आज खरेच जेव्हा सत्ता मिळवण्यासाठी बहुमताची गणिते जमवण्यासाठी वातेल तशा तडजोडी केल्या जातात तेव्हा तो भ्रष्टाच्र आहे व लोक्शाहीची विटंबना आहे, हे कोणी सांगत सुद्धा नाही. वाहिन्यांवर किंवा वृत्तपत्रातून त्यावर चमचमीत चर्चा रंगवल्या जातात, त्यात कोणालाच काहीही गैर वा अनुचित वाटत नाही. जे स्वत:ला राजकारणाचे अभ्यासक म्हणवून घेत वाहिनांच्या कॅमेरा समोर मोठा विद्वत्तेचा आव आणून पांडित्य सांगत सतात त्यांना त्याची साधी जाणीव सुद्ध असल्याचे दिसत नाही. कालपरवाच आपण ज्याला जाहिरे सभेतून शिव्या घातल्या, नानाविध आरोप केलेत, त्याच्याशी एकत्र बसणार कसे, हा सवाल त्यातला कोणी अभ्यासक हजर राजकीय नेत्याला विचारताना दिसत नाही. याचा अर्थ त्यालाही त्यात काही गैर चालले आहे असे वाटत नसावे. ज्या पक्षाला वा उमेदवाराला स्पर्ष करणेही पाप आहे असे तावातावाने मतदाराला सांगितले, त्याच्याच गळ्यातगळे कसे घालता, असे का विचारले जात नाहि? सामान्य माणसाच्या वतीने तेच काम पत्रकारांनी करायचे असते ना? पण आज ते कोणी करतो का? नाही करत कारण त्यात या पावित्र्याच्या मक्तेदारांना काहीही गैर वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळेच मग त्यांना कोणी त्याच लोकशाहीचे मूल्य जपत असेल तर त्याचाच संशय मात्र येत असतो. राज ठाकरे यांनी कसलीही अपेक्षा न बाळगता, सौदा न करता युतीला ठाण्यात पाठींबा दिल्यावर त्यांना त्यात नसलेला सौदा दिसू शकतो. पण त्याचवेळि पुण्यात कलमाडींच्या तुरुंगवासाचे निवडणूक प्रचारात भांडवल करणारे अजितदादा सत्तेसाठी त्याचे कलमाडी गटाचा पाठींभा घेतात त्यावर कोणी विशेष बोलत नाही. कारण आता भ्रष्टाच्र हाच शिष्टाचार झाला आहे. आणि त्या भ्रष्टाचाराचे पौरोहित्य माध्यमांकडे सोपवण्यात आलेले आहे.
म्हणुनच मी जुना १९७८ सालचा इतिहास उकरून काढतो आहे. आज ६२ नगरसेवकांचा गट असलेल्या ठाण्यातील युतीला राजने पाठींबा दिला तो त्यांना मतदाराने सर्वात मोठा गट निवडल्ले आहे म्हणून. कोणालाच बहुमत मिळाले नसेल. पण सर्वाधिक मोठा गट आहे त्याच्या बाजूने लोकांचा कल दिसत असतो. तसाच तो यापुर्वी अनेकदा दिसलेला आहे. पण तो पायदळी तुडवण्यासाठी जातियवाद व सेक्युलॅरिझम नावाचे नाटक सोयीनुसार उभे करण्यात आलेले होते. आणि त्यात अनेकदा याच माध्यमातील पुरोहितांचा पुढाकार होता. तेव्हा दादांचे सरकार पादताना शरद पवार यांनी तत्वाचे अवडंबर माजवले होते. लोकमत इंदिरा गांधी विरोधी असल्याच त्यांचा दावा होता. पण ते लोकमत पवारांच्या बाजूलासुद्धा नव्हते. ते शंभरावर आमदार निवडून आलेल्या जनता पक्षाच्या बाजूने होते. पवारांना तत्वाचेच महत्व वाटत असते तर त्यांनी जनता पक्षाला बाहेरून पाठींबा देऊन नवे सरकार आणायला मदत करायला हरकत नव्हती. त्यांनी सरळसरळ सौदेबाजी केली. त्यांनी आधी आपल्या पक्षाला. त्याच्या मतदाराशी दगाफ़टका केला. मग त्यांनी तशीच दगाबाजी जनता पक्षाच्या नेत्यांना त्याम्च्या मतदाराशीही करायला भाग पाडले. याचा नेमका पुरावा म्हणजे इस्लामपुर मतदारसंघाचा होता. तिथे शेकापचे एन. डी.पाटिल व जनता पक्षाचे राजारामबापू पाटिल असे दोन्ही उमेदवार पराभूत झालेले होते. त्या दोघांना पवार मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले होते. तर तिथून निवडून आलेला आमदार मात्र बाजूला पडला होता.
ही लोकांची फ़सवऊक नव्हती काय? सामान्य मतदार पाच वर्षासाठी एखाद्या प्रतिनिधीला निवडून देतो, तेव्हा त्याने एका भुमिकेला वा विचाराला मत दिलेले असते. ते मिळाल्यावर नंतर निवडून आलेल्याने आपल्याला वातेल तशा भुमिका बदलणे ही त्याच मतदाराची फ़सवणूक असते. ज्या मतदाराने कॉग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जनता पक्षाला मते दिली होती. मग त्याच पक्षाच्या एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करणे ही जनता पक्षाने सुद्धा मतदाराची केलेली फ़सवणुकच होती ना? आणि ते एसेम जोशी तयांच्याकडून पवार व इतर लोकांनी कर्न घेतले. कारण स्पष्ट होते. एसेम यांचे चारित्र्य इतके साफ़ होते की त्यांच्यावर कोणी स्वार्थाचा आरोप करून शकत नव्हता. आणि झालेही तसेच सत्तांतराच्या गदारोळात ही फ़सवणुक झाकली गेली. अर्थात हा प्रकार इथे महाराष्ट्रापुरता नव्हता. इकडे दिल्लीतसुद्धा अशाच उलथापालथी चालू होत्या. ज्या पक्षाला वा आघाडीला लोकांनी कॉग्रेस व आणिबाणीविद्ध मते देऊन सत्तांतर घडवले होते त्याच जनता पक्षाला आपल्याच भुमिकेचा विसर पडला होता. ाचानक जनता पक्षाला इंदिराजी, त्यांची आणिबाणि, अधिकारशाही, यापेक्षा दुहेरी सदस्यत्वाने ग्रासले. जनता पक्षातील पुर्वाश्रमीचे जनसंघिय व समाजवादी आंच्यात बेबनाव सुरू झाला. जे जनता पक्षात सहभागी झालेत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंह तोडावेत अशी मागणी घेऊन जुने समाजवादी जनता पक्षात वादा घालू लागले. त्यासाठी मोरारजी देसाई या गांधीवाद्याला सुद्धा संघवाला म्हणण्यापर्यंत मजा गेली. त्यातून एकेदिवशी जनता पक्ष फ़ुटला व मोरारजी सरकार पडले.
जेव्हा जनता पक्ष स्थापन झाला व त्यात चार लहानमोठे पक्ष सहभागी झाले. तेव्हा यातल्या समाजवाद्यांना जुने जनसंघवाले संघाशी संबंधीत आहेत हे ठाऊक नव्हते काय? मग त्यांनी निवडणुकी आधीच तो विषय निकाली काढायला हवा होता. एकतर त्यंनी नव्या पक्षात यायला नकार द्यायचा होता किंवा जनसंघाला त्यात येऊ द्यायचे नव्हते. पण तसे झाले नाही. त्यांनी आधी कॉग्रेस व इंदिरा गांधी यांचा पराभव करताना जनसंघाची मदत घेतली, त्यांना सोबत घेतले. आणि सरकार बनल्यावर कुरापती सुरू केल्या. पुढे तर त्यांचे हे नाटक इतके बेशरमीच्या टोकाला गेले की ज्या इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूका लढवल्या व मते मागितली होती त्याच इंदिराजींचा सत्ता मिळवण्यासाठी त्याच समाजवाध्यांनी पाठींबा सुद्धा घेतला. किंबहूना आपल्या कपालकरंटेपणाने त्यांनी कॉग्रेस व इंदिरा गांधी यांच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा केला. १९७८ साली इंदिराजींनी क्ङ्रेस फ़ोडली होती. उर्वरीत कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेते यशवंतराव चव्हाण होते. तर इंदिरा कॉग्रेसचे नेते स्टीफ़न हे होते. फ़ुटिर सेक्युलर जनता पक्षाचे नेते चरणसिंग मग सत्तेसाठी ’मॅजिक फ़िगर’ जमवू लागले. त्यात चव्हान सहभागी झाले. इंदिरा गांधी यांनी त्यांना बाहेरून पाठींबा दिला. अशा रितीने मग देशात पुन्हा सेक्युलर सरकार सत्तेवर आले. मात्र ते टिकले नाही. त्यात चरणसिंग पंतप्रधान व यसह्वंतराव उपपंतप्रधान झाले होते. राष्ट्रपतींनी त्यांना शपत दिली आणि त्याणंतर लगेच इंदिराजी म्हणाल्या होत्या, निवडणुका जवळ आहेत. लौकरच त्याचा अर्थ सर्वांना कळला. जेव्हा चरणसिंग यांना लोकसभेत त्याम्च्या सेक्युलर सरकारचे बहुमत सिद्ध करायची वेळ आली तेव्हा इंदिराजींनी पाठींबा काढून घेतला. त्या काय म्हणाल्या ते समजून घेण्यासारखी बाब आहे. ’आपण सरकार बनवायला पाठींबा दिला होता, सरकार चालवायला नाही.’
त्यानंतर सरकार टिकणे शक्यच नव्हते. चरणसिंग यांनी राजिनामा दिला आणि राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखस्त केली. या जनता पक्षाने व त्यातल्या समाजवाद्यांनी सेक्युअलॅरिझमच्या नावाने जो मतदाराचा विश्वासघात केला होता त्यानंतर त्याच पक्षाची नव्हे तर संपुर्ण विरोधी राजकारणाची विश्वासर्हता लयाला गेली होती. त्यांच्या नलायकीतून त्यांनी इंदिरा गांधींना आणखी मोठे केले. सरकार फ़क्त त्याच चालवू शकाता असे त्याच नाकर्तेपणाने जनमानसात ठसवण्याचे काम केले. त्यामुळेच मग इंदिरा गांधींनी त्या नालायकीलाच आपली निवडणुक घोषणा बनवले होते. चव्हाण, रेड्डी असे तमाम मोठे नेते साथ सोडून गेल्ले असताना त्यांनी एकाकी लढत दिली आणि पुन्हा लोकसभेत मोठे यश व सत्ता मिळवली. तांची घोषणा होती. ’चलनेवाली सरकार’. हे सेक्युअलॅरिझमचे नाटक तेव्हापासून देशात धुमाकूळ घालते आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा मतदार कॉग्रेसच्या भ्रष्ट सरकारला पराभूत करतो तेव्हा त्याच्या जनादेशाची माती करायचे पाप स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांनी केलेले आहे. त्याची सुरूवात अशी १९७९ साली झाली. मतदाराशी गद्दारी, पक्षांतर, तसे देशात नवे नव्हते. १९६७ च्या निवडणुकीनंतर त्याला उत्तरेत ऊत आला होता. पण महाराष्ट्रात त्याची सुरूवात पवार व पुलोदपासून झाली. मात्र ते नातक फ़ारकाळ टिकले नाही. पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर इंदिरा गांधी यांनी जनता पक्षाचे सरकार व बहुमत असलेल्या सर्व विधानसभा बरखास्त करून टाकल्या. त्यात शरद पवारांच्या महाराष्ट्रातल्या पुलोद सरकारचाही समावेश होता. ते पुलोद सरकार बरखास्त झाले पण त्याने मराथी राजकारनात आणलेली ही पळवा्पळवीची, फ़ोडाफ़ोडीची, पक्षांतराची विकृती कायमची ठाण मांडून बसली. (क्रमश:)
भाग ( २०९ ) १९/३/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा