शुक्रवार, ३० मार्च, २०१२

विद्वत्तेतली नंपुसकता आणि अडाणी कर्तृत्व



  विथ ऑनर्स अशा नावाचा एक इंग्रजी चित्रपट आहे. १९९४ सालात प्रदर्शित झालेला तो चित्रपट अनेकदा कुठल्या तरी वाहिनीवर दिसत असतो. त्यातला एक प्रसंग मला खुप भावलेला आहे. म्हणुनच जेव्हा चुकून माझा रिमोट मला त्याच्यापर्यंत घेऊन जातो, तेव्हा तेव्हा मी तो चित्रपट बघत असतो. विद्वान व त्यांच्या बुद्धीमत्तेच्या मर्यादा उघड करणारा तो प्रसंग त्यात छान चितारला आहे. जगाला आपले पुस्तकी वा उसने शहाणपण अखंड ऐकवणार्‍या व मिरवणार्‍या विद्वानांचे त्यात झकास वस्त्रहरण बघायला मिळते. आणि तेही एक भणंग टपोरी दारूड्याकडून.

   प्रसंग असा आहे, की हॉर्वर्ड या अमेरिकेतील सर्वात स्कॉलर मानल्या जाणार्‍या विद्यापीठातील कायद्याच्या वर्गात एक मुलगा शिकत असतो. एका अपघातात जखमी झाल्याने तो जायबंदी झालेला असतो. त्याच्या मदतीला एक भणंग येतो. त्यांची दोस्ती होते. एके दिवशी तो त्या भणंगाला आपल्यासोबत वर्गात बसवतो. तिथे जगातले सर्व कायद्याचे व तत्वज्ञानाचे अर्क आपणच प्यायलेलो आहोत, अशा थाटात शिकवणारा एक प्राध्यापक असतो. पाठ देताना तो विद्यार्थ्यांची खिल्ली उडवत असतो. त्याचे लक्ष या भणंगाकडे जाते. तो विद्यार्थी नाही हे लगेच लक्षात येते. प्राध्यापकाने हटकताच तो भणंग  वर्गातून बाहेर जायला निघतो. पण स्वत:ला जगातला सर्वोच्च शहाणा समजणारा तो प्राध्यापक, कारण नसताना त्या भणंगाची कुरापत काढतो. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष, त्याचे अधिकार व त्यांची राज्यघटना अशा विषयावर तिथे उहापोह चालू असतो. त्यावरचे प्रश्न विचारून तो प्राध्याअक मुलांची भंबेरी उडवत असतो. त्याच पद्धतीने त्या भणंगाची खिल्ली उडवण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. तिथेच सगळी गडबड होऊन जाते. कारण त्या भणंगाला सभ्यता, त्यातून येणारी सोशिकता, याचा थांगपत्ता नसतो. त्यामुळे तो प्राध्यापकाला आपल्या रोडछाप पद्धतीने हाताळतो व प्राध्यापकाची पुरती तारांबळ उडून जाते.

   अमेरिकन अध्यक्षाला प्रचंड अधिकार आहेत. तो एका क्षणात अणूयुद्ध सुरू करू शकतो. त्याला रोखण्याचे तिथल्या संसदेलाही फ़ारसे अधिकार नाहीत. मग ही हुकूमशाहीच नाही काय? अमेरिकन राज्यघटनेचे वैशिष्ठ्य काय? असे प्रश्न त्या प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना विचारलेले असतात. त्याच प्रश्ह्नांची उत्तरे तो त्या भ्णंगाकडून मागतो. तर तो टपोरी विचारतो, फ़ुकट नाही, दारू प्यायला पैसे देणार असशील तर उत्तर देईन. प्राध्यापक नाही म्हणताच ’झक मारलास’ म्हणत तो भणंग निघतो. प्राध्यापक मजकूरांना तो अवमान वाटतो. ते पैसे द्यायला तयार होतात. पण इथे त्यांची कुणा सभ्य माणसाशी गाठ नसते, समोरचा भणंग आपल्याच संस्कृतीत त्यांना म्हणतो, आधी पैसे दाखव. शेवटी त्याला पैसे मिळाल्यावर तो जे उत्तर देतो ते बुद्धींवंतालाही लाजवणारे असते. तेवढेच नाही तर विचारवंत बुद्धीमंत अभ्यासक म्हणून जे ’मिरवतात’ त्यांच्या भाकडपणावरचे ते सर्वोत्तम भाष्य आहे. पाच डॉलर खिशात टाकल्यावर तो भणंग उत्तरतो,

"मी एक भणंग टपोरी पुंड आहे. अमेरिकेचा अध्यक्ष सुद्धा तसाच पुंड असतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आमच्यासारखे बुद्धीमान नसलेले पुंडच काही तरी करतात. ते कधी बरे असते तर कधी वाईट असते. पण आम्ही काही तरी करतो. तुम्ही नाकर्ते नपुंसक असता. तुम्हाला काहीच करता येत नाही. जे काही आमच्यासारखे लोक करतात, त्याचा अर्थ लावण्यातच तुमचे भाकड आयुष्य संपून जाते. राहिली गोष्ट अमेरिकन राज्यघटनेची. ती कधीच परिपुर्ण नव्हती. ज्यांनी ती घटना बनवली, त्यांनाही ती परिपुर्ण नाही याची कल्पना होती. म्हणूनच त्यांनी त्यात काळ व गरजेनुसार बदल, दुरुस्ती करण्याची तरतुद करून ठेवली आहे. तेच तर त्या घटनेचे वैशिष्ठ्य आहे."  

आपण वाहिन्या वा अन्य वृत्तपत्रातून जे विद्वान जगाला शहाणपण अखंड शिकवत असतात, त्यांचे वागणे पाहिले, तर त्याची साक्ष मिळते. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी त्याचा दाखलाच त्यांच्या एका लेखातून दिलेला आहे. एका वाचकानेच मला तो लेख मुद्दाम पाठवला. त्याचे पोस्टमार्टेम मी करणार आहे. पण आपल्या त्या विद्वत्तापुर्ण लेखातून सप्तर्षी यांनी सत्य लपवताना जेवढे सत्य सांगून टाकले त्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानयलाच हवेत. त्याच लेखाने मला हा उपरोक्त चित्रपट व तो प्रसंग आठवला. मजा इतकीच, की त्यात तो भणंग इसम प्राध्यापक विद्वानाला जे सुनावतो, त्याची साक्ष सप्तर्षी लेखी स्वरुपात देतात. ’सत्याग्रही विचारधारा’ नावाचे मासिक ते चालवतात. त्याच्या जानेवारी अंकामध्ये त्यांचा संपादकीय लेख आहे, ’जनशक्ती, धनशक्ती, न्यायशक्ती
आणि राजशक्ती, प्रचारशक्ती यांचा खेळ’. त्यातला हा उताराच वाचून बघा.

   ’लोकपाल बिलाच्या निमित्ताने एक स्वागातार्ह गोष्ट घडली. देशातील सामान्य नागरिकांनाही ‘बिल’ व ‘कायदा’ यातील फरक व दोन्हीमधले अंतर कसे पार केले जाते ही प्रक्रिया उमगत चालली आहे. संसदेत बिल कसे प्रवेश करते, ते सभागृहाची मालमत्ता कसे बनते आणि सभागृहातील सदस्यांच्या हाती त्या बिलाचे भवितव्य कसे संक्रमित होते, या प्रक्रियेबद्दल लोकांना ज्ञान झाले. यावर झालेल्या व होत असलेल्या व्यापक चर्चेमुळे भारतीय नागरिकांच्या सामुदायिक शहाणपणात निश्चित भर पडली आहे. याचे अर्धे श्रेय अण्णा हजारे यांना दिले पाहिजे. कारण ते अडाणीपणाने काहीतरी उत्स्फूर्तपणे बोलून बसतात. ते त्यांना माहीत नसलेल्या विषयावर ते रेटून बोलतात. अज्ञानातून साहस जन्माला येत असते. प्रसारमाध्यमे कसल्याही विषयावर अण्णांचे मत ऐकायला फारच उत्सुक असतात. मग त्यांच्या या वक्तव्यावर वाहिन्यांवर उलट सुलट चर्चा होते. या चर्चा आज ग्रामीण भागातील तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. तरूणांना चर्चेची सवय लागणे हे लोकशाहीला पोषकच ठरणार आहे. रोज रात्री ९ वाजता ग्रामीण भागातील लोक आणि विशेषताः तरुण मंडळी टीव्ही समोर मांडी ठोकून बसलेले असतात’.

हे सप्तर्षी यांचे शब्द मी मुद्दाम जसेच्या तसे सादर केलेले आहेत. त्यातला विरोधाभास लक्षात येतो का? अण्णांच्या आंदोलनाने काय साधले त्याची त्यांनी यातून स्पष्ट शब्दात कबूली दिलेली आहे. ’भारतीय नागरिकांच्या सामुदायिक शहाणपणात निश्चित भर पडली आहे. याचे अर्धे श्रेय अण्णा हजारे यांना दिले पाहिजे.’ श्रेय किती व कोणाला हा विषय सध्या बाजूला ठेवा. आज म्हणजे देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून व लोकशाही प्रस्थापित झाल्यापासून, सहा दशके भारतीय नागरिक एकूणच लोकशाही प्रक्रियेबद्दल अडाणी अज्ञानी होते, याचीच ही कबूली आहे ना? सवाल आहे तो त्यांना कोणी अडाणी ठेवले हा. गेली कित्येक वर्षे म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे निदान चार दशकाहून अधिक का्ळ तरी डॉ. सप्तर्षी व त्यांचे सेक्युलर समाजवादी युक्रांदिय भाईबंद लोकशाहीची जपमाळ अखंड ओढत बसले आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपली सगळी बुद्धीमत्ता व अक्कल, गुणवत्ता पणाला लावली आहे. मग भारतिय नागरिक लोकशाही प्रक्रियेबद्दल अज्ञानी राहिलेच कसे? एकाहुन एक शहाणे, विद्वान, अभ्यासक, विचारवंत, संपादक लोकशाहीवर प्रवचने, व्याख्याने देत असताना, भारतिय नागरिक अडाणी राहिलाच कसा? की यांनी त्या नागरिकाला समजूच नये, अशा भाषेत व पद्धतीने आपली प्रवचने केली? विद्यार्थी अडाणी राहीला वा शिकला नाही तर तो दोष शिक्षकाचा नाही काय?

"अण्णा अडाणीपणाने काहीतरी उत्स्फूर्तपणे बोलून बसतात. ते त्यांना माहीत नसलेल्या विषयावर ते रेटून बोलतात.’ असे डॉ. सप्तर्षी म्हणतात. ते खरेच आहे. पण त्या अडाणी माणसाने अल्पावधीत जे काही केले बोलले त्यातून भारतियांना लो्कशाही कळली असेल, तर या देशातल्या नागरिकांना शिकण्यासाठी शहाण्याची मदत हवी की अडाण्यांची गरज आहे? जे काम सप्तर्षी सारख्या शहाण्यांना सहा दशकात साधले नाही, ते अपुर्व कार्य एका गावठी अडाण्याने काही आठवड्यात व मोजक्या शब्दात आणि घोषणांनी करून दाखवले. त्या चित्रपटातला तो भणंग माणूस सांगतो, त्यापेक्षा सप्तर्षी काय वेगळे सांगत आहेत? त्यांच्यासारखे दिवाळखोर शहाणे विद्वान नागरिकांना लोकशाही वा तिची महती समजावून सांगू शकले नाहीत. मग त्यांची विद्वत्ता काय कामाची?  त्यांनी विचारपुर्वक बोलण्याचा उपयोगच काय? जे लोकांना समजत नाही, अडाणी अज्ञानी ठेवते त्याला विद्वत्ता म्हणायचे काय?  शहाणा व अडाणी यांची नेमकी व्याख्या तरी काय आहे? तुमची आमची सोडा. सप्तर्षीसारख्या शहाण्यांची तरी शहाणपणा व विद्वत्तेची व्याख्या काय आहे? दुर्बोध, अनाकलनिय बोलणे म्हणजे विद्वत्ता असते काय?   (क्रमश:)

भाग  ( २२१ )    ३१/२/१२

डॉ. सप्तर्षी यांचा मूळ लेख इथे वाचता येईल
http://kumar-saptarshi.blogspot.in/p/blog-page_24.html

लबाड लांडगं ढ्वांग करतंय



   रोज आपण ज्या वाहिन्यांवर कुठल्या तरी विषयावर भांडण सादृष चर्चा बघतो. बघतो असे मी मुद्दाम म्हणतो. कारण त्या चर्चा अशा रंगवल्या जात असतात, की त्यात गोंगाट व्हावा. कोण काय बोलतोय ते कुणालाच ऐकू येऊ नये याची संयोजक पुर्ण काळजी घेत असतात. त्यात कुठलाही सभ्यपणा नसतो. दुसर्‍याचे निदान ऐकून घ्यावे, ही लोकशाहीतील किमान सभ्यता असते. त्याचाच संपुर्ण अभाव असलेल्या ह्या चर्चा, आपल्याला लोकशाहीची महती सांगत असतात. त्यातले विद्वान सुद्धा आपण काय बोलावे त्यापेक्षा दुसर्‍याचे प्रेक्षकांना ऐकूच येऊ नये, यासाठी आटापिटा करत असतात. त्यालाच चर्चा म्हणायचे असेल, तर कुठल्याही वस्तीत गावात नळावर, पाणवठ्यावर होणार्‍या हमरातुमरीचे थेट प्रक्षेपण करायला हरकत नाही. आणि मजेची गोष्ट म्हणजे अशा त्या गोंगाटात सहभागी होणारे, स्वत:ला विद्वान म्हणवून घेण्यात धन्यता मानत असतात. त्यांची लायकी काय आहे ते सामान्य प्रेक्षक त्यांच्या वागण्यावरूनच ओळखत असतो. त्यातले चांगले कोण, विद्वान कोण व योग्य वाद प्रतिवाद करणारे कोण, हे संयोजकाने कितीही झाकले तरी बघणारे छानपैकी ओळखत असतात. नसलेली अक्कल वापरून भाव खाऊ बघणारे व कमी पण नेमके बोलून मुद्दा जिंकणारे, प्रेक्षकांना आवडतात सुद्धा. म्हणून तर एकीकडे चाललेली निर्बुद्ध चर्चा तर दुसरीकडे त्यावर व्यक्त होणारे मतदान यातली तफ़ावत बोलकी असते.

   या चर्चेत नेहमी आपण सामान्य जनतेच्या वतीने बोलतोय, असा आव त्यातले चर्चा संयोजक म्हणजे टीव्हीच्या भाषेतले ऍंकर आणत असतात. पण त्यांचा कुठेतरी सामान्य जनजीवनाशी संबंध असतो काय? असता तर चर्चा व मतदान यात कुठेतरी सुसंगतपणा आढळून आला असता. आपल्या हाती माध्यम आहे म्हणून आपण कुठलाही कचरा लोकांच्या गळ्यात बांधू शकतो, अशा मस्तीत हे सर्व चालत असते. पण कधी तरी अशी वेळ येते, की पळता भूई थोडी होऊन जाते. अनेक वाचक मला रोज फ़ोन करत असतात. त्यांना ह्या चर्चा कशा चालतात व कशा आयोजित होतात, याची कल्पना नसते. मग त्यातले काही निरागसपणे मला विचारतात, तुम्ही एखाद्या चॅनेलवर येऊन चर्चेत का भाग घेत नाही? तेव्हा त्यांना समजावणे भाग पडते, की या चर्चा लोकहिताशी संबधित नसून तिथले मालक, व्यवस्थापन व संपादक, यांच्या सोयीनुसार होत असतात. त्यातून सत्य वगैरे लोकांसमोर मांडण्याचा हेतू नसतो तर त्या वाहिनीच्या चालकांना जे धोरणात्मक मुद्दे लोकांच्या डोक्यात घालायचे असतात, त्याच दिशेने चर्चा घडवायची असते. मग त्याचे भलेबुरे काहीही परिणाम झाले तरी बेहत्तर. मग अशा चर्चेत मला कोण कशाला आमंत्रित करणार? जो माणूस त्यांच्या पापाचा पाढाच आपल्या लिखाणातून रोज वाचकांसमोर मांडतो, त्याला ते कशाला बोलावतील? त्याला आणलेच आणि त्याने त्यांच्याच व्यासपीठावर त्यांचेच पितळ उघडे पाडले तर काय? त्यापेक्षा जी बनवेगिरी चालली आहे ती छान आहे. नाही तर किती गंभीर परिणाम होतात त्याचे एक अमेरिकन उदाहरण पुरेसे आहे.

   कायबीइन लोकमत वाहिनीची जी पणजी कंपनी आहे, तिला जगभर सीएनएन म्हणून ओळखले जाते. ती किती पक्षपाती व बोगस बातम्या देते त्यावर निखील वागळे यांनी न्युयॉर्कचे मनोरे उध्वस्त झाले तेव्हा लिहिले होते. तेव्हा ती बातमी समजून घेण्यासाठी आपण सीएनएन न बघता बीबीसीची बातमी कशी बघितली ते निखीलने लिहिले होते. आज तोच निखील त्याच कंपनी वाहीनीच्या एका प्रादेशिक वाहिनीचा संपादक झाला आहे. तर तिथेही खोटेच दडपून सांगायचे या बोलीवरच तो आला असणार ना? ही निखील व कायबीइन लोकमतच्या विश्वासार्हतेची पावती आहे. ज्याचा दहा वर्षापुर्वी सीएनएन वाहिनीवर विश्वास नव्हता, तोच आता त्यांच्या प्रादेशिक उपवाहिनीच्या विश्वासार्हतेची ग्वाही देतो आहे. असो तर अशा त्या सीएनएन वाहिनीवर अलिकडेच एक मोठा बॉम्बगोळा अमेरिकेतल्या एका विनिदवीर व कलाकाराने टाकला. ज्या पद्धतीचे चर्चा व वादाचे कार्यक्रम इथल्या वाहिन्यांवर चालतात, तसाच एक कार्यक्रम सीएनएनवर चालत असे. त्याचे नाव होते क्रॉसफ़ायर. निखील, राजदीप सारखे अर्धवटराव त्याचे संयोजन करायचे. त्यात कुणा नामवंताला बोलावून त्याची खिल्ली उडवायची, असे त्याचे स्वरूप होते. माधव भंडारी, जनार्दन चांदुरकर, भाई जगताप, देवेंद्र फ़डणविस यांच्यासारखे सभ्य लोक त्यात निमुट ऐकून घेतात, तसेच तिकडेही होत असे. पण त्यातून अशा बदमाशांची हिंमत वाढत असते. त्यांनी एकेदिवशी त्यात जॉन स्टीवर्ट या विनोदवीर  फ़टकळ माणसाला आमंत्रित केले. तोही त्यांना सहन करील ही त्यांची अपेक्षा होती, म्हणुनच त्यांनी थेट प्रक्षेपणाचा धोका पत्करला. पण स्टीवर्ट प्रसिद्धीसाठी लाचार नव्हता. म्हणुनच त्याने एका मर्यादेपर्यंत सभ्यपणे सर्व सहन केले आणि मग तो या दोन्ही उथळ पत्रकारांवर असा तुटून पडला, की त्यांची त्याने साफ़ भंबेरी उडवून दिली.    

   त्याने नुसता त्यांच्या प्रश्न व चर्चेच्या उथळपणावरच हल्ला चढवला नाही, तर अशा उथळ बिनबुडाच्या व निरर्थक भांडणाच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार्‍या चर्चा कशा समाजात दुफ़ळी माजवतात व हानी करतात, त्याचाच पाढा वाचून दाखवला. मग या दोघा ’शूर’ पत्रकारांना पळता भूई थोडी झाली. त्यांचे इतके वस्त्रहरण त्यातून झाले, की त्यांचा तो लोकप्रिय मानला जाणारा कार्यक्रम चालू ठेवणे सीएनएन वाहिनीला अशक्य झाले. प्राईमटाईम म्हणुन दाखवला जाणारा तोच कर्यक्रम, त्यानंतर त्या वाहिनीने रद्दबातल व बंद करून टाकला. कारण स्टीवर्टच्या त्या सडेतोड, परखड, व फ़टकळ सवालांना या फ़ुटकळ पत्रकारांकडे उत्तरे नव्हती. त्यांच्या पापाचा पाढा असा थेट प्रक्षेपणातून जगापुढे गेला आणि त्या वाहिनीची अवघ्या जगात छी:थू झाली. त्यामुळेच त्यांना तातडीने तो उठवळ भिकार कार्यक्रम बंद करावा लागला. ही अमेरिकन वाहिन्यांची अवस्था आहे. आपल्यापेक्षा तिथे लौकर प्रतिक्रीया उमटतात. त्यामुळे वाहिनी असो की माध्यम असो त्यांना प्रतिष्ठा खुप जपावी लागते. आपल्यासारखा बेशरमपणा खपत नाही. त्यामुळेच मग क्रॉसफ़ायर हा कार्यक्रम त्या दिवा्ळखोरीनंतर तात्काळ थांबवण्यात आला.  

   एवढे आपण समजून घेतले तर आज आपल्या वाहिन्या व माध्यमातून काय चालले आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. खोटे बोलायचे, रेटून खोटे बोलत रहायचे, कोणी त्यावर आक्षेप घेतला तर त्याची दखलसुद्धा घ्यायची नाही, याला आता बुद्धीवाद म्हणतात. जोवर त्याचे परिणाम जमा होणार्‍या गल्ल्यावर होत नाहीत, तोवर रेटून न्यायचे अशी स्थिती आहे. म्हणुन तर नेहमी शिवसेना व ठाकरे यांच्यावर शिवीगाळ करण्यात धन्यता मानणारे महापालिका निवडणूकीत टीआरपी घसरताच मातोश्रीला शरण गेले होते. बाळासाहेबांच्या खाजगी गोष्टी प्रक्षेपित करण्याची स्पर्धा सुरू झाली होती. झी २४ तासने त्याची सुरूवात केली नसती व टीआरपी मिळवली नसती, तर बाकीच्या वाहिन्या तिकडे धावल्या असत्या काय? लोकपाल व अण्णांचा लाईव्ह रिऍलिटी शो कशाला दाखवला जात होता? त्यांना कोण रोजचे जेवण करून वाढते, अण्णा कुठे झोपतात, अण्णा काय खातात, अशा बातम्या कशासाठी दिल्या जातात? ही सगळी टीआरपीची लाचारी असते. त्या लाचारीला झाकण्यासाठी मग उगाच वायफ़ळ चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले जात असते. त्यात मग रिकामटेकडे विद्वान आमांत्रित केले जातात. जे संपादक वा संयोजकाच्या तालावर चर्चेचा नाच नाचतील, त्यांना हे मदारी खेळवत असतात. त्यांच्या पापावर मुर्खपणावर बोट ठेवील असा ते कधी आमंत्रीत कशाला करतील? एकदाच असे घडले. मातोश्रीवर निखीलला बाळासाहेब हलकट म्हणाले. ते निमुटपणे त्याने ऐकले. मग त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी ’त्यांना त्यांच्या शिव्यांसह महाराष्ट्राने स्विकारले आहे’ असा पलायनवादी युक्तीवाद केला जातो. ज्या महाराष्ट्राने त्याना शिव्यांसह स्विकारले आहे, त्यात निखील वा तत्सम शहाणे अलिकडेच वास्तव्याला आले काय? आधीपासून असतील तर त्यांनी त्याच शिवराळ्पणाबद्दल आदळआपट कशाला चालविली होती? हे सर्व पुराण एवढ्यासाठी सांगायचे, की जे विद्वान आपण वाहिन्यावर बघतो, त्यांची ही कधीतरी झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे. त्यातलेच एक आहेत डॉ. कुमार सप्तर्षी. वाहिनीवर त्यांचा कायम हसणारा चेहरा बघितला, मग वाटते त्यांचे थोडे अर्क काढून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पाजावे. पण तुर्तास त्याची घाई नाही. या महान गांधीवादी विचारवंताची थोडी झाडाझडती घ्यायची आहे. कारण हे सेक्युलर विचारवंत कसे भंपक, निर्बुद्ध, अर्धवटराव असतात, त्याचा दाखलाच एका सुजाण वाचकाने माझाकडे पाठवला आहे.  (क्रमश:)
भाग  ( २२० )   ३०/३/१२

हमीदभाई दलवाई आठवतो यापैकी कुणाला?


 १९७२ सालची गोष्ट आहे. तेव्हा मुंबईत राष्ट्र सेवा दलाच्या पुढाकाराने मानखुर्द येथे एक मोठा आंतरभारती मेळावा भरवण्यात आला होता. आज आपण ज्यांना जाणकार, विश्लेषक, सेक्युलर नेते, विचारवंत म्हणून कुठल्या ना कुठल्या वाहिनीवर बघत असतो त्यातले अनेकजण तेव्हा त्या मेळाव्यात तरूण वा शाळकरी मुले म्हणून सहभागी झालेले होते. अगदी नर्मदा बचाववाल्या मेधा पाटकरांपासून राज्यसभेचे खासदार हुसेन दलवाईंपर्यंत अनेकजण. कदाचित ज्येष्ठ विश्लेषक समर खडस त्यात नसावेत. कारण तेव्हा त्यांचे वय लिमलेटच्या गोळ्या चाखण्याचे वा गोट्या खेळण्याचे असावे. तर अशा त्या मेळाव्याच्या काळातच एक भव्यदिव्य असा पस्तीस चाळीस लोकांचा मोर्चा दक्षिण मुंबईच्या नागपाडा विभागातून निघाला होता. त्यात मीसुद्धा एक मोर्चेकरी होतो. त्या प्रचंड मोर्च्याला चहूकडून पोलिसांनी घेरले होते. कारण त्या भव्य मोर्च्याचा भोवताली आणखी अफ़ाट जनसमुदाय गगनभेदी घोषणा देत होता. त्या जनसमुदायापासून आमच्या प्रचंड मोर्च्याला संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांनी आमच्याभोवती कडे केलेले होते. तिथल्या महाराष्ट्र कॉलेजमध्ये तेव्हा एक परिषद भरली होती. त्या परिषदेच्या विरोधात आमचा मोर्चा होता. शेवट पोलिसांनी आम्हा मोर्चेकर्‍यांना उचलून गाडीत ढकलले आणि गदारोळ आवरला. त्या मोर्च्यातली नावे ऐकायची आहेत?
 
   पहिले नाव आहे ते आमचे तेव्हाचे नेते, जे आज हयात नाहीत. नाही तर आज माझ्या स्वरात स्वर मिसळून या सेक्युलरांचे धिंडवडे काढायला ते प्रामाणिकपणे उभे राहिले असते. त्यांचे नाव आहे स्वर्गिय हमीद दलवाई. आज राज्यसभेचे कॉग्रेस खासदार म्हणुन वाहिन्यावर वारंवार दिसतात, त्या हुसेनभाई दलवाई यांचे थोरले बंधू व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई. दुसरे होते ’ज्येष्ठ राजकीय’ विश्लेषक समर खडस यांचे पिताश्री महंमद खडस, तिसरे हुसेन दलवाई दस्तुरखुद्द. त्या खेरीज त्यांच्या सासूबाई व थोर विचारवंत नलिनी पंडित. सासरे मधूभाई पंडित, त्यांच्या पुढे पत्नी झालेल्या शमा पंडित. आज कॉग्रेस नेता म्हणुन काम करणार्‍या शैला सातपुते. बाकी खुप मोठी यादी आहे. पण सगळे मिळून आम्ही चाळीसपेक्षा कमीच लोक होतो. आणि आम्ही तिथे समान नागरी कायदा व्हायलाच हवा म्हणुन मागणी करायला मोर्चा घेऊन गेलो होतो. अर्थात तिथे कोणी सरकारी सत्ताधारी आलेले नव्हते. ती देशातील मुस्लिम धर्मपंडित व धार्मिक नेत्यांची परिषद होती. मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यासंबंधाने ती परिषद भरवण्यात आलेली होती. त्यांचा अर्थातच समान नागरी कायद्याला विरोध होता. आणि म्हणुनच त्यांचा विरोध हाणून पाडण्यासाठी आम्ही चाळीस टाळकी तिथे मोर्चा घेऊन गेलो होतो. हमीद दलवाई हा माणुस सच्चा दिलाचा सुधारक होता आणि त्याने मुस्लिमातील जुन्या कालबाह्य अन्याय्य चालिरिती व रुढी मोडून काढण्यासाठी चालविलेल्या लढ्यात सहभागी झालेले आम्ही काही भारावलेले तरूण होतो. समाजात बदल होऊ शकतो, क्रांती वगैरे होते, अशा कल्पनेने भारावलेले असे होतो. जगाचा व्यवहार कळत नव्हता. मला तो अजून कळलेला नाही. म्हणुनच अजून तसाच तावातावाने बोलत भांडत असतो. बाकीचे मला सोडून गेलेत इतकेच.
 
   तर तेव्हा आम्हाला संतप्त मुस्लिम जनसमुदायाने वेढले होते. हमीद दलवाई मुर्दाबादच्या घोषणांनी त्यांनी आसमंत दुमदुमून टाकला होता. आमच्या हमीद झिंदाबादचा आवाज आम्हाला देखील ऐकू येत नव्हता, इतका त्यांचा गदारोळ होता. आमचा मोर्चा कशासाठी होता? सर्व धर्माच्या भारतीयांसाठी समान नागरी कायदा असावा म्हणून. आज चाळीस वर्षे उलटून गेल्यावर काय परिस्थिती आहे? त्यावेळचे माझे वा हमीद दलवाईंचे सहकारी तरी त्या कायद्याच्या मागणीच्या मागे टिकून उभे राहिलेत काय? तेच आमच्या मोर्च्यातले समान नागरी कायद्याचे समर्थक आज, उलट तेव्हाच्या त्या हमीद विरोधी निदर्शकाच्या सुरार सुर मिसळून, त्याच मागणीच्या विरोधात आवाज उठवत असतात. हे परिवर्तन हमीदभाईला अपेक्षित होते काय? कशामुळे असे परिवर्तन झाले आहे? चार दशकांपुर्वी ज्या मागणीसाठी प्रक्षुब्ध मुस्लिम जमावासमोर समान नागरी कायद्यासाठी जीव धोक्यात घालणारे, तेव्हा मुर्ख होते काय? त्यांना हमीदभाईने मुर्ख बनवले होते का? नसेल तर आज तेच समर्थक आज त्याच समान नागरी कायद्याचे विरोधक का बनले आहेत? की त्यांनी
हमीदभाईचा मुर्दाबाद करणार्‍या त्या शरियत समर्थकांचे नेतृत्व पत्करले आहे? पत्करावे, माझा त्याला विरोध नाही. पण मग त्यांनीही त्याच आवेशात हमीदभाई मुर्दाबाद अशा घोषणा द्यायला हव्यात ना? मला हुसेन दलवाई वा महंमद खडस किंवा शमा दलवाई व शैला सातपुते यांनी हमीद मुर्दाबाद म्हटलेले ऐकायलाही आवडेल. कदाचित हमीदभाईनेही आज हयात असते तर अशीच अपेक्षा त्यांच्याकडून केली असती. कारण आज तेव्हाचे हे सगळे हमीद पाठीराखे बाजू बदलून आज समान नागरी कायद्याचे कडवे विरोधक बनले आहेत?

   का झाले असे? कोणता चमत्कार घडला? एकच नवी गोष्ट चाळिस वर्षात वेगळी घडली आहे. मध्यंतरीच्या काळात भाजपाने वा संघ परिवारानेही समान नागरी कायद्याची मागणी उचलून धरली आहे. देशात सर्वच धर्माच्या नागरिकांना समान व्यक्तीगत म्हणजे नागरी कायदा असावा असे प्रतिपादन भाजपा करु लागला. थोडक्यात १९८० च्या दशकात भाजपाने मुळच्या या सेक्युलर समाजवादी, युक्रांदीय क्रांतीकारकांच्या मागणीला पाठींबा दिला. अकस्मात ती पुरोगामी मागणी जातियवादी बनून गेली. त्याआधी पंधरा वीस वर्षे तीच मागणी हेच समाजवादी करत होते. त्यासाठी मोर्चा काढत होते. तेव्हा ती पुरोगामी मागणी होती. जोपर्यंत भाजपा संघ त्याबद्दल बोलत नव्हता, तोवर ती मागणी पुरोगामी असते आणि भाजपाने तिला स्पर्श केला, मग ती प्रतिगामी होते काय? ही काय भानगड आहे? ती मागणी चुकीची असेल, तर ती १९७२ साली आम्ही मोर्चात गेलो; तेव्हाही चुकीची व गैर वा प्रतिगामी असायला हवी होती. नसेल तर भाजपाने पाठींबा दिल्यावरसुद्धा ती तेवढीच पुरोगामी रहायला हवी ना? भाजपाच्या पाठींबा वा विरोधाने वस्तू, विचार, तत्वज्ञान, धोरणे यात कुठला विटाळ येत असतो? काय मुलभूत बदल होत असतो? का बदल होत असतो? स्वत:ला विज्ञानवादी म्हणवून घेणार्‍यांनी त्याचे स्पष्टीकरण द्यायला नको काय? की हे सगळे आजही कसली अस्पृष्यता मानतात? भाजपाचा स्पर्श झाला म्हणजे काहीही विटाळते असे त्यांचे मत आहे काय? असायला हरकत नाही. पण मग त्यांनी त्याचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण द्यायला हवे किंवा आपण मनुस्मृती प्रमाण मानतो, असे तरी घोषित करायला हवे ना? पण यातले काहीही होणार नाही. कारण ही सगळी मंडळी एक नंबरची बदमाश आहेत. आपले सत्य स्वरूप लपवून, ढोंगबाजी करणे हाच त्यांचा स्वभावधर्म आहे.

   हा पुरावा कसला आहे? ही कशाची साक्ष आहे? स्वत:ला समाजवादी वा सेक्युलर म्हणवून घेतात, त्यांची कसलीही विचारसरणी नाही, की त्यांचे कुठलेही तत्वज्ञान नाही. त्या सर्वांचे तत्व एकच आहे. संघ वा त्याच्याशी संबंधिताचा द्वेष. त्याच निकषावर त्यांचे निर्णय होत असतात. भुमिका बनत असतात. सकाळी उगवणार्‍याला संघाने सुर्य म्हटले, तर हे त्याला चंद्र म्हणायला मागेपुढे बघणार नाहीत. याचे कारण जो उगवतो व जगाला आपल्या तेजाने लखलखित करतो, तो कोण आहे याच्याशी अशा सेक्युलरांना, समाजवाद्यांना काहीही कर्तव्य नसते. त्यांना भाजपा वा संघाला खोटे पाडणे वा विरोध करणे एवढ्याशीच कर्तव्य असते. त्यामुळेच जोवर समान नागरी कायद्याच्या मागणीपासून संघ वा भाजपा दुर होता, तोवर ती मागणी पुरोगामी होती. पण भाजपाने तिचे समर्थन करताच ती प्रतिगामी होऊन गेली. हा आता सेक्युलर असण्याचा नियम व निकष झाला आहे. म्हणुनच मला वाटते, भाजपा वा संघाला खरोखरच अयोध्येत राममंदिर बांधायचे असेल, तर त्यांनी तशी मागणी करण्यापेक्षा तिच्या विरोधात कंबर कसून उभे रहावे. तसे झाल्यास तमाम सेक्युलर पक्ष, नेते, विचारवंत, संपादक, पत्रकार तिथे मंदिर बांधायच्या मागे हिरीरीने उभे ठाकल्याशिवाय रहाणार नाहीत. कारण त्यांना अयोध्या, तिथली पाडली गेलेली बाबरी मशीद, मुस्लिमांच्या भावना वा वेदना, हिंदुंच्या आकांक्षा यापैकी कशाचेच सोयरसुतक नाही. त्यांना जे काही भाजपा बोलेल वा ठरविल, त्याचा विरोध करायचा असतो. त्यांच्याकडे कुठलीही विचारसरणी नाही. आपल्या द्वेषमुलक भावनेने कुढत कुढत त्यांनी स्वत:ला नष्टप्राय करून घेतले आहे. ज्या महाराष्ट्रात साने गुरूजी, एसेम जोशी, मधू लिमये, नानासाहेब गोरे असे एकाहुन एक दांडगे समाजवादी सेक्युलर विचारवंत होऊन गेले व त्यांनी आपली वैचारिक छाप मराठी मनावर सोडली, त्यांच्याच दुबळ्या कर्तृत्वशून्य वारसांनी त्या विचारांचे, द्वेषाच्या आहारी जाऊन याच महाराष्ट्रात थडगे बांधले एवढेच म्हणता येईल. (क्रमश:)
भाग  ( २१९ )      २९/३/१२

मंगळवार, २७ मार्च, २०१२

सेक्युलरांना समान नागरी कायदा का नकोय?



   लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णांनी आंदोलन छेडल्यावर तमाम सेक्युलर शहाणे अण्णांवर जे अनेक आरोप करत होते, त्यातला एक महत्वाचा आरोप अण्णा घटनेला जुमानत नाहीत असा होता. घटनेने संसद निर्माण केली आणि त्या संसदेवर कुठलाही कायदा बनवण्य़ासाठी सक्ती करणे म्हणजे गुन्हा, असाच आव आणला जात होता. घटना म्हणजे सर्वकाही असे तावातावाने सांगितले जात होते. यातला दुटप्पीपणाही तपासून बघितला, तर सेक्युलर असणे म्हणजे जणू फ़क्त बदमाश असणे आहे, काय अशीच शंका येते. लहान मुलांना उल्लू बनवण्यासाठी पुर्वी मोठी माणसे एक युक्ती करायची, त्यात एका बोटाला थूंकी लावून ते बोट दाखवायची. मग मुठी अशा तशा करून पुन्हा बोट दाखवले, तर त्यात भलत्याच बोटाला थुंकी लागलेली दिसायची. लहान मुलाला ती जादू म्हणून दाखवली जायची. त्यातून मग एक उक्ती मराठी भाषेत आलेली आहे. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणे. तमाम सेक्युलर राजकारणी, पत्रकार, बुद्धींमंत, संपादक वा वक्ते तशीच थुंकी या बोटावरून त्या बोटावर करताना दिसतील. अण्णा व लोकपाल आंदोलनातही तेच चालू होते. आपण भ्रष्टाचाराचे समर्थक नाही, पण अण्णांनी घटनेचा मान राखावा, लोकशाही व संसदेचा मान राखावा, असा शहाजोगपणा चालू होता. असे बोलाणार्‍यांना खरोखरच संसद, घटना, लोकशाही याची एवढी फ़िकीर असते काय? की जेव्हा त्यांच्या सोयीचे असेल तेव्हा घटना डोक्यावर घ्यायची आणि अडचणीची असेल तेव्हा त्यांनीच पायदळी तुडवायची?

   १९९६ सालात जेव्हा भाजपा हा संसदेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, तेव्हा त्याच्या सोबत जायला एकही सेक्युलर पक्ष तयार नव्हता. मग जे कोणी भाजपा सोबत आले वा अजून टिकले, त्यांनी भाजपाला घातलेल्या अटी काय होत्या? त्या अटीतच सेक्युलर दुटप्पीपणा सामावलेला आहे. भाजपाने तीन मुद्दे सोडून दिले पाहिजेत वा बाजूला ठेवले पाहिजेत, अशी प्रमुख अट होती व आहे. एक अर्थात अयोध्येत राममंदिर बांधण्याची. तो कोर्टासमोरचा विषय असल्याने भाजपा त्यात काहीच करू शकत नाही. पण उरलेल्या दोन अटींचे काय? त्या परस्पर पुरक आहेत काय? भारतीय राज्यघटनेने जम्मू काश्मिरला विशेष स्थान दिलेले आहे. ते संघराज्यातील एक राज्य असले तरी त्याला ३७० कलमाने खास दर्जा दिलेला आहे. परिणामी त्याला इतरांप्रमाणे एक राज्य ठरवता येत नाही. जर तो भारताचा अविभाज्य भाग असेल, तर त्याचा हा दर्जा काढून टाकावा व त्यासाठी घटनेतुन ३७० कलम रद्दबातल करावे, असा भाजपाचा दिर्घकाळ आग्रह आहे. भाजपाने तो सोडावा असे सेक्युलर आग्रहपुर्वक सांगतात. ते कलम निमुट मान्य करणे म्हणजे घटनेचा सन्मान करणे असेल, तर त्याच घटनेचा अवमान करण्याचा खास अधिकार सेक्युलर असतील त्यांना कोणी दिला आहे काय? नसेल तर त्यांनी वेळोवेळी त्याच राज्यघटनेचा अवमान का केला आहे? नुसता अवमानच नव्हे तर त्यांच्याप्रमाणेच भाजपानेही घटनेचा अवमान करण्याचा आग्रह का धरला आहे?

   ज्या तीन अटी भाजपाला घातल्या जातात, त्यातली तिसरी अट घटनेची पायमल्ली करणारी आहे. ती आहे समान नागरी कायद्याची. भाजपाने समान नागरी कायद्याचा अट्टाहास सोडावा, असाही याच सेक्युलर लोकांचा आग्रह आहे. तो घटनात्मक आहे काय? घटनाकार वा घटना समितीने जी मार्गसर्शक तत्वे घालून दिलेली आहेत त्यात समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, देशाच्या संसदेने व सरकारने सर्व भारतीय नागरिकांना समान सेक्युलर वागणूक देण्यासाठी, देशात सर्वांना लागू होणारा एकच समान नागरी कायदा बनवावा असे सांगितले आहे. आज त्याला सहा दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण तशा हालचाली होणे दुरची गोष्ट, तशी मागणी केली तरी भाजपावर जातियवादाचा आरोप होतो. म्हणजे तीनपैकी दुसरी अट भाजपाने देशाच्या राज्यघटनेचा आदर करावा अशी आहे तर तिसरी अट त्याच भाजपाने त्याच घटनेचा सेक्युलरंप्रमाणे अवमान करावा अशी आहे. ह्याला काय म्हणायचे? एका बाजूला घटनेचा आग्रह धरायचा तर दुसरीकडे घटनेचा आग्रह धरणे गैर व गुन्हेगारी ठरवायचे. चमत्कारिक गोष्ट आहे ना? अशा चमत्काराला आपल्या देशात सेक्युलॅरिझम म्हणतात. कधी तो चार पायांचा पशू असतो तर कधी तो पंख असलेला उडणारा पक्षीसुद्धा असतो.

   एक भाकडकथा आठवते. पशू आणि पक्ष्यांच्या वादात वटवाघळाने आपल्याला पंख असल्याने आपण पक्षी असल्याचा दावा केला होता. मग चोच नाही वा अशाच काही कारणास्तव आपण पशू असल्याचा दावाही केला होता. जोवर त्याला दोघांच्या समोर एकाच वेळी यावे लागले नाही तोवर ही लफ़ंगेगिरी खपून गेली. पण जेव्हा दोन्ही बाजूंनी एकत्र सभा घेतली, तेव्हा वटवाघळाची लबाडी उघडी पडली. आपल्या देशातले भंपक सेक्युलर त्या वटवाघळासारखे आहेत. ते सोयीनुसार कधी पक्षी असतात तर गैरसोय झाली मग ते पशू होतात. पण ते दोन्ही पैकी काहीच नाहीत. कारण पशू असो की पक्षी, त्याला सुर्यप्रकाश बघण्याची भिती वाटत नाही. म्हणजेच सत्य बघायची वा त्याला सामोरे जाण्याला त्यातला कुठलाही प्राणी घाबरत नाही. अपवाद फ़क्त वटवाघळाचा आहे. ते दिवसभर सुर्यप्रकाशात जग लखाखत असताना झाडाला उलटे लटकून रहाते. अंधार पडला मग त्याचा वावर सुरू होतो. योगायोगाने आपल्या देशातल्या सेक्युलरांची तशीच तर्‍हा आहे. ते दिवाभिताप्रमाणे सत्यापासून कायम दुर पळत असतात. समान नागरी कायदा व घटनेतील ३७० कलम हा त्याचाच पुरावा आहे.

   जेव्हा ३७० कलमाचा विषय येतो तिथे ते घटनेचे पावित्र्य सांगतात आणि जिथे समान नागरी कायद्याचा प्रश्न आला मग त्याची घाई नाही म्हणत पळ
काढतात. काय अडचण आहे त्यात? तर समान नागरी कायद्याला हिंदू नव्हे तर मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मियांचा कडवा विरोध आहे. सेक्युलर हे असे जातियवादी वा धर्मांध आहेत. त्यांना हिंदू माणसाचे धर्मप्रेम हा सेक्युलर विचारांना धोका वाटतो. पण अन्य धर्मातला कडवेपणा मात्र धर्मश्रद्धा वा धर्मप्रेम वाटते. जोवर मुस्लिम समाजाची तयारी नाही तोवर समान नागरी कायदा आणायची त्यांना गरज वाटत नाही. मग तोच निवाडा हिंदू समाजाला का लावला जात नाही? हा माझा प्रश्न नाही. ही माझी शंका नाही. लक्षात ठेवा, हा सवाल भाऊ तोरसेकरने केलेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारलेला सवाल आहे. भाऊ वा इतर कुणावर जातियवादाचा हिंदुत्ववादी म्हणून आरोप करता येईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे काय? कारण आतापर्यंत तिनदा देशातील त्याच सर्वोच्च न्यायपीठाने समान नागरी कायदा बनवण्याचा सल्ला सरकार व राजकारण्याना दिलेला आहे. त्याचे काय?

   आता असा सवाल केला मग टीव्हीवरचे तमाम जाणकार बुद्धीमंत मिळेल त्या बिळात दडी मारून बसणार आहेत. मी इतके बेधडक आरोप करतो, अगदी नावे घेऊन या शहाण्यांना नागडेउघडे करून टाकतो, तरी त्यातला एकही माझ्या प्रतिवादाला का समोर येत नाही, असा प्रश्न वाचकांना सतत सतावत असतो. तसे शेकडो वाचकांनी मला आतापर्यंत फ़ोनवरून विचारले सुद्धा आहे. त्याचे उत्तर त्यांना आता मिळाले असेल. जी दिवाभिते असतात, ती अशीच  वट(निखील)वागळे असतात. ती सत्याच्या समोर येतील कशी? त्यांचा सेक्युलॅरिझम हा विचारांशी संबंधित नसून तो द्वेषमुलक भुमिकेतून आलेला आहे. त्यांचा सेक्युलर चेहरा हा प्रत्यक्षात मुखवटा आहे. त्यांना ना हिंदूंच्या भावनेशी कर्तव्य ना मुस्लिमांच्या प्रगती वा सुरक्षेशी संबंध. त्यांचा सेक्युलर पवित्रा हा भाजपा, शिवसेना वा रा. स्व. संघाच्या द्वेषातून आलेला सेक्युलर पवित्रा आहे. त्याचाही पुरावा मी देणार आहे. समजा उद्या भाजपा वा संघाने यांचा सेक्युलर विचार स्विकारला तर? समजा उद्या त्यांनी अयोध्येत मंदिर बांधायचा विचार सोडून दिला तर? हेच सेक्युलर लोक तिथे राममंदिर बांधायचा हट्ट केल्याशिवाय रहाणार नाहीत. कारण त्यांची भुमिका ही विचारांनी ठरलेली नाही. भाजपा वा संघ ज्याची मागणी करील त्याला विरोध, हे त्यांचे सेक्युलर तत्वज्ञान आहे. त्यामुळेच यांच्या मागणीला भाजपाने पाठींबा दिला तर हे सेक्युलर स्वत:च आपल्या मागणीच्या विरोधान घसा कोरडा करीत ओरडू लागतील. खरे नाही ना वाटत? मग उद्यापर्यंत कळ काढा. त्याचाही सज्जड पुरावा माझ्याकडे आहे.  (क्रमश:)
भाग   ( २१८ )      २८/३/१२

सोमवार, २६ मार्च, २०१२

सर्वोच्च न्यायालयालाही शंका का यावी?



   एक वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. न्या. ए. के. गांगुली व न्या. दलबीर भंडारी यांच्या खंडपीठासमोर एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले असताना त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना प्रातिनिधीक आहेत. मुलींच्या विवाहयोग्य वयाच्या संबंधाने हे प्रकरण होते. अठराव्या वर्षीच मुलीचे लग्न करावे. त्याआधी झालेला विवाह बेकायदा मानून रद्द केला जाईल, अशा स्वरूपाच्या विषयावर सुनावणी होती. पण विवाहयोग्य वय हे कशावरून ठरवायचे? कायद्यातील तरतुदी बघितल्या तर धर्मानुसार हे वय वेगवेगळे सांगण्यात आले आहे. हिंदू मुलींसाठी लग्नाचे वय एक तर मुस्लिम मुलींसाठी ते वेगळे आहे. या तफ़ावती कधी संपायच्या? कोवळ्या वयात मुलीचे लग्न झाले तर गर्भधारणेतून तिच्या आरोग्याला अपाय होऊ शकतो. म्हणुनच ही कायदेशीर तरतूद करण्यात आल्याचा दावा आहे. तो योग्य सुद्धा आहे. पण मग मुलीचे शरीर धर्मानुसार वागते, की वयानुसार वागते? जी गोष्ट हिंदू मुलीसाठी अपायकारक आहे तीच मुस्लिम मुलीसाठी आरोग्यवर्धक कशी? ही शंका सामान्य माणसाला, हिंदूला येणारच. तीच शंका अगदी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीला सुद्धा आली. पण अशा शंका सेक्युलर शहाण्यांना येत नाहीत. म्हणुनच ते अशा नेमक्या विषयावर मुग गिळून ग्प्प बसलेले असतात. त्यांनाच आजकाल सेक्यु्लर विचारवंत म्हणतात ना? उठसुट हिंदूंना सेक्युलॅरिझम शिकवणार्‍या या शहाण्यांना त्याच न्यायमुर्तींनी कानपिचक्या त्या दिवशी सुनावणीत दिल्या होत्या.

    "हिंदू समाज सुधारणांसाठी अधिक सहिष्णू व सहनशील आहे, त्याच्या व्यक्तीगत कायद्यात बदल करण्यापलिकडे सरकारचे सुधारणांचे प्रयास का जात नाहीत. पण अन्य धर्मांच्या व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा करण्यात सरकारची सेक्युलर इच्छाशक्ती पांगळी का पडताना दिसते."

   आधीच्या लेखात मी जे मुद्दे धार्मिक भेदभावाचे लिहिले, त्याची अशी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा साक्ष देते. पण त्याकडे यातले लढवय्ये सेक्युलर कधी वळले आहेत काय? ज्या धार्मिक बंधनात मुस्लिम व ख्रिश्चन समाज अडकून पडला आहे, त्यातून त्याला मुक्त करायची वेळ आली; मग या पाखंडी सेक्युलर विचारवंतांचे पाय डगमगू लागतात. ते खोल बिळात दडी मारून बसतात. जिथे खरा धर्मांधतेचा सामना करायला हवा तिथे वा तशी वेळ आली; मग हे शहाणे लपून बसतात. किंवा त्यावरचे लोकांचे लक्ष विचलित करायचा प्रयत्न करतात. सामना याचा अर्थ मुस्लिमांच्या धर्मात ढवळाढवळ असा होत नाही. बहुसंख्य मुस्लिमात धर्म म्हणजेच सर्व काही अशी धारणा असते. त्यामुळेच मुस्लिमात मागासलेपणा अधिक आहे. आधुनिकतेचा अभाव आहे. त्यांना मुस्लिम मुल्ला  मौलवींच्या कचाट्यातून सोडव्ण्याची गरज आहे. कधी काळी रामनोहन रॉय यांच्या प्रयासांच्या मागे ब्रिटीश सत्ता उभी राहिली म्हणुन धार्मिक रुढी बंधनातून हिंदू समाजाची मुक्तता होऊ शकली. तेव्हाचे बुद्धीवादीही त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. त्यांनी हिंदू धर्ममार्तंडांचा रोष पत्करण्याची हिंमत दाखवली होती. आजचे तथाकथीत सेक्युलर सुधारणावादी विचारवंत नेमके उलटे काम करत असतात. ते मुस्लिम सुधारणांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्यातल्या धर्मांध वृत्तीला पाठीशी घालून धर्मवेडाला संरक्षण करत असतात. यालाच मी दुटप्पीपणा म्हणतो. तो नुसता निरुपयोगी असता तर गोष्ट वेगळी होती. पण तो निरुपद्रवी नसून मुस्लिम लोकसंख्या व एकूणच भारतीय समाजाला विघातक आहे. एका बाजूला असा दुटप्पीपणा हिंदुंच्या मनात शंका निर्माण करून त्यांना अस्वस्थ करीत असतो. तर दुसरीकडे मुस्लिमांच्या विकासात अडथळा बनून त्यांना हिंदुंच्या रोषाचे बळी बनवत असतो.

   जो समाज पुढारलेला आहे व सोशिक आहे त्याला विश्वासात घेऊन जो मागे पडला आहे त्याला सुधारण्यासाठी प्रवृत्त करणे, याला प्रागतिक विचारसरणी म्हणतात. त्याचा मागमुस कुठेतरी या सेक्युलर टोळीमध्ये दिसतो काय? विविध धार्मिक समाजघटकात परस्परात भांडणे लावणे, त्यांच्यात संशयाचे वातावरण असेल तर त्यात तेल ओतणे, त्यांना चिथावण्या देणे, यापेक्षा सेक्युलर शहाणे काही वेगळे काम करताना आपल्याला दिसतात काय? आता ते थेट न्यायालयाच्याही नजरेत भरू लागले आहे. वरील न्यायालयाची टिप्पणी त्यातूनच आलेली आहे. सेक्युलर इच्छाशक्ती पांगळी पडताना दिसते असे न्यायालय म्हणते आहे. कारण ते आता अधिक स्पष्ट दिसते आहे. याचे कारण सिटिझन फ़ॉर पीस संस्था म्हणते, त्याप्रमाणे राजकीय भुमिका कारणीभूत झाली आहे. जे लोक स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेतात व वाहिन्यांवर तावातावाने बोलताना दिसतात, ते खरे विचाराने सेक्युलर नसून, त्यांना राजकीय लाभासाठी सेक्युलर भूमिका वापरायची असते. त्यात जो समाजघटक वा धार्मिक घटक लौकर आपल्या बाजूला येऊ शकेल, त्याला दुसर्‍याबद्दल भयभीत करण्यासाठी सेक्युलर भुमिकेचा वापर होत असतो. ’इस्लाम खतरेमे’ अशी गर्जना केली, मग मुस्लिम एकत्र येतात ही जगभरची वस्तुस्थिती आहे. इथे त्याचाच गैरवापर करून घेण्यात आला आहे. हिंदू आक्रमक होत आहेत, हिंदू संघटित होत आहेत, असे भय मुस्लिमात माजवून त्यांची एकगठ्ठा मते मिळवता येत असतात. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे तेच करताना दिसतील. त्यांचा डोळा धर्मनिरपेक्षतेवर नसून, त्याच्या आडोशाने मिळू शकणार्‍या मतांवर आहे. त्यामुळेच या राजकीय सेक्युलर अवताराने खर्‍या सेक्युलर विचारांचा बोजवारा उडवला आहे.

   मग जे सेक्युलर हिंदुंना धर्मात सुधारणा सांगून प्रवचन देतात, तेच मुस्लिमांच्या जुनाट परंपरांचे समर्थन करताना दिसतील. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शहाबानू खटल्याचा निकाल लागला होता. तब्बल तीन दशके खालच्या कोर्टापासून लढत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या त्या खटल्यात, शेवटी शहाबानू या वृद्धेला न्याय मिळाला होता. तोही धर्मरुढीशी संबंधीत नव्हता, तर भारतीय दंडविधानानुसार झालेला निवाडा होता. पण त्याला धर्माचरणातील ढवळढवळ, असे ठरवून काही मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी गदारोळ केला. मग त्यात मुस्लिम राजकीय नेते सहभागी झाले. तेव्हा लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेल्या राजीव गांधींचे पाय डळमळले. त्यांनी मुल्लामौलवींसमोर शरणागती पत्करून दंडविधानात बदल केला. थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय फ़िरवणारा कायदा संसदेत संमत करून घेतला. दंडविधान हा धर्मविषयक कायदा नाही. त्यात धर्म आणला कोणी? कुणा हिंदूत्ववादी सरकार वा पक्षाने तो भेद निर्मांण केलेला नाही, तर सेक्युलर म्हणून अहोरात्र जपमाळ ओढणार्‍या कॉग्रेसने तसा भेदभाव निर्माण केला. त्याच्या विरोधात कोण उभा राहिला? कुणा सेक्युलर संपादक, बुद्धीमंताला नाव तरी आठवते का त्या लढवय्याचे? तो मुस्लिम तरूण कॉग्रेसचाच नेता होता आणि राजीव गांधींच्या सरकारमधला मंत्री सुद्धा होता.

   आरीफ़ महंमद खान असे त्याचे नाव. त्याने राजीवच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आपल्या केंद्रिय मंत्रीपदाचा तात्काळ राजीनामा दिला होता. आपण ज्या पक्षात आहोत वा ज्याला सेक्युलर समजतो, तो पक्का धर्मांध लोकांचे लांगुलचालन करणारा आहे, असा संताप आल्यानेच त्यांनी हे धाडसी पाऊल उचलले होते. किती सेक्युलर कॉग्रेसजन वा उदारमतवादी बुद्धीमंत, संपादक त्याच्या समर्थनाला तेव्हा उभे राहिले? किती अन्य पक्षातले सेक्युलर नेते आरीफ़खानची पाठ थोपटायला पुढे आले? जे आज बाबरी वा गुजरातसाठी अखंड गळा काढत असतात, त्यापैकी किती शहाणे तेव्हाच्या त्यांच्या धाडसाचे पुरावे देऊ शकतील? तिथेच या तथाकथीत सेक्युलर शहाणे पत्रकार, बुद्धीमंत, संपादकांचे पितळ उघडे पडते. त्यांचे सगळे शहाणपण व धाडस जिथे विरोधाची शक्यता नाही वा आक्रमक धर्मवादाचा धोका नसतो, तिथेच त्यांचे शौर्य ते गाजवताना दिसतील. पण जिथे तसा धोका असतो, तिथे ते एकजात बिळात दडी मारून बसल्याचाच इतिहास आहे. म्हणूनच मी त्याला थोतांड म्हणतो. हिंदू समाज धर्माच्या आधारे मतदान करत नाही. व्यवहारात हिंदू म्हणुन वागत नाही, म्हणून हे शहाणे त्याच्यावर तोंडसुख घेत, आपल्या सेक्युलर असण्याचे प्रदर्शन मांडत असतात. पण जिथे धर्मभावना तीव्र व आक्रमक असतात, त्या ख्रिश्चन वा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक सुधारणेचा विषय आला, मग हेच शहाणे सेक्युलर भाषा विसरून समजूतदारपणाचे प्रवचन देऊ लागतात. त्यातून मग आता सहिष्णू, सोशिक हिंदू समाजात देखील संशयाचे वातावरण तयार होऊ लागले आहे. सिटीझन फ़ॉर पीस या संस्थेने त्याची निदान दखल घेतलेली दिसते. हा सगळा जो भोंदूपणा आहे त्यानेच समाजमन भ्रष्ट केले असून संपुर्ण समाजजीवनात भ्रष्टाचारच शिष्टाचार बनत गेला आहे. त्याचा दुसरा दाखला पुढल्या भागात वाचू या.  (क्रमश:)

भाग  ( २१७ )    २६/३/१२

जातियवादाचा पोषणकर्ता सेक्युलॅरिझम


                 
   साधन कधीच वाईट नसते. ते फ़क्त अवजार असते. त्याचा वापर करण्यावर सर्वकाही अवलंबून असते. विचार हे सुद्धा एक साधन आहे. चाकू, सुरी, बंदूक यांच्याप्रमाणेच कायदा, शब्द व विचार हेसुद्धा साधन असते. त्याचा वापर कसाअ व कोणत्या हेतूने होतो त्यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. जेव्हा ज्या हेतून त्यांची निर्मिती झाली त्याकडेच पाठ फ़िरवून त्यांचा गैर हेतूने वा वाईट हेतूने वापर केला जातॊ तेव्हा त्याचे वाईट परिणाम संभवतात, मग त्या परिणामांकडे बोट दाखवून त्या साधनाला बदनाम केले जात असते.  दोष नसतो तर त्याचा गैरवापर करणारा गुन्हेगार असतो. तेच सेक्युलॅरिझमचे झाले आहे. ज्या हेतूने हा विचार पुढे आला त्याचा काही लोकांनी गैरवापर चालविला आहे. ज्या प्रवृत्तीला पायबंद घालण्याच्या हेतूने त्याला प्राधान्य देण्यात आले त्याच प्रवृत्तीने त्यावर कब्जा करून त्याचे बुमरॅंग केले आहे. सार्वजनिक जीवनात धर्ममार्तंडांचा हस्तक्षेप होऊ नये, राजकीय घडामोडीत व शासनात धर्माची लुडबूड नको म्हणून ह्या संकल्पनेचा उदभव झाला होता. जेणेकरून धर्मांधतेला पायबंद घातला जावा. पण आज आपल्याच देशात नाही तर जगातया अनेक देशात त्याच सेक्युलॅरिझमच्या व उदारमतवादाच्या आडोशाने धर्मांधता जगभर धुमाकूळ घालताना दिसत आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्याच अराजकाने आता सामान्य माणसाचे जगणेच असुरक्षित करून टाकले आहे.

   परवा राज्यसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बघण्याचा योग आला. राष्ट्रपतींच्या भाषणाबदाल त्यांचे आभार मानण्यच्या प्रस्तावाव्रर मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी बोलत होते. त्यांनी अशाच एका भंफकपणावर नेमके बोट ठेवले. अन्नसुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा अशा नवनव्या सुराक्षेच्या गपा मारल्या जात असतात. पंतप्रधान सतत त्यावर बोलत असतात. पण भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला जी जगण्याची सुरक्षा बहाल केली आहे तिचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. माणूस जगला, जीवंत राहिला तरच  या बाकीच्या सुरक्षा कामाच्या आहेत ना? तो सामान्य माणूस आज किती सुरक्षित आहे? रोज नव्हे दर तासाला देशात कुठेरती बलात्कार होत असतो, खुन पाडला जात असतो, अपघातात माणूस मारला जात असतो. याखेरीज घातपात, भेसळ, विषबाधा यांनी माणसे मरतच असतात. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलतून गेली तरी साधी जीवन सुरक्षेची हमी सरकार नागरिकाला देऊ शकलेले नाही. मग पुढल्या या बाकीच्या सुरक्षेचे कौतूक चालते ते शुद्ध नाटकच नाही काय? ह्या सर्व सुर्क्षा म्हणजे मेलेल्या मुलीला नवरी म्हणून सजवायचे दागिने नाहीत  काय? याला सुरक्षेचे थोतांड नाही तर काय म्हणायचे?

   उदारमतवाद किंवा सेक्युलॅरिझम हे असेच थोतांड होऊन बसले आहे. त्याचे अपयश लपवण्यासाठी मग दुसरीकडे लक्ष वेधण्याच लबाडी चालू असते. जसे सामान्य माणसाला जीवन सुरक्षा देण्यात अपेशी ठरलेले सरकार त्यावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी इतर सुर्क्षेच्या मोठमोठ्याने गप्पा मारते तसाच सेक्युलर थोतांडाचा प्रकार आहे. त्याचे अपयश जेवढे स्पष्ट होत चालले आहे तेवढ्या मोठ्या आवाजात त्याचे समर्थक त्या थोतांडाच्या आरत्या करत असतात. पण आपले कुठे चुकते आहे वा काय चुकते आहे त्याचे आत्मपरिक्षण करायची त्यांना गरज वाटत नाही. अर्थात गरज नाही असे अजिबात नाही. गरज त्यांनाही कळते. पण हे सगळे विद्वान आहेत व असतात. निदान ते स्वत:ला शहाणे समजतात. आणि तिच त्यांची अडचण असते. सामान्य लोकांना आपण चुकलो तर ते स्विकारायला फ़ारसे काही वाटत नाही. पण जे शहाणे वा विद्वान असतात, त्यांना चुक मान्य करणे मेल्याहुन मेल्यासारखे वाटत असते. त्यामुलेच मग ते चुका लपवायचा झाकायचा जीवापाड प्रयास करतात. कोणि चुक दाखवली वा सिद्ध केली तरी तेच खरे व योग्य असल्याचा दावा अधिक तावातावाने करू लागतात. आपल्याकडचे उदारमतवादी व सेक्युलर तसेच शहाणे आहेत. म्हणुनच त्यांना सत्या स्विकारणे अशक्य होऊन बसले आहे. हरलेला जुगारी जसा चिडून व चवताळून अधिकच सर्वस्व पणाला लावतो तशी त्यांची अवस्था आहे. त्यामुळेच त्यांच्या फ़सलेल्या सेक्युलर थोतांदाचा बचाव असे दिवालखोर शहाणे अधिक जोराने करताना दिसतात.

   म्हणून सत्य फ़ारकाल दडपता येत नसते. एम. एफ़, हुसेन या चित्रकाराबद्दल या सेक्युलर मंडळींचे प्रेम किती उतू जाते ते मी सांगण्याची गरज नाही. पण मग तो थोर चित्रकार देश सोडून का परागंदा झाला? त्याला कोणी मारले नव्हते. त्याचे हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या म्हणून त्याच्यावर खटला भरण्यात आला होता. त्यात अटकेचे वॉरंट असल्याने तो परदेशी जाऊन लपून बसला. त्याला कोणी हाकललेले नाही. तरी त्याला पळूण जाअवे लागते म्हणून गळा काढणारे सेक्युलर पत्रार आपण वाहिन्यांवर अश्रू गाळताना बघितले आहेत. पण त्यांचेच ते सेक्युलर अश्रू तस्लिमा नसरीन या लेखिकेला परागंदा व्हावे लागल्यावर का आटत असतात? या बांगलादेशी लेखिकेला ठार मारण्याचा फ़तवा बांगला मुल्लांनी काढलेला आहे. त्यामुळे जीव वाचवायला इथे भारतात आश्रय घेतलेल्या तस्लिमाला इथेही सेक्युलर सरकार संरक्षण देऊ शकले का? ती हैदराबादच्या पत्रकार भवनात पुस्तक प्रकाशनासाथी आली असताना तिथल्या मुस्लिम आमदाराने आपल्या साथीदारांसह तिथे घुसून तिच्यावर हला चढवला. त्यात तिथले पत्रकार व लेखक, प्रकाशकांनाही जखमा झाल्या. त्याची किती दखल यांनी घेतली? त्यावर कल्लोळ का माजवला जात नाही? सेक्युलर असणे म्हणजे मुस्लीम धर्मवेडाला पाठीशी घालणे असते काय? नसेल तर जेवढा उत्साह हिंदू संघटनांच्या माथेफ़िरूपणावर आघात करताना दिसतो तेवढाच मुस्लिम वा ख्रिश्चन धर्म्वेदाविरुद्ध आवाज उठवतांना का दिसत नाही? मोदी यांनी मुस्लिमांना संरक्षण दिले पाहिजे यासाठी घसाफ़ोड ओरडणारे तस्लिमाला भारतातून पळून जाण्याची वेळ आली तेव्हा दबल्या आवाजात बातम्या का देत होते? तिला संरक्षण व आश्रय नाकारणार्‍या कॉग्रेस सरकारवर मोदीप्रमाणेच आरोप करतांना कंजूषी का होते? हा निव्वळ दुटप्पीपणा नाही काय?

   याचा अर्थ काय घ्यायचा? एक तर त्यांची सेक्युलर भूमिका ही भाजपा विरोधापुरती मर्यादित आहे. त्यातून अन्य वा सेक्युलर पक्षांना सवलत व सुट देण्यात आली आहे काय? भाजपाने मुस्लिमांना संरक्षण दिले नाही तर गुन्हा आहे, पण कॉग्रेस वा डाव्या मर्क्सवादी सरकारने ते संरक्षण नाकारले र्तर चालते असे सेक्युलर विचार सांगतो काय? तस्लिमाला मारणे सेक्युलर कारण मारणारे गुंड मुस्लिम असतात. पण हुसेनवर खटला भरणारे हिंदू असतात म्हणून गुन्हेगार असतात काय? मोजपट्टी कुठली आहे? तस्लिमा मुस्लिम व मारणारेही मुस्लिम म्हणुन गुन्हा माफ़ असेल तर हिंदू लेखकांवर हिंदू गुंडांनी हल्ला केला तर गदारोळ कशाला? सगळिच वैचारिक गल्लत आहे ना? या वैचारिक गोधळालाच आजकाल बुद्धीवाद म्हतले जाते आणि त्यात मग सेक्युलर विचारांचा बट्ट्य़ाअबोळ उडाला आहे. किंबहूना तो करण्यात आला आहे. मग त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नापासून लपायचे कसे तर त्याबद्दल प्रश्न विचारतील त्यांच्यापासून पळ काढायचा. त्याला बुद्धीवाद म्हणत नाहीत तर पलायनवाद म्हणतात.

   अर्थात सत्य हे असे मरत नसते आणि संपत नसते. सत्य फ़ार चेंगट असते. ते तुम्ही पळ काढलात तरी तुमचा पाठलाग करत रहाते आणि एक दिवस तुमची कॉल्र पकडते. स्वत:ला मोठा लढवय्या पत्रकार म्हणवणारा निखिल वागळे बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख ’बाळ ठाकरे’ असा करण्यात शौर्य दाखवत होता. त्याचे ते शौर्य खरे असते तर मग परवाच्या महापालिका निवडणुकीपुर्वी त्याच्याच पायावर लोटांगण घालायला का गेला? मातोश्रीवर जाऊन पन्नासवेळा त्यानेच ’बाळासाहेब’ का संबोधले? ती तीआरपीची लाचारी होती. उरलेल्या चॅनेलनी बाजी मारल्यावर टिआरपी टिकवण्यासाठी मातोश्रीच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या. वयाने मोठा असलेल्या माणसाचा आदरार्थी उल्लेख करण्यात कमीपणा नसतो. तो नाकारणार्‍यला नियतीने असा धडा दिला. ज्या शिवराळ ठाकरी भाषेची टिंगल करण्यात धन्यता मानली होती तिचेच गोडवे गात हाच निखिल ’मला कुठली शिवी द्याल’ असे अगतिक होऊन विचारतो, ते सत्य असते. सेक्युलर थोतांड असेच उघडे पडत चालले आहे. कारण आज जो भंपक सेक्युलॅरिझम आपल्या देशात सांगितला जातो ते त्या मुळ उदात विचाराचे विदंभन व विकृतीकरण आहे. त्याचे थोतांड बनवण्यात आले आहे. आणि आता ते थेट न्यायासनालाही जाणवू लागले आहे. त्याच्या विश्वासार्हतेवर मी एकटाच नव्हे तर सामान्य माणसाप्रमाणेच आता देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शंका घेतली आहे.   (क्रमश:)
भाग  ( २१६ )     २५/३/१२

सेक्युलर पापातले माफ़ीचे साक्षीदार



   मी सेक्युलर मंडळींच्या विरोधात लिहितो, बोलतो म्हटल्यावर मला आपोआपच जातियवादी ठरवता येत असते. याला लेबल लावणे म्हणतात. जेव्हा बौद्धिक व तर्कशुद्ध प्रतिवाद करता येत नसतो, तेव्हा माणसे अशीच वागतात. कारण लेबल लावले वा शिक्का मारला, मग त्यावर पांघरूण घालणे सोपे जात असते. आज माहितीचा अधिकार झाल्यामुळे अनेक गोष्टी सहजगत्या आपल्याला कळू शकतात. तो अधिकार कायद्याने मिळाला नव्हता तेव्हा कुठल्याही फ़ाईल, कागदपत्रावर गोपनिय असा शिक्का मारून, ती माहिती लपवली जात होती. लेबल लावणे  हा त्यातलाच प्रकार आहे. कोणाला जातियवादी म्हणून लेबल लावायचे, तर कुणाला सेक्युलर म्हणुन लेबल लावायचे, मात्र त्याचा खरेखोटेपणा तपासू द्यायचा नाही. आजकालचा सेक्युलॅरिझम व जातियवाद तसाच आहे. त्यात तथ्य काहीच नसते. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेतात ते कोणावरही अशी लेबले चिकटवत असतात. थोडक्यात ते जातियवादालाही सेक्युलर लेबल लावून शुद्ध करून घेतात आणि कोणा सेक्युलराला जातियवादाचे लेबल डकवून बदनाम करत असतात. माझा राग वा आरोप अशा भंपक व बोगस सेक्युलर लोकांवर आहे. त्यांनाच मी आधूनिक भटजी म्हणत असतो. आजचा बोकाळलेला जातियवाद, जातिय-धार्मिक तेढ ही त्यांच्याच अतिरेकाची देणगी आहे. आणि भाऊ नेहमी पुराव्यानिशी बोलतो. त्यामुळेच माझ्याकडे त्याचा पुरावाच नव्हे तर माफ़ीचा साक्षीदार सुद्धा आहे.

   माफ़ीचा साक्षीदार हा गुन्ह्यातला साथीदार असतो. पण नंतर पश्चात्ताप झाला म्हणुन वा स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी तो गुन्ह्याची कबूली देत असतो. आपलाल्या साथीदारांच्या पापाचे पाढे वाचत असतो. ’सिटीझन फ़ोर पीस’ नावाची अशीच एक सेक्युलर संस्था संघटना आहे. त्यात अठरापगड भाषा धर्माचे उच्चभ्रू लोक सदस्य आहेत. १९९२-९३ च्या मुंबईतील भीषण दंगलीनंतर त्यांनी धार्मिक सदभावना वाढीस लागण्यासाठी व सहिष्णूता नांदावी, म्हणून ही संस्था स्थापन केली होती. निदान त्यांचा तसा दावा आहे. आज दोन दशकांचा कालावधी उलटून गेल्यावर, त्यांनी या सेक्युलर प्रांतात काय पल्ला गाठला आहे? से,क्युलर समाज व धार्मिक सदभाव निर्माण होणे दुर, उलट विविध धर्मियांमध्ये अधिकच कटूता निर्माण झाल्याची शंका त्यांन भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच गेल्या दोन दशकात जो सेक्युलॅरिझम डोक्यावर घेतला त्याचा पुनर्विचार करावा असे त्यांना वाटू लागले आहे. किंबहूना त्याच सेक्युलर विचारांच्या अतिरेकाने  धार्मिक सहभावाला तडा जाऊन भिन्न धर्मियांत परस्पर संशय वाढल्याचे त्यांना दिसून आले आहे. त्याचमुळे त्यांनी सेक्युलर म्हणून जे काही थोतांड माजवले जाते त्याचा नव्याने विचार व्हावा, म्हणून त्यंनी एक प्रबंधच सार्वजनिक विचारासाठी मांडला आहे. त्याची वाच्यता रोज त्याच सेक्युलर भुमिकेची आरती ओवाळणार्‍या पत्रकार वा जाणकारांच्या चर्चेत का येऊ नये? त्याचा उहापोह त्यांनी आपल्या वाहिन्यांवरील चर्चेत वा वृत्तपत्रिय लिखाणात का करू नये?

   कुठलाही भोंदू बाबा वा भगत आपल्या फ़सलेल्या वा उघड्या पडलेल्या पापाबद्दल कधी आपण होऊन बोलतो का? तीच या सेक्युलर भोंदू शहाण्याची कहाणी आहे. या प्रबंधाने त्याची पापे व भोंदूगिरी चव्हाट्यावर आणली आहे. मग ते त्याची दखल कशाला घेतील? काय सांगावे उद्या हेच भोंदू त्याही त्यांच्या जुन्या सहकारी साथीदारांवर जातियवादी असाही आरोप करायला मागेपुढे बघणार नाहीत. या प्रबंधाची सुरूवातच सेक्युलर भोंदूगिरीचा मुखवटा फ़ाडून करण्यात आलेली आहे. त्याची पहिली वाक्येच स्पष्ट आहेत.

" जो सेक्युलॅरिझम आपण जाणतो त्याने, या देशाला अनेक बाजूंनी अपयशी बनवले आहे, असे आम्हाला वाटते. सेक्युलॅरिझमच्या संपुर्ण कल्पनेबद्दल आत्मपरिक्ष्णाची व त्यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, की ज्यामुळे त्यात नवा जोश येऊ शकेल व त्या्ला भारताच्या संदर्भात नवा अर्थ प्राप्त होऊ शकेल."  

   सार्वत्रिक विचारार्थ मांडलेल्या या प्रबंधामध्ये किंचीत का होईना प्रामाणिकपणा आढळतो, जो बहूधा उर्वरीत मिरवणार्‍या सेक्युलरांमध्ये नसतोच. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे राजकारणी, पत्रकार, समाजसेवक, बुद्धीमंत, विश्लेषक सहसा हिंदूविरोधी बोलतात, मग आपण सेक्युलर झालो असे मानतात. सरसकट हिंदू समाज वा हिंदू संघटनांना शिव्याशाप दिले, म्हणजे सेक्युलर झालात असे आजचे चित्र आहे. निदान बहुसंख्य हिंदूंना आता तसे वाटू लागले आहे. काहीजण तर सेक्युलर असणे म्हणजे हिंदूविरोधी व मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मांधतेचे समर्थक असेच मानले जाऊ लागले आहेत. या समजूतीची दखल निदान या प्रबंधात घेतली गेली आहे. त्यामुळेच हे लोक निदान आपल्या सेक्युलर विकृतीबद्दल डोळस आहेत म्हणायला लागेल. वास्तवात सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असणे होय. पण आपल्या देशात त्याचे एक विकृत चित्र व रूप, इथल्या राजकीय सेक्युलरांनी निर्माण करून ठेवले आहे. त्याचाच हा दुष्परिणाम आहे. त्यामुळेच सेक्युलरांनीच तो बदनाम केला आहे. जो विचार निष्पक्ष असायला हवा तोच पक्षपाती केल्यावर दुसरे काय होणार?

   याचे एक ताजे उदाहरण पुरेसे आहे. नुकत्याच जालेल्या निवडणुकीत अकाली दल व भाजपावर दिग्विजय सिंग व कॉग्रेस जातियवादाचा आरोप करत होते. पण तेच स्वत: शिखांचा दुसरा पंथ असलेल्या डेरा सच्चा सौदा अनुयायांची मते मिळवण्यासाठी, त्या पंथाच्या प्रमुखाकडे पाय धरायला गेलेले होते. ही धर्मनिरपेक्षता असते काय? यालाच सेक्युलॅरिझम म्हणतात काय? मुलायमसाठी दिल्लीच्या जुम्मा मशीदीचे शाही इमाम मते मागत फ़तवा काढून फ़िरत होते. तरी मुलायम सेक्युलर असतो म्हणजे काय? शंकराचार्य असे भाजपासाठी फ़िरले असते तर हेच सेक्युलर पत्रकार काय म्हणाले असते? ह्याला सेक्युअर म्हणत नाहीत तर मुस्लिमधार्जिणेपणा म्हणतात वा त्यालाच मग हिंदू मनात हिंदूविरोधी भुमिका समजले जाते. ही नेमकी बाब उपरोक्त प्रबंधामध्ये कथन केली आहे. त्यात आजच्या राजकीय सेक्युलर थोतांडाच्या याच दुटप्पीपणावर नेमके बोट ठेवले आहे.  तेवढेच नाही, मतांसाठी ज्याप्रकारे सेक्युलर भुमिकेचे राजकीय विकृतीकरण करण्यात आले, त्यानेच तो उदात विचार कसा बदनाम झाला त्याचाही उल्लेख आहे. म्हणुनच मी त्याला एक प्रामाणिक प्रयत्न म्हणतो.

   या विकृतीकरणाने लोकांना सेक्युलर वा सहिष्णू बनवण्यापेक्षा त्यांच्यात धार्मिक भेदभावाची जाणीव निर्माण केली. त्याची सुरूवात बाबरी पाडण्यापासून वा अयोध्येत राममंदिर बांधण्यच्या हट्टातून नव्हे, तर त्याच्याही आधी शहाबानू खटल्याचा निकाल बदलण्यापासून झाली; हेही या प्रबंधात आलेले आहे. ही सर्वसामान्य माणसाची समजूत असेल असा त्यावर निर्ढावलेले सेक्युलर बदमाश शिक्का मारतील, याची मला कल्पना आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायमुर्ती सामान्य माणूस नसतो ना? सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही असेच मत व्यक्त केलेले आहे. याला म्हणुनच जेवढे हिंदू वा मुस्लिम धर्मांध जबाबदार नाहीत, त्यापेक्षा अधिक अर्धवट सेक्युलर कारणीभूत झालेले आहेत. त्यांनीच जातीधर्माच्या विरोधात संदर्भहीन पोरकटपणा करताना सेक्युलर विचारांचा बोजवारा उडवला आहे. आज आपण जे दुष्परिणाम पहातो ते याच अतिरेकातून आलेले आहेत. गुजरातच्या दंगलीसाठी घसा फ़ुटेपर्यंत बोंबलणारे, कधी चुकून दिल्लीच्या निर्वासित छावण्यात खितपत पडलेल्या काश्मिरी पंडितांबद्दल सहानूभूतीने बोलताना आपण ऐकतो का? तिथे सामान्य माणसाला पक्षपात व भेदभाव जाणवू लागत असतो. त्यामुळे तो सेक्युलॅरिझमकडे संशयाने पाहू लागतो. त्याला हे सगळे थोतांड वाटू लागते. ही मनातली धुसफ़ुस तो सामान्य माणुस वाहिन्यांवर येऊन सांगत नसतो, कारण त्याला कोणी विचारत सुद्धा नाही. आणि बोललाच तर ते काटूनछाटून दाखवले जात असते. मग ती  मनातली वेदना कधी दंगल पेटते तेव्हा स्फ़ोट्क रुप धारण करत असते. त्याचे भान दिडशहाण्या सेक्युलरांना नसले तरी त्यांच्याच काही भाईबंदांना होत असेल वा झालेले असेल, तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. कारण सगळ्याच गोष्टी व समस्यांवर कायद्यात व न्यायालयात उत्तरे नसतात. समाजात नेहमी समजुतदारपणानेच मोठे प्रश्न सुटत असतात. परस्पर विश्वासाने जेवढी सुरक्षा समाजात निर्माण होते तेवढी सुरक्षा कायदा करू शकत नाही. आणि ते काम भांडणे लावून, वाद वाढवून वा रंगवून होत नसते. ज्यांना या मुळ प्रबंधात रस आहे त्यांनी इंटरनेटवर पुढील दुव्यावर जाऊन तो जरूर वाचावा.  (क्रमश:)
भाग  ( २१५ )    २४/३/१२
 http://www.citizensforpeace.in/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=55 )

शनिवार, २४ मार्च, २०१२

बौद्धिक भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव सेक्युलॅरिझम



   जातियवाद म्हणजे भाजपा किंवा शिवसेना व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आता तमाम वाचक व वाहिन्यांच्या प्रेक्षकांना तोंडपाठ झालेले समीकरण आहे. त्यात  मुस्लिम लीग वा जमाते इस्लामी यांचा समावेश होत नाही. कु्णीही हिंदू म्हणून संघटित हॊण्याचा विचार केला, तर त्याच्यावर लगेच जातियवादाचा आरोप होत असतो. १९८० साली स्थापन झालेल्या भाजपाचे इतर पक्षांप्रमाणेच १९८४ च्या राजीव लाटेत पानिपत झाले. त्याचे अवघे दोनच खासदार लोकसभेत निवडून आले होते. पण त्याच पक्षाने १९८७ नंतर राममंदिराचा विषय हाती घेतला आणि १९८९ सालात त्याचे ८९ खासदार निवडून आले. एवढ्यासाठी त्याला जातियवादी म्हणायचे काय? तसाच चमत्कार जनता पक्ष व लोकदल आदि पक्षांच्या विलयातून निर्माण झालेल्या जनता दलाने तेव्हा घडवला होता. त्याचेही दिडशे खासदार निवडून आले होते. एकाच निवडणुकीत राजीव लाट फ़िरवून दोन पक्षांची ताकद वाढली तर एकाला जातियवादाने जिंकला म्हणायचे, तर दुसरा सेक्युलर मतांनी जिंकला कसे म्हणता येईल? दोघेही बोफ़ोर्स प्रकरणामुळेच जिंकले होते. जिथे ज्याची पारंपारिक संघटना प्रबळ होती, तिथे तो जास्त जागा मिळवू शकला होता. पण आपली वाढलेली ताकद जपणे जनता दलाला शक्य झाले नाही. त्यांची नेहमीची विघ्नसंतोषी वृत्ती उफ़ाळून आली. त्यामुळेच त्यांचे नुकसान झाले. त्याचे अर्धा डझन पक्ष झाले. देवेगौडा, मुलायम, लालूप्रसाद, नितीशकुमार, अजितसिंग, ओमप्रकाश चौताला, रामविलास पासवान यांचे आज वेगवेगळ्या नावाचे पक्ष आपण बघतो. ते मुळच्या  जनता पक्ष वा जनता दलाचे अवशेष आहेत.  ते कधी कॉग्रेस विरोधात असतात तर कधी कॉग्रेस बरोबर सत्तेत सहभागी होताना सेक्युलर शाल पांघरतात. त्यातला एकच गट शेवटपर्यंत आपली कॉग्रेस विरोधी भुमिका टिकवू शकला आहे आणि त्याने लोकांचा विश्वास प्राप्त केला आहे. तो आहे नितीशकुमार व शरद यादव यांचा संयुक्त जनता दल पक्ष.

   आता भाजपाच्या वाढीचा तपशील बघा. पुर्वापार भाजपा हा हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान या राज्यातला प्रभावी कॉग्रेस विरोधी पक्ष होता. त्याचे तिथले यश नवे नाही. १९८९ नंतर अयोध्येचा मुद्दा घेतल्यापासून भाजपाने जिथे नव्याने पाय रोवले, त्यात गुजरात, बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र याच राज्यांचा समावेश होतो. त्याखेरिज ओरिसा, बंगाल, आंध्रप्रदेश, हरयाणा, आसाम, केरळ, तामिळनाडू अशा मोठ्या राज्यात भाजपाला आपला ठसा उमटवता आलेला नाही. देशातल्या प्रत्येक राज्यात हिंदू वास्तव्य करतात. मग हिंदुत्वाने पक्षाचा प्रभाव वाढत असता व हिंदु समाज इतका धर्मवादी असता; तर त्याचा लाभ भाजपाला त्याही राज्यात मिळायला हवा होता. स्थिती उलट दिसते. केरळ, तामिळनाडू, बंगाल मध्ये भाजपाला अजुन विधानसभेत खातेही उघडता आलेले नाही. मग तिथला हिंदू सेक्युलर आणि बाकी राज्यातला हिंदु जातियवादी असतो काय? पंधरा वर्षापुर्वी भाजपाला भरभरून मते व बहुमत देणारा उत्तरप्रदेशचा हिंदु आज त्याच पक्षाला सत्तेबाहेर का बसवतो आहे? तेव्हा त्याने राममंदिरासाठी मते दिली आणि आता ते झाले नाही म्हणून भाजपाला वाळीत टाकले आहे काय? तसेच असेल तर अन्य राज्यातला हिंदु अजून भाजपाला मते का देतो आहे? आणि जिथे भाजपा जिंकत नाही, तिथल्या हिंदुला अयोध्येत मंदिर नको आहे काय? असे शेकडो प्रश्न विचारता येतील. पण त्यातल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर सेक्युलर विचारवंत देऊ शकणार नाहीत. कारण त्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या सेक्युलर विरुद्ध जातियवादी विभागणीच्या सिद्धांताची लक्तरे करणारे असेल. निवडणुकीत वा राजकारणात हिंदु माणूस कधी जातियवादी वा सेक्युलर असे मतदान करतच नाही. त्यामुळेच भाजपावर असे आरोप करणेच मुळात एक थोतांड आहे. त्याचा पुरावा भाजपाची ताकद १९८९ नंतर कुठे कुठे वाढली त्या राज्यांच्या घडामोडी तपासल्या तरी मिळू शकतो.  

   सतत ज्या नरेंद्र मोदीचा उद्धार चालतो त्या गुजरातचीच गोष्ट घ्या. १९८९ घेतले तरी त्यात भाजपा तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. तिथला प्रमुख विरोधी पक्ष परंपरेने जुना समाजवादी पक्ष होता. तोच जनता पक्ष झाला, मग जनता दल झाला. आता तर त्याचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. मग तो कुठे गायब झाला? कर्नाटकात सुद्धा परंपरेने समाजवादीच विरोधी पक्ष होता. तोही आता संपला आहे. उत्तरप्रदेशात, बिहरामध्ये तेच होते. महाराष्ट्रात शेकाप, समाजवादी असे पारंपारिक विरोधी पक्ष होते. ज्याला कॉग्रेस विरोधी मतदान करायचे, त्याला त्यातला पर्याय निवडावा लागत होता. पण १९७७ नंतरच्या काळात जे सेक्युलर थोतांड आले त्याने कॉग्रेस विरोधाऐवजी जातियवादा विरुद्ध या पक्षांनी पवित्रा घेत कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी सुरू केली. त्यामुळे ज्याला कॉग्रेसविरोधी मतदान करायचे होते, त्याला अशा पक्षांना विसरून दुसरे पर्याय शोधावे लागले. जिथे तो पर्याय शिवसेना होता तिथे सेना, तर भाजपा असेल तिथे भाजपाकडे मतदार वळत गेला. उलट जिथे पारंपरीक विरोधी पक्ष सेक्युलर थोतांडाला बळी न पडता ठामपणे कॉग्रेस विरोधात टिकून राहिले ते राजकारणातही टिकून राहिले. ओरिसात बिजु जनता दल, केरळ, बंगालमध्ये मार्क्सवादी, आंध्रप्रदेशात तेलगू द्देसम, तामिळनाडूत द्रविड पक्ष आजही कायम आहेत. भाजपा तिथे वाढू शकला नाही. दुसरीकडे हरयाणात लोकदल, पंजाबात अकाली दल, बिहारमध्ये नितीशचा संयुक्त जनता दल. भाजपा सोबत कॉग्रेस विरोधी राजकारण करत राहिल्याने, त्यांची जागा भाजपा व्यापू शकलेला नाही. यातला शेवटचा बळी मार्क्सवादी पक्षाचा काही महिन्यांपुर्वी पडला. कोलकात्यात कॉग्रेस विरोध आणि दिल्लीत सेक्युलर नावावर कॉग्रेसला पाठींबा देणार्‍या मार्क्सवाद्यांची, तीन दशकातली सत्ता ममताने उलथून पाडली. तो सेक्युलर थोतांडाने घेतलेला अलिकडला बळी आहे.

   याचीच दुसरी बाजू सुद्धा तपासून बघता येईल. मायावती, मुलायम यांनी कॉग्रेसला आपल्या सोयीनुसार पाठींबा दिला आहे. पण सेक्युलर थोतांड जपण्याच्या नादी ते लागले नाहीत, म्हणुनच टिकून राहिले आहेत. त्यांचेच भाईबंद लालू वा पासवान संपले आहेत. यातून धडा शिकलेली ममता बंगालमध्ये आपली प्रतिमा जपण्यासाठी आता कॉग्रेसपासून दुर होण्याची धडपड करते आहे. मुद्दा इतकाच की भाजपा हा हिंदुत्व किंवा जातियवादी मतांनी वाढला नाही, की कॉग्रेसचे यश म्हणजे सेक्युलर विचारांचा विजय वगैरे काही नसते. भाजपाची वाढ कॉग्रेस विरोधक म्हणून झाली होती आणि त्याच भाजपाला जिथे विसर पडला तिथे त्याचाही बोजवारा उडाला आहे. काही मुठभर शहाण्यांनी आपल्या पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारे या जातियवाद विरुद्ध सेक्युलर संघर्षाचा जो आभास निर्माण केला, त्याला फ़सलेल्या पक्ष व संघटनांनी आपल्या हातांनी आपला विध्वंस घडवून आणला. सामान्य लोक त्या आभासाला कधीच फ़सले नाहीत. असे का व्हावे? तर लोक आपल्या जगण्यातून अनुभवातून शिकत असतात, आपले निर्णय घेत असतात. उलट शहाणे विद्वान अभ्यासक पुस्तकातुन शिकत असतात. त्यांचा वास्तवाशी सहसा संबंध येत नाही. त्यांना समोरचे सत्य बघता येत नाही. त्यासाठीही पुरावा किंवा प्रमाणपत्र बघावे लागत असते. त्यामुळेच व्यवहारी सामान्य माणूस त्यांचे तमाम आडाखे खोटे पाडत असतो. जे अशा नाकर्त्या मुर्ख शहाण्यांच्या नादाला लागतात ते भोंदू भगताकडे, मांत्रिकाकडे जाणार्‍या भोळसट माणसाप्रमाणेच फ़सत असतात. महाराष्ट्रातल्या तमाम डाव्या पक्षांची आज दिसणारी दुर्दशा, त्याच सेक्युलर अंधश्रद्धेचा दुष्परिणाम आहे. १९८९ पर्यंत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट यांचे आज नामोनिशाण का उरलेले नाही?    

महाराष्ट्रात शरद पवारांनी मोक्याच्या वेळी कॉग्रेसमध्ये जाऊन सेनेला विरोधी राजकारणातील जागा मोकळी करून दिली हे खरेच आहे. पण तीच जागा विरोधी डाव्या पक्षांनाही व्यापण्याची संधी होती. पण त्यांना तसा प्रयत्नही सेक्युलर शहाणे व पत्रकारांनी करू दिला नाही. आधीच्या दहा वर्षात जी जागा सेनेने व्यापली, त्यातूनही जे तुटपुंजे डावे शिल्लक उरले होते, त्यांना सेक्युलर पत्रकार अभ्यासकांनी १९९९ सालात कॉग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजलेल्या यज्ञात बळी देऊन संपवले. १९९९ सालात युतीला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचे जे सेक्युलर सरकार बनवण्याचे प्रयास झाले, त्याने कोणाला संपवले? तेच डावे पक्ष महाराष्ट्रातून नेस्तनाबूत झाले ना?  हा सगला बौद्धिक भ्रष्टाचार होता व आहे. किंबहूना आता सेक्युलॅरिझम हे बौद्धिक भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कारण त्याच शब्दाची ढाल करून राजकीय व बौद्धिक भ्रष्टाचार सोकावला आहे व त्याने बाकी संपुर्ण सार्वजनीक जिवनाच्या प्रत्येक अंगात धुमाकूळ घातला आहे. (क्रमश:)
भाग ( २१४ )        २३/३/१२

शुक्रवार, २३ मार्च, २०१२

सेक्युलरांची जातियवाद्यांची सत्तेसाठी आघाडी


  याच आठवड्यात महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूका झाल्या. त्यात कोण कोण पक्ष सत्तापदावर जाऊन बसले? त्यांनी सत्ता कशी मिळवली? कुठे शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राष्ट्रवादी तर कुठे मनसेच्या पाठींब्यावर कॉग्रेस, राष्ट्रवादीची आघाडी सत्तेवर जाऊन बसली आहे. कुठे जातियवादी सेना भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची भाषा करत दोन्ही कॉग्रेस एकत्र आल्या तर कुठे कॉग्रेसला सत्तेपसून दुर ठेवण्य़ासाठी राष्ट्र्वादीने सेना भाजपाशी संगत केली आहे. मग त्यांनी लोकांसमोर ही जातियवादाची भाषा कशाला बोलायची? यालाच मी ढोंग म्हणतो. जेवढा सेना भाजपाचा हिंदुत्ववाद खरा नसतो तेवढाच कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा सेक्युलॅरिझम खोटाच असतो. ही सर्व लोकांच्या डोळ्यात केलेली धुळफ़ेक असते. जेव्हा सोयीचे असते तेव्हा अशा गोष्टी तावातावाने बोलल्या जात असतात. मतांसाठी ती निव्वळ लोकांची केलेली दिशाभूल असते. आणि हे फ़क्त जिल्हा पातळीवर चालते असे मानायचे कारण नाही. अगदी थेट दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत तोच तमाशा अगदी निर्ढावलेपणाने चालू असतो. 

   ज्या दिवशी या जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांच्या निवडीचे निकाल लागत होते, त्याच दिवशी दिल्लीत मनमोहन सरकारची ममताने तारांबळ उडवली होती. तेव्हा त्याच कॉग्रेस पक्षाचे एक प्रवक्ते एका वाहिनीवर मोठे तात्विक विवेचन करत होते. जेव्हा देशाच्या हिताचे विषय असतात तेव्हा विरोधी भाजपाने पक्षिय भुमिका सोडून राष्ट्रहितासाठी सरकारच्या मागे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, असे त्यांचे तत्वज्ञान होते. ते चुकीचे अजि्बात नाही. असे पुर्वी झालेले आहे. १९७१ साली बांगलादेश संघर्ष पेटला होता, तेव्हा भाजपाचे (तेव्हाच्या जनसंघाचे) सर्वोच्च नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी आमच्या एकमुखी नेता आहेत अशी जाहिर भुमिका घेतली होती. तीच भुमिका कारगील युद्धाच्या प्रसंगी कॉग्रेस घेऊ शकली का? उलट १९९९ सालात याच कॉग्रेसने भाजपा आघाडीतील अण्णा द्रमुक या पक्षाला फ़ोडून, कारण नसताना वाजपेय़ी सरकार एका मतासाठी पाडून; देशाच्या डोक्यावर मध्यावधी निवडणूका लादल्या होत्या. त्यातून साधले काय? आज हे प्रवक्ते जे तत्वज्ञान सांगत आहेत, ते त्यांना आजच सुचले आहे काय? आज प्रादेशिक पक्षांच्या शिरजोरीने सरकार अडचणीत येते आणि त्यात राष्ट्रीय हिताचा बळी दिला जातो, हा शहाणपणा त्यांना सुचला आहे. त्यासाठी ते राष्ट्रीय हिताचा हवाला देत आहेत. तो शुद्ध ढोंगीपणा आहे. तसे त्यंचे वा त्यांच्या पक्षाचे प्रामाणिक मत असते, तर त्यांनी १९९९ सालात वाजपेयी सरकार पाडायचे घातक डाव खेळलेच नसते. आज त्यांना राष्ट्रीय हिताची चिंता नसून आपल्या अडचणीत आलेल्या सरकारला भेडसावणार्‍या अंकगणिताची चिंता सतावते आहे.   
   गम्मत बघा, जेव्हा पाठींबा हवा तेव्हा त्यांना भाजपाने राष्ट्रहितासाठी पुढे यावे असे वाटते. याचा अर्थच ते भाजपा हा राष्ट्रहितासाठी पुढे येऊ शकणारा पक्ष आहे असे मान्य करतात. म्हणजेच भाजपाला राष्ट्रहिताची पर्वा आहे असेच त्यांना वाटते ना? मग निवडणुकीत मते मागताना त्याच भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची भाषा कुठल्या आधारावर केली जाते? कशाला भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवायचे असते? स्वपक्षाच्या स्वर्थासाठीच दुर ठेवायचे असते ना? त्याचा राष्ट्रहिताशी काहीही संबंध नसतो ना? तेव्हा मते मागताना भा्जपाच्या हाती सत्ता गेली, तर देशच संकटात येईल अशी आवई ठोकली जात असते. मग ज्याच्यापासून देशाच्या हिताला धोका आहे, म्हणुन दुसर्‍यांना सेक्युलर म्हणुन जवळ घेतले जाते, त्यातच द्रमुक, ममता वा अन्य पक्षांचा समावेश होतो ना? मग आज ज्याला कॉग्रेस संकट म्हणते, त्यांच्या सोबत जाण्यातून व त्यांना असे शिरजोर करून मुळातच देशाचे हित धोक्यात कोणी आणले? कशासाठी धोक्यात आणले? आपली सत्तालालसा भागवण्यासाठी कॉग्रेस या प्रादेशिक पक्षांसोबत गेली आहे, भाजपाही गेलाच होता. तेव्हा खरा धोका त्या प्रादेशिक पक्षांनी निर्माण केला नसून आपल्या सत्तालालसा पुर्ण करण्यासाठी ज्यांनी अशा तडजोडी केल्या, त्यांनीच देशहित धोक्यात आणले आहे. थोडक्यात देशहिताचा बळी कॉग्रेसच्या आजच्या नेतृत्वाने डोळसपणे दिला आहे. आणि आपण केलेल्या पापावर आता विरोधी पक्षाने पांघरूण घालून आपल्या सत्तेला वाचवावे ही त्यांची अपेक्षा आहे. याला बदमाशी म्हणतात.  
   जर्मनी वा ब्रिटनमध्ये याच प्रकारे आघाडीच्या सत्ता व सरकारे आहेत. पण त्यांनी सत्तेच्या वाटपासाठी तडजोडी केलेल्या नाहीत तर राष्ट्रहितासाठी एकत्र येऊन सरकारे स्थापन केली आहेत. त्यांना अशा अडचणी येत नाहीत. प्रादेशिक पक्षांना शरण जाण्याची आजच्या राष्ट्रीय पक्षांवर का वेळ आली? त्यांनी लोकमताचा आदर करण्याची सभ्यता दाखवली असती तर ही वे्ळ आली नसती. जेव्हा १९९६ सालात भाजपाला संसदेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणुन लोकांनी निवडले होते, तेव्हा पराभूत कॉग्रेसने त्याचा आदर राखून त्याला अल्पमत सरकार बनवू व चालवू दिले असते; तर कुणाला प्रादेशिक पक्षांच्या तालावर नाचायची वेळच आली नसती. उलट त्यावेळी ४६ खासदार निवडून आलेल्या जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली खिचडी सरकार बनवण्यास कॉग्रेसने सेक्युलर थोतांड पुढे करून पाठींबा दिला. मग तो मागे घेऊन विचका केला. म्हणजेच पाठींबा द्यायचा आणि सत्ता राबवणार्‍यांना खेळवायचा, पायंडा कॉग्रेसनेच पाडला आहे. आज त्याचेच परिणाम त्याला भोगावे लागत आहेत. आज जे शहाणपण कॉग्रेस प्रवक्ते सांगतात, तेच त्यांनी १९९६ सालात का वापरले नाही? तेव्हा ते पुण्य केले असते तर आज भाजपाला त्याची परतफ़ेड करावी लागली असती. मग भाजपा असो की कॉग्रेस असो, जो मोठा पक्ष आहे त्याला कुणाच्याही पाठींब्यावर, मर्जीवर अवलंबून रहावे लागले नसते. पण त्याला दुसरी बाजूसुद्धा आहे. पाठींबा याचा अर्थ बिनशर्त पाठींबा नव्हे तर कामचलावू पाठींबा.  
   कामचलावू पाठींबा याचा अर्थ सरकारने लोकहितासाठी घेतलेल्या निर्णयांसाठी पाठींबा. पण सरकार मनमानी करत असेल तर नाही. त्यामुळे आज जसे आकड्यांचे गणित पाठीशी असल्यावर सरकार मनमानी करते, तसे होऊ शकले नसते की पंतप्रधानाला पाठींब्यासाठी आशाळभूतपणे लहानसहान पक्षांच्या तोंडाकडे बघत बसावे लागले नसते. ही सगळी समस्या आकड्यांच्या लोकशाहीने आणलेली आहे. बहुमताचा आकडा जमवा आणि वाटेल तशी मनमानी करा, असा जो लोकशाहीचा अर्थ लावला गेला आहे, त्यानेच ही समस्या सर्वत्र निर्माण झाली आहे. दिल्लीत ती मनमोहनसिंग याना सतावते आहे तर गल्लीत ती एखाद्या महापालिकेत अडवणूक करते आहे. त्याला मतदार जबाबदार नाही तर मतलबी स्वार्थी पक्ष व त्याचे नेतेच कारणीभूत आहेत. जर तुम्ही पाठींब्याच्या बदल्यात मौज मजा करत असाल तर तो पाठींबा देणारेही आपली किंमत मागणारच. रामदेवांच्या उपोषणकर्त्या अनुयायांवर हल्ला करण्यासाठी सत्ता असते काय? अण्णांना उपोषणाआधीच अटक करण्यासाठी सत्ता असते काय? नसेल तर ते का घडले? चिदंबरम यांच्या अहंकारासाठी सत्तेचा दुरुपयोग चालू शकत असेल, तर ममताच्या अहंकारासाठी तिने त्याच सत्तेला ओलिस ठेवणात गैर ते काय? त्यांचा पाठींबा मिळवताना समिक्ररण सेक्युलर असते आणि त्यांच्याकडून अडवणूक झाली मग समिकरण राष्ट्रीय होते का? ही सगळी शुद्ध बदमाशी नाही काय?  
मुद्दा ती बदमाशी करणार्‍यांचा नाही, अशा फ़सवेगिरीला बौद्धीक आधार देणार्‍यांचा आहे. जे राजकारण सरळसरळ आकड्यांच्या आधाराने सत्ता मिळवण्यासाठी चालले आहे, त्यातली ही सेक्युलर जातिय धुळफ़ेक लोकांना समजावण्याचे काम ज्यांनी करायचे, तेच त्यातले खेळाडू झाले आहेत. म्हणूनच ही बदमाशी राजरोस चालू शकली आहे. अशा लबाडीला जातिय व सेक्युलर रंग चढवण्याचे कुठलेही करण नाही. उलट त्याचा खोटेपणा पत्रकार व माध्यमांनी उघड्यावर आणला पाहिजे. आज भाजपाने राष्ट्रहितासाठी सरकारच्या पाठीशी उभे रहावे असे कॉग्रेस प्रवक्ता म्हणतो, तेव्हा त्याला भाजपा राष्ट्रहीत मानतो काय, भाजपाच्या राष्ट्रप्रेमावर तुमचा विश्वास आहे काय, असे प्रश्न त्या प्रवक्त्याला विचारले पाहिजेत. सरकार वाचवायला भाजपाचा पाठींबा हवा यातला पोलखोल कोणी करायचा? मग आपल्या लक्षात येते, की सेक्युलर वा जातियवाद हेच मुळात थोतांड आहे. त्यानेच एकुण राजकारणाच पुरता विचका केलेला आहे. त्याचे ऐतिहासिक दाखले शेकड्यांनी देता येतील. किंबहुना सामान्य माणसाला भेडसावणार्‍या खर्‍या समस्यांवरून त्याचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच थोतांड उभे करण्यात आले आहे काय, अशी कधी कधी शंका येते. (क्रमश:)भाग  ( २१३ )       २३/३/१२

बुधवार, २१ मार्च, २०१२

शिवसेनेसाठी शरद पवारांचे बहुमोल योगदान



   कसल्याही मुद्द्यावर भांडत बसणारे व सत्तेचा विचारही न करणारे महाराष्ट्रातील डावे पक्ष व नेते, आपल्याला सत्ता मिळवण्यासाठी उपयोगाचे नाहीत हे शरद पवारांच्या लक्षात आले ते १९८५ च्या निवडणुका संपल्यावर. कारण ते विधानसभेत विरोधी पक्षनेता होते. पुलोद म्हणुन मग अन्य पक्ष त्यावर दावा करू लागले. ते पद सोडून मग पवारांनी विरोधी राजकारणातून मनच काढून घेतले. ते कॉग्रेसमध्ये परतण्याची संधी शोधू लागले. दरम्यान महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्री बदलले होते. राजीव गांधींशी मतभेद झाल्याने वसंतदादांनी राजीनामा दिल्यावर तिथे बसलेले शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, मुलीचे गुण विद्यापीठ परिक्षेत वाढवल्या प्रकरणी पायउतार झाले. त्यांच्या जागी शंकरराव चव्हाण दहा वर्षांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आले. तोवर राजीव गांधींचे नवखेपण संपले होते. त्यांची लोकप्रियता घसरू लागली होती. मुंबईत व महाराष्ट्रात सेनेचा दबदबा वाढतच चाला होता. अशा वेळी राजीव गांधींचे हात मजबूत करायला कॉग्रेस पक्षात पुन्हा जाण्याची घोषणा पवारांनी केली. ती ऑक्टोबर १९८६ ची गोष्ट. तोवर शिवसेनेचा दबदबा महाराष्ट्रात दिसत नव्हता. थोडक्यात महाराष्ट्रातील जी विरोधी पक्षाची जागा व्यापण्यासाठी सेना पुढे सरसावली होती ती जागा रिकामीच नव्हती. ती शेकाप, जनता दल, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांच्याकडून पवारांनी घेऊन व्यापली होती. पवारांनी ती जागा मोकळी करण्यावरच सेनेचे भवितव्य अवलंबून होते. पवार विरोधी पक्षातच राहिले असते, तर ती जागा मिळवायला सेनेला खुप प्रयत्न करावे लागले असते. पवारांच्या कार्यकर्ते व संघटनेशी झुंजावे लागले असते. पण ती वेळच आली नाही. पवारांनी येऊच दिली नाही.

   महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून जे बिगर कॉग्रेस पक्ष इथे कार्यरत होते, त्यांनी कधी कॉग्रेसला मोठे राजकीय आव्हान निर्माण केले नसेल, पण जिथे त्यांची ताकद होती तिथे दुसर्‍या कोणाला आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण करता येत नव्हते. त्याला जिल्हा, तालूका, शहर पातळीवरचे अनेक प्रभावी विरोधी नेते कारणीभूत होते. पुलोद व नंतर पवारांच्या विरोधी राजकारणात ते साफ़ निष्क्रिय होऊन गेले. त्यांच्या कार्यकर्ते व पाठीराख्यांना पवारच आपले कॉग्रेस विरोधी राजकारणाचे नेता वाटू लागले. तसेच जे तरूण १९७७ नंतरच्या राजकात्रणात आणीबाणी व कॉग्रेस विरोधात समोर आले होते ते पवार काळात त्यांचेच पाठीराखे होऊन गेले. परिणामी त्याच पवारांनी कॉग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अशा तरूण व कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडाली. ते पवार
समर्थक नव्हते. ते कॉग्रेस विरोधासाठी पवारांचे पाठीराखे झालेले होते. पवार व त्यांच्या पक्षाचे निवडून आलेले आमदार कॉग्रेसमध्ये गेले तरी त्यांचा गावोगावी पसरलेला पाठीराखा तरूण मात्र सैरभैर झाला. अचानक त्याला कॉग्रेस विरोधात नेतृत्व देणारा कोणी खमक्या नेताच उरला नाही. साताआठ वर्षे ते काम पवारांनी चोख बजावले होते. पण ते बाजूला होताच ती जबाबदारी शेकाप, जनता पक्ष, कम्युनिस्ट, यापैकी कोणीतरी उचलायलया हवी होती. पण मधल्या साताआठ वर्षात या पारंपारिक विरोधी डाव्या नेत्यांची अवस्थासुद्धा त्याच तरूणांसारखी झाली ओती. तेही पवारांना आपला सर्वोच्च नेता समजून बसले होते. स्वत:चे नेतृत्वगुण विसरून गेले होते. मग या सैरभैर झालेल्या कॉग्रेस विरोधी तरूणंना ते नेतृत्व देणार कसे?

     थोडक्यात १९८६ अखेर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विरोधी राजकारणात प्रचंड पोकळी तयार झाली. तिचा अंदाज जसा डाव्या पारंपारिक पक्षांना आला नव्हता तसाच उजव्या म्हटल्या जाणार्‍या भाजपालासुद्धा आला नव्हता. हिंदुत्वाचे आरोप होत असले तरी भाजपा तेव्हा गांधीवादाची जपमाळ ओढत बसला होता. तर एका घटनेमुळे शिवसेनेने मात्र उघडपणे हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. इंग्लंडमधील भारतीय दुतावासातील मराठी अधिकारी म्हात्रे यांची कुणा काश्मिरी मुस्लिमाने हत्या केली. तिच्यावर गदारोळ उठवित सेनेने हिंदुत्वाचा भगवा हाती घेतला. तोच भगवा घेऊन सेनेचे नवे मुंबईकर नगरसेवक राज्याच्या विविध जिल्ह्यात फ़िरू लागले. तसे ठाकरे नावाचे कौतुक महाराष्ट्रात जुनेच होते. पण त्यांनी कधी खेड्यापाड्यात सभा घेतल्या नव्हत्या. आता त्यांचे निष्ठावंत मावळे जिल्हा तालूक्यात फ़िरू लागले. त्यांना पवारांनी कॉग्रेसमध्ये परत जाताना वार्‍यावर सोडलेल्या तरूणांचा उत्तम प्रतिसाद मिळू लागला. याला सेक्युलर नाटकसुद्धा कारणीभूत होते. नेहमी हिंदु विरोधात बोलणे व मुस्लिम धर्मांधतेला पाठीशी घालणे अशी जी सेक्युलर अतिशयोक्ती झाली होती, ती नव्या पिढीला मान्य नव्हती. पण कोणीच त्याविरुद्ध आवाज उठवत नव्हता. बाळासाहेब उघडपणे व उंच आवाजात त्याविरुद्ध बोलत होते, ते त्याच खेडोपाडीच्या तरूणाला भुरळ घालू लागले. तो जय भवानी जय शिवाजी म्हणत सेनेत दाखल होऊ लागला. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात पारंपारिक जुन्या पक्षातल्या पुढारी कार्यकर्त्यांच्या पुढल्या पिढीचाच जास्त भरणा होता. हे काय चालले आहे त्याचा थांगपत्ता डाव्या पक्षांना नव्हता तसाच तो भा
जपाला सुद्धा नव्हता. त्यामुळे हे पक्ष वा त्यांच्याच राजकीय विचारांनी प्रभावित झालेले पत्रकार माध्यमे सेनेच्या घोडदौडीची टवाळी करण्यात धन्यता मानत होते.

     आपल्याला कित्येक वर्षे प्रतिसाद न देणारा हा मराठी र्तरूण इतक्या वर्षानंतर सेनेकडे का ओढला जातो आहे याचा स्वत:ला शहाणे व अभ्यासक म्हणवणार्‍यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा होता. तसे पाहिल्यास सेनेकडे स्व्त:चे राजकीय तत्वज्ञान नाही, आर्थिक कार्यक्रम नाही. मग तो तरूण तिकडे जातो आणि आपल्या प्रभावी विचारांकडे पाठ का फ़िरवतो, असा प्रश्न या शहाण्यांना पडायला हवा होता. पण शहाणा वास्तवाला सामोरा जात न
सतो. आपल्या कोशात बसून भ्रमात वावरणारा सेक्युलर शहाणा नसतो. त्यामुळेच महाराष्ट्रातल्या सेक्युलर शहाण्यांनी, नेत्यांनी पत्रकारांनी सत्य शोधणे वा समजून घेणे बाजूला ठेवून सेनेवर जातीयवादाचा आरोप करीत सत्याकडे पाठ फ़िरवण्य़ात धन्यता मानली. तुम्ही शोळे मिटले म्हणून सुर्य उगवायचा थांबत नाही. इथेही तेच झाले. पवारांच्या कॉग्रेसप्रवेशाने मोकळी केलेली विरोधी राजकारणाची जागा सेना व्यापत गेली. १९८७ साली औरंगाबाद महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणूका झाल्या, तेव्हा या शहाण्यांचे डोळे उघडले. कारण तिथे सेना हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. पाठोपाठ मुंबईत पार्ल्याची विधानसभा पोटनिवडणूक आली. त्यात सेनेचे डॉ. रमेश प्रभू स्वबळाव्रर निवडून आले. जाहिरपणे हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन सेनेने लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक होती. त्यात सेनेने कॉग्रेसचे प्रभाकर कुंटे व जनता पक्षाचे प्राणलाल व्होरा यांचा पराभव केला. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात भाजपाने गांधीवादाची जपमाळ ओढत जनता पक्षाच्या व्होरांना पाठींबा दिला होता. त्यानंतर भाजपा हिंदुत्वाकडे वळला. पुढे त्याने सेनेशी युतीसुद्धा केली. पण मुद्दा एकच आहे
तो सेनेच्या विस्ताराचा.  

     शिवसेनेची महाराष्ट्रातील वाढ जातियवादी भुमिकेतून झालेली नाही. तो आळशी पत्रकार व राजकीय अभ्यासकांनी जराही कष्ट न घेता घरबसल्या काढलेला निरर्थक निष्कर्ष आहे. मतदार कधीही जातियवादी वा सेक्युलर नसतो. तो उपलब्ध राजकीय पर्यायातून निवड करत असतो. जोवर त्याच्या समोर पारंपारिक डावे पक्ष पर्याय म्हणुन उभे होते त्याने सेनेचा विचारही केला नव्हता. आधी भाजपा (जनसंघ), शेकाप, जनता पक्ष (जुना समाजवादी), कम्युनिस्ट, आणि नंतरच्या कालात शरद पवार यांची समांतर कॉग्रेस यांना प्रतिसाद दिलेला आहे. पुढल्या काळात हे पर्याय मागे पडत गेले वा निकामी होत गेल्यावर तो सेनेकडे व युतीमुळे भाजपाकडे वळत गेला आहे. ते सेना भाजपाचे कर्तृत्व असण्यापेक्षा तो बोलघेवड्या नाकर्त्या डाव्या पक्ष, नेते व त्यांची टिमकी वाजवणार्‍या तोंडाळ बेअक्कल सेक्युलर शहाण्याच्या नालायकीचा परिणाम आहे. म्हणुनच त्याचे जेवढे श्रेय मी ठाकरे यांना देतो त्तेवढेच नाकर्त्या डाव्या बोलघेवड्यांना देतो. मात्र त्यातले मोठे योगदान मोक्याच्या क्षणी विरोधी राजकारण सोडून कॉग्रेसची वाट धरणार्‍या व त्यापुर्वी पारंपारिक विरोधी पक्षांना निकामी करणार्‍या शरद पवारांना द्यावेच लागेल. ऑक्टोबर १९८६ मध्ये पवार कॉग्रेसवासी झाले आणि वर्षभरात सेनेचा वाघ संपुर्ण महाराष्टात गुरगुरू लागला. त्याने व्यापलेली जागा पाहिली तरी पवारांचे योगदान लक्षात येऊ शकते. जिथे जिथे म्हणुन जुन्या विरोधी डाव्या बिगरकॉग्रेस पक्षांचे बल होते तिथेच सेनेचे नवे बालेकिल्ले तयार झालेले दिसतील. कॉग्रेसचे प्रभावक्षेत्र सेना वा भाजपाला व्यापता आलेले नाही. हा कसला पुरावा म्हणायचा? इथेच कशाला? देशभरात तरी काय वेगळे घडले आहे?  जातियवादी व सेक्युलर हे थोतांड कसे आहे ते नेमके समजून घेण्यासाठी ह्या कालखंडातील राजकीय बदल बारकाईने लक्षात घेतलेच पाहिजेत. (क्रमश:)
भाग ( २१२ )     २२/३/१२

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा उदय



   १९७७ साली जनता पक्षाचा जन्म कॉग्रेस विरोधातील मतविभागणी टाळण्यासाठी झाला होता. ती मतविभागणी पुन्हा घडवून जनता लाट उलटवणे इंदिरा गांधींना अशक्य होते. ते काम देशभरातील माथेफ़िरू सेक्युलर भाईबंदानी सोपे करून दिले. त्यानंतरच्या काळात हे जुने समाजवादी, जनता पक्ष म्हणुन वावरत राहिले. तर १९८० च्या सुमारास त्यातल्या जनसंघीयांनी ही कटकट संपवण्यासाठी, भारतीय जनता पक्ष असा वेगळा पक्ष सुरू केला. मग उरलेल्या या सेक्युलर जनता पक्षीय समाजवाद्यांना, त्याच भारतीय जनता पक्ष म्हणजे भाजपाच्या नावाने बोटे मोडण्यापलिकडे काही कामच उरले नाही. पुढल्या राजकारणात संघ व त्याची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपाशीच दोन हात करायचे असल्याने, मग अशा पोपटांना कॉग्रेसचा बाजारात तेजी आली.

   १९७७ चा जनता प्रयोग खराब केल्यानंतर विरोधक इतके दिवाळखोर झाले होते, की त्यांच्यापाशी कोणी राष्ट्रीय नेताच उरला नव्हता. १९८० सालात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींशी लढण्याची हिंमतच या विरोधी पक्षांत राहिली नव्हती. त्यात पुन्हा जनता पक्षातल्या या समाजवाद्यांना आपण कोणाशी लढायचे तेच कळत नव्हते. निवडणु्कीत कॉग्रेस विरुद्ध लढायचे व निवडून आल्यावर भाजपा, संघाविरुद्ध बोंबा ठोकायच्या, असल्या विरोधाभासाने त्यांची जनमानसातील प्रतिष्ठा लयाला गेली. दुसरीकडे भाजपाने अनुभवातून शिकत, आपले संघटन वाढवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला होता. १९७७ च्या आणिबाणीविरोधी लढईत बरेच तरूण नव्याने राजकारणात आलेले होते. त्यांना समाजवाद्यांच्या जुन्या कालाबाह्य समजुतीशी कर्तव्य नव्हते. त्यांना कॉग्रेस विरोधातल्या राजकारणात स्वारस्य होते. त्यांना आधीचा जनता पक्ष वा नंतरचा समाजवाद्यांचा उरलेला जनता पक्ष, दिशा देऊ शकला नाही, की संघटित करू शकला नाही. भाजपाने त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित केले. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते.

   देशात तेव्हा खलिस्तानी दहशतवाद धुमाकूळ घालत होता. त्याचा बंदोबस्त करताना इंदिरा गांधींनी शिखांचा रोष ओढवून घेतला आणि एके दिवशी त्यांच्याच शिख अंगरक्षकाने इंदिराजींची गोळ्या घालून हत्या केली. अवघे जग हादरून गेले. देश हवालदिल झाला. खरे तर साडेचार वर्षाच्या घडामोडींनी इंदिरा सरकार लोकांच्या मनातून उतरले होते. पण या हत्येने राजकारणाचे रुपच बदलून टाकले. मातेच्या हत्येनंतर पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले व त्यांनी सहानुभूतीचा फ़ायदा उठवायला लगेच निवडणूका घेतल्या. त्या सहानुभूतीच्या लाटेत सगळे विरोधी पक्ष अक्षरश: वाहून गेले. लोकसभेत ५४३ खासदारात कॉग्रेसने ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपा २ तर लोकदल ३ अशी विरोधकांची दुर्दशा झाली होती. निकालानंतर राजीव गांधी म्हणाले सुद्धा, ’ये तो दो या तीन रह गये. लोकदल तो परलोकदल हो गया.’ लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष रामाराव यांचा प्रादेशिक तेलगू देसम हाच होता. त्याला कॉग्रेसच्या ४१५ नंतर २७ जागा मिळाल्या होत्या. सगळेच पक्ष निराश हताश व वैफ़ल्यग्रस्त होऊन गेले होते. राजीव गांधी यांच्या उदयानंतर त्यांनी एकविसाव्या शतकाची भाषा दोन दशके आधी सुरू केली. पण तीच जुन्या स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आलेल्या नेतृत्वाची अखेर होती. त्यातले तरूण म्हणावेत असे चंद्रशेखर, वाजपेयी, अडवाणी, नरसिंहराव, ज्योती बसू, तग धरून होते. मात्र विरोधकांकडे नव्या पिढीला आकर्षीत करील असे नेतेच उरले नव्हते. होते ते आधीच्या मुर्खपणाने आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेले होते. आणि त्याला हेच सेक्युलर ना्टक कारणीभूत झालेले होते. कॉग्रेस नको असेल तर निवडून द्यायचे कोणाला?    

   जुन्या समाजवाद्यांनी सर्व राजकारणच गढूळ करून टाकले होते. मग पुन्हा एकदा मतविभागणी टाळून कॉग्रेसला आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यात जनता पक्षाचे अध्य्क्ष चंद्रशेखर यांनी पुढाकार घेतला होता. दरम्यान नवा चेहरा असलेले आणि लोकसभा निवडणूकीत प्रचंड यश मिळवणार्‍या राजीव गांधींच्या लोकप्रियतेला धक्का देण्याची कुवत जुन्या नेत्यांमध्ये नव्हती, की नव्या उमेदीने संघटना बांधणारे तरूण नेतृत्व त्यांच्यापाशी नव्हते. त्यामुळेच पोषक परिस्थिती निर्माण होण्याकडे आशाळभूतपणे बघत बसण्यापलिकडे विरोधी पक्षांना काहीच शक्य नव्हते. ती संधी तब्बल सात वर्षांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या रुपाने विरोधकांना मिळाली. आधी अर्थमंत्री असलेले, मग संरक्षणमंत्री झालेले सिंग, यांचा राजीव गांधींशी मतभेद निर्माण झाला. त्यांनी बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे संशयास्पद प्रकरण उजेडात आणले. तिथून पुन्हा विरोधी राजकारणाला धार चढत गेली. निराश हताश विरोधकांना सिंग यांच्या रुपाने नवा प्रेषित मिळाला. १९७७ सालची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे त्यातून दिसू लागली. मात्र त्यालाही या सेक्युलर लोकांचा अपशकून अपरिहार्यपणे झालाच.

   या संपुर्ण काळात महाराष्टात विरोधी पक्षाची सुत्रेही कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवार यांच्या हाती गेली. किंबहूना आपली छाप राज्यात निर्माण करण्यासाठी शरद पवार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत होते हे मानावेच लागेल. १९८० साली त्यांचे पुलो्द सरकार अरखास्त करून इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रावरही मध्यावधी विधानसभा निवडणुका लादल्या, तेव्हा पुलोदमधला जनता पक्ष शिल्लक उरला नव्हता. त्यातून जनसंघीय बाहेर पडून त्यांचा भाजपा उदयास आलेला होता. बहुदा भाजपा म्हंणून त्यांनी लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक असावी. पुलोद बनवणार्‍या शरद पवारांनी पहिली गोष्ट ही केली, की इथल्या परंपरागत विरोधी पक्षांना संपवून टाकले. पुलोद सरकारात सहभागी झालेले जनता व इतर पक्ष पवारांच्या इतके आहारी गेले होते, की पुढल्या निवडणुका आल्या, तेव्हा पवारांनी स्वबळावर निवडणुक लढवायचा निर्णय घेतल्यावर काय करायचे तेच जनता वगैरे पक्षांना कळले नाही. मग निवडणुका संपल्यावर त्यात कॉग्रेसने मोठे यश मिळवले, तर पवार सुद्धा स्वत:चे ५०-६० आमदार निवडून आणू शकले. धुव्वा उडाला तो जनता पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांचा. मग त्याच पराभूतांची पवारांनी एकत्र मोट बांधून पुन्हा विरोधाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली. १९७८ ते १९८६ या आठ वर्षात पवारांनी विरोधी किल्ला लढवताना राज्यातले पारंपारिक विरोधी राजकारण पुरते उध्वस्त करून टाकले. इतके की जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट, भाजपा असे सर्वच पक्ष आपली ओळखच विसरून गेले.

   इंदिरा हत्येनंतरच्या काळात पवार यांनी सहानुभूतीची लाट ओसरल्यावर, कॉग्रेसला जबरदस्त आव्हान उभे केले होते. त्यात कसर राहू नये म्हणून त्यांनी तेव्हा भाजपाला सुद्धा सोबत घेतले होते. भाजपाने लोकसभा निवडणुका शिवसेनेला सोबत घेऊन लढवल्या होत्या. पण दोनच महिन्यात आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा पुलोद सोबत गेला. अर्थात भाजपा पुलोदमध्ये सहभागी झाला नाही, तर त्यांच्याशी त्याने जागावाटप केले होते. तेव्हा पवारांनी कॉग्रेसला मोठे आव्हान उभे केले हे नाकारता यणार नाही. तरीही वसंतदादांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने बहुमत मिळवले आणि विरोधात राहून स्वबळावर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची पवारांची आशा मावळली. त्यांना परत कॉग्रेसमध्ये जाण्याचे वेध लागले. त्याच दरम्यान मुंबईत शिवसेनेने स्वबळावर महापालिका जिंकली होती. त्यात सेनेचे जुने नेते मागे पडून नवे तरूण पालिकेत पुढे आलेले होते. त्या यशाने संजीवनी मिळालेल्या शिवसेनेने महाराष्ट्रात हातपाय पसरण्याचा मनसुबा व्यक्त केला. दोन दशके मुंबई ठाण्यापुरती मर्यादित राहिलेली शिवसेना आता थेट राज्यव्यापी पक्ष होण्याची स्वप्ने रंगवू लागली होती. मात्र तिची सार्वत्रिक थट्टा चालली होती. आजच्या प्रमाणेच तेव्हाच्या माध्यमांना वा पत्रकारांना सेनेचा वाढता प्रभाव आणि बदलत्या राजकारणाच्या वास्तवाचा थांगापत्ता लागला नव्हता. म्हणुनच सेनेची टवाळी चालू होती.

   सेनेचे मुंबई पालिकेतील यश, सेनेने ग्रामीण महाराष्ट्रात विस्तारण्याचा केलेला मनसुबा आणि शरद पवार यांना माघारी कॉग्रेस पक्षात जाण्याचे लागलेले वेध व जुने विरोधी पक्ष आपली ओळख विसरून गेल्याचे वास्तव, या वेगवेगळ्या घटना असल्या तरी त्या परस्परांवर प्रभाव पाडणार्‍या घटना होत्या. त्या परस्पर पुरक घटना होत्या. मी त्याचा एकप्रकारे जवळून साक्षीदार होतो. कारण तेव्हा मी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ’मार्मिक’ साप्ताहिकाचा कार्यकारी संपादक म्हणुन काम करत होतो. या घटना मे १९८५ ते दिवाळी १९८८ दरम्यानच्या आहेत. नेमक्या त्याच कालखंडात मी मामिकचे काम बघत होतो. महाराष्ट्रातल्या जुन्या पक्षांचा अस्त, सेनेचा उदय, देशातल्या नव्या राजकीय समिकरणांचा आरंभ त्याच तीनचार वर्षातल्या घटना आहेत. जुन्या पक्षांना संपवून महाराष्ट्राला नवा विरोधी वा नवा राजकीय पर्याय देण्याचे श्रेय म्हणूनच सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याइतकेच, शरद पवारांना द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे त्याचे कमीअधिक श्रेय आजकाल मिरवणार्‍या सेक्युलर विद्वान, अभ्यासक, संपादक, विश्लेषक व दलवाई, सप्तर्षीसारख्या नेत्यांनाही द्यावे लागेल.  (क्रमश:)
भाग  ( २११ )  २१/३/१२

सोमवार, १९ मार्च, २०१२

भवानी आई रोडगा वाहिन तुला



   राज ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाचा पाठींबा ठाण्यात सेना भाजपा युतीला दिला, त्या संदर्भात मी हा जुना इतिहास मुद्दाम सांगतो आहे. कारण लोकशाहीची जी विकृत प्रतिमा किंवा स्वरूप अलिकडल्या काळात लोकांसमोर मांडले जात असते, त्याचा खोटेपणा सांगणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी खरे व चांगले लोकशाहीचे रुप लोकांना समजणे तेवढेच आवश्यक आहे. ती विकृतीच आजच्या भयावह भ्रष्टाचाराला कारणीभूत झाली असेल तर तिची उपज कुठून झाली, तेही लोकांसमोर यायला हवे ना? विशेषत: जेव्हा स्वत:ला अभ्यासक वा निरिक्षक, विश्लेषक म्हणुन लोकांसमोर पेश करणारेच, लोकशाहीचे विकृत स्वरूप सादर करत असतील; तर ती आवश्यकता अधिकच वाढत असते. त्यामुळे खुप जुना नाहीतर अलिकडला इतिहास मोलाचा होऊन जातो. तेवढेच नाही तर त्या विकृतीचे साथीदार, भागिदार व निर्मातेच तिचे उदात्तीकरण करत असतील, तर सत्य नागडेउघडे करुन समोर आणणे अगत्याचे होऊन जाते.

   उदाहरणार्थ आज जे अनेक अभ्यासक, पत्रकार संपादक, विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ते, पुरोगामी विचारवंत वा नेते  म्हणुन आपण वाहिन्यावर पहातो, वृत्तपत्रातून वाचतो, त्यातले बहुसंख्य त्याच १९७७ च्या जनता लाटेवर स्वार होऊन नावारूपाला आलेले आहेत. किंबहूना त्यांनीच या सेक्युलर विध्वंसक नाट्यात लहानमोठ्या भुमिका पार पाडलेल्या आहेत. डॉ. कुमार सप्तर्षी, डॉ. रत्नाकर महाजन, निखिल वागळे, निळू दामले, हुसेन दलवाई, प्रताप आसबे, प्रकाश बाळ अशी जी नावे आपण वाचतो वा ऐकतो, हे सगळे तेव्हाचे त्याच सेक्युलर नाटकाचे भागिदार आहेत. ज्यांनी प्रत्येकवेळी जन्तेच्या कौलाची नासाडी केली आहे. लोकांसमोर जाताना कॉग्रेस व त्याच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध कौल मागायचा. मात्र निकाल लागले व बिगर कॉग्रेस सरकार आले, मग सेक्युलर व जातियवादाचे भांडण उकरून काढायचे आणि चाललेली सत्ता उलथून पाडत, कॉग्रेससाठी मार्ग साफ़ करायचा, हेच काम त्यांनी नेहमी केले आहे. जेव्हा त्यांना तो खेळ करायला स्वत:चे पक्षच उरले नाहीत, तेव्हाच त्यांनी मग उघडपणे कॉग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.  

   मध्यंतरी वर्षभरापुर्वी राष्ट्रवादी कॉग्रेसने आता आता आपला गाशा गुंडाळावा, असा सल्ला त्याच पक्षाचे तेव्हाचे प्रवक्ते असलेल्या डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी दिला होता. तेव्हा पक्षातुन त्यांच्यावर टिकेची झोड उठली होती. त्यात तोंडाळ नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेली प्रतिक्रिया भडक असली तरी वास्तविक होती. ते म्हणाले होते. ’महाजन असोत की सर्व पक्षात पसरलेले कुणीही जुने युक्रांदीय असोत, ती विकृती आहे. जिथे जातील तिथे ते फ़क्त घाणच करतात’. उपरोक्त सगळी नावे युक्रांदीयांची नसतील पण एकाच जातकुळीची आहेत. मला आठवते, तेव्हा जनता लाटेत नव्याने मुंबईतील गिरणी कामगारांचे संघटन करण्याचा प्रयत्न प्रभाकर मोरे नावाचे समाजवादी नेते करीत होते. मुंबई मिल मजदूर सभा असे बहुधा त्याचे नाव होते. आज ज्या दादरच्या इंदू मिल जमीनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी दावा केला जात आहे. त्याच मिलमध्ये हे मोरे कामगार होते. तिथल्या कामगारांचे नेतृत्व त्यांनी दिर्घकाळ केले होते. त्यांच्या या धडपडीत त्यांच्या मागून मागून फ़िरणारे दोन चेहरे मला अजून स्पष्टपणे आठवतात. एक आहेत आजचे राज्यसभेतील कॉग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई, तर दुसरे आहेत आजच्या स्टार माझा वाहिनीचे ’ज्येष्ट पत्रकार प्रताप आसबे सर’. कुमार सप्तर्षी व रत्नाकर महाजन थे्ट जनता पक्षातच होते. कुमार दक्षिण अहमदनगरचे आमदार होते. बाकीचे आत बाहेर असलेले जनता पक्षातले पुर्वाश्रमीचे समाजवादी.  

   पहिली गोष्ट म्हणजे १९७७ सालात कॉग्रेसने जागा गमावल्या तरी मतांची टक्केवारी गमावली नव्हती. जे सत्तेवर येऊन बसले, त्यांनी सत्ता राबवून  जनतेला शासन देणे ही त्यांच्यासाठी प्राथमिकता होती. त्याऐवजी जनता पक्षात एकत्र आलेले समाजवादी व जनसंघीय यांच्यातल्या वैचारिक मतभेदासाठी सरकार पाडण्यापर्यंत समाजवाद्यांनी मजल मारली. पुन्हा कॉग्रेस तरी जिंकली चालेल, जनमताचा भ्रमनिरास झाला तरीही चालेल, अशी टोकाची भुमिका दिवाळखोरी होती. शेवटी आयुष्यात प्राथमिकता ठरवून निर्णय घ्यावे लागतात. तुमचे प्राधान्य हिंदुत्ववाद्यांना संपवणे व त्यासाठी संघापेक्षा कॉग्रेस परवडली असे असेल, तर तुम्ही जनसंघासोबत जाण्याचे काहीही कारण नव्हते. कारण लोकांनी जनता पक्षाला मते व सत्ता दिली, ती कॉग्रेस विरोधात दिलेली होती. त्यात समाजवादी व जनसंघीय (आजचा भाजपा) असे दोघांनी गुण्यागोविंदाने नांदावे, अशीच मतदाराची अपेक्षा होती. जनता पक्ष हे त्यासाठीचे दोघांनी मतदाराला दिलेले आश्वासन होते. मग वर्षभरात जुन्या जनसंघीयांनी संघाशी संबंध तोडावेत, हा आग्रह कशासाठी होता? तो मतदाराचा विश्वासघात नव्हता काय? तो सेक्युलर बाधा झालेल्यांनी केला होता. त्यातूनच लोकांचा विश्वासघात झाला. मग कंटाळून लोक पुन्हा इंदिरा गांधी व कॉग्रेसकडे वळले. की त्यासाठीच जुन्या समाजवादी व सेक्युलर शहाण्यानी हे कारस्थान केले होते?

   कारण हे तेव्हाच घडलेले नाही. प्रत्येक वेळी कॉग्रेसचा विरोधात मतदाराने कौल दिला व सत्तेअभावी कॉग्रेस संपण्याची चिन्हे दिसू लागली, मग सतत कॉग्रेस विरोधी नारे लावणार्‍या तथाकथीत सेक्युलर पक्ष, संघटना व शहाण्यानी लोकांची व राजकारणाची दिशाभूल करून कॉग्रेसला जीवदान, संजिवनी देण्याचे पाप केलेले आहे. त्याची सुरूवात अशी १९७९ सालात झाली. मजेची गोष्ट म्हणजे कोणीही कॉग्रेसवाला कधी त्या कालात संघ वा जनसंघ भाजपाबद्दल बोलत नव्हता. पुर्वाश्रमीचे समाजवादी सोडल्यास संघाबद्दल कोणी बोलत नसे. जोवर कॉग्रेस स्वत:च्या बळावर बहुमत मिळवत होती, तोवर ते काम त्यांनी जणु जुन्या समाजवादी सेक्युलर लोकांना कंत्राटावर दिले होते. की त्यांचे हस्तक त्यांनी या पक्षसंघटनात पेरून ठेवलेले होते?  कारण अशा हस्तकांनी कधीच निवडणुकीपुर्वी आपले आक्षेप बोलून दाखवले नाहीत. कॉग्रेसने मार खाल्ला, मगच त्यांचा संघविरोध उफ़ाळून आल्याचे इतिहास सांगतो. त्याची सुरुवात १९७७ सालात झाली. मग त्याच इतिहासाची थोड्याफ़ार फ़रकाने पुनरावृत्ती नियमित होत राहिली.

   त्यात ही हस्तक मंडळी समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकात क्षेत्रात जाऊन आपली कामगिरी पार पाडत राहिली. आसबे, वागळे, बाळ असे काही पत्रकार झाले.  हुसेन दलवाई, महाजन, निलम गोर्‍हे, विविध पक्षात गेले. भालचंद्र मुणगेकर प्राध्यापक कुलगुरू झाले. कोणी कलावंत लेखक झाले, तर मेधा पाटकर विवेक पंडित यांनी समाजसेवकाचे रूप धारण केले. आज माध्यमात, कुठल्या वाहिनीवर ते एकमेकांची तशीच ओळख करून देतात. आपण एकाच भुमिकेत आहोत, एकाच विचाराचे आहोत, हे लपवून ते प्रेक्षक वाचकाची दिशाभूल करत असतात. बारकाईने तुम्ही त्यांच्या बोलण्याचा, लिखाणाचा सुर पाहिलात तर तो एकमेकांना पुरक असलेला दिसेल. कारण नसताना ते संघ, भाजपावर घसरताना दिसतील. त्यापेक्षा कोणी वेगळा सुर काढू लागला, तर एकाच वेळी कालवा करून ते तो वेगळा सुर दाबून टाकताना दिसतील. कुठलेही खापर आणुन संघाच्या, भाजपाच्या डोक्यावर फ़ोडण्याची कसरत करताना आढळतील. यातला कोणीही तावातावाने कॉग्रेस विरुद्ध बोलत असेल, लिहित असेल आणि त्यात चुकून भाजपावाल्याने तोंड घातले, तर तात्काळ तो सेक्युलर कॉग्रेसची तोंडातली शिकार सोडून भाजपाच्या मागे धावत सुटलेला तुम्हाला दिसेल. कारण हे सगळे त्याच सेक्युलर दिवालखोरीतले भागिदार आहेत.

जुना इतिहास अभ्यासला तर असे आढळून येते, की त्यांनी म्हणजे त्यांच्यातल्या या मनोवृत्तीने, तेव्हाचा जनता पक्ष बुडवला, मग जनता दल पक्ष बुडवला, जुना समाजवादी पक्ष रसातळाला नेला. ह्यांच्या प्रवेशाने कुठला पक्ष संघटना उभी राहिली नाही, उलट त्यांनी बांडगुळाप्रमाणे त्या त्या पक्ष संघटनांची वाट लावली आहे. त्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आणली आहे. हे लोक कायम आपल्या मोठेपणाचा टेंभा मिरवत आयत्या बिळावर बसलेले आहेत. एकाची वाट लावली, मग दुसर्‍याकडे वळले आहेत. आपण काही केले नाही आणि संघ वा दुसर्‍या कोणी काही उभे केले असेल, तर त्यांच्या नावे बोटे मोडत बसायचे  यापेक्षा त्यांनी काही केलेले दिसत नाही. आपण काही करायचे नाही. आपल्याला काही जमत नाही. तर इतरांना शिव्याशाप देत जगणार्‍या बोडकीचे एकनाथ महाराजांनी केलेले भारूडातील वर्णन आठवते. कारण तीच विकृती आज राजकीय विश्लेषण होऊन बसली आहे.

एका जनार्दनी सगळेच जाऊदे,
एकटीच र्‍हाउदे मला, 
भवानी आई रोडगा वाहिन तुला.

(क्रमश:)       भाग ( २१० )   २०/३/१२  

रविवार, १८ मार्च, २०१२

१९७७ पासुनचे विध्वंसक सेक्युलर नाटक



    आज खरेच जेव्हा सत्ता मिळवण्यासाठी बहुमताची गणिते जमवण्यासाठी वातेल तशा तडजोडी केल्या जातात तेव्हा तो भ्रष्टाच्र आहे व लोक्शाहीची विटंबना आहे, हे कोणी सांगत सुद्धा नाही. वाहिन्यांवर किंवा वृत्तपत्रातून त्यावर चमचमीत चर्चा रंगवल्या जातात, त्यात कोणालाच काहीही गैर वा अनुचित वाटत नाही. जे स्वत:ला राजकारणाचे अभ्यासक म्हणवून घेत वाहिनांच्या कॅमेरा समोर मोठा विद्वत्तेचा आव आणून पांडित्य सांगत सतात त्यांना त्याची साधी जाणीव सुद्ध असल्याचे दिसत नाही. कालपरवाच आपण ज्याला जाहिरे सभेतून शिव्या घातल्या, नानाविध आरोप केलेत, त्याच्याशी एकत्र बसणार कसे, हा सवाल त्यातला कोणी अभ्यासक हजर राजकीय नेत्याला विचारताना दिसत नाही. याचा अर्थ त्यालाही त्यात काही गैर चालले आहे असे वाटत नसावे. ज्या पक्षाला वा उमेदवाराला स्पर्ष करणेही पाप आहे असे तावातावाने मतदाराला सांगितले, त्याच्याच गळ्यातगळे कसे घालता, असे का विचारले जात नाहि? सामान्य माणसाच्या वतीने तेच काम पत्रकारांनी करायचे असते ना? पण आज ते कोणी करतो का? नाही करत कारण त्यात या पावित्र्याच्या मक्तेदारांना काहीही गैर वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळेच मग त्यांना कोणी त्याच लोकशाहीचे मूल्य जपत असेल तर त्याचाच संशय मात्र येत असतो. राज ठाकरे यांनी कसलीही अपेक्षा न बाळगता, सौदा न करता युतीला ठाण्यात पाठींबा दिल्यावर त्यांना त्यात नसलेला सौदा दिसू शकतो. पण त्याचवेळि पुण्यात कलमाडींच्या तुरुंगवासाचे निवडणूक प्रचारात भांडवल करणारे अजितदादा सत्तेसाठी त्याचे कलमाडी गटाचा पाठींभा घेतात त्यावर कोणी विशेष बोलत नाही. कारण आता भ्रष्टाच्र हाच शिष्टाचार झाला आहे. आणि त्या भ्रष्टाचाराचे पौरोहित्य माध्यमांकडे सोपवण्यात आलेले आहे.

    म्हणुनच मी जुना १९७८ सालचा इतिहास उकरून काढतो आहे. आज ६२ नगरसेवकांचा गट असलेल्या ठाण्यातील युतीला राजने पाठींबा दिला तो त्यांना मतदाराने सर्वात मोठा गट निवडल्ले आहे म्हणून. कोणालाच बहुमत मिळाले नसेल. पण सर्वाधिक मोठा गट आहे त्याच्या बाजूने लोकांचा कल दिसत असतो. तसाच तो यापुर्वी अनेकदा दिसलेला आहे. पण तो पायदळी तुडवण्यासाठी जातियवाद व सेक्युलॅरिझम नावाचे नाटक सोयीनुसार उभे करण्यात आलेले होते. आणि त्यात अनेकदा याच माध्यमातील पुरोहितांचा पुढाकार होता. तेव्हा दादांचे सरकार पादताना शरद पवार यांनी तत्वाचे अवडंबर माजवले होते. लोकमत इंदिरा गांधी विरोधी असल्याच त्यांचा दावा होता. पण ते लोकमत पवारांच्या बाजूलासुद्धा नव्हते. ते शंभरावर आमदार निवडून आलेल्या जनता पक्षाच्या बाजूने होते. पवारांना तत्वाचेच महत्व वाटत असते तर त्यांनी जनता पक्षाला बाहेरून पाठींबा देऊन नवे सरकार आणायला मदत करायला हरकत नव्हती. त्यांनी सरळसरळ सौदेबाजी केली.  त्यांनी आधी आपल्या पक्षाला. त्याच्या मतदाराशी दगाफ़टका केला. मग त्यांनी तशीच दगाबाजी जनता पक्षाच्या नेत्यांना त्याम्च्या मतदाराशीही करायला भाग पाडले. याचा नेमका पुरावा म्हणजे इस्लामपुर मतदारसंघाचा होता. तिथे शेकापचे एन. डी.पाटिल व जनता पक्षाचे राजारामबापू पाटिल असे दोन्ही उमेदवार पराभूत झालेले होते. त्या दोघांना पवार मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले होते. तर तिथून निवडून आलेला आमदार मात्र बाजूला पडला होता.  

ही लोकांची फ़सवऊक नव्हती काय? सामान्य मतदार पाच वर्षासाठी एखाद्या प्रतिनिधीला निवडून देतो, तेव्हा त्याने एका भुमिकेला वा विचाराला मत दिलेले असते. ते मिळाल्यावर नंतर निवडून आलेल्याने आपल्याला वातेल तशा भुमिका बदलणे ही त्याच मतदाराची फ़सवणूक असते. ज्या मतदाराने कॉग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जनता पक्षाला मते दिली होती. मग त्याच पक्षाच्या एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणे ही जनता पक्षाने सुद्धा मतदाराची केलेली फ़सवणुकच होती ना? आणि ते एसेम जोशी तयांच्याकडून पवार व इतर लोकांनी कर्न घेतले. कारण स्पष्ट होते. एसेम यांचे चारित्र्य इतके साफ़ होते की त्यांच्यावर कोणी स्वार्थाचा आरोप करून शकत नव्हता. आणि झालेही तसेच सत्तांतराच्या गदारोळात ही फ़सवणुक झाकली गेली. अर्थात हा प्रकार इथे महाराष्ट्रापुरता नव्हता. इकडे दिल्लीतसुद्धा अशाच उलथापालथी चालू होत्या. ज्या पक्षाला वा आघाडीला लोकांनी कॉग्रेस व आणिबाणीविद्ध मते देऊन सत्तांतर घडवले होते त्याच जनता पक्षाला आपल्याच भुमिकेचा विसर पडला होता. ाचानक जनता पक्षाला इंदिराजी, त्यांची आणिबाणि, अधिकारशाही, यापेक्षा दुहेरी सदस्यत्वाने ग्रासले. जनता पक्षातील पुर्वाश्रमीचे जनसंघिय व समाजवादी आंच्यात बेबनाव सुरू झाला. जे जनता पक्षात सहभागी झालेत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंह तोडावेत अशी मागणी घेऊन जुने समाजवादी जनता पक्षात वादा घालू लागले. त्यासाठी मोरारजी देसाई या गांधीवाद्याला सुद्धा संघवाला म्हणण्यापर्यंत मजा गेली. त्यातून एकेदिवशी जनता पक्ष फ़ुटला व मोरारजी सरकार पडले.

    जेव्हा जनता पक्ष स्थापन झाला व त्यात चार लहानमोठे पक्ष सहभागी झाले. तेव्हा यातल्या समाजवाद्यांना जुने जनसंघवाले संघाशी संबंधीत आहेत हे ठाऊक नव्हते काय? मग त्यांनी निवडणुकी आधीच तो विषय निकाली काढायला हवा होता. एकतर त्यंनी नव्या पक्षात यायला नकार द्यायचा होता किंवा जनसंघाला त्यात येऊ द्यायचे नव्हते. पण तसे झाले नाही. त्यांनी आधी कॉग्रेस व इंदिरा गांधी यांचा पराभव करताना जनसंघाची मदत घेतली, त्यांना सोबत घेतले. आणि सरकार बनल्यावर कुरापती सुरू केल्या. पुढे तर त्यांचे हे नाटक इतके बेशरमीच्या टोकाला गेले की ज्या इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूका लढवल्या व मते मागितली होती त्याच इंदिराजींचा सत्ता मिळवण्यासाठी त्याच समाजवाध्यांनी पाठींबा सुद्धा घेतला. किंबहूना आपल्या कपालकरंटेपणाने त्यांनी कॉग्रेस व इंदिरा गांधी यांच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा केला. १९७८ साली इंदिराजींनी क्ङ्रेस फ़ोडली होती. उर्वरीत कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेते यशवंतराव चव्हाण होते. तर इंदिरा कॉग्रेसचे नेते स्टीफ़न हे होते. फ़ुटिर सेक्युलर जनता पक्षाचे नेते चरणसिंग मग सत्तेसाठी ’मॅजिक फ़िगर’ जमवू लागले. त्यात चव्हान सहभागी झाले. इंदिरा गांधी यांनी त्यांना बाहेरून पाठींबा दिला. अशा रितीने मग देशात पुन्हा सेक्युलर सरकार सत्तेवर आले. मात्र ते टिकले नाही. त्यात चरणसिंग पंतप्रधान व यसह्वंतराव उपपंतप्रधान झाले होते. राष्ट्रपतींनी त्यांना शपत दिली आणि त्याणंतर लगेच इंदिराजी म्हणाल्या होत्या, निवडणुका जवळ आहेत. लौकरच त्याचा अर्थ सर्वांना कळला. जेव्हा चरणसिंग यांना लोकसभेत त्याम्च्या सेक्युलर सरकारचे बहुमत सिद्ध करायची वेळ आली तेव्हा इंदिराजींनी पाठींबा काढून घेतला. त्या काय म्हणाल्या ते समजून घेण्यासारखी बाब आहे. ’आपण सरकार बनवायला पाठींबा दिला होता, सरकार चालवायला नाही.’

    त्यानंतर सरकार टिकणे शक्यच नव्हते. चरणसिंग यांनी राजिनामा दिला आणि राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखस्त केली. या जनता पक्षाने व त्यातल्या समाजवाद्यांनी सेक्युअलॅरिझमच्या नावाने जो मतदाराचा विश्वासघात केला होता त्यानंतर त्याच पक्षाची नव्हे तर संपुर्ण विरोधी राजकारणाची विश्वासर्हता लयाला गेली होती. त्यांच्या नलायकीतून त्यांनी इंदिरा गांधींना आणखी मोठे केले. सरकार फ़क्त त्याच चालवू शकाता असे त्याच नाकर्तेपणाने जनमानसात ठसवण्याचे काम केले.  त्यामुळेच मग इंदिरा गांधींनी त्या नालायकीलाच आपली निवडणुक घोषणा बनवले होते. चव्हाण, रेड्डी असे तमाम मोठे नेते साथ सोडून गेल्ले असताना त्यांनी एकाकी लढत दिली आणि पुन्हा लोकसभेत मोठे यश व सत्ता मिळवली. तांची घोषणा होती. ’चलनेवाली सरकार’. हे सेक्युअलॅरिझमचे नाटक तेव्हापासून देशात धुमाकूळ घालते आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा मतदार कॉग्रेसच्या भ्रष्ट सरकारला पराभूत करतो तेव्हा त्याच्या जनादेशाची माती करायचे पाप स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांनी केलेले आहे. त्याची सुरूवात अशी १९७९ साली झाली. मतदाराशी गद्दारी, पक्षांतर, तसे देशात नवे नव्हते. १९६७ च्या निवडणुकीनंतर त्याला उत्तरेत ऊत आला होता. पण महाराष्ट्रात त्याची सुरूवात पवार व पुलोदपासून झाली. मात्र ते नातक फ़ारकाळ टिकले नाही. पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर इंदिरा गांधी यांनी जनता पक्षाचे सरकार व बहुमत असलेल्या सर्व विधानसभा बरखास्त करून टाकल्या. त्यात शरद पवारांच्या महाराष्ट्रातल्या पुलोद सरकारचाही समावेश होता. ते पुलोद सरकार बरखास्त झाले पण त्याने मराथी राजकारनात आणलेली ही पळवा्पळवीची,  फ़ोडाफ़ोडीची, पक्षांतराची विकृती कायमची ठाण मांडून बसली.  (क्रमश:)
भाग ( २०९ )   १९/३/१२

सौदेबाजार आणि घोडेबाजाराचा आरंभ



   १९७८ सालात महाराष्ट्र विधानसभेची  निवडणुक झाली तीच मुळी सहा वर्षानंतर झाली होती. तशी विधानसभेची मुदत १९७७ सालीच संपली होती. पण आणिबाणी उठवण्याआधी इंदिरा गांधी यांनी निवडणूका टाळण्यासाठी घटना दुरुस्ती करुन लोकसभा व विधानसभांच्या मुदती एक वर्षाने वाढवून ठेवल्या होत्या. तरीही लोकसभेत कॉग्रेस पराभूत झाल्यावर सत्तेत आलेल्या मोरारजी सरकारने, नऊ राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त केल्या. कारण तिथे कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथेच कॉग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाला होता. त्यालाच जनतेचा विश्वास गमावणे ठरवून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तेव्हा राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अहमद यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने, उपराष्ट्रपती बी. डी. जत्ती हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम बघत होते. त्यांनी विधानसभा बरखास्तीच्या वटहुकूमावर सही करण्यास नकार दिला. त्यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. पण शेवटी त्यांनी सही केली व दोनच महिन्यात त्या नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन, तिथली कॉग्रेस सरकारे पराभूत झाली. याला अपवाद होता फ़क्त महाराष्ट्राचा. कारण महाराष्ट्रात कॉग्रेसने ४८ पैकी २८ जागा गमावल्या होत्या. त्यामुळेच इथे मग एक वर्षाने निवडणुक झाली.

   त्या निवडणुकीत कॉग्रेसचे वाटोळे झालेच. पण आजवरच्या चारित्र्यवान तत्वनिष्ठ विरोधी पक्षांचेही पावित्र्य संपुष्टात आले. तिकिट वाटपापासून पुढे सत्तांतरापर्यंत एका एका पायरीने महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष घसरत गेला. तोपर्यंत पडायलाच विरोधकांचे उमेदवार उभे रहात. सहाजिकच तिकिट्वाटप वा उमेदवारीसाठी स्पर्धा ही भानगड विरोधी पक्षात नसायची. पण जनता पक्षात विलीन झालेल्या जनसंघ, समाजवादी यांच्या संसर्गाने त्या पक्षात आलेल्या आलेल्या जुन्या कॉग्रेसवाल्यांना सुधारण्याऐवजी, याच समाजवादी व जनसंघीयांना कॉग्रेसी बाधा झाली. बंडखोरीचे लोण जनता पक्षातही आले. पण किती विरोधाभास होता बघा. संपुर्ण काळ आणिबाणीला समर्थन देणारे बी. ए. देसाई यांना उमेदवारी देताना, तुरूंगवास भोगणार्‍या नारायण तावडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याला उमेदवारी नाकारावी लागली. त्याला बंड करावे लागले आणि त्याची पक्षातीन हाकालपट्टी झाली. अशा त्या निवड्णुकीत महाराष्ट्रातून कॉग्रेसच्या भक्कम संघटनेला तडे गेले. विरोधकांचे पावित्र्य संपले. त्याचे नेमके वर्णन वसंतदादांच्या ४० सदस्य मंत्रीमंडळाला लावल्या गेलेल्या विशेषणातून मिळू शकते. सादिक अली नावाचे नवे राज्यपाल मोरारजी सरकारने नेमले होते. शंकरराव चव्हाण यांना बाजूला करून दादा १९७७ सालात मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी चाळीस जणांचा मंत्रीमंडळात समावेश केला होता. तत्पुर्वी एवढे मोठे मंत्रीमंडळ नसायचे. तामुळेच या मंत्रीमंडळातल्या ४० संख्येला राज्यपालांचे नाव जोडून ’अलिबाबा चाळीस चोर’ म्हटले गेले होते.  

   निवडणुकीनंतर पुन्हा दादांनी दोन्ही कॉग्रेसची मोट बांधून सत्ता टिकवली. तरी त्यात पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री हे पद आले होते. आणि नासिकराव तिरपुडे त्यावर विरजमान झाले होते. ते दादांशी इतके फ़टकून वागायचे, की दोन स्वतंत्र मंत्रीमंडळे असल्यासारखा कारभार चालू होता. एका बाजूला विरोधी जनता पक्षात सत्तेने हुलकावणी दिल्याचे दु:ख होते, तर दुसरीकडे चव्हाण यांच्या चड्डी कॉग्रेसमध्येही मोठी चलबिचल होती. वसंतदादा फ़ारच इंदिरा कॉग्रेसच्या आहारी जात आहेत, अशी धारणा चव्हाण गटात होती. त्याचा लाभ उठवत शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांशी गुफ़्तगू चालविले होते. त्यांच्या पाठींब्यावर दादांचे सरकार पाडून बिगर कॉग्रेस सरकार आणायचे कारस्थान शिजत होते. त्यात मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळवायची हमी मिळाल्यावर एकेदिवशी पवारांनी ऐन अधिवेशन काळात मंत्रीपद व पक्षाचा राजिनामा देऊन धमाल उडवून दिली. आठवड्याभरात त्यांनी चड्डी कॉग्रेसचे २२ आमदार विरोधी गोटात आणून नवे समीकरण जमवले. ’मॅजिक फ़िगर’ तयार केला. त्यात जनता पक्ष, शेकाप, रिपाई, मार्क्सवादी अशा सर्वांचा समावेश होता. त्या खिचडीला पुरोगामी लोकशाही दल म्हणजे पुलोद असे नाव देण्यात आले. त्यात २२ आमदारांच्या पवार गटाला अर्धी मंत्रीपदे मिळाली होती. तर सव्वाशेहुन अधिक असलेल्या इतर पक्षांना अर्ध्या मंत्रीपदांवर समाधान मानावे लागले होते. तिथून मग थोड्यांनी बहुमतासाठी मदत करून मोठ्या संख्येला ओलिस ठेवायची नवी समिकरणे महाराष्ट्रात सुरू झाली. ज्याला आज आपण घोडेबाजार, सौदेबाजार म्हणतो, त्याची पायाभरणी तेव्हा शरद पवार यांच्या शपथविधीने झाली. त्याचे पौरोहित्य एस. एम. जोशी यांच्याकडून झाले ही त्यातली सर्वात दु;खद घटना होती.

   तेव्हा महाराष्ट्रातल्या जनता पक्षाचे नेतृत्व एस. एम. जोशी यांच्याकडे होते. आयुष्यभर जो माणुस निरिच्छवृत्तीने निरपेक्ष जीवन जगला व तसाच सार्वजनिक जिवनात वावरला, त्याची सारी पुण्याई शरद पवारांनी त्या पुलोदच्या पापाला प्रतिष्ठीत करण्यासाठी वापरली. पुलोद हा राजकीय प्रयोग नव्हता, की महाराष्ट्रातून कॉग्रेसची सत्ता संपवण्याचा खेळ सुद्धा नव्हता. तो सरळसरळ राजकीय ब्लॅकमेल होता. एका बाजूला सव्वाशे आमदार होते आणि त्यांना बहुमतासाठी कमी पडणारे संख्याबळ देण्याच्या बदल्यात निम्मी मंत्रीपडे उकळण्याची ती शुद्ध फ़सवणुक होती. अडवणूक करून अधिक किंमत घेण्याचे ते पाप होते. आता एखाद्या पालिकेत अपक्ष नगरसेवक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पाठींब्यासाठी मागतो. मंत्रीमंडळात अपक्ष महत्वाचे मंत्रीपद मागतो. गोव्यात वा झारखंडात अपक्ष मोठ्या पक्षांना झुंजवून थेट मुख्यमंत्री पदावर जाऊन बसतात आणि त्यात मधु कोडासारखे कोणी करोडो रुपयांची जनतेची लूट करतो. इतक्या थराला हे प्रकरण जाऊन पोहोचले आहे. आपण त्याच्याकडे पाहून थक्क होतो. पण त्याची सुरूवात कुठून झाली? इथून महाराष्ट्रातून झाली हे विसरून चालणार नाही. ज्या पापाला तेव्हा कॉग्रेसचा आंधळा विरोध म्हणून बेधडक पाठींबा एसेम सारख्या साधुपुरुषाने दिला, तिथून ह्या भ्रष्टाचाराची निपज झाली आहे. पाप, चोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, यांना तत्वज्ञानाची झालर लावून प्रतिष्ठीत करण्याची विकृत परंपरा तिथून सुरू झाली.  

   शरद पवार यांनी तेव्हा कॉग्रेस संजय गांधी यांच्या आहारी जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यासाठी सरकार पाडायचा पवित्रा घेतला होता. त्यांचा दावा खरा असता तर त्यांनी सव्वाशे आमदारांच्या गटाला बिनशर्त पाठींबा द्यायला हवा होता. ( जसा परवा राजने युतीला ठाण्यात मनसेचा पाठींबा जाहिर केला ) पण तो त्यांचा हेतूच नव्हता. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायची घाई झाली होती. त्यासाठी त्यांनी इथल्या विरोधी पक्षाच्या भावना व कॉग्रेस व्देषाचा पुरेपुरे वापर करून घेतला. त्यातून एक अत्यंत विकृत सौदेबाजीची प्रथा व परंपरा निर्माण करून ठेवली. आपल्या हाती कोणाला मदत करणे शक्य असेल, तर ती करण्याऐवजी, त्याचा कुटील सौदेबाजीने वापर करून समोरच्याला लुबाडण्याला त्यातून प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. आता ती आपली संस्कृतीच बनली आहे. परवा नाशिकमध्ये अपक्षाला महापौर पदासाठी उभे करण्याचे प्रयास दुसरे काय होते? साधे रेशनकार्ड देण्याचा अधिकार हाती असलेला कर्मचारी, गावातला तलाठी असे सगळेच आता तशी अडवणूक करू लागले आहेत. शरद पवार २२ आमदारांच्या पाठींब्याच्या बदल्यात बहुसंख्य आमदारांच्या पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपद मिळवू शकतात व एसेम ते देतात, तर त्यातून कोणता संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत गेला होता? कोणता आदर्श जनतेसमोर ठेवला गेला होता?  

   वसंतदादांनी विधानसभेचे उपाध्यक्षपद देण्याच्या बदल्यात गजानन गरूड या आमदाराचा पाठींबा मिळवला. जनता पक्षाने सत्ता मिळवण्यासाठीच स्वपक्षाशी गद्दारी करणार्‍याला थेट मुख्यमंत्री पदावर बसवले व निम्मी मंत्रीपडे बक्षिस म्हणून देऊन टाकली. आणि ह्याला एसेमसारख्या पुण्यपुरूषाचा आशीर्वाद असेल तर सामान्य लोकांनी कशाला आदर्श म्हणायचे? कोणाच्या पावलावर पाऊल टाकून चालायचे? आजचे आपण टीव्हीवर जे विश्लेषक वा ज्येष्ठ पत्रकार म्हणुन बघतो, ते त्याच काळातील जनता पक्षिय कार्यकर्ते वा एसेम भक्त होते. तेच बाळकडू पिवून त्यांची बुद्धी वाढली. त्यांना कुठल्याही सत्तेसाठी केलेले सौदे म्हणजे मॅजिक फ़ि्गर वाटली तर नवल नाही. मग सौदे न करता वा निव्वळ लोकेच्छा म्हणुन निरपेक्षपणे मनसेने ठाण्यात युतीला पाठींबा दिला तर त्यातला चांगुलपणा त्यांना कळणार कसा? एसेमच्या पुण्याईचे बोट धरून पवारांचे पाप प्रतिष्ठीत होताना ज्यांनी राजकारणाचे धडे घेतले, त्यांना चांगले वाईट यात भेदभाव कसा करता येणार? त्या भष्टाचारात बुद्धीच भ्रष्ट होऊन गेली असेल तर असेच व्हायचे ना? म्हणुन मी पुलोदला पाप म्हणतो. ज्यातून इथे महाराष्ट्रात पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार व विकृतीला सन्मानित व प्रतिष्ठीत केले गेले. (क्रमश:)
भाग  ( २०८ )  १८/३/१२