शुक्रवार, ३१ मे, २०१३

स्वप्नांवर स्वार होणारे नेतृत्व (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -६)

  आज सुद्धा आपण त्याचा पडताळा घेऊ शकतो. लाचलुचपत विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. त्याखेरीज लोकायुक्त आहेत. विविध भ्रष्टाचार विरोधी कायदे कार्यरत आहेत. त्याखेरीज सरकारच्या आवाक्यात नसलेली कॅग नावाची स्वतंत्र यंत्रणा व न्यायालये आहेत. त्यातून किती काय साध्य झाले? नुसत्याच कायद्याने भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकत नाही, हाच सहा दशकांचा तीन पिढ्यांचा अनुभव आहे. पण लोकपाल कायद्यासाठी झालेल्या आंदोलनाला कसा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला? हा कायदा झाला, तर आपल्याला भ्रष्ट प्रशासन व कारभारातून मुक्ती मिळेल अशी आशा देशातल्या करोडो लोकांना भुलवू शकली ना? तो कायदा होईल वा नाही, याविषयी लोक साशंकच होते. पण निदान कोणी ते ठासून सांगतोय व त्याच्या आवाजाने सरकारला घाम फ़ुटला; हे बघूनच लोक किती सुखावले होते? वास्तवाचा आणि स्वप्नांचा किमान संबंध असतो. पण गांजलेल्या लोकांना तो कल्पनेतला दिलासाही खुप हवाहवासा वाटत असतो. कल्पना जितक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मनाला भुरळ घालू शकेल; तेवढे अधिक व्यापक लोकसंख्येचे नेतृत्व उदयास येत असते. मात्र त्याचीही एक अट असते. त्या लोकांचा स्वप्नाविषयी भ्रमनिरास होऊ दिला जात नाही, तोवरच असे नेतृत्व टिकाव धरू शकते. लोकांचा भ्रमनिरास होणारे वास्तव लोकांना अजिबात आवडत नाही. म्हणूनच नेत्यांना नेहमी वास्तव आणि स्वप्न यांच्या मध्यंतरी लोकांना झुलवत ठेवायला जमले पाहिजे. स्वप्नपुर्तीच्या जवळ जाऊन पोहोचण्याची गरज नसते, पण आपण जवळ पोहोचत आहोत, अशा आशेवर ठेवण्याची कला नेत्याला साधली पाहिजे. तितके त्याचे नेतृत्व शाश्वत असू शकते, दिर्घकालीन टिकू शकते. जनमानसावर हुकूमत गाजवू शकते. हे जनमानस अत्यंत चंचल गोष्ट असते. विद्वान, बुद्धीमान लोकांची संख्या कुठेही कधीही अत्यल्प असते. त्यामुळेच असे लोक नेहमी सर्व नेत्यांच्या कल्पना वा योजनांमधले दोष दाखवत असतात. त्यांनी दाखवलेले दोष जनतेला पटण्यापेक्षाही नेत्याच्या स्वप्नांत जनतेला वास्तव दाखवण्याची व पटवण्याची कुवत ही नेत्याची सर्वात मोठी ताकद असते. त्यावरच त्याच्या नेतृत्वाची व्याप्ती अवलंबून असते. थोडक्यात नेता होणार्‍याला जनमानसाच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होता येणे; ही नेतृत्वाची पहिली अट असते.

   पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांनी देशातल्या बहूसंख्य जनतेला तशी स्वप्ने दाखवली आणि दिर्घकाळ जनमानसावर निरंकुश राज्य केले. त्याचाच परिणाम म्हणून मग त्यांना देशावर दिर्घकाळ सत्ता गाजवता आली. त्याचा दिर्घकालीन परिणाम असा, की आज एक नेहरूनिष्ठ विचारवंतांची पिढीच तयार झाली आहे आणि नेहरू व इंदिराजी यांचे वारसही त्याच पुण्याईवर सत्ता उपभोगू शकत आहेत. पण हे त्यांनी कसे साधले? नेहरू खरेच स्वप्नाळू होते. इतके स्वप्नाळू होते, की त्यांचा वास्तवाशी बहुतांशी संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात योजलेल्या कल्पना व धोरणांना वास्तवाचा आधार कमीच होता. पाश्चात्य देशांच्या औद्योगिक क्रांतीने भारावलेले व त्याच औद्योगिक क्रांतीतून उदयास आलेल्या समाजवादाच्या विचारसरणीत आकंठ बुडालेल्या नेहरूंना; आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजिबात भान नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या कारकिर्दीत अपुरी औद्योगिक प्रगती व आबाळ झालेली शेती यातून उपासमारी व दुष्काळाच्या गर्तेत भारताला कोसळावे लागले. त्यामुळे त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव अंतर्धान पावत गेला होता. त्यातच चिनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्याचे नेहरू व्यक्तीश: खचून गेले होते. अशा स्थितीत त्यांच्यानंतर आलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा जनमानसावर चांगला ठसा उमटवला होता. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाला नेहरू घराण्याच्या वारसावरच विसंबून रहाण्याची रोगबाधा झालेली नव्हती. म्हणूनच शास्त्रींच्या सरकारमध्ये इंदिरा गांधी नमोवाणीमंत्री म्हणून सहभागी झाल्या. त्यातून त्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता आला. त्यात त्यांना कमीपणा वाटला नव्हता. आज राहुल गांधी थेट पंतप्रधान व्हायला निघाले आहेत. त्यांना मनमोहन सिंग सरकारमध्ये सहभागी होणे कमीपणाचे वाटते, असाच त्याचा अर्थ आहे. कदाचित त्यांच्या पक्षातल्या नेत्यांनाही तेच मंजूर असावे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की कॉग्रेसमध्ये नेहरूंच्या विचारांचा प्रभाव असला तरी सामुहिक नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, तरी त्या नेहरूकन्या म्हणून त्या पदावर पोहोचल्या. पण पित्याच्या पुण्याईवर त्यांनी पक्षाला आपले नेतृत्व स्विकारायला भाग पाडलेले नव्हते. पक्षात त्यांनाही आव्हान देणारे अनेक नेते होते. कारण इंदिराजींनी आपले सार्वभौम नेतृत्व सिद्ध केलेले नव्हते.

   अर्थात सरकारमध्ये सहभागी होण्यापुर्वी किंवा पंतप्रधान होण्यापुर्वीही इंदिराजी पक्षात महत्वपुर्ण भूमिका बजावत होत्या. त्यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले होते आणि काही महत्वपुर्ण निर्णय पक्षाच्या वतीने घेतले होते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन त्याच काळातले होते. त्यात इंदिराजी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून मराठी मागणीच्या बाजूने उभ्या राहिल्या होत्या. त्यामुळेच नेहरूंना महाराष्ट्र राज्य द्यावे लागले; ही वस्तुस्थिती आहे. पण तितकाच मोठा धाडसी राजकीय जुगार इंदिरा गांधी पक्षाध्यक्ष म्हणून खेळल्याचे फ़ार थोड्या लोकांना आठवत असेल. केरळमध्ये तेव्हा जगातले पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर होते. इ. एम. एस नंबुद्रीपाद हे जगातले पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री असे होते, की जे निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ताधीश झाले होते. कॉग्रेसला स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिला दणका देणार्‍यात, त्या सरकारचा व राज्याचा समावेश होतो. तर तिथे राज्यपालाच्या अधिकाराचा वापर करून सत्तापालट घडवण्याचा जुगार इंदिराजी खेळल्या होत्या. राज्यपालांना वापरून तेव्हा नंबुद्रीपाद सरकार बडतर्फ़ करण्यात आले व त्याच्या जागी कॉग्रेस पक्षाच्या पाठींब्याने प्रजा समाजवादी पक्षाचा पहिला मुख्यमंत्री सत्तेवर बसला. पट्टम थाणू पिल्ले असे त्याचे नाव होते आणि त्याच्या पक्षाचे सर्वच आमदार मंत्री असलेल्या त्या मंत्रीमंडळाला कॉग्रेस आमदारांनी बाहेरून पाठींबा दिला होता. तोही निर्णय इंदिरा गांधी यांचा होता आणि त्यासमोर नेहरूंना झुकावे लागले होते. पंतप्रधान होण्यापुर्वी इंदिराजींच्या राजकीय आयुष्यातले हेच दोन महत्वाचे प्रभावशाली निर्णय मानता येतील. अन्यथा त्यांची राजकीय क्षेत्रातली वा प्रशासकीय कामगिरी तशी मोठी नव्हती. त्यामुळेच इंदिराजी कॉग्रेसच्या सत्तास्पर्धेत पंतप्रधान म्हणून निवडल्या गेल्या; तेव्हा तात्कालीन कडवे कॉग्रेस विरोधक डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी त्यांची संभावना ‘गुंगी गुडीया’ अशी केली होती. म्हणजेच मोरारजी विरुद्ध कामराज अशा पक्षांतर्गत संघर्षात, इंदिरा गांधी यांना कठपुतळी म्हणून पंतप्रधान पदावर बसवले आहे; असेच एकूण जाणकारांचे आकलन होते. त्यात तथ्य नव्हते असेही म्हणता येणार नाही. कॉग्रेसचे संसदीय मंडळ म्हणून जे मोजके नेते असे महत्वाचे निर्णय घ्यायचे; त्यांच्यातल्या गटबाजीने इंदिराजींना सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला होता. पाहिल्यास अन्य वरिष्ठ, ज्येष्ठ व प्रभावशाली नेत्यांच्या तुलनेत इंदिरा गांधींपाशी केवळ नेहरूकन्या इतकीच पुण्याई होती. विशेष म्हणजे त्याची जाणिव त्यांनाही होती. त्याच मर्यादेत त्यांनी आरंभीची काही वर्षे काढली. (अपुर्ण)

गुरुवार, ३० मे, २०१३

राष्ट्रीय नेत्याची लोकप्रियता (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -५)



   नेता ही काय भानगड असते? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल अशी नावे खुपच मोठी असतात. त्यांना राष्ट्रीय नेता मानले जाते. आपण नेहमी बघतो किंवा विविध नेत्यांची नावे ऐकत असतो. अगदी गाव गल्ली पातळीपासून थेट राष्ट्रीय स्तरापर्यंत हजारो, लाखो व्यक्तींचा नेता असा उल्लेख नित्यनेमाने आपल्या समोर होत असतो. त्यांना नेता कशाला म्हटले जाते? नेता होण्यासाठी अंगी कुठले गुण लागतात वा कौशल्य असावे लागते? मग तो एखाद्या देशाचा नेता असो किंवा अगदी छोट्या समाज घटकाचा नेता असो, किंवा एखाद्या गावाचे नेतृत्व करणारा असो. अशी काय वेगळी बाब त्या माणसामध्ये असते, की तुमच्याआमच्या सारखा सामान्य दिसणारा तो माणूस, नेता म्हटला जातो? साध्या भाषेत त्याला पुढारी असे संबोधले जाते. त्याच शब्दात त्याचे वर्णन आलेले आहे. जो पुढाकार घेतो, तो पुढारी म्हणजे नेता. जो आपल्या सभोवतालच्या लोकांच्या समान इच्छा आकांक्षा वा अपेक्षा पुर्तीसाठी पुढाकार घेतो व इतरांना आपल्या मागून स्वेच्छेने यायला भाग पाडतो, तोच असतो नेता. मग किती मोठ्या लोकसंख्या वा समाजाच्या गळी तो त्याचे नेतृत्व उतरवू शकतो; त्यानुसार त्याला गाव गल्लीतला किंवा देशाचा नेता म्हटले जात असते. त्याची मूळ गुणवत्ता किंवा कौशल्य असे असते, की त्याचे शब्द व भूमिका ही अनुयायांना त्यांची स्वत:ची इच्छा व आकांक्षा वाटत असते. तो बोलतो वा सांगतो, ते आपल्याच मनातले आहे, आपल्याला नेमके तेच करायचे आहे, असे मोठ्या लोकसंख्येला वाटते; असा माणूस त्या लोकसंख्येचा नेता असतो. मोजक्या शब्दात सांगायचे तर लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व संकल्पना काबीज करून; त्यावर स्वार होण्याची व मांड ठोकण्याची ज्याच्यामध्ये क्षमता असते, तोच माणूस नेता वा पुढारी होऊ शकतो. जितक्या अधिक लोकसंख्येच्या कल्पनाशक्तीवर त्याला स्वार होता येते; तितके त्याचे नेतृत्व मोठे वा निर्णायक स्वरूपाचे असते. एकदा असा नेता लोकांनी मनापासून स्विकारला, मग पुढे त्याला त्यांच्या इच्छाआकांक्षांनुसार बोलायची गरज उरत नाही. तो सांगेल वा बोलेल त्याच लोकांना त्यांच्या आशाअपेक्षा वाटू लागतात. चटकन असे विधान कोणाला पटणार नाही, पण एक उदाहरण दिले तर सहज लक्षात येऊ शकेल. 

   पंडित नेहरु यांच्या निधनाला आता पाच दशकांचा काळ उलटून गेला आहे. महात्मा गांधींचा निर्वाणालाही सहा दशकांचा कालावधी उलटला आहे. जवळपास तितकाच कालखंड डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महानिर्वाणाला झालेला आहे. पण आजही आपण त्यांच्या स्वप्नातला भारत अशी भाषा ऐकत असतो की नाही? त्यांच्या स्वप्नातला भारत म्हणजे काय? तर त्यांनी देशाचे जे स्वप्नील चित्र रंगवले, तेच आपल्या संपुर्ण भारतीय जनतेचे स्वप्न असते, असेच त्यामागचे गृहीत आहे. पन्नास साठ वर्षे उलटून गेल्यावरही आपण त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची भाषा कशाला बोलत असतो? तर आपल्या वतीने त्यांनी स्वप्ने बघितली आणि तीच आपली सर्वांची स्वप्ने आहेत; असे त्यामागचे गृहीत आहे. या नेत्यांनी कधी प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या अपेक्षा आकांक्षा विचारून, त्याची चाचणी घेऊन कुठला विचार व संकल्पना मांडल्या नव्हत्या. आपल्या बुद्धी व विचारांच्या आधारावर तार्किक अभ्यास करून समस्त समाजाच्या कल्याणाच्या व सुखीसमाधानी जीवनाच्या कल्पना मांडल्या होत्या. त्या कल्पना वा स्वप्ने विविधांगी व अफ़ाट आकाराची होती. पण त्यांच्याच विचारात व त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने त्यांचा पाठपुरावा होऊ शकतो, यावर मोठ्या लोकसंख्येने विश्वास व निष्ठा दाखवली. म्हणून त्यांची स्वप्नेच लोकांची होऊन गेली. लहानमोठ्या पातळीवर असेच नेते होऊन गेले वा आजही हयात आहेत. त्यांनी मांडलेले विचार, भूमिका व कार्यक्रम योजना यातून लोकांच्या सुखसमाधानाच्या संकल्पनांवर या नेत्यांनी प्रभाव पाडलेला असतो. व्यक्तीगत स्वप्नांचा व अपेक्षांचा सहभाग सामुहिक स्वप्नात दाखवण्याची त्यांची क्षमताच, मग त्यांना नेता बनवत असते. इंदिराजी ह्या अशाच लोकप्रिय नेता होत्या. पंतप्रधान झाल्यावर राजकारण करताना, आपल्या पायात पक्षाच्या संघटनात्मक बेड्या आहेत व आपण सत्तेच्या समिकरणासाठी निवडून येणार्‍या विविध प्रांतातील प्रभावी नेत्यांवर विसंबून आहोत, याची त्यांना जाणिव झाली. त्यामुळेच त्या बेड्यांमधून मुक्त व्हायचे. तर आपल्याला प्रांत, भाषा व पक्षाच्यापलिकडे थेट जनतेचा पाठींबा मिळवावा लागणार, याची जाणिव त्यांना झालेली होती. जर आपल्या कल्पना व स्वप्ने साकार करायची; ती लोकांच्या कल्याणाची असली तरी त्यासाठी जे सत्तेचे पाठबळ आवश्यक आहे, ते सहकारी नेत्यांकडून मिळतेच असे नाही. मिळणार नसेल तर ते थेट सामान्य भारतीय जनतेकडून गोळा करावे लागेल; हे इंदिराजींच्या लक्षात आले. तेव्हाच त्यांनी थेट जनमानसात आपला व्यक्तीगत प्रभाव पाडायचा पवित्रा घेतला. त्यांनी पक्षाचे जोखड झुगारण्याचा जुगार खेळताना ‘गरीबी हटाव’ नावाचे स्वप्न लोकांना दाखवले. लोक त्याच्या आहारी गेले. कारण तेव्हा देश आजच्या इतका प्रगत नव्हता, की सुखवस्तू झालेला नव्हता. दोन वेळच्या अन्नाला दाही दिशा वाडगा घेऊन फ़िरावे लागणारी मोठी लोकसंख्या देशात होती. तिच्यासाठी स्वातंत्र्यापेक्षाही गरीबी हटवणे हे सर्वात मोठे स्वप्न होते. इंदिराजींनी अवघ्या दोन शब्दात लोकांच्या मनाला गवसणी घातली आणि मग ते साध्य करण्यासाठी इंदिराजींना हवे असलेले अधिकार, त्यांच्या डोक्यातील कल्पना, योजना हेच लोकांचेही सामुदायिक स्वप्न होऊन गेले. थोडक्यात त्या दोन शब्दातून इंदिराजी जनमानसाच्या इच्छाआकांक्षांवर स्वार होऊन गेल्या. अल्पावधीत कॉग्रेस पक्षाच्या बहूमतावर चालणार्‍या पंतप्रधान राहिल्या नाहीत. त्या राष्ट्रीय नेता होऊन गेल्या. 

   सामान्य माणुस गांजलेला असतो. दोन वेळच्या पोटाच्या आगीला विझवताना त्याचे आयुष्य पणाला लागलेले असते. अशावेळी त्यात दिलासा देणारे शब्द कोणी बोलला, तरी त्याला अर्धे कष्ट कमी झाले असे उगाच वाटत असते. इंदिराजींच्या त्या घोषणेने व पुढल्या राजकारणाने गरीबी खरेच किती हटली वा लोकांचे जीवन किती सुसह्य होऊ शकले; हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. पण नुसती आशा वा स्वप्न दाखवणाराही लोकांना आवडत असतो. राजकारणात असा अशक्यप्राय स्वप्ने दाखवणारा माणूस म्हणूनच लोकांना खुप आवडतो. आणि राजकारणातच कशाला, अगदी व्यवहारी जीवनातही फ़सव्या योजना कल्पना लोकांना हव्याच असतात. अलिकडेच बंगालच्या खेड्यापाड्य़ात रक्कम दुप्पट चौपट करून देणार्‍या चिटफ़ंडाचे प्रकरण चव्हाट्यावर आलेले आहे. देशातले तसे ते पहिलेच प्रकरण नाही. कित्येक वर्षे व विविध राज्यात नेहमीच अशी बनवेगिरीची प्रकरणे उघड होत असतात. पण त्यात फ़सणार्‍यांची संख्या कमी झाली आहे काय? नवा कोणी स्वप्ने दाखवणारा पुढे येतो आणि आपली घाम गाळून केलेली कष्टाची कमाई लोक जुगारासारखी त्याच्या घशात टाकून मोकळे होतात. ते लोक मुर्ख नसतात. ते सुखापेक्षा सुखाच्या कल्पनेवर भारावणारे व भुलणारे असतात. नुसती सुसह्य जीवनाची, सुखाची भ्रामक कल्पनाही लोकांना जीव ओवाळून टाकावा इतकी आवडत असते. हवीहवीशी वाटत असते. राजकीय नेत्यांच्या योजना, आश्वासने, स्वप्ने वा कल्पना त्यापेक्षा अधिक वास्तववादी असतातच असे नाही. त्या कल्पना योजना स्वप्नवत असतात. तरी व्यवहारी जरूर असतात. पण जितक्या अल्पावधीत त्या पुर्ण होण्याचे स्वप्न दाखवले जात असते; तितक्या लौकर त्या स्वप्नांची पुर्तता अशक्यच असते. पण निदान कोणी स्वप्न दाखवतो, तेच लोकांना हवे असते. वयात आलेली मुलगी जशी प्रेमात पडायला उतावळी झालेली असते, तशीच काहीशी, रंजली गांजलेली सामान्य जनता नेहमी स्वप्ने दाखवणार्‍याच्या शोधात असते. त्यात पुन्हा आधीच कोणी तिची फ़सगत केलेली असेल, तर तीच जनता नव्या स्वप्नांच्या सौदागराची अधिक उतावळेपणाने प्रतिक्षा करीत असते. त्यालाच जनतेच्या, लोकांच्या आशाआकांक्षा म्हणतात. ते जनमानस ओळखून व्यवहार्य वाटतील असे विचार, भूमिका, योजना वा कल्पना लोकांसमोर माडू शकणारा व त्यांचा विश्वास संपादन करू शकणाराच नेता होऊ शकत असतो. (अपुर्ण)

बुधवार, २९ मे, २०१३

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (४)



   मोदी मुख्यमंत्री होईपर्यंत गुजरात भाजपामध्येही गटबाजीचा धुमाकुळ होता. सत्तास्पर्धेत गुंतलेले भाजपाचे नेते आपसात लढत होते. त्या सर्वांना लगाम लावून व निष्प्रभ करून मोदी यांनी पक्ष व सरकार यांच्यात मेळ घातला, उत्तम कारभार केला, विकास व प्रगती करून दाखवली. त्यातून त्यांनी लोकांच्या अपेक्षांना साकार करण्याची आपली कुवतच लोकांसमोर पेश केली. आज देशात सर्वात उत्तम कारभार असलेले व जनतेच्या तक्रारी कमी असलेले, गुजरात हेच एक राज्य मानले जाते. निदान तशी लोकांची समजूत आहे. आणि त्याच समजूतीने लोकांना मोदी नावाची भुरळ पडली आहे. ती समजूत किती खरी वा खोटी, हा भाग नंतरचा. पण तशी भुरळ पडली आहे व त्यातूनच पंतप्रधान पदासाठी दिल्ली बाहेरचे मोदी हे नाव अकस्मात समोर आलेले आहे. तर ते का येऊ शकले, त्याची कारणे शोधावी लागतील आणि त्याच्याच अनुषंगाने पुढील निवडणूकीत मोदी नावाची जादू चालेल की फ़सेल; त्याचा पडताळा घ्यावा लागेल. भाजपा आज देशातल्या किती राज्यात प्रभावी आहे, किंवा त्याची लोकप्रियता किती आहे, अशा गणितावर मोदींच्या पंतप्रधान होण्याचे समिकरण मांडता येणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजपा व नुसताच भाजपा; यात खुप मोठी तफ़ावत आहे. ती आधी समजून घ्यायची असेल तर म्हणूनच चार दशकेमागे जावे लागेल. इंदिराजी समजून घ्याव्या लागतील. तेव्हाची राजकीय समिकरणे लक्षात घ्यावी लागतील. तेव्हाची राजकीय परिस्थिती, व निवडणुकातील मतदान; इत्यादी इतिहासाचे योग्य आकलन करावे लागेल.

   थोडक्यात मोदींकडे बघण्याचा चष्मा गुजरात दंगल, हिंदूत्ववादी, संघाचा स्वयंसेवक, भाजपा यापैकी कुठलाही असून चालणार नाही. आजची राजकीय स्थिती, जनतेची मनस्थिती व अपेक्षा आणि लोकांसमोर उपलब्ध पर्याय; अशा नजरेने सर्वकाही बघावे लागेल. तरच त्यातले काही समजू शकेल व अनेक प्रश्नांची उत्तरे उलगडता येतील. आपण सेक्युलर भुलभुलैया निर्माण करून मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हटवायचा आटापिटा केलेला असताना, तो माणूस तिथेच कायम राहून थेट देशाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार का होऊ शकला; त्याचा विरोधकांना विचार करावा लागेल, त्यासाठीही आधी मोदी समजुन घ्यावा लागेल, त्याचे वस्तुनिष्ठ आकलन करावे लागेल. अगदी मोदींना पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमधून पराभूत करायचे असेल, तरी मुळात त्या माणसाला समजून घेणे अगत्याचे आहे. तुम्ही ज्याला शत्रू मानता व हरवण्याची आकांक्षा बाळगता; त्याची बलस्थाने व दुबळेपणातर जाणून घ्यायला हवा ना? इथेच मोदीविरोधक पुरते फ़सले आहेत. ते खर्‍या मोदीला मोकाट सोडून, आपल्या कल्पनेतील भ्रामक मोदीशीच लढत असतात व मोदी बाजूला बसून हा खेळ मजेत बघत असतात. त्यामुळेच गेल्या पाच सहा वर्षात मोदी त्यांच्या प्रत्येक विरोधकावर सहजगत्या मात करून मुसंडी मारून राष्ट्रीय राजकारणात सर्वात महत्वाचा मोहरा बनून गेले आहेत. आणि अजून त्यांचे विरोधक भ्रमातून बाहेरही पडायच्या मनस्थितीत नाहीत. मोदींनी लोकमानसात इतके स्थान कसे मिळवले, त्याचाही पत्ता अनेकांना लागलेला नाही.

   पक्षातील व पक्षाबाहेरील आपल्या विरोधकांना कोणता शह मोदींनी दिला? मुख्यमंत्री पदाची पहिली चारपाच वर्षे मोदींना सत्तेचे राजकारण समजून घेण्यातच गेली. पण एकदा त्याचा आवाका आल्यावर त्यांनी आपल्यावरच्या हल्ल्यांना परतून लावताना जे धडे घेतले; त्यातूनच त्यांनी पुढले राजकारण धुर्तपणे खेळत गुजरातचे राजकारण व्यक्तीकेंद्री होईल असे डाव जाणिवपुर्वक योजले. गुजरातच्या जनतेच्या आशाआकांक्षा आपल्या व्यक्तीमत्वाभोवती फ़िरतील, असे डावपेच खेळले. आपल्यावरच्या टिकेला त्यांनी गुजरातवरची टिका बनवण्यात यश मिळवले. आणि एक मान्य करावे लागेल, की गेल्या दहा वर्षात लोक ‘गांधीनू गुजरात’ विसरून गेले आहेत. आज ‘मोदीनु गुजरात’ अशी त्या राज्याची ओळख बनून गेली आहे. कोणी मान्य करावे किंवा अमान्य करावे, म्हणून फ़रक पडत नाही. त्यातूनच त्यांनी २००७ च्या निवडणुका सहजगत्या जिंकल्या. त्यानंतर मात्र त्यांनी आपली देशव्यापी प्रतिमा बनवण्याचा पद्धतशीर खेळ सुरू केला व त्यात आपल्या विरोधी सेक्युलर माध्यमांचा मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. त्यामुळेच जे मुर्ख मोदींची बदनामी करण्यात धन्यता मानत होते; तेच एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला देशाच्या कानाकोपर्‍यात बिनबोभाट घेऊन जात होते, गुजरात बाहेरच्या जनतेसमोर पेश करत होते. त्याच सेक्युलर माध्यमांनी गुजरातचा मोदी तमाम भारतीय जनतेसमोर नेऊन त्याच्याविषयीचे औत्सुक्य निर्माण केले. पण जेव्हा उत्सुकतेपोटी लोक मोदीविषयी माहिती मिळवू लागले वा गुजरातच्या विकासाची माहिती अन्य प्रकारे लोकांना मिळू लागली; तेव्हा त्यांच्या मनात मोदींची एक वेगळी उजळ प्रतिमा उभी रहात गेली. त्यातून मोदी यांनी काय साध्य केले? पुर्वाश्रमीच्या जनसंघ किंवा आज भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याला जे शक्य झाले नव्हते; तसे राष्ट्रीय औत्सुक्याचे व्यक्तीमत्व म्हणून मोदींनी स्वत:ला भारतीय जनतेसमोर आणले. कुंभमेळ्याच्या कालखंडात त्याची पहिली वाच्यता हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनी केली होती. पण त्यांच्या विधानातले तथ्य वा सत्य समजून घेण्य़ापेक्षा सेक्युलर माध्यमांनी त्यांची टवाळीच केली. सिंघल म्हणाले होते, मोदी हे नेहरूंसारखे आज लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या त्या विधानाचा नेमका अर्थ काय? खरेच मोदींची लोकप्रियता इंदिरा गांधी वा पंडित नेहरू यांच्या इतकी वा त्यांच्यासारखी आहे काय? तशी लोकप्रियता म्हणजे तरी काय?  (अपुर्ण)   

मंगळवार, २८ मे, २०१३

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (३)


   या लोकप्रियतेला दुसरी बाजूसुद्धा आहे. गेल्या दहा बारा वर्षात नरेंद्र मोदी या माणसाविषयी माध्यमातून लोकांसमोर मांडलेली प्रतिमा अत्यंत क्रुर व नालायक अशीच आहे. ती खरी असेल तर लोकांमध्ये मोदीविषयक अत्यंत कटूता व प्रतिकुल मत असायला हवे. पण गेल्या दोनतीन वर्षात क्रमाक्रमाने जितके मोदींच्या विरोधात बोलले व लिहिले जाते आहे; त्याची उलटीच प्रतिक्रिया उमटते आहे. गुजरातबाहेर अजून कुठलेही कार्य वा कर्तृत्व गाजवलेले नसून देखिल देशाच्या अन्य भागात मोदीविषयक आकर्षण वाढतच चालले आहे. अशावेळी आपल्या मताशी व विश्लेषणाशी सुसंगत मतचाचण्यांचे निष्कर्ष येत नसतील; तर मग आपले विश्लेषण व त्याचे निकष जाणकारांनी नव्याने तपासून बघण्याची गरज असते. पण सत्य तपासण्यापेक्षा आपल्याच गृहीत व समजुतींना चिकटून बसले; मग विरोधाभास अपरिहार्य असतो. मोदींच्या बाबतीत बहुतांश माध्यमे, पत्रकार व अभ्यासकांची तीच दुविधा होऊन गेली आहे. सहाजिकच एका बाजूला हे विश्लेषक चाचण्या घेऊन मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे हवाले देतात आणि दुसरीकडे त्यामुळे पंतप्रधान होणे सोपे नाही, असाही अजब निष्कर्ष पेश करतात. त्याचे प्रमुख कारण यातले बहुतांश पत्रकार व विश्लेषक १९९० नंतरच्या काळात राजकीय जाण आलेले वा अभ्यासाला लागलेले आहेत. त्यातल्या बहुतांश लोकांना लोकमताची लाट किंव त्सुनामी कशी येते व राजकीय आडाखे व समजुती कशा उध्वस्त करते, त्याचा अनुभवच नाही. त्यांनी तो जुना इतिहास तपासलेला नाही. त्यांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा वा निवडणुकांचा अंदाजही नसावा, असे माझे ठाम मत आहे. किंबहूना १९८९ पुर्वीच्या चार लोकसभा निवडणुका अभ्यासल्या, तरच त्यांना मोदींच लोकप्रियता समजून घेता येईल, उमगू शकेल, याची मला खात्री आहे.

   मोदींविषयी आज मतचाचण्यांमध्ये जे आकडे दिसतात, ती त्यांना मिळणारी मते असतील असे नाही तो नुसता लोकांचा कल आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नसलेल्या कुणा नेत्याला कशाला लोक असा कौल देत असतील का? ज्या पक्षाचा हा नेता आहे, त्याच पक्षाचे आज व दिर्घकाळ संसदेतले काही ज्येष्ठ नेते उपलब्ध आहेत, त्यांना असा कौल मतदार का दाखवत नाहीत? अशी कुठली परिस्थिती उदभवली आहे, की लोक एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे देशाचा भावी नेता म्हणून उत्सुकतेने बघू लागले आहेत? आपल्या देशात पक्षाची निवड होते आणि मगच त्यातून पंतप्रधानाची निवड केली जाते. कारण भारतात संसदीय लोकशाही आहे आणि लोकांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आपला नेता निवडतात. लोक थेट देशाचा नेता निवडून त्याच्या हाती कारभार सोपवत नाहीत. मग लोकांनी असे एका कुणा नेत्याला झुकते माप दिल्याने, त्याचा मतदानावर प्रभाव पडू शकतो काय? अशा अनेक प्रश्नांची त्यासाठी उत्तरे शोधावी लागतील. हे सगळे कागदोपत्री खरे आहे. पण तशी सुविधा लोकांना उपलब्ध नसली; म्हणून त्यावर पर्याय शोधून लोक तशीच देशाच्या नेत्याची निवड करणार नाहीत, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. ज्याला पंतप्रधान वा देशाचा नेता म्हणून लोकांना निवड करायची असेल त्यालाच बहूमताने पाठींबा देतील, असे प्रतिनिधी निवडण्याचा लोकांना पर्याय उपलब्ध आहे. म्हणजे असे, की लोकसभेत वा विधानसभेचे बहुसंख्य सदस्य ज्याला नेता म्हणून निवडतात, तोच शेवटी पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री होतो ना संसदीय लोकशाहीत? मग जे थेटमार्गाने शक्य नसेल, त्यावर लोक तसा पर्याय शोधून काढत असतात. ज्यावेळी पक्षाचे श्रेष्ठी वा प्रतिनिधी लोकांना हवा असलेला पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री निवडून सत्तेवर बसवणार नाहीत; तेव्हा लोकांसमोर दुसरा पर्याय असतो, तो नेत्याला समर्थन देतील असेच प्रतिनिधी निवडून आणायचा. मग त्यासाठी ज्यांना असा लोकप्रिय नेता उमेदवारी देतो, त्याला लोक निवडून देतात. थोडक्यात लोकप्रिय नेत्याने शेंदूर फ़ासलेल्या दगडाला लोक मते देतात, असा अनुभव आहे, तसा इतिहास आहे. आणि अशी स्थिती येते, तेव्हा मग नेता महत्वाचा होतो आणि पक्ष दुय्यम होऊन जातो. मग आज मोदी हे भाजपाचे नेता आहेत. म्हणून ते पंतप्रधान होऊ शकतात काय?


   हा प्रश्नच मुळात फ़सवा आहे. प्रश्न अशासाठी फ़सवा आहे, की मोदी यांना भाजपाने कधीच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार मानलेले नाही. जेव्हा सगळीकडून तो विषय विचारला जातो आहे, तेव्हा मोदी पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आहेत; असे गुळमुळीत उत्तर दिले जाते. याचा अर्थच असा, की पक्षातच मोदींना पुरेसा एकमुखी पाठींबा नाही. म्हणून मोदींची अडचण होणार आहे काय? लोकांना मोदी पंतप्रधान व्हावे असे वाटत असेल, तर भाजपा त्यांना अड्वू शकतो काय? भाजपामध्ये सत्तांतराची राजकीय क्षमता असती, तर मागल्याच निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसला इतके मोठे यश मिळाले नसते. ते मिळू शकले, कारण भाजपा पर्याय देण्यात अपेशी ठरला होता. युपीए वा कॉग्रेसचे सरकार मोठे यशस्वी नव्हते. पण त्यांच्यासमोर भाजपाने संघटनात्मक वा नेतृत्व पातळीवर प्रभावी पर्याय सादर केला नव्हता. त्यामुळेच लोकांनी कठपुतळी असलेल्या मनमोहन सिंग यांनाच पुन्हा सत्ता बहाल केली होती. अगदी लालकृष्ण अडवाणी सतत सिंग यांना सर्वात दुबळा पंतप्रधान म्हणून हिणवत होते. ते लोकांनाही मान्य होते. पण त्यापेक्षा समर्थ नेता वा सरकार देण्याची क्षमता अडवाणींना दाखवता आलेली नव्हती. देशाचा वा लोकांचा जो नेता असतो, त्याच्यात व्यक्तीगत आत्मविश्वास असावा लागतो. तिथेच अडवणींचे पारडे हलके होते आणि मोदींचे पारडे जड आहे. आज बाकीच्या भाजपा नेत्यांचे पारडे हलके आहे. मोदींवरचे अनेक आक्षेप लोकांना मान्य आहेत. पण त्याचवेळी त्या दोषांच्या पलिकडे या माणसामध्ये अतिशय उपयुक्त असा नेतृत्वाचा गुण आहे. तो गुण म्हणजे त्याच्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास आहे. गेल्या दहा बारा वर्षामध्ये माध्यमांनी व तमाम विरोधी पक्षांनी मोदी विरोधात जी अपप्रचाराची आघाडी उघडली, त्याच्या समोर टिकून रहाणेच अवघड होते. अगदी स्वपक्षातलेही बहुतांश नेते मोदींच्या समर्थनाला कधी पुढे आले नाहीत. तो प्रतिकुल कालखंड मोदींना एकट्याने संघर्ष करीत आपले नेतृत्व आणि खंबीरपणा एकाकीपणे सिद्ध करावा लागला आहे. त्यामुळेच त्यांची तुलना अन्य कुठले मुख्यमंत्री, स्वपक्षातले नेते वा अन्य राष्ट्रीय पक्षाचे नेते इत्यादींशी करता येणार नाही. आज नुसत्या घोटाळ्यांच्या गर्तेत सापडल्यावर कॉग्रेसच्या नेतृत्वासह पंतप्रधानांची उडालेली तारांबळ बघितली; तरी मोदी कोणत्या अग्नीदिव्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्याचा स्वत:वर विश्वास आहे, त्याला इतकी मजल मारणे शक्य आहे. त्याच हिंमतीमुळे मोदी लोकांच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होऊ शकले आहेत.

   आपली प्रतिमा बदनाम करून डागाळण्याच्या मागेच तमाम माध्यमे व पत्रकार लागलेले आहेत, हे लक्षात आल्यावर मोदी यांनी त्यांचे समाधान करण्यात वेळ दवडला नाही. त्यांनी आपल्याविषयी चांगले लोकमत निर्माण होण्यासाठी अन्य मार्ग चोखाळले. त्यांनी लोकांच्या नजरेत भरेल असे उत्तम काम, कारभार, विकास व पर्याय उभे करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रसिद्धीअभावी त्यांच्या त्या यश व गुणांचा प्रचार होऊ शकला नाही. पण जसजसे त्यांच्या त्या प्रयत्नांना यश येत गेले; तसतसे मोदींचे कर्तृत्व लपवणे माध्यमांच्याही आवाक्यातले राहिले नाही. उत्तम कारभार, विकास, प्रगती, जनहित, अशा नागरिकांना सुखावणार्‍या गोष्टी गुजरात बाहेर येत गेल्या व मोदीविषयी देशभर लोकमत बदलत गेले. पाच वर्षापुर्वी ज्याच्याकडे माध्यमांच्या अपप्रचारामुळे दंगलखोर वा धर्मांध म्हणून बघितले जात होते; त्याच्याकडे लोक विकासाचा नवा प्रेषित म्हणून बघू लागले. एका बाजूला मोदींच्या विकास-प्रगतीच्या कहाण्या गुजरातबाहेर येऊ लागल्या होत्या; त्याच काळात नेमक्या युपीए कॉग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ लागली होती. त्याचवेळी युपीए सरकार नालायक असले तरी विरोधातल्या भाजपामध्ये परिवर्तन करण्याची कुवत नाही, असाही घोषा लावला जात होता. सहाजिकच लोकांना भाजपाच्याही पलिकडे जाऊन पर्याय शोधण्याखेरीज पर्याय नव्हता. कॉग्रेस नको आणि भाजपा पांगळा असेल, तर लोकांनी पाचपन्नास लहानमोठ्या पक्षांचा सावळागोंधळ सत्तेवर आणायचा काय? काय करावे लोकांनी? जो पक्षातील वा सत्तेतील बेदिली भ्रष्टाचार मोडून काढू शकतो व खंबीरपणे सरकार चालवून राजकीय स्थैर्य देऊ शकतो, असाच नेता लोक शोधणार ना? (अपुर्ण)

सोमवार, २७ मे, २०१३

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (२)


  इंदिराजींच्या हत्येमुळे १९८४ अखेरीस झालेल्या निवडणुकीत नेहरू वा इंदिराजींपेक्षा मोठे यश राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने मिळवले तरी  देशाचे राजकारण त्यांच्याच भोवती घुटमळत राहिल; असे कर्तृत्व राजीव कधीच दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळेच इंदिराजींच्या हत्येनंतर पुन्हा देशाचे एकूणच राजकारण विविध पक्ष, त्यांच्या विचारधारा व प्रभावक्षेत्र यात विभागले गेले. त्या राजकारणाला आपल्या भोवती फ़िरवण्याची वा त्याचे धृवीकरण करण्याची क्षमता; राजीव गांधींमध्ये नव्हती आणि अन्य कुणाही पक्षाच्या नेत्यापाशी नव्हती. त्यामुळेच नेहरू-इंदिराजी यांच्यानंतर विकेंद्रीत झालेले व्यक्तीकेंद्री राजकारण तीन दशकांपुर्वीच अंतर्धान पावत गेले. पुढल्याच म्हणजे १९८९ च्या निवडणुकीत त्याची साक्ष मिळाली. राजीवनी बहूमत व सत्ता गमावली आणि अगदी त्यांचीच ऐन निवडणुकीत हत्या होऊनही कॉग्रेसला त्या हौतात्म्याच्या भांडवलावर पुन्हा बहूमत मिळवणे शक्य झाले नाही. कॉग्रेस इतकी पांगळी होऊन गेली होती, की नेहरू वारसाशिवाय आपल्या पायावर चालायचेही तो पक्ष विसरून गेला आहे. त्यामुळेच १९९१ ते १९९८ या कालखंडात नरसिंहराव पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष झाले, तरी राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या सोनियांची मान्यता वेळोवेळी मिळवायला धडपडत होते. राव यांनी १९९६ सालात बाजूला होऊन सीताराम केसरी यांना पक्षाशी सुत्रे सोपवली. त्यांनाही पक्ष सावरता आला नाही आणि शेवटी १९९८ सालात सोनिया गांधींना कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्यात आली. तेव्हापासून पुन्हा देशाचे राजकारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाभोवती घुमवण्याचा खुप प्रयास सर्वच साधने व माध्यमे वापरून झाला; तरी त्यातून काहीच साधलेले नाही. गेली पाचसात वर्षे त्यांच्याऐवजी राहुलभोवती राजकारणाचे धृवीकरण करण्याचे प्रयास फ़सले आहेत.

   सोनिया गांधी कॉग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्या परदेशी नागरिक आहेत, त्यांचा जन्म भारतातला नाही; असा खेळ भाजपाने करून खरे तर त्याच जुन्या व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला खतपाणी घालण्यात कॉग्रेसला मोठीच मदत केली होती. काही प्रमाणात त्याचा लाभही सोनिया व कॉग्रेसला मिळाला. पण सोनिया व राहुल यांच्यापाशी नेहरू व इंदिराजी यांच्यातली गुणवत्ता वा मुत्सद्देगिरी नसल्याने; त्या संधीचा त्यांना कुठलाच लाभ उठवता आला नाही. म्हणूनच सत्ता कॉग्रेसच्या हाती आणण्यात यशस्वी झाल्या, तरी सोनियांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचे पुनरूज्जीवन करता आले नाही, की कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करता आलेला नाही. उलट याच काळात देशाचे राजकारण अधिकाधिक विस्कळीत होत गेले आणि विविध पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांमध्ये विकेंद्रीत होत गेले. त्यातूनच देशाचा कोणी असा खंबीर राष्ट्रीय नेताच उरला नाही. अर्थात मोठा पक्ष असून कॉगेसमध्ये असा नेता निपजण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. नेहरू वारसाशिवायची कॉग्रेस ही कल्पनाच कॉग्रेसजनांना भयभीत करणारी असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? दुसरीकडे अन्य पक्षातही तशी महत्वाकांक्षा व राष्ट्रीय दृष्टीकोन असलेला कोणी नेता नसल्यामुळे, आज मनमोहन सिंग यांच्यासारखा कठपुतळी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊन बसला आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघत आहोत. आपल्या मंत्रीमंडळात कोण असावे, कोणाला काढावे, अमुक बाबतीत कोणता निर्णय घ्यावा, तेही स्वत: ठरवू न शकणार्‍या व्यक्तीच्या हाती आज देशाचा संपुर्ण कारभार आहे. त्याचा कोणीही कितीही इन्कार केला, तरी सामान्य जनतेला ते दिसते आहे व कळते आहे. त्यातूनच मग पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होत असते. ज्या कारणास्तव स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरू वा पुढल्या काळात इंदिराजींच्या रूपात लोकांनी पक्षिय भूमिका झिडकारून व्यक्तीवादी राजकारणाची कास धरली होती; त्याच अनुभवातून आजचा भारतीय समाज जातो आहे, आणि त्यातूनच मग कोणा तरी खंबीर व ठोस निर्णय घेणार्‍या नेत्याचा शोध गेली काही वर्षे लोक करीत आहेत. सामान्य लोक विद्वानांप्रमाणे तात्विक निर्णय घेत नाहीत, त्याची व्यवहार्यता तपासून बघत असतात. चांगले हवेच, पण ते उपलब्ध नसेल, तर त्याच्या नजीकचा पर्याय लोक स्विकारत असतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे नाव तसेच लोकांच्या कल्पनाविश्वात घुसले आहे.

   गेल्या तीनचार वर्षापासून सगळीकडे हळुहळू नरेंद्र मोदी हा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. गंमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांचे नाव भाजपाने म्हणजे त्यांच्या पक्षाने पुढे आणलेले नाही. आधी त्यांचे नाव भलत्याच राजकारणबाह्य लोकांकडून पुढे आणले गेलेले आहे. आणि त्याची टर उडवणार्‍या त्याच भाजपाच्या नेत्यांना आता त्याचा इन्कारही करणे अशक्य झालेले आहे. कशी गंमत आहे बघा. १९७० नंतर सतत ‘अबकी बारी अटलविहारी’ असा प्रचार करणार्‍यांनाच आज आपल्या लोकप्रिय नेत्याचे नाव बाकीचे लोक घेत असताना मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणे अवघड जाते आहे. पण म्हणून मोदींचे नाव मागे पडायला तयार नाही. दिवसेदिवस विविध व्यासपीठावरून किंवा चाचण्यांमधून ते अधिकच पुढे येते आहे. मात्र विरोधी पक्षांना, भाजपासह अनेक राजकीय अभ्यासकांना, ते वास्तव स्विकारणे अवघड जाते आहे. याचे काय कारण असेल? तर गेल्या तीस वर्षात लोक व्यक्तीकेंद्री राजकारण, त्यातून मतांचे होऊ शकणारे धृवीकरण व व्यक्तीकेंद्री निवडणुकांचे जुने वास्तव पुरते विसरून गेले आहेत. लागोपाठच्या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळू न शकल्याने, आता एकपक्षिय बहूमताचा जमाना संपला हे आजच्या राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकाचे गृहीत आहे. एकदा ते गृहीत पायाभूत मानले; मग त्यानुसारच तर्क सुरू होतो. मग आघाडीच्या राजकारणाचे युग, अशी भाषा सुरू होते आणि ती भाषा सुरू झाली, की व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा विचारही मनाला शिवत नाही. जे इंदिरा गांधी व नेहरूंच्या बाबतीत होते, त्या पातळीचा नेता व नेतृत्व देशात पुन्हा पैदाच होणार नाही; हे गृहीत असेल तर तसा नेता समोर उभा असला तरी दिसायचा कसा व बघायचा कोणी? आज देशात सर्वच क्षेत्रात मोदी या नावाची चर्चा चालू आहे, तर ती कशाला चालली आहे? त्याचे विश्लेषण करायचे तर तशी चर्चा कोणाची व्हायची, तो इतिहास अभ्यासूनच नवे विश्लेषण करावे लागेल. तुलना वाजपेयी यांच्याशी करून त्याचे उत्तर मिळणार नाही, की निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. आणि काढलेले निष्कर्ष बिनबुडाचे व फ़सवेच असणार.
 
   बारा वर्षापुर्वी गुजरातच्या दंगलीनंतर ज्याची अखंड बदनामी करण्यात आली व ज्याचे नाव घेण्य़ाची भाजपालाही लाज वाटू लागली; तोच माणुस आता देशाचा पंतप्रधान कसा होऊ शकतो, असा अनेक विश्लेषकांना सतावणारा प्रश्न आहे. कारण विश्लेषक व अभ्यासक पत्रकारांनी मोदींच्या विरोधात ज्या अपप्रचार व बदनामीच्या आघाड्या उघडल्या; त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडला होता हे नक्की. पण असा प्रभाव कायमचा नसतो. हा माणुस खरेच इतका धर्मांध व हिंसाचारी असेल, तर पुन्हा कसा निवडून येतो, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. त्या प्रश्नाचे पटणारे उत्तर देता आले पाहिजे. ते उत्तर विश्लेषकांना अजून सापडलेले नाही वा सामान्य भारतीयापा पटवता आलेले नाही. पण दुसरीकडे सामान्य माणसाने अन्य मार्गाने जी उत्तरे शोधली आहेत, ती समजून घेण्यात विश्लेषकच तोकडे पडले आहेत. त्यामुळेच मतचाचण्या घेऊन मोदींच्या लोकप्रियतेचे जे आकडे समोर येतात, ते सामान्य माणसाला पटणारे असले; तरी तेच आकडे जमवणार्‍यांना मात्र समजून घेता येत नाहीत. मग आपणच शोधलेल्या आकड्यांना खोटे पाडण्यापर्यंत अशा विश्लेषक, अभ्यासकांची मजल जाते. दोन वाहिन्यांनी अलिकडेच चाचण्या घेऊन मोदीच देशव्यापी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. मात्र त्यानुसार मोदी पंतप्रधान व्हायला किती अडचणी आहेत, त्याचेच विवेचन त्या वाहिन्यांच्या कार्यक्रमात बघताना हसू आले. असेच असेल तर त्या चाचण्या घ्यायच्या कशाला? लोकमत कसे बनते व कसे झुकते वा बदलते; त्याचा अभ्यास करून मगच विश्लेषण करणे शक्य असते. त्यात पक्ष व लोकप्रिय नेता अशी गल्लत करून चालत नाही. म्हणून भाजपाचे आजवरचे लोकप्रिय नेता मानले गेलेले वाजपेयी यांच्याशी मोदींची तुलना चुकीची आहे. कारण पंतप्रधान होईपर्यंत वाजपेयी यांची सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता अशी प्रतिमा कधीच नव्हती. उलट आज मोदींची नेमकी तशी प्रतिमा आहे. १९९८ वा २००४ सालातील वाजपेयींची लोकप्रियता ते पंतप्रधान असतानाची आहे. पण त्याआधी म्हणजे १९९१ किंवा १९९६च्या निवडणुकीपुर्वी वाजपेयींची लोकप्रियता सर्वाधिक होती का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. त्यामुळेच मोदी व वाजपेयी ही तुलनाच चुकीची आहे.  (अपुर्ण)

इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी (१)


खुप कोवळ्या वयात म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा काळ असेल, तेव्हा आसपासची वडीलधारी माणसे राजकारणाविषयी जे काही बोलत, त्यातून मला राजकीय घडामोडीबद्दल स्वारस्य निर्माण झाले. अर्थात ही वडीलधारी माणसे म्हणजे कोणी राजकीय अभ्यासक किंवा जाणकार नव्हते. अगदी ज्यांना सुशिक्षित म्हणता येतील असेही लोक नव्हते. ते सामान्य कष्टकरी, कर्मचारी होते. त्यातले जे कोणी कुठल्या संस्था संघटनेत फ़ावल्या वेळेत काम करीत असत असे; अधिक वर्तमानपत्र नित्यनेमाने वाचणारे लोक, म्हणजेच माझ्या कोवळ्या वयातील वडीलधारे लोक होते. सुरक्षित अंतरावर बसून वा थांबून मी त्यांच्या गप्पा ऐकत असे. त्यातले कोणी समाजवादी, कम्युनिस्ट वा कॉग्रेस पक्षाच्या बाजूने बोलणारे असत. त्यामुळेच त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांबद्दल वा भूमिकांबद्दल कानावर काहीबाही पडायचे. त्याच दरम्यान मग अशा पालकांच्या हातातून निसटलेला रिकामटेकडा पेपर हाती लागला; तर त्यातल्या बातम्या मी वाचत असे. पण त्यातले लेख वाचायचा मला कंटाळा असायचा. कारण लेखांची लांबी अधिक व मुद्दे डोक्यावरून जाणारे असत. अशा काळातही जिद्दीने लेख वाचण्याचा मात्र प्रयास चालू असे. मग त्या वडीलधार्‍यापैकी कोणाला तरी वाचनातून उभ्या राहिलेल्या शंकाही विचारत असे. पण त्यातले बहुतेकजण खेळायला जा, नसत्या भानगडी हव्यात कशाला; म्हणून पिटाळूनच लावायचे. सहाजिकच त्यांची नजर चुकवून त्यांच्यातल्या गप्पा ऐकणे, हाच राजकारण शिकण्याचा समजण्याचा एकमेव मार्ग होता. तशा काळात म्हणजे १९६० पुर्वी देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते आणि त्यांच्या संबंधाने ऐकलेली एक चर्चा अजून आठवते.

   पंडितजी देशाचे पहिले व लोकप्रिय पंतप्रधान होते आणि त्यांच्यानंतर कोण पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सगळीकडे व्हायची. वर्तनामपत्रातून व्हायचीच, पण लालबागच्या आमच्या गिरणगावातही सामान्य कष्टकर्‍यांमध्ये ती चर्चा अधुनमधून कानावर यायची. खरेच देशात ती राष्ट्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी पेलू शकेल, असा कुणी दुसरा नेताच नाही; अशी एक सर्वसाधारण भावना होती. अगदी कॉग्रेसच्या विरोधात अटीतटीने बोलणार्‍या कार्यकर्त्यांपासून मोठमोठ्या विरोधी नेत्यांनाही नेहरूंना पर्याय नाही; असेच वाटत असे. त्याला म्हणे एक पर्याय होता तो जयप्रकाश नारायण यांचा. पण स्वातंत्र्य चळवळ संपताच जयप्रकाशांनी राजकारणातून अंग काढून घेतले व ते सर्वोदय आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे विरोधी पक्षातर्फ़े नेहरूंना असलेले आव्हान संपल्यासारखेच होते. तरीही नेहरूंनंतर कोण अशी चर्चा चालायची. त्यासंबंधाने कानावर पडलेला एक संवाद अजून आठवतो. कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या एका बैठकीत म्हणे असा मुद्दा खुद्द नेहरूच बोलले; तर कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता असलेले रफ़ी अहमद किडवाई तात्काळ उत्तरले, ‘पंडितजी सत्तापदावरून उतरून बघा. नेहरूंनंतर कोण तो हयातीतच बघू शकाल.’ अर्थात ते विनोदाने तसे बोलले असे म्हटले जात होते. त्यातले किती खरे किती खोटे मला माहित नाही. अजाण वयात सामान्य कार्यकर्ते वा नागरिकांच्या तोंडून ऐकलेली ही गोष्ट आहे. पण तेवढा भाग सोडला, तर आपल्या देशात कधी पंतप्रधान कोण होईल; अशी चर्चा सहसा व्हायची नाही किंवा ऐकायला मिळालेली नाही. त्यामुळेच भावी पंतप्रधान म्हणून पुढल्या काळात नाव आले, ते अटलबिहारी वाजपेयी यांचे.

   पंतप्रधान पदावर दावा सांगणारा किंवा देशात बिगर कॉग्रेसी पर्यायी सत्ता प्रस्थापित करण्याचा मनसुबा उघडपणे व्यक्त करणारा १९६० नंतरचा पहिला पक्ष होता जनसंघ. या पक्षाची स्थापनाच मुळात स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेली. त्यामुळे नेहरू असेपर्यंत जनसंघ सत्तेच्या जवळ जाण्याची कुठली शक्यता दूरदूर दिसत नव्हती. पण त्या पक्षाचे विचारवंत नेते दीनदयाल उपाध्याय यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाची धुरा राष्ट्रीय नेता म्हणून वाजपेयी यांच्याकडे आली. तेव्हापासून भावी तरूण पंतप्रधान अशीच जनसंघीयांनी त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होता. मात्र तरीही त्या पक्षाला एका राज्यात आपला मुख्यमंत्रीही सत्तेवर बसवणे शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे नुसत्या प्रचारकी घोषणा यापेक्षा वाजपेयींच्या नावाला फ़ारसा अर्थ नव्हता. पुढे चीनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्यावर नेहरू मनाने खचले होते आणि दोनच वर्षात त्यांचा देहांत झाला. तेव्हा कॉग्रेसने लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. पण शास्त्रीजींचे नाव त्यापुर्वी कधी पंतप्रधान म्हणून घेतले गेले नव्हते. त्यानंतर पाकिस्तानला पाणी पाजून चिनी पराभवाचा कलंक धुवून काढणार्‍या शास्त्रीजींचेही आकस्मिक निधन झाले आणि नव्या पंतप्रधानांच्या निवडीचे राजकारण कॉग्रेसमध्ये रंगले. त्यात मोरारजी देसाई यांनी त्यासाठी दावा केलेला होता. पण ऐनवेळी त्यांना शह देण्यासाठी त्यांच्याच पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांनी नेहरू कन्या इंदिरा गांधी यांना पुढे केले. पण तत्पुर्वी शास्त्री सरकारमधल्या नभोवाणीमंत्री इंदिराजींकडे कोणी कधी भविष्यातल्या पंतप्रधान म्हणून बघितले नव्हते, की तत्पुर्वी त्यांच्या नावाची चर्चाही झालेली नव्हती. घडला तो बराचसा आकस्मिक प्रकार होता. त्यानंतरच्या काळात देशाच्या राजकारणावरची कॉग्रेसची पकड ढिली होत गेली तरी कॉग्रेस बाहेरचा वा आतला अन्य कोणी पंतप्रधान होऊ शकतो किंवा व्हावा; अशी चर्चा सहसा होत नसे. अपवाद दोनच होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान व्हायला उत्सुक होते, पण त्यांचे नाव कोणीच पुढे आणत नव्हता. आणि देशव्यापी पर्यायी पक्ष होऊन सत्ता मिळवण्याची स्वप्ने बघणारा जनसंघ वाजपेयींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेत असे. पण अशा दोन्ही नावांकडे कोणी कशी गंभीरपणे बघितले नाही. मुद्दा इतकाच, की मला राजकारणाच्या अभ्यासाची तोंडओळख होऊ लागल्यापासून कधी आपल्या देशात गंभीरपणे कुठल्या व्यक्ती वा नावाची भावी पंतप्रधान म्हणून चर्चा झाल्याचे आठवत नाही.

   १९६६साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या व देशाची सत्तासुत्रे त्यांच्या हाती गेल्यावर कॉग्रेसमधील दोन प्रवाह उघडपणे समोर येऊ लागले. जेव्हा इंदिरा गांधींची निवड झाली, तेव्हा समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी तर कॉग्रेस मुखंडांच्या हातातली कठपुतळी; अशीच त्यांची संभावना केली होती. दोनतीन वर्षात म्हणजे १९६७ च्या निवडणूका नऊ राज्यात कॉग्रेसने गमावल्या आणि लोकसभेत काठावरचे बहूमत येऊन सत्ता टिकवली त्यानंतर ही गुंगी गुडीया स्वत:च राजकारण खेळू लागली. पक्षाबाहेरचे विरोधक व पक्षातले विरोधक यांच्या कोंडीत सापडलेल्या इंदिरा गांधींनी अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत देशासमोर आपली अशी एक स्वतंत्र प्रतिमा उभी केली. तिथून पक्षिय व विचारधारांच्या राजकारणाचा जमाना क्रमाक्रमाने अस्तंगत झाला. अवघे राजकारण इंदिरावादी वा इंदिराविरोधी अशी घुसळण घेत पुढे सरकू लागले. त्यांच्या तुलनेत पंतप्रधान पदावर दावा करणारा लोकप्रिय नेता वा तितके संघटनात्मक पाठबळ असलेला अन्य कोणीच नेता देशात नव्हता. ती पोकळी भरून काढण्यासाठीच पुढल्या काळात वाजपेयी यांचे व्यक्तिमत्व उभारण्याचा प्रयास जनसंघ करीत होता. ते वास्तवात यायला पुढली तीन दशके लागली. असो, सांगायचा मुद्दा इतकाच, की नेहरूंच्या काळात जसे राजकारण त्याच्याच लोकप्रिय व्यक्तिमत्वाच्या भोवती घुटमळत होते, त्याच्याही पुढली पायरी इंदिराजींनी गाठली होती. नेहरू कितीही मोठे नेते असले, तरी नेहरू म्हणजेच कॉग्रेस अशी स्थिती कधीच नव्हती. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत ती वेळ आली. इंदिरा म्हणजेच कॉग्रेस, असे चित्र त्यांनी पद्धतशीरपणे निर्माण केले आणि आजही त्यातून त्या पक्षाला बाहेर पडता आलेले नाही. तशी स्थिती वाजपेयी यांची कधीच नव्हती. आणि नेहरू वा इंदिरा गांधी इतक्या लोकप्रियतेचे दुसरे नाव कधी समोर आलेच नाही. ज्या नावे किंवा व्यक्तिममत्वाच्या भोवती देशाचे राजकारण वा चर्चा घुटमळत रहाव्या, असा नेता पुन्हा झालाच नव्हता. त्याचे कारणही तसेच होते. इंदिराजींच्या निर्वाणानंतर त्यांच्या वारसांना त्याच निष्ठेने पूजण्याची प्रथा कॉग्रेसमध्ये पडलेली असली, तरी त्या वारसांना इंदिराजींची गुणवत्ता वा कौशल्याची प्रचिती घडवता आलेली नाही. (अपुर्ण)

रविवार, २६ मे, २०१३

पाणीपुरवठय़ाचा साठाच विषारी असेल तर?


   १९९६ सालातील गोष्ट आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे अवघे तेरा दिवस टिकलेले सरकार अविश्वासाच्या किंवा विश्वासाच्या प्रस्तावाला सामोरे जात होते. त्यांच्यापाशी लोकसभेतील बहुमत नसले तरी भाजप लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यानंतर बाकीच्या परस्पर विरोधी पक्षांना आपण सेक्युलर पक्ष असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी एकत्रितपणे भाजपा सरकारच्या विरोधाचा पवित्रा घेतला होता. साहजिकच वाजपेयी सरकार म्हणजे देशातील मुस्लिमांना कशी अन्याय वागणूक मिळणार, याचे ठरावावरील चर्चेत विवेचन चालू होते. त्यात संयुक्त जनता दलाचे (तेव्हाच्या समता पक्षाचे) नेते जॉर्ज फर्नाडीस यांचे भाषण चालू झाल्यावर त्यांच्याच जुन्या सेक्युलर सहकार्‍यांनी त्यात शेकडो अडथळे आणायचा उद्योग केला. कारण या सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षामधले नेते व त्यांची धोरणेच कशी मुस्लिम विरोधातली आहेत, त्याचे दाखले फर्नाडिस देत होत. ते जन्माने ख्रिश्चन असल्याने कोणी त्यांच्यावर हिंदुत्वाचा आरोप करू शकत नव्हता, ही अडचण होती. शिवाय, फर्नाडीस प्रत्येक गोष्ट पुराव्यानिशीच बोलत होते.

   १९७१ च्या भारत-पाक युद्ध काळात मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या खात्यातून मुस्लिम कामगारांची उचलबांगडी कशी करण्यात आली व त्यासंबंधीचे आदेश कसे थेट दिल्लीतल्या इंदिरा सरकारकडून आलेले होते, त्याचा पाढा फर्नाडिस वाचत होते. मग हे सत्य ज्या सेक्युलर लोकांना पचवता येत नव्हते ते त्या भाषणात गोंधळ घालणारच ना? असो, तोही मुद्दा नाही पण घटना महत्त्वाची आहे. देशावर संकट येते तेव्हा काय धोके असतात आणि कसे संभवतात ते यातून लक्षात येते. जिथे करोडोची लोकसंख्या आहे तिच्याशी थेट जोडलेल्या यंत्रणेवर हल्ला केल्यास विनाविलंब त्यांना बाधा करता येते म्हणून तलावक्षेत्रात विषप्रयोगाचा धोका असतो. तुमच्या घरापर्यंत येणार्‍या पाण्यातच विष मिसळले की तुम्हाला विनासायास सर्वाधिक बाधा करता येत असते. म्हणूनच पाणीपुरवठय़ाच्या कामात खूप सावध रहावे लागते. भेसळ टाळायची असते.

   आजच्या धावपळीच्या युगात माहितीच्या क्षेत्राचे असेच आहे. प्रसार व प्रचार माध्यमांनी मानवी जीवन इतके व्यापले आहे की, थेट संपर्कातून लक्षावधी लोकांच्या बुद्धी व विचारशक्तीवर त्यातून चटकन प्रभाव पाडता येत असतो. मुंबईसारख्या शहरातल्या करोडो लोकांच्या आरोग्यावर जसा तलावांच्या नियंत्रणातून प्रभाव पाडता येतो. तसाच प्रसिद्धीच्या व्यापक साधनांवरील नियंत्रणाने नागरिकांच्या भावभावनांशी खेळता येत असते. जिथून तुम्हाला माहिती मिळणार असते तीच भेसळ केलेली, भ्रष्ट असेल तर तुमचा विचारही आपोआपच भ्रष्ट होऊन जातो. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, शिष्टाचार, सभ्यता अशा मूलभूत कल्पनांच्या माध्यमातूनच बोजवारा उडवला मग चांगले काय, वाईट काय याबद्दल जनमानसाचा गोंधळ उडत असतो. आणि म्हणूनच पत्रकारिता वा माध्यमे निर्भेळ व शुद्ध असायला हवीत. आज ती राहिलेली नाहीत.

    पत्रकारिता, प्रसारमाध्यमे यातून लोकांच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी गोंधळ माजवता यावा म्हणूनच आज त्यात प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. त्याला छेद देऊन कोणी लोकांपुढे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करील तर त्याची दमछाक होईल इतके त्याला दमवले जात असते. त्याकरिता अधिक पानांची, रंगीत छपाईची व कमी किमतीची वृत्तपत्रे बाजारात आणलेली आहेत. किंमत कमी पाने अधिक या मोहात वाचकाला अडकवून खप मिळवण्यात आला आहे. ज्याला सत्य सांगायचे आहे आणि उधळायला पैसा नाही, तो उत्पादनाच्या खर्चानुसार अधिक किंमत मागू लागला म्हणजे वाचक स्वस्त किमतीचे वृत्तपत्र घेणार. आपोआप भांडवली वृत्तपत्रे शिरजोर आणि व्रतस्थ वृत्तपत्रे दुबळी होत जातात. आज तेच झाले आहे. पैसा ओतण्याची उधळण्याची क्षमता असलेल्यांचीच चलती आहे. मात्र, त्यात सत्यकथनाचा बळी पडला आहे.ज्या माध्यमातून स्पेक्ट्रम घोटाळय़ाच्या बातम्या येतात त्यातल्याच तीन दिग्गज पत्रकारांनी हा घोटाळा करणार्‍या ए. राजाला दूरसंचार मंत्रालय मिळवण्यासाठी लुडबूड केलेली होती. शिफारशी, वशिलेबाजी केली होती. राजा तुरुंगात पडला आहे, पण बरखा दत्त, प्रभू चावला व वीर संघवी प्रतिष्ठीत म्हणून उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. त्यांना शब्दाचाही जाब न विचारणार्‍या पत्रकारांकडून जनतेपर्यंत सत्य पोहोचू शकते काय? आणि भेसळयुक्त माहिती व बातम्या जनसामान्यांपर्यंत पोहोचत असतील तर ती जनता योग्य मत बनवू शकेल काय? आज माध्यमे तुमच्यापर्यंत सत्य पोहोचवत नाहीत. तर ज्या प्रकारचे तुमचे मत बनवावे, असे त्या माध्यमांच्या आश्रयदात्यांना वाटत असते. त्याला पुरकच तेवढी माहिती तुमच्यापर्यंत आणली जाते. याच्या उलट त्याला बाधक असेल ती माहिती तुमच्यापासून लपवली जाते. म्हणूनच भ्रष्टाचार असा राजरोस शिरजोर झालेला दिसत असतो. आणि त्यातूनही तुम्ही सत्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू लागतात तर त्यापासून परावृत्त करायला आणखी भेसळयुक्त माहितीचा महापूर निर्माण केला जात असतो.

   एका वृत्तपत्राच्या कचेरीत पाचपन्नास लोकांनी घुसून मोडतोड केली तर जणू भारतावर पाकिस्तानने हल्ल्या केल्यासारखा गदारोळ उठवला जातो. त्यातून जनमानसात हल्लेखोरांविषयी चीड निर्माण व्हावी असे चिथावणीखोर लिहिले, बोलले जाते. परंतु कसाबसारखे जिहादी स्फोट करतात, निष्पापांचे मुडदे पाडतात तेव्हा काय होते? सामान्य जनतेमध्ये जी उत्स्फूर्त संतापाची भावना उफाळून येते ती विझवायला सर्व माध्यमे कामाला लागतात. हा काय प्रकार आहे? ज्या हल्ल्यामुळे सर्व समाज जखमी होतो, रक्तबंबाळ होतो तेव्हा प्रक्षोभ कामाचा नाही सांगणारे, त्यांच्यावर नगण्य हल्ला झाल्यावर संयमाचा उपदेश विसरतात कसे? हा दुटप्पीपणा नाही काय?

   एका बाजूला असुरक्षित असलो तरी सोशिकता हेच आपले महात्म्य असल्याचे सांगायचे. दुसरीकडे उलटे बोलायचे, ही निव्वळ भोंदूगिरी नाही. ती शुद्ध बदमाशी असते. लोकांना मूर्ख बनवायचा उद्योग असतो. तो बिनबोभाट करायचा म्हणून आधी माध्यमांना भ्रष्ट करण्यात आलेले आहे. आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईत अंगावर येणारी पहिली तुकडी झालेली आहे. शत्रूच्या गोटात गोंधळ माजवल्यास कमी प्रयत्नात त्याचा पाडाव करता येत असतो. माध्यमे तेच काम भ्रष्टाचार्‍यांसाठी आज करत आहेत. त्यामुळेच मग पराचा कावळा व राईचा पर्वत केला जात असतो.

   तुमच्यापर्यंत येणारी आणि खरी वाटण्याइतकी खोटी माहिती असेल तर केवढे नुकसान संभवते त्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाने नोंदवून ठेवली आहेत. सतत खोटे माथी मारल्यास लोकांना तेच खरे वाटू लागते, असे हिटलरचा प्रचारमंत्री गोबेल्स म्हणायचा. आजच्या भ्रष्ट व्यवस्थेने माध्यमांना त्यासाठीच आपल्या नियंत्रणाखाली आणलेले आहे. म्हणूनच ज्यांना भ्रष्टाचार विरोधी लढायचे आहे त्यांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवरच अवलंबून राहता काम नये, तर लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे पर्यायी मार्ग शोधायला पाहिजेत. भ्रष्टाचारावर अखंड गदारोळ करणार्‍या प्रसार माध्यमांमधले हे भ्रष्टाचारी वर्चस्व चक्रावून सोडणारे आहे ना?

शुक्रवार, २४ मे, २०१३

जनमानसाचा व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला प्रतिसाद



   ‘हेडलाईन्स टुडे’ ही ‘आजतक’ वाहीनीचीच इंग्रजी भावंड आहे. मंगळवारी त्यांनीही देशाची मनस्थिती दाखवणारा मतचाचणीचा कर्यक्रम सादर केला. पण एबीपी आणि या कार्यक्रमात एक महत्वाचा फ़रक होता. इथे निदान मतचाचणीची जाण असलेला यशवंत देशमुख नावाचा आमंत्रित सोबत घेतलेला होता. त्यामुळे वेळोवेळी चाचणीचे निकष व आकडे यामागची कारणमिमांसा सादर केली जात होती. दुसरी गोष्ट अशी, की त्यांनी आपल्या चाचणीत सर्वच प्रमुख राज्यांचे अंदाज व्यक्त केले आणि दोन्ही प्रकारे त्याचे निष्कर्ष मांडले. पक्षनिहाय मतदानावर काय परिणाम संभवतो आणि व्यक्ती म्हणजे नेत्याचा मतदारावर काय प्रभाव पडू शकतो, त्याचे छान विश्लेषण केले. नेमकी एबीपीची चाचणी तिथेच फ़सलेली आहे. आज देशात गेल्या दोन दशकांपासून व सात लोकसभा निवडणूकात कुठलाच एक पक्ष स्पष्ट बहूमत मिळवू शकलेला नाही. त्यामुळे लागोपाठ आघाडीची सरकारे आलेली आहेत आणि त्याचे बरेवाईट अनुभव लोकांनी घेतले आहेत. अशा अनुभवातून राजकीय नेते व पक्ष यांच्यासह राजकीय अभ्यासक काहीही शिकत नसले; तरी सामान्य मतदार मात्र खुप काही शिकत असतो. आणि आपण आघाड्यांना प्राधान्य देऊन काय शिकलो, त्याचा धडा मतदाराने गेल्या पाच वर्षात वारंवार दिलेला आहे. मात्र तो धडा समजून घेणे अतिबुद्धीमान असलेल्या जाणकारांना शक्य झालेले नाही. अस्थिर आघाडी वा सत्तावाटपाच्या आघाड्य़ा राज्यकारभाराची पुरती वाट लावतात, हाच तो धडा आहे. म्हणूनच लागोपाठ अनेक राज्यात अलिकडे लोकांनी एकाच पक्षाला चांगले भक्कम बहूमत देऊन स्थिर सत्ता आणायचा प्रयोग यशस्वी केलेला आहे. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा निवडली गेल्यानंतर कुठल्याही विधानसभेत तशी वेळ येऊ नये. याची काळजी मतदाराने घेतलेली दिसते. अगदी गोव्यासारख्या इवल्या राज्याच्या विधानसभेतही भाजपाला काठावरचे का होईना स्पष्ट बहूमत मतदाराने दिले. तीच कथा तामीळनाडू, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरप्रदेश व बिहार अशा प्रत्येक निवडणुकीत अनुभवास आलेली आहे. पण त्याचवेळी आघाडीच्या राजकारणाने आज देशाच्या राज्यकारभाराचा पुरता विचका करून टाकला आहे. त्याचे खापर कॉग्रेस व पंतप्रधान आपल्याच मित्र पक्षावर फ़ोडत असतील, तर मतदार कोणत्या दिशेने विचार करीत असेल? तो मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही भयंकर ठरलेल्या देवेगौडा व गुजराल सरकारच्या शक्यतेला प्राधान्य देईल का? म्हणजे आज आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक अस्थिर असे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ देईल का? ही आजची लोकांची मनस्थिती आहे. त्यामुळेच चाचणी घेतली मग हाती येणार्‍या आकड्यांचा व निष्कर्षांचा अर्थ लावताना, लोकांचा कल कसा असेल त्याचा वेगळा अंदाज बांधावा लागतो.

   त्या तपशीलात जाण्याआधी विधानसभांच्या गंमती बघू. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटक विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था होती. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. पण बहूमताअभावी त्याला सत्तेवर दावा करता आलेला नव्हता. मग जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे जुनेच सेक्युलर नाटक रंगवीत कॉग्रेस व देवेगौडा यांनी तिथे संयुक्त सरकार स्थापन केले. त्यातले सेक्युलर नाटक लोकांनाही कळत होते. पत्रकार व सेक्युलर अभ्यासकांनी कोंबडी झाकली; म्हणून सत्य लोकांपर्यंत जायचे थांबत नाही. लोकांनी कॉग्रेस नाकारली होती व भाजपाला प्राधान्य दाखवले होते. त्याला नाकारणे म्हणजेच लोकभावना पायदळी तुडवणे असते. पण आकड्यांचा खेळ व त्याला तात्विक मुलामा चढवून लोकांच्या गळी आघाडी सरकार मारले गेले. ते सत्तेसाठीच एकत्र आले, हे लोकांनाही कळत होते आणि लौकरच त्याचा बुरखा फ़ाटला. कारण आजचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तेव्हा सेक्युलर जनता दलाचे नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री झाले होते. पण देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांच्या तालावर ते नाचत नाहीत, म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री व्हायची घाई झालेली होती. त्यांनी भाजपाशी गुपचुप बोलणी करून संयुक्त सरकार पाडण्याचा व भाजपाच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री व्हायचा सौदा पक्का केला होता. त्यानुसार उर्वरित काळात अर्धी मुदत कुमारस्वामी व अर्धाकाळ भाजपाचा मुख्यमंत्री असा सौदा झालेला होता. मात्र आपला सेक्युलर मुखवटा टिकवण्यासाठी देवेगौडा यांनी त्याला तोंडदेखला विरोध केला. पण आमदार मात्र कुमारस्वामी यांच्याकडे गेले आणि धर्मसिंग यांचे संयुक्त सरकार बारगळले. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री व भाजपाचे येदीयुरप्पा उपमुख्यमंत्री झाले. मग पुत्राच्या बंडाने व्यथीत झाल्याचे नाटक संपवून देवेगौडाही त्या राजकारणात सहभागी झाले. पुढे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री करायची वेळ येईपर्यंत पितापुत्रांना सेक्युलॅरिझम आठवला नाही. तेव्हा देवेगौडांनी अडवाणींना दिल्लीत भेटून पुत्रालाच मुख्यामंत्रीपदी कायम ठेवावे; यासाठी धावपळ केली होती. ती साधली नाही, तेव्हा आधी येदींना पाठींबा दिला व विधानसभेत बहूमत सिद्ध करायची पाळी आली, तेव्हा टांग मारली. त्यातून अन्य पर्याय निघाला नाही, म्हणून विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणूका कर्नाटकात घेतल्या गेल्या. तेव्हा तमाम अभ्यासक काय म्हणत होते? पुन्हा कॉग्रेसला सहज बहूमत मिळणार. देवेगौडांवर नाराज झालेला सेक्युलर मतदार कॉग्रेसच्या झोळीत मते टाकणार. पण तसे अजिबात झाले नाही. मुदतपुर्व निवडणुकीत भाजपाला मतदाराने बहूमत बहाल केले. हा अत्यंत मह्त्वाचा बदल होता. भाजपातील गटबाजीने त्या बहूमताची माती केली हा भाग वेगळा. पण तिथून मतदाराने विधानसभेतील त्रिशंकू अवस्था संपवण्याचा देशव्यापी निर्णय घेतल्याचे दिसून आले.

   त्याच आसपास ओरिसामध्ये, उत्तरप्रदेशात, बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या; तेव्हा मतदाराने स्थिर राज्यसरकारच्या बाजूने कौल दिलेला दिसून येईल. कर्नाटकच्या आधी वर्षभर उत्तरप्रदेशात मायावती यांना अनपेक्षित स्पष्ट बहूमत मिळाले होते. त्याच दरम्यान ओरिसामध्ये बिजू जनता दल व भाजपात वाद निर्माण झाला होता. तिथे पुढल्यास निवडणूकीत नविन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाला स्पष्ट एकपक्षीय बहूमत देऊन जनतेने आपला इरादा स्पष्ट केला होता. अगदी अलिकडे तामिळनाडू व बंगाल विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल बोलके आहेत. तिथे अनेक पक्ष मैदानात होते. पण मतदाराने कौल देताना सरकार स्थिर रहावे व मुदतपुर्व निवडणुकांची वेळ येऊ नये; अशीच जागांची वाटणी केलेली दिसून येईल. बंगालमध्ये साडेतीन दशके डाव्या आघाडीची अबाधित सत्ता राहिलेली आहे. त्यांना उलथून टाकताना कॉग्रेस व तृणमूल यांच्या आघाडीला नुसते बहूमत मतदाराने दिले नाही; त्यांच्यात वाद झालाच तर त्यातल्या मोठ्या पक्षाला स्वबळावर सत्ता चालविता येईल, अशी जागांची विभागणी केली. झालेही तसेच. दोन वर्षात ममता युपीएमधून बाहेर पडल्या तरी त्यांचे सरकार कॉग्रेस पाडू शकली नाही. कारण ममताच्या पक्षाला स्वत:चे बहूमत विधानसभेत मिळालेले होते. नेमके तसेच निकाल तामिळनाडूचे लागलेले आहेत. तिथे द्रमुक विरोधात जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकने विजयकांत यांच्या डीएमडीके या पक्षाशी युती केली होती. त्यांना कौल देताना मतदाराने खुद्द अण्णा द्रमुकलाच स्पष्ट एकपक्षिय बहूमत बहाल केले. त्यामुळे एकत्र निवडणुक लढवली तरी विजयकांत सरकारामध्ये सहभागी झाले नाहीत. त्यांनी सरळ विरोधी पक्षात बसायचा निर्णय घेतला. म्हणून जयललितांचे सरकार अडचणीत येऊ शकलेले नाही. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची राजवट मतदाराने खालसा केली. पण पुन्हा विधानसभा त्रिशंकू होऊ दिली नाही. प्रभावी पर्याय असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमतासह सत्ता देऊन टाकली. त्याची अपेक्षा खुद्द मुलायमना नव्हती, की तसे भाकित अभ्यासक व चाचणीकर्त्यांनीही केलेले नव्हते. ममता, जयललिता किंवा मुलायम यांना सर्वाधिक जागा मिळतील, इथेच अभ्यासक व चाचणीकर्ते येऊन अडकले होते.

   इथेच अभ्यासक व विश्लेषकांची गोची होते. त्यांना प्रत्येक निवडणूक व त्यातील कौलाच्या माध्यमातून मतदार देत असलेला इशारा ओळखता आला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षात मतदार स्पष्टपणे सूचित करतो आहे, की त्याला आघाडी व सत्तेच्या साठ्मारीचा कंटाळा आलेला आहे. सत्तेच्या भांडणात व मतभेदांच्या हाणामारीत लोकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न अडकून पडतात. त्यापेक्षा कसाही असो, एकच पक्ष बहुमताने सत्तेवर आणला तर तो स्थिर सरकार देऊ शकतो, खंबीर निर्णय सरकार घेऊन शकते. मात्र असा पर्यायी पक्ष आणि त्याच्याकडे धाडसी खंबीर नेता असायला हवा. तरच लोक त्याला स्पष्टपणे कौल देतात. थोडक्यात पक्ष व त्यांच्या वैचारिक भूमिकांकडून पुन्हा व्यक्तीकेंद्री नेते व त्यांच्या पक्षाकडे लोक वळू लागले आहेत. त्यातच मागल्या पाच वर्षातला मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारच्या अनागोंदीचा परिणाम जनमानसावर झालेला आहे. त्यातून लोक अधिकाधिक व्यक्तीकेंद्री नेतृत्वाच्या शोधाकडे वळले. आज दिसणा्रे मोदीविषयक आकर्षण त्यातून आलेले आहे. देशव्यापी विस्तार व प्रभाव असलेला पक्ष व त्याचा खंबीर निर्णय घेऊ शकणारा नेता, अशा पर्याय लोकांना हवा होता आणि मोदींच्या रुपाने तो समोर आलेला आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला, तर समोर आलेल्या दोनचार चाचण्यांचे आकडे व निष्कर्ष यांचा नेमका अर्थ लावता येऊ शकेल. ‘हेडलाईन्स टुडे’ आणि सी-व्होटरची चाचणी त्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त अशी आहे.  
(क्रमश:)    २४/५/१३ (४)

बुधवार, २२ मे, २०१३

मतचाचणी की उखाळ्यापाखाळ्य़ांचा अड्डा?



   पहिली गोष्ट म्हणजे एबीपी वाहिनीच्या लोकांनी ही मतचाचणी म्हणजे ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ नावाचा पोरखेळ कशासाठी केला तेच कळले नाही. कदाचित त्याचे सादरीकरण करणार्‍यांनाही त्याच्या पत्ता नसावा. कारण मी दोन्ही वाहिन्या म्हणजे हिंदी व मराठी आलटून पालटून बघत होतो. दोन्हीकडे सारखाच गोंधळ होता. तिथे आमंत्रित केलेले अभ्यासक, विश्लेषक व पत्रकारांसह राजकीय नेते गोंधळलेले होते. तसेच त्यांचे संयोजन करणारेही भरकटलेले होते. त्यांना अशा चाचणीतून काय सिद्ध करायचे होते; तेच कोणाला ठाऊक नसावे. साधारणपणे युपीए म्हणजे कॉग्रेस सत्ता गमावण्याची परिस्थिती आहे, यापलिकडे त्यांना त्यातून कुठेच निघता येत नव्हते. पण कॉग्रेस सत्ता गमावणार तर येणार कोण याविषयी आयोजक व पाहुणे यांच्यात साफ़ गोंधळ होता. आणि तिथेच तर मूळच्या भारतीय मतचाचणीच्या तर्कशास्त्राची गंमत आहे. १९८० नंतरच्या काळात भारतातल्या बहूपक्षीय लोकशाहीत मतचाचणी करण्याचे जे काही तर्कशास्त्र प्रणय रॉय कंपनीने शोधून काढले; तेच समजून घेतले नाही, तर चाचण्या ढीग घेता येतील, पण त्यातून नेमके निष्कर्ष काढता येत नाहीत, की त्याच्या आधारे अंदाजही व्यक्त करता येत नाहीत. एबीपीच्या चर्चेत तोच सावळागोंधळ होता. 

   दोन दिवस दोन तास चाललेल्या या चर्चेत पहिल्या दिवशी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व दिल्ली अशा चार राज्यातले अंदाज व्यक्त करण्यात आले. त्या चार ठिकाणी पावणे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यांची राज्यानुसार चाचणी कशाला सांगण्यात आली? आणि बाकीच्या राज्याकडे कशाला पाठ फ़िरवण्यात आली, त्याचा कुठलाही खुलासा नव्हता. दुसर्‍या दिवसाच्या चर्चेमध्ये एकदम देशव्यापी आकडे देऊन कार्यक्रम उरकण्यात आला. त्यात मग तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल वा आंध्रप्रदेश अशा बड्या राज्यांचा तपशीलही देण्यात आला नाही. त्यांना महत्व एवढ्यासाठीच आहे, की त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचे अस्तित्व जवळपास शून्य आहे. थोडेफ़ार आंध्रामध्ये भाजपाचे प्रभावक्षेत्र आहे. पण त्या तिन्ही राज्यात कॉग्रेसला मात्र चांगले स्थान आहे. मग त्यांना वगळून व जिथे भाजपाचा पाया चांगला आहे, त्याच राज्यांचे तपशील कशाला द्यायचे? चार राज्यांचे आकडे न देता एकूणच देशव्यापी आकडे देऊन उहापोह का करण्यात आला नाही? त्या चर्चेत सहभागी झालेले खरेच निवडणूक विषयाचे जाणकार असते; तर त्यांनी असला मूलभूत प्रश्न संयोजकांना विचारायला हवा होता. पण त्यांनाही कसलाच गंध नसेल तर त्यांनीही अशा तमाशात सहभागी होण्यापलिकडे काय केले? जेव्हा लोकसभा निवडणुक म्हणजे देशाची मनस्थिती चर्चेचा विषय असतो; तेव्हा सर्वच राज्यांना समान न्याय लावायला हवा, किंवा कुठल्याच एका राज्याला झुकते माप देता कामा नये. त्यातून त्याच चार राज्यात कॉग्रेस भूईसपाट होणार व बाकीच्या ठिकाणी कॉग्रेसचे नुकसान होणार नाही, असे सिद्ध करायचे होते काय? चाचणी घेतली कशाला व त्यातून सिद्ध काय केले हा प्रश्न त्यामुळे दोन दिवस चर्चेचे गुर्‍हाळ घालूनही अनुत्तरीतच रहातो. याचा अर्थ चाचणी घेणार्‍या निल्सन कंपनीची चुक आहे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. त्यांनी चाचणी योग्य पद्धतीने घेतली असेल. पण तिचे निष्कर्ष सादर करायला ज्यांच्याकडे सोपवले, त्यांना त्यातल्या कशाचाही गंध नव्हता. त्यामुळे एकूण शिळोप्याच्या गप्पा चालाव्यात, तशा मस्त गप्पा करून मंडळी आपापल्या घरी निघून गेली. ‘डोळ्यांसह कान उघडे ठेवून आणि नीट ऐकून व बघूनही’ समोरच्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. 

   मतचाचण्यांचा आरंभ करणारा व त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारा प्रणय रॉय, याने आपल्या तर्कशास्त्राची तेव्हाच म्हणजे १९८४ सालात जाहिर मांडणी केली होती. भारतासारख्या बहूपक्षीय राजकीय प्रणालीत लोकमताचा अंदाज बांधण्याला मर्यादा येत होत्या. म्हणून त्याची दोन गटात विभागणी करण्यासाठी त्याने कॉग्रेस व बिगर कॉग्रेस अशी राजकीय विभागणी करून लोकमत अजामावण्याचा पर्याय शोधला. म्हणजे असे, की देशभर पसरलेला व प्रभावशाली असलेला कॉग्रेस जिंकणार की हरणार; अशी चाचणी घ्यायची. लोकांचे कॉग्रेसबद्दलचे मत तपासून सिद्धांत मांडायचा. मग कॉग्रेस जिंकणार असेल, तर विरोधात असतील ते हरणार हे सोपे व्हायचे. दुसरीकडे कॉग्रेस हरणार असेल तर समोर जो कुठला पक्ष असेल तो जिंकू शकतो. मग ज्या राज्यात जो पक्ष प्रभावी त्याला कौल मिळणार हे गृहीत धरायचे. त्याखेरीज त्याने आणखी एक निकष शोधून काढला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या ठराविक मतदारसंघांनी प्रत्येक निवडणूकीत आपला खासदार बदलला, त्यांचा प्रभाव सभोवतालच्या चाळीस पन्नास मतदारसंघावर कसा पडतो, त्याचा अभ्यास केला. त्यातून त्याला असे बदलाची लक्षणे दाखवणारे मतदारसंघ मिळाले. तिथेच नमूना चाचणी घेऊन मग कॉग्रेस व सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने वा विरोधात लोकमताचा कौल तपासून घ्यायचा, अशी कार्यप्रणाली प्रणय रॉयने शोधून काढली. मग अशा बदलत्या मतदारसंघात मतदाराचा किती प्रमाणात झुकाव कुठे आहे, त्याचा आकडा काढून तो मागल्या निवडणुकीतल्या भोवतालच्या मतदारसंघातील आकड्यांना लावून, तिथे कुणाला यश मिळेल त्याचे अंदाज तो काढायचा. बदलत्या जागांच्या एकूण झुकावाचा देशव्यापी प्रभाव मांडायचा. त्यातून त्याला नेमके आकडे काढणे व मांडणे शक्य झाले होते. मात्र कॉग्रेस पराभूत होणार असेल, तर जिंकून येऊ शकणारे अन्य पक्ष व त्यांना मिळू शकणार्‍या जागा यांचा नेमका अंदाज त्याला तेव्हा देता येत नव्हता. 

   म्हणूनच १९८४ सालात राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या रॉय-दोराब जोडीने १९८९ सालात राजीवची कॉग्रेस पराभूत होईल असा अंदाज व्यक्त केला व त्यांच्या जागा दोनशेच्या खाली येऊन त्यांचे बहूमत व सत्ता जाईल असे भाकीत केले. मात्र त्याजागी कुठला पक्ष किती जागा मिळवू शकेल, याचे नेमके भाकित त्यांना करता आलेले नव्हते. पण तरीही मतचाचण्या व प्रत्यक्ष निकालाचे समिकरण इतके प्रतिष्ठीत झाले, की मतदानपूर्व अंदाज व भाकितांना थेट दूरदर्शनवर प्रसिद्धी देण्यास सुरूवात झाली. त्याचे पहिले आयोजन प्रणय रॉयनेच केले होते. तिथून मग अशा चाचण्या घेऊन त्यांची थेट टेलीव्हीजनवर चर्चा होऊ लागली. त्या चर्चा व विश्लेषणाचाही जनक पर्णय रॉयच होता. त्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमात तेव्हा १९८९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सुद्धा सहभागी झालेले आठवतात. तेव्हा थेट प्रक्षेपणासाठी आजच्या इतक्या ओबीव्ही गाड्याही नव्हत्या. सहाजिकच मोजके नेते व जाणते पत्रकार स्टुडिओत आमंत्रित केले जायचे. मतपत्रिकांचा जमाना होता, म्हणून मोजणीत दोन दोन दिवस खर्ची पडायचे. त्यामुळे असा कार्यक्रम दीडदोन दिवस चालायचा. आज पत्रकार वा अभ्यासक, विश्लेषक म्हणुन पोपटपंची करणार्‍यांपैकी कितीजणांनी ते अभ्यासपुर्ण कार्यक्रम बघितले आहेत; याचीच शंका आहे. असते तर अशा चाचण्या व निष्कर्ष आणि त्यावरील चर्चा, हा किती गंभीर मामला आहे त्याचे त्यांना भान नक्कीच आले असते. ‘माझा’वर जो सावळागोंधळ व पोरकटपणा चालला होता; तसा पोरखेळ होऊ शकला नसता. एबीपीच्या दोन्ही वाहिन्यांवरचा हा चाचण्यांचा जो कार्यक्रम चालला, त्याच्या इतका भोंगळ व खुळचट मतचाचणीचा कार्यक्रम मी तरी आजवर कुठेच बघितला नव्हता. रोजच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या उखाळ्यापाखाळ्य़ा करणार्‍या वादात हजर व्हावे; तसेच त्यातले आमंत्रित बोलत बडबडत होते. समोरच्या मतचाचणीचे आकडे व त्याचे निष्कर्ष, याच्याशी त्यापैकी कोणालाच कर्तव्य नव्हते. कदाचित निल्सन कंपनीच्या संचालकांनी चर्चा पाहिलीच असेल, तर कपाळावर हात मारून घेतला असेल. 

   प्रत्यक्ष निवडणुका होत नसतील आणि नुसत्याच लोकभावनांचा आढावा घेणारी चाचणी असेल, तर त्यातून खर्‍या लोकमताचा अंदाज काढता येत नाही. पण लोकमताचा झुकाव कुठे आहे, त्याची चाहुल मात्र लागत असते. त्याचे आकलन खरे जाणकार पत्रकार करू शकत असतात. ज्यांना जनभावनेचा मागोवा घेता येतो, अशाच पत्रकार अभ्यासकांना त्या चाचणीचे निष्कर्ष शोधता व सांगता येऊ शकतात. याचे कारण असे, की खरेच आजउद्या मतदान होणार नसते; तेव्हा मत व्यक्त करणारा नागरिक आपला नेमका कल सांगत नसतो, तर नुसत्या भावना व्यक्त करत असतो. पण खरेच निवडणुका लागलेल्या असल्या, तर मात्र बहुतांश मतदार आपला कल देत असतो. त्यातही सर्वच मतदारांचा समावेश होत नाही. प्रत्यक्ष मतदान झाल्यावर चाचणी घेतली असेल तर, नेमका कौल सांगणे शक्य असते. मतदार निवडणूकीच्या झंजावातामध्ये ओढला गेला, मगच त्याचा खरा झुकाव स्पष्ट होत असतो. म्हणून अशा मध्यंतरी घेतलेल्या चाचण्या अगदीच निरर्थक असतात असे नाही. त्यातून अनुकुलता व प्रतिकुलता व्यक्त होत असते. तिची तीव्रता किती ते ठरवून अनुभवी पत्रकार अभ्यासक जनमताचे भाकित करू शकत असतो. तसे भाकित ‘माझा’च्या चर्चेत कोणीच करू शकला नाही. कारण त्यांना त्यातले तर्कशास्त्र माहित नाही, की पुर्वीच्या निवडणूकीचे इतिहासही आकलन झालेले नाहीत. सध्या ज्या नरेंद्र मोदींभोवती राजकारण घुटमळते आहे, त्या संदर्भात अशा चाचण्यांचे आकडे व जनमत कौल तपासण्यासाठी जुन्या निवडणूकांचे संदर्भ अत्यंत मोलाचे असतात. एबीपीच्या चर्चेत त्याचा पत्ताच नव्हता. पण दुसर्‍याच दिवशी मंगळवारी ‘हेडलाईन्स टुडे’ वाहिनीने सादर केलेल्या मतचाचणी निष्कर्षाने आजच्या देशातील मनस्थितीवर चांगला प्रकाश पडला.    (क्रमश:)
२३/५/१३ (३)

मंगळवार, २१ मे, २०१३

भारतातील मतचाचण्यांचा आरंभ आणि इतिहास



   कुठल्याही विषयावर तुम्ही मतप्रदर्शन करत असता किंवा विश्लेषण करायला बसता; तेव्हा त्यातल्या काही मूलभूत गोष्टी तरी तुम्हाला ठाऊक असायला हव्यात. शिवाय त्याच्याही आधी आपण कुठल्या विषयावर बोलत आहोत, त्याचेही भान असायला हवे. ‘माझा’ वाहिनीच्या त्या मतचाचणी विषयावरील दोन दिवसांच्या प्रदीर्ध चर्चेत सहभागी झालेल्यांना यातला गंधच नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. १९८० सालात प्रथम ‘इंडिया टुडे’ व प्रणय रॉय यांनी संयुक्तपणे असा मतचाचण्यांचा प्रयोग केला. त्याच्याही खुप आधीपासून अमेरिका इत्यादी पाश्चात्य पुढारलेल्या देशात अशा मतचाचण्या यशस्वीपणे नित्यनेमाने घेतल्या जात होत्या. पण त्याचा प्रयोग करायची इथे भारतात कोणी हिंमत केली नव्हती. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इथली बहुपक्षिय लोकशाही होय. अमेरिका, ब्रिटन अशा देशाची लोकशाही द्विपक्षिय असल्याने, कोण जिंकणार व कोण हरणार; इतके सोपे समिकरण मांडून चाचण्या घेतल्या जाऊ शकत होत्या. पण भारतात मात्र ते शक्य नव्हते. एका बाजूला सर्वात मोठा व प्रस्थापित यशस्वी कॉग्रेस पक्ष व दुसर्‍या बाजूला आपापल्या राज्यात व प्रभावक्षेत्रात दिसणारे व अन्यत्र अजिबात नसलेले अनेक पक्ष; यांच्यातली निवडणुकीची लढाई मोजायची तरी कशी? त्यासाठीचे तर्कशास्त्र बनवायचे तरी कसे? त्यामुळेच कुठलेच निकष नसल्याने मतचाचणीच्या भानगडीत कोणी पडत नव्हता. पण १९८० च्या सुमारास प्रथम दोराब सुपारीवाला व प्रणय रॉय अशा दोन आकडे शास्त्रज्ञांनी त्यावरचा पर्याय असलेले तर्कशास्त्र शोधून काढले आणि जनता लाट ओसरत असतानाची पहिली यशस्वी मतचाचणी घेतली. पण तोपर्यंत असला प्रयोग झालेला नव्हता, म्हणूनच त्याची इथल्या राजकीय पंडितांनी दखलच घेतली नाही. त्याचे कारण त्यांच्या जुनाट व परंपरागत राजकीय तर्कशास्त्रात हे नवे मतचाचणीचे समिकरण बसायलाच तयार नव्हते. पण ‘इंडिया टुडे’चे मालक संपादक अरूण पुरी यांनी थोडे सावधपणे त्या प्रयोगाला प्रतिसाद देण्याची हिंमत केली. देशात यशस्वी राजकीय मतपत्र म्हणून नावाजलेल्या त्यांच्या पाक्षिकाची प्रतिष्ठा असल्या भाकितासाठी पणाला लावायची; ती हिंमतच म्हणायला हवी. अवघ्या तीन वर्षापुर्वी ज्या इंदिराजींना संपुर्ण उत्तर भारतात आणिबाणीच्या पापासाठी मतदाराने भूईसपाट केलेले होते, त्यांनाच पुन्हा त्याच पट्ट्य़ात प्रचंड यश मिळणार; असा निष्कर्ष रॉय-दोराब यांच्या चाचणीने काढला होता. पण तो राजकीय अभ्यासकांना पटायचा कसा?

   आज दहा बारा वर्षांनंतर गुजरातच्या दंगलीला तिथले लोक व मतदार विसरून गेलेत आणि अगदी गुजरातचे मुस्लिमही त्याकडे पाठ फ़िरवून नव्याने जीवनाकडे पाहू लागलेत. बाकी देशातही लोक नव्याने विचार करू लागलेत. पण स्वत:ला राजकीय पंडित व अभ्यासक म्हणवणारी जी जमात आहे; त्यांना त्या दंगलीच्या स्मृती वा वादातून बाहेर पडायची बुद्धी होते आहे काय? मोदी वा गुजरात हे शब्द बोला नुसते, की हे राजकीय पंडित ताबडतोब दंगलीच्या जखमांवरची खपली काढू लागतात. म्हणून त्याच मोदींकडे बघण्याचा भारतीयांचा दृष्टीकोन तसाच राहिला आहे काय? तो कधीच बदलला आहे. नेमकी तीच ३३ वर्षापुर्वीच्या राजकीय पंडित पत्रकारांची अवस्था होती. मतदार व जनता आणिबाणीच्या जखमा सुकवून, वेदनेतून बाहेर पडली होती व बदलत्या परिस्थितीत नव्याने जीवनाचा विचार करू लागली होती. पण हे राजकीय अभ्यासक मात्र आणिबाणीतच अडकून पडले होते. म्हणूनच अवघ्या तीन वर्षात त्याच इंदिरा गांधींना मतदार माफ़ करील व पुन्हा देशाची सत्ता प्रचंड बहूमताने बहाल करील; यावर त्या अभ्यासकांचा विश्वास बसणार कसा? आणि रॉय व दोराब यांनी ‘इंडिया टुडे’च्या मदतीने घेतलेल्या मतचाचणीचा निष्कर्ष तर तेच सांगत होता. सहाजिकच त्यांनी केलेल्या देशातील त्या पहिल्याच लोकसभा मतचाचणीचा अहवाल व आकडेवारी राजकीय विनोद मानला गेला आणि त्याकडे पाठ फ़िरवली गेली. म्हणून ते निष्कर्ष खोटे पडले नाहीत. उलट तंतोतंत खरेच ठरले. तरीही कोणी राजकीय पंडित त्यातले तर्कशास्त्र व वास्तविकता मान्य करायला तयार नव्हता. त्यापेक्षा त्यांनी त्या मतचाचणीच्या आकडेवारीला योगायोग असा शिक्का मारून त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मात्र त्यामुळेच ‘इंडिया टुडे’ व अरुण पुरी यांची हिंमत वाढली होती. म्हणुनच मग पुढल्या म्हणजे १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी पुन्हा अशीच चाचणी रॉय व दोराब यांच्यावर सोपवून अधिकच धक्कादायक निष्कर्ष लोकांसमोर प्रत्यक्ष मतदानापुर्वीच मांडले होते. ते इतके धक्कादायक होते, की राजकीय पंडित अभ्यासकच काय; खुद्द कॉग्रेसजनांनाही त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड झाले होते. इंदिराजी व पंडित नेहरू यांना आपल्या उमेदीच्या व लोकप्रियतेच्या काळात जितक्या जागा जिंकता आलेल्या नव्हत्या; तितके यश राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस मिळवणार, असेच ते भाकित होते.

   तेव्हा लोकसभेच्या ५४३ पैकी ४०५ जागा कॉग्रेस जिंकणार असा अंदाज चाचणीनंतर रॉय-दोराब यांनी व्यक्त केला होता. तो अविश्वसनीय वाटण्याचेही योग्य कारण होते. पहिली बाब म्हणजे राजीव नवखे व तरूण पंतप्रधान होते. त्यांनी स्वबळावर कुठली सार्वत्रिक निवडणुक कधी लढवली व जिंकली नव्हती. त्यात पुन्हा आईच्या विश्वासातील प्रणबदा मुखर्जी यांच्यासारखा मुत्सद्दी नेता त्यांच्या विरोधात गेलेला होता. मग हे आकडे कशाच्या आधारावर निघालेले होते? तर त्या निवडणुकांपुर्वी दोनच महिने इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या पंतप्रधान निवासात त्यांच्याच दोघा शीख अंगरक्षकांनी हत्या केली होती. त्यामुळेच दिल्लीत भीषण दंगल उसळली व हजारो शिखांची कत्तल झाली होती. देशभर लोक हवालदिल झाले होते. खलीस्तान दहशतवादाने उच्छाद मांडला होता. जणू आता पंजाब भारतात रहातो किंवा नाही, अशी स्थिती उदभवली होती. अकाली दल त्या खलीस्तानी दहशतीसमोर निवडणुका लढवायलाही घाबरत होते. थोडक्यात भारताच्या एकात्मकतेला आव्हान उभे ठाकल्याची व इंदिरा हत्येची पार्श्वभूमी १९८४ च्या निवडणुकीला होती. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हते तर देश कोण एकत्र ठेवू शकेल, त्या पक्षाच्या मागे ठामपणे उभे रहाण्याकडे लोकांचा कल होता. अगदी रा. स्व. संघासारख्यांनीही भाजपाला वार्‍यावर सोडून आपली ताकद कॉग्रेस निवडून आणण्यासाठी कामाला जुंपली होती, हे विसरता कामा नये. मात्र त्याच्या पुसटसाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना नव्हता. पण त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब त्या मतचाचणीत पडलेले होते. सरकारचे, पक्षाचे आधीचे काम व कारभार यापेक्षा राष्ट्रीय एकजुटीला प्राधान्य मिळाले होते. त्यात लहानमोठे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष बाधा आणण्याची शक्यता होती. तिला थारा मिळू नये असा एक सामुहिक विचार जनमानसात होता. मतचाचणीत त्याचे प्रतिबिंब पडले व धक्कादायक वाटणारे आकडे रॉय-दोराब यांनी लोकांसमोर मांडले.

   सर्व आयुष्य राजकीय लिखाणात व त्याचे विश्लेषण करण्यात व नेत्यांच्या अवतीभवती घालवलेल्या पंडितांना मतचाचणीचे ते आकडे पोरखेळ वाटणे अगदी स्वाभाविक होते. कारण त्यांना त्यामागचे तर्कशास्त्र माहित नव्हते, की समजून घेण्याची इच्छाही नव्हती. सहाजिकच तेव्हा ‘इंडिया टुडे’ व रॉय यांची भरपूर टवाळी झाली. त्यांच्या निष्कर्षाची खिल्ली उडवण्यात राजकीय अभ्यासक आघाडीवर होते. मात्र प्रत्यक्षात मतदान व मतमोजणी झाल्यावर त्याच अभ्यासक व पत्रकारांची स्थिती केविलवाणी झाली. कारण त्या चाचणीने सांगितले होते, त्यापेक्षाही दहा जागा अधिक म्हणजे ४१५ जागा राजीवच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्षाने जिंकल्या होत्या. भाजपा, जनता पक्ष, डावी आघाडी, लोकदल अशा प्रमुख विरोधकांचा पुरता धुव्वा उडाला होता. त्यानंतर मग रॉय व ‘इंडिया टुडे’ यांच्या मतचाचणीकडे लोक गंभीरपणे बघू लागले. इतर अनेक तरूण अभ्यासक व आकडेशास्त्रज्ञ या क्षेत्राकडे वळले. अनेक संस्था त्यात पुढे आल्या व क्रमाक्रमाने कुठल्याही निवडणूकीआधी अशा चाचण्या करून निष्कर्ष मांडण्याचे प्रकार वाढत गेले. राजकीय अभ्यास व व्यासंग असलेल्या कुमार केतकरांना १९८४ची ती (चाचणीच्या उद्योगाचा पाया घालणारी) चाचणी आठवत नसेल; तर मग त्यांच्या राजकीय जाणकारीबद्दल शंका घ्यायला हवी. ‘एबीपी माझा’च्या चर्चेत त्यांनी राजीवच्या मोठ्या यशाचा अंदाज चाचणीकर्त्यांना का आला नाही, असा सवाल करावा, हे कुमारच्या अज्ञानाचे वा विस्मृतीचेच प्रदर्शन म्हणुनच म्हणायला हवे. बाकी आज तिशीत असलेल्या अनेक संपादक विश्लेषकांना त्यावेळी नाकाचा शेंबूडही पुसायची अक्कल नसेल, तर त्यांना तो तपशील माहित नसणे क्षम्य आहे. पण निदान त्याच विषयावर चर्चेत भाग घेताना जुना इतिहास प्रसन्ना व राजू खांडेकर यांनी थोडा अभ्यासायला हरकत नव्हती. मग अज्ञानाचे प्रदर्शन झाले नसते आणि बेताल बोलणार्‍या कुमारला हटकता तरी आले असते. पण सगळाच अडाण्याचा बाजार असला मग कसे व्हायचे? इतके नेमके आकडे काढण्यामागचे प्रणय रॉयचे तर्कशास्त्रही मजेशीर आहे व समजून घ्यायला हवे.   (क्रमश:)

‘डोळे उघडा, बघा नीट’........ देशाची मनस्थिती




     उद्या निवडणुका झाल्या तर काय होईल? सर्वसामान्य माणुस असा विचार करीत नाही. जेव्हा निवडणुक येईल तेव्हा तो मत देऊन मोकळा होतो. मात्र दोन मतदानाच्या दरम्यान तो आपले मत बनवत असतो आणि त्याचे मत अनुभव, उपलब्ध पर्याय, तात्कालीन गरज व परिस्थितीनुसार सतत बदलत असतो. अगदी एकाच वेळी माणूस लोकसभा विधानसभेसाठी मत देणार असेल; तरी तो दोन्ही जागी एकाच पक्षाला मत देईल अशी को्णी शाश्वती देऊ शकणार नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या दोन्ही निवडणुकांसाठीचे एकत्र मतदान. त्यात विधानसभेला सेना भाजपा युतीला ३१ टक्के मते होती, पण त्याचवेळी मतदाराने लोकसभेचा उमेदवार निवडताना वेगळी पसंत दाखवत युतीला ३८ टक्के मते दिली होती. अवघ्या एक मिनीटाच्या फ़रकाने बटन दाबताना किंवा मतपत्रिकेवर शिक्का मारताना; सात टक्के लोकांनी आपली निवड बदलली होती. म्हणजे आधी लोकसभेला मत देताना युतीला मत दिले असेल तर सात टक्के मतदाराने विधानसभेला युतीला मत दिले नव्हते. जर अवघ्या एका मिनीटाने व वेगळ्या निवडीसाठी मतदार असा बदलू शकतो; तर वर्षभराने व्हायच्या मतांचा कल आजच घेता येईल काय? नसेल तर मग अशा मध्यंतरी मतचाचण्या घेतल्या जातात; त्या किती विश्वासार्ह मानायच्या? याच आठवड्यात रविवार सोमवारी एबीपी वाहिनीने ए. सी. निल्सन कंपनीच्या मदतीने एका चाचणीचे निष्कर्ष लोकांसमोर मांडले आहेत. मे महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसात देशातल्या ३३ हजार मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेऊन त्यांनी ही चाचणी केली. त्यातून पुढल्या लोकसभेसाठी मतदार कशी निवड करील; त्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्या अंदाजानुसार कॉग्रेस व युपीएचा सफ़ाया उडणार आहे. मात्र त्याच्या जागी पर्याय असलेल्या भाजपा किंवा एनडीए आघाडीला सत्ता संपादन करता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता त्यांना वाटलेली नाही. त्यामुळेच मग त्रिशंकू लोकसभा, अशी स्थिती होण्याचे भाकित या वाहिनीने केलेले आहे.

   अर्थात त्याला अंदाजच म्हणायला हवेत. कारण उद्या निवडणूका होऊ घातलेल्या नाहीत आणि अजून निवडणुकांची घोषणाही झालेली नाही. म्हणूनच त्या वाहिनीने त्या चाचणीच्या निष्कर्षाला ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ म्हणजे देशातील आजची मनस्थिती असे नाव दिले आहे आणि ते योग्यच आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी विचारलेले प्रश्न, घेतलेले मुद्दे व काढलेले निष्कर्ष कितपत योग्य व रास्त आहेत; याकडे बारकाईने बघावे लागेल. त्याच्याही पलिकडे त्यासंबंधात त्या वाहिनीने योजलेल्या जाणकारांच्या प्रतिक्रियाही तपासून बघण्यासारख्या आहेत. म्हणूनच हा विषय सविस्तर लिहायची मला गरज वाटली. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे वाहिनीच्या संपादकाने ज्यांना कोणाला पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलेले असतात, त्यांची जाण किती व अभ्यास किती; हा गंभीर मुद्दा आहे. म्हणजे असे, की घरात माणूस आजारी असेल म्हणून आपण कुठलाही ‘नावाचा डॉक्टर’ आणत नाही. वैद्यक क्षेत्रातला आणि पुन्हा मानवी रोगांचा जाणकार डॉक्टर आणत असतो. तिथे जनावरांचा डॉक्टर आणून चालत नाही, तसे केल्यास रोगावरील उपचार बाजूला राहून रोग्याचाच निकाल लागण्याचे भय असते. परवा एबीपी माझा या मराठी वाहिनीवर चर्चेसाठी आणलेले जाणकार तसेच गुरांचे डॉक्टर असल्याप्रमाणे बोलत व मतप्रदर्शन करत होते. त्यामुळेच चाचणीच्या आकडे व निष्कर्षाकडे वळण्यापुर्वी त्या अभ्यासक विश्लेषकांची झाडाझडती घेणे अगत्याचे ठरावे. त्या आमंत्रितांमध्ये त्यातल्या त्यात व्यासंगी व अभ्यासू असा एकमेव कुमार केतकर होता. बाकीचे नुसतेच टोळभैरव म्हणावेत; इतके उपटसुंभ होते. विशेषत: डॉ रत्नाकर महाजन यांना आपणच विरोधाभासी बोलतोय याचाही थांगपत्ता लागत नव्हता. त्यांच्या नजरेस ते आणून देण्याचा प्रयास बिचार्‍या प्रसन्ना जोशीने केला; तरी त्यांना काही कळलेच नाही. त्यामुळे बाकीचे सहभागी जाणकार फ़िदीफ़िदी हसत होते. ही एकूण ‘अभ्यासपुर्ण’ चर्चेची अवस्था होती. त्यामुळेच निष्कर्ष व अभ्यास लोकांना समजून देण्याचा विषय दूर राहिला. त्या चर्चेने अधिकच गोंधळ मात्र माजवला.

   यातला खरा व्यासंगी जाणकार कुमार केतकर होता. फ़टाफ़ट नुसत्या स्मरणातून जुने संदर्भ देण्याची त्याची प्रसंगावधानता कौतुकाचीच आहे. पण बाकीचे विद्यार्थी ‘ढ’ असले आणि खुद्द मास्तरांनाच विषयाची जाण नसली; मग हुशार विधार्थी म्हणेल तेच खरे मानले जात असते. कुमारची स्थिती नेमकी तशीच असते. कधीकधी मुद्दाम वा अनवधानाने कुमार केतकर बेधडक खोटे किंवा बेताल बिनबुडाचे बोलून टाकतो. सोमवारी त्यांनी तेच केले आणि मागे काही महिन्यांपुर्वी अशाच एका कार्यक्रमात त्यांनी तशीच थापेबाजी करून टाकली होती. तेव्हा त्यांनी १९७१ सालात इंदिरा गांधींना लोकांनी दिलेला निर्णायक कौल कथन करताना तमाम अंदाज व ओपिनियन पोल इंदिराजींनी उध्वस्त केल्याची लोणकढी थाप ठोकून दिली होती. त्याला थाप एवढ्यासाठी म्हणायचे, की १९७१ सालात भारतामध्ये ‘ओपिनियन पोल’ हा शब्दच प्रचलीत नव्हता. पण कुमार केतकरांना इंदिराजींची आरती ओवाळायची असल्याने; त्यांनी त्या सालात ओपिनियन पोल ‘पुर्वलक्षी’ घडवून आणले व उध्वस्तही करून टाकले. नेमकी तशीच चुक कुमारने परवा सोमवारी पुन्हा ‘माझा’च्या चर्चेत केली. १९८४ सालात राजीव गांधी नवखे असताना त्यांना अफ़ाट बहूमत लोकसभेत मिळाले, ते मातेच्या भीषण हत्याकांडाने निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळेच होते. पण कुमारला ते राजीव गांधींचे कर्तृत्व सिद्ध करायचे असल्याने त्यांनी पुन्हा कारण नसताना ओपिनियन पोलचा विषय त्यात आणला. इंदिरा हत्येच्या सहानुभूतीची लाट होती; तर ती पत्रकार वा ओपिनियन पोलवाल्यांना आधी का दिसली नाही; असा सवाल कुमारने ‘माझा’च्या पॅनेलवरील तमाम लोकांना केला आणि सगळे गप्प बसले. कारण त्यापैकी कोणालाच ओपिनियन पोल भारतात कधीपासून सुरू झाले व त्याचा पाया कोणी कधी घातला, हेच माहित नाही. आणि गंमत बघा असे अडाणी लोक ओपिनियन पोल याच विषयाचे जाणकार अभ्यासक म्हणून बोलावले होते. त्यापैकी कोणाला जरी त्यातली जाण असती; तर त्याने तिथल्या तिथे कुमारला गप्प करायला हवे होते. पण सगळेच अर्धवटराव असल्यावर कुमारने मनसोक्त थापेबाजी केल्यास नवल ते काय? त्या ख्रिस गेल समोर राहुल द्रविड किंवा लक्ष्मणला गोलंदाजीला आणल्यास त्याने दहा षटकात पन्नास छक्के मारले तर नवल कसले? तेच ‘माझा’च्या चर्चेत चालले होते. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. आणि कुमार केतकर त्यात ख्रिस गेल होऊन धमाल उडवत होता.

   ए. सी. नील्सन ही संस्था प्रतिष्ठीत व जाणकार असेल आणि त्यांनी केलेल्या चाचण्या बरोबर असतील. पण त्यांनी जे आकडे आणून दिले त्यावर निष्कर्ष काढणार्‍यांचा अभ्यास व बुद्धी यावरच पुढल्या गोष्टी अवलंबून असतात. ते निष्कर्ष काढायला बसलेले व त्यावर मतप्रदर्शनाला बसलेले; त्या विषयातले अत्यंत नामवंत अर्धवट असतील, तर मग चाचण्या योग्य असून काय उपयोग? उदाहरणार्थ ओपिनियन पोल म्हणजे मतचाचण्या भारतात कधीपासून सुरू झाल्या व कोणी त्या प्रकाराला विश्वासार्हता कशी मिळवून दिली,; याचाच ज्यांना पत्ता नाही, त्यांच्याकडून अशा चर्चा होणार असतील, तर लोकांना त्यातून काय समजू शकेल? राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या आईच्या हत्येचे भांडवल करून मोठे बहूमत मिळवण्यासाठीच १९८४ अखेर लोकसभेच्या निवडणूका घेतल्या होत्या आणि त्याचाच त्यांना इतका प्रचंड लाभ मिळाला. तसे होणार हे भाकित ‘इंडीया टुडे’ पाक्षिकासाठी मतचाचणी घेऊन प्रणय रॉय यांनी वर्तविले होते. तेव्हा तमाम जाणकार पत्रकारांनी रॉय यांची खिल्ली उडवली होती. पण तेच भाकीत खरे झाले आणि भारतात मतचाचण्या म्हणजेच ओपिनियन पोल प्रतिष्ठीत झाला. हे कुमार केतकर याच्यासारख्य जुन्याजाणत्या अभ्यासू पत्रकाराला आठवत नसेल. तर त्या कालखंडात पाळण्यात पाय हलवणार्‍या प्रसन्ना वा राजू खांडेकर व आसबे यांना त्यातले काही आठवण्याची शक्यताच नाही. म्हणूनच तिथे कुमारने थाप मारली आणि ती पचून गेली. मग विचार करा उर्वरितांनी काय काय अकलेचे तारे तोडले असतील? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की देशातील मनस्थिती काय आहे, असे दाखवण्यासाठी चाचणी घेण्यात आली. पण ‘माझा’ वाहिनीवरून जे काही दोन दिवस प्रसारीत झाले, तो तिथे जमवलेल्या अडाण्यांच्या मनस्थितीचाच तो आढावा होता. समोर आलेल्या आकड्यांचा अर्थच ज्यांना लागत नव्हता आणि ज्यांना निवडणुकांचे जुने संदर्भच माहित नाहीत; त्यांच्याकडुन त्या मतचाचणीचे विवेचन विश्लेषण व्हायचे कसे? पण म्हणून चाचणीतून निल्सन संस्थेने समोर आणलेले आकडे चुकीचे म्हणता येणार नाहीत. त्यांची उपयुक्तता आपण समजून घेतली पाहिजे.  म्हणूनच मी आजकालच्या माध्यमांना वा वाहिन्यांना उकिरडा समजतो आणि स्वत:ला उकिरडा फ़ुंकणारा म्हणवून घेतो. (क्रमश:)
----------------------------------------

१९८० साली पहिला मतचाचणी (ओपिनियन पोल) ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकाने केली व तेव्हा त्याबद्दल त्यांच्याही मनात किती शंका होत्या व भिती होती, त्याची ही साक्ष

http://indiatoday.intoday.in/video/india-today-memorable-covers-exclusive-opinion-poll/1/164339.html


शुक्रवार, १० मे, २०१३

कर्नाटकच्या जनतेचा कोणता अपेक्षाभंग झाला?



   कर्नाटकात भाजपाचा पराभव झाला त्याला कॉग्रेसपेक्षा त्याच पक्षातल्या लाथाळ्या अधिक कारणीभूत झाल्या, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. जनतेने सत्ता दिली म्हणजे तुम्ही मौजमजा करण्यासाठी दिलेली नसते. लोकशाहीतील सत्ता कुठल्याही विश्वस्तनिधीसारखी असते. लोकांनी तुम्ही काही चांगले करून दाखवाल, अशा आशेने तुम्हाला मते व सत्ता बहाल केलेली असते. त्याचप्रमाणे आधी जे कोणी सत्तेवर होते, त्यांना त्याच जनतेने सत्तेवरून बरखास्त केलेले असते. मग नव्या सत्ताधीशाने एक गोष्ट पहिली लक्षात घ्यायची असते, की आपल्यावर तीच जनता नाराज होता कामा नये. मग पहिला विषय असतो, की जनता कशामुळे नाराज होते? सामान्य जनतेच्या खुप कमी अपेक्षा असतात. दिवसभर पोटापाण्याच्या मागे पळणारा सामान्य माणूस फ़ुकटात काही मिळेल, अशा आशेवर नसतो. पण निदान आपण कष्ट करून मिळवतो, ते आपल्याच ताटात पडावे आणि आपल्या तोंडचा घास काढून हिसकावून घेतला जाऊ नये, अशी त्याची किमान अपेक्षा असते. त्यापेक्षा अधिक काही मिळाले, तर बोनसच असतो. पण पुढले अधिक काही न मिळता; आपले आहे तेच सुखरूप भोगता आले, तरी सामान्य माणुस सत्ताधार्‍यांविषयी समाधानी असतो. पण दुर्दैव असे, की बहुतांशी सत्ताधारी नेमकी तेवढीच गोष्ट विसरतात आणि आधीचा सत्ताधीश बरा होता म्हणावा; इतका गोंधळ घालून ठेवतात. त्यातूनच मग संधी मिळाली, की पुन्हा आधीच्याच नालायकालाही सत्तेवर आणून बसवतात. आज पुन्हा कर्नाटकाच्या जनतेने कॉग्रेसला सत्ता कशाला बहाल केली, त्याचे हे इतके सोपे उत्तर आहे. कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता दिली, म्हणजे भाजपापेक्षा कॉग्रेस परवडली, असेच लोकांना दाखवायचे आहे. त्याचा अर्थ कॉग्रेस उत्तम असा होत नाही. आधीच्या कॉग्रेस (एस एम कृष्णा) किंवा कॉग्रेस-जनता दल सेक्युलर (धर्मसिंग वा कुमारस्वामी) यांच्या गोंधळाला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या येदीयुरप्पा यांना संपुर्ण बहूमत दिलेले होते. त्यांनी काय गोंधळ घातला होता?

   तेव्हा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असला तरी त्याच्यापाशी बहूमत नव्हते आणि सेक्युलर सरकार हवे म्हणून देवेगौडा यांनी आपल्या पक्षाचे आमदार कॉग्रेसच्या बाजूला आणुन उभे केले. बदल्यात त्यांच्या पक्षाला उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. आज कॉग्रेसने ज्यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली आहे ते सिद्धरामय्या, तेव्हा देवेगौडांच्या सेक्युलर जनता दलात होते व त्यामुळेच कॉग्रेसने त्यांना उपमुख्यमंत्री केले होते. पण त्या पदावर डो्ळा असलेल्या गौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी ते सरकार चालू दिले नाही आणि भाजपाशी साटेलोटे करून सत्तांतर घडवले होते. त्या सौदेबाजीनुसार उरलेल्या अडिच वर्षात प्रत्येकी सव्वा वर्षे दोन्ही पक्षांना मुख्यमंत्री पद मिळणार होते. त्यापैकी सव्वा वर्ष कुमारस्वामी मुख्यमंत्री राहिले आणि येदीयुरप्पा उपमुख्यमंत्री म्हणून गुण्यागोविंदाने नांदले. पण जेव्हा येदींना मुख्यमंत्री करायची वेळ आली; तेव्हा देवेगौडा व कुमारस्वामी यांनी खुप नाटके केली. आधी पुत्राने बंड केल्यावर देवेगौडा आपले सेक्युलर नाटक रंगवत बाजूला झाले होते. पण सत्ता सुखरूप चालताना दिसल्यावर त्यांनीच आपल्या पुत्राचे मुख्यमंत्रीपद अधिक मुदतीसाठी वाढवून घ्यायला, भाजपाच्या श्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवले होते. पुढे त्यातून काही निष्पन्न होत नाही म्हटल्यावर येदींना मुख्यमंत्री व्हायला पाठींबा दिला. पण सरकार मात्र चालवू दिले नाही. सहाजिकच विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. तेव्हा मग देवेगौडांच्या पक्षाची सेक्युलर मते आपल्याला मिळतील व पुन्हा बहूमत आपल्याकडेच येईल; अशी गाजरे कॉग्रेस पक्ष खात होता. पण त्याचा भ्रमनिरास झाला. कारण मते जातीयवादी वा सेक्युलर नसतात. ज्यांनी सरकार चालू दिले नाही त्यांना म्हणजे देवेगौडांच्या पक्षाला लोकांनी धडा शिकवला होता व त्यांच्याकडली कॉग्रेस विरोधी मते मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळली व सत्ताही भाजपाला मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला. पण तो आणखी सोपा करण्यासाठी भाजपाने ज्या उचापती केल्या त्याच पुढल्या काळात त्याला महागात पडल्या.

   उत्तर कर्नाटकामध्ये ज्या खाणींचे साम्राज्य आहे, तिथे माफ़ियागिरी करणार्‍या रेड्डीबंधूंना भाजपाने पवित्र करून पक्षात सामावून घेतले. असे लोक कुठल्याच पक्षाचे नसतात. त्यांच्या पापकर्माला भ्रष्टाचाराला सत्तेचा आशीर्वाद आवश्यक असतो, म्हणून ते विजयाची शक्यता असलेल्या पक्षात दाखल होतात. मग त्यांच्या पापाचे ओझे घेऊनच नव्या पक्षाला वाटचाल करावी लागत असते. रेड्डीबंधूंनी तीच वेळ भाजपावर आणली. नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून रेड्डी बंधू आपल्याला हवी तशी मनमानी करीत होते व त्यांनी आमदारांना फ़ूस लावून मुख्यमंत्र्यालाच ओलिस ठेवण्यापर्यंत मजल मारली होती. प्रत्येकवेळी दिल्लीत बसलेले काही श्रेष्ठी रेड्डीबंधूंना पाठीशी घालत होते. त्यात भर म्हणून कॉग्रेसने २००९ नंतर कर्नाटकात हंसराज भारद्वाज नावाचा राज्यपाल आणून बसवला, त्याने येदींना सतावण्याचा खेळच आरंभला होता. म्हणजेच प्रथमच सत्ता मिळाल्यापासून भाजपाचे नवे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पांना कॉग्रेसी राज्यपाल त्रास द्यायला होताच. पण पक्षातही रेड्डीबंधू व त्यांच्या आडोशाने सतावणारे दिलीतील काही भाजपा नेते होते. या दुसर्‍या गटातल्या लोकांच्या पापाचे खापर अन्य पक्षावर फ़ो्डता येणार नाही. येदीयुरप्पा हा स्थानिक प्रभावी नेता असताना दिल्लीतल्या नेत्यांनी काही दुय्यम नेत्यांना हाताशी धरून गटबाजीला प्रोत्साहन देणे; शेवटी पक्षालाच घातक ठरणार होते ना? आणि ही कॉग्रेसची राजकीय संस्कृती आहे. तिचे जसेच्या तसे अनुकरण भाजपामध्ये होणार असेल तर सत्तांतर होऊन लोकांच्या जीवनात कुठले स्थित्यंतर घडणार होते? गेल्या आठदहा वर्षात बंगलोरचे लोक हैराण होऊन गेले होते. सत्ता व बहुमत संभाळणे यापेक्षा मुख्यमंत्र्याला कुठलेच काम नव्हते. सत्तेत बसलेले लोक एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यात रममाण झालेले होते व ज्यांनी सत्तेवर आणून बसवले; त्याच जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा किंवा किमान गरजांचीही भाजपाच्या सरकारला पर्वा असल्याचे कुठे दिसले नाही. मग सामान्य जनतेने काय करावे? 

   येदीयुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले व त्यांचा लोकायुक्तांशी खटका उडालेला होता. शेवटी त्याच आरोपाखाली येदींना राजिनामा देऊन गजाआड जायची वेळ आली. तेव्हा दिल्लीतील नेत्यांनी आरोप खोटे पडले, तर पुन्हा येदीच मुख्यमंत्री होतील असे जाहिर केले होते. मात्र हायकोर्टाने त्यांच्यावर्ल आरोप फ़ेटाळून लावले व आरोप करणार्‍यांवर ताशेरे झाडल्यावर येदींची पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छाच नव्हेतर आग्रह धरला होता. मात्र त्यात दिल्लीत बसलेले कर्नाटकी नेते व काही श्रेष्ठींनी टांग अडवून ठेवली. येदींची इतकी अडवणूक करण्यात आली, की त्यासाठी मुख्यमंत्री बदलला, पण येदींना संधी नाकारण्यात आली. इतकेच येदी भ्रष्ट होते अशी दिल्लीच्या नेत्यांना खात्री होती, तर त्यांनी त्यांची पक्षातूनही हाकालपट्टी करायला हवी होती. पण त्याऐवजी येदींशी नुसताच लपंडाव खेळला जात होता. जेणेकरून त्यांनी स्वत:च कंटाळून पक्ष सोडावा; असेच डावपेच दिल्लीतून चालले होते. शेवटी तेच झाले. पण परिणाम काय झाले, ते निकालांनी दाखवले आहेत. हा सगळा प्रकार कोणासाठी व कशासाठी दिल्लीतल्या भाजपा नेत्यांनी खेळला? कारण असे आत्मघातकी व पक्षाचेच खच्चीकरण करणारे दिल्लीतील श्रेष्ठीचे हे पहिलेच डावपेच नव्हते. उमा भारती, कल्याणसिंग, वसुंधरा राजे यांच्याही बाबतीत तोच प्रकार झालेला होता. मात्र त्यातून पक्षांतर्गत सत्तेची साठमारी यशस्वी होत असली, तरी सामान्य जनतेचा पुरता भ्रमनिरास होत असतो. जनतेच्या किमान अपेक्षा पुर्ण केल्यावर साठमारी वा लपंडाव खेळल्यास काही हरकत नसते. पण तेच खेळत बसाल तर लोकांना राग येतो. कारण सत्ता व राजकारणाची किंमत सामान्य जनता आपल्या कष्टाच्या कमाईतून मोजत असते. 

   कर्नाटकात लोकांनी भाजपाला धडा शिकवला, तसाच धडा लोकांनी गुजरातमध्ये भाजपालाच शिकवायची तयारी केली होती. किती लोकांना तो सगळा तपशील व घटनाक्रम माहीत आहे किंवा आठवतो? मग तिथे त्याहीनंतर भाजपाने तीनदा निवडणूका का जिंकल्या? हा फ़रक एका माणसाने करून दाखवला हे कोणी नाकारू शकतो काय? कर्नाटकात जितक्या लाथाळ्या भाजपामध्ये झाल्या; त्याहीपेक्षा अधिक लाथाळ्या गुजरात भाजपामध्ये १९९५ ते २००१ दरम्यान चालू होत्या. फ़रक इतकाच, की दोनदा संधी देऊनही भाजपामध्ये अधिकच लाथाळ्या माजलेल्या होत्या. लोकांनी दोनदा विश्वास व्यक्त करूनही भाजपाच्या लाथाळ्या संपत नाहीत, म्हणून लोकांनी भाजपाला अर्धा धडा त्यावेळी शिकवला होता. विधानसभा निवडणूकीची संधी मिळाली असती; तर आज कर्नाटकात जे घडले, तेच दहा वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये घडलेले आपल्याला बघायला मिळालेले असते. पण दोन गोष्टी अशा होत्या, की त्यामुळेच गुजरातमध्ये भाजपा अधिक मजबूत झाला. कॉग्रेसने पुन्हा गुजरात जिंकायची आशाच सोडून दिली. २००२ ची दंगल व गोध्रा जळीतकांड सर्वांना आठवते. पण त्याही आधी सहा महिने गुजरातमध्ये काय घडले होते? कशामुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले होते?    (क्रमश:)
 भाग   ( १६५ )    १०/५/१३



गुरुवार, ९ मे, २०१३

राजकीय पक्षासाठी पक्का पाया किती मतांचा असतो?

 

   वृत्तपत्रातून किंवा वाहिन्यांवरील चर्चा व विश्लेषणातून नेहमी जातीपातीचे दाखले दिले जात असले, तरी मोठ्या प्रमाणात लोक आपले मत बनवूनच मतदान करत असतात. काही प्रमाणात जातीला धरून मतदान होते. पण जातपात या आधारावर लोक सरसकट मतदान करीत नाहीत. त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि त्यांच्या आयुष्यात काहीसा दिलासा मिळावा; असे सरकार निवडण्याचा लोकांचा प्रयास असतो. जातपात सोडाच, लोकांना सेक्युलर वा जातीयवाद असेही काही वावडे नसते. ज्यांचा सामान्य लोकांशी कधीस संबंध येत नाही; ते आपल्या वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून असे सिद्धांत तयार करतात. त्याचा प्रत्यक्ष मतदानाशी सुतराम संबंध नसतो. गेल्या खेपेस कर्नाटकात भाजपाला इतकी प्रचंड मते व जागांसह सत्ता मिळाली, म्हणजे तिथला मतदार हिंदूत्वाने भारावला होता आणि आज त्याची हिंदुत्वाची झिंग उतरली; असे कोणाला म्हणयचे आजे काय? हिमाचल प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष बदलतो. मग तिथल्या मतदाराला दर पाच वर्षांनी सेक्युलर वा हिंदूत्ववादी होण्याची सुरसुरी येत असते काय? असे काहीच नसते. तो विश्लेषणकर्त्यांनी निर्माण केलेला आभास आहे. प्रत्यक्षात सत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाचा थोडाबहूत किमान मतांचा हिस्सा हा त्याचा राजकीय पाया असतो. त्यावर त्याच्या यशाची इमारत उभी रहात असते. जेव्हा ती इमारत कोसळलेली दिसते; तेव्हाही त्याचा पाया शाबूत असतो. कुठल्याही निवडणूकीमध्ये आपण एका मोठ्या पक्षाला पराभूत होताना बघतो, त्याने जागा गमावलेल्या असतात. पण त्याचा तिथला पाया गमावलेला नसतो. दोनच वर्षापुर्वी डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये जबरदस्त मार खाल्ला. त्यांनी जागा गमावल्या दिडशेहून जास्त. पण मते तितक्या प्रमाणात गमावलेली नव्हती. तीच कहाणी उत्तरप्रदेशात मायावती किंवा बिहारमध्ये लालूंची व तामिळनाडूमध्ये द्रमूकची सांगता येईल. 

   पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकातल्याच विधानसभा निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसने भाजपापेक्षा एक टक्का अधिक मते मिळवली होती. पण जागा मात्र भाजपापेक्षा ३० कमी मिळाल्या होत्या. देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाला अवघ्या २८ जागा मिळाल्या होत्या. आज त्यात बारा जागा वाढल्या असल्या, तरी मतांमधली वाढ अवघी एक टक्का आहे. कॉग्रेसने दोन टक्के अधिक मते मिळवताना चाळीस जागांसह सत्ताही संपादन केली आहे. भाजपाने चौदा टक्के मते गमावली आणि सत्तर जागा गमावल्या. कशी गंमत आहे बघा. दहा टक्के मते मिळवताना येदीयुरप्पांना अवघ्या सहा जागा मिळाल्या. पण ३७ टक्के मतांवर कॉग्रेसने त्यांच्या वीसपटीने जागा जिंकल्या. ही टक्केवारी व पायाभूत मते यातले समिकरण महत्वाचे असते. कुठल्याही तिरंगी लढतीच्या राज्यात वा निवडणुकीमध्ये पंचवीस टक्के मतांचा पाया असला, तर तुमचा पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत असतो. चौरंगी लढत असेल तर अठरा वीस टक्के मते पक्की असायला हवीत. म्हणजे असे, की कुठल्याही परिस्थितीत जो मतदार तुमच्याच पक्षाला हमखास मत देईल; त्याला त्या पक्षाचा पायाभूत मतदार म्हणता येईल. म्हणजेच त्या पक्षाचा तो पाया असतो. पुढली मते मिळवता; तेव्हा तुम्ही सत्तेची इमारत उभी करत असता. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची सता उलथून समाजवादी पक्षाने तिथे बहूमत मिळवले. म्हणजे मायावती संपल्या का? त्यांच्या पक्षाला आधीच्या निवडणूकीमध्ये मिळालेल्यापेक्षा अवघी दीड टक्के मते कमी झाली आणि जागा मात्र सव्वाशे कमी झाल्या. परिणामी सत्ता गेली. दुसरीकडे मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला आधीपेक्षा दोन टक्के मते जास्त मिळाली व सत्ताही त्यांच्या हाती आली. पण त्या दोन पक्षातले मतांचे अंतर अवघे दीड टक्का इतकेच आहे. म्हणजेच अवघ्या दिड टक्के मतांनी मायावतींची सत्ता गेली तर तितक्याच वाढलेल्या मतांनी मुलायमना सत्ता मिळाली. त्यात भाजपाचा पुन्हा खुर्दा उडाला. 

   अवघ्या पंधरा वीस वर्षापुर्वी भाजपा उत्तरप्रदेश मधला सर्वात मोठा पक्ष होता. आज त्याची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली आहे? त्याच उत्तरप्रदेशात भाजपाने १९९६ पासून पन्नासहून अधिक लोकसभेच्या जागा चार निवडणूका जिंकल्या, त्याला आज दहा जागा कशाबशा मिळतात. तर दोनचार निवडणुका भूईसपाट झालेल्या कॉग्रेसने गेल्या निवडणुकीमच्ये वीस जागा निवडून आणल्या. हा राहुल गांधींचा चमत्कार होता असे म्हटले गेले. पण वस्तुस्थिती तशी नसते. कॉग्रेस व भाजपासह समाजवादी पक्षाचा उत्तरप्रदेशात मोठा विस्तृत पाया खुप वर्षापासून आहे. त्यांचे यशापयश त्याच पायावर उभे रहाते व कोसळते. बसपाचा पाया अलिकडल्या काळातला आहे. तोसुद्धा बसपाने कॉग्रेसकडून मिळवला आहे, तर त्या प्रमाणात कॉग्रेसने गमावलेला आहे. नेमकी तशीच स्थिती कर्नाटकात भाजपाची आहे. वीस वर्षापुर्वी कर्नाटकात भाजपा हा नाव घेण्यासारखा पक्ष नव्हता. भाजपाचा दहा बारा आमदार किंवा एखादा चुकार खासदार कर्नाटकातून निवडून यायचा. अन्यथा कर्नाटकात समाजवादी व संघटना कॉग्रेस यांच्या एकत्रीकरणाने बनलेला जनता पक्ष किंवा जनता दल हेच कॉग्रेस समोरचे मुख्य आव्हान होते. जसजशी जनता गटाने कॉग्रेस सोबत चुंबाचुंबी केली; तिथून कर्नाटकातला कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाकडे सरकत गेला. त्यातून भाजपाचा कर्नाटकातील पाया रुंदावत गेला. विश्लेषकांना त्याचा थांगपत्ता नसल्याने त्यांनी भाजपाच्या कुठल्याही विस्ताराला हिंदूत्वाचे लेबल लावलेले आहे आणि भाजपावाल्यांनीही ते मुर्खासारखे स्विकारलेले आहे. भाजपा कितीही हिंदुत्वाची भाषा बोलत असला व त्यांना हिंदूत्वाचे लेबल लावले जात असले; तरी त्याची वाढ कधी हिंदूत्वामुळे होऊ शकलेली नाही. हे निवडणुकीच्या आकड्यांनी सिद्ध होणारे वास्तव आहे. मग ते महाराष्ट्रातले असो, की गुजरात कर्नाटकातले असो. जिथे जिथे पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्षांनी आपला कॉग्रेस विरोध बोथट करून सेक्युलर नाटकासाठी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली; तिथे तिथे भाजपाचा विस्तार झालेला दिसेल. त्याच प्रमाणे ज्यांनी सेक्युलर असूनही कॉग्रेसपासून दुरावा ठेवला, तिथे भाजपाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. मग  अशा राज्यात हिंदू नाहीत, की त्यांनाच हिंदूत्वाचे आकर्षण नाही, असे म्हणायचे काय? 

   ओडिशा, बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश अशी कित्येक राज्ये आहेत, तिथे हिंदू आहेत, मग त्यांनी भाजपाच्या हिंदूत्वाला किंचितही प्रतिसाद का दिलेला नाही? बिहार हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. लालू व पासवान हे कॉग्रेस विरोधी राजकारणातले मोहरे. पण जेव्हा त्यांनी सेक्युलर नाटक रंगवताना कॉग्रेसशी दोस्ती केली; तिथे त्यांचा पाया ठिसूळ होत गेला आणि भाजपा व जोडीला संयुक्त जनता दलाचा विस्तार होत गेला. दुसरीकडे हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात पहिल्यापासूनच भाजपा पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष होता आणि तो अधिक मजबूत झाला. थोडक्यात मजबूत याचा अर्थ कॉग्रेसला पर्याय म्हणून विस्तारित होणे वा सबळ होणे. कर्नाटकातले विरोधक जसजसे कॉग्रेसच्या आहारी गेले; तसतसा तिथल्या कॉग्रेस विरोधी मतदाराने भाजपाला पर्यायी पक्ष म्हणून स्विकारण्या सुरूवात केली. त्यातूनच भाजपाने पंधरा वीस टक्के मतांपर्यंत मजल मारली, तरी कितीही सत्ता गमावल्याच्या कालखंडात कॉग्रेसची मतांची टक्केवारी तीस टक्क्याच्या खाली गेलेली नाही. त्यामुळेच सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसचा पाया कर्नाटकात कायम मजबूत होता. तर भाजपाचा पाया नव्याने उभारला जात होता. त्यात त्याला लागोपाठ विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे वा बहूमतापर्यंत जाण्याचे यश मिळाले तरी त्याचा पाया कॉग्रेस इतका विस्तारलेला अजिबात नव्हता. म्हणूनच मागल्या निवडणुकीने दिलेली सत्ता हे अळवावरचे पाणी होते, याचे भान भाजपाच्या स्थानिक व दिल्लीतील नेत्यांनी ठेवायला हवे होते. शिवाय मागल्या खेपेस इतक्या जागा कशा जिंकू शकलो; त्याचाही अभ्यास आवश्यक होता. मिळालेले यश टिकवण्यासाठी अशा आकलनाची गरज असते. पण अभ्यास बाजूला राहिला आणि भाजपाच्या नेत्यांना मस्ती चढली होती.

   कॉग्रेसला ३५ टक्के (८० आमदार) तर भाजपाला ३४ टक्के (१०९ आमदार) याला निर्विवाद यश नव्हेतर लॉटरी म्हणतात. पण सत्ता मिळाल्यावर त्याकडे कोण बघतो? भाजपावाले उधळलेल्या वासरासारखे मस्ती करू लागले आणि त्यांचे दिल्लीतील श्रेष्ठी त्यांच्यापेक्षा कानात वारे शिरल्याप्रमाणे अधिकार गाजवू लागले. जी संधी मिळाली त्यातून पक्षाचा संघटनात्मक विस्तार करायचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. शिवाय लौकर सत्ता मिळवण्यासाठी रेड्डी बंधू यांच्यासारख्या बदनाम बदमाशांना सोबत घेण्यापर्यंत भाजपाने मजल मारली. तिथूनच त्यांची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. त्यामुळेच त्या विजयातच भाजपाच्या कर्नाटकातील पाच वर्षे नंतरच्या अपयशाची बीजे पेरली गेली होती असे मी म्हणतो. त्याच्याही आधी सत्तेसाठी कॉग्रेसने जनता दला्च्या सोबत जाणे किंवा देवेगौडांच्या मुलाने भाजपासोबत मुख्यमंत्री पदासाठी सौदा करणे; जितके लांच्छनास्पद होते, तितकाच रेड्डीबंधूंशी भाजपाने केलेला सौदा घातक होता. आज त्याचीच किंमत त्या पक्षाला मोजावी लागली आहे. पण तरीही ज्या पायावर भाजपाच्या सत्तेची इमारत उभी राहिली, तो पाया आजही इतक्या विपरित परिस्थितीत शाबूत आहे. इतका दारुण पराभव झाल्यावरही भाजपाने वीस टक्के मते मिळवली आहेत. त्याचे महत्व त्यांना आधी समजून घ्यावे लागेल. तरच भाजपाला देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी पुढली वाटचाल करता येईल.    (क्रमश:)
 भाग   ( १६४ )    ९/५/१३

बुधवार, ८ मे, २०१३

कर्नाटकातील भाजपाच्या पराभवाच्या निमित्ताने





   कर्नाटकातील भाजपाचा पराभव ही अपेक्षित गोष्ट होती. पहिली बाब म्हणजे मतचाचण्यांनी त्याचे भाकित केलेले होते. हल्ली आपल्याकडे चाचण्यांचे तंत्र खुप पुढारले आहे. त्यामुळे नेमके आकडे सांगता येत नसले, तरी अशा चाचण्या घेणार्‍यांचे सरसकट अंदाज चुकत नाहीत. बहूमत मिळते वा थोडक्यात चुकते. पण पराभवाच्या छायेत असलेल्यांना मोठे यश मिळणे, किंवा विजयाची खात्री दिलेल्याचा दारूण पराभव होणे; असे सहसा घडत नाही. सहाजिकच भाजपाचा पराभव व्हायचा, हे आधीच ठरलेले होते. पण कुठलाच पक्ष आधीपासून पराभव मान्य करून निवडणूका लढवू शकत नसतो. म्हणूनच पराभवाची खात्री असून्ही मोठे दावे केले जातात. तेच भाजपाचे नेते करीत होते. पण चाचण्य़ामुळे त्यांना पक्षाचा पराभव होणार हे कळले; असेही मानायचे कारण नाही. गेल्या पाच वर्षात भाजपाची व त्यांच्या नेत्यांची कर्नाटकातील कामगिरी पाहिल्यास, त्यांनी पराभवाचीच तयारी केली होती; हेसुद्धा कोणी नाकारू शकत नाही. सत्ता मिळाल्यापासून त्याची सुरूवात झाली होती. मात्र तेव्हा लोकांनी दिलेल्या संधीची आपण माती करतोय, याचे आरंभी भान नव्हते आणि जेव्हा भान येऊ लागले, तेव्हा सावरण्याची वेळ टळून गेली होती. आता तेच भाजपा नेते आत्मपरिक्षण करणार असेही सांगत आहेत. पण गंमत अशी असते, की अपयश मिळाल्यावरच आत्मपरिक्षण करायचे नसते. तर विजय मिळाला तरी आत्मपरिक्षणाची अतिशय आवश्यकता असते, याचे भान ठेवले गेले नाही. आज कॉग्रेस पक्षाची नेमकी तशीच अवस्था असणार. भाजपा का हरला वा आपण का जिंकलो, त्याचा विजयी कॉग्रेसमध्ये विचार होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण यशाखाली सर्वकाही झाकले जात असते. तेच पाच वर्षापुर्वी भाजपाचे झाले होते व आज कॉग्रेसचे होणार आहे.

   भाजपाच्या आजच्या पराभवाचे विश्लेषण करण्यापेक्षा, आधी भाजपाच्या पाच वर्षापुर्वीच्या विजयाचे विश्लेषण करणे अगत्याचे ठरेल. कारण त्या दक्षिण दिग्विजयातच आजच्या पराभवाची बीजे पेरली गेली होती. कोणत्या कारणासाठी व कोणत्या परिस्थितीत भाजपाला लोकांनीस सत्ता बहाल केली होती? कॉग्रेस वा सेक्युलर जनता दलाच्या नेत्यांचे चेहरे वा वस्त्रे-प्रावरणे लोकांना आवडत नव्हती; म्हणून लोकांनी भाजपाला इतक्या जागा देऊन सत्तेवर बसवले होते काय? की त्या अन्य पक्षाच्या नेत्यांची नावे लोकांना पसंत नव्हती? सामान्य जनतेला तुमच्या पक्षाची नावे, धोरणे वा विचारधारा यांच्याशी कर्तव्य नसते. ही सगळी माध्यमांची पोपटपंची असते. लोकांना कर्तव्य असते ते सरकारचा कारभार व नित्यजीवनातील स्थैर्याशी. सामान्य जनतेला भेडसावणारे असे प्रश्न व समस्या असतात, त्या बाबतीत सरकार काय करते याच्याशी जनतेला कर्तव्य असते. सामान्य माणसाच्या गरजा खुप कमी असतात. तेवढया भागल्या, तरी जनतेचे जीवन सुसह्य व सुखकर होता असते. बाकी मोठमोठ्या योजना व आमिषे जनतेला नको असतात व त्यासाठी मतेही मिळत नसतात. आधी जे कोणी सत्तेवर आहेत, त्यांच्या कारभाराने जीव मेटाकुटीला आला, म्हणून लोक सरकार बदलण्याचा विचार करत असतात. उलट तो सत्ताधारी जर सुसह्य जीवनाची हमी देत असेल, तर लोक बदल करायला राजी नसतात. त्याचप्रमाणे कितीही नालायक राज्यकर्ता असला, तरी त्यावर सुटसुटीत पर्याय नसेल, तरी लोक त्या नालायकाला बदलायला तयार नसतात. म्हणूनच लोक जेव्हा सत्तांतर घडवतात, तेव्हा पराभूत होणार्‍याने आत्मपरिक्षण करायला हवे. पण त्याचवेळी आपल्याला लोकांनी सत्तेवर कशाला बसवले, ते जाणून घेण्यासाठी नव्या सत्ताधार्‍यांनीही विजयाचे नेमके परिशीलन करायला हवे असते. याचे कारण असे असते, की लोकांनी सत्ता व बहूमतासाठी मते दिली, तर त्यामागे अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा कोणत्या व कारणे कुठली, ते ओळखून मगच त्या पुर्ण करता येऊ शकतील ना?

    हे कशाला जाणून घ्यायला हवे? तुम्हाला लोक कोणत्या कारणासाठी मते देतात? ते आधीच्या राज्यकर्त्यावर रागावलेले असतात, त्याला कंटाळलेले असतात. ती कारणे म्हणजे त्यांच्या चुका ओळखल्या, तरच त्या चुका होणार नाहीत, याची काळजी घेता येत असते. अन्यथा आधीच्या राज्यकर्त्याने केल्या, त्याच चुका तुमच्याकडूनही तशाच्या तशा होऊ शकतात. पर्यायाने लोकांचा हळूहळू तुमच्याविषयी देखिल भ्रमनिरास होऊ लागतो. तो व्हायला नको असेल तर आधीच्या राज्यकर्त्याच्या चुका ओळखून आपण कामाला लागायला हवे. दुसरी गोष्ट बदल करताना लोकांनी आपल्यावर का विश्वास दाखवला, त्याचाही अभ्यास आवश्यक असतो. कारण त्या अपेक्षा कळल्या, तरच पुर्ण करता येणे शक्य असते. म्हणूनच पराभूता इतकेच विजयी पक्षाने निवडणूक विजयाचे आकलन व आत्मपरिक्षण करणे अगत्याचे असते. भाजपाने पाच वर्षापुर्वी ते अजिबात केले नाही. आणि अशी चुक भाजपाने केवळ कर्नाटकातच केली नाही; तर तीच चुक वारंवार अनेक राज्यात केलेली आहे. कर्नाटक बाजूला ठेवून एनडीए बनवणार्‍या भाजपाचा नऊ वर्षापुर्वी लोक्सभा निवडणुकीत पराभव कुठे व कसा झाला, त्याचेही विश्लेषण झालेले नाही. भाजपा सत्तेच्या जवळ गेला तो त्याच्या बिहार व उत्तरप्रदेशातील मोठ्या यशाने. पण त्याच उत्तरप्रदेशात त्याने गोंधळ घालून ठेवला. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि आता कर्नाटकात भाजपाने आपल्याच पक्षाच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. कर्नाटकात वेगळे काही केले नाही. भाजपाची १९८५ नंतर झालेली उभारणी व विस्तार स्थानिक नेत्यांनी केलेला आहे. त्यांनीच मिळवून दिलेल्या यशावर स्वार होऊन आजचे पक्षश्रेष्ठी नावारुपास आलेले आहेत. त्या स्थानिक नेत्यांना ताकद व स्वातंत्र्य देण्यापेक्षा त्यांच्यावर दिल्लीत बसून हुकूमत गाजवण्याने खरे संकट भाजपाने ओढवून आणलेले आहे. त्याचाच प्रयोग त्या दिल्लीश्वरांनी कर्नाटकात यशस्वी केला.

   कॉग्रेस पक्षातील सत्तेच्या साठमारीला कर्नाटकातले लोक कंटाळले होते, त्यातून ते पर्याय शोधत होते. प्रथम तो पर्याय लोकानी तीन दशकापुर्वी निवडला होता. तेव्हा त्याचे नाव जनता पार्टी असे होते. रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली १९८३ सालात लोकांनी पहिले सत्तांतर घडवले होते. तिथेच नव्हेतर बाजूच्या आंध्रप्रदेशातही तेलगू देसम नावाचा नवा पक्ष थेट् सत्तेवर येऊन बसला होता. त्या काळात त्या दोन्ही राज्यात भाजपाला कोणी खिजगणतीत पकडत नव्हते. चार पाच आमदारापलिकडे भाजपाची झेप जात नव्हती. पुर्वाश्रमीचे समाजवादी व संघटना कॉग्रेसवाले अशा लोकांची जनता पार्टी कॉग्रेसला पर्याय म्हणून लोकांनी कर्नाटकात सत्तांतर घडवले होते. कारण तिथे सत्तास्पर्धा व एकमेकांच्या जीवावर उठलेले कॉग्रेस नेते आणि त्यांच्या झोंबाझोंबीत सामान्य माणसाचे भिजत घोंगडे पडलेले प्रश्न, यांना लोक वैतागलेले होते. देवराज अर्स, गुंडूराव असे मुख्यमंत्री बदलत चाललेल्या कारभारात सावळागोंधळ बघून कंटाळलेल्या कानडी जनतेने जनता पार्टीला कौल दिला होता. तेव्हा काठावरचे बहूमत घेऊन भाजपाच्या पाठींब्याने रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाले होते. तेव्हा नव्याने राजकारणात आलेल्या राजीव गांधींनी हेगडे सरकार राज्यपालांमार्फ़त पाडायचे खुप प्रयास केले. पण उपयोग झाला नव्हता. जनता सरकारला दिल्लीच्या कॉग्रेस सरकारने सुखाने कारभार करू दिला नाही. तेव्हा तसे दोनच पक्ष कर्नाटकात होते. येदीयुरप्पांचे नावही कोणी ऐकले नव्हते. बी सुबय्या नावाचे भाजपाचे विधानसभेतील नेते होते. तिथून भाजपा पंचवीस वर्षे वाटचाल करीत २००८ सालात स्वत:चे सरकार बनवण्यापर्यंत बहूमत गाठू शकला, तर त्या कानडी जनतेने पर्याय कसा निवडला व कसा पुढे आणला, याचा विचार नको व्हायला?

   कर्नाटकपासून उत्तरप्रदेश, गुजरातपर्यंत सत्ता मिळवणार्‍या भाजपाने कधीतरी आपल्याला लोकांनी सत्ता कशाला दिली वा कॉग्रेससह अन्य पक्षांना नाकारून सत्ता का दिली; याचे एकदा तरी आत्मपरिक्षण केले आहे काय? ते केले असते, तर एकाही राज्यात त्याला सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच नसती. पराभव झाल्यावर आत्मपरिक्षण म्हणजे निवडणूकीत आपल्या कोणत्या चुका झाल्या त्याचाच अभ्यास होतो. पण विषय केवळ निवडणूक लढवण्यातल्या चुकांचा नसतो, तर एकूण केलेल्या कारभाराचा व जनतेच्या अपेक्षाभंगाचा असतो. त्यामुळेच पराभवानंतरचे आत्मपरिक्षण अपुरे असते. त्यापासून कुठला धडा घेतला जात नाही, की चुका समजूनच घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळेच त्याच त्याच चुका बहूतेक पक्षांकडून नित्यनेमाने होत असतात. भाजपाही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच त्याला उत्तरप्रदेश वा उत्तराखंड वा हिमाचलच्या पराभवापासून काही शिकता आले नाही. तिथे योग्य आत्मपरिक्षण झाले असते, तर कर्नाटकात त्याच चुका झाल्या नसत्या. राजस्थानात सत्ता गमावण्याची पाळी आली नसती. आता देखिल भाजपा प्रवक्त्याची आत्मपरिक्षणाची भाषा चुकीची आहे. त्यामुळेच त्यापासून धडा शिकण्याची भाषा फ़सवी आहे. ज्यांना लोकांनी आपल्याला सत्तेवर का आणले वा अन्य कोणाला का नाकारले, हेच कळलेले नाही, त्यांच्याकडून नवनव्या चुका होतच रहाणार आहेत. त्यांच्याकडून जनतेचा भ्रमनिरास होतच रहाणार आहे. मग या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी हाच अपवाद का ठरला, तेही तपासून बघावे लागेल. नुसतेच जिंकलेल्या जागा, पडलेल्या मतांची टक्केवारी व जातीपातींचे समिकरण मांडून कर्नाटकच्या भाजपा पराभवाचे विश्लेषण होऊ शकत नाही, की कॉग्रेसच्या विजयाची मिमांसा होऊ शकत नाही. सेक्युलर बाजू जिंकली व जातीयवादाचा पराभव हे सोपे उत्तर ज्यांना आवडते वा हवे असते, त्यांच्यासाठी ही प्रदिर्घ मिमांसा मी करत नाही. ज्यांना निवडणुकीचे राजकारण व त्यातले बारकावे समजून घ्यायचे असतील, त्यांच्यासाठी हा प्रयास आहे. तेव्हा भाजपा व कॉग्रेसने आत्मपरिक्षण करो किंवा ना करो. ज्यांना हे राजकारण समजून घ्यायचे आहे, त्यांच्यासाठी मी सगळा हापोह करणार आहे. (क्रमश:)