गुरुवार, ४ जुलै, २०१३

गरीबाला अंगठा दाखवणारी अन्न सुरक्षा



  दोन दिवस युपीए सरकारच्या एका प्रतिज्ञापत्राने माध्यमात धमाल उडवली आहे. कारण नेहमी आपल्या पापाचे खापर आधीच्या एनडीए सरकारच्या डोक्यावर फ़ोडणार्‍या मनमोहन सरकारने त्या प्रतिज्ञापत्रातून भाजपाप्रणित वाजपेयी सरकारच्या काळातच देशात सर्वोत्तम रस्तेबांधणीचे काम झाल्याची कबुली दिली आहे. अर्थात कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आणि पत्रकार परिषदेत थापा मारणे; यात जमीनअस्मानाचा फ़रक असतो. पत्रकारांना कुठल्याही थापा मारलेल्या खपून जातात. कारण त्यातल्या बहुतेकांना कुठले तपशील ठाऊक नसतात आणि त्यात पुन्हा ताटाखालची मांजरे असल्याप्रमाणे वागणारे पत्रकार असतील, तर सूर्यालाही चंद्र म्हणून थाप ठोकता येत असते. सहाजिकच आधीचे वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना त्यांच्या विविध योजना कशा सामान्य गरीब जनतेला रस्त्यावर फ़ेकणार्‍या व श्रीमंतांचे चोचले पुरवणार्‍या आहेत, असे सांगण्यात कॉग्रेसी नेत्यांचा घसा कोरडा व्हायचा. त्यांच्या थापा छापून आणताना माध्यमांना कागद कमी पडत होता. माध्यमांचे दुर्दैव इतकेच, की त्यांनी कॉग्रेसी थापांना सत्य म्हणून छापताना स्वत:च त्यावर विश्वास ठेवला होता. त्यामुळेच आता कोर्टासमोर युपीएला सत्यकथन करण्याची वेळ आल्यावर मनमोहन सरकारला धक्का बसला नाही; तितके माध्यमांना आश्चर्य वाटते आहे. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत देशात सर्वाधिक चांगले, पक्के व अधिक लांबीचे रस्ते बांधले गेले आणि त्याच्या अनेकपटीने जास्त काळ सत्ता उपभोगताना कॉग्रेस वा युपीएने रस्ते बांधणीत आपला नाकर्तेपणा दाखवला; असेच त्या प्रतिज्ञापत्रातून कबुल करण्यात आले आहे. पण आता जे सांगितले त्यात तरी किती तथ्य व सत्य आहे तेही कुठला पत्रकार वा माध्यम तपासून पाहू शकलेले नाही.

   आधी आपण मनमोहन यांच्या युपीए सरकारने वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारचे कोणते कौतुक केले ते बघू. त्या कुलश्रेष्ठ नावाच्या कोणा व्यक्तीने सुप्रिम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून देशातल्या रस्तेबांधणीची अवस्था काय त्याची माहिती मिळावी असा प्रयत्न केला. त्यासाठी कोर्टाच्या आदेशानुसार युपीए सरकारला गेल्या ३२ वर्षातल्या रस्तेबांधणीचा तपशील सादर करावा लागला. प्रतिज्ञापत्रात खोटे लिहिल्या्स शिक्षापात्र ठरण्याचा धोका असल्याने मग युपीए सरकारला खरे आकडे द्यावेच लागले. त्यानुसार १९८० सालपर्यत देशात २९.०२३ किलोमिटर्स लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते आणि पुढल्या ३२ वर्षात एकूण महामार्ग ७६,८१८ किलोमिटर्स लांबीचे झाले. याचा अर्थच १९८० ते २०१२ अशा ३२ वर्षात आणखी ४७,७९५ किलोमिटर्स इतके नवे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले. त्यापैकी नवव्या पंचवार्षिक योजनेत म्हणजे १९९७-२००२ अशा पाच वर्षात बांधल्या गेलेल्या महामार्गांची लांबी २३,८१४ किलोमिटर्स इतकी आहे. म्हणजेच त्या ३२ वर्षाच्या कालखंडात महामार्गाचे अर्धे काम निव्वळ वाजपेयी सरकारनेच उरकले. बाकी इंदिराजी, राजीव गांधी, व्ही. पी सिंग, नरसिंहराव, देवेगौडा, आणि मागल्या नऊ वर्षात सत्तेवर असलेल्या मनमोहन सरकारांनी मिळून एकत्रित जितके महामार्गाचे बांधकाम २७ वर्षात केले; तितके काम वाजपेयी सरकारने अवघ्या पाच वर्षात पार पाडले असा त्या प्रतिज्ञापत्राचा साधासरळ अर्थ होतो. थोडक्यात त्यातल्या आधीच्या सरकारांचे काम बाजूला काढल्यास मनमोहन सरकारने वाजपेयींच्या दुप्पट काळात निम्मेही काम केले नाही असाही अर्थ होतो. म्हणजेच आपण कसे विकास कामात कसे नालायक आहोत; त्याचेच प्रतिज्ञापत्र युपीए सरकारने सादर केलेले आहे. पण त्यात तरी कितीसे तथ्य आहे?

   पहिली गोष्ट म्हणजे वाजपेयी १९९८ सालात पंतप्रधान झाले. म्हणजेच त्यांची २००२ पर्यंतची कारकिर्द अवघी चार वर्षाची आहे. म्हणजेच जे निम्मे काम पाच वर्षात झाले असा दावा आहे, ते चारच वर्षातले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वाजपेयी सरकार २००४ पर्यंत सत्तेवर होते आणि अत्यंत गतीने त्याने हमरस्ते व महामार्ग उभारण्याचे काम चालूच ठेवलेले होते. प्रतिदिन १२-१५ किलोमिटर्स वेगाने हे काम चालू होते. म्हणजेच २००२-४ या दोन वर्षात बांधल्या गेलेल्या किमान आठनऊ हजार किलोमिटर्स महामार्गाचेही श्रेय वाजपेयी सरकारचे आहे. ते युपीएचे असू शकत नाही. त्याचा समावेश आधीचा तेवीस हजार किलोमिटर्समध्ये केल्यास ३२ वर्षात पन्नास टक्के नव्हेतर ६०-७० टक्के महामार्गाचे बांधकाम वाजपेयी सरकारने अवघ्या सहा वर्षात केलेले दिसून येईल. तेवढेच नाही तर स्वातंत्र्योत्तर काळात २०१२ पर्यंत जे  एकूण ७६,८१८ किलोमिटर्स लांबीचे महामार्ग बांधले गेले, त्यापैकी ४०-४५ टक्के महामार्ग उभारणीचे काम भाजपाच्या अवघ्या सहा वर्षाच्या कालखंडात पार पाडले गेले, असेच सिद्ध होते. त्याचा लाभ सामान्य जनतेला कसा होतो, ते नंतर तपशीलात सांगता येण्यासारखे आहे. पण त्यापेक्षा तातडीचा मुद्दा इतकाच आहे, की भारत निर्माण व तत्सम ढोंगबाजी करणार्‍या मनमोहन युपीए सरकारने आपण आपल्या मागल्या नऊ वर्षात वा स्वातंत्र्योत्तर काळात कसे विकासाकडे साफ़ दुर्लक्ष केले आणि वाजपेयींच्या भाजपा सरकारने किती गांभिर्याने विकासकामांना गती दिली होती; त्याचा हा कबुलीजबाब आहे. पण तोही देताना वाजपेयींच्या दोन वर्षातल्या कामाचे श्रेय लाटण्याचा बेशरम प्रयास त्यातून केला आहे. एनडीए सरकारच्या त्या विकासाने गरीबाचे कसे कल्याण झाले?
   सुप्रिम कोर्टात एनडीएच्या कारकिर्दीत सर्वोत्तम व सर्वाधिक राष्ट्रीय महामार्ग उभारणीचे काम झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार्‍या युपीए सरकारने अवघ्या चार दिवसात पुन्हा आपल्या दिवाळखोर अजेंड्याकडे मोर्चा वळवला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन समोर असताना घाईगर्दीने अन्न सुरक्षा विधेयक वटहुकूमाच्या मार्गाने लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनिया गांधी यांची ही लाडकी योजना आहे असे म्हणतात. त्यातून गरीबाला स्वस्तातले धान्य देऊन गरीबी हटवण्याचे स्वप्न दाखवायचा तो प्रयास आहे. त्या विधेयकाला सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिलेला असूनही वटहुकूम कशाला काढावा लागतो आहे? तर त्या विधेयकात विरोधकांनी अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. पण त्यांच्याकडे काणाडोळा करून सर्वच श्रेय मिळवण्याची ही कॉग्रेस व युपीएची चाल आहे. खरे तर कॉग्रेसला हे विधेयक लोकसभेत फ़ेटाळले जावे, अशीच इच्छा आहे. मग आपण गरीबाच्या तोंडी चार घास घालू इच्छीतो आणि विरोधक त्याला विरोध करतात, असा गवगवा करून लौकर लोकसभा निवडणूक घेण्याचा डाव त्यामागे आहे. पण त्या राजकारणात जाण्यापेक्षा आपण अन्न सुरक्षा विधेयकाने खरेच लोकांची गरीबी वा भूक दूर होईल काय, त्याची तपासणी करू या. स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहमी गरीबांसाठी व गरीबी हटवण्यासाठी अब्जावधी रुपये अनुदानाच्या रुपाने उधळण्यात आलेले आहेत. अन्न, इंधन, शैक्षणिक वा अन्य अनुदानाच्या अनुत्पादक खर्चातून कुठ्ली व किती गरीबी दूर होऊ शकली? किती टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखालून वर येऊ शकली? हे सगळे आकडे धक्कादायक आहेत. कारण अनुदानाच्या धुळफ़ेकीने नव्हे इतकी गरीबी वाजपेयी सरकारच्या विकासाने दूर केली आहे.

   तसे बघायला गेल्यास वाजपेयींच्या एनडीए सरकारच्या कारकिर्दीत अनुदानावर सर्वात कमी रक्कम खर्च होऊन अधिकाधिक रक्कम विकास कार्यात गुंतवणूक म्हणून खर्च होत राहिली. तेव्हा याच कॉग्रेस व डाव्या सेक्युलर पक्षांनी गरीबांच्या तोंडचा घास वाजपेयी सरकारने काढून घेतला, असा आरोपही केला होता. पण अनुदानाची भीक नाकारणार्‍या वाजपेयी सरकारच्या विकासकार्याने अनुदानाशिवाय मोठ्या प्रमाणात गरीबांना स्वयंभू करून आपल्या पायावर उभे रहाण्याची किमया केलेली आहे. ते आकडे व किमया पाहिली तर युपीएच्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या महामार्ग उभारणीची महत्ता लक्षात येऊ शकेल त्याचप्रमाणे आज अन्न सुरक्षा निमित्ताने चाललेले नाटकही ओळखता येऊ शकेल. पुढे क्रमवारीने दहा लाख रुपये सरकारने कुठल्या कामावर खर्च केले व त्यातून गरीबी कशी व किती प्रमाणात दूर झाली; त्याचे बोलके आकडे आहेत. रस्त्याच्या बांधणीवर दहा लाख खर्च झाल्याने (प्रतिदशलक्ष रुपयात) ३३५ लोक गरीबीतून मुक्त झाले तर संशोधन विकास कामावरच्या खर्चाने (प्रतिदशलक्ष रुपयात) ३२३ लोकांचे दारिद्र्य दूर केले. शिक्षणातील अनुदानावर दहा लाख खर्च करून १०९ तर सिंचनावर दहा लाख खर्च करून केवळ ६७ लोक गरीबीच्या बाहेर आणले गेले. त्याहीपेक्षा धक्कादायक आकडा आहे तो सेक्युलर ‘कल्याणकारी’ अनुदान खर्चाचा. पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या आवडत्या कर्ज (४२) खत (२४) वीज (२७) अनुदानातून इतकी नगण्य गरीबी दूर होऊ शकली आहे. म्हणजेच त्या योजनावर जी अब्जावधी रुपयांची रक्कम मते मिळवण्यासाठी खर्च करण्यात आली, त्यातून नगण्य गरीबी दूर झाली आणि गुंतवणूकीच्या पायाभूत खर्चाने त्याच्या अनेक पटीने गरीबी दूर झाली.

   थोडक्यात वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारने जेव्हा देशातले ४५ टक्के राष्ट्रीय महामार्ग वा व्यापक प्रमाणात रस्ते बांधणी कार्यक्रम हाती घेऊन अनुदानवरची उध्ळपट्टी थांबवली; त्याने अनेकपटीने गरीबी दूर केली. पण अनुदान बंद केले वा कमी केले, म्हणून त्याच वाजपेयी सरकारला गरीब विरोधी सरकार म्हणून बदनाम करण्यात तमाम सेक्युलर पुरोगामी पक्ष व विचारवंत आघाडीवर होते. किंबहुना आज सोनिया गांधी अब्जावधी रुपयांचे अनुदान अन्न सुरक्षा देण्यास खर्च करायला निघालेल्या आहेत, त्याचा अर्थ आपल्या लक्षात येऊ शकतो. त्यांना गरीबी वेगाने व अधिक प्रमाणात कमी करणार्‍या रस्तेबांधणी वा पायाभूत गुंतवणुकीत पैसे घालायचे नाहीत. पर्यायाने त्यातून अधिकाधिक लोकांना गरीबीतून बाहेर काढायचे नाही. तर अधिकाधिक लोकांना भुलवायचे असून कायम गरीबीच्या कर्दमात लोळत ठेवायचे आहे. अन्न सुरक्षेवर प्रतिवर्षी शंभर लोटी असा अनुत्पादक खर्चे होण्यातला अन्याय आपण समजू शकतो काय? दहा लाखाचा रस्ता बांधल्यास ३३५ याचा अर्थ प्रत्येक कोटी रुपये त्यावर खर्च केल्याने ३३५० लोक गरीबीतून मुक्त होऊ शकतात. त्याला शंभरने गुणले तर अन्न सुरक्षेची रक्कम होते. म्हणजेच प्रतिवर्षी ३ लाख ३५ हजार लोकांना गरीबीतून बाहेर काढण्यास नकार देणेच आहे. स्वातंत्र्याच्या सहा सात दशकानंतरही आपल्या देशातली गरीबी दूर का होऊ शकली नाही आणि विकास व प्रगती का होऊ शकली नाही; त्याचे उत्तर या फ़सव्या पुरोगामी योजनात दडलेले आहे. अनुदान म्हणजे फ़ुकट मिळाल्याचे समाधान असते, पण प्रत्यक्षात तुम्हालाच गरीबीत आणखी लोटून देणे असते. अन्न सुरक्षा व वाजपेयींच्या कारकिर्दीतली रस्तेबांधणी यातला असा अवाढव्य फ़रक आहे.

२ टिप्पण्या: