शनिवारी अचानक पुन्हा आयपीएल स्पॉट फ़िक्सिंगचा विषय ऐरणीवर आला. खरे तर आला, की आणला गेला; याचीच मला शंका आहे. कारण तसा हा विषय दिल्ली वा मुंबई पोलिसांचा होता. ऐन स्पर्धा चालू असताना राजस्थान रॉयल्सच्या संघातील तीन खेळाडूंना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा त्यांच्यावर पाळत ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. मग या प्रकरणात आपण मागे राहू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी दारासिंग यांच्या पुत्राला बिंदू याला सट्टेबाज म्हणून अटक केली आणि त्याच्या जबानीच्या आधारे क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या जावयालाही गजाआड टाकले होते. त्यात दाऊदचे नाव आले होते. तसे आजकाल कुठल्याही प्रकरणात दाऊदचा हात असल्याचे म्हटले जाते. पण इथे एक विचित्र घटना घडली होती. दाऊदचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकीलने मुद्दाम देशातील एका प्रमुख वृत्तपत्राला फ़ोन करून सांगितले, की आपण वा आपला बॉस दाऊद असे हरामाचे धंदे करत नाही, ही गोष्ट मोठी विचित्र होती. ज्या काळात क्रिकेट स्पर्धेत कुठे जुगार सट्ट्याचा विषय निघत नव्हता; त्या काळात दाऊद त्यावर सट्टेबाजी करतो, असा खुप गवगवा होता. पण देशाबाहेरची गोष्ट असल्याने त्यात इथल्या पोलिसांनी फ़ारसे लक्ष घातले नव्हते. मात्र तेव्हाही कधी शकील वा अन्य दाऊदच्या कुणा ‘हाता’ने आपला हात सट्टेबाजीत नसल्याचा खुलासा केला नव्हता. मग आताच इतक्या तत्परतेने शकीलने फ़ोन कशाला करावा; ही खटकणारी बाब आहे. कारण शक्य तेवढे कुठलेही गुन्हे आपण केल्याचे छातीठोकपणे नेहमी फ़ोन करून सांगणार्‍या शकीलने आयपीएलमध्ये सट्ट्यात आपला हात नाही; असे सांगायचे काय कारण? तेवढ्यावर शकील थांबला नव्हता. त्याच्या टोळीचा शत्रू छोटा राजनच असे सट्टेबाजीचे व्यवहार करतो, असे मात्र त्याने अगत्याने सांगितले होते. हा उपदव्याप शकील वा दाऊदने कशाला करावा? दाऊद वा शकील कोणाला घाबरून असे खुलासे करीत होते? पाकिस्तानात सुरक्षित जागी बसलेल्या त्यांनी असे खुलासे देण्याचे कारणच काय? त्याची गरज काय? की त्यांना आपल्यापेक्षा अन्य कोणाला त्यातून वाचवायचे असेल? वाचवायचे म्हणजे अशी व्यक्ती दाऊदशी संबंधित; पण भारतीय कायद्याच्या कक्षेतली असायला हवी. त्याचा अर्थ असा, की ज्याला भारतातील पोलिस पकडू वा ताब्यात घेऊन खटला भरू शकतील, अशा कुणा व्यक्तीला वाचवण्यासाठी शकीलने इतक्या अगत्याने हा खुलासा दोन महिन्यापूर्वी केला असावा काय? तेवढे एक कारण सोडल्यास शकीलच्या त्या फ़ोनवरील खुलाश्याचे अन्य कुठले अगत्याचे कारण दिसत नाही.
कोणासमोर अशी संशयास्पद व्यक्ती तेव्हा इथे भारतात नसल्याने शकीलच्या त्या फ़ोनकडे कोणी गंभीरपण बघितले नाही. पण आता शकीलच्या त्याच खुलासेवार फ़ोनला महत्व आलेले आहे. कारण त्याच सट्टेबाज प्रकरणात दाऊद व इथल्या एका बुकी हस्तकाच्या फ़ोनवरील संभाषणात, एका नेत्याचा उल्लेख आलेला आहे आणि ताजी बातमी म्हणते, ते नाव एका केंद्रीय मंत्र्याचे आहे. तसे असेल तर बाकीचा तपशील देणार्‍या या खळबळजनक बातमीतून तेच मंत्र्याचे नाव कशाला दडवून ठेवण्यात आलेले आहे? की त्यालाच वाचवण्य़ासाठी शकीलने दाऊद या सट्ट्यात नसल्याचा खुलासा केलेला होता? आणि ते संभाषण आजकालचे नाही. तब्बल चार महिने जुने आहे. म्हणजे आयपीएल स्पर्धा चालू होती आणि दिल्ली पोलिसांनी श्रीसंत वगैरे खेळाडूंना अटकही केलेली नव्हती; तेव्हाचे हे संभाषण आहे. मग ज्याने कोणी ते रेकॉर्ड केले, त्याने एप्रिल-मे महिन्यात तपास चालू असताना दिल्ली वा मुंबई पोलिसांना त्याची प्रत कशाला दिलेली नव्हती? त्याचा तपासकामात अतीशय उपयोग झाला असता. आज ते प्रकरण बर्‍याच अंशी बारगळल्यासारखे आहे. मग आताच असा तपशील जाहिर करण्याचा हेतूच काय? कारण तपास होऊन त्याबद्दल कोर्टात प्रकरण गेलेले आहे. सहाजिकच आज अशा संभाषणाच्या गौप्यस्फ़ोटामागे काय रहस्य दडले आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामागचा हेतू गुंतागुंतीचा वाटतो. त्यातून क्रिकेट सट्टेबाजीचा पर्दाफ़ाश करण्याचा हेतू नक्कीच नाही, तसे असते तर तेव्हाच हे संभाषण समोर आणले गेले असते. पण त्यावेळी ते जाणीवपुर्वक टाळण्यात आले. आणि आता प्रकरणातली हवा गेल्यावर तेच संभाषण समोर आणणार्‍याला कोणता हेतू साध्य करायचा आहे?
यातला दाऊद महत्वाचा नाही तसाच तो कोणी चोटानी नावाचा बुकी सुद्धा महत्वाचा नाही, तर केंद्रीय मंत्री महत्वाचा आहे. त्यातून केंद्रातील कुणा मंत्र्याला भयभीत करण्याचा त्यामागे हेतू असू शकतो. निव्वळ त्या मंत्र्यालाच नव्हेतर ज्या सरकारमध्ये हा मंत्री सहभागी आहे, त्या सरकारला दबावाखाली आणायहा उद्देश त्यामागे असू शकतो. कारण कुठला मंत्री त्याचे नाव गौप्यस्फ़ोटातून लपवण्यात आलेले आहे. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक युपीए मंत्री आज त्यातील संशयित होऊन जातात. क्रिकेटशी संबंधित असलेले सर्वच मंत्री मग संशयाच्या फ़ेर्‍यात येतात. आणि तो संशय निर्माण करणे, हाच या बातमीचा हेतू दिसतो. आता असा जो मंत्री असेल तो कावराबावरा झालेला असेल. आणि तोच कशाला निदान सत्ताधारी गटातील काही मोजक्या वजनदार लोकांना तरी ह्या मंत्र्याचे दाऊदशी असलेले संबंध माहिती असू शकतात. त्यामुळेच असे सर्वच सत्ताधारी आज चपापलेले असतील. ज्याने कोणी हा उद्योग केला आहे, त्याला हवे असेल ते देऊन टाकले तर ते नाव गुपित ठेवले जाईल; असेच त्यातून सुचवण्यात आलेले आहे. सवाल इतकाच, की त्या गोपनीय व्यक्तीला काय साधायचे आहे? काय हवे असेल? त्याने हा उद्योग कशासाठी केलेला असेल? सर्वसाधारण अशा रितीने कुठल्याही संशयित घातक व्यक्तींवर पाळत ठेवणे व त्यांचे फ़ोन संभाषण वा अन्य पुरावे गोळा करणे; हे गुप्तचर खात्याचे काम असते, आपल्या देशात त्याच संस्थेला इंटीलिजन्स ब्युरो म्हणजेच आयबी असे म्हणतात. सध्या त्या संस्थेचे आणि त्याच्याच समांतर पण कायदेशीर धरपकड व खटल्याचे काम करणार्‍या सीबीआयमधून विस्तव जात नाही. इशरत प्रकरणात आयबीचे गुजरातमधील विशेष संचालक राजेंद्रकुमार यांना गोवण्याचा उद्योग सीबीआयने केला आणि तो राजकीय सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर केला; हे लपून राहिलेला नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना कुठूनही खटल्यात गोवण्यासाठी चाललेल्या राजकारणात गुप्तचर अधिकार्‍याला गोवण्याच्या अशा प्रयत्नांच्या विरोधात आयबीच्या प्रमुखांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. सीबीआय असे स्वयंभूपणे करणार नाही. त्यांनी ते राजकीय धन्याच्या इशार्‍यावर केले आहे. त्यालाच शह देण्यासाठी हे दाऊद मंत्री प्रकरण आता बाहेर आलेले असू शकेल का?
सभ्यपणे व शिष्टाचार म्हणून राजनैतिक मार्गाने आयबीने समजावून गृहखात्यातील अधिकारी, सीबीआय व राजकीय नेत्यांना शहाणपण सुचणार नसेल तर राजेंद्रकुमार यांच्याप्रमाणेच पुराव्याच्या आधारे अनेक मंत्र्यांना व सत्ताधारी नेत्यांना आपण गोत्यात आणू शकतो; असेच सुचवण्याचा हा प्रयास नसेल काय? तुमच्या राजकारणासाठी देशाच्या गुप्तचर खात्याला उघडे पाडायला निघाला असाल; तर मग त्याच पद्धतीने व त्याच कारणास्तव राजकारण्यांची अब्रुही आम्ही चव्हाट्यावर आणू शकतो, असा हा गर्भित इशारा असू शकतो. कारण गुप्तचर खात्याकडे देशाच्या शत्रूंची जशी प्रचंड बारीकसारीक माहिती असते; तशीच देशातल्या मान्यवरांची अडचण करू शकणारी माहिती सुद्धा जमवलेली असते. जेव्हा केव्हा लागेल तेव्हा अशी माहिती हुकूमी पत्त्याप्रमाणे बाहेर काढली जाते. तुम्ही जोपर्यंत देशाच्या सुरक्षेला धोका नाहीत, तोपर्यंत तिचा वापर होत नसतो. पण विविध राजकीय हेतूंसाठी अशी माहिती सत्ताधारीही सोयीनुसार वापरत असतात. केवळ सीबीआयचाच राजकीय वापर होतो असे नाही. आयबी व अन्य गुप्तचर विभागांकडून आलेली व जमवलेली माहिती सत्ताधारी वापरू शकतात. पण गुप्तचर खात्यातले लोक अनेक बेकायदा कृत्ये देशहितासाठी करीत असतात व त्यासाठी आपला जीवही धोक्यात घालत असतात. त्यामुळेच राजकारणी उद्या आपल्यावर उलटले, तर बचावासाठी काही हुकूमाचे पत्ते त्यांनी आपल्या हाती ठेवणे अपरिहार्य असते. राजेंद्रकुमार या गुप्तचर अधिकार्‍याला गुंतवायला जी माहिती सीबीआयने जमा केली; त्याच्या पन्नासपट घातक माहिती आजच्या सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात गुप्तचर खात्याकडे जमा असू शकेल. त्यांनी आपले पत्ते उघडायचाच पवित्रा घेतला, तर अनेक राजकीय नेत्यांना देश कायमचा सोडून परागंदा व्हायची पाळी येऊ शकते; हे विसरता कामा नये. पाकिस्तानात सत्ताधारी आयएसआयला ज्या कारणास्तव वचकून असतात, त्याच प्रकारचा इथल्या गुप्तचर खात्याचा भारतीय राजकारणावर वचक असतो. पण आयबी सहसा राजकारणात लुडबुडत नाही आणि सरकार वा सत्ताधारी त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करीत नाहीत, अशी सोय असल्याने आयबी सहसा नजरेत भरत नाही. पण इशरत प्रकरणाचे जे अतिरेकी राजकारण झाले त्याने गुप्तचर खाते विचलीत झालेले आहे. त्यामुळेच त्यात आपल्या अधिकार्‍याला गोवण्याचा अट्टाहास करणार्‍या आजच्या सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्यासाठी हे दाऊद मंत्री प्रकरण चव्हाट्यावर आणले गेले असण्याची दाट शक्यता वाटते. त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. ज्यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण धोक्यात घालून बेकायदा कृत्ये सरकारसाठी करायची; त्यांनाच सत्ताधारी गोत्यात आणणार असतील, तर गुप्तचर खात्यालाही आपले ‘पत्ते खेळण्याचा’ अधिकार आपोआपच प्राप्त होत असतो. हा ताजा खुलासा म्हणूनच त्याची एक शक्यता वाटते. इशरत प्रकरणात आयबीला गोवणार असाल, तर किती मंत्री आणि पुढारी किती प्रकरणात गोवले जाऊ शकतील, त्याची ही नुसती ‘इशारत’ म्हणजे चाहूल असू शकते. खरेखोटे देवजाणे. मी आपली एक शंका व शक्यता इथे व्यक्त केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा