मतदार सतत कॉग्रेसला पर्याय शोधत राहिलाय (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१७)

   अनुभवातून शिकतो तो शहाणा असला तरी बहूधा बुद्धीमानांचा अशा शहाण्यांमध्ये समावेश होत नसावा. म्हणून की काय, या प्रत्येक बिगर कॉग्रेस प्रयोगातून सामान्य जनता व मतदार काहीतरी शिकत असताना, स्वत:ला सेक्युलर बुद्धीमान समजणारे काहीच शिकू शकले नव्हते. पण सामान्य मतदार मात्र कॉग्रेसला नवा पर्याय आपल्या कृती व मतातून उभा करत होता. आपल्याला कॉग्रेस नको असेल तर एकाच दुसर्‍या कुठल्या पक्षामध्ये कॉग्रेसला पराभूत करण्याची ताकद नाही; हे मतदाराला कळत होते. म्हणून त्याने १९६७ सालात राज्य पातळीवरच्या आघाड्यांना प्रतिसाद देऊन बघितला. दहा वर्षांनी झालेल्या देशपातळीवरील जनता पक्ष नावाच्या आघाडीला त्याने प्रतिसाद देऊन बघितला. पुढे पुन्हा दहा वर्षांनी १९८९ सालात सावधपणे सिंग यांच्या जनता दल प्रयोगाला सत्ता दिली, तरी संपुर्ण कौल दिला नव्हता, तर अन्य पर्याय हाताशी ठेवला होता. त्याचे नाव होते भाजपा. अशा दिर्घकालीन प्रयोगातून हमखास कॉग्रेसच्या विरोधात नक्की असलेला व कॉग्रेसशी कधीच हातमिळवणी न करणारा पक्ष; असा खात्रीचा बिगर कॉग्रेस पर्याय मतदार वाढवत चालला होता. त्याचीच प्रचिती १९८९ नंतर दहा वर्षात येत गेली. पुढल्या चार निवडणुकीत मतदाराने क्रमाक्रमाने भाजपाला कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून स्विकारलेले दिसते. जे अर्धा डझन पर्याय जनतेसमोर बिगरकॉग्रेस पक्ष म्हणून होते, त्यातून भाजपाची निवड मतदार करत असल्याचे निवडणूक निकालच दाखवतात. अगदी आकड्यातही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

   १९८९ सालात कॉग्रेसला ४० टक्के मते होती तर भाजपाला ११ टक्के मते होती. त्यानंतरच्या चार निवडणूकात ही स्थिती कुठपर्यंत बदलली? १९९८ सालात दोन्ही पक्ष जवळपास सारखी मतांची टक्केवारी व समान जागांपर्यत येऊन पोहोचले असे म्हणता येईल. अर्थात कॉग्रेसचा जागा खुपच घटल्या होत्या. पण जागा दुय्यम होत्या. त्यापेक्षा कॉग्रेसपासून मतदार दुरावत चालल्याचे व त्याने भाजपाला कॉग्रेसच्या जागी आणायची भूमिका स्विकारल्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली होती. एकीकडे सेक्युलर मुर्खांना कंटाळलेला, त्यांचाच तथाकथित सेक्युलर कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाकडे झुकत होता आणि कॉग्रेसला बळ देणारा बदलता मतदार क्रमाक्रमाने भाजपाकडे येऊ लागला होता. म्हणूनच १९९८ सालात दोन्ही पक्ष २५ टक्के या समान मत टक्केवारीपर्यंत येऊन पोहोचले. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसच्या बरोबरीने मते मिळवणारा दुसरा कुठला पक्ष नव्हता. त्याला १९७७ सालचा जनता पक्ष अपवाद आहे. पण तसा तो एकजीव पक्ष नव्हता. त्यात चार विविध विचारांचे गट विलीन झाले तरी एकत्र नांदले नव्हते. दोन वर्षातच वेगळे झाले होते. १९९८ सालात भाजपाने २५ टक्के मते मिळवली व जवळपास तेवढ्याच मतांवर कॉग्रेसला समाधान मानावे लागले, ही भारतीय राजकारणाला मिळालेली मोठीच कलाटणी होती. मात्र त्याचा अंदाज इथल्या राजकीय निरिक्षकांना आला नाही; तसेच त्याचे योग्य आकलन भाजपाच्या नेत्यांनाही करता आलेले नव्हते. लोक म्हणजे मतदार भाजपाकडे झुकत असले, तरी भाजपाच्या हावर्‍या सत्तालोलूपतेला त्यांनी पाठींबा दिलेला नव्हता. पण वाजपेयी व अडवाणी यांच्यासह अन्य भाजपा नेत्यांनी तेव्हा सत्ता बळकावण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी निमूट स्विकारल्या; तिथून लोकांच्या मनात शंका निर्माण केल्या होत्या. त्यामुळेच अवघ्या वर्षभरातच दुसरे वाजपेयी सरकार कोसळले व झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत भाजपा जागा व सत्ता कायम राखू शकला; तरी त्याच्या मतामध्ये घसरण सुरू झाली. कॉग्रेसला सावरणे शक्य झाले. नेमके सांगायचे तर माध्यमे, सेक्युलर विद्वान व अन्य पक्षांमध्ये स्थान असलेले वाजपेयी पुढे येऊन आक्रमक अडवाणी बाजूला पडले आणि भाजपाच्या लोकप्रियतेची चढती कमान उतरंडीला लागली. त्याचे प्रतिबिंबही आपण आकड्यात पडलेले बघू शकतो.

   त्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आणखी एक फ़रक पडला होता. १९९८ च्या प्रचारात कॉग्रेसच्या व्यासपीठावर सोनिया गांधी दाखल झाल्या. आणि निवडणुका संपल्यावर त्यांनी पक्षकार्यातही सहभागी व्हायचा पवित्रा घेतला. केसरी यांना बाजूला करून त्या पक्षाध्यक्षा झाल्या. तेव्हा त्यांच्या परदेशीपणाचे भांडवल करण्याचा नकारात्मक पवित्रा भाजपाने घेतला होताच. पण त्याहीपेक्षा ज्या पक्ष संघटनेने सत्तेपर्यंत आणून पोहोचवले होते, त्याबद्दल भाजपा नेत्यांना काडीची आस्था राहिली नाही. ज्येष्ठ म्हणावे किंवा ज्यांनी भाजपाला १९८४ च्या विध्वंसातून नव्याने संजीवनी दिली होती, ते अडवाणी पक्ष वार्‍या्वर सोडून गृहमंत्री व उपपंतप्रधान व्हायला पुढे सरसावले. जणू आता कुणा भाजपा नेत्याला पक्ष वा संघटनेची गरज उरलेली नव्हती. देशाच्या सत्तेवर बसलेल्या पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घ्यायला कोणी नेताच शिल्लक उरला नव्हता. जनकृष्णमुर्ती, बंगारू लक्ष्मण वा व्यंकय्या नायडू अशा चेहरा नसलेले नगण्य नेत्यांकडे पक्षाची धुरा सोपवून सर्वच भाजपानेते सत्तापदाच्या मागे धावत सुटले होते. थोडक्यात ज्यांनी आधीची दहा वर्षे भारतीय मतदाराला कॉग्रेसला पर्याय देण्याचे स्वप्न दाखवले होते, त्यांनीच लोकांचा जणू भ्रमनिरास करून टाकला. त्याची प्रचिती दिड वर्षातच आली. जयललिता व सोनिया गांधींच्या डावपेचांनी लोकसभा बरखास्त व्हायची वेळ आल्यावर ज्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या; त्यात सत्ता व जागा भाजपाने कायम ठेवल्या. तरी मतांची टक्केवारी २५ वरून २३ इतकी खाली आली. पण त्याचे कुणा भाजपा नेत्याला गांभिर्य नव्हते, की फ़िकीर नव्हती. पण दुसरीकडे सोनियांच्या आगमनाने कॉग्रेसला जागा घटल्या तरी मतांच्या टक्केवारीत तीन टक्क्यांची वाढ झाली होती. पुढे त्याच टक्केवारीवर स्वार होऊन पाच वर्षांनी कॉग्रेस सत्तेपर्यंत पोहोचली व भाजपाला मागली नऊ वर्षे सत्तेची नुसती स्वप्नेच पडत आहेत. दोन्ही पक्षात मतांचा तसा फ़ार मोठा फ़रक नाही. आजही म्हटले तर दोघांची अवस्था सारखीच आहे. कॉग्रेसपाशी आक्रमक व ठाम सोनियांचे नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाने २००४ व २००९ अशा दोन्ही निवडणूकीत बदलता मतदार आपल्याकडे ओढण्यात यश मिळवले आणि सत्ताही बळकावली. उलट भाजपाला बदलता मतदार खेचणे शक्य झाले नाही आणि उदासिन मतदाराला घराबाहेर काढण्याची कुवतीचा नेता त्यांच्याकडे नव्हता. मग हात चोळत बसणे (योगायोगाने अडवाणींना तो चाळा किंवा छंदच आहे) यापेक्षा भाजपा काय करू शकत होता? सत्तेवर डोळा असलेले नेते आणि दुसरीकडे लोकप्रियतेवर स्वार होऊन लोकमत फ़िरवणार्‍या नेत्याचा अभाव; हेच भाजपाच्या अपयशाचे खरे कारण होते. शिवाय जे नेतृत्व आहे, त्यामध्ये आपल्याच कार्यकर्ता व पाठीराख्यांना प्रेरित व कटीबद्ध करण्याची क्षमता नाही, हे भाजपाचे दुखणे होते. त्यामुळे मग १९९९ नंतरच्या काळात भाजपाची घसरण २५ टक्क्यापासून १९ टक्केपर्यंत झाली. तर त्याच काळात कॉग्रेसने केवळ आपली मतांची टक्केवारी टिकवण्यात यश मिळवले आहे.

   कोणाला ऐकून आश्चर्य वाटेल किंवा खोटेही वाटेल, पण सोनिया गांधींच्या काळात कॉग्रेसची लोकप्रियता नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांच्यापेक्षा किंचित सुद्धा वाढलेली नाही. उलट घसरलेली आहे, हेच गेल्या बारा वर्षातील धक्कादायक सत्य आहे. पण त्यांनी कॉग्रेसजनांना सत्ता मिळवून दिली आणि सेक्युलर अन्य पक्षातील मुर्खांना मोठ्या धुर्तपणे हाताळून सत्ता टिकवून ठेवलेली आहे. अधिक त्यांना भाजपाच्या सत्तालोलूप नेतृत्वाने महत्वाची मदत केलेली आहे. अन्यथा एवढ्यात कॉग्रेस पक्षाची स्थिती अन्य जनता दलीय घटक किंवा डाव्या पक्षांसारखी प्रादेशिक पक्षाची होऊन गेली असती. नरसिंहरावांच्या सरकारनंतर १९९६ सालात कॉग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाला, असे मानले जाते. कारण सत्ता गेलीच; पण कॉग्रेस हा लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला होता. पण तेव्हा रावांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसला २८.५३ टक्के मते व १४० जागा मिळाल्या होत्या. सोनियांच्या अध्यक्षेतखाली कॉग्रेसने १९९९ सालात पहिली निवडणूक लढवली, तेव्हा त्या पक्षाला अवघ्या ११२ जागा जिंकता आल्या तरी मते २८.३० टक्के इतकी होती. म्हणजे नरसिंहराव यांच्यापेक्षाही पाव टक्का कमीच. पण नंतरच्या निवडणुकीत सोनियांनी प्रथमच कॉग्रेसला अन्य पक्षांच्या सोबत आणून जागावाटपातून अधिक जागा जिंकताना सत्ता मिळवली व मतांची टक्केवारी मात्र त्यांना वाढवून दाखवता आलेली नाही. अगदी २००९ मधील कॉग्रेसची टक्केवारी २८.५५ इतकी आहे. तर दुसरीकडे भाजपाची जागा घटल्या तरी १८.८० इतकी टक्केवारी आहे. म्हणजेच त्या पक्षाची अडचण कार्यकर्ते व पाठीराख्यांना उत्साही करून युद्धसज्ज करू शकणार्‍या नेत्याचा अभाव इतकीच आहे. भारतीय जनतेने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपाची निवड केलेली आहे. आणि तोच पक्ष पर्याय देऊ शकतो ही आशाही मतदाराने सोडलेली नाही. असाच त्याचा अर्थ आहे. सवाल आहे तो त्या पायाभूत टक्केवारीवर विजयाचा कळस चढवू शकणार्‍या नेतृत्वाचा. गरज आहे ती त्या पायाभूत मतांच्या टक्केवारीवर बदलणार्‍या मतदाराला आणून पारडे झुकवण्याचा. अधिक उदासिन मतदाराला घराबाहेर पडायला प्रवृत्त करू शकणार्‍या प्रेरणादायी नेत्याचा. वाजपेयी नेतृत्व करत असताना आणि नंतर अडवाणी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतानाही तसा उत्साह आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करू शकलेले नाहीत किंवा उदासिन मानल्या जाणार्‍या मतदाराला घराबाहेर पडून कॉग्रेसला पर्याय शोधायला भाग पाडू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच सत्ता मिळवणे व टिकवणे या बळावर सोनियांनी कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. पण तो निव्वळ भ्रम आहे. भाजपाच्या उदासिनतेचा किंवा निष्क्रियतेचा, पराभूत वृत्तीचा लाभ सोनियांना मिळू शकला आहे. तो फ़रक नरेंद्र मोदी नावाचा माणुस पाडू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
(अपुर्ण)