लोकपाल विधेयकाच्या मागणीला सरकार दाद देत नाही म्हटल्यावर, अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी थेट सताधारी कॉंग्रेस विरोधात निवडणूक प्रचार करण्याची धमकी दिलेली होती. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी त्यावेळी चालू असलेल्या काही पोटनिवडणूकांत तशी पावलेसुद्धा उचलली होती. त्यानंतर अण्णांवर एकच पक्षाच्या विरोधात प्रचार म्हणजे राजकारण खेळत असल्याचा आरोप माध्यमांनी सुद्धा केला होता. कॉंग्रेस विरुद्ध प्रचार म्हणजे भाजपाला मदत, असाही त्याचा सरळ अर्थ लावला जात होता. पण असल्या आरोप प्रचाराला अण्णांनी दाद दिली नाही. सता कॉंग्रेसच्या हाती म्हणूनच त्यांनी लोकपाल आणायला हवा, नाही तर त्यांच्या विरुद्ध प्रचार करणारच अशी गर्जना केली होती. मात्र संसदेत लोकपाल विधेयक आले आणि अण्णांनी तेव्हा जे मुंबईत उपोषण केले त्याला फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यातच अण्णांची प्रकृती बिघडत गेली आणि त्यांना उपचारांना प्राधान्य द्यावे लागले. तेव्हाच पाच राज्यातील निवडणूकांची घोषणा झाली आणि अण्णा व लोकपाल हा विषय हळूहळू मागे पडत गेला.
तिकडे उत्तरेत निवडणूकांचे वारे वहात होते आणि तेव्हाच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वारे वाहू लागले होते. याच गडबडीत नगरपालिकांच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात राष्ट्रवादी पक्षाला मोठे यश मिळाल्यावर अनेक अण्णा समर्थकांचे मन विचलित झाले होते. अण्णांचा जोर म्हणजे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा पराभव व्हायला हवा, असे लोकांना वाटणे स्वाभाविक होते. पण तसे झाले नाही. मग त्याला अण्णांचा पराभव म्हणायचे काय? आताही जवळपास जैसे थे परिस्थिती आहे. तेच सर्व पक्ष कमीआधिक फ़रकाने निवडून आलेले आहेत. अण्णा सर्वानाच भ्रष्ट म्हणतात त्यामुळे आले ते सर्वच भ्रष्ट आहेत यात शंका नाही. पण मग सगळेच भ्रष्ट असतील तर असेच होणार ना? कॉंग्रेस पडली म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पराभव झाला असे म्हणता येणार नाही. इतर पक्षही कमीअधिक प्रमाणात भ्रष्ट आहेतच. मग व्हायचे कसे? अण्णांच्या पाठीराख्यांनी करायचे काय? एक भ्रष्टाचार्‍याला पाडून दुसर्‍याला निवडावे काय? समस्या तीच आहे. सगळे भ्रष्ट असतील तर निवडीला संधी रहात नाही. कारण कोणीही निवडून आला तरीही भ्रष्टाचार संपणार नाहीच. ही आजची स्थिती आहे. त्यामुळेच अण्णांचा प्रभाव जनमानसावर असला तरी तो मतदानावर पडलेला दिसू शकत नाही. कारण कोणाचा पराभव म्हणजे अण्णांचा प्रभाव याचा काहीही निकषच उपलब्ध नाही. मग अण्णांचा प्रभाव मतदारांवर होता हे चाचणीकर्त्यांनी कुठून व कसे शोधून काढले? त्याची खुण काय? मतदारावर कशाचा वा कुणाचा प्रभाव असतो म्हणजे तरी काय? तो दिसतो कसा? ओळखायचा कसा? याचेही काही ठोकताळे असतात की नाही?
उदाहरणार्थ, अखेरच्या आठवड्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ़क्त दोन सभा घेतल्या. राज ठाकरे यांनीही चार सभा घेतल्या. अन्य पक्षनेत्यांप्रमाणेच त्यांचेही थेट वाहिन्यांवरून प्रक्षेपण झाले. त्यांचा प्रभाव मतदारावर पडल्याचे, त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या मतांवरून दिसून येते. पुणे नाशिक येथे राजने मोठ्या सभा घेतल्या. तिथे त्यांच्या पक्षाने मोठी मुसंडी मारली. मुंबई ठाण्यात सेनाप्रमुखांनी बाजी मारली. त्याला प्रभाव म्हणतात. अण्णांचा तसा प्रभाव कुठे दिसायचा असेल तर अण्णांनी मतदाराला काहीतरी आवाहन करायला हवे होते. पर्याय द्यायला हवा होता. अमुकाला मत द्या असे सांगायला हवे होते. मग त्याप्रमाणे मतदाराने मतदान केले, की नाही याची साक्ष मिळाली असती. पण अण्णांनी असे कुठलेही मार्गदर्शन केले नव्हते किंवा आवाहन सुद्धा केले नव्हते. मग अण्णांचा प्रभाव मतदारावर होता म्हणजे काय? तर अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल लोकांना सहानुभूती होती, याबद्दल कल्पना होती. पण त्यापेक्षा अधिक काहीही नव्हते. या निवडणूकांशी अण्णांच्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्याच्या निकालावर अण्णांचा प्रभाव पडण्याचे काही कारण नव्हते. घरात धुतलेले कपडे नसता्त आणि बाहेर जाताना काय करायचे असा प्रश्न पडतो, तेव्हा शहाणा माणूस त्यातल्या त्यात कमी मळलेले व कमी चुरगाळलेले कपडे शोधून वेळ साजरी करतो. अशीच अण्णा समर्थकाची या निवडणूकीतली भूमिका होती. इंग्रजीत त्यालाच better of the two evils असे म्हणतात. दोन सैतानांपैकी कमी त्रासदायक असेल त्याची निवड, असा त्याचा अर्थ आहे. जिल्हा परिषद असो की महापालिका असोत मतदाराने ’त्यातल्या त्यात’ अशीच निवड केली आहे. मतांची टक्केवारी आणि जिंकणार्‍याला मिळालेली त्यापैकी मते बघितली तरी त्यातला संकेत साफ़ होतो. अण्णांच्या मागणीनुसार त्यात नकाराधिकाराचा समावेश असता तर? यातला कोणीच मते देण्याच्या लायकीचा नाही, असे सांगायची सोय असती तर? मतदान किती वाढले असते आणि जिंकणार्‍यांच्या विजयाची खरी लायकी साफ़ स्पष्ट झाली असती. मुंबईत ४६ टक्के मतदान झाले. म्हणजेच ५४ टक्के लोकांनी निवडणूकीकडे साफ़ पाठ फ़िरवली, असाच याचा अर्थ होत नाही काय? त्यांनी अण्णांच्या आरोपाला अबोल संमती दिली असाही त्याच अर्थ होऊ शकतो ना? निवडणूकीतला भ्रष्टाचार हा त्यासाठीच गंभीर मामला आहे.
लोकशाही म्हणून जे लोक आपल्यावर राज्य करतात, ती सगळी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा मिळवण्याची लढाई असते. ज्याच्याकडे सभागृहातील अर्ध्याहून अधिक जागा तो राजा, अशी आता लोकशाहीची सोपी व्याख्या झाली आहे. त्यामुळे सगळी धडपड तेवढे सदस्य जिंकून आणण्यासठी चालते. पण त्यापैकी कुणालाच अर्ध्याहून अधिक लोकांनी मतदान तरी करावे असे अजिबात वाटत नाही. अर्ध्याहून अधिक लोक म्हणजे मतदार निवडणूकीची महताच नाकारतो आहे, याची यातल्या कोणालाच फ़िकीर वाटत नाही, यातच त्यांच्या लोकशाहीप्रेमाचा पुरावा मिळतो. त्यांना निवडून येणार्‍या सदस्यांच्या संख्येत रस आहे. पण मतदान करणार्‍या मतदार संख्येबद्दल काडीचीही आस्था नाही. यातच आपल्या देशातील लोकशाहीची दुर्दशा किती झाली आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. देशाच्या घटनेने सामान्य नागरिकाला देशाचा राजा बनवले आहे. पण त्याच्या नावाने राज्य करणारे, सता राबवणारे कसे त्याच घटनेचा आणि निवडणूकांचा वापर करून, त्याच सामान्य माणसाला त्याच्या अधिकारापासून वंचीत ठेवत आहेत; त्याची ही साक्ष आहे.
ससा आणि कासवाची ही गोष्ट आहे. ती फ़सवी गोष्ट आपण अनुभवत आहोत. ससा वेगाने पळू शकतो. हे जागतिक वैज्ञानिक सत्य आहे. पण गोष्ट अशी सांगायची, की आपल्याला कासव जिंकू शकतो हे पटवले जात असते. इथेही तोच प्रकार आहे. तुमच्या समोर इतके फ़ालतू उमेदवार ठेवायचे, की तुम्हाला त्यांना मत देण्याची इच्छाही होऊ नये. आणि तुम्ही मत दिले नाही तरी जेवढे मतदान होईल तेवढ्य़ात जो अधिक मते मिळवेल तो तुमच्या वतीने राज्य करायला मोकळा आहे. अशा या गणितामुळे ९० टक्के लोकांनी नाकारलेला माणूस आपला प्रतिनिधी म्हणून आपल्यावर सता गाजवू शकत असतो. मुंबईत ५४ टक्के लोकांनी मतेच दिलेली नाहीत. उरलेल्या ४६ टक्क्यांनी जे मतदान केले त्यातली किती टक्के मते सेना भाजपा युतीला मिळाली आहेत? काटेकोर हिशोब केला तर १० टक्क्यापेक्षा ती कमीच असतील. पण ते शंभर टक्के मते मिळाल्यासारखे वागणार आहेत. तेच कशाला? पुण्यात अजितदादा तेच करणार आहेत. जिल्हा परिषदेत कॉग्रेस राष्ट्रवादी तसेच वागणार आहेत. दिल्लीत सता गाजवून मस्तवालपणा करणारे चिदंबरम, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी तरी काय करत असतात? भारतातल्या लोकशाहीची ही विटंबना राजरोस चालू आहे. तोच खरा भ्रष्टाचार आहे. आणि ज्याला तो भ्रष्टाचार करणे शक्य आहे तोच त्यातून निवडून तेऊ शकतो. मग अशा मार्गाने सता मिळवणारे, निवडून येणारे तोच भ्रष्टाचार संपवायला मदत करतील, कायदा बनवतील ही अपेक्षा करता येईल काय? हिंदीत एक म्हण आहे, घोडा अगर घाससे दोस्ती करेगा तो खायगा क्या? भ्रष्टाचारीच त्याच्या जिवावर उठले तर भ्रष्टाचार राहिल काय? ते होत नाही, होणार नाही. उलट त्यावर पांघरूण घालण्याचेच मार्ग शोधले जात असतात. म्हणूनच अशा निवडणुकातून भ्रष्टाचारी संपवण्याचा मार्ग शोधून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी आधी निवडणूकीचे मायाजाल समजून घ्यावे लागेल. (क्रमश:)
(भाग-१८२) २०/२/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा