सात आठ किंवा पंधरावीस लहानमोठ्या पक्षांचे वा अपक्षांचे बहूमत टिकवणे मुख्यमंत्र्याच्या आवाक्यातले नव्हते. सहभागी झालेल्या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला नुसत्या मंत्रीपदावर समाधान नव्हते. त्यातल्या प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद हवेच होते आणि ज्याला मंत्रीपद मिळाले होते, त्याची महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री व्हायची होती. मतविभागणी टाळण्याचा सिद्धांत यशस्वी ठरला, तरी विविध पक्षातल्या अहंकारी नेत्यांना एकत्रित ठेवायची कुठलीच योजना वा सुविधा तेव्हा उपलब्ध नव्हती. सहाजिकच मंत्रीपदाची लालूच दाखवली, तर आमदार दुसर्‍या दिवशी पक्ष वा बाजू बदलत होते. सकाळी या बाजूला असलेला आमदार संध्याकाळी दुसर्‍या बाजूच्या छावणीत दाखल व्हायचा. त्यामुळे स्थापन झालेले सरकार आठवड्यापासून सहासात महिन्यात अल्पमतात जाऊन पडायचे. हा पक्षांतराचा खेळ अनेक राज्यात चार वर्षे चालू होता. अशा पक्षबदलूंना तेव्हा आयाराम-गयाराम नाव पडले होते. कॉग्रेसच्या मुजोरीला व नालायकीला कंटाळलेल्या जनतेने ज्या विरोधकांना सत्ता दिली होती; तिच्या आशाअपेक्षांचा विरोधी पक्षातल्या आमदार नेत्यांना पुरता विसर पडलेला होता. बंगालमध्ये तर अवघ्या साडेतीन वर्षात दोनदा विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. तरी पुन्हा राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली होती. आज ज्यांच्या नावाने इतरमागास सवलतींचा अहवाल ओळखला जातो, ते बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल त्यापैकीच एक दलबदलू नेता होते. त्याच काळात त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलेल्या कसरती कौतुकास्पद होत्या. ते मुळात लोकसभेतील खासदार होते. मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून यावे लागले असते. ती कटकट टाळण्यासाठी त्यांनी आपल्या एका हस्तकाला फ़क्त तीन दिवसासाठी मुख्यमंत्री पदावर बसवले. त्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तरी मंत्रीमडळही बनवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. पदाची शपथ घेताच मंडल यांना विधान परिषदेचा आमदार म्हणून नेमण्याची राज्यपालांना शिफ़ारस केली व तसा अध्यादेश निघताच आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. मग त्याच्या जागेवर मंडल यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. ते अवघे तीनचार महिने त्या पदावर राहू शकले होते. तर असाच खेळ विविध राज्यात चालला होता. त्यापैकीच अलिकडेपर्यंत नव्या पिढीला माहित असलेले नाव म्हणजे बंगालचे दिर्घकालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे. १९६७ व १९६९ अशा दोन विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या संविद मंत्रीमंडळात बसू उपमुख्यमंत्री पदावर होते. दुसरे नाव अजून राजकारणात आहे ते पंजाबचे विद्यमान मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांचे. बहूधा १९६७-१९७० कालखंडातील राजकीय अराजकाचा तोच एक साक्षीदार आजच्याही राजकारणात कार्यरत असावा.
गुजरात, राजस्तान, महाराष्ट्र व आंध्रच्या वरच्या बाजूला असलेल्या सर्वच राज्यात ही अराजकाची स्थिती मोकाट झालेली होती. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी स्थिती आलेली होती. राज्याचा कारभार बोंबलला होता आणि विविध राजकीय नेत्यांचे अहंकार व महत्वाकांक्षा यातच सर्व राजकारण व प्रशासन अडकून पडले होते. राजकीय इच्छाशक्तीचा कॉग्रेसमध्येही अभावच दिसत होता. देश अशा अराजकातून जात असताना कॉग्रेसमधील विविध गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गर्क होते. पंतप्रधान असलेल्या इंदिराजी असहायपणे त्याकडे बघत होत्या. पण काहीही करणे त्यांच्या हाती नव्हते, अशीच पाळी आली होती. पक्षात त्यांची हुकूमत नव्हती व सरकारमध्येही तेच पक्षातले गट शिरजोर झालेले होते. देशाची राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती विस्कटल्यासारखी झाली होती. त्यापासून पळ काढणे किंवा त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलून राजकीय जुगार खेळणे; असेच दोन पर्याय इंदिरा गांधी यांच्यासमोर होते. त्यातला दुसरा पर्याय इंदिरा गांधी यांनी निवडला. एकाच वेळी विरोधक व स्वपक्षातील दोघांशी लढणे त्यांना शक्य नव्हते. पण विरोधकांना झुलवून पक्षांतर्गत बंडाला लगाम घालणे, अधिक थेट जनतेला आपल्या विश्वासात घेणे; हा मार्ग त्यांनी चोखाळला. कॉग्रेसमधील नेत्यांची अहंमन्यता व मुजोरी व विरोधी पक्षांची सत्तालोलूपता यातून आलेल्या अराजकाला जनता कंटाळली होती. पण सामान्य जनतेच्या हाती एक मताशिवाय कुठला अधिकार असतो? जी अवस्था जनतेची होती तशीच इंदिरा गांधी यांचीही होती. त्यांच्या हाती देशाची सत्ता असली, तरी त्यासुद्धा सामान्य जनते इतक्याच हतबल होत्या. कारण त्यांच्या पाठीशी संसदेतले हुकमी बहूमत नव्हते. अशा दोन्ही हतबल बाजूंनी एकत्र यायचे ठरवले, तर सर्वच पक्षातल्या मुजोर सत्तालंपट नेत्यांना व त्यांच्या अराजकाला वेसण घालता येणार होती. आणि तोच पर्याय इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या धुर्तपणे जनतेसमोर आणला. ‘तुम्ही मला मत द्या आणि मी तुम्हाला राजकीय स्थैर्य देते’ असे स्वप्न त्यांनी भारतीय जनतेला आपल्या कृतीतून दाखवले. असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात कधी सांगितले नाही. पण जनमानसाचा अंदाज आलेल्या इंदिराजींनी विविध कृती व विधानातून त्या जनभावनेला खतपाणी घालून अशा अनागोंदी व अराजकातून आपणच भारताला सहीसलामत बाहेर काढू शकतो; ह्या आशा जनतेच्या मनात रुजवण्याची पद्धतशीर पावले उचलली होती. बाकीच्यांचे नुसतेच शब्द कानी पडत होते आणि इंदिराजी प्रत्यक्ष कृतीतून त्यापैकी काही करून दाखवत होत्या. त्यातूनच जनतेच्या आकांक्षा पालवत गेल्या. त्यातून जनमानस आकार घेत गेले.
इथे त्यावेळच्या लोकसभेतील संख्याबळ थोडे समजून घ्यावे लागेल. पहिल्या तीन निवडणुका कॉग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ साडेतीनशेहून अधिक असायचे. आणि साडेपाचशेच्या आत सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत दुसरा कुठलाच पक्ष कधी अधिकृत विरोधी म्हणावा इतक्याही जागा जिंकू शकला नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दहा टक्के संख्या होय. याचाच अर्थ पन्नास पंचावन्न खासदार निवडून आणायची क्षमता कुठल्या दुसर्‍या पक्षात नव्हती. शिवाय अशा विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये मतविभागणी होण्याचा लाभ कॉग्रेसला साठ सत्तर टक्के जागा जिंकण्यासाठी व्हायचा. अशा स्थितीत १९६७ सालात प्रथमच मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग अनेक राज्यातल्या विरोधी नेत्यांच्या समंजसपणाने योजला गेला. त्यात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी पुढाकार घेतला होता. एकमेकांची मते खात एकमेकांना पाडायचे विरोधकांनी थांबवले आणि कॉग्रेसला पुरेशी मते टिकवूनही खुप जागा गमवाव्या लागल्या. साडेतीनशेहून अधिक हुकमी जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसची संख्या २८३ इतकी खाली आली होती. म्हणजेच बहूमतापेक्षा अवघ्या दहा बारा जागा अधिक होत्या. आणि त्यातही कॉग्रेसमध्ये बेदिली माजली होती. पदोपदी पंतप्रधान असूनही सहकारी इंदिराजींची अडवणूक करीत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे; तर आजचे पंतप्रधान जसे हातपाय गाळून बसतात, तशीच इंदिराजींची अवस्था होती. कुठलाही धाडसी वा खंबीर निर्णय घेता येत नव्हता. अणूउर्जा, परदेशी गुंतवणूक अशा विषयात मित्र पक्षांची वा सहकारी पक्षांची मनमोहन सिंग यांना मनधरणी करावी लागते, अशीच अवस्था इंदिराजींची होती. आणि त्यांची तशी धोरणात्मक अडवणूक करण्य़ाचे डावपेच बाहेरचा कुणी पक्ष करत नव्हता; तर त्यांच्याच पक्षातले पुराणमतवादी नेते करीत होते. कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा प्रस्थापित करायची; तर लोकांची मने जिंकणे आवश्यक होते. पण तसे निर्णय बहूमत असून इंदिराजी घेऊ शकत नव्हत्या. त्याचे कारण लोकसभेत अपुरे बहूमत असे नव्हते, तर पक्षातूनच चाललेली कोंडी होती. पण जे निर्णय घेऊन लोकांची मने जिंकण्याचा विचार इंदिराजी करत होत्या, त्याला पक्षाबाहेरून पाठींबा मिळण्याची शक्यता होती. डावे किंवा समाजवादी खासदार लोकसभेत होते, त्यांचे पाठबळ आपल्या मागे येऊ शकेल, असे इंदिराजींना वाटत होते. शिवाय अशी जी विरोधकांची एकजुट झालेली होती, ती कॉग्रेसच्या पुराणमतवादी विचारांना विरोध करणारी होती. त्यांना कॉग्रेसचा एक गट क्रांतीकारी पावले उचलताना दिसला, तर त्यातले डावे समर्थनाला येतील, अशीही खात्री इंदिराजींना वाटत होती. त्याच आशेवर इंदिराजींनी राजकीय जुगार खेळण्याचा पवित्रा घेतला होता. एका बाजूला विरोधकांच्या मदतीने पक्षातील म्हातार्‍या खोडांना शह द्यायचा आणि दुसरीकडे धाडसी निर्णय घेऊन जनमानसावर कब्जा मिळवायचा; असा तो डाव होता. त्यातून कॉग्रेस पक्षाची संघटनात्मक हानी वा मोडतोड होऊ शकेल, अशी कल्पना त्यांनाही होती. परंतु त्यातून कॉग्रेसला संजीवनीसह आपल्याच रुपाने नवा लोकप्रिय नेताही मिळू शकेल अशी अपेक्षाही त्यांना होती.
अगदी स्पष्ट व नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर व्यक्तीकेंद्री राजकारणातून नेहरूंच्या अस्ताने मिळालेली मुक्ती, कॉग्रेस व देशाला पचवता आलेली नव्हती. लोकशाही व तिचे सामुदायिक नेतृत्व उभारणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळेचे एका खंबीर नेत्याच्या आदेशाने चालणार्‍या पक्ष व लोकशाहीअभावी देशात अराजक निर्माण झाले होते. त्यातून देशाला बाहेर काढायचा निर्धार इंदिराजींनी केला होता आणि सामान्य जनताही त्यासाठीच आसूसली आहे, याची त्यांना पुरेपुर खात्री पटली होती. असा लोकप्रियतेवर स्वार झालेला नेता व्हायचे; तर जनतेच्या स्वप्नांवर स्वार व्हायचे आणि तिला स्वप्ने सोपी करून दाखवावी लागतात. मग ती स्वप्ने पुर्ण होण्याची गरज नसते, ती सहजसाध्य आहेत यावर जनतेचा विश्वास निर्माण करावा लागतो. ती साकार होणार हा आशावाद मात्र जागवावा आणि टिकवावा लागतो. इंदिराजींनी तोच जुगार खेळायचे ठरवले आणि त्या दिशेने मोजून मापून एकेक पाऊल टाकायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी स्वत:ला डावे विचारवंत किंवा नेते म्हणवून घेणार्‍याचा, मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. डाव्यांची अशी कायम समजूत असते, की आपल्या रणनितीमध्ये थेट सत्ता मिळत नसेल तर प्रबळ पक्षाला आपल्या भूमिकेवर किंवा मार्गाने चालायला भाग पाडणे. तसे होताना दिसले, मग डावे बुद्धीमान मुर्ख हुरळून जातात आणि त्या पक्ष वा प्रभावी नेत्याच्या मागे धावत सुटतात. अशा डाव्यांची संख्या तेव्हा विरोधी पक्षात मोठी होती. साधारणपणे समाजवादी व डावे म्हणावे; अशा पक्षांच्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या ऐंशी नव्वदच्या घरात होती. त्यामुळेच कॉग्रेसमधून तितक्या खासदारांनी मोरारजी वा कामराज अशा ज्येष्ठाच्या मागे जाऊन विरोध केलाच; तर तितकी संख्या डाव्यांकडून पाठीशी उभी राहिल, अशी इंदिराजींना खात्री होती. मात्र त्यासाठी आपण समाजवाद आणतोय आणि कॉग्रेसमधील मोरारजी वगैरे भांडवलशाही सिंडीकेट आपल्याला अडवतेय; असा देखावा निर्माण होण्याची गरज होती. नेमकी तशी स्थिती इंदिराजींनी उभी केली. त्यांनी मोरारजींचे अर्थखाते काढून स्वत:कडे घेतल्यावर ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना धक्का बसला होता व त्यांच्याकडून काटशह दिला जाण्याची शक्यता होती. म्हणूनच तात्काळ इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले व संस्थानिकाचे तनखे बंद करायचा पवित्रा घेतला. बस्स, इतक्या दोन चाली खेळल्यावर तमाम समाजवादी व डावे इंदिरा गांधी यांची पालखी उचलायला पुढे सरसावले. तरीही इंदिराजी सावध होत्या. डावे आपल्या मागे किती खंबीर उभे रहातात, त्याची खात्री पटवण्यात त्यांनी वर्षभराचा काळ खर्ची घातला. (अपुर्ण)
गुजरात, राजस्तान, महाराष्ट्र व आंध्रच्या वरच्या बाजूला असलेल्या सर्वच राज्यात ही अराजकाची स्थिती मोकाट झालेली होती. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी स्थिती आलेली होती. राज्याचा कारभार बोंबलला होता आणि विविध राजकीय नेत्यांचे अहंकार व महत्वाकांक्षा यातच सर्व राजकारण व प्रशासन अडकून पडले होते. राजकीय इच्छाशक्तीचा कॉग्रेसमध्येही अभावच दिसत होता. देश अशा अराजकातून जात असताना कॉग्रेसमधील विविध गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गर्क होते. पंतप्रधान असलेल्या इंदिराजी असहायपणे त्याकडे बघत होत्या. पण काहीही करणे त्यांच्या हाती नव्हते, अशीच पाळी आली होती. पक्षात त्यांची हुकूमत नव्हती व सरकारमध्येही तेच पक्षातले गट शिरजोर झालेले होते. देशाची राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती विस्कटल्यासारखी झाली होती. त्यापासून पळ काढणे किंवा त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलून राजकीय जुगार खेळणे; असेच दोन पर्याय इंदिरा गांधी यांच्यासमोर होते. त्यातला दुसरा पर्याय इंदिरा गांधी यांनी निवडला. एकाच वेळी विरोधक व स्वपक्षातील दोघांशी लढणे त्यांना शक्य नव्हते. पण विरोधकांना झुलवून पक्षांतर्गत बंडाला लगाम घालणे, अधिक थेट जनतेला आपल्या विश्वासात घेणे; हा मार्ग त्यांनी चोखाळला. कॉग्रेसमधील नेत्यांची अहंमन्यता व मुजोरी व विरोधी पक्षांची सत्तालोलूपता यातून आलेल्या अराजकाला जनता कंटाळली होती. पण सामान्य जनतेच्या हाती एक मताशिवाय कुठला अधिकार असतो? जी अवस्था जनतेची होती तशीच इंदिरा गांधी यांचीही होती. त्यांच्या हाती देशाची सत्ता असली, तरी त्यासुद्धा सामान्य जनते इतक्याच हतबल होत्या. कारण त्यांच्या पाठीशी संसदेतले हुकमी बहूमत नव्हते. अशा दोन्ही हतबल बाजूंनी एकत्र यायचे ठरवले, तर सर्वच पक्षातल्या मुजोर सत्तालंपट नेत्यांना व त्यांच्या अराजकाला वेसण घालता येणार होती. आणि तोच पर्याय इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या धुर्तपणे जनतेसमोर आणला. ‘तुम्ही मला मत द्या आणि मी तुम्हाला राजकीय स्थैर्य देते’ असे स्वप्न त्यांनी भारतीय जनतेला आपल्या कृतीतून दाखवले. असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात कधी सांगितले नाही. पण जनमानसाचा अंदाज आलेल्या इंदिराजींनी विविध कृती व विधानातून त्या जनभावनेला खतपाणी घालून अशा अनागोंदी व अराजकातून आपणच भारताला सहीसलामत बाहेर काढू शकतो; ह्या आशा जनतेच्या मनात रुजवण्याची पद्धतशीर पावले उचलली होती. बाकीच्यांचे नुसतेच शब्द कानी पडत होते आणि इंदिराजी प्रत्यक्ष कृतीतून त्यापैकी काही करून दाखवत होत्या. त्यातूनच जनतेच्या आकांक्षा पालवत गेल्या. त्यातून जनमानस आकार घेत गेले.
इथे त्यावेळच्या लोकसभेतील संख्याबळ थोडे समजून घ्यावे लागेल. पहिल्या तीन निवडणुका कॉग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ साडेतीनशेहून अधिक असायचे. आणि साडेपाचशेच्या आत सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत दुसरा कुठलाच पक्ष कधी अधिकृत विरोधी म्हणावा इतक्याही जागा जिंकू शकला नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दहा टक्के संख्या होय. याचाच अर्थ पन्नास पंचावन्न खासदार निवडून आणायची क्षमता कुठल्या दुसर्‍या पक्षात नव्हती. शिवाय अशा विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये मतविभागणी होण्याचा लाभ कॉग्रेसला साठ सत्तर टक्के जागा जिंकण्यासाठी व्हायचा. अशा स्थितीत १९६७ सालात प्रथमच मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग अनेक राज्यातल्या विरोधी नेत्यांच्या समंजसपणाने योजला गेला. त्यात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी पुढाकार घेतला होता. एकमेकांची मते खात एकमेकांना पाडायचे विरोधकांनी थांबवले आणि कॉग्रेसला पुरेशी मते टिकवूनही खुप जागा गमवाव्या लागल्या. साडेतीनशेहून अधिक हुकमी जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसची संख्या २८३ इतकी खाली आली होती. म्हणजेच बहूमतापेक्षा अवघ्या दहा बारा जागा अधिक होत्या. आणि त्यातही कॉग्रेसमध्ये बेदिली माजली होती. पदोपदी पंतप्रधान असूनही सहकारी इंदिराजींची अडवणूक करीत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे; तर आजचे पंतप्रधान जसे हातपाय गाळून बसतात, तशीच इंदिराजींची अवस्था होती. कुठलाही धाडसी वा खंबीर निर्णय घेता येत नव्हता. अणूउर्जा, परदेशी गुंतवणूक अशा विषयात मित्र पक्षांची वा सहकारी पक्षांची मनमोहन सिंग यांना मनधरणी करावी लागते, अशीच अवस्था इंदिराजींची होती. आणि त्यांची तशी धोरणात्मक अडवणूक करण्य़ाचे डावपेच बाहेरचा कुणी पक्ष करत नव्हता; तर त्यांच्याच पक्षातले पुराणमतवादी नेते करीत होते. कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा प्रस्थापित करायची; तर लोकांची मने जिंकणे आवश्यक होते. पण तसे निर्णय बहूमत असून इंदिराजी घेऊ शकत नव्हत्या. त्याचे कारण लोकसभेत अपुरे बहूमत असे नव्हते, तर पक्षातूनच चाललेली कोंडी होती. पण जे निर्णय घेऊन लोकांची मने जिंकण्याचा विचार इंदिराजी करत होत्या, त्याला पक्षाबाहेरून पाठींबा मिळण्याची शक्यता होती. डावे किंवा समाजवादी खासदार लोकसभेत होते, त्यांचे पाठबळ आपल्या मागे येऊ शकेल, असे इंदिराजींना वाटत होते. शिवाय अशी जी विरोधकांची एकजुट झालेली होती, ती कॉग्रेसच्या पुराणमतवादी विचारांना विरोध करणारी होती. त्यांना कॉग्रेसचा एक गट क्रांतीकारी पावले उचलताना दिसला, तर त्यातले डावे समर्थनाला येतील, अशीही खात्री इंदिराजींना वाटत होती. त्याच आशेवर इंदिराजींनी राजकीय जुगार खेळण्याचा पवित्रा घेतला होता. एका बाजूला विरोधकांच्या मदतीने पक्षातील म्हातार्‍या खोडांना शह द्यायचा आणि दुसरीकडे धाडसी निर्णय घेऊन जनमानसावर कब्जा मिळवायचा; असा तो डाव होता. त्यातून कॉग्रेस पक्षाची संघटनात्मक हानी वा मोडतोड होऊ शकेल, अशी कल्पना त्यांनाही होती. परंतु त्यातून कॉग्रेसला संजीवनीसह आपल्याच रुपाने नवा लोकप्रिय नेताही मिळू शकेल अशी अपेक्षाही त्यांना होती.
अगदी स्पष्ट व नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर व्यक्तीकेंद्री राजकारणातून नेहरूंच्या अस्ताने मिळालेली मुक्ती, कॉग्रेस व देशाला पचवता आलेली नव्हती. लोकशाही व तिचे सामुदायिक नेतृत्व उभारणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळेचे एका खंबीर नेत्याच्या आदेशाने चालणार्‍या पक्ष व लोकशाहीअभावी देशात अराजक निर्माण झाले होते. त्यातून देशाला बाहेर काढायचा निर्धार इंदिराजींनी केला होता आणि सामान्य जनताही त्यासाठीच आसूसली आहे, याची त्यांना पुरेपुर खात्री पटली होती. असा लोकप्रियतेवर स्वार झालेला नेता व्हायचे; तर जनतेच्या स्वप्नांवर स्वार व्हायचे आणि तिला स्वप्ने सोपी करून दाखवावी लागतात. मग ती स्वप्ने पुर्ण होण्याची गरज नसते, ती सहजसाध्य आहेत यावर जनतेचा विश्वास निर्माण करावा लागतो. ती साकार होणार हा आशावाद मात्र जागवावा आणि टिकवावा लागतो. इंदिराजींनी तोच जुगार खेळायचे ठरवले आणि त्या दिशेने मोजून मापून एकेक पाऊल टाकायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी स्वत:ला डावे विचारवंत किंवा नेते म्हणवून घेणार्‍याचा, मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. डाव्यांची अशी कायम समजूत असते, की आपल्या रणनितीमध्ये थेट सत्ता मिळत नसेल तर प्रबळ पक्षाला आपल्या भूमिकेवर किंवा मार्गाने चालायला भाग पाडणे. तसे होताना दिसले, मग डावे बुद्धीमान मुर्ख हुरळून जातात आणि त्या पक्ष वा प्रभावी नेत्याच्या मागे धावत सुटतात. अशा डाव्यांची संख्या तेव्हा विरोधी पक्षात मोठी होती. साधारणपणे समाजवादी व डावे म्हणावे; अशा पक्षांच्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या ऐंशी नव्वदच्या घरात होती. त्यामुळेच कॉग्रेसमधून तितक्या खासदारांनी मोरारजी वा कामराज अशा ज्येष्ठाच्या मागे जाऊन विरोध केलाच; तर तितकी संख्या डाव्यांकडून पाठीशी उभी राहिल, अशी इंदिराजींना खात्री होती. मात्र त्यासाठी आपण समाजवाद आणतोय आणि कॉग्रेसमधील मोरारजी वगैरे भांडवलशाही सिंडीकेट आपल्याला अडवतेय; असा देखावा निर्माण होण्याची गरज होती. नेमकी तशी स्थिती इंदिराजींनी उभी केली. त्यांनी मोरारजींचे अर्थखाते काढून स्वत:कडे घेतल्यावर ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना धक्का बसला होता व त्यांच्याकडून काटशह दिला जाण्याची शक्यता होती. म्हणूनच तात्काळ इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले व संस्थानिकाचे तनखे बंद करायचा पवित्रा घेतला. बस्स, इतक्या दोन चाली खेळल्यावर तमाम समाजवादी व डावे इंदिरा गांधी यांची पालखी उचलायला पुढे सरसावले. तरीही इंदिराजी सावध होत्या. डावे आपल्या मागे किती खंबीर उभे रहातात, त्याची खात्री पटवण्यात त्यांनी वर्षभराचा काळ खर्ची घातला. (अपुर्ण)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा