tag:blogger.com,1999:blog-63781311970137858962023-11-16T05:54:27.572-08:00उलट तपासणीमऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदा'स'। कठीण वज्रा'स' भेदूं ऐसे।
.भले तरी देऊ कासेची लंगो'टी'। नाठाळांचे का'ठी' हाणू माथा ।bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.comBlogger547125tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-39719838121402232862015-12-24T22:26:00.002-08:002015-12-24T22:26:42.361-08:00संघासमोरचे ऐतिहासिक आव्हान<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://karavalitimes.com/web/wp-content/uploads/2015/02/Mohan-new-web.jpg" /><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">कुठलीही संस्था संघटना काही माणसे एकत्र येऊन स्थापन करतात, तेव्हा त्यामागे त्यांचे काही हेतू असतात. ते हेतू त्यांना कितीही उदात्त वाटत असले तरी इतर काहीजणांना तेच हेतू शंकास्पद वाटतात. सहाजिकच कुठलेही कार्य वा ते करणारी संस्था संघटना टिकेचे लक्ष्य होते असते. म्हणूनच नव्वद वर्षापुर्वी स्थापन झालेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज वा पुर्वी टिकेचे लक्ष्य झाला असल्यास नवल नाही. पण त्याचे काही लाभ ज्यांना मिळतात वा त्याविषयी आत्मियता असते, त्यांना त्याचे काम उदात्त व उपकारक वाटणे स्वाभाविक असते. संघ खुप साधी संघटना आहे. आजकाल जगात अनेक विध्वंसक हिंसक संस्था संघटना उदयास आलेल्या आहेत की त्यांची जाहिर भूमिकाच जगाला भेडसावते आहे. पण त्यात कार्यरत असलेल्यांना ते फ़ार मोठे पवित्र कार्य वाटत असतेच. मग संघासारख्या सेवाभावी व काही सांस्कृतिक उद्दीष्ट बाळगणार्या संस्थेच्या अनुयायांना आपल्या संघटनेकडे संशयाने बघितले गेल्यास राग येणेही स्वाभाविक आहे. अर्थात अशा संघटना काय काम करतात आणि त्यांच्यावर टिका कोणती होते, यापेक्षा त्याचे एकूणच मानवी जीवनावर कोणते परिणाम होतात, याला अधिक महत्व असते. खेरीज त्यांच्या संघटनेतून जी शक्ती निर्माण झालेली असते, त्यात अनेकांना आपले हितसंबंध साधण्याची प्रबळ इच्छाही होत असते. म्हणून मग अशा संस्था संघटनांवर होणारी टिका किंवा व्यक्त होणारी मते, विभिन्न स्वरूपाची असतात. म्हणजे कोणी त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करतो तर कोणी त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेत उद्दीष्टे बदलण्याचाही आग्रह धरतो. कोणी त्यांना अमूकतमूक करा असे सल्ले देतो, तर कोणी अन्य काही करायचे सोडून देण्याचाही आग्रह धरत असतो. मग त्यांनी नेमके काय करायला हवे? कोणाचे ऐकावे? कसे वागावे?</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">उद्या तोयबांना कोणी पुरग्रस्तांना मदत करायचा आग्रह धरला, तर कसे चालेल? विविध चर्च संघटनांना त्यांनी धर्मप्रसार बंद करण्याचा सल्ला दिल्यास चालेल काय? एका ठराविक उद्देशाने स्थापन झालेल्या संघटना त्याच हेतूपुर्तीसाठी काम करत असतात आणि मग तो हेतू साध्य करण्यासाठी आवश्यक असेल अशा मार्गाने काम करीत जातात. ते ज्यांना अमान्य असेल, अशा लोकांनी आपली संघटना बनवावी आणि त्या संस्थेतर्फ़े नकोशा संस्थेच्या कामाला बरकत येणार नाही, असे वातावरण निर्माण करावे. त्यांना कोणी रोखलेले नाही. पण आपल्या हेतूसाठी दुसर्यांनी त्याचे हेतू सोडून देण्याचा आग्रह संपुर्णपणे मुर्खपणाचा व गैरलागू असतो. त्याला नकारात्मक भूमिका असे म्हणता येईल. डॉ. केशवराव हेडगेवार यांनी नव्वद वर्षापुर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली आणि काही विश्वासू सहकार्यांच्या मदतीने तरुणांना ठराविक उद्दीष्टासाठी संघटीत करण्याचा मनसुबा रचला होता. त्याचे कारण काय होते? डॉक्टरही मुळातच स्वातंत्र्य चळवळीत होते आणि तिथे काम करताना त्यांना कॉग्रेस नावाची संघटना मुस्लिमांना झुकते माप देते किंवा हिंदूंच्या बाबतीत अन्याय्य पक्षपात वागते असे वाटते. त्यामुळे त्यांनी कॉग्रेसमध्ये राहून त्यात बदल करायचा प्रयत्न केला. कॉग्रेसच्या भूमिका बदलू शकल्या नाहीत, तेव्हा डॉक्टरांनी कॉग्रेसच्या अशा हिंदूविरोधी धर्मनिरपेक्षतेला शह देण्याचा निर्धार केला. संघ त्यातूनच उदयास आलेला आहे. त्याचा जन्मच मुळात तोतया पक्षपाती धर्मनिरपेक्षतेला शह देण्यासाठी झालेला आहे. मग आज त्याच्या पाठीशी भक्कम पाठबळ उभे राहिल्यावर त्याने कॉग्रेस वा तथाकथित तोतया धर्मनिरपेक्षतेची कास धरावी काय? तसा संघाकडे आग्रह धरणेच मुर्खपणा नव्हे काय? पक्षपाती सेक्युलर विचार देशाला धोकादायक आहेत, अशा भूमिकेतून संघ जन्मला ही वस्तुस्थिती नाकारून त्याच्याकडे बघता येणार नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">अर्थात हा तात्विक विषय आहे आणि त्याच उहापोह सामाजिक वा राजकीय अभ्यासकांनी करावा. पण पत्रकार म्हणून जर नव्वदीच्या घरात पोहोचलेल्या व शंभरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या संघाचा विचार करायचा असेल, तर वर्तमानाचा विचार योग्य ठरेल. म्हणून आज इतिहासाने या संस्थेवर कोणती जबाबदारी टाकलेली आहे, त्याचा उहापोह करणे मला अगत्याचे वाटते. कारण नव्वद वर्षानंतर परिस्थिती खुप बदलली आहे. जग आणि देशच नव्हेतर जागतिक गुंतागुंतही आमुलाग्र बदलली आहे. त्या चक्रव्युहात जगातल्या प्रत्येक संस्था संघटनेला आपली अशी एक भूमिका घेणे भाग ठरणार आहे. कारण जग आता खुप जवळ आले आहे. म्हणूनच संघ जरी भारतापुरता विचार करत असला वा भूमिका घेत असला, तरी जागतिक संदर्भ बाजूला ठेवून त्याला वाटचाल करता येणार नाही. स्थापनेच्या वेळी भारतीय उपखंड वा कॉग्रेसची स्वातंत्र्य चळवळ अशी सीमा होती. पुढल्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात देशांतर्गत राजकारण व त्याचे इथल्या बहुसंख्यांक हिंदूंना भोगावे लागणारे परिणाम, अशा चाकोरीत संघाला काम करावेच लागणार होते. पण एकविसाव्या शतकाने हे राष्ट्रीय व भौगोलिक संदर्भ विस्कटून टाकले आहेत. मध्य आशियात मुस्लिमच आपल्या धर्मबांधवांच्या जीवावर उठलेत आणि त्यामुळे पाश्चात्य देशांना निर्वासितांचा लोंढा भेडसावतो आहे. भारताच्या पश्चिमेला महायुद्धाच्या कडेलोटावर आणून उभे केले आहे. जगाची विभागणी धर्म व वांशिक गटांमध्ये होत चालली आहे. अशावेळी हिंदूंचे संघटन म्हणवणार्या संघाला नव्या जबाबदार्या ओळखता आल्या पाहिजेत आणि मूळच्या उद्देशाला पुरक अशा नव्या जबाबदार्यांना सामोरे जाणेही भाग आहे. पण त्याचा कितीसा विचार संघात चालू आहे वा त्याची जाणिव कितीशी झाली आहे, याची शंका येते. हिंदू आणि राष्ट्रीय अशा गुंत्यात कुठेतरी संघ घुटमळतो आहे काय, त्याचाही खुलासा होत नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">सध्या जगाअमोर काय स्थिती आहे आणि त्यात भारताचे उत्तरदायित्व काय आहे? संघ किंवा भाजपा यांना त्याचाही विचार करणे भाग आहे. नव्वद वर्षापूर्वी संघाची स्थापना झाली, तेव्हा या उपखंडाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचे उद्दीष्ट हेडगेवार यांनी मनाशी बाळगले असेल तर ते चुक म्हणता येत नाही. कारण त्याच्याही कित्येक शतके आधीपासून या उपखंडाला इस्लामिक भूमी बनवणे या हेतूने आक्रमणे झाली व तसे प्रयत्न आजही चालू आहेत. पण तेव्हा समोरचे आव्हान मुस्लिम लीग वा मुस्लिम संघटनांपुरते मर्यादित होते. अधिक सेक्युलर वा धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा परिधान केलेल्या राजकारण्यांचे आव्हान समोर होते. त्यांच्याशी संघाला एकाकी लढणे भाग होते. आज ते आव्हान जागतिक झालेले आहे. जगभर पसरलेल्या जिहादी संघटना व त्यांचे आश्रयदाते असलेले अनेक इस्लामी देशाचे सत्ताधारी, यांनी एकविसाव्या शतकातले सर्वात मोठे राजकीय आव्हान जगासमोर ठेवलेले आहे. त्याच्याशी देशांतर्गत भारत सरकार लढते आहे. आजवरच्या सेक्युलर राजकारणाने भारत सरकारला हतबल करून ठेवल्याने, इथे इस्लामिक दहशतवाद बोकाळला आहे. पण त्याच काळात जगभर इस्लामिक जिहादी हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. म्हणजेच संघाच्या सामाजिक राजकीय भूमिकेच्या जवळ अवघ्या जगाला यावे लागते आहे. नव्वद वर्षापुर्वी जी समस्या संघाने वा हेडगेवार यांनी ओळखली होती, ती आता जागतिक प्रश्न बनली आहे. अवघे जगच त्याच विषयावर उत्तर शोधते आहे. कारण इस्लामिक आव्हानाने अवघ्या जगाला महायुद्धाच्या कडेलोटावर आणून उभे केलेले आहे. म्हणूनच भले आज संघाचा एक प्रचारक व स्वयंसेवक पंतप्रधानपदी विराजमान झालेला असला, तरी त्याला देश वा उपखंडापुरता मर्यादित विचार करण्याची मोकळीक राहिलेली नाही. त्याला जगाचा विचार करणे भाग आहे. कारण जग आणि संघाची भूमिका भिन्न उरलेली नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">सांगायचा मुद्दा इतकाच, की रशियाचे पुतीन वा फ़्रान्स जी लढाई लढत आहेत त्यापेक्षा संघाचे उद्दीष्ट किंचितही वेगळे राहिलेले नाही. भले आज भारत इसिसच्या जिहादी युद्धात सापडलेला नाही. पण ते संकट भारताचे दार ठोठावत उभे आहे. अफ़गाण व पाकिस्तानमार्गे ते संकट भारताच्या सीमेवर येऊन कधीही उभे राहू शकते. जगाला आज जिहादी हिंसाचार भेडसावतो म्हणजे तरी काय? तर जिहादी इस्लाम या चौदाशे वर्षे जुन्या मानसिकतेलाच उत्तम जीवनशैली ठरवून ती जगावर लादण्याचा संघर्ष छेडला गेलेला आहे. त्यामुळे कुठल्याही देशाला जिहादी इस्लामशी लढायचे असो किंवा नसो, त्याला त्यापासून पळण्याची मुभा उरलेली नाही. अमेरिकेपासून युरोपातील देशांनी त्यापासून पळ काढण्याचा खुप प्रयत्न करून बघितला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही आणि त्यांना अघोषित युद्ध खेळावेच लागते आहे. जिहाद मोडीत काढणे म्हणजेच इस्लामिक आक्रमण मोडीत काढणे होय. कारण जिहाद हा इस्लामिक धर्माची जीवनशैली उर्वरीत जगावर लादण्याचा संघर्ष आहे. त्याचाच दुसरा अर्थ तुमची जी कुठली बिगर इस्लामिक जीवनशैली असेल, ती समूळ नष्ट करण्याचा हा संघर्ष आहे. त्याला शरण जाणे किंवा त्याच्याशी दोन हात करून आपापली जीवनशैली सुरक्षित राखणे, इतकाच पर्याय बिगर इस्लामिक लोकसंख्येपुढे शिल्लक आहे. मग तो उद्देश घेऊन उदयास आलेल्या संघाची भूमिका व रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन वा फ़्रान्सचे अध्यक्ष ओलेंदे यांच्या भूमिकेत कितीसा फ़रक उरतो. अर्धवट बुद्धीचे पुरोगामी त्याला इस्लामोफ़ोबिया असे खुळचट नाव देतात. पण हा वास्तविक मुस्लिमद्वेष नव्हे. तर भेडसावणार्या संकटाविषयी फ़ोडला जाणारा टाहो आहे. त्यातून आपापली जीवनशैली वाचवण्यासाठी एकेकटे लढायचे, की सामुहिक आव्हान ओळखून संयुक्तपणे त्याला सामोरे जायचे, हे सर्वच देशांना ठरवावे लागणार आहे.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">यात मग भारताची भूमिका काय असणार आहे? असा प्रश्न विचारला, मग ती भूमिका भारत सरकार ठरवू शकते, संघाचे ते काम नाही, असे बोलणे गैरलागू आहे. कारण हा लढा कुणा एका देशाशी दुसर्या देशाची लढाई नाही. तर बिगर इस्लामिक जीवनशैली विरुद्ध असंहिष्णू इस्लामिक जीवनशैलीचे आक्रमण, असा आहे. त्यात अवघा समाज ओढला जाणे अपरिहार्य आहे. त्या परिस्थितीत भारताचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे आहे. इस्लामिक आव्हान उभे आहे ते आशिया व त्याच्याशी संलग्न अशा युरोपिय व आफ़्रिकन भूमीत उभे आहे. त्यामुळे़च येऊ घातलेले महायुद्ध हे आशियात उफ़ाळत चालले आहे. त्यात चीन, रशिया व भारत यांना निर्णायक भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. इस्लामिक देशांचे शेजारी असलेले हेच तीन मोठे देश आहेत आणि त्यांना आपापल्या जीवनशैलीचा बचाव करणे भाग आहे. याखेरीज अन्यत्र असलेल्या देशांच्याही जीवनशैलीला आक्रमक इस्लामचा धोका आहे. पण त्यांच्या भूमीवर युद्ध होण्यापर्यंत मजल जाणार नाही. युद्धाचा भडका आशिया, आफ़्रिका व पुर्व युरोप असाच होणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी पुतीन यांनी रशियाच्या वतीने पुढाकार घेतला आहे आणि आक्रमक इस्लामच्या विरोधात शियापंथीय मुस्लिमांना वेगळे काढण्यात यश मिळवले आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबियानेही ३४ इस्लामिक देशांची आघाडी उभी करण्याची जमवाजमव केलेली आहे. त्यात अजून अमेरिका व युरोपियन महासंघाची भूमिका स्पष्ट होऊ शकलेली नाही. पण त्यांनाही क्रमाक्रमाने पुतीन यांच्यासोबत जाणेच भाग पडणार आहे. मग यात भारत कोणती भूमिका घेऊ शकतो? भारताला अलिप्त राहून पळ काढता येईल काय? जगातील दुसर्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या भारताला यापासून पळणे शक्य नाही. म्हणूनच सरकारला काही ठाम भूमिका घ्यावी लागेल आणि अशा वेळी संघाला त्यात पुढाकार घ्यावाच लागणार आहे.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<img src="http://www.twocircles.net/files/modi-jujarat22_26.jpg" /><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">कारण संघ ही हिंदूंची वा भारतीय जीवनशैली जपण्यासाठी उदयास आलेली संघटना आहे. दुसर्या महायुद्धाने अवघा युरोप बेचिराख केला होता. हिटलर वा त्याच्या कडव्या समर्थकांनी त्यातून काय मिळवले? त्यांनी जे मिळवले त्यापेक्षा जिहादी मानसिकतेला अन्य काहीही जास्त मिळवायचे नाही. कारण जिहादसाठी भारावलेले जे योद्धे लढवय्ये आहेत, त्यांना कुठला देश, भूमी वा साधनसंपत्ती याच्याशी काडीचे कर्तव्य नाही. त्यांना अल्लाहने मृत्यूनंतर देवू केलेल्या जन्नत म्हणजे नंदनवनात जायचे आहे. त्यामुळे इथे किती व कोणती नासधुस होते, याची त्यांना फ़िकीर नाही. ही लढाई दोन विभिन्न मानसिकतेची आहे. जगण्यासाठी लढणारे विरुद्ध मरण्यासाठीच उतावळे झालेले, अशी चमत्कारिक लढाई होऊ घातली आहे. त्यापासून भारताला पळ काढता येत नाही. म्हणूनच संघालाही त्याचे उत्तरदायित्व पार पाडणे भाग पडणार आहे. ते उत्तरदायित्व त्यांचा प्रचारक असलेल्या एकट्या पंतप्रधानाचे नाही, तर बिगर इस्लामिक जीवनशैली जपण्यासाठी कटीबद्ध असलेल्या प्रत्येकाचे ते कर्तव्य आहे. त्याचा अर्थ असा, की भारताला आता हिंदूराष्ट्र बनवण्याची गरज नसून मुळात अवघ्या जगालाच इस्लामी जीवनशैलीच्या कचाट्यात जाण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी संघाला पार पाडावी लागणार आहे. म्हणजे संघाच्या स्वयंसेवकांनी युद्धभूमीवर जाऊन वा घातपाताच्या प्रसंगी लढायला धावून जाणे, असा अर्थ होत नाही. तर येणार्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी जी भारतीय मानसिकता इथल्या कोट्यवधी जनतेमध्ये सज्ज असायला हवी, ती तयार करण्याची कामगिरी मोलाची आहे. पंतप्रधान वा सरकार हे काम करू शकत नाही. तर सामान्य जनतेमध्ये मिसळून असलेल्या स्वयंसेवक वा कार्यकर्त्याने ही जबाबदारी उचलायची असते. त्यासाठी अधिकाधिक समाजघटक व बिगरजिहादी मानसिकतेच्या लोकांची एकजुट बांधण्याला प्राधान्य असायला हवे आहे. </span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">ज्याप्रकारे नरेंद्र मोदी यांनी मागल्या दिडवर्षात जगभर फ़िरण्याचा सपाटा लावला आणि त्यातून देशाची समर्थ प्रतिमा जागतिक नेत्यांसमोर उभी केली, त्यामागचे हेतू अनेक भाजपा नेत्यांनाही उमजलेले दिसत नाहीत. कॉग्रेसची दिर्घकालीन सत्ता संपवून आपल्या हातात सत्तासुत्रे आलीत, म्हणजे आता आपण सत्ता उपभोगायला मोकळे झालो, अशा काहीशा समजुतीत भाजपाचे विविध पातळीवरचे नेते मोकाट बोलत असतात वा बेताल वागत असतात. त्यांना कानपिचक्या देवून व्यापक राजकीय व ऐतिहासिक उद्देशाच्या दिशेने वळवण्याची कामगिरी संघाने पितृत्वाच्या नात्याने पार पाडायला पुढे आले पाहिजे. आपला भाजपाच्या राजकारणाशी संबंध नाही, असे म्हणून भागणार नाही. कारण त्यात तथ्य असो किंवा नसो, मोदी वा भाजपाच्या यशापयशाचे खापर नेहमी संघाच्याच डोक्यावर फ़ोडले जाते. तेव्हा त्यापासून पळण्यात अर्थ नाही. त्याला सामोरे जाणे हीच आज संघाची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. कारण येऊ घातलेले महायुद्ध भारताला टाळता येणार नाही की भारतीयांची त्यापासून सुटका नाही. इसिस वा विविध जिहादी संघटनांनी तशी व्युहरचना दिर्घकाळात केलेली आहे. ती नाकारणे वा तशी समस्या नसल्याचे समजून बसणे ही इतरांची चुक आहे. म्हणून तो धोका टळलेला नाही, तर अधिकच सोकावला आहे. त्यात भारतातूनही अनेक मुस्लिम तरूण आयुष्य झोकून द्यायला सरसावलेले आहेत. म्हणूनच तो धोका नाकारून वा त्याकदे पाठ फ़िरवून भारत नावाच्या देशाला वाचवता येणार नाही. अशावेळी ज्यांना भारतीय राष्ट्र, त्याची संस्कृती वा जीवनशैली जगवण्याची इच्छा आहे त्यांनीच मार्ग शोधायला हवेत आणि उपाय योजायला हवेत. ते उपाय कोणते आणि कोणकोण त्यात सहभागी होऊ शकतो, त्याची चाचपणी करून तशी जमवाजमव करणे भाग आहे. म्हणूनच ते काम आजच्या संघाचे उद्दीष्ट असू शकते. </span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">जिहादी इस्लाम म्हणजे तमाम मुस्लिम, त्याचे पुरस्कर्ते असतात असे नाही. तर कट्टर इस्लामिक कालबाह्य जीवनशैली जगावर लादू बघणारे आणि त्यांच्याशी सहमत नसलेले मुस्लिम अशी मुस्लिमातही विभागणी आहे. त्या भिन्न मुस्लिमांना सोबत घेवून त्यांच्यावरही असे संकट आले असल्याचे, त्यांना समजावणे भाग आहे. कारण जिहादी मानसिकता ही कडव्या इस्लामची पुरस्कर्ती आहे. त्यात किंचीतही तडजोड त्यांना मान्य नाही. म्हणजेच बहुतांश मुस्लिमही जिहादचे विरोधक असू शकतात. दुसरीकडे जिहादी हिंसेविषयी उदास असलेल्या, राजकारणाच्या आहारी गेलेल्या लोकसंख्येला त्याविषयी जागरूक करणे, ही जटील कामगिरी आहे. अवघा युरोप आज त्यात फ़सलेला आहे. तिथे ज्यांनी पुरोगामी नशेतून बाहेर पडायचा प्रयास व संघर्ष चालविला आहे, त्यांनाही हाताशी धरणे या लढाईचा भाग आहे. कारण तुर्कस्थान, पाकिस्तान वा सौदी अरेबियासारख्या देशांनी दुटप्पी भूमिका घेऊन हा भस्मासूर उभा केलेला आहे. त्यापासून जगाला वाचवणे, जशी अन्य देशांची जबाबदारी आहे तशीच त्यांच्यासह या लढाईत भारतीय समाजाने पुर्ण शक्तीनिशी उतरण्याची गरज आहे. जितक्या एकदिलाने अ एकजुटीने रशिया पुतीन यांच्यामागे एकवटला आहे, तितके नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करण्याची जबाबदारी संघाची नसेल तर कोणाची असेल? ती जबाबदारी विसरून पुरोगामी पोरकटपणाला उत्तरे देत बसणे, किंवा हिंदूराष्ट्र किंवा हिंदूत्ववाद म्हणून खेळत बसणे, संघाला उपकारक ठरणार नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे येऊ घातलेल्या जिहादी महायुद्धात चहूकडून इस्लामिक देशांनी घेरलेली मोठी बिगरमुस्लिम लोकसंख्या भारतात हिंदूंची आहे आणि त्याचे नेतृत्व संघाला करणे भाग आहे. त्याचे भान सुटलेल्या भाजपातील सत्तालोलूप नेत्यांचे कान उपटण्याचे काम संघ नाही, तर कोण करू शकेल? याचा अर्थ भारतात हिंदू-मुस्लिम असा संघर्ष उभा करणे असा होत नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">महापूर, भूकंप वा कुठल्याही आपत्तीच्या प्रसंगी संघाचे स्वयंसेवक धावून जातात किंवा संस्कृती वा धार्मिक हक्कांसाठी हिंदूंच्या बाजूने उभे रहातात. त्यात गैर काहीच नाही. पण इतकी मोठी संघटना एकूण देश व समाजाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी कटीबद्ध असायला हवी. कुठल्याही ऐतिहासिक जबाबदारीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असायला हवी. किंबहूना कुठल्याही संघटनेचा हेतू असाच दिर्घकालीन असतो. आपल्याविषयी लोक काय म्हणतात वा लोकांच्या आपल्याकडून काय अपेक्षा आहेत, त्याची चिंता संघटनेने करून चालत नाही. तर आपले मुळचे उद्देश व हेतू; यांच्याशी प्रामाणिक राहून कालपरत्वे त्यात आवश्यक बदल करून इतिहास आपल्यावर टाकेल ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच संघटना आवश्यक असते. जिहाद ही रानटी आक्रमक मानसिकता आहे. जेव्हा ती उग्र रुप धारण करून समोर येईल, त्यावेळी तिच्याशी दोन हात करण्य़ाच्या तयारीत भारतीय समाज असणे अगत्याचे आहे. त्यात हिंदू लोकसंख्या उतरण्याला पर्याय नसेल. पण ज्यांना रानटी जिहादी मनोवृत्ती मान्य नाही, अशाही बिगरहिंदू वा बिगरवहाबी मुस्लिमांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. त्याचा पाया सरकार घालू शकत नाही, तर संघासारख्यांना त्यात पुढाकार घेणे भाग आहे. वास्तविक तेच काम धर्मनिरपेक्ष वा पुरोगामी संघटनांनी करायला हवे. पण तेच जिहादी मानसिकतेला शरण गेलेले असल्याने संघासारख्या संस्थांची जबाबदारी वाढलेली आहे. जिहादी इस्लाम व त्यातून जगभरच्या नागरी समाजाच्या अस्तित्वाला येऊ घातलेला धोका, लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचे काम संघाकडून व्हायला हवे आहे. पण त्याचा कुठेही मागमूस दिसत नाही. म्हणून मग आपल्या ऐतिहासिक कर्तव्याचे भान संघाला आहे किंवा नाही, याची शंका येते. नागरी समाज या पृथ्वीतलावर शाबुत राहिला, तर त्याला हिंदू वा ख्रिश्चन वा आपापल्या जीवनशैलीत जगणे शक्य होणार आहे.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">मुस्लिमांविषयी संशय वा इस्लामविषयी आक्षेप, हा संघावर कायम होणारा आरोप आहे. पण संघातील कितीजणांना खरोखरच इस्लामचे आव्हान ठाऊक आहे? किंबहूना इस्लामविषयी संघातील बहुतेकांचे अज्ञान हा चिंतेचा विषय आहे. कारण जिहादी इस्लाम आणि बाकीचे इस्लामिक पंथ यात मोठा फ़रक आहे. जिहादी इस्लाम हे हिंदूच नव्हेतर कुठल्याही नागर समाजासाठी मोठे संकट असते आणि आहे. पण त्यावर मात करण्यासाठी त्याची माहितीही पुरेशी असायला हवी. त्यात फ़सलेल्यांना बाहेर काढून संकटाची शक्ती कमी करता येते. तरच त्यावर मात करण्याची लढाई सोपी होत असते. एकविसाव्या शतकात संघाने भारतीय जीवनशैली सुरक्षित राखण्यासाठी तेच काम प्राधान्याने हाती घ्यायला हवे आहे. इस्लामविषयी सार्वत्रिक अज्ञान, हे जिहादी व त्यांच्या पुरस्कर्त्यांचे सर्वात विध्वंसक हत्यार झालेले आहे. त्याचा भयानक चेहरा व वस्तुस्थिती सामान्य माणसासमोर आणून अधिकाधिक लोकांना जिहादविषयी सजग व सतर्क करणे, ही मोठी लढाई आहे. हिंसाचारापेक्षा वा घातपातातील विध्वंसापेक्षा त्यामागची भयंकर मनोवृत्ती लोक समजून घेतील, तितकी ही लढाई सोपी होत जाईल. ते काम सरकार नव्हेतर संघाने हाती घ्यायला हवे आहे. अशा सजग लोकसंख्या व समाजाची सतर्कताच जिहादींसाठी दहशत बनू शकते. पर्यायाने त्यांची दहशत निकालात निघण्याला हातभार लावला जाऊ शकतो. तेच काम संघाने युद्धपातळीवर हाती घ्यायला हवे आहे. कारण जिहादी अमानुषतेने लादलेले महायुद्ध दार ठोठावते आहे आणि त्याच्याशी सामना करताना भारतीयांचे सामाजिक व सांकृतिक नेतृत्व करणारी देशव्यापी निष्ठावान संघटना आवश्यक आहे. सध्या तरी रा. स्व. संघ वगळता तशी कुठलीच संघटना दृष्टीपथात नाही. म्हणून इतिहासाने घातलेली हाक संघ जितक्या लौकर ऐकू शकेल, तितके शंभरी गाठताना त्याला उद्दीष्टाप्रत पोहोचण्याचे समाधान मिळवणे शक्य होईल.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">(रा. स्व. संघाच्या नव्वदी निमीत्त लिहीलेला प्रदिर्घ लेख)</span><br />
दुवा- http://manthan.evivek.com/Encyc/2015/12/23/historic-challenge-rss-torsekar.aspx</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-34763562158205067072015-12-02T00:01:00.000-08:002015-12-02T00:02:22.966-08:00पुरोगामी पत्रकारितेची दोन तोंडे<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;">दोन्ही लेख लोकमत’मधले आणि विजय दर्डा यांचेच आहेत. फ़रक आहे संदर्भाचा आणि त्यात गुंतलेल्या लोकांचा!</span><br />
<img src="http://ummid.com/news/2015/November/30.11.2015/lokmat-protest.jpg" /><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=297&newsid=9788429</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">आमीर, आम्हीही तुझ्याप्रमाणे चिंतित आहोत</span><br />
<span style="font-size: large;">First Published :30-November-2015 : 03:36:31</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">आमीर खान हा बॉलिवूडचा एक सुप्रसिद्ध अभिनेता आहे. तो एक विचार करणाराही अभिनेता असून, त्याचे सर्वच चित्रपट नायक-नायिकेने गाणी म्हणत झाडाभोवती गिरक्या घालण्याच्या घिश्यापिट्या चाकोरीहून वेगळे आहेत. कयामत से कयामत तक या सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या पहिल्या चित्रपटापासून तर सरफरोश, गुलाम, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, तारे जमीं पे, थ्री इडियट््स आणि पीके इत्यादि आजवरच्या चित्रपटांतून व सत्यमेव जयते या टेलिव्हिजनवरील कार्यक्रमातून त्याने सर्वसामान्यांच्या मनात जागा निर्माण केली आहे. आमीरने रुपेरी पडद्यावर साकार केलेली पात्रे पाहताना आणि त्याच्या कलेचा आनंद घेताना तो एक मुस्लीम आहे असा कोणी विचार केला असेल, असे मला वाटत नाही. रोजच्या व्यवहारात आपल्या संपर्कात येणारी व्यक्ती अमुक एका धर्माचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे, असा विचार करण्याची आपणा भारतीयांना सवय नाही. खरे तर असा प्रश्नच निर्माण होत नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">गेल्या आठवड्यात दिल्लीत रामनाथ गोएंका पत्रकारिता पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमात व्यक्त केलेल्या सडेतोड मतांबद्दल आमीरच्या देशभक्तीबद्दल शंका घेतली जाणे व एकूणच त्याच्याविरुद्ध ओरड होणे क्लेषदायी होते. त्यावेळी आमिरने काय म्हटले होते ते जसेच्या तसे उद््धृत करणे येथे अधिक श्रेयस्कर ठरेल: ‘सध्या आधीपेक्षा जास्त भीतीची भावना आहे, हे माझे उत्तर मी पूर्ण करू इच्छितो. मला असे नक्की वाटते की, देशवासीयांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना आहे. मी घरी किरणशी (पत्नी) बोलतो तेव्हाही हे जाणवते. मी आणि किरण संपूर्ण आयुष्य भारतात राहिलेलो आहोत. आपण भारत सोडून जाऊ या का, असे किरणने प्रथमच विचारले. किरणने मला असे विचारणे हे खूप मोठे व धोक्याचे होते. तिला तिच्या मुलाविषयी भीती वाटते. रोज वर्तमानपत्र उघडताना ती घाबरते. यावरून वाढती असमाधानाची, वाढत्या निराशेची भावना असल्याचे दिसते. तुम्हाला नैराश्य आल्यासारखे वाटते... असे का बरं होत आहे?’</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">अनंत गोएंका यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला आमीरने दिलेल्या प्रदीर्घ उत्तराचा हा भाग होता. त्यात पुरस्कार वापसी, साहित्यिकांचे निषेध व वाढती असहिष्णुता याचीही चर्चा झाली. पण आपण किंवा आपली पत्नी देश सोडून जात असल्याचे किंवा तसा विचार असल्याचे आमीरने कुठेही म्हटले नव्हते. या विधानावरून राजकीय वादळ उठल्यानंतर आमीरने आणखी एक निवेदन प्रसिद्ध करून आपल्या आधीच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला व आपण भारत सोडून जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, आणि आपल्याला आपल्या देशातून कुणीही काढू शकत नाही, असेही त्याने ठामपणे सांगितले. आमीरच्या या विधानाची चिकित्सा करायची झाले तर त्यास एका भारतीय मातेला आपल्या मुलाविषयी वाटणारी चिंता असे म्हणता येईल. पण हल्लीचे वातावरणच असे आहे की या विधानावरूनही ज्याने त्याने आपला फुटपाडू अजेंडा पुढे रेटला. वास्तवात स्वत:ला भाजपा आणि संघाचे कथित हितचिंतक म्हणवून घेणाऱ्यांनीच आमीरविरुद्ध मोहीम चालविली. या टीकेचा रोख आणि भाषा पाहिली असता ती धाकदपटशा करण्याच्या उद्देशाने केलेली होती याविषयी काही शंका राहत नाही. ही भीती व्यापारी बहिष्काराची होती व एका हिंदू देशाने तु्म्हाला ‘किंग खान’ केले आहे याची बॉलिवूडमधील तीन खानांना आठवण करून देण्यासाठी होती. हे केवळ मौखिक पातळीपुरते मर्यादित राहिले नाही, ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. याचे कारण असे की जो कोणी आमीरच्या श्रीमुखात भडकवेल त्याला एक लाख रुपयांचे बक्षिस देण्याचे आव्हानही पंजाबमधील शिवसेनेच्या एका स्थानिक नेत्याने दिले. अर्थात, ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नाही, असा खुलासा शिवसेनेने केला. तरीही एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने असे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे विधान करावे का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">मला असे वाटते की, आमीरच्या वक्तव्यावरून उमटलेल्या प्रतिक्रिया आपणा सर्वांनाच चिंता वाटावी अशा आहेत. सरकारच्या बाजूने असलेल्या लोकांनी आमीरसारख्या संवेदनशील अभिनेत्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासही आक्षेप घ्यावा आणि लोकांना त्यांच्या धर्माच्या आधारे धमक्या दिल्या जाव्या अशा भारताची आम्हाला चिंता वाटते. आमीरसारख्या समाजात प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत असे घडत असेल तर सामान्यांची काय अवस्था होईल, याची सहज कल्पना येऊ शकते. देश आणि एखाद्या वेळी सत्तेवर असलेले सरकार यातील फरक आपण ओळखायला हवा. माझ्या देशभक्तीविषयी शंका घेतली न जाता मी सरकारवर केव्हाही टीका करू शकतो. तो माझा मूलभूत अधिकार आहे. हा जसा आमीरचा मूलभूत हक्क आहे तसा तुम्हा-आम्हा सर्वांचा आहे. राज्यघटना हाच देशाचा एकमेव धर्मग्रंथ असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिलेली असताना, राज्यघटनेने दिलेला हा मूलभूत हक्क बजावल्याबद्दल कोणालाही टीकेचे लक्ष्य केले जाऊ शकत नाही किंवा त्यास त्रास दिला जाऊ शकत नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">भारतासारख्या विविधांगी संस्कृतींच्या, धर्मांच्या व भाषांच्या देशाच्या मूलगामी स्वरूपास धक्का लावण्याचा काही असामाजिक घटकांचा डाव आहे. साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, गिरिराज सिंह यांच्यासारखे लोक अशी प्रक्षोभक विधाने करू शकतात, याची लोकांना खरी चिंता वाटते आहे. यापूर्वीही अनेकांनी वैयक्तिक पातळीवर अशी बेजबाबदार विधाने नेहमीच केली आहेत व समाजानेही फारशा गांभीर्याने न घेता ती पचविली आहेत. पण यावेळी फरक असा आहे की, यावेळी सरकार भाजपाचे आहे व पंतप्रधान मोदी आहेत. अशी वाह्यात बडबड करणाऱ्या स्वपक्षीय खासदारांना आणि मंत्र्यांना पंतप्रधानांनी रोखले पाहिजे जेणेकरून लोकांना विश्वास होईल की, ‘सबका साथ, सबका विकास’ हाच त्यांचा अजेंडा आहे आणि तो मागे पडणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या गौरवार्थ राज्यघटनेशी देशाची प्रतिबद्धता व्यक्त करण्यासाठी लोकसभेत झालेल्या दोन दिवसांच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदी यांनी सर्व आवश्यक अशी आश्वासने दिली. पण या ‘असहिष्णुतेच्या दूतां’ना मोंदींनी जाहीरपणे खडसावले पाहिजे आणि काही ठोस कारवाई केली पाहिजे जेणेकरून यादिशेने भविष्यात गुन्हे घडणार नाहीत. एक पक्ष या नात्याने भाजपाने असहिष्णुता निर्माण करणाऱ्यांचा बचाव करता कामा नये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायम राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. लोकसभेत दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करून त्यांच्या पक्षाचे लोक भविष्यात असे प्रमाद पुन्हा करायला धजावणार नाहीत, यासाठी पंतप्रधान कठोर पावले कधी उचलतात आणि देशाला मजबूत करण्यासाठी सर्व धर्मांत भयमुक्त वातावरण कधी निर्माण करतात याची भारतवासीयांना प्रतीक्षा आहे.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात नागपूरला एक आगळे वेगळे स्थान आहे. या शहरात झालेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर निर्णायक विजय मिळवून भारताने मालिका २-० अशी जिंकल्याने नागपूरच्या क्रिकेट इतिहासात एक नवा अध्याय जोडला गेला. भारताच्या या विजयाने दक्षिण आफ्रिकेची नऊ वर्षांची विजयाची अखंड परंपरा खंडित झाली. पाहुण्यांनी याआधी पदेशातील १५ मालिका सतत जिंकल्या होत्या. ही परंपरा भारतीय संघाने खंडित केली. याचे श्रेय रविचंद्रन आश्विन, रवींद्र जडेजा व अमित मिश्रा या भारतीय फिरकी गोलंदाजांना द्यायला हवे.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">============== आणि आता तीन वर्षापुर्वीचे तत्वज्ञान वाचा ==============</span><br />
<span style="font-size: large;">गंगा गये गंगादास, जमना गये जमनादास</span><br />
<span style="font-size: large;">तेव्हा विजय दर्डांनी लिहीलेला लोकमतमधला लेख आहे. मूळ लिन्क सापडली नाही.</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">https://www.facebook.com/krantikari.rashtrasant.tarunsagarji/posts/439840326060881</span><br />
<span style="font-size: large;"><br /></span>
<span style="font-size: large;">Tarunsagarji Maharaj</span><br />
<span style="font-size: large;">August 10, 2012 ·</span><br />
<span style="font-size: large;">मोदी, माध्यमे आणि मी..</span><br />
<span style="font-size: large;">विजय दर्डा</span><br />
<span style="font-size: large;">मी मोदींना राष्ट्रीय संत म्हणालो नाही आणि तसे कधी म्हणणारही नाही. त्यांनी केलेले विकासाचे दावे मला तेव्हाही खोटे वाटले आणि आजही मी माझ्या त्या मतावर कायम आहे. ली अनेक वर्षे मी सक्रिय राजकारणात व प्रभावी वृत्तकारणात आघाडीवर राहिलेला कार्यकर्ता आहे. संसदेच्या कामकाजाची १४ तर वृत्तपत्रीय नेतृत्वाची ४0 वर्षे माझ्या उपलब्धीत जमा आहेत. यातल्या प्रत्येकच क्षेत्रातील अनवधानाने घडलेल्या लहानशाही चुकीसाठी, मग ती प्रामाणिक का असेना, फारशी दयामाया कोणी दाखवीत नाही आणि तिचा जेवढा म्हणून राजकीय वापर करता येईल तेवढा केल्यावाचून कोणी थांबत नाही याची मला पूर्ण जाणीव आहे. आपल्या भक्ष्यावर क्रूरपणे तुटून पडणे हा राजकारण आणि वृत्तकारण या दोहोंचाही आताचा व्यवसायधर्म आहे.</span><br />
<span style="font-size: large;">या पार्श्वभूमीवर विचार करताना दि. २९ जुलैला अहमदाबादेत तरुण अवॉर्ड कौन्सिलने दिलेला 'तरुण क्रांती पुरस्कार-२0१२' हा स्वीकारणे मी टाळायला हवे होते, असे आता माझ्या मनात येते. हा पुरस्कार मला योगगुरू बाबा रामदेव आणि जैन आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संघटना (जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन) या दोहोंसोबत दिला गेला. मला दिलेला पुरस्कार मी माध्यमांद्वारे केलेल्या समाज व देशाच्या सेवेसाठी मला व्यक्तिश: दिला गेला होता. हा काळ माझ्या प्रिय मातोश्री वीणादेवी दर्डा यांच्या निधनाच्या दु:खातून बाहेर पडण्याचा होता. ते दु:ख विसरण्याच्या माझ्या प्रयत्नात राष्ट्रसंत श्री तरुणसागरजी महाराज यांनी मला साथ दिली. त्यांच्यासारख्या संतश्रेष्ठाला नकार देणे मला जमणारेही नव्हते. त्यांच्याच आग्रहावरून त्याही अवस्थेत हा पुरस्कार घ्यायला मी होकार दिला. तरुणसागरजींच्या मते हा पुरस्कार व त्याच्या वितरणाचा सोहळा या दोहोंचे स्वरूप अराजकीय व धार्मिक स्वरूपाचे होते. या सोहळ्याला हजर राहून व तेथे जमणार्या संतपुरुषांचे आशीर्वाद प्राप्त करून मी माझे दु:ख काहीसे हलके करू शकेन, असेही तेव्हा माझ्या मनात आले.</span><br />
<span style="font-size: large;">अशा अराजकीय सोहळ्यात तो आयोजित करणार्यांविषयी व त्यात सहभागी होणार्यांविषयी प्रशंसोद्गार काढणे हा एक शिष्टाचार आहे. ते उद्गार शाब्दिक अर्थाने घ्यायचे नसतात. एक प्रासंगिक उपचार म्हणूनच त्याकडे पाहायचे असते. माझ्या भाषणात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आचार्य तरुणसागरजी, रामदेवबाबा, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि स्वत: मी या सार्यांनाच उद्देशून मी संत म्हणालो. त्याचे स्पष्टीकरणही मी त्याच वेळी दिले. तरुणसागरजींना मी धार्मिक संत म्हणालो. रामदेवबाबांना योगाचे संत तर नरेंद्र मोदींना राजकीय (राष्ट्रीय नव्हे) संत म्हटले. ही सारी प्रशंसा प्रासंगिक व एका धार्मिक सोहळ्याला साजेशी आहे व तशीच ती सारे घेतील, असे मला प्रामाणिकपणे वाटले. नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण, त्यांची राजकीय निष्ठा व पक्ष या सार्यांविषयी माझ्या धारणा स्पष्ट आहेत. मोदींचे राजकारण नुसते धर्मश्रद्धेचेच नाही तर धर्मांध स्वरूपाचे आहे. मी लहानपणापासून एका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाच्या संस्कारात वाढलेला कार्यकर्ता आहे. गुजरातेत झालेल्या २00२ च्या धार्मिक दंगलीत मोदींनी घेतलेली भूमिका व पुढाकार या दोहोंवरही मी संसदेत पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या देखत कठोर टीका केली आहे. त्यांनी गुजरातच्या प्रगतीविषयी केलेले दावेही मला नेहमीच फसवे वाटत आले असून त्याविषयी मी वेळोवेळी जाहीररीत्या बोललो व लिहिलेही आहे. हा सारा इतिहास एका क्षणात विसरून माझ्या साध्या शब्दांचा माध्यमांनी केलेला विपर्यास एक वाचक, नागरिक, राजकीय कार्यकर्ता आणि वृत्तसमूहाचा प्रमुख म्हणूनही मला कमालीचा व्यथित करून गेला आहे. मी मोदींना तेथे वाघ म्हणालो. गुजरात हे गीरच्या सिंहांसाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य आहे. एखाद्या वाघाची धास्ती वाटावी तशी स्वत:विषयीची भीती मोदींनी भाजपा व एकूणच संघ परिवारात निर्माण केली आहे. माझ्या विधानाचा अर्थ उघड होता व तो मोदींसकट सार्यांना समजणाराही होता. हे बोलत असताना आपण एका अराजकीय व काहीशा धार्मिक व्यासपीठावरून बोलत आहोत याचे भान मला होते. हे भान इतरही राखतील, अशीच माझी साधी अपेक्षाही होती.</span><br />
<span style="font-size: large;">राजकारणातल्या माणसाने अशा अपेक्षा बाळगू नयेत हे माझ्या उद्गारांच्या उमटलेल्या प्रतिक्रियांनी लागलीच माझ्या लक्षात आणून दिले. वृत्तपत्रीय माध्यमांना सामाजिक प्रश्नांची जेवढी ओढ असावी त्याहून मोठी ओढ सनसनाटीपणाची व अधिकात अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची असते हे त्या क्षेत्रातील एक म्हणून मला कळते. मात्र, त्यासाठी सरळसाध्या गोष्टी एवढय़ा ताणून व रंग देऊन मांडल्या जाऊ शकतात हा अनुभव दु:खद होता. २४ तास आणि सातही दिवस बातम्यांचा रतीब पुरवायचा तर प्रसारमाध्यमांना ज्या व्यवहाराचा अवलंब करावा लागतो तो मी या निमित्ताने अनुभवला. - विजय दर्डा</span><br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-51888232790740745132015-11-06T21:45:00.001-08:002015-11-06T21:49:21.113-08:00जनतेपासून नाळ तुटलेले राजकारण<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;">ध्येय अमुचे हे ठरले</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18.48px;" /><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;">कार्य दुसरे ना उरले</span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><br /></span></span>
<img src="http://media2.intoday.in/indiatoday/images/Photo_gallery/third_front-650_022614083922.jpg" /><br />
<br />
<span style="color: #222222; font-family: arial, tahoma, helvetica, freesans, sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 25.2px;"><b> (लेखांक चौथा)</b></span></span><br />
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<b style="background-color: white;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span></b>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="font-size: large; line-height: 25.2px;"> पुरोगामी र्हासामागची मूळ संकल्पना लक्षात घ्यायला हवी. १९८० नंतरच्या काळात कॉग्रेस विरोधी राजकारणाला जनता पक्षातील काही मुठभर समाजवाद्यांनी संघविरोधाचा नवा कंगोरा निर्माण करून दिला. मात्र त्यापासून डावे पक्ष व कॉग्रेस अलिप्त होती. पण समाजवाद्यांच्या या विघातक राजकीय दिवाळखोरीचा कॉग्रेसला लाभ होणार असल्याने कॉग्रेसी नेते राजकारणी त्याला खतपाणी घालत राहिले. १९७७ च्या निवडणूकीत सेन्सॉरशीप उठल्याने माध्यमे मोकाट झाली होती. त्याचा मोठा लाभ जनता पक्ष मिळवू शकला. पण त्याचवेळी माध्यम हे राजकारणातले मोठे प्रभावी हत्यार असल्याचा शोध चौथा खांब म्हणून मिरवणार्यांना लागला होता. तिथून मग राजकारणात थेट ढवळाढवळ करण्याची पत्रकारांनी सुरूवात केली. काही पत्रकार उघड राजकारणात हस्तक्षेप करू लागले, तर काहीजण नेत्यांची वा पक्षांची सुपारीबाजी करू लागले होते. याखेरीज काही प्रमाणात तटस्थ पत्रकारितेला शह देवून संपादक व पत्रकार खुलेआम आपला राजकीय अजेंडा म्हणून माध्यमांनाच राजकीय हत्यार म्हणून वापरू लागले होते. अशावेळी पुन्हा सत्तेत आलेल्या कॉग्रेसने पत्रकारांना आपल्या राजकारणाचे दलाल व भागिदार बनवण्याचे पाऊल टाकले. सभा संमेलने वा मोर्चे-धरणे यातून जी मजल मारता येत नाही, त्याहून अधिक मोठी झेप प्रभावी माध्यम हाती असेल तर नुसत्या निवेदन वा लक्ष्यवेधी वाक्याने मारता येते, असे लक्षात येऊ लागले होते. सहाजिकच नामवंत संपादक व पत्रकारांचे स्तंभ राजकारणाची हत्यारे होऊ लागली. जनता पक्षाच्या सत्ताकाळात बिहारच्या बेलची गावात दलितांची वस्ती जाळली गेली. तर तिथे भेट देण्याच्या निमीत्ताने इंदिराजींनी वापरलेले माध्यम कुठल्याही भेदक हत्यारापेक्षा परिणामकारक होते. इंदिराजी तिथे गेल्या व नदीला पुर आल्याने पलिकडे जाणे शक्य नव्हते. तर त्यांनी हत्ती मागवला आणि इतक्या भीषण पुरातही दलित उध्वस्त गावाला भेट दिली. तेव्हा कॅमेरे नव्हते की थेट प्रक्षेपणाची सुविधाही नव्हती. तर निव्वळ तिथल्या स्थानिक बातमीदाराकडून आरंभीच्या बातम्या आल्या. मग तिकडे प्रमुख वर्तमानपत्रे व साप्ताहिकाच्या प्रतिनिधींनी धाव घेतली. परिणामी बेलची गावचा प्रचंड गाजावाजा सुरू झाला. मोरारजी सरकार व बिहार सरकारची तारांबळ उडाली. पण त्या एक घटनेचा इतका चतुराईने इंदिराजींनी वापर केला, की तिथून त्यांच्या पुनरागमनाला चालना मिळाली. </span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">इंदिराजींचा दौरा म्हणजे सनसनाटी बातमी हे गृहीत होऊन पत्रकार बातमीदार त्यांच्या मागे धावू लागले. त्याही अशा जागा व प्रसंग शोधायच्या, की त्याची सनसनाटी व्हायला हवी आणि प्रत्येक बाबतीत मोरारजींच्या जनता पक्षाला खुलासे देत बसायला लागावे. माजी पंतप्रधान व नेहरूंची कन्या इतक्या कुठल्याही खबदाडीत पोहोचते, ही बातमी होऊ लागली. पर्यायाने आणिबाणीच्या अन्याय अत्याचाराच्या बातम्या शिळ्या होऊन जनता सरकारच्या व पक्षाच्या चुकांकडे लक्ष वेधले जाऊ लागले. सतत आणिबाणीवर केंद्रित झालेला माध्यमाचा रोख मग जनता पक्षाकडे वळला आणि माध्यमातल्या जुन्या इंदिरा नेहरूनिष्ठांनी त्यात पुढाकार घेतला. त्याला अर्थातच शह देणारे इंदिरा विरोधकही माध्यमात होते. पण दरम्यान इंदिरा विरोधक व जनता समर्थकात जनसंघीय व समाजवादी असा बेबनाव माध्यमातही सुरू झाला होता त्याचाही लाभ इंदिरानिष्ठांनी उठवला. जनता पक्षात फ़ुट पडून पुन्हा इंदिराजी सत्तेत आल्या, त्या थेट घराणेशाही घेऊनच! आपल्या सोबत त्यांनी संजय गांधींना निवडून आणलेच. पण त्यांना सत्तेच्या बाहेर ठेवूनही मोठे अधिकार दिलेले होते. दुर्दैवाने संजयचे अपघाती निधन झाले आणि त्यांची जागा राजीव गांधींनी घेतली. पुढे इंदिरा हत्या झाली आणि तिच्या सहानुभूतीच्या लाटेत सर्वच पुरोगामी प्रतिगामी वाहून गेले. म्हणजेच १९७० ची स्थिती पुन्हा आली. कारण राजीवना इतके अफ़ाट बहुमत मिळाले होते, की आता पुरोगामी डावपेच खेळायची कॉग्रेसला गरज उरली नव्हती. मग त्यातून सावरण्यासाठी पुन्हा तथाकथित पुरोगाम्यांना त्याच भाजपाला सोबत घ्यावे लागले. राजीव गांधी यांना रोखण्याची कुवत पुरोगामी म्हणून मिरवणार्यांमध्ये उरली नव्हती. सहाजिकच प्रतिगामी भाजपाला सोबत घ्यावे लागले. राजीव यांचा उजवा हात असलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफ़ोर्सची तोफ़ डागली असतानाही पुरोगाम्यांना स्वबळावर उभे रहाण्याचे धाडस नव्हते. म्हणून भाजपाशी आघाडी नाही तरी जागावाटपाचा सौदा करावा लागला. आज जे कोणी मोदींना रोखायला कॉग्रेसच्या गळ्यात गळे घालत पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवत असतात, त्यांनाच तेव्हा २५ वर्षापुर्वी कॉग्रेसला रोखण्यासाठी प्रतिगामी भाजपाची साथ हवी होती. ही पुरोगामी म्हणवणार्यांची शोकांतिका आहे. ज्या प्रतिगामी भाजपाला वा संघनिष्ठांना संपवण्यासाठी त्यांनी दहा वर्षे आधी कॉग्रेसला नवे जीवदान दिले, त्यांनीच नंतर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्याच प्रतिगाम्यांची कुबडी घेतली. </span></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">या सर्व काळात पुरोगाम्यांना कॉग्रेस पुरोगामी असल्याचा थांगपत्ता लागला नव्हता. म्हणुन ते कॉग्रेसचा पाडाव करण्यासाठी प्रतिगाम्यांना सोबत घ्यायचे आणि कॉग्रेस पराभूत झाली, मग पुन्हा कॉग्रेसला नवे जीवदान द्यायचे. मात्र अशा प्रदिर्घ पाच दशकात कॉग्रेसला पर्याय व्हायचा कुठलाही प्रयास या लोकांनी केला नाही. मतदाराला प्रतिगामी-पुरोगामी यात स्वारस्य नव्हते. त्याला कॉग्रेससाठी पर्याय हवा होता आणि त्याचा झेंडा कुठला वा धर्म कुठला, याच्याशी लोकांना कर्तव्य नव्हते. पुरोगामी वा पुर्वाश्रमीच्या समाजवाद्यांनी त्या लोकभावनेशी नेहमीच खेळ केला. पण तीच लोकभावना ओळखून भाजपाने पावले उचलली होती. त्यांनी १९८९ सालात जनता दलाशी जागावाटप केले आणि पुढे सत्तेतही जनता दलाला बाहेरून पाठींबा दिला. म्हणजेच आपण कॉग्रेस विरोधातले असल्याची लोकभावना जोपासण्य़ाची रणनिती भाजपाने राबवली होती. तिला हळुहळू यश मिळत होते. म्हणून १९९८ सालात एनडीए सरकार होऊ शकले आणि त्यात बिगर कॉग्रेस पक्ष सहभागी झाले. तेव्हा मग कॉग्रेसला स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची शाश्वती वाटेनाशी झाली होती. तिथून मग कॉग्रेसने माध्यमातील स्वयंसेवी पुरोगामी सिद्धांत स्विकारला. भाजपा विरोधी डावपेच घेऊन सोनियांनी तमाम बिगरभाजपा पक्षांची मोट बांधण्याचा खेळ केला. त्याची परिणती महाराष्ट्रात झाली तशीच दिल्लीत झाली. पारंपारिक बिगर कॉग्रेसी मतांवर पोसलेले पुरोगामी पक्ष आपली उरलीसुरली विश्वासार्हता गमावून बसले. कॉग्रेसची मस्ती व भ्रष्टाचार यांना कंटाळलेला मतदार पर्याय बघत असताना, त्याच्यापुढे पुन्हा कॉग्रेसच पेश करण्याचा पुरोगामी पर्याय पुस्तकी होता. त्यात फ़सून लालू, मुलायम, मायवती, जनता दलाचे बहुतेक गट व डावी आघाडी आपले वेगळेपण हरवून बसले आहेत. या पक्षांना आपली अशी काही ओळखच उरलेली नाही. पुरोगामी शकती वा सेक्युलर फ़ोर्सेस असे एक सरसकट नावाने त्यांचा उल्लेख होत असतो. सुदैवाने त्यापासून बाजूला राहिले, त्यांना आपले अस्तित्व टिकवता आले किंवा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाला शिरकाव करता आलेला नाही. याचे उदाहरण म्हणून आपण ओडिशाकडे बघू शकतो. भाजपाशी पटले नाहीतर बाजूला झालेल्या नविन पटनाईक यांनी आपले वेगळेपण जपताना कॉग्रेसच्या दावणीला बांधून घ्यायचे नाकारले, तर मोदी लाटेचा त्यांना कुठला फ़टका बसला नाही. त्यापासून अलिप्त राहून ममतांनी आपली ओळख जपली, तर बंगालमध्ये त्यांना भाजपा दणका देऊ शकला नाही. उलट बंगालच्या भूमीत मार्क्सवाद्यांची जागा भाजपा घेऊ लागला आहे. महाराष्ट्रात वा अन्य प्रांतात जिथे भाजपा विस्तारला तिथे तिथे पुरोगामी पक्षांनी कॉग्रेस सोबत जाऊन आपणच आत्महत्या केल्याचे लक्षात येऊ शकेल. त्यासाठी भाजपाला गुन्हेगार कशाला मानता येईल? </span></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">पुरोगामी चळवळ किंवा राजकारणाच्या या र्हासाला हेच भ्रामक राजकारण बाधले आहे. माध्यमातील उपटसुंभ पुरोगामी, राजकारणबाह्य पुरोगामी विचारवंत, स्वयंसेवी नावाचा कार्यकर्ता नष्ट करणारा भस्मासूर; यांनी क्रमाक्रमाने पुरोगामी राजकारणाचा पाया उखडून टाकला आहे. चळवळ व जनआंदोलन हा पुरोगामीत्वाचा पाया होता व असलाही पाहिजे. ज्याची प्रेरणा लोकांमधून येते आणि लोकांच्या संख्याशक्तीतून ज्याचा राजकीय प्रभाव पडतो, त्यापासूनच पुरोगामी संस्था संघटनांना तोडण्याचे डाव ज्यांनी यशस्वी केले, त्यांनी पुरोगामी चळवळ मारली आहे. चळवळीचा देखावा व बातम्या बनवून जनतेला अन्यत्र जायला भाग पाडणारे हेच लोक, खर्या पुरोगामीत्वाचे मारेकरी आहेत. कारण त्यांनी विचार, तत्वज्ञान व भूमिकेला तिलांजली देऊन पुरोगामी राजकारणाचा पुरता खेळखंडोबा करून टाकला. कारण त्यांचा खर्या चळवळीशी वा पुरोगामीत्वाशी कुठलाही संबंध नव्हता व नाही. त्यांच्यासाठी पुस्तकी पांडित्य खरे असते आणि वास्तवातील चळवळ त्यानुसार चालायला हवी. नसेल तर चळवळ मेली तरी बेहत्तर! दुर्दैव असे, की आता पुरोगामी पक्ष व संघटनाही इतक्या पांगळ्या झाल्या आहेत. त्या स्वत: विचार करून उपाय शोधू शकत नाहीत. त्यांचे दुखणे वा समस्या माध्यमे ठरवतात आणि तिथे शोधले जाणारे उपाय योजताना पुरोगामी चळवळ आणखी खच्ची होत गेली आहे. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्र वा अनेक राज्यातून पुरोगामी पक्ष नामशेष झालेत. मात्र त्याचा अर्थ पुरोगामीत्व संपलेले नाही. ज्या संस्था संघटना वा पक्ष देखाव्यापुरते पुरोगामी आहेत, वास्तवात त्यांच्यामध्ये कुठलेही पुरोगामीत्व उरलेले नाही, त्यांना मतदाराने झिडकारले आहे. विचार तत्वज्ञान लोक नाकारत नसतात. पण कोणी त्याचे थोतांड करून दिशाभूल करणार असेल, तर लोक त्याच्याकडे पाठ फ़िरवतात. इथेही वेगळे काही झालेले नाही. पुरोगामी लेबल लावून जो बोगस माल मतदाराच्या गळी मारण्याच्या अट्टाहास झाला, त्याला लोकांनी झिडकारले आहे. त्यातून सामान्य जनता व मतदार एक संदेश देतो आहे, तो प्रामाणिकपणे समजून घेतला तर पुन्हा पुरोगामी राजकारणाचे उत्थान व्हायला अडचण असणार नाही. भाजपा किंवा संघाचा कोणत्याही बाबतीत मुर्खासारखा विरोध म्हणजे पुरोगामीत्व नाही, की सेक्युलॅरीझम नाही. पुरोगामी किंवा समाजवादी म्हणून एक विचार आहे, तत्वज्ञान आहे, त्याला अनुसरून भूमिका घेणाला पुरोगामीत्व म्हणतात. ती कॉग्रेस घेत नाही किंवा अन्य कोणी पुरोगामी म्हणून मिरवणारा पक्ष घेत नाही. त्याला लोक कंटाळले आहेत. त्यावरचा पर्याय म्हणून सुटसुटीत कारभार करणारा वा निदान लोकमताचा आदर करून सरकार चालवणारा पक्ष ही भाजपाची पुंजी आहे. त्याला हिंदूत्व किंवा जातियवादाचा विजय ठरवून मतदाराला अपमानित करण्याने लोक आणखी दुखावतात, दुरावतात. </span></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">यातूनही नव्याने पुरोगामीत्व किंवा वैचारिक सेक्युलर चळवळ उभी रहाणे शक्य आहे. पण त्यासाठी त्यातली तोतयेगिरी निपटून बाजूला करावी लागेल. निभेळ विचारांवर आधारीत राजकारण व भूमिका घ्याव्या लागतील. कुठल्या तरी निधीसाठी आंदोलने करणार्यांना हाताशी धरून पुरोगामीत्व पुढे जाऊ शकणार नाही. तर खर्याखुर्या लोकांच्या समस्या वा प्रश्नांना हात घालावा लागेल. लोकांमध्ये जावे लागेल. तिथे जाऊन समस्या समजून घ्याव्या लागतील. सर्व्हे घेऊन वा कुठल्या तरी अभ्यासातून समस्या शोधायची आणि मग ती लोकांच्या गळी उतरवायची, हा पुरोगामी बाणा नव्हे. जोगेश्वरी ते दहिसर हा परिसर मुंबई महापालिका क्षेत्रात आणला गेला, तेव्हा तिथे प्रथमच निवडणूक लढवणार्या मृणालताईंसाठी डॉ. राममनोहर लोहिया प्रचाराला आलेले होते. सभा रात्री उशिरा उरकून ते निघाले असताना इतक्या अवेळी एका भागात हंड्यांची लांबच लांब रांग व जागत बसलेल्या महिलांचा जमाव त्यांना दिसला. त्याबद्दल चौकशी केल्यावर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्याचे लक्षात आले. लोहियांनी मृणालताईंना गोरेगावमध्ये पाण्याचे आंदोलन आरंभण्याचा सल्ला दिला होता. तोच मग तिथला पक्षाचा कार्यक्रम झाला आणि दोन दशकांनंतर मृणालताई यांना पाणीवाली बाई म्हणून जग ओळखू लागले. अशी पुरोगामी चळवळ गोरेगाव मालाड परिसरात उभी राहिली. कारण पाण्याची समस्या कुणाच्या प्रबंधातून शोधलेली नव्हती. खरी वास्तविक समस्या होती. तिची तीव्रता लोकांना भेडसावत होती आणि तिला हात घातला तर लोक आपोआप चळवळीचा भाग होतील ही दृष्टी डॉ. लोहियांकडे होती. आजच्या कुठल्या पुरोगामी म्हणून मिरवणार्या नेते कार्यकर्त्यांमध्ये हा द्रष्टेपणा दिसतो काय? तिथेच लक्षात येते, की आज ज्यांना पुरोगामी म्हणतात ते लोक वास्तवात तोतया सेक्युलर वा बोगस पुरोगामी आहेत. त्यांनी पुरोगामीत्व बदनाम करून टाकले आहे. त्यात खर्याखुर्या पुरोगामीत्वाचा लवलेश उरलेला नाही. म्हणूनच मोदींनी पुरोगामी सेक्युलर राजकारणाला पराभूत केलेले नाही, की देशातली जनता प्रतिगामी वगैरे झालेली नाही. पुरोगामीत्वाचा नावावर जो पोरकटपणा चालतो, त्याला लोकांनी झिडकारले आहे. </span></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">नेताजींच्या निमीत्ताने पुरोगामीत्वाची निरर्थकता नुकतीच समोर आलेली आहे. पुरोगामीत्व म्हणजे आता नेहरूंच्या चुका वा गफ़लतीचेही समर्थन करण्यापर्यंत घसरगुंडी झालेली आहे. राहुल गांधींचा पोरकटपणा वा सोनिया गांधींच्या मनमानीचे समर्थन इतके पुरोगामीत्व संकुचित होऊन गेले आहे. हिंदूंच्या विरोधात बोलणे वा त्यांच्या धर्मभावना दुखावणे, म्हणजे पुरोगामीत्व इतका थिल्ल्ररपणा आणला गेल्यावर लोकांनी पुरोगामीत्वाकडे पाठ फ़िरवली आहे. तो तोतयेगिरीचा पराभव आहे. माध्यमातल्या अर्धवटांनी त्याला चालना दिली आणि त्यातून पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष रसातळाला गेले. त्यांचा पाया उखडला गेला. आता त्यांच्या संगतीने कॉग्रेसलाही त्याचीच बाधा झालेली आहे. आजकाल राहुल गांधींची भाषा तशीच असते. आपण कुठे वा कशाला पराभूत झालो, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची इच्छाही कोणाला उरलेली नाही. कारण संघटना व त्यासाठी लोकांमध्ये जाऊन मेहनत घेण्याची इच्छाच (तोतयेगिरीला सवकलेले) पुरोगामी गमावून बसले आहेत. मग आपल्या नाकर्तेपणाचे वा अपयशाचे खापर अन्य कोणाच्या डोक्यावर फ़ोडून पळवाटा शोधल्या जातात. खर्याखुर्या कार्यकर्त्यांनी अपार कष्टातून जी पुरोगामी चळवळ भारतीय समाजात रुजवली व विस्तारली, तिलाच स्वयंसेवी भडभुंजे व माध्यमातील उपटसुंभांनी सुरूंग लावला. पुरोगामी विचारवंत म्हणून जे तोतये दिर्घकाळ मिरवले आहेत, हेच खरे पुरोगामी चळवळीचे खरे मारेकरी झाले आहेत. कुठल्या तरी काळ्यापैशाच्या बळावर चालणारी माध्यमे पुरोगामी अजेंडा रंगवण्यासाठी वापरली आहेत आणि किंवा अशाच पैशाच्या देणग्यांवर स्वयंसेवी तमाशे नाचवले आहेत. हे बुद्धीमंतांना कबुल करणे अवघड असले तरी सामान्य माणसाला ते दिसते, बघता येते आणि अति झाल्यावर झिडकारण्याचे धाडस त्याच सामान्य माणसात असते. मोदींना त्याचाच लाभ मिळाला. तो तोतया पुरोगाम्यांनी खर्या पुरोगामीत्वाचा केलेला दारूण पराभव आहे. </span></span></span><br />
<span style="font-size: large;"><span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="line-height: 25.2px;">१९५० च्या दशकात नव्याने स्थापन झालेल्या जनसंघ (ज्याला आज भाजपा म्हणून ओळखले जाते) त्याचा मतांच्या टक्केवारीतला हिस्सा तेव्हा एक दिड टक्का होता. तिथून २०१४ मध्ये तो ३१ टक्क्यापर्यंत गेला. त्याच आरंभ काळात आज पुरोगामी म्हणवणार्या पक्षांचा एकत्रित मतांचा हिस्सा दहा टक्क्यांच्या आसपास होता. तो आज सहा दशकानंतर त्याच्याही खाली घसरला आहे. याचे एकमेव कारण कॉग्रेसची घसरण होत जाईल तो अवकाश व्यापण्याचे १९८० पर्यंतचे पुरोगाम्यांचे प्रयास त्यात घुसलेल्या तोतया पुरोगाम्यांनी हाणुन पाडले व चळवळ कागदी व दिखावू बनवत नेली. नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवायचे आणि कामाच्या नावाने शून्य, अशी स्थिती आणली. पुरोगामीत्वाचे पोवाडे सतत गाण्यामध्ये पुर्वाश्रमीचे राष्ट्र सेवा दलीय आघाडीवर असतात. त्याच सेवा दलाच्या एका सुंदर गीताच्या शब्दात त्याचे वर्णन करता येईल. कारण त्यातच आजच्या पुरोगामी र्हासाचे सार सामावले आहे.</span></span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif;"><span style="font-size: large; line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 25.2px;">ध्येय आमचे हे ठरले, कार्य दुसरे ना उरले!</span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; font-size: large;"><span style="line-height: 25.2px;">(समाप्त)</span></span><br />
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-90125097682530930022015-11-06T21:36:00.003-08:002015-11-06T21:36:55.755-08:00पुरोगामी चळवळीचे स्वयंसेवी अपहरण<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;">ध्येय अमुचे हे ठरले</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: 18.48px;" /><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;">कार्य दुसरे ना उरले</span><br />
<br />
<img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtaL817-4ZNf8hq__kAp3iRN4IrwuFqGtKEm1ia0GXmLAYqRcq" /> <img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTcnSX0fhudP_EJHV2RxPbcZGqkP06D1vxbzOrCpw_YD0kn69R4g" /><br />
<br />
<b style="background-color: white;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">(लेखांक तिसरा</span></span></b><b style="background-color: white;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">)</span></span></b><br />
<span style="background-color: white;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">१९८० च्या जनता पक्षाच्या पराभवानंतर पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयात चुळबुळ सुरू झाली होती. तशीच कुठल्याही राजकीय ‘वंशातून’ न आलेल्या जनता पक्षातील तरूणांमध्येही अस्वस्थता होती. ते बिगर कॉग्रेसी राजकारणासाठी जनता पक्षाकडे ओढले गेले होते. त्यांना सोबत घेऊन जनता पक्षाचा वारसा पुढे न्यायचा चंग पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी बांधला. त्यातून मग भारतीय जनता पक्ष स्थापन झाला. त्याचे नेतृत्व पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांकडे असले तरी त्यात नवे रक्त भरपूर आलेले होते. दिल्लीचे सिकंदर बख्त पुर्वीचे कॉग्रेसजन होते, तर सुषमा स्वराज जुन्या समाजवादी! अशा लोकांना बिगर कॉग्रेसी राजकारणात स्वारस्य होते आणि त्यांना सोबत घेण्याचे भान जुन्या समाजवाद्यांना उरले नाही. त्याचा लाभ भाजपाने उठवला. त्यासाठीच त्यांनी गांधीवादी समाजवाद स्विकारला होता. पण इंदिरा हत्या व राजीव लाटेने राजकारणच उलटले आणि पहिल्या प्रयत्नात भाजपा १९८४ सालात भूईसपाट झाला. तिथून मग संघाने नव्याने राजकीय उभारणीचा पवित्रा घेतला आणि त्यात बंदिस्त संघटनात्मक पक्ष मोडून लोकांचा पक्ष व्हायचे ठरवले. शेठजी भटजींचा चेहरा सोडून सर्वसामान्य तळागाळातल्या समाजघटकांचा पक्ष व्हायचे प्रयत्न सुरू केले. आजवर असा पिछडा वर्ग ही पुरोगाम्यांची मक्तेदारी होती. योगायोग असा, की आपला हा मतदारसंघ वा प्रभावक्षेत्र जपण्यापेक्षा पुरोगाम्यांनी त्याच वर्गाकडे याच काळात पाठ फ़िरवली होती. किंबहूना १९८० पर्यंतचे राजकारण बघितले तर पुरोगामी पक्षातले दुय्यम नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांचा भरणा तळागाळातून आलेला दिसेल. पण पुढल्या काळात डाव्या पक्ष चळवळी व संघटना, यात सुशिक्षित व सुखवस्तू घटकातून आलेल्यांचा भरणा दिसतो. उलट संघाने पद्धतशीरपणे आपल्या विविध संघटनातून मागास व पिछडे नेतृत्व पुढे आणायचा वसा घेतला. गोपिनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, सुर्यभान वहाडणे असे नवे नेतृत्व याच काळात उभे करण्यात आले. उलट पुरोगाम्यांकडे तसे लोकांना जाऊन भिडणारे नेतृत्व संपत होते आणि नवे सुखवस्तु पुस्तकी नेतृत्व सुत्रे हाती घेत चालले होते. प्रामुख्याने याच काळात लोकांची आंदोलने, चळवळी वा लढे याकडे पुरोगामी पाठ फ़िरवत गेले. खरे लढे उभारण्याचे कष्ट उपसण्यापेक्षा माध्यमातून अफ़ाट प्रसिद्दी मिळवून लढ्याचा देखावा उभा करण्याकडे पुरोगाम्यांचा कल झुकलेला दिसेल. परिणामी झुंजार लढाऊ तरूण पुरोगामी चळवळीपासून दुरावत गेला आणि त्याच दरम्यान झुंजण्याची संधी देणार्या आक्रमक होऊ लागलेल्या (शिवसेना व) भाजपाने ती संधी तरूणांना उपलब्ध करून दिली. १९८०-९० हा काळ बघितला, तर त्यात आज नावाजलेले अनेक पुरोगामी चेहरे उदयास येताना दिसतील. परिवर्तनाच्या चळवळी म्हणून त्यांचा प्रचंड बोलबाला माध्यमातून होत राहिला. पण प्रत्यक्षात जनतेच्या समस्या, प्रश्न व त्याचे उपाय यांना जाऊन भिडणारे लढे किंवा त्यातील सामान्य लोकांचा सहभाग संपत चाललेला दिसेल. मागल्या दोन दशकात तर पुरोगामी चळवळ ही निव्वळ माध्यमांच्या लेख, बातम्या व चर्चेत शिल्लक उरलेली दिसेल. बाकी प्रत्यक्ष जमिनीवर पुरोगामी नामोनिशाण उरलेले नाही. </span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">शरद पवार हे १९७८ नंतर पुरोगामी राजकारणाचे महाराष्ट्रातील एकमुखी नेतृत्व झाले होते आणि त्यांच्यामागून धावणार्या बाकीच्या पक्षांचे वेगळे अस्तित्व असले तरी त्यांची ओळखच संपत चालली होती. मात्र त्याच काळात एकामागून एक माध्यमे ही पुरोगामी चळवळीचे आखाडे बनत गेली. १९८० नंतरच्या काळात पुरोगामी विचारांच्या काही लोकांनी मोहिम उघडल्याप्रमाणे माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि तो पुरोगामी राजकारणाचा आखडा बनवून टाकला. दुसरीकडे एका पुरोगामी गटाने राजकीय संघटना व लढ्यांकडे पाठ फ़िरवून एनजीओ म्हणजे स्वयंसेवी संघटनाचा मार्ग चोखाळला आणि देश-परदेशातून मिळणार्या निधीवर लोक आंदोलनाचे नवे दालन उघडले. मग त्यांची एक संयुक्त आघाडी पुरोगामी लढा पुढे नेऊ लागली. म्हणजे पुरोगामी स्वयंसेवी संघटनेने आंदोलन उभे करायचे आणि त्याचा पसारा माध्यमातल्या पुरोगाम्यांनी भ्रामक स्वरूपात उभा करायचा. नर्मदा बचाव किंवा निर्भय बनो, अशा आंदोलनाचे स्वरूप तपासून बघितले, तर त्याची प्रचिती येऊ शकेल. परदेशी निधी मिळवणे व त्यासाठी पोषक अशा विषयांपुरते पुरोगामी आंदोलन संकुचित होत गेले. कम्युनिस्ट वा समाजवाद्यांची १९५० नंतरची आंदोलने बघितली तर ती लोकांच्या जीवनातील थेट समस्येला भिडणारी होती. त्याचा पसाराही प्रचंड होता. पण त्यांना जितकी प्रसिद्दी मिळाली नसेल, तितकी निर्भय बनो किंवा नर्मदा बचाव आंदोलनाला मिळाली. पण फ़लित काय आहे? म्होरके होते त्यांच्या नावाचा गाजावाजा होण्यापेक्षा त्यातून पुरोगामी विचार वा आंदोलन किती पुढे सरकू शकले? कामगार, कष्टकरी वा शेतकरी अशा समाज घटकांपासून पुरोगाम्यांची याच काळात नाळ तुटत गेली. दुसरीकडे भाजपा वा संघाच्या मंडळींनी अत्यंत कष्टप्रद मार्गाने अशा नवनव्या समाजघटकात आपले बस्तान बसवण्याचे प्रयत्न केले. विखूरलेले समाज घटक गोळा करून त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक न्यायाची लढाई त्याच भाजपाच्या नव्या नेतृत्वाने हाती घेण्याचा सपाटा लावला होता. थोडक्यात पुरोगामी मंडळी आपला पारंपारिक परिसर सोडत चालली होती आणि भाजपा तीच पोकळी भरून काढणारे संघटन करण्यासाठी कष्ट उपसत होता. पण कोणाला पर्वा होती? माध्यमातून भाजपाशी वा तथाकथित प्रतिगामी राजकारणाची लढाई तुंबळ चाललेली होती. भाजपाने हिंदूत्व किंवा आणखी कुठलाही विषय घेवो, त्याच्या विरोधात जबरदस्त आघाडी माध्यमे लढवत होती. पण जमिनीवर पुरोगामी राजकारणाचे नामोनिशाण पुसले जात होते आणि त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. कुठलेही मोठे वर्तमानपत्र वा आजच्या जमान्यात वृत्तवाहिनी घ्या, त्याच्याकडे पुरोगामी प्रवक्तेपण असल्याचा भास होईल. </span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">गुजरात दंगलीनंतर अन्य काय झाले वा मोदी पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचले हा विषय बाजूला ठेवला, तर आणखी काय त्यातून साध्य झाले? तीस्ता सेटलवाड नावाची एक महिला मुस्लिमांना न्याय देणारी म्हणून जगापुढे आली. करोडो रुपये तिला जगातून मिळवता आले. त्यात अफ़रातफ़र केली म्हणून आता तिच्यामागे ससेमिरा लागला आहे. पण त्यातले सत्यही तपासण्याची तसदी कुठल्या माध्यमाने पत्रकाराने घेतलेली नाही. अटकेच्या भयाने कोर्टाच्या पायर्या झिजवणार्या तीस्ताला सवाल कोणी विचारायचे? जिने केलेला कुठलाही आरोप विनापुरावा पत्रकार छापत होते व प्रक्षेपित करत होते, तिच्या विरोधातले पुरावे समोर आले असताना, एकाही माध्यमात त्याची साधी चर्चा होऊ शकत नाही, ही आजच्या पुरोगामी चळवळीची शोकांतिका आहे. कोणीही गुन्हे करावेत, लूटमार करावी. त्याच्या छातीवर पुरोगामीत्वाचा बिल्ला असला, मग त्याच्याविषयी माध्यमे चिडीचूप होऊन जातात. कारण आता माध्यमेच पुरोगामी झालीत आणि पुरोगामी म्हणवून घेणार्याने काहीही गुन्हा केला तरी त्या पापावर पांघरूण घालणे, हेच पुरोगामी कार्य शिल्लक उरले आहे. अर्थात तो विषय भिन्न आहे. मुद्दा असा, की तीस्ता वा मेधा पाटकर यांनी पुरोगामी म्हणून मिरवताना त्या चळवळीला काय योगदान दिले? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या रुपाने जी एनजीओ नावाची चळवळ उभी राहिली, तिने पुरोगामी चळवळीतला कार्यकर्ताच संपवून टाकला. आता पुरोगामी म्हणून मिरवणार्या संघटना या मुळात कुठल्या तरी परदेशी वा देशी निधीच्या आश्रयाने चालणारी दुकाने होऊन बसली आहेत. तिथे काम करणारा कार्यकर्ता स्वयंसेवक म्हटला जातो. पण व्यवहारात तो संस्थेचा वा संघटनेचा पगारी सेवक झालेला आहे. वैचारिक पोपटपंची कार्यकर्त्यासारखी करणारा हा पगारी सेवक विचारांनी भारावून आंदोलनात आलेला नाही किंवा त्यासाठी पदरमोड करणारा राहिलेला नाही. अशा शेकडो एनजीओ मागल्या दोनतीन दशकात पुढे आल्या व त्यांनी अवघी पुरोगामी चळवळ पोखरून टाकली आहे. नोकरी करून, घरचे खाऊन संघटनेसाठी राबणारा ध्येयवादी कार्यकर्ता, ही पुरोगामी चळवळीची खरीखुरी शक्ती होती. तीच आता नष्टप्राय झाली आहे. तिचा जीवनरस अशा स्वयंसेवी संघटनांनी शोषून घेतला आहे. हे घडत असतानाच्याच काळात प्रासंगिक राजकारण आणि जनतेशी पुरोगामी संघटनांचा असलेला संबंध क्षीण होत गेला. अर्थात पुरोगामी हाताशी नसले म्हणून लोकांना आपल्या समस्या दुर्लक्षित करता येत नाहीत. सोडवणारा कुठल्या पक्ष विचारसरणीचा आहे, याच्याशी सामान्य माणसाला कर्तव्य नसते. त्याला भेडसावणार्या प्रश्नाची उकल हवी असते. ती करू शकणार्याचे स्वागत सामान्य जनता करीत असते. इथे तेच झाले, पुरोगामी चळवळी व संघटनांनी वार्यावर सोडलेल्या सामान्य जनतेला व तिच्या समस्यांना भाजपा वा शिवसेना अशांनी साथ दिली. पुरोगाम्यांनी मोकळी केलेली जागा असे तथाकथित ‘प्रतिगामी’ व्यापत गेले.</span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">थोडक्यात वा स्पष्टच शब्दात सांगायचे तर तळागाळातून आलेल्या कार्यकर्त्यांतून उभ्या राहिलेल्या पुरोगामी चळवळीला उच्चभ्रू व सुखवस्तु वर्गातून आलेल्यांनी व्यापले आणि तिचे कुपोषण करत संपवून टाकले, असे म्हणता येईल. कारण पुरोगामी आंदोलन व चळवळ अथवा त्यांच्या संघटना हे खर्याखुर्या जीवनात भेडसावणार्या समस्या व प्रश्नातून उभ्या राहिलेल्या होत्या. गिरणी कामगार वा कष्टकरी विभागातून या संघटनांचा उदय होत गेला आणि तिथेच त्यांचा पाया विस्तारत गेला. पण १९८० नंतरच्या काळात तिथले मुळचे निष्ठावान कार्यकर्ते विचारांची बांधिलकी म्हणून वरून येणार्या आदेशाचे पालन करत होते. पण जे काही करायचे त्याचा त्यांच्याच परिसराशी अजिबात संबंध राहिला नव्हता. नर्मदा आंदोलन हे त्या परिसरातील होते, पण त्याला तिथलाच मतदार साथ देत नव्हता. त्याची परिक्षाही घ्यायचा विचार कोणी केला नाही. चाचपणीही झाली नाही. कारण आंदोलनाच्या म्होरक्यांना ठाऊक होते, की आपले आंदोलन जनतेतून आलेले नाही, तर माध्यमकेंद्री आहे. तसेच निर्भय बनो आंदोलनाचे म्हणता येईल. काल्पनिक विषय व प्रश्न घेऊन पुरोगामी चळवळ त्यात इतकी गुरफ़टत गेली, की तिला चेहराच उरला नाही. मात्र दुष्काळ, पाणीप्रश्न, नागरी प्रश्न, सामाजिक विषमता असले खरे भेडसावणारे प्रश्न प्रतिगामी म्हटले जाणारे भाजपा शिवसेना उचलून धरत होते. पर्यायाने त्यांचा लोकसंपर्क वाढत विस्तारत होता. दुसरीकडे लोकजीवनापासून दुरावत चाललेली पुरोगामी चळवळ आपलाच अवकाश संकुचित करून घेत होती. त्याला कोण जबाबदार होता? भाजपा वा अन्य कुणावर तुमच्या नालायकीचे खापर फ़ोडता येणार नाही. दुसरीकडे तीस्ता सेटलवाड यांच्या उचापती बघता येतील. त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली व त्यांनीही आपल्या नाटकासाठी पुरोगामी म्हणवणार्यांना ओलिस ठेवले होते. पण त्यांच्या प्रत्येक उचापतीतून अधिकाधिक हिंदू लोकसंख्या दुखावत दुरावत चालली होती. दोन समाजातले वितुष्ट संपवण्यात आणि सौहार्द निर्माण करण्यात पुरोगाम्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण पदोपदी असे दिसेल, की हिंदू मुस्लिमातील तेढ वाढेल व त्यातून हिंदू समाजात पुरोगाम्यांविषयी तिरस्काराची भावना प्रबळ होईल, असेच तीस्ताचे डावपेच चालू होते. यामागून पुरोगामी म्हणवून घेणारे फ़रफ़टत होते. जणू त्यांचा अजेंडा असे स्वयंसेवी म्हणून काम करणारेच ठरवित होते. कम्युनिस्ट सोशलीस्ट वा तत्सम पक्षांचा आपला असा काही अजेंडाच उरला नव्हता. त्याचेच प्रतिबिंब मग राजकीय बलाबलात पडत गेले. क्रमाक्रमाने पुरोगामी म्हणवणार्या पक्षांचे नामोनिशाण राजकीय अवकाशातून पुसट होत गेले. या स्वयंसेवी म्हणवणार्या संघटना वा पुरोगामी पत्रकारांनी राजकीय पक्ष व गटांवर आपला अजेंडा लादून आत्मघात करायला भाग पाडत नेले. </span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">१९९९ सालात महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. तेव्हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातून विस्तव जात नव्हता. त्यांना एकत्र आणून त्याच्या भरीला पुरोगामी पक्षांना बसवण्याचे काम इथल्या पत्रकारांनी केले नाही काय? युतीला लोकांनी बहुमत दिलेले नसेल, पण एकत्रित लढलेल्या शिवसेना भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या होत्या आणि त्यांनाच सत्तेपासून वंचित ठेवताना सेक्युलर मते अधिक व जागाही अधिक, असा अजब सिद्धांत पत्रकार संपादकांनी आणला. त्यामध्ये परस्पर विरोधात लढलेल्या पक्षांना सत्तेसाठी एकत्र बसवायचे काम याच राजकारणबाह्य पुरोगाम्यांनी केले आणि तिथून मग पुरोगामी पक्षच नष्टप्राय होत गेले. तेव्हा कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांना पुरोगामी पक्ष ठरवून त्यांना जीवदान पुरोगामी पक्षांच्या मोजक्या आमदारांमुळे मिळाले. पण त्याला दुष्परिणाम पुढल्या पाच वर्षांनी दिसला, राज्याच्या कुठल्या तरी कोपर्यात बिगर कॉग्रेसी राजकारणाचा झेंडा घेऊन टिकलेले हेच पुरोगामी पक्ष पुरते नामोहरम होऊन गेले. जनता दल, रिपब्लिकन, कम्युनिस्ट वा शेकाप यांचे आज काय शिल्लक उरले आहे? मुळात तेच बिगरकॉग्रेसी राजकारणाचे अध्वर्यु होते. ती जागा त्यांनी सोडली वा त्यांना माध्यमातले पुरोगामी व स्वयंसेवी लोकांनी सोडायला भाग पाडले आणि कॉग्रेसच्या दावणीला आणुन बांधले. मग स्थानिक पातळीवर त्यांची मतदाराला गरज उरली नाही. तिथे खरा कॉग्रेस विरोधक म्हणून भाजपा शिवसेना जागा व्यापत गेले. तर कित्येक वर्षे तिथे पुरोगामी झेंडा घेऊन पाय रोवून उभे असलेले पुरोगामी कार्यकर्ते उध्वस्त होऊन गेले. पर्यायाने त्यांचे पक्ष व राजकारण उध्वस्त होऊन गेले. त्याचे खापर भाजपावर फ़ोडता येणार नाही, तर उच्चभ्रू व पुस्तकी पुरोगाम्यांवर फ़ोडावे लागेल. ज्यांनी आपल्या पोथीनिष्ठेसाठी खर्या पुरोगामी कार्यकर्ता व संघटनांचा हकनाक बळी दिला. त्यांचा खरा लोकाभिमुख अजेंडा हिरवून घेतला आणि आपला काल्पनिक भ्रामक सेक्युलर अजेंडा त्यांच्या माथी मारून स्थानिक पातळीवर पुरोगामी संघटनांचे निर्दालन करून टाकले. माध्यमातील पुरोगामी व बाहेरचे विचारवंत पुरोगामी यांनी आखाड्यातले व मैदानातले खरे पुरोगामी कार्यकर्ते यांना असे निकामी करून टाकले, की पुरोगामी शब्दाकडे सामान्य जनता चमत्कारीक नजरेने बघू लागली. </span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;"><br /></span></span>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="background-color: white; line-height: 25.2px;"></span></span><br />
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 25.2px;">थोडक्यात १९८० नंतरच्या काळात स्वयंसेवी संस्था-संघटना व माध्यमातले छुपे पुरोगामी यांनी एकूणच पुरोगामी राजकारणाचे अपहरण केले म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मग कॉग्रेस वा अन्य कोणी माध्यमाचा वा स्वयंसेवी संघटनांचा छुपा वापर करून पुरोगाम्यांना कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे खेळवू लागले. प्रदिर्घकाळ ठामपणे कॉग्रेस विरोधात आपले अस्तित्व टिकवून असलेल्या मार्क्सवादी व त्यांच्या डाव्या आघाडीला २००४ सालात अशाच पद्धतीने राजकारणबाह्य पुरोगाम्यांनी कॉग्रेसच्या दावणीला आणुन बांधले. त्यातून नामशेष होऊ घातलेल्या कॉग्रेसला नव्याने जीवदान मिळाले. पण तीच डावी आघाडी बंगालचा आपला बालेकिल्ला गमावून बसली. १९६७ पासून बंगालमध्ये डाव्यांनी आपले पक्के बस्तान बसवले. त्याला २००९ व पुढे २०१४ मध्ये इतका मोठा हादरा कशामुळे बसला? ममताचा करिष्मा हे सोपे उत्तर आहे. भाजपा विरोधासाठी काहीही करणे म्हणजे पुरोगामी हा निरर्थक सिद्धांत डाव्यांच्या पराभवाचे खरे कारण आहे. यातली शोकांतिकाही समजून घ्यावी लागेल. २००४ सालात डावी आघाडी ज्या मनमोहन सरकारच्या समर्थनाला उभी राहिली, त्यात तस्लिमुद्दीन नावाचा एक मंत्री लालुंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा होता आणि त्याच्यावर मार्क्सवादी नेत्याच्या खुनाचा आरोप होता. पण तरीही पुरोगामी सरकार म्हणून त्याच्या पाठीशी डाव्यांनी उभे रहाणे हा किती हास्यास्पद पकार असेल? तिथल्या स्थानिक डाव्या कार्यकर्त्यांना आपल्या परिसरात तोंड दाखवायला जागा राहिल काय? यातूनच मग बिहारमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष पुरता नामशेष होऊन गेला. ज्यांची मू्ळ ओळख कॉग्रेसचे विरोधक अशी होती व बिगरकॉग्रेसी मतदार त्यांच्या पाठीशी होता, त्याला अन्य पर्याय शोधायला अशा राजकारणाने भाग पाडले आणि तीच जागा व्यापत व तीच मते बळकावत भाजपा विस्तारत गेला. त्याला प्रामुख्याने जबाबदार असेल तर पुरोगामी पक्ष व संघटनांमधील पुस्तकी नेतृत्व, संघटनाबाह्य हस्तक्षेप व माध्यमातल्या तोतया पुरोगाम्यांनी मोडून काढलेले आंदोलनात्मक डाव्या पुरोगामी चळवळीचे स्वरूप! (अपुर्ण)</span></span><br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-24003639279338761032015-11-06T21:28:00.002-08:002015-11-06T21:30:02.089-08:00पुरोगामी चळवळीचा र्हासारंभ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;"><b>ध्येय अमुचे हे ठरले</b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b>कार्य दुसरे ना उरले</b></span><br />
<div>
<span style="font-size: large;"><img src="http://blog.aaobihar.com/wp-content/uploads/2015/04/charan-singh_062711012021.jpg" /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"> (<b><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.2px;">लेखांक</span> दुसरा</b>)</span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<div>
<span style="font-size: large;">स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात बहुतेक राजकीय प्रवाह कॉग्रेस या छत्राखाली काम करत होते. पण पुढल्या काळात म्हणजे जसजसे स्वातंत्र्य दृष्टीपथात येत गेले, तसतसे हे प्रवाह बाजूला स्वतंत्र राजकीय संघटना वा पक्ष म्हणून समोर येत गेले. त्यातला हिंदूसभा हाच एक वेगळा मतप्रवाह होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही मग जनसंघ नावाची आपली राजकीय आघाडी उभी केली. पण हा पक्ष कोणाच्या खिजगणतीत नव्हता. सहाजिकच कॉग्रेस म्हणून उरलेली संघटना हाच देशातला प्रमुख मध्यवर्ति पक्ष ठरला आणि बाजूला झालेल्या विविध राजकीय गटांना आपले बस्तान बसवताना वेळ लागत गेला. पण ती संधीही कॉग्रेसच्या नेतृत्वाने दिली नाही. वेळोवेळी अन्य पक्षातले पुरोगामीत्व मानणारे नेते फ़ोडून वा त्यातले हुशार गुणी नेते आपल्याकडे ओढून कॉग्रेस आपले अस्तित्व टिकवीत राहिली. हिंदूसभा संपत होती आणि तिची जागा जनसंघ घेत होता. कारण त्याच्या पाठीशी संघाचे संघटित पाठबळ होते. त्याच्याही पलिकडे माजी संस्थानिक व उद्योगपतींचा मानला जाणारा एक पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आलेला होता. स्वतंत्र पक्ष असे त्याचे नाव होते आणि तो उजवा पक्ष मानला जात असे. कारण तो समाजवाद वा साम्यवादाचा कडवा विरोधक होता. मात्र १९६७ पर्यंत त्याचे लोकसभेतील स्थान लक्षणिय होते. कारण माजी संस्थानिकांना आपापल्या जुन्या संस्थानातील रयतेची मते मिळवणे सहजशक्य होते. पुढे इंदिरा गांधी यांनी घटनादुरूस्ती करून प्रत्येक राजकीय पक्षाला सेक्युलर व समाजवादी असण्याची सक्ती केली, तेव्हा स्वतंत्र पक्षाने आपला गाशा गुंडाळला. त्याचे बरेचसे नेते व पाठीराखे नंतर जनसंघाच्या गोटात येत गेले. पण या सर्व काळात भारतीय विरोधी राजकारण पुरोगामी व सेक्युलर पक्षांच्या भोवती घोटाळत राहिले होते. कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट वा तत्सम राजकीय विचारसरणीच्या पक्षांचा बोलबाला होता. लोकसभेतही त्याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसायचे. देशातील राजकारण उजवा कॉग्रेस पक्ष व डावे राजकीय गट अशी झुंज होती. आज जसे विविध पक्ष भाजपाला वा मोदींना संपवायला एकत्र येतात, तसेच तेव्हा कॉग्रेस विरोधात एकत्र यायचे राजकारण चालू होते. सेक्युलर विरुद्ध जातियवादी वा पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी असे त्याचे स्वरूप नव्हते. कारण तेव्हा भाजपा किंवा जनसंघ यांची राजकीय शक्ती तितकी मोठी नव्हती. हळुहळू आपले बस्तान बसवण्यातच जनसंघाची दमछाक व्हायची. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">१९५७ सालात देशात पहिली निवडणूक व्यापक आघाडी करून लढवली गेली, ती महाराष्ट्रात! मराठी राज्याच्या मागणीसाठी कॉग्रेसला धडा शिकवायला तेव्हा जनसंघच नव्हेतर हिंदू महासभेलाही सोबत घेऊन समाजवादी व कम्युनिस्टांनी एकदिलाने लढत दिली होती. त्यात कुठे पुरोगामी वा प्रतिगामी असा संघर्ष उदभवला नव्हता. ज्यांचा आज देशाला वा राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका असल्याचे सांगत प्रत्येक पुरोगामी घसा कोरडा करीत असतो, तेच समाजवादी कम्युनिस्ट संघप्रणित जनसंघाच्या मांडीला मांडी लावून बसत उठत होते. मजेची गोष्ट म्हणजे आज जे लोक पुरोगामी म्हणून एकत्र एकाच भाषेत बोलतात, त्यांचे तेच राजकीय गट तेव्हा एकमेकांवर खुनाचे हिंसेचे आरोप सर्रास करीत होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीत पहिला वाद उफ़ाळला तो कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट यांच्यात! त्याचे कारण इथले नव्हते तर दूरच्या युरोपातील होते. तिथे सोवियत गटात असलेल्या हंगेरीचा पंतप्रधान इंम्रे नाझ याने लोकशाही आणायची ठरवली तर वार्सा करारानुसार सोवियत कम्युनिस्ट सेनांनी त्या देशात घुसून नाझ याला नुसते सत्ताभ्रष्ट केले नाही तर ठार मारले. त्याच्या निषेधाचा प्रस्ताव सोशलिस्ट पक्षाने मुद्दाम मुंबई महापालिकेत आणला आणि कम्युनिस्ट पक्षाला डिवचण्याचा उद्योग केला होता. त्यातून समितीमध्ये वादंग उसळून आला. त्यावेळी समाजवाद्यांचे सौम्य स्वभावाचे नेते बॅ. नाथ पै म्हणालेले वाक्य किती बोचरे असावे? ‘आम्ही यशवंतरावांचा केरेन्स्की होऊ देणार नाही’ असे नाथ पै म्हणाले. त्याचा अर्थ असा, की सोवियत कम्युनिस्ट पक्षाचाच हा नेता स्टालिनच्या विरोधात गेल्यावर त्याला संपवण्यासाठी प्राणघातक कारवाया झालेल्या होत्या. थोडक्यात आज जितक्या आवेशात आपण दाभोळकर पानसरे यांच्या हत्येसंबंधी हिंदूत्व मानणार्यांवर आरोप होताना ऐकतो, तशीच भाषा तेव्हाचे समाजवादी इथल्या कम्युनिस्टांच्या बाबतीत वापरत होते. आज मात्र दोघेही एकाच सुरात तीच भाषा हिंदूत्ववाद्यांच्या बाबतीत वापरतात. विचारांची लढाई विचारांनीच होते बंदूकीच्या गोळीने नाही, ही भाषा कम्युनिस्टांना कधी उमजली? सोवियत युनियन कोसळल्यानंतरचा हा साक्षात्कार आहे काय? असो, पण त्याचेही भान वा ज्ञान नसलेले डॉ. कुमार सप्तर्षी लेख लिहून विचारतात, कुठल्या पुरोगाम्याने कधी कुठल्या प्रतिगाम्याची हत्या केली आहे? प्रतिगाम्याची नसेल, पण पुरोगाम्यानेच पुरोगाम्याची हत्या विचार संपवण्यासाठी केल्याचा पुरोगामी इतिहास जागतिक आहे ना? त्याचे काय करायचे? त्याचे तीळमात्र ज्ञान नसलेले विचारवंत आजकाल पुरोगामी जाणते म्हणून उदयास आलेले आहेत आणि त्याचा आरंभ १९७० च्या दशकात झाला. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">आज ज्याला भारतीय जनता पक्ष म्हणून आपण ओळखतो, त्याचा जन्म जनता पक्ष फ़ुटण्यातून झाला. तो जनता पक्ष कुठल्या एका विचारसरणीचा पक्ष नव्हता. तर इंदिरा गांधींनी तमाम विरोधकांना आपल्या विरोधात एकत्र आल्यामुळे आणिबाणी लादून गजाआड फ़ेकले, त्याच्या परिणामी एक राजकीय आघा्डी अशा स्वरुपात ज्याचा जन्म झाला, त्याला जनता पक्ष म्हणून ओळखले गेले. त्यात मुळचे समाजवादी होते तसेच इंदिरालाटेने बाजूला फ़ेकले गेलेल्या जुन्या कॉग्रेसजनांची संघटना कॉग्रेस होती. अधिक आणिबाणी उठल्यावर त्यातले भागिदार असलेल्या जगजीवनराम यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळे झाले्ल्या काही कॉग्रेसजनांचा सीएफ़डी नामक गटही होता. त्याखेरीज खुप आधीच कॉग्रेस सोडून शेतकरी जाटांचा पक्ष चालवलेले व पुढे समाजवादी राजनारायण यांना सोबत घेऊन भालोद नावाचा पक्ष चालविलेले चौधरी चरणसिंग होते. कमीअधिक प्रमाणात त्यांच्यात वैचारिक साम्य साधर्म्य तरी होते. त्यात विचित्र वाटणारा एकच गट होता तो संघाशी संबंधित अशा जनसंघाचा! जनता पक्ष एकजीव असावा यासाठी सर्वांनी एकदिलाने जयप्रकाशांचा शब्द मानून आपापले पक्ष विसर्जित केले आणि जनता पक्ष ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर स्थापन केला. त्याची रितसर पक्ष म्हणून नोंदणीही होऊ शकलेली नव्हती. मग तात्कालीन व्यवस्था म्हणून सर्व उमेदवार भालोदच्या चिन्हावर लढले आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यात मार्क्सवादी सहभागी झाले नाहीत तरी त्यांनी जनता पक्षाशी दोस्ती केली व जागावाटपही केलेले होते. तर दुसरा कम्युनिस्ट पक्ष तेव्हा कॉग्रेसचा समर्थक म्हणून अगदी आणिबाणीतही इंदिरा गांधींच्या पाठीशी उभा राहिला होता. अशा जनता पक्षाला सत्ता मिळाली व खुद्द इंदिराजीही रायबरेलीत पराभूत झाल्याने कॉग्रेसचा विषय बाजूला पडला आणि जनता पक्षातच बेबनाव सुरू झाला. कॉग्रेसमध्येही दुफ़ळी माजली होतीच. संजय गांधी व इंदिराजींच्या विरोधातल्या चौकशीचे बालंट पक्षावर नको म्हणून यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिराजींचा बाजुला काढले होते. मग इंदिरानिष्ठांनी वेगळी चुल मांडली होती. थोडक्यात कॉग्रेस नामोहरम झाली अशा समजूतीमध्ये जनता पक्षातील मुळचा समाजवादी गट पुन्हा गोंधळ घालू लागला. त्यातले मुळचे समाजवादी राजनारायण यांनी चौधरी चरणसिंग यांना घोड्यावर बसवले आणि संघविरोधी कारवाया सुरू केल्या. म्हणजे असे, की जनता पक्षात असलेल्यांनी कुठल्याही प्रकारचे संबंध संघाशी ठेवू नयेत असा आग्रह सुरू केला. सघाशी संबंध म्हणजे दुहेरी निष्ठा असा सिद्धांत राजनारायण यांनी मांडला आणि पक्षात कुरबुरी सुरू केल्या. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">दिल्लीत हे नाटक चालू असताना इथे मुंबईत रावसाहेब कसबे या दलित विचारवंताने लिहीलेले ‘झोत’ नावाचे छोटे पुस्तक राष्ट्र सेवा दल विरुद्ध रा. स्व, संघ यांच्या जनता पक्षीय विवादाचे एक मोठे कारण झाले. त्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन व परिसंवादाचे कारण होऊन गोरेगावच्या केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये धुमश्चक्री उडालेली होती. तिथून मग दिवसेदिवस इथल्या म्हणजे महाराष्ट्रातल्या समाजवादी व जनसंघियात हाणामारीचे प्रसंग येऊ लागले. जनता पक्ष म्हणुन त्यांचे नेते एकत्र वावरत होते आणि कार्यकर्ते परस्परांना पाण्यात बघू लागले होते. दिल्लीचे सरकार त्यातून लयाला गेले. औपचारिकता म्हणून विरोधी नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी लोकसभेत अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला होता, त्याचे निमीत्त करून जनता पक्षातले दोन गट हमरातुमरीवर आले. त्यातले जुने संसोपा व प्रसोपाचे गटही परस्परांशी पटवून घेत नव्हते. जुने संसोपावाले राजनारायण सोबत चरणसिंगाच्या गोटात गेले, तर प्रसोपावाले मोरारजींच्या गटात राहिले. पण तो ठराव संमत व्हायची पाळी आली आणि मोरारजींनी राजिनामा टाकला. मग कोणापाशी बहुमत नव्हते म्हणून राष्ट्रपतींचीच चाचपणी केली आणि चरणसिंग यांचे नवे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. त्याला इंदिराजींनी बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. यशवंतराव चव्हाण त्यात उपपंतप्रधान झाले. कसे छानपैकी पुरोगामी सरकार स्थापन झाले होते. जुने जनसंघिय व जुने प्रसोपावाले जगजीवनराम यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षात बसले होते. मात्र त्या सरकारला सहा महिन्यात विश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आणि इंदिराजींनी अजब पवित्रा घेतला. आपण सरकार बनवायला पाठींबा दिला होता, पण चालवायला पाठींबा दिलेला नाही, असे वक्तव्य इंदिराजींनी केले आणि चरणसिंग यांना राजिनामा देण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. मग अन्य पर्याय नसल्याने लोकसभा बरखास्त झाली आणि मध्यावधी निवडणूका घेतल्या गेल्या. त्यात जनता पक्षाचा धुव्वा उडवित इंदिराजी पुन्हा देशाच्या पंतप्रधान झाल्या आणि आणिबाणी लादणार्या इंदिराजींना देशाने पुन्हा स्विकारले. त्याचे श्रेय खरे म्हणजे नसलेला प्रतिगामी-पुरोगामी वाद उकरून काढणार्या व जनभावनेची पायमल्ली करणार्या राजनारायण व तत्सम समाजवाद्यांनाच द्यावे लागेल. पण तिथून मग संघ हा पुरोगामी राजकारणातला एक महत्वाचा शब्द बनत गेला. पुर्वाश्रमीचे समाजवादी व संघनिष्ठ जनसंघवाले यांच्यात संघ हा वितुष्टाचा विषय होऊन गेला. एकवेळ आणिबाणी लादून गजाआड फ़ेकणार्या इंदिराजी चालतील, पण संघाशी संबंधित कोणाशी सलगी नाही, हे तत्व पुर्वाश्रमीच्या समाजवाद्यांनी आपली विचारसरणी बनवली म्हणायला हरकत नाही. त्याचे परिणाम मग लौकरच दिसून आले. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">समाजवाद्यांचा एक गट जनता पक्षातून बाजुला झालाच होता. तरी १९८० च्या लोकसभेत उर्वरीत जनता पक्ष एकदिलाने लढला आणि पराभूत झाला. पण त्यात कायम रहाण्याने काहीही साधणार नव्हते, म्हणुन पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी वेगळी चुल मांडण्याचा पवित्रा घेतला. डिसेंबर १९८० मध्ये त्यांनी मुंबईतच अधिवेशन भरवून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. त्यालाच आज आपण भाजपा म्हणून ओळखतो. उरलेला जनता पक्ष क्रमाक्रमाने विस्मृतीत गेला, त्याचे पुन्हा विश्वनाथ प्रताप सिंग याच्या नेतृत्वाखाली जनता दलात रुपांतर झाले व आणखी तुकडे पडत गेले. पण नंतरच्या साडेतीन दशकात प्रयत्नपुर्वक पुर्वीच्या जनसंघीय वा नंतरच्या भाजपावाल्या नेत्या कार्यकर्त्यांनी १९७७ सालचा बिगर कॉग्रसी राजकारणाचा ‘जनता’ वारसा बळाकावण्याचा प्रयास केला. त्यांच्या पाठीशी अर्थातच संघाची भक्कम संघटना उभी असल्याने त्यात यश मिळत गेले. पण दरम्यान ज्या पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी राजकारणाचा आरंभ १९७८ सालात झाला, त्यात पुर्वाश्रमीच्या समाजवाद्यांखेरीज अन्य पक्ष सहभागी होत गेले. त्यांना आज आपण पुरोगामी म्हणून ओळखतो. या पुरोगाम्यांची नेमकी ओळख काय? अर्थात विविध विचारवंत नवनव्या व्याख्या देत असतात. पण अत्यंत सोपी व्याख्या कुठली असेल, तर जो कोणी हिदूत्व किंवा संघाच्या विरोधात कडाडून बोलेल, त्याला आज पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा कार्यक्रम कोणता? याही प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देता येणार नाही. जे काही संघ वा त्याच्याशी संबंधित ठरवतील, त्याच्या विरोधात दंड थोपटून उभे रहाणे, हा आता पुरोगाम्यांसाठी एक कलमी कार्यक्रम होऊन गेला आहे. त्याचा पाठपुरावा करताना हे पक्ष व विविध पुरोगामी गट क्रमाक्रमाने लयास गेलेले आपल्याला दिसतील. आपली विचारसरणी, आपला अजेंडा याच्याशी त्यापैकी कोणाला कसले कर्तव्य नाही. आपल्या विचारांची संघटना असावी, त्याची शक्ती व प्रभाव जनमानसावर पडावा, यासाठी पुरोगामी म्हणवणार्या नेते गटांनी मागल्या दोनतीन दशकात नेमके काय केले, ते भिंग घेऊन शोधले तरी सापडणार नाही. त्यापेक्षा भाजपा किंवा संघाने काहीही करायचे म्हटले, की त्याला अपशकून करण्याला सतत प्राधान्य देण्यात आलेले दिसेल. नेमके त्याच्या उलट त्याच दोनतीन दशकात संघाने व भाजपाच्या नेत्यांनी कॉग्रेसी राजकारणाला पर्याय म्हणून जनमानसात आपली प्रतिमा उभी करण्याचा पद्धतशीर प्रयास केलेला दिसेल.</span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">संघ वा भाजपाच्या आजच्या यशाला जसे त्यांचे दिर्घकालीन प्रयास कारणीभूत आहेत, तसेच पुरोगाम्यांच्या आजच्या केविलवाण्या अपयशाला त्यांचा नाकर्तेपणा कारण झाला आहे. खरे तर वेगळा झालेल्या भाजपालाही आपला खरा संघीय चेहरा घेऊन पुढे येण्याची हिंमत नव्हती. वेगळा झालेल्या भाजपाचाही अजेंडा गांधीवाद आणि समाजवाद असाच होता. त्यात कुठे हिंदूत्वाचा लवलेश नव्हता. कारण आपला पुरोगामी चेहरा दाखवूनच आपण कॉग्रेसी राजकारणाला पर्याय होऊ शकतो, अशी भाजपा नेत्यांचीही धारणा होती. बर्याच प्रमाणात संघापेक्षा वेगळा अजेंडा घेऊन भाजपा चालतही होता. १९८७ सालात मुंबईच्या उपनगरात पार्ल्याची पोटनिवडणूक झाली. त्यात शिवसेना खुले हिंदूत्वाचे आवाहन करीत उतरली होती. तर तेव्हा भाजपाने आपला उमेदवार मागे घेऊन जनता पक्षीय प्राणलाल व्होरा या उमेदवाराचे समर्थन व सेनेच्या हिंदूत्वाला विरोध केला होता. पण गंमत म्हणजे त्याच निवडणुकीत संघाने मात्र सेनेच्या बाजूने उतरून भाजपाची भूमिका फ़ेटाळली होती. पण याचा अर्थ असा होतो की भाजपा वा पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयात न्युनगंड जोपासून त्यांना पुरोगामी बनवण्यात पुरोगामी मंडळी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालेली होती. किंबहूना संघापासून भाजपाला वेगळे काढण्यात पुरोगामी यशस्वी झाले, अशी १९८७ पर्यंतची अवस्था होती. त्याचेही कारण होते, १९८४ च्या निवडणूकीत भाजपाचा उडालेला धुव्वा होय. इंदिराजींची खलिस्तानी अतिरेक्यांनी हत्या केली आणि त्यातून उठलेल्या सहानुभूतीच्या अगडबंब लाटेत सर्वच पक्ष वाहून गेले. भाजपाला पहिली निवडणूक स्वबळावर लढताना अवघ्या दोन जागा लो्कसभेत जिंकता आलेल्या होत्या. त्याचे वैफ़ल्य मोठे होते. कारण वाजपेयी यांच्यासारखे दिग्गजही पराभूत झाले होते. बालेकिल्ले म्हणावे अशाही जागा गमावल्या होत्या. फ़क्त भाजपाच संपला नव्हता, तर अन्य पक्षही विस्कटून गेले होते. पण मग तिथून नव्याने पक्षाची व नेतृत्वाची उभारणी भाजपाने वा संघाने सुरू केली, असे म्हणायला हरकत नाही. पुरोगाम्यांची दिवाळखोरी आणि संघ व भाजपातील नव्या उभारणीचा काळ एकच असावा याला निव्वळ योगायोग म्हणता येईल. आज दिसतात ते त्याचेच परिणाम होत. कारण याच कालखंडात भाजपाने नवे समाज घटक आपल्यात आणायचा व नवनेतृत्व उभे करण्याचा चंग बांधला होता, तर पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणार्या पक्षात, चळवळीत व संघटनात खरे हाडाचे कार्यकर्ते बाजूला पडत चालले होते आणि त्यांची जागा बोलघेवडे, कागदी घोडे घेऊ लागले होते. संघटनात्मक काम लयास जाऊन माध्यमे व प्रसिद्धीच्या बळावर पुरोगामी चळवळ चालवण्याचे नवे तंत्र विकसित होऊ लागले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आज आपल्याला दिसतो आहे. (अपुर्ण)</span></div>
</div>
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-68235808460133360382015-11-06T08:01:00.003-08:002015-11-06T08:02:27.953-08:00पुरोगामी चळवळीचे मारेकरी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: large;">ध्येय अमुचे हे ठरले</span><br />
<span style="font-size: large;">कार्य दुसरे ना उरले</span><br />
<div>
<img src="https://pbs.twimg.com/media/BoPAYc9IAAACRAb.jpg" /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><b>(लेखांक पहिला)</b></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></div>
<div>
<div>
<span style="font-size: large;">लोकसभा निवडणूका संपून आता दिड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे आणि त्यात नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाचे नेतृत्व करताना कॉग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव घडवून आणला. नुसता त्या पक्षाचा तो पराभव नव्हता तर स्वातंत्र्य चळवळ व स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय क्षितीजावर तळपत असलेल्या नेहरू-गांधी प्रणित तथाकथित सेक्युलर वा पुरोगामी विचारसरणीचा तो दारूण पराभव होता. मात्र इतके होऊनही अजून कोणी त्याचा गंभीरपणे अभ्यास केलेला नाही. किंबहूना त्या निकालांची गंभीर दखल सुद्धा घेतली गेलेली नाही. उलट जुनेपाने संदर्भ देवून अशा पराभवातून कॉग्रेस अनेकदा कशी सावरली आहे, त्याचे दाखले देण्याची पळवाट शोधण्यात जाणत्यांनी धन्यता मानलेली आहे. इथे जाणते म्हणजे फ़क्त कॉग्रेस पक्षातले जाणते व अभ्यासू नेते असेच म्हणायचे नाही. तर स्वत:ला राजकीय विश्लेषक वा पुरोगामी विचारांचे समर्थक मानल्या जाणार्या पत्रकार-संपादक व लेखकांचाही त्यामध्ये समावेश आहेच. पण त्याच्याही पलिकडे जे अन्य पुरोगामी पक्ष वा संघटनेशी संबंधित आहेत, त्यांचाही याच जाणत्यांमध्ये समावेश होतो. अशा तथाकथित तमाम पुरोगाम्यांनी मोदींचा विजय केवळ निवडणूकीतला विजय मानून त्याकडे केलेला काणाडोळा त्यांच्या बेफ़िकीरीचे लक्षण नाही, तर बौद्धिक दिवाळखोरीची साक्ष आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे लौकिकार्थाने वा निवडणूकीच्या मैदानात मोदींनी कॉग्रेस व अन्य पुरोगाम्यांचा पराभव केला आहेच. पण त्याच्यापलिकडे तो पुरोगामी म्हणून मिरवणार्या प्रत्येकाचा पराभव आहे. मात्र त्याचे सर्वच श्रेय मोदींना देता येणार नाही. कारण पुरोगाम्यांच्या सहकार्याशिवाय कोणीही त्यांचा इतका दारूण पराभव घडवू शकला नसता. मग त्यातून सावरायचे असेल आणि नव्याने पुन्हा पुरोगामी विचारसरणीला उभारी आणायची असेल, तर मुळात कुठे व काय चुका झाल्या, त्याचा आढावा घ्यावा लागेल. झाल्या त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल आणि मोदींना आपल्या कुठल्या वागण्याचा सर्वाधिक लाभ झाला, त्याची अत्यंत डोळसपणे कारणमिमांसा करावी लागेल. पण दिड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी त्या दिशेने एकही पाऊल पडताना दिसलेले नाही. उलट ज्या चुका झाल्या व मोदींना लाभदायक ठरल्या, त्याच अधिक आक्रमकरित्या करण्याकडेच पुरोगाम्यांचा आजही कल आहे. म्हणून पुरोगाम्यांचा पराभव किंवा दिवाळखोरी हा तपशीलवार अभ्यास करून मांडणे अगत्याचे झाले आहे. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आल्या असताना नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीचे लोकांचे आकर्षण इतके शिगेला पोहोचले होते, की देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्यात मोदींची सभा असेल तर त्याचे थेट प्रक्षेपण वाहिन्या करू लागल्या होत्या. आणि त्याचा खरोखरच अतिरेक झालेला होता. कुठल्याही वाहिनीवर गेलात, तर मोदीच दिसत असायचे. त्याच काळात विविध मतचाचण्या घेऊन त्याचे विश्लेषणही चालू होते. अशाच एका विश्लेषणाच्या कार्यक्रमात व्यासंगी संपादक कुमार केतकर यांनी केलेली एक टिप्पणी लक्षात राहिली. ते म्हणाले होते, की प्रचाराचा अतिरेक मोदींना बहुधा त्रासदायक होईल. इंग्रजीमध्ये त्यांनी ‘ओव्हर किल’ असा शब्दप्रयोग केला होता. मराठीत आपण अति तिथे माती असे शब्द वापरतो. त्यात तथ्य होते. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला, मग लोकांना तिचा वीट येतो आणि लोक त्याकडे पाठ फ़िरवतात. मोदींना आपल्या वाहिनीवर दाखवून त्यांच्या लोकप्रिय छबीचा वापर अधिक प्रेक्षक मिळवण्यासाठी वाहिन्या करीत होत्या. आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागणे अपरिहार्य होते. पण आपली छबी दाखवण्याची मोदींनी कुठल्या वाहिनीवर सक्ती केलेली नव्हती. ते लोकांनाही कळत होते. म्हणूनच लोकांनी त्या वाहिन्यांकडे पाठ फ़िरवून अन्य वाहिन्यांवरचे कार्यक्रम बघणे पसंत केले. म्हणून लोक मोदींकडे पाठ फ़िरवतील असा निष्कर्ष काढणे ही चुक होती. पण त्यानिमीत्ताने केतकरांनी मांडलेला निष्कर्ष वा निकष चुकीचा म्हणता येणार नाही. मोदी हा विषय किंबहूना ‘ओव्हर किल’ याच निकषावर समजून घेण्याची गरज आहे. कारण कुठल्या तरी अतिरेकानेच मोदींना इतके देशव्यापी नेतृत्व म्हणून पुढे आणले. माध्यमांनी व पुरोगामी अतिरेकाने देशाला मोदी नावाचा पर्याय दिला. म्हणूनच केतकरांचा ओव्हर किल सिद्धांत मोदींच्या संदर्भात समजून घेतला, तर पुरोगामी विचारांचा ऐतिहासिक पराभवाचे विश्लेषण करणे सोपे होऊ शकेल. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">मोदी हे २००१ नंतर निवडणूकीच्या राजकारणात आले. संघाचा प्रचारक म्हणून आपल्या सार्वजनिक जीवनाची सुरूवात करणार्या या कार्यकर्त्याने संघटनात्मक कामात स्वत:ला इतके मग्न करून ठेवले होते, की कधी कुठल्या सत्तापदाची अभिलाषा धरली नव्हती. म्हणून भाजपातही दोन दशके कार्यरत असताना त्यांनी कुठली निवडणूक लढवली नाही, की सत्तापद उपभोगले नाही. पण अकस्मात गुजरातच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या पोकळीने त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरावे लागले आणि थेट मुख्यमंत्री पदावर आरुढ व्हावे लागले. तसा आपल्याही राज्यात लोकप्रिय वा जनमत जिंकण्याची प्रतिमा नसलेला हा नेता एका दशकात थेट देशाचा लोकप्रिय नेता म्हणून पुढे येऊ शकला, हाच चमत्कार आहे. मात्र त्यासाठी त्याने प्रयत्न केले, असेही म्हणता येणार नाही. पण आलेल्या संधी सोडण्याचा मुर्खपणाही केला नाही. मोदी हे देशातल्या अतिरेकी पुरोगामी षडयंत्राची अशी शिकार झाले, की त्यातून सुटण्याच्या धडपडीने त्यांना थेट देशाचा अपुर्व नेता म्हणून राजकीय क्षितीजावर आणुन उभे केले. तेव्हा देशात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार होते आणि त्यांना आव्हान निर्माण करण्यात कॉग्रेस अपेशी झाली होती. अन्य पुरोगामी पक्षही विस्कटलेले होते. अशा वेळी गुजरातमध्ये भाजपा पक्षांतर्गत वादाने आपली भूमी गमावत होता. त्यातून पक्ष संघटना सावरण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून मोदींना मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. पण योगायोगाने त्याच दरम्यान गोध्रा येथे कारसेवकांचा रेल्वेडबा मुस्लिम जमावाने जाळला आणि गुजरातमध्ये आगडोंब उसळला. अशावेळी नवखा मुख्यमंत्री कितीही प्रामाणिक असला तरी परिस्थिती आवरू शकणार नव्हता. मोदींना तर सत्तेत येऊन सहा महिनेही मिळाले नव्हते आणि त्यांच्यापाशी प्रशासन राबवण्याचा अनुभवही जवळपास नव्हता. सहाजिकच दंगल हाताबाहेर गेली आणि त्याचे खापर मोदींच्या डोक्यावर फ़ोडण्याची जणू पुरोगामी स्पर्धाच सुरू झाली. आजवर देशात शंभरावर मोठ्या हिंदू-मुस्लिम दंगली झाल्या आहेत आणि प्रत्येकवेळी अधिक मुस्लिमच त्याचे बळी झाले आहेत. पण त्याचे भानही न ठेवता मुख्यमंत्र्यालाच या दंगलीचा सुत्रधार ठरवण्यापर्यंत अतिरेक झाला आणि तो मागली लोकसभा संपेपर्यंत बिलकुल थांबला नाही. कुमार केतकर ज्याला अतिरेक वा ओव्हर किल म्हणतात, तो हाच प्रकार होता. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">महाराष्ट्रात व मुंबईत १९९२ व ९३ अशा दोन मोठ्या दंगली पेटल्या आणि त्यातही शेकडो लोकांचा बळी गेला. पण तेव्हाचे मुखयमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना कोणी दंगलीचा सुत्रधार मानले नाही. खुद्द गुजरातमध्ये दर दीडदोन वर्षांनी हिंदू-मुस्लिम दंगलीचा इतिहास आहे. पण तेव्हाच्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यावर दंगलीचा सुत्रधार म्हणायची कोणी हिंमत केली नाही. नाकर्तेपणाचा आरोप झाला असेल, पण दंगलीचा सुत्रधार आणि सरकारच मुस्लिमांचे मारेकरी, इतक्या टोकाची भाषा कधीच कुठेही झालेली नव्हती. तिथून या पुरोगामी अतिरेकाला सुरूवात झाली. भाजपाचे कोणी श्रेष्ठी वा दिल्लीतील बडे नेते त्याला समर्थपणे उत्तर देवू शकले नाहीत. तर आपल्या उदात्त प्रतिमेच्या चिंतेत असलेले वाजपेयी सुद्धा आपल्या या दुय्यम नेत्याच्या पाठीशी समर्थपणे उभे राहिले नाहीत. म्हणजेच मोदींना आपला बचाव स्वत:च उभा करावा लागला. पण त्यांचे कोण ऐकून घेत होता? इंग्रजी वृत्तपत्रे व वाहिन्यांनी जो मोदी विरोधाचा सपाटा लावला, त्याची अन्य भाषात नुसती पुनरावृत्ती होत राहिली. सोनिया गांधी नव्याने राजकारणात आलेल्या होत्या आणि त्यांना वाजपेयींशी टक्कर देणे शक्य नव्हते. सहाजिकच वाजपेयी विरोधात छडी प्रमाणे गुजरात दंगल व मोदी विरोधाचा वापर सरसकट होऊ लागला. आरंभी मोदींनी त्याला उत्तरे दिली व खुलासेही करून बघितले. पण त्याचा उपयोग नव्हता. त्यांच्या प्रत्येक बोलणे विधानाचा विपर्यास करून बातम्या झळकत होत्या. मात्र त्यातून गुजरातच्या बहुसंख्य अशा हिंदू समाजालाही दुखावले जाते आहे, याचे भान यापैकी कोणाही पुरोगाम्याला राहिलेले नव्हते. दुखावणारा प्रत्येक हिंदू आपोआप मोदी समर्थक होत चालला होता. कारण गोध्रा जळित कांडानंतर जी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली, ती तर्काला धरून होती. म्हणूनच त्यात हिंदू समाजाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करणे, म्हणजे त्याला मोदी समर्थक बनवणे होते. देशभरातील पुरोगामी नेते, पक्ष, संघटना, त्यांचे समाजसेवक अधिक माध्यमे तीच कामगिरी बजावत होत्या. त्याचा गुजराती जनमानसावर होणारा परिणाम मोदींसारखा लोकांमध्ये अखंड वावरलेला माणूस सहज ओळखू शकत होता. मग त्यांनी माध्यमात आपली जितकी हिंदूत्ववादी कडवी प्रतिमा उभी केली जाईल, त्याला सहकार्य देण्याचाच पवित्रा घेतला. एका बाजूला हिंदू व दुसर्या बाजूला गुजराती, अशा दोन अस्मिता मोदींनी हाताशी धरून आपली नवी प्रतिमा गुजरातमध्ये उभी करणे त्यातून सोपे होऊन गेले. २००२ पासून २०१२ पर्यंतच्या दहा वर्षात गुजरातचा एकमेव अनभिषिक्त नेता अशी मोदींची प्रतिमा पुरोगाम्यांनी उभी केली आणि त्याला लागणारे साहित्य व माल मोदी मोठ्या अगत्याने पुरवत गेले. </span></div>
<div>
</div>
<div>
<span style="font-size: large;">मोदींना कोपर्यात घेण्याची ही पुरोगामी चाल त्या कार्यकर्त्याला झुंजायला उर्जा देणारी ठरली. कारण उभा गुजरात किंवा तिथला बहुसंख्य हिंदू आपल्या पाठिशी एकदिलाने उभा असल्याची खात्री मोदींना झालेली होती. हिंदु-मुस्लिम असे धृवीकरण एकतर्फ़ी अपप्रचाराने पुरोगाम्यांनी घडवून आणले होते आणि त्याचा राजकीय लाभ उठवणे इतकेच काम मोदींना करायचे होते. किंबहूना त्याचा भरपूर लाभ होणार याची मोदींना खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी राजिनामा देण्याचा प्रस्ताव पक्षापुढे मांडला आणि तो फ़ेटाळला जाईल अशीही चाल खेळली. मग विधानसभा बरखास्त करून पुरोगाम्यांना अधिकाधिक खेळवण्यात मोदी गर्क झाले. माध्यमातले पुरोगामी शहाणे व राजकारणातले अर्धवट पुरोगामी मोदींच्या खेळीत स्वेच्छेने सहभागी होत गेले. त्याचाच परिपाक मग पुढल्या दहा वर्षांनी समोर आला. मोदींना थेट पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्यापर्यंत हा मुर्खपणा अविरत चालू राहिला. अर्थात मोदी व गुजरात दंगलीचा लाभ पुरोगामी वा कॉग्रेसला मिळाला हे नाकारता येत नाही. दोनच वर्षात लोकसभेच्या निवडणूका आल्या आणि त्यात दंगलीचा देशव्यापी वापर झाला. भाजपाला त्याचा फ़टका बसला. शिवाय पक्षाचा मोठेपणा गुंडाळून सोनियांनी अन्य पुरोगामी पक्षांना सोबत घेण्याची चलाखी केली आणि सत्ताही मिळवली. पण तिथेच गुजरात व मोदी विषय निकालात काढून पुरोगाम्यांनी आपापले सकारात्मक कामकाज सुरू केले असते, तर मोदी हे पुरोगाम्यांसाठी देशव्यापी आव्हान होऊ शकले नसते. पण सत्तालोलूप कॉग्रेसने पुरोगामी खुळेपणाचा धुर्तपणे वापर करून घेताना सर्वच पुरोगाम्यांची पत धुळीस मिळवली. गुजरात, मोदी व हिंदूत्व यांचे भय घालून जो सावळागोंधळ पुढल्या दहा वर्षात चालू राहिला, त्याने कॉग्रेस आणि पुरोगामीत्व यांच्यातला भेद पुसट होत गेला. किंबहूना मोदी वा भाजपा सोडून सर्वकाही पुरोगामी अशी एक व्याख्या तयार होत गेली. मात्र त्याला आव्हान देण्याची कुवत दिल्लीच्या कुणा भाजपा नेत्यामध्ये नव्हती. म्हणूनच २००९ च्या निवडणूकात भाजपाची अवस्था आणखी दारूण झाली. पण त्याचवेळी कॉग्रेस़चे पुनरुज्जीवन होताना आजवरच्या प्रस्थापित पुरोगामी डाव्या मानल्या जाणार्या पक्षाचे पावित्र्य संपुष्टात आले होते. बंगालमध्ये डावे, उत्तर प्रदेशात मुलायम, बिहारमध्ये लालू यांना स्वत:ची ओळखही वेगळी ठेवता आलेली नव्हती. </span></div>
<div>
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
<div>
<span style="font-size: large;">एकूण मागल्या दहा वर्षात अशी स्थिती आलेली होती, की देशात पुरोगामी सरकार व राजकारण हवे असेल, तर कॉग्रेस वा तत्सम लोकांचा भ्रष्टाचार अनागोंदी निमूट सहन करावी लागेल. दुर्दैव असे, की हे पुरोगामीत्व नव्हे आणि भ्रष्टाचाराला पुरोगामी राजकारणात स्थान नाही, हे सांगायला तेव्हा विचारवंत वा पत्रकार संपादकांनी पुढे यायला हवे होते. निदान जे स्वत:ला पुरोगामी मानतात वा बांधिल मानतात, त्यांनी कॉग्रेस वा त्यांच्या मित्रपक्षांना जाब विचारण्यात पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण मजेची गोष्ट अशी, की समाजातील पुरोगामी विचारवंत व संपादक पत्रकारांनी तसा जाब विचारू बघणार्या भाजपा वा इतरांची मुस्कटदाबी करण्यात धन्यता मानली. पर्यायाने माध्यमातील पुरोगामी लोकांची विश्वासार्हता जनमानसात घसरत गेली. नेमक्या त्याच काळात भाजपामध्ये मोदींची उंची वाढत होती आणि नव्याने वापरात आलेल्या सोशल माध्यमांचा मोदींनी अतिशय धुर्तपणे वापर सुरू केला होता. त्यातून मग भाजपापेक्षा देशभर नरेंद्र मोदी यांचे चहाते तयार होऊ लागले आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना या नव्या माध्यमातून आव्हान उभे रहात गेले. मोदींची नकारात्मक प्रतिमा सातत्याने रंगवलेल्या माध्यमांना एका दिवसात माघार घेऊन मोदींचा नवा चेहरा उभा करणे अशक्य होते. पण सोशल माध्यमातून मोदींची जी फ़ौज त्यांच्याविषयी नवनवी माहिती जगभर पाठवू लागली होती, तिच्याशी सामना करण्यात भारतातील पुरोगामी माध्यमे लंगडी पडू लागली. किंबहूना माध्यमातील नामवंत सेक्युलर वा पुरोगामी म्हणून बदनाम होत गेले. ते सत्य सांगणार नाहीत आणि मोदी विषयक असत्यच सांगतील, असे चित्र उभे करण्यात मोदी यशस्वी झाले. त्यातून मग माध्यमातील मोडकळीस आलेल्या पुरोगामी नामवंतांना संपवण्याची अखेरची निर्णायक लढाई मोदींनी खेळणे तेवढे बाकी होते. आपल्याच कर्तबगारीने आपली आपलीच विश्वासार्हता धुळीस मिळवलेल्यांना शेवटचा धक्का देण्यापेक्षा मोदींना कुठलेच मोठे काम उरलेले नव्हते. तो धक्का त्यांनी लोकसभा प्रचाराच्या रणधुमाळीतून दिला. मतदानाचा अखेरचा महिना येऊन ठेपला, तरी हा देशातला सर्वाधिक लोकप्रिय माणूस कुठल्याही वाहिनीला मुलाखतही देत नव्हता. पण त्याच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण करून त्यावर चर्चा करण्याची अगतिक भूमिका माध्यमांना पार पाडावी लागत होती. त्या अखेरच्या दिवसात मोदींनी एका एका नगण्य वाहिन्यांना प्राधान्याने मुलाखती देवून नावाजलेल्या वाहिन्या व पत्रकार संपादकांना खड्यासारखे बाजूला ठेवले. शेवटी दिवस संपत आले आता तरी ‘मोठ्या जाणत्या पत्रकारांना मुलाखती द्याना’, अशी केविलवाणी विनंती सागरिका घोष नामक पत्रकार विदूषीला करावी लागली. राजदीप सरदेसाईची ही पत्नी असल्याचे लक्षात घेतले, तर एकूण माध्यमातील पुरोगाम्यांना मोदींनी कसे नामोहरम करून टाकले त्याचा अंदाज येईल. पुढे निकाल लागले त्यात कॉग्रेससह तमाम पुरोगामी पक्षही धाराशाही झाले. त्याला मोदींचे कर्तृत्व उपयुक्त ठरण्यापेक्षा आधीच्या बारा वर्षातल्या ‘ओव्हर किल’ म्हणजे मोदी विरोधी अपप्रचाराच्या अतिरेकाचा तो परिपाक होता. मात्र इतक्याने देशातील पुरोगामी राजकारण वा चळवळी उध्वस्त झाल्या वा मोडकळीस आल्या असे म्हणता येणार नाही. त्याची सुरूवात खुप आधी म्हणजे साडेतीन दशकापुर्वी झालेली होती. (अपुर्ण)</span></div>
<div style="font-size: x-large; font-weight: bold;">
<br /></div>
</div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-77642210725280207382015-09-13T04:07:00.002-07:002015-09-20T23:22:42.791-07:00‘भाकड’ पुराणकथा आणि सत्यकथा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://d.ibtimes.co.uk/en/full/1456836/migrant-child-dead-beach-turkey.jpg?w=735" /><br />
<br />
पन्नाससाठ वर्षापुर्वी कॉलेजला जाईपर्यंत अगदी मुंबईसारख्या महानगरातील शाळकरी मुलांनाही चित्रपट बघायला मिळत नसायचे. मात्र आपल्यापेक्षा थोराड वा कॉलेजात जाणार्याने कुठला सिनेमा बघितला तर त्यात काय होते, त्याचा तपशील अशा ‘वडीलधार्या’कडून ऐकून थक्क होणे, एवढाच शाळकरी वयातला थरार होता. अशा वयात इंग्रजी चित्रपट तर दूरची गोष्ट होती. पण आमच्या टोळीला एकाकडून तेव्हा खुप गाजलेल्या ‘सायको’ नामक परदेशी चित्रपटाची कहाणी ऐकायला मिळाली होती. म्हणूनच संधी मिळेल तेव्हा हिचकॉकचा तो चित्रपट बघायचाच, अशी एक महत्वाकांक्षा त्या कोवळ्या वयात बाळगली होती. पुढे जेव्हा संधी मिळाली आणि ‘सायको’ बघितला, त्याचा प्रभाव अजूनही मनावर आहे. इतक्या मोठ्या त्या पटगृहाच्या पडद्यावर एक तरूणी पाठमोरी उभी आहे आणि एकूणच शंकास्पद वातावरण आहे. अशावेळी एकदम संपुर्ण पडदा व्यापणारा हात तिला झाकत पुढे सरकतो आणि तिच्या मानेकडे जातो. तत्क्षणी अंगावर शहारे यायचे आणि पटगृहात सुस्कारे सुटायचे. कितीदा तरी तो चित्रपट पुढल्या काळात बघितला. पण प्रत्येकवेळी त्याचा तोच प्रभाव राहिला. हिचकॉक या दिग्दर्शकाची तीच खासियत होती. प्रेक्षकाच्या मनातल्या भितीचा तो थेट ताबा घ्यायचा आणि मग तुमच्या मनाशी खेळ करायचा. तुम्हाला तो खेळ आवडायचाही. त्या थक्क चकीत होण्यात वा शहारण्यात एक अजब अनुभव असायचा. आजच्या पिढीला त्याचा किती आनंद लूटता येईल याची शंका आहे. कारण आता आपले नित्यजीवनच सतत थरारक होऊन गेले आहे. घराघरात येऊन पोहोचलेल्या वाहिन्या व उथळ नाट्यमय बातमीदारीने थराराची इतकी सवय अंगवळणी पडली आहे, की जे अनुभवले ते विसरून पुढल्या थराराला कायम सज्ज रहावे लागते. गेल्या आठवड्यात तुर्कस्थानच्या समुद्र किनार्यावर पडलेल्या एका कोवळ्या बालकाचे उपडे शव बघून त्याचा नवा अनुभव आला. हिचकॉक आठवला. कारण ते चित्र टिपणार्या व प्रदर्शित करणार्याचा हेतू हिचकॉकपेक्षा किंचितही वेगळा नव्हता. त्यातून प्रेक्षकाच्या मनात भय व सहानुभुती अशा संमिश्र भावना एकाचवेळी जाग्या करायचाच हेतू त्यामागे होता. हे आता नेहमीचेच झालेले नाही काय? <br />
<br />
त्यात हे बालक हकनाक मृत्यूमुखी पडले वा अन्य कुणाच्या राजकीय वा भलत्या महत्वाकांक्षेने त्याचा बळी घेतला, याची कुठलीही वेदना यातना ते चित्र पेश करणार्या पत्रकार वा वाहिनीकडे नव्हती. त्यातून एक ठराविक राजकीय परिणाम साधण्यासाठीच हे प्रदर्शन योजनापुर्वक करण्यात आलेले होते, त्यातून सिरिया-इराक येथून युरोप खंडातील पुढारलेल्या देशात घुसू बघणार्या तथाकथित निर्वासितांविषयी जगभर सहानुभूती निर्माण करणे आणि पर्यायाने त्यात अडसर झालेल्या युरोपियन देशातल्या राज्यकर्त्यांबद्दल चीड निर्माण करणे, इतकाच उद्देश त्यामागे होता. तसे झाले मग सुखवस्तु युरोपियन नागरिकांमध्ये आपल्या सुखवस्तु जगण्याविषयी अपराधगंड निर्माण झाला पाहिजे आणि त्याखाली त्यांचे राज्यकर्ते दबले पाहिजेत. यासाठीच हे सर्व नाटक होते. त्यातली माणुसकी वा भावना खरी असती, तर मागली दोनतीन वर्षे याच प्रदेशात जे काही मृत्यूचे अमानुष तांडव चालू आहे आणि जिवंतपणे हजारो मुले महिला नरकवास भोगत आहेत, त्याविषयी चीड निर्माण करणार्या कथानकाचा समावेश झाला असता. तशा डझनावारी हृदयद्रावक कहाण्या त्याच परिसरात घडत आहेत आणि त्याविषयी फ़ारसा कुठे गाजावाजा होऊ दिला जात नाही. किंबहूना होत असेल तर त्यावर पांघरूण घालणार्या इतर काही गोष्टींचा गवगवा केला जातो. त्यातून मग त्या खर्या सहानुभूतीला पात्र असलेल्या बातम्या व कहाण्या दडपल्या जात असतात. दाखवले असे जाते आहे, की सिरीया-इराक येथे जे युद्ध व यादवी चालू आहे, त्याच्या परिणामी लक्षावधी लोकांना घरदार सोडून देशोधडीला लागायची पाळी आली आहे आणि माणुसकी म्हणून त्यांना युरोपियन राष्ट्रे आश्रयही देताना हात आखडता घेत आहेत. पण म्हणून वस्तुस्थिती तशीच आहे काय? बारकाईने त्या निर्वासित म्हटल्या जाणार्या लोकांकडे बघितले तर त्यातला कोणी कुपोषित वा उध्वस्त जीवनाचे चटके सोसलेला दिसत नाही. चांगले स्वच्छ कपडे परिधान केलेले हे जमाव कुठल्याही कागदपत्राशिवाय तुर्कस्थान वा ग्रीसच्या सीमेवर येऊन थडकले आहेत. हा प्रकार आजचा वा तिथल्या यादवीचा परिणाम आहे काय?<br />
<br />
मागल्या काही वर्षात मध्य आशियातील मुस्लिम अरब देशातून शेकड्यांनी लोक असेच अवैध मार्गाने युरोपियन देशांमध्ये घुसखोरी करीत राहिले आहेत. कधी नौकेत बसून तर कधी कुठल्या कंटेनर ट्रेलरच्या बंदिस्त खोक्यातून, त्यांनी या देशात घुसण्याचे सतत प्रयत्न केलेले आहेत. इकडे युरोपापासून तिकडे दक्षिण गोलार्धातील ऑस्ट्रेलियापर्यंत हजारोच्या संख्येने मुस्लिम अरबी लोकांनी घुसखोरी केलेली आहे. अर्थात पकडले जाण्याचे भय त्यांना अजिबात नाही. पकडले गेलो तरी बेहत्तर! तिथे आपली खाण्यापिण्याची सोय संबंधित पुढारलेल्या देशाला करावी लागेल, अशी त्यांना पुर्ण खात्री आहे. म्हणजेच कुठलाही कायदा मोडल्याचा गुन्हा केला तरी जीवावर बेतणार नाही, याची हमीच त्यांना तसे करायला प्रोत्साहित करते आहे. आता दुसरी बाजू बघा. जिथून हे हजारो लोक जीव मूठीत धरून पळत असल्याचा गवगवा केला जातो, तिथून अशी माणसे सर्वात प्रथम युद्धक्षेत्र नसलेल्या जवळच्या प्रदेशात जाण्याचा प्रयत्न करतील ना? म्हणजे सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान वा दुबई, कतार अशा अरबी व ओळखीच्या प्रदेशात कुठेही युद्धाची सावली नाही आणि परिचयाचा प्रदेश आहे. संस्कृती व धर्मानेही जवळीक सांगता येणारे हे देश हाकेच्या अंतरावर म्हणावेत असे आहेत. पण या लक्षावधी मुस्लिम अरबांची नजरही तिकडे नाही. त्यांना हजारो मैल दूर असलेल्या युरोपातच जायचे आहे. कारण संस्कृती व धर्माच्याही नात्याने जवळचे असलेले तितकेच श्रीमंत अरबी देश त्यांना दारातही उभे करणार नाहीत, याची पुरेपुर खात्री आहे. शिवाय नुसतेच पकडून हाकलून देतील असे नाही. कायदा मोडला वा बिना कागदपत्रे तिथे घुसण्याचा प्रयत्न केला तरी जीवाशी गाठ आहे. हातपाय तोडले जातील वा थेट गोळ्या घालूनही मारले जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात कायदा मोडण्याची मुभा नसलेले श्रीमंत देश जवळ असले तरी नको आहेत आणि जिथे कायदा धाब्यावर बसवून धुमाकुळ घालायची मोकळीक असेल, तिथेच यांना आश्रीत व निर्वासित म्हणून जायचे आहे.<br />
<br />
अर्थात हा नुसता संशय मानायचे कारण नाही. त्याची अनुभूती कायम येते आणि आताही येत आहे. तुर्कस्थानच्या किनार्यावर त्या बालकाचे शव दाखवले गेल्यावर युरोपियन देश दबावाखाली आले आणि त्यांच्या सीमेवर रोखून धरलेल्या या निर्वासितांनी पोलिस बंदुकांना झुगारून घुसखोरी सुरू केली. शेकडो व हजारोच्या संख्येने घुसणार्यांना पोलिस वा बंदुका रोखूही शकल्या नाहीत. पण अशा रितीने जर्मनीच्या एका निर्वासित छावणीत काय घडले? तिथे इराकी सिरीयन व अफ़गाण निर्वासित आहेत. त्यातल्या कुणा एकाने पवित्र ग्रंथ कुराणाची पाने फ़ाडली व शौचालयात फ़ेकली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या जमावाने मग त्याचा पाठलाग केला. छावणीचे पोलिस त्याला वाचवायला गेल्यावर दगड व सळयांनी पोलिसांवरच निर्वासित जमावाने हल्ला केला. छावणीतले मदतकार्य संभाळणारे कार्यालयच फ़ोडून टाकले. ह्यांना निर्वासित ठरवले जात आहे. ज्यांच्या अंगात इतकी खुमखुमी आहे, की खाण्यापिण्याची सोय नसताना धर्मग्रंथाचा अपमान झाला म्हणून परक्या देशातही दंगल केली जाते. खरेच इतकी खुमखुमी होती, तर त्यांनी मूळ देशातील घरदार सोडून येण्य़ाचे कारणच काय? धर्मग्रंथाच्या नुसत्या अवमानाने ज्यांच्यात इतकी विरश्री संचारते, त्यांना मुळच्या देशातल्या अतिरेक्यांशी दोन हात करताना भिती कसली वाटत असते? युरोपियन देशातील पोलिस वा त्यांच्या हातातल्या बंदुका ज्यांना घाबरवू शकत नाहीत, त्यांनाच इसिस वा अन्य कुणा घातपात्याच्या हातातली हत्यारे भयभीत करू शकतात काय? कोण कोणाच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करतो आहे? हा सगळा मामला काय आहे? जी मस्ती निर्वासित छावणीत दाखवली जाते, तिथे मानवाधिकार नावाच्या वेसणीने पोलिसांच्या मुसक्या बांधलेल्या आहेत. म्हणून त्याच्यावर हल्ला करण्यापर्यंत परागंदा झालेल्यांमध्ये विरश्री संचारते. पण त्यांच्याच मायदेशी इसिसचे लढवय्ये किंवा शेजारच्या अरबी श्रीमंत देशात कुठल्याही मानवी अधिकारांना स्थान नाही. तिथे याच धर्मप्रेमी निर्वासितांची विरश्री गर्भगळित होते.<br />
<br />
कुठल्या धर्माच्या व त्यातील कुठल्या पवित्र गोष्टीच्या विटंबनेसाठी हे निर्वासित इतका धुमाकुळ घालू शकतात? ज्या धर्माच्या नावाने इसिस नावाची संघटना त्यांच्याच मायदेशात राजरोस बलात्कार करते आहे, त्याचेच पावित्र्य जपण्यासाठी जर्मनीत दंगल? एका बाजूला यांना आपल्या पवित्र ग्रंथाची पानेही फ़ाडली तर सहन होत नाही. पण दुसरीकडे त्यांच्याच मायभूमीत यझदी वा अन्यधर्मिय मुली महिलांना गुलाम बनवून धर्माच्या नावाने बलात्कार केले जात आहेत. एका बारा वर्षाच्या किशोरवयीन मुलीची भयंकर कहाणी याच दरम्यान उघड झाली आहे. एक जिहादी लढवय्या रोज तिच्याकडे येऊन धर्मकार्य व अल्लाशी जवळीक साधण्यासाठी तिच्यावर बलात्कार करायचा. तिचे हातपाय बांधून प्रार्थना करायचा आणि मग बलात्कार उरकून पुन्हा प्रार्थना करायचा. हा धर्माचा सन्मान आहे काय? ज्यांनी कोणी तिथे जर्मनीत धर्माच्या प्रतिष्ठेचे कारण दाखवून दंगल केली, त्यांना मायभूमीत फ़ैलावलेला इस्लाम धर्माचीच विटंबना असल्याचे तरी वाटते काय? असेल तर त्याविषयी त्यांना संताप कशाला येत नाही? जिथे बेछूट गोळ्या झाडल्या जातील याची खात्री आहे. तिथल्या धर्माच्या पावित्र्य वा विटंबनेची त्यांना फ़िकीर नाही. तिथला धर्म विटंबनेसाठी सोडून त्यांनी युरोपकडे धाव घेण्याचे कारणच काय? एक तर त्यांचे जीव मुठीत धरून युरोपकडे पळ काढणे हे निव्वळ नाटक आहे किंवा तिथे पोहोचल्यावर धर्माच्या पावित्र्यासाठी दंगलीची खुमखुमी दाखवणे तरी खोटे आहे. पण यातले काही दाखवले जाणार नाही, सांगितले वा समजावले जाणार नाही. दाखवले जाईल फ़क्त आयलान कुर्दी नामक त्या बालकाचे उपडे निपचित पडलेले शव! जेणे करून तुमच्या मनात अपराधगंड तयार व्हावा. याला रणनिती म्हणता येईल. एका बाजूला आपल्याच धर्मबांधवांनी इतरांवर अन्याय अत्याचार करावेत आणि अत्याचारितांच्या धर्मबांधवांनीच पुन्हा आपल्याला आश्रय देवून आपला बोजा उचलला पाहिजे. जुन्या किंवा कुराणाच्या भाषेत त्याचे उत्तर धिम्मीट्युड असे आहे. म्हणजे तुम्ही मुस्लिम नाही म्हणूनच सर्व बोजा तुमच्यावर! भारतीयांना समजण्यासाठी आपण त्याला जिझीया कर म्हणू.<br />
<br />
जगातल्या लिबरल म्हणजे उदारमतवादी वा सेक्युलर असलेल्या बुद्धीमंतांचे युक्तीवाद कसे बघा. त्यांना इराकमध्ये यझदी लोकांची शेकड्यांनी कत्तल झाली किंवा त्यांच्या पळवलेल्या मुली महिलांना गुलाम म्हणून विकण्याचा प्रकार चालू आहे, त्याची अजिबात फ़िकीर नाही. एकाच वेळी शेकड्यांनी बिगर मुस्लिमांची इराक-सिरीया प्रदेशात कत्तल चाललेली आहे. त्यांचेही शेकड्यांनी निर्वासित कुठे ना कुठे मिळतील. त्यापैकी कोणी दंगल माजवली असे दिसले आहे काय? काश्मिरातून जीव मूठीत धरून पळून आलेले पंडित दिल्लीच्या रस्त्यावर निर्वासित म्हणून तीन दशके पडलेत. त्यांनी कधी दंगल केली आहे काय? अरबी मुस्लिम देशातून पळालेले बिगर मुस्लिम लाखोच्या संख्येने अन्यत्र निर्वासित म्हणुन पडलेत. त्यांच्या दंगलीची बातमी कुठे कानावर येत नाही. पण जे लोक काल जीव मुठीत धरून जर्मनीत आश्रय घ्यायला आलेत, ते दोन दिवसात तिथे धर्माच्या नावाने दंगल माजवतात. ही युरोपमध्ये येऊ घातलेल्या संकटाची नांदी आहे. ज्या युरोपच्या पुराणकथा वा ऐतिहासिक कथांमध्ये टोजन हॉर्सची गोष्ट कित्येक पिढ्या सांगितली गेली व जगभर ऐकवली गेली, त्याची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे काय? कुठल्या युरोपिय देशाच्या राज्यकर्त्या नेत्याला तरी ती कथा आठवते काय? अभेद्य किल्ला वा तटबंदीमुळे जे राज्य अजिंक्य होते, त्याला ट्रोजन हॉर्स नामक रणनितीने भुस्कटासारखे पराभूत करण्याची किमया घडवणारी ती गोष्ट आहे. इतिहास विसरलेल्यांची वा नाकारणार्यांमुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होतच असते ना?<br />
<br />
दिर्धकाळ अनिर्णित असलेल्या त्या युद्धात एके सकाळी किल्ल्याच्या भव्य दारात एक प्रचंड लाकडी घोडा उभा दिसतो. बाकी कोणी शत्रूसैन्य नसते. दिवसभर बुरूज व तटबंदीवरून त्या घोड्याचे निरिक्षण चालू असते आणि संध्याकाळ होताना दरवाजा उघडून तो निर्जीव घोडा किल्ल्यात ओढून पुन्हा दरवाजा कडेकोट बंद केला जातो. मग अपरात्री त्या लाकडी घोड्यात लपलेले शत्रूसैनिक बाहेर पडतात आणि किल्ल्याची दारे उघडून दडी मारून बसलेल्या आपल्या बाकीच्या सेनेला रस्ता मोकळा करून देतात. किल्ल्याच्या झोपलेल्या सैनिकांना गाफ़ील धरून मारले जाते आणि ते साम्राज्य धुळीला मिळवले जाते, अशी ती कहाणी आहे. इथे आज आपण बघतो आहोत त्यात काय वेगळे घडते आहे?<br />
<br />
मागल्या दशकात युरोपच्या विविध लहानमोठ्या देशात दोन ते दहा टक्के असलेल्या मुस्लिम संख्येने तिथल्या कायदा व्यवस्थेला ओलिस ठेवले आहे. जर्मनी, फ़्रान्स वा स्वीडन, नॉर्वे अशा देशातही इस्लामची सत्ता हवी म्हणून धुमाकुळ घातला आहे. काही महिन्यापुर्वीच फ़्रान्सच्या ख्यातनाम शार्ली हेब्दो नामक नियतकालिकाच्या कार्यालयावर ‘अल्ला हो अकबर’ अशा घोषणा देत हल्ला झाला आणि संपादकासह अनेकाची राजरोस कत्तल झाली. पॅरीसमध्ये महिनाभर अल्जिरीयन आश्रीत मुस्लिमांनी मोटारींची जाळपोळ चालविली होती. नेदरलॅन्ड देशात ‘व्हेल’ म्हणजे बुरखा नावाचा चित्रपट काढला त्यात इस्लामवर टिका होती, म्हणून मोरक्कन आश्रित मुस्लिमाने त्या दिग्दर्शकाची हत्या केली. स्वित्झर्लंड येथे सर्वात उंच मशिदीचा मिनार उभा करण्यावरून सार्वमत घेण्याची पाळी आणली गेली. हा सगळा प्रकार आश्रित निर्वासित असल्याचा पुरावा असतो काय? पाच दहा टक्के लोकसंख्या असताना जर इतके भयंकर प्रकार होत असतील, तर त्यात दुपटीने भर पडली मग उद्या युरोपचा पश्चिम आशिया व्हायला कितीसा वेळ लागणार आहे? दुसर्या महायुद्धानंतर लेबानॉनच्या बहुसंख्य ख्रिश्चनांना मायदेश सोडून पळ काढावा लागला आणि आता तर इस्लामी देश अशीच त्याची ओळख राहिली आहे. इजिप्तमध्ये कॉप्टिक ख्रिश्चन नामशेष होत चालले आहेत. हा इतिहास आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती लोकसंख्येच्या फ़ेरबदलाने युरोपातही होऊ शकते. हे स्पष्ट दिसत असताना बाहु पसरून युरोपियन राज्यकर्ते चाळीस लाख निर्वासित म्हणून सिरीयन इराकींना सामावून घेण्याची भाषा करणार असतील तर ते विनाशाला आमंत्रण देत आहेत असेच म्हणावे लागते.<br />
<br />
मात्र त्यासाठी अरबी देशातल्या त्या इसिस वा अन्य कुठल्या जिहादी संघटनेला वा अरबी राज्यकर्त्यांना गुन्हेगार ठरवता येणार नाही. कारण त्यापैकी कोणी युरोपला वा त्या खंडातील देशांना निर्वासित घेण्याची सक्ती केलेली नाही. तो मध्य पश्चिम आशियातील विविध मुस्लिम देशातील अंतर्गत प्रश्न आहे आणि त्यात हस्तक्षेपच करायचा तर अमानुष वागणार्यांना क्रुरपणे संपवण्याची मदत पुढारलेले युरोपियन देश करू शकत होते. यातले कोणी आपल्या देशात आले, तरी हाच घिंगाणा करतील म्हणून सौदी, दुबई, कुवेत असा कोणीही निर्वासितांना आपल्याकडे घ्यायला तयार नाही, की त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही घ्यायला राजी नाही. ह्यात जिहादी घुसखोरी करून येतील असे कारण देवून त्यांना आश्रित म्हणूनही घ्यायला आखाती देशांनी साफ़ नकार दिला आहे. मग उदारमतवादाचे नाटक रंगवून युरोपने हे संकट आपल्या गळ्यात घेण्याचे कारणच काय? तर त्याचे कारण आपण इथे भारतातही शोधू शकतो. याकुब मेमनसाठी गळा काढणारे वा काश्मिरी लोकांच्या हक्कासाठी मातम करणारे आपल्याकडेही नाहीत काय? पण त्यांना काश्मिरी पंडितांचे हाल दिसत नाहीत. बघता येत नाहीत. त्यांचेच भाईबंद युरोपातही तेच उद्योग करत आहेत. ज्यांना सामुहिक जबाबदारी म्हणून ग्रीससारख्या छोट्या देशाची दिवाळखोरी भरून काढताना नाकीनऊ आलेत, त्यांनी चाळीस लाख अरबी निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा बोजा उचलण्याचा दावा करण्यात कितीसा अर्थ आहे? कारण हा लोंढा इथेच थांबणारा नाही, की जे येत आहेत त्यांना आवरणेही युरोपच्या कायदा व राज्यकर्त्यांच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. त्यांना लिबीयाचा हुकूमशहा कर्नल गडाफ़ीचे शाप भोवत आहेत म्हणावे काय?<br />
<br />
चार वर्षापुर्वी ट्युनीशिया व तहरीर चौकतील इजिप्शियन क्रांतीनंतर तेच अरब क्रांतीचे लोण लिबीयात पोहोचले. तेव्हा गडाफ़ीने ते चिरडण्याचा पवित्रा घेतला होता. पण तेव्हा मानवतेच्या युरोपियन पुरस्कर्त्यांनी गडाफ़ीला शह देण्यासाठी बंडखोरांना मदत केली. गडाफ़ीचा महाल व सैनिकी तळावर नाटोने हल्ले चढवून गडाफ़ीला पुरता नामोहरम करण्याची रणनिती राबवली होती. तेव्हाच गडाफ़ीने इशारा दिला होता. मला संपवून युरोप पन्नास लाख निर्वासितांना आमंत्रण देत आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट होता. ज्यांच्यावर मी पाशवी हुकूमतीने राज्य करतो आहे, त्यांना तुमच्या सभ्य नागरी जीवनाची सवय नाही आणि माझी सद्दी संपली, तर हे लोक तुमच्याच उरावर बसतील. असेच गडाफ़ीला म्हणायचे होते. युरोपियन राज्यकर्ते उदारहस्ते निर्वासितांना दरवाजे मोकळे करून गडाफ़ीचे शब्द खरे करीत आहेत. मात्र त्याचे परिणाम इतक्यात दिसणारे नाहीत. कारण जेव्हा इतक्या सहजतेने घुसता येते असे दिसेल, तेव्हा निर्वासित म्हणून अरबी प्रदेशातून युरोपात त्सुनामीसारख्या लाटा येतच रहाणार आहेत आणि मग बंदुकीच्या गोळ्याही त्या लोंढ्याला रोखू शकणार नाहीत. कारण मग बंदुकधारी युरोपियन पोलिस व लष्कराला आतले घरभेदी आणि बाहेरचे घुसखोर अशा दोन्ही बाजूने लढावे लागणार आहे.<br />
<br />
यापासून घ्यायचा धडा सोपा साधा आहे. साधू भिक्षेकर्याचे रूप घेऊन येणारा मायावी रावण किंवा श्रीरामाचा आवाज काढून लक्ष्मणाला हाका मारणारा मायावी मारीच नुसत्याच भाकड वा पुराणकथा नसतात. त्यात काही बोध सांगितलेला असतो. ज्यांना घ्यायचा त्यांनी घ्यावा. नाहीतर प्रभूचा अवतर असून रामचंद्रालाही त्याच्या परिणामांपासून सुटका नसते. आपण तर सामान्य माणसे आहोत ना?<br />
<div>
<br />
पूर्वप्रसिद्धी: तरूण भारत (नागपूर) रविवार, १३ सप्टेंबर २०१५</div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com14tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-27829636685769934962015-06-18T23:52:00.000-07:002015-06-18T23:52:27.171-07:00उपदव्यापी मुलगा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-size: x-large;">गीता सांगण्याची वेळ आली, तरी कृष्णलीला चालूच</span><br />
<img src="http://media2.intoday.in/indiatoday/images/Photo_gallery/052110071720pawar.jpg" /><br />
<span style="font-size: x-large;"><br /></span>
मुख्यमंत्री ना. शरद पवार महाराष्ट्रातच मुख्यमंत्रीपदावर रहाणार आहेत! त्यांनी खसदारपदाचा राजिनामा दिला असून त्यामुळे संशयाला जागा नाही. ना. पवारांविषयी वारंवार लिहीण्याची आमच्यावर पाळी येते. एखादा मुलगा सारखा कुठेतरी उपदव्याप करीत असतो! कुठे डोक्याला खोक पाडून घेतो, कुठे स्कुटर चालू करून आपटतो. कुठे भाजून घेतो, किंवा काहीच नाही तर घरात क्रिकेट खेळताना सिक्सर मारून काच तरी फ़ोडतो! स्वत:च पंच बनुन सिक्सरचा सिग्नल देतो. ना. पवारांचाही नुसता उपदव्याप सुरू असतो. दिल्लीत केंद्रीय संरक्षणमंत्री होते तेव्हा सारखे महाराष्ट्रात यायचे आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून आले तर सारखे दिल्लीला जातात, याला काय म्हणावे? ना. पवार दिल्लीत संरक्षणमंत्री होण्यासाठी जाताना म्हणाले होते की, मी महाराष्ट्रात यापुढे परतणार नाही आणि जरी परतलोच तरी कोणत्याही अधिकारपदावर येणार नाही! पण नंतर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदावर कॉग्रेसश्रेष्ठींच्या आज्ञेचे कारण सांगून आलेच! महाराष्ट्रात आल्यावर म्हणाले की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था ठाकठीक करून गॅंगस्टरीझम उखडून टाकून, पक्षसंघटना मजबूत बांधून व आगामी सार्वत्रिक निवडणूकीत महाराष्ट्रात कॉग्रेसला विजयी करून १९९५ साली दिल्लीला परत जाईन! पण यापैकी कोणतेही उद्दीष्ट साध्य न करताही स्वत:च पंच बनून ‘यशस्वी’ झाल्याचे जाहिर करून दिल्लीला निघाले होते. उगीच उपदव्याप कृष्णानेही केले, पण कृष्णाने बालपणी असल्या खोड्या केल्या, तर ना. पवार वयाच्या ५४ व्या वर्षीही ‘कृष्णलीला’च करीत आहेत! अलिकडे ते लोणावळ्यजवळ कार्ले येथे बालाजी तांबे यांच्या निसर्गोपचार केंद्रात मानसिक संतुलन साधण्यासाठी गेले. पण निसर्गोपचार केंद्रातही ५४ वर्षाचा ‘उपदव्यापी मुलगा’ स्वस्थ बसला नाही! त्यांनी तिथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या भेटीत काय बोलणे झाले याबाबत आजतागायत उलटसुलट चर्चा चालू आहे. जेथे जाई तेथे, राजकारण सांगाती! सतत उलटसुलट चर्चेमुळे ना. पवारांची बातमी दिल्याशिवाय वृत्तपत्रंचा अंक काढणे अशक्य होऊन जाते, आणि त्यांच्याबद्दल न लिहीणेही अशक्य होऊन जाते! लोण्याचा गोळा चोरून व मटकावून बालकृष्ण जसा निष्पाप चेहर्याने यशोदेसमोर उभा रहायचा, तसे ना. पवारही निष्पाप निरागस हास्य करीत उभे ठाकतात. ना. पवार कार्ले येथे मानसिक संतुलनासाठी गेले, पण ‘मानसिक संतुलन’ त्यांना जन्मत:च प्राप्त झालेले आहे. बहुधा त्यांनीच बालाजी तांबे यांना मानसिक संतुलन शिकवले असावे.<br />
<br />
संरक्षणमंत्र्यांचे विमान! त्याबद्दलही चर्चा!<br />
<br />
कृष्णलीला कितीही संगितल्या तरी संपत नाहीत, असे म्हणतात. याबाबत आम्हाला ना. पवारांमुळे खात्री पटली आहे. ना. पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री होते तेव्हा त्यांचे खास विमान वारंवार पुण्यनगरी पुण्यात अवतीर्ण होत असे. मध्यंतरी त्यांनी आम्हाला प्रदिर्घ मुलाखत दिली तेव्हा त्यांच्या याच विमानातून आम्ही ‘दिल्ली-पुणे’ प्रवास केला व त्या दीड तासात मुलाखत पुर्ण केली. आमचे नशीब थोर असल्यामुळे या विमानात दोन शर्मा नव्हते! सगळे पुण्याचेच ‘फ़ुकटे’ होते! आम्ही ‘फ़ुकटे’ म्हटल्याबद्दल आमच्यावर रागावण्याचे कारण नाही! ना. पवार तसे जाहिरपणे म्हणाले. तेव्हा त्याचीही चर्चा करतो. ना. पवारांचा प्रभाव असा की, या मुलाखतीमुळे ‘नवाकाळ’चा खप ५० हजारांनी वाढला! मुलाखतीबद्दल उदंड चर्चा झाली, यात काही नवल नाही. पण आम्ही ना. पवारांची प्रदिर्घ मुलाखत का घेतली? हाही चर्चेचा विषय होऊन संशय निर्माण केला गेला आणि पवारांसारखे ‘मानसिक संतुलन’ नसल्याने आम्ही व्यग्र झालो होतो.<br />
<br />
राज्य कॉग्रेसचे आणि माहिती भाजपाला!<br />
<br />
आजवर अनेक संरक्षणमंत्री होऊन गेले. कृष्ण मेननसारखे सर्वात वादग्रस्त संरक्षणमंत्री झाले. पण त्यांच्या ‘विमान प्रवासा’ची कधी चर्चा झाली नाही. ना. पवार संरक्षणमंत्री झाल्यावर मात्र चमत्कार झाला! ते वाराणसीहून पुण्याला त्यांच्या खास विमानाने आले, तेव्हा त्यांच्या विमानात दाऊद इब्राहिमच्या गॅंगस्टरांशी संबंधित दोन शर्मा होते, अशा गोपिनाथ मुंडे यांच्या आरोपाने प्रचंड खळबळ माजली. ना. पवारांनी खुलासा केला की, ‘माझ्या विमानात दोन शर्मा होते याची मला काहीच माहिती नाही!’ कॉग्रेसचे राज्य कसे चालते ते पहा. राज्य कॉग्रेसचे, पण ना. पवारांच्या विमानातून कोण येतात जातात याची माहिती भाजपाला! हे दोन शर्मा नुकतेच दिल्लीहून मुंबईला आले व पकडले गेले, तेव्हा ना. पवारांच्याच विमानातून आले नाहीत, हे नशीब म्हणायचे! महापौर आर. आर. सिंग आणि आमदार दुबे मुंबईतच होते, हे कदाचित कारण असावे! ना. पवारांच्या वारणसी-पुणे विमान प्रवासात दोन शर्मा कसे आले होते? महापौर आर. आर. सिंग यांनी त्यांना आणले होते! महापौरांची अब्रु गेली, पण नंतर शब्द फ़िरवून खुर्ची बचावली. आजही ना. पवारांना नक्की माहिती नाही, ते म्हणाले की, ‘माझ्या विमानातून अनेकजण येतात जातात (भाजपाचे) अण्णा जोशीही पुण्याला येतात जातात! नाहीतरी पुण्याच्या लोकांना फ़ुकटे म्हणतातच!’ म्हणजे ना. पवार थट्टेतच बोलले, तरी त्यातून प्रचंड चर्चा सुरू झाली! एखाद्या मुलाने मोठा दगड नदीत फ़ेकावा माशांची धावपळ व हवेचे बुडबुडे पहात बसावे, तशा ना. पवारांच्या लीला सुरू असतात.<br />
<br />
शंकररावांबरोबर जुंपली<br />
<br />
ना. शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यापासून दिल्लीत वारंवार जातात, पण गृहमंत्री ना. शंकरराव चव्हाण मात्र क्वचितच दिल्लीहून मुंबईला येतात. शंकरराव मुंबईत आले की, माजी मुख्यमंत्री सुधारकराव यांना भेटतातच. दोघे भेटले की वृत्तपत्रात चर्चा सुरू होते ती शरद पवारांची! ना. शंकरराव म्हणाले की. ‘केंद्र सरकार भक्कम आहे. कुणाही मुख्यमंत्र्याला सल्ल्यासाठी दिल्लीत बोलावण्याची गरज नाही. जर तसे कुणी भासवित असेल, तर ते खोटे आहे.’ यावर ना. पवारांनी तसेच सणसणीत उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ‘पंतप्रधानांवरील अविश्वास ठराव व संसदीय पक्षाची बैठक या दोन्ही वेळी मला पंतप्रधानांनीच बोलावले होते! शिवाय दिल्लीत महाराष्ट्राची अनेक कामे असतात. मी यावेळी दिल्लीत दाभोळचा उर्जा प्रकल्प आणि कापूस एकाधिकार योजनेला मुदतवाढ यासाठी प्रयत्न केले. कापूस एकाधिकार योजनेसाठी आणखी एक वर्षाची मुदत वाढवली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची तड दिल्लीत लावावीच लागते. पक्षाचीही कामे असतात. फ़क्त मंत्रीपदाची कामे करण्याइतका भाग्यवान मी नाही!’ म्हणजे शंकरराव महाराष्ट्राचे व पक्षाचे काही काम करीत नाहीत आणि मी मात्र दिवसरात्र महाराष्ट्राचे आणि पक्षाचे काम करण्यासाठी आटापिटा करीत असतो असा उलटा तडाखा देवून ना. पवार मोकळे झाले.<br />
<br />
ना. पवार दिल्लीला जाणार ही बातमी त्यांनीच पसरवली. आमदार पदाची शपथ नागपूर अधिवेशनात घेतली तरी चालेल असे अकारण सांगून ती बातमी त्यांनी टांगतीच ठेवली. खासदारपदाचा राजिनामा देवून आल्यावर ना. पवार म्हणाले की, आता मी दिल्लीत आलो तर महराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न निर्माण होईल. ही गोष्ट पक्षाला हितावह नाही, असे मला अनेक सहकार्यांनी सांगितले. तेव्हा महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करून दिल्लीत येण्याची मला इच्चा नाही.’ ना. पवारांनी नविन ते काय सांगितले? ‘नवाकाळ’ने यापुर्वीच बातमी दिली की, ना. पवारांना दिल्लीत यायचे असेल तर सुधाकररावांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री करावे लागेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे व यामुळे ना. पवार दिल्लीला जाणार नाहीत! ‘नवाकाळ’ची बातमी तंतोतंत खरी ठरली इतकेच. पण आपण महाराष्ट्राच्या काळजीमुळे महाराष्ट्रात राहिलो असे सांगून ना. पवार नामानिराळे झाले.<br />
<br />
कृष्णलीला संपवा! विकासाची गीता सांगा<br />
<br />
त्यांनी फ़लोद्यानासाठी कितीही जमिन खरेदी करण्यास मुभा देण्याचे पाऊल टाकले आहे. फ़लोद्यानासाठी घेतलेल्या जमिनीला सिलींग कयदा लागू होणार नाही, असे नविन धोरण जाहिर केले आहे. त्यामुळे भांडवलदार, व्यापारी, स्मगलर आणि खुद्द सत्ताधारी यांना वाटेल तेवढी जमिन विकत घेता येईल. त्यानुसार मुंबईचे उद्योगपती राहुल बजाज व अजित गुलाबचंद आणि ना. पवारांचे अनुयायी सुरेश कलमाडी हे श्रीगोंदा तालुक्यात विक्रीला काढलेली १००० हजार हेक्टर जमीन खरेदी करण्यास निघाले. तथापि कोर्टाने मनाई हुकूम दिला आहे. एक शिष्टमंडळ ना. पवारांकडे गेले तेव्हा ना. पवारांनी खुलासा केला की, ‘१००० हजार हेक्टर जमीन विकण्यात येत आहे याची मला माहितीच नाही. तुम्ही रामराव आदिक किंवा विलासराव देशमुख यांना विचारा.’ त्यांनी आणखी एका सभेत सांगितले की, ही योजना लोकांना नको असेल तर रद्द करता येईल. कसेही टाकले तरी मांजराचे पिल्लू पायावरच उभे रहाते! एकंदरीत सगळे उपदव्याप सुरूच आहेत. महाराष्ट्राची बांधणी करण्याशी या उपदव्यापांचा काहीही संबंध नाही. ना. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्रात फ़क्त दोनच वर्षे मुख्यमंत्री होते. पण त्यांनी महाराष्ट्राला असे धोरण दिले की, त्यांनी ‘महाराष्ट्र धर्म’च बहाल केला असे म्हटले जाते. त्यांनी तळागाळाच्या उद्धाराचा कार्यक्रम दिला. त्यांनी अवघा महाराष्ट्र जातीधर्मविरहित एकवटला. विकासाच्या जगन्नाथाचा रथ पुढे नेण्यासाठी सर्वांना आवाहन केले. तमाम मराठी माणसांना यशवंतरावांबद्दल आदर आहे. या उलट शरद पवारांकडे कल्याणकारी धोरण नाही व क्रांतीकारक कार्यक्रम नाही. प्रचंड काळापैसा असलेल्या मुठभर वर्गाचे हितसंबंध ते साधत आहेत. रोज नवी कोलांटी उडी मारत असल्याने त्यांच्या शब्दावर कुणाचाच विश्वास नाही. त्यांच्याबद्दल महाराष्ट्रात टोकाची मते आहेत. त्यांचे नाव घेताच शिव्यांचा वर्षाव करणारे आहेत. कुणालाच आदर नाही. पण ‘दिल्लीच्या तख्तावर उद्या बसणारा महाराष्ट्राचा पहिला बहुजनसमाजाचा नेता’ असे दृष्य पहाणारेही आहेत. आणि ते ना. पवारांना सर्व गुन्हे माफ़ही करतात. महाराष्ट्राचे ना. पवार आणि फ़क्त तेच दिल्लीच्या तख्तावर बसतील ही मराठी माणसाच्या मनाची ग्वाही! त्यामुळे शरद पवारांना तोंडाने शिव्या देणार्याचा हातही मत त्यांनाच देऊन येतो आणि येईल. पण ना. पवार पंतप्रधान होतील आणि यावेळी त्यांचे पाय खेचता काम नये, असे म्हणणरा हदयाचा हुंकारही हरपणार आहे. ना पवारांनी आता अंत पाहू नये. ना. पवार काय करतील ते सांगता येत नाही. ते ‘अनप्रेडीक्टेबल’ आहेत. हे कौतुक आता शोभादायक नाही. कृष्णलीला पुरे झाल्या. आता समतेचा आणि सुबत्तेचा मार्ग सांगा! वैचारिक पायावर धोरणांची आणि निर्धाराच्या पायावर कार्यक्रमाची ‘गीता’ सांगण्याचे ना. पवारांचे वय आहे! ना. पवार आता व्रात्यपणा पुरे झाला! ती वेळ संपली! नाहीतर महाराष्ट्राची फ़ार मोठी हानी करालच. पण स्वत:ची त्याहून मोठी हानी होईल!<br />
<br />
<br />
(दै. ‘नवाकाळ’ संपादकीय, रविवार ५ सप्टेंबर १९९३)<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-81883258977098067192015-04-20T21:12:00.001-07:002015-04-20T21:33:29.345-07:00आम आदमी पक्षातली यादवी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<img height="355" src="data:image/jpeg;base64,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" width="640" /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">अलिकडेच आम आदमी पक्षात मोठे रणकंदन माजले. दिल्ली विधानसभेत या नव्या पक्षाने दुसर्या प्रयत्नात प्रचंड यश संपादन केले. पण उर्वरीत भारतात भाजपाला शह देवू शकेल असे राजकीय समिकरण उभे राहिल, अशी अपेक्षा बाळगणार्यांचा त्यामुळे मुखभंग झाला असल्यास नवल नाही. मात्र त्यासाठी इतर कोणाला जबाबदार धरता येणार नाही. एकूणच हल्ली जे उथळ व संदर्भहीन राजकीय विश्लेषण चालते, त्यामुळे असा मुखभंग अपरिहार्य असतो. ज्यांनी ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांची सार्वजनिक जीवनातील वाटचाल काळजीपुर्वक अभ्यासली असेल, त्यांना अशा घटना घडामोडींचे अप्रुप वाटणार नाही. उलट असेच घडणार व घडत राहिल, याची त्याला खात्रीच होती. त्यासाठी ताजे उदाहरण द्यायचे, तर केजरीवाल यांच्या दुसर्या शपथविधीचे देता येईल. त्या शपथविधीच्या मंचावरून त्यांनी जमलेल्या गर्दीला एक संदेश दिला होता. इतका मोठा विजय मिळाल्यावर काही लोक अन्य राज्यात निवडणूका लढवून सत्ता संपादनाच्या वा विरोधकांना पाणी पाजण्याच्या गमजा करू लागलेत. हा अहंकाराचा नमूना आहे. हे चालणार नाही. आपल्याला पाच वर्षासाठी दिल्लीची सेवा करायची आहे. वास्तविक तसे कोणी हवेत बोलले नव्हते किंवा कोणी सामान्य नेता कार्यकर्ता बोललेला नव्हता. त्या पक्षाचे विचारक मानले जाणारे योगेंद्र यादव, यांनी तशी घोषणा केलेली होती. कारण आपण सत्ता मिळवायला नव्हेतर राजकारणात परिवर्तन घडवायला आलोत, ही आम आदमी पक्षाची स्थापनेपासूनची भूमिका होती. यादव त्याच भूमिकेला धरून बोलत होते. मग केजरीवाल यांनी त्यांना असे जाहिररित्या कशाला फ़टकारावे? तिथेच त्या दोन नेत्यांमध्ये संवाद संपला असल्याचा पहिला इशारा मिळालेला होता. मात्र केजरीवाल यांच्या भाषणातील तेवढ्याच महत्वाच्या विधानाकडे कोणी गंभीरपणे बघितले नाही. पण लौकरच त्याची प्रचिती आली. पुढे मागल्या दोन आठवड्यात झाले ते नाट्य ठरल्याप्रमाणेच झालेले आहे. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">आधी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हाकालपट्टी झाली आणि त्यासाठी अगदी हाणामारीपर्यंतचा प्रसंग आला. त्याही दोघांना त्याची कल्पना नव्हती असे अजिबात नाही. मागल्या तीनचार वर्षात केजरीवाल व त्यांचाच मुळचे निष्ठावंत असलेल्या जमावाने प्रत्येक आंदोलन व लढ्यात तेच केलेले होते. लोकसभेपुर्वी गुजरात दौर्यावर असलेले केजरीवाल यांच्या गाड्यांचा ताफ़ा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने गुजरात पोलिसांनी अडवला होता. तेव्हा कोणती प्रतिक्रीया दिल्लीत बघायला मिळालेली होती? फ़टाफ़ट निष्ठावंतांना फ़ोन गेले आणि अर्ध्या तासात भाजपाच्या मुख्यालयावर ‘आप’च्या जमावाने घोषणा देत दगडफ़ेक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्याचे समर्थन प्रशांत भूषण यांनी केले नव्हते काय? मग एका कोर्टाच्या समन्सला दाद देत नाही म्हणून केजरीवाल यांच्यावर अटकेची वेळ आली. तर जामिनही घेणार नाही, अशा पोरकटपणाची पाठराखण कोणी केली होती? कायदेपंडित अशी ओळख असलेल्या भूषण यांनी त्यासाठी कोर्टात बुद्धी लढवली नव्हती काय? त्याचीच किंमत आता त्यांना मोजावी लागते आहे. आधी त्यांची राजकीय समितीतून हाकालपट्टी झाली आणि मग राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हाकलताना थेट हाणामारीचा प्रसंग आला. यापुर्वी तशी वेळ आली नाही, कारण पक्षात नको असलेल्यांनी गुंडगिरीच्या भयाने सभ्यपणाने राजिनामे दिले होते. तीच कार्यपद्धती उघडी पाडण्यासाठी यादव व भूषण यांनी सगळा तमाशा करायची पाळी केजरीवाल यांच्यावर आणली. अर्थात आता कार्यभाग उरकला असल्याने आणि अशा प्रतिवाद करणार्यांची गरज उरली नसल्याने, केजरीवाल यांनी त्या दोघांना ‘ढुंगणावर लाथ’ मारून हाकलून लावले आहे. पण तेही तितके महत्वाचे नाही. त्या निमीत्ताने कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात केजरीवाल यांनी आपली राजकीय परिवर्तनाची भूमिका अधिक स्पष्ट केली. पण पुन्हा ती साफ़ दुर्लक्षित राहिली आहे.</span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">‘हम यहॉ चुनाव जीतने आये है, हारने नही’, असे केजरीवाल आपल्या अनुयायांना ठणकावून सांगतात. त्याचा अर्थ काय? निवडणूका जिंकून झालेल्या आहेत आणि पुढल्या कुठल्या अन्य राज्यातल्या निवडणूका लढवायच्याच नाहीत, असा केजरीवाल यांचा अट्टाहास आहे. यादव यांना तो मान्य नाही, म्हणून विवाद उदभवला आहे. यादव यांना निवडणूका जिंकण्याशी कर्तव्य नाही. एका परिवर्तनाच्या दिशेने काम करताना एक सामाजिक. राजकीय, आर्थिक भूमिका जनमानसात ठसण्याला महत्व आहे. ते करताना निवडणुका हे एक साधन असते. त्यात विजय किती मिळतो वा पराभव किती होतात, ते दुय्यम असते. ही आजवर समाजवादी पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्या वर्गाची भूमिका राहिलेली आहे. यादव आणि त्यांच्यासोबत हाकलून लावलेले बहुतांश ‘आप’ सदस्य त्याच वर्गातले आहेत. १९७७ सालात जनता पक्षात मुळचे समाजवादी विचारधारेचे लोक पक्ष विसर्जित करून सहभागी झाले. आज ते अनेक पक्षात विखुरलेले आहेत. त्यापैकी ज्यांनी प्रचलीत राजकारणापासून अलिप्त रहाण्याचा पवित्रा घेतला होता, अशापैकी यादव किंवा मेधा पाटकर होत. त्यांनी नव्याने पुर्वीच्या समाजवादी राजकीय प्रवाहाचे उत्थान होईल, अशा अपेक्षेने केजरीवाल यांच्या पक्ष व लढ्यात उडी घेतली होती. त्यासाठी आपल्या बुद्धीला व विचारांशी जुळणार नाहीत, अशा अनेक पोरकटपणातही केजरीवाल यांचे बौद्धिक समर्थन केले होते. कारण वैचारिक सुत्रे आपल्या हाती आहेत आणि पक्ष व संघटनेने व्यापक स्वरूप घेतले, मग आपल्या भूमिकांच्या आधारे केजरीवाल यांना वेसण घालता येईल, असा आशावाद त्यांच्या मनात होता. मात्र त्यांना वाटले होते, तितके केजरीवाल कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत व नव्हते. आजवरच्या वाटचालीत त्यांनी अतिशय धुर्तपणे प्रत्येकाचा वापर आपले हेतू साध्य करून घेण्य़ासाठी केला आणि प्रसंगी त्यांचा मोठ्या खुबीने बळीही द्यायला मागेपुढे बघितले नाही. पण जात्यातल्यांना सुपातल्यांनी हसावे, तसे यादव भूषण हे केजरीवालांची साथ देत बळी पडणार्यांची खिल्ली उडवत राहिले. आज त्याचेच बळी व्हायची वेळ आली. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">डिसेबर २०१३ म्हणजे दिल्लीत कॉग्रेस पुरस्कृत केजरीवाल सरकार स्थापन व्हायचे होते, तेव्हा त्याच पक्षाचे एक आमदार विनोदकुमार बिन्नी धुसफ़ुसत होते आणि त्यांनी नंतर केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. नंतर लोकसभा लढवायची वेळ आली तेव्हा अश्चिनी उपाध्याय नावाचे संस्थापक सदस्य तोच आरोप करताना दिसले. लोकसभा संपल्यावर शाझिया इल्मी यांनी केलेले आरोप वेगळे नव्हते. पक्षाच्या स्थापनेपुर्वी स्वामी अग्निवेश यांच्यावर आलेले बालंट आठवा. प्रत्येकवेळी अण्णा वा इतरांना पुढे करून आपल्या विरोधकांचा काटा केजरीवाल यांनी सराईतपणे काढला होता. पक्षस्थापनेच्या बाबतीत वा नंतर सत्ताग्रहण केल्यावर केजरीवाल यांच्याबद्दल किरण बेदी काय वेगळे बोलत होत्या? प्रत्येकाने तुसडा स्वभाव, एकांगीपणा व आपले तेच खरे करणारा हुकूमशाही वृत्तीचा माणूस; अशीच केजरीवाल यांची संभावना केलेली नव्हती काय? त्या सर्व घटनांचे यादव-भूषण जवळून साक्षिदार होते. जे इतर नाराज बघू शकले व तेव्हाच बोलले, तेव्हा यादव कशाला गप्प बसले होते? तर उद्या सत्ता मिळाल्यावर आणि विचाराधिष्ठीत पक्ष चालवायचा तर केजरीवाल यांना हट्टीपणा सोडावा लागेल, ही खुळी आशाच त्यांना गप्प ठेवत होती. आज त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पण कोणीही या दोघा नेत्यांवर सत्तालोभ वा मतलबाचे आरोप करू शकणार नाही. कारण तो त्यांचा स्वभावच नाही. तसे असते तर त्यांना नव्या पक्षात जाण्याची गरज नव्हती. केजरीवाल लोकांना माहित होण्याचय खुप आधीपासून यादव-भूषण यांना स्वत:ची ओळख मिळालेली आहे. कुठल्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षात पायघड्या घालून त्यांच्यासारख्याचे स्वागत होऊ शकले असते. पण सत्तेचा मोह-लोभ नसल्यानेच एक वेगळा तत्वाधिष्ठीत राजकीय पक्ष उभा करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी ते दोघे केजरीवाल यांच्या पोरकटपणा व मुर्खपणालाही साथ देत राहिले होते. मात्र केजरीवाल यांच्या मनात कुठलाही गोंधळ नव्हता. म्हणून त्यांनी उपयुक्तता असेपर्यंत या दोघांना खेळवले आणि उपयोग संपताच पक्षाबाहेर हाकलून दिलेले आहे. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">परिवर्तन, स्वराज, जनलोकपाल, भ्रष्टाचार निर्मूलन या सर्व गोष्टी म्हणजे केजरीवाल यांच्यासाठी निव्वळ बोलाची कढी व बोलाचा भात होता. म्हणूनच आंदोलनापासून सत्तेपर्यंत निव्वळ नाट्यमय कृतीतून लोकांना खेळवण्याचा प्रयोग केजरीवाल यशस्वीरित्या खेळत गेले. आता पाच वर्षे त्यांना हुकमी बहुमत मिळाले आहे आणि त्यापेक्षा त्यांना कसलीही अपेक्षा नाही. सामान्य जनताच नव्हेतर यादव-भूषण यांच्यासारख्या बुद्धीमंतांनाही शब्दांनी खेळवता येते आणि काम संपले की फ़ेकून देता येते, हे व्यवहारी केजरीवाल पक्के ओळखून आहेत. बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांचा असाच वापर करून इथवर मजल मारलेल्या केजरीवालना यादव-भूषण यांना बाजूला करणे फ़ारसे अडचणीचे नव्हते. त्यांची एकच गल्लत झाली. हे दोघे सभ्यपणे बाजूला होतील आणि आरोपांना घाबरून पळतील, ही अपेक्षा त्या दोघांनी फ़ोल ठरवली. उलट केजरीवाल यांचा गुंडगिरीच्या आधारे हुकूमशाही गाजवणारा चेहरा जगापुढे आणायचा त्या दोघांचा डाव मात्र यशस्वी झाला. अर्थात त्याची केजरीवालना फ़ारशी फ़िकीर नाही. हेतू साध्य होण्याशी त्यांना मतलब होता आणि पाच वर्षे त्यांना सत्तेचे अढळपद मिळालेले आहे. मग त्या पक्षाचे राजकीय भवितव्य काय असेल? त्यापासून काही राजकीय परिवर्तनाची अपेक्षा करता येईल काय? प्रथमच मुख्यमंत्री झाल्यावर विधानसभेत केजरीवाल यांनी केलेले भाषण आणि कालपरवा पक्षाच्या कार्यकारिणीतले भाषण, यातला जमीन अस्मानाचा फ़रक त्यांचे चरित्र स्पष्ट करणारा आहे. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">तेव्हा केजरीवाल म्हणाले होते, ‘प्रस्थापित पक्षांनी लोकाना भ्रष्टाचारमुक्त व सुसह्य कारभार दिला असता, तर आम्हाला राजकारणात कशाला यावे लागले असते? आमची औकात (लायकीच) काय? आम्हाला सत्ता नको आहे की कुठले लाभ नको आहेत. जिंकणे हरण्याला वा सत्ता टिकण्याला कवडीचे महत्व नाही. परिवर्तन व्हायला हवे आहे. जनलोकपालसाठी अशी शंभर मुख्यमंत्रीपदे कुर्बान.’ असेच सातत्याने केजरीवाल बोलत होते ना? त्याचीच री ओढत प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव बोलत होते ना? मग वर्षभरात कुठे घसरगुंडी झाली? अवैध मार्गाने जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत मांडायचा पोरकटपणा करून केजरीवाल यांनी राजिनाम्याचा कांगावा केलेला होता. जे विधेयक मांडताच येत नाही, ते भाजपा-कॉग्रेसने मिलीभगत करून हाणून पाडल्याचा खोटाच दावा त्यांनी चालविला होता. त्यातला खोटेपणा या दोघा शहाण्यां नेत्यांनी एकदा तरी थांबवण्याचा प्रयत्न केला काय? यावेळी तर त्याच जनलोकपाल शब्दाचाही निवडणुकीत उल्लेख झाला नाही. उलट कार्यकर्त्यांना केजरीवाल म्हणतात, ‘हम यहॉ जितने आये है, हारने नही’. पण जिंकायचे कशाला होते, त्याचे स्मरण तरी त्यांना उरले आहे काय? बाकीचेही राजकीय पक्ष वर्षानुवर्षे राजकारण कशासाठी करीत आहेत? हरण्यासाठी की जिंकण्यासाठी? मग त्यांच्यात आणि आम आदमी पक्षात फ़रक तो काय उरला? तोही एक अन्य पक्षांसारखा सत्तेचा भुकेलाच पक्ष नाही काय? ज्याला जिंकायचे आहे आणि सत्ताही हवी आहे. कुठल्याही मार्गाने व साधनांनी सत्ता संपादन करायची आहे. मग त्याचे भवितव्य काय असेल? इतरांचे जे भवितव्य आहे, तेच याही पक्षाचे भवितव्य असणार ना? अर्थात प्रत्येक पक्ष जसा उच्च उदार तात्विक भाषणबाजी करतो, तशीच हा नवा पक्षही करणार आहे. त्यात परिवर्तन, भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनलोकपाल, स्वराज अशा अदभूतरम्य कहाण्या कथन केल्या जातील. पक्षांतर्गत लोकशाही, पारदर्शकता इत्याची शब्दांची जपमाळ ओढली जाईल. मात्र त्यापैकी कशाचीही अपेक्षा लोकांनी बाळगू नये. झुलवणारे आकर्षक शब्द, यापेक्षा त्यांना मोल नसेल. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">अर्थात असे देशात प्रथमच होते असेही मानायचे कारण नाही. केजरीवाल गुडघ्यावर रांगत होते, तेव्हा १९७४ सालात गुजरातमध्ये भ्रष्टाचार विरोधातले नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थ्यांनीच छेडलेले होते आणि पुढल्या काळात त्यातले नेते जनता पक्ष वा कॉग्रेस यांच्यात विलीन होऊन संपलेही. १९८० च्या काळात त्याचीच पुनरावृत्ती इशान्येला आसाम राज्यात झाली होती आणि त्याचे नेते नवा पक्ष काढून थेट सत्तेवर येऊन बसले. मग त्याच सत्तेने त्यांच्यात इतकी हमरातुमरी माजली, की दहाबारा वर्षातच त्यांचा पक्ष नामशेष झाला. आता तर त्या पक्षाचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. तेव्हा प्रफ़ुल्लकुमार महंता हे नाव आजच्या केजरीवाल याच्यासारखेच तळपत होते. तीन दशकांनी महंता, भृगू फ़ुकन अशी नावे विस्मृतीत गेली आहेत. याचे कारण स्पष्ट आहे. नवनिर्माण वा आसामची विद्यार्थी चळवळ यांच्यापाशी कुठले स्वत:चे राजकीय तत्वज्ञान वा विचारसरणी नव्हती. नुसताच उत्साह आणि उतावळा आक्रमकपणा होता. त्यामुळे सत्ता आली वा यश मिळाले, तरी राजकीय सामाजिक वा आर्थिक धोरणे यांचा कुठेही पत्ता नसतो. मग जेव्हा जनतेला भेसडसावणारे गहन प्रश्न सोडवायची वेळ येते, तेव्हा थातूरमातूर काहीबाही केले जाते आणि दुरगामी काही करता येत नाही. परिणामी क्रमाक्रमाने लोकांचा अशा नेतृत्वाविषयी, पक्षाविषयी भ्रमनिरास होत जातो. मोठ्या अपेक्षेने त्यात सहभागी झालेले तरूण वैफ़ल्यग्रस्त होतात आणि अलिप्त होऊन जातात वा अन्य पक्षात आश्रयाला जातात. नेत्यांमध्ये सत्तालंपटतेने हमरीतुमरी बोकाळत जाते आणि तडजोडीची शक्यता असेपर्यंत पक्ष व काम चालते. नेत्यांमधला संयम व सोशिकता जितका काळ टिकून असते, तोपर्यंतच अशा पक्षाला भवितव्य असते. केजरीवाल यांच्याकडे बघता, तितका काळ या पक्षाकडे नाही. हा माणूस कमालीचा आत्मकेंद्री आहे. आपला शब्द प्रत्येकाने प्रमाण मानावा असे त्याला वाटते आणि दुसरी बाजू वा प्रतिकुल मत ऐकून घेण्याचा संयम त्याच्यापाशी नाही. सहाजिकच यादव-भूषण यांचे बळी घेतल्यावर त्याची हुकूमतीची भुक अधिक वाढणार आहे. किंबहूना कुठलेही लोकोपयोगी काम करण्यापेक्षा आपली हुकूमत पक्की आहे किंवा नाही, याचीच परिक्षा घेण्यात केजरीवाल यांची शक्ती व वेळ खर्ची पडणार आहे. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">यादव-भूषण यांच्यासारखे थंड डोक्याचे व विचारी सहकारी गमावल्याने त्यांचे नुकसान किती ह्याला अर्थ नाही. त्यापेक्षा अधिक नुकसान पक्षाचे व केजरीवाल यांचे होणार आहे. कारण आता त्यांच्याभोवती शिल्लक उरलेत ते तोंड्पुजे व आपमतलबी बोलघेवडे लोक आहेत. त्यांच्यात नेतृत्वाची कुवत नाही की समस्येवर ठोस उपाय शांतपणे शोधणारी बुद्धी नाही. प्रश्नाचे नेमके उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यारोप करून प्रश्नच नाकारणारे बुद्धीमंत नसतात आणि केजरीवाल यांच्या भोवती सध्या असलेल्या आशुतोष आशिष खेतान, संजय सिंग, कुमार विश्वास अशांची तेवढीच कुवत आहे. केजरीवाल सत्तेतला हिस्सा देतील याच आशेवर त्यांनी भोवती घोळका केलेला आहे. त्यापैकी ज्यांच्या पदरी काही पडेल, ते खुश होऊन आणखी भाटगिरी करतील. पण ज्यांना तशी संधी हुकेल, ते ज्याला पद वा संधी मिळाली, त्याच्या विरोधात जाऊन पक्षाला खड्ड्यात पाडायला कमी करणार नाहीत. थोडक्यात अशा सत्तालंपट कर्तृत्वहीन गोतावळ्यात केजरीवाल आता बंदिस्त होत चालले आहेत. त्यांना एका गट वा सहकारी नेत्याला पाठीशी घालताना, दुसर्याचा बळी घेतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यातून मग आम आदमी पक्षाचे अधिकाधिक वस्त्रहरण जनतेसमोर होणार आहे. मग यादव-भूषण बाजूला झालो, म्हणूनच खुश असतील. कारण त्या दोघांवर अन्य कुठलेही आरोप होऊ शकले तरी सत्तालंपटतेचा आरोप होऊ शकत नाही. आपल्या परीने ते वेगळी चुल मांडतील, त्यांनी मांडवी सुद्धा. त्यामुळे आज त्या पक्षात निव्वळ कामासाठी आलेल्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला मार्ग सापडू शकेल. त्याचा मूळ पक्षात कोंडमारा होणार नाही. त्याला सत्तालंपट भंपक लोकांच्या मागे फ़रफ़टावे लागणार नाही. भले या नव्या प्रयत्नांना केजरीवाल झटपट मिळवू शकले तितके यश मिळाणार नाही. पण राजकारणात मुलभूत परिवर्तन करण्याची इच्छाशक्ती जगवण्याचे महत्वपुर्ण कार्य त्यातून साधले जाऊ शकेल. पुढल्या दोनतीन दशके देशाच्या विविध क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतील, अशा तरूणांना त्यातून उदयास येणे शक्य होईल. कारण केजरीवाल यांच्या हाती गेलेल्या पक्षाकडून ती अपेक्षा संपलेली आहे. लालू, नितीश वा मुलायम, मायावती, जयललिता इत्यादींचे पक्ष आहेत, तसा आता आम आदमी पक्ष हा दिल्लीतला एक प्रादेशिक पक्ष झाला आहे. दिल्लीबाहेर त्याला खर्या उद्दीष्टांवर उभे करणे यादव यांना अशक्य नाही. म्हणूनच दिर्घकालीन भारतीय राजकारणात यादव गटाला भवितव्य नक्की आहे. </span></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<div style="background-color: white;">
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;">लक्षात घ्या, केजरीवाल यांना दिल्लीत रहायचे आहे आणि तिथली मिळालेली सत्ता मोलाची आहे. परिवर्तन वगैरे त्यांच्यासाठी विरंगुळ्याच्या गप्पा आहेत. यादव-भूषण यांच्यासाठी ते उद्दीष्ट आहे, तसेच देशभर पसरलेल्या तिसर्या पर्यायाची आशा बाळगणार्यांचेही उद्दीष्ट आहे. मात्र त्यांचा प्रस्थापित तिसर्या डाव्या म्हणवणार्यांवर विश्वास उरलेला नाही. ती भारतीय राजकारणातील दिर्घकालीन पोकळी आहे. ती भरायला वेळ लागेल. केजरीवाल यांच्या चेहर्याला पुढे करून लगेच भरता येईल हा यादवांचा खुळा आशावाद होता. तो भ्रम संपला हे चांगलेच झाले. खरे तर तीच अशा प्रयत्नातील त्रुटी होती. केजरीवाल यांनीच पुढाकार घेऊन यादवांच्या मार्गातला काटा दूर केला असेल, तर चांगलेच म्हणायला हवे ना? देशभरातील अन्य राज्यातील आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते गडबडले आहेत. पण त्यांना झटपट परिवर्तनाची घाई नाही. म्हणूनच यादव यांनी त्यांना हाताशी धरून पुढाकार घ्यायला हवा आहे. त्याला केजरीवाल यांचीही हरकत नाही, हा शुभसंकेतच म्हणायचा. कारण आपल्याला दिल्लीखेरीज बाहेर रस नाही, असे त्यांनी म्हणून ठेवलेच आहे. मात्र दिल्लीतही अशा मार्गाने जाऊन ते किती टिकतील त्याची शंकाच आहे.</span></div>
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">
<span style="font-size: medium;"><br /></span></div>
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: medium;"> बहार, दै. पुढारी (५/४/२०१५)</span></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-36892580631562105972015-02-16T10:09:00.001-08:002015-02-16T10:09:43.963-08:00मांझी जो नैय्या डुबोये...... उसे कौन बचाये<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://static.ibnlive.in.com/ibnlive/pix/ibnhome/cotd_manjhi.jpg" /><br />
<br />
सध्या दिल्लीच्या विधानसभा निकालांनी राजकीय धुरळा इतका उडवला आहे, की होळीपुर्वीच शिमगा सुरू झाला आहे. मागल्या दिड वर्षापासून मोदीलाटेत भाजपा विरोधाचे राजकारण गटांगळ्या खात होते, त्यात दिल्लीसारख्या इवल्या महानगरी राज्यात केजरीवालांच्या नवख्या पक्षाने भाजपाचे बहूमत हुकले त्यामुळे राजकारण गढूळले होते. पण पुन्हा लोकसभेत मोदींनी अपुर्व यश मिळवले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुढल्या चार विधानसभात झाल्यावर विरोधक हताश होऊन गेले होते. त्याची कोंडी पुन्हा केजरीवाल यांनी दिल्लीतच फ़ोडली. सहाजिकच त्याच मोदी विरोधाला मोठे उधाण येणे स्वाभाविक आहे. पण याच धुळवडीत सहभागी व्हायला उतावळे झालेल्या बिहारीबाबू नितीशकुमारांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. कारण त्यांनीच बाहुला मुख्यमंत्री म्हणून नेमलेल्या जीतनराम मांझी यांनी नितीशच्या मनसुब्यावर पुरते पाणी ओतले आहे. खरे तर केजरीवाल यांचा राजकीय क्षितीजावर उदय होण्यापुर्वी भाजपा विरोधकांसाठी नितीशकुमारच महानायक होते. कारण त्यांनी भारतात येऊ घातलेल्या मोदीयुगाला आव्हान देण्याची पहिली हिंमत दाखवली होती. भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार्या एनडीए आघाडीला सोबत घेऊनच भाजपा बहूमताच्या गमजा करू शकतो, ते तेव्हापर्यंतचे वास्तव होते. म्हणूनच भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना पहिला अपशकून नितीशकुमारांनी केला होता आणि त्याकडे काणाडोळा करायची हिंमत भाजपाला होत नव्हती. कारण तोपर्यंत तरी नितीश यांचा संयुक्त जनता दल हाच एनडीएमधला दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष होता. पण मोदीविरोध टोकाला जाऊन नितीशनी आपली सर्व शक्ती त्यात पणाला लावली आणि बिहारच्या सुरळीत चाललेल्या राजकारण व कारभाराला खिळ बसली. दोन वर्षापुर्वी हा सिलसिला सुरू झाला, त्याचा शेवट अजून झालेला नाही. आणि येत्या काही महिन्यात त्याच राज्यातल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असल्याने इतक्या लौकर तिथे राजकारण सुरळीत व्हायची शक्यता अजिबात दिसत नाही. <br />
<br />
लोकसभा निवडणूकीच्या आधी आठ महिने नितीशनी एनडीए सोडली आणि बिहारचे बहूमतात असलेले सरकार धोक्यात आणले. मित्रांमध्ये शत्रू शोधण्याच्या प्रक्रियेने त्या सुरळितपणाला तडा गेला. अर्थात बहूमताचे गणित जमवायला नितीशना फ़ारसा त्रास झाला नव्हता. कारण छोट्या पक्षातले डझनभर आमदार सोबत घेऊन त्यांनी लालू व भाजपाला झुकांडी दिली होती. पण लोकसभा निवडणूकीत त्यांचे पानिपत झाले आणि पक्षातूनच नाराजीचे सूर उमटू लागले. तेव्हा नितीशनी पदाचा राजिनामा देऊन त्यागाचा अवतार घेतला. आपल्या विश्वासू, पण नाकर्त्या सहकार्याला बाहूला मुख्यमंत्री म्हणून स्थापित करून सत्तासुत्रे आपल्याच हाती राखली होती. पण अशी कळसुत्री बाहुली कधीकधी तंत्र बिघडल्यावर मनमानी करू लागतात. जीतनराम मांझी यांचे तसेच झाले आणि नितीशना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. आता लालूही पराभूत होऊन नितीश सोबत आलेले होते. पण मुख्यमंत्री पदाची शान सोडायला जीतनराम राजी नव्हते. त्यातून नवा पेचप्रसंग बिहारमध्ये उभा राहिला आहे. जीतनराम कधीच स्वयंभू नेता नव्हते. आमदारांचे पाठबळ त्यांच्या पाठीशी नितीशनीच उभे केले होते. पण एकदा ते पाठबळ सिद्ध झाले, मग पदावरून त्यांना बाजूला करणे सोपे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत, त्याचे उत्तर विधानसभेनेच द्यावे लागते. म्हणजेच एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या बहूमताविषयी शंका असेल, तर राज्यपाल तसा आदेश त्याला देऊ शकतात. विधानसभा भरवून बहूमत सिद्ध करावे असा आदेश जारी करण्यापलिकडे राज्यपालांना जाता येत नाही. सहाजिकच बहूमत गमावणार्या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा देणे त्याच्या सभ्यतेवर अवलंबून असते. अन्यथा अपमानित करून विधानसभेनेच त्याला बाजूला करावे लागते. बहुसंख्य असले तरी आमदारांना विधानसभेच्या बाहेर त्याची हाकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसतो. जीतनराम त्याचाच लभ उठवून नितीशच्या बेरकीपणाला वाकुल्या दाखवत आहेत.<br />
<br />
आपल्याच मेहरबानीवर मुख्यमंत्री झालेला हा मांझी आपले ऐकत नाही, म्हणून नितीशनी त्याला विधीमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेऊन मांझी यांची हाकालपट्टी करण्यात आली आणि नितीश यांची नवा नेता म्हणून निवड झाली. त्यानुसार राज्यपालांना पत्रही पाठवण्यात आले. पण त्याचा उपयोग काय? कुठल्याही लोकशाही प्रक्रियेला घटनात्मक चाकोरीतूनच जावे लागत असते. इथेही विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्याचे नियम-कायदे आहेत. त्यानुसार पक्षनेताच अशी बैठक बोलावू शकतो. विधीमंडळात जीतनराम हे पक्षनेता असताना नितीशकुमार बैठक बोलावू शकत नाहीत. म्हणूनच नितीशच्या निवडीचा दावा केल्यानंतर मांझी यांच्या समर्थकांनी कोर्टात धाव घेतली. तिथे शहानिशा केल्यावर हायकोर्टाने नितीश यांची निवड रद्द केली. कारण अर्थातच नियमानुसार अशी बैठकच घेतली जाऊ शकत नाही. अधिक नितीश यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींना आपले पाठीराखे आमदारही भेटवून झाले. त्याचाही उपयोग होऊ शकत नाही. कारण कारण बोम्मई खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बहूमताचा फ़ैसला फ़क्त विधानसभेतच होऊ शकतो. म्हणजेच जीतनराम यांना विधीमंडळाच्या बैठकीतच पराभूत करण्यापलिकडे अन्य कुठला मार्ग नाही. खुद्द जीतनरामही ते जाणतात. म्हणूनच त्यांनी आपले सुत्रधार असलेल्या नितीशना दाद दिली नाही आणि राजिनामा देण्य़ापेक्षा संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. बळी जाणारच आहे तर बिनतक्रार जायचे कशाला? जितके नितीशचे नुकसान करता येईल तितके करण्याचा, त्यांचा हेतू लपून रहात नाही. कारण राज्यपालही त्यांच्यावर कुठली सक्ती करणार नाहीत याची मांझी यांना खात्री आहे. किंबहूना अशा कायदे व पेचप्रसंगातले सर्वाधिक अनुभवी असे एकमेव राजकारणी अशी बिहारच्या आजच्या राज्यपालांची ओळख आहे. कारण आज ते राज्यपाल असतील, पण देशातील सर्वात वादग्रस्त ठरलेल्या उत्तर प्रदेश विशानसभेचे ते दिर्घकाळ सभापती राहिलेत व त्यांनी असे अनेक पेचप्रसंग निस्तरले आहेत.<br />
<br />
आजवर असे घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांनी केंद्रातील राजकारण्यांच्या आदेशानुसार निर्माण केलेले होते. यावेळी तो प्रथमच एका मुख्यमंत्र्याने उभा केला आहे. मजेशीर गोष्ट अशी, की राज्यपाल मात्र अशा अनुभवातून गेलेला विधानसभेचा अनुभवी सभापती आहे. १९९७ सालात केंद्रात आघाडी सरकार असताना उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका रात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचा दावा करीत त्यांना बडतर्फ़ केले. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाची शपथही देऊन टाकली. मात्र त्यांच्या अशा अरेरावीला कल्याणसिंग शरण गेले नाहीत. त्यांनी थेट सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली. तिथे कायदेशीर व घटनात्मक शहानिशा झाल्यावर पुन्हा बोम्मई खटल्याचा संदर्भ दिला गेला. बहूमत राज्यपालांच्या अखत्यारीतला विषय नसून विधानसभेचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत कोर्टाने बहूमताचा निवाडा विधानसभेने घेण्याचा आदेशच उत्तर प्रदेशच्या सभापतींना दिलेला होता. त्यांचे नाव होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना आपल्या दोन्ही बाजूला बसवून दोनच दिवसात थेट आमदारांचा मतदान पद्धतीने कौल घेतला आणि त्यात राज्यपालांना तोंडघशी पाडले होते. कारण विधानसभेत कल्याणसिंग यांचे बहुमत सिद्ध झाले आणि रोमेश भंडारी या राज्यपालाचा आगावूपणा खोटा पडला. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी बिहारचे राज्यपाल आहेत आणि काय नियम कायदे लागतात, त्याची त्यांना पुरेशी जाण आहे. मग नितीशच्या आग्रहाखातर वा त्यांनी सादर केलेल्या आमदारांच्या यादीनुसार ते जीतनराम मांझी यांना कसे बडतर्फ़ करतील? त्यासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्याखेरीज पर्यायच नाही. नितीशच्या पत्रानंतर राज्यपाल तसा आदेश जीतनराम मांझी यांना देऊ शकतात आणि विधानसभेत लौकरात लौकर बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत फ़क्त देऊ शकतात. त्यामुळे आमदारांची परेड राष्ट्रपती भवन किंवा राजभवनात केल्याने नितीशकुमार यांच्या हाती काहीही लागू शकत नाही. एका बातमीनुसार मांझी यांनी २० फ़ेब्रुवारीला बहूमत सिद्ध करण्याचे जाहिर केले आहे. तोपर्यंत आपले पाठीराखे आमदार जपून ठेवण्यातच नितीशचा शहाणपणा असेल.<br />
<br />
तसे बघितल्यास नितीश यांनाही हा अनुभव नवा नाही. २००६ सालात त्यांनीही असाच प्रयोग अनुभवलेला आहे. तेव्हा विधानसभेत कुठल्याच पक्षाला बहूमत नव्हते आणि रामविलास पासवान यांनी पाठींबा दिल्यास लालूंची पत्नी सरकार स्थापन करू शकली होती. पण दिर्घकाळ तो तिढा सुटला नाही आणि पासवान यांच्या पक्षाचे काही आमदार अस्वस्थ होऊन नितीश यांच्या गोटात दाखल झाले होते. त्यांच्यासह भाजपाचे आमदार जोडून नितीश सरकार स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण त्याचा गवगवा झाला आणि तेव्हाच्या बिहारच्या राज्यपालांनी अजूबा करून दाखवला होता. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार राजभवनात पोहोचू नये, यासाठी त्यांनी त्या परिसरात जमावबंदी लागू केली आणि स्वत: उठून दिल्लीला निघून गेले होते. तिथेच त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून परस्पर विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. सहाजिकच ती विधानसभा एकही बैठक न होताच बरखास्त झालेली होती. मग पुढल्या निवडणूकीत नितीशच्याच नेतृत्वाखाली भाजपासह त्यांचा पक्ष बहूमताने निवडून आलेले होते. तेव्हापासून बिहारमध्ये राजकीय स्थैर्य आलेले होते. त्याला नितीशनीच मोदीद्वेषाने चुड लावली आणि त्यातून आजची दुर्दशा त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. मागल्याच विधानसभेत एनडीए म्हणून नितीशच्या नेतृत्वाखाली २४३ पैकी २१० जागा जिंकलेल्या होत्या. म्हणजे आज केजरीवाल यांचे दिल्लीत जे कौतुक चालले आहे, तितकाच मोठा विजय नितीशकुमार यांनी अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी मिळवला होता. त्यांनीच शहाणपणाला काडीमोड दिला आणि आज त्यांची काय दुर्दशा झालेली आहे ते आपण बघू शकतो. राजकारणात यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवण्यात खरी नेत्याची कसोटी लागत असते. नितीश त्या कसोटीत अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. म्हणून एका बाजूला केजरीवाल यांचे कौतुक होत असताना दुसरीकडे तितकाच मोठा पराक्रम करणार्याची केविलवाणी राजकीय तारांबळ देशाला बघावी लागत आहे. मात्र ज्याची तारांबळ होत आहे त्यालाही आपल्या दुर्दशेचे भान अजून आलेले नाही. म्हणूनच आपली अगतिकता विसरून नितीशकुमार केजरीवालांचे अभिनंदन करत आहेत आणि त्यातून भाजपाची लाट ओसरल्याचे हवालेही देत आहेत. <br />
<br />
खरे तर त्यांना लोकसभा गमावल्यावरही राजिनामा देण्याची गरज नव्हती. कारण जो पराभव झाला तो त्यांनीच ओढवून आणलेला होता. अकारण एनडीएची बिहारमध्ये बसलेली घडी विस्कटण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्यांना लोकांनी कौल दिला होता, तो गुजरात दंगलीच्या संदर्भातला नव्हता. बिहारच्या लालूंनी माजवलेल्या अराजकाला संपवण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदार त्यांच्या पाठीशी आलेला होता. त्यात भाजपा, हिंदूत्व किंवा गुजरातची दंगल हा विषयच नव्हता. कारण आधीच्या दोन्ही निवडणूका गुजरातच्या दंगलीनंतरच्या होत्या. किंबहूना त्यामध्ये लालूंनी गुजरात दंगलीचा अपप्रचार करूनही झालेला होता. तरीही लोकांनी भाजपासोबत उभ्या असलेल्या नितीशना इतका मोठा कौल दिलेला होता. पण नितीशना गुजरात दंगलीशी कर्तव्य नव्हतेच. त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले होते. त्यात मोदी हा अडसर असल्याने बारा वर्षे उलटून गेलेल्या दंगलीचे राजकारण नितीशनी उकरून काढले होते. ती त्यांची पहिली गंभीर चुक होती. ती केल्यावर त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणूकीत त्यांना भोगावे लागले आणि पक्षातच त्यांच्या विरोधातले आवाज उठू लागले. तेव्हा खरे म्हणजे त्यांनी चुका मान्य करून सहकार्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यापेक्षा त्यांनी अकारण औदार्याचा आव आणला आणि प्रायश्चित्त घेण्य़ाचे नाटक रंगवून मुख्यमंत्रीपद सोडले. प्रत्यक्षात पात्र नेत्याला पदावर नेमता आले असते. पण स्वयंभू कारभार करू शकणार्या नेत्यापेक्षा बाहूले नेमून सगळी सुत्रे पडद्यामागून हलवण्याचा डाव नितीश खेळले होते. त्याचे परिणाम लौकरच दिसू लागले होते. पदोपदी जीतनराम मांझी गडबड करायचे आणि पक्षाला सावरासावर करावी लागत होती. शेवटी ह्या बाहूल्याला हलवून सत्ता नितीशनीच हाती घ्यायचा घाट घातला गेला आणि बाहुला खवळला. त्याने सुत्रधाराचे आदेशच धाब्यावर बसवले. चावीचे खेळणे जसे तंत्र बिघडल्यावर वाटेल तसे वागू लागते, अशीच नितीशच्या या बाहूल्याची गंमत झाली आहे. नितीशनी डोळे वटारले तर मुद्दाम मोदींचे कौतुक करण्यातून मांझी यांनी नितीशची पुरती गोची करून टाकली आहे. राजिनाम्याची मागणी झाल्यावर त्यांनी नसताच घटनात्मक पेच प्रसंग उभा केला आहे. थोडक्यात ज्याचे दात त्याचेच ओठ म्हणतात तशी नितीशची कोंडी करून टाकली आहे.<br />
<br />
त्यामुळे नितीश यांचा तोल किती गेला त्याचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी परस्पर आमदारांची बैठक घेऊन नवा नेता म्हणून स्वत:ची निवड करून घेण्यात दिसते. बैठकीची वैधता त्यांनाही कळत नसेल असे नाही. पण नितीश आता बेभान झाले आहेत. म्हणूनच त्यांचे दावे राज्यपालांनी ऐकले नाहीत, तर थेट राष्ट्रपती भवनात आमदारांची परेड करण्यापर्यंत नितीशनी मजल मारली. पण त्याचा उपयोग काय? कोर्टानेच त्यांची निवड रद्द केली आहे आणि नितीश बैठक बोलावूच शकत नाहीत, हा जीतनराम मांझी यांचा दावा कायदेशीर ठरला आहे. एकदा विधीमंडळात मांझी यांच्यावर विश्वास व्यक्त झाला असल्याने, त्यांना विधीमंडळच विश्वास गमावल्याने दूर करू शकेल. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीचा आग्रह धरण्यापलिकडे नितीशच्या हाती काहीच नाही. पण बेभान झालेला माणूस भरकटत जातो. नितीश यांची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. आपली अशी दुर्दशा त्यांनी स्वत:च करून घेतली आहे. अर्थात येत्या काही महिन्यात बिहार विधानसभेची निवडणूक व्हायची असून त्यातच खरी कसोटी लागणार आहे. कारण मागल्या खेपेस दिलेल्या आश्वासनांची किती पुर्तता त्यांनी केली, त्याचा हिशोब द्यावा लागणार आहेच. अधिक ज्या आघाडीला लोकांनी कौल दिला होता आणि ज्या लालूंच्या विरोधात कौल दिला होता, त्यांच्याशीच हातमिळवणी कशाला केली, त्याचेही उत्तर मतदार मागणार आहे. म्हणजेच आज जी राजकीय कसरत सत्ता राखण्यासाठी नितीश करीत आहेत, ते औटघटकेचे राज्य आहे. खरी लढत काही महिन्यांनी व्हायची आहे. त्यात मतदाराला आपल्या बाजूला राखण्यास अशा कसरती कितीश्या उपयुक्त आहेत, त्याचे भान नितीशना राहिलेले नाही. म्हणूनच दिड वर्षापुर्वी केलेल्या पहिल्या चुकीनंतर सुधारण्याची प्रत्येक संधी त्यांनी मातीमोल केली आहे. सुधारण्यासाठी आधीची चुक मान्य करावी लागते, तर पुढली चुक होत नाही. दुर्दैवाने नितीश चुका मान्य करत नाहीत. त्यापेक्षा पुढल्या चुका करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि अधिकच गाळात चालले आहेत.<br />
<br />
किशोरकुमारचे ‘अमरप्रेम’ चित्रपतातील एक गाजलेले गाणे आहे, त्याची आठवण येते. ‘चिंगारी कोई भडके, तो सावन उसे बुझाये’. त्यातलीच एक ओळ अशी आहे, ‘मझदारमे नैय्या डुबे तो माझी पार लगाये, माझी जो नैय्या डुबोये, उसे कौन बचाये’. योगायोग असा की नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाची बिहारमध्ये बुडू लागलेली नैय्या बुडवणार्या सहकार्याचे नावच मांझी आहे. पण तो वास्तविक माझी नाही. माझी म्हणजे नावाडी. गाण्याचा अर्थ साफ़ आहे. वादळात बुडणार्या नौकेला त्यातून पार करतो तो नावाडी असतो. त्याच्याच हाती नौका सुखरूप आहे असे प्रवासी समजून चालतात. पण त्यानेच नौका बुडवण्याचा पवित्रा घेतला, तर तिला कोण कसे वाचवणार? इथे परिस्थिती थोडीही वेगळी नाही. बाहुला मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी असला, तरी पक्षाची नौका नेता म्हणून नितीशकुमार यांच्याच हाती आहे आणि त्यांनीच ती आजच्या राजकीय वादळातून किनार्याला लावावी अशी अपेक्षा असणे चुक नाही. पण गेल्या दिड वर्षातला अनुभव असा आहे, की नितीशकुमारच पक्षाची नौका बुडवणारे निर्णय एकामागून एक घेत आहेत आणि त्यामुळे ती नौका गटांगळ्या खाताना दिसली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढायचा आव नितिश आणतात, पण ते अधिकच नौका बुडवण्याच्या दिशेने नौकेला नेत आहेत. मग अशा पक्षाला कोणी कसे वाचवायचे? एकूणच दिड वर्षातली नितीशकुमारांची राजकीय अधोगती बघितली तर त्यांची दया येते. अवघ्या साडेचार वर्षापुर्वी देशाला थक्क करून सोडणारा राजकीय चमत्कार बिहारमध्ये घडवणारा हा राजकीय नेताम आज नुसते राजकारणात टिकून रहाण्यासाठी केविलवाणी धडपड करतो आहे. उसे कौन बचाये?<br />
<br />
साप्ताहिक विवेक (१६/२/२०१५)<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-60226360595026257422015-02-03T03:38:00.002-08:002015-02-03T10:23:47.881-08:00नवा संरक्षणमंत्री: आहे ‘मनोहर’ तरी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://static.ibnlive.in.com/ibnlive/pix/sitepix/01_2015/parrikarcomment_11am_1.jpg" /><br />
<br />
कॅच-२२ नावाचे एक इंग्रजी पुस्तक खुप गाजलेले आहे. दुसर्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लिहीलेले ते अत्यंत विनोदी पुस्तक आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक व त्यातून विनोद निर्मिती, असा तो एकुण प्रकार आहे. युद्ध ज्याला अजिबात आवडलेले नाही आणि सक्तीच्या भरतीमुळे जो युद्धात ओढला गेलेला इसम आहे, त्याचा वैताग अशा विनोदबुद्धीने त्या पुस्तकात व्यक्त झालेला आहे. त्यातला एकजण म्हणतो, त्याच्याच हत्येचे कुटील कारस्थान या युद्धाचे मुळ कारण आहे. बाकी त्या युद्धामागे अन्य काही दुसरा हेतू नाही. ही अतिशयोक्ती नाही काय? सक्तीने भरती झालेल्या एका कुणा नगण्य सैनिकाला मारण्यासाठी असे जागतिक युद्ध होऊ शकते काय? पण ज्या इसमाचे पात्र असा दावा करताना रंगवले आहे, त्याचे सर्व युक्तीवाद तितक्या टोकाला जाणारे आहेत. कित्येक वर्षापुर्वी वाचलेल्या त्या पुस्तकाची गेल्या आठवड्यात आठवण झाली, त्याचे श्रेय सेक्युलर राजकीय विश्लेषक व समाजवादी पत्रकार प्रकाश बाळ यांनाच द्यावे लागेल. कारण दैनिक ‘दिव्य मराठी’त त्यांनी लिहीलेल्या एका व्यत्यासपुर्ण लेखामुळे त्या पुस्तकातले विनोद नव्याने आठवले. प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाचे शिर्षक आहे, ‘परामर्श: मोदी विरोधकांना ही उमज पडेल?’ त्यातले अनेक युक्तीवाद व तपशील, उदाहरणे बघितली तर जगातली प्रत्येक गोष्ट केवळ रा. स्व. संघाच्या इच्छेनुसारच घडत असते आणि जे काही घडते त्यामागे संघाचे कारस्थानच असते, इतकाच निष्कर्ष निघू शकतो.<br />
<br />
विश्वहिंदू परिषदेचा घरवापसीचा कार्यक्रम असो, किंवा पर्रीकर यांनी भारतीय सुरक्षेविषयी व्यक्त केलेली मते असोत, त्या सर्वच गोष्टींची एकत्र गोळाबेरीज करून प्रकाश बाळ यांनी, अशा तमाम घटनांमागे संघाने शिजवलेले एक कारस्थान असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. अर्थात असे परामर्ष घेऊन शेवटी आधीच ठरलेला निष्कर्ष काढणार्यांना आजकाल सेक्युलर म्हणून ओळखले जाते. संघाच्या स्थापनेपुर्वीच फ़्रान्सची राज्यक्रांती झाली. त्यामागेही संघाचा हात असल्याचा त्यांनी निष्कर्ष काढला तर आपण नवल मानण्याचे कारण नाही. ही आता एक मानसिकता झालेली आहे. म्हणूनच कोणीही संघवाला, भाजपावाला किंवा हिंदूत्ववादी काहीही बोलला, तर त्यामागे पुर्वनियोजित कारस्थान असते, या समजूतीमधून अशा लोकांना बाहेर काढणे ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. कारण तसे ब्रह्मदेव करायला गेला, तरी त्याच्याही मागे संघाचे कारस्थान असल्याचे पुरावे असे बाळबुद्धीचे सेक्युलर देऊ शकतात. प्रजासत्ताकदिनाच्या अगोदर हिंदी ‘विवेक’च्या एका समारंभात भाषण करताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही महत्वाच्या गोष्टीचा उहापोह केला होता. बाळ यांनी त्यांच्यासह प्रकाश वर्मा या अन्य मंत्र्याचे विधान जोडून विस्तृत विवेचन केलेले आहे. वास्तविक त्यांनी कुठलेच विवेचन केलेले नाही. संघाशी संबंधित विविध व्यक्तींच्या वेग्वेगळ्या विधानांची जंत्री आपल्या लेखात मांडली असून त्याच्या आधारे देशातील धर्मनिरपेक्षता संपवायचे ते कारस्थान असल्याचा नुसता दावा केला आहे. तो दावा म्हणजेच बाळ यांचा निष्कर्ष अहे. थोडक्यात सगळा दावाच निराधार व निरर्थक आहे. त्यापैकी एका मंत्र्याचे विधान त्यंनी हास्यास्पद म्हटले आहे आणि दुसर्या म्हणजे पर्रीकर यांच्या विधानाला अतिरेकी स्वरूपाचे मानून ते त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे विश्लेषणही केले जाऊ शकेल असे बाळ म्हणतात. मात्र त्यापैकी काहीच त्यांनी या लेखातून केलेले नाही. पण या निमीत्ताने सेक्युलर मंडळी भाजपाच्या यशाने किती भांबावून गेली,त त्याचे प्रदर्शन मात्र मांडले आहे.<br />
<br />
पर्रीकर यांचे विधान अतिरेकी कशासाठी मानायचे? कुठलीही गोष्ट नुसतीच मानायची आणि नंतर त्याचे विश्लेषण करायचे, हा अशा लोकांचा खाक्या झाला आहे. म्हणूनच त्यांना वास्तवाचा आधारही लागत नाही. ही मंडळी आपल्या भ्रामक जगात वावरत असताता आणि कल्पनाविश्वात जसे भास होतील, त्यालाच वास्तव समजून विश्लेषण म्हणून ठोकून देत असतात. जिथे विश्लेषण करणे शक्य नाही, तिथे मग हास्यास्पद म्हणायचे किंवा अतिरेकी मानायचे, हा सोपा मार्ग होऊन बसला आहे. अन्यथा प्रकाश बाळ किंवा तत्सम अर्धवटरावांनी पर्रीकर यांचे विधान खोडून काढण्याचे कष्ट घेतले असते. आपली जी ‘बाळ’बुद्धी आहे तिला थोडाफ़ार ताण देऊन पर्रीकरांना दोषी ठरवले असते. पण बाळ त्यापैकी काहीच करत नाही. तेच कशाला या संदर्भात पर्रीकर यांच्या विधानावर गदारोळ उठवणार्या कोणीच तो विषय समजून घेतला नाही किंवा त्याचे विश्लेषण करायचा प्रयासही केलेला नाही. मात्र अरंभीच्या गदारोळानंतर त्यांचेच कान त्यांच्यापैकी कु्णा शहाण्याने उपटलेले असावेत. म्हणून दोनतीन दिवसातच पर्रीकरांच्या खळबळजनक आरोपाविषयी सगळीकडे सन्नाटा पसरला. कारण बाळबुद्धीने त्या विधानाचे विश्लेषण होत गेले असते आणि अधिकाधिक खोल चर्चा झाली असती, तर त्यातून संघाचे नव्हेतर सेक्युलरांचे देशद्रोही कारस्थान उघडे पडायची वेळ आली असती. सहासात महिन्यापुर्वी तशीच वेळ आली होती. पण घाईगर्दी करून त्यावर सेक्युलर पडदा पाडला गेला होता.<br />
<br />
आपल्या या लेखामध्ये प्रकाश बाळ यांनी पंतप्रधानांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा उल्लेख केला आहे. तसाच, त्यांच्याशी संबंधित दोन संस्थांचा उल्लेख केलेला आहे. अशा संस्थांबद्दल व त्यांच्या कार्याबद्दल बाळ कमालीचे अस्वस्थ दिसतात. पण तशाच पाकिस्तानी संस्थांबद्दल मात्र प्रकाश बाळ मौन धारण करतात. अजित डोवाल यांच्यासह त्यांचे पुत्र विवेकानंद फ़ौडेशन या संस्थेत होते आणि तिचा संघाशी संबंध आहे. एवढ्याने बाळ विचलीत झाले आहेत. पण त्यांचेच सेक्युलर सगेसोयरे तशाच रिजनल पीस इस्टीट्युट नामक संस्थेशी लागेबांधे ठेवून आहेत, याबद्दल प्रकाश बाळ अनभिज्ञ कशाला असतात? याच संस्थेच्या एका परिषदेसाठी दिलीप पाडगावकर, बरखा दत्त, सिद्धार्थ वरदराजन, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शिद असे एकाहून एक दिग्गज सेक्युलर पाकिस्तानात गेलेले होते. त्याविषयी बाळ यांनी कधी विश्लेषण केले आहे काय? त्या संस्थेचे धागेदोरे वा गोत्र शोधायचा प्रयास केला आहे काय? सहासात महिन्यापुर्वी वेदप्रताप वैदिक नावाच्या इसमाने सईद हाफ़ीज नामक जिहादी घातपात्याला भेटुन खळबळ माजवली. तेव्हा प्रकाश बाळ कुठल्या बिळात दडी मारून बसले होते? त्यांना त्या संस्था वा तिच्या परिषदेला इथून गेलेल्यांचे वर्तन तपासून बघायची गरज कशाला वाटली नव्हती? आज पर्रीकर या भारतीय संरक्षणमंत्र्याचे विधान अतिरेकी ठरवण्याचा उतावळेपणा करणर्या असल्या शहाण्यांना पाकिस्तानशी जवळीक साधलेल्या भारतीय सेक्युलर विद्वानांच्या विधानांचे विश्लेषण करायची बुद्धी कशाला होत नाही? उलट त्याच सेक्युलर अतिरेकाने भारतीय नागरिकांची व देशाची सुरक्षा धोक्यात आलेली असताना, त्यावर पर्रीकरांनी बोट ठेवल्यानंतर बाळ शेपटीवर पाय पडल्यासारखे खवळतात कशाला? बाळपासून देशभरच्या सेक्युलरांना पर्रीकरांचे विधान झोंबले, कारण खाई त्याला खवखवे.<br />
<br />
संरक्षणमंत्र्यानी कुठलेही अतिरेकी विधान केलेले नाही. उलट त्यांनी अतिशय संयमी विधान केलेले आहे. जे उघड आहे, तेही सांगताना पर्रीकर यांनी दाखवलेला संयमच प्रकाश बाळ व इतर सेक्युलरांना झोंबलेला आहे. आजवर कुठला राजकारणी जे सत्य खुलेआम बोलायला धजावत नव्हता, ते सौम्य शब्दात का होईना, पर्रीकर बोलले आहेत. काही पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोडी केल्या, असे पर्रीकर म्हणतात, त्याचा साधसरळ अर्थ असा, की या सत्ताधीशांनी देशाच्या सुरक्षेला दगाफ़टका केला असा आहे. कुठल्याही देशाच्या सुरक्षेमध्ये जितका हेरखाते व गुप्तचरांचा हिस्सा असतो, त्याच्या अनेकपटीने शत्रू गोटात कार्यरत असलेल्या हस्तकांचा हिस्सा असतो. जितके तुमचे हेरखाते सजग व तल्लख, तितके कमी रक्त सांडून सुरक्षा राखता येत असते. १९७१ सालच्या बांगला युद्धात भारताने दैदिप्यमान यश मिळवले, त्यामागे सैनिकी शक्तीपेक्षाही नेमकी मोक्याची माहिती देणार्या भारतीय गुप्तचरांचे कष्ट अधिक उपयुक्त ठरले होते. अशा हेरांना वा शत्रू गोटातील हस्तकांना असेट म्हटले जाते. ते जितके भक्कम व मोक्याच्या जागी असतात, तितके तुम्हाला सैन्यबळ कमी वापरावे लागत असते. तेव्हा अल्पावधीत भारतीय सेनेने पाकिस्तानला पराभूत केले व शरणागत केले होते. उलट आज मुठभर पाक जिहादी व घातपाती यांना अतिशय सज्ज आसलेली भारतीय सेना रोखू शकलेली नाही. कारण आज पाकच्या गोटात भारताचे असेट तितके भक्कम नाहीत. पण भारतात मात्र पकिस्तानचे असेट मोक्याच्या जागी बसलेले आहेत. आणि मुंबईच्या विवेक साप्ताहिकाच्या कार्यक्रमात बोलताना संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याच पाकिस्तानी ‘भारतीय’ असेटकडे अंगुलीनिर्देश केलेला होता. मग असे असेट आहेत, त्यांना दरदरून घाम फ़ुटला तर नवल कुठले? कोण आहेत असे भारतातले पकिस्तानी असेट? ४८<br />
<br />
वेदप्रताप वैदिक प्रकरणाने अशा असेटचा मुखवटा टरटरा फ़ाडून टाकलेला आहे. ज्या परिषदेला उपस्थित रहायला वैदिक पाकिस्तानात गेले होते, ती परिषद भरवणार्या संस्थेचा बोलविता धनी पाकिस्तानी हेरसंस्था आय एस आय आहे. त्याच संस्थेचे नाव रिजनल पीस इस्टीट्यूट असे आहे. ज्या संस्थेचे दोन संचालक असद दुर्रानी व अहसान उल हक हे माजी आय एस आय प्रमुख आहेत. अशा संस्थेचा एकमेव भारतीय संचालक मणिशंकर अय्यर असतो. त्याविषयी बाळ यांना कधीच चिंता कशाला वाटलेली नाही? गेल्या दोन दशकापासून भारतात कुठेही स्फ़ोट घातपात वा अपहरणाची घटना घडल्यावर ज्या आय एस आय याच पाक संस्थेकडे बोट दाखवले जाते. तिच्याशी संबंधित असलेल्या दोघा व्यक्तींशी मणिशंकर अय्यर यांची जवळीक बाळसारख्यांना खटकत नाही. पण भारतात इथल्या सुरक्षेसाठी संरक्षणमंत्र्यांनी वर्मावर बोट ठेवले, मग बाळ यांना ते अतिरेकी विधान वाटते. किती अजब गोष्ट आहे ना? ज्या गुप्तचरांनी मायदेशच्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण पणाला लावले आहेत, त्यांच्या विषयी असे सेक्युलर शंका घेणार आणि ज्यांनी केवळ भारतीय निरपराध नागरिकांच्या हत्येचेच कट शिजवण्यात हयात खर्ची घातली, त्यांच्याशी सलगी करणार्याविषयी बाळसारखे विद्वान अवाक्षर बोलणार नाहीत. त्याचे विश्लेषण करणार नाहीत. किती चमत्कारीक असते ना सेक्युलर ‘बाळ’बुद्धी?<br />
<br />
पर्रीकर यांनी आपल्या भाषणातून देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटातली माहिती मिळवणार्या हस्तक व हेरांच्या कमतरतेची चिंता व्यक्त केली. पण त्यामुळे शत्रूचे आपल्या गोटातील हस्तक चिंतातूर झालेले दिसतात. अन्यथा बाळपासून तमाम सेक्युलर गोटात इतकी खळबळ कशाला माजली असती? पर्रीकर यांनी ‘डीप असेट’ म्हणजे शत्रू गोटातील आपल्या हस्तकांची कमतरता जाणवते, त्याची खंत व्यक्त केली. कारण तसे हस्तक मोक्याच्या जागी असते तर पाकिस्तानी सेनेला वा त्यांच्या अघोषित युद्धाला भारतीय सेनेने केव्हाच मोडीत काढले असते. पण उलटच घडते बाहे. कारण भारतातच पाकिस्तानचे असेट म्हणजे हस्तक मोक्याच्या जागी बसले अहेत. त्याचे पुरावे फ़ार कुठे शोधण्याची गरज नाही. अय्यर यांच्यासोबत पाकिस्तानला गेलेल्या पत्रकार बुद्धीमंतांची नावे व कर्तबगारी तपासली, तरी ते कसे नेहमी पाककडे झुकलेले असतात, त्याची साक्ष मिळेल. जेव्हा जेव्हा भारताने पाकिस्तान विरोधत कठोर भूमिका घेतली आहे, तेव्हा जणू पाक नागरिक असल्याप्रमा्णे यातले सर्वजण ठामपणे भारताच्या कठोरपणाला सौम्य करायला झटलेले दिसतील. शांतता हवी, बोलणी करा, लढाईने प्रश्न सुटत नाहीत, असा ओरडा करणार्यात यातले बहुतेक पत्रकार संपादक आघाडीवर दिसतील, पाकच्या जिहादी वा घातपाती धोरणावर कधी टिका करताना ते दिसणार नाहीत. आणि नेमक्या त्यांनाच पाकची अशी संस्था पाहुणचार देऊन चर्चेची आमंत्रणे कशाला देत असते? की भारताने आक्रमक धोरण घेतल्यावर यांनी त्यात कसा खोडा घालावा, त्याचे प्रशिक्षण द्यायला अशी आमंत्रणे दिली जातात काय?<br />
<br />
नसेल तर याच लोकांनी दोन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारतीय लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या एका विधानावर काहूर कशाला माजवले होते? काश्मिरमध्ये राजकीय पक्षामध्ये लष्कराचे काही हेर घुसून आपल्याला हवे तसे घडवून आणतात, त्यासाठी लागणारा पैसा भारतीय सेनादलाने पुरवलेला असतो, असे सिंग म्हणाले होते. त्यात गैर काय होते? आय एस आयच्या पैशावर चंगळ करायला पाकिस्तानात जाणारेच तेव्हा काश्मिरात भारतीय सेनादलाच्या पैशाचा वापर राजकीय कारवायांसाठी होत असल्याची तक्रार करत होते. किती अजब युक्तीवाद आहे ना? पाक सेनेने अशा भारतीय राजकारणी व बुद्धीमंतांना मौजमजा करायला सेनेचा पैसा खर्च केलेला चालतो. मात्र तेच भारतीय सेनेने काश्मिरमध्ये केल्यावर या चंगळखोरांच्या पोटात दुखू लागते. प्रकाश बाळ यांच्यासारख्यांना तेव्हा उलट्या कशाला होत नाहीत? इथे कोण कोण पाकिस्तानचे हितसंबंध भारतात राहून जपतात, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. हे असले आपले ‘मूल्यवान मित्र’ जमवायला पाकिस्तानला कित्येक वर्षे लागली आहेत. भारताचेही असे ‘मूल्यवान मित्र’ पुर्वी पकिस्तानात होते. पण त्यांना तोडून टाकायला मध्यंतरीच्या सत्ताधार्यांनीच भाग पाडले. त्याच त्रुटीवर पर्रीकरांनी बोट ठेवले आहे. आपल्याकडे भले मोठे सैन्यबळ असेल. पण त्यांना नेमक्या हल्ल्यासाठी उपयुक्त माहिती मिळवून देणारे हस्तक पाकिस्तानात नाहीत, हेच पर्रीकर म्हणाले, तर त्यात अतिरेक कुठला झाला? उलट भारतात नेमके कुठे हल्ले करावे आणि कुठे गाफ़ीलपणा आहे, त्याची माहिती देणारे मूल्यवान मित्र पाकिस्तानपाशी आहेत. म्हणूनच मोजक्या घातपात्यांना त्याच ठिकाणी पाठवून पाक भारताला हैराण करतो आहे. त्यात पर्रीकर मोडता घालू बघतात, त्याचे बाळसारख्यांना दु:ख कशाला होते?<br />
<br />
ज्यांनी पाक हेरखात्याचा पाहुणचार घेतला, त्याच्या अतिरेकी वा अव्यवहारी वागण्याने बाळ विचलीत होत नाहीत. सेक्युलर शहाणे त्याबद्दल अशा मूल्यवान पाक मित्रांना प्रश्न विचारत नाहीत. मात्र त्या दुखण्यावर बोट ठेवले, म्हणून पर्रीकरांनाच जाब विचारला जातो आहे. कारण मागल्या दहा वर्षात असे पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ भारतात उजळमाथ्याने वावरण्याइतके सोकावले आहेत. वर्षभरापुर्वी अमेरिकेत एका काश्मिरी संस्थाचालकावर खटला भरण्यात आला व त्याची रवानगी तुरूंगात झाली. तो काश्मिरी फ़ुटीरांना चिथावाणी देण्याचे उद्योग तिथे बसून करत होता. त्यानेही भरवलेल्या अनेक परिषदांना नेमक्या अशाच सेक्युलर भारतीय विद्वानांना आमंत्रण दिले जायचे. त्याच्या संस्थेला आय एस आय पाच ते सात लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत करत असल्याचे सिद्ध झाले. अशा आमंत्रितांमध्ये पाडगावकर यांचे नाव होतेच. कोणी त्याबद्दल या विद्वानाला जाब विचारला आहे काय? पाडगावकर यांचा पाकधार्जिणेपणा यातून उघड व्हायला हरकत नाही. तरीही त्यांनाच युपीए सरकारने काश्मिर विषयात मध्यस्थ म्हणून नेमण्याची तत्परता दाखवली होती. म्हणजे अमेरिकेत फ़ुटीर काश्मिरवाद्याने आय एस आयच्या मदतीने परि्षदा घेतल्या त्यातला भागिदारच भारताच्या वतीने फ़ुटिरांशी बोलणी करणार. मग त्यापेक्षा युपीए सरकारने थेट आय एस आयच्या प्रमुखलाच मध्यस्थ करायला काय हरकत होती? परंतु याबद्दल बाळसारख्या सेक्युलर विद्वानांना प्रश्न पडत नाहीत. उलट जिथे म्हणून पाकिस्तान वा देशाच्या शत्रूंना शह दिला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, तिथे असे विद्वान खडबडून जागे होतात आणि सवाल विचारू लागतात. भारतीय जवानाचे मुंडके पाक सैनिकांनी कापून नेल्यावर क्षोभ माजला असताना कॉग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी मुंडके कापणार्याच्या अंगावर पाकिस्तानी गणवेश असल्याचे विधान केले होते. त्यांना बाळसारख्यांनी कधी अतिरेकी म्हटले आहे काय? इथेच अशा सेक्युलर शहाण्यांची बौधिक दिवाळखोरी स्पष्ट होते. त्यांना देश, समाज वा राष्ट्राच्या सुरक्षेपेक्षा आपला संघद्वेष बहुमोल वाटू लगला आहे. त्यासाठी असे विद्वान देशालाही बुडवायला मागेपुढे बघणार नाहीत.<br />
<br />
मात्र इतका खुलेआम पाकधार्जिणेपणा चालला असतानाही त्यांना आजवर कोणी जाब विचारला नव्हता. जो कोणी अशा पापाचा पाढा वाचायला जाईल, त्याच्यावर हिंदूत्व किंवा संघाच्या संबंधांचे शिंतोडे उडवले जाणार; ही नित्याची बाब झाली होती. म्हणूनच जाणतेही अशा राजरोस चाललेल्या घातपाती युक्तीवाद व आत्मघाती बुद्धीवा्दाला आव्हान द्यायला बिचकत होते. मनोहर पर्रीकर यांनी कुणाचीही तमा न बाळगता थेट वर्मावर बोट ठेवले आहे. आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी शत्रू गोटात पुरेसे हस्तक नाहीत. मोक्याच्या जागी उपयुक्त ठरणारी महिती देणारे ‘मूल्यवान मित्र नाहीत अशी नाराजी पर्रीकरांनी व्यक्त केल्यावर इथल्या पाकच्या मूल्यवान मित्रांचे धाबे दणाणले तर नवल नाही. कारण पाकिस्तानातले वा शत्रू देशातले असे भारताचे ‘मित्र’ इथल्या शत्रूच्या हस्तकांची नेमकी माहिती व पुरावे देण्याचा धोका संभवतो ना? पर्रीकर अतिरेकी बोललेले नाहीत. त्यांनी आपल्या या सूचक विधानातून आपण देशाच्या सुरक्षेला ‘मूल्यवान मित्रां’च्या सहाय्याने अधिक मजबूत करणार असे सांगत आहेत. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की असे जे कोणी पाकिस्तानचे ‘मूल्यवान मित्र’ उजळमाथ्याने भारतात वावरत आहेत, त्यांच्या विरोधातले सज्जड पुरावे गोळा करण्याचा मानसच नव्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. मग चोराच्या मनात चांदणे चमकले, तर नवल कुठले? इथले पाकिस्तानचे मित्र जसे त्यांचे हस्तक असतात, त्यांचे लांगेबांधे आपले तिथले मित्र आपल्याला देऊ शकतात. नव्हे, तेच तर त्यांचे काम असते. तशी माहिती जमवायला सुरूवात झाली असेल, तर पाकच्या इथल्या मित्रांना पर्रीकर अतिरेकी वाटल्यास नवल काय? जेव्हा कुठल्याही देशात शत्रूचे मित्र इतक्या उजळमाथ्याने समाजात मिरवू शकतात व प्रतिष्ठीत असतात, त्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था डबघाईला गेलेली असते. तिथे शत्रू देश कसाबसारखे आठदहा जिहादी सैनिक पाठवूनही उच्छाद माजवू शकतो. युपीएच्या कालखंडात भारतात पाकचे जिहादी हल्ले कशामुळे बोकाळले, त्याचे उत्तर यात सामावले आहे. पर्रीकरांनी तिकडे सूचक निर्देश केला आहे. त्यांनी त्रुटी दाखवली आणि इथले सेक्युलर रंगेहाथ पकडले गेल्यासारखे भयभीत होऊन गेलेत. पण बाळबुद्धीच्या सेक्युलर शहाण्यांना त्या बाळबोध गोष्टीही उमजायला अनेक जन्म घ्यावे लागतील. कारण भारताचा नवा संरक्षणमंत्री ‘मनोहर’ दिसला तरी भलताच कठोर आहे ना?<br />
<br />
साप्ताहिक विवेक (२/२/२०१५)<br />
<div>
<br /></div>
<br /></div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-66556378679349815732015-01-21T21:08:00.003-08:002015-01-24T03:26:03.776-08:00कुठली कुठली मराठी बोलीभाषा?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे बहुधा २९/३० डिसेंबरला एबीपी माझा वाहिनीतर्फ़े एक एव्हेन्ट योजली होती. ‘माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन’. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या पाच प्रमुख मंत्र्यांना आमंत्रित केले होते. त्यांनी अर्ध्या वेळेत आपली व्हिजन मांडावी आणि मग निमंत्रित पाहुण्यांनी त्यांना मोजके प्रश्न विचारून स्पष्टीकरण घ्यावे, असे कार्यक्रमाचे स्वरूप होते. पन्नास साठ निमंत्रितांच्या गर्दीत मीसुद्धा एक होतो. सर्वांनाच अल्पावधीत प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शक्य तो तिथे गप्प बसणेच मी पसंत केले. शिवाय प्रश्न विचारणार्यातच अनेकजण स्वत:चीच व्हिजन मांडणारे निघाल्याने, मंत्र्यांचीच गोची झालेली दिसत होती. आणखी एक भाग असा, की बहुतेक मंत्र्यांना बहुधा विषय उमगलेला नसावा. कारण एक सलग भाषण ठोकण्याच्या नादात मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येक मंत्री आपापल्या खात्याच्या ‘प्रोव्हीजन’बद्दलच बोलत होते.<br />
<br />
असो, त्यात एक मंत्री होते शिक्षणखाते संभाळणारे विनोद तावडे. त्यांनीही मराठी भाषा, मराठी शाळा व भाषा संवर्धन यावर आपली कल्पना मांडली. त्यात मराठीच्या ६० बोलींचे संवर्धन करण्याची छान कल्पना त्यांनी मांडली. मला त्यांना कुठला प्रश्न विचारणे साधले नाही. पण आवरल्यावर निघताना त्यांनी अगत्याने कोपर्यात असलेल्या माझ्याकडे येऊन विचारणा केली. तशी ती माझी व तावडे यांची पहिलीच भेट. बोली संवर्धनाच्या कल्पनेविषयी मी त्यांचे तात्काळ अभिनंदन केले होते. पण माझ्या माहितीप्रमाणे ९२ बोलीभाषा मराठीत असल्याचे सांगून, त्यांच्या चुकीवर बोट ठेवण्याचा आगावूपणा मी तिथेच केला. तावडे यांनीही हुज्जत न करता, त्यांना तसे प्रा. कोथापल्ले यांच्याकडून कळल्याचे स्पष्टीकरण केले. अर्थात तावडे यांचा ६० मराठी बोली असल्याचा दावा जितका चुकीचा होता, तितकाच माझा ९२ बोली असल्याचा दावाही चुकीचाच होता. कित्येक वर्षापुर्वी वाचलेले पुस्तक मला पुरेसे लक्षात नसल्याने मी ९२ ह्या आकड्याचा आग्रही होतो. त्याबद्दल मी खेद व्यक्त करतो. कारण मी ज्या आधारावर तसा दावा केला होता, त्यात ७२ मराठी बोलींची नोंद आहे.<br />
<br />
अर्थात तिथेच मी त्या पुस्तकाविषयी नामदार तावडे यांना सांगितले होते. फ़ार वर्षापुर्वी एका इंग्रज साहेबाने मराठी बोली भाषांचे संकलन केले होते. त्यात त्याने मूळ पुणेरी प्रमाण मराठी भाषेचा एक उतारा घेऊन, त्याचे उच्चारानुसार देवनागरी लिपीत लिहीलेले पुस्तक माझ्या हाती लागले होते. हे ऐकताच तावडे यांनी त्याची प्रत अगत्यपुर्वक मागितली आणि मी त्याची झेरॉक्स त्यांना देण्याचे मान्य केले आहे. माझ्या अडगळीत हे पुस्तक हाती लागण्यात इतका काळ गेला. पण ते सापडल्यावर माझा आगावूपणा लक्षात आला. कारण त्यात ७२ बोलींची नोंद आहे. दुर्दैव असे, की एक रुपया मूल्य असलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन किती साली झाले, त्याची नोंद त्यावर आढळत नाही. पण किंमत बघता १९६० च्या दशकात त्याचे प्रकाशन झालेले असावे. मराठी संशोधन मंडळातर्फ़े त्याचे प्रकाशन झालेले असून ‘मराठी संशोधनपत्रिका वर्ष ११ मध्ये प्रसिद्ध’ अशी पुस्ती त्याच्या मुखपृष्ठावर आहे.<br />
<br />
शिक्षणमंत्र्यांना त्याचा उपयोग करता येईल व मराठी बोलीभाषांचे संवर्धन काता येईल, यासाठी त्याची झेरॉक्स प्रत त्यांना लौकरच देणार आहे. पण इथे माझ्या फ़ेसबुक मित्रांसाठी त्यातली एक बोली प्रतिदिन नित्यनेमाने टाकायचा विचार आहे. म्हणजे असे, की प्रमाण मराठी अशी जी बोली मानली जाते, त्या पुणे जिल्हा मराठी बोलीचा तेवढा परिच्छेद अधिक वेगळ्या बोली भाषेतील त्याचे उच्चारानुसार देवनागरीतले स्वरूप टाकणार आहे. फ़क्त ती मराठीची बोली कुठली असावी, त्याचा अंदाज मित्रांना करण्यासाठी एक दिवस द्यावा, असा विचार आहे. म्हणजे दुसर्या दिवसाच्या पोस्टमध्ये आदल्या दिवसाच्या मराठी बोलीचे नाव दिले जाईल. किती लोकांना मराठीच्या बोली ओळखता येतात, त्याचा गमतीशीर खेळ यातून होऊ शकेल.<br />
<br />
पियर्सन नावाच्या कुणा इंग्रज साहेबाने या बोलींचे संग्रहण केलेले असावे. कारण पुस्तकाच्या आरंभी मुखपृष्ठावरच म्हटले आहे, ‘पियर्सन संग्रहीत मराठी बोलींचे नमूने’. मजेशीर गोष्ट म्हणजे जेव्हा याचे संग्रहण झाले, तेव्हाची प्रमाण मराठी पुणेरी बोलीही आजच्या प्रचलित पुणेरी बोलीपेक्षा खुपच जुनाट वाटणारी आहे. ती पुढीलप्रमाणे:-<br />
<br />
मराठी (प्रमाण) पुणे जिल्हा<br />
<br />
कोणे एके मनुष्यास दोन पुत्र होते. त्यातील धाकटा बापास म्हणाला, बाबा, जो मालमत्तेचा वाटा मला यावयाचा तो दे. मग त्यानें त्यांस संपत्ति वाटून दिली. मग थोडक्या दिवसांनी धाकटा पुत्र सर्व जमा करून दूर देशांत गेला. आणि तेथें उधळेपणानें वागून आपली संपत्ति उडविली. मग त्यानें सर्व खर्चिल्यावर त्या देशांत मोठा दुष्काळ पडला. त्यामुळे त्याला अडचण पडूं लागली. तेव्हा तो त्या देशांतील एका गृहस्थाजवळ जाऊन राहिला. त्यानें तर त्याला डुकरे चारावयास आपल्या शेतांत पाठविलें.<br />
<br />
खालची काल २२ जानेवारीला पोस्ट केलेली जी मराठी बोली होती ती बुलडाणा जिल्हा अशी उपरोक्त पुस्तकात नोंद आहे.<br />
क्रमांक (१) बुलडाणा जिल्हा<br />
<br />
<br />
कोणा एका माणसास दोन मुलगे होते । त्यापैकी धाकटा बापास म्हणाला, बाबा माझ्या हिशाची जिनगी मलाद्या । म्हणून बापानें आपली जिनगी दोघांमध्यें वांतून दिली । थोड्याच दिवसांनी धाकटा मुलगा आपली सर्व जिनगी घेऊन देशांतरास गेला: व तेथें त्यानें चैनबाजी-मध्यें आपली सर्व जिनगी उडविली । त्याचा सर्व पैसा या रितीनें खर्च झाल्यावर त्या देशांत मोठा दुष्काळ पडला । व त्यामुळे त्यांस फ़ार ददात पडूं लागलीं । नंतर तो एका गृहस्था-कडे जाऊन राहिला । त्या गृहस्थानें ह्याला आपल्या शेतांत डुकरें राखण्यास ठेविलें ।<br />
<br />
===============================<br />
<br />
क्रमांक (२) विजापुरी बोली (विजापूर जिल्हा) (२३ जानेवारी २०१५)<br />
<br />
कुनि योक मानसाला दोन ल्योक होते । त्यातला ल्हानगा बापास म्हंटला, बाबा, माजे वाटनीचा माल मला दे । मग त्येन वाटनी करून दिलि । मग थोडक्या दिवसांनि दाकटा ल्योक समदि माल गोळा करून गेवून-श्यानि दूर मुलकास गेला । तत उदळेपण करून समदि जिंदगी हाळ केला । मग समदि जिंदगी हाळ केल्यावर मोटा दुकूळ पडला । त्या-मुळ त्यासनि अडचन होवू लागली । तवा तकडच योक मानसा-जवळ चाकरी राहिला । त्येन त्यासनि डुकर राकायला आपले सेताला लावून दिला ।<br />
<div>
<br /></div>
<div>
===============================</div>
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-14579888649433243782014-12-24T08:08:00.001-08:002014-12-24T08:08:04.227-08:00आत्महत्या: कोणाची जबाबदारी?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
प्रमोद नवलकर हे शिवसेनेचे नेते, मंत्री होते आणि त्याच्याही आधीपासून उत्तम लेखक व पत्रकार होते. दैनिक ‘नवशक्ती’मधून त्यांनी प्रदिर्घकाळ ‘भटक्याची भ्रमंती’ हा स्तंभ लिहीला होता. त्या एक स्तंभलेखासाठी अनेकजण ते दैनिक विकत घ्यायचे. जेव्हा शिवसेनेतर्फ़े नवलकर प्रथमच १९६८ सालात मुंबई पालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले, तेव्हा संपादकांनी त्यांचे अभिनंदन करताना ‘भटक्या’ कोण त्याचा खुलासा केला होता. अशा नवलकरांनी लिहिलेल्या एका लेखाची सध्या आठवण येते. बोरीबंदर स्थानकाबाहेर एक भिकारी त्यांनी नित्यनेमाने बघितला होता. थंडीच्या काळात कुडकुडत तिथे जीव मूठीत धरून जगणार्या त्या गरीबाला कोणी कधी उबदार पांघरूण दिले नव्हते. एका हिवाळ्यात त्याच थंडीने त्याचा बळी घेतला. त्या दिवशी त्याचे बेवारस प्रेत तिथेच पडले होते आणि पोलिसही शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून तिथे पंचनामा करीत होते. मात्र त्या दिवशी नवलकरांना त्याचा चेहरा बघता आला नाही. कारण त्या मृतदेहावर पोलिसांनी शुभ्र चादर पांघरली होती. त्यावर आपला स्तंभ लिहिताना नवलकरांनी मारलेला ताशेरा आठवतो.<br />
<br />
मेल्यानंतर त्याच्या मृतदेहावर पांघरूण घालायला शासन यंत्रणा हजर झाली. तीच यंत्रणा आदल्या रात्री वा काही दिवस आधी तीच चादर त्याच्या कुडकुडणार्या गारठलेल्या देहावर पांघरूण घालायला आली असती, तर तो मेला नसता. सरकार मृतांची काळजी घेते आणि जिवंतपणी मात्र त्यांच्या यातना, वेदनांकडे डोळेझाक करते. जगणार्यासाठी सरकार आहे की मरणार्यांसाठी?<br />
<br />
असा सवाल नवलकरांनी त्या स्तंभातून विचारला होता. आज तीस वर्षे उलटून गेल्यावरही त्या प्रश्नाचे उत्तर कोणी दिलेले नाही. या प्रदिर्घकाळात अनेक सरकारे आली गेली. नवलकरही एका सरकारमध्ये मंत्री होऊन गेले. अर्धा डझन मुख्यमंत्री बदलले. पण नवलकरांच्या त्या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. खरे सांगायचे तर त्या प्रश्नाची दखलही अजून सरकारने वा प्रशासनाने घेतलेली नाही. किंबहूना मेलेल्यांचे सरकार, अशीच आजही सरकारची अवस्था आहे. तिथे मेलात तर तुमची दखल घेतली जाते. जिवंत असताना कितीही टाहो फ़ोडा, तुमच्याकडे कोणी ढुंकून बघत नाही. खोटे वाटत असेल तर आजच्या किंवा कालच्या सरकारकडे बघा. त्याचा कारभार बघा. आत्महत्या करणार्यासाठी सरकार धावते आणि जो उद्यापरवा आत्महत्या करणार आहे, त्याची या सरकारला फ़िकीरच नाही. मरणार्याला आजच्या सरकारी कारभारात मोल आहे आणि जगणारा कवडीमोल आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो, ही आता बातमी राहिलेली नाही, ती नित्याची बाब बनली आहे. त्याने आत्महत्या करू नये, यासाठी सरकारपाशी कुठली उपाययोजना नाही. पण त्याने आत्महत्या केलीच, तर त्याच्यासाठी भरपाई व अनुदान म्हणून सरकारने ठराविक रकमेची तरतुद करून ठेवलेली आहे. अर्थात आत्महत्या केली आणि लगेच भरपाई मिळाली, असे होत नाही. तुम्हाला आपल्या कोणीतरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याचे सिद्ध करावे लागते.<br />
<br />
मुद्दा भरपाईचा नाही, तर एका माणसाच्या आत्महत्येचा आहे. तो माणुस स्वत:ला कशाला मारून घेतो? त्याला जगण्याचा अर्थ उमगला नाही, हेच त्यातले सत्य असते आणि अशा कोणी आत्महत्या केल्यावर जी भरपाई मिळते, त्यातून त्याचे उध्वस्त कुटुंब पुन्हा उभे राहू शकते काय? सवाल एका मृत्यूपुरता नसतो, तर एका उध्वस्त कुटुंबाचा असतो. त्या कुटुंबाचे आयुष्य कायमचे विस्कटून जाते. त्यापासून त्या कुटुंबाला व पर्यायाने अशा आत्महत्याप्रवण माणसाला परावृत्त करणे आवश्यक आहे. त्याची मरू घातलेली जगण्याची इच्छा जगवण्याला प्राधान्य असायला हवे. समाज म्हणून आपले आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारचे काम त्या माणसाला आत्महत्येपासून परावृत्त करणे हेच आहे. ते काम करायला कोण तयार आहे? निदान सरकार तरी त्यासाठी तयार दिसत नाही. शेतकरी असो किंवा एखादा वैफ़ल्यग्रस्त विद्यार्थी, तरूण वा प्रेमभंग झालेली व्यक्ती. कोणीही आत्महत्या करतात, तेव्हा त्यांना एकाकीपणा वा नैराश्याने ग्रासलेले असते. आपण जगण्यासाठी लढू शकत नाही, लढायची शक्तीच गमावून बसल्याची असहाय्य भावनाच त्याच्यावर शिरजोर झालेली असते. त्याला अशा वैफ़ल्यापासून परावृत्त करायला पैसे, कर्जफ़ेड वा साधनसुविधा मदत देऊ शकत नाहीत. कारण जगण्याची इच्छा गमावलेल्याला त्या इच्छेची व दुर्दम्य आशावादाची गरज असते. त्याच्यातली ती जगण्याची म्हणजे पर्यायाने झुंजण्याची इच्छा जागवण्याला प्राधान्य असायला हवे. ते काम भावनाशून्य सरकारकडून होऊ शकत नाही. ते काम भोवतालच्या समाजाचे आहे. तुमचे आमचे हे काम आहे. कारण त्याच्या आसपास आपण वावरत असतो, सरकार त्याच्यापासून मैलोगणती दूर असते. म्हणून ही आपली जबाबदारी असते.<br />
<br />
असा कोणी आत्महत्या करू शकतो, त्याची चाहुल सरकारी यंत्रणेला लागू शकत नाही. पण आसपास असल्याने आपल्याला नक्कीच लागू शकते. म्हणूनच आत्महत्येच्या प्रकरणात पहिला हस्तक्षेप तुम्हीआम्हीच करू शकतो. पण आपण तिकडे बघायला तयार नसतो. कानात बोळे घालून आपण त्याच्या अव्यक्त आक्रोशाला आपल्यापर्यंत पोहोचू देत नाही. आपले डोळे मिटून, काणाडोळा करून आपण नजर अन्यत्र वळवतो. आपला काय संबंध, म्हणून हात झटकतो. मात्र आपण पाप करतोय ही धारणा आपली पाठ सोडत नाही. कारण त्याला तशा कृत्यापासून रोखण्यात आपण असमर्थ ठरलो, किंवा त्यासाठी काहीच केले नाही, याची बोचणी मनात कायम घर करून रहाते. इथे लक्षात येते, की शेतकरी वा अशा कुठल्या आत्महत्येला सरकार नव्हेतर भोवतालचा समाज अधिक जबाबदार असतो. जिथे ती आत्महत्या होते, तिथून पुढे सरकारची जबाबदारी असेल. पण जोपर्यंत त्या व्यक्तीने आत्महत्या केलेली नाही, तिथपर्यंत त्याला तशा कडेलोटाच्या शिखरावरून मागे आणायची जबाबदारी भोवतालच्या प्रत्येकाची असते. प्रामुख्याने ज्याला कोणाला असा वैफ़ल्यग्रस्त निराश माणूस भलताच विचार करत असल्याची चाहुल लागलेली असते, त्याचेच आत्महत्या थोपवणे ही प्राथमिक कर्तव्य असते. कारण असा माणूस एका धोक्याच्या क्षणी तसा आत्मघातकी निर्णय घेत असतो. तेवढा क्षण कोणी त्यात हस्तक्षेप केला, तर एक आत्महत्या टाळली जाऊ शकेल. त्यातून नुसती एक आत्महत्या थोपवली जात नाही, एका जीवाला नवी संजीवनी देण्याचे महान पुण्य आपल्या गाठीशी जमा होत असते. कारण आत्महत्या करणार्याचेही तसे काही पक्के उद्दीष्ट नसते. एका गाफ़ील क्षणी ती व्यक्ती तशा कडेलोटावर येऊन उभी राहिलेली असते. तिथून एक पाऊल त्याला मागे आणले, तरी त्याचीच विचारशक्ती त्याला मुर्खपणा करू देत नसते.<br />
<br />
आपण या दिशेने काय करू शकतो? कोण कोण यात पुढाकार घेऊ शकतो? कोणकोणते मार्ग त्यासाठी उपलब्ध आहेत? काही गोष्टी तुम्ही करू शकत नसाल, पण नुसते त्याविषयी इतरांशी बोललात, तरी आत्महत्येला पायबंद घालण्याचे पुण्य मिळवू शकाल. मनात इच्छा हवी आणि कर्तव्याची भावना असायला हवी. कितीजण सहमत आहेत या भूमिकेशी? कितीजण त्यामध्ये फ़ावल्या वेळात सहभागी व्हायला तयार आहेत?<br />
<br />
मतप्रदर्शन करा, लाईक करा, शेअर करा, सदस्य व्हा<br />
<br />
गुरू सावंत 8007778433<br />
अमृत श्रोत्री 7507029299<br />
https://www.facebook.com/groups/895591703807411/<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-75358079296108429532014-12-24T03:59:00.003-08:002014-12-24T03:59:36.883-08:00आत्मभान<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHnjD_GfJsBU3eiUZ7X3V8PnixOvl9Se58pN0Dw2HY0NxOX10QUdad52mbGNEppByK-MEgpGPeS7Owr42WWydxer_eAYHna0Ner3Pz2gul0-Tp7e2Oqg-7Uehn0kXBCZQZ-x1_rOjcygk/s1600/monkey.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHnjD_GfJsBU3eiUZ7X3V8PnixOvl9Se58pN0Dw2HY0NxOX10QUdad52mbGNEppByK-MEgpGPeS7Owr42WWydxer_eAYHna0Ner3Pz2gul0-Tp7e2Oqg-7Uehn0kXBCZQZ-x1_rOjcygk/s1600/monkey.jpg" height="354" width="640" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
रविवारी रात्री पुण्यातील एका सुखवस्तु कुटुंबातील दहा वर्षाच्या मुलाने गळफ़ास लावून आत्महत्या केल्यानंतर खुप खळबळ माजली. काही चॅनेलवर मग बालकांच्या मानसिकतेचे विश्लेषण करणार्या चर्चाही रंगल्या. ज्या मुलाला जगण्याचे अर्थही उमगलेले नाहीत, त्याला आत्महत्या म्हणजे आपणच आपली हत्या करण्याचे सूचले तरी कसे? हा खरा गहन प्रश्न आहे. हाच आजच्या शहरी जीवनशैलीला भेडसावणारा प्रश्न आहे. कारण जगण्यातल्या समस्येपेक्षा कल्पनेतल्या समस्या असह्य बोजा बनल्या आहेत, त्यावर उहापोह होत असतो. पण जगणेच हरवत चालले आहे, त्याची कोणाला दखलही घ्यावीशी वाटू नये, याचेच वैषम्य वाटते. त्या मुलाला अशी जीवनयात्रा संपवण्याची बुद्धी व्हावीच कशाला? गॉगल वा कुठले महागडे जर्किन पालकांनी नाकारले, हे आत्महत्येचे पुरेसे कारण असू शकते का? असेल तरी गळफ़ास लावायची अक्कल त्या बालकाला आली कुठून? कोणी अशा कल्पना अजाण पोरांच्या मनात घुसवल्या आहेत? एका अनावर क्षणी मनाचा उद्रेक झाला, मग काहीतरी अमानुष करायच्या कल्पना किती अलगद माणसाच्या सुप्त मनात भरवल्या जातात. त्याचा विचारच होणार नसेल, तर यापेक्षा वेगळ्याची अपेक्षाच करता येणार नाही. या बालकाच्या आत्महत्येची मोठी बातमी झाली आणि त्याच कालखंडात शेकडोंनी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, त्यांची गणना वा दखल फ़क्त संख्येतून होत असते. या आठवड्यात, महिन्यात किंवा वर्षात इतक्या शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी बातमी येते. जग किती विरोधाभासांनी सध्या भरकटले आहे ना? एका बाजूला कोणी तरी हाती हत्यार वा स्फ़ोटके घेऊन इतर निरपराधांचे हत्याकांड करतो आणि दुसरीकडे काही माणसे इतकी निराशेच्या गर्तेत लोटली गेली आहेत, की आपणच आपली हत्या करायला प्रवृत्त होतात. एक समाज म्हणून आपण त्याविषयी किती संवेदनशील असतो?</div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
एका घरातल्या कुटुंबातल्या बालकाने गळफ़ास लावून घेणे किंवा कुठल्या गावातल्या शेतकर्याने पीक बुडाले वा कर्जबाजारीपणाच्या बोजाखाली दबून आपलीच हत्या करणे, याचे आपल्याला काहीच वाटत नाही काय? अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकार नावाच्या वस्तु वा यंत्रणेवर आपण विसंबून असतो. बाकी त्या घटनांशी आपल्याला काहीच कर्तव्य उरलेले नाही. जोपर्यंत अशी आत्महत्या किंवा हत्याकांड आपल्या कुणा निकटवर्तियाचा बळी घेत नाही, तोपर्यंत आपण किती अलिप्त वा तटस्थ असतो ना? एक बातमी ऐकायची, वाचायची आणि सुस्कारा सोडून पुढल्या कामाला लागायचे. ही आपली माणुसकीची व्याख्या बनलेली आहे ना? अर्थात, कोणी हत्या केली वा आत्महत्या केली, त्याला आपण कुठे जबाबदार असतो? आपण काही त्याला प्रोत्साहन दिलेले नसते. मग आपल्या मनात अपराधी भावना असायचे कारणच काय? पण ज्या अवस्थेतून ती व्यक्ती जात असेल, तशी आपल्यावर कधीच वेळ प्रसंग येणार नाही, याची तरी हमी कोण देऊ शकणार आहे? शेजारच्या वा दूरच्या घराला आग लागते, तेव्हा आपण धावतो. तेव्हाही आपल्या घराला आग लागलेली नसतेच आणि आपण त्याला कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नसतो. मग अस्वस्थ कशाला होतो? धावतो तरी कशाला? ती आग आपल्यापर्यंत पोहोचू नये, हीच त्यातली सावध इच्छा असते ना? मग त्या शेतकर्याची वा बालकाची आत्महत्या तरी त्यापेक्षा किती वेगळी असते? तेच संकट तसेच्या तसे आपल्यापर्यंत येऊ नये, यासाठी तितकेच सावध व संवेदनशील असायला नको काय?</div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
असा प्रश्न विचारला, मग उत्तर सोपे असते. आम्ही सामान्य माणसे काय करणार? आमच्या हाती आहेच काय? इच्छा असेल व आस्था असेल तर आपल्या हाती खुप काही असते आणि करताही खुप काही येते. गुरू सावंत आणि अमृत श्रोत्री हे असेच दोन पुण्यातले तरूण आहेत. ज्यांना त्या आस्थेने अस्वस्थ करून सोडले. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करून तो वारसा जपण्यासाठी धडपडणार्या ‘परंपरा’ नामक संस्थेचे हे दोन कार्यकर्ते. आत्महत्येच्या सत्राने त्यांना अस्वस्थ करून सोडले. पण शेतकर्यांच्या आत्महत्या थोपवण्यासाठी ते काय करू शकणार होते? इतर कोणाच्याही अगतिकतेपेक्षा त्यांची निराशा वेगळी नव्हती. पण काहीतरी करायला हवे अशा विचारांनी अस्वस्थ होऊन त्यांनी हालचाली सुरू केल्या. त्यातून एक कल्पना पुढे आली. आत्महत्येपासून माणसाला परावृत्त करण्याची ही कल्पना, त्यांनीच आणली आहे. पण हे साधायचे कसे? कोणी व कोणत्या मार्गाने आत्महत्या थोपवायच्या? कदाचित तसेच काही इतर लाखो हजारोंच्या मनातही असेल, पण कसे? कोणत्या मार्गाने? कोणी? अशा प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. त्यांच्यापुढे प्रत्येक माणुस हतबल होत असतो आणि मग ते काम सरकारचे अशी पळवाट शोधून आपल्या कामाला लागतो. पण अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली व सापडली, तर आपल्यातले कितीतरी लोक त्यासाठी उत्साहाने पुढाकार घेतील. कदाचित अनेकांच्या मनात त्यांची उत्तरेही असू शकतील. कालपरवाच एका माकडाला रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरने शॉक बसला आणि ते निपचित पडल्यावर त्याच्या अजाण सहकार्याने झुंज देऊन त्याला शुद्धीवर आणले, असे चित्रण अनेक वाहिन्यांनी दाखवले. आपण माणसे त्या पशूपेक्षा नक्कीच बुद्धीमान प्राणी आहोत. मग त्याच्याइतकी जिद्द आपल्यात नसेल काय?</div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
अशा विषयात काय काय करता येईल? आपण काय करू शकतो? इतर लोक कुठल्या मार्गाने त्यात सहभागी होऊ शकतील? आत्महत्या होण्यापुर्वी अशा निराशाग्रस्त व्यक्तीपर्यंत कसे पोहोचता येईल? शेकडो प्रश्न आहेत आणि त्याची वेगवेगळी उत्तरे प्रत्येकापाशी असु शकतील. त्याची चाचपणी करण्याचा हा प्रयास आहे. त्यात पुढले काही पाऊल उचलण्यापुर्वी सुचना व प्रस्ताव मागवण्यासाठी ही पोस्ट. त्याच दिशेने उहापोह व चर्चा व्हावी म्हणून हा ‘आत्मभान’ समुह स्थापन करीत आहे. ज्यांना त्याविषयी आत्मियता असेल त्यांनी लाईक करावे, सुचना द्याव्यात, शेअर करावे, सदस्य जोडावेत. सर्वांचे स्वागत आहे.</div>
<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;">
गुरू सावंत 8007778433<br />अमृत श्रोत्री 7507029299</div>
<div style="background-color: white; color: #141823; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; margin-top: 6px;">
<a class="profileLink" data-hovercard="/ajax/hovercard/group.php?id=895591703807411" href="https://www.facebook.com/groups/895591703807411/" style="color: #3b5998; cursor: pointer; text-decoration: none;">https://www.facebook.com/groups/895591703807411/</a></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-82032299938567445882014-10-15T03:18:00.003-07:002014-10-15T03:22:20.376-07:00आघाडी युतीचे युग संपले का?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://www.thehindu.com/multimedia/dynamic/00006/MAHARASHTRA_6114f.jpg" /><br />
<br />
सामान्य मतदार कसा व कुठल्या बाजूने मतदान करील, त्याचा अंदाज भल्याभल्या जाणकारांना येत नाही. पण दुसरीकडे त्याच मतदाराला भुलवायला आपली सगळी चतुराई कामाला लावणार्या राजकारण्यांचा धुर्तपणाही थोडाथोडका नसतो. कुठल्या कारणास्तव राजकीय नेते आपल्या अनुयायांना झुंजवतील वा हुलकावण्या देतील; त्याचाही अंदाज राजकीय अभ्यासकांना साधत नाही. म्हणून तर पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा युती आज चांगल्या यशाचा कालखंड असताना कशाला दुभंगावी, त्याचे उत्तर कोणाला सापडलेले नाही. पण त्याचवेळी पंधरा वर्षे कशीबशी तग धरून चाललेल्या सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी फ़ुटण्याचेही नेमके कारण उलगडत नाही. कारण त्या दोघांची परिस्थिती लोकसभा निवडणूकीत अतिशय दयनीय झालेली होती. म्हणजेच कधी नव्हे इतकी, या दोन्ही पक्षांना एकमेकांच्या सहकार्याची गरज आहे. पण त्यांनीही अशा विपरित परिस्थितीत आघाडी मोडली. मग यातून मतदाराने कसा मार्ग काढायचा? जितका हा जाणत्यांना सतावणारा प्रश्न आहे, तितकाच राजकीय पक्षाच्या दुय्यम पातळीवरील नेत्यांनाही हैराण करणारा सवाल आहे. कारण आता तीन दिवसावर मतदान येऊन ठेपले असतानाही, अनेक उमेदवारांना आपण यावेळी नेमक्या कुठल्या पक्षाच्या विरोधात लढत आहोत, त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. अगदी ज्यांना सर्वात मोठे यश मिळायची अपेक्षा यावेळी आहे, त्या भाजपाचे नेत्यांनाही शिवसेना आपल्यावर कशाला टिकेची झोड उठवतेय, असा प्रश्न पडला आहे. पंधरा वर्षे सत्ता राबवणार्या व भ्रष्ट असलेल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीवर टिकेचा हल्ला करण्याऐवजी सेना आपल्यावर कशाला हल्ला करतेय, असा जाहिर सवाल भाजपाचे ज्येष्ठ नेतेही विचारत आहेत. त्याचवेळी मागल्या दोनचार निवडणूकीत सतत एकमेकांवर तोंडसुख घेणारे ठाकरे बंधू; यावेळी आपसात कुरघोडी करायचे सोडून प्रामुख्याने आजवरचा मित्र मानल्या जाणार्या भाजपावरच तुटून पडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी एकाच वेळी भाजपावर हल्ले चढवित, ‘कुठे आहेत अच्छे दिन’ असा सवाल करतानाच, आपल्या पंधरा वर्षे सत्तेत मित्र असलेल्यांनाही झोडपून काढत आहेत. सहाजिकच सामान्य विचार करणार्या नागरिकाला राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे भासले तर नवल नाही.<br />
<br />
युती व आघाडीतले पक्ष आपल्यावर वेगळे लढण्याची पाळी आली, त्याचे खापर जुन्या मित्रांच्या डोक्यावर फ़ोडत आहेत. त्यासाठी कालच्या मित्राला गद्दार ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आहे. पण मोठमोठी आश्वासने देताना सामान्य माणसाला खर्याखुर्या विकासाचे मुद्दे कोणी समजावून सांगताना दिसत नाही. त्या बाबतीत गेल्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संकटातून व मागासलेपणातून बाहेर काढण्याच्या काही कल्पना मांडलेल्या होत्या आणि लोकांनी त्यांना प्रतिसादही दिला होता. म्हणूऩच यावेळी भाजपावरही अशी स्थिती येते, तेव्हा सामान्य मतदाराला प्रश्न पडतो, की यातून कोणाला निवडावे. चौरंगी वा पंचरंगी निवडणूका होतात, तेव्हा मतदाराला त्यातल्या दोन वा तीन उमेदवारांची कुवत बघून बाकीच्यांकडे पाठ फ़िरवणे भाग पडते. त्या दोन तीनपैकीच एक कसा निवडला जाऊ शकेल, त्याचा निर्णय करावा लागत असतो. कारण आपल्या लोकशाहीमध्ये निर्विवाद बहूमत घेणारा उमेदवार निवडून आणायची कुठली सोय नाही. अनेक लोकशाही देशात त्यासाठी मतदानाच्या दोन दोन फ़ेर्या होतात. मग पहिल्या फ़ेरीतच ज्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळतील; तो तसाच निवडून येतो आणि दुसर्या फ़ेरीची गरजच उरत नाही. पण तसे झालेच नाही, तर पहिल्या दोन क्रमांकाच्या उमेदवारांसाठी दुसर्या फ़ेरीचे मतदान होते. सहाजिकच त्यातून कोणाला निवडावे, अशी डोकेदुखी शिल्लक उरत नाही. आपल्याकडे एकाच फ़ेरीचे मतदान होते आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. म्हणूनच लढती अनेकरंगी होतात आणि अनेक इच्छुक जुगार खेळल्यासारखे मैदानात उडी घेतात. अधिकची मते पक्षाच्या पुण्याईने मिळावी, म्हणुन पक्षाकडे तिकीटासाठी झुंबड उडालेली असते. तिकीट मिळाले नाही, तर पक्ष बदलून तोच उमेदवार दुसर्या पक्षाची झुल विनाविलंब पांघरतो. पक्षही आपल्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन जिंकण्यापेक्षा त्या भागातल्या लोकप्रिय व्यक्तीला पक्षामध्ये आणून उमेदवारी द्यायला उत्सुक असतात. कारण पक्षाच्या नावावर वा पुण्याईवर कार्यकर्ता निवडून येण्याचा आत्मविश्वास बर्याच पक्षांपाशीही राहिलेला नाही. म्हणूऩच हल्ली इच्छुकाला पक्षाने टिळा लावेपर्यंत कोण कुठल्या पक्षाचा त्याचा कोणालाच पत्ता नसतो. अगदी इच्छुकालाही छाननी संपेपर्यंत आपला पक्ष ठाऊक नसतो म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्याची खरी प्रचिती यावेळी महाराष्ट्रात आलेली आहे. कुठल्याही पक्षात पहिल्यापासूनच कार्यरत असलेले सर्व उमेदवार आहेत, असे आज म्हणता येत नाही. सहाजिकच उमेदवार आणि पक्षांची लायकी सध्या सारखीच झालेली आहे. त्यातून सामान्य मतदाराने कोणाला कसला कौल द्यायचा?<br />
<br />
खरे सांगायचे तर युती फ़ुटली नसती, तर आघाडीही फ़ुटली नसती आणि अपेक्षेप्रमाणे निवडणुक होऊन राज्यात सत्तांतर झाले असते. युतीला लोकांनी लोकसभेत असा कौल दिला आहे, की राज्यातले पक्षांतर अपरिहार्य असल्याचे त्यातून स्वच्छ झालेले होते. अडीचशे जागी मताधिक्य असलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीला कुठूनही दिडशेहून अधिक आमदार मिळालेच असते. पण युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये कौल मिळण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री कोणाचा, असा वाद शिगेला पोहोचला आणि युतीचे विस्कटून गेली. तरीही निकालानंतर एकत्र येऊन त्याच दोघांचे सरकार बनू शकेल, अशी शक्यता कुठलाच अभ्यासक नाकारत नव्हता. त्यामुळेच आघाडी एकत्र राहिली असती, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला मतविभागणीचा लाभ होऊन बर्यापैकी जागा जिंकता आल्या असत्या. पण त्यातही वितुष्ट होतेच. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीपेक्षा कॉग्रेसला अधिक लाभ होण्याची शक्यता होती. कारण राष्ट्रवादीच्या बहुतांश नेत्यांनी भाजपाकडे आधीच धाव घेतली होती. सहाजिकच एकत्र लढून जितका लाभ कॉग्रेसला मिळणार होता, तितका राष्ट्रवादीला मिळत नसेल, तर वेगवेगळे लढून दोघांचे नुकसान व्हावे, अशी चाल राष्ट्रवादीने खेळली आहे. युती आघाडी एका तासाच्या अंतराने तुटल्या. त्यातून भाजपा व राष्ट्रवादी आपल्या मित्राची साथ सोडायला उत्सुक होते हे लपलेले नाही. शिवाय दोघांचे हेतूही समान आहेत. त्यांना आपल्या मित्राला छोटा करायचे आहे. त्यामुळेच भाजपाने विजयाची शक्यता असताना अकारण ‘पडायच्या जागां’ हा वादाचा मुद्दा बनवला, तर राष्ट्रवादीने आपले बळ वाढल्याचा दावा करीत अधिक जागा मागत आघाडी मोडली. त्यातून आता अशी अनेकरंगी लढत अपरिहार्य झालेली आहे. यातून मतदार कशी वाट काढू शकतो?<br />
<br />
कुठल्याही प्रदेशातले मतदार अनेक गटात विभागलेले असतात. काही मतदार पक्षाला बांधील असतात. कशीही स्थिती वा उमेदवार कोणीही असला, तरी असे बांधील मतदार त्याच निशाणीवर मतदान करतात. त्यासाठीच मग पक्षाची उमेदवारी महत्वाची असते. आपली नसलेली मते निशाणीमुळे उमेदवार मिळवू शकत असतो. परंतु अनेक मतदारसंघात केवळ तेवढीच पुण्याई विजय बहाल करीत नसते. २०-२५ टक्के पक्षाची मते उमेदवाराला विजयी करीत नाहीत. त्यात आणखी दहाबारा टक्के मतांची भर अन्य मार्गाने पडावी लागते. त्यासाठी स्थानिक महात्म्य, लोकप्रियता असलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून पुढे आणावा लागतो. त्याचे काम वा व्यक्तीमत्व यातून पुढल्या पारडे झुकवणार्या मतांची भर पडत असते. २००४ सालात उत्तर मुंबईत रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्यासारख्या दिग्गज उमेदवाराला लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा याच कारणास्तव पराभूत करू शकला होता. अनेक जागी त्याच्या चहात्यांनी कॉग्रेसचे पारडे जड केले होतेच. पण लोकसभेसाठी तटस्थ रहाणारा विरार वसईचा अपक्ष नेता हितेंद्र ठाकूर व्यक्तीगत शाळकरी मित्र म्हणून गोविंदाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि राम नाईक दिग्गज असून पारडे फ़िरले. कारण हितेंद्रमुळेच नाईक यांची काही हजार मते गोविंदा म्हणजे कॉग्रेसकडे वळली होती. म्हणजेच पक्षाची पुण्याई व उमेदवाराचे व्यक्तीमत्व, असे दोन मुद्दे मतदाराला प्रभावित करतात. पण कुणालाही मिळणार्या मतांचे इतकेच गट नसतात. त्याहीखेरीज आणखी मतांचे लहानसहान गट असतात. ज्यांना एखादा उमेदवार किंवा त्याचा पक्ष पसंत नसतो, तरी ते त्यालाच मत देतात. अजब आहे ना? नकोसा वा नावडता उमेदवारही काही मतदारांना आकर्षित करीत असतो. त्याला नकारात्मक मतदान म्हणतात. कुठला पक्ष नको वा अमूक पक्षाचा तमूक उमेदवार निवडून येऊ नये; म्हणून काही मतदार तसा त्यांना पसंत नसलेल्या उमेदवाराला मते देतात. तेव्हा त्यांचा मनपसंत कोणी मैदानात नसतो. पण त्याहीपेक्षा अजिबात नको असलेला कोणी पक्ष वा उमेदवार त्यांना विरोधात मतांना प्रवृत्त करत असतो. असा एक मोठा मतदार गठ्ठा बोनस म्हणून कुणाच्याही वाट्याला येत असतो. त्याला कुणाला तरी पाडल्याचे समाधान मिळवायचे असते आणि त्याचा परस्पर लाभ एखाद्या उमेदवाराला मिळू शकतो.<br />
<br />
उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकात राज्यातले सेक्युलर वा पुरोगामी पक्ष अस्ताला गेले. पण त्यांचा म्हणुन एक बांधील मतदार होता. त्याला आपल्या भागात आवडता उमेदवारच उपलब्ध नसतो आणि त्याला अजिबात नको असलेला सेना वा भाजपासारखा पक्ष जोरात असेल, तर त्याला पाडण्यासाठी असा डावा मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी अशा पक्षांकडे वळत असतो. त्यातला काही पक्का कॉग्रेस विरोधीही असू शकतो, असा मग भाजपा सेनेकडेही वळतो. मात्र ते आवडता म्हणून कुणाला मतदान करीत नाहीत, तर अधिक नावडत्याला पाडणार्याला मतदान करतात. आघाड्या वा युतीमध्येही असा प्रकार असतो. युती म्हणून सेनेचा मतदार भाजपाला अनिच्छेने मते देत असतो वा भाजपाचा सेनेला अनिच्छेने मत देत असतो. असे पक्ष समोरासमोर असतील, तर हा मतदार एकाच्या विरोधात दुसर्याला अगत्याने मते देतो. पण त्याची दुसरी बाजू अशी असते, की युती वा आघाडीचा काही मतदार केवळ दोनतीन पक्षांच्या एकत्र असण्याने त्यांच्याकडे आलेला असतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये अनेक राजकीय पक्ष एकत्र आलेले होते आणि त्यांनी कॉग्रेसला धुळ चारली होती. पण तेच पक्ष विभक्त झाले आणि त्यांना आपला सगळा मतदार राखता आला नाही. कारण त्यांना विजयी करणारा मतदार त्यांच्या पक्षीय भूमिकेपेक्षा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी त्यांच्या मागे आलेला होता. तसाच जातीय पक्ष म्हणून युतीच्या विरोधातला मतदार आघाडीकडे आलेला असतो आणि हिंदूत्वासाठी काही मतदार युतीला कल देत असतो, अशा ‘संयुक्त’ मतदाराला युती वा आघाडी फ़ुटलेली आवडत नाही. त्याची नाराजी त्याला एका घटकाकडे वळवते किंवा उदासिन बनवून तो मतदानापासून लांब रहातो.<br />
<br />
यावेळी अशा बांधील मतदाराला अनिच्छेने दुसर्या पक्षाकडे जाण्याची सक्ती त्यांच्या लाडक्या पक्षाने केलेली नाही. त्यामुळे बांधील मतदार आपापल्या पक्षाला मतदान करतील. पण जो मतदार आघाडी वा युती म्हणून त्यांच्याकडे आलेला होता, त्याची पंचाईत झाली आहे. त्याला आता दोनपैकी एकाच पक्षाला निवडावे लागणार आहे. सहाजिकच असा मतदार युती वा आघाडीतला जो पक्ष वा उमेदवार त्याच्या भागात वजनदार असून जिंकू शकेल, तिकडे झुकत असतो. कारण अशा मतदाराला विरोधी बाजूला विभागणीचा लाभ मिळू नये, याची काळजी असते. मुस्लिम व्होटबॅन्क म्हणतात तो मतदार असाच कल देत असतो. कधी तो कॉग्रेस, कधी समाजवादी वा लालू अशा बाजूला वळतो. त्याचे कारण मुस्लिम मतदाराला हिंदूत्ववादी पक्षाला पराभूत करायचे असते. तसेच उलटही होताना दिसते. मालेगाव विधानसभा जागी मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे. तिथे ७० हजाराचे मताधिक्य कॉग्रेसला लोकसभेत मिळाले, पण बाह्य मालेगाव जागी नेमके उलटे भाजपाला तितकेच मतधिक्य मिळाले. असेच मतदान होत असते. आता मात्र स्थिती बदलली आहे. कारण सेक्युलर वा जातीय अशी दुहेरी विभागणी राहिलेली नाही. प्रत्येक बाजूचे अनेक पक्ष आखाड्यात आहेत. मग त्यातून आपापल्या आवडीचा वा नावडीचा जिंकू शकणारा बघून, मतदान करावे लागणार आहे. त्यामुळेच मतांचा कल शोधणे अभ्यासकांना जिकीरीचे काम होऊन बसले आहे. त्यात मग २५ ते ३५ टक्के मते मिळवू शकणारा उमेदवार सहजगत्या विजयी होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. त्यामुळेच अशा मतदान कौलाचे समिकरण चतुराईने मांडून लोकसभेत स्वच्छ बहूमत संपादन करणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातल्या प्रचारात भाजपाला स्पष्ट बहूमत देण्याचे आवाहन मतदाराला केले आहे. टिकाकारांना त्याचे नवल वाटले. त्यामागेही हिशोबी खेळी आहे. गेल्या सहासात वर्षात विधानसभांचे निकाल तसाच कल देताना दिसत आहेत. मोदी त्याचाच लाभ उठवू बघत आहेत.<br />
<br />
गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत फ़क्त दिल्लीत त्रिशंकू अवस्था आली. अन्यथा बहुतेक विधानसभेत मतदाराने कुठल्या तरी एकाच पक्षाला बहूमत देऊन टाकल्याचा अलिकडला इतिहास आहे. २००७मध्ये मायावती तर २०१२मध्ये मुलायमना उत्तरप्रदेशात स्वच्छ बहूमत दिले. बंगालमध्ये आघाडी असताना तृणमूल कॉग्रेसला तर तामिळनाडूत जयललितांना मित्रपक्षांच्या मर्जीवर रहाण्याची वेळ मतदाराने आणली नाही. बिहारमध्ये नितीश व भाजपा अशी आघाडी असताना नितीशना जवळपास बहूमतापर्यंत आणून ठेवले. थोडक्यात मतदार असा कल देतो, की आघाडी वा युती फ़ुटली तरी विधानसभा त्रिशंकू होऊ नये. जिथे दोनच प्रमुख पक्ष असतात, तिथे तर त्रिशंकू व्हायचा प्रसंगच येत नाही. एका पक्षाला स्वच्छ बहूमत मिळतच असते. पण जिथे तशी स्थिती नाही, तिथे मतदाराने एकहाती कौल देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्याचाच लाभ भाजपा किंवा मोदींनी उठवायची रणनिती आखलेली दिसते. किंबहूना त्यासाठीच महाराष्ट्र वा हरयाणात मित्रपक्षांना लोकसभेच्या लढतीत सोबत घेतलेल्या भाजपाने विधानसभेला सहा महिन्यात ती मैत्री तोडली आहे. दोन्हीकडे कारणे वेगवेगळी दिली. त्याचे तर्कसंगत हेच कारण असू शकते. जनमताचा कल बघता एका पक्षाला बहूमत देण्याची प्रवृत्ती मतदाराने दाखवली असेल, तर त्याला तशी संधी भाजपाला देण्यास भाग पाडायची, ही रणनिती असू शकते. त्यासाठी मोदींची लोकप्रियता पणाला लावली गेली आहे. हरयाणा व महाराष्ट्रात मोदीच बहूमत मिळवून देतील, अशी भाजपाची अपेक्षा दिसते. फ़क्त त्यात एकच गल्लत आहे. जिथे असे स्वच्छ बहूमताचे कौल आलेत, तिथे असलेल्या आघाड्या, युत्या मोडून कुठल्या पक्षाला तसा झुकाव मतदाराने दाखवलेला नाही. ममता, जयललिता, नितीश यांना निवडणूकांपुर्वी मित्र पक्षांना सोबत घेऊनच स्वत:चे बळ वाढवता आलेले आहे. अन्यथा प्रथमपासून एकटाच लढणार्या मुलायम-मायावतींना तसा कौल मिळू शकला आहे. पण निवडणूकीपुर्वीच्या आपल्या मित्रांची साथ सोडणार्या पक्षाला मतदाराने असा कौल दिल्याचा दाखला एकही नाही. म्हणूनच दोन्ही राज्यात भाजपाने मित्रांची साथ सोडून एकाकी घेतलेली झेप चमत्कारिक वाटते.<br />
<br />
गेल्या लोकसभेपर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूकीत मोठे यश मिळवण्यासाठी मित्र पक्ष शोधताना दिसत होता. कॉग्रेस असो किंवा भाजपाने तेच केले. विधानसभा निवडणुकीतही सर्वांनी तेच केले. पण प्रथमच तीस वर्षांनी भाजपा या एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळाले आणि आता त्याने थेट विधानसभेतही एकपक्षीय बहूमत सिद्ध करण्यासाठी मित्रांची साथ सोडण्याचा जुगार खेळला आहे. असा डाव अलिकडे कुठलाच पक्ष खेळलेला नाही. कुठला तरी राष्ट्रीय पक्ष वा प्रादेशिक पक्षही सोबत मित्रांना घेऊन आपल्याला बहूमत मिळावे म्हणून धडपडताना दिसला आहे. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, मुलायम, ममता, नितीश वा भाजपासह कॉग्रेस व मार्क्सवाद्यांनी तीच चाल खेळलेली आहे. मग भाजपाने महाराष्ट्रात इतका मोठा धोका कशाला पत्करावा, हे कोडेच आहे. कदाचित नितीशकुमार यांनी जो दगाफ़टका गेल्या वर्षापासून मित्र असताना केला; त्यामुळे मोदी वा भाजपा या निर्णयाप्रत आलेले असतील, तर गोष्ट वेगळी. पण मित्रांशिवाय बहूमतासाठी थेट आखाड्यात उतरण्याचा हा प्रकार पुर्णतया नवा आहे. त्यामुळेच त्यातून येणार्या परिणामांकडे इतरही पक्षांचे बारीक लक्ष असणार आहे. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्रात पराभवाच्या छायेत असूनही कॉग्रेसश्रेष्ठींनी राष्ट्रवादीच्या अटी झुगारून लावल्या. तसे असेल तर आघाडीचे युग संपत आल्याचे मान्यच करावे लागेल. पण अर्थात हा प्रयोग यशस्वी झाला तर. तो अजून व्हायचा आहे. कोणाला मत द्यावे ते अजून मतदाराने ठरवले व दिलेही आहे. यंत्रात तो कौल बंद झाला आहे. त्याची मोजणी पुढल्या रविवारी होईल, तेव्हाच कुणाचा डाव यशस्वी झाला आणि कोणाला पेच पडला; त्याचा खुलासा होऊ शकेल. तोपर्यंत नुसत्याच वावड्या उडत रहातील. प्रत्येकजण आपणच बाजी मारल्याचे दावे करणार. त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, की खोटे पाडू शकत नाही. तो अधिकार मतदाराचा आहे आणि पुढल्या रविवारी दुपारी चित्र साफ़ झालेले असेल. तेव्हा सर्व दावेदार समोर असतील आणि त्यातले अनेकजण आपल्या चुकांची सारवासारवी करताना दिसतील. तर ज्यांनी खरी बाजी मारली असेल, ते ‘आम्ही म्हणालोच होतो’, असा दावा छाती फ़ुगवून करतील. तोपर्यंत आपणही तर्क लढवण्यापलिकडे दुसरे काय करू शकतो?<br />
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-52895553346519502702014-10-13T23:47:00.001-07:002014-10-15T21:54:48.979-07:00शिवसेना भाजपा युती मोडली नसती तर?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://abpmajha.abplive.in/photos/article337397.ece/alternates/LANDSCAPE_4_3_768/Vidhan%20Bhavan" /><br />
<br />
युती तुटली नसती आणि गेल्या २००९ सालच्या जागावाटपानुसार युतीने ही निवडणूक लढवली असती, तर काय झाले असते? सेना भाजपा यांच्याकडे असलेल्या कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात युतीचे पारडे एप्रिल-मे महिन्याच्या लोकसभा मतदानात जड होते? पंचवीस वर्षे होती तशीच युती लढली असती, तर सेना किंवा भाजपाचा किती लाभ झाला असता? कोण मोठा वा कोण छोटा ठरला असता? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे लोकसभा निवडणूकीतील मतमोजणीच देऊ शकते. त्या लोकसभा मतदानाचे विधानसभावार आकडे उपलब्ध आहेत. ते बघितल्यास २४० हून अधिक जागी युतीपक्ष आघा्डीवर दिसतात. त्यातही दोनशेहून अधिक जागी युती जिंकण्याची साफ़ शक्यता दिसते. मग ‘पडायच्या जागां’चा मुद्दा काढून युती मोडायचे काय कारण होते? पडायच्या जागांचा ‘मुद्दा’ कशाला बनवण्यात आला? त्यामागे कोणती रणनिती होती? ही रणनिती कधी ठरली? कोणी ठरवली? कोणत्या हेतूने आखली व राबवली? सेनेच्या ५९ तर भाजपाच्या १९ जागा कधीच जिंकलेल्या नव्हत्या असा दावा भाजपाचे प्रवक्ते सातत्याने करीत राहिले. पण लोकसभेचे आकडेच बोलतात, की केवळ ४० जागी युती मागे होती. मग ७८ पडायच्या जागा आल्या कुठून? युती मोडायच्या निमीत्त म्हणून त्या ‘पडायच्या जागा’ शब्दाला जन्म दिला काय? संध्याकाळी त्याचा तपशीलवार खुलासा करतोय. पण भाजपालाच युती मोडायची होती त्याचा निर्वाळा त्या पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव राजीव प्रताप रुडी यांनीच नगर येथील भाषणातून दिला आहे. म्हणजेच शिवसेनेने युती मोडल्याचा भाजपा प्रवक्त्यांना खुद्द त्यांच्याच राष्ट्रीय सचिवाने खोटे पाडले ना? मी तेच तर गेले तीन आठवडे लिहीत आलो, ज्याला भाजप समर्थक दिशाभूल म्हणत होते. ती दिशाभूल मी करत नव्हतो तर आपल्याच समर्थकांची दिशाभूल पक्षाचे प्रवक्ते करीत होते. बघा रुडी काय म्हणतात?<br />
<br />
शिवसेना-भाजपमधील २५ वर्षांची युती कुणामुळे तुटली, यावरून दोन्ही पक्षांतील नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असतानाच, 'शिवसेनेसोबतच्या युतीला कार्यकर्ते कंटाळले होते. त्यामुळे आम्ही युती तोडणारच होतो,' असे भाजपचे महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रुडी यांनी सोमवारी म्हटले. महाराष्ट्रात आलेल्या मोदी सुनामीत शिवसेनेसह सर्व पक्ष वाहून जातील, असेही ते नगर जिल्ह्यातील जाहीर सभेत म्हणाले.<br />
कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार राम शिंदे यांच्या प्रचारासाठी सोमवारी घेतलेल्या सभेत रुडी यांनी युती तुटण्याची कारणे जनतेसमोर मांडली. 'भाजपला राज्यात १३० पेक्षा कमी जागा नको होत्या. हे युती तुटण्याचे मुख्य कारण आहे. मात्र, भाजपचे कार्यकर्ते राज्यातील शिवसेनेच्या युतीला कंटाळले होते. अमित शहा यांनी ते नेमकेपणाने ओळखले होते. त्यामुळे आम्ही युती तोडणारच होतो,' असे ते म्हणाले. शहा यांनीच आता भाजपचे कार्यकर्ते व मतदारांना स्वबळावर भाजपचे सरकार आणण्याची संधी दिली आहे. (लोकसत्ता १३ आक्टोबर २०१४)<br />
<br />
या बाबतीतली माझी पत्रकार म्हणून काय भूमिका होती आणि जवळपास महिनाभर मी हाच मुद्दा घेऊन का लिहीतोय; त्याचा खुलासा संध्याकाळपर्यंत ब्लॉगवर टाकतोच आहे. पण तोपर्यंत ज्यांना हौस व उत्सुकता आहे, त्यांनी लोकसभेतील विधानसभावार आकडेवारी बघून आपापले निष्कर्ष काढावेत. मग आत्मघातकी कोण व कसा, त्याचे उत्तर प्रत्येकाला आपापले शोधता येईल.<br />
=======================================================<br />
शिवसेना भाजपा युतीला सहज विजयी करू शकले असते असे विधानसभा मतदारसंघ पुढीलप्रमाणे आहेत. जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ५० हजाराहून अधिक मताधिक्य होते. तितके पार करून कोणी त्यांना हरवू शकणे खुप अवघड होते. १९ तारखेला निकाल लागतील तेव्हा त्यातल्या किती जागा सेना-भाजपा वा त्यांचे मित्र पक्ष गमावतात, ते बघणे रोचक ठरेल. (क्रम :- मतदारसंघ, लोकसभेतील युतीला मिळालेली मते, मताधिक्य आणि २००९ सालात तिथे लढलेल्या युती पक्षाचे नाव)<br />
<br />
१) नंदूरबार <span style="background-color: #dbedfe; color: #3e454c; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 17.0666675567627px; white-space: pre-wrap;"> ११९८२१</span> (५०हजार) (शिवसेना)<br />
२) धुळे ग्रामीण १३०१०२ (७९हजार) (शिवसेना)<br />
३) सिंदखेड ९५८५२ (५३हजार)) (भाजपा)<br />
४) चोपडा ११७९३७ (७७हजार) (शिवसेना)<br />
५) भुसावळ ९२७१६ (५५हजार)) (शिवसेना)<br />
६) जळगाव शहर १२२१२७ (८४हजार)) (शिवसेना)<br />
७) जळगाव ग्रामीण १२२७५२ (८५हजार)) (शिवसेना)<br />
८) चाळीसगाव ११५३३५ (७०हजार)) (भाजपा)<br />
९) पाचोरा १०५८८१ (५९हजार)) (शिवसेना)<br />
१०) मलकापूर ९४१८९ (५४हजार)) (भाजपा)<br />
११) लोहा ९५२४९ (६९हजार)) (शिवसेना)<br />
१२) नांदगाव १०००७२ (६४हजार)) (शिवसेना)<br />
१३) मालेगाव बाह्य ११२५६२ (६९हजार)) (शिवसेना)<br />
१४) चांदवड १०८३८१ (७५हजार)) (भाजपा)<br />
१५ येवला १०२९०२ (५३हजार)) (शिवसेना)<br />
१६) निफ़ाड १०१६१८१ (६१हजार)) (शिवसेना)<br />
१७) नाशिक (प) ९७२१२ (५७हजार)) (भाजपा)<br />
१८) पालघर १९६६०२ (७६हजार)) (शिवसेना)<br />
१९) कल्याण (प) ९७०१७ (६२हजार)) (शिवसेना)<br />
२०) डोंबिवली ९०३५९ (७२हजार)) (भाजपा)<br />
२१) कल्याण ग्रामीण ८७९२७ (६७हजार)) (शिवसेना)<br />
२२) माजिवडे ९९००७ (५८हजार)) (शिवसेना)<br />
२३) कोपरी १०९३३९ (६९हजार)) (शिवसेना)<br />
२४) ठाणे १०५८१६ (६६हजार)) (शिवसेना)<br />
२५) बोरिवली १४१६४० (११३हजार)) (भाजपा)<br />
२६) दहीसर ११३६०२ (७८हजार)) (शिवसेना)<br />
२७) मागाठणे १०८६७७ (७४हजार)) (शिवसेना)<br />
२८) मुलूंड १२०८१२ (९२हजार)) (भाजपा)<br />
२९) भांडूप (प) १०१४०५ (६५हजार)) (शिवसेना)<br />
३०) कांदिवली (पु) १००५११ (६८हजार)) (शिवसेना)<br />
३१) चारकोप ११५८६५ (८३हजार)) (भाजपा)<br />
३२) पार्ले १००२०१ (७९हजार)) (शिवसेना)<br />
३३) घाटकोपर(प) ९४४६५ (६५हजार)) (भाजपा)<br />
३४) घाटकोपर(पू) ९६०३८ (७३हजार)) (भाजपा)<br />
३५) शिवडी ७९५५४ (५३हजार)) (शिवसेना)<br />
३६) मलबारहिल ९०६०४ (६१हजार)) (भाजपा)<br />
३७) खेडाळंदी १११५३६ (६२हजार)) (शिवसेना)<br />
३८) मावळ ८९४१७ (५८हजार)) (भाजपा)<br />
३९) चिंचवड १३७७७२ (१२३हजार)) (शिवसेना)<br />
४०) वडगावशेरी ९५८८९ (७४हजार)) (शिवसेना)<br />
४१) भोसरी ११९०१० (८५हजार)) (शिवसेना)<br />
४२) हडपसर १०७३२५ (५६हजार)) (शिवसेना)<br />
४३) पुणेलष्कर १०७५५५ (७०हजार)) (शिवसेना)<br />
४४) कसबापेठ १२२७२१ (९७हजार)) (भाजपा)<br />
४५) कोपरगाव १००९४४ (५५हजार)) (शिवसेना)<br />
४६) श्रीरामपूर १०६५७९ (५२हजार)) (शिवसेना)<br />
४७) नेवासा ८८१८१ (६२हजार)) (भाजपा)<br />
४८) श्रीगोंदा ११३६४३ (५८हजार)) (भाजपा)<br />
४९) अहमदपूर ११२१८६ (५७हजार)) (भाजपा)<br />
५०) निलंगा ११०६२९ (५१हजार)) (भाजपा)<br />
५१) औसा ९८७०९ (५८हजार)) (शिवसेना)<br />
५२) बारशी १०४९८७ (५५हजार)) (शिवसेना)<br />
५३) नागपूर द-प १०६७२५ (६२हजार)) (भाजपा)<br />
५४) नागपूर (द) १०५०१० (६१हजार)) (शिवसेना)<br />
५५) नागपूर (पू) ११२९६८ (६५हजार)) (भाजपा)<br />
५६) गडचिरोली ११५१६७ (६९हजार)) (भाजपा)<br />
५७) मोर्शी १००९८२ (५१हजार)) (भाजपा)<br />
५८) चंद्रपूर ८९३३२ (५०हजार)) (भाजपा) २३<br />
५९) वणी ९२१०८ ( ५४हजार)) (शिवसेना) ३६<br />
<br />
=================================एकूण जागा (५९) सेना ३६+२३ भाजपा<br />
<br />
विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ४० ते ५० हजार इतके मताधिक्य होते.<br />
<br />
१) धुळे शहर ९६४४२ (४७हजार)) (शिवसेना)<br />
२) शिरपूर १०३३०८ (४६हजार) ) (भाजपा)<br />
३) रावेर १०१७०० (४७हजार)) (भाजपा)<br />
४) अमळनेर ९४६०० (४९हजार)) (भाजपा)<br />
५) मुक्ताईनगर ९९७३७ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
६) बदनापूर १०५०११ (४७हजार)) (शिवसेना)<br />
७) कन्नड ९८४८७ (४२हजार)) (शिवसेना)<br />
८) गंगापूर ९१९६४ (४०हजार)) (शिवसेना)<br />
९) वैजापूर ९५८६५ (४९हजार)) (शिवसेना)<br />
१०) सिन्नर ९४९१३ (४१हजार)) (शिवसेना)<br />
११) नाशिक(पू) ८९७१३ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
१२) डहाणू ६६७७४ (४०हजार)) (शिवसेना)<br />
१३) बोयसर ९४३०८ (४६हजार)) (शिवसेना)<br />
१४) भिवंडी(ग्रा) ८५५४८ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
१५) मुरबाड ९२४२२ (४०हजार)) (भाजपा)<br />
१६) उल्हासनगर ६८०२६ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
१७) कल्याण(पू) ७१७६३ (४६हजार)) (शिवसेना)<br />
१८) मीराभाईंदर ९६०४६ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
१९) विक्रोळी ७४०९९ (४२हजार)) (शिवसेना)<br />
२०) जोगेश्वरी(पू) ८५३७२ (४३हजार)) (शिवसेना)<br />
२१) गोरेगाव ९१२०३ (४५हजार)) (शिवसेना) <br />
२२) माहिम ७४६५७ (४७हजार)) (शिवसेना)<br />
२३) वडगाव ९७३७६ (४३हजार))) (शिवसेना)<br />
२४) कोथरूड ९९४२८ (४९हजार)) (शिवसेना)<br />
२५) राहुरी १०१७५१ (४१हजार)) (भाजपा)<br />
२६) पारनेर १०३००८ (४२हजार)) (शिवसेना)<br />
२७) कर्जत(जाम) १०६५५२ (४१हजार)) (भाजपा)<br />
२८) उदगीर १०००४५ (४७हजार)) (भाजपा)<br />
२९) उमरगा ९६०९१ (४०हजार)) (शिवसेना)<br />
३०) सोलापूर(उ) ९००६९ (४२हजार)) (भाजपा)<br />
३१) शाहूवाडी १०६१४३ (४३हजार)) (शिवसेना)<br />
३२) हातकणंगले १२७०५० (४९हजार)) (शिवसेना)<br />
३३) मिरज ११०३३३ (४६हजार)) (भाजपा)<br />
३४) सांगली ११०५४६ (४३हजार)) (भाजपा)<br />
३५) जत ८७६७२ (४५हजार)) (भाजपा)<br />
३६) नागपूर(म) ९४१६२ (४०हजार)) (भाजपा)<br />
३७) साकोली १२४२८१ (४८हजार)) (भाजपा)<br />
३८) आरीमोरी ९०८८५ (४२हजार)) (शिवसेना)<br />
३९) आहेरी ७६९९२ (४३हजार)) (भाजपा) <br />
<br />
=============================(९९) सेना ५६+४२ भाजपा<br />
<br />
विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ३० ते ४० हजार इतके मताधिक्य होते.<br />
<br />
१) एरंडोल ८६६९२ (३३हजार))) (शिवसेना)<br />
२) जामनेर ९०७८५ (३१हजार)) (भाजपा)<br />
३) गंगाखेड १०७२७० (३४हजार)) (भाजपा)<br />
४) परतूर ८१५३४ (३०हजार)) (भाजपा)<br />
५) सिल्होड ९७४६८ (३०हजार)) (भाजपा)<br />
६) फ़ुलंब्री १०४२४८ (३४हजार)) (भाजपा)<br />
७) औरंगाबाद(प) ९३१६३ (३६हजार)) (शिवसेना)<br />
८) पैठण १००३८० (३९हजार)) (शिवसेना)<br />
९) देवळा ८०१२७ (३३हजार)) (शिवसेना)<br />
१०) विक्रमगड ७५५७१ (३२हजार)) (भाजपा)<br />
११) नालासोपारा १०४७२३ (३३हजार)) (शिवसेना)<br />
१२) अंबरनाथ ६९५९५ (३४हजार)) (शिवसेना)<br />
१३) अंधेरी(पू) ७८८६३ (३२हजार)) (शिवसेना)<br />
१४) चांदिवली ९५०८३ (३०हजार)) (शिवसेना)<br />
१५) चेंबूर ७२११२ (३४हजार)) (भाजपा)<br />
१६) वरळी ७०३९१ (३५हजार)) (शिवसेना)<br />
१७) उरण ५२८७३ (३०हजार)--------------------<br />
१८) पर्वती ७८६६५ (३९हजार)) (भाजपा)<br />
१९) नगर शहर ८९२५८ (३९हजार)) (शिवसेना)<br />
२०) गेवराई १११५८५ (३१हजार)) (भाजपा)<br />
२१) माजलगाव १०५०७६ (३५हजार)) (भाजपा)<br />
२२) केज ११४८१८ (३३हजार)) (भाजपा)<br />
२३) तुलजापूर १०६३५१ (३५हजार)) (भाजपा)<br />
२४) परांडा ९६६३४ (३०हजार)) (शिवसेना)<br />
२५) रत्नागिरी ९४१३४ (३२हजार) ) (भाजपा)<br />
२६) सावंतवाडी ८८९८६ (३१हजार)) (शिवसेना)<br />
२७) खानापूर १०३४८९ (३८हजार)) (शिवसेना)<br />
२८) तासगाव १०६८२६ (३८हजार)) (शिवसेना)<br />
२९) नागपूर(प) ९३२५६ (३७हजार)) (भाजपा)<br />
३०) ब्रह्मपुरी ८६३५० (३०हजार)) (भाजपा)<br />
३१) देवळी ८१८२२ (३०हजार)) (भाजपा)<br />
३२) बल्लारपूर ७७२५४ (३०हजार)) (भाजपा)<br />
३३) अकोट ७७९६४ (३२हजार) ) (शिवसेना)<br />
३४) मुर्तिजापूर ७३१२७ (३८हजार)) (भाजपा)<br />
३५) काटोल ८६३२२ (३९हजार)) (शिवसेना)<br />
३६) सावनेर ८६३१६ (३०हजार)) (भाजपा)<br />
३७) उमरेड ८५८०१ (३१हजार)) (भाजपा)<br />
३८) कामटी १०७२५६ (३१हजार)) (भाजपा)<br />
३९) तिवसा ७८९५२ (३४हजार)) (शिवसेना)<br />
४०) अचलपूर ८४०२२ (३५हजार)) (शिवसेना)<br />
४१) चिखली ८५०४५ (३१हजार) ) (भाजपा) <br />
४२) सिंदखेडराजा ८६४३५ (३०हजार)) (शिवसेना) <br />
==================================== (१४१) सेना ७५-+६४ भाजपा<br />
<br />
<br />
विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात २० ते ३० हजार इतके मताधिक्य होते.<br />
<br />
१) पाथरी १०८२६८ (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
२) घनसावंगी ८७४८५ (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
३) जालना ८३७५७ (२९हजार)) (शिवसेना)<br />
४) भोकरदन ९९९८५ (२८हजार)) (भाजपा)<br />
५) बागलाण ८६०७७ (२९हजार)) (भाजपा)<br />
६) ऐरोली ९३६१० (२०हजार) ) (शिवसेना)<br />
७) बेलापूर ९०९८६ (२५हजार)) (भाजपा)<br />
८) दिंडोशी ७५७३६ (२९हजार)) (शिवसेना)<br />
९) अंधेरी (प) ७४९९४ (२३हजार)) (शिवसेना)<br />
१०) कालीना ६६२५७ (२१हजार)) (भाजपा)<br />
११) वांद्रे (प) ७८५४७ (२९हजार)) (भाजपा)<br />
१२) वडाळा ६१६२२ (२७हजार) ) (शिवसेना)<br />
१३) पनवेल ६९९७९ (२७हजार)-----------------------<br />
१४) कर्जत ६६१०० (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
१५) जुन्नर ९७३०९ (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
१६) दौंड ८२८३७ (२५हजार)) (भाजपा)<br />
१७) इंदापूर ६५४९२ (२२हजार)) (शिवसेना)<br />
१८) खडकवासला ९८७२९ (२८हजार)) (भाजपा)<br />
१९) संगमनेर ८६३५८ (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
२०) परळी १०००७१ (२५हजार)) (भाजपा)<br />
२१) लातूर (ग्रा) १०१६८५ (२७हजार)) (भाजपा)<br />
२२) उस्मानाबाद १०३५७९ (२०हजार)) (शिवसेना)<br />
२३) सोलापूर (म) ७५१८१ (२०हजार) ) (शिवसेना)<br />
२४) अक्कलकोट ९४२६८ (२४हजार)) (भाजपा)<br />
२५) सोलापूर (द) ८१६९२ (२८हजार)) (शिवसेना)<br />
२६) पंढरपूर ८७३३२ (२१हजार)) (शिवसेना)<br />
२७) चिपळूण ८५१३२ (२२हजार) ) (शिवसेना)<br />
२८) राजापूर ७७८८४ (२२हजार)) (शिवसेना)<br />
२९) कुडाळ ७४१२३ (२२हजार) ) (शिवसेना)<br />
३०) इचलकरंजी ९७६९१ (२०हजार)) (भाजपा)<br />
३१) शिरोळ ११११२६ (२४हजार)) (शिवसेना)<br />
३२) इस्लामपूर ९५३९२ (२४हजार) ---------------------<br />
३३) कडेगावपलूस ९०५३६ (२८हजार)---------------<br />
३४) तुमसर १०४४७७ (२३हजार)) (भाजपा)<br />
३५) अर्जनी ९१००१ (२४हजार)) (भाजपा)<br />
३६) आमगाव ८५९१३ (२६हजार)) (भाजपा)<br />
३७) चिमूर ८०३०९ (२५हजार)) (भाजपा)<br />
३८) धामणगाव ८९८५५ (२५हजार)) (भाजपा)<br />
३९) वर्धा ८५२९१ (२६हजार)) (शिवसेना)<br />
४०) वरोरा ७३५९९ (२७हजार)) (शिवसेना)<br />
४१) बाळापूर ६३५८७ (२०हजार)) (भाजपा)<br />
४२) रिसोड ७९२२४ (२९हजार) ) (भाजपा)<br />
४३) रामटेक ७९२३४ (२३हजार)) (शिवसेना)<br />
४४) वाशिम ८८९९० (२८हजार) ) (भाजपा)<br />
४५) राळेगाव ८३२६८ (२७हजार)) (भाजपा)<br />
४६) यवतमाळ ८७५४४ (२८हजार)) (भाजपा)<br />
४७) दिग्रस ९४४६९ (२८हजार)) (शिवसेना)<br />
४८) बुलढाणा ७५२०५ (२३हजार)) (शिवसेना)<br />
४९) मेहेकर ८७६९७ (२५हजार)) (शिवसेना) <br />
५०) खामगाव ८८०३६ (२७हजार)) (भाजपा)<br />
५१) जळ जामोद ८७५५४ (२६हजार)) (भाजपा) <br />
====================================(१९२) सेना ९८+८७ भाजपा<br />
<br />
विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात १० ते २० हजार इतके मताधिक्य होते.<br />
<br />
१) शहादा ९७६११ (१५हजार)) (शिवसेना)<br />
२) मुखेड ७५०९३ (१२हजार) ) (शिवसेना)<br />
३) हिंगोली ८२७०८ (११हजार)) (भाजपा)<br />
४) औरंगाबाद(पू) ८८५८२ (१७हजार)) (भाजपा)<br />
५) नाशिक(म) ७२६२३ (१५हजार)) (शिवसेना)<br />
६) वसई ८९०१८ (१५हजार) ) (शिवसेना) पंडीत (अपक्ष)<br />
७) मालाड(प) ८३०१४ (१९हजार)) (भाजपा)<br />
८) वर्सोवा ५८३५४ (११हजार)) (शिवसेना)<br />
९) अणूशक्तीनगर ५९०७२ (१०हजार) ) (शिवसेना)<br />
१०) कुर्ला ६५६६४ (१२हजार)) (शिवसेना)<br />
११) वांद्रे पुर्व ६२५१२ (१३हजार)) (शिवसेना)<br />
१२) सायनकोळी ६१७८७ (१६हजार)) (भाजपा)<br />
१३) कुलाबा ५७६४९ (१९हजार)) (भाजपा)<br />
१४) महाड ८२०५५ (१७हजार)) (शिवसेना)<br />
१५) आंबेगाव ९८१७७ (१९हजार)) (शिवसेना)<br />
१६) शिवाजीनगर ६३७९० (१४हजार)) (भाजपा)<br />
१७) लातूर शहर ९४७६३ (१२हजार) ) (शिवसेना)<br />
१८) करमाळा ८१४६९ (१५हजार)) (शिवसेना)<br />
१९) मोहोळ ८८६३४ (१३हजार)) (शिवसेना)<br />
२०) सांगोला ८११७७ (१५हजार) ) (शिवसेना)<br />
२१) चंदगड १०१७५३ (१९हजार)) (शिवसेना)<br />
२२) शिराळा १०१७३९ (१९हजार)) (शिवसेना)<br />
२३) नागपूर(ऊ) ७४७४६ (१८हजार) ) (भाजपा)<br />
२४) आर्वी ७७६२३ (१५हजार) ) (भाजपा)<br />
२५) राजुरा ६४४६५ (१५हजार)) (शिवसेना)<br />
२६) अकोला(प) ७२०८३ (१५हजार) ) (भाजपा)<br />
२७) हिंगणे ७४२८५ (१७हजार) ) (भाजपा)<br />
२८) अमरावती ७०२७१ (१३हजार)) (भाजपा) <br />
२९) दर्यापूर ८१४६५ (१८हजार)) (शिवसेना) <br />
================================== (२२१) सेना ११६+९८ भाजपा<br />
<br />
विधानसभा मतदारसंघ जिथे युतीला लोकसभा मतदानात ० ते १० हजार इतके मताधिक्य होते.<br />
<br />
<br />
१) अक्कलकुवा ७६३०३ (४हजार)) (शिवसेना)<br />
२) हदगाव ७७३३१ (२हजार) ) (शिवसेना)<br />
३) नायगाव(नांदेड) ८०१५० (४हजार)) (भाजपा)<br />
४) वसमत ८४३५२ (९हजार) ) (शिवसेना)<br />
५) दिंडोरी ७६७०४ (३हजार)) (शिवसेना)<br />
६) शहापूर(श) ५३२७० (४हजार)) (शिवसेना)<br />
७) धारावी ५१४९७ (२हजार)) (शिवसेना)<br />
८) पेण ६८०१२ (४हजार)-----------------------<br />
९) पुरंदर ७८०६७ (४हजार)) (शिवसेना)<br />
१०) नगर अकोला ६४५७३ (५हजार)) (शिवसेना)<br />
११) शिर्डी ८५९२४ (९हजार)) (शिवसेना)<br />
१२) बीड ८४८२६ (४हजार)) (शिवसेना)<br />
१३) आष्टी ११९०५० (९हजार)) (भाजपा)<br />
१४) कणकवली ७२६४१ (१हजार) ) (भाजपा) <br />
१५) कागल ११४७७३ (९हजार)-----------------------<br />
१६) कोल्हापूर(ऊ) ८६३९६ (४हजार)) (शिवसेना)<br />
१७) गोंदिया ८३५३४ (५हजार)) (शिवसेना)<br />
१८) कारंजा ६४८८९ (४हजार)) (शिवसेना) <br />
======================================= (२३९) सेना १२९+१०१ भाजपा<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-42862590587712127752014-09-24T06:21:00.001-07:002014-09-27T18:37:32.447-07:00शतकातील पत्रकारितेची अस्ताकडे वाटचाल<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/asp/media-spoonfeeding-cartoon.jpg" /><br />
<br />
विसाव्या शतकातून आपण एकविसाव्या शतकात आलो, म्हणजे नेमके काय झाले? तर शंभर वर्षापुर्वी भारतीय समजाच्या जीवनावश्यक गरजा होत्या, त्यात आज आमुलाग्र बदल घडला आहे. कधीकाळी अन्न, वस्त्र, निवारा असे मानवी गरजांचे वर्णन केले जात होते. जगातल्या प्रत्येकाला आणि गरीबाला इतक्या तीन गोष्टी मिळाल्या; तरी तो सुखी होईल, अशी साधारण विसाव्या शतकाच्या आरंभीची समजूत होती. पण विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतामध्ये यांत्रिक व तांत्रिक वाटचाल सुरू झाली आणि शेती व कास्तकारीवरच विसंबून असलेला हा समाज, नव्या युगाकडे बिचकून पाहू लागला. कुतूहल आणि भय, अशा दुहेरी अचंब्यातून तो हळुहळू नव्या युगाला समजून घेत त्याच्याशी जुळते घेऊ लागला. त्यातून मग त्याला नव्या सुखस्वप्नांनी वेढले आणि विसाव्या शतकाचा शेवट येईपर्यंत त्याच्या मुलभूत गरजा बदलत गेल्या. गावात कुठलाही आडोसा बघून शाकारलेल्या छताखाली चंद्रमौळी संसार थाटणार्याला पक्के घर ही गरज वाटू लागली, तर शहरात भाड्याच्या इवल्या खोलीत गुण्यागोविंदाने जगणार्या कष्टकर्याला, आपल्या मालकीचे घर व त्यात सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा, ही गरज वाटू लागली. असा सामाजिक, मानसिक बदल ज्या साधनाने घडवून आणला, त्यालाच माहितीचा स्रोत किंवा माध्यम असे म्हणता येईल. ज्याला सर्वसाधारणपणे पत्रकारिता असे म्हटले जाते. ज्या साधनाने देशातील पारतंत्र्य व स्वातंत्र्य किंवा लोकशाही व नागरिकांचे अधिकार असल्या संकल्पना समाजमनात कळत नकळत रुजवल्या.<br />
<br />
विसाव्या शतकाच्या आरंभी स्वातंत्र्य चळवळीने जोर पकडला, त्यामागे पत्रकारितेने निभावलेली जबाबदारी अत्यंत मोलाची व निर्णायक होती. तिचे परिणाम व व्याप्ती मुंबईचा पहिला ब्रिटीश गव्हर्नर एलफ़िन्स्टन याने नेमकी ओळखली होती. म्हणूनच जेव्हा स्वदेशी बुद्धीमंतांनी आपापल्या भाषेत वर्तमानपत्रे काढण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा त्यांना मान्यता किंवा परवानगी देण्यापुर्वी भारताच्या गव्हर्नर जनरलने दूरगामी परिणामांचा विचार करावा, असे त्याने सुचवले होते. प्रत्येक पत्रकार हा मूळातच निराश वा वैफ़ल्यग्रस्त राजकारणी असतो, असे एलफ़िन्स्टनचे मत होते. त्यामुळेच देशी पत्रकार व वृत्तपत्रांना मोकळीक दिली, तर स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागवण्यास हातभार लावला जाईल, अशी त्याची आशंका होत. ती खोटी म्हणता येणार नाही. कारण तेव्हाही भारतात इंग्रजी भाषेतील मोजक्या लोकसंख्येपर्यंत जाणार्या वृत्तपत्रांचा जमाना सुरू झाला होता. पण बहुतांश जनता त्यापासून मैलोगणती दूर होती. लाखात एखाद्या व्यक्तीपुरती इंग्रजी भाषा मर्यादित होती आणि म्हणून त्या भाषेतून चालणार्या पत्रकारितेचा प्रभाव जनमानसावर फ़ारसा होण्याचा धोका नव्हता. शिवाय अशी इंग्रजी वृत्तपत्रे ब्रिटीशधार्जिणे लेखक बुद्धीमंतच चालवित होते. त्यातून स्वातंत्र्याची भाषा बोलणार्यांवर हल्लेच होत असत. सहाजिकच स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रे स्थानिकांच्या अस्मिता व अभिमानाला खतपाणी घालून ब्रिटीश सत्तेला सुरूंग लावण्याची त्याची भिती, वास्तववादी म्हणायला हवी. पण त्याची मागणी दुर्लक्षिली गेली आणि प्रादेशिक भाषांना आपापल्या वृत्तपत्रांची संधी मिळाली. तिथून मग तळागाळापर्यंत माहिती झिरपण्याचा खरा ओघ सुरू झाला. ती खरी देशी पत्रकारितेची सुरूवात होती आणि तिथूनच मग आरंभकाळात क्रमाक्रमाने भारतीय जीवनशैलीत सुक्ष्म बदल होत गेले. जीवनाच्या गरजा बदलत गेल्या. आकांक्षा व मागण्या वाढत गेल्या. त्याच पत्रकारितेने नवे राजकीय सामाजिक नेतृत्व भारतीय समाजात उभे करण्याची बहुमोल कामगिरी पार पाडली, असे मानायला हरकत नाही. अर्थात ही वाटचाल किंवा आरंभ सुखनैव वा आरामदायी नव्हता. अनंत कष्ट व अडचणीतून मार्ग काढत आजची पत्रकारिता इथपर्यंत येऊन उभी राहिली आहे.<br />
<br />
नुकत्याच संपलेल्या लोकासभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षा़चा पार धुव्वा उडाला आणि त्याचे खापर कोणी खुलेपणाने राहुल गांधींच्या माथी मारायला धजावत नाही. परंतु जितक्या सहजपणे त्यांनी त्या शतायुषी पक्षाच्या जीवाशी व आत्म्याशी खेळ केला, त्याचेच दुष्परिणाम निकालातून समोर आले. आपल्या पणजोबा वा त्या पिढीतल्या शेकडो कॉग्रेस नेते, कार्यकर्ते व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अपरंपार कष्टातून मेहनतीतून हा पक्ष उभा केला, याची कुठलीही जाणीव राहुल गांधी यांच्यात कधीही दिसली नाही. इतक्या मोठ्या पराभवानंतरही त्याचे भान त्या पक्षातल्या कुठल्या नेत्याला वा कार्यकर्त्याला आलेले दिसत नाही. काहीशी तशीच अवस्था आजकालच्या माध्यमे व पत्रकारांची दिसते. अगत्याने बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने पत्रकारदिन साजरा करणार्या कितीजणांना पहिले वृत्तपत्र काढणार्या जांभेकरांनी त्याच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन करताना अनंत अडचणींना तोंड दिल्याचे माहित असते? त्या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राच्या पहिल्या अंकाच्या किती प्रति छापल्या आणि त्यापैकी किती विकल्या गेल्या, याची तरी जाणिव आज लेखन स्वातंत्र्याच्या डंका पिटणार्यांना असते काय? लाखाच्या खपांचे आकडे लोकांच्या तोंडावर फ़ेकत, कुणा शेठजीच्या पैशात आपल्या स्वातंत्र्याच्या गमजा करणार्यांना, स्वातंत्र्य लेखणीचे असते आणि त्याला जपताना व्यक्तीगत सुविधा व सुखसोयींवर पाणी सोडावे लागते, त्याचे भान उरलेले आहे काय? नसेल तर आजची पत्रकारिता कुठे येऊन ठेपली आहे?<br />
<br />
नुकत्याच लोकसभा निवडणूका संपल्या आणि त्यानंतर अनेक मोठ्या वृत्तवाहिन्या किंवा माध्यम समुहांच्या संपादकांची उचलबांगडी झाल्याने अविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा डांगोरा पिटला जात होता. तेव्हा ते स्वातंत्र्य कुठे गहाण ठेवले होते, त्याचेही भान बोंबा ठोकणार्यांना नसावे, याची कींव करावीशी वाटते. या वाहिन्या वा वृत्तपत्रे लोकशिक्षणासाठी चालविल्या जात नाहीत. कुणा व्यापार्याने त्यात कोट्यवधी रुपयांची मोठी भांडवली गुंतवणूक केलेली असते. त्यातून किमान तोटा होऊ नये आणि शक्य तितक्या लौकर नफ़ा मिळवता यावा, म्हणून एक उद्योग सुरू केलेला असतो. त्यात ब्रॅन्ड अंबासेडर म्हणून नावाजलेल्या ‘जातीवंत’ बुद्धीमंत, नामवंतांना संपादक पदावर नेमलेले असते. त्या नावाचा वापर करून धंदा करण्याचा उद्देश बाळगलेला असतो. अशा रितीने आपला चेहरा मॉडेलप्रमाणे विकणार्यांनी, आपल्या स्वातंत्र्याचे डंके पिटल्याने पत्रकारिता अधिकच दुबळी व लाचार होऊन जात असते. मालकाचे लाभ आणि त्याचे हेतू साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून माध्यमांचा राजरोस वापर होत असतो. तिथे जाडजुड पगाराच्या नोकर्या करणार्यांनी, आपल्या बुद्धी वा स्वातंत्र्याच्या गप्पा करणे, म्हणजे शुद्ध दिशाभूल असते. सोन्याच्या पिंजर्यात कितीही जातिवंत पोपट वास्तव्याला गेला, मग त्याने स्वातंत्र्याच्या वल्गना करायच्या नसतात. गळ्यात मालकाचा पट्टा बांधून घेतला, मग भूंकण्यातली शानही संपुष्टात येत असते. कारण मालकाच्या इशार्यावर आपल्या भावना गुंडाळून भुंकणे थांबवावेच लागते. अशा श्वानाने आपल्याला समाजाचा ‘बुलडॉग’ म्हणून घेण्यात अर्थ नसतो. नेमकी तशीच दुर्दैवी अवस्था आजच्या पत्रकारितेची झालेली आहे.<br />
<br />
शेकडो वर्षापुर्वी गुरूकुल शिक्षण पद्धती होती, त्यात गुरूला देवाच्या जागी कल्पून विद्यार्थी विद्यार्जनासाठी गुरूची भक्ती करीत. तेव्हा तो गुरू आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या मुलांचे लालनपालन करीत असे. बदल्यात मुलांच्या जन्मदात्यांकडून शुल्क उकळत नव्हता. कर्तव्य भावनेने मुलांना शिकवत होता, तेव्हाच्या गुरूकुलाचे पावित्र्य आजच्या शिक्षणसंस्थामध्ये उरलेले नाही. देणग्या व अनेक मार्गाने पालकांकडून पैसा उकळणारी दुकाने चालवणार्यांनी आपल्या संस्थारुपी मालमत्तेला देवालय मानायची अपेक्षा बाळगावी काय? आजकालच्या पत्रकारितेला प्रबोधन वा लोकशिक्षणाचे साधन मानून त्याचा सन्मान राखण्याची अपेक्षा म्हणूनच खोटी आहे. कालौघात माध्यमे व पत्रकारिता यांनाही आव्हान देणारी माहितीची अन्य साधने विकसित झाली आहेत आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मक्तेदारी संपुष्टात आलेली आहे. मध्यंतरी ऐन गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर रामगोपाल वर्मा याने एक अश्लाघ्य विधान सोशल मीडियातून केले होते. त्यावरून कल्लोळ झाला, त्यबद्दलच्या चर्चेत एका वाहिनीवर मी सहभागी झालेला होतो. तर मला प्रश्न विचारण्यात आला, की अशाप्रकारे कोणी आपले मतप्रदर्शन करतो, तेव्हा त्याच्यावर सोशल माध्यमातून चौफ़ेर हल्ले चढवले जातात, ही विचारांची गळचेपी नाही काय? मला त्या प्रश्नांची गंमत वाटली. जोवर असे हल्ले मोजकी माध्यमे वा त्यातील मोजके पत्रकार करतात, तेव्हा ती टिका असते आणि सामान्य माणसाच्या हाती असलेल्या माध्यमातून त्याने झोड उठवली, मग त्याला हल्ला म्हणायचे? हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? गुजरातची दंगल असो किंवा उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था असो, त्यासंबंधी बातम्या रंगवून सांगताना तिथल्या सत्ताधीशांवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हल्लेखोरीच करीत नसतात काय? सातत्याने मोदी, अमित शहा किंवा ममता बानर्जी यांच्या बारीकसारीक गोष्टी घेऊन त्यांना माध्यमे व पत्रकार लक्ष्य करतात, त्याला टिका कशाला म्हटले जाते? कुठल्या यात्रेत मोदींनी मुस्लिम मौलवीने दिलेली टोपी परिधान करण्यास नकार दिला, त्यावरून दोन वर्ष गुर्हाळ चालत राहिले. त्याला ट्रोलींग किंवा छेडछाड नाही तर काय म्हणायचे? मोदींनी कुठली टोपी परिधान करावी किंवा नाकारावी, याचा अधिकार त्यांना नसतो काय? त्याविषयी टोचून बोलायचा अधिकार पत्रकारांना कोणी दिला? ज्या राज्यघटनेने पत्रकारांना असा अधिकार दिला म्हटले जाते, तो केवळ पत्रकार म्हणून मिरवणार्या मोजक्या लोकांना दिलेला अधिकार नाही. तर घटनेने प्रत्येक भारतीयाला तसा अधिकार दिलेला आहे. त्याच व्यापक वापर करून आपला रोजगार शोधणार्याला पत्रकार म्हणतात आणि आपली हौस म्हणून फ़ावल्या वेळात मतप्रदर्शन करतो, त्याला सोशल मीडियावाला मानतात. बाकी दोघांचे अधिकार सारखेच असतात. पण इथे धंदा करणारे व दुकान थाटून बसलेले व्यापारी विक्रेते हौशी लोकांच्या नावाने नाके मुरडून आपले पाप हेच पुण्यकर्म असल्याचे भासवत असतात. वास्तवात दोन्हींचे काम तेच व तसेच असते. <br />
<br />
जोपर्यंत माध्यमांची अशी सोपी व परवडणारी सुविधा सामान्य माणसापाशी उपलब्ध नव्हती, तोपर्यंत पत्रकार म्हणून मिरवणारे मुठभर लोक आणि त्यांचे विविध कळप, आपणच कोट्यवधी जनतेचा आवाज आहोत म्हणून मिरवत होते. सार्वजनिक जीवनात वावरणार्यांना किंवा लोकमतावर निवडून आलेल्यांना धमकावण्याचा उद्योग, असे मुठभर लोक करीत होते. पण जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत गेले आणि सोप्या रुपात सामान्य माणसालाही आपला आवाज जगासमोर मांडण्याची तुटपुंजी का होईना, संधी मिळाली; त्यातून सामाजिक नितीमत्तेचा ठेका घेतलेल्यांचे बुरूज ढासळत चालले आहेत. आज मोठी वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांना अनेक बाबतीत सोशल मीडियाच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. अशी अनेक प्रकरणे किंवा माहिती असते, की मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांनी दडपून ठेवलेली असते. पण सोशल मीडियातून तिचा गौप्यस्फ़ोट झाल्यावर पत्रकारांची तारांबळ उडते. दोनतीन दिवसांनंतर माध्यमांना आपली चोरी लपवण्यासाठी सोशल माध्यमांनी उचलून धरलेल्या विषयाचा जाहिरपणे उहापोह करावाच लागतो. एकविसाव्या शतकातील गेली लोकसभा निवडणूक त्याच अर्थाने मोठे निर्णायक वळण मानावे लागेल. विसाव्या शतकातील माध्यमांची एकूण समाज जीवनावरील पकड ढिली पडण्याचा पहिला अनुभव, मे महिन्यातल्या मतमोजणीनंतर आला. संपुर्ण मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचे अंदाज कोसळून टाकत, सोशल माध्यमांनी व्यक्त केलेल्या जनभावनांचे प्रतिबिंब निकालावर पडले. भांडवली पैशावर सोकावलेली आळशी पत्रकारिता पुरती उघडी पडली. आयत्या पैशावर आपापला राजकीय अजेंडा जनतेच्या गळी मारण्याचा विसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्थिरावलेला मक्ता संपुष्टात आला. नरेंद्र मोदी हा पहिला भारतीय नेता असा निघाला, की त्याने मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारांची मिरास संपुष्टात आणायलासोशल मीडियाचा धुर्तपणे वापर केला. विस्कळीत वाटणार्या सोशल मीडियाला संघटित पातळीवर वापरून भरकटलेल्या पत्रकारितेला पहिला धडा शिकवला. गेल्या बारा वर्षात माध्यमांनी गुजरात दंगलीचे जे भूत उभे केले होते, त्याला गाडून मोदींनी माध्यमे जनतेपासून किती दुरावलीत, त्याचा पुरावा निकालातून समोर आणला. लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून पाच सहा महिन्यात पराभूत कॉग्रेस व अन्य पक्षांच्या अपयशाची खुप चर्चा झाली, उहापोह झाला. परंतु त्या सेक्युलर पक्ष व संघटनांना अंधारात ठेवून, जनतेचीही दिशाभूल करणार्या माध्यमे व पत्रकारितेच्या दारूण पराभवाची कुठेही चर्चा होऊ शकलेली नाही. वास्तविक तीच चर्चा सर्वात अगत्याची होती. कारण ज्यांचा लज्जास्पद पराभव झाला, ते राजकारणी वा राजकीय पक्ष याच माध्यमांच्या आहारी गेले होते. माध्यमातले काही मुखंड राजकीय अजेंडा निश्चीत करू लागले होते. मोदींनी आधी अशा माध्यमांचा पराभव केला आणि परिणामी सेक्युलर पक्षांची निवडणूकीत धुळधाण उडाली. राजकीय पक्ष पुन्हा उभे राहू शकतात. पण या निवडणूकीने माध्यमे व पत्रकारितेची जी विश्वासार्हता लयास गेली, त्यातून ही माध्यमे पुन्हा कशी सावरणार; हा खरा गहन प्रश्न आहे. <br />
<br />
साधारण १९७० च्या दशकापर्यंत माध्यमे बर्यापैकी तटस्थ स्वरूपाची होती. अगदी भांडवलदारी वृत्तपत्रे मानली, जात तिथेही एखाद्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या विरोधातले राजकारण बातम्या वा लेखातून खेळले जात नव्हते. कुठल्याही पक्ष वा राजकीय-सामाजिक स्वरूपाच्या घडामोडींचे विश्लेषण वा वार्तांकन हे तटस्थपणे व्हायचे. बातमी जशी असेल, तशी दिली जात होती आणि त्यावरील भाष्य हा बातमीचा भाग नसायचा. काही राजकीय बांधिलकी मानणारी व सामाजिक भूमिका घेऊन चालणारीही माध्यमे होती. अगदी सावरकरवादी असलेले ग. वा. बेहरे यांचे ‘सोबत’ नावाचे साप्ताहिक सेक्युलर किंवा डाव्या विचारसरणीच्या विरोधातले असले, तरी तिथे डाव्यांची बाजू वा खुलासा मोकळेपणाने प्रसिद्ध होत असे. त्यातले अनेक लेखकही डावे म्हणून ओळखले जात आणि आपल्या राजकीय भूमिकेसह मतप्रदर्शन करीत. त्याद्वारे वाचकाचे प्रबोधन व्हावे आणि त्याला सर्वच बाजू नेमक्या उमगाव्यात, असा बांधिकली मानणार्या संपादकांचाही प्रयास असायचा. ‘माणूस’ सारख्या साप्ताहिकात अनेक संघाचे तरूण लिहायचे, तसेच थेट मार्क्सवादाची भलामण करणारे अरूण साधूही लिहायचे. तेव्हा नक्षलवादी मानला गेलेला अनिल बर्वे आणि आज भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य असलेले पक्के संघ स्वयंसेवक विनय सहस्त्रबुद्धे, ‘माणूस’मध्ये एकत्र नांदले. राजकीय वैचारिक लढाई मुद्द्यापुरती असते, याचे भान संपादकात होते, तसेच त्यातल्या लेखक पत्रकारातही होते. १९७५ च्या आणिबाणीनंतर मोठ्या प्रमाणात पत्रकारितेच्या त्या अलिप्तता वा तटस्थतेला तडा गेला. आणिबाणी उठली आणि विविध भिन्न विचारांच्या पक्षानी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली आणि यातल्या समाजवाद्यांनी ती एकजुट लौकरच उलथून टाकली. पुढल्या काळात समाजवादी व सेक्युलर चळवळीचे अनेकजण मैदान सोडून पत्रकारितेत घुसले आणि माध्यमांच्या बळावर त्यांनी राजकीय परिवर्तन घडवण्याचा चंग बांधला. त्यातून मग पत्रकारिता व माध्यमांची अलिप्तता रसातळाला घसरत गेली. मुळचे कार्यकर्ते असलेल्या अशा पत्रकारांनी प्रस्थापित माध्यमात शिरकाव करून घेतला आणि शक्य असेल तिथे नव्या माध्यमांचा विकास करताना पत्रकारिता म्हणजे सेक्युलर वा डाव्या चळवळीचा मक्ता बनवण्याचा डाव यशस्वी केला. त्याचे परिणाम आज उघडपणे समोर आलेले आहेत. कुठे पत्रकारितेची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, त्याची भान अशा कार्यकर्ते पत्रकारांना राहिली नाही. मग पत्रकारितेची विश्वासार्हताच ओसरत गेली. विशेषत १९८० च्या मध्यास भाजपाने गांधीवादी समाजवाद सोडून हिंदूत्वाचा अवतार घेतल्यापासून पत्रकारिता एकांगी होत गेली आणि ताज्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे निकालात काढण्यापर्यंत पत्रकारिता आपला आत्माच गमावून बसली.<br />
<br />
गेल्या दहा पंधरा वर्षात पत्रकारिता व त्यातले नावाजलेले चेहरे उघडपणे कॉग्रेसचे समर्थन करताना वा भाजपाचा विरोध करताना सामान्य माणसालाही ओळखता येऊ लागले होते. पण त्यांच्यापाशी त्याला लगाम लावायला कुठले हत्यार नव्हते. १९९६ सालात भाजपा संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, त्याचे वैषम्य अन्य डाव्या राजकीय पक्षांना वाटले नसेल, इतकी त्याची वेदना बहुतेक प्रमुख पुरोगामी संपादक व पत्रकारांच्या लिखाणातून व्यक्त झालेली आपण बघू शकतो. पत्रकारिता हा धर्म मानणार्याला आपले व्यक्तीगत मत असायला हरकत नाही. पण जेव्हा असा माणूस एका विचारांच्या आहारी जातो, तेव्हा त्याला आपल्या लाडक्या विचार व त्याचे समर्थक असलेल्या संघटनेच्या वतीने युद्धात उतरण्याची उबळ ही येणारच. तसेच होऊ लागले. एका बाजूला भाजपा, अन्य सेक्युलर वा डाव्या पक्षांशी लढत होता आणि दुसरीकडे त्याला अखंड माध्यमांशी लढावे लागते होते. माध्यमे भाजपावर अन्याय करतात व खोटारडेपणा करतात, हे सामान्य माणसालाही दिसू लागले असले तरी त्यावर कुठला उपाय नव्हता. महाराष्ट्रात १९९५ सालात सत्तांतर झाल्यावर राज्यातील बहुतांश माध्यमे व पत्रकारिता युती सरकारच्या लहानसहान चुकाही मोठ्या करून दाखवण्यात गर्क होती. युतीने सत्ता हाती घेतली, तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर वीस हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. साडेचार वर्षांनी युतीची सत्ता संपली, तोपर्यंत कर्जाचा बोजा ३८ हजार कोटींवर गेलेला होता. पण दरम्यान मुंबई पुणे जलदमार्ग, ५५ उड्डाणपुल किंवा कृष्णा खोर्याच्या विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजनांना युतीने सुरूवात केली होती. युतीने सत्ता हाती घेताना मुंबई पुणे राजमार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य होते. तिथे नव्या पर्यायी अत्याधुनिक मार्गाचे काम अर्धेअधिक मार्गी लागलेले होते. पण तात्कालीन १९९९ सालातली तमाम वृत्तपत्रे काढून बघा. युतीने कर्जात बुडवले, असा आक्रोश तमाम संपादकीयातून दिसून येईल. ३८ हजार कोटींचे कर्ज व इतक्या महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे दिवाळखोर कर्जबाजारीपणा होता. आता तुलना करा पंधरा वर्षानंतरच्या आर्थिक स्थितीची. आज महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. म्हणजे १९९९ च्या तुलनेत जवळपास दहापट दिवाळखोरी झालेली असून, तुलनेने कुठलेही महत्वाकांक्षी काम तथाकथित सेक्युलर सरकार या पंधरा वर्षात पार पाडू शकलेले नाही. पण कोणी संपादक वा नावाजलेले पत्रकार त्याला दिवाळखोरी ठरवत आहेत काय? हा फ़रक विचारवंत मानल्या जाणार्या डाव्या संपादकांना उमगत नसेल. पण सामान्य माणसाला कळतो. म्हणूनच महाराष्ट्रात लोकसभेचे धक्कादायक निकाल लागले. पण त्यात आघाडीची दिवाळखोरी जितकी चव्हाट्यावर आली, त्यापेक्षा अधिक पत्रकारिता दिवाळखोरीत गेली आहे. आज पत्रकारितेकडून लोकांना तटस्थ वा अलिप्त प्रामाणिक मताची अपेक्षा राहिलेली नाही. आणि त्याचे प्रतिबिंब मग सोशल माध्यमात पडत असते. माध्यमे व पत्रकारांनी त्याला आपल्यावरला हल्ला मानण्यापेक्षा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी मग मोदींची सत्ता आली आणि मान्यवर संपादकांच्या नोकरीवर गदा आली म्हणून गळा काढला जातो.<br />
<br />
कालपर्यंत सत्तेत बसलेल्यांच्या मर्जीतले संपादक मालकाने ठेवले होते. त्या सत्ताधार्यांकडून कामे करून घेण्याचे गडीकाम करण्यासाठी जेव्हा संपादक आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत गेले, तिथून त्यांची लायकी सिद्ध झालेली होती. नीरा राडीया यांच्या फ़ोनवरील संभाषणाच्या टेप्स जगासमोर आल्या. त्यात वीर संघवी, प्रभू चावला किंवा बरखा दत्त यांच्यासारखे मोठ्या माध्यमातील संपादकच सत्तापदांची सौदेबाजी करताना आणि बाजारूपणा करताना जगासमोर आले. मग त्यांच्यापाशी कुठली गुणवत्ता होती, की मालकाने त्यांना आपल्या खर्चात उभ्या केलेल्या माध्यमांची सुत्रे सोपवली होती? भरपूर पगार अधिक चैनीच्या सुविधा देऊन, मालक अशा संपादक पत्रकारांच्या बुद्धी व गुणवत्तेचे कौतुक करीत नव्हते. आपल्या गैरलागू कामात किंवा सत्तेच्या दारी घुसून काम करू शकणार्या दलालांना महत्वाच्या पदावर नेमत होते. मोदींनी सत्तासुत्रे हाती येताच दलालीची दारेच बंद केल्यावर अशा ‘नावाजलेल्या’ संपादक पत्रकारांची मालकाला असलेली उपयुक्तता संपुष्टात आलेली आहे. सत्तेतही डावे सेक्युलर राहिलेले नाहीत. सहाजिकच अशा सेक्युलर विचारवंताची माध्यमातली सद्दी संपली आहे. मालकाचे हितसंबंध जपताना आपल्या लाडक्या नेते वा पक्षांचा प्रचार करण्यात किंवा त्यांच्या विरोधकांची शिकार करण्यात ज्यांनी आपली पत्रकारिता जुगारात खर्ची घातली, त्यांच्यावर गदा आलेली आहे. म्हणुन पत्रकारितेचे कुठले नुकसान झालेले नाही. वास्तविक अशा डाव्या किंवा सेक्युलर पत्रकारांनी माध्यमांचेच जे वैचारिक अपहरण केले, त्यातून पत्रकारितेची पुरती अधोगती होऊन गेली आहे. म्हणून मग सोशल मीडिया शिरजोर होताना दिसते आहे. आज कुठलीही विश्वासार्ह माहिती आधी फ़ेसबुक वा ट्विटरवर उपलब्ध होते आणि उशीरा मुख्य प्रवाहातील माध्यमात येते. म्हणून मग निवडणूक काळात पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या मुलाखतीसाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि मोठमोठे पत्रकार अगतिक होऊन मागे मागे पळत होते. पण नावाजलेल्या प्रत्येक पत्रकार व माध्यमाक्डे पाठ फ़िरवून मोदींनी त्यांची खरी लायकी दाखवून दिली. असे मोदी कशामुळे वागले त्याचे उत्तर शोधले, तर पत्रकारितेच्या अधोगतीची योग्य मिमांसा होऊ शकेल. <br />
<br />
गेल्या पाच सहा वर्षापासून मोदींनी माध्यमांकडे वा पत्रकारांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. दिड वर्षापुर्वी त्यांनी विदेशी वाहिनीला मुलाखत दिली आणि तिचेच इथे प्रसारण करताना इथल्या माध्यमांनी त्यातला आशय बाजूला ठेवून, एकाच वाक्यावर काहुर माजवले होते. गुजरात दंगलीत इतके नागरिक मारले गेल्याचे दु:ख तुम्हाला झाले काय? या प्रश्नाला मोदींनी दिलेल्या उत्तराचा इतका विपर्यास झाला, की हिंदी उमगत नसूनही त्या विदेशी पत्रकाराने त्याबद्दल तक्रार केली होती. मोदींना सतत मुस्लिमांचा शत्रू म्हणून रंगवण्याची मोहिम माध्यमांनी चालविली आणि राजकीय विरोधकांनीही चालविली. सहाजिकच माध्यमे आणि मोदींचे राजकीय विरोधक, यात तसूभर फ़रक राहिलेला नाही. मग मोदींनी माध्यमांकडे पत्रकार म्हणून कशाला बघायचे? अर्थात पत्रकारांनाही त्याची फ़िकीर नव्हती. कारण इतके बदनाम केल्यावर हा माणुस राजकारणातून संपणारच, अशा भ्रमात माध्यमे होती. पण सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने जनमानसात मोदींविषयी इतके कुतुहल निर्माण झाले, की पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदी पुढे आले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली आणि तरीही मोदींना सैतान रंगवण्याच्या अतिरेकी खेळात माध्यमाची विश्वासार्हता लयाला गेली. मग लोकप्रिय चेहरा व त्याला ऐकायला लोक उत्सुक असल्याने मोदी भाषणे देतील, त्याचे प्रसारण माध्यमाना करावे लागले. पुन्हा त्यावर उहापोह करून प्रेक्षक वाचक धरून ठेवण्याची लाचारी माध्यमांच्या वाट्याला आली. त्या शर्यतीत मोदी जिंकायची वेळ आली. तेव्हा माध्यमांना जाग आली. पण वेळ गेलेली होती. आता मोदींनी माध्यमांकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि सत्ता परिवर्तन होऊन गेले आहे. मात्र त्या गडबडीत डाव्या विचारांच्या आहारी गेल्याने पत्रकारिता आपले पावित्र्य कायमचे गमावून बसली आहे. माध्यमांची झळाळी संपुष्टात आलेली आहे. आमिर खानचा तात्पुरता विचार करायला लावणारा चित्रपट आणि आजची पत्रकारिता, यांच्यात तसूभर फ़रक उरलेला नाही. कोणीही वाहिन्यांवरच चर्चा गंभीरपणे घेत नाहीत, की वृत्तपत्रातील संपादकीय लेख वा विवेचन मनावर घेत नाहीत. <br />
<br />
गेल्या बारा वर्षात सतत गुजरात दंगल आपल्या कानीकपाळी ओरडून मारली जात होती. त्या सर्व काळात तीस्ता सेटलवाड नावाच्या समाजसेविकेला प्रत्येक वाहिनीवर झळकवले जात होते. कुठल्याही कोर्टात गुजरातच्या बाबतीत विषय आला, की तीस्ता हमखास दिसायची. आताही अनेकदा गुजरातच्या खटल्यांच्या बातम्या येतात. पण कुठे तीस्ता दिसत नाही. कालपरवाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरील सोहराबुददीन चकमक प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याच्या बातम्या होत्या. पण कुठेही तीस्ताचा मागमूस नव्हता. याला चमत्कार म्हणायचे की जादू? गेल्याच फ़ेब्रुवारी महिन्यात एक प्रकरण गुजरातमध्ये खुप गाजत होते. ज्या गुलमर्ग सोसायटीमध्ये कॉग्रेसचे खासदार अहसान जाफ़री यांना जाळून मारल्याचा आरोप आहे आणि ज्याची तिनदा स्पेशल पथक नमून चौकशी झाली आहे, त्या सोसायटीत मोठी घटना घडली. तिथे तीस्ता गेली असताना तिथल्या दंगलपिडीत रहिवाश्यांनी तिला हाकलून लावली होती. तेवढेच नाही, आपल्या पुनर्वसनासाठी जगभरातून उभा केलेला निधी तीस्ताने खाजगी चैन करण्यावर उधळला, असा गुन्हा या रहिवाश्यांनी पोलिसात नोंदला आहे. पण कुठल्या वृत्तपत्राने त्याची ठळक सोडा, साधी बातमी तरी दिली होती काय? कुठल्या वाहिनीने तीस्ताला समोर बोलावून त्या गुन्ह्याविषयी जाब विचारला आहे काय? ऐंशी लाख रुपयांच्या निधीचा घोटाळा झाल्याचा हा आरोप आहे. पण त्याच्याविषयी माध्यमांचे व जाणत्या सेक्युलर पत्रकारांचे मौन काय सांगते? त्यांच्या निस्पृह पत्रकारितेची साक्ष देते, की राजकीय लबाडीची साक्ष देते? याच कारणास्तव गेल्या दोन तीन दशकात पत्रकारिता आपले पावित्र्य गमावून बसली आहे. आपापल्या तालुक्यात वा जिल्ह्यात पत्रकार म्हणून मिरवणारे काय दिवे लावत असतात, हा स्वतंत्र विषय आहे. जितका पसारा प्रसार माध्यमांनी वाढवला आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा उचलायची कुवत व क्षमता पत्राकारितेत उरलेली नाही. म्हणूनच मग काळा पैसा किंवा बेहिशोबी पैसा उडवू बघणारे माध्यमात घुसलेले आहेत आणि त्यांच्या इशार्यावर बुद्धीची कसरत करण्याला पत्रकारिता ठरवण्याचा आटापिटा, असे बांधिलकी मानणारे पत्रकार संपादक करीत असतात. त्यातून या व्यवसायाचे पावित्र्य रसातळाला गेलेच आहे. मात्र सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही म्हणतात, तसे काही बदमाश अजून तोरा मिरवत असतात.<br />
<br />
गेल्या दोनतीन दशकात पत्रकारिता क्रमाक्रमाने भुरटेगिरीच्या टोळीत फ़सत गेली आहे. आज समाजाला व राजकारणाला ओलिस ठेवणार्या काही टोळ्या तयार झाल्या आहेत. गिधाडे जशी महापूर वा दुष्काळ उपासमारीवर ताव मारतात, तशा या टोळ्या लोकांच्या दु:खावर आपली पोळी भाजून घेत असतात. एनजीओ म्हणजे बाजारू स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांची फ़ौज पोसणारे काही व्यापारी उद्योगपती उदयास आलेले आहेत. त्यांना संभाळून घेत, आपापले हेतू साधणार्या काहींनी माध्यमात आपले बस्तान बसवले आहे. तिथे पत्रकारांना शिकारीचे हाकारे उठवण्याच्या कामाला जुंपले जात असते. मग तीस्ता दंगलग्रस्तांच्या दु:ख यातनांवर आपली पोळी भाजून घेत असते. तिला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन माध्यमातले काही मुखंड सत्याचा अपलाप करीत असतात. माध्यमांच्या अशा दडपणाखाली मग काही राजकीय पक्ष अशा स्वयंसेवी संस्थांना डोक्यावर घेतात. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी असा डंका पिटला, मग बाकीची छोटी माध्यमे त्यांच्या मागे फ़रफ़टत जातात. थोडक्यात अशा भुरटेगिरीलाच पत्रकारिता ठरवले गेले आणि सामान्य माणसाला सत्यशोधनाचा अन्य मार्ग शोधावा लागला. त्यातून मग सोशल मीडियाने सार्वजनिक जीवनात आपले महत्वाचे स्थान निर्माण केले. जर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता आपले प्रामाणिक कर्तव्य बजावत राहिले असते आणि सेक्युलर डाव्या राजकारणाची बटिक बनली नसती; तर सोशल मीडियाचा इतका व्याप वाढला नसता किंवा इतकी विश्वासार्हता त्याच्या वाट्याला आलीच नसती. आज मोठमोठे लेखक पत्रकारही ब्लॉग नामक नव्या माध्यमाकडे वळले आहेत. अशा ब्लॉगची लोकप्रियता थक्क करणारी आहे, खेड्यापाड्यापर्यंत मोबाईल व त्याच्या मार्गाने इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने पत्रकारितेच्या पलिकडे नवे माध्यम लोकांना माहिती पुरवू लागले आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक नाही. आपापल्या घरात संगणक व परवडणारे नेटजोड हाताशी असल्यास सामान्य बुद्धीचा माणूसही आपले मतप्रदर्शन करू लागला आहे. मुख्यप्रवाहातील माध्यमात येणारी अपुरी वा चुकीची दिशाभूल करणारी माहितीचा गौप्यस्फ़ोट असा सामान्य लेखकही थेट जगाला उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्या छोट्या इंटरनेट जोडणीच्या बळावर त्याला जगभरच्या नेटवाचकांना आपले मत सांगता येते. तेवढेच नाही, तर वाचणार्यालाही तात्काळ त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा मिळालेली आहे. परिणामी खुली चर्चा व मतांची देवाणघेवाण जितक्या सहजपणे सोशल मीडियातून होऊ शकते, तितकी पारंपारिक प्रसारमाध्यमात होऊ शकत नाही. हे नव्या माध्यमाच्या विश्वासार्हतेचे एक मुख्य कारण आहे. इथे कोणी खोटेपणाही करू शकतो. पण त्यातली सत्यता तपासून घेण्य़ाची मुभा असल्याने खोटेपणाही विनाविलंब समोर आणला जात असतो. त्याच सुविधेला आजवर वाचक वा प्रेक्षक आजवर वंचित होता. ती गैरसोय दूर झाल्याने सामान्य माणूस अधिक जाणता होत गेला आणि तिथेच मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व पत्रकारिता लंगडी पडत चालली आहे. मग पत्रकारांना हे सोशल मीडियाचे आपल्या मक्तेदारीवरचे अतिक्रमण वाटू लागले असेल तर नवल नाही. १५०<br />
<br />
एका शतकापुर्वी नवस्वातंत्र्याचा मेरूमणी असलेल्या पत्रकारिता व माध्यमांची आज मुठभर लोकांच्या मक्तेदारीतून मुक्तता झालेली आहे. माहिती व सत्य आपल्याच गोठ्यात बांधलेले आहे, अशा मस्तीत ज्यांनी मागल्या काही दशकात मस्तवालपणा केला, त्यांनीच पत्रकारितेला रसातळाला नेले आहे. कुठलीही व्यवस्था वा सुविधा कालबाह्य होते, तेव्हा तिची जागा घ्यायला नवी पर्यायी सोय उदयास येत असते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना वैचारिक बांधिलकीच्या जोखडाखाली ज्यांनी बंदिस्त करून ठेवले होते, त्यांनीच तिची विश्वासार्हता संपवली. परिणामी त्यातून त्यांची उपयुक्तता संपत गेली. म्हणून सोशल मीडियाचा अवतार झाला आहे. ज्यांनी जगाला ज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वयंभू बनवण्याचा चंग बांधला आणि माध्यमांचा समाज जीवनात पाया घातला, त्यांना आज अधिक आनंद झाला असता. कारण त्यांनी आरंभलेली पत्रकारिता वा माध्यमांचे स्वरूप निरूपयोगी झाले असून त्याचे अवतारकार्य संपलेले आहे. झटपट आणि खात्रीशीर माहिती, ही आजच्या युगात एक जीवनावश्यक गरज बनली आहे. ती गरज भागवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या रुपाने सामान्य माणूसच एकमेकांच्या मदतीला सज्ज झाला आहे. त्याला पत्रकार, वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांच्या उपकाराची वा कुबड्यांची गरज उरलेली नाही.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-2423572018075724952014-08-16T23:15:00.000-07:002014-09-14T20:10:31.961-07:00महाराष्ट्रात मोदीलाट नव्हतीच<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<img height="379" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_sJxnGBgyKG_qm9xuNHVyx4dBnDkt2vBbDi1DqLMJY0xLNCtC" width="640" /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
१९७७ सालात आणिबाणी उठवून इंदिरा गांधींनी सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुन्हा उभे ठाकलेले राजनारायण मुंबईत जनता पक्षाच्या प्रचारासाठी आलेले होते. त्यांची एक प्रचारसभा वरळीच्या जांबोरी मैदानावर होती. नारायण पेडणेकर या पत्रकार मित्रासह मी तिथे गेलो होतो. नारायण हा मुळातच लोहियावादी असल्याने त्याचा राजनारायण यांच्याशी चांगला परिचय होता. सभा संपल्यावर आम्ही राजनारायण यांना गाठून मोजकी प्रश्नोत्तरे उरकली. रायबरेलीत काय होईल, असा प्रश्न मी विचारला होता. तर क्षणाचा विलंब न लावता हे महाशय उत्तरले, की त्यांनी अर्ज भरला, तेव्हाच फ़त्ते झाली आहे. फ़क्त मतदान व्हायचे बाकी आहे. मला फ़टकन हसू फ़ुटले. तो माणूस आधीच विदूषक म्हणून माध्यमात प्रसिद्ध होता. पण रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिराजींना मतदानापुर्वीच हरवल्याच्या त्यांच्या वल्गना ऐकून मला हसू आवरले नाही. माझ्या हसण्यातला उपहास ओळखून त्यांनी व्यक्त केलेले मत, मी कधीच विसरू शकलो नाही. कारण माझा निवडणूक व मतदानाचे कल, यांचा अभ्यास तिथूनच सुरू झाला. राजनारायण म्हणाले,</div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
‘अजून बच्चा आहेस. तुला राजनिती खुप शिकायची आहे. रायबरेलीच्या लोकांना राजनारायण आवडला म्हणून कोणी मला मत देणार नाही, किंवा मला निवडून आणायला कोणीही मतदान करणार नाही. लोकांना उत्साह आहे तो इंदिरेला पराभूत करण्याचा आणि तिला पाडायचे असेल, तर समोर जो कोणी उभा आहे, त्याला निवडून येणेच भाग आहे. त्याला दुसरा पर्यायच नाही. माझी इच्छा असो किंवा नसो, मी रायबरेलीतून निवडून येणारच. मात्र तो माझा विजय असण्यापेक्षा इंदिरेचा पराभव असणार आहे. आणि त्याला आम्हा दोघांपेक्षा बाजूच्या अमेठीत उभा असलेला संजय गांधी जबाबदार असेल.’</div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
अन्यथा लालूंप्रमाणे नाट्यमय भाषेत हेल काढून बोलणारे राजनारायण एखाद्या संयमी बुद्धीमंताप्रमाणे विवेचन करताना बघूनच मी गडबडून गेलो होतो. पण त्यांनी केलेले विश्लेषण थक्क करून सोडणारे होते. कुठलाही नेता विजयाचे श्रेय घ्यायला हौसेने पुढे येतो किंवा आवेशात बोलतो. इथे वेगळाच अनुभव माझ्या वाट्याला आलेला होता. जिंकणारा एक मोठा उमेदवार, आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या पराभूत होणार्या प्रतिस्पर्ध्याला देत होता. काहीही असेल, पण मला तेव्हा राजनारायण यांचे तर्कशास्त्र मनापासून पटले आणि मी त्याची बातमी बनवून छापली, तिचे शिर्षक होते, ‘अमेठीमुळे रायबरेली गोत्यात.’ बातमी छापून आल्यावर अनेक ज्येष्ठांनी मला कानपिचक्या दिल्या. मीही अपराधी भावनेने चूक मान्य केली. पण मनापासून मला चुकलो असे वाटलेच नव्हते. पुढे दोन महिन्यांनी तेव्हाच्या मतदानाची मोजणी होऊन निकाल लागले, तेव्हा माझी बातमी खरी ठरली होती. पण त्याचे श्रेय माझे नव्हते, तर त्या विदूषक मानल्या जाणार्या नेत्याचे होते. त्याच्या विधानातली वास्तविकता स्वत:ला बुद्धीमान समजणार्या पत्रकारांना उमजलीही नव्हती. त्यानंतर असे अनेक अनुभव गाठीशी येत गेले. गेल्या ३७ वर्षात डझनावारी निवडणूका बघितल्या व त्यावर जाणत्यांची शेकडो भाष्ये भाकितेही जमिनदोस्त होताना बघितली. अशावेळी हटकून राजनारायण यांची ती हास्यास्पद मुर्ती माझ्या डोळ्यापुढे येत राहिली. हल्लीच लोकसभा मतदान व निकाल लागल्यावर त्याचे स्मरण झालेच होते. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले असताना होणार्या उलटसुलट चर्चा किंवा आरोप प्रत्यारोप बघितले, मग राजनारायण आठवतात. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
राज्याच्या इतिहासामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा १९७७ साल सोडल्यास कॉग्रेस पक्षाला कधीच मोठा दणका बसलेला नव्हता. पण तशी कुठलीही चळवळ किंवा विरोधी लाट नसताना एप्रिल-मे महिन्यातल्या मतदानात कॉग्रेस राष्ट्रवादीला चाखावी लागलेली पराभवाची चव, अभूतपूर्व अशीच आहे. मात्र अजून संबंधित पक्षनेते वा राजकीय अभ्यासकांकडून त्याचे वास्तविक परिशीलन वा परिक्षण होऊ शकलेले नाही. म्हणूनच मग तीन महिन्यात होणार्या विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने आवेशपुर्ण दावे प्रतिदावे चालू आहेत. जिंकलेल्या शिवसेना-भाजपा महायुतीला आपल्या यशाचे रहस्य उलगडता आलेले नाही किंवा पराभुत कॉग्रेस राष्ट्रवादीला अपयशाची नेमकी कारणे शोधता आलेली नाहीत. म्हणूनच दोन्ही बाजू आगामी विधानसभेच्या बाबतीत हवेत बिनबुडाचे दावे वल्गना करण्यात गर्क आहेत. त्यातच मग कुणी केलेल्या मतचाचणीचे आकडे अधिकच गोंधळ माजवून गेल्यास नवल नाही. देशात नरेंद्र मोदींना इतके प्रचंड बहूमत कशामुळे मिळू शकले, त्याचे ‘लाट’ हे उत्तर नाही, तर ती पळवाट आहे. दिशाभूल आहे. त्याचवेळी मोदींना मार्केटींगमुळे लोकांनी भरभरून मते दिली, अशी कॉग्रेसने करून घेतलेली समजूत आत्मवंचना आहे. म्हणूनच मग येत्या विधानसभेला काय होईल, याचा त्यांच्यासह युतीलाही अंदाज बांधता आलेला नाही. युतीला विजयाचे व सत्तेचे वेध लागले आहेत, परिणामी मित्रपक्षापेक्षा अधिक यशाचा वाटा आपल्याला मिळण्याची झुंबड युतीतही उडालेली आहे. तर पराभूत सत्ताधारी आघाडीत अपयशाचे खापर मित्राच्या डोक्यावर फ़ोडण्याची स्पर्धा चालली आहे. पण मतदाराने दिलेला कौल कोणाला, कोणाच्या विरुद्ध वा कशासाठी विरोध वा समर्थन, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. त्या कोणाहीपाशी विजेत्या राजनारायण इतका प्रामाणिकपणा नाही, की पराभूत इंदिराजींच्या इतके प्रासंगिक भान नाही. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
राजनारायण यांनी विजयाची नुसती चाहुल लागली असतानाही त्याचे श्रेय नाकारण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला होता. तर असा दारूण पराभव झाल्यावर इंदिराजींनीही तितकाचा प्रामाणिकपणा दाखवत आणिबाणी लावण्यात चुक झाल्याची जाहिर कबुली दिली होती. त्या दोघांमधल्या वास्तविकतेचा लवलेश तरी आपण आजच्या पक्षात वा नेत्यांमध्ये बघू शकतो काय? जिंकलेल्या युती पक्षांना विजय हे आपले कर्तृत्व वाटते आहे आणि त्याचे श्रेय आपल्याकडे ओढायची स्पर्धा त्यांच्यात दिसते आहे. तर पराभूत आघाडीतील सत्ताधारी पक्षांना मोदीलाट व मित्रपक्षाच्या पापामुळे पराभूत झालो, असे वाटते आहे. सहाजिकच आपण केलेल्या चुका शोधून सुधारण्याचे दरवाजे त्यांनी स्वत:च बंद करून घेतले आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब मग एका वाहिनीने मतचाचणी घेऊन त्यावर केलेल्या चर्चेमध्ये पडले होते. मोदी लाट ओसरली आहे, म्हणूनच आता पुन्हा आपल्याला अलगद सत्ता मिळणार आहे, अशा भ्रमात सत्ताधारी दिसतात. उलट मोदींच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन आपण सत्तेचा किल्ला सर करणार असल्याच्या मस्तीत युतीतले पक्ष दिसतात. अर्थात त्यांचा आनंद खोटा मानता येणार नाही. कारण मतचाचणीही युतीला यश मिळताना दाखवते आहे. पण त्यामागे कुणा एका पक्षाकडे ओढा असल्याचे दिसत नाही. त्यापेक्षा आज जे सत्तेत आहेत आणि ज्याप्रकारचा कारभार करीत आहेत, त्याविषयी असलेली कमालीची नाराजी मात्र साफ़ समोर येते आहे. गेल्या दोनतीन वर्षात केंद्राप्रमाणेच राज्यातील सरकारच्या कारभारातले अनेक घोटाळे लोकांसमोर आलेले आहेत. प्रामुख्याने सिंचन घोटाळा व दुष्काळातल्या शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय आहे. ज्या विदर्भ विभागात देशातील सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, तिथल्या सर्व लोक्सभा जागांवर सत्ताधारी आघाडीचा संपुर्ण पराभव झाला आहे. १९७७ च्या विरोधी लाटेत त्याच विदर्भाने कॉग्रेस व इंदिराजींना हात दिला होता, तिथेच आज लोकमत इतके कडवे कॉग्रेस विरोधात जाण्याची चिंता सत्ताधार्यांना किंचितही नसावी काय? </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
युतीने मोठे यश मिळवले किंवा आगामी विधानसभा निवडणूकीत युतीला पुन्हा मोठे यश मिळण्याची कल्पना सत्ताधार्यांना सहन होत नाही. त्यात गैर काहीच नाही. आपला विरोधक वा प्रतिस्पर्धी जिंकणार, असे लढतीपुर्वीच ऐकायला कोणाला़च आवडणार नाही. पण त्यातले वास्तव किंवा धोका असेल तर तो समजून घेण्यात कसली अडचण असते? आज राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्र व कॉग्रेस मराठवाड्याच्या दोन लोकसभा मतदारसंघात मर्यादित झाले आहेत. त्यातही अशोक चव्हाण व उदयनराजे भोसले हे दोन उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांना वगळता उरलेले आघाडीचे अन्य चार विजयी उमेदवार नगण्य मतांनी बचावलेले आहेत. लोकसभेच्या वेळी युतीने पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवली आणि आघाडीला अवघी ३४ टक्केच मते मिळाली. हे अंतर टक्केवारीत सोळा टक्के आहेच. पण वास्तविक मतांमध्ये हे अंतर ८० लाखाहून अधिक आहे. त्याची सरासरी काढल्यास २८८ जागी युती ३० हजाराहून पुढे आहे आणि ८८ जागा वगळून २०० जागी मताधिक्य वाटले, तर सरासरी ४० हजाराचे होते. म्हणजे लोकसभेप्रमाणेच मतदान झाले तर युतीच्या उमेदवाराला २०० जागी ४० हजाराचे मताधिक्य दिसू शकते. त्याचा पुढला अर्थ असा, की तसेच मतदान झाल्यास सत्ताधारी आघाडीच्या उमेदवारांना या २०० जागी ४० हजाराच्या मताधिक्याची दरी ओलांडून विजयाची लढाई लढावी लागेल. पंधरा वर्षे आपल्याला सत्ता देणार्या मतदाराने आपल्याला इतक्या खोल दरीत का ढकलून दिले, त्याचा पराभूत पक्षांना विचार करणे भाग आहे आणि मगच त्यांना ती दरी पार करण्याचे उपाय सापडू शकतील. पण त्यांच्या नेतृत्वाला आपल्या समोर इतकी मोठी पिछाडीची दरी असल्याचेच मान्य नाही. सहाजिकच त्या दरीत उडी घेऊन आपण विजयाचे पलिकडे दिसणारे शिखर सहज पार करू शकतो, अशा काहीश्या भ्रमात कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे लोक दिसतात. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
ही झाली एक बाजू. ज्यात सत्ताधारी आपल्याच मस्तीत दिसतात. पण दुसरी बाजू लोकसभेत मोठे यश संपादन करणार्या महायुतीची आहे. त्यात सर्वाधिक जागा जिंकणार्या भाजपापासून एकही जागा न जिंकणार्या राष्ट्रीय समाज पक्षापर्यंत प्रत्येकाला आपल्यामुळेच युतीला इतके मोठे यश मिळाल्याच्या भ्रमाने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला बाजूला ठेवून वा आपल्या मर्जीविरुद्ध गेल्यास युती भूईसपाट होईल, असाही भ्रम त्यांना सतावतो आहे. कारण सत्ताधार्याप्रमाणेच महायुतीनेही मोठे यश कशामुळे मिळवले त्याचे परिशीलन वा आकलन केलेले नाही. सत्ताधार्यांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ म्हणून असे मोठे यश युतीच्या पदरात पडले. त्यात सत्ताधार्यांच्या मस्तवाल व उद्दामपणाचाही मोठा भाग आहे. त्यांच्या हाती सत्ता असताना त्यांनी माज दाखवला, त्यावर नाराज झालेला मतदार सत्तेबाहेर असताना युतीने माजोरीपणा दाखवला तर सहन करील काय? युतीच्या नेत्यांमध्ये जी मुख्यमंत्री पदासाठी रस्सीखेच आधीच चालू झाली आहे, त्यांचे वर्तन लोकांना आवडणारे आहे काय? कुणाला मुख्यमंत्री पदावर बसलेला बघण्यासाठी लोक आपला कौल देत नसतात, तर असलेल्या सत्ताधीशांना धडा शिकवतानाच सुसह्य सरकार यावे. अशीही एक अपेक्षा लोकांत असते. सत्तेची मस्ती नसेल व संयमाने काम करू शकेल, अशा नेत्याचा शोधही त्यात चालू असतो. अशा मतदाराला मुख्यमंत्री पदासाठी आधीच सुरू झालेली लठ्ठालठ्ठी खुश करील काय? मतदानाचे दोन प्रकार असतात. गुजरातमध्ये लागोपाठ तीनदा लोकांनी मोदींना भरभरून मते दिली व अनिर्बंध सत्ता दिली, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणता येईल. पण आरंभीच्या काळात भाजपाला सत्ता मिळाली होती, तिथे अशीच खुर्चीची रस्सीखेच होऊन लोकांचा भ्रमनिरास झालेला होता. मोदींचा उदय झाल्यावर भाजपावर लोकांचा विश्वास बसू लागला. त्याआधी भाजपाने तिथल्या सर्व स्थानिक निवडणूका गमावण्याची नामुष्की आलेली होती, हे विसरता कामा नये. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
महाराष्ट्रामध्ये १९९९ साली युतीला सत्ता मिळाली, त्यानंतर सत्तेची मस्ती दाखवण्यात मशगुल झालेले युतीपक्ष लोकांच्या मनातून उतरले. त्याचाच लाभ कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पुढल्या काळात मिळाला होता. त्यानंतर युतीमध्येच इतकी धुसफ़ुस व अंतर्गत बेबनाव होत राहिला, की त्यांच्यापेक्षा भ्रष्ट आघाडी बरी म्हणायची वेळ मतदारावर आली. थोडक्यात नकारात्मक मतदानातून १९९५ सालात मिळालेला कौल सकारात्मक दिशेने वळवण्यात युतीपक्षांना अपयश आल्याने कॉग्रेस आघाडीला दिर्घकाळ सत्तेवर रहाणे शक्य झाले. त्यांना लोकसभा निवडणूकीत जनतेने धडा शिकवला आहे. पण तोच धडा युतीलाही दिलेला आहे. युतीला त्याचे भान दिसत नाही. अन्यथा त्यांच्यात आतापासूनच अधिक जागांची मागणी वा पदांच्या वाटपाचे जाहिर हेवेदावे कशाला रंगले असते? जी पहिली मतचाचणी समोर आली आहे त्यातले निष्कर्ष इतकेच सांगतात, की लोकांना आजचे सत्ताधारी नकोसे झालेले आहेत आणि बदलायचे आहेत. पण त्यांना बाजूला करताना कुणाला मुख्यमंत्री बनवावा असे मतदाराने ठरवलेले नाही. सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर लढले, तर युतीच्या पक्षांना १८० जागा मिळतातच. पण एकत्रित लढले तर २१० जागा मिळतात. उलट एकमेकांच्या विरुद्ध लढून आघाडीतील पक्षांना ५५ आणि एकत्र लढून ८० जागा मिळू शकतात. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की कुठल्याही मार्गाने वा आडवळणाने पुन्हा आघाडी सत्तेवर बसू नये, असे जनतेचे साफ़ मत आहे. पण सत्तेची झिंग आधीच चढलेल्या युतीलाही ती चाचणी काहीतरी सांगते आहे. स्वबळावर लढलात तरी कुणा एकाला स्वच्छ कौल मिळणार नाही, युती म्हणूनच सत्ता राबवावी लागेल. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी गंभीरपणे वास्तवाकडे बघण्याची गरज आहे. चाचणीचे आकडे झुगारून सत्ताधार्यांना परिणाम नाकारता येणार नाहीत वा पराभव टाळता येणार नाही. त्याचवेळी मोदी लाट आता सगळेच मान्य करीत असले, तरी युतीला मत देणार्यांना राज्यात मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत, म्हणूनच एकट्या भाजपाच्या बाजूला कौल देणे शक्य नाही. म्हणूनच भाजपाने स्वबळाची उद्दाम भाषा बोलण्यात अर्थ नाही. त्याचप्रमाणे सेनेने अधिक जागा जिंकण्यापुर्वीच मुख्यमंत्री पदावर दावे करण्यातही अर्थ नाही. व्यवहारी राजकारणात भावनेपेक्षा व्यवहाराला महत्व असते. त्यासाठी इंदिराजी वा राजनारायण यांच्यासारखे वास्तववादी असणे आवश्यक असते. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
तेव्हा इंदिराजी नकोत म्हणून आपल्याला लोक कौल देणार असले, तरी तो नकारात्मक विजय असल्याचे वास्तव राजनारायण स्पष्ट शब्दात मान्य करीत होते आणि पराभवाची चव चाखल्यावर इंदिराजींनी आणिबाणी लादल्याची चुक मान्य केली. त्यांनी चुक मान्य केली तिथून त्यांच्या सुधारण्याचा आरंभ झाला होता आणि अवघ्या अडिच वर्षात देशातले राजकीय चित्र साफ़ पालटून गेले होते. चुक कबुल करण्याचा अर्थ इंदिराजी तिथेच थांबल्या नाहीत, त्यांनी त्याच जुन्या चुका आपल्या हातून पुन्हा घडू नयेत, याची काळजी घेतली होती. तिथून मग राजकीय वास्तविकताही बदलू लागली. मार्केटींग करून जनतेची विरोधकांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांवर केला नव्हता किंवा आपण केलेल्या चुकांचे समर्थनही केले नव्हते. पराभवाने दिलेला धडा त्या शिकल्या होत्या आणि आपल्या यशातला फ़ोलपणा राजनारायण आधीपासून ओळखू शकलेले होते. अधिक जागांसाठीची युतीमधली रणधुमाळी आणि विधान परिषदेच्या पोटनिवडणूकीने आघाडीमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव, त्याच राजकीय अडाणीपणाची साक्ष आहे. लोकशाहीत जनमत सर्वोच्च असते आणि लोकांची आपल्यावर मर्जी नसली तरी चालते, पण नाराजी व्हायला नको, याची काळजी घ्यायची असते. एकूणच राज्यातल्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाला त्याचे भान असलेले दिसत नाही. मित्रपक्ष म्हणवणारेच एकमेकांच्या कुरापती काढतात व एकमेकांवर कुरघोड्या काढण्यात रममाण होतात, तेव्हा त्यापैकी कोणालाही जनमताची फ़िकीर नसल्याचेच जाणवते. अशा पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. तर त्यात मग जनतेला कोणते पर्याय शिल्लक उरतात? आपल्या अपेक्षा पुर्ण करणारा सर्वोत्तम पक्ष वा नेता निवडण्य़ाची संधी लोकांना मिळत नाही. त्याऐवजी कोण अधिक नावडता, त्याला दूर ठेवण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. अमूक हवे यापेक्षा तमूक नको, अशीच निवड करावी लागते. दुसरीकडे नावडीतून झालेली निवड मग अपेक्षीत परिणाम देतेच असेही नाही. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white;">
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
लोकांना आपल्या कारभाराचा इतका तिटकारा कशाला यावा, याचा आजच्या सत्ताधार्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना मोदीलाटेने पराभूत झालो, असल्या भ्रमातून बाहेर पडावे लागेल. आरक्षण वा अनुदाने, सवलती असल्या आमिषातून गमावलेली पत पुन्हा हस्तगत करता येणार नाही. लोकसभा निकालाचे आकडेच त्यातले वास्तव दाखवू शकतील. ते इतके भीषण सत्य आहे, की आज अनेक राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेते युतीमध्ये आश्रय शोधू लागलेत. कारण आहेत त्या पक्षात भवितव्य उरले नाही, याची खात्री पटलेली आहे. पण दुसरीकडे तोच युतीलाही इशारा आहे. जनता त्यांना उत्तम कारभारासाठी संधी देते आहे, मस्तवालपणा करण्याचे लाड जनता करीत नसते. १९९५ सालात युतीने सत्ता मिळवली तेव्हा तिच्या पारड्यात अवघी २८ टक्के मते होती. लोकसभेच्या यशात युतीने ५० टक्के मजल मारली होती. एका चाचणीत युतीला ४२ टक्के मते दिसतात. तीन महिन्यांपुर्वी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणार्या कॉग्रेसला आज विरोधी नेतेपद मिळवण्यासाठी वाडगा घेऊन फ़िरावे लागते आहे, त्याला अवघी १२ टक्के मतातली घट कारणीभूत झाली. उलट लागोपाठ दोन निवडणूकात कॉग्रेसकडून मार खाणार्या भाजपाला मोदींनी १२ टक्के मते अधिक मिळवून दिली आणि त्याच्यासोबत सत्ता व पंतप्रधानपदही त्या पक्षाकडे आले. आकड्यांची व टक्केवारीची ही किमया ज्यांना माहित नसते, त्यांना मतदान व त्यातून घडणार्या चमत्कारांचे रहस्य कधीच उलगडता येत नाही. त्यांना इंदिराजी रायबरेलीत कशाला पराभूत होऊ शकतात, ते उमगत नाही. म्हणूनच त्यांना तीनचार महिन्यापुर्वी घोंगावणारी मोदीलाट ओळखता आली नाही की तिच्यातून सावरता आले नाही. तेच लोक आता मोदीलाट ओसरल्याचे हवाले देतात, तेव्हा त्यांची कींव करावीशी वाटते. त्यांच्या अपरिहार्य पराभवातून त्यांना वाचवणे शक्य नसेल, तर त्याच लाटेवर स्वार होऊन उंची गाठणार्यांना कपाळमोक्ष होऊ नये यासाठी सावध करण्यात धन्यता मानावी. एका विधान परिषदेच्या जागेवरून अखेरच्या क्षणी एकमेकांना दगा देणारे मित्रपक्ष आगामी विधानसभा निवडणूकीत जागावाटप करून एकदिलाने लढतील, यावर शरद पवार किंवा सोनिया गांधी विसंबून असतील तर आनंदच आहे. लोकसभा मोजणीत २५० जागी युती आघाडीवर आहे, तिला हरवायचे तर दिडशे जागी मागे ढकलावे लागेल. असले मित्र एकजूटीने ते दिव्य कसे पार पाडणार त्यांनाच ठाऊक.</div>
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">(बहार दैनिक ‘पुढारी’ १७ ऑगस्ट २०१४) </span><br />
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<span style="font-size: large;"><br /></span></div>
</div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-13722868483306595042014-07-05T09:35:00.002-07:002014-07-05T09:35:49.561-07:00यशवंतरावांचा एकलव्य..... पवार नव्हे, नरेंद्र मोदी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img height="590" src="data:image/jpeg;base64,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" width="640" /><br />
<br />
<br />
देशातल्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दोन महिने उलटत आले आहेत आणि नवे सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना केव्हाच पुर्ण झाला आहे. पण अजून तरी इथल्या राजकीय अभ्यासक व सेक्युलर म्हणवणार्या पक्षांना त्याचे भान आलेले दिसत नाही. तसे असते तर रेल्वेच्या प्रवासी दरवाढीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात उच्चारलेल्या प्रचारातील शब्दांवर मल्लीनाथी करण्यात वेळ वाया घालवला गेला नसता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींच्या जाहिरातीची ओळ होती. त्याचा आधार घेऊन रेल्वे दरवाढीची टिंगल करण्यात धन्यता मानलेल्यांनी, त्यावर उमटलेल्या सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया कितीशा बघितल्या आहेत? प्रवासी भाडे गेल्या दहा वर्षात आधीच्या सरकारने वाढवले नव्हते. त्यामुळेच मग रेल्वे तोट्यात गेलेली आहे आणि त्याच दिवाळखोरीमुळे रेल्वेचा प्रवास म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनून गेला आहे. भाड्यात वाढ व्हायला कोणाचाच विरोध नाही. प्रामुख्याने रेल्वे्तून जे नित्यनेमाने प्रवास करतात, त्यांना त्यातली स्वस्ताई नेमकी कळते. म्हणूनच नवी दरवाढ कुठल्याही कारणास्तव महागाई होऊच शकत नाही, याचेही पुरते भान खर्या रेल्वे प्रवाश्यांना आहे. पण जे कधीच रेल्वेने किंवा सार्वजनिक वहातुक सेवेने प्रवास करीत नाहीत आणि जेव्हा करतात, तेव्हा मोफ़त सवलतीनेच रेल्वेचा वापर करतात, त्यांना वाढीव रेल्वे दर म्हणजे महागाई वाटणे स्वाभाविक आहे. उलट जे लोक बस वा अन्य मार्गाने प्रवास करतात, त्यांना रेल्वे भयंकर स्वस्त असल्याचे ठाऊक आहे. मात्र त्याचवेळी त्या स्वस्त रेल्वेभाड्यामुळे तिथल्या सोयी सुविधाही होत नाहीत, हे सत्यही खरा रेल्वे प्रवासी जाणतो. म्हणूनच त्याच्यासाठी खरेच स्वस्त व मस्त असलेली रेल्वेची सोय, अधिक सुरक्षित असावी अशी त्याची अपेक्षा असल्यास नवल नाही. त्याला जेवढी स्वस्ताई हवी, तितकाच रेल्वेचा प्रवासही सुरक्षित हवा आहे. पण गेल्या दहा वर्षात नेमक्या त्याच बाबतीत त्याची वंचना झालेली आहे. रेल्वे अपघात ही नेहमीची बाब झाली आहे. रेल्वेतल्या गैरसोयी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यापासून त्या खर्या रेल्वे प्रवाश्याला मुक्ती हवी आहे. पण त्याचे ऐकतो कोण?<br />
<br />
दहा वर्षात सामान्य माणसाची हाक वा तक्रारी प्रस्थापित राजकारणी ऐकत असते व त्यांनी त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर दिल्ली बाहेरून आलेल्या मोदी यांच्यासारख्या राजकारण्याला देशभरच्या जनतेने इतका मोठा प्रतिसाद कशाला दिला असता? जी कहाणी देशातल्या मतदाराची आहे, तीच रेल्वे प्रवाश्यांची आहे. त्याला काय हवे किंवा त्याच्या चिंता काय आहेत, याची कधीच फ़िकीर रेल्वेमंत्र्याने वा सरकारने केली नाही. म्हणूनच मग रेल्वे म्हणजे गरीबाची वहातुक व्यवस्था आणि ती गरीबाची आहे म्हणून त्यात एका पैशाचीही दरवाढ नको, ही गैरलागू व अव्यवहारी भूमिका कायम चालू राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की रेल्वेतल्या सोयींचा, सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. रेल्वेची व्यवस्था व अर्थकारण ढासळले. सुरक्षा व शिस्तही संपुष्टात आली. त्यातून बेशिस्त व अपघात वाढत गेले. एकत्रित परिणाम असा झाला, की रेल्वेप्रवास असुरक्षित होत गेला आणि एकूणच रेल्वेची दुर्दशा होत गेली. त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधारी राजकारण्यांना भोगावे लागलेले नाहीत तर त्याच रेल्वेवर अवलंबून रहाणार्या सामान्य गरीबाच्या जीवाशी तो खेळ होऊन बसला. एका बाजूला रेल्वे दरवाढीवर ओरडा चालू असतानाच बिहारमध्ये मोठा भीषण रेल्वे अपघात झाला. राजधानी ही आसामला जाणारी वेगवान गाडी रुळावरून घसरून चार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग रेल्वेत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण रेल्वेला त्यासाठी खर्च करावा लागेल, याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. असे अपघात दोन कारणांनी नित्याची बाब झाली आहे. एक म्हणजे लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वे नफ़्यात दाखवण्यासाठी देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन टाकला. दुसरीकडे त्यांच्या नंतर रेल्वेचा कारभार दिल्ली ऐवजी कोलकात्यात बसून चालवणार्या ममता बानर्जी यांनी दरवाढ रोखून रेल्वेच दिवाळखोरीत नेली. तिथून मग लोहमार्ग असुरक्षित झाले आणि पैशाअभावी आधुनिक उपकरणे नसताना गाड्यावाढ मात्र चालू होती. त्याच्या एकत्रित परिणामाने गरीबाच्या जीवाशी खेळ म्हणजे रेल्वे असे समिकरण तयार झाले. आरंभी लोकांना त्याचा अंदाज येत नाही. पण सामान्य माणूस बुद्धीमान नसतो आणि युक्तीवाद करीत नसतो. तो व्यवहारवादी असतो आणि अनुभवातून शिकतो. त्यामुळेच त्याने पुरोगामी स्वस्ताई म्हणजे स्वस्तातला रेल्वेप्रवास नसून गरीबाच्या जीवाशी होणारा खेळ असल्याचे ओळखले आहे. म्हणूनच खरा गरीब रेल्वेप्रवासी दरवाढीचा समर्थनाला पुढे आलेला नसला, तरी त्याने वाढीला कुठलाही विरोध केलेला नाही.<br />
<br />
आपण जर रेल्वे दरवाढीच्या निमीत्ताने कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली निदर्शने बघितली, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यापलिकडे त्यात सामान्य माणसांचा सहभाग दिसत नाही. कॅमेरा समोर होणार्या अशा आंदोलनात नेत्यांना व पक्षांना प्रसिद्धी जरूर मिळते आहे. पण जेव्हा सामान्य प्रवाश्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, तेव्हा लोक भाडेवाढ होताच कामा नये, असे अजिबात म्हणत नाहीत. पण भाडेवाढी बरोबर सुविधाही उभ्या कराव्यात, वाढवाव्यात असे अगत्याने सांगतात. याचे कारण त्यांना दरवाढीतून अन्याय होत नसल्याचे पुरते भान असल्याचे दिसते. तेवढेच नाही तर भाडे वाढवा, पण ते वाढलेले पैसे सुविधा व सुरक्षीतता उभी करण्यासाठी खर्च करा; असाच सामान्य जनतेचा आग्रह दिसतो. हे जाणत्यांना उमगत नाही आणि सामान्य प्रवाश्याला कसे कळते? कारण तोच खरा रेल्वेचा प्रवासी आहे आणि ज्यांना कळत नाही, ते रेल्वेने प्रवासच करत नाहीत. सहाजिकच त्यांना रेल्वेच्या दुर्दशेशी कर्तव्यच नाही. ज्याला कर्तव्य आहे, तो प्रवासी म्हणूनच दरवाढीचा विरोध करत नाही. कारण त्याला रेल्वे जगवायची आहे आणि त्यासाठी खर्च करावाच लागेल, याचेही भान आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात अशी मोठी भासणारी भाडेवाढ करण्याचे धाडस केलेले आहे. कारण तुलनात्मक किंमती बघितल्यास, ती भाडेवाढ नगण्य आहे याचीही जाणिव पंतप्रधानांना आहे. म्हणूनच कितीही तक्रारी व टिका झाल्यावरही त्यांनी रेल्वेची दरवाढ मागे घेण्याचा संकेतही दिलेला नाही. पण त्याचवेळी मुंबईच्या लोकल प्रवाश्यांसाठी झालेली दरवाढ मात्र विनाविलंब दोन दिवसात मागे घेतली गेली. गमतीची गोष्ट बघा. मुंबईच्या लोकल पासधारकांसाठी कुठल्या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला नव्हता. उलट त्या बाबतीत नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व नेते रेल्वेमंत्र्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी शिष्टमंडळाशी विचारविनिमय होताच दोन तासात लोकल पासधारकावर लादलेला बोजा मागे घेतला. तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला, ही चक्क दिशाभूल आहे. कारण रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ आणि मुंबईच्या लोकल पासधारकाची भाडेवाढ हे संपुर्ण दोन वेगळे विषय आहेत.<br />
<br />
रेल्वे प्रवासी भाड्यात १४.२ टक्के दरवाढ केलेली आहे. पण मुंबई लोकल रेल्वे मासिक पासधारकांना जवळपास दुप्पट ते अडीचपट भाववाढीला सामोरे जावे लागणार होते. कारण त्यांना आजवर मिळणारी सवलत देशातील इतर रेल्वेप्रवाशांसारखी नाही. मुंबईच्या लोकल पासधारकांना महिन्यातल्या तीस दुहेरी फ़ेर्यांपैकी केवळ पंधरा एकेरी प्रवासी भाड्यात मासिक पास दिला जातो. त्याऐवजी तो देशातील इतरत्र असलेल्या तीस एकेरी भाड्याप्रमाणे द्यावा, असा नवा निर्णय होता. म्हणून मग तो पंधरा ऐवजी तीस फ़ेर्यांचे भाडे, म्हणून दुप्पट दिसत होता. तिथे भाडेवाढ शंभर टक्के वा अधिक दिसत होती. पण इथे एक जुना संदर्भ सांगणे भाग आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाचे पहिलेच बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेत आलेले होते आणि रेल्वेमंत्री म्हणून मधू दंडवते यांची निवड झाली होती. त्यांनी लोकलच्या प्रवासी भाड्यात मुंबईकरांना मिळणारी तीच सवलत काढून घेतली व अखिल भारतीय नियमाप्रमाणे पास देण्याचा आदेश दिला होता. अर्थात त्याच्या विरोधात तेव्हा कॉग्रेसपेक्षा जनता पक्षातल्याच मृणाल गोरे, जयवतीबेन मेहता व सरकारची पाठराखण करणार्या मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा महिला नेत्याच आधी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मुंबईभर निदर्शने झाली होती. पण त्यापासून दूर असलेले जनता पक्षाचे अभ्यासू नेते व ठाण्याचे खासदार रामभाऊ म्हाळगी, यांनी त्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात मोठीच कामगिरी तेव्हा बजावलेली होती. त्यांनी एक असा मुद्दा रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळी समोर आणला, की मुंबई लोकल पासधारकांची सवलत कायम ठेवावी लागली होती. ही सवलत औद्योगिक कामगार कायद्यानुसार मुंबईकराना मिळालेली असून त्याबाबत रेल्वे कायद्यानुसार फ़ेरबदल करात येणार नाहीत, असा म्हाळगींचा दावा होता. मला असे तेव्हाच्या बातम्यातून वाचलेले आठवते. आजही ती सवलत म्हणूनच रेल्वे मंत्रालयाला काढून घेण्य़ाचा अधिकारच असू शकत नाही. बहुधा मुंबईच्या खासदार शिष्टमंडळाने त्याचाच आधार घेऊन आपली बाजू मांडलेली असावी. म्हणूनच रेल्वेमंत्र्यांना विनाविलंब माघार घ्यावी लागली आहे. तो म्हाळगींचा खरा विजय म्हणावा लागेल.<br />
<br />
जेव्हा मंगळवारी रात्री मुंबईच्या पासधारकांना दिलासा देण्यात आला, तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा प्रचार सुरू झाला. पण ती वास्तविकता अजिबात नव्हती. अगदी मुंबईच्या लोकल पासधारकांनाही इतर रेल्वे प्रवश्यांप्रमाणे भाडेवाढ लागू झाली आहे. पण त्या वाढीनुसार पुन्हा पंधरा एकेरी फ़ेरीचे भाडे असेल तेवढ्यात मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच देशभर जी भाडेवाढ लागू झाली होती, ती मुंबईकरांनाही लागू आहे. पण त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार पुर्वापार मिळत आलेली सवलत काढून घेण्य़ाचा निर्णय गैरलागू होता आणि तेवढाच मागे घेण्यात आलेला आहे. ती भाडेवाढ नव्हतीच तर धोरणात्मक चुक होती आणि दुरूस्त करण्यात आली. आता सवाल असा आहे, की मुळात दरवाढ आवश्यक होती काय? दहा वर्षातला तोटा व दिवाळखोरी संपवायची, तर दरवाढीला पर्यायच नव्हता. पण दुसरीकडे रेल्वेचा डबघाईला आलेला कारभार निस्तरायचा तर पैसे आणायचे कुठून? आजकाल देशभर रस्ते वहातुकीची काय अवस्था आहे? रस्ते बांधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तिथे मग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते बांधून त्यावर टोलवसुली चालते, त्याला लूट नाहीतर काय म्हणायचे? रेल्वेने टोल म्हणून वेगळी वसुली करावी काय? सुधारणा व सुविधा हव्या असतील, तर मग रेल्वेने खाजगीकरणाचा पर्याय वापरावा काय? म्हणजे लोहमार्ग उभारण्यासाठी दुरुस्ती व विस्तारसाठी खाजगी भांडवलाला आमंत्रित करून सरसकट टोलची वसुली सुरू झाली, तर ती भरणार कोण? रेल्वे म्हणजे पुन्हा भाड्यावरच त्याचा बोजा चढणार ना? सरकारी वा सार्वजनिक बसेसना रस्त्याचा टोल लागतो, त्याची वसुली कुणाकडून केली जाते? तशीच सुविधा व सुधारणांसाठी टोलची वसुली गरीब रेल्वेप्रवाश्यांच्या माथी मारायची काय? गेल्या दहा वर्षात बस वा तत्सम रस्ते वहातुकीचे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्याच्या तुलनेत रेल्वेने किती वाढ केली? त्याला महागाई म्हणायचे असेल, तर स्वस्ताईची नवी व्याख्याच करावी लागेल. आणि असली स्वस्ताई कोणाच्या जीवाशी खेळत असते?<br />
<br />
कालपरवा छपरा बिहार येथे जो रेल्वे अपघात झाला, त्यानंतर विनाविलंब जखमींना व मृतांना लाखाच्या भरपाईचे आदेश जारी झालेले आहेत. हे प्रवासी रेल्वेने प्रवास करायला येतात, की आपल्या जीवाची किंमत वसुल करायला येतात? किती लोक असे असतील, ज्यांना प्रवासात मरण्याची हमी दिल्यास गाडीत बसतील? प्रवासभाडे शंभर रुपये, पण मेल्यास लाखभर रुपये, असे आधीच सांगितले तर किती प्रवासी येतील? आज रेल्वेची दुर्दशा तशी झालेली आहे. गाडी वेळेवर सुखरूप पोहोचण्याची हमी रेल्वे देऊ शकत नाही. त्यातून प्रवाश्यांना मुक्ती मिळणार असेल, तर दुप्पट भाडेवाढ झाली तरी लोक खुशीने भरायला तयार होतील. कारण आजचे रेल्वेभाडे जवळपास नगण्य आहे. जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेप्रवास अशी इथली स्थिती आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात रेल्वेपेक्षा बस वा खाजगी वहातुकीने गरीबाला प्रवास करावा लागतो. तिथे याच्या अनेकपटीने भाडे मोजावे लागते. त्याच्या तुलनेत आजचा रेल्वेप्रवास म्हणजे भेसळयुक्त औषधासारखा झाला आहे. तो स्वस्त आहे पण जीवाशी खेळ झाला आहे आणि त्यात कुठलीही सुधारणा करायची इच्छाच आजवरची सरकारे गमावून बसली होती. कोणी चार टोळभैरव उठणार व महागाईची टिमकी वाजवणार, की सरकारने शेपूट घालायची; हा खाक्या होऊन बसला होता. पण तो गरीब कोण, त्याला काय व का परवडत नाही, याकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. त्यातून अशी रेल्वेची दुर्दशा झालेली आहे. मग फ़सवेगिरी सुरू होते. आजची स्थिती बघा. रेल्वेत सुविधा आणून वा सुधारणा करून तिला कार्यक्षम केल्यास प्रवाश्यांनाच लाभ होणार आहे. त्यांचाच जीव सुरक्षित होऊ शकणार आहे. उलट स्वस्ताईच्या नावाखाली असलेली अनागोंदी कायम ठेवली तर कमी खर्चात भागू शकते. तो कमी खर्च म्हणजे तरी काय? ७१<br />
<br />
अब्जावधी रुपये खर्च केले नाहीत, तर काही शेकडा वा हजार लोक अपघाताने मरतील. त्यांना भरपाई म्हणून पंधरावीस कोटी रुपये मोजले, की जबाबदारी संपली. परंतु याच धोरणाने दिवसेदिवस रेल्वेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. एक एक बुरूज ढासळत जावा आणि एक अभेद्य किल्लाच जमीनदोस्त व्हावा, तशी जगातली ही सर्वात अधिक पसरलेली रेल्वेयंत्रणा निकामी भंगार होऊन गेली आहे. पण तरीही आज तीच अन्य कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा स्वस्त ठरू शकणारी प्रवासी सुविधा आहे. तिच्यात दुपटीने दरवाढ केली, तरी तीच सर्वात स्वस्त साधन रहाणार आहे. पण नाही केल्यास रेल्वे डबघाईला जाईल आणि अन्य महागड्या सोयीकडे जाण्याला पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच मोदींनी ते धाडस केले आहे. त्यांचेच कुटुंब व भाईबंद नित्यनेमाने सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करणारे आहेत. सहाजिकच गरीबासाठी सामान्य जनतेसाठी काय महाग असते व कशाला स्वस्ताई म्हणतात, ते अन्य नेत्यांपेक्षा मोदींना नक्कीच कळते. ज्याची आई मतदानाला नव्वदीनंतरही साध्या रिक्षाने जाते; ती पुत्र पंतप्रधान झाल्यावर महागाईसाठी त्याचा कान पकडल्याखेरीज राहिल काय? ती त्याला पेढा भरवताना भाडेवाढ दरवाढ याबद्दल चार खडे बोलही ऐकवणारच. हाच मोदी व मनमोहन सिंग यांच्यातला फ़रक आहे. मनमोहन पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्याच पत्नीने पहिल्या दिवशी काय अपेक्षा व्यक्त केली होती? ‘बाकी कुछ करे ना करे. लेकीन गॅस सिलींडरके दाम ना बढाये’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. कदाचित टिव्ही कॅमेरासमोर आपले सामान्यपण दाखवायला तसे बोलल्या असतील. अन्यथा मागल्या दहा वर्षात सिलींडरच्या आकाशाला भिडलेल्या किंमतीवर मनमोहन सिंग यांना घरातच खरी प्रतिक्रिया उमजली असती. असो, पत्नीची अपेक्षा मनमोहन सिंग पुर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांना सामान्य लोकांच्या अपेक्षा व गरजाच माहिती नव्हत्या. मोदींचे तसे नाही, त्यांचे आप्तस्वकीय जगासमोर येऊन मिरवत नाहीत. पण सामान्य जीवन जगतात. म्हणूनच त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मोदींना नक्कीच माहिती आहेत. त्याचाच प्रभाव मग कारभारावर पडत असतो. रेल्वेची ही दरवाढ त्यातूनच आलेली आहे. म्हणूनच राजकीय विरोधक वगळले, तर सामान्य जनतेकडून त्या विरोधात आवाज उठलेला नाही. उलट अधिक चांगल्या सेवा सुविधांची अपेक्षा मात्र व्यक्त झाली आहे. इथे मला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते.<br />
<br />
यशवंतराव; म्हणायचे पुढार्यांना ‘नाही’ म्हणता आले पाहिजे आणि अधिकार्यांना ‘हो’ म्हणता आले पाहिजे, मगच सरकार उत्तम कारभार करू शकते. याचा अर्थ असा, की मतांसाठी इच्छुक असलेला राजकीय नेता कुठलीही अव्यवहार्य मागणी लोकांकडून आली, तरी बिनदिक्कत होकार देऊन टाकतो. त्याला त्यातली अव्यवहार्यता जनतेला पटवून नकार द्यायला जमले पाहिजे. त्याचवेळी जनहिताचा संदर्भ विसरून नुसत्या नियमांचे आडोसे घेत नकाराचा आडमुठेपणा अधिकारी करतात. त्यांना जनहिताच्या कामात नियमाच्या जंगलातून वाट शोधून होकार देण्याचे प्रयास साधले पाहिजेत. तरच कल्याणकारी सरकार अस्तित्वात येऊ शकते व लोकांचे जीवन सुखकर सुसह्य होऊ शकते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अधिकार्यांना जनहितासाठी कामाला जुंपणे सत्ताधारी राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी जनतेकडून वा पाठीराख्यांकडून आग्रह धरला गेला, तरी आवश्यक तिथे त्यांना ठामपणे नकार देणाराच राज्यकर्ता उत्तम काम करू शकतो. हा यशवंतरावांचा मूलमंत्र होता. त्यातून त्यांनी विकसित प्रगत महाराष्ट्राचा पाया घातला. त्यांचेच कल्याणशिष्य शरद पवार आज निवडणूका हरण्याच्या भयाने आरक्षणाचा घातक निर्णय घेण्यापर्यंत घसरले आहेत. पण दुसरीकडे यशवंतरावांच्या हयातीत राजकारणातही नसलेले नरेंद्र मोदी चव्हाणांची शिकवणी मिळालेली नसली तरी त्यांच्याच मूलमंत्राचे अनुसरण करून कुठे पोहोचले आहेत. गेल्या तेरा वर्षात मोदींनी लोकप्रिय होण्यासाठी वा मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी शरणागती पत्करणारे काहीच केले नाही. पण जनहिताचे अनेक निर्णय ठामपणे घेतले आणि नकारात्मक नोकरशाहीला सकारात्मक बनवण्याचेही असाध्य काम करून दाखवलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मी यशवंतरावांचा एकलव्य म्हणतो. कौरव पांडवांना शिकवणार्या द्रोणाचार्यांकडे नुसते बघून धनुर्विद्येत तरबेज झालेल्या एकलव्याप्रमाणे मोदींनी यशवंतरावांचे आदर्श कारभाराचे प्रात्यक्षिक रेल्वे भाडेवाढीसह तिच्या सुधारणांसाठी घडवून दाखवले आहे. उलट शरद पवार मात्र कालबाह्य झालेल्या आरक्षणाच्याच गाळात रुतून बसले आहेत.<br />
<br />
आणखी दोन चार दिवस थांबणे आवश्यक आहे. रेल्वे व देशाचा अर्थसंकल्प जुलैच्या पुर्वार्धात मांडला जाणार आहे, तेव्हा मोदी सरकारची खरी दिशा स्पष्ट होईल. त्यातून ह्या नेत्याच्या मनातला भव्यदिव्य व विकसित भारत जगासमोर आराखडा म्हणून मांडला जाणार आहे. त्याचे व त्याच्या सरकारचे मूल्यमापन एखाद्या दरवाढ वा भाडेवाढीने होऊ शकत नाही. त्यावरच्या उथळ वा उतावळ्या प्रतिक्रियातून मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. एक मात्र सर्वांनी लक्षात ठेवावे. तेरा वर्षात हा माणूस कधीच हरायची लढाई लढलेला नाही आणि लढलेली कुठल्याही क्षेत्रातली प्रत्येक लढाई त्याने निर्णायकरित्या जिंकलेली आहे. तो इतक्या सहजपणे वा प्रारंभिक दिवसात एकदोन निर्णयात पराभूत वा शरणागत होईल, ही अपेक्षाही मुर्खपणाची आहे. त्यामुळे रेल्वेची भाडेवाढ वा महागाई संबंधातले आज उठणारे आवाज, कोल्हेकुईपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणता येत नाहीत. तीन महिन्यात चार विधानसभा निवडणूका दारात उभ्या असल्याचे पुर्ण भान असलेला हा नेता, त्यात पक्षाला पराभूत व्हावे लागेल असा कुठलाही निर्णय घिसाडघाईने करण्याची सुतराम शक्यता नाही.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-44760806477077620802014-06-15T09:23:00.000-07:002014-06-15T09:23:10.544-07:00मोदी ‘सेक्युलर’ होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<br />
१९९१ सालची गोष्ट आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अटकेमुळे पराभूत झाले होते आणि त्यांच्या जागी आलेल्या चंद्रशेखर सरकारला दिलेला पाठींबा राजीव गांधींनी काढून घेतल्याने लोकसभाच बरखास्त करण्याचा प्रसंग ओढवला होता. त्यातून आलेल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकांची मोठी प्रचारसभा शिवाजी पार्कवर शिवसेना भाजपा युतीने योजलेली होती. काळाची गल्लत होऊ नये म्हणून एक तपशील इथे मुद्दाम नमूद करतो. तोपर्यंत बाबरी मशीद शाबुत होती. त्या घटनाक्रमाने सिंग समाजवाद्यांना मोठा हिरो वाटू लागला होता. कारण त्याच्याच आशीर्वादाने लालुप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये अडवाणींना अटक करून रथयात्रा रोखलेली वा संपवलेली होती. परिणामी भाजपाचे नाक कापले गेले आणि आता जनता दलाच्या पाठींब्याशिवाय पुन्हा भाजपा इतके मोठे यश लोकसभेत मिळवू शकणार नाही; याची तमाम समाजवाद्यांना खात्रीच होती. याचे कारण असे, की आधीच्या १९८४ च्या निवडणूकीत भाजपा म्हणून प्रथमच लढताना त्या पक्षाचा पुरता सफ़ाया झालेला होता. राजीव लाटेत वा इंदिरा हत्येच्या वावटळीत भाजपाला दोनच जागा कशाबशा मिळवता आलेल्या होत्या. पुढल्या बोफ़ोर्स राजकारणात जुना जनता पक्ष व अन्य सेक्युलर पक्षांनी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा व्ही. पी. सिंग यांची हवा पसरली होती. पण यशाची खात्री नसल्याने जनता दलाला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागली होती. तेव्हाही पुन्हा भाजपाने नव्या जनता दलात विसर्जित होण्याची कल्पना चर्चेत होती. पण त्यावेळी फ़ुल फ़ॉर्मात असलेल्या अडवाणी यांनी त्याला साफ़ नकार दिला होता. होईल तर जनता दलाशी आघाडी वा जागावाटप; असा हट्ट अडवाणी धरून बसले होते. त्यापुढे मग जनता दलाला शरण जावे लागले आणि जागांचा समझोता होऊन १९८९ च्या निवडणूकात राजीव कॉग्रेसच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभे करण्यात विरोधकांना यश मिळाले. त्याचा मोठा लाभ दोन्ही बाजूंना मिळाला. जनता दलाचे दिडशेहून अधिक खासदार आले तर भाजपानेही विक्रमी ८९ सदस्य लोकसभेत निवडून आणले. त्यामुळेच जनता दल व भाजपा अशा दोघांना आपल्यामुळेच दुसर्याला जास्त लाभ मिळाला, असे वाटणे स्वाभाविक होते. सहाजिकच ती लोकसभा विसर्जित झाल्यावर नव्या लढतीमध्ये भाजपाला स्वबळावर पुर्वीइतके मोठे यश मिळणार नाही, असे सेक्युलर व समाजवाद्यांना वाटले तर गैर मानता येणार नाही. पण म्हणून वस्तुस्थिती तशी नव्हती. सरकार ज्या कारणास्तव पडले, त्या कारणासाठी लोकांनी जनता दलाला मते दिलेली नव्हती.<br />
<br />
राजीव गांधी यांच्या प्रचंड बहूमताच्या सरकारने जे अनेक घोटाळे व गोंधळ करून ठेवले होते, त्याचा निचरा करण्यासाठी लोकांनी जनता दल व सिंग यांना कौल दिला होता. पण त्यांनी अकारण भाजपाच्या रथयात्रेचे भांडवल करून लोकांच्या आकांक्षेवर पाणी ओतले होते. त्यामुळे पुन्हा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची परिस्थिती तयार करण्याचे पाप जनता दलाकडून झाले होते. भाजपा सत्तेत सहभागी नव्हता, तर त्याने बाहेरून जनता दलाला पाठींबा दिलेला होता. अशावेळी त्याच्या अध्यक्ष अडवाणींच्या एका रथयात्रेतून काही भयंकर घडण्याच्या नुसत्या कल्पनेसाठी सरकार पाडायची वेळ ज्यांनी आणली, त्यांच्यावरच लोकाचा राग वळणे भाग होते. त्यामुळेच त्यातून आलेल्या मध्यावधी निवडणूकीचा तोटा शेवटी जनता दलाच्याच माथी जाणार होता. त्याचाच दुसरा भाग म्हणून त्याचा लाभ भाजपाला मिळू शकत होता. कारण सत्तेत भागिदारी न मागता भाजपाने बाहेरून सिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. पण त्यांच्याच पाठींब्यावर चालणार्या सरकारने भाजपाचीच राजकीय गळचेपी केल्यास पाठींबा काढून घेणे तर्कशुद्ध होते. म्हणूनच मतदाराचा कोप भाजपाच्या वाट्याला नव्हेतर जनता दलाच्याच वाट्याला येण्याची राजकीय शक्यता होती. पण हे सत्य बघायचा विवेक ज्यांच्यापाशी नसतो, त्यांचा कपाळमोक्ष अपेक्षितच असतो. अशी तेव्हाची म्हणजे १९९१ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकपुर्व राजकीय स्थिती होती. त्याचसाठी शिवाजी पार्कवर युतीची ती अंतिम प्रचारसभा योजलेली होती. त्यातली भाषणे संपली आणि काही पत्रकार मित्रांसमवेत मी निघालो. येताना आमच्या राजकीय गप्पा चालू होत्या. सोबतचे दोन्ही पत्रकार एका नामवंत दैनिकाचे वार्ताहर होते. त्यापैकी एक आता वाहिन्यांच्या क्षेत्रात उच्चपदस्थ आहे आणि दुसरा अन्य एका नावाजलेल्या दैनिकाचा राजकीय संपादक आहे. दोघेही समाजवादी गोतावळ्यातले असल्याने, सभेतील भाषणांची टवाळी करीत होते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यांच्या मते भाजपाची तेजी तेव्हाच संपलेली होती. पण माझे मत वेगळे होते. याच घटनाक्रमाने जनता दलाचा अवतार संपायला आला आणि भाजपाला नवी उभारी देण्याचे पाप समाजवादी मानसिकतेने पार पाडले, असा माझा दावा होता.<br />
<br />
आज तेवीस वर्षे उलटून गेल्यावर जनता दल नावाचा प्रकार कुठल्या कुठे अनेक तुकड्यात विखरून गेला आहे आणि त्यांची बेरीज एकत्र केली, तरी दोन डझन भरू नये, इतकी संसदेतील त्यांची संख्या रोडावलेली आहे. उलट त्या सभेपुर्वी भाजपाच्या नावावर असलेला ८९ खासदारांचा विक्रम कुठल्या कुठे केविलवाणा वाटावा, इतका भाजपा मोठा होऊन गेला आहे. तेव्हाच्या तिपटीपेक्षाही अधिक जागा मिळवून भाजपाने सर्वच राजकीय पक्षांना खुजे व छोटे करून टाकले आहे. त्याची सुरूवात १९९० च्या रथयात्रा रोखण्याच्या मुर्खपणातून झाली होती. त्याच तर्कदुष्टतेचे पर्यवसान दोन दशकांनी नरेंद्र मोदी रोखण्यापर्यंत घसरत खाली येण्यात झाले. पण आजही त्या समाजवादी पत्रकाराचा आवेश थोडाही कमी झालेला नाही. मोदींच्या अभूतपुर्व विजयासंबंधी एका चर्चेत सहभागी झालो, त्यात याच पत्रकाराचा उत्साह चकीत करणारा होता. कधीकधी मला अशा बुद्धीमंतांचे नवल वाटते. अशा समाजवाद्यांपैकी अनेकजण पुढल्या काळात कॉग्रेसवासी झाले. आणि त्यांच्या आहारी गेलेल्या कॉग्रेसलाही त्यांनी आधीच्या जनता दलाप्रमाणेच आज नामशेष करून सोडले आहे. डॉ. रत्नाकर महाजन, हुसेन दलवाई वा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर ही आपल्याला परिचीत म्हणावीत अशी काही नावे. जनता पक्षापासून त्यांचा राजकीय प्रवास बघितला, तर येत्या काही वर्षात ही मंडळी भाजपातही दाखल होतील; याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. आजवर ज्या भाजपाला जातीयवादी वा सांप्रदायिक म्हणून हिणवण्यात हयात खर्ची पडली आहे, तोच भाजपा मोदींच्या नेतृत्वाखाली कसा सेक्युलर व सर्वसमावेशक होत गेला; त्याचे तर्कशुद्ध विवेचन आपल्याला दोनतीन वर्षांनी याच लोकांकडून ऐकायला मिळणार आहे. काही तत्सम पत्रकारांकडून आता त्याची सुरूवातही झालेली आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे कुठल्याही सरकारच्या वाटचालीचे दर्शक असते. सोमवारी हे भाषण झाल्यावर ते मोदी सरकारचे असून त्यात संघाच्या धोरण व उद्दीष्टांचा कुठे लवलेश नाही, म्हणुन हे कसे उत्तम स्वागतार्ह आहे, असले कौतुकाचे शब्द विनाविलंब समोर आलेले आहेत. आज ते सामान्य पत्रकार वा पाठीराख्यांकडून आलेले आहेत. काही काळानंतर नेत्यांची त्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. त्यात नवे काहीच नाही. सेक्युलर व सांप्रदायिक वा हिंदूत्ववादी अशी व्यवहारी विभागणी कधीच नसते. सोयीनुसार तत्वे व विचारात बदल होत असतात.<br />
<br />
लोकसभा निवडणूकीचे पहिले मतदान होण्यापुर्वी आयबीएन वाहिनीवर राजदीपने मतचाचण्यांचा कार्यक्रम सादर केला होता. त्यात बोलताना ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सेक्युलर शब्दाची व्यवहारी व्याख्या कथन केलेली होती. आंध्रातील तेलंगणा समिती, तेलगू देसम व जगन रेड्डी कॉग्रेसच्या नेत्यांशी आपली चर्चा झाली आणि त्यापैकी प्रत्येकाने मोदींच्या भाजपा समवेत जाण्यास ठाम नकार दिला असल्याचे साईनाथ यांनी स्पष्ट केले. पण मोदींनी लोकसभेत २००हून अधिक जागा जिंकल्या तर काय? या साईनाथ यांच्या प्रश्नावर त्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे एकच उत्तर होते. २०० जागा मतदार ज्या पक्षाला देईल, तो सेक्युलर पक्षच असला पाहिजे. राजकीय व्याख्या या अशा गरज व सोयीनुसार बदलत असतात. मोदींनी २०० जागाच नव्हेतर लोकसभेत थेट बहूमतच मिळवल्यानंतर राजकीय वास्तव एकदम बदलून गेले आहे. त्याचे थोडेथोडे परिणाम आतापासूनच दिसायला लागले आहेत. जयललिता वा नविन पटनाईक यांनी बाहेरून आवश्यकतेनुसार मोदी सरकारला पाठींबा द्याय़ची भाषा सुरू केली आहे. तर आजवर मोदींमुळे देशाचा विनाश होई,ल असे भाकित छातीठोकपणे करणार्या विचारवंताची भाषाही सौम्य होऊ लागली आहे. कालपर्यंत खुद्द मोदीच हाफ़चड्डीवाले म्हणून त्यांची हेटाळणी चालायची. आता मोदी सौम्य असून त्यांना संघाने कारभार नीट करू दिला पाहिजे, असली चमत्कारिक भाषा कानावर पडू लागली आहे. अवघ्या एक महिना आधी मोदी साधी गुजरात दंगलीसाठी माफ़ी मागत नाहीत, म्हणुन कट्टर हिंदूत्ववादी होते. आता त्या माफ़ीचा उल्लेखही कुठे कानावर येत नाही. माफ़ीचा विषय सगळेच सेक्युलर अकस्मात विसरून गेलेत. गेली बारा वर्षे त्याच माफ़ी शब्दाचा अहोरात्र नामजप करणार्यांना, आता त्याची गरजही का वाटू नये? ह्याला तथाकथित सेक्युलर मंडळी भाजपालाही सेक्युलर ठरवण्याच्या दिशेने चालू लागल्याचे प्रमाण मानावे काय?<br />
<br />
जे यश भाजपा किंवा संघाला रामजन्मभूमी वा बाबरी प्रकरणातून मिळू शकले नाही, त्याच्या अनेकपटीने मोठे यश नरेंद्र मोदी यांनी केवळ राष्ट्रीय विकास व प्रगतीचा मंत्रजाप करून मिळवले आहे. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या यशाला त्यांचे विरोधक मोठा हातभार लावून गेलेत. शत्रूच आत्महत्या करायला निघाला, तर आपण नुसते मैदानात ठाम उभे राहूनही विजयी होऊ शकतो, हेच मोदींच्या यशाचे खरे रहस्य आहे. एकदा आपल्या सेक्युलर प्रतिस्पर्ध्यांना निकालात काढल्यावर मोदींचे पुढले ध्येय कुणाचीही व कसलीही माफ़ी न मागता आपल्यावर सेक्युलर झाल्याच्या अक्षता टाकून घेण्याचे असेल. त्याला फ़ार मोठा काळ लागणार नाही, पाच वर्षानंतर येणार्या निवडणूकांपुर्वीच इथल्या बुद्धीमंतांकडून मोदी कसे सेक्युलर आहेत आणि त्यांना संघामुळे चांगले काम करता येत नसल्याच्या तक्रारी ऐकायची वेळ आपल्यावर येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया त्याची सुरूवात आहे. पुढल्या एकदोन वर्षात अनेक विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाने मोठे यश संपादन केले आणि कॉग्रेससहीत प्रादेशिक दुबळ्या पक्षांना निकालात काढत बलवान एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली, की मोदीच सेक्युकर असल्याचा डंका पिटणारे बुद्धीमंत वेगाने वाढत जातील. त्यावेळी रा. स्व. संघालाही शंका येऊ लागेल, की नरेंद्र मोदी हा आपला प्रचारक स्वयंसेवक होता, की डाव्या चळवळीतला कोणी खंदा ‘चळवळ्या’ कार्यकर्ता आहे? त्याची मिमांसा सोपी व सरळ आहे. कोणी सेक्युलर वा सांप्रदायिक नसतो, ज्याच्याकडून भरपेट दक्षिणा मिळते, त्या यजमानाला हवे ते वरदान देणारे बुद्धीमंत आपल्या देशात शेकडो वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. पुर्वीच्या काळात त्यांना महामहोपाध्याय संबोधले जायचे, आता त्यांना सेक्युलर विचारवंत म्हटले जाते. बाकी व्यवहार व कार्यपद्धती जशीच्या तशी आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया निवांत बघितल्या वा ऐकल्या असतील, तर त्यात मोदी सेक्युलर होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा तुम्हाला सहज सापडू शकतील.<br />
<br /></div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-28185548180905820642014-06-13T22:38:00.000-07:002014-06-13T22:38:16.415-07:00गांधी मार्गावर नरेंद्र मोदी <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img src="http://img.niticentral.com/2014/05/ssssss.jpg" /><br />
<br />
थोरामोठ्याच्या विविध भाषणातील वा लेखनातील एखादे बोधप्रद विधान असते. तेवढेच उचलून कुठल्या फ़लकावर वा मोक्याच्या जागी सुविचार म्हणून असे विधान लिहून ठेवलेले असते. अशी विधाने वा सुविचार वाचायला खुप बरे वाटतात. पण सहसा असे सुविचार प्रत्यक्षात अनुभवाला येताना दिसत नाहीत. म्हणूनच मग ते फ़लकावर राहून जातात आणि जग आपल्या क्रमानेच चालत रहाते. कधी निबंध वा एखाद्या लेखाच्या आरंभी अशा सुविचाराचा उल्लेख मात्र अगत्याने केला जातो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा उपरोक्त सुविचार यापेक्षा वेगळा आहे काय? चटकन तोही असाच नुसता बोधप्रद वाटेल. पण बारकाईने बघितले, तर आपल्याच समोर तो सुविचार आचरणात व अंमलात आलेला आपण बघू शकतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार मला त्याची आठवण येत राहिली. ज्याप्रकारे मागल्या बारा वर्षातला राजकीय विरोध व प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंज देत भारताचा नवा नेता उदयास आला; तो आपण उपरोक्त गांधीविचाराचा अनुभवलेला साक्षात्कारच होता. आज आपण त्याच सुविचाराचा अंतिम भाग लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे आभार मानताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्याच संसदीय भाषणातून अनुभवतो आहोत, याची खात्री पटली.<br />
<br />
२००२ सालच्या गुजरातच्या दंगलीपासून मोदी यांची खरी राजकीय कारकिर्द सुरू झाली, असे मानावे लागेल. कारण तोपर्यंत त्यांनी निवडणूकीच्या राजकारणापासून दूर रहाणे पसंत केले होते. मग पक्षाच्या आग्रहामुळे त्यांना थेट मुख्यमंत्री पदावर बसावे लागले आणि त्याच्या आरंभीच भीषण दंगलीचा सामना करावा लागला. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसलेल्या या नेत्याला दंगलीला तात्काळ आवर घालता आला नाही. म्हणून गुन्हेगार ठरवण्याची जी राजकीय स्पर्धा पुढल्या काळात सुरू झाली, ती अजूनही पुरती संपलेली नाही. पण आरंभी साधा कार्यकर्ता म्हणुन राबलेल्या मोदींनी मुख्यमंत्री पदाची वाटचाल सतत हेटाळणीच्याच अनुभवातून केली. पुढे त्यांच्यावर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची वेळ आल्यावर त्यांना पक्षांतर्गत व बाहेरच्या विरोधकांशी अथक झुंज द्यावी लागली, त्याचा समारोप त्यांच्या अभूतपुर्व विजयाने झाला. गांधीजी आपल्या विधानातून काय वेगळे सांगतात? आधी दुर्लक्ष, मग हेटळणी, मग झुंज आणि अखेर विजय; असे टप्पेच गांधीजींनी सांगितले आहेत ना? मोदींची सगळी वाटचाल तशीच आपल्या समोर घडलेली नाही काय? विशेष म्हणजे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवणार्यांकडूनच मोदींच्या वाट्याला अशा गोष्टी आल्या. पण तथाकथित गांधीवाद्यांचा गांधींमार्गानेच पराभव करीत मोदींनी ही मजल मारली, हे विशेष. गेल्या दहा महिन्यात निवडणूक प्रचाराने आरंभलेली ही झुंज, त्यांनी संसदेतील पहिल्यावहिल्या समयोचित भाषणाने संपवली म्हणायची. संसदेत आजवर अशा प्रस्तावावरच्या भाषणात सर्वच नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या भूमिकांना प्राधान्य दिले, पण मोदींनी मात्र विरोधकांना चिमटे काढतानाही आपण सगळे आता जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे बांधील असल्याचे स्मरण करून दिले. आता चार वर्षे तरी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रनितीला प्राधान्य द्यायला हवे, हे नव्या पंतप्रधानांचे आवाहन; प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारे असेल. कारण पक्षीय वादविवाद व भांडणात जनसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, याचे भान त्यांच्या शब्दातून ओतप्रोत भरलेले होते. १९<br />
<br />
भारतातला समान्य नागरिक आणि उर्वरीत जग यांच्यातला दुवा, अशी पंतप्रधानांची जागा असते. त्यामुळेच तो माणुस एकाचवेळी भारतीय जनतेला बांधील असतो आणि दुसरीकडे जगातल्या घडामोडींचे उत्तरदायित्वही त्याला पार पाडायचे असते. याचे पुरेपुर भान मोदींच्या भाषणातून दिसत होते. आपल्या सरकारची निती व प्राधान्ये, त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणातून समोर मांडलेली होतीच. पण त्यातून सुटलेले वा अस्पष्ट राहिलेले मुद्दे मोदींनी आपल्या भाषणातून विदीत केले. एका बाजूला चीन म्हातारा देश होतोय आणि भारत तरूणांचा देश होतोय. जगाला आज कुशल माणसांची गरज आहे आणि ते पुरवण्याची क्षमता केवळ भारतापाशीच आहे, कारण सव्वाशे कोटी भारतामध्ये उत्साही तरूणांची संख्या मोठी असून त्यांना कुशल बनवण्याची गरज आहे. अमेरिका व संपुर्ण युरोप एकत्र केल्यासही भारताची लोकसंख्या अधिक आणिआपल्याइतकी तरूण लोकसंख्या अन्यत्र कुणापाशी नाही. हे आपले बलस्थान मोदींनी ज्याप्रकारे मांडले, त्यातून देशाला एक दुरदर्शी व कर्तबगार पंतप्रधान या निवडणू्कीने दिल्याचे समाधान प्रत्येक भारतीयाला वाटले असेल. कारण नुसताच काही करायला उत्सुक असा हा पंतप्रधान नाही, त्याच्या पाठीशी निर्णायक बहूमत असलेला नेता जनतेने दिला आहे. त्याची पुरेशी जाणिव या भाषणात दिसते. पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून मोदी कामाला लागलेलेच आहेत. पण तोंडाने बोलून दाखवण्यापेक्षा त्यांचा कृतीवर भर आहे. त्याचीही छाप या भाषणात आढळली. महिलांवरील अत्याचार वा बलात्कार याचे मानसिक विश्लेषण करण्यापेक्षा त्याला पुरता पायबंद घातला गेला पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडण्याला आपण त्याला आवर घालू शकत नाही काय? हा सवाल जितका मनाला भिडणारा होता, तितकाच सर्वांनाच सोबत घेऊन महिलांना ३३% टक्के आरक्षण देण्याचा मनसुबा त्या विषयातल्या निर्धाराची खात्री देणारा होता.<br />
<br />
या पहिल्याच संसदीय भाषणातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राष्ट्रीय कारकिर्दीची चुणूक दाखवली आहे. पण जर आपली स्मरणशक्ती तल्लख असेल, तर त्याचे सूतोवाच त्यांनी गुजरातचा निरोप घेतानाच केल्याचे आपल्याला आठवू शकेल. दिल्लीत त्यांची पक्षाकडून संसदीय नेता म्हणून निवड झाली आणि राष्ट्रपतींनी मोदींना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, तोपर्यंत ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीच होते. अजून तिथला राजिनामा देऊन त्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त व्हायचे होते. त्यासाठीच मोदी शपथविधीपुर्वी चार दिवस गुजरातला आले होते आणि तिथल्या विधानसभेचे एकदिवसी अधिवेशन बोलावून त्यांना सर्वपक्षीय भावपुर्ण निरोप देण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना मोदींनी आपल्या कारभाराच्या शैलीचे विवेचन तिथेच केले होते आणि लोकाभेतील पहिल्या भाषणावरही त्याचीच छाप आहे. बारा वर्षाच्या कारभारात अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्या, त्याचे श्रेय आपल्या सहकारी नेते व पक्षातले सहकार्याचेच नव्हे; तर विरोधी पक्षात बसून टिकेचे आसूड ओढणार्यांनाही आहे. कारण गुजरात मॉडेलसाठी त्यांचाही मोठा हातभार लागलेला आहे. त्यांच्या टिकेतील अनेक कल्पना व सूचना गुजरात सरकारने आपल्या धोरणात सामावून घेतल्या. म्हणूनच गुजरात मॉडेल म्हणतात, ते एकट्या मोदीचे नाही तर, अशा सर्वांचेच आहे. श्रेय एकट्या मोदीला मिळाले. पण विरोधकांसह अनेकांच्या मदतीशिवाय जे शक्य झाले नसते, त्याचे श्रेय एकटा मोदी घेऊच शकत नाही. इतके मनाचे औदार्य दाखवून मोदींनी गुजरातचा निरोप घेतला होता आणि तिथूऩच मग त्यांनी संसदीय कारकिर्दीला आरंभ केलेला दिसतो. विजय एक नम्रतेचा धडा शिकवत असतो आणि तोच शिकल्यामुळे आम्ही कधी उन्मत्त व उद्दाम होणार नाही. वडीलधार्यांचे आशीर्वाद व मार्गदर्शन घेत राहू. त्यामुळे उद्दामपणा आमच्यावर स्वार होणार नाही, ही भाषाच संसद पुढल्या काळात किती खेळीमेळीने चालविली जाईल, त्याची चाहुल मानायला हरकत नाही.<br />
<br />
तसे पाहिल्यास नेता निवडीच्या वेळीच मोदींनी आपल्या भाषणातून विजयोन्मादाच्या आहारी न जाण्याचा सहकार्यांना इशारा दिला होता. प्रचाराचे ठिक आहे, पण सत्तेची जबाबदारी घेताना आपण प्रांजळपणे मानतो, की आधीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही, असे आपल्याला वाटत नाही. प्रत्येक पंतप्रधान व पक्षाने आपापल्या परीने देशासाठी काही भले केले आहे. आपण ते अधिक वेगाने करायचे आहे. ही संसद भवनातील मोदींची पहिली भाषाच आश्वासक होती. जसजसे दिवस पुढे सरकत आहेत, तसतशी ती अधिक पोक्त व संयमी, समंजस होताना जाणवते आहे. प्रामुख्याने मागल्या दहा वर्षात मुखदुर्बळ व बहूमताअभावी अगतिक वाटणारा पंतप्रधान संसदेत वावरत होता. त्यात अकस्मात झालेला बदल, मनाला उभारी देणारा आहे. पंतप्रधान हा देशाच प्रमुखच असतो आणि म्हणूनच त्याचा नुसता राजकीय दबदबा असून भागत नाही, तर जिथून देशाचे भाग्य लिहीले जात असते; त्या सार्वभौम संसदेवर त्याचा प्रभाव दिसून यावा लागतो. तो प्रभाव निव्वळ बहूमताच्या आकड्यांचा नसतो. पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या भारावून टाकणार्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव असावा लागतो. मोदी हळूहळू तशा व्यक्तीमत्वामध्ये रुपांतरीत होऊ लागले आहेत. त्याचा सुगावा निवडणूक निकालापासूनच लागला होता. चारपाच महिने सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीए विरोधात आग ओकणारी प्रचार मोहिम चालवणार्या मोदींनी, निकाल स्पष्ट झाल्यावर आपण पंतप्रधान होणार याचे भान पहिल्या क्षणापासून राखले होते. म्हणूनच कॉग्रेस वा विरोधकांना एकही दुखावणारा शब्द बोलायचे त्यांनी कटाक्षाने टाळलेले आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. भारतीय संसदीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. एक न्यायपालिका, दुसरी संसद व तिसरा सरकार. यात संसदीय बहूमतामुळे सरकार चालवणार्याचेच संसदेवर प्रभूत्व असते. म्हणूनच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात येते आणि अल्पमताच्या विरोधकांना खिजगणतीमध्येही मोजले जात नाही. त्यातून मग संसदीय व्यवहारात कटूता येत जाते. मोदींनी पहिल्या दिवसापासून व भाषणातून आपण एका पक्षाचे नेते पंतप्रधान नाही, तर सभागृहाचे नेता आहोत; याची जाणिव संसद सदस्यांना करून देण्यास आरंभ केला आहे.<br />
<br />
आपण भारतीय किती नशीबवान आहोत, याची ही प्रचिती म्हणायला हवी. सभागृहात विविध पक्ष असतात आणि त्यांचे मतभेद होतच असतात. पण सत्ताधारी पक्षाचा असला तरी पंतप्रधान हा सभागृहाचा नेता असल्याने त्याने विरोधकांवरील अन्याय वा मुस्कटदाबीत त्यांनाही आश्वासित करायला हवे. त्याची भूमिका तिथे पक्षीय असुन चालत नाही. ती अवैध नसली, तरी पक्षपाती असल्याने लोकशाहीला मारक असते. याचे भान नव्या पंतप्रधानांमध्ये दिसते. पण तितकेच भान राष्ट्रपतींनी अगदी आरंभापासून दाखवले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. प्रणबदा मुखर्जी संपुर्ण राजकीय हयात कॉग्रेस पक्षात वावरलेले आहेत. पण यावेळी कॉग्रेसचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर, त्यांनी मतदानालाही जायचे नाकारले. आपले मत गुप्त असले, तरी त्याबद्दल शंका कायम रहातील. आपण कॉग्रेसलाच मत दिले असे नव्या सत्ताधीशांच्या मनात राहू नये, म्हणून आधीपासून दक्षता राष्ट्रपतींनी घेऊन आपल्या नि:पक्षपातीपणाची साक्षच दिलेली होती. एकीकडे असा बुजूर्ग राष्ट्रपती व दुसरीकडे तितका समतोल व समंजस पंतप्रधान देशाच्या वाट्याला यावा; हे भारतीयांचे भाग्यच नाही काय? त्यामुळेच त्यांच्या दोन दिवसात झालेल्या संसदेतील भाषणातली साम्ये शोधताना वा अर्थ लावताना देश सुरक्षित हाती असल्याची ग्वाही मिळते. त्याचा पुरावाच हवा असेल, तर मोदी यांनी आधी दिलेल्या मुलाखतीत सापडतो आणि त्याचीच प्रचिती आता मिळते आहे. बहूमताने संसदेतील सरकार बनते. संख्येने विरोधक व सत्ताधारी ठरतात. पण सरकार वा देशाचा कारभार संख्येने चालवता येत नाही. देश सर्वांना सोबत घेऊन व सहमतीने चालवायला हवा, असे मोदींनी निवडणूक काळात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. आता सरकार स्थापन केल्यावर त्यांनी चार वर्षे राष्ट्रनिती करूया; असे सर्वच पक्षाच्या सदस्य व नेत्यांना केलेले आवाहन त्याचाच दाखला आहे. पंतप्रधान पदावर निवड झाली, तेव्हाही मोदींनी त्याचाच उच्चार केला होता. जे पक्ष व सदस्य निवडून आलेत, त्यांचे हे सरकार असेलच. पण ज्यांनी निवडणूका लढवल्या व ज्यांचा एकही सदस्य लोकसभेत निवडून आलेला नाही, त्यांचेही हे सरकार असेल, अशी हमी मोदींनी शपथेपुर्वीच दिलेली होती. हा लोकशाहीच्या मूळ संकेत व मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेचा आरंभ आहे, असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: जितक्या कडव्या भाषेत निवडणूक प्रचार हमरातुमरीवर आलेला होता आणि व्यक्तीगत उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या गेल्या, त्यानंतरचा हा संसदेत येणारा अनुभव, भलताच सुखद मानावा लागेल. <br />
<br />
अर्थात राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना भाषणातील मुद्दे व धोरणात्मक विषयांवर उहापोह करायचा असतो. त्यामुळेच कोणते मुद्दे बोलले गेले वा ठासून मांडले गेले, यावर वादावादी होऊ शकते. पण लोकशाहीत विवादापेक्षा मतभेदाच्या शेवटी येऊ शकणार्या सामंजस्याला अधिक महत्व असते. कारण तोच लोकशाहीचा आत्मा असतो. जेव्हा त्याच्यावर संख्यात्मक लोकशाही म्हणजे ‘बेरजेचे’ राजकारण सुरू होते; तेव्हा लोकशाही मूल्यांची ‘वजाबाकी’ आपोआप सुरू होत असते. मागल्या पंचवीस वर्षात कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत मिळत नव्हते आणि लोकसभा त्रिशंकूच व्हायची. तेव्हा बहूमताची बेरीज इतकी शिरजोर होऊन बसली, की लोकशाही म्हणजे मतभेदानंतर होऊ शकणारे सामंजस्य; हा लोकशाहीचा मूलमंत्रच आपण सगळे विसरून गेलो होतो. म्ह्णूनच मोदींनी आपल्या पक्षासाठी लोकसभेत स्पष्ट बहूमत संपादन केल्यावर, आता हा नवा बलवान पंतप्रधान विरोधकांची पुरती मुस्कटदाबी करणार; अशीच समजूत वा भयगंड पसरला होता. मात्र मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणातून त्याला छेद दिला आहे. पण तेवढ्यासाठीचे ते भाषण महत्वाचे नाही. नव्या पतप्रधानांनी केवळ संसदेतील आपले विरोधक व टिकाकारांचेच स्वागत करून त्यांचेच सहकार्य मागितलेले नाही. त्यांनी देशाचा कारभार थेट जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा मनसुबाही जाहिर केला आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या कारभाराला जनताभिमूख बनवण्याचा प्रयास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेच. पण त्याची कच्ची रुपरेखाही समोर आणली आहे. सरकारच्या योजना व महत्वाकांक्षी धोरणे जनतेपासून अलिप्त असतात, म्हणूनच फ़सतात. त्यात जनतेला सामावुन घेण्य़ाचा मोदींचा विचार थेट गांधीविचाराना जाऊन भिडणारा आहे. स्वातंत्र्याचे आंदोलन ज्या मार्गाने यशस्वी झाले, त्याच मार्गाने मिळालेले स्वातंत्र्य जनताभिमुख करून सरकारी योजनाही यशस्वी होऊ शक,तात हा मोदींचा दावा आहे.<br />
<br />
जनतेचा सहभाग म्हणजे काय? गांधींजींनी प्रत्येक काम करणार्याला ते प्रामाणिकपणे केल्यास, त्याचाही स्वातंत्र्य चळवळीला हातभार लागेल; असे पटवून दिल्याने ती चळवळ तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचली. केवळ सत्याग्रह नव्हेतर लोकांचा सहभाग व सदिच्छाही आंदोलनाची ताकद असते. सरकारी योजनात जनतेच्या त्याच सदिच्छा समाविष्ट केल्यास, त्यातले अडथळे बाजूला पडून सहभाग होऊ शकतो. त्यासाठी नुसत्या प्रशासनाने बनवलेल्या आखलेल्या योजना कामाच्या नाहीत. त्यातून जनकल्याण कसे साधले जाणार, याविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण केला, तर लोकही त्यात उत्साहाने सहभागी होऊ लागतात. अडथळे उभे रहाण्यापेक्षा त्याच योजना वेगाने कमी खर्चात पुर्णत्वाला जाऊ शकतात, असा विचार त्यामागे आहे. मागल्या सरकारने योजलेली कुंदाकुलम अणुभट्टीची योजना रखडली. कारण स्थानिक जनतेचा विरोध व विरोधातले आंदोलन. त्याची सुरूवात होण्यापुर्वीच त्याची महत्ता व स्थानिकांनाही त्याचा मिळणारा लाभ, याबद्दल तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयास आधीपासून झाले असते, तर त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतला असता. विरोधकांना त्याचे राजकारण करता आले नसते. गरीबांच्या वा शोषितांच्या कल्याण योजनांचेही तेच आहे. त्याविषयी लोकांना विश्वासात घेण्यापेक्षा त्या कारकुनी खाक्याने राबवल्या जातात आणि भ्रष्टाचाराच्या खाणी बनून जातात. कायद्याने लोकांना अधिकार देण्यापेक्षा तो अधिकार लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळण्यात महत्व असायला हवे. म्हणूऩच कल्याणकारी योजना कागदावर कल्याण करणार्या असण्यापेक्षा लोकांच्या जीवनाला थेट जाऊन भिडणार्या असायला हव्यात. लोकांना सहज समजणार्या व तितक्याच लोकांना जबाबदार बनवणार्या हव्यात. त्याचाच अर्थ धोरणे व योजना लोकाभिमुख बनवणे होय. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडे असेल, पण देखरेख सामान्य जनतेकडे असायला हवी. नव्या पंतप्रधांनांचा त्यावर भर दिसतो. अर्थात ही नुसती कल्पना नाही. गुजरातमध्ये कच्छच्या भूकंपानंतरचे पुनर्वसन करताना मोदींनी त्याचे प्रात्यक्षिक घडवले आहे आणि त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.<br />
<br />
सरकार हे गरीबाचा उद्धारक वगैरे नाही, तो लोकशाहीत गरीबाच्या अधिकार व हक्कांचा रखवालदार आहे, ही मोदींची भाषाच आश्वासक आहे. सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना कुणी काही काळासाठी राजे नेमलेले नाही. तर जनतेची ठेव संभाळायला नेमलेले आहे. सत्तेचा उपभोग घेण्य़ासाठी मते जनता देत नाही, तर आपले भवितव्य सुखरूप करण्यासाठी जनता सत्तेवर बसवत असते, हे मोदींचे उदगार पाव शतकाच्या दिर्घकाळानंतर देश पुन्हा खर्याखुर्या लोकशाहीकडे निघाला असल्याची साक्ष आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की मोदींना निवडण्यापुर्वी व निवडल्यानंतरही जे लोक मोदी हुकूमशहा होण्याचा धोका सांगत होते, त्यांना मोदींनी दिलेले हे चोख उत्तर म्हणावे लागेल. कारण जितक्या म्हणून शंका वा संशय मोदींविषयी सातत्याने घेतले गेले आहेत, त्या प्रत्येकाला खोटा पाडत मोदींनी वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचा प्रभाव राष्ट्रपतींच्या भाषणावर असणे समजू शकते. पण प्रणबदांच्या देहबोलीतून आपण एका समर्थ देशाचे राष्ट्रपती असल्याचे भाव दृगोचर होतात; ती खर्या बदलाची खुण मानावी लागेल. मोदींच्या या यशाची वा त्यांच्या टिकाकारांच्या अपेक्षाभंगाची मिमांसा कशी करायची? गेल्या बारा वर्षात सर्वाधिक कसून ज्याच्या हालचाली व कृतींची छाननी व तपासणी झाली, असा नरेंद्र मोदी हा पृथ्वीतलावरचा एकमेव राजकीय नेता असावा. या कडव्या सत्वपरिक्षेने त्याला प्रत्येक पाऊल जपून व सावध टाकायची इतकी सवय लावली आहे, की चुक करण्याची चैन त्याला कधी परवडलीच नाही. इतका तावून सुलाखून हा माणूस पंतप्रधान पदावर आलेला आहे, की आपल्याला चकीत करणारे निर्णय तो सहजगत्या घेतो असेच वाटते. पण वास्तवात दिवसाचे चोविस तास देशाला वा सरकारला वाहिलेला हा पहिलाच पंतप्रधान आहे. आपण इतका सदासर्वकाळ पंतप्रधान बघितलाच नसल्याने, आपल्याला चकित व्हायची पाळी येते. अन्यथा असाच विजय होऊ शकेल व प्रतिकुल परिस्थितीवर अशीच मात करता येईल, हे मोदी खुद्द राष्ट्रपित्याकडूनच शिकले आहेत. महात्मा गांधींचा विचार आपल्याला उमगला असेल, तर मोदींच्या कामाने आपण प्रभावित होऊ, पण थक्क व्हायचे कारण नाही.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-64401722830788161532014-05-31T23:40:00.001-07:002014-05-31T23:45:24.491-07:00मोदी सरकार की जनतेचा सहकार<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<img src="http://usimages.punjabkesari.in/admincontrol/all_multimedia/2014_5image_16_44_491908000pm-ll.jpg" height="512" width="640" /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
पंतप्रधान पदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत आणखी ४५ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला आणि देशाला नवे सरकार मिळाले. त्याला आता भाजपा सरकार म्हणायचे की एनडीए सरकार म्हणायचे, याला महत्व नाही. अखेर हे सरकार राष्ट्रपतींच्याच नावाने कारभार करणार आहे. व्यवहारी भाषेत त्याला मोदी प्रशासन म्हणता येईल. कारण तेच राष्ट्रपतींना सल्ला देणार आहेत ज्यांच्या नावे देशाचा कारभार चालेल. मंत्रिमंडळात ज्यांची वर्णी लागली किंवा कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले यावरून सध्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. त्यात मग लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर बसावे लागल्याची कुजबुज आहे तशीच आधीच्या लोकसभेतील विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांना दुय्यम खाते मिळाल्याचेही बोलले जात आहे. नवख्यांना महत्वाची खाती तर एकदोघांना एकाहून अधिक महत्वाची खाती कशाला द्यायची? त्यांना इतका भार पेलवणार आहे काय, याचाही उहापोह चालू आहे. अशा चर्चा ऐकल्या किंवा त्यावर विद्वत्तापुर्ण प्रवचने कानावर पडली, मग अजून ही जाणकार मंडळी वास्तवापासून किती कोस दूर आहेत याची जाणीव होते. एक तर मोदींनी सलग सात निवडणूकांची प्रथा मोडून एकपक्षीय बहूमत मिळवून दाखवले, त्याचा कुणा जाणकारांना अंदाज बांधता आलेला नव्हता. किंबहूना मोदी तसे प्रचारसभेत बोलायचे त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली गेली. याचे कारण अशा जाणकारांनी मुळात मोदींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेपण जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. जुन्या व प्रचलीत अन्य नेत्यांच्या शैलीचा आधार घेऊन मोदींचे मूल्यमापन करण्यामुळे असे झाले आणि तेही फ़सल्यावर आता पुढल्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना तरी मोदींना समजून घ्यायला हवे, असेही जाणकारांना वाटत नाही. म्हणूनच मंत्रीमंडळातील चेहरे वा त्यांचे खातेवाटप याबद्दल चालू असलेल्या चर्चा निरर्थक म्हणाव्यात अशा आहेत. कारण मोदी व आजवरच्या पंतप्रधानात एक महत्वाचा फ़रक आहे, तो कार्यशैलीचा. मोदी मंत्री व राजकीय सहकारी यांच्या इतकेच शासकीय यंत्रणेला आपली टिम मानतात. म्हणूनच त्यांच्या कारभाराचे, केवळ मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश झाला आहे व कोणाला कुठले खाते दिले आहे, त्यावरून मूल्यमापन होऊ शकत नाही. या मंत्रीमंडळ वा खातेवाटपातून मोदींच्या भावी कारभाराचा अंदाज म्हणूनच करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या टिमकडे बघावे लागेल. १५</div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
निवडणूका अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या असताना मोदींनी अनेक माध्यमांना डझनभर मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी आपल्या भावी सरकारचे काम कसे चालेल व त्यातले भागिदार कोण असतील, त्याची वारंवार मांडणी केलेली होती. सरकार मोदीचे नसेल वा टिम मोदीची नसेल, खंडप्राय देशाचा कारभार एकटा पंतप्रधान वा त्याचे मंत्रीमंडळ चालवू शकणार नाही. त्यात राज्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री असे टिमवर्क देशाचा कारभार चालविताना असायला हवे. ही कल्पना मोदींनी एकदा नव्हे, प्रत्येक मुलाखतीत मांडली होती. याचा अर्थच केवळ मंत्र्यांची सत्ता देशावर चालणार नसून धोरणापासून योजनांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची नवी संकल्पना मोदींना राबवायची आहे. त्यात मंत्रीमंडळात सहभागी असलेले मंत्रीच त्यांना पुरेसे वाटत नाहीत. तर ज्या लोकसंख्येला धोरण वा योजनाच्या प्रभावाखाली आणले जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्याला त्यात सहभागी करून घेण्याचा नवा प्रयोग मोदींच्या कारकिर्दीत होणार आहे. त्यामुळेच मग केंद्रातल्या मंत्र्याने आपली मनमानी करून चालणार नाही, उलट जिथे संबंध आहे व काम आहे, तिथे संबंधित राज्याला विश्वासात घेण्याचा मोदींचा विचार आहे. त्यात मग सोमवारी शपथविधी उरकलेले मंत्री त्यांचे सहकारी असतील आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री निर्णयप्रक्रियेतील भागिदार असतील. भारत हे संघराज्य असून त्यात राज्यांना खुप महत्व असायला हवे. मागल्या सहा दशकात क्रमाक्रमाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी राज्यांचे अधिकार संकुचित करून एकछत्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले. त्याचे परिणाम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी भोगलेले आहेत. म्हणूनच समोरचा मुख्यमंत्री कसली मागणी करतो, कशाला करतो किंवा विरोध कशामुळे करतोय, त्याची जाणिव नव्या पंतप्रधानाला नक्की असणार आहे. हाच नव्या परिस्थितीतला मोठा लक्षणिय फ़रक असेल. त्याची दखल न घेता नवे मंत्रीमंडळ वा पंतप्रधानाचे काम याचा अंदाज करता येत नाही. करून चालणारही नाही. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
मोदी यांची गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कारभाराची शैली त्यांच्या टिकाकारांनी वा पाठीराख्यांनीही सहसा अभ्यासलेली नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पक्षाने त्यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली आणि तेव्हापासून मोदी निवडणूक प्रचाराच्या कामाला लागले होते. आधी चार विधानसभांच्या निवडणूका लागल्या होत्या. त्यात त्यांनी पक्षाचा मुख्य प्रचारक म्हणून मोलाची कामगिरी पार पाडली. पण त्याचवेळी इतर राज्यातही मोठमोठ्या सभा घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर व्हायच्या आधीच त्यांनी जवळपास सहा महिने; आठवड्यातले चारपाच दिवस राज्याबाहेर काढले होते. पुढले दोनतीन महिने त्यांनी पहाटे गुजरात सोडून रात्री मुक्कामाला तिथे येण्यापुरते गुजरातमध्ये वास्तव्य केले. या नऊ महिन्यात त्यांना राज्याच्या कारभारात फ़ारसे लक्ष घालण्याची सवडच मिळू शकली नव्हती. पण इतक्या प्रदिर्घ काळात त्या राज्यात कुठलीही मोठी वादग्रस्त घटना घडू शकली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने विरोधकांनी शंख करावा, अनागोंदीचे आक्षेप घ्यावेत असे काहीही घडू शकले नाही. त्या काळात मुख्यमंत्री राज्यातच नसताना कारभार कसा चालत होता व कोण हाकत होते? मंत्रीमंडळाच्या बैठकीलाही मोदी उपस्थित रहात नव्हते. पण कारभार मात्र व्यवस्थित चालू होता. प्रमुख सहकार्यात विवाद नव्हते की सत्तालालसेने आपसात भांडणांना ऊत येऊ शकला नाही. कारभारात गफ़लती होऊ शकल्या नाहीत. अनेक मुलाखतीत मोदींनीही त्याची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्री म्हणून मला काही कामच नव्हते, असे मोदी म्हणायचे. त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ टिम काम करीत होती आणि आवश्यक तितक्या सूचना नेत्याने दिल्यावर कामात कुचराई होत नव्हती. प्रत्येकाला अधिकार व जबाबदार्या वाटलेल्या होत्या. ज्याला राजकीय भाषेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणतात, त्याचाच तो अविष्कार आहे. त्यामुळेच आपापली जबाबदारी पार पाडताना सामुहिक जबाबदारीचीही काळजी घेतली जात होती. त्यात कसूर केली तर आपला बॉस म्हणजे मुख्यमंत्री दयामाया दाखवत नाही, असा धाक होता. मोदींची ती कार्यशैली आहे. ते आपल्या सहकार्यांना अधिकार वाटून देतात व जबाबदारीही सोपवतात. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारी देतात. आता त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत होणार आहे. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
याचा अर्थ इतकाच, की मंत्रीमंडळाने वा मंत्रालयाने आपल्या विभागाचे धोरण आखावे आणि ते अगदी स्पष्ट असावे. त्यानुसार अधिकार्यांना आणि प्रशासनाला काम करताना अडचण येता कामा नये. आपण ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रशासन काम करते किंवा नाही. यावर देखरेख ठेवण्यापलिकडे मंत्र्याने कारभारात हस्तक्षेप करू नये, यावर भर दिला मग कामाला वेग येतो. तेच आता केंद्रातील मंत्र्यांना करावे लागणार आहे आणि कारभाराला वेग यावा अशा सूचना मोदींनी सत्ता हाती घेताच दिल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्यांसाठी आपण चोविस तास उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. पण एकुणच सरकारमधील ज्या अधिकार्यांकडे कारभार वेगवान व प्रभावी करण्यासाठी नव्या कल्पना असतील, त्यांना पुढे येऊन मांडायचे आवाहन केले आहे. पण ही झाली गुजरातची शैली. केंद्रात मोदी काय करू इच्छीतात? त्याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिले होते. दुर्दैव असे, की मुलाखती घेणार्यांना त्यातला मतितार्थ उमगलाच नाही. म्हणुनच अजून बहकलेल्या चर्चा चालू आहेत. बहूमत व सत्ता मिळाल्यास मोदींची टिम कशी असेल, असा प्रश्न अनेकांनी निकालापुर्वी मोदींना विचारला होता. त्यात त्यांचे एकच ठाम उत्तर होते व असायचे. टिम मोदीची नसेल तर देशाचा कारभार चालवण्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, असेच उत्तर मोदी देत होते. या टिम इंडियात कोणाचा समावेश असेल, तेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कारभार एकाद्या पक्षाचा वा त्याच्या मंत्र्यांचा असू शकत नाही. त्यावर देश चालूही शकणार नाही. देश चालवायचा तर सर्वसमावेशक कारभार करावा लागेल. आणि त्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, ज्यात पंतप्रधानाचे मंत्री नव्हेत तर पंतप्रधानाच्या सोबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असायला हवा. हाच मोठा फ़रक आहे. गेल्या चारपाच दशकात केंद्रात सत्ता राबवणार्यांनी सतत राज्य विरुद्ध केंद्र असेच राजकारण केलेले आहे. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करायचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे जनतेच्या हितार्थ निर्माण केलेले कायदे व प्रशासन व्यवस्था दोन सत्ताधीशांच्या अहंकारी संघर्षाचा आखाडा बनून गेला. मोदी त्यालाच छेद द्यायचा विचार करून सत्तेवर आलेले आहेत. कुठल्याही राज्याच्या संबं,धित योजना वा धोरणात तिथल्या जनतेचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारला सोबत घेतले पाहिजे तरच त्यात यश मिळवता येईल, ही मोदींची धारणा आहे. तोच मोठा फ़रक लक्षात घेतला, तर आजचे मोदी मंत्रीमंडळ कारभाराचा एक घटक असेल व सर्वोपरी नसेल; हे लक्षात येऊ शकते. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला तर मंत्रीमंडळात जुनेजाणते वा ढुढ्ढाचार्य कशाला नाहीत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
तामिळनाडू राज्यात वा महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीच्या अणुउर्जा प्रकल्पाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. कारण तिथली जनता वा राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन त्याची आखणी करण्यात आली नाही. लादल्या गेलेल्या योजनांची हीच समस्या असते. ती येण्याने लोकांना आश्वासन मिळण्यापेक्षा धक्का बसतो आणि विरोधाला उधाण येते. विकासाची भाषा असते. पण त्या विकासाच्या निमित्ताने ज्यांची पिढीजात व्यवस्था उध्वस्त होणार असते, त्यांच्या पुनर्वसनाचा पहिला वाद सुरू होतो. अधिकाराच्या बडग्याने तो मोडूनही काढता येतो. पण म्हणुन काम मार्गी लागण्यातल्या अडचणी संपत नाहीत. लादणार्यांचा अहंकार हाच मग मोठा मुद्दा होऊन विकास मागे पडतो. वर्षानुवर्षे विकासकामे रखडून पडतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्री व स्थानिक पुढार्यांच्या माध्यमातून संस्थांना विश्वासात घेऊन योजना वा धोरणाची आखणी केली, तर विरोधाला जागाच उरत नाहीत. आक्षेप आधीच समोर येऊन निकालात काढता येतात. जाहिर होणारी योजना वा धोरण सर्वसंमत असते. ते लादल्याची वा अन्यायाची भावनाच लोप पावते. त्याच दिशेने आपले सरकार वाटचाल करील, असाच मुद्दा मोदींनी निवडणूका चालू असताना दिलेल्या मुलाखतीतून मांडला होता. त्याचा अर्थ इतका साधासरळ होता, की आपले सरकार पक्षाचे वा मंत्र्यांचे नसेल; तर सर्वसमावेशक असेल. तिथे वादाला, अहंकाराला स्थान नसेल, तर विकासाच्या दिशेने वेगवान कामे होण्याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी पक्ष व प्रशासन याच्या पलिकडे जाऊन आपण इतरांना सोबत घेऊ, असेच मोदींनी सुचवलेले आहे. त्यात आजच्या मंत्र्यांना कितपत अरेरावी करण्याची वा आपले मत लादण्याची मुभा मिळणार आहे? त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की ज्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे, त्यांना सुविधा सवलती मिळाल्या असल्या तरी मोकाट अधिकार अजिबात मिळालेले नाहीत. म्हणूनच मंत्रीपदी पोहोचलेल्यांना निरंकुश सत्ता बहाल केलेली नाही. त्यांना कुठलीही मनमानी करता येणार नाही. त्यांना सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती असणार आहे. ज्याला लोकाभिमुख सत्ता म्हणतात, तीच मोदी सरकारच्या कारभाराची दिशा असणार आहे. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
त्याचवेळी मोदी सरकारच्या कारभाराला आणखी एक पैलू सहसा कोणी विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी शेवटच्या काही मुलाखतीत तेही स्पष्टपणे मांडलेले होते. पण त्याचे गांभिर्य लक्षात घेतले गेले नाही. विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक हाच मुद्दा चर्चेला येत असतो. पण त्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका उभ्या रहातात. आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना जनतेपासून अलिप्त स्वरूपाच्या होत्या. मनरेगा किंवा अन्न सुरक्षा निव्वळ खर्चिक योजना होत्या. त्यावर अफ़ाट खर्चाच्या तरतुदी केल्या जातात. त्यातून मग ठेकेदारी उदयास येते आणि पैसा खर्च झाला, तरी विकास वा त्याची फ़ळे जनतेच्या वाट्याला येण्याची कुठली हमी नसते. जणू गरीबाला भिक घातल्याप्रमाणे अशा योजना चालतात. पर्यायाने फ़ुकटात पदरात काही पडणार, अशी जनभावना होते. तिथेच मग अशा योजना फ़सायची हमी मिळालेली असते. मोदींकडून अशा अनुदानाच्या योजना गुंडाळण्याचे भय व्यक्त झालेले आहे. पण मोदींनी त्या योजना बंद करण्याचा विचार केलेला नाही, तर त्या उपयुक्त बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. त्यासाठी अशा योजना जनताभिमुख कराव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजेच खिरापतीचे स्वरूप बदलून त्यांना विकासाच्या योजना करायचा त्यांचा विचार आहे. ते साधण्यासाठी त्यांनी विकासाला जनता आंदोलन बनवावे, अशी कल्पना मांडलेली आहे. ज्यात सामान्य माणसाचा समावेश असतो, त्यात सरकार उपकारकर्ता रहात नाही, तर विकास आपणच आपला केल्याचे समाधान जनतेच्या वाट्याला येते. सहाजिकच सरकारी पैसा आणि जनतेचे श्रम, अशी गुंतवणूक होते. उदाहरणार्थ गावांना जोडणार्या रस्ते योजनात साहित्य सरकारी व जनतेचे श्रमदान असले, तर कमी खर्चात योजना वेगाने पार पडू शकतील. पण रस्ता आपणच बांधल्याचे कृतार्थ समाधान गावकर्यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. मग असा रस्ता बांधताना स्थानिक अडचणी लौकर दूर होऊ शकतात. कारण त्यातला कुठलाच निर्णय लादलेला नसेल. आपोआप त्यातला भ्रष्टाचारही ओसरत जाईल. विकासाला आंदोलन बनवण्याचा प्रयोग आजवर झालेला नाही. तिथे सरकार व जनता यांच्यात सौहार्द आणून दोघांच्या सहभागाने कारभार चालवण्याची कल्पना लक्षात घेतली, तर कारभार किती वेगळ्या दिशेने जाणार त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून सरकारच्या वाटचालीचा अंदाज करता येणार नाही.</div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white;">
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेचे, जनतेने व जनतेसाठी चालविलेला कारभार असतो. पण अर्धशतकात त्याचा प्रयोगच झाला नाही. जुन्या ब्रिटीश सत्तेची कारभार पद्धत होती, तीच कायम राहिली आहे. त्यामुळे मग विकास योजना वा सरकारी धोरणांना स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सतत सामना करावा लागला आहे. त्यात जितकी धोरणे अडकून पडली तितका विकास भरकटत गेला आहे. त्याचेच दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. मोदींना त्यातूनच देश बाहेर काढायचा आहे. कच्छमध्ये भूकंप पुनर्वसनात त्यांनी तो प्रयोग यशस्वी केला आहे. गावांच्या पुनर्बांधणीत शाळांचे बांधकाम त्यांनी गावकर्यांच्या श्रमदानातून उभे करून घेतले. त्यात यश मिळाल्यावर घरेही श्रमदानातून उभी राहु शकली. पण परिणामी पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी पैसा कमी खर्च होऊन काम अधिक होऊ शकले. योजना लोकांना विश्वासात घेऊन आखल्या व राबवल्या, तर वेगाने पुर्ण होतात व अधिक यशस्वी होतात, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार आहे. त्याचाच देशव्यापी अविष्कार करायचा त्यांचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात मग नव्या मंत्र्यांना धोरणाच्या आखणीपलिकडे विशेषाधिकार नाही. तर मग त्या मंत्र्यांना कुठली खाती वा कुणाला मंत्रीपद मिळाले, याने कुठला फ़रक पडणार आहे? मोदींच्या मंत्रीमंडळ व सरकारमध्ये सत्तेचे नुसते पक्षापुरते विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ज्यांच्या हाती सत्ताधिकार येतो, त्यांना अधिकार वापरण्याचे ओझे होऊन जाते. त्याचे सुपरिणाम दाखवायची जबाबदारी येते. सत्तापिपासू नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेची सवय लागलेल्या पत्रकार वा माध्यमांना म्हणूनच मोदींच्या सरकार वा त्याच्या भविष्यातील कारभाराचे आकलन करताना अवघड जात आहे. </div>
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">बहार (पुढारी) १/६/२०१४</span><br />
<div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
</div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-51346443114685354192014-05-31T02:40:00.001-07:002014-05-31T02:40:21.772-07:00 दिवाळखोरीत गेलेली मुस्लिम व्होटबॅन्क<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<img height="266" src="data:image/jpeg;base64,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" width="400" /><br />
<br />
नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीची मिमांसा अजून चालू आहे आणि निदान वर्षभर तरी तशीच चालू राहिल. कारण राजकीय मिमांसा करणार्यांना अजून लोकसभेचे लागलेले निकाल समजू शकलेले नाहीत. त्यांना अजून तरी आपल्या समजुती व भ्रमातून बाहेर पडणेच शक्य झालेले नसेल, तर समोरचे ढळढळीत सत्य बघता येणार कसे आणि सत्यच हाताशी नसेल तर त्याची वास्तविक मिमांसा तरी करणे कसे शक्य आहे? या निवडणूकीने नुसत्या कॉग्रेसी वा पाखंडी सेक्युलर राजकारणाला उध्वस्त केलेले नाही, तर अर्धशतकापासून प्रस्थापित झालेल्या अनेक राजकीय पुर्वग्रहांना भूईसपाट करून टाकले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे व्होटबॅन्केचे राजकारण होय. जातीपातीच्या गणिते व समिकरणांच्या मांडणीशिवाय भारताची सत्ता मिळवता येत नाही, ही त्यापैकी एक भ्रामक समजूत होती. तशीच मुस्लिम मतांशिवाय कुणाला सत्तेपर्यंत पोहोचताच येणार नाही, हा पोसलेला भ्रम होता. या दोन्ही भ्रमांचा बुद्धीजिवी वर्गावर इतका घट्ट पगडा होता, की भाजपाचे नव्हेतर रा. स्व. संघाचे विचारवंतही त्यात फ़सले होते. म्हणूनच गुजरातच्या दंगलीसाठी बदनाम असलेल्या मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्याची हिंमत संघाच्या लोकांना सुद्धा करायला खुप अवधी लागला. एकटा नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस व त्याचे मोजके सवंगडी त्याविषयी अजिबात भ्रमात नव्हते. किंबहूना त्यांनीच हे दोन्ही सेक्युलर भ्रम जमिनदोस्त करण्याचा विडा उचालल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणूकीच्या आखाड्यात उडी घेतली होती. तिथेच सर्वांची फ़सगत झाली.<br />
<br />
पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या दडपणाखाली येऊन मोदींना उमेदवार केले, तेव्हा बहुतेक सेक्युलर विद्वान व राजकीय पक्ष खुश झाले होते. कारण त्यांना मग आपापल्या परीने मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारण्याची सोय आयती झाली होती. मोदींचे भय दाखवायची खोटी, की मुस्लिम मते आपल्याच खात्यात आपोआप जमा होणार, याची प्रत्येकाला खात्री होती. या राजकीय पक्षांच्या पलिकडे राजकीय विद्वानही तितक्याच छातीठोकपणे भाजपाने पायवर धोंडा मारून घेतला, अशी भूमिका मांडत होते. पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने त्याच्याकडे नसलेल्या मुस्लिम उमेदवारांना तिकीटेही देण्याचा आटापिटा केला नाही. सहाजिकच भाजपा मुस्लिम विरोधी असल्याचा डंका पिटायला आणखी एक कारण मिळाले होते. शिवाय अजून मोदी गुजरातच्या दंगलीसाठी साधी माफ़ीही मागत नाहीत, हे कोलीत होतेच. पण त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही आणि असल्याच बोगस सेक्युलॅरिझमच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिमांचे या निवडणूकीत सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. कारण भाजपाने संपुर्ण उत्तर व पश्चिम भारतात अफ़ाट विजय मिळवला आहे आणि त्याच्या परिणामी सेक्युलर पक्षांबरोबर मुस्लिमांचे संसदेत असलेले प्रतिनिधीत्व मात्र पुरते घसरले आहे. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. अवघ्या अडीच वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यात सर्व पक्षाचे मिळून ६९ मुस्लिम आमदार निवडून आलेले होते. जवळपास सहापैकी एक मुस्लिम आमदार तिथे आहे आणि त्याच राज्यात आता ८० पैकी एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. याचे कारण निव्वळ पाखंडी सेक्युलॅरिझम वगळता दुसरे देता येणार नाही. असे का म्हणावे लागते, तेही समजून घ्यावे लागेल.<br />
<br />
भाजपा हा हिंदूचा पक्ष आहे, म्हणूनच तो मुस्लिमांचा शत्रू आहे; अशी जी समजूत सातत्याने अल्पसंख्यांकांच्या डोक्यात भरवून देण्यात आलेली आहे, तिच्या परिणामी त्या पक्षात मुस्लिम वा अन्य धर्मिय लोकांची संख्या जवळपास नगण्य आहे. जिथे पुरेसे कार्यकर्तेच नाहीत व समर्थ मुस्लिम नेत्यांचा अभावच आहे; तिथे मुस्लिमांना भाजपात उमेदवारी मिळणार कशी? आणि जिथे उमेदवारच नाहीत, तिथे भाजपातर्फ़े मुस्लिम लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे कसे? हे आजवर ठिक असायचे. कारण भाजपा हा दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष होता. मध्यप्रदेश वा गुजरात अशा राज्याच्या विधानसभेत त्याने मोठे यश मिळवल्यावर तिथे मुस्लिम उमेदवारांची संख्या आपोआप घटत गेली. जशी ती घटत गेली, तसे इतर पक्षही मुस्लिम निवडूनच येत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांना उमेदवारी देईनासे झाले. त्याचा परिणाम मागल्या दहापंधरा वर्षात अनेक राज्यात मुस्लिमांची संख्या विधानसभातून घटत गेली. पण तितके मोठे यश भाजपा संसदेत मिळवूच शकणार नाही, याची जाणत्या सेक्युलरांना खात्री होती आणि म्हणूनच त्यांच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिम जाणत्यांना होती. म्हणूनच मुस्लिमातील जाणते अकारण भाजपाशी फ़टकून वागत राहिले. या निवडणूकीने त्यालाच हादरा दिल्याने त्याचा सर्वाधिक फ़टका मुस्लिम समाजाला बसला आहे. ८० खासदार निवडून देणार्या उत्तरप्रदेशाला भाजपाने धुवून काढल्यावर तिथे मुस्लिम खासदाराचे नामोनिशाण उरले नाही. आपोआप लोकसभेतही त्याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. त्यासाठी भाजपाला दोष देता येणार नाही. मुस्लिम त्याला मते देणार नाहीत आणि मुस्लिम नेते त्याच्याशी फ़टकूनच वागणार असतील, तर यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यताच उरत नाही.<br />
<br />
आजच्या या राजकीय विषमतेला सर्वाधिक कोणी जबाबदार असेल, तर ते तमाम सेक्युलर लोक कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनीच मुस्लिम लोकांना भाजपाशी अस्पृष्यतेने वागायचे धडे दिलेले आहेत. तसे नसते तर आज भाजपाच्या विजयी उमेदवारात तितक्याच प्रमाणात मुस्लिम खासदारांची संख्या बघायला मिळाली असती. ही झाली व्होटबॅन्क राजकारणाची एक बाजू. दुसरी बाजू आहे हिंदू व्होटबॅन्केची. मुस्लिम व्होटबॅन्केचे राजकारण निकालात काढण्यासाठी मोदींनी आपल्या कडव्या हिंदू समर्थकांची एक व्होटबॅन्क बनवली हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्याचे श्रेय एकट्या मोदींना देता येणार नाही. नुसती माफ़ी न मागण्याचे भांडवल मोदींनी त्यासाठी गुंतवले होते. पण त्या इवल्या भांडवलाच्या ठेवीवर इतके अफ़ाट व्याज मिळवून देण्य़ाची किमया मात्र सेक्युलर शहाण्यांनी व राजकारण्यांनी केलेली आहे. मुस्लिम मतदारांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सतत मोदींचा बागुलबुवा करणार्यांनी, दुसरीकडे मुस्लिमांविषयी हिंदू मानसिकतेत शंका, संशय व आकस वाढवण्याचे काम अथक केले, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यातूनच मग देशाच्या कानाकोपर्यात मोदींची हिंदू व्होटबॅन्क फ़ोफ़ावत गेली. तितकी मुस्लिम व्होटबॅन्क दिवाळखोर होत गेली. कारण संख्येने हिंदु अधिक असतील, तर तीच बॅन्क वाढण्याला संधी होती. मुस्लिमांची लोकसंख्याच मर्यादित असेल, तर होती त्यापेक्षा मुस्लिम व्होटबॅन्क वाढण्याची शक्यता केव्हाच संपलेली होती. पण सेक्युलर थोतांडामुळे बाकीचे सगळेच पक्ष त्या इवल्या मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारायला टपलेले होते. उलट सतत विस्तारत जाणार्या हिंदू व्होटबॅन्केला मोदी वगळता कोणी भागिदारच नव्हता. या निवडणूक निकालांनी त्याचाच ताळेबंद सादर केला आहे. नुसते मुस्लिम मतांसाठी लाचार झालेले सेक्युलर राजकीय पक्षच जमीनदोस्त झालेले नाहीत, तर त्यांच्याबरोबर मुस्लिम समाजाला मिळू शकणार्या न्याय्य प्रतिनिधीत्वाचाही त्यात हकनाक बळी पडला आहे. यातून काय परिस्थिती उदभवू शकते याचा विचार करणे व कारणे शोधणे, हीच खरेतर या लोकसभा निवडणूकीची वास्तविक मिमांसा ठरू शकेल. पण तिकडे अजून तरी कुणा तथाकथित जाणकाराचे विश्लेषकाचे लक्ष गेलेले नाही. मग योग्य विश्लेषण व्हायचे कसे?<br />
<br />
मुस्लिम व्होटबॅन्क सेक्युलर दिवाळखोरीने कशी बुडाली, तेही आकड्यांनी समजून घ्यावे लागेल. साधारण १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे आणि त्यातले १५ टक्के तरी नक्की मतदान करतात, असे समजूया. त्यापैकी १२ टक्के तरी गठ्ठा मतदान करत असतील आणि तेच ठरवून भाजपाला पराभूत करायला गठ्ठा मते जिंकू शकणार्या बिगर भाजपा उमेदवाराच्या झोळीत मते टाकतात, हे मान्य करू. म्हणजे असे सेक्युलर विश्लेषकांचे मत आहे. त्याला ते टॅक्टीकल मुस्लिम मते असे म्हणतात. त्यांच्यापुढे भाजपा मार खात होता. म्हणजे भाजपाच्या पारड्यात आणखी १२ टक्के मतांची जास्तीची भर पडली, तर त्यांचे पारडे आपोआप जड होऊन विजय सोपा होऊन जातो ना? ही वाढीव मते मुस्लिम गठ्ठा मतांचे वजन निरूपयोगी करून टाकतात आणि नेहमी भाजपाला मिळू शकणार्या मतांच्या बळावर विजय खात्रीचा होऊन जातो ना? मोदी विरोधातल्या सततच्या अपप्रचाराने तेच काम केले. शिवाय मतदान वाढवायची मोहिम संघाने मेहनत घेऊन राबवली. तिथे प्रत्येक मतदारसंघात मतदान वाढवण्यातून मुस्लिम मतगठ्ठा हलका होत गेला. मग मुस्लिमांनी कुठल्याही विरोधी उमेदवाराला गठ्ठा मते दिली; तरी भाजपाचेच पारडे जड राहिले. तिथे तिथे विजय सहज होऊन गेला. गठ्ठा मतदान मुस्लिम करतात, तर हिंदूही करणार नाहीत, हे सेक्युलर गणित उध्वस्त झाले. तिथेच सगळ्या निवडणूकीचे अंदाज व सेक्युलर समजूती उध्वस्त होऊन गेल्या. त्यात बळी मात्र मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा पडलेला आहे. परिणामी आता ज्यांना निवडणूका जिंकायच्या आहेत, त्यांना सेक्युलर मुखवटे लावून भागणार नाही, की मुस्लिम व्होटबॅन्केच्या भरवशावर राहुन भागणार नाही. त्यासाठी त्यांना मुस्लिम मतांपेक्षा प्रभावी अशा दुसर्या व्होटबॅन्केत खाती काढावी लागणार आहेत. अशी एकमेव व्होटबॅन्क असू शकते किंवा असल्याचे मोदींनी आपल्या विजयातून सिद्ध केले आहे. पण तिथे खाते काढायचे किंवा त्यातले क्रेडीट कार्ड मिळवायचे, तर बोगस सेक्युलर नाटक थांबवावे लागेल किंवा थेट हिंदुत्ववादीच व्हावे लागेल. जसे आजवर मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले तसेच ते हिंदूंचे करावे लागेल. थोडक्यात आणखी एकदोन वर्षात बहुतेक राजकीय पक्ष आपला सेक्युलर टोपीवाद उतरून ठेवून थेट नाही तर आडोशाने, हिंदूत्ववादाकडे झुकण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कारण अशा राजकीय पक्षांची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम जितका दिखावू होता, तितकाच हिंदूत्ववादही पाखंडच असणार आहे. कारण हे तमाम पक्ष कधी मुस्लिम न्यायाचे पक्षपाती नव्हते, की मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी उत्सुक नव्हते. मतांसाठी हावर्यांना कुठल्याही धर्मशी कर्तव्य नसते, तसेच ते कुणाच्या न्यायाचे अगत्य नसते. त्यामुळेच नजिकच्या काळात लालू, मुलायम व कॉग्रेसपर्यंत तमाम पक्ष हिंदूत्ववादी झाल्यास कोणी चकीत व्हायचे कारण नाही. पण सवाल त्या पक्षांचा नसून, ज्या मुस्लिम समाजाच्या वाट्याला ही विषमतेची फ़ळे आलेली आहेत त्यांचे काय? त्याची उत्तरे आपण पुढल्या लेखामधून शोधूया. (अपुर्ण)</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-43716653450410166682014-05-29T22:13:00.001-07:002014-05-29T22:13:25.109-07:00महायुतीसाठी मोदी हाच रामबाण उपाय<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8F6L823kHY5J-_2d-sOf4TivEANVVcp8tn03nw_t7Qcp8xlbi33x5gWk8F_XAr3mM3hS2j7c1nzJMFWkLWNAR3jTMSEmRrQ_y-qqGD11cp6uTZPThhL8wHWo2I7shyLk5rWOtBeKZWmM/s1600/tsunami.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8F6L823kHY5J-_2d-sOf4TivEANVVcp8tn03nw_t7Qcp8xlbi33x5gWk8F_XAr3mM3hS2j7c1nzJMFWkLWNAR3jTMSEmRrQ_y-qqGD11cp6uTZPThhL8wHWo2I7shyLk5rWOtBeKZWmM/s1600/tsunami.png" height="225" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
ताज्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए या आघाडीने मिळवलेले नेत्रदिपक यश सर्वांचेच डोळे दिपवून गेले आहे. विशेषत: त्याचा अजिबात सुगावा ज्यांना निकाल स्पष्ट होईपर्यंत लागला नव्हता, अशा राजकीय विश्लेषकांची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे हत्ती आणि चार आंधळे, या गोष्टीसारखी तमाम राजकीय अभ्यासकांची विवेचने चालू आहेत. मग त्यावरच आधारीत बहुतेक राजकीय पक्षांचे आत्मचिंतन चालू आहे. सहाजिकच कोणी त्याला मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेचा करिष्मा ठरवू बघतो आहे, तर कोणी गुजरात मॉडेलच्या यशाचे लक्षण मानतो आहे. कोणी कॉग्रेस युपीएच्या अपयशाचे फ़लित ठरवतो आहे, तर कोणी आणखी काही कारणे शोधू बघतो आहे. पण वास्तवात मोदींनी या निवडणूकीचा अजेंडा मांडण्यात पुढाकार घेऊन आपल्याला हवी तशी व आपल्याच इच्छेनुसार निवडणूक घडवण्यास सर्वाना भाग पाडल्याचे परिणाम आपण बघत आहोत. सहाजिकच लोकसभेचे निकाल आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या विविध विधानसभांचे निकाल जसेच्या तसे असतील, असे गृहीत फ़सवे आहे. मोदींचे व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी लोकांच्या मनात निर्माण केलेल्या आत्मविश्वासामुळे एनडीएला इतके मोठे यश मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण केवळ भावी नेता पुढे केल्यामुळे इतके दिव्य यश मिळालेले नाही. ज्याचे नेतृत्व पुढे केले, त्याच्याकडे लोकांच्या मनावर प्रभाव पाडणारे व्यक्तीमत्व होते, हे विसरता कामा नये. त्याचेच परिणाम मग समोर आलेले आहेत. कारण त्याने एका राज्यात काही प्रगती करून दाखवली आहे आणि प्रचाराचा झपाटा लावून दाखवला आहे. तसेच त्याने आपल्या झंजावाती प्रचारसभातून भविष्याचे आश्वासक चित्र मतदारापुढे यशस्वीरित्या उभे केलेले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आज दिसतो आहे. मग तसाच परिणाम नुसता भावी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा पुढे केल्याने विधानसभा जिंकता येईल काय?<br />
<br />
महाराष्ट्रातल्या महायुतीने मिळवलेले दैदिप्यमान यश राज्यातील नेत्यांच्या आवाक्यातले नव्हते. तसे असते तर राज ठाकरे यांना इतका फ़टका बसला नसता. त्यांनी आपले खासदारही मोदींनाच पाठींबा देतील असे जाहिर करूनही मतदाराने मनसेला प्रतिसाद दिला नव्हता. आणि २००९ साली राज्यातले युतीचे नेते हेच असतानाही त्यांना लोकसभा वा विधानसभेत पुर्वीच्या जागा टिकवता आलेल्या नव्हत्या. अगदी तेव्हा बाळासाहेब हयात असतानाही युतीला दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. कारण साहेब हयात असले, तरी त्यांचा शब्द सेनेतही चालत नाही, याचे भान मतदाराला होते. नुसते साहेबांचे निवेदन प्रसिद्ध करून मतांचा जोगवा मागितला गेला, तरी व्यवहारात साहेबांच्या हाती युती वा सेनेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार उरलेले नाहीत, हे मतदाराने ओळखले होते. म्हणून मनसेला प्रतिसाद मिळाला होता आणि युतीला सत्ता द्यायला मतदार उदासिन राहिला. ही वस्तुस्थिती नाकारून आजच्या यशाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. १९९५ सालात युतीला मिळालेले यश संपुर्णपणे बाळासाहेबांचे होते. तेव्हा इथेही भाजपा साहेबांच्याच मर्जीनुसार चालतो म्हणूनच युतीचा कारभार साहेबच अप्रत्यक्षपणे हाकणार; अशी मतदाराला खात्री होती. तशी आज स्थिती नाही. देशभर आज तसाच विश्वास मोदींनी संपादन केल्याचे परिणाम संपुर्ण पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात दिसले आहेत. पण तसेच्या तसे परिणाम विधानसभेच्या वेळी मिळतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. महायुतीच्या यशातला सिंहाचा वाटा मोदींचा असल्याने त्यांचीच पुण्याई विधानसभेसाठी वापरायची असेल, तर महायुतीचे सर्व निर्णय मोदीच घेतात, असे मतदाराला दाखवावे लागेल. थोडक्यात पुर्वी साहेबांचा शब्द अंतिम असायचा तसाच आता मोदींचा आहे, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात यश मिळाले; तरच लोकसभेच्या यशाची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीत होऊ शकेल. याचे कारण काय?<br />
<br />
जेव्हा राज्यातला कोणी समर्थ नेता पुढाकार घेतो, तेव्हा त्याला लोक प्रतिसाद देतात आणि तसा नेता नसतो तेव्हा समर्थ राष्ट्रीय नेत्याच्या मागेच धाव घेतात; असा आजवरचा इतिहास आहे. यशवंतराव प्रभावशाली असताना त्यांचीच हुकूमत महाराष्ट्रात चालत होती. पण इंदिराजींना ते शरण गेले आणि पुढल्या काळात त्यांनाही डावलून मराठी जनता दिल्लीश्वरांच्या आहारी गेली. शरद पवार बलवान नेता मानले गेले, तरी त्यांचा सोनियांच्या पुढे टिकाव लागला नव्हता. पण तसे सामर्थ्य बाळासाहेब दाखवू शकले होते. उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम असे दांडगे नेते असताना मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसने चांगल्या जागा जिंकल्या. पण त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ शकली नाही. यावेळी त्यांनाही मोदींच्या लाटेत वाहून जायची वेळ आली. बंगाल वा तामिळनाडूत स्थानिक समर्थ नेतृत्वापुढे भाजपा वा कॉग्रेसची डाळ याहीवेळी शिजलेली नाही. पण तुलनेने दुर्बळ नेते नितीश वा लालू यांचा मोदी लाटेत धुव्वा उडाला. महाराष्ट्रात पवारांसारखा दांडगा स्थानिक नेता असताना राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला आहे. पण त्याच पवारांच्या सामर्थ्याची जादू विधानसभेच्या पातळीवर चालू शकते. कारण महायुतीविषयी मतदाराला आशा असली तरी त्यांच्यापाशी खंबीर कारभार करू शकणारा कोणी मुख्यमंत्रीपदाचा प्रभावशाली नेता नाही. सत्ता आणि पक्ष यांच्यावर निर्विवाद हुकूमत असलेला नेता जनतेला हवा असतो. तसा कोण नेता भाजपा वा सेनेपाशी आज महाराष्ट्रात आहे? वसुंधराराजे, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंग वा मनोहर पर्रीकर वा पटनाईक, ममता, जयललिता असे नेते राष्ट्रीय नेत्याच्या छायेत जगत नसतात. त्यांना स्वबळावर विधानसभा निवडणुका जिंकणे शक्य असते. त्यात मग राष्ट्रीय नेत्याचे व्यक्तीमत्व उपयुक्त भर घालते. त्या बाबतीत राज ठाकरे तितके प्रभावशाली व्यक्तीमत्व आहे. पण त्याच्यापाशी राज्यव्यापी संघटनात्मक बळ नाही. पण त्याचवेळी संघटना हाताशी असलेल्या महायुतीच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांकडे तसा कोणीच नेता नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याची प्रबळ महत्वाकांक्षा असलेले अनेक नेते असतील. पण त्यासाठी मोदी, वसुंधरा, ममता यांच्याप्रमाने अथक परिश्रम करण्याची इच्छाशक्ती असलेले किती आहेत? <br />
<br />
नरेंद्र मोदी यांनी एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अन्य राज्यातल्या जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. ‘मुख्यमंत्री असावा तर असा, ज्याच्याकडे जनता आशेने बघते’ असे उदगार एका मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी मोदींचे कौतुक करताना काढलेले होते. राजकीय विरोधक असून पवार मोदींच्या व्यक्तीमत्वाची जी बाजू मांडतात, तिने किमया घडवलेली आहे. तसा कोण नेता आज महायुतीला समोर करता येणार आहे? ममता, राजशेखर रेड्डी, कर्नाटकातले सिद्धरामय्या यांनी तशी आपली प्रतिमा काही वर्षे जनमानसात उभी केली. त्यामुळे त्यांना राज्यात सत्तांतर घडवून आणणे शक्य झाले होते. मागल्या तीन निवडणूका राज्यातल्या युतीपक्षांना गमावण्याची पाळी आली, कारण त्यांनी मतदाराला सत्तापालट करायला उत्साहीत केले नव्हते. १९९५ सालात बाळासाहेबांनी तेच केलेले होते. पण सत्तेपासून दूर रहाणार्या साहेबांनी ज्यांना सिंहासनवर बसवले, त्यांनी पुढल्या काळात जनतेच्या मनात तो आशावाद जोपासलाच नाही. गुजरातमध्येही १९९५ सालात सत्तांतर झाले. पण सिंहासनवर बसले त्यांनी एकमेकांशी साठमारी करण्यात धन्यता मानली आणि त्यामुळेच भाजपाला तिथे अस्तंगत व्हायची पाळी आलेली होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. जनतेची अमानत म्हणुन ती सत्ता राबवताना त्यांनी असे काम केले, की त्याच्याच बळावर आज भाजपाने देशव्यापी सत्तांतर घडवले आहे. आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत गुजरातमध्येही विनासायास सत्तांतर होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री पदावरून वादंग माजलेले नाही. याला निर्विवाद नेतृत्व म्हणता येईल. त्याचीच प्रचिती मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात येते. वसुंधराराजे यांना सतावणार्या नेत्यांना बाजूला केल्यावर पुन्हा राजस्थानात भाजपाने बाजी मारली. तशीच स्थिती महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या बाबतीत सांगता येईल काय? सर्वच्या सर्व लोकसभेच्या जागा जिंकल्यावरही राजस्थानला मोदी सरकारमध्ये नगण्य स्थान मिळाले आहे. पण महायुतीचे घटक सत्तापदांसाठी नाराज आहेत. याला जनतेच्या पाठींब्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणता येईल काय?<br />
<br />
आपल्याला कॉग्रेस पराभूत करायची आहे आणि त्यातून काय मिळणार; यावर मोदींचे लक्ष नव्हते. सत्ता व त्यासाठीचे बहूमत मिळण्याची कुठलीही हमी नव्हती. तरीही अथक परिश्रम मोदींनी घेतले. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन वा जागावाटप करून स्वपक्षाला मिळू शकणार्या जागांवर पाणी सोडले. कारण जागा अधिक घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याला महत्व असते. आपण जिंकू शकणार्या जागांपेक्षा अधिक जागांचा हट्ट मोदींनी धरला नाही. तामिळनाडूमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला नगण्य जागा आलेल्या होत्या. पण तिथल्या प्रचारालाही मोदींनी अधिक वेळ दिला. कारण समान शत्रू असलेल्या कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचे उद्दीष्ट त्यांनी ठरवले होते. आपसात भांडून पुन्हा कॉग्रेसला जीवदान देण्याची चुक त्यांनी केली नाही. इतका समजूतदारपणा महाराष्ट्रातल्या महायुतीमध्ये दिसतो काय? मोदी लाटेचा लाभ मिळालेल्या सर्वच नेते व पक्षांमध्ये विधानसभेच्या यशावर डोळा ठेवून आतापासूनच झुंबड लागलेली आहे. जणू मोदींच्या लोकप्रियतेचा जितका मिळेल तितका लाभ प्रत्येकाला हवा आहे. मात्र त्यासाठी कॉग्रेसच्या पराभवाची शाश्वती असायला हवी, याचे महायुतीतल्या पक्षांना भान दिसत नाही. आपण जे उघडपणे जाहिरपणे बोलतो, त्याने महायुती म्हणून आपल्याकडे बघणार्या मतदाराला आपण निराश करतो; याचे भान युतीतल्या पक्षांमध्ये दिसत नाही. केंद सरकारच्या मंत्रीपदाची वा आगामी विधानसभेच्या जागांसाठी उघड हुज्जत काय मिळवून देणार आहे? अशा भांडणाचे दुष्परिणाम १९९९ सालात अनुभवास आले आहेत. पण त्यातून धडा घेतला गेला असे वाटत नाही. तेव्हा एकाच वेळी मतदान होऊनही लोकसभेत युतीला अधिक जागा आणि विधानसभेत कमी जागा मिळाल्या होत्या. मग आता सहा महिन्याच्या अंतराने होणार्या मतदानात लोकसभेचे यश टिकवणे सोपे असेल काय?<br />
<br />
आता साहेब नाहीत आणि त्यांच्या पश्चात सेनेच्या नेतृत्वाने आपल्या बळावर मोठे यश त्यांच्या हयातीतही मिळवून दाखवलेले नव्हते. आज नरेंद्र मोदी यांच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन सेनेला राज्यात मोठे यश मिळू शकले आहे. त्यामुळेच पुर्वीच्या कालखंडात साहेबांकडे जसे थोरलेपण होते, तसे मोठेपण आता मोदींकडे गेलेले आहे. भाजपाच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही ते मतदाराच्या कौलानंतर मानावेच लागले आहे. भाजपाच कशाला मोदींचेच कारण दाखवून एनडीए सोडून गेलेल्या काही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मोदींच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या आहेत. रामविलास पासवान यांनी २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त दाखवून एनडीए सोडली होती. आज त्याच मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा पासवान यांना आपले अस्तित्व टिकवायची नामुष्की आलेली आहे. तेव्हा मोदींचा राजिनामा मागून सेक्युलर चेहरा टिकवायला वाजपेयींना झुगारून बाहेर गेलेल्या तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूंना मोदींना शरण यावे लागले आहे. ही राजकारणातली अपरिहार्यता असते. त्यापासून कोणाचीच सुटका नसते. शिवसेनला राजकारणात टिकून रहायचे असेल, तर त्यांना साहेबांच्या पुण्याईवर यापुढे जगता येणार नाही. आपले कर्तृत्व दाखवावे लागेल किंवा ताडजोडीच्या मार्गनेच जावे लागेल. पुर्वपुण्याईच्या मस्तीने जगणार्या कॉग्रेसची अवस्था आपल्यासमोर आहे. जोपर्यंत समोर मोठे आव्हान नसते, तोपर्यंत पुर्वपुण्याई चालून जाते. पण तसे आव्हान उभे ठाकले, तर पुण्याई काम करीनाशी होते. मोदींच्या जबरदस्त आव्हानाने नेहरू खानदानाची तीन पिढ्यांची पुण्याई मातीमोल झाली. महाराष्ट्रात पवारांची पुण्याई रसातळाला गेली. यापासून धडा घेणारे राजकारणात टिकून रहातात. टिकून रहाण्यात कमीपणा नसतो. जोपर्यंत आपले बळ वाढत नाही, तोपर्यंत दुसर्याच्या सहकार्याने अतित्व टिकवण्यात धन्यता मानायला हवी. बिहारमध्ये नितीशसमोर भाजपा अगतिक होता. पण मोदींसारखा धाडसी नेता आला आणि त्याच्याशी टक्कर घेणार्या नितीशचे काय झाले, त्याचे उत्तर समोर आहे. अशा सगळ्या घटकांचा विचार महायुतीत सहभागी असलेल्या सर्वच पक्षांना करावा लागेल. केवळ मोदींच्या उमेदवारीच्या घोषणेने युती वा भाजपाला इतके मोठे यश मिळालेले नाही. तर मोदींपाशी तितकी गुणवत्ता होती आणि त्यांनी जनमानसावर आपली छाप पाडल्याचे हे परिणाम आहेत. तसा कोणी स्थानिक नेता आज तरी युती पक्षांमध्ये दिसत नाही. म्हणूनच राज्यातील कॉग्रेस आघाडीला पाणी पाजायचे असेल, तर स्थानिक नेता वा चेहरा पुढे करण्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेला युतीने शरण जाणे लाभदायक ठरू शकेल.<br />
<br />
मोदींना शरण जाणे म्हणजे पुर्वीच्या काळात जसे कॉग्रेसमध्ये इंदिराजी निश्चित करतील, तोच मुख्यमंत्री असे धोरण असायचे, त्याचे अनुकरण करणे होय. ज्याच्या शब्दावर मतदार मते देतो, त्याच्या हाती राज्याच्या नेतृत्वाचा विषय आज महायुतीने सोपवला, तर नुसते बहूमत नव्हेतर ऐतिहासिक बहूमत महाराष्ट्रामध्ये युतीला मिळू शकेल. इंदिराजींच्या कालखंडात कॉग्रेसला कधीच मुख्यमंत्री आधीपासून धोषित करावा लागत नव्हता. तरीही दोनशेहून अधिक आमदार सहज निवडून यायचे आज नेमकी तशीच स्थिती युतीच्या बाबतीत आहे. पण युती हा एकजीव पक्ष नाही ती चारपाच पक्षांची एक आघाडी आहे. पण त्यांना मोदींची फ़ौज समजून मतदाराने अफ़ाट प्रतिसाद दिलेला आहे. सहाजिकच त्याचीच. पुनरावृत्ती करायची असेल तर त्याच वाटेने महायुतीला विधानसभेला सामोरे जावे लागेल. जर मोदींसारखे प्रचंड व्यक्तीमत्व मतदारासमोर आश्वासक म्हणून उभे राहिले, तरच राज्यातील कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे उरलेसुरले बुरूज ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. तिथे मग मतदार आमदार निवडणार नाही, तर मोदींचा खास प्रतिनिधी इतकेच आश्वासन पुरेसे असेल. ज्याच्यासमोर मग मनसे, राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची धुळधाण नुकतीच उडाली, तसेच निकाल लागू शकतील. आजच्या मतमोजणीतच त्याची साक्ष मिळू शकते. नुकत्याच झालेल्या मतमोजणीत युतीचे उमेदवार २८८ पैकी अडीचशे जागी आघाडीवर होते. तेच कायम ठेवायचे असेल, तर मोदी हेच औषध आहे. मोदी हेच आपले निर्विवाद नेता आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री ठरवतील, असे घोषित करून महायुती कामाला लागली, तर अधिक जागा मागत बसायची कुणाला गरज नाही. त्यापेक्षा वाट्याला येतील तितक्या जागांमधून अधिक जागा जिंकणे शक्य होणार आहे. हाच मतप्रवाह कायम ठेवण्यात युतीने यश मिळवले, तर किमान दोनशे जागी युतीचे उमेदवार विधानसभा जिंकू शकतील.<br />
<br />
विधानसभा जिंकण्यासाठी युती पक्षांना कुठले ठराविक मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. लोक राज्यातल्या अनागोंदीला पुरते कंटाळलेले आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षाच्या तावडीतून सुटायला मराठी जनता उतावळी आहे. पण त्याचा अर्थ आगीतून सुटून फ़ोफ़ाट्यात पडायला जनता उत्साही नाही. तिला जनताभिमुख काम करणारे सरकार व सत्ताधारी हवे आहेत. पंधरा वर्षे सत्तेपासून दुर राहिल्याने मंत्रीपदाला हपापलेले नेते वा सत्ताधीश नको आहेत, याचाही विसर पडता कामा नये. तशी जबाबदार प्रतिमा असलेला कोणी नेता राज्यात नाही. त्याचप्रमाणे विविध कारणास्तव अन्य युती नेत्यांचीही तशी उजळ प्रतिमा जनमानसात नाही. म्हणूनच येत्या चार महिन्यात मोदींना पुढे करून युतीने विनाविलंब जागावाटप वादात न पडता करून घेतले आणि कामाला सुरूवात केली, तर इतिहास घडवता येईल. आपले संख्याबळ अधिक असताना भाजपाने बिहारमध्ये नितीशना नेतृत्वाची संधी दिली होती आणि लालूंना जमीनदोस्त केले, त्याची पुनरावृत्ती इथे महाराष्ट्रात होऊ शकते. त्यासाठी आतापासून नवखा चेहरा समोर आणायचा उतावळेपणा कामी येणार नाही. त्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेचा लाभ उठवणे अधिक सोपे व सोयीचे ठरणार आहे. मात्र बाजारात तुरी म्हणतात तसे उद्याच्या सत्तेसाठी आतापासूनच हमरातुमरी सुरू झाली; तर गेल्या तीन विधानसभांच्या निकालांचीच पुनरावृत्ती होणेही अशक्य नाही. यावेळच्या निवडणूकीला महाराष्ट्रामध्ये कुठलाच विषय महत्वाचा नाही, इतका अराजक व अनागोंदी भ्रष्टाचार हाच विषय आहे. म्हणूनच आज त्याच्यावरचा रामबाण उपाय म्हणून देशभर स्विकारला गेलेला पर्याय युतीने निमूट मानला, तर मोठे यश त्यांची प्रतिक्षा करते आहे. उलट जागावाटप वा अन्य कुठली खुसपटे काढत सेना व भाजपा बसले; तर लोकसभेतील अर्धे यश त्यांना टिकवता येणार नाही, याचीही खात्री बाळगायला हरकत नाही. इथेही मोदींना पर्याय नाही.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6378131197013785896.post-50441846100100731872014-05-26T10:51:00.000-07:002014-05-26T10:51:02.759-07:00 निवडणूकीतली ‘संघ’शक्ती<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<img src="http://media2.intoday.in/indiatoday/images/stories//2013november/modi-shah_660_111813054240.jpg" /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीची तयारी राष्ट्रपती भवनात सुरू असताना कॉग्रेस पक्षात अंतर्गत धुसफ़ुस सुरू झाली होती. वास्तविक अशी मते नेत्यांनी जाहिरपणे व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी दोन दिवस आधीच पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. सोळाव्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची इतकी दाणादाण का उडाली; त्याचा आढावा घेण्य़ासाठीच ती बैठक योजलेली होती. त्यात पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अपयशाची जबाबदारी घेऊन राजिनामेही दिलेले होते. पण तिथे झाडून सगळे ज्येष्ठ पक्षनेते निमूट बसले आणि पक्षाच्या पराभवाची मिमांसा करण्यापेक्षा सोनिया व राहुल हेच कसे पक्षाचे भाग्यविधाते आहेत, त्याची प्रवचने करीत बसले. मग ज्यांच्या नेतृत्वाखाली किंवा ज्यांच्या धोरणांनी अपयश आले; त्याची मिमांसा होणार तरी कशी? पण एकदा तो नेतृत्वावर विश्वास व निष्ठा व्यक्त करण्याचा उपचार पार पडल्यावर; बहुतेक नेत्यांची बुद्धी ठिकाणावर येऊ लागली आहे. त्यातून मग थोडेफ़ार सत्य बोलण्याचे धाडस त्यांच्यात येऊ लागले आहे. त्यापैकीच एक कॉग्रेसनेते व माजी केंद्रीयमंत्री विरप्पा मोईली यांनी पक्षाच्या पराभवाची सहा कारणे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केली. त्यातले शेवटचे कारण धक्कादायक आहे. भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील प्रभारी अमित शहा यांना थोपवण्यात कॉग्रेस अपयशी ठरली, असे त्यांचे मत आहे. ही मोठी गंमतच झाली. अमित शहा हे उत्तर प्रदेशातील मतदार नाहीत की भाजपानेतही नाहीत. मग त्यांना थोपवायचे म्हणजे कॉग्रेस पक्षाने काय करायला हवे होते? </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
अर्थात अमित शहांना रोखण्याचा प्रयास झाला नाही, असे म्हणण्यात तथ्य नाही. भाजपाच्या अध्यक्षपदी राजनाथ सिंह यांची निवड झाल्यावर त्यांनी जी कार्यकारीणी जाहिर केली, त्यात अमित शहांना महासचिव नेमण्यात आले होते. तेव्हाच त्यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून घोषित केले होते. मग त्यावर कॉग्रेसने काय करायला हवे होते? निवडणूकीची तयारी सुरू झाल्यावर कॉग्रेसनेही उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून मधूसुदन मिस्त्री यांची तात्काळ नेमणूक केलेली होती. कारण त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीत पक्षाला सत्तेवर आणून दाखवले होते. मिस्त्री हे राहुल गांधींचे विश्वासू नेते आणि त्यांनी कर्नाटकात भाजपाचा दारूण पराभव करण्याची कुशल व्युहरचना यशस्वी केलेली होती. म्हणजेच अमित शहांना थोपवण्यात कमी पडल्याची तक्रार कितपत खरी मानायची? आपली सर्व बुद्धी व ताकद कॉग्रेसने अमित शहांना रोखण्यातच तर लावलेली होती. अमित शहांना स्नुपगेट वा इशरत प्रकरणात गुंतवण्यापासून त्यांनी अयोध्येला भेट दिली म्हणजे हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे आणला याचा गवगवा करण्यासाठी कॉग्रेसचे तमाम नेते प्रवक्ते अहोरात्र झुंजत होते. शिवाय सरकारी पातळीवर शहांना आरोपपत्रात गुंतवण्याचेही बेत चालूच होते की. मग आणखी काय करायला हवे होते, असे मोईलींना वाटते? आणि अमित शहांना रोखून काय होणार होते? त्यांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन जादूची कांडी फ़िरवली नव्हती. भाजपाची तिथली मरगळ आलेली पक्ष संघटना नव्याने उभी करून लढायला सज्ज करण्यात अमित शहा गर्क झाले होते. त्यासाठी त्यांनी मायावती मुलायम यांच्यासह कॉग्रेस पक्षाची यंत्रणा वा संघटना खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न अजिबात केले नव्हते. दुसर्या कोणाला पाडण्यापेक्षा आपल्या पक्षाचे उमेदवार असतील, त्यांना अधिकाधिक मतांनी निवडून आणायचे प्रयास त्यांनी आरंभले होते. त्यांना थोपवायचे म्हणजे काय? </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
शहांना रोखणे म्हणजे भाजपाचे पंख छाटणे असू शकत नाही. शहा जितकी प्रभावी यंत्रणा उभी करतील, त्यापेक्षा अधिक बलवान संघटना उभी करून आपल्या पक्षाच्या यशाला हातभार लावण्याने शहांच्या यशाला लगाम लावता आला असता. पण त्याचा विचारच झाला नाही. कर्नाटकात विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने आत्महत्या केली होती. तिची गंमत बघत बसलेल्या मधूसुदन मिस्त्री यांना त्या यशाचे मानकरी ठरवणेच मुर्खपणा होता. मग त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात झाली. फ़रक इतकाच होता, की इथे भाजपा दुबळाच होता आणि त्याची नव्याने उभारणी करण्यात शहा गुंतले होते. त्यांच्या मागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली संपुर्ण ताकद उभी केलेली होती. तिचा वापर करून शहांनी तालुका जिल्हा व गावापर्यंतची पक्ष संघटना नव्याने उभारली. त्यातून मतदानाची टक्केवारी वाढवून इतरांना मागे टाकण्याचा सकारात्मक डाव खेळला होता. मतदारसंघ नव्हेतर मतदान केंद्राच्या पातळीवर संघटना नेऊन मतदानातच वाढ करून घ्यायची आणि आपल्या हितचिंतक पाठीराख्या मतदाराला तिथपर्यंत आणून विजयाचा पल्ला गाठायचा डाव टाकला होता. आणि तो डाव केवळ उत्तर प्रदेशपुरता नव्हता. जिथे म्हणून भाजपाची संघटनात्मक शक्ती होती, त्या राज्य व जिल्हा पातळीवर याच रितीने काम झालेले चाललेले होते. त्याची परिणीती विक्रमी मतदानात झाली. साडेआठ टक्के मागल्या वेळेपेक्षा मतदान वाढले. त्यातली वाढलेली मते अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत. साधारण चौदा कोटी मतदान वाढले. त्याचे श्रेय अनेकांनी आयोगाचे प्रयत्न वा माध्यमांना दिले. पण वास्तवात संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बुथ पातळीवर आयोजन केल्यानेच मतदानात इतकी प्रचंड वाढ झाली. चौदा कोटी मते वाढली, त्यातली किमान नऊ कोटी भाजपाच्या पारड्यात पडली आहेत. तिथेच सगळे चक्र फ़िरले आहे. जुने नवे आकडे तपासले व अभ्यासले, तर गेल्या वेळेपेक्षा यावेळी कॉग्रेसला मिळालेल्या मतांमध्ये फ़ारशी तुट आलेली नाही, हे लक्षात येईल. साधारण अकरा कोटीपेक्षा मागल्यावेळी कॉग्रेस पक्षाला थोडी मते अधिक होती. यावेळी त्यात एकच कोटी घट झाली आहे. पण दुसरीकडे भाजपाचे आकडे आहेत. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
मागल्या वेळी भाजपाला आठ कोटीच्या आसपास मते होती. यावेळी त्यात नऊ कोटीची भर पडली आहे. म्हणजेच टक्केवारी बघितली तर बारा टक्के वाढ दिसते आणि आकडे बघितले, तर दुप्पट वाढ दिसते. हेच आकडे दिशाभूल करीत असतात. पाच वर्षात मतदारसंख्या वाढली, तसेच मतदानाचे प्रमाण वाढले. पण वाढलेल्या मतांचा व टक्केवारीचा मोठा हिस्सा आपल्याच झोळीत जावा, अशी रणनिती ज्यांनी यशस्वीरित्या राबवली, त्यांना त्याचा मोठा घसघशीत लाभ मिळू शकला. यावेळी विक्रमी मतदान झाले, तेव्हाच कॉग्रेसचा पराभव निश्चित झाला होता. तो बिहार व उत्तर प्रदेशात झाला, तरच सत्तेपर्यंत मजल मारता येईल याची खुणगाठ अमित शहा व भाजपाच्या नेत्यांनी बांधली होती. म्हणूनच सर्वांना गाफ़ील ठेवून इतके मोठे यश मिळू शकले. १९९८ सालात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणूकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशात ५७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापलिकडे मोदी जाऊ शकत नाहीत याची प्रत्येकाला खात्री होती. पण मते वाढवली, टक्केवारी वाढवली तर संपुर्ण उत्तरप्रदेश बिहार पादाक्रांत करता येऊ शकेल, याची शहांना खात्री होती. ५० टक्क्यांच्या आसपास होणार्या मतदानात १५-२० टक्के वाढ केल्यास त्यातली बहुतांश मते आपल्याच पारड्यात पडून विजयाची त्सुनामी आणता येईल हे गणित होते. तेच आखले राबवले आणि तडीस नेले आहे. त्यातून मग वाजपेयी युगापेक्षा पुढला पल्ला गाठला गेला. त्याचे कारण त्यावेळी इतक्या हिशोबी पद्धतीने मतदान वाढवण्याची रणनिती राबवलेली नव्हती. पण ती राबवून यश मिळवण्याची क्षमता उत्तर प्रदेशच्या संघटनेत होती. गरज होती केवळ त्या मरगळलेल्या संघटनेला संजीवनी देण्याची. शहा यांनी नेमके तेच काम आठ महिने तिथे ठाण मांडून हाती घेतले होते. शहा यांच्यापाशी कितीही व्यवस्थापकीय चतुराई असली, तरी संघटनात्मक बळाशिवाय त्यांना इतका मोठा पल्ला मारता आला नसता. त्यामुळेच त्यांना थोपवायला मधूसुदन मिस्त्री पुरेसे नव्हते. दोघे तुल्यबळ असून भागणार नव्हते. मिस्त्री यांच्या हाताशी उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस कार्यकर्त्यांची संघटना नव्हती की पाठबळ नव्हते. तिथेच मोठा फ़रक पडतो. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
भाजपाची निवडणूक प्रचार मोहिम बघितली वा अभ्यासली तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की आखणी दोन पातळीवर होती आणि तशीचा तशी राबवली गेली. एका बाजूला भाजपाकडे मोदींसारखा लोकप्रिय आकर्षक नेता व वक्ता उपलब्ध होता. त्याने सगळी प्रचाराची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली होती आणि अथकपणे शेकडो सभात भाषणे करून ती पार पाडली. पण गर्दी खेचणारा व लोकांना आवडणार नेता असून भागत नाही, त्याने खेचली त्या गर्दीला आपल्या हक्काच्या मतदारात रुपांतरीत करून घेण्य़ाची प्रक्रिया निर्णायक असते. नेत्याने जमवलेली वा त्याच्यासाठी जमलेली गर्दी असते; तिला कायकर्ता, पाठीराखा वा हितचिंतक बनवून पक्षाची ताकद वाढवणे हे संघटनात्मक काम आहे. त्यासाठी तितके हुशार चतुर कार्यकर्ते त्या गर्दीत पेरावे लागतात. ती यंत्रणा संघापाशी होती आणि तितकेच काम भाजपा व संघाच्या कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडले, अमित शहा किंवा विविध राज्यातले भाजपाचे प्रभारी नेते अशा गर्दीला मतदार वा हितचिंतकाच्या रुपात बदलण्याचे काम अहोरात्र करीत होते. तिथेच मोठी बाजी मारली गेली. इतर पक्ष वा विरोधक काय करतात, त्यात हे कार्यकर्ते गुंतून पडलेले नव्हते. दुसर्या कुणावर कुरघोडी करणे, यापेक्षा आपल्या उमेदवाराला जिंकण्यास हातभार लावणे, यात गर्क राहिलेल्या लोकांनी हे अभूतपुर्व यश साकार केले आहे. म्हणूनच बहूमत स्पष्ट झाल्यावर दुसर्या दिवशी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचलेल्या मोदींनी आभार मानले ते पाच पिढ्या राबलेल्या कार्यकर्त्यांचे. जेव्हा जनसंघ म्हणून या वैचारिक राजकारणाला आरंभ झाला, तेव्हापासून अनेक परिवाराच्या तीनचार पिढ्यांनी पक्षाच्या उभारणीसाठी निरपेक्ष वृत्तीने जे कष्ट उपसले त्याला आलेले हे फ़ळ आहे, असे मोदी म्हणतात, त्याचा गर्भितार्थ समजून घेतला पाहिजे. इतके कष्ट उपसल्यावर त्या नेत्याने श्रेय स्वत:कडे घेतले नाही, आपल्या लोकप्रियतेचा गर्व दाखवला नाही. अमित शहासारख्या मेहनती सहकार्यालाही श्रेय दिले नाही. श्रेय दिले ते अनामिक लक्षावधी कार्यकर्त्याला हितचिंतकाला. ज्यांना त्यामागची धारणा वा भावना कळणार नाही, त्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्यावहिल्या बिगर कॉग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या बहुमताच्या यशाचे विश्लेषण करता येणार नाही. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
असे शहाणे मग धृवीकरण वा धार्मिक उन्माद, असली मिमांसा करीत असतात. शहा यांनी उत्तर भारतात जातीय समिकरणे जुळवली वा धार्मिक उन्माद तेढ उभी करून मतविभागणी केली, अशी मिमांसा स्वत:ची फ़सवणूक आहे. कारण ती खरी नाही. जनमानसात जी चिड या युपीए सरकार विरोधात होती, तिला मोदींनी आपली शक्ती बनवले. पण तेवढ्याने सत्तांतर होऊ शकले नसते. आपण विश्वासार्ह पर्याय देऊ शकतो, असे जनतेला पटवून देण्यात मोदी यशस्वी ठरले. त्याने लोक मोदींकडे आकर्षीत झाले, त्यांना भाजपाशी जोडून घेणारी यंत्रणा सज्ज होती. म्हणून हा चमत्कार घडला आहे. पण तो वास्तवात चमत्कार नसून कष्टाने मेहनतीने मिळवलेले यश आहे. त्याची मिमांसा व आपल्या अपयशाची चिकित्सा कॉग्रेस पक्षाला करावी लागेल. मग त्या पक्षाने असो किंवा अन्य अभ्यासकांनी असो, वास्तवाच्याच आधारावर ही चिकित्सा करायला हवी. वास्तव असे आहे की आजही कॉग्रेस संपलेली नाही, किंवा लोकांनी तिला नाकारलेले नाही. तिच्या मतदारांमध्ये लढायचा उत्साह राहुल गांधी निर्माण करू शकले नाहीत. उलट मोदींच्या आक्रमक नेतृत्वाने ती चालना पक्षाला दिली, कार्यकर्त्याला दिली आणि नाराज चिडलेला मतदार भाजपाच्या जवळ येत गेला. यातला आकड्यांचा खेळही समजून घेण्यासारखा आहे. मोदींनी आखाड्यात उडी घेतल्यापासून मिशन २७२+ अशी भाषा अगत्याने वापरली होती. पण दक्षिण व पुर्व भारतात भाजपा औषधालाही नाही; अशी हेटाळणी होत राहिली. ती करणार्यांनी आकडे कधी तपासले नव्हते. मागल्या आठ निवडणूका भाजपा लढला, त्यात त्याने कधी ना कधी जिंकलेल्या जागा २६० पेक्षा अधिक होत्या. खेरीज दुसर्या तिसर्या क्रमांकावर येणार्या जागाही शंभरापेक्षा जास्त होत्या. म्हणजेच पावणे चारशेहून अधिक जागी भाजपा स्वबळावर लढत देण्याच्या स्थितीत होता. किंबहूना कॉग्रेस तितक्याही जागी लढण्याच्या स्थितीत आज उरलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे भाजपाची जी देशभरची मते आहेत, ती याच साडेतीनशे पावणे चारशे जागी केंद्रीत झालेली असल्याने परिणामकारक ठरू शकतात. उलट कॉग्रेसची मते देशभर विखुरलेली असल्याने मतदारसंघांच्या विभागणीत विकेंद्रित होऊन जातात. तिसरी बाब म्हणजे भाजपाकडे यावेळी देशातील सर्वात लोकप्रिय व लोकांमध्ये आशा निर्माण करणारा नेता होता. तिथेच यावेळी पहिल्यापासून भाजपाचे पारडे जड होते. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
अशा बारीकसारीक गोष्टी व तपशीलाचा अभ्यास करून भाजपा मैदानात उतरला होता. त्याचवेळी मोदींवर दंगलीचे आरोप करून मुस्लिमात भयगंड उभा करून विरोधक झोड उठवणार, हे भाजपाचे गृहीत होते. पण त्याच्यापलिकडे विरोधकांच्या हाती कुठले नवे हत्यार नाही, याचीही जाणिव भाजपाला होती. उलट मोदी आपल्या स्वभावानुसार कुठल्यावेळी कुठले हत्यार उपसतील वा अस्त्र सोडतील, याबद्दल विरोधक संपुर्णपण अनभिज्ञ होते. म्हणूनच ही निवडणूक वा त्यातली प्रचाराची लढाईच विषम वा असमतोल होती. त्यात पहिल्या दिवसापासून मोदी व भाजपाचे पारडे जड होते. त्याची धाकधुक विरोधकांच्या मनात असली, तरी मतदानवाढीचे सर्वात भेदक हत्यार मोदी व संघाने वापरात आणलेले असल्याचा थांग विरोधकांना लागलेला नव्हता. तिथेच मोदींनी पहिली बाजी मारलेली होती. मतदानाची पहिली मोठी फ़ेरी १० एप्रिल रोजी पार पडली आणि मतदानाची टक्केवारी ६० टक्क्याच्या पुढे गेल्याचे आढळून आले. त्याचीच पुनरावृत्ती दुसर्या व तिसर्या फ़ेरीत झाल्यावर चित्र स्पष्ट होऊन गेले होते. आपली रणनिती यशस्वी ठरत असल्याचे संकेत मोदींच्या नंतरच्या भाषणातूनच मिळत होते. मात्र ज्यांना लाटेच्या निवडणूका माहितच नाहीत वा त्याची व्याप्ती ठाऊक नाही, अशा विश्लेषकांना त्याचा अंदाजही लागला नाही. मग त्यांच्याच सुचनानुसार चालणार्या कॉग्रेस वा सेक्युलर पक्षाचा धुव्वा उडण्यास पर्याय नव्हता. उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये नितीश, लालू, मायावती, मुलायम यांच्यासह इतरांची धुळधाण त्यामुळेच उडाली. मोदींच्या लोकप्रियतेवर मुस्लिम भयगंडाचा जुनाच डाव खेळणार्यांनी मुस्लिम व्होटबॅन्क पुरती दिवाळखोरीत नेऊन टाकली. </div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #222222; font-family: arial, sans-serif;">
आता लोकसभा निकाल लागलेले आहेत आणि निदान पुढली पाच वर्षे स्वत:चे बहूमत असल्याने भाजपा वा मोदींना कुठली अडचण उरलेली नाही. मग सेक्युलर पक्षांसाठी कोणता पर्याय आहे? त्यांना मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; तो एकजूटीने विरोधात उभे रहाणे. म्हणजेच भाजपाविरोधी मतविभागणी टाळून विजय मिळवणे. त्यातली मोठी अडचण म्हणजे ह्या पक्षांचे नेते व त्यांचे अहंकार त्यांना एकत्र येऊ देणार नाहीत किंवा एकत्र नांदू देणार नाहीत. आणि समजा त्यावरही मात करून त्यांनी एकत्र याय़चे ठरवले, तरी त्यांच्यापाशी सकारात्मक असा कुठलाही कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच मोदी वा भाजपा विरोधात अशा उर्वरीत पक्षांची जितकी एकजूट होत जाईल, तितकेचे लोकमत भाजपाच्या बाजूनेही केंद्रीत होत जाणार आहे. गुजरात त्याचे उदाहरण आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती शहा-मोदींनी बिहार उत्तरप्रदेशात करून दाखवली आहे. जिथे म्हणून संघ वा भाजपाचा पाया मजबूत होता, तिथे त्यांच्या विरोधात जितके बोलले गेले; त्याचे उत्तर मतदाराने मतांच्या केंद्रीकरणाने दिले आहे. गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात भाजपाने अर्धी मते घेतली. पण उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये चाळीस टक्केहून अधिक मते भाजपाच्या पारड्यात आली आहेत. भारतीय मतदार आता नकारात्मक राजकारण नको असा संकेत देतो आहे. कुणाला पाडायचे रोखायचे राजकारण त्याला नको आहे. त्याला विकास व प्रगतीकडे घेऊन जाणारे राजकारण, नेता व पक्ष हवा आहे. भाजपाला बहूमत देऊन तोच इशारा जनतेने दिलेला आहे. समझनेवालेको इशारा काफ़ी होता है, म्हणतात ना?</div>
</div>
bhau torsekarhttp://www.blogger.com/profile/04807630000365084577noreply@blogger.com4