शिवसेनेने पहिली आघाडी उघडली होती ती दाक्षिणात्यांच्या विरोधात हे स्पष्टच आहे. त्यात पुन्हा मराठी राजकीय नेतृत्वाची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा वारसा सांगणार्‍या संपुर्ण महाराष्ट्र समितीने; मेनन यांना उभे करण्याची गरज नव्हती. पण शिवसेनेला खिजवण्यासाठी मेनन यांना इशान्य मुंबईत अपक्ष उमेदवार बनवण्यात आले होते. याचे कारण त्यांचा कम्युनिस्ट चळवळीकडे ओढा होता आणि समितीवर डाव्यांचाच वरचष्मा होता. त्यामुळेच बाजूच्या म्हणजे पश्चिम उपनगरात डाव्यांचेच सहप्रवासी मानले जाणारे निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीश हरीभाऊ गोखले यांनाही अपक्ष उभे करण्यात आले होते, तेच गोखले नंतर १९९७१ सालात कॉग्रेस उमेदवार म्हणून तिथूनच लढले आणि केंद्रात कायदामंत्रीही झाले होते. पण तो वेगळा इतिहास आहे. मेनन हा कळीचा मुद्दा बनला होता किंवा जाणीवपुर्वक बनवण्यात आला होता. त्यातून शिवसैनिक व कम्युनिस्ट यांच्यात खटके उडायला लागले होते. मध्य दक्षिण मुंबईतून शिवसैनिकांचे घोळके बर्वे या मराठी कॉग्रेस उमेदवाराच्या प्रचाराला ठाणे कल्याणपर्यंत जायचे, त्यामुळे सगळी हाणामारी तिथेच चालली होती. त्याचा प्रभाव ठाणे, कल्याण भागात दिसून आला होता आणि त्यामुळेच तिथे शिवसेनेचा मतदार असल्याचे त्यातून स्पष्ट होत चालले होते. त्याच काळात घाटकोपर ठाण्याकडे चाललेले शिवसैनिक व कृष्णा देशाई यांच्यात सायन येथे हाणामारी झाल्याची बातमी वाचलेली आठवते. असो, शिवसैनिकांना जीव ओतून मुंबईत एका मोठ्या लुंगीवाल्याला पाणी पाजायची संधी अशी दिली गेली; त्याची काय गरज होती? मेनन समितीच्या राजकारणात कुठे कशाला आवश्यक होते? पण समितीकडून ती चुक झाली. तरी मध्य दक्षिण मुंबईत मात्र समितीचा वरचष्मा निवडणुकीतही कायम राहिला. त्याचे कारण तरूण मंडळी शिवसेनेत दाखल झाली व होत असली तरी घरातले बुजूर्ग अजून समितीच्या मस्तीत व धुंदीत होते. शिवसेनेतल्या बहूतांश तरूणांना मताचा अधिकारच नव्हता. सहाजिकच त्या १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीने मुंबईत मोठीच बाजी मारली. दक्षिण मुंबईतून नगरसेवक असलेले अगदी तरूण कामगार नेते जॉर्ज फ़र्नांडीस आणि मध्य दक्षिण मुंबईमधून कम्युनिस्ट नेते कॉ. श्री. अ. डांगे लोकसभे्वर निवडून आले. मध्य उत्तर मतदारसंघात दलित मागास मतांवर डोळा ठेवून कॉगेसने माजी रिपब्लिकन आमदार आर. डी. भंडारे यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांच्या विरोधात आचार्य अत्रे समितीचे उमेदवार होते. त्यांना मात्र दणका बसला आणि त्याचे कारण शिवसेनाच अधिक होती. कारण डाव्यांनी अत्र्यांना अकारण शिवसेनेच्या विरोधात भाषणांमध्ये जुंपले होते आणि त्यामुळे मराठी मते मोठ्या प्रमाणात अत्र्यांच्या विरोधात गेली. खरे तर या मराठी भाषेच्या सम्राटाला मराठी अस्मितेला वाहिलेल्या संघटनेकडूनच विरोध व्हावा, हे विचित्र होते. पण त्याला पर्यायच नव्हता. अत्रे आपला मराठी बाणा विसरून डाव्यांच्या आहारी गेले होते.
मेनन यांना समितीने उभे केले आणि तो माणूस खुप विद्वान असला तरी जाहिरसभेत बोलून सभा गाजवणे त्याला अशक्य होते. ज्या मराठीबहूल भागातून मते मिळवायची; तिथे त्याची वाचा चालणारी नव्हती. त्यामुळेच समितीच्या मराठी नेत्यांना मेनन यांचा किल्ला लढवावा लागत होता. सहाजिकच तिथे समितीचा मुलूखमैदान वक्ता म्हणून अत्रे यांनाच जाणे भाग होते. पण आता संयुक्त महाराष्ट्राचा काळ मागे पडला होता. ज्या तरुणांच्या ताकदीवर त्या काळात कॉग्रेसला समितीने सभा घेण्याची मुभा ठेवलेली नव्हती; तीच ताकद आता ओसरली होती व तिच्यात दुफ़ळी माजली होती. त्यातला मोठा हिस्सा शिवसैनिक म्हणून समितीच्या विरोधात उभा ठाकला होता. त्यामुळेच अत्र्यांना सभा गाजवायची तर कॉग्रेस विरोधात भाषण करण्यापेक्षा (त्यांच्या प्रचाराची धुरा संभाळणार्‍या) शिवसेना व बाळासाहेब यांचयवर तोफ़ा डागण्याची वेळ आलेली होती. मग शिवसैनिक अशा सभा उधळून लावायचे. त्या सभेत श्रोते म्हणून दबा धरून बसलेला तरूणांचा घोळका अचानक उठून धुमाकूळ घालायला सुरूवात करायचा. सभा उधळण्याचा उद्योग सर्वप्रथम शिवसेनेने सुरू केला हे मान्यच करायला हवे. अशा रितीने मुंबईच्या परिसरात समिती व डाव्यांशी सेनेची हाणामारी सुरू झाल्यापासून समितीला प्रचारसभा घेणेच अवघड होऊन गेले, कारण सभा उधळण्यामध्ये वक्त्यांवरही हल्ला होऊ लागला होता.
ठाण्याच्या अशाच एका सभेमध्ये आचार्य अत्रे यांनी शिवसेना व बाळासाहेब यांच्यावर बोचरी टिका केली आणि त्यांची सभाच उधळली गेली. शिवसैनिकांनी नुसती सभाच उधळली नाही तर सभेतील वक्त्यांना जीव मुठीत धरून पळायची वेळ आली. ज्याने आघाडीवर राहून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे निधड्या छातीने नेतृत्व केले होते, त्याच सेनानी आचार्य अत्र्यांना ठाण्याच्या त्या सभेतून जीव वाचवायला पळ काढावा लागला आणि त्यांनी शिवसेनेचा जणू धसकाच घेतला. त्याचेही कारण आहे. मुंबईत त्यावेळी इंपाला नावाची अत्याधुनिक गाडी त्यांच्याकडे होती. तिचे अत्र्यांना खुप कौतुक होते. आणि ठाण्याच्या सभेतून पळ काढताना शिवसैनिकांनी त्यांच्या गाडीवरही हल्ला केला. तिची मोडतोड केली. त्यानंतर निवडणुकीचा विचारही बाळासाहेबांच्या मनाला शिवला नसताना ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जाऊ लागला. त्याचे प्रतिबिंब मतदानातूनही दिसले होते. स. गो. बर्वे प्रचंड मतधिक्याने लोकसभेवर निवडून आले. ती शिवसेनेचीच किमया मानली गेली. योगायोग असा, की विजयी झाल्यावर काही दिवसातच बर्वे यांचे निधन झाले आणि इशान्य मुंबईत पोटनिवडणुक लागली. त्यात पुन्हा समितीने मेनन यांनाच उभे करून शिवसेनेला जणू आव्हानच दिले. त्यामुळे काही महिन्यातच कुर्ला ते कल्याण शिवसेनेच्या आवाजाचे ध्वनी प्रतिध्वनी दुमदुमत राहिले. त्यातून ठाणे कल्याणमध्ये आपण शिवसेनेची मते तयार केली आहेत, असा साक्षात्कार सेनेला झाला होता.
अशा रितीने उर्वरित मुंबईत शिवसेनेने आपला वरचष्मा दाखवला असला, तरी जिथे शिवसेनेने आपल्या शाखा चांगल्या कार्यरत केल्या होत्या; तिथे मात्र त्याच सार्वत्रिक निवडणूकीत तिला प्रभाव पाडता आला नव्हता. कारण त्याच गिरणगावात कम्युनिस्टांचे तीन आमदार सलग निवडून आले होते. परेलमध्ये क्रुष्णा देसाई, चिंचपोकळीमधून गुलाबराव गणाचार्य आणि भायखळामधून सावळाराम पाटकर विधानसभेवर निवडले गेले होते. त्याचे कारण स्पष्ट होते, अजून गिरणगावात समितीची जादू संपलेली नव्हती. मात्र समितीला उतरती कळा लागली होती. याचा अर्थ शिवसेना कॉग्रेसची दलाल वा हस्तक झाली होती, असा लावला गेला. पण त्याचवेळी सेनेने त्याच निवडणुकीमध्ये दादर विधानसभेसाठी प्रसपचे प्रा. मधू दंडवते व नायगावमध्ये राम महाडीक यांना पाठींबा दिला होता. त्यापैकी नायगावातून प्रसपचे राम महाडीक निवडून आले होते. पण त्यात शिवसेनेपेक्षा त्यांना पुर्वीच्या समितीमधील वारशाचा अधिक लाभ झाला होता. असो तो मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र तयार होण्याचा. बर्वे यांच्या निधनाने झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांच्या भगिनी तारा सप्रे यांना कॉग्रेसने उमेदवारी दिली आणि पुन्हा कुर्ला ते कल्याण हा किल्ला शिवसेनेने लढवला आणि त्यातूनच मग शिवसेनेचा राजकारण प्रवेश मोकळा होत गेला. सार्वत्रिक निवडणुका संपल्यावर लगेच कल्याण, ठाण्याच्या स्थानिक पालिका निवडणुकांची घोषणा झाली, तेव्हा शिवसेनेने त्यात पडायचा धाडसी निर्णय घेतला. पण जे बाळासाहेब राजकारण म्हणजे गजरकण असे हेटाळणी करून सांगायचे; त्यांनीच पालिका निवडणुकीतून राजकारण प्रवेशाबाबत काय खुलासा केला असेल? आम्ही लोकांचे नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकारणात जाणार आहोत. ते सुद्धा २० टक्के. बाकी आमचे ८० टक्के समाजकारणच चालू राहिल. ठाण्यात शिवसेनेची लोकप्रियता बर्वे आणि सप्रे यांच्य मतदानातून समोर आली होती. त्यामुळे खरे तर मतदान केंद्रानुसार सज्जता शिवसेनेकडे होती. त्याचा लाभ उठवला गेला. नुसती ठाण्याची नव्हेतर कल्याणचीही नगरपालिका लढवली गेली आणि तेव्हा राजकीय पक्षांचे डोळे उघडले.
शिवसेनेने प्रसप सोबत युती करून या दोन्ही ठिकाणच्या निवडणुका लढवल्या आणि आपण कॉग्रेसचे हस्तक नव्हेतर आपल्या पायावर कॉग्रेस विरोधात उभे राहू शकतो, असेही दाखवून दिले. ठाण्यात सेनेने प्रसपच्या मदतीने आपला पहिला नगराध्यक्ष बसवला. वसंतराव मराठे हे सेनेचे पहिले नगराध्यक्ष किंवा निवडून आलेला पहिला पदाधिकारी होता. पण याचे खरे श्रेय डाव्यांच्या आक्रमक सेना विरोधाला द्यावे लागेल. कारण शिवसेनेशी दोन हात करताना सेनेला राजकीय आखाड्यात आणायचा मार्गच त्यांनीच आखून दिला म्हणायचा. पण सेनेचा प्रभाव वाढत होता. जिथला तरूण सेनेकडे आकर्षित व्हायला लागला होता आणि जिथे खरी हमरातुमरी डावे व सेनेत चालू होती, तिथे गिरणगावात सध्यातरी तीन कम्युनिस्ट आमदार निवडून आले होते. मग समितीला सेनेची फ़िकीर करण्याचे कारणच काय होते? ( क्रमश:)
भाग ( २४ ) १३/१२/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा