पहिली गोष्ट म्हणजे आपण लोकशाही सत्तेचे स्वरुप समजून घेतले पाहिजे. ते समजले तर आज स्वत:ला कार्यसम्राट म्हणवून घेणार्‍या अनेक राजकीय नेत्यांचे पितळ उघडे पडते. आपण आपल्या भागातून जो प्रातिनिधी निवडून देतो, त्याने त्या त्या विभागातील कामे करायची नसतात. सरकारी योजना, धोरणे, प्रकल्प यांची अंमलबजवणी हे त्याचे काम नाही. साफ़सफ़ाई, आरोग्य व्यवस्था, शाळा, रस्ते, गटारे आदि गोष्टी, लक्ष घालून करणे किंवा करून घेणे, हे लोकप्रतिनिधीचे काम नाही. ते प्रशासनाचे काम आहे. ते होत नसेल तर त्याच्या मागे लागून करून घ्यायचे नसते, तर त्याबद्दल प्रशासनाला जाब विचारणे, त्यासाठी प्रशासकीय कर्मचारी अधिकार्‍यांना शिक्षा देण्यापर्यंत जोर लावणे; हे आपल्या प्रतिनिधीचे काम आहे. तिथले अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यासाठीच सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जात असतो. ते काम होत नसेल, तर पगार घेणारा गुन्हेगार असतो. त्याला शिक्षा देण्याऐवजी त्याला चुचकारून काम पदरात पाडून घेणे, म्हणजे त्याच्या कामचुकारपणाला प्रोत्साहन असते. जी योजना, धोरण सरकार ठरवत असते त्यात जनभावनेचे प्रतिबिंब पडेल, यासाठी प्रतिनिधीने काम करायचे असते. आणि एकदा जनहिताचे धोरण, योजना ठरली; मग तिची अंमलबजावणी हे प्रशासनाचे काम नव्हे तर कर्तव्य असते. त्यात कसूर म्हणजे गद्दारी असते. अशा वेळी आपल्या भागात कामे होतील याची काळजी घेणारा वा त्यासाठी धडपडणारा प्रतिनिधी त्याचे काम करत नसतो. तो नालायक प्रशासनाला पाठीशी घालत असतो.
आपण काम करुन घेतो असे प्रतिनिधीने भासवणेच गैर आहे. त्याने काम अडले तर त्याचा जाब विचारणे अगत्याचे आहे. त्याऐवजी आजकाल अडली कामे करून घेण्याला कर्तृत्व म्हणतात. सगळी गफ़लत तिथेच झाली आहे. एकप्रकारे प्रशासनाने, अधिकार्‍यांनी कामे करूच नयेत, आळशी बसावे याला आपण अघोषीत मान्यता देऊन टाकली आहे. एकदा असे मान्य़ झाले, मग जे काम आपला अधिकार व हक्क आहे, तेच झाले वा कोणी केले तर आपल्याला ते उपकार वाटू लागतात. ते करणारा किंवा करून घेणारा, आपल्याला उपकारकर्ता वाटू लागतो. असे उपकारकर्ते आज कार्यसम्राट म्हणून उदयास आलेले आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांनीच कामचुकार कर्मचारी अधिकार्‍यांना अभय दिले आहे. त्यातून मग सगळी शिरजोरी आलेली आहे. आता तर काम न करणे किंवा सामान्य लोकांची अडवणूक करणे, हेच प्रशासनाचे प्रमुख काम बनले आहे. तिथेच लोकशाही पराभूत झाली असून भ्रष्टाचार सोकावत गेला आहे. किंबहूना भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होऊन बसला आहे.
प्रशासन म्हणजे त्यातले अधिकारी व कर्मचारी असतात. सरकारी धोरणे, कार्यक्रम, योजना यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. ती धोरणे, योजना, कार्यक्रम नसते तर त्यांना सेवेत घेण्याची गरज उरते काय? सामान्य नागरिकाला स्वस्त धान्य व जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करायचा, ही सरकारी योजना व धोरण आहे. ते खर्‍या गरजूला मिळावे हे सुद्धा सरकारी धोरण आहे. मग त्यासाठी गरजूला रेशनकार्ड दिले जाते. थोडक्यात सरकारी सामग्रीची उधळपट्टी होऊ नये, म्हणून रेशनकार्ड ही संकल्पना अस्तित्वात आली. मग रेशनकार्ड ही कोणाची गरज आहे? नागरिकाची नव्हे तर सरकारची गरज आहे. त्यासाठीच मग शिधावाटप कार्यालये उघडण्यात आलेली आहेत. योग्य व्यक्तीला रेशनका्र्ड मिळावे, ही म्हणूनच सरकार व शिधावाटप कार्यालयाची गरज आहे. सामान्य माणसाला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. त्याला फ़क्त जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आवश्यक आहे. पण रेशनकार्ड देतानाच अडचणी निर्माण केल्या जातात. भलतेसलते पुरावे मागून त्याला हैराण केले जाते. तिथेच सगळी फ़सवणूक सुरू होत असते. रेशनकार्ड ही नागरिकाची गरज आहे आणि शिधावाटप कार्यालयातून ते मिळणार, म्हणजे नागरिकावर तिथे बसलेले लोक उपकार करतात; असे भासवले जात असते. तोच घोळ, फ़सवणूक आहे.
रेशनकार्ड हा उपकार नसून जनतेचा हक्क आहे. जनतेने त्यासाठी शिधावाटप कार्यालयापर्यंत जाणे, हेच मुळी तिथल्या कर्मचार्‍यांवर केलेले उपकार आहेत. कारण रेशन घेणार्‍या नागरिकांची योग्य नोंद ही त्या कार्यालयाची जबाबदारी, म्हणूनच त्यांचीच गरज आहे. म्हणूनच नागरिकाला कार्ड हवे असेल, तर त्याने साधा एक लेखी अर्ज कार्यालयाकडे सादर केल्यावर त्याची जबाबदारी संपत असते. पुढली सर्व कामे तिथल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी पार पाडायला हवीत. तो अर्जदार खरा की खोटा, त्याची कागदपत्रे पुर्ण-अपुर्ण, योग्य-अयोग्य हे सर्व सोपस्कार शिधावाटप कार्यालयाने पार पाडायला हवेत. त्यासाठीच त्यांना नोकरी, वेतन मिळालेले आहे. तेच काम ही मंडळी करत नसतील तर त्यांची समाजाला गरज काय? त्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड जनतेने भरायचा कशाला? कधी कोणा लोकप्रतिनिधीने हा सवाल सत्ताधार्‍यांना विचारला आहे काय? अगदी काम करणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत त्या कार्यसम्राट आमदार, नगरसेवकांनी तरी हा मुलभूत प्रश्न विचारला आहे काय? त्या उलट त्याच कामचुकार अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून काम करून घेणारा प्रामाणिक कसा म्हणायचा? लोकांच्या मुलभूत अधिकाराविषयी न बोलणारा त्यांचा प्रतिनिधी कसा असू शकतो?
लोकप्रतिनिधी हा तुमच्या आमच्या हक्क अधिकारांची जपणुक करणारा असायला हवा. नसेल तर तो आपला प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो? जेव्हा तो कामे करवून घेतो, तेव्हा तो आळशी वा भ्रष्ट बदमाश प्रशासनाच्या पापावर पांघरूण घालत असतो. आज आपण ज्याला भ्रष्टाचार म्हणतो, ती शुद्ध फ़सवणूक आहे. सरकार नामक संस्था व यंत्रणा काहीच काम करत नाही. पण त्याचा भुर्दंड मात्र आपल्याला भरावा लागत असतो. तुमच्या आमच्या रोजच्या जिवनातील गरजा, कामे यात सरकारने कायदे बनवून इतके अडथळे उभे करून ठेवले आहेत, की त्यातून वाट काढावी लागत असते. ती वाट काढण्यासाठी आपल्या मदतीला प्रशासन नावाची यंत्रणा ठेवलेली आहे. पण ती यंत्रणा तिचे काम करत नाही. मात्र त्याच कायदे, नियमांचे हत्यार आपल्यावर रोखून खंडणीखोरी चालू असते. त्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो. वडिलांच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय सातबारा तुमच्या नावावर चढवला जाणार नाही. आणि ते प्रमाणपत्र देणारा ते तुम्हाला देताना अडवणूक करत असतो.
मुद्दा इतकाच की दोन्ही नोंदणी कार्यालये सरकारीच आहेत. मग एकाचे प्रमाणपत्र दुसर्‍याने नागरिकाकडे का मागावे? त्यानेच थेट ते मागवून का घेऊ नये? एक सरकारी कार्यालय अडवणूक करणार आणि दुसरे त्याचीच मागणी करणार. याला कारस्थान नाही तर काय म्हणायचे? आणि अशा नोंदी हे ज्यांचे काम आहे त्यांनी दारोदार फ़िरले पाहीजे. त्यासाठी सामान्य लोकांनी कशाला यांच्या दारात फ़िरायचे? दर काही वर्षांनी निवडणूक आयोग मतदारांची घरोघर जाऊन नोंद करतो. कारण याद्या अद्ययावत ठेवणे ही त्याची जबाबदारी आहे. तशीच जन्ममृत्यूची नोंद, रेशनकार्डधारकांची नोंद, ही संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी नाही काय? तसे होत नाही याचाच अर्थ प्रशासनातील मंडळी वेतन घेतात, पण त्या बदल्यात काम मात्र करत नाहीत. त्याची शिक्षा वा भुर्दंड सामान्य माणसाला भरावा लागतो. त्याला आपण भ्रष्टाचार म्हणतो. वर्षानुवर्षे मृत्यूची नोंद केली जात नाही व जन्माची नोंद होत नसेल, तर तिथे बसलेला कर्मचारी कशाला पगार घेतो आहे? तर तो सामान्य जनतेला फ़क्त छळायलाच तिथे बसला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरेल काय? ते काम कोणी करायचे? तेच लोकप्रतिनिधीचे काम आहे.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, नाकर्तेपणा, निष्काळजीपणा, कामचुकारवृत्ती यांना जाब विचारणे, फ़ैलावर घेणे हे प्रतिनिधीचे खरे काम आहे. ते होतच नसल्याने ही यंत्रणा इतकी शिरजोर झाली आहे, की आता ती तिच्याच आळशीपणाचा दंड लोकांकडून वसूल करू लागली आहे. आपण त्यालाच भ्रष्टाचार म्हणतो आहोत. त्यातून आपली सामान्य माणसाची सुटका म्हणजेच खरी लोकशाही असणार आहे. तेच काम प्रतिनिधी करत नसेल तर ते काम करायला पुढे होणारा कार्यकर्ता ही म्हणुनच काळाची गरज आहे. अशी जागरूक कार्यकत्यांची फ़ौज म्हणुनच यातून मार्ग काढू शकेल. म्हणुनच मी सारखा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेची आवश्यकता मांडतो आहे. प्रशासनाला फ़ैलावर घेणारा, शुद्धीवर आणणारा कार्यकर्ता. (क्रमश:)
(भाग-१८६) २४/२/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा