१९७८ सालात महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक झाली तीच मुळी सहा वर्षानंतर झाली होती. तशी विधानसभेची मुदत १९७७ सालीच संपली होती. पण आणिबाणी उठवण्याआधी इंदिरा गांधी यांनी निवडणूका टाळण्यासाठी घटना दुरुस्ती करुन लोकसभा व विधानसभांच्या मुदती एक वर्षाने वाढवून ठेवल्या होत्या. तरीही लोकसभेत कॉग्रेस पराभूत झाल्यावर सत्तेत आलेल्या मोरारजी सरकारने, नऊ राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त केल्या. कारण तिथे कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथेच कॉग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाला होता. त्यालाच जनतेचा विश्वास गमावणे ठरवून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र तेव्हा राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अहमद यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने, उपराष्ट्रपती बी. डी. जत्ती हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम बघत होते. त्यांनी विधानसभा बरखास्तीच्या वटहुकूमावर सही करण्यास नकार दिला. त्यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. पण शेवटी त्यांनी सही केली व दोनच महिन्यात त्या नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन, तिथली कॉग्रेस सरकारे पराभूत झाली. याला अपवाद होता फ़क्त महाराष्ट्राचा. कारण महाराष्ट्रात कॉग्रेसने ४८ पैकी २८ जागा गमावल्या होत्या. त्यामुळेच इथे मग एक वर्षाने निवडणुक झाली.
त्या निवडणुकीत कॉग्रेसचे वाटोळे झालेच. पण आजवरच्या चारित्र्यवान तत्वनिष्ठ विरोधी पक्षांचेही पावित्र्य संपुष्टात आले. तिकिट वाटपापासून पुढे सत्तांतरापर्यंत एका एका पायरीने महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष घसरत गेला. तोपर्यंत पडायलाच विरोधकांचे उमेदवार उभे रहात. सहाजिकच तिकिट्वाटप वा उमेदवारीसाठी स्पर्धा ही भानगड विरोधी पक्षात नसायची. पण जनता पक्षात विलीन झालेल्या जनसंघ, समाजवादी यांच्या संसर्गाने त्या पक्षात आलेल्या आलेल्या जुन्या कॉग्रेसवाल्यांना सुधारण्याऐवजी, याच समाजवादी व जनसंघीयांना कॉग्रेसी बाधा झाली. बंडखोरीचे लोण जनता पक्षातही आले. पण किती विरोधाभास होता बघा. संपुर्ण काळ आणिबाणीला समर्थन देणारे बी. ए. देसाई यांना उमेदवारी देताना, तुरूंगवास भोगणार्‍या नारायण तावडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याला उमेदवारी नाकारावी लागली. त्याला बंड करावे लागले आणि त्याची पक्षातीन हाकालपट्टी झाली. अशा त्या निवड्णुकीत महाराष्ट्रातून कॉग्रेसच्या भक्कम संघटनेला तडे गेले. विरोधकांचे पावित्र्य संपले. त्याचे नेमके वर्णन वसंतदादांच्या ४० सदस्य मंत्रीमंडळाला लावल्या गेलेल्या विशेषणातून मिळू शकते. सादिक अली नावाचे नवे राज्यपाल मोरारजी सरकारने नेमले होते. शंकरराव चव्हाण यांना बाजूला करून दादा १९७७ सालात मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी चाळीस जणांचा मंत्रीमंडळात समावेश केला होता. तत्पुर्वी एवढे मोठे मंत्रीमंडळ नसायचे. तामुळेच या मंत्रीमंडळातल्या ४० संख्येला राज्यपालांचे नाव जोडून ’अलिबाबा चाळीस चोर’ म्हटले गेले होते.
निवडणुकीनंतर पुन्हा दादांनी दोन्ही कॉग्रेसची मोट बांधून सत्ता टिकवली. तरी त्यात पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री हे पद आले होते. आणि नासिकराव तिरपुडे त्यावर विरजमान झाले होते. ते दादांशी इतके फ़टकून वागायचे, की दोन स्वतंत्र मंत्रीमंडळे असल्यासारखा कारभार चालू होता. एका बाजूला विरोधी जनता पक्षात सत्तेने हुलकावणी दिल्याचे दु:ख होते, तर दुसरीकडे चव्हाण यांच्या चड्डी कॉग्रेसमध्येही मोठी चलबिचल होती. वसंतदादा फ़ारच इंदिरा कॉग्रेसच्या आहारी जात आहेत, अशी धारणा चव्हाण गटात होती. त्याचा लाभ उठवत शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांशी गुफ़्तगू चालविले होते. त्यांच्या पाठींब्यावर दादांचे सरकार पाडून बिगर कॉग्रेस सरकार आणायचे कारस्थान शिजत होते. त्यात मुख्यमंत्रीपद आपल्याला मिळवायची हमी मिळाल्यावर एकेदिवशी पवारांनी ऐन अधिवेशन काळात मंत्रीपद व पक्षाचा राजिनामा देऊन धमाल उडवून दिली. आठवड्याभरात त्यांनी चड्डी कॉग्रेसचे २२ आमदार विरोधी गोटात आणून नवे समीकरण जमवले. ’मॅजिक फ़िगर’ तयार केला. त्यात जनता पक्ष, शेकाप, रिपाई, मार्क्सवादी अशा सर्वांचा समावेश होता. त्या खिचडीला पुरोगामी लोकशाही दल म्हणजे पुलोद असे नाव देण्यात आले. त्यात २२ आमदारांच्या पवार गटाला अर्धी मंत्रीपदे मिळाली होती. तर सव्वाशेहुन अधिक असलेल्या इतर पक्षांना अर्ध्या मंत्रीपदांवर समाधान मानावे लागले होते. तिथून मग थोड्यांनी बहुमतासाठी मदत करून मोठ्या संख्येला ओलिस ठेवायची नवी समिकरणे महाराष्ट्रात सुरू झाली. ज्याला आज आपण घोडेबाजार, सौदेबाजार म्हणतो, त्याची पायाभरणी तेव्हा शरद पवार यांच्या शपथविधीने झाली. त्याचे पौरोहित्य एस. एम. जोशी यांच्याकडून झाले ही त्यातली सर्वात दु;खद घटना होती.
तेव्हा महाराष्ट्रातल्या जनता पक्षाचे नेतृत्व एस. एम. जोशी यांच्याकडे होते. आयुष्यभर जो माणुस निरिच्छवृत्तीने निरपेक्ष जीवन जगला व तसाच सार्वजनिक जिवनात वावरला, त्याची सारी पुण्याई शरद पवारांनी त्या पुलोदच्या पापाला प्रतिष्ठीत करण्यासाठी वापरली. पुलोद हा राजकीय प्रयोग नव्हता, की महाराष्ट्रातून कॉग्रेसची सत्ता संपवण्याचा खेळ सुद्धा नव्हता. तो सरळसरळ राजकीय ब्लॅकमेल होता. एका बाजूला सव्वाशे आमदार होते आणि त्यांना बहुमतासाठी कमी पडणारे संख्याबळ देण्याच्या बदल्यात निम्मी मंत्रीपडे उकळण्याची ती शुद्ध फ़सवणुक होती. अडवणूक करून अधिक किंमत घेण्याचे ते पाप होते. आता एखाद्या पालिकेत अपक्ष नगरसेवक स्थायी समितीचे अध्यक्षपद पाठींब्यासाठी मागतो. मंत्रीमंडळात अपक्ष महत्वाचे मंत्रीपद मागतो. गोव्यात वा झारखंडात अपक्ष मोठ्या पक्षांना झुंजवून थेट मुख्यमंत्री पदावर जाऊन बसतात आणि त्यात मधु कोडासारखे कोणी करोडो रुपयांची जनतेची लूट करतो. इतक्या थराला हे प्रकरण जाऊन पोहोचले आहे. आपण त्याच्याकडे पाहून थक्क होतो. पण त्याची सुरूवात कुठून झाली? इथून महाराष्ट्रातून झाली हे विसरून चालणार नाही. ज्या पापाला तेव्हा कॉग्रेसचा आंधळा विरोध म्हणून बेधडक पाठींबा एसेम सारख्या साधुपुरुषाने दिला, तिथून ह्या भ्रष्टाचाराची निपज झाली आहे. पाप, चोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, यांना तत्वज्ञानाची झालर लावून प्रतिष्ठीत करण्याची विकृत परंपरा तिथून सुरू झाली.
शरद पवार यांनी तेव्हा कॉग्रेस संजय गांधी यांच्या आहारी जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यासाठी सरकार पाडायचा पवित्रा घेतला होता. त्यांचा दावा खरा असता तर त्यांनी सव्वाशे आमदारांच्या गटाला बिनशर्त पाठींबा द्यायला हवा होता. ( जसा परवा राजने युतीला ठाण्यात मनसेचा पाठींबा जाहिर केला ) पण तो त्यांचा हेतूच नव्हता. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायची घाई झाली होती. त्यासाठी त्यांनी इथल्या विरोधी पक्षाच्या भावना व कॉग्रेस व्देषाचा पुरेपुरे वापर करून घेतला. त्यातून एक अत्यंत विकृत सौदेबाजीची प्रथा व परंपरा निर्माण करून ठेवली. आपल्या हाती कोणाला मदत करणे शक्य असेल, तर ती करण्याऐवजी, त्याचा कुटील सौदेबाजीने वापर करून समोरच्याला लुबाडण्याला त्यातून प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. आता ती आपली संस्कृतीच बनली आहे. परवा नाशिकमध्ये अपक्षाला महापौर पदासाठी उभे करण्याचे प्रयास दुसरे काय होते? साधे रेशनकार्ड देण्याचा अधिकार हाती असलेला कर्मचारी, गावातला तलाठी असे सगळेच आता तशी अडवणूक करू लागले आहेत. शरद पवार २२ आमदारांच्या पाठींब्याच्या बदल्यात बहुसंख्य आमदारांच्या पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपद मिळवू शकतात व एसेम ते देतात, तर त्यातून कोणता संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत गेला होता? कोणता आदर्श जनतेसमोर ठेवला गेला होता?
वसंतदादांनी विधानसभेचे उपाध्यक्षपद देण्याच्या बदल्यात गजानन गरूड या आमदाराचा पाठींबा मिळवला. जनता पक्षाने सत्ता मिळवण्यासाठीच स्वपक्षाशी गद्दारी करणार्‍याला थेट मुख्यमंत्री पदावर बसवले व निम्मी मंत्रीपडे बक्षिस म्हणून देऊन टाकली. आणि ह्याला एसेमसारख्या पुण्यपुरूषाचा आशीर्वाद असेल तर सामान्य लोकांनी कशाला आदर्श म्हणायचे? कोणाच्या पावलावर पाऊल टाकून चालायचे? आजचे आपण टीव्हीवर जे विश्लेषक वा ज्येष्ठ पत्रकार म्हणुन बघतो, ते त्याच काळातील जनता पक्षिय कार्यकर्ते वा एसेम भक्त होते. तेच बाळकडू पिवून त्यांची बुद्धी वाढली. त्यांना कुठल्याही सत्तेसाठी केलेले सौदे म्हणजे मॅजिक फ़ि्गर वाटली तर नवल नाही. मग सौदे न करता वा निव्वळ लोकेच्छा म्हणुन निरपेक्षपणे मनसेने ठाण्यात युतीला पाठींबा दिला तर त्यातला चांगुलपणा त्यांना कळणार कसा? एसेमच्या पुण्याईचे बोट धरून पवारांचे पाप प्रतिष्ठीत होताना ज्यांनी राजकारणाचे धडे घेतले, त्यांना चांगले वाईट यात भेदभाव कसा करता येणार? त्या भष्टाचारात बुद्धीच भ्रष्ट होऊन गेली असेल तर असेच व्हायचे ना? म्हणुन मी पुलोदला पाप म्हणतो. ज्यातून इथे महाराष्ट्रात पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार व विकृतीला सन्मानित व प्रतिष्ठीत केले गेले. (क्रमश:)
भाग ( २०८ ) १८/३/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा