शुक्रवार, १६ मार्च, २०१२

पुलोद नावाच्या पापाने राजकीय र्‍हास केला



   लोकशाहीत लोकांचा कौल सर्वात मोठी गोष्ट असते. त्याचा सर्वांनीच सन्मान राखला पाहिजे. नियम, कायदे हे एखादे काम सुटसुटीत होण्यासाठी असतात. त्यात नियमांना महत्व नसते तर कामाला महत्व असते. म्हणुनच मग काही वेळी नियमाला अपवाद करण्याची सोय कायद्यातच ठेवलेली असते. प्रत्येक कायदा संसदेत वा कायदा मंडळात संमत झाला पाहिजे हा दंडक आहे. पण आणिबाणीची वेळ आली, मग वटहुकूम काढला जात असतो. त्याची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू होत असते. मग सहा महिन्यात त्या वटहुकूमाचे कायदेमंडळात समर्थन करून घ्यायचे असते. कधी कधी असा वटहुकूम संसदेत संमत होऊ शकत नाही. पण दरम्यात त्याची अंमलबजावणी होऊन गेलेली असते. मग काय करायचे?  जगातल्या सगळ्याच नियमांना अपवाद असतात. कारण नियम हा माणसाचे जीवन सुरळीत चालवण्यासाठी अस्तित्वात आलेला आहे. नियमासाठी माणूस जन्माला आलेला नाही. लोकशाही सुद्धा अशीच गोष्ट आहे. त्यात बहुमताने कारभार करावा असा संकेत आहे. पण त्याचा अर्थ बहुमताने वाटेल ते करावे असा होत नाही. कामकाज सहमतीने व्हावे अशीच अपेक्षा आहे. त्यात पक्षाचा अभिनिवेश असायचे कारण नाही. अमेरिकेत वा ब्रिटीश संसदेत अनेकदा दोन्ही बाजूचे सदस्य मिळून प्रस्ताव आणतात. त्याला विरोध करणारे दोन्ही पक्षातले असतात. त्याला कोणी लोकशाहीचा र्‍्हास म्हणत नाही. इराकमध्ये अमेरिकेने हल्ला करायचा ठरवल्यावर ब्रिटनमध्ये मजुर पक्षाचे सरकार होते, पण त्याच पक्षाच्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध केला. पण तरीही प्रस्ताव मंजूर झाला. कारण टोनी ब्लेयर यांच्या प्रस्तावाला हुजूर पक्षाच्या काही सदस्यांनी पाठींबा दिलेला होता, सवाल नुसता बहुमताचा नसतो तर सहमतीचा व लोकहिताचा, राष्ट्रहिताचा असतो.  

   आपल्या्कडे सदस्यसंख्या हीच लोकशाही मानण्याची चुकीची समजूत निर्माण करण्यात आलेली आहे. १९९१ सालात निवडणूका चालू असताना राजीव गांधी यांचा घातपातात मृत्यू झाला. मग पुर्ण झालेल्या मतदानात कुणालाच बहुमत मिळाले नाही. पण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेस पक्षाला सरकार बनवण्याचे आमंत्रण राष्ट्रपतींनी दिले होते. पाठीशी बहुमत नसताना नरसिंहराव यांनी सरकार बनवले. पण विरोधात बसलेल्या बहुसंख्य सदस्यांनी ते पाडण्याचे डावपेच खेळले नव्हते. नंतर काही विरोधी सदस्य फ़ोडून राव यांनी आपले बहुमत जमवले. पण पहिल्याच दिवशी बहुमत नसताना कोणी त्यांचे सरकार पाडले नव्हते. तेवढेच कशाला? त्याच कालखंडात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मिरचा प्रश्न आणला होता. तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री दिनेशसिंग कोमात होते. त्यांच्या जागी कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अटलबिहारी बाजपेयी यांच्याकडे सोपवले होते. कॉग्रेस सरकारची काश्मिर विषयक भुमिका जगाच्या व्यासपीठावर भाजपा नेत्याने मांडल्याचा इतिहास खुप जुना नाही. त्याला लोकशाही म्हणतात. विरोधासाठी विरोध आणि त्यात संख्याबळ म्हणजे सर्वकाही, ही लोकशाहीची विटंबना असते. मग ती लोकसभेतली असो की नगरपालिका, जिल्हा परिषदेतली असो. संयुक्त राष्ट्रसंघात गेलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व विरोधी पक्षाकडे देण्याचे धाडस राव यांनी केले. कारण सवाल देशाच्या इभ्रतीचा होता आणि बाजपेयी यांनी ती जबाबदारी पक्षीय भुमिका बाजूला ठेऊन पार पाडली. यातून लोकशाही प्रगल्भ होत असते.

   विरोधी पक्षनेत्याला मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचे सौजन्य दाखवणारा महाराष्ट्र हा पहिलाच प्रांत आहे. २७० आमदारांच्या विधानसभेत ५० ते ६० विरोधी आमदार असायचे. तरीही त्यांना सन्मानाने वागवले जात असे. आम्हाला लोकांनी प्रचंड बहुमत दिले आहे अशी अरेरावी कधी २२५ आमदार पाठीशी असताना वसंतराव नाईक, वसंतदादा यांनीही केली नव्हती. कारण तेव्हाची लोकशाही संख्येच्या बहुमताची नव्हती. एकदा तर दुष्काळ निवारणासाठी करवाढीचा प्रस्ताव मांडायची तयारी विरोधी नेत्यांनी दाखवली होती. बाहेर रस्त्यावर आंदोलने करून सरकारल सळो की पळो करून सोडाणारे विरोधक, विधानसभेत लोकहिताच्या विषयात सरकारशी नियमापलिकडे जाऊन सहकार्य सुद्धा करत होते. म्हणून महाराष्ट्र विकासात कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचला होता. रावांचेच कशाला? १९६९ सालात कॉग्रेस पक्षात फ़ूट पडली आणि इंदिरा सरकार अडचणीत आलेले होते. अल्पमतात गेले होते. पण ते कोणी पाडले नाही. कारण तेव्हा संख्येची लोकशाही नव्हती. तिची सुरूवात १९७८ साली पुलोदच्या निमित्ताने झाली. मुख्यमंत्री होण्याची घाई झालेल्या शरद पवार यांनी त्याचा मार्ग प्रशस्त केला. आधी त्याचा पाया काही प्रमाणात वसंतदादांनी घातला आणि शरद पवार यांनी तोच हमरस्ता करून टाकला. तिथून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला किड लागली. त्यातली सभ्यता, संस्कृती र्‍हास पावत गेली. कसल्याही तडजोडी, कसलेही सौदे, कुठलेही मार्ग सत्तेसाठी चोखाळण्याचा आरंभ तिथून झाला. त्याचीच परिणती आज आपण संख्यात्मक लोकशाहीत झालेली बघत आहोत.  

   आणिबाणी संपल्यावर मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या विरोधात कॉग्रेस पक्षात बंड झाले आणि त्यांनी शंकररावांना बाजूला करून वसंतदादांना मुख्यमंत्री केले. त्यानंतर आलेल्या निवडणूकीपुर्वी इंदिराजींनी पुन्हा कॉग्रेस फ़ोडली होती. तेव्हा प्रथमच दोन कॉग्रेस गट महाराष्ट्रात परस्परांच्या विरोधात लढले होते. एका गटाला धोती  कॉग्रेस तर दुसर्‍याला चड्डी कॉग्रेस असे तेव्हा म्हटले गेले होते. त्यांनी निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात लढवल्या. पण निकाल लागल्यावर लगेच एकत्र येऊन पुन्हा आघाडी सरकार बनवले होते. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते पण त्यांनी संख्याबळ जमवले. दोन्ही कॉग्रेसकडे १३० आमदार होते. मग सगळे अपक्ष सोबत घेऊनही १४४ चा पल्ला गाठला होता. ते्वढ्याने बहुमत झाले नाही. तेव्हा जनता पक्षाचे पुरस्कृत वाघ नावाचे आमदार उपाध्यक्षपद देऊन आपल्याकडे ओढत दादांनी बहुमताची संख्या गाठली होती. तिथून आपल्याकडे महाराष्ट्रात संख्यात्मक लोकशाहीचा जमाना सुरू झाला. त्यावर शरद पवार यांनी सौदेबाजीचा कळस चढवला. काही महिने हे आघाडी सरकार चालले. पण समोर आता भक्कम विरोधी पक्ष बसलेला होता. जनता पक्षाचे ९९, शेकापचे १३ तर मार्क्सवाद्यांचे ९ असे साधारण सव्वाशे आमदार विरोधी पक्षात होते. देशात इतर अनेक राज्यात सत्तांतर झाले होते. महाराष्ट्रातही विरोधकांना सत्तेचे वेध लागले होते. त्याचाच फ़ायदा घेण्यासाठी शरद पवार पुढे झाले आणि त्यांनी प्रथमच महाराष्ट्रात बिगर कॉग्रेस सरकार आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. संख्येतून सौदेबाजी तिथून सुरू झाली म्हणायला हरकत नाही. सव्वाशे विरोधी आमदारांना सत्तेपर्यंत पोहोचायला अवघे २० आमदार कमी होते. तेवढे देऊन बदल्यात मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा चमत्कार पवार यांनी तेव्हा म्हणजे १९७८ सालात घडवला.  

   वसंतदादांच्या मंत्रीमंडळातील तीन मंत्री घेऊन एके दिवशी शरद पवार बाहेर पडले आणि दादांना अल्पमतात आल्याने राजीनामा द्यावा लागला. मग एकूण २२ आमदार घेऊन पवारांनी समांतर कॉग्रेस गट स्थापन केला व त्यांना जनता पक्ष व अन्य विरोधकांनी पाठींबा दिल्यावर पवार अवघ्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे सर्वात तरूण मुख्यमंत्री झाले. पण गंमत अशी, की त्यांचे २२ आमदार असताना देखील अर्धे मंत्री पवार गटाचेच होते. बाकी जनता पक्ष, शेकाप यांच्या तोंडाला पवारांनी पाने पुसली होती. बहुमताची संख्या म्हणजे लोकशाही असा सिद्धांत तिथून सुरू झाला. जसजसा काळ पुढे गेला, तसतसा त्यात अधिकच र्‍हास होत गेला. सत्तेसाठी कोणीही कसलेही सौदे राजरोसपणे करू लागला. त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले. सत्तेच्या सौदेबाजीचे हे लोण मग खाली महापालिका, जिल्हा परिषद व सहकारी संस्थांपर्यंत येऊन पोहोचले. आता तर त्याला मॅजिक फ़िगर असे शब्द वापरुन सन्मानित केले जात असते. संसद सर्वश्रेष्ठ, घटना सर्वश्रेष्ठ, असल्या वल्गना करणार्‍यांनी कधी हा र्‍हास उघड्या डोळ्यांनी समजून घेतला आहे काय? त्याला आळा घालण्यासाठीच राजीव गांधी यांच्या कालखंडात पक्षांतर विरोधी कायदा बनवण्यात आला. त्याने ही विकृती संपवण्याऐवजी राजकारणातल्या सभ्यपणाचा पुर्णपणे  र्‍हास घडवून आणला. त्याचाच ज्यांनी अभ्यास केलेला नाही, त्यांना राज ठाकरे कोणत्या उदात्त सुत्राची भुमिका मांडत आहेत ते कळणार कसे?  (क्रमश:)
भाग ( २०६ )    १६/३/१२

1 टिप्पणी:

  1. शरद पवारांनी त्यावेळी आपल्या धूर्तपणे सत्ता संपादित केली आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षे विरोधात राजकारण करणा-या व ब-यापैकी तत्व सांभाळलेल्या लोकांचा वापर करून घेतला.. बिगर काँग्रेस शासन आणण्यास उतावळे झालेल्या समाजवादी आणि जनसंघानेही त्यांना पाठींबा दिला. त्यांना हे कधीच समजले नाही की काँग्रेस संस्कृतीत मुरलेला सत्ता कारणाशिवाय काहीच करू शकत नाही. त्यानंतर देखील महाराष्ट्रात अनेकवेळा हे कोन्ग्रेसी पाहुणे आले आणि पदे भोगून पुन्हा आपल्या मूळ घरट्यात गेले. उदाहरणच द्यायचे तर, विखे पाटील, मोहिते पाटील आणि अनेक, जे वेळोवेळी भाजप, शिवसेनेत आले आणि पदे भोगल्यानंतर पुन्हा काँग्रेस मध्य गेले. त्यासाठी या पक्षांनी देखील आपल्या साठी वर्षानुवर्षे झटलेल्या कार्यकर्त्यांचा बळी देखील दिला. कदाचित त्यामुळेच युतींच्या कार्याकार्त्यातही एक प्रकारची मरगळ आली आणि हे पक्ष अनेक वर्षे सत्तेपासून दूर राहिले.

    उत्तर द्याहटवा