कॉग्रेसचे अभ्यासू नेते व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी नरेंद्र मोदी हे कॉग्रेस समोरील पहिलेच मोठे राजकीय आव्हान आहे; असे का म्हटले त्याचा कुणा राजकीय अभ्यासकाने गंभीरपणे विचारच केला नाही. रमेश असे गंमतीने म्हणाले नाहीत. कारण त्यांना मोदी नावाचे आव्हान नेमके कळलेले आहे आणि त्यांना राजकीय इतिहासही चांगला ज्ञात आहे. आजवर अनेकदा कॉग्रेस पक्षाला विविध राज्यात व केंद्रातही सत्ता गमवावी लागली आहे. पण तरीही पुन्हा त्या धक्क्यातून सावरून कॉग्रेस उभी राहिली आहे, सत्तेवर आलेली आहे. पण दुसरीकडे अनेक राज्ये अशी आहेत, की तिथे एकदा पराभव झाल्यावर कॉग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन कधी होऊ शकलेले नाही. १९६७ च्या पराभवानंतर कॉग्रेस पुन्हा कधीच तामिळनाडूत सत्तेवर येऊ शकली नाही. आता तर स्वबळावर तिथल्या निवडणूकाही तो पक्ष लढवू शकत नाही. १९७७ नंतर बंगालमधून कॉग्रेस पक्ष असाच कायमचा परागंदा होऊन गेला. डाव्या आघाडीने तिथे पक्का जम बसवल्यावर ममतांनी कॉग्रेस बाहेर पडून नवा प्रादेशिक पक्ष काढूनच डाव्यांना पाणी पाजले. पण कॉग्रेस संपली. १९९० नंतर उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यातून कॉग्रेस कायमची उखडली गेली. तेच गुजरातमध्ये १९९५ नंतर झाले आहे. पण तसे कधी देशाच्या राजकारणात म्हणजेच संसदीय राजकारणात होऊ शकले नाही. आज स्वबळावर नाहीतरी मित्रपक्षांच्या कुबड्या घेऊन कॉग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. १९७७, १९८९, १९९६, १९९८ व १९९९ असे पराभव पचवूनही कॉग्रेस पुन्हा संजीवनी मिळवून दिल्लीची सत्ता काबीज करू शकली आहे. जे उपरोक्त काही राज्यात झाले तसे दिल्लीच्या संसदीय राजकारणात पाच पराभवानंतरही का होऊ शकले नाही? त्याचे उत्तर त्या त्या राज्यातील बदलातून सापडू शकते. ज्या राज्यात कॉग्रेस कायमची उखडली गेली, तिथे कुठल्या ना कुठल्या पक्षाच्या समर्थ नेत्याने व एकपक्षिय सत्तेनेच कॉग्रेसला पर्याय दिलेला आहे. जिथे आघाडीचे पर्याय उभे राहिले, तिथे कॉग्रेसला पुन्हा पुन्हा जीवदान मिळत राहिले आहे. मुलायम, मायावती, लालू, नितीशकुमार, डावी आघाडी, वा गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी, छत्तीसगडमध्ये रमण सिंग वा मध्यप्रदेशात शिवराज सिंग चौहान अशा खमक्या नेत्यांपाशी एकपक्षिय बहूमत आल्यावर असे बस्तान बसवले, की कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करणेच अशक्य होऊन गेले. पण तसा पर्याय कधी दिल्लीच्या राजकारणात उभा राहिला नाही, की उभा ठाकला नाही. खंबीरपणे देशभरच्या जनमानसावर प्रभाव पाडू शकेल, असा नेताच बिगर कॉग्रेस पक्षांना कधी समोर आणता आलेला नव्हता. मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कमीअधिक मुदतीची सरकारे स्थापन केली व चालवली सुद्धा. पण त्यांच्या पाठीशी कधी एकदिलाने चालणारा पक्ष नव्हता किंवा त्यांची पक्षावर व जनमानसावर हुकूमत प्रस्थापित झाली नव्हती. तसे देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्वच बिगर कॉग्रेस पक्षांना उभे करता आलेले नव्हते. नेमकी उलटी स्थिती कॉग्रेस पक्षाची होती. नेहरू गांधी खानदानाच्या आज्ञेत वागायचे व जगायचे, असे व्रत घेतलेली कॉग्रेस सोनिया राहुल यांच्याही इशार्यावर नाचू शकते, हेच कॉग्रेसचे खरे बळ आहे. नेमके तेच मुलायम, मायावती, लालू, नितीश, मोदी वा जयललिता वा करूणानिधी व नवीन नटनाईक यांच्याही पक्षात राज्यपातळीवर होतांना दिसेल. तेच मोदींच्या निमित्ताने भाजपमध्ये आता राष्ट्रीय पातळीवर होऊ घातले आहे. त्या अर्थाने कॉग्रेस समोर खरे आव्हान प्रथमच उभे ठाकले आहे, असेच जयराम रमेश यांना म्हणायचे होते,
थोडक्यात मोदी यांची कार्यशैली एकला चालोरे अशी आहे. त्यांना मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार चालवणे अशक्य आहे. किंबहूना त्यांचा तो स्वभावच नाही. म्हणूनच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होण्याचा विचार त्यांच्या डोक्यात आल्यापासूनच त्यांनी स्वबळावर म्हणजे भाजपाचे हुकूमी बहूमत संपादन करण्याचा संकल्प मनोमन केलेला आहे. त्याच दिशेने त्यांनी आपल्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. दुर्दैव असे, की आपल्याकडल्या राजकीय अभ्यासकांना घटनांचा अभ्यास करून राजकारण उलगडण्याची बुद्धीच राहिलेली नाही. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत पक्षाचे नेते प्रवक्ते काय सांगतात किंवा जाहिर सभामध्ये काय भाषणे होतात; त्याच्याच आधारे विश्लेषण होत असते. राजकारण इतके सोपे नसते. राजकीय नेते नेहमी जाहिर बोलतात, त्यापेक्षा त्यांचे मनसुबे वेगळे व योजना वेगळ्या असतात. मोदींनी आपले मनसुबे कधीच जाहिर केलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पक्षानेही आपली रणनिती जाहिर केलेली नाही. म्हणूनच भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीत किती पक्ष आहेत व त्यांच्यासह भाजपाचे विविध राज्यातील राजकीय बळ किती; असले हिशोब मांडले जातात. परंतू मोदींना त्या वाटेनेच जायचे नसेल, तर असे विश्लेषण निकामीच ठरणार ना? दहा वर्षातला अपप्रचार, त्यातून देशभर झालेले नाव, लोकांमध्ये गुजरातच्या विकास कामाबद्दलची उत्सुकता यांचा अंदाज आल्यावर मोदींनी आपले डोळे दिल्लीवर रोखले. पण त्या दृष्टीने विचार करताना त्यांनी कधीच आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचा विचार केलेला नव्हता. तर राष्ट्रीय नेत्याची आपली प्रतिमा उभी करून स्वबळावर भाजपाला बहूमतात आणायचा त्यांचा मनसुबा कधीही लपून राहिलेला नाही. त्यांनी तो बोलून दाखवलेला नाही. पण दोनतीन वर्षे मोदी त्याच दिशेने पद्धतशीर वाटचाल करीत होते. त्यात त्यांनी मित्र समर्थकांपेक्षाही आपल्या कडव्या टिकाकार व विरोधकांचा मोठ्या कुशलतेने वापर करून घेतला. सहाजिकच आज मोदी हा भारतीय राजकारणातला परवलीचा शब्द होऊन गेला आहे. देशात तीस मुख्यमंत्री आहेत. पण हा एकच मुख्यमंत्री असा आहे, की त्याच्या बातम्या नसलेले वृत्तपत्र वा माध्यम देशातल्या कुठल्या भाषेत नसेल. त्याची बातमी नसलेला दिवस उजाडत नाही. आपल्याविषयी औत्सुक्य निर्माण करण्यात आपल्याच बदनामीकारांची मदत घेतल्यावर मोदींनी आपले काम व यशाची माहिती उत्सुक लोकांपर्यंत जाण्याची पावले उचलली. त्यातून आज त्यांची विकासपुरूष अशी प्रतिमा उभी राहिली आहे. विशेषत: विद्यमान युपीए सरकारचा नाकर्तेपणा व अपयश, भ्रष्टाचाराने मोदींची वाटचाल सोपी करून टाकली. त्यातूनच मग कॉग्रेससाठी प्रथमच खरे राजकीय आव्हान राष्ट्रीय पातळीवर उभे राहिले आहे. ते आव्हान म्हणजे प्रथमच एकपक्षिय बिगर कॉग्रेस बहूमत लोकसभेत येण्य़ाची शक्यता मोदींनी निर्माण केलेली आहे. हेच ते आव्हान आहे. म्हणूनच रमेश आव्हान कशाला म्हणतात, ते समजून घेणे अगत्याचे होते व आहे. आणि ते रमेश यांचे वैयक्तीक मत आहे असे मानायचे कारण नाही. रमेश हे कॉग्रेस पक्षाच्या अभ्यासक गटाचे म्होरके आहेत. म्हणूनच ते कॉग्रेस पक्षाचे मनोमन झालेले मत आहे यात शंकाच नाही. आणि त्यातूनच मग मोदींना लक्ष्य बनवण्याचे डावपेच अलिकडल्या काळात कॉग्रेस पक्षाने सुरू केले. आता इशरत जहान चकमक प्रकरणात मोदींना गोवण्याचे कारस्थान त्याचाच परिपाक आहे.
गेली दहा वर्षे मोदींना अनेक आरोपात गोवण्याचा प्रयोग फ़सला आहे आणि आताही इशरत प्रकरणात त्यांना गुंतवणे केवळ अशक्य आहे. पण भांबावलेली कॉग्रेस कुठलाही जुगार खेळायला अगतिक झाली आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी कॉग्रेस पक्षाची मोदॊंच्या बाबतीत अवस्था झाली आहे. कारण मोदी भाजपाला आपल्या मुठीत सोनिया वा इंदिरा गांधींप्रमाणे ठेवू शकतील, याची पत्रकारांना नसली तरी सोनियांना व त्यांच्या विश्वासू लोकांना खात्री आहे. आणि असा एकमुखी पक्ष व एकहाती सत्ता राबवणारा नेता असेल; तर त्याचे सरकार पाडणे वा त्यात बेदिली माजवणे अशक्य आहे. पर्यायाने तो देशाला कॉग्रेस इतकेच स्थिर व प्रस्थापित सरकार देऊ शकेल. जसे बंगालमध्ये डाव्यांनी, तामिळनाडूत द्रविडी नेत्यांनी दिले. गुजरातमध्ये मोदींनी तर ओरिसामध्ये नवीन पटनाईक यांनी दिले. तसे बाकीच्या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याकडून शक्य नाही. कारण बाकीचे पक्ष भाजपाप्रमाणे अनेक राज्यात बलवान नाहीत. त्यांचा राज्याबाहेर प्रभाव नाही, की त्यांच्यापाशी राष्ट्रीय छबी असलेला नेता नाही. भाजपाकडे त्याच्या जवळपास जाऊ शकणारे वाजपेयी व अडवाणी हे नेते होते तरी त्यांना कधीच पक्षात आपली हुकूमत निर्माण करता आलेली नव्हती. तोच पर्याय मोदी यांच्या रुपाने समोर आलेला आहे आणि त्यानेच कॉग्रेस पक्षाची गाळण उडाली आहे. त्याला लोकमताने रोखणे अशक्य आहे, राजकीय स्पर्धेत अडवणे अवघड झाले आहे, तर त्याला कायद्याच्या, खटल्याच्या जंजाळात अडकवून त्याची घोडदौड रोखण्याचा जुगार कॉग्रेस खेळायला सज्ज झाली आहे. इशरत प्रकरणात म्हणूनच मोदींची चौकशी व तपास करण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. सरकारच्या हाती सीबीआय असल्याने व ती तर सरकारच्या इशार्यावर नाचणारी कठपुतळी असल्याचे उघड असल्याने, असा जुगार खेळला जाऊ शकतो. पण त्याला डावपेच म्हणायचे सोडून मी जुगार का म्हणतो? कारण तो डाव कॉग्रेसवरच भयंकर परिणाम करून उलटण्याची शक्यता अधिक आहे. एक अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाचे मी उदाहरण आधी दिलेलेच आहे. पण ऐतिहासिक उलथापालथ असा जुगार कशी घडवू शकतो, त्याचे उदाहरण खुद्द कॉग्रेसच्या पुनरूज्जीवनातच आढळू शकते. अशी चुक किती महागात पडते, त्याचे ज्वलंत उदाहरण सोनियांच्या सासुबाईच आहेत. ज्या इंदिरा गांधी नावाने भारतीय इतिहासात ओळखल्या जातात. त्यांनाही नेमक्या अशाच डावपेचात फ़सवण्याचा मुर्खपणा झाला होता. तो इतिहास आजच्या राजकीय विश्लेषकांना आठवतच नसेल, तर मोदींचे विश्लेषण कसे व्हायचे? (क्रमश:)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा