दंगलग्रस्तांना न्याय देणारा पहिला मुख्यमंत्री

   तास दीडतास जाफ़रभाई व त्याच्या सोबत भेटलेल्या मौलाना इसा मन्सुरी व तल्हा सरेशवाला यांच्या तक्रारी ऐकल्यावर मोदींनी आपली बाजू सांगायला सुरूवात केली. त्यांनी मुळात त्यांच्या कारकिर्दीत दंगल होऊन इतकी माणसे मारली गेली; हाच आपल्या राजकीय जीवनावरचा कलंक आहे, हे मान्य करून टाकले. तिथेच न थांबता कितीही प्रयत्न केले म्हणून हा कलंक धुतला जाऊ शकत नाही; असेही मोदींनी तिथल्या तिथे आरंभीच मान्य केले. त्यांच्या तक्रारीत असलेले तथ्य मान्य केले आणि त्यातली अतिशयोक्तीही कथन केली. पण पुढे जाण्यापुर्वी दंगल झाली, तेव्हा मोदी कुठे होते व कोणत्या परिस्थितीत होते, त्याची पार्श्वभूमीही त्यांनी मांडली. जाफ़रभाईला सर्वात आवडला तो कलंकाचा मुद्दा. तो म्हणतो, मोदींनी कधी दंगलीबद्दल माफ़ी मागितली नाही, असे सतत म्हटले व सांगितले जाते. कायद्याच्या भाषेत व न्यायाच्या भाषेत माफ़ीला काय अर्थ आहे? कोणी खुन करील, बलात्कार करील आणि नंतर माफ़ी मागू लागेल, तर त्याल माफ़ करायचे असते का? पण तिथे पहिल्या भेटीतच मोदींनी दंगल हा आपल्या राजकीय जीवनावरील कलंक असल्याचे मान्य केले होते. मग माफ़ी मागणे म्हणजे आणखी काय असते? समजा उद्या माया कोडनानी वा बाबू बजरंगी यांनी माफ़ी मागितली, तर त्यांना शिक्षा माफ़ करावी काय? नसेल तर ‘माफ़ी सुद्धा मागत नाही’ ही टकळी कशाला? हा जाफ़रभाईचा सवाल आहे. पण त्यापेक्षाही त्याला खरे बदलून टाकले ते मोदींच्या प्रारंभिक खुलाशाने. मोदी दंगल सुरू झाली, तेव्हा मोदी काय स्थितीत होते व काय करत होते? दंगल हाताळण्याच्या स्थितीत मोदी होते का?

   मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होऊन अवघे तीन महिने उलटले होते. हा माणूस भाजपामध्ये व त्याच्या आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात चार दशके कार्यरत होता. पण त्याने पक्षासाठी दिर्घकाळ काम केले; तरी कधी साधी निवडणूक लढवली नव्हती. आमदार-मंत्री ही बाब सोडा, साधा नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवली नव्हती किंवा कुठल्याही सार्वजनिक अधिकार पदावर बसून त्याने कारभार केलेला नव्हता. सरकार कसे चालवले जाते किंवा तिथली निर्णयप्रक्रिया कशी चालते; त्याचा पुसटसा अनुभव मोदींना मुख्यमंत्री होईपर्यंत नव्हता. १९९५ सालात प्रथम भाजपाने गुजरात विधानसभेत बहूमताने विजय मिळवल्यापासून सतत अस्थिरता होती. केशूभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले, तरी शंकरसिंह वाघेला गट त्यांना काम करू देत नव्हता. पक्ष व सरकारमध्ये सतत गटबाजी चालू होती. वर्ष दिडवर्षांनी मुख्यमंत्री बदलले जात होते. शेवटी कुठल्याच गटातला नाही आणि गटबाजी बाहेरचा उमेदवार म्हणून मोदींवर दिल्लीच्या पक्ष श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री होण्य़ाची सक्ती केली. संघटनेत व विधीमंडळ पक्षात शिस्त लावण्याच्या तात्पुरत्या कामगिरीवर मोदींना सक्तीने पाठवण्यात आलेले होते. थोडक्यात कुठलाही सरकार व प्रशासनाचा अनुभव नसलेला माणूस मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झाला होता. त्याला जी शासन यंत्रणा मिळाली होती, ती वर्षानुवर्षे मुस्लिमांना दंगलीत पक्षपाताने वागायला कॉग्रेस राज्यकर्त्यांनीच प्रशिक्षित केलेली होती. त्यामुळे त्यावर मांड ठोकून बसायचीही संधी मोदींना मिळालेली नव्हती. मुख्यमंत्री झालेले मोदी आयुष्यात प्रथमच विधानसभेची निवडणूक लढले. राजकोट येथून निवडणूक लढणारे मोदी मतमोजणी होऊन आमदार झाल्याची घोषणा कुठल्या दिवशी झाली होती?

   २६ फ़ेब्रुवारी २००२ रोजी मतमोजणी होऊन मोदींना निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी तारीख होती २७ फ़ेब्रुवारी २००२. तो दिवस उजाडला तोच मुळी गोध्रा स्थानकावर कारसेवकांना रेल्वेडब्यात जिवंत जाळल्याच्या बातमीने. नवखा मुख्यमंत्री आणि अशी घटना. त्याचे चित्रण मग वाहिन्यांवरून थेट झळकू लागले. त्याला कुठले तारतम्य नव्हते. आज अशा घटना दाखवताना मुद्दाम ठराविक हिंसक दृष्य असेल तर धुरकट करतात. त्यात गुंतलेल्या जातीधर्माची नावे टाळली जातात. गेल्याच वर्षी वा गेल्या महिन्यात आसाममध्ये दंगली व हिंसाचार झालेला आहे. पण त्यात कोणी कोणत्या जातीधर्माच्या लोकांवर हल्ला केला, ते सांगत नाहीत. पण गोध्रा जळीतकांड झाले, तेव्हा त्यात कारसेवक बसलेल्या डब्यालाच नेमकी गाडी अडवून आग लावण्यात आली, त्यावर पेट्रोल ओतून आग लावण्यात आली. त्यात ६० कारसेवक होरपळून भस्मसात झाले. हजारोंच्या मुस्लिम जमावाने साबरमती एक्सप्रेस अडवून पेटवली, अशा एकूण बातम्या झळकत होत्या. तेवढ्यावर थांबले नाही. त्यावर ‘क्रिया झाली मग तेवढीच तीव्र प्रतिक्रिया उमटणारच’, असेही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाल्याचे वाहिन्यांवरून ओरडून ओरडून सांगितले जात होते. थोडक्यात माध्यमांनी व वाहिन्यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच काम तेव्हा केले. अशा बातम्या म्हणजे आगीते तेल ओतणे व दंगलीला प्रोत्साहन आहे; असा इशारा प्रेस कौन्सिलने दिलेला होता. पण त्या संस्थेचा अधिकार वाहिन्यावर चालत नसल्याने लोकमत भडकवण्याचा सनसनाटी उद्योग जोरात चालू होता. आणि कॉग्रेसने पन्नास वर्षात प्रत्येक दंगलीत मुस्लिमांना सुरक्षा न देण्याचे प्रशिक्षण दिलेले प्रशासन होते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदीसारखा नवखा मुख्यमंत्री काय करू शकणार होता? त्याला यातला काहीही अनुभव नव्हता. त्याने धावपळ करून शेजारच्या तीन कॉग्रेस प्रशासित राज्यांकडे अधिक पोलिस बळ पाठवण्यासाठी विनवण्या केल्या. केंद्राकडे लष्कर पाठवण्याची विनंती केली. आजवरच्या गुजरात दंगलीत असे कधीच झालेले नव्हते. काही दंगली महिनोन महिने चालायच्या. पण लष्कर कधी आणले जायचे नाही. मोदींनी चोविस तासात लष्कराला पाचारण केले होते.

   म्हणजेच नवखा असूनही हा मुख्यमंत्री दंगल थोपवण्याचे प्रयास करू लागला होता. गुजरातच्या प्रशासनाला व पोलिसांना हा नवाच अनुभव होता. त्यामुळे त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष करून दंगली होऊ दिल्या व पसरू दिल्या. पण सुदैवाने दिल्लीत भाजपाचे सरकार होते आणि वाजपेयी यांचे संरक्षणमंत्री जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी स्वत: गुजरातला धाव घेतली आणि लष्कराच्या तुकड्या गुजरातला रवाना झाल्या. म्हणूनच अवघ्या तीन दिवसात आटोक्यात आलेली २००२ची ही पहिलीच दंगल होती. गुजरातच्या इतिहासात इतक्या लौकर कुठली दंगल आवरली गेली नाही. त्याचप्रमाणे इतक्या कमी प्रमाणात जीवितहानी झालेली नाही. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या दंगलीत पोलिसांनी गोळीबार केला; त्यात जवळपास मारले गेलेले सर्वच हिंदू आहेत. थोडक्यात गुजरातच्या इतिहासात इतक्या प्रमाणात दंगल रोखायचा व मुस्लिमांना संरक्षण देण्याचा प्रयास कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने कधी केला नव्हता. आणि ते सुद्धा नवख्या मुख्यमंत्र्याने. पुढल्या दहा वर्षात मोदींच्य़ा कारकिर्दीमध्ये दुसरी दंगल का होऊ शकली नाही; त्याचे उत्तर त्या आरंभीच्या इच्छाशक्तीमध्ये सापडू शकते. जसजसा त्यांना प्रशासन व कारभाराचा अनुभव वाढत गेला; तसतशी त्यांनी सुरक्षितता बहाल केली व दंगल हा शब्दच गुजरातमध्ये इतिहासजमा होऊन गेला. दर दोनचार वर्षांनी दंगल व्हायचीच; असे जाफ़रभाई म्हणतो व नोंदलेल्या घटनाही त्याची साक्ष देतात. म्हणजेच मोदी नवखा मुख्यमंत्री नसता तर २००२ची दंगलही त्यांनी कठोरपणे हाताळली असती, पसरू दिली नसती. पण गंमत बघा, पहिल्यांदाच गुजरातला दंगल रोखू शकणारा मुख्यमंत्री व राज्यकर्ता मिळाला आणि तमाम सेक्युलर त्यालाच दंगलखोर मुख्यमंत्री म्हणून बदनाम करीत आहेत. याचे भान येत गेले, तसे गुजरातचे मुस्लिम जाफ़रभाईसारखे बदलत गेले आहेत.

   केवढा फ़रक आहे बघा. १९६९, १९८५, १९८७, १९९२ अशा कुठल्याही दंगलीत कुणाही मुख्यमंत्र्याने मुस्लिमांची बाजू ऐकून घेतल्याचा इतिहास नाही. कोणी दंगल रोखण्याचा प्रयास केल्याचा इतिहास नाही. आधीच्या त्या सर्व दंगलीत कधी कुणा दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल करणे, खटले भरणे किंवा तपास करून त्यांना शिक्षापात्र ठरवण्याचे काम झालेले नाही. आणि हे सगळे मुख्यमंत्री कॉग्रेसचे आहेत. त्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये सतत मुस्लिमांना नुकसान सोसावे लागले आहे, न्याय मिळालेला नाही. आणि त्याला एकमेव अपवाद आहे तो नरेंद्र मोदी यांचा. त्यांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच अनेक दंगलखोर शिक्षेला पात्र ठरवले गेले आहेत. आणि त्यातले बहुतांश खटले गुजरात सरकारने भरलेले आहेत. अवघे सहा खटले बिगर सरकारी संस्थांच्या प्रयत्नामुळे झाले. पण बाकीचे गुन्हे नोंदण्यापासून गुन्हेगार शिक्षा भोगायला जाण्यापर्यंतचे कर्तृत्व मोदी सरकारचे आहे. आधीच्या अर्धा डझन दंगलीमध्ये असे कॉग्रेसच्या कुठल्या मुख्यमंत्र्याने करून दाखवले आहे? हिंतेंद्र देसाई यांच्यापासून अमरसिंह चौधरी असे अर्धा डझनहून अधिक मुख्यमंत्री गुजरातने पाहिले. त्यांनी सर्वांनी मिळून जितक्या दंगलखोरांना शिक्षापात्र ठरवण्याचे काम केले नाही, तेवढे मोदींच्या कारकिर्दीत झाले आहे. त्याच तपशील व आकड्यांनी जाफ़रभाईचे डोळे उघडले. त्यात नवे काहीच नव्हते. सर्व तपशील समोरच होता. पण त्याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणुन सेक्युलर माध्यमे व संस्थासह राजकीय नेत्यांनी चालवलेला अपप्रचाराचा सेक्युलर गदारोळ त्याला कारणीभूत होता. आजही ज्यांना सत्य शोधायचे आहे, त्यांना सत्य बघणे शक्य आहे. गेल्या अर्धशतकात जितक्या दंगली झाल्या, त्या २००२ वगळता सर्व कॉग्रेसच्या राज्यात झाल्या आणि त्यात दंगलखोरांवर गुन्हे दाखल करण्यापासून त्यांच्यावर खटले चालवण्यापर्यंतचे काम कोणी धाडसाने व चिकाटीने केले; ते तपासून बघता येईल. त्यातूनच मुस्लिमांना किंवा दंगलग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयास केलेला एकमेव मुख्यमंत्री दिसून येईल आणि त्याचे नाव नरेंद्र मोदी असेच आहे. दहा वर्षात किती भीषण असत्य व खोटेपणा सेक्युलर माध्यमांनी लोकांच्या माथी मारला; तेही मग लक्षात येऊ शकेल. जाफ़रभाई जे सत्य बघू शकला ते इतरांना बघता येईल. समजून घेता येईल. तरच मग सेक्युलर लोकांना दंगल का हवी व त्यांचे पोटपणी दंगलीवरच कसे भरले जाते; त्याचे रहस्य उलगडू शकेल.     ( क्रमश:)
 भाग   ( १६० )    ४/५/१३