पुराणकथा, भाकडकथा यातल्या घटना सोप्या असतात. त्या सांगणार्‍याला हव्या तशा घडवता येतात. पण वास्तवात ते काम इतके सोपे नसते. कारण इथे घटना घडत असतात. त्यात अनेकजणांचा हस्तक्षेप होत असतो. त्यात तुम्हाला न्याय द्यायला चित्रगुप्त असतोच असे नाही. मग काय करायचे? तुम्हालाच चित्रगुप्त म्हणुन पुढे येणे भाग असते. लोकपाल नसेल तर काय करायचे? तुम्हाला लोकपाल होऊन न्यायनिवाडा करण्यात पुढाकार घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यालाच मी कार्यकर्ता म्हणतो. ऐकायला गंमत वाटेल पण ही गंमत नाही. आपल्याच देशात बिहार नावाचे एक राज्य आहे. दिर्घकाळ तिथे लालूप्रसादांनी भ्रष्टाचारचे थैमान घातले. ज्यांनी चिकाटीने त्याच्या विरुद्ध संघर्ष केला त्यातून एके दिवशी तिथे चित्रगुप्त अवतरला. तो आज नितीशकुमार या नावाने ओळखला जातो. भ्रष्टाचारचे खटले, चौकशा, तपास, आयोग, अहवाल अशा डझनावारी गोष्टी आपण नेहमी ऐकत असतो. पण त्यातून कोणाला शिक्षा झाली वा कोणाला न्याय मिळाला असे आपल्याला सहसा ऐकू येत नाही. आणि सर्वच वाहिन्यांवर वा संपादकपदावर सेक्युलर पतिव्रता बसलेल्या आहेत. मग आधुनिक चित्रगुप्ताची कहाणी त्या तुमच्यापर्यंत कशी येऊ देतील?
जिथे भ्रष्टाच्राराच्या भानगडी उघडकीस आल्या तिथे अशा लोकांची मालमता जप्त करून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गरीबांच्या शाळा, वसतीगृहे उघडली. याला मी चित्रगुप्ताचा न्याय म्हणतो. नुसते गुन्हेगारला पकडण्याचे नाटक नाही. खटले चालवण्याचा तमाशा नाही. त्यांनी केलेले पाप काढून घेऊन पुण्यवंताच्या पारड्यात टाकले गेले पाहिजे. नितीशकुमार यांनी ते करून दाखवले आहे. त्यांना का शक्य झाले? त्यांच्या पाठीशी कार्यकर्त्यांची निष्ठावंत फ़ौज उभी आहे. त्यांनीच नवा चित्रगुप्त जन्माला घातला आहे. आंदोलने नितीशसुद्धा करतच होते. निवडणूका लढवत होते आणि लालुंच्या गुंडगिरी समोर पराभूतसुद्धा झालेले होते. पण नितीश वा त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यांनी धीर सोडला नाही. त्यांनी नुसत्या मतांची अपेक्षा केली नाही. भ्रष्टाचार व अंदाधूंदी विरुद्ध जनतेचा आवाज बुलंद करण्याचा अट्टाहास चालू ठेवला. हळुहळू लोकांचा धीर वाढत गेला आणि लोकांना लालूंच्या गुंडांची भिती वाटेनाशी झाली. तिथून पारडे फ़िरू लागले. सत्तबदल झाला. तसा अनेक राज्यात होतोच. पण बिहारमध्ये नितीशनी सत्तांतराबरोबर स्थित्यंतर घडवून आणले. कालपर्यंत जी प्रशासन यंत्रणा भ्रष्ट होती व लालूंच्या पापावर पांघरूण घालत होती, तिच यंत्रणा नितीशकुमार यानी कार्यरत करुन दाखवली. हा चमत्कार होता का? लालू भ्रष्ट होतेच, पण त्यांच्या भ्रष्टाचाराला प्रशासन ’चारा’ घालत होतेच ना? म्हणून लालू व त्यांच्या मस्तवाल म्हशी इतक्या चरू शकल्या. एकटे नितीशकुमार ते रोखू शकत नव्हते. पण ते एकटे नव्हतेच. त्यांच्या पाठीशी लोकांच्या सदिच्छा व कार्यकर्त्यांचे पाठबळ होते. त्यातून हा चमत्कार घडला आहे.
