सोमवार, १६ फेब्रुवारी, २०१५

मांझी जो नैय्या डुबोये...... उसे कौन बचाये



सध्या दिल्लीच्या विधानसभा निकालांनी राजकीय धुरळा इतका उडवला आहे, की होळीपुर्वीच शिमगा सुरू झाला आहे. मागल्या दिड वर्षापासून मोदीलाटेत भाजपा विरोधाचे राजकारण गटांगळ्या खात होते, त्यात दिल्लीसारख्या इवल्या महानगरी राज्यात केजरीवालांच्या नवख्या पक्षाने भाजपाचे बहूमत हुकले त्यामुळे राजकारण गढूळले होते. पण पुन्हा लोकसभेत मोदींनी अपुर्व यश मिळवले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुढल्या चार विधानसभात झाल्यावर विरोधक हताश होऊन गेले होते. त्याची कोंडी पुन्हा केजरीवाल यांनी दिल्लीतच फ़ोडली. सहाजिकच त्याच मोदी विरोधाला मोठे उधाण येणे स्वाभाविक आहे. पण याच धुळवडीत सहभागी व्हायला उतावळे झालेल्या बिहारीबाबू नितीशकुमारांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. कारण त्यांनीच बाहुला मुख्यमंत्री म्हणून नेमलेल्या जीतनराम मांझी यांनी नितीशच्या मनसुब्यावर पुरते पाणी ओतले आहे. खरे तर केजरीवाल यांचा राजकीय क्षितीजावर उदय होण्यापुर्वी भाजपा विरोधकांसाठी नितीशकुमारच महानायक होते. कारण त्यांनी भारतात येऊ घातलेल्या मोदीयुगाला आव्हान देण्याची पहिली हिंमत दाखवली होती. भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार्‍या एनडीए आघाडीला सोबत घेऊनच भाजपा बहूमताच्या गमजा करू शकतो, ते तेव्हापर्यंतचे वास्तव होते. म्हणूनच भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना पहिला अपशकून नितीशकुमारांनी केला होता आणि त्याकडे काणाडोळा करायची हिंमत भाजपाला होत नव्हती. कारण तोपर्यंत तरी नितीश यांचा संयुक्त जनता दल हाच एनडीएमधला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण मोदीविरोध टोकाला जाऊन नितीशनी आपली सर्व शक्ती त्यात पणाला लावली आणि बिहारच्या सुरळीत चाललेल्या राजकारण व कारभाराला खिळ बसली. दोन वर्षापुर्वी हा सिलसिला सुरू झाला, त्याचा शेवट अजून झालेला नाही. आणि येत्या काही महिन्यात त्याच राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने इतक्या लौकर तिथे राजकारण सुरळीत व्हायची शक्यता अजिबात दिसत नाही.

लोकसभा निवडणूकीच्या आधी आठ महिने नितीशनी एनडीए सोडली आणि बिहारचे बहूमतात असलेले सरकार धोक्यात आणले. मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याच्या प्रक्रियेने त्या सुरळितपणाला तडा गेला. अर्थात बहूमताचे गणित जमवायला नितीशना फ़ारसा त्रास झाला नव्हता. कारण छोट्या पक्षातले डझनभर आमदार सोबत घेऊन त्यांनी लालू व भाजपाला झुकांडी दिली होती. पण लोकसभा निवडणूकीत त्यांचे पानिपत झाले आणि पक्षातूनच नाराजीचे सूर उमटू लागले. तेव्हा नितीशनी पदाचा राजिनामा देऊन त्यागाचा अवतार घेतला. आपल्या विश्वासू, पण नाकर्त्या सहकार्‍याला बाहूला मुख्यमंत्री म्हणून स्थापित करून सत्तासुत्रे आपल्याच हाती राखली होती. पण अशी कळसुत्री बाहुली कधीकधी तंत्र बिघडल्यावर मनमानी करू लागतात. जीतनराम मांझी यांचे तसेच झाले आणि नितीशना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. आता लालूही पराभूत होऊन नितीश सोबत आलेले होते. पण मुख्यमंत्री पदाची शान सोडायला जीतनराम राजी नव्हते. त्यातून नवा पेचप्रसंग बिहारमध्ये उभा राहिला आहे. जीतनराम कधीच स्वयंभू नेता नव्हते. आमदारांचे पाठबळ त्यांच्या पाठीशी नितीशनीच उभे केले होते. पण एकदा ते पाठबळ सिद्ध झाले, मग पदावरून त्यांना बाजूला करणे सोपे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत, त्याचे उत्तर विधानसभेनेच द्यावे लागते. म्हणजेच एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या बहूमताविषयी शंका असेल, तर राज्यपाल तसा आदेश त्याला देऊ शकतात. विधानसभा भरवून बहूमत सिद्ध करावे असा आदेश जारी करण्यापलिकडे राज्यपालांना जाता येत नाही. सहाजिकच बहूमत गमावणार्‍या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा देणे त्याच्या सभ्यतेवर अवलंबून असते. अन्यथा अपमानित करून विधानसभेनेच त्याला बाजूला करावे लागते. बहुसंख्य असले तरी आमदारांना विधानसभेच्या बाहेर त्याची हाकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसतो. जीतनराम त्याचाच लभ उठवून नितीशच्या बेरकीपणाला वाकुल्या दाखवत आहेत.

आपल्याच मेहरबानीवर मुख्यमंत्री झालेला हा मांझी आपले ऐकत नाही, म्हणून नितीशनी त्याला विधीमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन मांझी यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आणि नितीश यांची नवा नेता म्हणून निवड झाली. त्यानुसार राज्यपालांना पत्रही पाठवण्यात आले. पण त्याचा उपयोग काय? कुठल्याही लोकशाही प्रक्रियेला घटनात्मक चाकोरीतूनच जावे लागत असते. इथेही विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचे नियम-कायदे आहेत. त्यानुसार पक्षनेताच अशी बैठक बोलावू शकतो. विधीमंडळात जीतनराम हे पक्षनेता असताना नितीशकुमार बैठक बोलावू शकत नाहीत. म्हणूनच नितीशच्या निवडीचा दावा केल्यानंतर मांझी यांच्या समर्थकांनी कोर्टात धाव घेतली. तिथे शहानिशा केल्यावर हायकोर्टाने नितीश यांची निवड रद्द केली. कारण अर्थातच नियमानुसार अशी बैठकच घेतली जाऊ शकत नाही. अधिक नितीश यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींना आपले पाठीराखे आमदारही भेटवून झाले. त्याचाही उपयोग होऊ शकत नाही. कारण कारण बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बहूमताचा फ़ैसला फ़क्त विधानसभेतच होऊ शकतो. म्हणजेच जीतनराम यांना विधीमंडळाच्या बैठकीतच पराभूत करण्यापलिकडे अन्य कुठला मार्ग नाही. खुद्द जीतनरामही ते जाणतात. म्हणूनच त्यांनी आपले सुत्रधार असलेल्या नितीशना दाद दिली नाही आणि राजिनामा देण्य़ापेक्षा संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. बळी जाणारच आहे तर बिनतक्रार जायचे कशाला? जितके नितीशचे नुकसान करता येईल तितके करण्याचा, त्यांचा हेतू लपून रहात नाही. कारण राज्यपालही त्यांच्यावर कुठली सक्ती करणार नाहीत याची मांझी यांना खात्री आहे. किंबहूना अशा कायदे व पेचप्रसंगातले सर्वाधिक अनुभवी असे एकमेव राजकारणी अशी बिहारच्या आजच्या राज्यपालांची ओळख आहे. कारण आज ते राज्यपाल असतील, पण देशातील सर्वात वादग्रस्त ठरलेल्या उत्तर प्रदेश विशानसभेचे ते दिर्घकाळ सभापती राहिलेत व त्यांनी असे अनेक पेचप्रसंग निस्तरले आहेत.

आजवर असे घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांनी केंद्रातील राजकारण्यांच्या आदेशानुसार निर्माण केलेले होते. यावेळी तो प्रथमच एका मुख्यमंत्र्याने उभा केला आहे. मजेशीर गोष्ट अशी, की राज्यपाल मात्र अशा अनुभवातून गेलेला विधानसभेचा अनुभवी सभापती आहे. १९९७ सालात केंद्रात आघाडी सरकार असताना उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका रात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा दावा करीत त्यांना बडतर्फ़ केले. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाची शपथही देऊन टाकली. मात्र त्यांच्या अशा अरेरावीला कल्याणसिंग शरण गेले नाहीत. त्यांनी थेट सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली. तिथे कायदेशीर व घटनात्मक शहानिशा झाल्यावर पुन्हा बोम्मई खटल्याचा संदर्भ दिला गेला. बहूमत राज्यपालांच्या अखत्यारीतला विषय नसून विधानसभेचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत कोर्टाने बहूमताचा निवाडा विधानसभेने घेण्याचा आदेशच उत्तर प्रदेशच्या सभापतींना दिलेला होता. त्यांचे नाव होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना आपल्या दोन्ही बाजूला बसवून दोनच दिवसात थेट आमदारांचा मतदान पद्धतीने कौल घेतला आणि त्यात राज्यपालांना तोंडघशी पाडले होते. कारण विधानसभेत कल्याणसिंग यांचे बहुमत सिद्ध झाले आणि रोमेश भंडारी या राज्यपालाचा आगावूपणा खोटा पडला. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी बिहारचे राज्यपाल आहेत आणि काय नियम कायदे लागतात, त्याची त्यांना पुरेशी जाण आहे. मग नितीशच्या आग्रहाखातर वा त्यांनी सादर केलेल्या आमदारांच्या यादीनुसार ते जीतनराम मांझी यांना कसे बडतर्फ़ करतील? त्यासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्याखेरीज पर्यायच नाही. नितीशच्या पत्रानंतर राज्यपाल तसा आदेश जीतनराम मांझी यांना देऊ शकतात आणि विधानसभेत लौकरात लौकर बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत फ़क्त देऊ शकतात. त्यामुळे आमदारांची परेड राष्ट्रपती भवन किंवा राजभवनात केल्याने नितीशकुमार यांच्या हाती काहीही लागू शकत नाही. एका बातमीनुसार मांझी यांनी २० फ़ेब्रुवारीला बहूमत सिद्ध करण्याचे जाहिर केले आहे. तोपर्यंत आपले पाठीराखे आमदार जपून ठेवण्यातच नितीशचा शहाणपणा असेल.

तसे बघितल्यास नितीश यांनाही हा अनुभव नवा नाही. २००६ सालात त्यांनीही असाच प्रयोग अनुभवलेला आहे. तेव्हा विधानसभेत कुठल्याच पक्षाला बहूमत नव्हते आणि रामविलास पासवान यांनी पाठींबा दिल्यास लालूंची पत्नी सरकार स्थापन करू शकली होती. पण दिर्घकाळ तो तिढा सुटला नाही आणि पासवान यांच्या पक्षाचे काही आमदार अस्वस्थ होऊन नितीश यांच्या गोटात दाखल झाले होते. त्यांच्यासह भाजपाचे आमदार जोडून नितीश सरकार स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण त्याचा गवगवा झाला आणि तेव्हाच्या बिहारच्या राज्यपालांनी अजूबा करून दाखवला होता. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार राजभवनात पोहोचू नये, यासाठी त्यांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू केली आणि स्वत: उठून दिल्लीला निघून गेले होते. तिथेच त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून परस्पर विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. सहाजिकच ती विधानसभा एकही बैठक न होताच बरखास्त झालेली होती. मग पुढल्या निवडणूकीत नितीशच्याच नेतृत्वाखाली भाजपासह त्यांचा पक्ष बहूमताने निवडून आलेले होते. तेव्हापासून बिहारमध्ये राजकीय स्थैर्य आलेले होते. त्याला नितीशनीच मोदीद्वेषाने चुड लावली आणि त्यातून आजची दुर्दशा त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्याच विधानसभेत एनडीए म्हणून नितीशच्या नेतृत्वाखाली २४३ पैकी २१० जागा जिंकलेल्या होत्या. म्हणजे आज केजरीवाल यांचे दिल्लीत जे कौतुक चालले आहे, तितकाच मोठा विजय नितीशकुमार यांनी अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी मिळवला होता. त्यांनीच शहाणपणाला काडीमोड दिला आणि आज त्यांची काय दुर्दशा झालेली आहे ते आपण बघू शकतो. राजकारणात यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवण्यात खरी नेत्याची कसोटी लागत असते. नितीश त्या कसोटीत अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. म्हणून एका बाजूला केजरीवाल यांचे कौतुक होत असताना दुसरीकडे तितकाच मोठा पराक्रम करणार्‍याची केविलवाणी राजकीय तारांबळ देशाला बघावी लागत आहे. मात्र ज्याची तारांबळ होत आहे त्यालाही आपल्या दुर्दशेचे भान अजून आलेले नाही. म्हणूनच आपली अगतिकता विसरून नितीशकुमार केजरीवालांचे अभिनंदन करत आहेत आणि त्यातून भाजपाची लाट ओसरल्याचे हवालेही देत आहेत.

खरे तर त्यांना लोकसभा गमावल्यावरही राजिनामा देण्याची गरज नव्हती. कारण जो पराभव झाला तो त्यांनीच ओढवून आणलेला होता. अकारण एनडीएची बिहारमध्ये बसलेली घडी विस्कटण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्यांना लोकांनी कौल दिला होता, तो गुजरात दंगलीच्या संदर्भातला नव्हता. बिहारच्या लालूंनी माजवलेल्या अराजकाला संपवण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदार त्यांच्या पाठीशी आलेला होता. त्यात भाजपा, हिंदूत्व किंवा गुजरातची दंगल हा विषयच नव्हता. कारण आधीच्या दोन्ही निवडणूका गुजरातच्या दंगलीनंतरच्या होत्या. किंबहूना त्यामध्ये लालूंनी गुजरात दंगलीचा अपप्रचार करूनही झालेला होता. तरीही लोकांनी भाजपासोबत उभ्या असलेल्या नितीशना इतका मोठा कौल दिलेला होता. पण नितीशना गुजरात दंगलीशी कर्तव्य नव्हतेच. त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले होते. त्यात मोदी हा अडसर असल्याने बारा वर्षे उलटून गेलेल्या दंगलीचे राजकारण नितीशनी उकरून काढले होते. ती त्यांची पहिली गंभीर चुक होती. ती केल्यावर त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणूकीत त्यांना भोगावे लागले आणि पक्षातच त्यांच्या विरोधातले आवाज उठू लागले. तेव्हा खरे म्हणजे त्यांनी चुका मान्य करून सहकार्‍यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यापेक्षा त्यांनी अकारण औदार्याचा आव आणला आणि प्रायश्चित्त घेण्य़ाचे नाटक रंगवून मुख्यमंत्रीपद सोडले. प्रत्यक्षात पात्र नेत्याला पदावर नेमता आले असते. पण स्वयंभू कारभार करू शकणार्‍या नेत्यापेक्षा बाहूले नेमून सगळी सुत्रे पडद्यामागून हलवण्याचा डाव नितीश खेळले होते. त्याचे परिणाम लौकरच दिसू लागले होते. पदोपदी जीतनराम मांझी गडबड करायचे आणि पक्षाला सावरासावर करावी लागत होती. शेवटी ह्या बाहूल्याला हलवून सत्ता नितीशनीच हाती घ्यायचा घाट घातला गेला आणि बाहुला खवळला. त्याने सुत्रधाराचे आदेशच धाब्यावर बसवले. चावीचे खेळणे जसे तंत्र बिघडल्यावर वाटेल तसे वागू लागते, अशीच नितीशच्या या बाहूल्याची गंमत झाली आहे. नितीशनी डोळे वटारले तर मुद्दाम मोदींचे कौतुक करण्यातून मांझी यांनी नितीशची पुरती गोची करून टाकली आहे. राजिनाम्याची मागणी झाल्यावर त्यांनी नसताच घटनात्मक पेच प्रसंग उभा केला आहे. थोडक्यात ज्याचे दात त्याचेच ओठ म्हणतात तशी नितीशची कोंडी करून टाकली आहे.

त्यामुळे नितीश यांचा तोल किती गेला त्याचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी परस्पर आमदारांची बैठक घेऊन नवा नेता म्हणून स्वत:ची निवड करून घेण्यात दिसते. बैठकीची वैधता त्यांनाही कळत नसेल असे नाही. पण नितीश आता बेभान झाले आहेत. म्हणूनच त्यांचे दावे राज्यपालांनी ऐकले नाहीत, तर थेट राष्ट्रपती भवनात आमदारांची परेड करण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली. पण त्याचा उपयोग काय? कोर्टानेच त्यांची निवड रद्द केली आहे आणि नितीश बैठक बोलावूच शकत नाहीत, हा जीतनराम मांझी यांचा दावा कायदेशीर ठरला आहे. एकदा विधीमंडळात मांझी यांच्यावर विश्वास व्यक्त झाला असल्याने, त्यांना विधीमंडळच विश्वास गमावल्याने दूर करू शकेल. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीचा आग्रह धरण्यापलिकडे नितीशच्या हाती काहीच नाही. पण बेभान झालेला माणूस भरकटत जातो. नितीश यांची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. आपली अशी दुर्दशा त्यांनी स्वत:च करून घेतली आहे. अर्थात येत्या काही महिन्यात बिहार विधानसभेची निवडणूक व्हायची असून त्यातच खरी कसोटी लागणार आहे. कारण मागल्या खेपेस दिलेल्या आश्वासनांची किती पुर्तता त्यांनी केली, त्याचा हिशोब द्यावा लागणार आहेच. अधिक ज्या आघाडीला लोकांनी कौल दिला होता आणि ज्या लालूंच्या विरोधात कौल दिला होता, त्यांच्याशीच हातमिळवणी कशाला केली, त्याचेही उत्तर मतदार मागणार आहे. म्हणजेच आज जी राजकीय कसरत सत्ता राखण्यासाठी नितीश करीत आहेत, ते औटघटकेचे राज्य आहे. खरी लढत काही महिन्यांनी व्हायची आहे. त्यात मतदाराला आपल्या बाजूला राखण्यास अशा कसरती कितीश्या उपयुक्त आहेत, त्याचे भान नितीशना राहिलेले नाही. म्हणूनच दिड वर्षापुर्वी केलेल्या पहिल्या चुकीनंतर सुधारण्याची प्रत्येक संधी त्यांनी मातीमोल केली आहे. सुधारण्यासाठी आधीची चुक मान्य करावी लागते, तर पुढली चुक होत नाही. दुर्दैवाने नितीश चुका मान्य करत नाहीत. त्यापेक्षा पुढल्या चुका करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि अधिकच गाळात चालले आहेत.

किशोरकुमारचे ‘अमरप्रेम’ चित्रपतातील एक गाजलेले गाणे आहे, त्याची आठवण येते. ‘चिंगारी कोई भडके, तो सावन उसे बुझाये’. त्यातलीच एक ओळ अशी आहे, ‘मझदारमे नैय्या डुबे तो माझी पार लगाये, माझी जो नैय्या डुबोये, उसे कौन बचाये’. योगायोग असा की नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाची बिहारमध्ये बुडू लागलेली नैय्या बुडवणार्‍या सहकार्‍याचे नावच मांझी आहे. पण तो वास्तविक माझी नाही. माझी म्हणजे नावाडी. गाण्याचा अर्थ साफ़ आहे. वादळात बुडणार्‍या नौकेला त्यातून पार करतो तो नावाडी असतो. त्याच्याच हाती नौका सुखरूप आहे असे प्रवासी समजून चालतात. पण त्यानेच नौका बुडवण्याचा पवित्रा घेतला, तर तिला कोण कसे वाचवणार? इथे परिस्थिती थोडीही वेगळी नाही. बाहुला मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी असला, तरी पक्षाची नौका नेता म्हणून नितीशकुमार यांच्याच हाती आहे आणि त्यांनीच ती आजच्या राजकीय वादळातून किनार्‍याला लावावी अशी अपेक्षा असणे चुक नाही. पण गेल्या दिड वर्षातला अनुभव असा आहे, की नितीशकुमारच पक्षाची नौका बुडवणारे निर्णय एकामागून एक घेत आहेत आणि त्यामुळे ती नौका गटांगळ्या खाताना दिसली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढायचा आव नितिश आणतात, पण ते अधिकच नौका बुडवण्याच्या दिशेने नौकेला नेत आहेत. मग अशा पक्षाला कोणी कसे वाचवायचे? एकूणच दिड वर्षातली नितीशकुमारांची राजकीय अधोगती बघितली तर त्यांची दया येते. अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी देशाला थक्क करून सोडणारा राजकीय चमत्कार बिहारमध्ये घडवणारा हा राजकीय नेताम आज नुसते राजकारणात टिकून रहाण्यासाठी केविलवाणी धडपड करतो आहे. उसे कौन बचाये?

साप्ताहिक विवेक (१६/२/२०१५)

मंगळवार, ३ फेब्रुवारी, २०१५

नवा संरक्षणमंत्री: आहे ‘मनोहर’ तरी



कॅच-२२ नावाचे एक इंग्रजी पुस्तक खुप गाजलेले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लिहीलेले ते अत्यंत विनोदी पुस्तक आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक व त्यातून विनोद निर्मिती, असा तो एकुण प्रकार आहे. युद्ध ज्याला अजिबात आवडलेले नाही आणि सक्तीच्या भरतीमुळे जो युद्धात ओढला गेलेला इसम आहे, त्याचा वैताग अशा विनोदबुद्धीने त्या पुस्तकात व्यक्त झालेला आहे. त्यातला एकजण म्हणतो, त्याच्याच हत्येचे कुटील कारस्थान या युद्धाचे मुळ कारण आहे. बाकी त्या युद्धामागे अन्य काही दुसरा हेतू नाही. ही अतिशयोक्ती नाही काय? सक्तीने भरती झालेल्या एका कुणा नगण्य सैनिकाला मारण्यासाठी असे जागतिक युद्ध होऊ शकते काय? पण ज्या इसमाचे पात्र असा दावा करताना रंगवले आहे, त्याचे सर्व युक्तीवाद तितक्या टोकाला जाणारे आहेत. कित्येक वर्षापुर्वी वाचलेल्या त्या पुस्तकाची  गेल्या आठवड्यात आठवण झाली, त्याचे श्रेय सेक्युलर राजकीय विश्लेषक व समाजवादी पत्रकार प्रकाश बाळ यांनाच द्यावे लागेल. कारण दैनिक ‘दिव्य मराठी’त त्यांनी लिहीलेल्या एका व्यत्यासपुर्ण लेखामुळे त्या पुस्तकातले विनोद नव्याने आठवले. प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाचे शिर्षक आहे, ‘परामर्श: मोदी विरोधकांना ही उमज पडेल?’ त्यातले अनेक युक्तीवाद व तपशील, उदाहरणे बघितली तर जगातली प्रत्येक गोष्ट केवळ रा. स्व. संघाच्या इच्छेनुसारच घडत असते आणि जे काही घडते त्यामागे संघाचे कारस्थानच असते, इतकाच निष्कर्ष निघू शकतो.

विश्वहिंदू परिषदेचा घरवापसीचा कार्यक्रम असो, किंवा पर्रीकर यांनी भारतीय सुरक्षेविषयी व्यक्त केलेली मते असोत, त्या सर्वच गोष्टींची एकत्र गोळाबेरीज करून प्रकाश बाळ यांनी, अशा तमाम घटनांमागे संघाने शिजवलेले एक कारस्थान असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. अर्थात असे परामर्ष घेऊन शेवटी आधीच ठरलेला निष्कर्ष काढणार्‍यांना आजकाल सेक्युलर म्हणून ओळखले जाते. संघाच्या स्थापनेपुर्वीच फ़्रान्सची राज्यक्रांती झाली. त्यामागेही संघाचा हात असल्याचा त्यांनी निष्कर्ष काढला तर आपण नवल मानण्याचे कारण नाही. ही आता एक मानसिकता झालेली आहे. म्हणूनच कोणीही संघवाला, भाजपावाला किंवा हिंदूत्ववादी काहीही बोलला, तर त्यामागे पुर्वनियोजित कारस्थान असते, या समजूतीमधून अशा लोकांना बाहेर काढणे ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. कारण तसे ब्रह्मदेव करायला गेला, तरी त्याच्याही मागे संघाचे कारस्थान असल्याचे पुरावे असे बाळबुद्धीचे सेक्युलर देऊ शकतात. प्रजासत्ताकदिनाच्या अगोदर हिंदी ‘विवेक’च्या एका समारंभात भाषण करताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही महत्वाच्या गोष्टीचा उहापोह केला होता. बाळ यांनी त्यांच्यासह प्रकाश वर्मा या अन्य मंत्र्याचे विधान जोडून विस्तृत विवेचन केलेले आहे. वास्तविक त्यांनी कुठलेच विवेचन केलेले नाही. संघाशी संबंधित विविध व्यक्तींच्या वेग्वेगळ्या विधानांची जंत्री आपल्या लेखात मांडली असून त्याच्या आधारे देशातील धर्मनिरपेक्षता संपवायचे ते कारस्थान असल्याचा नुसता दावा केला आहे. तो दावा म्हणजेच बाळ यांचा निष्कर्ष अहे. थोडक्यात सगळा दावाच निराधार व निरर्थक आहे. त्यापैकी एका मंत्र्याचे विधान त्यंनी हास्यास्पद म्हटले आहे आणि दुसर्‍या म्हणजे पर्रीकर यांच्या विधानाला अतिरेकी स्वरूपाचे मानून ते त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे विश्लेषणही केले जाऊ शकेल असे बाळ म्हणतात. मात्र त्यापैकी काहीच त्यांनी या लेखातून केलेले नाही. पण या निमीत्ताने सेक्युलर मंडळी भाजपाच्या यशाने किती भांबावून गेली,त त्याचे प्रदर्शन मात्र मांडले आहे.

 पर्रीकर यांचे विधान अतिरेकी कशासाठी मानायचे? कुठलीही गोष्ट नुसतीच मानायची आणि नंतर त्याचे विश्लेषण करायचे, हा अशा लोकांचा खाक्या झाला आहे. म्हणूनच त्यांना वास्तवाचा आधारही लागत नाही. ही मंडळी आपल्या भ्रामक जगात वावरत असताता आणि कल्पनाविश्वात जसे भास होतील, त्यालाच वास्तव समजून विश्लेषण म्हणून ठोकून देत असतात. जिथे विश्लेषण करणे शक्य नाही, तिथे मग हास्यास्पद म्हणायचे किंवा अतिरेकी मानायचे, हा सोपा मार्ग होऊन बसला आहे. अन्यथा प्रकाश बाळ किंवा तत्सम अर्धवटरावांनी पर्रीकर यांचे विधान खोडून काढण्याचे कष्ट घेतले असते. आपली जी ‘बाळ’बुद्धी आहे तिला थोडाफ़ार ताण देऊन पर्रीकरांना दोषी ठरवले असते. पण बाळ त्यापैकी काहीच करत नाही. तेच कशाला या संदर्भात पर्रीकर यांच्या विधानावर गदारोळ उठवणार्‍या कोणीच तो विषय समजून घेतला नाही किंवा त्याचे विश्लेषण करायचा प्रयासही केलेला नाही. मात्र अरंभीच्या गदारोळानंतर त्यांचेच कान त्यांच्यापैकी कु्णा शहाण्याने उपटलेले असावेत. म्हणून दोनतीन दिवसातच पर्रीकरांच्या खळबळजनक आरोपाविषयी सगळीकडे सन्नाटा पसरला. कारण बाळबुद्धीने त्या विधानाचे विश्लेषण होत गेले असते आणि अधिकाधिक खोल चर्चा झाली असती, तर त्यातून संघाचे नव्हेतर सेक्युलरांचे देशद्रोही कारस्थान उघडे पडायची वेळ आली असती. सहासात महिन्यापुर्वी तशीच वेळ आली होती. पण घाईगर्दी करून त्यावर सेक्युलर पडदा पाडला गेला होता.

आपल्या या लेखामध्ये प्रकाश बाळ यांनी पंतप्रधानांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा उल्लेख केला आहे. तसाच, त्यांच्याशी संबंधित दोन संस्थांचा उल्लेख केलेला आहे. अशा संस्थांबद्दल व त्यांच्या कार्याबद्दल बाळ कमालीचे अस्वस्थ दिसतात. पण तशाच पाकिस्तानी संस्थांबद्दल मात्र प्रकाश बाळ मौन धारण करतात. अजित डोवाल यांच्यासह त्यांचे पुत्र विवेकानंद फ़ौडेशन या संस्थेत होते आणि तिचा संघाशी संबंध आहे. एवढ्याने बाळ विचलीत झाले आहेत. पण त्यांचेच सेक्युलर सगेसोयरे तशाच रिजनल पीस इस्टीट्युट नामक संस्थेशी लागेबांधे ठेवून आहेत, याबद्दल प्रकाश बाळ अनभिज्ञ कशाला असतात? याच संस्थेच्या एका परिषदेसाठी दिलीप पाडगावकर, बरखा दत्त, सिद्धार्थ वरदराजन, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शिद असे एकाहून एक दिग्गज सेक्युलर पाकिस्तानात गेलेले होते. त्याविषयी बाळ यांनी कधी विश्लेषण केले आहे काय? त्या संस्थेचे धागेदोरे वा गोत्र शोधायचा प्रयास केला आहे काय? सहासात महिन्यापुर्वी वेदप्रताप वैदिक नावाच्या इसमाने सईद हाफ़ीज नामक जिहादी घातपात्याला भेटुन खळबळ माजवली. तेव्हा प्रकाश बाळ कुठल्या बिळात दडी मारून बसले होते? त्यांना त्या संस्था वा तिच्या परिषदेला इथून गेलेल्यांचे वर्तन तपासून बघायची गरज कशाला वाटली नव्हती? आज पर्रीकर या भारतीय संरक्षणमंत्र्याचे विधान अतिरेकी ठरवण्याचा उतावळेपणा करणर्‍या असल्या शहाण्यांना पाकिस्तानशी जवळीक साधलेल्या भारतीय सेक्युलर विद्वानांच्या विधानांचे विश्लेषण करायची बुद्धी कशाला होत नाही? उलट त्याच सेक्युलर अतिरेकाने भारतीय नागरिकांची व देशाची सुरक्षा धोक्यात आलेली असताना, त्यावर पर्रीकरांनी बोट ठेवल्यानंतर बाळ शेपटीवर पाय पडल्यासारखे खवळतात कशाला? बाळपासून देशभरच्या सेक्युलरांना पर्रीकरांचे विधान झोंबले, कारण खाई त्याला खवखवे.

संरक्षणमंत्र्यानी कुठलेही अतिरेकी विधान केलेले नाही. उलट त्यांनी अतिशय संयमी विधान केलेले आहे. जे उघड आहे, तेही सांगताना पर्रीकर यांनी दाखवलेला संयमच प्रकाश बाळ व इतर सेक्युलरांना झोंबलेला आहे. आजवर कुठला राजकारणी जे सत्य खुलेआम बोलायला धजावत नव्हता, ते सौम्य शब्दात का होईना, पर्रीकर बोलले आहेत. काही पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोडी केल्या, असे पर्रीकर म्हणतात, त्याचा साधसरळ अर्थ असा, की या सत्ताधीशांनी देशाच्या सुरक्षेला दगाफ़टका केला असा आहे. कुठल्याही देशाच्या सुरक्षेमध्ये जितका हेरखाते व गुप्तचरांचा हिस्सा असतो, त्याच्या अनेकपटीने शत्रू गोटात कार्यरत असलेल्या हस्तकांचा हिस्सा असतो. जितके तुमचे हेरखाते सजग व तल्लख, तितके कमी रक्त सांडून सुरक्षा राखता येत असते. १९७१ सालच्या बांगला युद्धात भारताने दैदिप्यमान यश मिळवले, त्यामागे सैनिकी शक्तीपेक्षाही नेमकी मोक्याची माहिती देणार्‍या भारतीय गुप्तचरांचे कष्ट अधिक उपयुक्त ठरले होते. अशा हेरांना वा शत्रू गोटातील हस्तकांना असेट म्हटले जाते. ते जितके भक्कम व मोक्याच्या जागी असतात, तितके तुम्हाला सैन्यबळ कमी वापरावे लागत असते. तेव्हा अल्पावधीत भारतीय सेनेने पाकिस्तानला पराभूत केले व शरणागत केले होते. उलट आज मुठभर पाक जिहादी व घातपाती यांना अतिशय सज्ज आसलेली भारतीय सेना रोखू शकलेली नाही. कारण आज पाकच्या गोटात भारताचे असेट तितके भक्कम नाहीत. पण भारतात मात्र पकिस्तानचे असेट मोक्याच्या जागी बसलेले आहेत. आणि मुंबईच्या विवेक साप्ताहिकाच्या कार्यक्रमात बोलताना संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याच पाकिस्तानी ‘भारतीय’ असेटकडे अंगुलीनिर्देश केलेला होता. मग असे असेट आहेत, त्यांना दरदरून घाम फ़ुटला तर नवल कुठले? कोण आहेत असे भारतातले पकिस्तानी असेट? ४८

वेदप्रताप वैदिक प्रकरणाने अशा असेटचा मुखवटा टरटरा फ़ाडून टाकलेला आहे. ज्या परिषदेला उपस्थित रहायला वैदिक पाकिस्तानात गेले होते, ती परिषद भरवणार्‍या संस्थेचा बोलविता धनी पाकिस्तानी हेरसंस्था आय एस आय आहे. त्याच संस्थेचे नाव रिजनल पीस इस्टीट्यूट असे आहे. ज्या संस्थेचे दोन संचालक असद दुर्रानी व अहसान उल हक हे माजी आय एस आय प्रमुख आहेत. अशा संस्थेचा एकमेव भारतीय संचालक मणिशंकर अय्यर असतो. त्याविषयी बाळ यांना कधीच चिंता कशाला वाटलेली नाही? गेल्या दोन दशकापासून भारतात कुठेही स्फ़ोट घातपात वा अपहरणाची घटना घडल्यावर ज्या आय एस आय याच पाक संस्थेकडे बोट दाखवले जाते. तिच्याशी संबंधित असलेल्या दोघा व्यक्तींशी मणिशंकर अय्यर यांची जवळीक बाळसारख्यांना खटकत नाही. पण भारतात इथल्या सुरक्षेसाठी संरक्षणमंत्र्यांनी वर्मावर बोट ठेवले, मग बाळ यांना ते अतिरेकी विधान वाटते. किती अजब गोष्ट आहे ना? ज्या गुप्तचरांनी मायदेशच्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण पणाला लावले आहेत, त्यांच्या विषयी असे सेक्युलर शंका घेणार आणि ज्यांनी केवळ भारतीय निरपराध नागरिकांच्या हत्येचेच कट शिजवण्यात हयात खर्ची घातली, त्यांच्याशी सलगी करणार्‍याविषयी बाळसारखे विद्वान अवाक्षर बोलणार नाहीत. त्याचे विश्लेषण करणार नाहीत. किती चमत्कारीक असते ना सेक्युलर ‘बाळ’बुद्धी?

पर्रीकर यांनी आपल्या भाषणातून देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटातली माहिती मिळवणार्‍या हस्तक व हेरांच्या कमतरतेची चिंता व्यक्त केली. पण त्यामुळे शत्रूचे आपल्या गोटातील हस्तक चिंतातूर झालेले दिसतात. अन्यथा बाळपासून तमाम सेक्युलर गोटात इतकी खळबळ कशाला माजली असती? पर्रीकर यांनी ‘डीप असेट’ म्हणजे शत्रू गोटातील आपल्या हस्तकांची कमतरता जाणवते, त्याची खंत व्यक्त केली. कारण तसे हस्तक मोक्याच्या जागी असते तर पाकिस्तानी सेनेला वा त्यांच्या अघोषित युद्धाला भारतीय सेनेने केव्हाच मोडीत काढले असते. पण उलटच घडते बाहे. कारण भारतातच पाकिस्तानचे असेट म्हणजे हस्तक मोक्याच्या जागी बसले अहेत. त्याचे पुरावे फ़ार कुठे शोधण्याची गरज नाही. अय्यर यांच्यासोबत पाकिस्तानला गेलेल्या पत्रकार बुद्धीमंतांची नावे व कर्तबगारी तपासली, तरी ते कसे नेहमी पाककडे झुकलेले असतात, त्याची साक्ष मिळेल. जेव्हा जेव्हा भारताने पाकिस्तान विरोधत कठोर भूमिका घेतली आहे, तेव्हा जणू पाक नागरिक असल्याप्रमा्णे यातले सर्वजण ठामपणे भारताच्या कठोरपणाला सौम्य करायला झटलेले दिसतील. शांतता हवी, बोलणी करा, लढाईने प्रश्न सुटत नाहीत, असा ओरडा करणार्‍यात यातले बहुतेक पत्रकार संपादक आघाडीवर दिसतील, पाकच्या जिहादी वा घातपाती धोरणावर कधी टिका करताना ते दिसणार नाहीत. आणि नेमक्या त्यांनाच पाकची अशी संस्था पाहुणचार देऊन चर्चेची आमंत्रणे कशाला देत असते? की भारताने आक्रमक धोरण घेतल्यावर यांनी त्यात कसा खोडा घालावा, त्याचे प्रशिक्षण द्यायला अशी आमंत्रणे दिली जातात काय?

नसेल तर याच लोकांनी दोन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारतीय लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या एका विधानावर काहूर कशाला माजवले होते? काश्मिरमध्ये राजकीय पक्षामध्ये लष्कराचे काही हेर घुसून आपल्याला हवे तसे घडवून आणतात, त्यासाठी लागणारा पैसा भारतीय सेनादलाने पुरवलेला असतो, असे सिंग म्हणाले होते. त्यात गैर काय होते? आय एस आयच्या पैशावर चंगळ करायला पाकिस्तानात जाणारेच तेव्हा काश्मिरात भारतीय सेनादलाच्या पैशाचा वापर राजकीय कारवायांसाठी होत असल्याची तक्रार करत होते. किती अजब युक्तीवाद आहे ना? पाक सेनेने अशा भारतीय राजकारणी व बुद्धीमंतांना मौजमजा करायला सेनेचा पैसा खर्च केलेला चालतो. मात्र तेच भारतीय सेनेने काश्मिरमध्ये केल्यावर या चंगळखोरांच्या पोटात दुखू लागते. प्रकाश बाळ यांच्यासारख्यांना तेव्हा उलट्या कशाला होत नाहीत? इथे कोण कोण पाकिस्तानचे हितसंबंध भारतात राहून जपतात, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. हे असले आपले ‘मूल्यवान मित्र’ जमवायला पाकिस्तानला कित्येक वर्षे लागली आहेत. भारताचेही असे ‘मूल्यवान मित्र’ पुर्वी पकिस्तानात होते. पण त्यांना तोडून टाकायला मध्यंतरीच्या सत्ताधार्‍यांनीच भाग पाडले. त्याच त्रुटीवर पर्रीकरांनी बोट ठेवले आहे. आपल्याकडे भले मोठे सैन्यबळ असेल. पण त्यांना नेमक्या हल्ल्यासाठी उपयुक्त माहिती मिळवून देणारे हस्तक पाकिस्तानात नाहीत, हेच पर्रीकर म्हणाले, तर त्यात अतिरेक कुठला झाला? उलट भारतात नेमके कुठे हल्ले करावे आणि कुठे गाफ़ीलपणा आहे, त्याची माहिती देणारे मूल्यवान मित्र पाकिस्तानपाशी आहेत. म्हणूनच मोजक्या घातपात्यांना त्याच ठिकाणी पाठवून पाक भारताला हैराण करतो आहे. त्यात पर्रीकर मोडता घालू बघतात, त्याचे बाळसारख्यांना दु:ख कशाला होते?

ज्यांनी पाक हेरखात्याचा पाहुणचार घेतला, त्याच्या अतिरेकी वा अव्यवहारी वागण्याने बाळ विचलीत होत नाहीत. सेक्युलर शहाणे त्याबद्दल अशा मूल्यवान पाक मित्रांना प्रश्न विचारत नाहीत. मात्र त्या दुखण्यावर बोट ठेवले, म्हणून पर्रीकरांनाच जाब विचारला जातो आहे. कारण मागल्या दहा वर्षात असे पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ भारतात उजळमाथ्याने वावरण्याइतके सोकावले आहेत. वर्षभरापुर्वी अमेरिकेत एका काश्मिरी संस्थाचालकावर खटला भरण्यात आला व त्याची रवानगी तुरूंगात झाली. तो काश्मिरी फ़ुटीरांना चिथावाणी देण्याचे उद्योग तिथे बसून करत होता. त्यानेही भरवलेल्या अनेक परिषदांना नेमक्या अशाच सेक्युलर भारतीय विद्वानांना आमंत्रण दिले जायचे. त्याच्या संस्थेला आय एस आय पाच ते सात लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत करत असल्याचे सिद्ध झाले. अशा आमंत्रितांमध्ये पाडगावकर यांचे नाव होतेच. कोणी त्याबद्दल या विद्वानाला जाब विचारला आहे काय? पाडगावकर यांचा पाकधार्जिणेपणा यातून उघड व्हायला हरकत नाही. तरीही त्यांनाच युपीए सरकारने काश्मिर विषयात मध्यस्थ म्हणून नेमण्याची तत्परता दाखवली होती. म्हणजे अमेरिकेत फ़ुटीर काश्मिरवाद्याने आय एस आयच्या मदतीने परि्षदा घेतल्या त्यातला भागिदारच भारताच्या वतीने फ़ुटिरांशी बोलणी करणार. मग त्यापेक्षा युपीए सरकारने थेट आय एस आयच्या प्रमुखलाच मध्यस्थ करायला काय हरकत होती? परंतु याबद्दल बाळसारख्या सेक्युलर विद्वानांना प्रश्न पडत नाहीत. उलट जिथे म्हणून पाकिस्तान वा देशाच्या शत्रूंना शह दिला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, तिथे असे विद्वान खडबडून जागे होतात आणि सवाल विचारू लागतात. भारतीय जवानाचे मुंडके पाक सैनिकांनी कापून नेल्यावर क्षोभ माजला असताना कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी मुंडके कापणार्‍याच्या अंगावर पाकिस्तानी गणवेश असल्याचे विधान केले होते. त्यांना बाळसारख्यांनी कधी अतिरेकी म्हटले आहे काय? इथेच अशा सेक्युलर शहाण्यांची बौधिक दिवाळखोरी स्पष्ट होते. त्यांना देश, समाज वा राष्ट्राच्या सुरक्षेपेक्षा आपला संघद्वेष बहुमोल वाटू लगला आहे. त्यासाठी असे विद्वान देशालाही बुडवायला मागेपुढे बघणार नाहीत.

मात्र इतका खुलेआम पाकधार्जिणेपणा चालला असतानाही त्यांना आजवर कोणी जाब विचारला नव्हता. जो कोणी अशा पापाचा पाढा वाचायला जाईल, त्याच्यावर हिंदूत्व किंवा संघाच्या संबंधांचे शिंतोडे उडवले जाणार; ही नित्याची बाब झाली होती. म्हणूनच जाणतेही अशा राजरोस चाललेल्या घातपाती युक्तीवाद व आत्मघाती बुद्धीवा्दाला आव्हान द्यायला बिचकत होते. मनोहर पर्रीकर यांनी कुणाचीही तमा न बाळगता थेट वर्मावर बोट ठेवले आहे. आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटात पुरेसे हस्तक नाहीत. मोक्याच्या जागी उपयुक्त ठरणारी महिती देणारे ‘मूल्यवान मित्र नाहीत अशी नाराजी पर्रीकरांनी व्यक्त केल्यावर इथल्या पाकच्या मूल्यवान मित्रांचे धाबे दणाणले तर नवल नाही. कारण पाकिस्तानातले वा शत्रू देशातले असे भारताचे ‘मित्र’ इथल्या शत्रूच्या हस्तकांची नेमकी माहिती व पुरावे देण्याचा धोका संभवतो ना? पर्रीकर अतिरेकी बोललेले नाहीत. त्यांनी आपल्या या सूचक विधानातून आपण देशाच्या सुरक्षेला ‘मूल्यवान मित्रां’च्या सहाय्याने अधिक मजबूत करणार असे सांगत आहेत. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की असे जे कोणी पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ उजळमाथ्याने भारतात वावरत आहेत, त्यांच्या विरोधातले सज्जड पुरावे गोळा करण्याचा मानसच नव्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मग चोराच्या मनात चांदणे चमकले, तर नवल कुठले? इथले पाकिस्तानचे मित्र जसे त्यांचे हस्तक असतात, त्यांचे लांगेबांधे आपले तिथले मित्र आपल्याला देऊ शकतात. नव्हे, तेच तर त्यांचे काम असते. तशी माहिती जमवायला सुरूवात झाली असेल, तर पाकच्या इथल्या मित्रांना पर्रीकर अतिरेकी वाटल्यास नवल काय? जेव्हा कुठल्याही देशात शत्रूचे मित्र इतक्या उजळमाथ्याने समाजात मिरवू शकतात व प्रतिष्ठीत असतात, त्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था डबघाईला गेलेली असते. तिथे शत्रू देश कसाबसारखे आठदहा जिहादी सैनिक पाठवूनही उच्छाद माजवू शकतो. युपीएच्या कालखंडात भारतात पाकचे जिहादी हल्ले कशामुळे बोकाळले, त्याचे उत्तर यात सामावले आहे. पर्रीकरांनी तिकडे सूचक निर्देश केला आहे. त्यांनी त्रुटी दाखवली आणि इथले सेक्युलर रंगेहाथ पकडले गेल्यासारखे भयभीत होऊन गेलेत. पण बाळबुद्धीच्या सेक्युलर शहाण्यांना त्या बाळबोध गोष्टीही उमजायला अनेक जन्म घ्यावे लागतील. कारण भारताचा नवा संरक्षणमंत्री ‘मनोहर’ दिसला तरी भलताच कठोर आहे ना?

साप्ताहिक विवेक (२/२/२०१५)