रविवार, ३० जून, २०१३

कॉग्रेस समोरचे पहिले ऐतिहासिक आव्हान




   कॉग्रेसचे अभ्यासू नेते व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी नरेंद्र मोदी हे कॉग्रेस समोरील पहिलेच मोठे राजकीय आव्हान आहे; असे का म्हटले त्याचा कुणा राजकीय अभ्यासकाने गंभीरपणे विचारच केला नाही. रमेश असे गंमतीने म्हणाले नाहीत. कारण त्यांना मोदी नावाचे आव्हान नेमके कळलेले आहे आणि त्यांना राजकीय इतिहासही चांगला ज्ञात आहे. आजवर अनेकदा कॉग्रेस पक्षाला विविध राज्यात व केंद्रातही सत्ता गमवावी लागली आहे. पण तरीही पुन्हा त्या धक्क्यातून सावरून कॉग्रेस उभी राहिली आहे, सत्तेवर आलेली आहे. पण दुसरीकडे अनेक राज्ये अशी आहेत, की तिथे एकदा पराभव झाल्यावर कॉग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन कधी होऊ शकलेले नाही. १९६७ च्या पराभवानंतर कॉग्रेस पुन्हा कधीच तामिळनाडूत सत्तेवर येऊ शकली नाही. आता तर स्वबळावर तिथल्या निवडणूकाही तो पक्ष लढवू शकत नाही. १९७७ नंतर बंगालमधून कॉग्रेस पक्ष असाच कायमचा परागंदा होऊन गेला. डाव्या आघाडीने तिथे पक्का जम बसवल्यावर ममतांनी कॉग्रेस बाहेर पडून नवा प्रादेशिक पक्ष काढूनच डाव्यांना पाणी पाजले. पण कॉग्रेस संपली. १९९० नंतर उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यातून कॉग्रेस कायमची उखडली गेली. तेच गुजरातमध्ये १९९५ नंतर झाले आहे. पण तसे कधी देशाच्या राजकारणात म्हणजेच संसदीय राजकारणात होऊ शकले नाही. आज स्वबळावर नाहीतरी मित्रपक्षांच्या कुबड्या घेऊन कॉग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. १९७७, १९८९, १९९६, १९९८ व १९९९ असे पराभव पचवूनही कॉग्रेस पुन्हा संजीवनी मिळवून दिल्लीची सत्ता काबीज करू शकली आहे. जे उपरोक्त काही राज्यात झाले तसे दिल्लीच्या संसदीय राजकारणात पाच पराभवानंतरही का होऊ शकले नाही? त्याचे उत्तर त्या त्या राज्यातील बदलातून सापडू शकते. ज्या राज्यात कॉग्रेस कायमची उखडली गेली, तिथे कुठल्या ना कुठल्या पक्षाच्या समर्थ नेत्याने व एकपक्षिय सत्तेनेच कॉग्रेसला पर्याय दिलेला आहे. जिथे आघाडीचे पर्याय उभे राहिले, तिथे कॉग्रेसला पुन्हा पुन्हा जीवदान मिळत राहिले आहे. मुलायम, मायावती, लालू, नितीशकुमार, डावी आघाडी, वा गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी, छत्तीसगडमध्ये रमण सिंग वा मध्यप्रदेशात शिवराज सिंग चौहान अशा खमक्या नेत्यांपाशी एकपक्षिय बहूमत आल्यावर असे बस्तान बसवले, की कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करणेच अशक्य होऊन गेले. पण तसा पर्याय कधी दिल्लीच्या राजकारणात उभा राहिला नाही, की उभा ठाकला नाही. खंबीरपणे देशभरच्या जनमानसावर प्रभाव पाडू शकेल, असा नेताच बिगर कॉग्रेस पक्षांना कधी समोर आणता आलेला नव्हता. मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कमीअधिक मुदतीची सरकारे स्थापन केली व चालवली सुद्धा. पण त्यांच्या पाठीशी कधी एकदिलाने चालणारा पक्ष नव्हता किंवा त्यांची पक्षावर व जनमानसावर हुकूमत प्रस्थापित झाली नव्हती. तसे देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्वच बिगर कॉग्रेस पक्षांना उभे करता आलेले नव्हते. नेमकी उलटी स्थिती कॉग्रेस पक्षाची होती. नेहरू गांधी खानदानाच्या आज्ञेत वागायचे व जगायचे, असे व्रत घेतलेली कॉग्रेस सोनिया राहुल यांच्याही इशार्‍यावर नाचू शकते, हेच कॉग्रेसचे खरे बळ आहे. नेमके तेच मुलायम, मायावती, लालू, नितीश, मोदी वा जयललिता वा करूणानिधी व नवीन नटनाईक यांच्याही पक्षात राज्यपातळीवर होतांना दिसेल. तेच मोदींच्या निमित्ताने भाजपमध्ये आता राष्ट्रीय पातळीवर होऊ घातले आहे. त्या अर्थाने कॉग्रेस समोर खरे आव्हान प्रथमच उभे ठाकले आहे, असेच जयराम रमेश यांना म्हणायचे होते,

   थोडक्यात मोदी यांची कार्यशैली एकला चालोरे अशी आहे. त्यांना मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार चालवणे अशक्य आहे. किंबहूना त्यांचा तो स्वभावच नाही. म्हणूनच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होण्याचा विचार त्यांच्या डोक्यात आल्यापासूनच त्यांनी स्वबळावर म्हणजे भाजपाचे हुकूमी बहूमत संपादन करण्याचा संकल्प मनोमन केलेला आहे. त्याच दिशेने त्यांनी आपल्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. दुर्दैव असे, की आपल्याकडल्या राजकीय अभ्यासकांना घटनांचा अभ्यास करून राजकारण उलगडण्याची बुद्धीच राहिलेली नाही. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत पक्षाचे नेते प्रवक्ते काय सांगतात किंवा जाहिर सभामध्ये काय भाषणे होतात; त्याच्याच आधारे विश्लेषण होत असते. राजकारण इतके सोपे नसते. राजकीय नेते नेहमी जाहिर बोलतात, त्यापेक्षा त्यांचे मनसुबे वेगळे व योजना वेगळ्या असतात. मोदींनी आपले मनसुबे कधीच जाहिर केलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पक्षानेही आपली रणनिती जाहिर केलेली नाही. म्हणूनच भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीत किती पक्ष आहेत व त्यांच्यासह भाजपाचे विविध राज्यातील राजकीय बळ किती; असले हिशोब मांडले जातात. परंतू मोदींना त्या वाटेनेच जायचे नसेल, तर असे विश्लेषण निकामीच ठरणार ना? दहा वर्षातला अपप्रचार, त्यातून देशभर झालेले नाव, लोकांमध्ये गुजरातच्या विकास कामाबद्दलची उत्सुकता यांचा अंदाज आल्यावर मोदींनी आपले डोळे दिल्लीवर रोखले. पण त्या दृष्टीने विचार करताना त्यांनी कधीच आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचा विचार केलेला नव्हता. तर राष्ट्रीय नेत्याची आपली प्रतिमा उभी करून स्वबळावर भाजपाला बहूमतात आणायचा त्यांचा मनसुबा कधीही लपून राहिलेला नाही. त्यांनी तो बोलून दाखवलेला नाही. पण दोनतीन वर्षे मोदी त्याच दिशेने पद्धतशीर वाटचाल करीत होते. त्यात त्यांनी मित्र समर्थकांपेक्षाही आपल्या कडव्या टिकाकार व विरोधकांचा मोठ्या कुशलतेने वापर करून घेतला. सहाजिकच आज मोदी हा भारतीय राजकारणातला परवलीचा शब्द होऊन गेला आहे. देशात तीस मुख्यमंत्री आहेत. पण हा एकच मुख्यमंत्री असा आहे, की त्याच्या बातम्या नसलेले वृत्तपत्र वा माध्यम देशातल्या कुठल्या भाषेत नसेल. त्याची बातमी नसलेला दिवस उजाडत नाही. आपल्याविषयी औत्सुक्य निर्माण करण्यात आपल्याच बदनामीकारांची मदत घेतल्यावर मोदींनी आपले काम व यशाची माहिती उत्सुक लोकांपर्यंत जाण्याची पावले उचलली. त्यातून आज त्यांची विकासपुरूष अशी प्रतिमा उभी राहिली आहे. विशेषत: विद्यमान युपीए सरकारचा नाकर्तेपणा व अपयश, भ्रष्टाचाराने मोदींची वाटचाल सोपी करून टाकली. त्यातूनच मग कॉग्रेससाठी प्रथमच खरे राजकीय आव्हान राष्ट्रीय पातळीवर उभे राहिले आहे. ते आव्हान म्हणजे प्रथमच एकपक्षिय बिगर कॉग्रेस बहूमत लोकसभेत येण्य़ाची शक्यता मोदींनी निर्माण केलेली आहे. हेच ते आव्हान आहे. म्हणूनच रमेश आव्हान कशाला म्हणतात, ते समजून घेणे अगत्याचे होते व आहे. आणि ते रमेश यांचे वैयक्तीक मत आहे असे मानायचे कारण नाही. रमेश हे कॉग्रेस पक्षाच्या अभ्यासक गटाचे म्होरके आहेत. म्हणूनच ते कॉग्रेस पक्षाचे मनोमन झालेले मत आहे यात शंकाच नाही. आणि त्यातूनच मग मोदींना लक्ष्य बनवण्याचे डावपेच अलिकडल्या काळात कॉग्रेस पक्षाने सुरू केले. आता इशरत जहान चकमक प्रकरणात मोदींना गोवण्याचे कारस्थान त्याचाच परिपाक आहे.

   गेली दहा वर्षे मोदींना अनेक आरोपात गोवण्याचा प्रयोग फ़सला आहे आणि आताही इशरत प्रकरणात त्यांना गुंतवणे केवळ अशक्य आहे. पण भांबावलेली कॉग्रेस कुठलाही जुगार खेळायला अगतिक झाली आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी कॉग्रेस पक्षाची मोदॊंच्या बाबतीत अवस्था झाली आहे. कारण मोदी भाजपाला आपल्या मुठीत सोनिया वा इंदिरा गांधींप्रमाणे ठेवू शकतील, याची पत्रकारांना नसली तरी सोनियांना व त्यांच्या विश्वासू लोकांना खात्री आहे. आणि असा एकमुखी पक्ष व एकहाती सत्ता राबवणारा नेता असेल; तर त्याचे सरकार पाडणे वा त्यात बेदिली माजवणे अशक्य आहे. पर्यायाने तो देशाला कॉग्रेस इतकेच स्थिर व प्रस्थापित सरकार देऊ शकेल. जसे बंगालमध्ये डाव्यांनी, तामिळनाडूत द्रविडी नेत्यांनी दिले. गुजरातमध्ये मोदींनी तर ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक यांनी दिले. तसे बाकीच्या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याकडून शक्य नाही. कारण बाकीचे पक्ष भाजपाप्रमाणे अनेक राज्यात बलवान नाहीत. त्यांचा राज्याबाहेर प्रभाव नाही, की त्यांच्यापाशी राष्ट्रीय छबी असलेला नेता नाही. भाजपाकडे त्याच्या जवळपास जाऊ शकणारे वाजपेयी व अडवाणी हे नेते होते तरी त्यांना कधीच पक्षात आपली हुकूमत निर्माण करता आलेली नव्हती. तोच पर्याय मोदी यांच्या रुपाने समोर आलेला आहे आणि त्यानेच कॉग्रेस पक्षाची गाळण उडाली आहे. त्याला लोकमताने रोखणे अशक्य आहे, राजकीय स्पर्धेत अडवणे अवघड झाले आहे, तर त्याला कायद्याच्या, खटल्याच्या जंजाळात अडकवून त्याची घोडदौड रोखण्याचा जुगार कॉग्रेस खेळायला सज्ज झाली आहे. इशरत प्रकरणात म्हणूनच मोदींची चौकशी व तपास करण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. सरकारच्या हाती सीबीआय असल्याने व ती तर सरकारच्या इशार्‍यावर नाचणारी कठपुतळी असल्याचे उघड असल्याने, असा जुगार खेळला जाऊ शकतो. पण त्याला डावपेच म्हणायचे सोडून मी जुगार का म्हणतो? कारण तो डाव कॉग्रेसवरच भयंकर परिणाम करून उलटण्याची शक्यता अधिक आहे. एक अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाचे मी उदाहरण आधी दिलेलेच आहे. पण ऐतिहासिक उलथापालथ असा जुगार कशी घडवू शकतो, त्याचे उदाहरण खुद्द कॉग्रेसच्या पुनरूज्जीवनातच आढळू शकते. अशी चुक किती महागात पडते, त्याचे ज्वलंत उदाहरण सोनियांच्या सासुबाईच आहेत. ज्या इंदिरा गांधी नावाने भारतीय इतिहासात ओळखल्या जातात. त्यांनाही नेमक्या अशाच डावपेचात फ़सवण्याचा मुर्खपणा झाला होता. तो इतिहास आजच्या राजकीय विश्लेषकांना आठवतच नसेल, तर मोदींचे विश्लेषण कसे व्हायचे? (क्रमश:)


शुक्रवार, २८ जून, २०१३

मोदींना सोनिया गांधींकडून शुभेच्छा?



   शुक्रवारी दुपारी मला एका पत्रकार मित्राचा फ़ोन आला. त्याला मिळालेली अतिशय महत्वाची बातमी मला सांगून त्याला त्यावर माझे राजकीय भाष्य हवे होते. बातमी होती गुजरातमध्ये झालेल्या नऊ वर्षापुर्वीच्या इशरत जहान चकमकीच्या संदर्भातली. त्या प्रकरणात सीबीआयने गुजरातचे मुख्यामंत्री नरेंद्र मोदी यांना आरोपी बनवून अटक करण्याची तयारी सुरू केली; असे त्याला कळले होते. मात्र त्याबद्दल त्याला विश्वसनीयता देता येत नव्हती. पण कॉग्रेस पक्षाचे अल्पमतातील दिल्ली सरकार व सोनिया गांधी इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय आणि घेतला तर त्याचे परिणाम काय संभवतात; याबद्दल त्याला माझे मत हवे होते. मी त्याला तात्काळ सांगितले, की कुठलाही दिल्लीतला सत्ताधारी आजघडीला इतका मोठा मुर्खपणा करणार नाही. कारण अशा अटकेचा प्रचंड मोठा राजकीय लाभ मोदींना मिळू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तसे कॉग्रेस करणार असेल; तर ती त्यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्या ठरेल. कारण अशा अटकेची कारणे काहीही असोत; आजघडीला त्यात लोकांना राजकीय सुडबुद्धी दिसणार आहे आणि लोकमत हे नेहमी समजूतीच्या आधाराने चालत असते. अशी अटक कोणत्या तांत्रिक मुद्दे वा नियमाच्या कसोटीवर करण्यात आली, त्याचा उहापोह सामान्य माणसे करीत नसतात. तो वाहिन्यांवरच्या व माध्यमातल्या विद्वानांसाठी टाईमपासचा खेळ असतो. सामान्य माणसाला त्यात कॉग्रेसची सूडबुद्धीच दिसणार आहे आणि जेव्हा अशा सूडबुद्धीसाठी सत्तेचा उपयोग केला जातो; तेव्हा आपोआप त्यात बळी पडणार्‍याकडे लोकांची सहानुभूती वळत असते. मग त्याच्यावरले आरोप किती का गंभीर असेनात. त्यामुळेच आज भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे अघोषित उमेदवार मोदी यांच्याविषयी जी हवा तयार झालेली आहे; तिला सामोरे जाण्याची क्षमता उरली नसल्यानेच कॉग्रेस सीबीआयचा असा दुरूपयोग करते आहे, असेच लोकमत होऊन जाईल. त्यासाठी भाजपाला प्रचार सुद्धा करायची गरज असणार नाही. याचे पहिले कारण मोदींचा ताकद व यश हे नेहमी त्यांच्या विरोधातल्या अपप्रचार व कारवायांनीचे निर्माण केलेले आहे. शाहीद सिद्दीकी नावाचे माजी खासदार व अभ्यासू पत्रकार दिर्घकाळ मोदींचे टिकाकार राहिले आहेत. त्यांनी मोदींच्या यशाचे नेमके विश्लेषण केले आहे. सिद्धीकी म्हणतात, ‘मोदी आपली उर्जा आपल्या दुष्मनांकडूनच मिळवत असतात. जितके तुम्ही मोदींच्या विरोधात कारवाया व अपप्रचार करीत रहाणार आहात; तितके मोदी सहानुभूतीवर स्वार होऊन यशस्वी होत जाणार आहेत. मोदींशी लांडीलबाडीने लढता येणार नाही, त्यांच्या तोडीचे राजकारण व चोख प्रशासनातूनच मोदींना पराभूत काता येईल.’

   गेली दहा वर्षाहून अधिक काळ दंगली व अन्य हिंसाचाराच्या विविध आरोपात मोदींना व त्यांच्या निकतवर्तियांना गुंतवण्याचे सर्वांगिण प्रयास झालेले आहेत. पण अजून तरी मोदींना गुंतवू शकेल, असा एकही पुरावा कोणी समोर आणु शकलेला नाही. उलट प्रत्येक आरोप खोटा पडून त्यातून सहानुभूती मात्र मोदी मिळवत राहिले आहेत. परिणामी मोदी फ़सल्याच्या ज्या देशव्यापी बातम्या सातत्याने येत व प्रसिद्ध होत राहिल्या; त्यातून त्यांच्याकडे देशवासियांचे लक्ष नियमित वेधले गेले. त्यातूनच मोदींविषयी देशभरच्या जनमानसात कुतूहल निर्माण होत गेले व वाढतच गेले. पुढे लागोपाठ तीन निवडणूका मोठ्या संख्येने जिंकून मोदी यशस्वी झाले, तसे त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले आणि त्याच्याच बरोबर गुजरातमध्ये मोदींनी केलेल्या प्रशासकीय, राजकीय, आर्थिक व औद्योगिक कार्याची माहिती विविध मार्गाने लोकांपर्यंत जाऊ लागली. तसे त्यांच्याविषयीच्या उत्सुकतेचे रुपांतर आकर्षणात होत गेले. परिणामी मोदी हे थेट भाजपाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होऊन पंतप्रधान पदाचे दावेदार झाले. त्याचे बहूतांश श्रेय म्हणूनच त्यांच्या विरोधकांना व त्यांची सातत्याने बदनामी करणार्‍यांना द्यावे लागेल. राजकारणात ती आघाडी कॉग्रेस पक्षाने चालविली होती. आधी भाजपाला बदनाम करण्यासाठी मोदींच्या नावाचा शिवीप्रमाणे वापर झाला. पण त्यातून मोदी संपणे राहिले बाजूला; तेच थेट पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होऊन सामोरे आलेले आहेत आणि कॉग्रेसला इतके मोठे राजकीय आव्हान यापुर्वी कोणीच उभे केलेले नव्हते, याची कबुली कॉग्रेसचेच एक विचारवंत अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनीच दिली आहे. पण आता मोदींना थोपवायचे कसे; तेच कॉग्रेसला समजेनासे झाले आहे. जितके मोदींना रोखायचे व गोत्यात आणायचे डाव खेळावे, तितके त्यांनाच लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे आता सीबीआयचा सापळा लावून त्यात मोदींना गुंतवायचा अत्यंत घातक डाव खेळला जातो आहे आणि त्यासाठी देशाच्या गुप्तचर खाते व तपास यंत्रणांचाही वापर केला जातो आहे. परिणामी त्या दोन सरकारी यंत्रणातच हेवेदावे सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. मात्र देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण कोणत्याही मार्गाने मोदींना गोत्यात आणायला कॉग्रेस उतावळी झालेली आहे. म्हणूनच तो सत्ताधारी पक्ष मोदींच्या उमेदवारीने किती भयभीत झाला आहे, त्याची साक्ष मिळते. त्यातूनच मग इशरत जहान चकमक प्रकरणात गोवून मोदींना गजाआड ढकलण्याचा जुगार खेळला जात आहे. त्याचा तपशील नंतर बघू. आधी असा जुगार कॉग्रेसच्या राजकारणाला किती लाभदायक वा हानीकारक असू शकतो, ते बघूया.

   इशरत जहान ही मुस्लिम तरूणी होती आणि म्हणूनच त्या प्रकरणात मोदींना अटक केली, तरी देशभरच्या मुस्लिमांची मते हमखास कॉग्रेस पक्षालाच मिळतील, असा त्यामागचा हेतू आहे. म्हणजे मायावती, लालू, मुलायम किंवा तमाम सेक्युलर पक्षांकडे जाणार्‍या मुस्लिम मतांना आपल्याच पारड्यात आणायचा सगळा डाव आहे. त्यात किती यश मिळेल, ते प्रत्यक्ष मतदान व मोजणी यानंतरच कळू शकते. पण सध्यातरी मतदान व्हायला खुप अवधी आहे आणि अजून तरी मोदींना सीबीआयने अटक केलेली नाही. पण जेव्हा जेव्हा असे सुडबुद्धीच्या राजकारणाचे जुगार खेळले जातात; तेव्हा त्याचा जुगार्‍याला किती लाभ मिळाला; त्याचे लहानमोठे ऐतिहासिक दाखले खुप आहेत. अलिकडचा व छोटा दाखला अण्णा हजारे यांच्या दोन वर्षापुर्वीच्या रामलीला मैदानावरील उपोषणाचा आहे. लोकपालच्या मागणीसाठी १६ ऑगस्ट २०११ रोजी अण्णा आपल्या सहकार्‍यांसह त्या मैदानावर उपोषणाला बसणार होते. त्यांना अगोदर ते मैदान नाकारण्यात आले आणि तरीही अण्णांनी तिथेच बसायचा निर्धार केल्यावर त्यांना भल्या सकाळी घरातूनच अटक करण्यात आली होती, कारण दिले होते कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता. पण अण्णांच्या अटकेची बातमी आगीसारखी देशभर पसरली आणि हजारो लोकांनी अण्णांना ठेवलेल्या तिहार तुरूंगाच्या परिसरात धाव घेतली. त्या प्रतिबंधित क्षेत्रातून त्या गर्दीला हटवणे शक्य नसल्याने हजारो लोकांची धरपकड करून त्यांना कुठल्या तरी स्टेडीयममध्ये कोंडण्यात आले. तरीही तिहारच्या दिशेने येणारा लोंढा थांबत नव्हता. अखेरीस अण्णांना मुक्त करून त्यांना हव्या असलेल्या रामलीला मैदानात उपोषणाला बसण्याची परवानगी नाक घासून सरकारला द्यावी लागली. मात्र इतका तमाशा चालू असताना सरकारचे तमाम मंत्री तोंड लपवून बसले होते. ती गर्दी कशाला लोटलेली होती? ते सगळे अण्णा समर्थक नव्हते, की अण्णांचे कार्यकर्तेही नव्हते. पण सरकार सुडबुद्धीने व अन्यायाने वागते आहे, असे दिसल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन सरकारची मस्ती उतरवण्याचा घेतलेला तो पवित्रा होता. ती सहानुभूती असते. त्यातली तांत्रिकता वा मुद्दे लोकांना कळत नसतात किंवा समजून घेण्याची गरज वाटत नसते. सरकार आपल्याला मिळालेल्या न्यायासाठीच्या अधिकाराचा वापर अन्याय करण्यासाठी अतिरेकाने करीत असल्याचे समजूतीने अण्णांना प्रचंड पाठींबा मिळून गेला. तो सगळा सहानुभूतीचा चमत्कार होता. आणि जितके अण्णांच्या प्रचार व सहकार्‍यांनी काम केले नव्हते, त्यापेक्षा मोठे काम सरकारच्या मुर्खपणाने अण्णांसाठी त्यावेळी केले होते. ज्याच्यावर कायदा सुव्यवस्थेला धोका असा आरोप कॉग्रेसनेते करीत होते, त्याला बिनतक्रार सोडावे लागलेच. पण अखेर त्याचे उपोषण स्थगीत करण्यासाठी सरकारसह संसदेला एकमताने ठराव करण्याची वेळ आलेली होती. ती सहानुभूती सरकारच्या आततायीपणाने अण्णांना देणगीदाखल बहाल केली होती. अण्णांनी एक भूमिका घेतली होती, पण त्यासाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलन उपोषणाला कॉग्रेसच्या शुभेच्छांनी खरे यशस्वी केले होते. मग तोच जुगार मोदींच्या बाबतीत कोणते परिणाम घडवू शकतो? लोकपालच्या आंदोलनाची, अण्णांच्या अटकेची व मोदींच्या अटकेची तुलना होऊ शकते काय? अण्णा एक नि:स्वार्थी समाजसेवक आहेत आणि मोदी हे तर राजकारणी नेता आहेत. मग अण्णांसारखा लाभ मोदींना मिळून लोकमत त्यांच्यामागे जाऊ शकते काय? नक्कीच जाऊ शकते. नुसता राजकीय लाभ नव्हेतर एकूणच राजकारणाची उलथापालथ त्यातून होऊ शकते. म्हणूनच त्या अटकेच्या जुगाराला मी शुभेच्छा म्हणतो. कॉग्रेसने अण्णांना शुभेच्छा दिल्या होत्या, तेव्हा सोनिया गांधी परदेशी होत्या. आज युपीए सरकारचे असे निर्णय पडद्याआडून सोनियाच घेत आहेत. त्यामुळेच सीबीआयने मोदींच्या अटकेची तयारी केलेली असेल, तर त्यातून मोदींच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला सोनिय शुभेच्छाच देत आहेत असे म्हणावे लागेल. त्या शुभेच्छा कशा ठरू शकतात? इतिहासच त्याची साक्ष देतो ना?  (क्रमश:)

गुरुवार, २७ जून, २०१३

पक्षाध्यक्षालाच जोड्याने मारणारी कॉग्रेस संस्कृती



   १९९९ सालात सोनिया गांधी प्रथम अमेठी मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्या. पण आधीच्या १९९८ सालात झालेल्या मध्यावधी निव्डणुकीत त्यांनी प्रथमच कॉग्रेससाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्यात मिळालेला प्रतिसाद बघून त्यांना राजकारणात येण्याचा मोह झाला. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सीताराम केसरी होते. सोनियांनी पक्षात यायचा निर्णय घेतला आणि गांधी खानदानाच्या वारस म्हणुन त्यांना सर्वोच्चपद आपोआपाच मिळायला हवे होते. पण त्यासाठी थांबायला त्या कुठे तयार होत्या. पुढल्या पक्ष अधिवेशनात त्यांची अध्यक्ष पदावर निवड होऊ द्यात; इतकाच केसरी यांचा आग्रह होता. पण तितके थांबायला सोनिया तयार नव्हत्या. मग त्यांच्या आगमनाने प्रेरीत झालेल्या सुसंस्कृत कॉग्रेसजनांनी आपल्याच पक्षाध्यक्षाला पदावरून बाजूला व्हायला दडपण आणले आणि केसरी दाद देईनात; तेव्हा ऐंशी वर्षाहून अधिक वय असलेल्या केसरी यांना कॉग्रेसी सन्मान देऊन बाजूला करण्यात आले होते. म्हणजे त्यांना पक्षाच्या मुख्यालयातून धक्के मारून बाहेर हाकलण्यात आले. त्यांनी वादावादी केली, तेव्हा कॉग्रेसजनांनी केसरींना चपलांनी मारून पळता भूई थोडी केली होती. तो वयोवृद्ध अध्यक्ष आपल्याच कार्यालयातून जीव मुठीत धरून पळत सुटला होता आणि त्याचेच कार्यकर्ते त्याला चपला फ़ेकून मारत होते. अगदी त्याचे चित्रणही प्रक्षेपित झाले होते. इथून कॉग्रेस पक्षाचे ‘समावेशक’ राजकारण सुरू झाले. परवा भाजपामध्ये ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची इच्छा डावलून नरेंद्र मोदी यांना पक्षाचे निवडणूक प्रचारप्रमुख करण्यात आल्यावर अनेक सेक्युलर विद्वानांना, संपादकांना सर्वसमावेशक संस्कृती व सभ्यतेची आठवण झाली होती. पण त्यापैकी कोणालाच सीताराम केसरी मात्र आठवला नाही. अडवाणींची इच्छा व आग्रह नाकारला गेल्यावर मोदी कसे समावेशक नाहीत; त्याचे पाढे वाचले गेले. पण त्यापैकी कोणालाच केसरींची पाद्यपूजा मात्र आठवली नाही. असो, तर तिथून कॉग्रेस पक्षात सोनिया युग सुरू झाले आणि त्यांच्या शब्दाबाहेर जाईल; त्याला पक्षातून पळवून लावण्याची ‘समावेशक’ राजनिती सुरू झाली. पुढे सोनियांच्या विरोधात कॉग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा जीतेंद्रप्रसाद यांनी घेतला तर त्यांना कुठल्याही प्रदेश कॉग्रेस कार्यालयात घुसू देण्यात आलेले नव्हते. काही ठिकाणी त्यांनाही केसरी यांच्याच अनुभवातून जावे लागले. १९९९ सालच्या निवडणूका आल्या, तेव्हा शरद पवार, पुर्णो संगमा व तारिक अन्वर यांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्यांची काय अवस्था झाली? याला एकविसाव्या शतकातले कॉग्रेसी ‘समावेशक’ राजकारण म्हणतात. मोदी त्यात बसत नाहीत, कारण त्यांनी पक्षात वा अन्यत्र कधी कोणाला आपल्या समर्थकांकरवी चपला मारून हाकलण्याचे सेक्युलर सुसंस्कृत कार्य केलेले नाही. अगदी गुजरातमधील त्यांचे गुरू केशूभाई पटेल निवडणूक प्रचारात मोदी विरोधात कठोर शब्दात व्यक्तीगत आरोप करीत होते, तरी मोदींनी त्यांच्याबद्दल एक चकार अपशब्द वापरला नाही, की आपल्या समर्थकांना केशूभाईंच्या विरोधात बोलू दिले नाही. हा किती भीषण असभ्यतेचा पुरावा आहे ना? सोनियांच्या समावेशक राजनितीशी तुलना केली, तरच मोदींचा असंस्कृतपणा लक्षात येऊ शकतो.

   तर अशा सोनियांच्या समावेशक राजकारणाच्या सापळ्यात अडकण्यापुर्वी कॉग्रेसमध्ये खुपच सहिष्णूता होती. इतकी की विरोधी पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांनाही आदराने व सन्मानाने वागवण्याचे दाखले आहेत. नुसते खाजगी समारंभातच नव्हेतर सरकारी कामातही विरोधकांची राष्ट्रीय हितासाठी मदत घेण्याचा प्रयास अनेकदा झालेला आहे. १९६२ सालात चिन युद्धात सेना गुंतली असताना पंतप्रधान नेहरू यांनी राजपथावर संचलनासाठी सेनेच्या तुकड्या नव्हत्या, तर रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांचे संचालन प्रजासत्ताकदिनी योजले होते. त्यांनी संघाला देशाचा शत्रू म्हणून वाळीत टाकायचा पवित्रा घेतला नव्हता. कॉग्रेसची तीच परंपरा १९७१ सालात चालवत इंदिराजींनी बांगला युद्धापुर्वी जगभर सरकारची बाजू मांडायला जयप्रकाश नारायण यांना पाठवले होते. जगभरच्या नेत्यांना बांगला निर्वासितांची समस्या समजावण्याचे काम त्यांनीच सरकारसाठी केले होते. पुढे वीस वर्षापुर्वी म्हणजे सोनिया गांधींच्या चरणी कॉग्रेसजनांनी आपली अक्क्ल गहाण टाकण्यापर्यंत पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीही तीच सहिष्णूता जपलेली होती. म्हणुनच आपल्या सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर बोलायला विरोधी नेत्याला पाठवले होते. वास्तविक राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर परराष्ट्रमंत्री वा सरकारप्रमुख भूमिका मांडत असतात. पण त्यावेळी राव सरकारमधले परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग अत्यवस्थ होते, कोमात गेले होते आणि तेव्हाच नेमका पाकिस्तानने राष्ट्रसंघात काश्मिरचा विषय आणला होता. मग भारताची बाजू समर्थपणे मांडणार कोण? पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी धाडसी निर्णय घेतला. संसदेत विरोधी नेता असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली व ती मान्य झाली. नरसिंहराव यांनी काश्मीरविषयक भूमिका मांडायला वाजपेयींना पाठवले, त्यांचे सहाय्यक म्हणुन आजचे परराष्ट्रमंत्री सलाअन खुर्शीद गेले होते. तेव्हा खुर्शीद त्या खात्याचे राज्यमंत्री होते. भाजपा हा इतकाच देशाला धोका असलेला पक्ष होता, तर राव यांच्या कॉग्रेस सरकारनेच त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जगाच्या व्यासपीठावर कशाला पाठवले असते? आता ही आठवण करून दिली, मग लगेच वाजपेयी लोकांमध्ये स्विकारणीय नेता होते, असा फ़सवा युक्तिवाद केला जाईल. तो कितपत खरा आहे?

   त्यानंतर अवघ्या सहा वर्षातच वाजपेयी दुसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. फ़रक एकच होता; आता राव कॉग्रेसमधून दूर फ़ेकले गेले होते आणि त्यांनी वारस म्हणून नेमलेले केसरी यांना चपलांनी मारून हाकून लावणार्‍या सोनिया कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झालेल्या होत्या. त्यांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यावर केलेले पहिले कार्य म्हणजे भाजपाची एनडीए आघाडी फ़ोडून वाजपेयी सरकार संपवण्याचा निर्धार. जयललिता यांच्या आततायीपणामुळे सोनिया त्यात यशस्वी झाल्या. केवळ एका मताच्या फ़रकाने तेव्हा वाजपेयी सरकार पडले आणि वर्षभरातच मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. वाजपेयी स्विकारणिय नेता होते, तर त्यांच्या बाबतीत असे पाडापाडीचे गलिच्छ राजकारण कोणी खेळले? तेव्हा आज जे कोणी वाजपेयी यांना स्विकारणिय वा समावेशक राजकारणी असे कौतुक करतात, ते किती खोटारडे आहेत हे लक्षात येईल. सवाल तेव्हा मोदी नव्हते आणि वाजपेयी सुद्धा तितकेच जातीयवादी म्हणून त्यांना विरोध केला जात होता. पाकिस्तानशी लाहोर करार केला म्हणून वाजपेयींची टवाळी चालली होती. त्यावेळी अडवाणी यांच्यापेक्षा वाजपेयी सौम्य असे म्हटले जायचे. आज तेच अडवाणी सौम्य म्हणायचे हा निव्वळ भंपकपणा नाही काय? पण असो. मुद्दा समावेशक राजकारणाचा आहे. सोनियांमु्ळे या देशाच्या राजकारणात द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सुरू झाले व प्रस्थापित झाले आहे. आणि नुसतेच द्वेषाचे नव्हेतर व्यक्तीद्वेषाचे राजकारण रुजवण्यात आले आहे. आधी त्याचे बळी राव, केसरी, जीतेंद्रप्रसाद होते. पुढल्या काळात वाजपेयी, अडवाणी व आता मोदी त्यांचे लक्ष्य आहेत. फ़रक इतकाच, की वाजपेयी वा अडवाणी यांच्या इतका मोदी हा कचखाऊ राजकारणी नाही. तो सोनिया, त्यांचे भाडोत्री प्रचारक व सेक्युलर अपप्रचाराला पुरून उरला आहे. त्याने अपप्रचाराला कृतीतून उत्तर देण्याचा प्रयास चालवला आहे आणि सोनियांच्या भेदभाव करणार्‍या कुटिल राजकारणाला कृतीमधून जनतेसमोर आणायचा सपाटा लावला आहे. उत्तराखंडातील मोदींचे मदतकार्य त्याचाच पुरावा आहे.

   ज्या उत्तराखंडात प्रलय आलेला होता, त्याच राज्याचा मुख्यमंत्री घटनास्थळी पोहोचून पिडितांना दिलासा देण्यात असमर्थ ठरला. तिथे बाहेरच्या राज्याचा नेता असूनही मोदी थेट पोहोचले व त्यांनी लोकांना मदत देण्याचे योजनाबद्ध कार्य केले. तर त्यांची मदत घेऊन अधिक प्रभावी मदतकार्य करता आले असते. कारण आज देशातच नव्हेतर आशिया खंडात सर्वात उत्तम अशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा गुजरात सरकारपाशी कायम सज्ज आहे व असते. म्हणूनच मोदी यांनी इशारा केल्यावर दोन दिवसात ती यंत्रणा उत्तराखंडात येऊन दाखल झाली व तिने कामही सुरू केले. उत्तराखंडाच्या मुखयमंत्र्याला काय करावे आणि कोणाची मदत होईल, याचाही पत्ता नव्हता, तर त्याच्याच सरकारचे दोन बडे अधिकारी मोदींच्या पथकात सहभागी झालेले होते. त्याच उत्तराखंडाच्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या नेमक्या माहिती व अनुभवामुळे गुजरातचे आपत्ती व्यवस्थापन झपाट्याने कार्य करू शकले. आणि तरीही मोदींनी देऊ केलेली मदत सोनिया व त्यांच्या कॉग्रेसने नाकारली. याला समावेशक राजकारण म्हणायचे काय? जनतेच्या जीवाशी खेळुन आपले द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सोनिया गांधी खेळणार आणि आमचे तमाम सेक्युलर शहाणे मोदींच्या नावाने शिमगा करणार? ज्यांना गुजरात सरकार व मोदींच्या त्या कार्याचा अनुभव आलेला आहे व ज्यांना एका राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या नागरिकांच्या मदतीला धावून आलेला बघायला मिळालेला आहे, त्यांना सेक्युलर अभ्यासक विद्वान काय सांगतात त्याच्याशी कर्तव्य नसते. त्याला आपल्यालाही असाच मुख्यामंत्री मिळावा आणि शक्य नसेल तर तोच पंतप्रधान म्हणुन यावा, असेच वाटणार आहे आणि असे अनुभव, अशा भावना काय करू शकतात, ते शंभर मदतीचे ट्रक पोहोचवू न शकणार्‍या कॉग्रेस वा सोनियांना कधीच कळू शकणार नाही. मोदींनी सुद्धा मदत कार्याची संधी साधून राजकारणच केले. ते साधूसंत म्हणून उत्तराखंडात गेले नव्हते. मग त्यांनी काय साधले? (क्रमश:)

बुधवार, २६ जून, २०१३

भेदभावाचे राजकारण सोनियांनी सुरू केले



   जेव्हा उत्तराखंडामध्ये जलप्रलय आलेला होता, तेव्हा राजकीय नेते काय करत होते, असा सवाल अगत्याने तमाम पत्रकार व माध्यमे आज विचारत आहेत. पण बेजबाबदार राजकीय नेत्यांची गोष्ट बाजूला ठेवा. माध्यमे तरी काय करत होती? उत्तराखंडात हाहा:कार माजलेला असताना माध्यमातून कसले उद्योग चालू होते? ही सर्वच माध्यमेही राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात मशगुल नव्हती का? तिथे लाखो पर्यटक व उत्तराखंडातले रहिवासी मृत्यूच्या सापळ्यात अडकल्याचा ओझरत्या बातम्या येत होत्या. पण दोन दिवस चर्चा रंगली होती, ती बिहारमध्ये भाजपा-जदयु आघाडी निकालात निघणार काय याचीच. आणि त्यासाठीचा गंभीर मुद्दा कोणता होता? बिहारचे मुख्यामंत्री वा त्यांच्यासोबतचे तमाम सेक्युलर मुखंड कोणता राग आळवीत होते? मोदी हे सर्वसमावेशक नाहीत आणि अटलविहारी बाजपेयी कसे समावेशक राजकारण करीत होते, त्याचे पाठ सांगितले जात होते. पण जे कोणी असले पाठ सांगत होते, त्यांनी या देशात द्वेषाचे व भेदभावाचे विभक्त राजकारण कुठून सुरू झाले; त्याचा एक तरी पुरावा दिला आहे काय? नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात घेतलेला एकमेव आक्षेप म्हणजे मोदी समावेशक राजकारणी नाहीत, हाच आहे ना? आणि कॉग्रेस तर त्याचाच घोषा नित्यनेमाने लावीत असते. पण म्हणून कॉग्रेस सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष राहिला आहे काय? असेल तर त्याच्या पुरावा काय? बाकीच्यांचे सोडून द्या, ज्यांना युपीएमध्ये सहभागी करून घेतले आहे त्या मित्रपक्षांच्या बाबतीत तरी कॉग्रेस वा सोनिया समावेशक भूमिका घेतात काय? तसे असते तर आज या सरकारविषयी सामान्य जनतेमध्ये इतकी संतापाची भावना निर्माण झालीच नसती आणि कारभाराचा इतका बट्ट्याबोळ नक्कीच उडाला नसता. सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी त्या पक्षात एक द्वेषाचे विष भिनवले आणि त्याचेच परिणाम आज देशाला व जनतेला भोगावे लागत आहेत. तसे नसते तर आज शरद पवार यांना असे वाळीत टाकून सुशीलकुमार यांच्यासारख्या शामळू नेत्याकडे गृहखात्याचा कारभार सोपवलाच गेला नसता.

   शरद पवार यांच्याबद्दल अनेक आक्षेप असू शकतात. पण आज ते युपीए सरकारमध्ये आहेत आणि त्याच सरकारकडून देशाचा कारभार हाकला जाणार आहे. अन्य पर्यायच नसेल, तर शरद पवार हाच त्यांच्यातला सर्वात उत्तम प्रशासक आहे. विशेषत: आपत्ती व्यवस्थापनात त्यांच्या तोडीचा युपीएमध्ये दुसरा कोणीच नेता उपलब्ध नाही. मग त्याला खड्यासारखा कशाला बाजूला ठेवला आहे? कधीतरी त्याने सोनिया परदेशी जन्मलेल्या असा आक्षेप घेतला म्हणूनच ना? याच्या उलट भाजपाप्रणीत वाजपेयी सरकारची स्थिती होती. ज्याच्यावर देशात दुफ़ळी माजवण्याचा वा फ़ुट पाडण्याचे आरोप करून सोनियासह कॉग्रेस सत्तेवर आली, त्याच वाजपेयी सरकारने जनहितासाठी नेहमीच पक्षाच्या पलिकडे जाऊन गुणांना प्राधान्य दिलेले होते. म्हणूनच २००१ सालात गुजरातमध्य भीषण भूकंप झाला; तेव्हा शरद पवार यांची मदत घ्यायला वाजपेयी यांना लाज वाटलेली नव्हती, की पवारांचा पक्ष त्यांना आडवा आला नव्हता. किल्लारी व लातूरच्या भूकंपातील कामाचा अनुभव पाठीशी असलेल्या शरद पवार यांना वाजपेयी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या समितीचे प्रमुख म्हणुन नेमले होते. पवारांच्या अनुभवाचा लाभ गुजरातला मिळावा म्हणून भाजपाने राजकारण केले नाही, की तिथल्या पिडीतांना राजकारणासाठी वंचित ठेवले नाही. तेव्हा गुजरातमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाची योग्य सोय नव्हती, की सज्जता नव्हती. मग वाजपेयींनी पवारांचा अनुभव गुजरातच्या मदतीला दिलाच. पण आपत्ती व्यवस्थापनाची एक वेगळी यंत्रणा उभी करण्याची समिती नेमली त्याचे नेतृत्व पवारांकडे सोपवले होते. आज तेच पवार युपीए सरकारचे मंत्री आहेत. मग त्याच सरकारला त्यांची मदत घ्यायची इच्छा कशाला झालेली नाही? उत्तराखंडातील घटना घडून आठवडा झाल्यावर गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे कबुल करतात, तेव्हा त्यांना आपल्या मंत्रालयाच्या कामाची व्याप्ती तरी कळते काय; असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण गृहमंत्री हा देशातील अंतर्गत कारभाराचा म्होरक्या असतो. असे प्रसंग ओढवतात, तेव्हा विविध संस्था, यंत्रणा व विभाग, खात्यांमध्ये सुसुत्रता निर्माण करून त्यांच्यावर जबाबदार्‍या सोपवण्याचे प्रमुख काम गृहखात्याचेच असते. म्हणजेच अशा कामामध्ये आवश्यक असलेली सुसुत्रता आणायचे व प्रस्थापित करण्याचेच गृहखात्याचे काम असते. आणि इथे सोनियांचा लाडका गृहमंत्री काय सांगतो? तर सुसुत्रतेचा अभाव होता. याचा अर्थच शिंदे यांनी देशात सध्या गृहखाते व त्याच्या मंत्र्याकडे अकलेचा अभाव असल्याचे सांगून टाकले ना?

   गेल्या वर्षभरात गृहमंत्री झाल्यापासून शिंदे यांनी दाखवलेली एकमेव गुणवत्ता म्हणजे आपला नाकर्तेपणा आहे. उत्तराखंडाच्या निमित्ताने त्यांनी त्यावर कळसच चढवला. सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे सुसुत्रतेची जबाबदारी असलेलाच सांगतो. यापेक्षा युपीए सरकारच्या नालायकीचा दुसरा कुठला पुरावा पाहिजे? पण मुद्दा तो सुद्धा नाही. मुद्दा आपत्ती निवारणाचा होता आणि त्यात वाजपेयी विरोधी पक्षातल्या नेत्याला सोबत घेऊ शकतात, तर युपीए सरकार आपल्याच एका मंत्र्याला सोबत घेत नाही, याचा अर्थ काय होतो? त्याला समवेशक राजकारण म्हणायचे की भेदभावाचे राजकारण म्हणायचे? सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी आपल्या विश्वासातील काही नेत्यांना पुढे करून हे द्वेषाचे, भेदभावाचे धोरण कॉग्रेसच्या गळी उतरवले आहे. आणि तेच लोक नरेंद्र मोदींवर भेदभावाचे आरोप करीत असतात, हा किती मोठा विकृत विनोद आहे ना? आज किती लोकांना वाजपेयींनी पवारांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मध्यवर्ती समितीचे चेअरमन म्हणून नेमल्याची आठवण आहे?

   आपण बाजारात जातो आणि एखादी वस्तू खरेदी करायला शोधत असतो, तेव्हा विविध कंपन्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तू आपल्याला दुकानदार दाखवत असतो, आपल्याला पसंत पडणार्‍या प्रत्येक उत्पादनात काहीतरी त्रुटी असते. पण अखेर त्यातल्या त्यात उत्तम असेल, ती वस्तू घेऊन आपण खरेदी उरकतो. तेव्हा आपल्याला हवी असलेली परिपुर्ण वस्तू मिळतेच असे नाही. त्यामुळे उपलब्ध आहेत त्यातून आपण निवड करतो. पवार तसाच पर्याय युपीएपाशी होता आणि वाजपेयींनी बारा वर्षापुर्वी त्याची निवड केली होती. मग आज सोनियांना व मनमोहन सिंगांना कसली अडचण आहे? तर हे सर्व द्वेषाचे राजकारण आहे. पवारांना अनुभवाने व गुणवत्तेने दुय्यम असलेले सुशीलकुमार शिंदे यांना मुद्दाम पवारांपेक्षा अधिक अधिकार पदावर बसवायचे; असे हे द्वेषाचे राजकारण आहे. आधीच्या सरकारमध्ये असेच तोंडपुजे शिवराज पाटिल यांना गृहमंत्री बनवण्यात आलेले होते. शेवटी मुंबई हल्ल्यानंतर तातडीच्या बैठकीत शिवराज यांना पंतप्रधानांनी चर्चेतूनही वगळले आणि राजिनामा देण्याची पाळी आणली होती. सोनिया व गांधी घराण्याशी निष्ठा यापलिकडे त्यांची गुणवत्ता शून्य होती. सुशीलकुमार शिंदे यांची कहाणी वेगळी नाही. पण असे दोन गृहमंत्री पवारांच्या नाकावर टिच्चून आणले गेले. त्यामागे निव्वळ द्वेषाचेच राजकारण होते. दुर्दैव इतकेच, की सोनियांच्या अशा द्वेषाच्या राजकारणाचे चटके संपुर्ण देशाला विविध दुर्घटनांमधून सोसावे लागत आहेत. उत्तराखंड प्रलयानंतरचा अनुभव ताजा आहे इतकेच. आणि हे कॉग्रेसचे धोरण कधीच नव्हते. सोनिया गांधी सर्वेसर्वा होण्यापर्यंत कॉग्रेसही समावेशक पक्ष होता. त्यानेही अनेकदा विरोधकांना आपत्तीच्या प्रसंगात समावून घेत लोकांना दिलासा  देण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. राष्ट्रहित व  देशहितासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याच्या कॉग्रेस नितीला सोनिया अध्यक्ष झाल्यापासून कॉग्रेसने तिलांजली दिली आहे. म्हणूनच मोदी यांनी उत्तराखंडात मदतीचा हात पुढे केला असताना त्याला नकार देण्यात धन्यता मानली गेली आणि दुर्दैव असे, की सेक्युलर दिवट्यांनी त्यातही धन्यता मानली. त्यालाही माझी हरकत नाही. पण शरद पवारांचे काय, हा प्रश्न म्हणूनच विचारावा लागला. सोनिया येण्यापुर्वी कॉग्रेस किती समावेशक व राष्ट्रवादी होती, त्याचे जळजळीत उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. कॉग्रेसचे नेतृत्व सोनियांकडे गेल्याने व नंतर कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच युपीए स्थापन करणार्‍यांनी देशातील समावेशक राजकारणाचा किती बोजवारा उडवला, त्याचा सज्जड पुरावा आधीचे कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीच दिलेला आहे. त्याचा तपशील पुढल्या लेखात तपासू.

   गेली काही वर्षे भाजपा व मोदी यांच्यावर समाजात फ़ु्ट पाडणारे, भेदभाव करणारे व समावेशक राजकारण न करणारे; असा आरोप करणारेच कसे समावेशक भूमिका गमावून बसलेत; त्याचा मोठा साक्षिदार खुद्द कॉग्रेसचा पंतप्रधान नरसिंहरावच आहेत. कारण त्यांनी कधी हा भेदभाव केला नाही आणि त्यांनीच समावेशक राजकारणाचा अप्रतिम दाखला निर्माण करून ठेवला आहे. उत्तराखंड सोडून मोदी परत आल्यानंतरही गुजरातची आपत्ती व्यवस्थापन टिम तिथे कार्यरत आहे, यातून त्यांच्या समावेशक राजकारणाची साक्ष मिळते. पण समावेशकतेचा पुरावा कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींकडे कोणी मागायचा? (क्रमश:)

मंगळवार, २५ जून, २०१३

कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणजे तरी काय?



   आधीच्या लेखात मी मोदींच्या ऐवजी केंद्रातले युपीए सरकार आजच्या परिस्थितीत उत्तराखंडाची आपत्ती झेलण्यासाठी शरद पवार यांची मदत तरी का घेत नाही; असा सवाल केल्याने अनेकजण अस्वस्थ होऊन गेले. त्यांचे मोदीप्रेम मला समजू शकते. आजच्या स्थितीत मोदी यांच्याकडे आपत्ती निवारणाचे चांगले कौशल्य उपलब्ध आहे, हे मी नाकारलेले नाही. ते नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्यांना ते नाकारण्यात शहाणपणा वाटतो, त्यांनी त्यात जरूर धन्यता मानावी. पण म्हणून मोदी सोडून बाकीच्या कोणालाच त्यातले काही कळत नाही, असेही मी मानत नाही. जेव्हा आपल्यापाशी संकटकाळात उत्तम पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा जे उपलब्ध पर्याय आहेत, त्यातून निवड करणे, हा मानवी स्वभाव असतो. कारण पर्याय कुठला यापेक्षाही होणारे नुकसान व हानी कशी कमी करता येईल; याला प्राधान्य द्यावे लागत असते. म्हणून युपीएच्या सेक्युलर सरकारला मोदींची अलर्जी असेल, तर त्यांच्यापाशी कुठला अन्य चांगला पर्याय उपलब्ध आहे, त्याकडे लक्ष वेधणे मला अगत्याचे वाटते. मग ते नाव शरद पवार यांचे असेल, तर तेच सांगायची मला लाज वाटत नाही किंवा त्याबद्दल माझ्या मनात कुठला किंतू नाही. केवळ शरद पवार सेक्युलर गोतावळ्यातले आहेत किंवा युपीएमधले भाजपा शिवसेनेचे विरोधक आहेत; म्हणून त्यांच्यातल्या गुणांना नाकारणे मला जम्णार नाही. तसे केले तर मग माझ्यात आणि बाकीच्या तमाम सेक्युलर विचारवंत लेखकात फ़रक तो काय राहिला? माझ्या दृष्टीने प्रश्न व समस्या सुटण्याला प्राधान्य असते. त्या समस्येला विचार वा रंग असू शकत नाहीत. त्या संकटात सापडलेल्यांना जसा धर्म, जात नसते तसाच त्यांना मदत द्यायला गेलेल्यांच्या धर्म, जात वा राजकीय विचारांना महत्व नसते. तो मुर्खपणा सेक्युलर म्हणून मिरवणारे करीत असतील, तर त्यांच्याच पद्धतीने आपणही प्रतिस्पर्धी वा दुसर्‍या बाजूचे गुण नाकारणे; मला तरी शहाणपणा वाटत नाही. म्हणूनच युपीएला मोदी नको असतील तरी त्यांच्याकडे दुसरा चांगला पर्याय पवार यांच्या रुपाने उपलब्ध आहे, हे दाखवणे अगत्याचे होते. त्याहीपेक्षा सोनिया गांधी व त्यांच्या नेतृत्वाखालची युपीए; किती द्वेषमूलक व्यक्तीद्वेषी राजकारण खेळत जनतेच्या जीवाशी खेळते आहे, त्यावर प्रकाश टाकणे मला अधिक अगत्याचे वाटते. त्यांच्या हाती सत्ता, अधिकार व सर्व साधने असतानाही केवळ राजकीय हेतूने लोकांच्या जीवाशी कसा दळभद्री खेळ चालू आहे, ते दाखवणे अगत्याचेच आहे.

   मोदी यांनी आजच्या युपीए सरकार समोर जे राजकीय आव्हान उभे केले आहे, त्याने कॉग्रेस भांबावून गेली आहे. पण म्हणून त्या राजकारणात उत्तराखंडात फ़सलेल्यांचे जीव नगण्य नसतात. जर त्यांना वाचवण्याचे व मदत पाठवण्याचे काम प्रामुख्याने कॉग्रेसच्याच नेतृत्वाकडून व युपीए सरकारकडून करून घ्यावे लागणार असेल; तर त्यांना त्यासाठी चांगला पर्याय उपलब्ध आहे, हे दाखवायचा नाही का? ते न करणे ह्याला मी त्यांच्या त्याच दळभद्री राजकारणा इतका करंटेपणा मानतो. तोच तर मला दाखवून द्यायचा होता. ठीक आहे, मोदींना श्रेय मिळण्याच्या राजकीय भयाने त्यांना टाळायचे असेल, तर जरूर टाळा; पण त्यासाठी फ़सलेल्या पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ नको, हेच माझे मत होते आणि आहे. सहाजिकच मोदींना टाळून दुसरा चांगला पर्याय सरकारपाशी शरद पवार यांच्या रूपाने उपलब्ध आहे. पवार यांच्या शेकडो चुका असतील वा त्यांच्यात अनेक दुर्गुण असतील. पण म्हणून त्यांच्यामध्ये कुठलाच गुण नाही, हे मला मान्य नाही. इतकी वर्षे सत्तेच्या राजकारणात टिकलेल्या या माणसाकडे दांड्गा अनुभव आहे. प्रशासनाची चांगली जाण आहे आणि किल्लारीच्या भूकंपापासून मुंबई महानगरात झालेल्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेपर्यंत अनेक पेचप्रसंगात त्यांनी समर्थपणे परिस्थिती हाताळल्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. आपल्या अपेक्षा असतील तितके उत्तम काम पवारांकडून झालेही नसेल. पण आज सुशीलकुमार शिंदे, शिवराज पाटिल वा चिदंबरम व खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग अशांनी जो कारभाराचा बट्ट्य़ाबोळ करून ठेवला आहे; त्यांच्या तुलनेत शरद पवार हा खरेच उजवा पर्याय आहे. उत्तराखंडच नव्हेतर अण्णांचे आंदोलन, रामदेव बाबांचे उपोषण, सामुहिक बलात्काराची घटना अशा प्रसंगी सरकारची जी नालायकी व नाकर्तेपणा सिद्ध झाला, त्यापेक्षा ती स्थिती पवारांनी नक्कीच उत्तम रितीने हाताळली असती, हे निदान मी तरी नाकारू शकत नाही. आणि म्हणूनच युपीएमध्ये उपलब्ध असलेला चांगला पर्यायही सोनियांना वापरायचा नाही, त्यातही लोकांच्या जीवाशी खेळायचे दळभद्री राजकारण चालू आहे, तेच मला दाखवायचे होते.

   आणि अशा बिकट प्रसंगी कुठलाही पक्ष वा त्याची धोरणे महत्वाची नसतात, नेताही दुय्यम असतो. त्यापेक्षा ज्यांचे जीव गुंतलेले असतात, त्यांच्यापर्यंत सहाय्य पोहोचण्याला महत्व असते. अपघात झाल्यावर तातडीने रुग्णाला, जखमींना जवळच्या मिळेल त्या इस्पितळात घेऊन जातात. तिथे किमान त्याला जगवण्याला प्राधान्य असते. तशीच उत्तराखंडातील परिस्थिती होती. त्या घटनेला सात दिवस उलटून गेल्यावर देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे पत्रकार परिषदेत कबुली देतात, की मदतकार्यात सुसुत्रता नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. त्याच वेळी ते मोदींना हवाई पहाणी करता येईल, पण खाली उतरण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असेही सांगतात. म्हणजेच ज्याच्यावर या संपुर्ण संकटनिवारण कार्याची मदार आहे; तोच सुसुत्रता नसल्याचे कबूल करतो म्हणजेच त्याला स्वत:ची जबाबदारीच कळलेली नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. शरद पवार यांच्याकडून कितीही संकटात असताना असे शब्द जनतेला ऐकावे लागलेले नाहीत. भले कामात त्रुटी असतील. पण त्यांनी अशा बिकट प्रसंगांना हातळताना आपण हतबल असल्याचे कधी दिसू दिले नाही. त्याला इतक्यासाठीच महत्व असते, की जे फ़सलेले लोक असतात, त्यांना काही होते आहे, असा दिलासा त्यातून मिळत असतो. तो दिलासा भले फ़सवा असेल, पण बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तशी किमया तो दिलासा करत असतो, त्यांची हिंमत वाढवत असतो. ती हिंमत वाढवण्यातून त्यांना मदतकार्य करणार्‍यांशी सुसुत्र करणे हे राज्यकर्त्याचे प्रमुख काम असते. आजवरच्या अशा प्रसंगात पवार यांनी ती भूमिका लिलया पार पाडलेली आहे. टिकेचे आसुड झेलत त्यांनी खंबीरपणे असे प्रसंग हाताळलेले आहेत, पण मदतकार्य कितीही तोकडे व लंगडे पडत असताना हतबलता व्यक्त केलेली नाही. आणि तेवढ्याच गुणाची एका राज्यकर्त्या नेत्याकडून अशा प्रसंगी अपेक्षा असते. मोदी यांनी घटनास्थळी जाऊन तेच केले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. तीच अपेक्षा केंद्रीय गृहमंत्री आणि सोनिया वा सत्ताधार्‍यांकडून असते. मदतीसाठी आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करणारे व त्यांच्या मदतीला संकटात धावून जाणारे; अशा दोघांसाठी असा राज्यकर्ता गरजेचा असतो. आपल्यात तो येऊन पोहोचला, हे बघून त्यांची हिंमत वाढत असते, त्यांना प्रेरणा व चालना मिळत असते. तिथे शिंदे, सोनिया व पंतप्रधान तोकडे पडले. तेच काम मोदींनी पार पाडले आणि अशी जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर असती, तर मोदींच्या आधी पवार घटनास्थळी पोहोचले असते, याची मला खात्री आहे. आणि म्हणूनच आजच्या युपीएमध्ये पवार यांच्याकडे लगेच ती जबाबदारी सोपवण्यासही सत्ताधार्‍यांनी टाळले; ह्याला मी दळभद्री राजकारण म्हणतो. तिथेही युपीए नव्हेतर कॉग्रेसला श्रेय मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेला चांगला अर्याय सोनिया वा पंतपधानांनी टाळला, हे विसरता कामा नये.

   जेव्हा देशासमोर भीषण परिस्थिती आलेली असले, बिकट प्रसंग असतो, तेव्हा पक्षिय राजकारण बाजूला ठेवून पुढे यायला हवे आणि त्यात राजकीय हेतू शोधण्याचा करंटेपणा होता कामा नये. त्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा करताना पिडीतांच्या जीवाशी खेळ होता कामा नये. तसे करणारी कॉग्रेस गुन्हेगार असेल, तर त्यासाठीच मोदींचे गोडवे गाण्याचा प्रयास किंवा मोदींच्या अडवणूकीचे राजकारण करण्याचा प्रयास; सारखाच निंदनीय आहे. श्रेय मोदींना मिळायची गरज नसून लोकांना मदत मिळण्याचे अगत्य असले पाहिजे. सेक्युलर दिवटे व कॉग्रेसजन त्याचे श्रेय सोनिया वा राहुलना मिळावे म्हणून धडपडणारे गुन्हेगार असतील आणि श्रेयासाठी मोदींचे समर्थक म्हणवणारे भांडणार असतील; तर दोघांमध्ये फ़रक काय राहिला? असल्या राजकारणापासून भारतीय समाजाला मुक्ती मिळावी म्हणून जर सामान्य लोक मोदींकडे आशेने बघत असतील; तर मग इथेही मोदींच्या श्रेयासाठी हमरीतुमरी करणार्‍यांचे वेगळेपण अन्य सेक्युलर कॉग्रेसवाल्यांपेक्षा काय उरले? मी तशा अर्थाने मोदी समर्थक नसून मी बदलाचा समर्थक आहे. माझ्यासाठी मोदी हे नव्या बदलाचे प्रतिक आहे. त्यात मोदी कमी पडणार असतील, तर मोदी केवळ कॉग्रेसला पर्याय म्हणून पंतप्रधान होण्याची अजिबात गरज नाही. मोदी समर्थक, पाठीराखे सोनिया, राहुल समर्थक लोकांप्रमाणेच युक्तीवाद व भूमिका घेणार असतील; तर एक संकट जाऊन दुसरे येऊ घातले असाच त्याचा अर्थ होईल. मोदी जेव्हा कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणतात, तेव्हा सत्तेच्या दळभद्री स्वार्थी आपमतलबी राजकारणापासून भारतीय समाजाची मुक्ती; असा त्याचा अर्थ मी घेतो, ज्यांना तो मान्य नसेल त्यांची गोष्ट वेगळी. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत युपीए, सोनिया व मनमोहन यांना मोदींची अलर्जी असेल, तर त्यांनी शरद पवार हा उपलब्ध पर्याय का स्विकारला नाही, असा माझा सवाल आहे. कारण आजच्या सत्तारुढ युपीए सरकारमध्ये निदान सामान्य जनतेला थोडाफ़ार दिलासा देऊ शकेल; असा चांगला प्रशासक तोच एकमेव आहे. त्याच गोष्टीकडे लक्ष वेधण्याचा माझा हेतू होता व आहे. (क्रमश:)

सोमवार, २४ जून, २०१३

मोदी बाजूला ठेवा, शरद पवारांचे काय?



गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या भयगंडाने अनेकांना पछाडलेले आहे. आणि त्याचे दिले जाणारे प्रमुख कारण म्हणजे हा माणूस भारतीयांमध्ये फ़ुट पाडणारा आहे. त्याचा पक्ष भाजपाही समाजात फ़ूट पाडणारावा भेदभाव करणारा आहे. अशीच भिती समाजाच्या विविध घटकांमध्ये निर्माण करून ज्यांनी नऊ वर्षापुर्वी सत्ता मिळवली, ते समाज जोडतात काय? कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोठ्या आवेशात नेहमी हेच सांगत असतात. ते (भाजपा) समाज तोडतात आणि आम्ही कॉग्रेसवाले समाज जोडतो. या्त किती तथ्य आहे? तसे असते तार महापूर व नैसर्गिक संकटानंतर उत्तराखंडात जे अरिष्ट आले होते, त्याचे कॉग्रेस सरकार व पक्षाने असे गलिच्छ राजकारण केले नसते. माणसे मेली तरी चालतील. पण राजकीय श्रेय आपल्याला मिळाले पाहिजे. मदतीचे श्रेय आपल्याला मिळावे म्हणूनच मोदी यांची उत्तराखंडातील पुरग्रस्त भागात जाण्यापासून अडवणूक करण्यात आली होती ना? पण कॉग्रेससह सेक्युलर पत्रकार व माध्यमांनाही नरेंद्र मोदी तिथे जाऊन काय करू बघतोय, त्याचा जाण्याचा इतका हट्ट कशाला; हे तपासण्याची गरज वाटली नाही? नुसता हा माणुस उत्तराखंडात पोहोचताच तो तिथे पिकनिकला आलाय; अशी टिका सुरू झाली. पण तशीच टिका खरोखरच तिथे हवाई पिकनिक करून आलेल्या सोनिया व मनमोहन सिंग यांच्यावर लगेच कोणी केलेली नव्हती. परंतू मोदी तिकडे नुसते जाणार म्हणताच, टिकेची झोड उठली होती. मात्र मोदी आता अशा टिकेला व खोटेपणाला सरावले आहेत आणि तशीच सामान्य जनताही सरावली आहे. म्हणूनच मोदींवरील सेक्युलर टिकेची कोणी गंभीर दखल घेतली नाही. मग मोदी हवाई पहाणी करून आले आणि त्यांनी केलेल्या कामाचा तपशील बाहेर आल्यावर कॉग्रेससहीत सेक्युलर माध्यमांचे थोबाड फ़ुटले. कारण प्रथमच एक अन्य राज्याचा मुख्यामंत्री उत्तराखंडात आपले अधिकारी व पथके घेऊन फ़िरला होता आणि त्याने त्याच्या राज्यातील पिडीतांना सुखरूप माघारी नेण्याची सज्जता जातिनिशी केलेली होती. मग त्यात किती तथ्य आहे, त्यावर शंका घेतली जाऊ लागली. अखेरीस ज्यांना मदत द्यायची त्यांनी थेट उत्तराखंडात जाऊ नये; तर तिथल्या राज्य सरकारच्या मार्फ़तच मदत दिली पाहिजे, असा फ़तवा काढण्यात आला. हा सगळा मोदी फ़ोबिया नाही तर दुसरे काय आहे? मोदींनी आपल्या राज्यातून तिथे गेलेल्या पर्यटक यात्रेकरूंसाठी केलेल्या धावपळीने कॉग्रेसचे दिल्लीतील सरकार व राज्यातले सरकार यांचा नाकर्तेपणा उघड झाल्याची ही सगळी मळमळ आहे. तोपर्यंत सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री मदत म्हणून करोडो रुपये पाठवून आपल्या यात्रेकरूंना सुखरूप पाठवण्याच्या विनंत्या केंद्राला करीत होते. पण स्वत: उत्तराखंडात पोहोचण्याचे धाडस करणारा व मदत कार्यात स्वत: पुढाकार घेणारा मुख्यमंत्री एकटा मोदीच होता. सगळी पोटदुखी त्यासाठीच आहे.

   मोदी घट्नास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आपल्या कुशल अधिकार्‍यांच्या मदतीने सुसुत्रिकरण करून हजारो नागरिकांना मदत मिळवून दिली, ते सत्य पचवणे सेक्युलरांना अवघडच जाणार. पण विषय मोदी पुरताच आहे काय? योगायोग असा, की आज जगात सर्वोत्तम आपत्ती व्यवस्थापन गुजरात सरकारकडे आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. कारण तसे प्रमाणपत्र युनो म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघानेच दिलेले आहे. बारा वर्षापुर्वीच्या सौराष्ट्रातील भूकंपानंतर ज्या वेगाने तिथले पुनर्वसन व मदतकार्य पार पाडले गेले; त्यासाठी राष्ट्रसंघाने दिलेले ते प्रमाणपत्र आहे. त्यानंतर तिथेच न थांबता मोदी व गुजरात सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाची सुसज्ज यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. त्यामुळेच नंतरच्या काळात सुरतमध्ये महापूर आल्यावरही वेगाने मदत कार्य पार पाडले गेले होते. ती यंत्रणा व पथके घेऊनच मोदी उत्तराखंडात पोहोचले होते. पण कॉग्रेस व सेक्युलर मंडळी यांच्यासाठी संकटात सापडलेल्यांचे प्राण महत्वाचे नसतात, माणसे मेलेली चालतील; पण कॉग्रेसच्या सेक्युलर राजकारणात पक्षालाच महत्व मिळाले पाहिजे. ते मिळणार नसेल तर संकटग्रस्त जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यापर्यंत सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांची तयारी आहे. आणि असे मी मोदींच्या अड्वणूकीसाठी म्हणतो; असेही समजायचे कारण नाही. मोदींची गोष्टच सोडुन द्या. कॉग्रेस, युपीए सरकार व सोनिया गांधी यांना खरेच उत्तराखंडातील पर्यटक व फ़सलेल्या यात्रेकरूंना वाचवायचे असते; तर त्यांना मोदींच्या तोंडकडेही बघायची गरज नव्हती. मोदींच्या इतकाच आपत्ती व्यवस्थापनातला जाणकार मानला जाणारा एक अत्यंत अनुभवी मंत्री आजही युपीएच्या सत्तेत सहभागी आहे. लगेच या महापूराचे नियोजन व सुसुत्रिकरण त्याच्याहीकडे सोपवता आले असते. पण मग त्याला महत्ता मिळाली असती, त्याच्या गुणवत्तेचे प्रदर्शन झाले असते. आणि एकूणच मदत कार्याचे श्रेय त्याच्या खात्यात जाऊन, त्याच्याच पक्षाला लोकांचे आशीर्वाद मिळाले असते ना? त्यासाठीच त्याला खड्यासारखा बाजूला ठेवलेला आहे. तो तर सेक्युलर आहे ना? मग त्याला दूर कशाला ठेवलेले आहे?

   कोण आहे आजच्या युपीए सरकारमधला जाणकार व कुशल आपत्ती व्यवस्थापक मंत्री? ज्या सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर ओढवलेल्या आपतीने देशात आपत्ती व्यवस्थापन उभारण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा त्याची जबाबदारी त्याच माणसावर सोपवण्यात आलेली होती आणि असा माणूस आज युपीएमध्ये मंत्रीपदी आहे. ज्या भूकंपाचे उत्तम पुनर्वसन झाले म्हणून मोदींची पाठ जगभर थोपटली गेली, त्या पुनर्वसनाचा आरंभ ज्याने केला, तोच हा माणूस आहे आणि आज तो युपीएचा मंत्री आहे? धक्का बसला ना? जेव्हा गुजरातमध्ये भूकंप झाला, तेव्हा देशात एनडीएचे सरकार होते आणि अटलविहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान होते. पण त्यांनी पक्षाच्या भूमिका बाजूला ठेवून, राजकीय हेवेदावे व राजकारण गुंडाळून सौराष्ट्रच्या आपत्तीतून पिडीतांना सुखरूप बाहेर काढायचे जे राष्ट्रीय प्रयास आरंभले, त्याची जबाबदारी विरोधी नेता असलेल्या व्यक्तीवर सोपवली होती. त्याचे नाव शरद पवार असे आहे. सात वर्षापुर्वी लातूर किल्लारी येथे भीषण भूकंप झाला, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना पवार यांनी केलेल्या वेगवान व सुसूत्र कार्यामुळे त्या क्षेत्रात त्यांची गुणवत्ता सिद्ध झाली होती. म्हणूनच सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर तशी राष्ट्रीय व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय होताच, त्याचे नेतृत्व वाजपेयी यांनी शरद पवार यांच्यावर सोपवले होते. त्यांना पवाराचा पक्ष व राजकीय भूमिका आडव्या आल्या नव्हत्या. राजकारणापेक्षा आपत्तीतून लोकांना सोडवण्याला प्राधान्य देताना वाजपेयींनी विरोधकांनाही त्यात सामावून घेतले होते. आज तेच पवार युपीएमध्ये कृषिमंत्री आहेत. पण त्यांच्या नावाचा विचार तरी मनओहन सिंग यांनी उत्तराखंडासाठी केला काय? पवारांवर उत्तराखंड आपत्तीचे निवारणाची जबाबदारी सोपवण्याचा विचार तरी सोनियांच्या मनाला शिवला काय? की मरणार्‍या पिडीतांना वाचवण्यापेक्षा त्यांना पक्षाला श्रेय मिळण्याची चिंता होती? मोदी बाजूला ठेवा, युपीएमध्येच शरद पवार यांच्या इतका आपत्ती व्यवस्थापनातला दुसरा जाणकार नाही. पण त्याचाही वापर राजकारणास्तव केला गेलेला नाही. कारण त्यात पवारांनी यशस्वी होऊन दाखवले; तर श्रेय त्यांच्या खात्यात जाईल ना? याला दळभद्रीपणा भेदभाव नाही तर काय म्हणायचे? असा भेदभाव वा राजकीय फ़ुटपाडेपणा वाजपेयी यांनी केला नव्हता, त्यांच्या भाजपाप्रणीत सरकारने केलेला नव्हता. तरी त्यांना भेदभाव करणारे म्हणायचे? आणि ज्यांनी आपल्या कृतीतून लोकांच्या जीवाशी खेळ करीत फ़ुटपाडे व भेदभावाचे जीवघेणे राजकारण चालविलेले आहे, त्यांना समावेशक राजकारणी म्हणायचे?

   सवाल मोदी वा शरद पवार असा नाही, सवाल आहे तो समावेशक विरुद्ध भेदभावाच्या जीवघेण्या राजकारणाचा आहे. जनतेच्या जीवाशी खेळ चालू असताना मोदी तिथे मदतीला पोहोचले तर राजकारण बाजूला ठेवून उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याने त्यांची मदत घ्यायला हवी होती. त्यांनी आणलेल्या पथकांचे व अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन व सहाय्य घेण्यात कुठली अडचण होती? कोण राजकारण खेळत होते? सोनिया व राजनाथ यांना विमानाने पिकनिक करायची मोकळीक देणार्‍या गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी मोदींना जाऊ देणार नाही; अशी भाषा वापरण्याचे काय कारण होते? तिथे जाऊन काय करणार हे विचारून शक्य असलेली मदत व सल्ला मोदींकडून घेता आला असता. मोदींनी किती लोकांची मदत केली, ते गुजराती वा अन्य प्रांतातले होते का, यापेक्षा आपली वैधानिक कुठली जबाबदारी नसताना तो दुसर्‍या राज्याचा मुख्यमंत्री तिथे येऊन धडकला, हे महत्वाचे आहे. त्याने पन्नासच माणसे सुखरूप परत नेली असतील. पण तेवढा बोजा त्याने उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरून कमी केला, हे तर सत्य आहे ना? त्यावरून काहूर व गदारोळ करणार्‍यांपैकी कोणी कितीसा बोजा कमी केला? दळभद्री राजकारण त्याला म्हणतात, ज्यांनी काहीच न करता केवळ मोदींवर गरळ ओकण्याचा आपला दिवाळखोर कार्यक्रम चालू ठेवला. मग त्यात कॉग्रेस पक्षाच्या नेते मंत्र्यांपासून सेक्युलर पोपटपंची करणार्‍या पत्रकारांपर्यंत सगळेच आले. कारण त्यापैकी कोणी एक काडीची मदत कोणाला केलेली नाही, की उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरचा किंचितही बोजा कमी केलेला नाही. शरद पवार यांच्यासारखा या विषयातला जाणता सरकारमध्ये उपलब्ध असतानाही या कामी त्यांचा विचारही ज्यांनी केला नाही, ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी काय कमी गुन्हेगार आहेत? (क्रमश:)

रविवार, १६ जून, २०१३

नितीश गेल्याने भाजपावा्ले का खुश आहेत? (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१५)



   काल रविवारी अखेर भाजपा जदयु यांच्यात विभक्ती झाली, त्यामुळे एनडीए अधिकच दुबळी होऊन गेली, असा एकूण राजकीय निष्कर्ष काढणार्‍यांची मला तरी दया येते. कारण असा निष्कर्ष काढण्यासाठी तुम्हाला अभ्यासक वा राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही. कोणीही सामान्य वाचक वा नागरिकही घडलेल्या घटनेचा तसाच अर्थ लावत असतो. पण अभ्यासकाला वा जाणकाराला राजकीय घडामोडींच्या सदर्भात त्याचा विचार करून उत्तर शोधणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ नितीश वा जदयु एनडीएमधून गेल्यामुळे घटणार्‍या मतांचा इथे प्रत्येकजण हिशोब नेमका करतो आहे. पण त्यांच्याच जाण्यामुळे वा त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे किती वा कुठली मते भाजपाकडे मोदींच्या नावाने येऊ शकतात; याचा विचार त्याबद्दल चर्चा करणार्‍यांना सुचतही नाही, याचेच मला नवल वाटते. कुठल्याही पक्षाचा सर्वच मतदार त्यांच्याशी बांधील नसतो. विविध कारणाने त्या त्या वेळी त्या त्या पक्षाला मतदान करणाराही एक मोठा घटक असतो. त्यामुळेच परिस्थिती बदलते, तसाच त्याचा कौल वा निवडही बदलत असते. नितीश यांनी लालूंकडे जाणारा मुस्लिम मतदार रोखण्यासाठी वा आपल्याकडे वळवण्यासाठीच ही घाईगर्दी केली आहे; याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. पण त्यामुळेच स्वत:ला कडवा मानणारा हिंदू मतदार जो भाजपापासून मागल्या काही निवडणूकीत दुरावला वा उदासिन झाला; तो मोठ्या उत्साहात मोदींसाठी घराबाहेर पडून भाजपाच्या झोळीत नव्याने मतांची भर घालणार, त्याचा हिशोब कोणी कधी मांडायचा? मोदी यांची नजर नेमक्या त्याच मतदारावर आहे आणि म्हणूनच नितीशसारखे सतत पाय ओढणारे दुरावले, तर मोदींना हवेच आहेत. कारण त्यांना एनडीएच्या कुबड्या घेऊन चालायचे नाही, तर शक्यतो भाजपाचे हुकूमी बहूमत संपादन करायचे आहे. त्यात शक्य होईल तेवढे भागिदार कमीच करायचे आहेत. म्हणूनच नितीशच्या जाण्याने मोदी मनोमन खुश झाले असतील. किंबहूना भाजपाला सुद्धा तेच हवे असेल. म्हणूनच वरवर बघता नितीशना थोपवण्याचे नाटक भाजपाचे वरीष्ठ नेते करीत होते. पण जेटली, सुषमा स्वराज व अडवाणी वगळता कुठलाही दुसरा भाजपा नेता या फ़ुटीने अस्वस्थ झालेला नाही. उलट सर्वचजण खुश दिसत होते. एका मोदीसाठी दहा आघाड्या कुर्बान करू, ही मुख्तार अब्बास नकवीची छातीठोक भाषा त्याचा पुरावा आहे. ही परिस्थिती व प्रसंगानुसार निवड बदलणारी मतदार मंडळी कशी असतात? अवघ्या २२ वर्षापुर्वीच मतदाराने त्याची सज्जड साक्ष दिलेली आहे.

 आकडेच बघायचे तर १९५२ पासून थेट २००९ पर्यंतच्या लोकसभेच्या मतदानाचे आकडे समोर ठेवता येतात. पण असे आकडे म्हणजे कपड्याच्या दुकानात बाहूलीच्या अंगावर घातल्यासारखे असतात. नेमक्या व्यक्तीच्या अंगावर चढवले तरच त्याचे सौंदर्य खुलते ना? तसेच निवडणुकीतल्या आकड्यांची गंमत असते. त्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तेव्हाच्या परिस्थितीसह मतदान व आकड्यातले महात्म्य सांगणे आवश्यक आहे आणि ते उदाहरण १९९१ सालच्या दहाव्या लोकसभा निवडणुकीचे देता येईल. आज तुम्ही आयोगाच्या संकेत स्थळावर जाऊन वा अन्य मार्गाने त्या निकालाचे आकडे बघितले तर त्यात कॉग्रेसने विरोधी लाट फ़िरवून पुन्हा सत्ता प्राप्त केली, असे तुम्ही सिद्ध करू शकता. कारण आधीच्या निवडणुकीत १९७ खासदार निवडून आलेल्या कॉग्रेसने त्या लढतीमध्ये एकदम २३२ जागांवर मजल मारली होती. अन्य लोकांच्या मदतीने सत्ताही संपादन केली. शक्य असूनही विरोधकांनी अल्पमतात असलेल्या कॉग्रेसचे नरसिंहराव सरकार पाडायचा प्रयास केला नाही. पण खरेच विरोधकांना कंटाळून जनमत पुन्हा कॉग्रेसकडे वळले होते काय? वस्तुस्थिती अगदी उलट होती. आधीच्या निवडणुकीत राजीव गांचींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. तरी त्या पक्षाची लोकप्रियता १९९१ पेक्षा अधिक होती. आणि सत्ता मिळवताना त्या लोकप्रियतेत आणखीनच घसरगुंडी उडाली होती, १९८९ मध्ये चाळीस टक्के मते घेऊन सत्ता गमावणार्‍या कॉग्रेसकडे पुन्हा मतदार वळला नव्हता, तर तो आणखीनच दुरावत चालला होता. पण त्या निवडणुकीतील पहिल्या दोन फ़ेर्‍या पुर्ण झाल्या व तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे असताना त्याच्याही पुढल्या चौथ्या फ़ेरीतील मतदानाच्या जागी प्रचाराला गेलेले राजीव गांधी यांच्यावर तिथे तामीळी वाघांनी घातपाती हल्ला केला. त्यातच त्यांचा मृत्यू ओढवला. मग पुढल्या मतदानाचे वेळापत्रकच बदलण्यात आले. सहाजिकच त्या हत्याकांडाचा पुढल्या मतदानावर सहानुभूतीच्या रुपाने प्रभाव पडला. आणि ते आकड्यातच स्पष्ट दिसते. पण ते आकडे तारखांनिशी बघायला हवे. आज ज्यांना ही माहिती नाही वा जे कोणी ती घटना व त्यामुळे मतदानात आलेला व्यत्यय वा त्या घटनेचा मतदानावर पडलेला प्रभाव लक्षात घेणार नाहीत; त्यांना योग्य विश्लेषण करताच येणार नाही. म्हणूनच लाटेच्या चार निवडणुकींच्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तोही मुद्दा समजून घेतला पाहिले.

   व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार तेव्हा भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आलेले होते. मग त्यांच्याच जनता दलात फ़ुट पडली आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालच्या गटाने कॉग्रेसचा पाठींबा घेत नवे सरकार बनवले. त्यांची व राजीव गांधी यांच्यात कुरबुर चालू होती. मग एकेदिवशी हरयाणा पोलिसांचे दोन गुप्तचर राजीव गांधी यांच्या घरावर पाळत ठेवताना आढळले, त्याबद्दल कॉग्रेसच्या गोटातून जोरदार तक्रार करण्यात आली. तेव्हा राजीव पाठींबा काढून घेणार हे लक्षात आल्यामुळे चंद्रशेखर यांनी सरकारचा थेट राजिनामा दिला. त्यामुळे १९९१ सालात पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घेण्याची पाळी आली. त्यात विरोधकांच्या धरसोडीला कंटाळून लोक पुन्हा आपल्याला सत्ता व बहूमत देतील; अशी राजीव व कॉग्रेसवाल्यांना खात्री होती. पण प्रत्यक्षात डावे व सेक्युलर यांच्या दिवाळखोर राजकारणाला कंटाळलेला कॉग्रेस विरोधी मतदार हळुहळू पर्याय म्हणून तेव्हापासूनच भाजपाकडे वळू लागला होता. थोडक्यात बदलणारा व बदल घडवणरा मतदार भाजपाकडे येऊ लागला होता. त्याची प्रचिती त्याच निवडणुकीत मिळाली असती आणि कदाचित भाजपा व कॉग्रेस यांचे समान खासदार त्याच निवडणुकीत निवडून आलेले दिसले असते. त्यासाठी १९९६ सालपर्यंत प्रतिक्षा कारवी लागली नसती. इंदिरा गांधी यांच्या इतकी हुकूमत तेव्हाही पक्षावर राजीव गांधी यांची असली, तरी जनमानसावर त्यांचा आईइतका प्रभाव अजिबात नव्हता. म्हणूनच १९८४ च्या सहानुभूतीमुळे ४०० हून अधिक जागा मिळवणर्‍या राजीवना त्यातल्या निम्मे जागाही पाच वर्षांनी टिकवता आल्या नाहीत. १९८९ साली त्यांना १९७ जागांवर समाधान मानावे लागले. सत्ता गमावल्यावर आलेल्या १९९१ च्या मध्यावधी निवडणूकीत तितक्याही टिकवणे राजीवना अवघड होते. पण त्यांच्या हत्याकांडाने कॉग्रेसला थोडी संजीवनी दिली. आणि तो फ़रक दोन भागातल्या मतदान व निकालातही स्पष्ट दिसतो.

   राजीव गांधीच १९९१ सालच्या निवडणुकीतील कॉग्रेसचे नेता होते आणि प्रचाराची आघाडी लढवत होते. त्यांची हत्या होण्यापुर्वी उत्तरेतील अनेक राज्यात मतदान पुर्ण झालेले होते. त्यात २११ लोकसभेच्या जागांसाठी मतदान होऊन गेले होते. म्हणजेच राजीव पंतप्रधान होतील अशी अपेक्षा असताना वा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची शक्यता गृहित धरून, त्या २११ मतदारसंघात मतदान झाले होते. त्यापैकी किती जागा कॉग्रेसच्या वाट्याला आल्या? अवघ्या ५५ जागाच कॉग्रेसला मिळाल्या. म्हणजेच फ़क्त २५ टक्के जागा देताना राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला ७०-७५ टक्के लोकांनी त्या २११ मतदारसंघात झिडकारले होते. पण तिथले मतदान संपले आणि अकस्मात घातपातात राजीव गांधी मारले गेल्यावर तात्कालीन निवडणुख मुख्य आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी परस्पर मतदानाचे वेळापत्रक पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. पंधरा दिवस मतदान पुढे गेले आणि या मध्यंतराच्या कालखंडात एकदम राजीव हत्याकांडाचा निषेध व प्रचार यातून सहानुभूतीची मोठी लाट निर्माण करण्यात आली. त्याचा प्रभाव पुढल्या सव्वा तीनशेहून अधिक मतदारसंघातल्या मतदानावर झाला. त्यातल्या निम्मेहून अधिक जागा म्हणजे १७० जागा कॉग्रेसने जिंकल्या. म्हणजेच सहानुभूतीचा फ़टका नंतरच्या मतदानात विरोधी पक्षांना बसला. तरीसुद्धा कॉग्रेसला साध्या बहूमताचा पल्ला गाठण्यापर्यंतही मजल मारता आलेली नव्हती. पण त्या दुभंगलेल्या मतदान व निवडणुकीतून लोकमतावर त्या घडामोडीचा प्रभाव पडून कल कसा बदलू शकला, त्याची साक्ष मिळते. मुद्दा इतकाच, की इंदिरा हत्येने जे यश राजीव गांधी वा कॉग्रेस पक्षाला मिळाले होते, त्याचा लाभ उठवणे वा ते टिकवणे राजीवना शक्य झाले नाही. त्यांना इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे आपल्या भोवती देशाचे राजकारण घुमवणे साधले नाही. कारण त्यांच्यापाशी तो करिष्मा नव्हता, आईमधले ते धाडस नव्हते. आणि त्याची साक्ष तात्कालीन निकालाचे आकडेही देतात. इतके होऊनही एकूणा मतदानात जागा वाढल्या तरी कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता त्याच आकड्यात दिसते. १९८९ सालात ३९.५३ टक्के मते मिळताना सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसने १९९१ सालात सत्ता मिळवली; पण त्यांच्या मतात आणखी घसरगुंडी होऊन ती ३६.२६ टक्के इतकी खाली आली. हे जितके समजून घेता येईल तेवढे निवडणुकीतली गुंतागुंत समजू शकते. मग मतचाचण्यात आज भाजपाला ३१ टक्के मते वा कॉग्रेसला २८ टक्के मते मिळणार म्हणतात, म्हणजे काय त्याचे रहस्य उलगडू शकते. आज आपण विविध वाहिन्यांवर मोदी वा राहुल किंवा कॉग्रेस-भाजपाला किती टक्के लोक पसंती देतात, त्याची टक्केवारी ऐकत असतो, त्याचा खरा अर्थ आपल्यापैकी किती लोकांना लागतो? तो अर्थ व त्यातून व्यक्त होणारी लोकप्रियता अशा अभ्यासामुळे उलगडता येऊ शकते.
(अपुर्ण)

मंगळवार, ११ जून, २०१३

मतांचे व्यापक व्यक्तीकेंद्री धृवीकरण (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१४)

 ती पहिली निवडणूक अशी होती, की ती विविध पक्षांमध्ये लढली गेली नाही. ती इंदिरा गांधी हव्यात किंवा इंदिरा नको, अशी मतांची विभागणी झाली होती. आज आपल्याकडे मोदी व राहुल यांची तुलना होते, तेव्हा अनेक शहाणे अभ्यासक अगत्याने सांगतात, इथे अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय लोकशाहीची प्रणाली नाही व पंतप्रधान थेट लोकमताने निवडला जात नाही. आपल्याकडे संसदीय लोकशाही आहे, त्यामुळे पक्षांचे प्रतिनिधी निवडले जातात आणि ते प्रतिनिधी बहूमताने पंतप्रधानाची निवड करतात, असेही हे शहाणे ठासून सांगतात, तेव्हा मला म्हणूनच हसू येते. कारण व्यवस्था संसदीय लोकशाहीची असली, तरी लोकांनी आपल्याला हवा असलेला नेता थेट पंतप्रधान होऊन सर्व सत्ता मिळवू शकतो; असा पर्याय शोधलेला आहे आणि तसे मतदानही करून दाखवलेले आहे, तो इतिहास आजचे विद्वान विसरतात. किंवा त्यांना भारतीय राजकारण वा निवडणुकीचा इतिहासच ठाऊक नसावा, असे वाटते. इंदिराजींनी १९७१ सालात जिंकलेली निवडणुक व मिळवलेली मते; ही त्यांची मतदाराने थेट पंतप्रधान पदावर केलेली निवडच होती. कारण मतदानच असे करण्यात आले, की इंदिराजींना त्यापासून वंचित ठेवणार्‍यांनाही मतदाराने लोकसभेत पोहोचू दिले नव्हते. आणि जे पोहोचले, त्यांना तशी अडचण करण्याचे बळही मतदाराने मिळू दिले नव्हते. आपली अक्कल चालवतील वा वेगळे मत देतील; अशा लोकांना खड्यासारखे मतदाराने बाजूला केले होते. जो कोणी निमूटपणे इंदिराजींच्या इशार्‍यावर नाचू शकतो, त्यालाच लोकांनी निवडून लोकसभेत पाठवले होते. ज्याला मते दिली, निवडून दिला, त्याच्याशी मतदाराला कर्तव्य नव्हते, तर त्याला आपला प्रतिनिधी म्हणुन ज्याने पाठवले, त्याच्यावर लोकांचा विश्वास असतो व तसेच मतदान होते, त्याला लाटेचे मतदान व लाटेवरच्या त्सुनामी निवडणुका म्हणतात. तशी १९७१ सालची झाली, ती पहिली लाटेची निवडणुक होती. तिने इंदिरा गांधींना देशाचा एकमुखी लोकप्रिय नेता म्हणुन प्रस्थापित करताना संघटनात्मक पक्षांचे लोकशाही राजकारण उध्वस्त करून टाकले व व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा भक्कम पाया घातला. पाऊणशे वर्षाची कॉग्रेस संघटना व तिचे राजकीय चारित्र्य, त्याच निवडणुकीने व इंदिरा गांधींनी जमीनदोस्त करून टाकले. त्यानंतर कुठल्या प्रांतामध्ये वा राज्यामध्ये कॉग्रेसचा कोणी बलवान वा लोकमान्य पुढारी शिल्लक राहिला नाही. जे कोणी नेता, मुख्यमंत्री वा मंत्री असतील; ते इंदिराजींच्या शब्दावर तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्या होऊन गेल्या.

   इंदिरा लाटेचा तो झंजावात इतका तुफ़ानी होता, की त्याची चाहुल पत्रकारांना लागली नसली तरी लोकांमध्ये वावरणार्‍या राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना नक्की लागली होती. अनेकांनी आपापली घरे व तंबू ठिकठाक करायचे उपायही योजले होते. त्या काळात आजच्याप्रमाणे लोकप्रियतेच्या मतचाचण्या होत नव्हत्या. पण जनमानसाचा अंदाज घेऊ शकणारे, खरे लोकांमध्ये वावरणारे कार्यकर्ते बहुतेक पक्षात मोठ्या संख्येने होते. म्हणून तर अनेक पक्षांनी मतविभागणी टाळून आपली कातडी वाचवण्याचेही पवित्रे घेतले होते. कालपर्यंत आपण कॉग्रेस श्रेष्ठी असल्याचा दावा करून इंदिराजींची पक्षातून हाकालपट्टी करणार्‍या संघटना सिंडिकेट कॉग्रेस नेत्यांनी; स्वतंत्र पक्ष व जनसंघ अशा उजव्या पक्षांसोबत जागावाटप केले होते. त्याला त्याकाळात बडी आघाडी असे संबोधले जात होते. दुसरीकडे डाव्या व समाजवादी पक्षांनीही आपापसात जागावाटप करून घेतले होते. कारण त्यांना येऊ घातलेला इंदिरा झंजावात जाणवू लागला होता. पुढे निकालात त्यांची पुर्णत: वाताहत झाली ही गोष्ट वेगळी. पण ते निकाल इतके धक्कादायक होते, की अनेकांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असूनही मध्य मुंबईत मनोहर जोशी यांचा पराभव सेनेला पचवणे इतके अवघड गेले, की शिवसेनाप्रमुखांनी मतदानात गफ़लती झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. शिवाजी पार्कवर निकालानंतर घेतलेल्या सभेत बाळासाहेबांनी एक सनसनाटी आरोप असा केला. ‘हा बाईचा (इंदिरा गांधींचा), गाईचा (गायवासरू निशाणीचा) नव्हेतर शाईचा विजय आहे.’ शाईचा म्हणजे मताचा शिक्का मारणारी जी शाई वापरण्यात आली, ती शिक्का मारल्यावर काही वेळाने अदृष्य़ होणारी होती आणि त्या जागी आपोआप आधीच छपाई केलेला गायवासरावरला शिक्का दिसण्याचा डाव खेळला गेला; असा दावा ठाकरे यांनी जाहिरपणे केला होता. मुद्दा त्यातल्या खरेखोटेपणाचा नसून इंदिरा नावाच्या झंजावाताने राजकारणी लोकांची मती किती गुंग केली होती, त्याचा आहे. पण कोणत्या परिस्थितीत लोक इंदिरा गांधींना इतक्या प्रचंड प्रमाणात मते द्यायला सरसावले; त्याचा कोणीही विचार केला नाही. त्याची मिमांसा करण्याचा प्रयास तेव्हा तरी केला नाही. सवाल परिस्थितीचा होता आणि त्या परिस्थितीचा आपल्या लाभासाठी इंदिराजींनी करून घेतलेल्या वापराचा होता. आधीपासून नाकर्तेपणा व भ्रष्टाचार यांनी गांजलेल्या कॉग्रेसलाच इंदिराजींच्या नेतृत्वाने व व्यक्तीमत्वाने पुन्हा जनमानसात आशेचा किरण बनवल्याचा तो परिणाम होता. इंदिराजी पंतप्रधान राहिल्या व झाल्या; तर देशाची प्रगती होईल, गरीबी दूर होईल, असे स्वप्न लोकांनी मनावर घेतले होते. तेवढेच नाही तर इंदिराजींच्या हाती सर्वाधिकार दिले. तर त्या देशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकू शकतील; असा विश्वास जनमानसात निर्माण झाल्याचा तो परिणाम होता.

   परिणाम म्हणजे तरी काय असतो? जो कॉग्रेस पक्ष नऊ राज्यात लोकांनी चार वर्षापुर्वी नाकारला होता आणि त्याच पक्षात बेदिलीने फ़ुट पडलेली होती, असा दुबळा पक्ष हाताशी घेऊन इंदिराजी मैदानात उतरल्या होत्या. त्याच्याकडे पत्रकार, अभ्यासक व जाणकार लोक कॉग्रेसचा एक गट म्हणून बघत होते. पण सामान्य मतदारासाठी तो संपुर्ण वेगळा व इंदिराजींचा पक्ष होता. त्या पक्षाचा इतिहास व पार्श्वभूमी लोक विसरून गेले होते. त्याच्या नावाला किंमत नव्हती. लोक कॉग्रेसला मत देतच नव्हते, लोक त्याच्याकडे कॉग्रेस म्हणून बघतच नव्हते. लोक इंदिराजींना मत देत होते. कारण आपल्या समस्यामधून मुक्ती इंदिराजी देऊ शकतात; म्हणून त्यांनाच सर्वसत्ताधीश करायचे होते. त्यामुळे ज्याला उमेदवार केला वा शेंदूर फ़ासला; तो कागदोपत्री इंडीकेट कॉग्रेसचा उमेदवार होता. पण मतदारासाठी तो इंदिरा गांधीना पंतप्रधान बनवणारा उमेदवार होता. दुसरीकडे तमाम विरोधी पक्ष किंवा गट तरी कॉग्रेसच्या विरोधात कुठे होते? त्यांचा सगळा रोखही व्यक्तीविरोधी होता. इंदिराजींना पाडायला तमाम उजवे डावे कटीबद्ध झालेले होते. म्हणजेच ती १९७१ सालची निवडणूक इंदिरा समर्थन व इंदिरा विरोध अशी विभागली गेलेली होती. एका बाजूला एकट्या इंदिराजी व दुसर्‍या बाजूला सगळे पक्ष; अशी स्थिती होती. सहाजिकच ज्या कोणाला इंदिरा नको, त्याच्यासाठी अनेक पक्ष होते. पण त्यातला कुठला पक्ष नको असेल, त्याच्यासाठी एकमेव इंदिरा हाच पक्ष होता. व्यक्तीकेंद्री राजकारण व निवडणुकीत अशी स्थिती निर्माण होत असते. त्यात मग पक्षाचा इतिहास, आधीचे कर्तृत्व, संघटनात्मक ताकद; अशा सर्व गोष्टी दुय्यम होऊन जातात. नेता कोण, याच भोवती सर्व राजकारण घुमू लागते. तशी परिस्थिती निर्माण होण्याचे डाव इंदिराजी खेळल्या, त्याला यश मिळवायला अन्य पक्ष व विरोधक त्यांच्या मदतीला आले आणि त्याचेच परिणाम मतदान व निकालातून समोर आले. ती लोकप्रियता वा यश इंदिराजींना कायम टिकवता आले नाही, हे मान्यच करावे लागेल. पण विजय वा पराभवात देशाचे राजकारण नंतरही त्यांच्या हयातीत त्यांच्याच भोवती घुटमळत राहिले; ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारू शकणार नाही. अगदी १९८४मध्ये त्यांची हत्या झाल्यावरही देश इंदिरा गांधी, याच व्यक्तीमत्वाच्या भोवती घुटमळत, चाचपडत वा प्रदक्षिणा घालत राहिला. त्या (१९७०-१९८४) कालखंडातल्या चारही लोकसभा निवडणुका म्हणूनच लाटेच्याच राहिल्या. आणि त्यांच्या अस्तानंतर तसे व्यक्तीमत्व नसल्याने पुढच्या सात निवडणूका लाटच निर्माण करू शकल्या नाहीत, की कुठल्या पक्षाला वा नेत्याला निर्णायक बहूमत देऊ शकल्या नाहीत.

   इंदिराजी यांच्याच वाटेने जाऊ बघणारे अनेक नेते देशात उदयास आले. पण जात, पात, प्रांत, भाषा, धर्म, पंथ अशा सीमा ओलांडून पलिकडे सर्वच प्रांतामध्ये आपल्या व्यक्तीमत्वाची भुरळ घालू शकणारा नेता इंदिराजींनंतर भारतीय क्षितीजावर उगवला नाही. काहीशा उलट्या स्थितीमध्ये तसे देशव्यापी चहाते व समर्थक अलिकडल्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या वाट्याला आलेले दिसतात. विविध व्यासपीठावर वा प्रांतामध्ये त्यांच्याविषयीची उत्सुकता मोदींना गुजरातच्या सीमेपार घेऊन जाणारी आहे. पण दुसरीकडे त्याचवेळी त्यांच्याकडून काही मोठे कार्य घडू शकते. असे मानणारी लोकसंख्या वाढते आहे. पक्षाच्या पलिकडे जाऊन त्यांचे समर्थन वाढताना दिसते आहे. भाजपाविषयी आस्था नसलेले अनेक समाजगट किंवा संस्था-व्यक्ती मोदींकडे आशेने बघताना आढळून येतात. आपल्या विविध भाषणे व कल्पनांमधून मोदी यांनी, देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येला उज्वल स्वप्ने साकार होऊ शकतात, अशी आशा दाखवली आहे. कुठलेही तत्वज्ञान वा विचारसरणी यात अडकून न पडता; मोदींनी लोकांना स्वप्न दाखवून त्या स्वप्नांवर स्वार होण्याचा चालविलेला प्रयत्न लपत नाही. तशी स्वप्ने राजीव गांधी व त्यांच्या नंतरच्या काळात व्ही. पी. सिंग, वाजपेयी वा अलिकडल्या काळात सोनिया गांधींनीही लोकांना दाखवली आहेत. परंतू त्यातल्या कोणीही धाडसी पावले उचलून खंबीर निर्णय घेण्याची कुवत कधीच सिद्ध केली नाही. त्यामुळेच राजीव गांधींना पदार्पणातच मिळालेल्या अभूतपुर्व यशाचे योग्य भांडवल करता आले नाही आणि व्ही. पी, सिंग यांना सदिच्छांचा अर्थच लागला नाही. वाजपेयी कितीही चांगला नेता असले, तरी त्यांना लोकांच्या स्वप्नावर स्वार होता आले नाही, वा अप्रिय निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवता आलेली नाही. सोनिया गांधींना लोकसंपर्कच साधत नाही. तरीही त्यांना जनतेने संधी दिली तरी पुर्वपुण्याईतून बाहेर पडायचे धाडस त्यांना दाखवता आलेले नाही. परिणामी इंदिरा अस्तानंतर लाट निर्माण करणारा नेताच उदयास आला नाही. त्याची थोडीशी चाहुल मोदी यांच्या रुपाने लागली आहे. आणि ते नेमके इंदिराजींच्या पावलावर पाऊल टाकल्याप्रमाणे वाटचाल करताना दिसतात. म्हणुनच भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारा हाच नेता असेल काय, त्याचे विवेचन करताना इंदिराजींचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. त्या कालखंडात इंदिराजी या व्यक्तीमत्वाभोवती घुटमळणार्‍या त्या चार लोकसभा निवडणुका असे मी का म्हणतो, तेही आता तपासून बघू या. (अपुर्ण)

रविवार, ९ जून, २०१३

अवघी चार टक्के मते चमत्कार घडवतात (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१३)

  पुन्हा जे राजकारण व परिस्थिती आली, त्याचा राजकीय डावपेचांसाठी इंदिराजींनी कसा वापर केला ते आपण बघितलेच. पण त्यामुळे कॉग्रेस पक्षाचे पुनरुत्थान इंदिराजींच्या गरीबी हटाव धोषणेने झाले; म्हणजे नेमके काय झाले? पहिल्या तीन निवडणूकीत नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस जितक्या जागा किंवा यश मिळवत होता, तिथपर्यंत इंदिरा गटाने पाचव्या लोकसभेत मजल मारली होती. म्हणजेच इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जो पक्ष वा गट आहे, त्यालाच लोकांनी खरी कॉग्रेस म्हणून मान्यता दिलेली होती. पण हे आकडे नेहमी फ़सवे असतात. ते संदर्भाने समजून घ्यावे लागतात. १९६६ सालात इंदिरा गांधी स्वत:चे खास देशव्यापी व्यक्तीमत्व नसलेल्या नेत्या पंतप्रधान होत्या. त्याचा फ़टका कॉग्रेसला बसला होता. पण मध्यंतरीच्या चार वर्षात इंदिराजींनी डावपेच खेळून आपली जी समाजवादी व उद्धारकाची प्रतिमा बनवून घेतली; तिचा प्रभाव असतानाच मध्यावधी निवडणूका घेण्याचा जुगार खेळला होता आणि तो कमा्लीचा यशस्वी झाला. कारण त्यात इंदिराजींनी जुन्या कोग्रेस नेत्यांचे जोखड झुगारून दिले व पक्षाला पुर्वीप्रमाणे निर्विवाद बहूमतावर आणून बसवले. पक्षात आता त्यांच्या शब्दाला आव्हान देणारा कोणी अन्य नेता उरलेला नव्हता आणि दुसरीकडे तमाम विरोधी पक्ष पुन्हा किरकोळ प्रकृतीचे दुबळे होऊन गेले होते. इतके दुबळे होते, की इंदिराजी मनमानी व हुकूमशाही करण्याइतक्या मजबूत होऊन गेल्या होत्या. फ़ुटलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा दुबळा संघटनात्मक ढाचा व कमालीची लोकप्रिय जनभावना पाठीशी असलेल्या इंदिराजींना, त्या बदलत्या व उदासिन मतदाराने केवढे मोठे यश मिळवून दिले. त्याचे हे आकडे थक्क करून सोडणारे आहेत. त्यामुळेच त्या काळात इंदिरा लाट आली व त्यात बाकीचे सगळे पक्ष व इंदिरा विरोधक वाहून गेले; अशीच निकालाची वर्णने झाली होती. ती लाट म्हणजे अवघी चार टक्के मते होती. बहूतांशी कॉग्रेस मतदार इंदिराजींच्या पाठीशी होता आणि त्याने इंदिराजी असतील तीच कॉग्रेस; असा कौल दिला होता. बाकीचे नेते ज्या भागातले होते, त्यांच्या भागात त्यांनी आपापला हिस्सा मिळवला. पण जो कॉग्रेसचा राष्ट्रीय एकनिष्ठ मतदार होता त्याच्या सोबतीला उदासीन व बदलता मतदार आणून इंदिरा गांधींनी तो चमत्कार घडवला होता. तेव्हा ज्याला इंदिरा लाट संबोधले गेले; ती लाट किती टक्के मतांची होती? १९६६ सालपेक्षा अवघी चार टक्के मते वाढली होती. पण जागांमध्ये किती फ़रक पडला होता? तब्बल सत्तर जागा वाढल्या होत्या. म्हणूनच लाट म्हटले जाते तेव्हा अशा बदलत्या वा उदासिन मतांची किमया समजून घेण्याची गरज आहे. फ़क्त आकडे, जागा वा मतचाचण्यातली टक्केवारी. राजकीय भाकिते करायला उपयोगाची नसतात. त्यातून आकलन होत नाही, की राजकीय अन्वयार्थ लावता येऊ शकत नाही. लाटेचे हे राजकारण पुढल्या तीन निवडणूकांमध्ये चालू राहिले आणि त्याचे एकमेव केंद्र होते इंदिरा गांधी. म्हणूनच मी त्यांचा उल्लेख व्यक्तीकेंद्री व लाटेच्या निवडणूका असा करतो.

   १९७१ ची मध्यावधी निवडणूक इंदिराजींनी आपल्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्यासाठी घेतली होती, तशीच ती त्यांनी पक्षातले व बाहेरच्या विरोधकांना पुरते नामोहरम करण्यासाठी घेतली होती. पण त्यातून जे राजकारणाचे व्यक्तीनिष्ठ धृवीकरण होऊन गेले; ते इंदिराजी जिवंत असेपर्यंत संपू शकले नाही. पुढली जवळपास तेरा चौदा वर्षे देशातले राजकारण इंदिरावादी व इंदिरा विरोधी असेच घुमत होते. त्याला वेगळी दिशाच मिळू शकली नाही. याचे कारण इंदिराजी इतक्या कुवतीचा दुसरा नेता त्या काळात वा नंतरही उदयास आला नाही. आणि त्यांच्या अस्तानंतरही आलेला नव्हता. सहाजिकच त्यांच्या निधनानंतर पुन्हा देशाचे एकूण राजकारण विस्कटत गेले. त्याला एक केंद्रबिंदू उरला नाही. अनेक राष्ट्रीय वा प्रादेशिक व्यक्तीमत्वाच्या भोवती घुटमळणारे राजकीय भोवरे; असेच भारतीय राजकारणाचे स्वरूप होऊन गेले. ज्या व्यक्तीच्या बाजूने वा विरुद्ध संपुर्ण देशाचे लोकमत घुमत जाते, विभागले जाते, असे इंदिरा गांधी हे व्यक्तीमत्व होते. आज काहीशी तशीच स्थिती नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत दिसू लागली आहे. याचा अर्थ इंदिराजींच्या नंतर तोच देशातला तितका प्रभावी नेता किवा व्यक्तीमत्व आहे; असे मी आज तरी म्हणणार नाही. पण तशी शक्यता असलेले तेच एक व्यक्तीमत्व तीन दशकानंतर पुन्हा भारताच्या राजकीय क्षितीजावर उगवले आहे. ती पातळी वा उंची मोदी गाठू शकतील किंवा नाही; ते काळच ठरवील. पण ज्यांना मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कोडे सुटत नाही वा ज्यांची मती गुंगवून सोडते; त्यांनी मोदींना समजून घेण्यासाठी म्हणूनच इंदिरा गांधी हे व्यक्तीमत्व किंवा त्यांच्या व्यक्तीमत्वामुळे झाले्ल्या चार लाटेच्या निवडणूका समजून घ्याव्या लागतील. १९६६पासून १९७०पर्यंत जशा स्थितीतून इंदिराजी गेल्या व देशाची जनता जात होती; नेमकी तशीच स्थिती आज देशाची व मोदी यांची असावी, हा योगायोग आहे. पुन्हा त्या दोन व्यक्तीमत्वामध्ये अनेक साम्यस्थळेही आढळतात. मात्र तशी तुलना करण्याची आताच घाई नको, आधी इंदिरा गांधी व त्यांच्या का्ळातले राजकारण व लाटेच्या निवडणूका समजून घ्यायला हव्यात. मगच त्यात मोदी नावाचे नवे राजकीय पात्र कितपत बसू शकते, त्याचा विचार करता येईल. त्या कालखंडातील पहिली निवडणूक होती १९७१ सालची मध्यावधी लोकसभा निवडणुक.

   व्ही व्ही गिरी यांच्या विरुद्ध मतदान करण्यात यशवंतराव चव्हाण हे आघाडीचे नेते होते. त्यांच्यासह त्यांनी महाराष्ट्रातला कॉग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या मागे खंबीरपणे उभा करून संजीव रेड्डी यांच्या पारड्यात सर्व मते पडतील याची काळजी घेतली होती. पण गिरी विजयी झाल्यावर काळाची पावले ओळखून यशवंतराव स्वत: इंदिरा गोटात दाखल झाले. जेव्हा पक्षात फ़ुट पडली, तेव्हा वार्‍याची दिशा ओळखून ते इंदिरा गटात सामील झाले. तर मुंबई कॉग्रेसचे स, का पाटिल गेले मोरारजी गटात. त्याचवेळी कॉग्रेस काबीज करून त्याला डावा पक्ष बनवण्याचे मनसुबे रचणारे अनेक छुपे कम्युनिस्टही इंदिरा गोटात दाखल झाले. त्यात बॅरिस्टर रजनी पटेल, कुमारमंगलम, माजी न्यायमुर्ती हरीभाऊ गोखले अशा कित्येकांचा समावेश होऊ शकतो. त्या काळात रजनी पटेल यांचा इतका दबदबा होता, की यशवंतराव यांच्यापेक्षा मुंबईचे पक्षाध्यक्ष पटेल हुकूमत गाजवत होते. खरे तर त्यामुळेच यशवंतराव आपल्या सर्व गोतावळ्यासह इंदिरा गोटात सहभागी झाले. तसेच जगजीवनराम, सी. सुब्रमण्यम असे अनेक नेते होते. त्यापैकी सुब्रमण्यम यांची इंदिरा कॉग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. त्याचे भव्य अधिवेशन झाले आणि दुय्यम फ़ळीतले अनेक नेते मग पुढे आले. नरसिंहराव, सिद्धार्थ शंकर राय, कमलापती त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहूगुणा, ललित नारायण मिश्रा, चिमणभाई पटेल, बरकतुल्ला खान, नंदिनी सत्पथी, झैलसिंग, बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला. ओम मेहता, प्रणबकुमार मुखर्जी, त्यापैकीच होत. १९७१ नंतर कॉग्रेस पक्षात नावारूपाला आलेले हे लोक. त्यातले काही पुढे १९९०च्या कालखंडात ज्येष्ठ नेते बनून गेले. पण १९७१ मधले ते तरूण व उदयोन्मुख नेते होते. अशा तरूणांना आपले निष्ठावान म्हणून इंदिरा गांधींनी पुढे आणले. त्यातच मोहन धारिया, चंद्रजीत यादव, शशीभुषण बाजपेयी, कृष्णकांत, चंद्रशेखर अशी मंडळी तरूण तुर्क म्हणून नावारूपाला आलेली होती. इंदिरा विरोधी शब्दही बोलेल त्याच्यावर तुटून पडणे; हे त्यांचे प्रमुख काम असायचे. त्यांना जनमानसात स्थान असायची अजिबात गरज नव्हती. मते मिळवण्यासाठी स्थानिक प्रादेशिक भक्कम नेत्यांची गरज उरलेली नव्हती. ज्या दगडाला इंदिराजी शेंदूर फ़ासतील त्याला मत मिळणार; हे सोपे गणित होते आणि तेव्हा निवडून आलेले लोकसभेचे अनेक सदस्य किंवा त्यांच्या समोर पराभूत झालेले दिग्गज बिगरकॉग्रेस नेते बघितले; तरी त्याची खात्री पटू शकते. वाजपेयी यांच्यासारखा दांडगा नेता हुकमी मतदारसंघात पराभूत झाला होता.

   लाट म्हणजे काय असते त्याचा अंदाज आजच्या पत्रकार व अभ्यासकांना नसावा; असेच कधीकधी वाटते. त्या १९७१ च्या निवडणूकीतली काही उदाहरणे म्हणूनच बघण्यासारखी आहेत. १९६७च्या निवडणुकीत दक्षिण मुंबईत जॉर्ज फ़र्नांडिस ह्या समाजवादी कामगार नेता व नगरसेवकाने इतकी धमाल उडवली होती, की त्याच्या झंजावातासमोर स. का. पाटिल हा कॉग्रेसचा मोठा दिग्गज नेता पराभूत झाला होता. त्यामुळे फ़र्नांडिसना ‘जायंट किलर’ अशी उपाधी मिळाली होती. पुढे त्यांनीही गिरींची निवडणूक वा बॅन्कांच्या राष्ट्रीयीकरणात इंदिराजींचे समर्थनच केले होते. पण अशा त्या दांडग्या समाजवादी नेत्याची १९७१ सालात काय दुर्दशा व्हावी? त्याच दक्षिण मुंबईत पुन्हा चार वर्षांनी इंदिरा लाटेच्या विरोधात फ़र्नांडिस उभे राहिले; तर त्यांना डॉ. एन. एन. कैलास नावाच्या नगण्य उमेदवाराने सह्ज पराभूत केले होते. नुसता पराभवच नव्हेतर जॉर्जची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. इकडे मध्य दक्षिण मुंबईत नेहमी कम्युनिस्टांचा वरचष्मा असायचा, तिथे सालेभाय अब्दुल कादर नावाचा कोणी असामी इंदिरा लाटेवर स्वार होऊन लोकसभेत पोहोचला. मध्य उत्तर म्हणजे शिवसेनेचा तेव्हा बालेकिल्ला होता. तिथे तीसपैकी अठरा नगरसेवक सेनेचे होते आणि सेना तेव्हा जोशात होती. तिचे उमेदवार मनोहर जोशी तर निवडून आलो, अशाच थाटात फ़िरत होते. मतदानापुर्वी त्यांनी ‘मनोहर जोशी निवडून आले’ अशी पोस्टरही छापली होती. पण प्रत्यक्ष मतमोजणी झाली, तेव्हा त्यांचा तब्बल एक लाख मतांनी पराभव झाला. त्या लाटेत देशभरात मोठमोठ्या बिगर कॉग्रेस नेत्यांची अशीच धुळधाण उडाली होती. आणि निवडून आलेले बहूतांश कॉग्रेस उमेदवार हे इंदि्रा कृपाप्रसादानेच लोकसभेत पोहोचले होते. आपण कोणाला मते देतोय, याचा विचारच लोकांनी केला नव्हता. ज्याला इंदिरा गांधींनी उभा केला, त्याला मते द्यायची. कशासाठी व त्याचे नाव काय; याच्याशी कर्तव्यच नव्हते. ज्याच्या पोस्टरवर इंदिराजींचे छायाचित्र होते, ज्याची निशाणी गायवासरू होती, तिथे लोकांनी भरभरून शिक्के मारले होते. असे मतदान लोकांनी कशासाठी केले होते? लोकांना त्यातून काय साधायचे होते? आपण ज्याला मत देतोय, तो आपल्या मतदारसंघातला आहे काय? त्याची गुणवत्ता व लायकी काय, याचाही विचार झाला नव्हता. तो इंदिराजींचे हात मजबूत करील व त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिल; इतकाच विचार त्यामागे होता. निर्विवाद सत्ता व अधिकार इंदिरा गांधींना द्यायचे, इतकाच त्यामागचा हेतू होता. त्यामुळे उमेदवार व त्याच्या मागच्या संघटनात्मक ताकदीला काहीही अर्थ वा किंमत नव्हती. असे मतदान होते. त्याला लाट म्हणतात. मतदार असे का वागतो? (अपुर्ण)

शुक्रवार, ७ जून, २०१३

सतत मत बदलणारा मतदार (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१२)

  एकदा ही तात्कालीन राजकीय व सामाजिक परिस्थिती समजून घेतली; मग त्यावेळच्या निवडणूकीतल्या आकड्यांना अर्थ प्राप्त होत असतो. त्याचे विविध पदर उलगडत असतात. चार वर्षे आधीच्या निवडणुकीत नऊ राज्यात ज्या एकत्रित कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला होता आणि लोकसभेत बहूमत काठावर येऊन ठेपले होते; तीच कॉग्रेस इंदिरा गांधींच्या डावपेचांनी दुभंगली होती, फ़ुटली होती. असे झाले मग कॉग्रेसच्या मतात फ़ुट पडणार, हे साधेसरळ राजकीय गृहीत असते. पण हे पुस्तकी गृहीत असते. वास्तव जगात मते हा जनतेने, म्हणजे माणसांनी दिलेला कौल असतो. त्यामुळेच आधीच्या निवडणुकीत ज्या स्थितीत व ज्या कारणासाठी लोकांनी तसे मत दिलेले असते; त्यापेक्षा परिस्थिती बदलेली असेल, तर तसेच मतदान अपेक्षित धरता येत नाही. सहाजिकच पक्षातल्या फ़ाटाफ़ुटीने मते फ़ुटणार, हे गृहीतही फ़सवे असते. कुठल्याही निवडणूकीमध्ये किमान दहा पंधरा टक्क्याच्या आसपास मतदार असा असतो, की तो कुठल्याच पक्षाचा एकनिष्ठ वा बांधील मतदार नसतो. तो परिस्थिती, अपेक्षा, प्रसंग व गरज यानुसार आपले मत नेहमी बदलत असतो. म्हणजे असे, की ज्या कारणासाठी मतदान आहे ते कारण राष्ट्रीय वा राज्याचे आहे, उमेदवार कोण आहे, कुठल्या पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार येऊ शकते, कोण मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान होणार आहे आणि सध्या देशाची गरज काय आहे; यानुसार अशा मतदाराचे मत प्रत्येकवेळी बदलत असते. नुसते दोन निवडणुकीतच बदलत नाही. अनेकदा काही क्षणाच्या फ़रकानेही त्याचे मत बदलत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९९९ सालची महाराष्ट्रातली निवडणूक होय. त्यात सेना भाजपा युतीने लोकसभा निवडणुकीत मोठी बाजी मारली होती, पण विधानसभेत मात्र युतीची मते बहूमत मिळवायला तोकडी पडली होती. एकाचवेळी मत द्यायला मतकेंद्रात गेलेल्या त्या मतदाराने, अवघ्या एक दोन मिनीटाच्या फ़रकाने दोनदा मतदान केले होते. एक मत आमदारासाठी व दुसरे लोकसभेतील खासदार निवडण्यासाठी दिले होते. पण तसे करताना त्याने विधानसभेला एका पक्षाला, तर लोकसभेला दुसर्‍या पक्षाला मत दिलेले आहे. लोकसभा मोजणीत युतीची मते ३८ टक्के होती. पण विधानसभा मोजणीत तीच मते ३१ टक्के खाली आलेली होती. मग लोकसभेत युतीला मत देणारे सात टक्के मतदार एकाच मिनीटाच्या फ़रकाने आपल्या निष्ठा बदलतात काय? तसे होत नाही. याचा अर्थ इतकाच, की युतीचा ३१ टक्के मतदार वा त्यापेक्षा कमी टक्के मतदार पक्का एकनिष्ठ असू शकतो. पण बाकीचा परिस्थिती व गरजेनुसार युतीकडे येणारा व दुरावणारा मतदार असतो. कुठल्याही निवडणूकीचे निकाल फ़िरवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. म्हणूनच खर्‍या अर्थाने असाच मतदार निर्णायक महत्वाचा असतो.  

   निवडणूकीचे निकाल कसे लागतात किंवा कुठल्या पक्षाचा जोर आहे; त्याचे अंदाज बांधणे म्हणूनच खुप अवघड असते. पण ज्यांना निवडणुका जिंकायच्या असतात, त्यांनाही आपला निष्ठावान मतदार कायम ठेवून हा बदलता मतदार आपल्या गोटात आणणे आवश्यक असते. कारण पारड्यात पडणारा अखेरचा बटाटा किवा कांदा जसा पारडे झुकवत असतो; तसे हे मतदार महत्वाचे असतात. त्याच्याही खेरीज आणखी एक मतदारांचा गट असतो. त्याला उदासिन वा आळशी मतदार म्हणता येईल. जो सहसा मतदानाला घराबाहेर पडायचा आळस करतो, किवा एकूणच राजकीय घडामोडींविषयी उदासिन असतो. मतदानाकडे तो पाठ फ़िरवतो. त्यामुळे त्याची गणना कोणीच करीत नाही. पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये तोच मतदार बाहेर पडला; तर मात्र तो सर्व निवडणुकीचे अंदाज व राजकीय निष्कर्ष उध्वस्त करून टाकत असतो. जेव्हा अकस्मात प्रचंड मतदान वाढते, तेव्हा असा उदासिन मतदार घराबाहेर पडलेला असतो. त्याला बाहेर काढणे अतिशय अवघड काम असते. पण जेव्हा असे घडते; तेव्हा सत्तांतर झालेले दिसेल. १९९५ सालात महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर अशाच मतदाराने घडवून आणलेले होते. मला ते आठवते, कारण तेव्हा प्रणय रॉय या तज्ञाने शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस आपले बहूमत कसेबसे टिकवून ठेवू शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मला त्याच्या अभ्यासाविषयी कमालीचा आदर आहे. म्हणूनच मी तेव्हा त्यासंबंधाने तीन लेख लागोपाठ लिहिले होते. त्यापैकी दोन लेखात प्रणय रॉयचे भाकित शास्त्र कसे नेमके व योग्य आहे; त्याची माहिती व विवेचन दिले होते. मात्र तिसर्‍या लेखात त्याचे निवडणूक भाकित कुठे फ़सणार, त्याची कारणमिमांसा केली होती. ती मिमांसा नेमक्या त्याच वाढलेल्या मतदानाची म्हणजे उदासिन मतदार घराबाहेर पडण्य़ाविषयीची होती. रॉयचे अंदाजशास्त्र हे पुर्वी होऊन गेलेल्या एकूण मतदानाच्या आकडेवारी व आजच्या चाचणीच्या आकड्यावर आधारलेले होते. पण महाराष्ट्रात त्यापुर्वी कमाल मतदान ६३ टक्केच झालेले होते. १९९५ सालात शेषन महोदय चाबुक हाती घेऊन उभे असताना, किमान खर्चिक प्रचार झालेला होता. कमीत कमी गाजावाजा होऊनही तेव्हा मतदान ७१ टक्के झालेले होते. म्हणजेच आठ टक्के मतदार उत्साहाने घराबाहेर पडला होता. आणि त्या वाढीव मतदाराला रॉयचे तर्कशास्त्र लागू होत नव्हते. कमी प्रचारात इतके अफ़ाट मतदान वाढते. म्हणजेच मतदार स्वेच्छेने बाहेर पडलेला आहे आणि तो दंगलखोरासारखा बाहेर आलेला होता. असा माणुस काहीतरी उध्वस्त करायला आलेला असतो. त्याचा अर्थच तो असलेली सत्ता उध्वस्त करणार. हे माझे राजकीय तर्कशास्त्र होते आणि तसेच झाले. पण म्हणून रॉयचे शास्त्र चुकीचे नव्हते, ते तेवढ्यापुरते फ़सले.

   मुद्दा आहे तो अशा विविध मानसिकतेमध्ये असलेल्या मतदाराचा. आणि तोच मतदार निवडणूक निकालांना कलाटणी देत असतो. ज्याला कोणाला लोकमत कुठे झुकते आहे वा राजकीय वारे कुठल्या दिशेने वहात आहेत; त्याचा अंदाज करायचा असेल; त्याने अशा बदलत्या मतदार व उदासिन मतदाराचा अभ्यास करणे अगत्याचे असते, जो कुठल्या ना कुठल्या पक्षाचा बांधील एकनिष्ठ मतदार असतो, त्याच्याशी बोलून भाकिते करता येत नाहीत आणि केलीच तरी ती खरी सहसा ठरत नाहीत. या उदासिन वा बदलत्या मतदाराला प्रभावित करणारी परिस्थिती वा नेतृत्व मैदानात असेल तर निवडणुकीवर मोठा प्रभाव पडत असतो. कारण असा मतदार तो बदल घडवून आणत असतो. या उदासिन व बदलत्या मतदाराच्या मनावर जो पक्ष वा नेता कब्जा मिळवू शकतो; त्यालाच निवडणुकीत उलथापालथ घडवून आणता येत असते. १९६६ पुर्वी देशाच्या पातळीवर असा कुणी नेता बिगरकॉग्रेस पक्षांकडे नव्हता. कॉग्रेस बिनधास्त जिंकत होती. पण नेहरू यांच्या अस्तानंतर तसे राहिले नाही आणि स्थानिक पातळीवरचे लोकमत फ़िरवू शकणारे अनेक प्रादेशिक नेते उदयास आले. त्यामुळेच १९६७ च्या निवडणुकीत बदलत्या मतदारांनी चमत्कार घडवला होता. त्यातच पुन्हा मतविभागणी टाळण्याचे भान विरोधी पक्षांनी राखले होते. त्याचे प्रत्यंतर आपल्याला त्या निवडणुक निकालाच्या आकड्यातच मिळू शकते. पहिल्या तीन म्हणजे १९५२, १९५७ आणि १९६२ या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये ४५, ४८ व ४५ टक्के मते कॉग्रेसने मिळवली होती. पण लोकसभेत मिळवलेल्या जागा ३६४, ३७१ आणि ३६१ अशा भरभक्कम म्हणजे दोनतृतियांश होत्या. पण १९६७ सालात कॉग्रेसची मते अवघी चार टक्के कमी झाली आणि विरोधकांनी शक्यतो आपसात लढायचे टाळले; तर ८० जागा् कॉग्रेसच्या घटल्या होत्या. या जागा किंवा मते कमी होण्यातले महत्वाचे मुद्दे काय होते? कुठलेही देशव्यापी लोकप्रिय व्यक्तीमत्व कॉग्रेसपाशी नव्हते. त्यामुळेच जो बदलता दोनचार टक्के मतदार ढिला होता, तो अर्ध्या राज्यात कॉग्रेसच्या हातून निसटला, तर किती फ़रक पडला बघा. त्याच निवडणुकीमध्ये प्रमुख बिगर कॉग्रेस पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांची मते फ़ारशी वाढली नाहीत, तरी जागा मात्र वाढल्या होत्या. लक्षणिय मतामध्ये वाढ झाली होती, ती जनसंघ (तेव्हाचा भाजपा) या पक्षाची. त्याने आपल्या मतात दिडपटीने वाढ करून घेताना अडिच पटीने जागा अधिक जिंकल्या होत्या. याचा अर्थच असा, की तरंगता किंवा बदलता मतदार आपल्याकडे वळवण्यात तोच पक्ष अधिक यशस्वी झाला होता. त्याचे फ़ळ त्याला मिळाले व बाकीच्या पक्षांना त्याचा अधिक लाभ उठवता आला नाही. (अपुर्ण)

गुरुवार, ६ जून, २०१३

कॉग्रेसमधील पहिलीवहिली फ़ाटाफ़ूट (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -११)

   बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले म्हणजे खाजगी बॅन्कांवर आता सरकारचे नियंत्रण आलेले होते. त्यामुळे जणू हा भांडवलदारांच्या खिशातला वा तिजोरीतला पैसा, आता जनतेला इंदिराजींनी खुलाच करून दिला; अशी एक अफ़वा पिकवण्यात आली. अफ़वा एवढ्यासाठी म्हणायचे, की त्या बॅन्कांच्या कारभारात गरीबाला काय मिळाले, ते आता चार दशकांनी आपल्याला दिसतेच आहे. मात्र त्यात राजकारण्यांना हस्तक्षेप करायची संधी मिळाली. पण व्यवहार फ़ारसे बदलले नाहीत. काही नव्या उद्योजक वा व्यापार्‍यांना किरकोळ कर्जे मिळण्याची सोय झाली. पण खर्‍या अर्थाने त्यातून जनतेचे कल्याण होऊ शकले असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण इंदिराजींनी गरीबांसाठी बॅन्का व भांडवलदारांच्या तिजोर्‍या खुल्या केल्या; असा प्रचार सुरू झाला आणि त्यासाठी मग खजीन्यावरचे विंचू वा नाग असल्यासारखी बाकीच्या कॉग्रेस नेत्यांची प्रतिमा रंगवण्याचे काम डाव्या विचारवंत व काही नेत्यांनी हाती घेतले. इंदिराजींना तेच तर हवे होते. त्यांनी अतिशय धुर्तपणे त्याचवेळी समाजवादाच्या दिशेने आपण जात आहोत आणि कॉग्रेसमधले ढुढ्ढाचार्य आपला मार्ग अडवून बसले आहेत, अशी सूचक विधाने केली. तशीच गोरगरीब व गांजलेल्यांना सुखद वाटावी, अशी एक घोषणा दिली; ‘गरीबी हटाव’. तिचा डंका पिटण्याची जबाबदारी फ़ुकटात  समाजवादी व डाव्यांनीच उचलली होती. आणि त्यातच मग राष्ट्रपती पदाची निवडणुक आली. त्यातून इंदिरा गांधींना आपल्या पुढले डाव खेळणे सोपे झाले. एकीकडे विरोधातले डावे समाजवादी व दुसरीकडे स्वपक्षातली जुनी खोडे; यांना संपवण्याचा मस्त डाव त्या खेळल्या. त्यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीचा जुगार असा खेळला, की त्यात हे दोन्ही गट चितपट होऊन गेले. त्यापैकी एक त्यांच्या स्वपक्षातला विरोधक गट होता तर दुसरा विरोधातला त्यांच्या शिकारीचे स्वेच्छेने झालेले सावज होता. गिरी यांना अपक्ष रिंगणात उतरवून इंदिराजींनी कॉग्रेसच्या नेत्यांना गिरींना पाडायचे आव्हान दिले. तर दुसरीकडे त्याच गिरी यांना कॉग्रेसच्या नाकावर टिच्चून निवडून आणायचे आव्हान डाव्या समाजवाद्यांनाही दिले. आता गिरींचा म्हणजे पर्यायाने इंदिराजींचा पराभव म्हणजे जणू या समाजवादी डाव्यांचाच पराभव; अशी भ्रामक स्थिती निर्माण झाली होती. कॉग्रेस त्यातून फ़ुटेल आणि मग त्या पक्षाला उतरती कळा लागेल; अशी गाजरे डावे समाजवादी खात होते. मात्र आपण इंदिराजींना प्रेषित म्हणून जनतेपुढे उभे करतोय; याचे त्यांना अजिबात भान नव्हते. त्यातून पुन्हा इंदिराजी कॉग्रेसचेच पुनरूज्जीवन करीत आहेत, हे सुद्धा त्या अतिशहाण्या डाव्या समाजवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. गिरी जिंकले तो दिसायला कॉग्रेसमधील जुन्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या गटाचा पराभव होता. पण त्यातच विरोधकांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला होता. कारण त्यांनी प्रभावी नेतृत्वाच्या अभावी घसरगुंडीला लागलेल्या कॉग्रेस पक्षाला गांधी-नेहरू यांच्या दर्जाचा लोकमताला गुंगवून सोडणारा नेता त्यातून बहाल केला होता.

   समाजवादी डाव्यांना हाताशी धरून दोन डाव यशस्वी झाल्यावर इंदिराजींना पक्षातल्या जुन्या खोडांचे भय उरले नाही. जनमानसात त्यांची उद्धारक अशी प्रतिमा उभी राहिली होती आणि गिरी यांच्या विजयाने त्यांच्या धाडसी वृत्तीवर शिक्कामोर्तब झाले होते. गरीब लोकांना कॉग्रेसमधल्या भांडवलशाही मनोवृत्तीच्या नेत्यांपासून मुक्ती हवीच होती. पण दुसरीकडे विरोधकांच्या विविध राज्यातील सत्तालंपट अराजकातून सुटका देणाराही कोणी उद्धारक जनतेला हवाच होता. इंदिराजींनी त्या दोन्हीवरला आपणच एकमात्र रामबाण उपाय आहोत; अशी आपली स्वतंत्र प्रतिमा उभी करून घेतली होती. आणि तेवढे झाल्यावर त्यांनी आपल्या जुगारातला अखेरचा निर्णायक डाव खेळायची तयारी केली. गिरी यांचा विजय म्हणजेच कॉग्रेसचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार संजीव रेड्डी यांचा पराभव होता. त्यावर निमूट बसणे म्हणजे कॉग्रेसच्या तमाम ज्येष्ठ नेत्यांसाठी नामुष्की होती. त्यांनी मग पहिले पाऊल उचलले. इंदिराजी जणू त्याचीच प्रतिक्षा करत होत्या. कॉग्रेस श्रेष्ठींनी आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी, यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. अशा कॉग्रेसने मग आपले अधिवेशन बोलावले. त्याला शह म्हणून इंदिराजींनी पक्षातील आपल्या समर्थकांना पुढे करून वेगळे कॉग्रेस अधिवेशन बोलावले. शेवटी सत्ता श्रेष्ठ असते आणि नेत्याची हुकूमतही महत्वाची असते. पक्षात इंदिराजींनी आपले अनेक तरूण समर्थक उभे केलेले होतेच. त्यांना त्या काळात तरूण तुर्क संबोधले जायचे. त्यात चंद्रशेखर, मोहन धारिया अशा आजच्या पिढीला वयोवृद्ध वाटणार्‍या अनेकांचा समावेश होतो. त्यांनी जुन्याजाणत्या नेत्यांवर खुलेपणाने तोफ़ा डागण्याचे काम हाती घेतले. तर अनेक समाजवादी व विचारांनी डावे असलेले नेते विचारवंत, थेट कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. अर्थात ही कॉग्रेस शास्त्री-नेहरूंची नव्हती. ती इंदिरा गांधी यांना दैवत मानायचा आग्रह धरणार्‍यांची नवी कॉग्रेस होती. त्यातून मग कॉग्रेस पक्षात अधिकृत फ़ुट पडली. अनेक मंत्री राजिनामा देऊन बाहेर पडले. त्यांच्या पक्षाला संघटना कॉग्रेस व इंदिरा गटाला सत्ताधारी कॉग्रेस, असे नाव मिळाले. वृत्तपत्रिय व राजकीय भाषेत त्यांना सिंडिकेट व इंडिकेट असेही म्हटले जायचे. त्यातून लोकसभेत प्रथमच विरोधी नेता मिळाला. सिंडिकेट कॉग्रेसमध्ये हे पन्नास साठ खासदार राहिले, त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. राजिनामा दिलेले रामसुभग सिंग यांची त्या गटाचा नेता म्हणून विरोधी नेते पदावर नेमणूक झाली होती. त्यात तारकेश्वरी सिन्हा या फ़टकळ महिला नेत्याचाही समावेश होता. १९७० साल उजाडेपर्यंत अशी विस्कटलेली राजकीय स्थिती आलेली होती. कॉग्रेस फ़ुटली होती. संसदेत इंदिराजींच्या गटाचे अल्पमत सरकार कायम होते. विविध राज्यात संविद सरकारांचे अराजक माजलेले होते त्यातून भांबावलेल्या व गांजलेल्या जनतेला इंदिराजींनी ‘गरीबी हटाव’चे स्वप्न दाखवले होते.

   म्हणजेच एकूणच देशात राजकीय अस्थिरता, अराजक व विस्कटलेली घडी होती. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर आज जी अस्वस्थता आपण देशभर बघतो आहोत व या देशाचे काय होणार, अशी जी सार्वत्रिक भावना लोकांच्या बोलण्यातून सातत्याने व्यक्त होत असते; त्याचेच प्रतिबिंब तेव्हाच्या जनभावनेमध्ये पडलेले होते, असे मानायला हरकत नाही. कायद्याचे राज्य खिळखिळे झाले होते, राजकीय बेदिली पराकोटीला गेलेली होती. गटबाजी, तटबाजी व रा्जकीय बेबनावाने प्रशासनावर कोणचीच पकड नाही, ही जाणीव जनतेला हवालदिल करून सोडत होती. आणि त्यातून मार्ग काढू शकेल व देशाला एकत्र ठेवू शकेल असा पक्ष नव्हता की नेता कोणी नाही; अशी जनभावना झाली होती. अशावेळी लोक तशा नेत्याचा शोध घेऊ लागतात. नेमक्या त्याचवेळी इंदिराजींनी स्वत:ला त्याच रुपात जनतेसमोर पेश केले. त्यासाठी आपल्या समर्थकच नव्हे; तर विरोधक व प्रतिस्पर्ध्यांनाही त्याच कामाला जुंपले. त्यामुळे मग कुठल्या पक्षाला वा त्याच्या संघटनात्मक ताकदीला महत्व राहिले नव्हते. मात्र त्याचे भान राजकीय अभ्यासक वा पत्रकार, संपादक, विचारवंतानाही नव्हते, म्हणूनच इंदिराजी काय करीत आहेत, त्यांना लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळत आहे किंवा कशामुळे प्रतिसाद मिळतो आहे; त्याचे विश्लेषण या अभ्यासक पत्रकारांनाही करता येत नव्हते. किंबहूना अशा सर्व राजकीय जाणकारांचा जनतेशी संपर्कच तुटला होता, म्हणायला हरकत नाही. मग त्यांना इंदिराजींना लोक कशामुळे पाठींबा देतात वा मते कशाला देतील; त्याचा तरी अंदाज कसा बांधता येईल? त्यामुळेच मग इंदिराजींची लोकप्रियता मतातून कशी व्यक्त होऊ शकेल, याचाही अंदाज कोणी करू शकत नव्हता. आणि त्यावेळी आजच्यासारख्या मतचाचण्य़ा घेतल्या जात नव्हत्या किंवा अंदाजही वर्तवले जात नव्हते. फ़ार तर पोलिस गुप्तचरांचा अंदाज, हेच निवडणुकीचे भाकित मानले जायचे. पण ज्यांना जनतेची नाडी ओळखता येते, त्यापैकी इंदिराजी असल्याने, त्यांनी तीच वेळ साधून मग पुढला डाव खेळला. अगदी अनपेक्षित वेळी त्यांनी १९७० च्या अखेरीस अकस्मात लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली. तो त्यांच्या कॉग्रेसमधील व बाहेरील विरोधकांना जबरदस्त धक्का होता. तसाच त्यांची पालखी उचलून नाचणार्‍या डाव्या समाजवाद्यांनाही हादरा होता.

   आपण जनमानसाच्या आकांक्षेचे प्रतिक व इच्छा झालो आहोत, याची खात्री इंदिराजींना झाली होती. आपण सांगू तेच लोक मानतील आणि लोकांना  राजकीय स्थैर्य व चोख कारभार, यापेक्षा अधिक काहीही नको आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. कुठल्या विचारसरणी वा तत्वज्ञानापेक्षाही लोकांना आता त्यांच्या जीवनातील समस्यांपासून मुक्ती हवी होती. आणि ती देऊ शकणारा किंवा तसे निदान स्वप्न दाखवणारा जो कोणी असेल; त्याच्यासाठी कुठलाही जुगार खेळायला देशातला गरीब सज्ज होता. असा माणूसच खरा लोकप्रिय नेता असतो. तो लोकांना सुखाची, संमृद्धीची, स्थैर्याची स्वप्ने दाखवत असतो. ती स्वप्ने आवाक्यातली नसली तरी भुलवणारी व शक्यतेच्या कोटीतली वाटावी लागतात. त्यासाठीचे सोपे व जवळचे मार्ग लोकांना दाखवण्याची खुबी त्या नेत्यापाशी असावी लागते. ती स्वप्ने साकारण्याला कितीही विलंब होत असेल, तरी तितका काळ लोकांना झुलवण्याची किमया त्या माणसापाशी असावीच लागते. महत्वाचे म्हणजे त्या स्वप्नपुर्तीमध्ये खरेखुरे कितीही अडथळे असले, तरी ते साकार होऊनच शकते, असे ठामपणे बोलणारी भाषा व बोलणारा माणूस लोकांना खुप आवडत असतो. कारण अशी स्वप्ने पुर्ण होण्यापेक्षाही, तसे आश्वासन व आशा लोकांना आजच्या यातना वेदनांमधून दिलासा देत असतात. मग त्या स्वप्नांच्या पुर्तीमधल्या खर्‍या अडचणी व समस्या कोणी सांगितल्या, तरी त्याचा लोकांना कमालीचा राग येतो. ती एकप्रकारची नशाच असते. नशेतून बाहेर पडणे म्हणजे असह्य स्थितीला पुन्हा सामोरे जाणे असते. आणि म्हणूनच अशी स्वप्ने दाखवणारा व त्यांच्या पुर्तीची ठाम आश्वासने देणारा, नेताच लोकांना खुप आवडतो. त्याच्यासाठी जीव व आयुष्य ओवाळून टाकायला लोक सज्ज असतात. त्याच्या अशा किमयागार प्रतिमेचे दैवतीकरण सुरू होते आणि त्यातूनच मग व्यक्तीकेंद्री राजकारण उदयास येत असते. इंदिराजींनी नेमके तेच केले होते. गरीबी हटावचे स्वप्न दाखवून त्यांनी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करताना देशाचा वा भांडवलदारांचा पैसा जनतेच्या खिशात आणून टाकल्याचा भुलभुलैया निर्माण केला होता आणि मग तेच स्वप्न जनतेचे होऊन इंदिराजी त्याच्या स्वप्नांच्या लाटेवर स्वार झाल्या. अशी लाट जेव्हा उसळी मारून उभी रहाते; तेव्हा पोथीनिष्ठ राजकारण व संघटनात्मक पक्षाचे राजकारण अर्थहीन होऊन जाते. सगळेच राजकारण झंजावाती भोवरा होऊन एका व्यक्तीभोवती घुमू लागले, घिरट्या घालू लागते, इंदिरा गांधी यांनी राजकीय खेळी व डावपेचांनी देशातल्या लोकमताचे व जनभावनेचे आपल्या भोवती धृवीकरण करून टाकले होते. कोण कुठल्या पक्षात, संघटनेत, प्रांत वा शहरात होता, त्याला महत्व राहिले नाही. देशाची दोन गटात विभागणी झाली. इंदिरावादी व इंदि्रा विरोधी. (अपुर्ण)

मंगळवार, ४ जून, २०१३

आघाडीच्या राजकारणातले भीषण अराजक (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१०)

 सात आठ किंवा पंधरावीस लहानमोठ्या पक्षांचे वा अपक्षांचे बहूमत टिकवणे मुख्यमंत्र्याच्या आवाक्यातले नव्हते. सहभागी झालेल्या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला नुसत्या मंत्रीपदावर समाधान नव्हते. त्यातल्या प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद हवेच होते आणि ज्याला मंत्रीपद मिळाले होते, त्याची महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री व्हायची होती. मतविभागणी टाळण्याचा सिद्धांत यशस्वी ठरला, तरी विविध पक्षातल्या अहंकारी नेत्यांना एकत्रित ठेवायची कुठलीच योजना वा सुविधा तेव्हा उपलब्ध नव्हती. सहाजिकच मंत्रीपदाची लालूच दाखवली, तर आमदार दुसर्‍या दिवशी पक्ष वा बाजू बदलत होते. सकाळी या बाजूला असलेला आमदार संध्याकाळी दुसर्‍या बाजूच्या छावणीत दाखल व्हायचा. त्यामुळे स्थापन झालेले सरकार आठवड्यापासून सहासात महिन्यात अल्पमतात जाऊन पडायचे. हा पक्षांतराचा खेळ अनेक राज्यात चार वर्षे चालू होता. अशा पक्षबदलूंना तेव्हा आयाराम-गयाराम नाव पडले होते. कॉग्रेसच्या मुजोरीला व नालायकीला कंटाळलेल्या जनतेने ज्या विरोधकांना सत्ता दिली होती; तिच्या आशाअपेक्षांचा विरोधी पक्षातल्या आमदार नेत्यांना पुरता विसर पडलेला होता. बंगालमध्ये तर अवघ्या साडेतीन वर्षात दोनदा विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. तरी पुन्हा राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली होती. आज ज्यांच्या नावाने इतरमागास सवलतींचा अहवाल ओळखला जातो, ते बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल त्यापैकीच एक दलबदलू नेता होते. त्याच काळात त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलेल्या कसरती कौतुकास्पद होत्या. ते मुळात लोकसभेतील खासदार होते. मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून यावे लागले असते. ती कटकट टाळण्यासाठी त्यांनी आपल्या एका हस्तकाला फ़क्त तीन दिवसासाठी मुख्यमंत्री पदावर बसवले. त्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तरी मंत्रीमडळही बनवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. पदाची शपथ घेताच मंडल यांना विधान परिषदेचा आमदार म्हणून नेमण्याची राज्यपालांना शिफ़ारस केली व तसा अध्यादेश निघताच आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. मग त्याच्या जागेवर मंडल यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. ते अवघे तीनचार महिने त्या पदावर राहू शकले होते. तर असाच खेळ विविध राज्यात चालला होता. त्यापैकीच अलिकडेपर्यंत नव्या पिढीला माहित असलेले नाव म्हणजे बंगालचे दिर्घकालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे. १९६७ व १९६९ अशा दोन विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या संविद मंत्रीमंडळात बसू उपमुख्यमंत्री पदावर होते. दुसरे नाव अजून राजकारणात आहे ते पंजाबचे विद्यमान मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांचे. बहूधा १९६७-१९७० कालखंडातील राजकीय अराजकाचा तोच एक साक्षीदार आजच्याही राजकारणात कार्यरत असावा.

   गुजरात, राजस्तान, महाराष्ट्र व आंध्रच्या वरच्या बाजूला असलेल्या सर्वच राज्यात ही अराजकाची स्थिती मोकाट झालेली होती. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी स्थिती आलेली होती. राज्याचा कारभार बोंबलला होता आणि विविध राजकीय नेत्यांचे अहंकार व महत्वाकांक्षा यातच सर्व राजकारण व प्रशासन अडकून पडले होते. राजकीय इच्छाशक्तीचा कॉग्रेसमध्येही अभावच दिसत होता. देश अशा अराजकातून जात असताना कॉग्रेसमधील विविध गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गर्क होते. पंतप्रधान असलेल्या इंदिराजी असहायपणे त्याकडे बघत होत्या. पण काहीही करणे त्यांच्या हाती नव्हते, अशीच पाळी आली होती. पक्षात त्यांची हुकूमत नव्हती व सरकारमध्येही तेच पक्षातले गट शिरजोर झालेले होते. देशाची राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती विस्कटल्यासारखी झाली होती. त्यापासून पळ काढणे किंवा त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलून राजकीय जुगार खेळणे; असेच दोन पर्याय इंदिरा गांधी यांच्यासमोर होते. त्यातला दुसरा पर्याय इंदिरा गांधी यांनी निवडला. एकाच वेळी विरोधक व स्वपक्षातील दोघांशी लढणे त्यांना शक्य नव्हते. पण विरोधकांना झुलवून पक्षांतर्गत बंडाला लगाम घालणे, अधिक थेट जनतेला आपल्या विश्वासात घेणे; हा मार्ग त्यांनी चोखाळला. कॉग्रेसमधील नेत्यांची अहंमन्यता व मुजोरी व विरोधी पक्षांची सत्तालोलूपता यातून आलेल्या अराजकाला जनता कंटाळली होती. पण सामान्य जनतेच्या हाती एक मताशिवाय कुठला अधिकार असतो? जी अवस्था जनतेची होती तशीच इंदिरा गांधी यांचीही होती. त्यांच्या हाती देशाची सत्ता असली, तरी त्यासुद्धा सामान्य जनते इतक्याच हतबल होत्या. कारण त्यांच्या पाठीशी संसदेतले हुकमी बहूमत नव्हते. अशा दोन्ही हतबल बाजूंनी एकत्र यायचे ठरवले, तर सर्वच पक्षातल्या मुजोर सत्तालंपट नेत्यांना व त्यांच्या अराजकाला वेसण घालता येणार होती. आणि तोच पर्याय इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या धुर्तपणे जनतेसमोर आणला. ‘तुम्ही मला मत द्या आणि मी तुम्हाला राजकीय स्थैर्य देते’ असे स्वप्न त्यांनी भारतीय जनतेला आपल्या कृतीतून दाखवले. असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात कधी सांगितले नाही. पण जनमानसाचा अंदाज आलेल्या इंदिराजींनी विविध कृती व विधानातून त्या जनभावनेला खतपाणी घालून अशा अनागोंदी व अराजकातून आपणच भारताला सहीसलामत बाहेर काढू शकतो; ह्या आशा जनतेच्या मनात रुजवण्याची पद्धतशीर पावले उचलली होती. बाकीच्यांचे नुसतेच शब्द कानी पडत होते आणि इंदिराजी प्रत्यक्ष कृतीतून त्यापैकी काही करून दाखवत होत्या. त्यातूनच जनतेच्या आकांक्षा पालवत गेल्या. त्यातून जनमानस आकार घेत गेले.

   इथे त्यावेळच्या लोकसभेतील संख्याबळ थोडे समजून घ्यावे लागेल. पहिल्या तीन निवडणुका कॉग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ साडेतीनशेहून अधिक असायचे. आणि साडेपाचशेच्या आत सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत दुसरा कुठलाच पक्ष कधी अधिकृत विरोधी म्हणावा इतक्याही जागा जिंकू शकला नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दहा टक्के संख्या होय. याचाच अर्थ पन्नास पंचावन्न खासदार निवडून आणायची क्षमता कुठल्या दुसर्‍या पक्षात नव्हती. शिवाय अशा विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये मतविभागणी होण्याचा लाभ कॉग्रेसला साठ सत्तर टक्के जागा जिंकण्यासाठी व्हायचा. अशा स्थितीत १९६७ सालात प्रथमच मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग अनेक राज्यातल्या विरोधी नेत्यांच्या समंजसपणाने योजला गेला. त्यात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी पुढाकार घेतला होता. एकमेकांची मते खात एकमेकांना पाडायचे विरोधकांनी थांबवले आणि कॉग्रेसला पुरेशी मते टिकवूनही खुप जागा गमवाव्या लागल्या. साडेतीनशेहून अधिक हुकमी जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसची संख्या २८३ इतकी खाली आली होती. म्हणजेच बहूमतापेक्षा अवघ्या दहा बारा जागा अधिक होत्या. आणि त्यातही कॉग्रेसमध्ये बेदिली माजली होती. पदोपदी पंतप्रधान असूनही सहकारी इंदिराजींची अडवणूक करीत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे; तर आजचे पंतप्रधान जसे हातपाय गाळून बसतात, तशीच इंदिराजींची अवस्था होती. कुठलाही धाडसी वा खंबीर निर्णय घेता येत नव्हता. अणूउर्जा, परदेशी गुंतवणूक अशा विषयात मित्र पक्षांची वा सहकारी पक्षांची मनमोहन सिंग यांना मनधरणी करावी लागते, अशीच अवस्था इंदिराजींची होती. आणि त्यांची तशी धोरणात्मक अडवणूक करण्य़ाचे डावपेच बाहेरचा कुणी पक्ष करत नव्हता; तर त्यांच्याच पक्षातले पुराणमतवादी नेते करीत होते. कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा प्रस्थापित करायची; तर लोकांची मने जिंकणे आवश्यक होते. पण तसे निर्णय बहूमत असून इंदिराजी घेऊ शकत नव्हत्या. त्याचे कारण लोकसभेत अपुरे बहूमत असे नव्हते, तर पक्षातूनच चाललेली कोंडी होती. पण जे निर्णय घेऊन लोकांची मने जिंकण्याचा विचार इंदिराजी करत होत्या, त्याला पक्षाबाहेरून पाठींबा मिळण्याची शक्यता होती. डावे किंवा समाजवादी खासदार लोकसभेत होते, त्यांचे पाठबळ आपल्या मागे येऊ शकेल, असे इंदिराजींना वाटत होते. शिवाय अशी जी विरोधकांची एकजुट झालेली होती, ती कॉग्रेसच्या पुराणमतवादी विचारांना विरोध करणारी होती. त्यांना कॉग्रेसचा एक गट क्रांतीकारी पावले उचलताना दिसला, तर त्यातले डावे समर्थनाला येतील, अशीही खात्री इंदिराजींना वाटत होती. त्याच आशेवर इंदिराजींनी राजकीय जुगार खेळण्याचा पवित्रा घेतला होता. एका बाजूला विरोधकांच्या मदतीने पक्षातील म्हातार्‍या खोडांना शह द्यायचा आणि दुसरीकडे धाडसी निर्णय घेऊन जनमानसावर कब्जा मिळवायचा; असा तो डाव होता. त्यातून कॉग्रेस पक्षाची संघटनात्मक हानी वा मोडतोड होऊ शकेल, अशी कल्पना त्यांनाही होती. परंतु त्यातून कॉग्रेसला संजीवनीसह आपल्याच रुपाने नवा लोकप्रिय नेताही मिळू शकेल अशी अपेक्षाही त्यांना होती.

   अगदी स्पष्ट व नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर व्यक्तीकेंद्री राजकारणातून नेहरूंच्या अस्ताने मिळालेली मुक्ती, कॉग्रेस व देशाला पचवता आलेली नव्हती. लोकशाही व तिचे सामुदायिक नेतृत्व उभारणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळेचे एका खंबीर नेत्याच्या आदेशाने चालणार्‍या पक्ष व लोकशाहीअभावी देशात अराजक निर्माण झाले होते. त्यातून देशाला बाहेर काढायचा निर्धार इंदिराजींनी केला होता आणि सामान्य जनताही त्यासाठीच आसूसली आहे, याची त्यांना पुरेपुर खात्री पटली होती. असा लोकप्रियतेवर स्वार झालेला नेता व्हायचे; तर जनतेच्या स्वप्नांवर स्वार व्हायचे आणि तिला स्वप्ने सोपी करून दाखवावी लागतात. मग ती स्वप्ने पुर्ण होण्याची गरज नसते, ती सहजसाध्य आहेत यावर जनतेचा विश्वास निर्माण करावा लागतो. ती साकार होणार हा आशावाद मात्र जागवावा आणि टिकवावा लागतो. इंदिराजींनी तोच जुगार खेळायचे ठरवले आणि त्या दिशेने मोजून मापून एकेक पाऊल टाकायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी स्वत:ला डावे विचारवंत किंवा नेते म्हणवून घेणार्‍याचा, मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. डाव्यांची अशी कायम समजूत असते, की आपल्या रणनितीमध्ये थेट सत्ता मिळत नसेल तर प्रबळ पक्षाला आपल्या भूमिकेवर किंवा मार्गाने चालायला भाग पाडणे. तसे होताना दिसले, मग डावे बुद्धीमान मुर्ख हुरळून जातात आणि त्या पक्ष वा प्रभावी नेत्याच्या मागे धावत सुटतात. अशा डाव्यांची संख्या तेव्हा विरोधी पक्षात मोठी होती. साधारणपणे समाजवादी व डावे म्हणावे; अशा पक्षांच्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या ऐंशी नव्वदच्या घरात होती. त्यामुळेच कॉग्रेसमधून तितक्या खासदारांनी मोरारजी वा कामराज अशा ज्येष्ठाच्या मागे जाऊन विरोध केलाच; तर तितकी संख्या डाव्यांकडून पाठीशी उभी राहिल, अशी इंदिराजींना खात्री होती. मात्र त्यासाठी आपण समाजवाद आणतोय आणि कॉग्रेसमधील मोरारजी वगैरे भांडवलशाही सिंडीकेट आपल्याला अडवतेय; असा देखावा निर्माण होण्याची गरज होती. नेमकी तशी स्थिती इंदिराजींनी उभी केली. त्यांनी मोरारजींचे अर्थखाते काढून स्वत:कडे घेतल्यावर ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना धक्का बसला होता व त्यांच्याकडून काटशह दिला जाण्याची शक्यता होती. म्हणूनच तात्काळ इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले व संस्थानिकाचे तनखे बंद करायचा पवित्रा घेतला. बस्स, इतक्या दोन चाली खेळल्यावर तमाम समाजवादी व डावे इंदिरा गांधी यांची पालखी उचलायला पुढे सरसावले. तरीही इंदिराजी सावध होत्या. डावे आपल्या मागे किती खंबीर उभे रहातात, त्याची खात्री पटवण्यात त्यांनी वर्षभराचा काळ खर्ची घातला.  (अपुर्ण)