ज्या योजना धोरणे लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार आखत असते, त्याची अंमलबजावणी तेच मंत्री प्रत्येक जागी जाऊन करू शकत नसतात, तेच काम त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याने केले तर कामे होतात, विकास साधला जातो आणि भ्रष्टाचराला पायबंद घातला जाऊ शकतो. त्याचेच उत्तम उदाहरण नितीशकुमार यांनी निर्माण करून ठेवले आहे. त्यात त्यांना सेक्युलर विचारांची अडचण आली नाही. कारण त्यांनी भाजपाला सोबत घेतले आहे. त्यांच्या सरकारमध्ये भाजपा अर्धा भागिदार आहे. भाजपाचे सुशीलकुमार मोदी उपमुख्यमंत्री आहेत. तरीही काम छान व वेगाने चालले आहे. उलट त्याच बिहारमध्ये सेक्युलर सत्तेच्या नावाने लालू राजरोस लूटमार करत होते. पण हेच तमाम सेक्युलर विचारवंत जाणकार त्याचे समर्थन करत होते. भाजपाचे विचार तत्वज्ञान हिंदुत्ववादी असले म्हणुन त्यांच्या सोबत जायचे नाही आणि भ्रष्टाचाराची गंगोत्री असलेल्या लालूंचे समर्थन करायचे; ही शुद्ध फ़सवणूक नाही काय? एखादा सेक्यूलर मरत असेल तर त्याने हिंदुत्ववादी डॉक्टरकडून उपचार घ्यायचे नाहीत काय? सवाल परिणामांचा असतो. आज भ्रष्टाचार की हिंदुत्ववाद अशी काहीशी लढत रंगवली जात आहे. बिहारी मुस्लिम त्यातून बाहेर पडला म्हणुनच त्याला आता भाजपाची भिती वाटत नाही आणि लालूंची गरज वाटत नाही. त्यालाही बिहारच्या विकासाचे लाभ मिळू लागले आहेत. या सेक्युलर नाटकाचे तोटेसुद्धा सांगायलाच हवेत.
गेल्या दहा वर्षापासुन गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री आहेत. या कालखंडात तिथे प्रगतीची भरारी राज्याने घेतली. पण त्याच काळात राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर १९ हजार रुपये इतके सरासरी कर्ज चढले आहे. पण राज्याने काढलेल्या कर्जाचे परिणाम दिसत आहेत. प्रगती व विकासातून दिसत आहेत. नेमकी उलट परिस्थिती शेजारी महाराष्ट्राची आहे. मागल्या बारा वर्षात राज्याच्या डोक्यावर इथल्या सेक्युलर सरकारने जवळपास ३ लाख कोटींचे कर्ज चढवून ठेवले आहे. म्हणजे दरडोई नागरिकाच्या डोक्यावर ३० हजाराचा बोजा चढला आहे. त्याच्या खाणाखुणा कुठे विकास प्रगतीमधून दिसतात काय? तत्पुर्वी इथे सेना भाजपाचे सरकार होते. त्यांनी साडे चार वर्षात २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले म्हणजे दिवाळे काढले म्हणून इथले तमाम सेक्युलर संपादक पत्रकार गळा काढून रडत होते. पण त्यातून मुंबई पुणे रस्ता, मुंबईतले उड्डाणपुल, कृष्णा खोरे योजना अशा मह्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आलेल्या होत्या. आता त्यातली कृष्णा खोरे योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. बाकी दिवाळखोरी चालूच आहे. युती सरकारच्या पंधरा पटीने नवे कर्ज डोक्यावर चढले आहे. पण विकासाचा पुर्ण बोर्‍या वाजला आहे. याला सेक्युलर थोतांडाची किंमत म्हणतात. सेक्युलर म्हणूम देशोधडीला लागा, पण विकास होणार असेल तरी हिंदुत्ववादाच्या नादाला लागू नका असा हा खेळ आहे. सेक्युलर नावाखाली गुंड दरोडेखोर यांना सत्तेवर आणुन बसवले तरी चालेल असा प्रकार घडतो आहे. जे महाराष्ट्रात चालू आहे, तेच दिल्लीत चालू आहे. यातून आपण कसे सुटणार आहोत? तो गुंड बलात्कार करील त्याच्या पेक्षा या गुंडाशी लग्न कर, असा सल्ला देण्यातलाच प्रकार नाही काय?
या सगळ्याचा दोष राजकारणी, राजकीय पक्षांवर टाकून चालणार नाही. त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आपली दिशाभूल करणारे पत्रकार सेक्युलर अभ्यासक आहेत. त्यांनीच आपल्याला गुंड दरोडेखोरांच्या तावडीत आणून सो्डले आहे. एका बाजूला त्यांनी जनतेपर्यंत जाणारी माहीती नियंत्रणखाली ठेवली आहे. त्यामुळेच सत्य लोकांसमोर जाणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. दुसरीकडे त्यांनी जनतेला सावध व जागृत करु शकतील, अशा चळवळींचा कणाच मोडून टाकला आहे. आंदोलने, चळवळी, लढे व त्यातून जनसंघटन होऊच नये याची पुरेपुर काळजी घेण्यात आलेली आहे. त्यासाठी स्वत: माध्यमेच आता चळवळीचे सोंग आणत असतात. एखाद्या कार्यकर्त्याला लाजविल अशा थाटात निखील वागळे, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, वा कुठलाही वाहिनी- वृत्तपत्राचा पत्रकार आपण बघतो, तो न्यायासाठी लढत नसतो. तर लढणारा कोणीतरी आहे असा आभास निर्माण करीत असतो. कोणी तरी आपल्यासाठी लढते आहे, जाब विचारतो आहे, असे दिसते तेव्हा सामान्य माणुस आपोआपच आळशी होतो, शिथील पडतो. त्याच्यातला लढण्याचा आवेश मरगळू लागतो. तशा लढणार्‍या संघटना शिथील होतात. ज्या लढायचा प्रयास करतात, त्यांना लोकांपर्यंत जाऊच दिले जात नाही. त्यांच्या संघर्षात माध्यमे हस्तक्षेप करतात. त्यात पुढाकार घेऊ लागतात. ते आंदोलन लोकांपर्यंत न जाता माध्यमांपुरते मर्यादित राहिल याची पुर्ण काळजी घेतली जाते. त्यात पडलेल्या कार्यकर्ते, नेते यांना प्रसिद्धीची चटक लावली जाते. त्यातून गेल्या दोन दशकात लढे आंदोलने ही माध्यमांपुरती मर्यादित करुन टाकण्यात आलेली आहेत. कॅमेरे चालू असतात, फ़ोटो काढले जातात तोवरच घोषणांचा गदारोळ उठतो. ती उपकरणे तिथून हलली मग आंदोलन संपुष्टात येते. त्यात लोकांचा सहभाग अजिबात उरलेला नाही. प्रसिद्धीच्या हव्यासाने चांगले प्रामाणिक नेते कार्यकर्तेही त्याला बळी पडले आहेत. पण परिणामी चळवळी, आंदोलने, कार्यकर्ता, लढे, लोकासंघर्ष लयाला गेला आहे. लढ्याचे देखावे करणारे नेते व संघटना उदयास अल्या आहेत. त्यात लोकांचा सहभाग नाही अशा मुठभर लोकांच्या टोळीला आजकाल संघटना म्हटले जाते. त्यामुळेच तिस्ता सेटलवाड, महेश भट, मेधा पाटकर, प्रशांत भुषण अशी मंडळी लढाऊ नेते म्हणुन दाखवली जातात. उलट खरोखर कुठे लढे, आंदोलने चालू असतील तर त्यांना अजिबात प्रसिद्धी दिली जात नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अण्णांवर आळ घेणारा राजू परूळेकर रातोरात प्रसिद्धी पावतो. त्याच्या मागे दोन माणसे नाहीत व त्याने कसली कधी चळवळ केली नाही, तो उपोषण करायच्या धमक्या देतो आणि त्याला लढवय्याप्रमाणे प्रसिद्धी दिली जात असते. ही सगळी गंमत नाही. ते एक षडयंत्र आहे.
कुठल्याही मार्गाने कार्यकर्ता तयार होऊ नये, त्याची जोपासना होऊ नये, तशा प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची संघटना उभी राहू नये, यासाठी हे षडयंत्र योजले आहे आहे आणि राबवले जाते आहे. अण्णांबद्दल लोकात खुप सहानुभुती असली तरी त्यांच्याकडे अशा क्रियाशील कार्यकर्त्यांची देशव्यापी संघटना नाही आणि नव्हती. म्हणुनच त्यांना आरंभी माध्यमांनी खुप डोक्यावर घेतले होते. एखादे धरणे. आठवडाभराचे उपोषण करून अण्णांचे समाधान होईल. त्यात लोकांचा सहभाग असणार नाही असे या माध्यमांना वाटले होते. एप्रिलमध्ये तसे झालेही. पण पुन्हा अण्णांनी उचल खाल्ली. तोवर मिळालेल्या प्रसिद्धीने त्यांच्याविषयी लोकात सहानुभूती निर्माण झाली होती. त्यातून ऑगस्ट महिन्यातले उपोषण सुरू झाले. तेव्हाच या लेखमालेचा आरंभ मी केला होता. आणि सर्वात आधी अण्णांना माध्यमेच दगा देतील असे भाकित मी उपोषण आरंभण्याच्या आदल्या दिवशीच, म्हणजे १५ ऑगस्टलाच केले होते. तसेच झाले. तेव्हा जनतेचा पाठींबा अण्णांना मिळाल्यावर त्याच्या विरोधात जाणे माध्यमांना शक्य नव्हते. पण उपोषण थांबल्यावर अण्णांना लक्ष्य करण्याचे काम सुरू झाले व डिसेंबर उजा्डण्यापर्यंत अण्णांचे आंदोलन माध्यमांनी पोखरून काढले. मात्र अण्णांना नाउमेद करण्यात माध्यमे यशस्वी झाली असली, तरी अण्णांनी जनतेत जागवलेली उमेद उखडून टाकणे माध्यमांना शक्य झालेले नाही. मला गेल्या सात महिन्यात आलेले वाचक, तरूण व नागरिकांचे फ़ोन त्याची साक्ष आहेत. त्याचसाठी मी इतकी दिर्घ लेखमाला लिहू शकलो. वाचक नागरिक वेळोवेळी मला शंका विचारत गेले, प्रश्न सांगत गेले, तपशील मागत गेले. त्यातून ही लेखमाला लिहिणे मला शक्य झाले. त्यापैकी अनेकांनी आपापले अभ्यासगट, चर्चागट सुरू केले. त्यासाठी मार्गदर्शनाची अपेक्षा व्यक्त केली. खुलासे विचारले. हा माझ्यासाठी व समाजासाठी आशेचा किरण आहे असे मी मानतो. कारण लोकपाल विधेयकाच्या लढ्याच्या निमित्ताने उठलेली धुळ बसली असे वा्टत असले तरी ती निखार्‍यावरची राख आहे. त्यातून नवी चळवळ, आंदोलन, संघटना, लढा उदयास येणार असा माझा विश्वास आहे.. कुठून आला तो विश्वास? (क्रमश:)
भाग ( १९५ ) ४/३/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा