पक्षाध्यक्षालाच जोड्याने मारणारी कॉग्रेस संस्कृती

   १९९९ सालात सोनिया गांधी प्रथम अमेठी मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्या. पण आधीच्या १९९८ सालात झालेल्या मध्यावधी निव्डणुकीत त्यांनी प्रथमच कॉग्रेससाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्यात मिळालेला प्रतिसाद बघून त्यांना राजकारणात येण्याचा मोह झाला. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सीताराम केसरी होते. सोनियांनी पक्षात यायचा निर्णय घेतला आणि गांधी खानदानाच्या वारस म्हणुन त्यांना सर्वोच्चपद आपोआपाच मिळायला हवे होते. पण त्यासाठी थांबायला त्या कुठे तयार होत्या. पुढल्या पक्ष अधिवेशनात त्यांची अध्यक्ष पदावर निवड होऊ द्यात; इतकाच केसरी यांचा आग्रह होता. पण तितके थांबायला सोनिया तयार नव्हत्या. मग त्यांच्या आगमनाने प्रेरीत झालेल्या सुसंस्कृत कॉग्रेसजनांनी आपल्याच पक्षाध्यक्षाला पदावरून बाजूला व्हायला दडपण आणले आणि केसरी दाद देईनात; तेव्हा ऐंशी वर्षाहून अधिक वय असलेल्या केसरी यांना कॉग्रेसी सन्मान देऊन बाजूला करण्यात आले होते. म्हणजे त्यांना पक्षाच्या मुख्यालयातून धक्के मारून बाहेर हाकलण्यात आले. त्यांनी वादावादी केली, तेव्हा कॉग्रेसजनांनी केसरींना चपलांनी मारून पळता भूई थोडी केली होती. तो वयोवृद्ध अध्यक्ष आपल्याच कार्यालयातून जीव मुठीत धरून पळत सुटला होता आणि त्याचेच कार्यकर्ते त्याला चपला फ़ेकून मारत होते. अगदी त्याचे चित्रणही प्रक्षेपित झाले होते. इथून कॉग्रेस पक्षाचे ‘समावेशक’ राजकारण सुरू झाले. परवा भाजपामध्ये ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची इच्छा डावलून नरेंद्र मोदी यांना पक्षाचे निवडणूक प्रचारप्रमुख करण्यात आल्यावर अनेक सेक्युलर विद्वानांना, संपादकांना सर्वसमावेशक संस्कृती व सभ्यतेची आठवण झाली होती. पण त्यापैकी कोणालाच सीताराम केसरी मात्र आठवला नाही. अडवाणींची इच्छा व आग्रह नाकारला गेल्यावर मोदी कसे समावेशक नाहीत; त्याचे पाढे वाचले गेले. पण त्यापैकी कोणालाच केसरींची पाद्यपूजा मात्र आठवली नाही. असो, तर तिथून कॉग्रेस पक्षात सोनिया युग सुरू झाले आणि त्यांच्या शब्दाबाहेर जाईल; त्याला पक्षातून पळवून लावण्याची ‘समावेशक’ राजनिती सुरू झाली. पुढे सोनियांच्या विरोधात कॉग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा जीतेंद्रप्रसाद यांनी घेतला तर त्यांना कुठल्याही प्रदेश कॉग्रेस कार्यालयात घुसू देण्यात आलेले नव्हते. काही ठिकाणी त्यांनाही केसरी यांच्याच अनुभवातून जावे लागले. १९९९ सालच्या निवडणूका आल्या, तेव्हा शरद पवार, पुर्णो संगमा व तारिक अन्वर यांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्यांची काय अवस्था झाली? याला एकविसाव्या शतकातले कॉग्रेसी ‘समावेशक’ राजकारण म्हणतात. मोदी त्यात बसत नाहीत, कारण त्यांनी पक्षात वा अन्यत्र कधी कोणाला आपल्या समर्थकांकरवी चपला मारून हाकलण्याचे सेक्युलर सुसंस्कृत कार्य केलेले नाही. अगदी गुजरातमधील त्यांचे गुरू केशूभाई पटेल निवडणूक प्रचारात मोदी विरोधात कठोर शब्दात व्यक्तीगत आरोप करीत होते, तरी मोदींनी त्यांच्याबद्दल एक चकार अपशब्द वापरला नाही, की आपल्या समर्थकांना केशूभाईंच्या विरोधात बोलू दिले नाही. हा किती भीषण असभ्यतेचा पुरावा आहे ना? सोनियांच्या समावेशक राजनितीशी तुलना केली, तरच मोदींचा असंस्कृतपणा लक्षात येऊ शकतो.

   तर अशा सोनियांच्या समावेशक राजकारणाच्या सापळ्यात अडकण्यापुर्वी कॉग्रेसमध्ये खुपच सहिष्णूता होती. इतकी की विरोधी पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांनाही आदराने व सन्मानाने वागवण्याचे दाखले आहेत. नुसते खाजगी समारंभातच नव्हेतर सरकारी कामातही विरोधकांची राष्ट्रीय हितासाठी मदत घेण्याचा प्रयास अनेकदा झालेला आहे. १९६२ सालात चिन युद्धात सेना गुंतली असताना पंतप्रधान नेहरू यांनी राजपथावर संचलनासाठी सेनेच्या तुकड्या नव्हत्या, तर रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांचे संचालन प्रजासत्ताकदिनी योजले होते. त्यांनी संघाला देशाचा शत्रू म्हणून वाळीत टाकायचा पवित्रा घेतला नव्हता. कॉग्रेसची तीच परंपरा १९७१ सालात चालवत इंदिराजींनी बांगला युद्धापुर्वी जगभर सरकारची बाजू मांडायला जयप्रकाश नारायण यांना पाठवले होते. जगभरच्या नेत्यांना बांगला निर्वासितांची समस्या समजावण्याचे काम त्यांनीच सरकारसाठी केले होते. पुढे वीस वर्षापुर्वी म्हणजे सोनिया गांधींच्या चरणी कॉग्रेसजनांनी आपली अक्क्ल गहाण टाकण्यापर्यंत पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीही तीच सहिष्णूता जपलेली होती. म्हणुनच आपल्या सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर बोलायला विरोधी नेत्याला पाठवले होते. वास्तविक राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर परराष्ट्रमंत्री वा सरकारप्रमुख भूमिका मांडत असतात. पण त्यावेळी राव सरकारमधले परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग अत्यवस्थ होते, कोमात गेले होते आणि तेव्हाच नेमका पाकिस्तानने राष्ट्रसंघात काश्मिरचा विषय आणला होता. मग भारताची बाजू समर्थपणे मांडणार कोण? पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी धाडसी निर्णय घेतला. संसदेत विरोधी नेता असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली व ती मान्य झाली. नरसिंहराव यांनी काश्मीरविषयक भूमिका मांडायला वाजपेयींना पाठवले, त्यांचे सहाय्यक म्हणुन आजचे परराष्ट्रमंत्री सलाअन खुर्शीद गेले होते. तेव्हा खुर्शीद त्या खात्याचे राज्यमंत्री होते. भाजपा हा इतकाच देशाला धोका असलेला पक्ष होता, तर राव यांच्या कॉग्रेस सरकारनेच त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जगाच्या व्यासपीठावर कशाला पाठवले असते? आता ही आठवण करून दिली, मग लगेच वाजपेयी लोकांमध्ये स्विकारणीय नेता होते, असा फ़सवा युक्तिवाद केला जाईल. तो कितपत खरा आहे?

   त्यानंतर अवघ्या सहा वर्षातच वाजपेयी दुसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. फ़रक एकच होता; आता राव कॉग्रेसमधून दूर फ़ेकले गेले होते आणि त्यांनी वारस म्हणून नेमलेले केसरी यांना चपलांनी मारून हाकून लावणार्‍या सोनिया कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झालेल्या होत्या. त्यांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यावर केलेले पहिले कार्य म्हणजे भाजपाची एनडीए आघाडी फ़ोडून वाजपेयी सरकार संपवण्याचा निर्धार. जयललिता यांच्या आततायीपणामुळे सोनिया त्यात यशस्वी झाल्या. केवळ एका मताच्या फ़रकाने तेव्हा वाजपेयी सरकार पडले आणि वर्षभरातच मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. वाजपेयी स्विकारणिय नेता होते, तर त्यांच्या बाबतीत असे पाडापाडीचे गलिच्छ राजकारण कोणी खेळले? तेव्हा आज जे कोणी वाजपेयी यांना स्विकारणिय वा समावेशक राजकारणी असे कौतुक करतात, ते किती खोटारडे आहेत हे लक्षात येईल. सवाल तेव्हा मोदी नव्हते आणि वाजपेयी सुद्धा तितकेच जातीयवादी म्हणून त्यांना विरोध केला जात होता. पाकिस्तानशी लाहोर करार केला म्हणून वाजपेयींची टवाळी चालली होती. त्यावेळी अडवाणी यांच्यापेक्षा वाजपेयी सौम्य असे म्हटले जायचे. आज तेच अडवाणी सौम्य म्हणायचे हा निव्वळ भंपकपणा नाही काय? पण असो. मुद्दा समावेशक राजकारणाचा आहे. सोनियांमु्ळे या देशाच्या राजकारणात द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सुरू झाले व प्रस्थापित झाले आहे. आणि नुसतेच द्वेषाचे नव्हेतर व्यक्तीद्वेषाचे राजकारण रुजवण्यात आले आहे. आधी त्याचे बळी राव, केसरी, जीतेंद्रप्रसाद होते. पुढल्या काळात वाजपेयी, अडवाणी व आता मोदी त्यांचे लक्ष्य आहेत. फ़रक इतकाच, की वाजपेयी वा अडवाणी यांच्या इतका मोदी हा कचखाऊ राजकारणी नाही. तो सोनिया, त्यांचे भाडोत्री प्रचारक व सेक्युलर अपप्रचाराला पुरून उरला आहे. त्याने अपप्रचाराला कृतीतून उत्तर देण्याचा प्रयास चालवला आहे आणि सोनियांच्या भेदभाव करणार्‍या कुटिल राजकारणाला कृतीमधून जनतेसमोर आणायचा सपाटा लावला आहे. उत्तराखंडातील मोदींचे मदतकार्य त्याचाच पुरावा आहे.

   ज्या उत्तराखंडात प्रलय आलेला होता, त्याच राज्याचा मुख्यमंत्री घटनास्थळी पोहोचून पिडितांना दिलासा देण्यात असमर्थ ठरला. तिथे बाहेरच्या राज्याचा नेता असूनही मोदी थेट पोहोचले व त्यांनी लोकांना मदत देण्याचे योजनाबद्ध कार्य केले. तर त्यांची मदत घेऊन अधिक प्रभावी मदतकार्य करता आले असते. कारण आज देशातच नव्हेतर आशिया खंडात सर्वात उत्तम अशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा गुजरात सरकारपाशी कायम सज्ज आहे व असते. म्हणूनच मोदी यांनी इशारा केल्यावर दोन दिवसात ती यंत्रणा उत्तराखंडात येऊन दाखल झाली व तिने कामही सुरू केले. उत्तराखंडाच्या मुखयमंत्र्याला काय करावे आणि कोणाची मदत होईल, याचाही पत्ता नव्हता, तर त्याच्याच सरकारचे दोन बडे अधिकारी मोदींच्या पथकात सहभागी झालेले होते. त्याच उत्तराखंडाच्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या नेमक्या माहिती व अनुभवामुळे गुजरातचे आपत्ती व्यवस्थापन झपाट्याने कार्य करू शकले. आणि तरीही मोदींनी देऊ केलेली मदत सोनिया व त्यांच्या कॉग्रेसने नाकारली. याला समावेशक राजकारण म्हणायचे काय? जनतेच्या जीवाशी खेळुन आपले द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सोनिया गांधी खेळणार आणि आमचे तमाम सेक्युलर शहाणे मोदींच्या नावाने शिमगा करणार? ज्यांना गुजरात सरकार व मोदींच्या त्या कार्याचा अनुभव आलेला आहे व ज्यांना एका राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या नागरिकांच्या मदतीला धावून आलेला बघायला मिळालेला आहे, त्यांना सेक्युलर अभ्यासक विद्वान काय सांगतात त्याच्याशी कर्तव्य नसते. त्याला आपल्यालाही असाच मुख्यामंत्री मिळावा आणि शक्य नसेल तर तोच पंतप्रधान म्हणुन यावा, असेच वाटणार आहे आणि असे अनुभव, अशा भावना काय करू शकतात, ते शंभर मदतीचे ट्रक पोहोचवू न शकणार्‍या कॉग्रेस वा सोनियांना कधीच कळू शकणार नाही. मोदींनी सुद्धा मदत कार्याची संधी साधून राजकारणच केले. ते साधूसंत म्हणून उत्तराखंडात गेले नव्हते. मग त्यांनी काय साधले? (क्रमश:)