आपल्या देशात निवडणूक कशा प्रकारे होते? जो सर्वाधिक मते मिळवतो त्याला विजयी घोषित केले जाते. मग त्याला सर्व मतदारांनी निवडून दिले असे गृहित मानले जाते. म्हणजेच सर्वाधिक मते मिळवणे हा निवडणूक जिंकण्याचा साधा सरळ मार्ग आहे. सहाजिकच ज्याला निवडणूक जिंकायची असते त्याने सर्वाधिक मते मिळवण्याचे डावपेच आखायचे असतात. सर्वाधिक मतदारांचा पाठींबा मिळवण्याची त्याला गरज नसते. आता ही सर्वाधिक मते म्हणजे तरी काय असते? जेवढे मतदान होईल त्यातली सर्वाधिक मते. म्हणजे शंभरतील फ़क्त ३० मते पडलेली असतील तर त्यातली सर्वाधिक मते असतात. आता त्या ३० मतांचे वाटेकरी किती असतात, त्यात सर्वाधिक मते मिळवावी लागतात. समजा त्यात ९ भागिदार समसमान ताकदीचे असतील, तर त्या ३० पैकी फ़क्त ५ मते मिळवणारा सुद्धा निवडून येऊ शकतो. हा उदाहरणार्थ केलेला विनोदी किस्सा नाही. असे एकदा घडलेले मला ठाऊक आहे.
१९७८ साली मुंबईच्या महापालिका निवडणूकीत जे.जे. इस्पीतळाच्या परिसरात आर. एन. चव्हाण नावाचे एक उमेदवार निवडून आले. पण त्यांचीही अनामत रक्कम जप्त झाली, म्हणून माझ्या ते लक्षात राहिले आहे. तिथे दहापेक्षा अधिक उमेदवार उभे होते. त्यापैकी जवळजवळ नऊजण समान ताकदीचे होते. मग २५ हजारहुन अधिक मतदान होऊनसुद्धा, चव्हाण फ़क्त तीन हजारपेक्षा कमी मतांनी विजयी झाले होते. त्यानी पराभूत केलेल्या आठजणांना दोन हजारच्या आसपास मते प्रत्येकी मिळाली होती. नियमानुसार एकूण मतांतील बारा टक्क्याहुन अधिक मते न मिळालेल्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होते. इथे तेच झाले. कोणालाही बारा टक्के मते मिळू शकली नाहीत. परिणामी निवडून आला त्याचीही अनामत रक्कम जप्त झाली. हे आपल्या निवडणुकांचे आकडेशास्त्र आहे. आणि वर सांगितलेल्या घटनेत सुद्धा शंभर टक्के मतदान झालेले नव्हते. जे मतदान झाले त्यातही विजयी उमेदवार १२ टक्के मते मिळवू शकला नव्हता. मात्र तरीही तोच तिथल्या हजारो लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करतो असे गृहीत मानले गेले आणि जाते. सहाजिकच ज्यांना कुठल्याही मार्गाने सता मि्ळवायची आहे किंवा निवडणूक जिंकायची आहे, त्यांना त्या आकडेशास्त्राचा पुरेपुर उपयोग करून घेता येत असतो. मग त्यात दादागिरी, गुन्हेगारी, दहशत, पैसा, आमिष अशा अनेक गोष्टींचा उपयोग करून मतदानाच्या आकडेशास्त्रावर मात करणे सहजशक्य असते. होणा‍र्‍या मतदानावरच नियंत्रण ठेवता आले तर अपेक्षित निर्णय मिळवणे अवघड नसते. त्यालाच हल्ली डावपेच म्हणतात. थोडक्यात लोकमतावर पैसे वा अन्य मार्गाने मात करण्याची भरपुर मुभा या व्यवस्थेमध्ये आहे.
