सोमवार, ३१ डिसेंबर, २०१२

आकड्याचे बहूमत खर्‍या लोकमताला घाबरले?




   गेली सहासात वर्षे आपल्याला जनतेने बहूमत दिले आहे, अशी शेखी मिरवणारे आता कोणाला घाबरले आहेत? प्रत्येकवेळी संसदेतील बहूमत म्हणजे लोकसभेतील २७३ खासदारांचा आकडा म्हणजेच लोकांचा विश्वास; अशी भाषा वापरणार्‍यांची आज पाचावर धारण का बसली आहे? त्यांच्या हातात सत्ता आहे. लष्कर आहे, पोलिस आहेत, हत्यारे सुद्धा आहेत. मग असे सत्ताधारी कोणाला घाबरले आहेत? आपण विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत किंवा व्यासपिठावरून बोलणार्‍यांना नामोहरम केले म्हणजे वाटेल ती मनमानी करायला मोकाट आहोत; अशा समजुतीने वागणार्‍यांना आता खरी जनता सामोरी आल्यावर का घाम फ़ुटला आहे? ही परिस्थिती कशामुळे आली? दिल्ली वा अन्य महानगरांमध्ये एका बलात्कारानंतर लोकांचे जमाव फ़िरू लागल्यावर; सरकार भयभीत का झाले आहे? त्यातून मार्ग काढणे सरकारला का शक्य झालेले नाही? ज्या जनतेचा आपल्यावर विश्वास आहे म्हणून सहासात वषे अहोरात्र बोभाटा करणार्‍यांना, या मुठभर जनतेचा विश्वास उडाल्यावर भिती का वाटावी? तर आजवरचा खोटेपणा चव्हाट्यावर येतोय, त्याच्या भितीने सरकारला घाम फ़ुटला आहे. कारण या सरकार व सत्ताधार्‍यांपाशी कधीच बहूमत नव्हते. त्यांच्यापाशी लोकसभेतील आकड्यांची बेरीज होती. त्यांनी बहूमताची विटंबना करून आकड्यांच्या लोकशाहीचा जो धुमाकुळ गेल्या काही वर्षात घातला; त्याचीच भुते आजच्या सत्ताधार्‍यांना भेडसावत आहेत. त्याला निमित्त एका बलात्काराचे झाले आहे. शंभराव्या घावाने वृक्ष कोसळतो किंवा एका साध्या गवतकाडीनेही उंट खाली बसतो म्हणतात; तशी या सरकारची अवस्था झालेली आहे. त्या बलात्कारामुळे लोक इतके खवळलेले नाहीत. त्याची शेकडो कारणे आहेत. तो सगळा राग या निमित्ताने उघड्यावर आलेला आहे.

   एखादा वृक्ष तोडताना त्याच्यावर पडणार्‍या प्रत्येक घावातून त्याचा बुंधा दुबळा कमकुवत होत असतो. शेवटचा घाव निर्णायक ठरतो. तसाच लोकांच्या संयम व सहनशीलतेचा बांध फ़ोडायला हा बलात्कार एक निमित्त झाले आहे. उंटाच्या पाठीवर आधीच प्रचंड बोजा असेल, तर त्याला उभे राहून चालणे अशक्य झालेले असते, अशावेळी त्याच्या पाठीवर एक काडी ठेवल्याने वजनात मोठा फ़रक पडत नाही. पण त्या उंटासाठी तेवढा भारही अशक्य असतो म्हणून तो खाली बसतो. या सरकारच्या पापाचा घडा तसाच गेल्या दोनतीन वर्षापासून अखंड भरतो आहे. पण आपल्याला विचारणारा कोणीच नाही, अशा मस्तीत त्यांनी डावपेच खेळले होते. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे माध्यमे व प्रचार साधने हाताशी घेऊन; त्यांनी देशातील प्रमुख अशा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला बदनाम किंवा दुर्बळ करून सोडले. त्या पक्षाचे नेतृत्वही साठमारीत गुंतल्याने त्यांना आपल्या घटनात्मक जबाबदारीचे भान राहिले नाही, तेही सत्ताधार्‍यांच्या पथ्यावर पडले. विरोधी पक्ष नामोहरम झाल्यावर कॉग्रेसने पद्धतशीररित्या आपल्याच मित्र पक्षांचा काटा काढायचे डावपेच खेळले. त्यामुळे कुठलेच जनतेचे पाठबळ पाठीशी नसताना व संसदेत बहूमत नसताना; कॉग्रेस मस्तवाल पद्धतीने वागत राहिली. मग जेव्हा कसोटीचा वेळ आला, की मग पुन्हा मुर्ख लहान पक्षांना सेक्युलर शपथा घालून आपल्या मनमानीसाठी पाठींबा मिळवत आली. मग कधी डाव्या आघाडीने असेल तर कधी मायावती मुलायमनी असेल; आपल्या लाचारीसाठी कॉग्रेसची पाठराखण केली. ती त्यांची बौद्धिक कसरत माध्यमातील मुर्खांचे समाधन करणारी असली; तरी त्याचे व्यवहारी परिणाम भोगणार्‍या जनतेला विचारधारेशी कर्तव्य नसते. म्हणून जनतेमध्ये कमालीची चलबिचल होती. त्या प्रक्षोभाला आवाज देण्याचे खरे काम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने पार पाडायला हवे होते.. पण त्या पक्षाचे आजचे नेतृत्व आशा्ळभूतपणे सत्तेच्या खुर्चीकडे डोळे लावून बसल्याने त्यांना लोकांच्या नाराजीतून मोठे आंदोलन इभे करता आले नाही. म्हणून जनतेची नाराजी संपत नसते. पाण्याच्या वहात्या प्रवाहाप्रमाणे जनतेची नाराजी आपला मार्ग शोधत असते. आपले नेतृत्व शोधून काढत असते. त्यांनी अण्णा हजारे वा स्वामी रामदेव यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर येऊन दाखवले.

   अण्णांना तो आपला करिष्मा वाटला असला तरी वस्तुस्थिती तशी नव्हती. जो कोणी जनतेच्या असंतोषाला वाट करुन देणार होता, त्याच्यासाठी रस्त्यावर यायला लोक सज्जच होते. मग त्यात भाजपाने पुढाकार घेतला असता; तर तेवढाच प्रतिसाद त्यालाही मिळाला असता. पण वाजपेयी बाजूला झाल्यावर आणि रस्त्यावरच आयुष्य घालवलेल्या अडवाणींना खुर्चीचे डोहाळे लागल्यापासून; भाजपामध्ये जन आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा कोणी शिल्लकच उरलेला नाही. त्यांना विधानसभा किंवा लोकसभा आणि वाहिन्यांसह माध्यमात पोपटपंची करणे; म्हणजेच जनतेचे नेतृत्व असे वाटू लागले आहे. सहाजिकच विरोधी पक्ष असूनही भाजपाला जनतेच्या असंतोषाचा सुगावाही लागला नाही. वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर चित्रण होत असताना आवेशात बोलणे वा पत्रकार परिषदा घेण्यात ते गुंतून पडले. आंदोलन रस्त्यावर होते, आणि त्यालाच सत्ता शरण येते, हे भाजपा विसरून गेला होता. तिथेच त्याची व पर्यायाने लोकशाहीतील लोकांच्या आवाजाची कोंडी झाली होती. कारण माध्यमात कॉग्रेसने भाजपाला गप्प करणारे आपले हस्तक बसवले आणि संसदेत बहूमताच्या आकड्यावर विरोधी स्वरच दाबून टाकला. मग मनमानीला खुले रान मिळाले; अशी सत्ताधार्‍यांनी समजूत करून घेतली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडुन घेतला होता. कारण जनतेच्या प्रक्षोभाचा आवाज विरोधी पक्ष असतात, तेव्हा त्यांच्याशी सत्तेला वाटाघाटी करता येत असतान. विरोधी नेत्यांच्या मागे आंदोलन असले; मग विरोधकांशी बोलणी करतो म्हणुन जमावाला घरी शांतपणे पाठ्वण्याचा मार्ग खुला असतो. पण इथे विरोधकांना नामोहरम करताना लोकप्रक्षोभाशी बोलणी करण्याचा मार्गच सत्ताधार्‍यांनी संपवून टाकला होता. आणि जनतेनेही भाजपावर विसंबून आंदोलन करायचा विचार सोडला होता. म्हणून जनतेचे प्रश्न संपले नव्हते, की त्यांचा राग आटोपला, शमला नव्हता. त्या जनतेने मग दुसरा मार्ग शोधून काढला. त्यांनी पर्यायी विरोधी पक्ष शोधला; जो संसदेतला विरोधी पक्ष नव्हता किंवा निवडणुका लढवणारा पक्ष वा नेता नव्हता. लोकपालच्या निमित्ताने उपोषणाला बसलेल्या अण्णा हजारे यांना पाठींबा द्यायला जमा झालेल्या लाखो लोकांना लोकपाल वगैरे काहीही कळत नव्हते. पण अण्णा व त्यांचे सहकारी सत्ताधार्‍यांची मस्ती, मनमानी व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत हे नक्की कळत होते. आपल्या वेदनांचा आवाज उठतो म्हणून लोक अण्णांच्या मागे गेले होते.

   अण्णांप्रमाणेच दुसरीकडे योगासने शिकवण्यातून देशाच्या कानाकोपर्‍यात लोकप्रिय झालेले स्वामी रामदेव तसा दुसरा चेहरा होता. त्यांनीही स्वदेशी व काळापैसा असे दोन विषय त्याच दरम्यान हातात घेतले. अण्णा सोडून उरलेले लोक रामदेव यांच्यामागे गेले. थोडक्यात जे काम विरोधी पक्षाचे लोकशाहीत असते, ती जबाबदारी विरोधी पक्ष पार पाडू शकले नाहीत, ती पार पाडण्यासाठी लोकांनी दोन नवे नेते उदयास आणले. त्याचे श्रेय खरे तर सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाला द्यावे लागेल. त्यांनी माध्यमे हाताशी धरून भाजपा या विरोधी पक्षाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवण्याचे पाप केले नसते आणि संसदेत विरोधकांचा सुर गळचेपी करून बंद पाडला नसता, तर लोकांना आपल्या वेदनांचा हुंकार निघतो आहे, असे समाधान तरी मिळत राहिले असते. त्यांना विरोधी पक्षांवर नवा पर्याय म्हणुन अण्णा किंवा रामदेव यांची कास धरावी लागली नसती. आणि त्यात सत्ताधार्‍यांचा कोणता फ़ायदा झाला असता? तर विरोधातला आवाज व क्षोभ नियंत्रित करणारा कोणी तरी त्यांच्या मदतीला उपलब्ध झाला असता. ज्याच्याशी बोलणी करतो, असे सांगून रस्त्यावर येणार्‍या जमावाला घरोघरी पांगवणे सोपे झाले असते. लोकशाहीत त्यासाठीच विरोधी पक्षाची तरतूद ठेवली आहे. ती सोय कॉग्रेसने सत्ता मिळताच प्रथम उध्वस्त करून टाकली आणि भाजपाही त्याला बळी पडला. पण सरकार व सत्तेशी बोलणी करू शकेल; असे नवे नेतृत्व जनतेने सरकारला उपलब्ध करून दिले. अण्णा व रामदेव हे जमावाचे नवे नेते किंवा संसदेत नसलेले नवे विरोधी नेते होते. सरकारने जनमान्यता असलेल्या त्याही नेतृत्वाला मान्यता द्यायचे नाकारले. आणि आज जमाव नेतृत्वहीन होऊन रस्त्यावर आला; तेव्हा त्याच सत्ताधर्‍यांची तारांबळ उडाली आहे. नेते वा विरोधी पक्षांना खच्ची करून बहूमताची व आकड्यांची कसरत म्हणजे लोकशाही; अशा समजुतीमध्ये मोकाट सुटलेल्यांना खरी लोकशाही दाखवायला जनता आता जमाव होऊन रस्त्यावर उतरली आहे. आणि त्या जनतेला घरोघरी परत कसे पाठ्वायचे; त्याचा विचार करून सरकारला धडकी भरली आहे.    ( क्रमश:)
भाग   ( ४३ )      १/१/१३

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा