मंगळवार, २८ फेब्रुवारी, २०१२

कार्यकर्ता कसा असतो? काय करू शकतो?


नरेंद्र मोदी हे नाव ऐकले, मग आपल्याला फ़क्त दंगल, जाळपोळ, रक्तपात, हिंसाचार, मुस्लिमांची कत्तल, धर्मांधता एवढ्याच गोष्टी आठवतात. कारण गेल्या दहा वर्षात आपल्या समोर मोदी यांचे असेच चित्र माध्यमातून रंगवण्यात आलेले आहे. हा कुणीतरी माथेफ़िरू हिंदू सत्ताधीश आहे आणि त्याने दंगली माजवून गुजरात या राज्यात रक्ताचे पाट वाहिले, महात्मा गांधींचे रामराज्य पार उद्ध्वस्त करून टाकले, असेच चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते. पण मोदी म्हणजे फ़क्त दंगल व रक्तपातच आहे काय? या माणसाची दुसरी ओळख काहीच नाही काय? दंगल फ़क्त गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असतानाच झाली काय? तत्पुर्वी देशात कुठेच दंगली झाल्या नव्हत्या काय? आणि झाल्या असतील तर एकट्या मोदीच्याच नावावर दंगलीचे खापर फ़ोडण्याचे कारण काय? त्याचा सैतानी चेहरा सतत लोकांसमोर आणतानाच, त्याचा दुसरा उत्कृष्ठ कार्यकर्ता हा चेहरा लपवण्याचा तर त्यामागे दुष्ट हेतू नसावा काय? कोण आहे हा नरेंद्र मोदी?

2001 सालात त्याला भाजपाने गुजरातचा मुख्यमंत्री बनवले. त्याआधी तब्बल तीस वर्षे, त्याने त्या पक्षात राहून कसलीही अपेक्षा न बाळगता काम केले. कधी त्याने कुठली उमेदवारी मागितली नाही, की निवडणूक लढवली नाही. मिळेल ते पद स्वीकारून पक्षाचे काम केले. जेव्हा मुख्यमंत्री झाला, त्यानंतरच आयुष्यात पहिली निवडणूक लढवली. जेव्हा सत्ता मिळाली आणि ती राबवण्याचा अधिकार हाती आला, तेव्हा त्याच माणसाने जनतेची सत्ता जनतेच्या हितासाठी किती काटेकोर वापरली जाऊ शकते, याचा अपुर्व धडा निर्माण करून ठेवला आहे. एका बाजूला पक्षातील सत्तालंपटांनी केलेली अडवणूक, दुसरीकडे विरोधकांचे डावपेच, तिसरीकडे माध्यमांनी त्यांची बदनामी करण्याची मोहिमच चालवली. पण खरा कार्यकर्त्याचा पिंड असल्याने मोदी सर्वांना पुरून उरले. त्यांनी गुजरात दहा वर्षात देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनवून दाखवले. कुठल्याही राज्यातला मुख्यमंत्री, मंत्री सतत अडचणींचा पाढा वाचत असतो. पण मोदी यांनी जी सत्ता, अधिकार व साधने हाताशी होती; त्यांचा चतुराईने वापर करून विकासाचा नवा आदर्श देशासमोर मांडला. त्यामुळेच त्यांची बदनामी करणार्‍यांना आता त्याच मोदीच्या यशस्वी विकासाचा अनिच्छेने का होईना पाढा वाचावा लागतो आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी यांनी पक्ष, आमदार किंवा आणखी कोणापेक्षा सामान्य जनतेच्या विश्वासाला प्राधान्य दिले. तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. विकासातून ज्या जनतेच्या आकांक्षा पुर्ण करायच्या असतात, तिलाच विकासकामात सहभागी करून घेतले. स्वत: दिर्घकाळ सत्तेपासून दुर राहून काम केलेले असल्याने, त्यांना इच्छाशक्तीची ताकद चांगलीच ठाऊक होती. मग त्यांनी प्रथम विकासाचे स्वप्न जनतेला दाखवून, त्यासाठी तिच्यात कार्यासक्ती उत्पन्न केली. विकास ही कोणी कोणाला घातलेली भिक नसते. ते कोणी कोणावर करायचे उपकार नसतात. ज्यांचा विकास, प्रगती करायची असते, त्यांचा आधी अशा कल्पनेवर विश्वास असायला हवा. त्यात त्यांचाच सहभाग असायला हवा. तरच अशा विकासाला गती येत असते. ती सफ़ल होऊ शकत असते. सामजिक पुरूषार्थ त्यात महत्वाची कामगिरी बजावत असतो. ज्यांनी थेट नेतागिरी केली व जनतेच्या भावनाच जाणून घेतल्या नाहीत, त्यांना हे कधीच कळू शकत नाही. मग ते प्रेषित, उद्धारकर्ता होऊन जनतेसमोर येत असतात. पण ते जनतेला सोबत घेऊन काम करू शकत नाहीत. तिला सहभागी करून घेऊ शकत नाही. पर्यायाने विकास ही सरकारी योजना होते आणि जनता त्यापासून अलिप्त रहाते.

मोदी हा मुळातच कार्यकर्ता असल्याने, त्यानी थेट जनतेला सरकारी विकासात सामावून घेण्याची पावले उचलली. प्रशासनाला त्या पद्धतीने काम करायला भाग पाडले. योजना, विकासाचे प्रकल्प हे सरकारच्या समाधानासाठी, नेत्याच्या महत्वाकांक्षेसाठी नसतात, तर जनतेच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी व तिच्या समस्या सोडवण्यासाठी असतात. म्हणुनच प्रत्येक पातळीवर त्याच जनतेला सोबत घेणे व विश्वासात घेणे अगत्याचे असते. त्याचे दुहेरी फ़ायदे असतात. एक म्हणजे त्यातून योजनेचा लोकांना कुठला त्रास होऊ शकतो, त्याची पुर्वकल्पना येते आणि त्यांचा विरोध होण्याआधीच त्यांच्या तक्रारी दुर केल्या जाऊ शकतात. दुसरीकडे अशा सहभागामुळे लोकाचे सहकार्य योजनेला वेग आणू शकते. ती योजना त्यांची व त्यांच्याच भल्यासाठी असल्याची खात्री असल्याने, सामंजस्याने काम सुरू होते व चालते. त्यात म्हणुनच मोदी यांनी स्थानिक कार्यकर्त्याला सामावून घेण्यात पुढाकार घेतला. कसलाही प्रशासकिय अनुभव गाठीशी नसताना मोदी जे काम अवघ्या दहा वर्षात जे करू शकले, तेच प्रदिर्घ प्रशासकिय अनुभव पाठीशी असताना, शरद पवार महाराष्ट्रात वीस पंचवीस वर्षात का करू शकले नाहीत, याचे उत्तर कार्यकर्ता या एकाच शब्दात सामावले आहे. पवार आरंभी काही काळ कार्यकर्ता होते. पण त्यांना कोवळ्य़ा वयात नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्यावर आपले कार्यकर्तापण ते साफ़ विसरून गेले. सत्तेवर मांड ठोकण्याच्या नादात ते सत्तेचे गुलाम बनून गेले. ज्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत होते, तिला विसरून सत्ता व प्रशासनावर विसंबून कारभार करत गेले. आपण लोकांचे भवितव्य घडवतो-बिघडवतो अशा मस्तीत वागू लागले. त्यांनीच स्वत:मधला कार्यकर्ता मारून टाकला. उलट मोदी यांनी सर्वंकष सत्ता हातात आल्यावर देखील स्वत:मधला कार्यकर्ता जीवापाड जपला जोपासला आहे. तिथेच सगळा फ़रक पडतो. सत्तेने पवारांचे कर्तृत्व झाकोळून टाकले तर सत्तेने मोदीमधल्या कार्यकर्त्याला नवी झळाळी आणली.

पवार दिर्घकाळ देशाच्या पंतप्रधान पदावर डोळा ठेऊन आहेत. त्यासाठी अनेक राजकीय कसरती करत आहेत. पण महाराष्ट्रात देखील त्यांना आपली निर्विवाद नेतृत्व, लोकप्रियता प्रस्थापित करणे शक्य झाले नाही. राज्याबाहेर त्यांना आपला प्रभाव पाडता आलेला नाही. उलट एकाच राज्यात यशस्वी काम करताना आणि देशभर बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जात असताना, मोदी यांनी आपल्या कर्तृत्व व कामाच्या भांडवलावर, देशात स्वत:ची लोकप्रियता संपादन केली आहे. उद्योगपतींच्या मागे धावताना पवार आपला लोकनेता हा चेहरा गमावून बसले. तर लोकांच्या मागे धावताना मोदी यांनी लोकनेता बनून उद्योगपतींचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. मुकेश अंबानी, रतन टाटा यांच्यासारखे नामवंत मोदींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी सुचवू लागले आहेत. ही किमया मोदी नावाच्या नेत्याची, मुख्यमंत्र्याची नसून, त्याने उरात जपलेल्या कार्यकर्त्याची आहे. फ़रक समजून घेण्यासारखा आहे. आपल्यातला कार्यकर्ता पवारांनी मारून टाकल्यामुळे आज त्यांना निवडुन येणारे उमेदवार शोधावे लागतात. उलट मोदींची कहाणी आहे. जे मोदींसोबत असतात ते निवडून येणार हे ठाऊक असल्याने, ज्यांना निवडून यायचे आहे, त्यांना मोदींच्या सोबत रहावे लागते. जे मोदींचे तेच बिहारच्या नितीशकुमारांचे सांगता येईल. त्यांना सत्ता मिळायला बेळ लागला असेल, पण सतत जनतेसोबत राहिल्याने व स्वत:मधला कार्यकर्ता जोपासल्यामुळेच त्यांना एवढे मोठे यश संपादन करता आलेले आहे.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की जिथे कार्यकर्ता संस्कृती प्रभावी आहे, तिथे विकास होतो आहे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वेसण घातल्यासारखी मर्यादेत राहिली आहेत. जनजीवन सुसह्य झालेले आहे. सेक्युलॅरिझम, जातियवाद असल्या गोष्टीचे पाखंड त्यावर कुरघोडी करू शकलेले नाही. नितीशकुमार यांना भाजपाची सोबत केल्याने निवडणुका जिंकण्यात अडचण आली नाही. मोदींवर दंगलीचे आरोप असूनही त्यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेताना कोणाला अपराधी भावनेने पछाडलेले नाही. बिहारची बिघडलेली, विस्कटलेली घडी सावरली जात आहे. गुजरात विकासाच्या मार्गावर धोडदौड करतो आहे. आणि नेमकी उलट स्थिती इतर राज्यात आहे, तिथे कार्यकर्ता संस्कृतीचा र्‍हास झाला आहे. महाराष्ट्रासारखे दिर्घकाळ प्रगत असलेले राज्य, कार्यकर्ता प्रभावहीन झाल्यामुळे व दलाल, ठेकेदारांचे साम्राज्य पसरल्याने रसातळाला चाललेले आहे. हे आजचे दाखले आहेत. म्हणुनच पुन्हा कार्यकर्ता संस्कृतीची जोपासना आवश्यक झाली आहे. फ़क्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशातच नव्याने कार्यकर्ता घडवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपले दुर्दैव असे की कार्यकर्त्याची व्याख्या आज हिटलर सारख्या सैतानाकडून समजून घेण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. कसा असतो कार्यकर्ता? तो कसा बिघडवला जाऊ शकतो? (क्रमश:)
 (भाग १९१)  २९/२/१२

लोकशाहीचा गळा कसा घोटते नोकरशाही?

 प्रतिनिधीशाही व नोकरशाहीने मिळून प्रजासत्ताक लोकशाहीचा गळा घोटला, असे मी नेहमी म्हणतो. ते कसे झाले, कसे होऊ शकले, कोणी केले, या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेतली तर सोपी आहेत. शोधली तर सहज सापडू शकतात. मात्र त्यासाठी डोळस वृत्ती असायला हवी. म्हणुनच मला मृणालताई व इंदुमती पटेल यांच्या त्या मुलाखतीमध्ये ती उत्तरे सापडू शकली. पण ज्यांनी मुलाखती घेतल्या, त्यांना त्यातले सार समजू सुद्धा शकले नाही. बारकाईने त्या दोघांचे अनुभव तपासले, तर 1970-80 पासून क्रमाक्रमाने सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट करण्याची प्रक्रिया कशी सुरू झाली. त्याची साक्ष मिळू शकते. इंदुमती स्थायी समितीच्या टेंडर पास करण्यातले गांभीर्य सांगतात. मृणालताईनी लहानसहान बाबतीत नोकरशाही कशी लोकप्रतिनिधीला आपल्या मुठीत आणण्यासाठी भ्रष्ट करते, ती पद्धत सांगितली आहे. लोकशाहीत लोकांची सत्ता असते आणि त्यांच्या वतीने सत्तेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने पार पाडायची असते. नोकरशाहीने जनतेचा कारभारी म्हणून काम करायचे, तर त्याच्या कारभाराला दिशा, धोरण देण्याचे व त्यावर नियंत्रण ठेवायचे काम लोकप्रतिनिधीने करायचे असते. बॅंकेचे कर्मचारी व तिथला सुरक्षा कर्मचारी यांच्यावर खातेदार विसंबून असतात. त्यांनीच संगनमताने दरोडा घातला तर? आज तेच होत असते. तीस चाळीस वर्षापुर्वी तसे होत नव्हते. का होत नव्हते? त्याचेच रहस्य या दोन्ही महिला कार्यकर्त्यांनी उलगडले आहे. पण ते समजण्याची दृष्टी असायला हवी. त्यासाठीच त्यांनी काय नेमके सांगितले ते समजून घ्यावे लागेल.

स्थायी समितीच्या बैठकीला जाण्यापुर्वी आपण दोन दोन दिवस अजेंडाचा अभ्यास करायचो, असे इंदुमती म्हणतात. कारण अशा करोडो रुपयांचा खर्च आपल्या संमतीने होणार, पण ती संमती आपली नाही तर आपण लाखो नागरिकांच्या वतीने देणार आहोत. त्या नागरिकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवला आहे. आपल्या हलगर्जीपणाने त्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये, याची त्यांना फ़िकीर होती. म्हणुनच संकल्पित खर्च दाखवला आहे, तो खरोखरच योग्य आहे काय, याची खातरजमा इंदुमती यांच्यासारखे नगरसेवक करीत होते. जनतेचा पैसा म्हणजे आपलाच, पण आपला म्हणून तो व्यक्तीगत पैसा नाही, याची जाणिव त्यामागे होती. आपलाच म्हणजे आपल्या वॉर्ड, शहर, नागरी कुटुंबाचा पैसा, अशी त्यांची धारणा होती. आपला म्हणजे एकट्याचा नव्हे तर सगळ्या शहरवासियांचा, म्हणुनच तो त्यांच्या भल्यासाठीच खर्च व्हावा, अशी त्यांची मनोभूमिका होती. आणि त्यांच्या जगण्यातच त्यांच्या स्वच्छ कारभाराचे प्रतिबिंब  पडलेले दिसायचे. जाणकार, तज्ञ, अधिकारी आपल्याला फ़सवू शकतील, पर्यायाने जनतेची फ़सवणूक होईल; याची चिंता त्यामागे होती. त्याला मी कार्यकर्ता मनोवृत्ती म्हणतो. ती कमीअधिक सगळ्या पक्षात, संघटनेत, संस्थांमध्ये होती.

आता मृणालताईंची गोष्ट घ्या. वस्तीतला सार्वजनिक नळ, त्यांच्या घराजवळ लागला असता, तर फ़ार बिघडले नसते. त्यांच्यासाठी ती सुविधा बनली असती. पण सुविधा ही वस्तीसाठी होती आणि ती सर्वांना सोयीची असावी, यावर त्यांनी भर दिला होता. वस्तीतल्या रहिवाश्यांनी त्याबद्दल तक्रारसुद्धा केली नसती. शेवटी सुविधा मृणालताईंमुळे आलेली होती. मग त्यावर त्यांचा अधिकार कोण नाकारू शकत होता? पण मुद्दा लोकांच्या अधिकाराचा होता. ती सुविधा हा रहिवाश्यांचा अधिकार होता. मृणालताईंनी त्यासाठी प्रयास केले हे खरेच होते. पण सुविधा ही लोकप्रतिनिधी म्हणुन त्यांची नव्हे, तर तिथल्या जनतेची मालमत्ता होती. त्या रहिवाश्यांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता. तरीही मृणालताईंनी त्यांच्या अज्ञानाचा फ़ायदा घेतला नाही. तसे करू बघणार्‍याला त्यांनी जुमानले नव्हते. लोकप्रतिनिधीला भ्रष्ट करु पहाणार्‍या नोकरशहाला त्यांनी, जनतेच्या हक्कावर कुरघोडी करू दिली नव्हती. तसे झाले तर आपली व्यक्तीगत सोय होईल, पण लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल, याची जाणिव त्यामागे होती. लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या मालमत्तेचे, लोकांच्या अधिकारचे विश्वस्त असतात, ही धारणा त्याचे कारण होती. आपण मालक नाही तर जनतेच्या मालमत्तेचे, अधिकाराचे रखवालदार आहोत, याची ती प्रखर जाणिवच कार्यरत होती. पण त्यामुळेच लोकशाहीतल्या कारभार्‍याला म्हणजेच नोकरशाहीला एक एक पाऊल जपुन टाकावे लागत होते. ज्या जनतेचा नोकरशहा सेवक होता, तिच्याशी अदबीने वागून त्याला कामे करावी लागत होती. थोडक्यात समाजसेवा ही आजच्यासारखी चैन नव्हती, तर लष्कराच्या भाकर्‍या भाजण्याचा उद्योग होता. त्यामुळेच त्यात स्वत:ची तुंबडी भरायला जागा नव्हती. मग जिथे स्वार्थी, मतलबी लोकांना जागाच नव्हती तर भ्रष्टाचार होणारच कसा? आपल्या प्रतिनिधीवर पाळत ठेवणारा कार्यकर्ता आणि त्यामुळे डोळ्यात तेल घालून नोकरशाहीला कामाला जुंपणारे लोकप्रतिनिधी, अशी सार्वजनिक जीवनाची साखळी होती. त्यात कार्यकर्ता नसेल त्याला शिरकाव करायला जागाच नव्हती.

अशा कार्यकर्त्यांचा जेव्हा सार्वजनिक जीवनात दबदबा होता, तेव्हा भ्रष्टाचार सोपा नव्ह्ता, तशीच निवडणूक खर्चीक नव्हती. विधानसभेत दोनशे सव्वा दोनशे कॉग्रेस आमदारांच्या तुलनेत, विरोधकांचे पन्नास साठ आमदार असायचे. पण त्यांचा दबदबा प्रचंड असायचा. त्यातला कोणी मंत्रिपदावर बसायला उतावळा झालेला नसायचा. उलट मंत्र्याला दमात घेण्यात असे कार्यकर्ते धन्यता मानायचे. वडखळ नाक्यावर मंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांची गाडी अडवल्याच्या प्रकरणात, त्यांना मुठभर विरोधी आमदारांनी घामाघुम केले होते. दुधाच्या बाटलीची किंमत दहा पैशाने वाढल्यावर तेवढ्याच आमदारांनी, दोनशे आमदार पाठीशी असलेल्या कॉग्रेस सरकारला पळता भुई थोडी केली होती. असे हे कार्यकर्ते होते. त्यातले कोणी नगरसेवक, आमदार व्हायचे. बाकीच्यांना त्याचे कधी वैषम्य वाटले नाही. हेवा वाटला नाही. कोण निवडून येतो, त्यापेक्षा आपल्या पक्षाचा प्रतिनिधी निवडून येण्याला प्राधान्य असायचे. कारण निवडून आल्यावर मिळणारे पद लाभाचे नव्हते तर जबाबदारीचे होते. समाजसेवा, लोकप्रतिनिधी असणे तोट्याचे असे. पोटापाणासाठी दुसरा कामधंदा केला नाही तर कुटुंबियांवर उपासमारीची पाळी येत असे. मित्र परिचितांच्या आर्थिक मदतीने संसाराचे गाडे चालावावे लागत असे. कार्यकर्ता मित्रांना साधा चहा पाजू शकत नसे. त्यालाच मित्रांनी चहा, नाश्ता द्यावा लागत असे. ही कार्यकर्त्याची व्याख्या होती. आज अशा कार्यकर्त्याचा मागमुस कुठे दिसतो का? तिथेच सगळी गडबड झाली आहे. दत्ता पाटिल. मृणालताई, रामभाऊ म्हाळगी, केशवराव धोंडगे, उद्धवराव पाटिल, निहाल अहमद, बापुसाहेब काळदाते असे एकाहुन एक दांडगे आमदार कार्यकर्ते होते. त्यांच्याकडे गाडी नसायची. बस, एसटीने त्याना फ़िरावे लागत होते. पण त्यांचे पावित्र्य चारित्र्य ही त्यांची ताकद होती. सत्ताधारी वा नोकरशहा त्या कार्यकर्त्यांच्या त्या चारित्र्य, प्रामाणिकपणाला वचकून असायचे. कारण त्यांच्या पाठीशी तेवढेच निष्ठावान बांधील सामान्य कार्यकर्ते असायचे. आज त्याचाच दुष्काळ पडला आहे. कारण आजच्या पिढीसमोरचे आदर्शच भ्रष्ट आहेत. सत्तापिपासा, स्वार्थ, लालसा ही उद्दीष्टे झाली आहेत. त्यामुळे मग त्याच जुन्या वर्णनात बसणारा एखादा अण्णा हजारे दिसला तर आजच्या पिढीचे डोळे दिपून जातात.

याचा अर्थ सगळेच नष्ट झाले आणि आशेला जागाच उरली नाही असे मी मानत नाही. आजही तेवढ्याच उत्साहात, समाजासाठी आपला वेळ खर्चु इच्छिणारा, काहीतरी करू पहाणारा तरूण व नागरिक अस्तित्वात नक्कीच आहे. पण तो निराश हताश आहे. त्याच्या समोर चांगले आदर्श नाहीत, उदाहरणे नाहीत, म्हणुन तो वैफ़ल्यग्रस्त झाला आहे. ती त्याच्या इच्छाशक्तीवर चढलेली धुळ किंवा साचलेली राख आहे. त्याखाली अजुन निखार्‍याची धगघग कायम आहे याची मला खात्री वाटते. गेल्या आठ महिन्यात लेखमाला वाचून दहा हजारापेक्षा अधिक लोकांनी मला फ़ोन केले. त्यांच्याशी झालेला संवाद मला आशावादी बनवणारा आहे. त्याच जुन्या क्षमतेचे कार्यकर्ते नव्या पिढीतून उभे राहू शकतील, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. म्हणुनच त्यांच्या समोर त्या आदर्श कार्यकर्त्याचा चेहरा मांडणे मला अगत्याचे वाटले. एक बांधील, निष्ठावान, संयमी, दुरदृष्टीचा, कष्टाळू, नि:स्वार्थी कार्यकर्ता केवढा चमत्कार घडवू शकतो, ते पाहिले तरच त्यावर विश्वास बसू शकेल ना? पण तसे उदाहरण असले तरी ते तुमच्यापासून लपवले तर काय करायचे? ( क्रमश:)
(भाग १९०)  २८/२/१२

सोमवार, २७ फेब्रुवारी, २०१२

मृणालताई आणि इंदुमती पटेल


आजच्या पिढीला खरा कार्यकर्ता कसा असतो हे ठाऊक नाही, असे मी म्हटले तर त्या तरूणांना राग येऊ शकेल. पण ती वस्तुस्थिती आहे. म्हणुनच तो आजचा तरूण भारावल्यासारखा अण्णा हजारेंकडे बघत असतो. कारण अण्णा हा त्याला अपवादात्मक माणूस वाटतो. इतका साफ़ स्वच्छ नि:स्वार्थी माणूस असू शकतो, याचेच या पिढीला आश्चर्य वाटते. पण कधीकाळी अशी माणसे शेकड्यांनी नव्हे तर हजारांनी याच समाजात वावरत होती. त्यांनाच कार्यकर्ता संबोधले जात होते. त्यांच्याकडे कोणी त्यागी, नि:स्वार्थी म्हणून आदराने बघत असला, तरी त्यांना कोणी साधूसंत समजत नव्हता. आपण प्रामाणिक असावे, ही धारणा समाजात रुढ होती. त्यामुळेच अशी नि:स्वार्थी माणसे कार्यकर्ता म्हटली जायची. पण त्यांच्याकडे कोणी साधूसंत म्हणून बघत नव्हता. आज अशी माणसे दुर्मिळ होत गेली आहेत. तसे आदर्शच आजच्या पिढीसमोर नाहीत. मग त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय ते समजावे कसे? एक ताजे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे ठरावे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणूकीच्या निमित्ताने एका वाहिनीवर जुन्या महिला नगरसेविकांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या. त्यात मृणाल गोरे व इंदुमती पटेल अशा १९७० च्या दशकातील भिन्न पक्षातील महिलांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला. आजच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा आहेत. तेव्हा एकही जागा महिलांसाठी राखीव नव्हती. या दोन्ही महिला त्या काळात पुरूषांच्या स्पर्धेत निवडणूका लढवून आपली छाप पाडणार्‍या महिला आहेत.  

   तशा या दोघी भिन्न पक्षातल्या होत्या. इंदुमती पटेल कॉग्रेसच्या तर मृणालताई विरोधी समाजवादी पक्षातल्या. कॉग्रेसवर नेहमीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होत राहिला आहे. तरीही इंदुमती पटेल यांनी केलेले काम लक्षणिय होते. त्या आपले अनुभव सांगताना म्हणाल्या, ’स्थायी समितीची सदस्य म्हणून बैठकीला जाताना खुप तयारी करावी लागत असे. अजेंडा आलेला असायचा. त्याचा अभ्यास करण्यात दोन दोन दिवस खर्ची पडायचे. करोडो रुपयांचे प्रकल्प, योजनांचे तपशील अभ्यासले, तरच त्याबद्दल समोर बसलेल्या अभियंते, अधिकार्‍यांना प्रश्न विचारता येणार असत. त्यातले ते जाणकार आणि आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी. त्यामुळेच होणार्‍या खर्चाबद्दल सावध रहावे लागत असे. आधी विषय समजुन घ्यायचा, तरच शंका विचारणार ना? आता म्हणे काही मिनीटातच शेकडो करोड रुपयांची टेंडरे पास होतात.’ त्या काय म्हणत होत्या त्याचा थांगपत्ता मुलाखत घेणार्‍या पत्रकार मुलीला लागला नाही. लागला असता तर तिने त्यांना त्याबद्दल अधिक बोलते केले असते. पण मुलाखत घेणार्‍यांना फ़क्त झटपट टेंडरे पास करून पैसे खाल्ले जातात, हेच दाखवण्यात रस होता. मग समजून घेणार काय? नगरसेवक म्हणजे जनतेचा रखवालदार, त्याने जनतेच्या पैशाची डोळ्यात तेल घालून किती काळजी घेतली पाहिजे व त्यासाठी कसा अभ्यास केला पाहिजे, ते इंदुमती पटेल सांगत होत्या. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणे म्हणजे केवढी जबाबदारी होती तेच त्या सांगत होत्या. पण उपयोग काय? ज्यांच्यासमोर त्या बोलत होत्या, त्यांना त्यातले अक्षरही कळत नव्ह्ते. मग त्यांना बोलणार्‍या व्यक्तीचे महात्म्य कसे कळावे? जनतेच्या एक एक पैशाची आम्हाला फ़िकीर असायची, त्यासाठी आम्ही अधिकारी, प्रशासन यांच्यावर नजर ठेवलेली असायची. म्हणुनच भ्रष्टाचाराला वाव नव्हता. उधळपट्टीला जागा नव्हती, असेच इंदुमती सुचवत होत्या. पण ते समजून घेण्याची बुद्धी मुलाखतकाराकडे नसेल तर त्याचा काय उपयोग होणार? त्यांच्या बोलण्यात मुद्दे होते, पण सनसनाटी अजिबात नव्हती. मग त्यातली बातमी आजच्या पत्रकार मुलीला समजावी कशी?

   दुसरी मुलाखत मृणालताईंची. त्यांनी आपण त्या काळात संघर्ष करून झोपडपट्टीतल्या नागरिकांसाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा धोरण कसे अंमलात आणायला लावले त्याची कथा सांगितली. पण त्यातले गांभिर्यच मुलाखत घेणार्‍याला कळले नाही. मृणालताईंनी आपल्याच वस्तीतले उदाहरण दिले आणि भ्रष्टाचार कसा सुरू होतो व कसा रोखता येतो, हे अगदी निरागसपणे कथन केले. त्यांनी भ्रष्टाचार हा शब्द वापरला नाही. पण त्याची उपज सांगितली. त्यांच्याच वस्तीत सार्वजनिक नळ लागायचा होता. तिथल्या अधिकार्‍याने मग नगरसेविका असलेल्या मृणालताईंना खुश करण्यासाठी तो नळ त्यांच्या घराजवळ लावायची कल्पना मांडली. पाहिजे तर त्याच नळाची थेट जोडणी मृणालताईंच्या घरात आणून पोहोचवण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याची ऑफ़र त्यांनी फ़ेटाळली व सर्व वस्तीला सोयीचे असेल, तिथेच सार्वजनिक नळ बसवायला भाग पाडले. त्यातून त्या काय सांगत होत्या? संबंधीत अधिकारी जनतेची सोय त्यांना ब्यक्तीगत घरगूती सुविधा बनवायला सांगत होता. त्यांच्यातला वैयक्तिक स्वार्थ जागवून त्यांना भ्रष्ट करू पहात होता. पण सार्वजनिक सोय किंवा पैसा हा वैयक्तिक वापरासाठी नसतो, लोकप्रतिनिधी त्याचे राखणदार असतात, मालक नसतात, हेच मृणालताईंनी त्यातून, त्या अधिकार्‍याला दाखवून दिले होते. तो अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ जागवून त्यांना भ्रष्ट करू पहात होता. पण ठामपणे त्यांनी भ्रष्ट व्हायला नकार दिला, हाच त्या मुलाखतीतला गाभा होता. पण ते सर्व मुलाखतकाराच्या डोक्यावरून गेले. मृणालताईंसारखी व्यक्ती आपण भष्ट झालो नाही, म्हणून खुप पवित्र, चारित्र्यसंपन्न आहोत असे कधी सांगणार नाही. ती त्यांची निरागसता असते. त्यांचे अनुभव आजच्या स्थितीशी तुलना करून लोकांसमोर मांडणे आवश्यक आहे. पण त्यातले मर्म समजले तर ना? समजणार कसे? भ्रष्टाचार व शिष्टाचार यातला फ़रकच ठाऊक नसलेले शहाणे त्याचे विवेचन करणार असतील, मग असे भरकटणे अपरिहार्यच नाही का?  

   आपल्या कारकीर्दीत या दोन्ही विदुषींनी मोठमोठी अधिकारपदे भुषवली आहेत. मृणालताई ग्रामपंचायत सदस्यापासून थेट देशातील सर्वात मोठे लोकशाही व्यासपीठ असलेल्या लोकसभेपर्यंत जाऊन पोहोचल्या होत्या. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता हे पद त्यांनी भुषवले आहे. इंदुमती पटेल यांनी पालिकेत कॉग्रेस पक्षाच्या गटनेत्या, महापौरपदाच्या उमेदवार होण्यापर्यंत मजल मारली होती. अनेकदा नगरसेविका म्हणून त्या निवडून आल्या. पण दोघीही कायम कार्यकर्त्याच राहिल्या. एका बाजूला इंदुमती कॉग्रेस पक्षाच्या, ज्या पक्षावर तेव्हाही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असायचे, तर दुसर्‍या बाजूला कायम विरोधी पक्षात राहून सत्तेशी झुंजणार्‍या मृणालताई आहेत. ज्यांच्यावर अगदी सत्ताधारीसुद्धा कधी भ्रष्टाचाराचा इवला आरोप करू धजले नाहीत. आजच्या तुलनेत तेव्हा कॉग्रेसचा भ्रष्टाचारही नगण्य होता. तळे राखी तो पाणी चाखी, म्हणतात तशी भ्रष्टाचाराची मर्यादा होती. पण त्याचाही जाब विचारणारे असायचे. त्यांना कार्यकर्ते म्हटले जायचे. सत्ताधारी असोत की विरोधक, दोघेही लोकांना घाबरून असायचे. लोक काय म्हणतील अशी लोकापवादाला घाबरणारी माणसे सार्वजनिक जीवनात वावरत होती. वृत्तपत्रात किंवा विरोधकांकडुन आरोप होतील, यापेक्षा पक्षातच कार्यकर्ता जाब विचारील याचा धाक असायचा. कारण तो कार्यकर्ता पुढार्‍याच्या मर्जीवर कार्यकर्ता बनत नसे, तर त्याच्या मेहनतीवर नेता निवडणूक जिंकत असायचा. कार्यकर्त्याला नेत्याची मर्जी संभाळावी लागत नसे, तर नेत्याला कार्यकर्त्याची मर्जी जपावी लागत असे. जनता दुरची गोष्ट झाली, कार्यकर्ताच नेत्याच्या वर्तनावर नजर ठेवून असायचा. त्याला मी कार्यकर्ता म्हणतो. कित्येक वर्षे पक्षात काम करूनही त्याला कुठली उमेदवारी मिळत नसायची, पण तो आपला पक्ष व पक्षाचा उमेदवार जिंकला म्हणुन खुश असायचा. त्याला आपला पक्ष, आपली विचारसरणी, आपली संघटना जिंकली याचे समाधान असायचे. मी जेव्हा कार्यकर्ता असा शब्दप्रयोग करतो, तेव्हा मला मृणालताई, इंदुमती पटेल यासारखी माणसे अपेक्षीत असतात.   (क्रमश:)
(भाग-१८९)  २७/२/१२

कृपाशंकर हा आदर्श असल्यावर ’कार्यकर्ता’ संपणारच ना?


मी सातत्याने कार्यकर्ता अ़सा शब्द वापरत असतो. मग मला समाजात वावरणारे कार्यकर्ते दिसत नाहीत काय? ते कार्यकर्ते आपापल्या पक्ष संघटनेत काय काम करत असतात? जे आज सगळीकडे कार्यकर्ते म्हणून वावरताना दिसतात, त्याना कार्यकर्ता असे संबोधले जात असले, तरी ते कधीच कार्यकर्ते नव्हते आणि नाहीत. ते आपापले हेतू साध्य करून घ्यायला त्या त्या संघटनेत दाखल झालेले संधीसाधू आहेत. त्यांनाच आजकाल कार्यकर्ता म्हटले जात असते. पण ते नेमके कुठले कार्य करतात? त्याचा सामान्य जनता, तिच्या समस्या, समाजाचे प्रश्न इत्यादीशी संबंध काय? ज्यांना आपण कार्यकर्ता समजतो वा तशी आपली समजूत करून देण्यात आलेली आहे, ते प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या पातळीवरचे कृपाशंकर सिंग असतात, म्हणजे नेमके काय असतात? हे जाणून घ्यायचे असेल तर मुळात कृपाशंकर समजून घ्यावा लागेल. १९७४ सालात उत्तरप्रदेशातून मुंबईत रोजगार शोधायला आलेला हा माणुस, गेल्या ३८ वर्षात कुठून कुठे पोहोचला ते पाहिले तर कार्यकर्ता ही संकल्पना किती रसातळाला गेली आहे त्याचा थोडफ़ार अंदाज येऊ शकतो.  

   सध्या याच कृपाशंकरची त्याच्या कुटुंबासह असलेली सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यामुळे त्याचे नाव गाजते आहे. कालपर्यंत मुंबई कॉग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असलेल्या या माणसाचे पक्ष, समाज, राजकारण यातले योगदान काय? तो आजच्या कॉग्रेस संस्कृतीचा आदर्श आहे. आणि इतर पक्ष त्याच मार्गाने चाललेले आहेत. त्यातले कार्यकर्ते सुद्धा कृपाशंकर होण्यासाठी धडपडणारे आहेत. १९७४ साली मुंबईत रोजगार शोधत आलेल्या कृपाभय्याने अवघ्या दहा वर्षात राजकारणात लुडबुड सुरू केली. १९८५ साली प्रा. जनर्दन चांदुरकर या कॉग्रेस आमदाराकडे ऑफ़िसबॉय म्हणून रुजू झालेल्या या माणसाने कांद्याबटाट्याचा धंदा सोडून कार्यकर्त्याचा वेश अंगावर चढवला आणि बघता बघता अवघ्या चौदा वर्षात तो थेट महाराष्ट्राचा गृहराज्यमंत्री बनला. अशी कोणती गुणवत्ता त्याच्यापाशी आहे, की त्याने हा पल्ला इतक्या झटपट गाठावा? कारण त्याला आपल्या कार्यालयात ऑफ़िसबॉय म्हणुन ठेवणारे प्रा. चांदुरकर अजुन साध्या आमदारकी पलिकडे जाऊ शकलेले नाहीत. वरीष्ठांना खुश करणे, खुशमस्करेगिरी, लांगुलचालन, दलाली, मध्यस्थी, याच पायर्‍या चढत कृपाशंकर यांनी नव्या राजकीय संस्कृतीचा पाया घातला. त्यावर आजच्या राजकारणातील कार्यकर्ते वाटचाल करू पहात असतात. चारपाचशे करोड रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता हा माणुस जमवतो आणि न्यायालयात दाद मागितली असताना देखील त्याच्यावर कारवाई करायला पोलिस बिचकतात, हा आजच्या कार्यकर्त्या समोरचा आदर्श आहे.  

    २००५ सालाच्या जुलॆ महिन्यात मुंबईत अतिवृष्टीने महापुराची परिस्थिती निर्माण केली होती. तेव्हा याच कृपाशंकरचा मतदारसंघ गटाराच्या पाण्यात बुडाला होता. तेव्हा हा कार्यकर्ता आलिशान इस्पितळात उपचार घेत झोपला होता. लोकांच्या हालअपेष्टांकडे बघायला त्याच्या अंगात त्राण नव्हते. पण पुर ओसरल्यावर जेव्हा मुंबईकरांचे हाल बघायला कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मुंबईत आल्या, तेव्हा आपली रुग्णशय्या सोडून हेच कृपाशंकर दॊडत आले होते. जनतेच्या कामासाठी ते आजारी होते. पण पक्षाध्यक्षांचे आगमन झाल्याचे कळताच त्यांचा आजार चुटकीसरशी गायब झाला होता. याला आजकाल उत्तम का्र्यकर्ता म्हणतात. तसे नसते तर त्यांना मुंबई कॉग्रेसचे अध्यक्षपद कशाला मिळाले असते? लोकांच्या हालअपेष्टांकडे बघायला वेळ नसलेला माणुस सार्वजनिक जीवनात काय करत असतो? त्याला काय साधायचे असते? तेच कृपाशंकर यांनी करून दाखवले आहे. सत्तेत राहून वरच्या नेत्यांची मर्जी राखायची, बदल्यात सत्तापदे मिळवून जनतेची लूट करायची, याला हल्ली समाजकार्य म्हणतात. ते करू शकतो त्याला कार्यकर्ता म्हणतात. कृपाशंकर हा त्यातला आदर्श आहे. समाजात आज आपण सगळीकडे पहातो ते लहानमोठे कृपाशंकरच आहेत. काही त्यांच्या जवळपास पोहोचु शकलेले तर काही तिथपर्यंत जाण्याची स्वप्ने रंगवनारे. सत्तेच्या राजकारणात वरच्या वरच्या नेत्यांची ओळख काढायची, त्यांची मर्जी संपादन करायची, त्यांना सतत खुश ठेवायचे, त्याचे फ़ायदे इतरांना मिळवून द्यायचे, कधीकधी त्यांच्यासाठी मध्यस्थी दलाली करायची, अशा रितीने वाटचाल करण्याला आता कार्यकर्ता म्हणतात. नेता होण्याची कुवत नसलेले असे शेकडो लोक हल्ली कार्यकर्ता होऊन नेत्याला लाजवणारे लाभ पदरात पाडून घेतात. संधीसाधूपणा एवढेच त्याचे खरे वर्णन होऊ शकेल.  

     १९९९ सालात विलासराव देशमुख प्रथमच मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना दिल्लीत मध्यस्थीची गरज नियमित भासू लागली. त्याचा फ़ायदा घेत कृपाशंकर बडी हस्ती होऊन बसले. १४ वर्षापुर्वी जो माणुस ऑफ़िसबॉय असताना विलासराव मंत्री होते, तोच आता त्यांना दिल्लीत मध्यस्थीसाठी मदत करू लागला. ही त्याची प्रगती नक्कीच होती. पण मुख्यमंत्री व पक्षाची ती अधोगती होती. कुठली संस्कृती राजकारण व सार्वजनिक जीवनात जोपासली जाऊ लागली त्याचा हा पुरावा होता. जेव्हापासून अशा लोकांची चलती झाली व तेच कार्यकर्ते म्हणुन मिरवू लागले, तेव्हापासून सार्वजनिक जीवनातून कार्यकर्ता हद्दपार होऊन गेला. जनतेचे प्रश्न घेऊन लढणारे, लोकहिताची फ़िकीर असलेले, घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणारे, लोकलज्जा बाळगणारे दिसेनासे होत गेले. त्यांची जागा दलाल. मध्यस्थ, कंत्राटदार, ठेकेदार, संधीसाधू, आपमतलबी, स्वार्थी लोकांनी व्यापली. अशा लोकांना निवडणुका जिंकायला हाताशी पैसे असले तरी लोकप्रियता नव्हती. मग त्यांनी विभागात दहशत माजवू शकेल अशांना हाताशी धरले. त्यातून गुंडगिरीला प्रतिष्ठा मिळाली. हळुहळू त्यांनीही कार्यकर्त्यांचा वेश अंगावर चढवला. अशा असंगाशी संग करणे ज्या सभ्य लोकांना शक्य नव्हते, त्यांनी सार्वजनिक जीवनातून बाजूला होण्यात धन्यता मानली. सहाजिकच लोकसेवेला कार्य समजणारा कार्यकर्ता हद्दपार झाला आणि निवडून येण्याची क्षमता हा उमेदवारीचा निकष बनत गेला. कृपाशंकर ही त्याच राजकारणाची देणगी आहे.    

   अगदी स्पष्टच सांगायचे तर याच कालखंडात, पुर्वी ज्यांना समाजकंटक म्हटले जायचे, अशा मंडळींनी स्वत:ला कार्यकर्ता म्हणून शुद्ध करुन घेतले. मात्र ते होताना खराखुरा  कार्यकर्ता अंतर्धान पावला. लोकांची सेवा, लोकांविषयी कळकळ, नि:स्वार्थी भावनेने संघटनेत काम करणारा, कसलीही अपेक्षा न बाळगता वैचारिक भूमिकेसाठी झुंजणारा, असा कार्यकर्ता कुठेतरी गडप होऊन गेला. त्याच्या जागी स्वत:ची तुंबडी भरायची संधी शोधणारे दरोडेखोर राजरोस लुटमार करत उजळमाथ्याने समाजात वावरू लागले. त्यांनाच आता कार्यकर्ते म्हटले जाते आणि नव्या तरूण पिढीला तर कार्यकर्ता म्हणजे काय तेच समजेनासे झाले आहे. कारण कृपाशंकर हा आता आदर्श बनला आहे. पण तो आदर्श नाही. तीस चाळीस वर्षे मागे जाऊन त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय व कसा, त्याची आदर्श उदाहरणे शोधावी लागणार आहेत. ज्यांना किंचित स्वार्थ देखील पाप वाटत होते असा तो कार्यकर्ता असे. आणि असायलाच हवा. जसे हे कृपाशंकरचे उदाहरण दिले तसेच खरा कार्यकर्ता कसा हवा व असायचा त्याचेही उदाहरण देणे अगत्याचे आहे. मग अण्णा हजारे हा चमत्कार वाटणार नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळात असे अनेक कार्यकर्ते होते आणि सर्वच पक्षात होते. अगदी कालपरवाची उदाहरणे मी सादर करणार आहे. ती समजून घेतली तर भ्रष्टाचार कुठे सुरू होतो आणि का बोकाळतो त्याचा अंदाज येऊ शकेल. (क्रमश:)
(भाग-१८८) २६/२/१२

एक रानरेडा काही शिकवू शकतो काय?


आपले अधिकार हे मालमत्तेसारखे असतात. आपणच आपल्या मालमत्तेकडे दुर्लक्ष केले मग कोणीही तिथे कब्जा मिळवतो. धुडगुस घालतो. जुन्या पडलेल्या दुर्लक्षित घराचे चिरे कोणीही पळवून नेतात. आपल्या म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या अधिकाराची स्थिती नेमकी तशीच झालेली आहे. आपले तिकडे साफ़ दु्र्लक्ष झाले आहेच. पण आपला जो वॉचमन म्हणजे प्रतिनिधी असतो, त्यानेही त्याची राखण केलेली नाही. त्यामुळेच प्रशासन नावाच्या यंत्रणेने आपल्या अधिकार व सत्तेवर कब्जा केला आहे आणि ते आपल्यावर बिनबोभाट सता गाजवत असतात. ते आपले सेवक आहेत आणि आपल्यालाच त्यांच्या सेवेत राबवून घेत असतात. याचे कारणही समजून घ्यायला हवे आहे. ते कायम त्याच कामासाठी कार्यालयात बसलेले असतात. त्यासाठी पगार घेतात. पण त्यांनी खरोखर किती काम केले, त्याची झाडझडती घेण्यासाठी आपण कधीच तत्पर नसतो. आपले प्रतिनिधीही ते काम करत नाहीत. त्यामुळेच या शिरजोरांनी त्यांना सोयीचे असे कामाचे स्वरुप बदलून टाकले आहे. काम त्यांचे आणि त्यासाठी त्यांनी आपल्यालाच कामाला जुंपले आहे. आपल्याला असे भासवले जाते, की काम आपले आहे म्हणुन आपणच धावपळ केली पाहिजे. पण वस्तुस्थिती नेमकी उलट आहे.

     सर्व प्रकारची नोंद ज्याने ठेवायची त्यानेच त्याची जमवाजमव केली पाहिजे ना? त्यात त्रुटी राहिली तर तोच त्याला जबाबदार आहे ना? मग नोंद करायला तुम्हाला खेटे घालायला लावणे गैर नाही काय? सुरूवात तिथून करावी लागेल. ते काम कोणी करायचे? तेच काम आपण म्हणजे आपल्यातल्या कार्यकर्त्यांनी करायचे आहे. अशा कार्यकर्त्यांची एक फ़ळी वा फ़ौज उभी करणे अगत्याचे आहे. त्यांचीच एक नवी संघटना असायला हवी आहे. ती काय करू शकते? तिने पहिले काम करायचे ते आपापल्या भागात समुहभावना निर्माण करण्याचे. गाव वस्तीतल्या कोणालाही सरकारी यंत्रणेसमोर एकाकी पडू न देण्याची मोहिम हाती घ्यायची. या सर्व सरकारी कचेर्‍यांमध्ये सामान्य जनतेचे हाल होतात. कारण ती जनता म्हणजे एकटा एक नागरिक असतो. त्याच्याऐवजी एक जमाव समोर आला, तर समोरचा अधिकारी कर्मचारी वचकतो. जिथे एखाद्या माणसाला असे सतावले जात आहे, खेटे घालायला भाग पाडले जाते, तिथे जमावाने हजेरी लावून जाब विचारणारी कार्यकर्त्यांची फ़ौज उभी केली तर ताबडतोब परिणाम घडवू शकते. काम का अडले, कुठे अडचण आहे, काय त्रुटी आहेत, वेळ का लागतो आहे, याचा जाब विचारणारी फ़ौज नियमित दिसू लागली, मग संबंधीत अधिकार्‍याचे वर्तन आपोआप बदलू लागते. तेच तेच लोक प्रत्येकवेळी एका वस्ती, गावातून येताना दिसू लागतात, तेव्हा त्याच कर्मचार्‍याचे त्या गाव, वस्तीशी वागणेही बदलू लागते.

   आपल्याबद्दल तक्रार होत नाही, जाब विचारला जात नाही, अडला माणूस लाच देतोच, या समजुतीला शह दिला गेला पाहिजे. दुसरी गोष्ट लोकांना आपले अधिकार ठाऊक आहेत, याची जाणिव प्रशासनात निर्माण केली पाहिजे. एका बाजूला अधिकाराबद्दल जागरुक, तर दुसरीकडे जाब विचारणारा, पाठपुरावा करणारा जमाव यांचा अनुभव प्रशासकीय सेवेतल्या लोकांना यायला हवा आहे. तुम्ही आम्ही एक एकटे त्यांच्या टेबलापाशी जात असतो व आशाळभूतपणे त्यांच्या उपकाराची प्रतिक्षा करत असतो, त्यातून ही मुजोरी आलेली आहे. तिला संघटितपणे शह देण्याची गरज आहे. म्हणुनच मी निवडणूक न लढवणार्‍या संघटनेचा आग्रह धरतो आहे. राजकीय कार्यकर्ते, पण निवडणूक न लढवणारी फ़ौज असे चित्र मला भावते. याचे दोन फ़ायदे संभवतात. एका बाजूला प्रशासनाला वेसण घातली जाऊ शकते. तर दुसरीकडॆ निवडणूका लढवणार्‍यांना अशा जमावाची दहशत बसू लागते. जे एकदिलाने अशा छोट्या लढाया करतात, त्यांना मोठे शिकारी सुद्धा वचकून असतात.

      मध्यंतरी डिस्कव्हरी या वाहिनीवर एक छान माहितीपट दाखवला होता. सिंहांचा एक गट रानरेड्यांच्या कळपावर हल्ला चढवतो. त्यातल्या पिल्लाला ते पळवतात. बाकीचे हे धिप्पाड रेडे दुरून ती शिकार निमुटपणे बघत असतात. असे नेहमीच घडते. पण त्या दिवशी एका रेड्याने अकस्मात आक्रमक पवित्रा घेतला. थेट तो सिहांच्या दिशेने सरसावला. त्याच्या त्या आक्रमणाने पाच सहा सिंह पांगले. एकाने रेड्याच्या पिल्लाला पकडून ठेवले, तर बाकीचे रेड्याच्या आक्रमणाचा सामना करायला सरसावले. पण त्यातुन स्फ़ुर्ती घेऊन कळपातले इतर रानरेडेही पुढे झाले होते आणि त्यांनी सिंहांवर हल्ला चढवला. मग सिंहांची पळता भुई थोडी झाली. त्या आक्रमक रेड्यांनी आपल्या पिल्लाची यशस्वीपणे शिकारीतून सुटका केली. असे सहसा घडत नाही. शिकारी श्वापद नेहमी सावजांच्या एकटेपणाचा लाभ उठवत असतात. जो तावडीत सापडतो त्याच्या मदतीला बाकीचे येणार नाहीत, याची खात्रीच त्या शिकारी श्वापदाला शक्तीमान बनवत असते. ज्यांची शिकार होत असते, त्यांनी आपल्या समुहबळाचा वापर केल्यास प्रतिकार अशक्य नसतो. त्या एका आक्रमक रेड्याने तेच त्या दिवशी दाखवून दिले.

    आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो किंवा भ्रष्टाचारी व्यवस्था म्हणतो, त्यांची ताकदसुद्धा तशीच आहे. ती आपल्या एक एकटेपणात सामावलेली आहे. त्यावरचा उपाय त्या रेड्याने दाखवलेला आहे. ज्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो तो प्रत्यक्षात नागरी जीवनातील शिकारीचा भयंकर जीवघेणा खेळ होऊन बसला आहे. त्यात शासन, प्रशासन व त्यांना सहभागी असलेले राजकारणी हे शिकारी श्वापदे झालेली आहेत. तर तुम्ही आम्ही सामान्य माणसे त्यातली सावजे झालो आहोत. ज्याची शिकार होत असते, त्याची लांडगेतोड आपण दुर उभे राहून शांतपणे पहात असतो. आणि आपल्यावर तसाच प्रसंग आला, मग मात्र आपण इतरांनी मदत करावी अशी अपेक्षा बाळगत असतो. त्यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. तोच एकमेव आर्ग आहे.

   आपल्याला शिकारीचा हा खेळ थांबवणे भाग आहे. तो थांबवण्याचा मार्ग म्हणजे उलट श्वापदाची शिकार करणे नसून त्यांच्या क्रुर फ़सव्या सापळ्यातून आपल्यासारख्यांना सोडवण्यात, प्रत्येकाने घरचे कार्य समजून पुढाकार घेणे; हाच तो मार्ग आहे. आज त्याची वेळ असेल, उद्या तीच वेळ आपल्यावर येणार हे विसरून गेलो, म्हणून आज अशी परिस्थिती आली आहे. अशा परिस्थितीतून कोणी दुसरा आपल्याला वाचवू शकत नाही. एका शिकार्‍याच्या तोंडातून सावजाला वाचवणारा दुसरा शिकारी असेल तर तो त्या सावजाचे प्राण वाचवत नसतो. तर दुसर्‍याची शिकार त्याच्या तोंडातून काढून आपल्या तोंडी घास घ्यायला पुढे सरसावलेला असतो. आपण नेहमी अशाच बनावाला बळी पडतो. मग उशीरा लक्षात येते, की आपण आगीतून सुटून फ़ोफ़ाट्यात पडलो आहोत. आपण प्रेषिताची प्रतिक्षा करतो तेव्हाच आपण सैतानालाही आमंत्रण देत असतो. इथेही तेच झालेले आहे. आपल्याला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती हवी आहे. मात्र त्यासाठी दुसर्‍याने काहीतरी करावे अशी आपली अपेक्षा आहे. कितीही अपेक्षा केल्या तरी तसे कधी घडणार नाही. उलट त्याची अधिक किंमत आपल्याला मोजावी लागणार आहे, लागली आहे. यातून बाहेर पडायचे असेल तर आपल्याला स्वत:च पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. आपले अधिकार व हक्क यासाठी आपणच पुढे येण्याची गरज आहे. त्यालाच मी सामान्य माणसातल्या कार्यकर्त्यांची फ़ौज म्हणतो.

     जो आपल्यातल्या कोणाची शिकार होताना निमूटपणे बघत बसत नाही, तर प्रतिकाराला पुढे होतो आणि अन्याय भ्रष्टाचाराशी दोन हात करतो. अशा कार्यकर्त्यांची फ़ौज हवी आहे. त्याने मोर्चे, मिरवणूका, सत्याग्रह, धरणे असे काहीही करण्याची गरज नाही. फ़क्त आपल्या वस्ती गावातील एकट्या छळल्या जाणार्‍या नागरिकाच्या मदतीला धावून जावे, त्याच्या बाजूने उभे रहाणे, सुद्धा खुप परिणामकारक ठरू शकते. असे दोन पाच तरूणही खुप मोठे काम करू शकतात. त्यांच्या पुढाकाराने इतरांना प्रोत्साहन मिळू शकते, स्फ़ुर्ती चढू शकते. लक्षात घ्या त्या रेड्याकडे प्रचंड ताकद व धारदार शिंगे होती, पण त्यांनी कधीच त्याचा प्रतिकारासाठी वापर केला नव्हता, तसा विचारही केला नव्हता. पण एक प्रयत्न त्यांना सिंहावर मात करायचा साक्षात्कार घडवून गेला. आपली कहाणी वेगळी नाही. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि अण्णांना घरातून पकडणार्‍या सत्ताधार्‍यांना लोकांच्या इच्छेपुढे गुडघे टेकायची पाळी आली होते ना? मग सांगा, आपण स्वत:साठी काहीच करणार नाही काय? मग विचार करा, आपण काय करू शकतो? आणि आपणच स्वत:साठी काही करणार नसू, तर इतर कोणी कशाला आपल्यासाठी काही करील?   (क्रमश:)
(भाग-१८७) २५/२/१२

नागरिकहो, आधी आपले अधिकार जाणून घ्या


पहिली गोष्ट म्हणजे आपण लोकशाही सत्तेचे स्वरुप समजून घेतले पाहिजे. ते समजले तर आज स्वत:ला कार्यसम्राट म्हणवून घेणार्‍या अनेक राजकीय नेत्यांचे पितळ उघडे पडते. आपण आपल्या भागातून जो प्रातिनिधी निवडून देतो, त्याने त्या त्या विभागातील कामे करायची नसतात. सरकारी योजना, धोरणे, प्रकल्प यांची अंमलबजवणी हे त्याचे काम नाही. साफ़सफ़ाई, आरोग्य व्यवस्था, शाळा, रस्ते, गटारे आदि गोष्टी, लक्ष घालून करणे किंवा करून घेणे, हे लोकप्रतिनिधीचे काम नाही. ते प्रशासनाचे काम आहे. ते होत नसेल तर त्याच्या मागे लागून करून घ्यायचे नसते, तर त्याबद्दल प्रशासनाला जाब विचारणे, त्यासाठी प्रशासकीय कर्मचारी अधिकार्‍यांना शिक्षा देण्यापर्यंत जोर लावणे; हे आपल्या प्रतिनिधीचे काम आहे. तिथले अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यासाठीच सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जात असतो. ते काम होत नसेल, तर पगार घेणारा गुन्हेगार असतो. त्याला शिक्षा देण्याऐवजी त्याला चुचकारून काम पदरात पाडून घेणे, म्हणजे त्याच्या कामचुकारपणाला प्रोत्साहन असते. जी योजना, धोरण सरकार ठरवत असते त्यात जनभावनेचे प्रतिबिंब पडेल, यासाठी प्रतिनिधीने काम करायचे असते. आणि एकदा जनहिताचे धोरण, योजना ठरली; मग तिची अंमलबजावणी हे प्रशासनाचे काम नव्हे तर कर्तव्य असते. त्यात कसूर म्हणजे गद्दारी असते. अशा वेळी आपल्या भागात कामे होतील याची काळजी घेणारा वा त्यासाठी धडपडणारा प्रतिनिधी त्याचे काम करत नसतो. तो नालायक प्रशासनाला पाठीशी घालत असतो.

       आपण काम करुन घेतो असे प्रतिनिधीने भासवणेच गैर आहे. त्याने काम अडले तर त्याचा जाब विचारणे अगत्याचे आहे. त्याऐवजी आजकाल अडली कामे करून घेण्याला कर्तृत्व म्हणतात. सगळी गफ़लत तिथेच झाली आहे. एकप्रकारे प्रशासनाने, अधिकार्‍यांनी कामे करूच नयेत, आळशी बसावे याला आपण अघोषीत मान्यता देऊन टाकली आहे. एकदा असे मान्य़ झाले, मग जे काम आपला अधिकार व हक्क आहे, तेच झाले वा कोणी केले तर आपल्याला ते उपकार वाटू लागतात. ते करणारा किंवा करून घेणारा, आपल्याला उपकारकर्ता वाटू लागतो. असे  उपकारकर्ते आज कार्यसम्राट म्हणून उदयास आलेले आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांनीच कामचुकार कर्मचारी अधिकार्‍यांना अभय दिले आहे. त्यातून मग सगळी शिरजोरी आलेली आहे. आता तर काम न करणे किंवा सामान्य लोकांची अडवणूक करणे, हेच प्रशासनाचे प्रमुख काम बनले आहे. तिथेच लोकशाही पराभूत झाली असून भ्रष्टाचार सोकावत गेला आहे. किंबहूना भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होऊन बसला आहे.

      प्रशासन म्हणजे त्यातले अधिकारी व कर्मचारी असतात. सरकारी धोरणे, कार्यक्रम, योजना यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. ती धोरणे, योजना, कार्यक्रम नसते तर त्यांना सेवेत घेण्याची गरज उरते काय? सामान्य नागरिकाला स्वस्त धान्य व जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करायचा, ही सरकारी योजना व धोरण आहे. ते खर्‍या गरजूला मिळावे हे सुद्धा सरकारी धोरण आहे. मग त्यासाठी गरजूला रेशनकार्ड दिले जाते. थोडक्यात सरकारी सामग्रीची उधळपट्टी होऊ नये, म्हणून रेशनकार्ड ही संकल्पना अस्तित्वात आली. मग रेशनकार्ड ही कोणाची गरज आहे? नागरिकाची नव्हे तर सरकारची गरज आहे. त्यासाठीच मग शिधावाटप कार्यालये उघडण्यात आलेली आहेत. योग्य व्यक्तीला रेशनका्र्ड मिळावे, ही म्हणूनच सरकार व शिधावाटप कार्यालयाची गरज आहे. सामान्य माणसाला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. त्याला फ़क्त जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आवश्यक आहे. पण रेशनकार्ड देतानाच अडचणी निर्माण केल्या जातात. भलतेसलते पुरावे मागून त्याला हैराण केले जाते. तिथेच सगळी फ़सवणूक सुरू होत असते. रेशनकार्ड ही नागरिकाची गरज आहे आणि शिधावाटप कार्यालयातून ते मिळणार, म्हणजे नागरिकावर तिथे बसलेले लोक उपकार करतात; असे भासवले जात असते. तोच घोळ, फ़सवणूक आहे.

      रेशनकार्ड हा उपकार नसून जनतेचा हक्क आहे. जनतेने त्यासाठी शिधावाटप कार्यालयापर्यंत जाणे, हेच मुळी तिथल्या कर्मचार्‍यांवर केलेले उपकार आहेत. कारण रेशन घेणार्‍या नागरिकांची योग्य नोंद ही त्या कार्यालयाची जबाबदारी, म्हणूनच त्यांचीच गरज आहे. म्हणूनच नागरिकाला कार्ड हवे असेल, तर त्याने साधा एक लेखी अर्ज कार्यालयाकडे सादर केल्यावर त्याची जबाबदारी संपत असते. पुढली सर्व कामे तिथल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी पार पाडायला हवीत. तो अर्जदार खरा की खोटा, त्याची कागदपत्रे पुर्ण-अपुर्ण, योग्य-अयोग्य हे सर्व सोपस्कार शिधावाटप कार्यालयाने पार पाडायला हवेत. त्यासाठीच त्यांना नोकरी, वेतन मिळालेले आहे. तेच काम ही मंडळी करत नसतील तर त्यांची समाजाला गरज काय? त्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड जनतेने भरायचा कशाला? कधी कोणा लोकप्रतिनिधीने हा सवाल सत्ताधार्‍यांना विचारला आहे काय? अगदी काम करणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत त्या कार्यसम्राट आमदार, नगरसेवकांनी तरी हा मुलभूत प्रश्न विचारला आहे काय? त्या उलट त्याच कामचुकार अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून काम करून घेणारा प्रामाणिक कसा म्हणायचा? लोकांच्या मुलभूत अधिकाराविषयी न बोलणारा त्यांचा प्रतिनिधी कसा असू शकतो?

   लोकप्रतिनिधी हा तुमच्या आमच्या हक्क अधिकारांची जपणुक करणारा असायला हवा. नसेल तर तो आपला प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो? जेव्हा तो कामे करवून घेतो, तेव्हा तो आळशी वा भ्रष्ट बदमाश प्रशासनाच्या पापावर पांघरूण घालत असतो. आज आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो, ती शुद्ध फ़सवणूक आहे.  सरकार नामक संस्था व यंत्रणा काहीच काम करत नाही. पण त्याचा भुर्दंड मात्र आपल्याला भरावा लागत असतो. तुमच्या आमच्या रोजच्या जिवनातील गरजा, कामे यात सरकारने कायदे बनवून इतके अडथळे उभे करून ठेवले आहेत, की त्यातून वाट काढावी लागत असते. ती वाट काढण्यासाठी आपल्या मदतीला प्रशासन नावाची यंत्रणा ठेवलेली आहे. पण ती यंत्रणा तिचे काम करत नाही. मात्र त्याच कायदे, नियमांचे हत्यार आपल्यावर रोखून खंडणीखोरी चालू असते. त्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो. वडिलांच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय सातबारा तुमच्या नावावर चढवला जाणार नाही. आणि ते प्रमाणपत्र देणारा ते तुम्हाला देताना अडवणूक करत असतो.

     मुद्दा इतकाच की दोन्ही नोंदणी कार्यालये सरकारीच आहेत. मग एकाचे प्रमाणपत्र दुसर्‍याने नागरिकाकडे का मागावे? त्यानेच थेट ते मागवून का घेऊ नये? एक सरकारी कार्यालय अडवणूक करणार आणि दुसरे त्याचीच मागणी करणार. याला कारस्थान नाही तर काय म्हणायचे? आणि अशा नोंदी हे ज्यांचे काम आहे त्यांनी दारोदार फ़िरले पाहीजे. त्यासाठी सामान्य लोकांनी कशाला यांच्या दारात फ़िरायचे? दर काही वर्षांनी निवडणूक आयोग मतदारांची घरोघर जाऊन नोंद करतो. कारण याद्या अद्ययावत ठेवणे ही त्याची जबाबदारी आहे. तशीच जन्ममृत्यूची नोंद, रेशनकार्डधारकांची नोंद, ही संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी नाही काय? तसे होत नाही याचाच अर्थ प्रशासनातील मंडळी वेतन घेतात, पण त्या बदल्यात काम मात्र करत नाहीत. त्याची शिक्षा वा भुर्दंड सामान्य माणसाला भरावा लागतो. त्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो. वर्षानुवर्षे मृत्यूची नोंद केली जात नाही व जन्माची नोंद होत नसेल, तर तिथे बसलेला कर्मचारी कशाला पगार घेतो आहे? तर तो सामान्य जनतेला फ़क्त छळायलाच तिथे बसला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरेल काय? ते काम कोणी करायचे? तेच लोकप्रतिनिधीचे काम आहे.

     प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, नाकर्तेपणा, निष्काळजीपणा, कामचुकारवृत्ती यांना जाब विचारणे, फ़ैलावर घेणे हे प्रतिनिधीचे खरे काम आहे. ते होतच नसल्याने ही यंत्रणा इतकी शिरजोर झाली आहे, की आता ती तिच्याच आळशीपणाचा दंड लोकांकडून वसूल करू लागली आहे. आपण त्यालाच भ्रष्टाचार म्हणतो आहोत. त्यातून आपली सामान्य माणसाची सुटका म्हणजेच खरी लोकशाही असणार आहे. तेच काम प्रतिनिधी करत नसेल तर ते काम करायला पुढे होणारा कार्यकर्ता ही म्हणुनच काळाची गरज आहे. अशी जागरूक कार्यकत्यांची फ़ौज म्हणुनच यातून मार्ग काढू शकेल. म्हणुनच मी सारखा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेची आवश्यकता मांडतो आहे. प्रशासनाला फ़ैलावर घेणारा, शुद्धीवर आणणारा कार्यकर्ता.  (क्रमश:)
(भाग-१८६) २४/२/१२

नि:स्वार्थी कार्यकर्त्यांची संघटना व्हायला हवी.


सगळेच साले चोर आहेत, असे नेहमी ऐकायला मिळते. निवडणूकासुद्धा भ्रष्टाचाराने जिंकल्या जात असतील, तर त्याला आळा घालणारे उपाय कोणी योजायचे? ज्यांचे हितसंबंध त्यात गुंतले आहेत ते त्यासाठी काहीही करणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग हे शिवधनुष्य पेलणार कोण? ज्यांना गरज आहे त्यांनीच काहीतरी करायला हवे आहे. आणि असे लोक सामान्य माणसेच आहेत. त्यांनी काय करावे? कसे करावे? काही दिवसांपूर्वी इलियट नेस नामक अमेरिकन पोलिस अधिकार्‍याची सत्यकथा मी वाचकांसमोर मांडली होती. शिकागो शहराला गुन्हेगारी माफ़ियांच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी नेसने जो सिद्धांत मांडला होता, तोच इथेही उपयोगी ठरू शकतो. काय होता त्याचा सिद्धांत? Crime never pays  हाच तो सिद्धांत आहे. गुन्हेगारी लाभदायक नाही असे लोकांना अनुभवातून दिसू लागले मग कोणीही त्याकडे वळणार नसतो. वळत नसतो.

     आजचे चित्र उलट आहे, म्हणूनच अधिकाधिक लोक तिकडे वळत असतात किंवा त्याला शरण जात असतात. त्याला रोखण्यासाठीच पोलिस, कायदा, शिक्षा वगैरे सोयी केलेल्या आहेत. पण त्यांचा धाक उरलेला नाही. कारण त्यांचा हेतू सफ़ल होताना लोकांना दिसत नाही. शंभर गुन्हेगार पकडले तर त्यातल्या पाच लोकांनाही शिक्षा होताना आपण बघत नाही. विलंबीत न्यायप्रक्रीया, भ्रष्ट यंत्रणा यांनी कायद्याला निरुपयोगी व नंपुसक बनवून ठेवले आहे. लाज नावचा पदार्थ दुर्मिळ झाला आहे. त्यामुळेच जनाची नाही तरी मनाची लाज बाळगा, असे बेशरम लोकच प्रतिष्ठीत होऊन सांगत असतात. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत सामान्य माणसाने तरी काय करायचे असा सवाल आहे. अण्णांसारख्या सात्वीक माणसाला नामोहरम होताना पाहिल्यावर सामान्य माणसाचे नितीधैर्य खच्ची होणे स्वाभाविक आहे. पण म्हणून सगळे काही संपले, असे मानण्याचे कारण नाही. शेवटी कुठल्याही शस्त्र वा कायद्यापेक्षा सामान्य माणसाची संख्यात्मक ताकद सर्वात प्रभावी व भेदक असते. जेव्हा ती ताकद मैदानात उतरते, तेव्हा सशस्त्र सैनिक सुद्धा शरणागत होतात. मोठमोठे सम्राट नेस्तनाबूत होतात. मस्तवाल सत्ताधार्‍यांचाही धीर सुटतो. जागरुक सामान्य जनता आणि तिचे नेतृत्व करणारी चळवळ्या कार्यकर्त्यांची संघटना, सर्वात प्रभावशाली ताकद असते. आज आपल्या देशात त्याचाच अभाव आहे. अण्णांचे आंदोलन तिथेच प्रभावहीन ठरले. लोकांचा पाठींबा आहे, पण त्याचे नेतृत्व करणारी कार्यकर्त्यांची फ़ौज नव्हती, तिथे सत्ताधारी शिरजोर ठरले.  सत्तेची वा गुंडाची ताकद तुमच्या आमच्या विस्कळीतपणात व भयगंडात सामावलेली असते.

   सामान्य माणूस एकेकटा असतो. पण ज्यांच्या संघटना असतात ते सामर्थ्यशाली असतात. इजिप्तच्या तहरीर चौकात जमलेल्या लाखो लोकांवर रणगाडे घालायची हिंमत तिथल्या लष्करालासुद्धा झाली नाही. कारण सैनिकांचे हत्यार भेदक नसते, तर समोरच्याच्या मनातली भिती त्याची शक्ती असते. समोरचा घाबरत नसेल तर हत्यार निष्प्रभ ठरत असते. मरण्याची भिती झुगारलेल्या तहरीर चॊकातल्या लाखोच्या जमावावर म्हणुनच सैनिक बंदूक चालवू शकले नाहीत. इथे अण्णांना उपोषणाआधीच अटक करणार्‍या पोलिस, सरकारला नंतर जमलेल्या लाखोच्या जमावाला अटक करण्याचीही हिंमत उरली नाही. ती आपली ताकद वापरण्याची इच्छा व बुद्धी सामान्य माणसाला शक्तीमान बनवू शकते आणि त्यातूनच आजच्या भ्रष्टाचार, लुटमार, अरेरावी, मनमानी, गुंडगिरी, बेशिस्तीला पायबंद घातला जाऊ शकतो. मस्तवाल सत्ताधीशांना वठणीवर आणले जाऊ शकते. पैशाच्या राजकारणाला वेसण घालणे शक्य असते. त्यासाठी त्यांच्या मार्गाने किंवा त्यांनी केलेल्या नियमानुसार लढाई लढून जिंकता येणार नाही. आपल्या तत्वावर त्यांना लढायला भाग पाडण्यानेच त्यांना पराभूत करता येईल.

     विचार करा शिवरायांनी मोगल वा बादशहाच्या तैनाती फ़ौजे इतकी सेना उभारण्यात वेळ घालवला असता, तेवढी शस्त्रास्त्रे जमवत बसले असते, तर स्वराज्य स्थापन करणे त्यांना शक्य झाले असते का? महाराजांनी हाताशी जे आहे त्याचा चतुराईने वापर करून शत्रुच्या प्रचंड फ़ौजेला आपल्या रणनितीनुसार लढायला भाग पाडले. म्हणूनच मुठभर मावळ्यांना घेऊन एवढे मोठे साम्राज्य त्यांना उभे करता आले. आपण त्यांचे नाव घेतो पण त्यांना समजून घेतो का? गांधीजींनी शस्त्रास्त्रांनी लढणे शक्य नसल्याने नि:शस्त्र लढाईचे तंत्र अवलंबले होते. तिथेही फ़रक पडला. ज्यांना लढायचे आहे आणि जिंकायची इर्षा आहे, त्याला असुविधा वा अडचणींचा पाढा वाचून चालत नाही. हाताशी आहे त्या सामुग्रीच्या भरवशावर रणांगणात उतरावे लागत असते. त्यासाठी आपली बलस्थाने शोधावी, ओळखावी लागत असतात. शत्रूची कमजोर बाजू असेल तिथे हल्ला चढवावा लागत असतो. सामान्य माणसाची ताकद त्याच्या संख्येत असेल तर त्याने तिचीच सिद्धता करणे व वापर करणे हिताचे असते. जे सरकार, सता, राजकारणी, मुजोर मस्तवाल लोकसंख्येला घाबरतात, त्यांच्या समोर संख्येचे आव्हान उभे करणे हाच पर्याय असतो. नुसती गर्दी नव्हे तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरणारी जागरुक लोकसंख्या व तिला संघटित करु शकणारी कार्यकर्त्यांची संघटना हाच त्यावरचा उपाय आहे.

   साधी निवडणूक घ्या. पैशाचा खेळ आहे असे म्हटले जाते. पण हा पैशाचा खेळ का चालतो? पैसे वाटले जातात किंवा खर्च केले जातात त्यावर बंदी आहे. पण त्याचा उपयोग होत नाही. समजा असे पैसे कोणी खर्च करीत असेल पण घेणारेच नसतील तर तो खर्चू शकेल काय? जो खर्च करतो आणि जे लोक घेतात, त्यांना त्यातून निवडणूक जिंकायची असते. असा खर्चिक उमेदवार प्रचंड मतांनी आपटला, तर पुढचा कोणी इतका खर्च करायला धजावेल काय? ते कोण थांबवू शकतो? तिथले सामान्य मतदार थांबवू शकतात ना? त्यांनी संघटितपणे अशा नेमक्या उमेदवाराचा पराभव घडवून आणायची रणनिती यशस्वी केली तर? ती कशी होणार? तर त्यासाठी तिथे जागरुक जनता व त्यांना संघटित करु शकणार्‍या कार्यकर्त्यांची फ़ौज असायला हवी. ती फ़क्त निवडणूकीपुरती नव्हे तर कायम स्वरुपी असायला हवी. त्या कार्यकर्त्यांनी भ्रष्ट, मस्तवाल, मुजोर नेते, अधिकारी यांना वठणीवर आणायचे व्रत घेतल्याप्रमाणे काम करायला हवे. नेहमी भेटणारे कार्यकर्ते, त्यांच्या हाकेला ओ देऊन जमा होणारी लोकसंख्या, असे कायमस्वरुपी आंदोलन असायला हवे. ते कुठल्याही समस्येसाठी सज्ज असायला हवे. कोणाची रेशनकार्डासाठी अडवणूक होत असेल, सातबाराच्या उतार्‍यासाठी अडवणूक असेल, सोसायटीचे प्रकरण असेल, तर तात्काळ ही मोठी लोकसंख्या संबंधीताच्या भोवती उभी केली गेली पाहिजे. ज्याचे काम अडले वा अडवले आहे तो एकटा नाही, याची जाणिव कुठल्याही अधिकारी सत्ताधीशाला वठणीवर आणू शकत असते. हेच खरे लोकशाहीचे वास्तव स्वरुप आहे.

     निवडणुकांनी लोकशाही यशस्वी होत नसते. जागरुक जनता व तिच्या सेवेतली सता, हेच लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. जनतेच्या धाकात चालणारा कारभार म्हणजे लोकशाही असते. ती सत्ता राबवणार्‍यांकडून यशस्वी होऊ शकत नाही. आपल्या अधिकारची जपणुक करणारी जनता लोकशाही यशस्वी करत असते. जेव्हा अशी लोकशाही अस्तित्वात येते तेव्हा आपोआपच भ्रष्टाचाराला पायबंद घातला जात असतो. ते काम सत्तेचे राजकारण करणार्‍या पक्षनेत्यांकडून होऊ शकत नाही. ती जबाबदारी निवडणूका न लढवणार्‍या व सत्तेपासून दुर राहून सत्तेवर वचक ठेऊ शकणार्‍यांना पार पा्डावी लागत असते. त्यासाठीच एका भक्कम राजकीय कार्यकर्त्यांच्या संघटनेची आपल्या समाजाला व देशाला गरज आहे. नेमक्या त्याचाच आज अभाव आहे. जो स्वत:ला कार्यकर्ता म्हणवतो तो चालू असलेल्या भ्रष्टाचारामध्ये आपला हिसा मि्ळवण्यासाठी धड्पडणारा असतो. तो लोकांना न्याय देण्याची भाषा वापरत सार्वजनिक जीवनात लुडबुडू लागतो. अन्यायाविरुद्ध खुप तावातावाने बोलतो. पण त्याचे उद्दिष्ट अन्याय दुर करण्याचे नसते, तर त्यातून हिस्सा मिळवण्याचे असते. असे नेते, कार्यकर्ते व त्यांचे पक्ष यांच्यापासून दुर राहुन काम करणार्‍यांची संघटना हाच खरा उपाय आहे. तो कसा साध्य करायचा?  (क्रमश:)
(भाग-१८५) २३/२/१२

चोरांच्या भागिदारांवर विसंबून चालणार नाही


सगळेच पक्ष चोर आहेत, भ्रष्ट आहेत असा फ़क्त अण्णांचाच आरोप नाही. अलिकडे सगळेच सामान्य लोक प्रत्येकाकडे संशयाने बघू लागले आहेत. सगळे साले चोर, असे आपण अगदी सहज बोलत असतो. पण त्यातले गांभिर्य कोणी विचारात घ्यायला तयार नसतो. चोर सगळे असल्याने त्यांचे काही बिघडत नसते. या सार्वत्रिक भ्रष्टाचाराने आपले आयुष्य पुर्णपणे वेढलेले आहे. त्यात ज्यांच्यावर आपला रोष असतो, ते सहीसलामत बाजूला असतात. त्या भ्रष्टाचाराचे दुष्परिणाम त्यांच्यापेक्षा आपल्यालाच भोगावे लागत असतात. आणि म्हणूनच त्यावर उपाय शोधण्यात आपणच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ज्यांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत नसतात त्यांना त्यावर उपाय शोधण्याची गरज नसते. फ़ार कशाला ज्यांना त्यापासून फ़ायदा संभवतो त्यांनी त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

    आता दुर्दैवाची गोष्ट अशी की आपण त्या दुष्परिणामाने भंडावलेले लोक मात्र त्याच भ्रष्ट लोकांकडून उपाय शोधला जाण्याची, अंमलात आणला जाण्याची अपेक्षा करत असतो. सगळी गडबड तिथेच होत असते. गेली पाच दशके तरी मी महागाई, भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी ऐकत आलो आहे. त्या विरुद्धचे लढे, चळवळी बघत आलो आहे. मात्र त्यातून समाजाला भेडसावणार्‍या या समस्या संपण्याऐवजी त्यांचे अक्राळविक्राळ स्वरूप अधिकच भयानक होत गेले आहे. तेवढेच नाही तर जे अशा लढाईचे नेतृत्व करायला पुढे येतात, तेच कालांतराने त्याच भ्रष्टाचार्‍यांचे भागिदार झालेले पहायची वेळ माझ्यावर आलेली आहे. माझ्यावरच कशाला तुमच्यावर सुद्धा आलेली आहे. आज ज्यांना आपण छोट्या पडद्यावर भ्रष्टाचारा संबंधी प्रवचन झाडताना बघत असतो, त्यातले डझनभर जाणकार, ज्येष्ठ नेते, राजकीय विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ते कसे भ्रष्टाचाराला शरणागत झालेत, हे मी छातीठोकपणे सांगू शकतो. त्यांचे जुने शब्द, त्यांचे सदाचारविषयक आधीचे आग्रह, शिष्टाचाराचे त्यांचे नियम, सभ्यतेचे त्यांचे पुर्वीचे निकष, त्यांनी आज लिलावात विकून टाकलेले आहेत. मिळालेल्या किमतीच्या बदल्यात त्यांनी भ्रष्टाचाराशी सौदेबाजी व भागिदारी केली आहे. यापुर्वीच्या काही लेखातून मी त्याचे दाखले नावानिशी दिलेले आहेतच. त्यांनी व्यक्तीगत स्वार्थासाठी फ़ायद्यासाठी आपले आग्रह सोडायला माझी अजिबात हरकत नाही. पण स्वार्थासाठी त्यांनी सामान्यजनांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी बुद्धी खर्ची घालावी याचा संताप येतो. कारण ही मंडळीच आजच्या चोरीमारीला खरे जबाबदार झालेली आहेत.

   कालपरवाच जिल्हा परिषद महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागले. जेव्हा अशी पर्वणी येते तेव्हा सगळीकडे विजयी उमेदवाराच्या धुमधडाक्यात मिरवणूका निघत असतात. मग ते मुंबईत असो की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई असो. या मिरवणूकी आजकाल टीव्हीमुळे आपण घरबसल्या बघू शकत असतो. कधी तुम्ही बारकाईने त्या मिरवणुकांचे निरिक्षण केले आहे का? अशा मिरवणूकीत विजयी उमेदवार किंवा पक्ष बदलतात. पण त्यात उत्साहात नाचणारे, वाद्ये वाजवणारे तेच तेच असतात. त्यांना कोण जिंकला याच्याशी कर्तव्य नसते. कोणीही जिंकला तरी त्यांना फ़रक पडत नसतो. ते जिंकणार्‍याचे नवे साथीदार असतात. लढाईपुर्वी ते कोणाची बाजू घेऊन मैदानात उतरले याला फ़ारसे मह्त्व नसते. त्याच्याबरोबर ते अखेरच्या क्षणापर्यंत असतात. अगदी तसेच चित्र आपल्याला बुद्धीमंत म्हणून मिरवणार्‍यांचे दिसेल. त्यांना जिंकणार्‍यांशी कर्तव्य असते.

    मुंबईत मतदानाआधी उद्धव ठाकरे यांच्या ’करून दाखवले’ प्रचाराची टवाळी करण्यात तमाम चॅनेल्स आघाडीवर होती. त्यासाठी त्यावर विपरीत बोलणार्‍या, त्याची टिंगल करणार्‍या कुणाही नेत्याला प्रसिद्धी मिळत होती. पण उद्धवने मुंबईत बाजी मारल्यावर त्याच प्रचार मोहिमेचे तोंड फ़ाटेपर्यंत कौतुक करायला तिच मंडळी आघाडीवर दिसली. मतदानाचे निकाल येईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्यातले दुर्गुण, दोष अगत्याने सांगणार्‍यांना निकालानंतर त्यातच गुणाची खाण सापडली होती ना? दोन्ही कॉग्रेस पक्ष एकत्र न येऊन सेना भाजपाला मदत करत असल्याचा आरोप करणारे जाणकारच, निकालानंतर एकत्र येण्याचे तोटे तावातावाने सांगू ला्गले. हे लोकच आजकाल भ्रष्टाचाराचे साथीदार भागिदार झाले आहेत. सर्व पक्ष भ्रष्ट आहेत, पण त्यांना आपल्या भ्रष्टाचारात या भ्रष्ट बुद्धीच्या लोकांशिवाय राजरोस भ्रष्टाचार करणे व पचवणे शक्य नाही. आता निवडणूक आणि भ्रष्टाचारात इथल्या बुद्धीवादी वर्गाचे हितसंबंध तयार करण्यात आलेले आहेत. कारण त्यांच्या मदतीशिवाय लोकांना लुबाडणे आता सोपे राहिलेले नाही. सामान्य माणसाला त्याच्या मनातील समजुतींवर खेळवता येत असते. ते काम बुद्धीमान लोक करू शकतात. नव्या समजुती निर्माण करणे, जुन्या समजुती कालबाह्य बनवणे, त्यांच्या आधारे समाजावर नियंत्रण राखता येते. त्याची दिशाभूल करता येत असते. कुठल्याही देशात समाजात बुद्धीमान वर्गाला सोबत घेतल्याशिवाय तिथल्या सामान्य जनतेचे शोषण करता येत नसते. जेवढा हा बुद्धीवादी वर्ग शोषणकर्त्यांचा निकटवर्ति व भागिदार असतो, तेवढे सहजपणे त्या समाजाचे निश्चिंतपणे शोषण करता येत असते.

   लोकशाही म्हणजे निवडणुका आणि त्यातून निवडून येणारे राजे, असा जो गैरसमज जनमानसात ठामपणे ठसवण्यात आला आहे, त्यातूनच आजचा भ्रष्टाचार शिरजोर झाला आहे. आजकालच्या महाभारतामध्ये पांडव जिंकत नसतात तर जिंकणार्‍याला पांडव म्हटले जाते. त्यामुळेच कौरव देखील जिंकून पांडव होऊ शकतात. कारण हरणारा कौरव अशी सोपी व्याख्या आता प्रचलीत करण्याता आलेली आहे. आजच्या युपीए सरकार इतका भयानक भ्रष्टाचार आजवरच्या कुठल्याही सत्तधीशांनी केलेला नाही. पण मनमोहन सिंग हा स्वच्छ असल्याचे हवाले का दिले जातात? ज्याने चोरांना पकडायचे आहे, रोखायचे आहे, तो स्वत: चोर नाही असे सांगणे ही शुद्ध दिशाभुल नाही काय? त्याने चोराला पाठीशी घालणे अधिक भयंकर नाही काय? अण्णांच्या सहकार्‍यांचे पावित्र्य तपासणार्‍यांनी कधी तेवढ्याच उत्साहाने सहकार्‍यांच्या पापासाठी मनमोहन सिंग यांच्यावर तोफ़ा डागल्या काय? हेच तर भागिदाराचे काम असते. चोरांना सामील असलेला बुद्धीमंत असा एकूण समाजाच्या बुद्धीला किड लावत असतो. समोर कॉंग्रेसचा विषय चालू असताना अकारण भाजपाच्या भ्रष्टाचाराकडे चर्चा वळवण्याचा हेतू तोच असतो ना?

     थोडक्यात समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करू शकणार्‍या वर्गालाच आता पद्धतशीररित्या भ्रष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याच्यावर विसंबून कुठलाही चांगला बदल घडून येणे शक्य राहीलेले नाही. तेवढेच नाही याच वर्गाला हाताशी धरून समाजातल्या आंदोलने, चळवळी लढे खच्ची करायचे कारस्थान यशस्वीपणे राबवण्यात आलेले आहे. ज्याच्यात लोकांचा सहभाग असेल, ज्यामुळे सत्तेला व प्रस्थापिताला धक्का बसू शकेल अशा; चळवळी, लढे मोडून काढण्याचे किंवा नामोहरम करण्याचे काम पार पाडले जात असते. त्यासाठी आता माध्यमे हे मोठे प्रभावी साधन झाले आहे. त्यातून मुठभर बुद्धीमंत म्हणजे समाजमनाचा आरसा, आवाज असे चित्र तयार केले जात असते. त्यामुळेच तिस्ता सेटलवाड, मेधा पाटकर, स्वामी अग्नीवेश, अशा जनाधार नसलेल्या लुदबुड्यांचे अखंड कौतुक चाललेले दिसेल. पण दुसरीकडे ज्यांना मोठा जनाधार असेल त्यांना समाजशत्रू म्हाणून रंगवण्याचा उद्योग चाललेला दिसेल. स्वामी रामदेव, अण्णा हजारे, नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे अशा लोकप्रिय व्यक्तींचे चारित्र्यहनन चाललेले दिसेल. त्यातून सामान्यजनांना हिणवण्याचा उद्योग चालू असतो. ह्यावर मात केल्याशिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलनच काय, कुठलीही लोकचळवळ यशाच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही. लोकशाही खर्‍्या अर्थाने निर्माण होऊ शकत नाही तर तिची वाटचाल तरी होणार कशी? या प्रस्थापित साधने व सुविधांवर विसंबून त्यांच्यावर मात करता येणार नाही. त्यांना पर्याय अशी संघटना, भूमिका, चळवळ, धोरण, आखणी व उपाय शोधावे लागणार आहेत.  (क्रमश:)
(भाग-१८४) २२/२/१२

राजकीय निवडणूका हा एक धंदा झाला आहे

 आपल्या देशात निवडणूक कशा प्रकारे होते? जो सर्वाधिक मते मिळवतो त्याला विजयी घोषित केले जाते. मग त्याला सर्व मतदारांनी निवडून दिले असे गृहित मानले जाते. म्हणजेच सर्वाधिक मते मिळवणे हा निवडणूक जिंकण्याचा साधा सरळ मार्ग आहे. सहाजिकच ज्याला निवडणूक जिंकायची असते त्याने सर्वाधिक मते मिळवण्याचे डावपेच आखायचे असतात. सर्वाधिक मतदारांचा पाठींबा मिळवण्याची त्याला गरज नसते. आता ही सर्वाधिक मते म्हणजे तरी काय असते? जेवढे मतदान होईल त्यातली सर्वाधिक मते. म्हणजे शंभरतील फ़क्त ३० मते पडलेली असतील तर त्यातली सर्वाधिक मते असतात. आता त्या ३० मतांचे वाटेकरी किती असतात, त्यात सर्वाधिक मते मिळवावी लागतात. समजा त्यात ९ भागिदार समसमान ताकदीचे असतील, तर त्या ३० पैकी फ़क्त ५ मते मिळवणारा सुद्धा निवडून येऊ शकतो. हा उदाहरणार्थ केलेला विनोदी किस्सा नाही. असे एकदा घडलेले मला ठाऊक आहे.

     १९७८ साली मुंबईच्या महापालिका निवडणूकीत जे.जे. इस्पीतळाच्या परिसरात आर. एन. चव्हाण नावाचे एक उमेदवार निवडून आले. पण त्यांचीही अनामत रक्कम जप्त झाली, म्हणून माझ्या ते लक्षात राहिले आहे. तिथे दहापेक्षा अधिक उमेदवार उभे होते. त्यापैकी जवळजवळ नऊजण समान ताकदीचे होते. मग २५ हजारहुन अधिक मतदान होऊनसुद्धा, चव्हाण फ़क्त तीन हजारपेक्षा कमी मतांनी विजयी झाले होते. त्यानी पराभूत केलेल्या आठजणांना दोन हजारच्या आसपास मते प्रत्येकी मिळाली होती. नियमानुसार एकूण मतांतील बारा टक्क्याहुन अधिक मते न मिळालेल्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होते. इथे तेच झाले. कोणालाही बारा टक्के मते मिळू शकली नाहीत. परिणामी निवडून आला त्याचीही अनामत रक्कम जप्त झाली. हे आपल्या निवडणुकांचे आकडेशास्त्र आहे. आणि वर सांगितलेल्या घटनेत सुद्धा शंभर टक्के मतदान झालेले नव्हते. जे मतदान झाले त्यातही विजयी उमेदवार १२ टक्के मते मिळवू शकला नव्हता. मात्र तरीही तोच तिथल्या हजारो लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करतो असे गृहीत मानले गेले आणि जाते. सहाजिकच ज्यांना कुठल्याही मार्गाने सता मि्ळवायची आहे किंवा निवडणूक जिंकायची आहे, त्यांना त्या आकडेशास्त्राचा पुरेपुर उपयोग करून घेता येत असतो. मग त्यात दादागिरी, गुन्हेगारी, दहशत, पैसा, आमिष अशा अनेक गोष्टींचा उपयोग करून मतदानाच्या आकडेशास्त्रावर मात करणे सहजशक्य असते. होणा‍र्‍या मतदानावरच नियंत्रण ठेवता आले तर अपेक्षित निर्णय मिळवणे अवघड नसते. त्यालाच हल्ली डावपेच म्हणतात. थोडक्यात लोकमतावर पैसे वा अन्य मार्गाने मात करण्याची भरपुर मुभा या व्यवस्थेमध्ये आहे.


   साधारणपणे जिथे आपल्या विरुद्ध मतदान होण्याची शक्यता असते, त्याची माहिती संबंधितांना चांगलीच असते. मग त्या भागात पुर्ण मतदान न होऊ देणे, हा एक डाव असू शकतो. कुणाचेही कितीही वर्चस्व कुठल्या भागात असले तरी त्याच्या विरोधात मुठभर माणसे तिथे असतातच. त्यांची मते आपल्याकडे वळवणे शक्य नसते, तेव्हा ती आपल्या विरोधकाला मिळू नयेत, यासाठी त्यांना मतदानापासून वंचीत ठेवणे हा म्हणूनच एक डाव होतो. आपल्याला अनुकूल मतदान असेल तिथे भरघोस मतदान होण्यावर भर द्यायचा आणि विरोधी इलाखा असेल तिथे मतदानात अडथळे आणणे उपयोगी ठरते. त्यासाठी ऐनवेळी दंगल माजवणे, घबराट पसरवणे, लाभदायक ठरत असते. दुसरीकडे आमिष दाखवणे फ़ायद्याचे असते. त्यातून घोटाळलेल्या मतांना आपल्या पारड्यात आणता येते. अधिक मतांनी निवडुन यायचे नसते, तर झालेल्या मतांमध्ये सर्वाधिक मते मिळवायची असतात.

     आणखी एक मार्ग अवलंबला जातो. मतांमध्ये आपल्याला त्रासदायक ठरणार नाहीत, पण प्रतिस्पर्ध्याला हानीकारक ठरतील अशी मतांची विभागणी घडवून आणणे. दुसर्‍या पक्षातला नाराज इच्छुक असतो, त्याला स्वत:च्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या कार्यकर्त्याबद्दल असुया असते. तोही लढतीमध्ये उतरला तर तो बंडखोरीतून मतांची विभागणी करू शकतो. विरोधी वा प्रतिस्पर्धी पक्षातले बंडखोर जितके अधिक तेवढी मतांची विभागणी अधिक. तेवढी सर्वाधिक मतांचा पल्ला गाठण्याची मर्यादा तोकडी होत जाते. आपल्याला हमखास पंधरा टक्के मतांची खात्री असेल तर बाकीच्या ८५ टक्के मताच्या विभागणीचे डवपेच खेळून जिंकणे सोपे असते. १९८५ सालात तसा एक उमेदवार धारावीमधून निवडून आलेला होता. कुख्यात स्मगलर हाजी मस्तान याने तेव्हा दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ अशी आघाडी बनवली होती. तिच्यातर्फ़े धारावीच्या प्रभागात कावळे नावाचा उमेदवार उभा होता. त्याने बाकीच्या प्रभागा्कडे पाठ फ़िरवून तिथल्या फ़क्त मुस्लिम लोकवस्तीमध्ये लक्ष केंद्रित केले. साडेचार हजार मतांपैकी अधिक मतदान होईल, याची पुर्ण का्ळजी घेतली. बाकी २० हजार मतदारांकडे तो फ़िरकला सुद्धा नाही. मग इतर उमेदवार सगळीकडे मते मागून पराभूत झाले आणि हा माणूस मात्र त्या हुकमी गठ्ठ्यावर विजयी झाला होता. बाकी मोठ्या मतदानाची विभागणी प्रमुख उमेदवारात झाली. पण मुस्लिम मतांचा गठ्ठा याच्याच पारड्यात पडला होता व त्याचे पा्रडे जड ठरले होते. असे निवडणूकीचे चमत्कारिक गणित आहे.

   आज अण्णांना धमकावणार्‍या सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाचा किंवा सोनिया समर्थकांचा दावा आहे, की देशाची जनता त्यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. पण खरोखर किती लोकांचा त्यांना पाठींबा आहे? अर्ध्यातरी लोकसंख्येचे समर्थन त्यांना लाभले आहे काय? ५५ टक्के मतदानात ३० टक्के पाठींब्यावर सता मिळवणार्‍या युपीए सरकारचे लोकसमर्थन फ़ार तर बारा तेरा टक्के इतकेच आहे. पण ते शंभर टक्के लोक आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगत दादागिरी करत असतात. कालपरवाच मुंबई महापालिकेचे निवडणूक निकाल लागले आहेत. आता तिथे पुन्हा सत्ता मिळवली म्हणून शिवसेना विजयोत्सव साजरा करते आहे. तर कॉग्रेसवाले शोकमग्न आहेत. दोघांमध्ये मतांचा फ़रक फ़ारसा नाही. तेच विधानसभा लोकसभेच्या वेळी झालेले होते. पण थोड्या फ़रकाने तेव्हा कॉग्रेसने बाजी मारली होती आणि सेना शोकमग्न होती. आज परिस्थिती उलट आहे. पण निवडणूकीतील यशाचे गणित तेच व तसेच आहे. ५४ टक्के मुंबईकर मतदानाला बाहेरच पडले नाहीत आणि जे पडले त्यातून कि्तीजणांनी सेनेला मते दिली आहेत? टक्के काढले तर दहा टक्के मुंबईकर सुद्धा सेनेच्या पाठीशी नसल्याचे दिसून येईल.

    त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. तसेच विजयोत्सव उर्वरित महाराष्ट्रात चालू आहेत. तिथे कॉग्रेस राष्ट्रवादी असाच विजयोत्सव करण्यात रमलेले आहेत. प्रत्येकजण खुश आहे. लोकांना काय हवे आहे, मतदार काय सुचवतो आहे याच्याशी कोणाला कर्तव्य नाही. अशा निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आवश्यक होऊन जातो. कारण निवडणूक आता एक व्यवसाय बनला आहे. राजकारण हा धंदा बनला आहे. त्यात गुंतवणूक करून जगता येते, पैसा कमावता येतो. त्यातून हाती येणार्‍या अधिकारात करोडो रुपयांचे व्यवहार करता येतात. त्यातून कमाई करता येते. त्यासाठीच निवडणूका लढवल्या जातात. प्रत्येकाला त्याचसाठी सता हवी आहे. अधिकार हवा आहे. जेवढा मोठा अधिकार तेवढा अधिक मोठा धंदा असतो. त्यात लोकसेवा हा फ़क्त मुखवटा झाला आहे. सोयीचा कायदा बनवणे, असलेला कायदा वाकवणे, आपल्या लाभासाठी धोरणे बदलून घेणे किंवा तशीच बनवणे हे अधिकारने, सत्तेमुळे शक्य असते. त्यासाठीच सत्ता हवी असते. असे अधिकार असलेली हुकूमी फ़ौज हाताशी असेल तर तुम्ही शुन्यातुन संपत्ती निर्माण करू शकता. अशा कुवतीच्या लोकांसाठी पैसा म्हणजे भांडवल गुंतवणारे तयार असतात. त्यामुळेच निवडणूका आता खुप खर्चिक झालेल्या आहेत. आणि आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो तो आजचा व्यवहार झाला आहे. त्यावर ही भ्रष्ट व्यवस्था उपाय कसा काढणार? ते काम सरकार वा कायदा करू शकणार नाही. ते आम जनतेला आपल्या चळवळीतून पार पाडावे लागणार आहे.  (क्रमश:)
(भाग-१८३) २१/२/१२

१० टक्क्यांची ९० टक्क्यांवर हुकूमत


लोकपाल विधेयकाच्या मागणीला सरकार दाद देत नाही म्हटल्यावर, अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी थेट सताधारी कॉंग्रेस विरोधात निवडणूक प्रचार करण्याची धमकी दिलेली होती. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी त्यावेळी चालू असलेल्या काही पोटनिवडणूकांत तशी पावलेसुद्धा उचलली होती. त्यानंतर अण्णांवर एकच पक्षाच्या विरोधात प्रचार म्हणजे राजकारण खेळत असल्याचा आरोप माध्यमांनी सुद्धा केला होता. कॉंग्रेस विरुद्ध प्रचार म्हणजे भाजपाला मदत, असाही त्याचा सरळ अर्थ लावला जात होता. पण असल्या आरोप प्रचाराला अण्णांनी दाद दिली नाही. सता कॉंग्रेसच्या हाती म्हणूनच त्यांनी लोकपाल आणायला हवा, नाही तर त्यांच्या विरुद्ध प्रचार करणारच अशी गर्जना केली होती. मात्र संसदेत लोकपाल विधेयक आले आणि अण्णांनी तेव्हा जे मुंबईत उपोषण केले त्याला फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यातच अण्णांची प्रकृती बिघडत गेली आणि त्यांना उपचारांना प्राधान्य द्यावे लागले. तेव्हाच पाच राज्यातील निवडणूकांची घोषणा झाली आणि अण्णा व लोकपाल हा विषय हळूहळू मागे पडत गेला.

    तिकडे उत्तरेत निवडणूकांचे वारे वहात होते आणि तेव्हाच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वारे वाहू लागले होते. याच गडबडीत नगरपालिकांच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात राष्ट्रवादी पक्षाला मोठे यश मिळाल्यावर अनेक अण्णा समर्थकांचे मन विचलित झाले होते. अण्णांचा जोर म्हणजे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा पराभव व्हायला हवा, असे लोकांना वाटणे स्वाभाविक होते. पण तसे झाले नाही. मग त्याला अण्णांचा पराभव म्हणायचे काय? आताही जवळपास जैसे थे परिस्थिती आहे. तेच सर्व पक्ष कमीआधिक फ़रकाने निवडून आलेले आहेत. अण्णा सर्वानाच भ्रष्ट म्हणतात त्यामुळे आले ते सर्वच भ्रष्ट आहेत यात शंका नाही. पण मग सगळेच भ्रष्ट असतील तर असेच होणार ना? कॉंग्रेस पडली म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. इतर पक्षही कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट आहेतच. मग व्हायचे कसे? अण्णांच्या पाठीराख्यांनी करायचे काय? एक भ्रष्टाचार्‍याला पाडून दुसर्‍याला निवडावे काय? समस्या तीच आहे. सगळे भ्रष्ट असतील तर निवडीला संधी रहात नाही. कारण कोणीही निवडून आला तरीही भ्रष्टाचार संपणार नाहीच. ही आजची स्थिती आहे. त्यामुळेच अण्णांचा प्रभाव जनमानसावर असला तरी तो मतदानावर पडलेला दिसू शकत नाही. कारण कोणाचा पराभव म्हणजे अण्णांचा प्रभाव याचा काहीही निकषच उपलब्ध नाही. मग अण्णांचा प्रभाव मतदारांवर होता हे चाचणीकर्त्यांनी कुठून व कसे शोधून काढले? त्याची खुण काय? मतदारावर कशाचा वा कुणाचा प्रभाव असतो म्हणजे तरी काय? तो दिसतो कसा? ओळखायचा कसा? याचेही काही ठोकताळे असतात की नाही?

   उदाहरणार्थ, अखेरच्या आठवड्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ़क्त दोन सभा घेतल्या. राज ठाकरे यांनीही चार सभा घेतल्या. अन्य पक्षनेत्यांप्रमाणेच त्यांचेही थेट वाहिन्यांवरून प्रक्षेपण झाले. त्यांचा प्रभाव मतदारावर पडल्याचे, त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांवरून दिसून येते. पुणे नाशिक येथे राजने मोठ्या सभा घेतल्या. तिथे त्यांच्या पक्षाने मोठी मुसंडी मारली. मुंबई ठाण्यात सेनाप्रमुखांनी बाजी मारली. त्याला प्रभाव म्हणतात. अण्णांचा तसा प्रभाव कुठे दिसायचा असेल तर अण्णांनी मतदाराला काहीतरी आवाहन करायला हवे होते. पर्याय द्यायला हवा होता. अमुकाला मत द्या असे सांगायला हवे होते. मग त्याप्रमाणे मतदाराने मतदान केले, की नाही याची साक्ष मिळाली असती. पण अण्णांनी असे कुठलेही मार्गदर्शन केले नव्हते किंवा आवाहन सुद्धा केले नव्हते. मग अण्णांचा प्रभाव मतदारावर होता म्हणजे काय? तर अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल लोकांना सहानुभूती होती, याबद्दल कल्पना होती. पण त्यापेक्षा अधिक काहीही नव्हते. या निवडणूकांशी अण्णांच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्याच्या निकालावर अण्णांचा प्रभाव पडण्याचे काही कारण नव्हते. घरात धुतलेले कपडे नसता्त आणि बाहेर जाताना काय करायचे असा प्रश्न पडतो, तेव्हा शहाणा माणूस त्यातल्या त्यात कमी मळलेले व कमी चुरगाळलेले कपडे शोधून वेळ साजरी करतो. अशीच अण्णा समर्थकाची या निवडणूकीतली भूमिका होती. इंग्रजीत त्यालाच better of the two evils असे म्हणतात. दोन सैतानांपैकी कमी त्रासदायक असेल त्याची निवड, असा त्याचा अर्थ आहे. जिल्हा परिषद असो की महापालिका असोत मतदाराने ’त्यातल्या त्यात’ अशीच निवड केली आहे. मतांची टक्केवारी आणि जिंकणार्‍याला मिळालेली त्यापैकी मते बघितली तरी त्यातला संकेत साफ़ होतो. अण्णांच्या मागणीनुसार त्यात नकाराधिकाराचा समावेश असता तर? यातला कोणीच मते देण्याच्या लायकीचा नाही, असे सांगायची सोय असती तर? मतदान किती वाढले असते आणि जिंकणार्‍यांच्या विजयाची खरी लायकी साफ़ स्पष्ट झाली असती. मुंबईत ४६ टक्के मतदान झाले. म्हणजेच ५४ टक्के लोकांनी निवडणूकीकडे साफ़ पाठ फ़िरवली, असाच याचा अर्थ होत नाही काय? त्यांनी अण्णांच्या आरोपाला अबोल संमती दिली असाही त्याच अर्थ होऊ शकतो ना? निवडणूकीतला भ्रष्टाचार हा त्यासाठीच गंभीर मामला आहे.

   लोकशाही म्हणून जे लोक आपल्यावर राज्य करतात, ती सगळी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा मिळवण्याची लढाई असते. ज्याच्याकडे सभागृहातील अर्ध्याहून अधिक जागा तो राजा, अशी आता लोकशाहीची सोपी व्याख्या झाली आहे. त्यामुळे सगळी धडपड तेवढे सदस्य जिंकून आणण्यासठी चालते. पण त्यापैकी कुणालाच अर्ध्याहून अधिक लोकांनी मतदान तरी करावे असे अजिबात वाटत नाही. अर्ध्याहून अधिक लोक म्हणजे मतदार निवडणूकीची महताच नाकारतो आहे, याची यातल्या कोणालाच फ़िकीर वाटत नाही, यातच त्यांच्या लोकशाहीप्रेमाचा पुरावा मिळतो. त्यांना निवडून येणार्‍या सदस्यांच्या संख्येत रस आहे. पण मतदान करणार्‍या मतदार संख्येबद्दल काडीचीही आस्था नाही. यातच आपल्या देशातील लोकशाहीची दुर्दशा किती झाली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. देशाच्या घटनेने सामान्य नागरिकाला देशाचा राजा बनवले आहे. पण त्याच्या नावाने राज्य करणारे, सता राबवणारे कसे त्याच घटनेचा आणि निवडणूकांचा वापर करून, त्याच सामान्य माणसाला त्याच्या अधिकारापासून वंचीत ठेवत आहेत; त्याची ही साक्ष आहे.

    ससा आणि कासवाची ही गोष्ट आहे. ती फ़सवी गोष्ट आपण अनुभवत आहोत. ससा वेगाने पळू शकतो. हे जागतिक वैज्ञानिक सत्य आहे. पण गोष्ट अशी सांगायची, की आपल्याला कासव जिंकू शकतो हे पटवले जात असते. इथेही तोच प्रकार आहे. तुमच्या समोर इतके फ़ालतू उमेदवार ठेवायचे, की तुम्हाला त्यांना मत देण्याची इच्छाही होऊ नये. आणि तुम्ही मत दिले नाही तरी जेवढे मतदान होईल तेवढ्य़ात जो अधिक मते मिळवेल तो तुमच्या वतीने राज्य करायला मोकळा आहे. अशा या गणितामुळे ९० टक्के लोकांनी नाकारलेला माणूस आपला प्रतिनिधी म्हणून आपल्यावर सता गाजवू शकत असतो. मुंबईत ५४ टक्के लोकांनी मतेच दिलेली नाहीत. उरलेल्या ४६ टक्क्यांनी जे मतदान केले त्यातली किती टक्के मते सेना भाजपा युतीला मिळाली आहेत? काटेकोर हिशोब केला तर १० टक्क्यापेक्षा ती कमीच असतील. पण ते शंभर टक्के मते मिळाल्यासारखे वागणार आहेत. तेच कशाला? पुण्यात अजितदादा तेच करणार आहेत. जिल्हा परिषदेत कॉग्रेस राष्ट्रवादी तसेच वागणार आहेत. दिल्लीत सता गाजवून मस्तवालपणा करणारे चिदंबरम, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी तरी काय करत असतात? भारतातल्या लोकशाहीची ही विटंबना राजरोस चालू आहे. तोच खरा भ्रष्टाचार आहे. आणि ज्याला तो भ्रष्टाचार करणे शक्य आहे तोच त्यातून निवडून तेऊ शकतो. मग अशा मार्गाने सता मिळवणारे, निवडून येणारे तोच भ्रष्टाचार संपवायला मदत करतील, कायदा बनवतील ही अपेक्षा करता येईल काय?  हिंदीत एक म्हण आहे, घोडा अगर घाससे दोस्ती करेगा तो खायगा क्या? भ्रष्टाचारीच त्याच्या जिवावर उठले तर भ्रष्टाचार राहिल काय? ते होत नाही, होणार नाही. उलट त्यावर पांघरूण घालण्याचेच मार्ग शोधले जात असतात. म्हणूनच अशा निवडणुकातून भ्रष्टाचारी संपवण्याचा मार्ग शोधून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी आधी निवडणूकीचे मायाजाल समजून घ्यावे लागेल.  (क्रमश:)
(भाग-१८२) २०/२/१२

निवडणूकीचा निकाल आणि वाहिन्यांचा उत्सव


मुद्दाम मी शनिवारी सुट्टी घेतली. खरे सांगायचे तर मी संपूर्ण दिवस निवडणूक निकाल बघत टीव्ही सेटसमोर बसून होतो. याचा अर्थ त्या वाहिन्यांवर जी अघळपघळ चर्चा चालू होती, त्यासाठी मी ऐकत बसलो नव्हतो. तर या निवडणूकांचे निकाल नेमके काय संदेश देत आहेत, त्याचा मला शोध घ्यायचा होता. असे निकाल दुसर्‍या दिवशी सुद्धा अभ्यास करायला उपलब्ध असतात. पण त्याच दिवशी जो जल्लोष असतो तो मला महत्वाचा वाटतो. तिथे मात्र माझी पूर्ण निराशा झाली. कारण ज्याला महाराष्ट्राची मिनी विधानसभा निवडणूक म्हटले जात होते. तिचे निकाल मला बघायचे होते. पण ते दाखवणार्‍यांना महाराष्ट्र म्हणजे काय ते सांगायचे कोणी? त्यांचे जग टीआरपीमधेच अडकून पडलेले. त्यामुळे निवडणूका फ़क्त मुंबई व फ़ार तर पुणे, नाशिक या भागापुरत्या मर्यादित होत्या, म्हणायची पाळी बघणार्‍यांवर आली. सकाळी सर्व महाराष्ट्रात मतमोजणी सुरू झालेली होती. पण वाहिन्यांवर मात्र महापालिकांचेच निकाल किंवा त्याचे तपशील दिले जात होते. जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्याची जणू खबरबात सुद्धा या लोकांना नव्हती. कारण तिथेही मतमोजणी सुरू आहे, याची साधी बातमी देण्याचे ही सौजन्य कुणा वाहिनीचा संयोजक, निवेदक दाखवत नव्हता. पहिल्यांदा ठाणे मग नाशिक-पुणे आणि नंतर मुंबई असा सपाटा चालू राहीला. शेवटी संध्याकाळपर्यंत मुंबईचे निकाल संपून मिरवणूका दाखवून झाल्यावर, यांना जिल्हा परिषदेचे निकाल आठवले.

   महापालिकांच्या तीन पटीने जिल्हा परिषद निवडणूकीतला मतदार होता. शिवाय त्यासाठी ६०-७० टक्के इतके उत्साही मतदान झाले होते. याच्या उलट महानगरात अखंड प्रचार प्रयास करूनही ५० टक्क्यांच्या पुढे मतदान जाऊ शकले नव्हते. म्हणजेच खेड्यापाड्यातल्या मतदाराने जेवढा लोकशाही व मतदानाचा सन्मान राखला, तेवढाच नागरी मतदाराने त्याकडे काणाडोळा केला होता. त्यातही मुंबईकरांनी मतदानाबद्दल साफ़ तुच्छता दाखवली होती. तरीही कौतुक चालले होते ते मुंबईच्या निकालांचे. त्यातही पुन्हा भाऊबंदकीमध्ये सापडलेल्या ठाकरे बंधूंच्या भांडणाची तमाम वाहिन्यांना चिंता ग्रासत होती. हा काय प्रकार होता? याला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणायचे, की राजरोस राजकीय सौदेबाजीतली ढवळाढवळ म्हणायची? दोन ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे, असे अनेक जुन्या शिवसैनिकांना वाटते हे खरेच आहे. सेनेचे हितचिंतक व सहानुभूतीदार देखील तसे बोलून दाखवत असतात. पण त्याच्या बातम्या देण्यापलिकडे पत्रकारांचा त्याच्याशी काय संबंध असू शकतो? पण असे भासत होते, की वाहिन्यांचे मालक व्यवस्थापन किंवा त्यांचे संपादक, त्यासाठी सुपारी घेऊन कामाला लागले आहेत काय? त्यात मग निखील वागळेने अतिउत्साह दाखवला तर नवल नाही. कारण त्याने कायम बातमी देण्यापेक्षा बातमीचा विषय होण्याचीच पत्रकारिता केली आहे.

   असो. या असल्या उथळ प्रक्षेपणाने माझा दिवस मात्र वाया गेला. कारण निकाल बाजूला पडले आणि नुसता उत्सव साजरा झाला. संपुर्ण महाराष्ट्राच्या निकालांसाठी मला दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रांवरच अवलंबून रहावे लागले. निवडणूकांचे अंदाज, त्यासाठी पुर्वचाचणी, तिचे अभ्यासपुर्ण विश्लेषण, आपल्या देशात तीन दशकांपूर्वी सुरू झाले. मागल्या अनेक निवडणुकात प्रणय रॉय यांनी त्याचे छान प्रदर्शन मांडलेले होते. पुढल्या काळात त्याचा सर्वच वाहिन्यांनी इतका विचका करून टाकला, की आता रॉय यांनी त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवली आहे. १९८० साली सर्वप्रथम रॉय यांनी अशी चाचणी घेऊन इन्दिरा गांधी प्रचंड बहुमत मिळवतील असे भाकित केले होते. त्यावर कोणी विश्वास ठेवला नव्हता. मात्र १९८४ साली इन्दिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणूकीत राजीव गांधी नवखे होते आणि तरीही त्यांना अभूतपूर्व ४०० जागा मिळण्याचे भाकित रॉय यांनी केले आणि ते खरे ठरल्यावर, राजकीय अभ्यासक अशा चाचण्यांकडे गंभीरपणे बघू लागले होते. तोवर अशा चाचण्यांचे निकाल इंडीया टुडे या नियतकलिकात छापून यायचे. पण तंत्रज्ञानाचा पुरस्कर्ता असा चेहरा लावून वावरणार्‍या राजीवनी त्याला दुरदर्शनवर संधी दिल्याने हे प्रकरण गाजू लागले.

     पुढल्या निवडणूकीत त्याच रॉय यानी आधी चाचणीचे अंदाज व्यक्त केले आणि नंतर त्यावर निकाल लागत असताना टिप्पणी करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला. त्यात अर्थातच अनेक जाणकारांचा समावेश करून घेतला होता. आणि त्यांची ओळख फ़क्त जाणकार अशी करून दिली म्हणून ते जाणकार नसायचे, तर खरोखरच त्यांना त्यातले बारकावे ठाऊक असायचे. अगदी कुठल्या जिल्ह्यात, कुठल्या जातीच्या लोकसंख्येचे प्राबल्य आहे किंवा लोकसंख्येतील कोणाचा कसा प्रभाव राजकारणावर पडू शकतो, याचा अभ्यास केलेले ते जाणकार असायचे. त्यामूळेच ते कार्यक्रम लोकप्रिय झाले. पण मग नंतरच्या काळात वाहिन्यांचे पेव फ़ुटले आणि अशा पद्धतीचे विना अभ्यासाच्या चाचण्यांचे कार्यक्रम कोणीही करू लागला. मराठी वाहिन्यांचे युग आल्यावर हे पहिल्यांदाच घडते आहे. त्यामुळेच हा उत्सव साजरा झाला. मात्र तो उत्साहाने भरलेला असला तरी अर्थशून्य होता. कारण त्यात सहभागी झालेल्यांना त्यातले किती कळत होते देवच जाणे.

चार आठवडे अगोदर म्हणजे जेव्हा युती आघाडीचे जागावाटपावरून वाद चालू होते. तेव्हा कुणाला मनसे नावाच्या पक्षाची दखल घ्यावीशी वाटली नव्हती. तेव्हा मी ’पुण्यनगरी’च्या रविवार प्रवाह पुरवणीत (१५/२/१२) मनसे मुसंडी मारणार आणि तोच सेनेचीच नव्हे तर दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांची मते खाणार, असे भाकित केले होते. त्यासाठी मला चाचणी करावी लागली नव्हती. आजवरच्या राजकारणाचा व निवडणूकीचा अभ्यास एवढ्याच आधारावर मी ते भाकित केले होते. अर्थात त्यामुळे मी खुप शहाणा ठरत नाही. कुठल्याही अभ्यासू जागरुक पत्रकाराला ते सांगता आले असते. दोन परस्पर विरोधी लढलेल्या पक्षांनी एकत्र येऊन युती आघाडी केली म्हणून त्यांच्या मतांची पुढल्या निवडणूकीत बेरिज होत नसते. हे आजवरच्या प्रत्येक निकालांनी दाखवले आहे. त्यापैकी काही मतदार मत बदलतो हा इतिहास आहे. त्यामुळेच मी ते आधी सांगू शकलो होतो. १९९९ सालात राष्ट्रवादीची वेगळी चुल मांडणार्‍या शरद पवारांनी फ़क्त कॉंग्रेसचीच मते खाल्ली नव्हती, तर युतीची काही मते फ़ोडली होती. कारण ते तेव्हा तिसरा पर्याय म्हणुन समोर आले होते. आता तेच कॉग्रेस सोबत गेल्यावर तिसरा पर्याय हवा असलेल्यांनी कोणाकडे जायचे? तो मनसे होता ना? आणि यात नवे काहीच नव्हते. गेल्याच वर्षी कल्याण डोंबिवली पालिकेत मतदाराने त्याची साक्ष दिली होती. सेनेऐवजी मनसेने भाजपा व राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले खाल्ले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती मुंबई, नाशिक, पुण्यात झाली. पण ते धडपणे वाहिन्यांवरच्या ’जाणकारांना’ समजून घेता येत नव्हते. मग त्याचे विश्लेषण त्यांनी कसे करावे? सहाजिकच उत्सव आणि उत्साहापेक्षा काहीच होऊ शकले नाही.

   खरे तर या सगळ्या निकालांमधे महत्वाचा मुद्दा होता अण्णा हजारे. गेले सहा महिने ज्या विषयाने महाराष्ट्र व देशाचे राजका्रण ढवळून काढले, त्याचा या  निवडणूकीवर काय परिणाम झाला? किंवा का नाही झाला; याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. त्यावर कोणी जाणकार बोलला नाही आणि बोललाच असेल तर अण्णांचा प्रभाव पडलाच नाही, अशी खुळचट पुस्ती जोडून अण्णा या विषयावर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानली गेली. तिथेच या तमाम जाणकार व अभ्यासकांच्या अज्ञानाची साक्ष मिळते. जे कळत नाही किंवा ज्याचा आवाका येत नाही, ते नाहीच आहे असे भासवून पळ काढायचा, हा अशा उथळ जाणकार विश्लेषकांचा गुणधर्म झाला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाचा प्रभाव मतदानावर पडला नसेल तर का आणि कसा? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावेच लागेल. प्रभाव पडला असता तर निकालात कसा दिसला असता? आणि नसेल पडला तर त्याचे पुरावे काय आहेत? हे सविस्तर सांगण्याची गरज आहे. पण तसा प्रयत्नही कोणी केला नाही. कायबीइन लोकमत वाहिनीवरील चाचणीत सगळीकडे मतदारांनी जवळपास ७०-८० टक्के प्रमाणात मतावर अण्णांचा प्रभाव असेल अशी ग्वाही दिली होती. ती चाचणी खरी असेल तर तो प्रभाव गेला कुठे? आणि आता तेच चाचणीकर्ते प्रभाव पडला नाही म्हणत असतील तर त्यांची सगळी चाचणीच खोटी पडते ना?  मला अनेक वाचकांनी हे निकाल ऐकून आणि वाचून त्याबद्दल शंका विचारल्या. अण्णांचे आंदोलन इतके जोरदार होऊन असे निकाल का लागले? त्याची उत्तरे देणे मला अगत्याचे वाटते. आणि पुढल्या काही लेखातून मी ती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण सरळ आहे. मी वाहिनीवरच्या जाणकारांप्रमाणे ईमेलच्या मागे लपून राहात नाही. मला थेट वाचक जाब विचारू शकतो किंवा प्रश्न विचारू शकतो. मला ते आवडते सुद्धा. कारण त्यातून तो वाचक आपल्याला जबाबदार बनवतो, असे माझे मत आहे. तेव्हा अण्णा फ़ॅक्टरबद्दल उद्या चर्चा करूया.  (क्रमश:)
(भाग-१८१) १९/२/१२

नवा मराठी चॅनेल ’ठाकरे २४ तास’


गेला संपूर्ण आठवडा टीव्ही बघताना मला अशी शंका येऊ लागली, की मराठी भाषेचे एखादे नवे चॅनेल सुरू झाले आहे काय? आणि त्या नव्या चॅनेलसाठी बाकीच्या सर्व चॅनेलचे प्रक्षेपण थांबवण्यात आले होते काय? कारण जिथे म्हणून मी रेमोटने जात होतो, तिथे तिथे तेच चेहरे दिसत होते. तेच तेच विषय आणि शब्द ऐकू येत होते. जिथे म्हणुन मी बातम्या ऐकायला जात होतो, तिथे फ़क्त कुठला ना कुठला ठाकरे चेहराच मला बघावा लागत होता. कधीकधी तर एकच चेहरा सगळ्या चॅनेलवर एकाच वेळी दिसत होता. इतकेच नव्हे तर तो चेहरा तोच मुद्दा बोलत होता. कधी एका चॅनेलवर उद्धव ठाकरे तर दुसरीकडे राज ठाकरे दिसायचे. मग थोडा फ़रक पडायचा. दोन चॅनेलच्या शब्दात किंवा चेहर्‍यात. कधी एकावर राज तर दुसरीकडे बाळासाहेब असा प्रकार होता. सभा दिसायच्या तेव्हा हेच दोन ठाकरे सगळ्या मराठी चॅनेलवर दिसत होते. मग प्रचाराची मुदत संपून गेली तरी ठाकरेदर्शन काही संपत नव्हते. मग मला असे वाटले की ’ठाकरे २४ तास’ असे काही नवे चॅनेल मराठी भाषेत सुरू झाले असावे का? आणि सगळ्या बाकी मराठी वाहिन्या त्याचेच पुन:प्रक्षेपण करीत आहेत काय? ही काय भानगड आहे असेच कोणालाही वाटावे, अशीच ही सगळी स्थिती आठवडाभर मराठी टीव्ही प्रेक्षक अनुभवत होता.

   अर्थात एका घरातील तीनचार लोकांना सारखे छोट्या पदद्यावर दाखवायचा हा पहिलाच प्रकार नाही. हिन्दी आणि इंग्रजी वाहिन्यांवर गेल्या पाच निवडणूकांत सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी याना अखंड दाखवयाची स्पर्धा राष्ट्रिय वाहिन्यांवर चालू असतेच. मग त्यात राहुल घरातून बाहेर पडले किंवा त्यानी कुठले कागद फ़ाडले, यांनी दाढी खाजवली, तरी आपल्या देशात ती मोठी बातमी असते. प्रियंका आपल्या छोट्या मुलांसोबत व्यासपीठावर आल्या तरी बातमी होते. सोनिया, प्रियंका बाजूबाजूला बसल्या आणि एकमेकांशी त्यांनी कानगोष्टी केल्या, तर ती राष्ट्रीय महत्वाची बातमी होते. कधी प्रियंकाचा पती रोबर्ट वडेरा तिच्या सोबत रायबरेलीमध्ये पोहोचला, तरी कौतुकाचे चार शब्द सांगताना वाहिन्यांचा एक तास खर्ची पडतो. त्यांच्या तुलनेत मराठी वाहिन्यांची ’ठाकरे २४ तास’ दाखवण्याची स्पर्धा चमत्कारिक म्हणायचे कारण नाही. फ़रक इतकाच की गांधी मंडळी कधी कुठल्या चॅनेलच्या स्टुडिओत जात नाहीत. फ़ार कशाला ते चॅनेलवाल्यांना जवळ सुद्धा फ़िरकू देत नाहीत. लांबून दिसेल तेच जवळून बघितल्याचा आव आणत, मग चॅनेलवाल्यांना दिवस साजरा करावा लागत असतो. ठाकरे मंडळींनी त्याबाबत मराठी चॅनेलवाल्यांना चांगली साथ दिली म्हणायची. कारण त्यांच्या आधी प्रदिर्घ मुलाखती झाल्या. मग त्यांच्या जाहिरसभांचे थेट प्रक्षेपण झाले. आणि शेवटी पुन्हा चॅनेलच्या कार्यालयांना भेटी देऊन तिथे गप्पाटप्पांचे कार्यक्रम थेट प्रक्षेपित करण्यात आले.

   याबद्दलही तक्रार करण्याचे कारण नाही. निवडणूक काळात अशा प्रकारे मतदारासमोर पक्षाचे नेते, त्यांच्या भूमिका यायलाच हव्यात. जाहिरसभांमधून स्पष्ट न झालेले मुद्दे किंवा जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांची उत्तरे, अशा मुलाखतीतून मिळू शकतात. पण मग अशा मुलाखती सर्वच नेत्यांच्या व्हायला हव्यात. पण तसे इथे घडताना दिसले नाही. इथे बाकीच्या पक्ष व नेत्यांच्या मुलाखती नाममात्र घेण्याचा उपचार पार पाडण्यात आला. बाकी सगळा वेळ ’ठाकरे २४ तास’ असाच खेळ होता. तिच एक बातमी आहे.  कारण ज्या वाहिन्या अखंड याच ठाकरे कुटुंबाच्या अरेरावी, असंस्कृतपणा, असभ्य भाषा यावर प्रवचन सांगत असतात, त्यांनीच ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर हा ’ठाकरे २४ तास’ का करावा? एकाने नव्हे तर तिन्ही मराठी वहिन्यांची २४ तास ठाकरे दाखवण्याची ही स्पर्धा चकित करणारी होती.

त्याची सुरूवात झी २४ तासचे मंदार परब यांनी केली. दहा दिवसांपुर्वी त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रदिर्घ मुलाखत घेऊन त्याची सुरूवात केली. दोनचार भागात त्याचे प्रक्षेपण झाले, त्याला चांगाला प्रतिसाद मिळाल्यावर स्टारमाझा मातोश्रीच्या आश्रयाला धावला. राजीव खांडेकर आणि प्रताप आसबे तिथे गेले आणि त्यांनी बाळासाहेबांच्या जुन्या आठवणी चाळवण्याचा उद्योग केला. त्यालाही छान प्रतिसाद मिळाला. खरे तर मुहूर्त महापालिका निवडणूकीचा, त्यात बाळासाहेबांच्या जुन्या आठवणींचा संबंध काय? पण त्याला मि्ळालेला प्रतिसाद चॅनेलवाल्यांना चकित करून गेला. या गडबडीत ठाम मतवाल्या ’कायबीइन लोकमता’लाही फ़रफ़टण्याची परिस्थिती आली. मग आयुष्यभर ठाकरे कुटुंबावर शरसंधान करण्यातच धन्यता मानलेल्या, निखिल वागळेलाही मातोश्रीच्या पायरीवर जाऊन उभे रहाण्याची नामुष्की आली. अगदी ’मला काय शिवी घालाल’ असे सेनाप्रमुखांना विचारायची पाळी वागळ्यांवर यावी, ही शोकांतिका म्हणायला हवी. कारण याच ठाकरी भाषेवरून युतीशासनाच्या काळात सरकारची शिवशाही नव्हेतर शिव्याशाही अशी थट्टा हेच वागळे करत होते. आणि परवा तोच माणुस आपल्याला बाळासाहेबांनी शिव्या घालाव्या म्हणून गयावया करत होता.

हा सगळा काय प्रकार होता? व्यवहारी भाषेत त्यालाच टीआरपी म्हणतात. आणि टीआरपी म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्यावर भांडवलशाहीने लादलेली गुलामी असते. ज्या चॅनेलकडे अधिक प्रेक्षक, त्याला जास्त जाहिराती मिळतात त्यामुळेच अधिकाधिक प्रेक्षक मि्ळवणे ही लाचारी असते. साहेबांची प्रदिर्घ मुलाखत आधी घेऊन ती बाजी झी २४ तासने मारली आणि बाकीच्यांची मग पळापळ झाली. त्या गडबडीत ठाममत मागे पडले. माझा आणि झी यांनी मुसंडी मारली तरी वागळे आपल्याच सवाली दुनियेत रममाण झालेले होते. शेवटी त्यांना त्यांच्या बाजार(बुणग्यांनी) विभागाने बाहेर काढून शुद्धीवर आणले. मग त्यांना नेऊन मातोश्रीच्या पायरीवर टाकले. तेव्हा कुठे वागळे टीआरपीच्या दुनियेत आले. त्यांनीही सेनाप्रमुखांकडे शिव्या घालण्यासाठी हट्ट धरला. पण तोपर्यंत खुप उशीर झाला होता. या गडबडीत निवडणूक बाजू्ला पडली आणि ठाकरे बंधू व बाळासाहेबांच्या जुन्या आठवणी हाच विषय होऊन गेला. सगळ्यातच ठाकरे दाखवण्याची इतकी जिवघेणी स्पर्धा जुंपली, की सगळ्याच चॅनेलवर ठाकरेच ठाकरे दिसू लागले. महापालिका, तिची कामे, नागरिकांच्या समस्या, इतर पक्ष यांची कुणालाच आठवण सुद्धा राहिली नाही. राज व उद्धव यांच्यातली भांडणे, त्यांचे एकमेकांवरील आरोप आणि त्याच्याही पलिकडे भविष्यात ते दोघे एकत्र येतील काय, याची चिंता व्यक्त करण्याचा उत्सव सुरू झाला.

दिडदोन वर्षापुर्वी जुन्या पिढीतल्या काही शिवसैनिकांनी दोघा भावांना एकत्र आणायची एक मोहिम आरंभली होती. तिच्यातून काहीही निष्पन्न झाले नव्हते. आता निवडणूक विसरून सगळे चॅनेलवाले त्याच कामाला लागले की काय असे वाटायची पाळी आली. हा प्रकार मतदानाचा दिवस उजाडण्यापर्यंत चालू होता. बुधवार संध्याकाळी उद्धव, राज यांच्या सर्व वाहिन्यांच्या स्टूडिओमध्ये कर्मचार्‍यांशी गप्पांचे कार्यक्रम चालू होते. त्यामुळे कुठलाही चॅनेल लावला तरी ठाकरे दिसतच होते. दोघे भाऊ आलटून पालटून चॅनेलच्या कार्यालयात हजेरी लावत होते. जिथे थेट प्रक्षेपण नव्हते, तिथे आधी झालेले चित्रण पुन:प्रक्षेपित केले जात होते. मग एकाच वेळी सगळ्यांच स्टुडिओत एकच ठाकरे दिसत होता. याला तंत्रज्ञानाचा चमत्कार म्हणतात. रोज चर्चेमध्ये आमंत्रित राजकिय पाहुणे व नेत्यांवर तोंडसुख घेणारे, शेवटी धंद्यासाठी किती लाचार होऊन त्यांच्याच लोकप्रियतेवर विसंबून असतात त्याचा साक्षात्कार यातून घडला.

इथे एक संदर्भ देणे मला अगत्याचे वाटते. १९९२ साली आजच्या ’सामना’चे कार्यकारी संपादक खासदार संजय राऊत लोकप्रभा साप्ताहिकाचे उपसंपादक होते आणि ’सामना’त दाखल होण्याआधी त्यांनी बाळासाहेबांची एक खास मुलाखत लोकप्रभेसाठी घेतली होती. त्यात त्यानी एक सवाल केला होता. सेनेच्या कारभारात उद्धव आणि राज ढवळाढवळ करतात, असा तेव्हा नुसताच आरोप होऊ लागला होता. तोच प्रश्न होता. त्यावर बाळासाहेबांनी एक उत्तर दिले होते. म्हणजे लोकप्रभेत तसे छापून आलेले होते. तेच उत्तर नंतरच्या काळात साहेबांनी अशा प्रत्येक प्रश्नाला दिलेले होते. आज ते कुणालाच आठवू नये याचे आश्चर्य वाटते. राऊत यांच्यासाठी ते अडचणीचे असेल. पण बाकी थोर संपादक म्हणून मिरवणार्‍या आणि सेनेला सतत अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणार्‍यांना, तो प्रश्न व ते उत्तर का आठवू नये?  

   राज उद्धव यांच्यातील भांडण वा वादाबाबतीत ते प्रश्नोत्तर कळीचा मुद्दा आहे. कारण तेव्हा सेनेत गटबाजी चालू शकत नव्हती आणि साहेबांची हुकूमत निर्णायक होती. सेनेतून बाहेर पडलेल्या भुजबळांनी ती तक्रार जाहिरपणे केली होती.  रा्ज-उद्धव संदर्भात साहेब म्हणाले होते, ’ही मुले पक्षात काही ढवळाढवळ करत नाहीत. मला विषय किंवा मुद्दे समजून घेण्यात कारकुनी मदत करतात. त्यांच्यात भांडणे सुद्धा नाहीत. ज्या दिवशी तशी वेळ येईल तेव्हा आम्ही राजकारण सोडू. पण घरात दुफ़ळी होऊ देणार नाही.’ आज त्याचीच जाहिर चर्चा चालू आहे. दोन भावातले भांडण विकोपास गेले असून ते अगतिकपणे बघायची वेळ साहेबांवर आली आहे. तेव्हा हे २० वर्षापुर्वीचे कारकुन कधी शिरजोर झाले आणि भाऊबंदकीपर्यंत वेळ का आली, असा सवाल साहेबांना विचारायला हवा आहे. की कारकुन धन्याला जुमानासे झाले आहेत?

पण ’ठाकरे २४ तास’ रंगवण्यातच दंग असलेल्यांना काही आठवत नाही, माहित नाही आणि हे सगळे मी जवळून बघितले आहे असे सांगण्यातच धन्यता मानायची आहे म्हटल्यावर दुसरे काय व्हायचे? (क्रमश:)
(भाग-१८०) १७/२/१२

ज्यांचा स्वत:वर विश्वास असतो, इतिहास त्यांचा असतो


काही दिवसापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इंटरनेटवर व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रीया आहे. गुजरात दंगलीला आता दहा वर्षाचा कालावधी उलटून जाण्याची वेळ आली आहे. २७ फ़ेब्रुवारी २००२ रोजी अयोध्येहून माघारी अहमदाबादला येणार्‍या ५९ कारसेवकांची जाळून हत्त्या करण्यात आली होती. सकाळच्या सुमारास गोध्रा रेल्वे स्थानकात आलेल्या या गाडीला, नंतर तिथून सुटल्यावर सिग्नलपाशी अडवून तिच्या ठराविक डब्यावर नेमका हल्ला जमावाने केला होता. हजारोंच्या मुस्लिम जमावाने नेमक्या त्याच डब्यावर हल्ला चढवावा हा योगायोग म्हणता येणार नाही. तरीही त्यावर फ़रशी प्रतिक्रिया उमटली नव्हती.

   दुसर्‍या दिवशी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याचे काम सुरू झाले होते. त्यात सगळे पक्ष शांतपणे सहभागी झाले होते. अगदी भाजपासुद्धा त्यात होता. कोणालाच ५९ लोकांना जिवंत जाळले जाण्याविषयी काहीही वाटले नव्हते का? असेल तर त्याबद्दल इतकी अलिप्तता का असावी? मात्र माध्यमे भलतीच खुशीत होती. निदान वृत्तवाहिन्या तरी खुश दिसत होत्या. कारण त्यांनीच ही घटना देशाच्या कानाकोपर्‍यात दिवसभर नेण्याचे महत्वपूर्ण कार्य पार पाडले होते. जळलेले, कोळसा झालेले कारसेवकांचे मृतदेह थेट प्रक्षेपणातून दाखवले जात होते. सामान्यजनात अस्वस्थता पसरली होती आणि वाढत सुद्धा होती. मात्र राजकीय क्षेत्रात शांतता होती. जळीतकांड घडून २४ नव्हे तर २८ तासांचा अवधी उलटून जाईपर्यंत, गुजरातमध्ये कुठेही काही अनुचित प्रकार घडल्याची बातमी नव्हती. पण कोळसा झालेले मृतदेह दिसल्यावर आणि राजकीय तटस्थता अनुभवल्यावर, त्या दबलेल्या भावनांचा कडेलोट सुरू झाला. हळुहळू गुजरातमध्ये दंगली पेटु लागल्याची एक एक बातमी येऊ लागली. आणि जसजशा या बातम्या झळकू लागल्या तसतसा दंगलीचा वणवा गुजरातभर पसरत गेला. पोलिसांना तो आवरणे शक्यच नव्हते. एका पोलिसामागे शंभर दंगलखोर असतील तर काय शक्य होते? दोन दिवसानंतर बातम्यांचा सुर एकदम बदलला.

   गोध्रा विषय मागे पडला आणि ही दंगल हिंदू परिषद, संघ, आणि मुख्यमंत्री मोदी यांनी संगनमताने, मुस्लिमांचे शिरकाण करण्यासाठीच घडवून आणली, असा प्रचार वाहिन्यांवरून सरसकट चालू झाला. त्याचा जोर इतका होता, की त्याआधी गोध्रा घडले हे कोणी बातमीदार सांगायलाही तयार नव्हता. प्रतिक्रिया सुद्धा तशाच होत्या. कोणी गोध्राचा उल्लेख केला तरी ’ठीक आहे त्याचाही आम्ही निषेध करतो, पण हा नरसंहार मोदीचेच कारस्थान आहे. त्यानी राजिनामा द्यायला हवा’ असा प्रचारच अहोरात्र चालू झाला. तो आजपर्यंत थांबलेला नाही. दहा वर्षाचा काळ कमी नसतो. म्हणूनच कालपरवा आदल्या दिवशी हायकोर्टाने मोदी सरकारला दंगलीत उध्वस्त झालेल्या धार्मिक स्थळांच्या उभारणीला मदत देण्याचा आदेश दिल्यावर, मोदींना चपराक अशा बातम्या ताबडतोब झळकल्या होत्या. आणि दुसर्‍याच दिवशी त्याच मोदींना कारस्थान वा दंगल प्रकरणी अडकवू शकेल असा एकही पुरावा नाही, असा निर्वाळा देणारा अहवाल एसआयटीने दिल्यावर याच माध्यमांचा हिरमोड झाला. आणि ही पहिलीच वेळ नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशावरून झालेली ही तिसरी चौकशी आहे, ज्यात मोदी विरोधात एकही पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. मग त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करणार्‍यांचे नाक कापले जाणे स्वाभाविकच नाही का? त्यानंतरच मोदी यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एसआयटीच्या अहवालाचा निष्कर्ष त्यांना कळल्यावर, मोदी यांनी आपल्या खास शैलीत माध्यमे आणि त्यांच्या विरोधकांना थप्पड मारली आहे. ’ज्या मुठभर थोड्या लोकांचा स्वत:वर पूर्ण विश्वास असतो त्यांचा इतिहासच जगाचा इतिहास आहे.’ अर्थात त्यातले मर्म कळण्यासाठी डोके ठिकाणावर असायला हवे. जे लोक आपापल्या भ्रामक विश्वातच जगत असतात आणि ज्यांचा वास्तविक जगाशी संबंधच उरलेला नाही, त्यांना यातले काही कळणे शक्यच नसते. कारण जग व त्याच्या घडामोडी, कुणाच्या भ्रामक विश्वात घडत नसतात तर वास्तविक जगात घडत असतात.

फ़रक लक्षात घेण्यासारखा आहे. मागल्या आठवड्यात याचप्रकारची उत्सुकता सीबीआय कोर्टातील निकालाबद्दल होती. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जी याचिका सुप्रिम कोर्टापर्यंत नेली आणि त्यातून स्पेक्ट्रम घोटाळा चव्हाट्यावर आला, त्यांनीच गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना त्यात सहआरोपी करून घेण्य़ा्साठी अर्ज दिला होता. त्यासाठीचे पुरावे सुद्धा सादर केले होते. पण ते नाकारले गेल्यावर तो अंतिम निर्णय असल्याप्रमाणे बातम्या दिल्या जात होत्या. पण तोच निकष मोदी यांना मात्र लावला जात नाही. वास्तविक आतापर्यंत तीनदा त्यांच्या विरुद्धचे दावे आणि अर्ज फ़ेटाळले गेले आहेत. पण दहा वर्षापासून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात माध्यमांनीच उभे केले असल्याने, ते कोर्टात कितीही निर्दोष ठरोत; त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप चालूच आहेत. दहा वर्षे कसलाही पुरावा समोर आलेला नसताना मोदी यांना माध्यमांच्या न्यायालयात गुन्हेगार ठरवून टाकलेले आहे. जोपर्यंत आरोपीवर कायदेशीर कोर्टात साक्षी पुराव्यानिशी गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला निरपराध मानावे, ही कायदेशीर सभ्यता आहे. ती कोणी पाळतो आहे का? आणि तीच सभ्यता पायदळी तुडवणारे स्वत:ला सभ्यतेचे महामेरू म्हणवून घेत असतात.

शेवटी कायद्याचे राज्य म्हणजे काय असते? कोर्टामध्ये जे सिद्ध होईल ते मान्य करणे यालाच. कायद्याचे राज्य म्हणतात ना? मग ज्या माणसाविरुद्ध तीनदा कोर्टाच्या नियंत्रणाखाली चौकशा होऊनही कुठला काडीमात्र पुरावा समोर आलेला नाही, त्याच्यावर परत परत आरोप करीत रहाणे, असंस्कृतपणाचे लक्षण नाही काय? शेकडो आरोप, तक्रारी, खटले, संशय आणि एकही पुरावा नसेल, तर काय खरे मानायचे? म्हणे मोदी यांनी माफ़ी मागितली पाहिजे. कशासाठी? जो गुन्हा केलेला नाही त्याबद्दल माफ़ी मागायचा संबंधच कुठे येतो? मोदी यांनी त्याबद्दल योग्य स्पष्टीकरण दिलेले आहे. ’माफ़ी कशाला? ज्याला तुम्ही खुनी, कसाई म्हणता, त्याने माफ़ी मागून न्याय कसा होईल? तो गुन्हेगार असेल तर त्याला फ़ाशी व्हायलाच हवी. माफ़ी मागून त्याला सोडायचे कशाला? मोदी गुन्हेगार असेल तर त्यालाही फ़ाशी व्हायलाच हवी.’ असे हा माणूस का म्हणू शकतो? कारण त्याचा स्वत:वर विश्वास आहे. आपण गुन्हा केलेला नाही याची खात्री आहे, म्हणूनच तो इतका आत्मविश्वासाने बोलू शकतो. तसे नसते तर त्याने माफ़ी मागून पळवाट शोधली असती. पण वस्तुस्थिती नेमकी उलटी आहे. त्याच मोदीला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारे पळवाट शोधत आहेत. माफ़ी मागून मामला मिटवावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. पण तो सापळासुद्धा आहे. माफ़ी मागणे म्हाणजे गुन्हा कबुल केल्यसारखे आहे.

समजा मोदीनी माफ़ी मागितली, तर हेच लोक बोंबाबोंब करणार बघा, हा माफ़ी मागतो म्हणजे तो दंगा घडवल्याचे मान्य करतो आहे. हे ओळखण्याइतका मोदी हा हुशार माणूस आहे म्हणूनच तो सापळ्यात न अडकता या भामट्यांना तो पुरून उरला आहे. गुन्हेगारी तपासकामात यालाच मोडस ऑपरेंडी असे म्हणतात. गुन्हेगाराची स्वत:ची अशी एक खास शैली असते. मोदी विरोधकांची सुद्धा तशी आहे. आधी बिनबुडाचे आरोप करायचे आणि मग निदान माफ़ी मागायचा आग्रह धरायचा. त्यांना गप्प करण्यासाठी माफ़ी मागितली, मग तोच पुरावा म्हणून बोंब ठोकायची. मोदी यांनी तो सापळा उध्वस्त केला आहे. कारण हा माणूस स्वत:वर विश्वास ठेवणारा आहे. आणि म्हणुनच त्याने ठामपणे माध्यमातील अतिशहाण्याना जगाचा इतिहास समजून घेण्याचा उपदेश केला आहे. दहा वर्षे सगळीकडून टिका, आरोप, विरोध, कोंडी, अपप्रचार, खटले अशा प्रतिकुल परिस्थितीत इतका खमक्या आणि आत्मविश्वास नसलेला माणूस सत्तेवर टिकून राहिला नसता, की गुजरातला इतक्या प्रगतीपथावर घेऊन जाऊ शकला नसता. (क्रमश:)
(भाग-१७९) १६/२/१२

तुम इतना क्यु मुस्कुरा रहे हो?


 एक महिन्यापुर्वीची गोष्ट असेल. टीव्हीवर नॅशनल जिओग्राफ़िक ह्या वाहिनीवरचा कार्यक्रम बघायची संधी मिळाली. कारण हल्ली इतक्या वाहिन्या झाल्या आहेत, की कुठल्या वाहिनीवर कोणता चांगला कार्यक्रम आहे ते सतत शोधत रहावे लागते. त्यामुळे जेव्हा आपल्याला मोकळा वेळ असतो, तेव्हा कुठे चांगला कार्यक्रम आहे त्याचा आधी अंदाज नसतो. मग रिमोट कामी येतो. माझी तरी तिच पद्धत आहे. कारण अख्खा वेळ टीव्ही समोर बसायला सवड नसते. कधी कधी मग असे छान कार्यक्रम नशीबाने हाती लागतात, जे खरोखरच आपल्या ज्ञानात भर घालतात. ज्ञानात भर अशासाठी म्हणायचे, की हल्ली बहुतांश वाहिन्या आपले अज्ञान वाढवण्यासाठीच राबत असतात म्हणायला हरकत नाही. शिवाय अज्ञान किंवा ’चुकीची बातमी आणि ठाम मत’ हेच अविष्कार स्वातंत्र्य झाल्यावर काय करायचे?

   परवा निवडणूकीसाठी घेतलेल्या चाचणीचे निष्कर्ष सांगताना ’कायबीइन लोकमत’ वाहिनीवर वागळे-निरगुडकर यांनी असेच अभ्यासपूर्ण अज्ञानाचे प्रदर्शन मांडले होते. शिवसेनेने १९६७ सालात पहिली निवडणूक लढवली ती ठाणे नगरपालिकेची. ती आठवण बाळासाहेबांनी दुसर्‍या एका वाहिनीवर आसबे-खांडेकर यांना अगत्याने सांगितली. मुंबईतल्या सेनेला ठाणेकारांनी कसा प्रतिसाद सर्वात आधी दिला आणि तिथे वसंतराव मराठे हा सेनेच्या इतिहासात पहिला नगराध्यक्ष कसा झाला तेही सांगितले. पण इकडे ’कायबीइन लोकमत’वर त्या इतिहासाचे वागळे व उदय निरगुडकर मिळून मुडदा पाडत होते. लागोपाठ दोन दिवसाच्या चाचणीत, वागळे यांनी मात्र आपल्या ठाण्यातल्या शाळकरी आठवणी सांगताना सतिश प्रधान यांना सेनेचे ठाण्यातील पहिले नगरध्यक्ष बनवून टाकले होते.

   वागळे आपल्याच दुनीयेत नेहमी वावरत असतात. त्यांना खर्‍या जगात काय घडते याची पर्वा नसते. आणि पत्रकारिता म्हणजे तर त्यांना ’वागळे’ इस्टेटच वाटते. मग काय त्यांनी सतिश प्रधान यांना ठाण्यातले सेनेचे पहिले नगराद्यक्ष करावे किंवा टोनी ब्लेअरला अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष बनवावे. काय फ़रक पडणार आहे? जोपर्यंत वागळे जवाहरलाल दर्डांना ठाण्याच्या ’वागळे इस्टेट’मध्ये आणून हातगाडीवाला बनवत नाहीत तोवर त्यांना कोणी ’दर्डा’वण्याची शक्यता नाही.

   वागळे यांनी मांडलेल्या अज्ञानाच्या प्रदर्शनाबद्दल माझी काहीही तक्रार नाही. मला अजब वाटले ते उदय निरगुडकर आणि मिलिंद बल्लाळ यांचे. तेही दोघे जुने ठाणेकर आहेत. त्यांनीही वागळ्यांच्या ’अज्ञानप्रधान’ इतिहासाची पालखी निमुट उचलावी याची गम्मत वाटली. ’मला आठवते मी शाळेत होतो तेव्हा’ असे म्हणत निखील जो वागळे इस्टेटमध्ये घुसला त्याने १९६७ सालात आनंद दिघे यांना देखील सेनेचा तात्कालीन नेता करून सोडले, तिथे निरगुडकर, बल्लाळांची काय कथा. वसंतराव मराठे, अशोक शाईवाले, शब्बीर शेख, गणेश नाईक, मारोतराव शिंदे असे कोणी शिवसेनेत तेव्हा नव्हतेच. थेट आनंद दिघे. नशीब तुमचे आमचे निखीलने ओबामा नाहीतर बुश याना ठाण्यातील शिवसेनेचे पहिले नगराध्यक्ष बनवले नाही. काय सांगावे उद्या निखील असेही सांगेल, ’मला आठवते, तेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो आणि भारताचे पहिले राष्ट्रपती झालेल्या गांधीजींनी जवाहरलाल दर्डांना पहिले भारतरत्न प्रदान केले होते.’ चुकीच्या माहितीचा खिळा बनवून अचुक बात ठोकली आणि त्यासाठी खास हातोडे हा्णणारे ’ठोकपाल’ कामाला लावले, मग ठाम मताला कोण प्रश्न विचारू शकतो? अशा ठोकपालांसमोर बल्लाळ-निरगुडकरांची वाचा बसली तर नवल नाही.

   अशा ठाम मतावर जग जिंकायला निघालेल्याबद्दल काय बोलायचे? त्यामुळेच काही गंभीर बघावे, ज्ञानात भर घालावी असे वाटले, मग इतर परदेशी वाहिन्यांकडे वळावे लागते. ज्यांच्याकडे अचुक माहिती आहे, पण ठाम मत नाही. उलट संयम व सौजन्य आहे, अशांकडे वळावे लागते. त्यातूनच मला नॅट जिओ वाहिनीवरील एक अप्रतिम कार्यक्रम बघायचा योग आला. ’देहबोलीची रहस्ये’ Secrets of Body Language  बघता आला. एकमेकांशी माणूस संपर्क साधतो त्यात भाषेला महत्त्व आहे. पण माणूस बोलतो, तेव्हा त्याच्या तोंडातून जे शब्द किंवा आवाज बाहेर पडतो वा आपल्याला ऐकायला मिळतो, त्यातून त्याला सांगयचे आहे ते आपण फ़क्त ऐकत असतो. म्हणून त्याने सांगितलेले सर्व खरे असतेच असे नाही. तो खरे बोलतो की खोटे ते कसे ओळखायचे, त्यासंबंधाने हा कार्यक्रम होता. त्याचा जो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आलेला आहे, त्यावर आधारित तो कार्यक्रम होता. त्यात त्यांनी असे संगितले, की बोलले जाणारे शब्द फ़क्त ७ टक्के काम बजावतात. बाकी गोष्टी शारिरीक हावभाव, हालचाली, चेहरा यावर अवलंबून असतात.

   चेहर्‍यावरचे भाव, हालचाली, हातवारे, शरीर, यांचा बोललेल्या शब्दांशी मेळ बसला पाहिजे. नसेल तर माणूस खरे बोलत नसतो. अनेकदा तर न बोलताही त्याच्या मनातला खोटेपणा तुम्हाला फ़क्त त्याच्या शारिरीक हालचाली, चेहरा यातून ओळखता येतात. माणूस खरे बोलत असतो तेव्हा त्याचा देह अगदी निर्धास्त असतो, त्याच्या हालचाली नैसर्गिक असतात. जेव्हा बोलले जाणारे शब्द आणि मनातला हेतू यात तफ़ावत असते, तेव्हा त्यातला मेळ संपून त्यामध्ये फ़ारकत नजरेस येऊ लागते. जेव्हा आपण चुकीचे किंवा धडधडीत खोटे बोलत असतो तेव्हा आपोआपच आपल्या शारिरीक हालचालीची अनैसर्गिक तारांबळ उडत असते. कारण नसताना मुद्दाम हातवारे करणे, आवाज चढवणे, हात एकमेकांशी चोळणे, भुवया उचलल्या जाणे होऊ लागते. हे समजावून सांगताना त्या कार्यक्रमात त्यांनी मोठमोठ्या व्यक्ती, त्यांचे वागणे हालचाली, बोललेले शब्द आणि नंतर उघडकीस आलेल्या गोष्टी यांची छान तुलना करून दाखवली आहे.

   तो कार्यक्रम मुद्दाम शक्य असेल तर वाचकाने बघावा. नॅट जिओ वाहिनीवर तो अधुनमधून दाखवला जात असतो. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी तो इंटरनेट माध्यमातून देखील बघायला हरकत नाही. गुगलवर शोध घेतल्यास युट्युबवर बघता येईल. हे शक्य आहे त्यांनी मुद्दाम करावे. असे मी का म्हणतो? ते लक्षात आले तर आपण रोज ज्यांना टिव्हीवर तावातावाने बोलाताना बघतो आणि त्यांचे दावे ऐकतो, ते खरे बोलतात की खोटरडेपणा करतात ते आपण त्यांच्या तेव्हाच्या देहबोलीवरून सहज ओळखू शकू.

   आता एक साधी तुलना करून बघा. झी २४ तास मध्ये मंदार परब किंवा स्टारमाझावर प्रसन्न जोशी रोज दिसतात. त्यांना कधीच हातवारे का करावे लागत नाहीत? त्यांच्या उलट निखीलला प्रत्येक वेळी का ओरडावे लागते? का हातवारे सतत करावे लागतात? अन्य वाहिन्यांचे लोक हात किंवा शरीर फ़ारसे न हलवता बातम्या देऊ शकत असतील, तर लोकमत वाहिनीवरच्यांनाच सगळा देह डोलावत का बातम्या सांगाव्या लागतात? जो निखील ’सवाल’ करताना, बातम्या देताना अखंड हलत हेलकावत असतो, तोच ग्रेटभेट करत असताना एका जागी शांत बसून कसा बोलू, प्रश्न विचारू शकतो? खरे बोलले जाण्याची भिती, सत्य लपवायची धडपड, अशा हालचाली करायला भाग पाडत असते. जेव्हा तशी भिती नसते तेव्हा देह शांत असतो, कारण मन शांत निश्चिंत असते. अर्थात त्यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचीही गरज नाही, की पुराव्याची आवश्यकता नाही. जगजितसिंग याच्या एक लोकप्रिय गझलेमध्ये तोच मुद्दा सहजगत्या येऊन गेला आहे. ’तुम इतना क्यु मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो.’  (क्रमश:)
(भाग-१७८) १५/२/१२

विलासराव तुम्हाला थोडी जरी लाज असेल तर.....


  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर न्यायालयाने एका जमिन प्रकरणात ताशेरे झाडले आहेत. आणि तशी वेळ त्यांच्यावर पहिल्यांदाच आलेली नाही. याच्याआधी एका सावकारी प्रकरणात सुद्धा त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ठपका ठेवला होता. त्यामुळे अशा गोष्टींची विलासरावांना आता सवय झाली आहे. त्यांनाच कशाला आता सर्वच राजकीय पक्षाना आणि नेत्यांना अशा ताशेरे, ठपक्यांची सवय अंगवळणी पडली आहे. मग त्यांनी राजिनामा वगैरे देण्याचा संबंधच कुठे येतो? अर्थात तशी कोर्टाची वगैरे काही मागणी नाही. म्हणूनच विलासरावांनी त्यावर प्रतिक्रीया देण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत.

   राहिला प्रश्न नैतिक जबाबदारीचा. भानगडीत सापडला मग पदाधिकार्‍याने राजिनामा द्यावा असे पुर्वी म्हटले किंवा समजले जाई. त्याला सार्वजनिक जीवनातील उच्च परंपरा वगैरे समजले जात होते. पण तो काळ खुप वेगळा होता. तेव्हा नैतिकता सेक्युलर वगैरे झालेली नव्हती. पत्रकारिता सुद्धा नॉर्मल होती. नैतिकतेमध्ये सेक्युलर जातिय असे पंथ विभाग झालेले नव्हते. शिवाय निवडून येण्याची क्षमता, असले निकष राजकारणात आलेले नव्हते, की मतदारांची जातिय-सेक्युलर अशी विभागणी झालेली नव्हती. आणि त्याचे प्रमुख कारण नैतिकता पक्षनिरपेक्ष होती. राजकारणात जेवढे लोक सभ्य होते तेवढेच पत्रकारिता, बुद्धीवादी प्रांतातले लोक सभ्य होते. अगदी खेड्यापाड्यातल्या गरिबापासून मुंबईतल्या सुखवस्तू श्रीमंतापर्यंत, सर्वांकडे लाज नावाचा डोळ्यांना न दिसणारा अवयव होता. अब्रु नावाची काहीतरी एक वस्तू बाजारातही सोन्यापेक्षा महाग मानली जात होती. आता जमाना खुप बदललला आहे. बेअब्रु म्हणजे प्रतिष्ठा झाली आहे. त्यामुळेच सार्वत्रिक बेशरमपणा करण्याला सुसंस्कृत मानले जाते. जो अधिक बेशरम, तेवढा अधिक प्रतिष्ठीत मानला जातो. जो अधिक खोटारडा तेवढा अधिक नैतिक समजला जातो. मग अशा जगात आणि काळात विलासरावांनी कुठली लाज बाळगावी आणि दाखवावी अशी अपेक्षा करायची?

   २००८ सालात ते मुख्यमंत्री असताना त्यानी एकदा नैतिक जबाबदारी पत्करून राजिनामा दिलेला आहे. तो त्यांना का द्यावा लागला? कसाब आणि टोळी मुंबईत आली आणि त्यांनी जे रक्तपाताचे थैमान घातले त्यानंतर विलासराव घटनास्थळाला भेट द्यायला गेलेले होते. त्यांच्या सोबत सरकारी कॅमेरामन होता. ताजमहाल होटेलला मुख्यमंत्र्याने भेट दिल्याचे आतले चित्रण वाहिन्यांकडे नव्हते. ते फ़क्त दुरदर्शनला देण्याचा सरकारी प्रघात आहे. पण अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने विलासरावांनी ते सरकारी कॅमेराने झालेले चित्रण, सर्व वाहिन्यांना देण्याचे सौजन्य दाखवले. त्यात त्यांच्या सोबत त्यांचा पुत्र रितेश व त्याचे मित्रही होते. त्यामध्ये निर्माता रामगोपाल वर्मा होता. त्यावरून माध्यमांनी काहुर माजवले आणि त्यात बिचार्‍या विलासरावांचा बळी घेतला गेला. खरेच त्यात विलासरावांचा गुन्हा असता, तर त्यांनी ते चित्रण वाहिन्यांना कशाला पुरवले असते? पण त्यांच्या सभ्यतेचा गैरफ़ायदा घेऊन त्यांचा माध्यमांनी तेव्हा बळी घेतला.

   तेव्हा माणसे मारली गेली असताना मुख्यमंत्री पुत्राच्या चित्रपटाची चिंता करत होते, अशा आवया उठवणारे सभ्य होते काय? की निर्लज्ज होते? आपल्याच काही पत्रकार बंधूनी हे जे पाप केले, तेव्हा किती पत्रकारांनी जनाची नाही तरी मनाची लाज बाळगून, त्यामागचे सत्य सांगण्याचे धाडस दाखवले होते? नसेल तर त्यापैकी कोणाला आज विलासरावांना लाजेकाजेस्तव राजिनामा द्यायला सांगण्याचा अधिकार उरतो काय? दुसर्‍याला लाजेची शपथ घालण्यापुर्वी आपली लाज जरा तपासून तरी पहायला हवी ना?  आपल्या कमरेला लंगोटी सुद्धा नसलेल्यांनी, कुणाच्या फ़ाटलेल्या पाटलोणीची चर्चा करावी काय? पण कोडगेपणा हा असा गुण असतो, की दिगंबर असुनही तो इतरांना कपड्याची महत्ता सांगू पहातो. मला विलासरावांचे समर्थन करण्याची गरज नाही. त्यांच्या पापाची फ़ळे ते जरूर भोगतील. पण त्यांच्या पापाची शिक्षा फ़र्मावण्याचा आव आणणार्‍यांनी निदान आपल्या अंतरंगात झाकून पहावे एवढीच माझी अपेक्षा आहे. ’विलासरावांना जनाची नाही तरी मनाची लाज असेल तर त्यांनी राजिनामा द्यावा’ असे ’ठोकपाल’ ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई फ़र्मावतात  तेव्हा त्यांच्या लाजेचा दाखला कोणी मागायचा?

   देसाई अधुनमधून ’कायबीइन लोकमत’ वाहिनीवर दिसतात. तिथे सगळ्यांच्या अब्रुचे राजरोस दाखले मागण्याच उद्योग अखंड चालू असतो. त्यात ठोकपालही सहभागी होतात. पण त्यांनी कधी तिथल्या शोकपालांची लाज कुठे दडी मारून बसली आहे याचा शोध घेतला आहे काय? इतर मंत्री पुढारी यांना आजचा सवाल विचारणार्‍या आणि नितीमता बुडाली म्हणून रोजच्या रोज गळा काढणार्‍या, शोकपालांनी कधी दर्डा किंवा ’लोकमत’ दैनिकाच्या लाजेचा सवाल विचारला आहे काय? शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या सचिवाला लाच घेताना पकडल्यावर सवाल ’लाजबाब’ होतो. लोकमत दैनिकावर पेडन्यूजचा आरोप आहे, त्याबद्दल अवाक्षर न बोलणार्‍यांना कसली लाज असते? जनाची की मनाची?

   त्या वाहिनीत गटारगंगेत प्रवाहपतित होताना देसाई यांना लाज नावाचा शब्दच आठवत नाही काय? की बिचारे विलासराव आणि त्यांच्यासारखे पुढारी मंत्री उत्तर देत नाहीत म्हणून शेफ़ारल्यासारखी त्यांची लाज काढायची? आपण ज्यांच्यात वावरतो ते किती लाज बाळगणारे आहेत, त्याची फ़िकीर नस्णे हे अब्रुदाराचे लक्षण आहे काय? उमेदवाराकडून मतदार काय काय घेतात आणि म्हणून मतदार कसा भ्रष्ट झाला आहे, यावर सवाल करणारे निखिल वागळे ’लोकमत’च्या पेडन्यूजबद्दल कधी बोलणार? की त्यांना जनाची वा मनाची कसलीच लाज नाही, असे देसाई यांना म्हणायचे आहे आणि म्हणून ते वागळेंना तोच ( विलासरावांना केलेला ) उपदेश करत नाहीत? आणि हे काही रहस्य नाही. अविष्कार स्वातंत्र्याच्या पोकळ गप्पा मारून सत्य लपत नाही.

   प्रत्येक पक्षात आता मीडिया मॅनेजर कशाला असतो? तो मीडियाला मॅनेज करायला असेल तर जो मीडिया मॅनेज होतो. त्यातले शहाणे कुठल्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलत असतात? कंपन्या, उद्योगसमुह, बड्या संस्था यांना पीआर कंपन्या काय मदत करतात? दिर्घकाळ् माध्यमात काम करून देसाईना यातले काहीच ठऊक नाही काय? त्यांनी याबद्दल कधी कोणाला म्हणजे आपल्या पत्रकार सहकार्‍यांना सवाल केला आहे काय? जनाची नाही तर निदान मनाची लाज बाळगून हे उद्योग थांबवा, असे आवाहन तरी केले आहे काय? विलासराव किंवा खासदार अडसुळ यांच्या लाजेला हात घालण्यापुर्वी आपल्या पायाशी काय जळते आहे ते पहायचेच नाही काय? अर्थात त्याला विलासराव किंवा शरद पवार यांच्यासारखे पुढारी सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांनीच असले बदमाश प्रतिष्ठीत करून ठेवलेत. जेवढ्या जाहिरपणे त्यांना असे लाजेचे प्रश्न केले जातात, तेवढ्याच ठामपणे त्यांनीही पत्रकार माध्यमांना पावित्र्याचे सवाल करायला हवेत. का करू नये? नसतील करायचे तर निदान फ़ुले आंबेडकरांची नावे तरी घेऊ नका.

   यालाच सैतानाच्या हाती बायबल असे म्हणतात. मी तर म्हणेन विलासरावांना थोडी जरी जनाची किंवा मनाची लाज असेल, तर त्यांनी असे आगंतुक उपदेश करणार्‍याना उलट सवाल करण्याची हिंमत बाळगली पाहिजे. इज्जतदार माणूस दुसर्‍याला सवाल करू शकतो. कोर्टाने विलासरावांचा राजिनामा मागितलेला नाही. मग हे कोण शहाणे त्यांना लाजेचा हवाला देऊन राजिनामा मागणार? मागायला हरकत नाही. पण तेवढे पुण्य किंवा पावित्र्य सुद्धा प्रायश्चित्त सांगणार्‍याकडे असायला हवे ना? देसाई किंवा आजचे बाजारू पत्रकार विचारवंत तेवढे पवित्र राहिले आहेत काय? तेवढ्या सोवळेपणाचा दावा करू शकतील काय? अविष्कार स्वातंत्र्य किंवा पावित्र्याची अधिकारवाणी शब्दावर नव्हे तर प्रामाणिकपणावर अवलंबून असते. कर्मावर अवलंबून असते. मुख्यमंत्री म्हणून हाती आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर विलासरावांनी केला तर ते जेवढे गुन्हेगार असतात, तेवढेच वृत्तपत्र हाती असल्यावर त्याचा गैरवापर करणारेही गुन्हेगार असतात. त्यांच्या पापावर उपरणे घालायचे आणि इतरांना पावित्र्याचे हवाले द्यायचे, याला कसली लाज म्हणायची? मनाची की जनाची? म्हणून मला वाटते, विलासरावांनी पापाचे प्रायश्चित्त करायचे असेल तर अशा ढोंगी बगुलाभगतांचा पर्दाफ़ाश करायची हिंमत दाखवावी. तोच अशा लोकांचा इ’लाज’ आहे. विलासराव तुम्हाला थोडी जरी लाज असेल तर अशा शहाण्यांचा नाई’लाज’ करून दाखवाच.  (क्रमश:)
(भाग-१७७) १४/२/१२