साधारणपणे जिथे आपल्या विरुद्ध मतदान होण्याची शक्यता असते, त्याची माहिती संबंधितांना चांगलीच असते. मग त्या भागात पुर्ण मतदान न होऊ देणे, हा एक डाव असू शकतो. कुणाचेही कितीही वर्चस्व कुठल्या भागात असले तरी त्याच्या विरोधात मुठभर माणसे तिथे असतातच. त्यांची मते आपल्याकडे वळवणे शक्य नसते, तेव्हा ती आपल्या विरोधकाला मिळू नयेत, यासाठी त्यांना मतदानापासून वंचीत ठेवणे हा म्हणूनच एक डाव होतो. आपल्याला अनुकूल मतदान असेल तिथे भरघोस मतदान होण्यावर भर द्यायचा आणि विरोधी इलाखा असेल तिथे मतदानात अडथळे आणणे उपयोगी ठरते. त्यासाठी ऐनवेळी दंगल माजवणे, घबराट पसरवणे, लाभदायक ठरत असते. दुसरीकडे आमिष दाखवणे फ़ायद्याचे असते. त्यातून घोटाळलेल्या मतांना आपल्या पारड्यात आणता येते. अधिक मतांनी निवडुन यायचे नसते, तर झालेल्या मतांमध्ये सर्वाधिक मते मिळवायची असतात.
आणखी एक मार्ग अवलंबला जातो. मतांमध्ये आपल्याला त्रासदायक ठरणार नाहीत, पण प्रतिस्पर्ध्याला हानीकारक ठरतील अशी मतांची विभागणी घडवून आणणे. दुसर्‍या पक्षातला नाराज इच्छुक असतो, त्याला स्वत:च्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या कार्यकर्त्याबद्दल असुया असते. तोही लढतीमध्ये उतरला तर तो बंडखोरीतून मतांची विभागणी करू शकतो. विरोधी वा प्रतिस्पर्धी पक्षातले बंडखोर जितके अधिक तेवढी मतांची विभागणी अधिक. तेवढी सर्वाधिक मतांचा पल्ला गाठण्याची मर्यादा तोकडी होत जाते. आपल्याला हमखास पंधरा टक्के मतांची खात्री असेल तर बाकीच्या ८५ टक्के मताच्या विभागणीचे डवपेच खेळून जिंकणे सोपे असते. १९८५ सालात तसा एक उमेदवार धारावीमधून निवडून आलेला होता. कुख्यात स्मगलर हाजी मस्तान याने तेव्हा दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ अशी आघाडी बनवली होती. तिच्यातर्फ़े धारावीच्या प्रभागात कावळे नावाचा उमेदवार उभा होता. त्याने बाकीच्या प्रभागा्कडे पाठ फ़िरवून तिथल्या फ़क्त मुस्लिम लोकवस्तीमध्ये लक्ष केंद्रित केले. साडेचार हजार मतांपैकी अधिक मतदान होईल, याची पुर्ण का्ळजी घेतली. बाकी २० हजार मतदारांकडे तो फ़िरकला सुद्धा नाही. मग इतर उमेदवार सगळीकडे मते मागून पराभूत झाले आणि हा माणूस मात्र त्या हुकमी गठ्ठ्यावर विजयी झाला होता. बाकी मोठ्या मतदानाची विभागणी प्रमुख उमेदवारात झाली. पण मुस्लिम मतांचा गठ्ठा याच्याच पारड्यात पडला होता व त्याचे पा्रडे जड ठरले होते. असे निवडणूकीचे चमत्कारिक गणित आहे.
आज अण्णांना धमकावणार्‍या सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाचा किंवा सोनिया समर्थकांचा दावा आहे, की देशाची जनता त्यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. पण खरोखर किती लोकांचा त्यांना पाठींबा आहे? अर्ध्यातरी लोकसंख्येचे समर्थन त्यांना लाभले आहे काय? ५५ टक्के मतदानात ३० टक्के पाठींब्यावर सता मिळवणार्‍या युपीए सरकारचे लोकसमर्थन फ़ार तर बारा तेरा टक्के इतकेच आहे. पण ते शंभर टक्के लोक आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगत दादागिरी करत असतात. कालपरवाच मुंबई महापालिकेचे निवडणूक निकाल लागले आहेत. आता तिथे पुन्हा सत्ता मिळवली म्हणून शिवसेना विजयोत्सव साजरा करते आहे. तर कॉग्रेसवाले शोकमग्न आहेत. दोघांमध्ये मतांचा फ़रक फ़ारसा नाही. तेच विधानसभा लोकसभेच्या वेळी झालेले होते. पण थोड्या फ़रकाने तेव्हा कॉग्रेसने बाजी मारली होती आणि सेना शोकमग्न होती. आज परिस्थिती उलट आहे. पण निवडणूकीतील यशाचे गणित तेच व तसेच आहे. ५४ टक्के मुंबईकर मतदानाला बाहेरच पडले नाहीत आणि जे पडले त्यातून कि्तीजणांनी सेनेला मते दिली आहेत? टक्के काढले तर दहा टक्के मुंबईकर सुद्धा सेनेच्या पाठीशी नसल्याचे दिसून येईल.
त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. तसेच विजयोत्सव उर्वरित महाराष्ट्रात चालू आहेत. तिथे कॉग्रेस राष्ट्रवादी असाच विजयोत्सव करण्यात रमलेले आहेत. प्रत्येकजण खुश आहे. लोकांना काय हवे आहे, मतदार काय सुचवतो आहे याच्याशी कोणाला कर्तव्य नाही. अशा निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आवश्यक होऊन जातो. कारण निवडणूक आता एक व्यवसाय बनला आहे. राजकारण हा धंदा बनला आहे. त्यात गुंतवणूक करून जगता येते, पैसा कमावता येतो. त्यातून हाती येणार्‍या अधिकारात करोडो रुपयांचे व्यवहार करता येतात. त्यातून कमाई करता येते. त्यासाठीच निवडणूका लढवल्या जातात. प्रत्येकाला त्याचसाठी सता हवी आहे. अधिकार हवा आहे. जेवढा मोठा अधिकार तेवढा अधिक मोठा धंदा असतो. त्यात लोकसेवा हा फ़क्त मुखवटा झाला आहे. सोयीचा कायदा बनवणे, असलेला कायदा वाकवणे, आपल्या लाभासाठी धोरणे बदलून घेणे किंवा तशीच बनवणे हे अधिकारने, सत्तेमुळे शक्य असते. त्यासाठीच सत्ता हवी असते. असे अधिकार असलेली हुकूमी फ़ौज हाताशी असेल तर तुम्ही शुन्यातुन संपत्ती निर्माण करू शकता. अशा कुवतीच्या लोकांसाठी पैसा म्हणजे भांडवल गुंतवणारे तयार असतात. त्यामुळेच निवडणूका आता खुप खर्चिक झालेल्या आहेत. आणि आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो तो आजचा व्यवहार झाला आहे. त्यावर ही भ्रष्ट व्यवस्था उपाय कसा काढणार? ते काम सरकार वा कायदा करू शकणार नाही. ते आम जनतेला आपल्या चळवळीतून पार पाडावे लागणार आहे. (क्रमश:)
(भाग-१८३) २१/२/१२
१९७८ साली मुंबईच्या महापालिका निवडणूकीत जे.जे. इस्पीतळाच्या परिसरात आर. एन. चव्हाण नावाचे एक उमेदवार निवडून आले. पण त्यांचीही अनामत रक्कम जप्त झाली, म्हणून माझ्या ते लक्षात राहिले आहे. तिथे दहापेक्षा अधिक उमेदवार उभे होते. त्यापैकी जवळजवळ नऊजण समान ताकदीचे होते. मग २५ हजारहुन अधिक मतदान होऊनसुद्धा, चव्हाण फ़क्त तीन हजारपेक्षा कमी मतांनी विजयी झाले होते. त्यानी पराभूत केलेल्या आठजणांना दोन हजारच्या आसपास मते प्रत्येकी मिळाली होती. नियमानुसार एकूण मतांतील बारा टक्क्याहुन अधिक मते न मिळालेल्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होते. इथे तेच झाले. कोणालाही बारा टक्के मते मिळू शकली नाहीत. परिणामी निवडून आला त्याचीही अनामत रक्कम जप्त झाली. हे आपल्या निवडणुकांचे आकडेशास्त्र आहे. आणि वर सांगितलेल्या घटनेत सुद्धा शंभर टक्के मतदान झालेले नव्हते. जे मतदान झाले त्यातही विजयी उमेदवार १२ टक्के मते मिळवू शकला नव्हता. मात्र तरीही तोच तिथल्या हजारो लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करतो असे गृहीत मानले गेले आणि जाते. सहाजिकच ज्यांना कुठल्याही मार्गाने सता मि्ळवायची आहे किंवा निवडणूक जिंकायची आहे, त्यांना त्या आकडेशास्त्राचा पुरेपुर उपयोग करून घेता येत असतो. मग त्यात दादागिरी, गुन्हेगारी, दहशत, पैसा, आमिष अशा अनेक गोष्टींचा उपयोग करून मतदानाच्या आकडेशास्त्रावर मात करणे सहजशक्य असते. होणा‍र्‍या मतदानावरच नियंत्रण ठेवता आले तर अपेक्षित निर्णय मिळवणे अवघड नसते. त्यालाच हल्ली डावपेच म्हणतात. थोडक्यात लोकमतावर पैसे वा अन्य मार्गाने मात करण्याची भरपुर मुभा या व्यवस्थेमध्ये आहे.
साधारणपणे जिथे आपल्या विरुद्ध मतदान होण्याची शक्यता असते, त्याची माहिती संबंधितांना चांगलीच असते. मग त्या भागात पुर्ण मतदान न होऊ देणे, हा एक डाव असू शकतो. कुणाचेही कितीही वर्चस्व कुठल्या भागात असले तरी त्याच्या विरोधात मुठभर माणसे तिथे असतातच. त्यांची मते आपल्याकडे वळवणे शक्य नसते, तेव्हा ती आपल्या विरोधकाला मिळू नयेत, यासाठी त्यांना मतदानापासून वंचीत ठेवणे हा म्हणूनच एक डाव होतो. आपल्याला अनुकूल मतदान असेल तिथे भरघोस मतदान होण्यावर भर द्यायचा आणि विरोधी इलाखा असेल तिथे मतदानात अडथळे आणणे उपयोगी ठरते. त्यासाठी ऐनवेळी दंगल माजवणे, घबराट पसरवणे, लाभदायक ठरत असते. दुसरीकडे आमिष दाखवणे फ़ायद्याचे असते. त्यातून घोटाळलेल्या मतांना आपल्या पारड्यात आणता येते. अधिक मतांनी निवडुन यायचे नसते, तर झालेल्या मतांमध्ये सर्वाधिक मते मिळवायची असतात.
आणखी एक मार्ग अवलंबला जातो. मतांमध्ये आपल्याला त्रासदायक ठरणार नाहीत, पण प्रतिस्पर्ध्याला हानीकारक ठरतील अशी मतांची विभागणी घडवून आणणे. दुसर्‍या पक्षातला नाराज इच्छुक असतो, त्याला स्वत:च्या पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या कार्यकर्त्याबद्दल असुया असते. तोही लढतीमध्ये उतरला तर तो बंडखोरीतून मतांची विभागणी करू शकतो. विरोधी वा प्रतिस्पर्धी पक्षातले बंडखोर जितके अधिक तेवढी मतांची विभागणी अधिक. तेवढी सर्वाधिक मतांचा पल्ला गाठण्याची मर्यादा तोकडी होत जाते. आपल्याला हमखास पंधरा टक्के मतांची खात्री असेल तर बाकीच्या ८५ टक्के मताच्या विभागणीचे डवपेच खेळून जिंकणे सोपे असते. १९८५ सालात तसा एक उमेदवार धारावीमधून निवडून आलेला होता. कुख्यात स्मगलर हाजी मस्तान याने तेव्हा दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ अशी आघाडी बनवली होती. तिच्यातर्फ़े धारावीच्या प्रभागात कावळे नावाचा उमेदवार उभा होता. त्याने बाकीच्या प्रभागा्कडे पाठ फ़िरवून तिथल्या फ़क्त मुस्लिम लोकवस्तीमध्ये लक्ष केंद्रित केले. साडेचार हजार मतांपैकी अधिक मतदान होईल, याची पुर्ण का्ळजी घेतली. बाकी २० हजार मतदारांकडे तो फ़िरकला सुद्धा नाही. मग इतर उमेदवार सगळीकडे मते मागून पराभूत झाले आणि हा माणूस मात्र त्या हुकमी गठ्ठ्यावर विजयी झाला होता. बाकी मोठ्या मतदानाची विभागणी प्रमुख उमेदवारात झाली. पण मुस्लिम मतांचा गठ्ठा याच्याच पारड्यात पडला होता व त्याचे पा्रडे जड ठरले होते. असे निवडणूकीचे चमत्कारिक गणित आहे.
आज अण्णांना धमकावणार्‍या सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाचा किंवा सोनिया समर्थकांचा दावा आहे, की देशाची जनता त्यांच्या मागे ठामपणे उभी आहे. पण खरोखर किती लोकांचा त्यांना पाठींबा आहे? अर्ध्यातरी लोकसंख्येचे समर्थन त्यांना लाभले आहे काय? ५५ टक्के मतदानात ३० टक्के पाठींब्यावर सता मिळवणार्‍या युपीए सरकारचे लोकसमर्थन फ़ार तर बारा तेरा टक्के इतकेच आहे. पण ते शंभर टक्के लोक आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगत दादागिरी करत असतात. कालपरवाच मुंबई महापालिकेचे निवडणूक निकाल लागले आहेत. आता तिथे पुन्हा सत्ता मिळवली म्हणून शिवसेना विजयोत्सव साजरा करते आहे. तर कॉग्रेसवाले शोकमग्न आहेत. दोघांमध्ये मतांचा फ़रक फ़ारसा नाही. तेच विधानसभा लोकसभेच्या वेळी झालेले होते. पण थोड्या फ़रकाने तेव्हा कॉग्रेसने बाजी मारली होती आणि सेना शोकमग्न होती. आज परिस्थिती उलट आहे. पण निवडणूकीतील यशाचे गणित तेच व तसेच आहे. ५४ टक्के मुंबईकर मतदानाला बाहेरच पडले नाहीत आणि जे पडले त्यातून कि्तीजणांनी सेनेला मते दिली आहेत? टक्के काढले तर दहा टक्के मुंबईकर सुद्धा सेनेच्या पाठीशी नसल्याचे दिसून येईल.
त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. तसेच विजयोत्सव उर्वरित महाराष्ट्रात चालू आहेत. तिथे कॉग्रेस राष्ट्रवादी असाच विजयोत्सव करण्यात रमलेले आहेत. प्रत्येकजण खुश आहे. लोकांना काय हवे आहे, मतदार काय सुचवतो आहे याच्याशी कोणाला कर्तव्य नाही. अशा निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार आवश्यक होऊन जातो. कारण निवडणूक आता एक व्यवसाय बनला आहे. राजकारण हा धंदा बनला आहे. त्यात गुंतवणूक करून जगता येते, पैसा कमावता येतो. त्यातून हाती येणार्‍या अधिकारात करोडो रुपयांचे व्यवहार करता येतात. त्यातून कमाई करता येते. त्यासाठीच निवडणूका लढवल्या जातात. प्रत्येकाला त्याचसाठी सता हवी आहे. अधिकार हवा आहे. जेवढा मोठा अधिकार तेवढा अधिक मोठा धंदा असतो. त्यात लोकसेवा हा फ़क्त मुखवटा झाला आहे. सोयीचा कायदा बनवणे, असलेला कायदा वाकवणे, आपल्या लाभासाठी धोरणे बदलून घेणे किंवा तशीच बनवणे हे अधिकारने, सत्तेमुळे शक्य असते. त्यासाठीच सत्ता हवी असते. असे अधिकार असलेली हुकूमी फ़ौज हाताशी असेल तर तुम्ही शुन्यातुन संपत्ती निर्माण करू शकता. अशा कुवतीच्या लोकांसाठी पैसा म्हणजे भांडवल गुंतवणारे तयार असतात. त्यामुळेच निवडणूका आता खुप खर्चिक झालेल्या आहेत. आणि आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो तो आजचा व्यवहार झाला आहे. त्यावर ही भ्रष्ट व्यवस्था उपाय कसा काढणार? ते काम सरकार वा कायदा करू शकणार नाही. ते आम जनतेला आपल्या चळवळीतून पार पाडावे लागणार आहे. (क्रमश:)
(भाग-१८३) २१/२/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा