सोमवार, २३ एप्रिल, २०१२

माध्यमातील गुंतवणूक हा कसला जुगार आहे?


   माध्यमात गेल्या काही वर्षात अब्जावधी रुपयांची नवी गुंतवणूक आली. अशी काय मोठी कमाई या धंद्यात आहे, की त्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवायला लोक पुढे यावेत? त्याचे कारण आपल्याला चौथ्या खांबामध्ये लपलेले आढळू शकते. माध्यमे लोकमत बनवू शकतात व बिघडवू शकतात. त्यांच्यावर सत्ता व राजकारणाचे वर्चस्व चालू शकत नाही, असे आढळून आल्यावर पैसेवाल्यांनी यात गुंतवणूक सुरू केली. एका बाजूला लोकहिताचे नाटक करून, दुसरीकडे या माध्यमांचा राजकीय सत्तेवर दडपण आणायला उपयोग होऊ शकतो याचा साक्षात्कार त्याला कारणीभूत झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा मुळ नागरिक असलेला मर्डोक ब्रिटीश वृत्तपत्रे व माध्यमांवर कब्जा मिळवून, एकेकाळच्या या जागतिक साम्राज्याच्या सत्ताधीशांना मुठीत ठेवू शकला; हे चौथ्या खांबातील गुंतवणुकीचे खरे रहस्य आहे. या माध्यमांना साधन वा हत्यार बनवले तर भल्याभल्यांना वेठीस धरता येते, याचा लागलेला शोध या अफ़ाट गुंतवणूकीचे खरे कारण आहे. या चौथ्या खांबाला कुठलाही कायदेशीर लगाम नाही. पण तो हातात असला, तर लोकशाहीच्या उर्वरीत तिन्ही खांबांना ओलिस ठेवता येते, असे अलिकडल्या काळात दिसून आले आहे. तुलनेने त्यासाठी खुप कमी गुंतवणुक करावी लागते आणि अधिक लाभ अन्य उद्योगात उपटता येतात, याची जाणीवच त्या गुंतवणुकीचे खरे कारण आहे.

   शेवटी आज सर्वत्र कायद्याचे राज्य असते. म्हणजे प्रत्यक्षात जे राज्य करतात वा सरकार चालवतात, त्यांच्याच हातात कायद्याचे राज्य असते. त्यांना वाकवता आले किंवा मुठीत ठेवता आले, तर कायद्याने वाटेल ते करून घेता येते. राजकीय वा सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणारे प्रसिद्धीला हावरे असतात, तसेच विपरित प्रसिद्धीला घाबरून असतात. ते काम चौथा खांब करू शकत असतो. शेवटी हा चौथा खांब म्हणजे तरी काय असते? तिथे राबणारे मुठभर विद्वान व शहाणेच असतात ना? त्यांच्यापाशी वाचाळता खुप असली तरी त्यांच्या गरजा खुपच कमी असतात. मग त्यांना खरेदी केले आणि आपले पाळीव शिकारी बनवले, तर कुणालाही वाकवता येते. त्याच भावनेने आज अनेक भांडवलदार माध्यमात घुसलेले आहेत. त्यांचे काम कसे चालते, त्याचे वर्णन निखिल वागळे यांनी दर्डा कंपनीच्या सेवेत रुजू होण्यापुर्वी करून ठेवलेले आहे. ते त्यांच्याच शब्दात वाचण्यासारखे आहे.

"मुकेश पटेल आणि लालसिंग राठोड हे काही साधूसंताचे अवतार नव्हेत. कोणतीही लायकी नसताना पैशाच्या जोरावर राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासणारी ही माणसं आहेत. ’ऑटोरायडर्स’ नावाची पाचशे कोटींचा व्यवहार असलेली कंपनी मुकेश पटेल यांच्या नावावर असली, तरी हे साम्राज्य काही सरळ मार्गाने उभं राहिलेलं नाही. मुकेश पटेलचे एक भाऊ अमरिश पटेल कॉगेसचे आमदार आहेत आणि दुसरे एक नातेवाईक प्रफ़ुल्ल पटेल कॉग्रेसचे खासदार आहेत. धुळे जिल्ह्यात रॉकेलचा प्रचंड भ्रष्टाचार करून या पटेल कुटुंबियांनी आपली संपत्ती गोळा केली आहे. अलिकडेच धुळ्याचे जिल्हाधिकारी मधुकर कुटे यांनी या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून पटेल बंधूंच्या तोंडाला फ़ेस आणला होता. शेवटी ठाकरे यांच्याकडे असलेलं आपलं वजन वापरून मुकेश पटेल यांनी कुटे यांची बदली केली आणि हे प्रकरण दडपण्य़ात आलं. सत्तेत असलेल्या माणसांचा उपयोग करून आपले खिसे भरणं आणि त्यायोगे प्रतिष्ठा मिळवणं; हा या पटेल मंडळींचा खरा धंदा आहे. म्हणूनच कॉग्रेसचं राज्य असताना ते शरद पवारांच्या जवळ होते आणि आज शिवसेनाप्रमुखांच्या जवळ आहेत. विलासराव देशमुखांच्या रंगणार्‍या मैफ़लीतही मुकेश पटेल पुर्वी असायचे. तिथेच त्यांची लालसिंग राठोड या तिसर्‍या दर्जाच्या माणसाची ओळख झाली. आपल्या राजकीय संबंधांच्या जोरावर बड्या लोकांची कामं करून द्यायची आणि वेगवेगळे लाभ मिळवायचे हा दलालीचा धंदा राठोड यांनी गेली अनेक वर्षे केला आहे. अशा माणसांनी ’आज दिनांक’ला पैसा पुरवायचं ठरवलं, ते काही पत्रकारितेच्या उद्धाराच्या हेतूने नक्कीच नव्हे. राजकीय महत्वाकांक्षा असलेल्या पटेल-राठोड यांच्यासारख्या माणसांना वृत्तपत्राचा अनेकांगी उपयोग असतो. एक तर फ़ुकटची प्रतिष्ठा त्यामुळे मिळते आणि वेळीप्रसंगी विरोधकांना ब्लॅकमेलींगही करता येतं. पुन्हा वृतपत्र असल्याने आपल्या नेत्याकडे या माणसाचं वजन वाढतं, ते वेगळंच. ’आज दिनांक’चा जन्म झाला तो काळ इथे लक्षात घ्यावा लागेल. शरद पवारांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप तेव्हा होत होते आणि पत्रकारांविषयीच्या भूमिकेमुळे ठाकरेही पुरेसे बदनाम झाले होते. त्यामुळे या सायंदैनिकाचा जन्म या दोन्ही नेत्यांच्या सोयीचा होता. त्याचाच फ़ायदा मुकेश पटेल यांनी उठवला असावा. पुढे पटेल खासदार झाले आणि लालसिंग राठोड आमदार. राठोड यांना आमदार बनवताना मोठ्या प्रमाणावर खरेदी विक्री झाली. त्यावेळी या सायंदैनिकाच्या संपादकांनी (पुढे शिक्षक मतदारसंघातून आमदार झालेले कपिल पाटिल) आणि काही वार्ताहरांनी मह्त्वाची भूमिका बजावली. पत्रकारितेशी कोणताही संबंध नसताना लालसिंग राठोड स्वत:ला व्यवस्थापकीय संपादक म्हणवून घ्यायचे. त्या जोरावर ते मंत्रालयात कोणत्याही मंत्र्याच्या केबिनमध्ये घुसायचे आणि आपले दलालीचे व्यवहार पार पाडायचे. अशा माणसाकडून वृत्तपत्रिय स्वातंत्र्याची, अविष्कार स्वातंत्र्याची अपेक्षा करणं म्हणजे वेश्येकडून पातिव्रत्याची अपेक्षा करण्यासारखं आहे. अशी माणसं वृत्तपत्राला आपल्या गरजेप्रमाणे वळवणार, वाकवाणार आणि वेळप्रसंगी मोडुन खाणार, हे ओघानेच आलं. त्यांचा भ्रष्ट पैसा घेतानाच ही गोष्ट आज दिनांकच्या संपादकांच्या लक्षात यायला हवी होती. असंगाशी संग करायचा आणि एडस झाला म्हणुन बोंब मारायची, याला काय अर्थ आहे? "

   आज दिनांकच्या संपादकांना जो उपदेश निखिलने सोळा वर्षापुर्वी केला, त्याचे पालन त्यानेच केले असते तर त्याच्यावर आज तशाच "सेवेत" रुजू व्हायची पाळी कशाला आली असती? आज ज्या नेटवर्कमध्ये निखिल अविष्कार स्वातंत्र्याच्या डरकाळ्या फ़ोडत असतो, त्याला त्याच पद्धतीच्या रिंगमास्टरच्या सर्कशीतला सिंह म्हणतात. शुक्रवार २५ ऑक्टोबर १९९६ च्या "आपलं महानगर" दैनिकात निखिलने लिहिलेल्या कॅलिडोस्कोप स्तंभातला हा उतारा आहे. त्यातला एकतरी शब्द त्याला आठवतो काय? त्यात कपील पाटिल याला जे इशारे निखिल देत होता, त्याला तोच आज बळी पडला आहे काय? बाकीच्या गोष्टी सोडुन द्या. त्यात वृत्तपत्र मालकीचे जे लाभ निखिल सांगतो, त्यापैकी त्याने किती वापरले? मंत्रालयातल्या गोष्टी सोडुन द्या. पण विरोधकांना ब्लॅकमेलींग करण्यासाठी वृत्तपत्राचा वापर हो्तो, हे सर्वप्रथम निखिलनेच जगासमोर आणलेले सत्य आहे. ते स्वानूभवातून आलेले ज्ञान आहे काय? कारण निखिलपुर्वी कुठल्या संपादकाने याचा असा जाहीर उल्लेख केलेला नव्हता. पण इवलेसे वृत्तपत्र काढून त्याच्या बळावर निखिलने जी मजल मारली, त्यातून अनेक नव्या लोकांना माध्यमात मोठी गुंतवणुक करण्यातले लाभ नक्कीच कळले असणार. जर निखिल आपल्या वडीलांच्या निवृत्ती निधीमधून मुठभर पैसे भांडवलासाठी घेऊन इतकी राजकीय दादागिरी करू शकत असेल, तर करोडो रुपये गुंतवून किती दबदबा निर्माण करता येईल; हे पैसेवाल्यांच्या लक्षात आले असावे. या एकाच परिच्छेदात निखिलने माध्यमात किंचित गुंतवणूक करून केवढे अफ़ाट लाभ उकळता येतात, त्याचा पाढाच वाचला आहे. तो चौथ्या खांब वा अविष्कार स्वातंत्र्याच्या संघर्षाचे विवरण आहे काय? अजिबात नाही ना? तर माध्यम, वृत्तपत्र व पत्रकारिता कशी राजकीय दादागिरी व ब्लॅकमेलींगसाठी उत्तम हत्यार आहे, त्याचा तो दाखलाच आहे ना?

   निखिल वागळे व त्यांच्या सेक्युलर गोतावळ्यात वावरणारे पत्रकार नेमकी काय पत्रकारिता मागील दोन  दशके करीत आहेत, त्याची ही ऐतिहासिक नोंद आहे. म्हणूनच असे लेख व स्तंभलेखन मी जपून ठेवलेले असते. लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाला कशी वाळवी लागली आहे व त्यातली कीड कुठे आहे; त्याचा हा पुरावा आहे. आज सगळीकडे करोडो रुपये ओतून भांडवलदार निखिल. राजदीप, बरखा दत्त, इत्यादींना का पोसतात वा या तोट्यातल्या धंद्यात गुंतवणूक का करून बसले आहेत, त्याचे रहस्य असे खुप आधीच उलगडलेले आहे. मी फ़क्त ते शोधून वाचकांसमोर आणून ठेवले आहे. एक रुपयात वा अगदी फ़ुकट घरोघरी वृत्तपत्र पोहोचते करायला, आजचे गुंतवणूकदार का धडपडत आहेत, त्याचे उत्तर निखिलच्या या उपदेशात सापडते ना? (क्रमश:)
भाग   ( २४५ )  २४/४/१२

रविवार, २२ एप्रिल, २०१२

माध्यमातील भांडवली गुन्हेगारीतले भागिदार


   "इंग्रजी भाषेत ’पोलिटीकली करेक्ट’ असा एक नेहमीचा शब्दप्रयोग आहे. त्याचा अर्थ राजकीय दृष्ट्या योग्य तेच बोलणे. त्याचाच अर्थ ते योग्य व खरे असतेच असे नाही. उलट अनेकदा जे राजकीय दृष्ट्या योग्य बोलले जात असते ते वास्तविक अयोग्य किंवा खोटे सुद्धा असू शकते. पण जे जाणकार विचारवंत वा बुद्धीमंत असतात वा त्या भूमिकेत मिरवत असतात, ते नेहमीच राजकीय दृष्टीने योग्य बोलायची, सांगायची धडपड करत असतात. त्यासाठी बेधडक खोटे बोलायलाही मागेपुढे पहात नाहीत. राजकारणातल्या लोकांकडून तुम्ही खरे बोलायची अपेक्षाच करू शकत नाही. कारण आजकाल सत्य बोलणे किंवा सांगणे राजकीय दृष्टीने योग्य असावे लागते. त्यामुळे आपल्याला जे सांगायचे आहे ते खरे असून चालत नाही. ते राजकीय दृष्टीने खरे म्हणून स्विकारले जाईल, असे बदलून बोलावे लागत असते. त्याऐवजी बेधडक खरेखुरे बोलायला गेलात, तर तुम्हाला थेट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याइतके काहुर माजवले जाण्याचा धोका असतो."

   हा परिच्छेद आजचा नाही. आठ महिन्यांपुर्वी मी या लेखमालेची सुरूवात केली, तिच्या पहिल्या लेखाचा पहिला परिच्छेद आहे. आज अडीचशे लेख होत आले, त्याची ही सुरूवात आहे. तेव्हा सगळी माध्यमे अण्णांच्या त्या रामलिला मैदानावरील उपोषणाचे गोडवे गाण्यात गर्क होती. तेव्हा कोणाला अण्णांच्या त्या आंदोलनात कुठली खोड दिसत नव्हती. कारण तेव्हा अण्णांच्या मागे आजच्या इतकी जनशक्ती उभी राहिलेली नव्हती. तेव्हा अण्णा व त्यांचे सर्व सहकारी, हे केवळ माध्यमांच्या मेहरबानीवर अवलंबून होते. अण्णांचे आंदोलन माध्यमांची किमया होती. आणि मला खात्री होती, की जोवर अण्णांच्या मागे लोकांची गर्दी उभी रहात नाही, तोवर माध्यमे अण्णांचा उदोउदो करणार. पण ज्याक्षणी अण्णांच्या मागे लोक गर्दी करू लागतील, तेव्हा विनाविलंब माध्यमेच स्रर्वप्रथम अण्णांच्या विरोधात उभी ठाकतील, याचीही मला खात्री होती. आणि झालेही तसेच. अण्णांच्या उपोषणाला जनतेचा पाठींबा मिळाल्यावर माध्यमांना लगेच अण्णांच्या आंदोलनावर तलवार उपसणे शक्य नव्हते. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्रेक्षक लागतो, त्यामुळे त्यांना अण्णांचा रियालिटी शो चालवणे भाग होते. मग माध्यमात दुफ़ळी झाली. टिव्हीवाले अण्णांचा रियालिटी शो अहोरात्र दाखवत होते आणि छापा माध्यमे अण्णांवर तुटून पडली होती. मात्र उपोषण संपून अण्णांचे वारे कमी झाल्यावर हळूहळू टिव्हीवालेही अण्णांवर घसरले. असे का व्हावे?

   त्याची कारणे आपण माध्यम नावाच्या उद्योगात शोधू शकतो. पुर्वीच्या काळात पेशा असलेला माध्यमांचा व्यवसाय आता एक मोठा उद्योग बनला आहे. कधीकाळी विचारवंत, संपादक आपल्या लेखणीच्या बळावर वृत्तपत्र काढीत असत व चालवत असत. मग हळूहळू या माध्यमाची शक्ती ओळखलेल्यांनी त्यात भांडवली गुंतवणूक सुरू केली. तेव्हा त्यात पगारी संपादक आले. पैसा गुंतवणार्‍याने असे बुद्धीमंत पदरी बाळगून माध्यमांचा प्रसार व विस्तार खुप केला. जसजसे लोकशाहीचे लोण पसरत गेले व साक्षरता वाढत गेली, तसतसा वाचक वाढला व माहिती हे एक शस्त्र बनल्यावर लोकमत बनवण्याचे माध्यमे हे एक साधन बनून गेले. तेव्हा त्यात उत्पन्न, नफ़ा हा विषय मागे पडून गुंतवणूक महत्वाची बनत गेली. लोकांपर्यंत जाणार्‍या माहितीवर नियंत्रण ठेवायचे एक मोक्याचे साधन, अशी माध्यमांची ओळख तयार झाली. त्याद्वारे कुणाला मोठे करता येते व कुणाला संपवता येते, याचा साक्षात्कार भांडवली गुंतवणूक करणार्‍यांना झाल्यावर, त्यात इतर अनेक भांडलदारांनी राजकीय गुंतवणूक केली. यातला पहिला अडथळा विचारपत्रे किंवा जुन्या जमान्यातली ध्येयवादी वृत्तपत्रे होती. पोटाला चिमटा येत असतानाही लोकप्रबोधनाचे काम करणारी व्रतस्थ वृत्तपत्रे, साधनांअभावी अस्तित्वाची लढाई लढत होती. विचार हेच भांडवल म्हणून चाललेली ती धडपड अधिक पाने व रंगीत छपाई, अशा लढाईत गारद झाली. तरीही जी टिकून राहिली, त्यांना मग तोट्याच्या जुगारात ओढून संपवण्याचा डाव खेळला गेला. जवळपास नगण्य किंमत व जास्तीत जास्त पाने यातून वाचकाला त्या विचारपत्रांपासून तोडण्यात आले. दुसरीकडे अधिक पगार व सवलती असे आमिष दाखवून, चांगल्या गुणी विचारी पत्रकारांना लाचार करण्यात आले. हे सगळे कशासाठी झाले वा केले गेले?

   अन्य उद्योगात मिळालेला प्रचंड पैसा. अशा बुडीत उद्योगात बुडवणारे लोक, मध्यंतरीच्या काळात झपाट्याने पुढे आले. त्यांनी सुरू केलेल्या या व्यापारात, जुनी अनेक वृत्तपत्रे नष्ट करून टाकली. त्यातून त्यांच्या तालावर नाचणारे संपादक व पत्रकार उदयास आले. वाचकाला स्वस्त पेपर द्यायचा बदल्यात, त्याच्या गळ्यात आपल्याला हवी तशी माहिती घालायची, असे आता माध्यमांचे स्वरूप झाले आहे. मर्डोक नावाच्या भांडवलदाराने जगभरच्या वृत्तपत्रे व माध्यमात उच्छाद घातला. त्यात अगदी अलिकडे ब्रिटनमधील सर्वात जुन्या नियतकालिकाचा बळी गेला. एका अत्यंत गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यामध्ये अडकल्याने त्या वृत्तपत्राच्या संपादकाला गजाआड जाऊन पडायची वेळ आली. त्याच्या पापाचे पाढे वाचले जाऊ लागल्यावर मर्डोक या मालकाने गाशा गुंडाळला. हा माणूस किती मस्तवाल झाला असेल? तो ब्रिटनच्या मंत्री व पंतप्रधानाचे नाव ठरवण्याची भाषा बोलू लागला होता. शेवटी एका जबाबदार वृत्तपत्राने त्याच्या पापाचे पाढे वाचण्याची हिंमत दाखवली. म्हणुन मर्डोकचे पितळ उघडे पडले. तसे त्यात उघडे करण्यासारखे काही खास नव्हते. पण कोणी सत्य बोलायचे? सगळे त्याच्या ढोंगबाजीचे बळी झालेले होते. जसा आपल्याकडे अविष्कार स्वातंत्र्याचा तमाशा चालतो वा त्यासाठी कांगावा केला जात असतो, तसाच तिथे चालू होता. पण गार्डीयन नावाच्या एका वृत्तपत्राने तेवढी हिंमत केली आणि मर्डोकचे पाप उघडे पडले. एकदा ते घडल्यावर इतरांना हिंमत आली आणि त्याच माध्यम सम्राटाला संस़देसमोर उलटतपासणी घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. तत्पुर्वीच त्याने वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले ते जुने वृत्तपत्र थेट बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

   अविष्कार स्वातंत्र्य किंवा लेखन स्वातंत्र्य म्हणून ज्या उचापती चालू होत्या, त्या बिटनच नव्हे तर जगभरचे मोठे पत्रकार उघड्या डोळ्यांनी बघत होते. पण मर्डोकच्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक व साम्राज्यासमोर त्यांची हिंमत भेदरली होती. त्यामुळेच कुठलीही नितीमुल्ये सोडून चाललेले गैरलागू प्रकार दिसत असूनही, कुठला मान्यवर पत्रकार त्यावर बोलायचे धाडस करात नव्हता. त्यातून मग मर्डोक सारख्यांची हिंमत वाढत असते. त्यांच्यातल्या गुन्हेगारी मानसिकतेला अभय मिळत असते. पण ती त्यांची हिंमत नसते, की ते त्यांचे आर्थिक सामर्थ्य नसते. त्यांचे खरे बळ असते ते इतरांच्या मौनव्रतामध्ये. तुम्ही आम्ही गप्प बसतो, सहन करतो; म्हणून त्यांची हिंमत वाढत असते. त्यातून माध्यमे मग गुंडगिरी करणारी अवजारे बनत जातात. ती लोकांच्या जिवाशी खेळणारी समाजविधातक हत्यारे बनून जातात. आणि त्यासाठीच मग त्यात नफ़ा नको असलेली प्रचंड गुंतवणूक होत असते. त्या गुंतवणूकीला त्याच उद्योगातून नफ़ा नको असतो, तर त्यातून बळ निर्माण करून त्याचे अन्यत्र लाभ उठवायचे असतात. जेव्हा आमच्यातले पत्रकार आपल्या नितीमुल्यांशी सौदे करून त्या व्यापारीकरणाला डोक्यावर चढवून घेतात तेव्हाच, असे मर्डोक शिरजोर होत असतात. दोष त्यांचा असतो, त्यापेक्षा आमच्यातल्या पत्रकारांच्या क्षुद्र मोहाचा असतो. मोठे जाडजुड पगार व ऐषारामी जीवनशैली, यांच्या मोहात सापडून आमचे काही लोक पैशाला शरण जातात; तेव्हा पत्रकारितेचे बाजारीकरण होत असते.

   त्यासाठी मग मर्डोक सारख्या मस्तवालांना गुन्हेगार ठरवून आम्हाला पळ काढता येईल काय? त्यात आम्हीही सारखेच दोषी नसतो काय? जगाच्या प्रत्येक व्यवहारात नाक खुपसणारे आम्ही, स्वत:च्या व्यवसायात शिरलेल्या अपराधी प्रवृत्तीविरुद्ध कधी उभे रहातो काय? इथे कोणी सामान्य पत्रकार खंडणीखोरी करत असेल. पण मर्डोक तरी काय वेगळे करत होता? साधनांमध्ये प्रचंड पैसा गुंतवून त्याने माध्यमांवर कब्जा मिळवला. मग याच्या आधारे त्याने अनेक ब्रिटीश वा अन्य देशातील राजकारण्यांना ओलिस ठेवण्यापर्यंत मजल मारली. पण हे सर्व होऊ शकले, कारण आमचे विचारवंत पत्रकार सत्य बोलण्यापेक्षा राजकीय दृष्टीने योग्य तेवढेच बोलत राहिले होते ना? वास्तविक सत्य दडपण्यात त्यांचाही हात होता ना? (क्रमश:)
भाग  ( २४४ )   २३/४/१२

ज्येष्ठ खोटारडे आणि खास थापाडे


   लोकशाहीत मतभिन्नतेला महत्व आहे. एकाच एका मताचा आग्रह लोकशाहीला मारक असतो. शिवाय संवाद हा लोकशाहीचा पाया असतो. त्यामुळे जे विविध विचारप्रवाह येत असतात ते समजून घेणे आवश्यक असते. ते मतप्रवाह काय आहेत, त्याची माहिती लोकांना करून देण्याची महत्वपुर्ण कामगिरी माध्यमांनी पार पाडायची असते. आणि म्हणूनच माध्यमांनी म्हणजेच पत्रकारने तटस्थ असणे अपरिहार्य असते. त्याऐवजी माध्यमे वा पत्रकारच एका ठराविक भूमिकेला चिकटून बसले, मग ते बुद्धींमंत उरत नाहीत, तर प्रचारक होऊन जातात. डॉक्टर हा चिकित्सक असला पाहिजे. त्याच्याकडे रोगी आला, मग त्याला कसली बाधा झाली आहे त्याची चिकित्सा करून डॉक्टरने उपचार करावेत ही अपेक्षा असते. तशीच पत्रकाराची भूमिका चिकित्सक असायला हवी. तो गांधीवादी असेल अतर तो सावरकर विचारांचे विश्लेषण करताना पुर्वग्रहदुषित असतो. कारण गांधीवादी असणे म्हणजे सावरकर विचारांचा विरोधक असणे अशीच त्याची ठाम समजूत असते. मग तो डोळसपणे सावरकर विचारांचे वा त्यानुसार काम करणार्‍य़ा संस्था संघटनेचे विश्लेषण करूच शकत नाही. तीच गोष्ट जो सावरकर विचारांनी भारावलेला आहेत्याची. तो गांधीवादी विचार वा संस्थेला न्याय देऊ शकणार नाही. न्याय याचा अर्थ त्यातले गुणदोष मांडणे असते. मनात अढी असली, मग समोरच्या घटना कृतीमधले गुण बघताच येत नाहीत. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही विचारांना बांधील असाल, तर त्या विचारांशी बांधील असलेल्या संस्था संघटनांचे दोष दिसत असूनही बघता येत नाहीत. आणि दिसले तरी ते लपवायचा मोह आवरता येत नाही. समर खडस, निखिल वागळे, प्रकाश अकोलकर वा हेमंत देसाई असे पत्रकार तसेच समाजवादी वा सेक्युलर विचारसरणीचे गुलाम आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यातले दोष बघता येत नाहीत व दिसले तर सांगता येत नाहीत. दुसरीकडे भाजपा किंवा कुणा हिंदूत्व मानणार्‍या संस्था संघटनाचे चांगले काम त्यांना बघताच येत नाही. अशा चांगल्या गोष्टीतही ते दोष शोधू लागतात. कारण मुळातच त्यांना तटस्थपणे चिकित्सा करता येत नसते. मग आपली पक्षपाती चिकित्सा लपवताना त्यांची अधिकच तारांबळ उडते.  

   आता गेल्या आठवड्यातलीच गोष्ट घ्या. नितीशकुमार व मनसे यांची जुंपली होती. महाराष्ट्रात बिहारदिन नको असे मनसेचे म्हणणे होते. मग तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे, म्हणून त्याबद्दल मनसेचा विरोध मावळला. त्या आधी स्वर्णिम गुजरात कार्यक्रमात सेना वा मनसेने भाग घेतला. म्हणुन त्यांच्या मराठी अस्मितेची टवाळी करण्यात हे तमाम पत्रकार आघाडीवर दिसत होते. त्यांना मुळात अस्मिता हिच हास्यास्पद गोष्ट वाटते. पण त्यापैकी कितीजणांना अस्मिता म्हणजे नेमके काय ते ठाऊक आहे? मनसे स्थापन झाली तेव्हापासून कोणी लगेच बिहारी लोकांवर मुंबईत हल्ले चढवले नव्हते. उत्तर भारतीयांना मुंबईतून पळवून लावले नव्हते. तो विषय ऐरणीवर केव्हा आला? अमरसिंग यांनी शिवाजीपर्क येथील सभेत डंडा घेऊन मनसेची खोड मोडण्याची भाषा वापरली, तेव्हा हाणामारीचा विषय सुरू झाला. म्हणजे मुद्दा इथे येणार्‍या परप्रांतियांचा नसून, इथे येऊन इथल्याच भुमिपुत्रांना दमदाटी करण्याचा मुद्दा आहे. तो अस्मितेपेक्षा अस्तित्वाच सवाल आहे. हा फ़रक सहज समजून घेण्यासारखा आहे. पण तो समजून घ्यायचा तर आधी कोण काय करतो व म्हणतो, ते समजून घ्यावे लागेल. वाहिन्यांवरील चर्चेत भाग घेणार्‍यांकडे पाहिले तर लक्षात येईल, की त्यांना काय घडले वा बोलले गेले, त्याच्याशी कसलेच कर्तव्य नसते. त्यांचे मत आधीपासून तयार असते. जे ठामपणे मनसेला चुकीचे ठरवून बसले आहेत, त्यांनाच तिथे आमंत्रित केलेले असते.

   गेल्या काही महिन्यात गो. रा. खैरनार कुठल्या वाहिनीवर दिसले आहेत काय? अण्णांचे आंदोलन ऐन भरात असताना प्रत्येक वाहिनीवर खैरनार दिसत होते. अगदी मराठीच नव्हे तर हिंदी वाहिन्यांवरही त्यांना खुप मागणी होती. आता लोकपालचा मोसम मागे पडला आणि खैरनारना कोणी कुठल्या चर्चेत भाग घ्यायला बोलावत नाही. कदाचीत अण्णांचे आंदोलन पुन्हा जोरात पेटले, तर खैरनार यांना वाहिन्यांवर आंमंत्रणे मिळू लागतील. हा काय प्रकार आहे? तर खैरनार हे अण्णांवर बेछूट आरोप करण्यातले ज्येष्ठ आहेत. तेव्हा मग खडस, आसबे कनिष्ठ होतात आणि त्यांची जागा खैरनार यांना दिली जाते. कशाला बरे? तर त्या चर्चेतून अण्णांच्या आंदोलनाचे विश्लेषण, चिकित्सा वगैरे करायची नसते; तर अण्णांवर चिखलफ़ेक करायची असते. मग ती हमखास करू शकतील, त्यांनाच त्यात खास पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलेले असते. राजू परुळेकर यांचेही तसेच आहे. अण्णांवर चिखलफ़ेक करायची होती, तेव्हा त्यांना प्रत्येक वाहिनी आग्रहाने बोलावत होती. आज त्यांचा गोंडस चेहरा कुठल्याही वाहिनीच्या संपादकाला नकोसा वाटतो. कारण काय असावे? राजू परुळेकर किंवा खैरनार हे अण्णांच्या आंदोलनाचे खास अभ्यासक आहेत काय? बाकी जगातल्या घडामोडींबदाल ते ठार अडाणी आहेत काय? नसतील तर त्यांना अन्य विषयावर बहिष्कृत ठेवायचे कारण काय? अण्णा सोडून अन्य अनेक विषयावरही ते दोघे आपले ’बहुमोल’ मत देऊ शकतील की. पण ती माहिती हवीच कुणाला आहे? त्यांचे मत कोणालाच नको असते. तर त्यांनी अण्णांच्या आंदोलनाबद्द्ल शंका व संशय निर्माण करावेत, एवढ्यासाठीच त्यांना तेव्हा बोलावले जात होते. पुन्हा तशी गरज भासली तर त्यांना वाहिन्यांच्या चर्चेत तेजी येईल सुद्धा.

   तर मुद्दा इतकाच, की अशा चर्चांमध्ये कुठली चिकित्सा होत नाही, की करण्याची इच्छा नसते. त्यातून कोणाला तरी बदनाम करण्याचा हेतू साध्य करायचा असतो. नाहीतर उखाळ्या पाखाळ्या काढायच्या असतात. त्यामुळेच तिथे प्रत्येक आमंत्रित हा पक्षपाती व पुर्वग्रह दुषित असेल याची पुर्ण खात्री करून घेतली जात असते. तुम्ही दिर्घकाळ या चर्चा ऐकत वा बघत असाल तर आठवून बघा. कधी एकदा तरी प्रकाश बाळ यांनी भाजपाचा एखादा चांगला गुण कथन केला आहे काय? निखिल वागळे यांनी शिवसेनेच्या कुठल्या चांगल्या कामाचा उल्लेख केला आहे काय? हेमंत देसाई यांच्या बोलण्यात कधी मनसेच्या एखाद्या उल्लेखनिय कर्तृत्वाचा दाखला दिला गेला आहे काय? इतक्या काळ चाललेल्या या संघटना वा संस्थांकडून एखादे तरी चांगले काम झालेले असेल ना? मग त्याचा उल्लेखही यांच्या तोंडून का होत नाही? त्यांच्या तुलनेत फ़डतुस म्हणाव्यात अशा संस्था संघटनांच्या कामाचेही कौतूक याच लोकांनी केलेले आहे. पण सेना, भाजपा वा मनसे यांच्याविषयी त्यांच्या मनात कायमची अढी आहे. आणि त्याचसाठी त्यांना अगत्याचे आमंत्रण असते. ते चिकित्सा करण्यासाठी नसते, तर त्या संघटनांवर चिखलफ़ेक करण्यासाठीच असते. त्या चर्चेचा हेतूच मुळात चिकित्सेचा नसतो तर त्यातून त्या संघटनेला बदनाम करायचा वा तिच्याविषयी गैरसमज पसरवण्याचा असतो. मग त्यासाठीच उपयोगी पडतील असे पाहूणे आमंत्रीत केलेले असतात. ते तटस्थ असणार नाहीत याची निवड करतानाच काळजी घेतली जात असते. सहाजिकच या चर्चा बारकाईने अभ्यासल्या तर पक्षपाती व फ़सव्या व दिशाभुल करणार्‍या असतात.

    आजचा सवाल हीच चर्चा घ्या. एका बाजूला त्यावरील चर्चा चालू असते आणि दुसरीकडे त्याबद्दल प्रेक्षक आपले मत नोंदवत असतो. त्यांचाच प्रेक्षक आमंत्रितांच्या मताविरुद्ध कौल देत असतो. ’लोकमत’ नावाच्या वाहिनीवर होणार्‍या चर्चेच्या विरोधात त्यांच्याच प्रेक्षकाचा कौल हे लोकमत मानायचे, की तिथे चाललेला पक्षपाती चर्चेचा देखावा हे लोकमत मानायचे? इंटरनेटवर या मतविभागणीचे आकडे उपलब्ध आहेत. जवळपास प्रत्येक विषयात वाहिनीवरची चर्चा विरुद्ध प्रेक्षकांचा कौल असेच चित्र दिसते. म्हणजे या चर्चा खोट्या व दिखावू असतात हे प्रेक्षकही ओळखू लागला आहे. मागल्याच आठवड्यात अण्णांच्या विश्वासार्हतेबद्दल चर्चा चालली होती व तिथले शहाणे अण्णांवरील लोकांचा विश्वास उडत चालल्याचे मतप्रदर्शन करत होते. मात्र त्याच वेळी वाहिनीचा प्रेक्षक ९० टक्क्याहुन अधिक मतांनी अण्णाच बरोबर असल्याची ग्वाही देत होता. अशावेळी प्रत्येक ब्रेक घेताना हे आकडे सांगणार्‍या निखिलचा ओशाळवाणा चेहरा बघताना माझ्याप्रमाणेच प्रेक्षकांना मजा येते काय? नसेल तर ते असे मतदान कशाला करत असतील? हे मतदान व त्याचे आकडेच खुप काही सांगतात. सामान्य माणसाला आता अशा फ़सव्या चर्चा व त्यातून दाखवले जाणारे धडधडीत खोटे समजू लागले आहे, एवढाच त्या मतविभागणी आकड्याचा अर्थ आहे. अण्णांच्या विश्वासार्हतेपेक्षा माध्यमांची विश्वासार्हता आता पणाला लागायची वेळ आली आहे. कारण आता या ज्येष्ठ खोटारडे व खास थापाडे यांच्यावर लोकांचा विश्वास उरलेला नाही.    (क्रमश:)
भाग  ( २४३ )   २२/४/१२

शनिवार, २१ एप्रिल, २०१२

म्हैस घ्यावी की सायकल घ्यायची?


   दोन मित्रांची गोष्ट आहे. त्यातल्या एकाने सायकल विकत घ्यायचे ठरवले होते. ही बाब दुसर्‍याला कळल्यावर त्याने पहिल्याला गाठले. विचारणा केली तर पहिल्यानेही सायकल घेणार असल्याचे कबूल केले. तर दुसरा म्हणाला सायकल कशाला घेतोस? त्यापेक्षा तु आपली म्हैस विकत घे. त्याच्या या सांगण्याने तो पहिला हैराण झाला. कशाला म्हैस घेऊ मी? मला कामावर जायला खुप चालावे लागते, तो त्रास वाचेल म्हणून सायकल घ्यायची आहे. थोडी दामटली की पोहोचलो आपला कामावर. पायपीट करण्याचा ताप नाही.

   पण दुसरा त्याचे ऐकून कुठे घेत होता? त्याचे आपले टुमणे चालूच. मित्रा तु म्हैस घेतली पाहिजेस. नाहीतर उगाच पस्तावशील. कशाला पस्तावणार? म्हैस मला घ्यायचीच नाही. कारण मला म्हशीचा काही उपयोगच नाही ना? असे कसे म्हणतोस, मित्रा? म्हैस असली तर तुला दुध काढता येईल. आयते दुध मिळेल ना घरातल्या घरात? शिवाय काही वेगळा खर्च नाही. अंगणात बांधली मग तिथले गवत खाऊन भागेल तिचे. दुसर्‍याचे आपले टुमणे सुरूच होते.

   मुद्दा असा, की मला कामावर जाण्यासाठी सोय हवी आहे. ती सोय म्हैस विकत घेऊन कशी होणार? म्हशीवर बसून कामावर जाता येईल काय? लोक हसतील मला. पहिल्याने आपला सायकल घेण्याचा हेतू अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसरा कसला ऐकतो. तो "ठाम मत" वाहिनीवर अनुभव घेतलेला. तो आपली चुक कबूल थोडाच करील? त्यानेही चोख उत्तर दिले. वेड्या सायकलचे दुध काढायला गेलास, तर लोक हसणार नाहीत का? त्यापेक्षा तु आपली म्हैस खरेदी कर. आता पहिला वैतागला. कशाला हवी म्हैस? आणि मी सायकलचे तरी दूध कशाला काढेन? दुध हा विषयच कुठून येतो? मी सायकल घेतोय, कारण मला कामावर जाण्याची सुविधा मिळावी. दुध हा विषयच येत नाही. म्हणूनच म्हैस घेण्याचे काही कारणच नाही.

     मात्र तो दुसरा त्याची पाठ सोडायल तयार नव्हता. त्याचे टुमणे चालूच होते. म्हैस नाही तर दुध नाही. दुध नाही तर लोणी नाही. लोणी नाही तर तुप नाही. मग तू पोळी कोरडी खाणार का? वरणभातावर काय घेशील?

  आता मात्र पहिल्याचा कडेलोट झाला. काय तु म्हशीची गोष्ट घेऊन बसला आहेस? गरज काय त्याची? एवढीच हौस असेल तर तुच घे की म्हैस. मला कशाला आग्रह धरतोस? मला कामावर जाण्यासाठी सोय हवी आणि मी सायकलच घेणार. त्या संतप्त उदगाराचा दुसर्‍यावर काडीमात्र परिणाम झाला नाही. तो उत्तरला. तुझ नशीब. मी आपला धोका दाखवला. सायकल घेण्यातला. दुध काढता येणार नसेल तर माझं नुकसान होणार नाही. जे व्हायचं ते तुझंच नुकसान आहे. घे सायकल अणि बस मग कपाळाला हात लावून, दुध देत नाही म्हणून.

   आता त्यापुढे तो पहिला काय कपाळ आपटणार होता? त्याने त्या मित्राकडे पाठ फ़िरवली आणि पळ काढला. कारण त्या शहाण्याला समजावणे कोणाच्याही आवाक्यातली गोष्ट नव्हती. पळतापळता या पहिल्या मित्राला एक जुना परिचीत भेटला. त्याने पळण्याचे कारण विचारले. तर धापा टाकत त्याने हा सायकल म्हशीचा किस्सा त्याला कथन केला. तेव्हा त्या नवागताने त्याला धोका सांगितला. म्हणाला, यापुढे तो इसम दिसला मग रस्ता बदलून पळ काढ. गावातले  लोक त्याच्या तोंडाला लागत नाहीत. मागल्या दोन वर्षात तो कुठल्या टिव्ही चॅनेलवर बातम्या देण्याचे काम सोडुन गावात आल्यापासून असाच वागतो. असाच भलतेसलते बोलतो. त्याच्यापासून चार हात दुर रहाण्यातच शहाणपणा आहे. जास्त वेळ त्याच्या नादाला लागलास, तर म्हैस घेशील आणि तिच्यावर बसून कामावर निघालास तर लोक यमराज आला म्हणुन तुला बघून पळ काढतील. त्यापेक्षा यानंतर त्या माणसापासून दुर रहा म्हणजे झाले. वाचलास समज. अरे त्याच्या आणि चॅनेलवाल्यांच्या नादाला लागून अनेक राजकीय अक्ष बुडाले म्हणतात.

   यातला विनोद बाजूला ठेवला तर आजकालच्या वाहिन्यांवरच्या चर्चा व बातम्या नेमक्या अशाच असतात हे लक्षात येईल. जे त्या चर्चा घडवून आणतात व कुणाच्या मुलाखती घेतात, ते काय बोलत असतात; ते त्यांनाच ठाऊक असते का? अमुक एक गोष्ट व्हावी किंवा करावी असे त्यांचे आग्रह कशासाठी असतात? अण्णा हजारे यांनी अमुक करावे किंवा रामदेव वा भाजपा-सेनेने तमुक करावे, असे यांनी का सुचवावे? यांना कुणी असेच सल्ले दिले तर? म्हणजे उद्या लोकहितासाठी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर बातम्या बंद करून, चित्रपट दाखवायचा आग्रह कोणी धरला तर? चालेल का? त्यातला आजचा सवाल कार्यक्रम बंद करून, त्याऐवजी डिस्कव्हरी वाहिनीवरचे छान शिकारीचे श्वापदांचे कार्यक्रम दाखवा म्हटले तर चालेल का? का नाही चालणार? ते म्हणतील आमची वाहिनी आहे. आम्हाला हवे तेच सांगू व दाखवू. मग तोच अधिकार व निवड अण्णा वा रामदेव यांना नाही का? त्यांनी आपल्या संघटना चळवळी सुरू केल्या, त्यामागे त्यांचे त्यांचे काही हेतू आहेत. जसे लोकमत वाहिनी सुरू करताना त्यात बातम्या दाखवायचे उद्दीष्ट बाळगण्यात आलेले आहे. तसेच कुठल्याही चळवळ, संघटनेच्या स्थापनेमागे आधीच हेतू ठरलेले असतात. त्याच हेतूने तिचा आरंभ झा्लेला असतो.

   तिस्ता सेटलवाड यांनी हिंदुत्वाचा प्रचार करावा असा आग्रह धरता येईल काय? मेधा पाटकर यांना कोणी नर्मदा किंवा सरदार सरोवर धरणाचे समर्थन करायला सांगितले तर चालेल का? आधी दिल्ली दंगलीतल्या हत्याकांडासाठी कॉग्रेस पक्षाचा निषेध करा, असे कधी निखिल वा अन्य कोणी मेधा पाटकर यांना सुचवले होते का? नसेल तर तोच आग्रह कारण नसताना गुजरातच्या दंगलीसाठी अण्णांकडे का धरला जातो? अशा आग्रहाचा अण्णांच्या चळवळीशी संबंधच काय? तर त्यांच्या मुळ हेतूला दिशाहीन करायचे असते. जसा त्या मित्राला सायकल आपल्या सोयीसाठी घ्यायची होती, तर हा शहाणा त्याला म्हैस घ्यायला सांगतो. तसा अण्णांकडे गुजरात दंगलीचा निषेध किंवा आरएसएसशी संबंध स्पष्ट करण्याचा आग्रह कशाला? त्याचा लोकपालशी संबंधच काय? मनसे हा पक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या काही ठराविक हेतूने स्थापन केला आहे. त्यांची काही उद्दीष्टे आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपल्या भूमिका ठरवलेल्या आहेत. निखिल वा कुणा अन्य शहाण्यांच्या भूमिका, उद्दीष्टांसाठी राजने मनसे स्थापन केलेली नाही. तेव्हा तुमच्या हेतू उद्दीष्टांसाठी मनसेने आपल्या भूमिका बदलाव्या कशाला? तुमच्या वृत्तपत्रात काय छापावे वा वाहिनीवर काय दाखवावे, हे त्यांनी सांगितलेले चालत नाही ना? मग ज्यांच्या भूमिका योग्य वाटत नसतील त्यावर चर्चा करा, तो तुमचा अधिकार जरूर आहे. पण त्यांच्या भूमिका बदलण्याचा वा नव्या भूमिका सुचवण्याचा आगावूपणा कशाला?  

   तुम्हाला जे पटणार नाही, योग्य वाटणार नाही; त्यावर जरूर टिका करावी. पण मुर्खपणा दिसणार नाही याची तरी काळजी घ्यावी. नाही तर अंतर्यामी महाराज असल्याच्या थाटात बोलणार्‍या समर खडसचा पोपट होतो, तसेच इतरेजनांचेही होणार ना? एका कार्यक्रमात असाच काही मुर्खपणा समर बोलला आणि नामदेव ढसाळ यांनी तो मित्राचा मुलगा लहान आहे, तेव्हा त्याची बडबड आपण गंभीरपणे घेत नाही; असे लाईव्ह शोमध्येच सांगून टाकले. परवाही समरने असाच गंभीर चेहरा करून अत्यंत खुळचट विश्लेषण केले. भाजपाला कुठल्याही राज्यात स्वत:चा बेस (पाया) नाही. त्यांनी नेहमी अन्य कुठल्यातरी पक्षाशी मैत्री करून आपला विस्तार वा्ढवला, असे अत्यंत अडाणी विधान केले. महाराष्ट्रात शिवनेनेचा विस्तार होण्याआधी जनसंघ सेनेपेक्षा बलवान होता. आजही मनसेपेक्षा भाजपाचा अधिक मजबूत पाया आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल या राज्यात जनसंघ आधीपासून प्रमुख विरोधी पक्ष होता. १९६७ सालच्या निवडणूकीत जनसंघाचे समाजवाद्यांपेक्षा अधिक खासदार होते. पण दुर्दैवाने तेव्हा सम्रर खडसला राजकारण कशाशी खातात याचीच अक्कल नव्हती. किंबहूना खातात कुठल्या तोंडाने व ते बाहेर पडते त्याला तोंड म्हणतात, की दुसरेच काही; याचीही अक्कल आलेली नव्हती, तेव्हाचे हे पायाभूत राजकारण आहे. पण बेसलेस समाजवादी संस्कारातच शहाणपण आल्यावर, समर सायकल घेऊ बघणार्‍याला म्हैस घ्यायला शिकवणारच ना? ज्याला बेस म्हणजे बुड
तेच ठाउक नाही त्या बिनबुडाच्या माणसाला विश्लेषक ठरवून कॅमेरासमोर आणुन बसवले, मग त्या वाहिनीवर मर्कटलिला सुरू झाल्या तर नवल कुठले? आधीच आसबे तिथे असतात. त्यत पुन्हा समर खडस यांची भर पडली, मग बंदर कोण आणि मदारी कोण तेही ओळखता येत नाही.

   स्टार माझा वाहिनीचे घोषवाक्य असे का आहे, ते मला आता लक्षात आले. तिथे एक तर आसबे असणार. त्यांना त्या प्रखर प्रकाशझोतासमोर डोळे उघडे ठेवताना अतिशय कष्ट घ्यावे लागतात. त्यात पुन्हा समर खडस आणले, मग डोळे उघडे ठेवणे म्हणजे तपस्याच होऊन जाते. झापडलेल्या डोळ्यांच्या या खास पाहुण्यांनी डोळे सतत उघडे ठेवावेत, असे लाईव्ह प्रक्षेपणात पुन्हा पुन्हा सांगता येत नाही. कदाचित त्यासाठीच ते घोषवाक्य करून टाकले असावे. "उघडा डोळे बघा नीट". की प्रसन्नाने हे सतत आसबे सरांना सांगता सांगता, त्याचे घोषवाक्य होऊन गेले? त्यांच्या चर्चेतील सुर बघितला तर ते सायकल सोडून नेहमीच म्हैस घेण्याच्या आग्रहात दंग असतात.  (क्रमश:)
भाग     ( २४२ ) २१/४/१२

गुरुवार, १९ एप्रिल, २०१२

गडचिरोलीत नक्षली व्हिसाशिवाय जाऊन दाखवा जरा


   नितीश व राजठाकरे यांच्यात माध्यमांनी लावलेल्या भांडणाच्या निमिताने आणखी काही गोष्टी स्पष्ट करायला हव्यात. सामान्य मा्णसाची दिशाभूल ही मंडळी कशी सहजगत्या करतात त्याचा तो सज्जड पुरावाच आहे. नेहमी खोटेच बोलायची गरज नसते. कधीकधी खोटे न बोलता पण अर्धवट अपुरी माहिती देऊनही कुणाची सहज फ़सवणूक करता येत असते. या नितीश-मनसे वादात मराठी वाहिन्यांवरील चर्चा त्यापेक्षा अजिबात वेगळ्या नव्हत्या. त्यातून भारतीयांचे घटनात्मक अधिकार मोठ्या आवेशात सांगण्याची या सेक्युलर पत्रकार विद्वानांच्यात स्पर्धाच लागली होती. पण प्रत्यक्षात ते एक भीषण घटनात्मक व प्रशासकीय सत्य निर्लज्जपणे दडपून टाकत होते. कोणते आहे ते सत्य?

   स्टारमाझा वाहिनीवर त्यांचे संपादक सहसा झळकत नाहीत पण यावेळी ते अगत्याने उपस्थित होते. अधिक त्यात नेहमीचे यशस्वी कलावंत ज्येष्ठ विश्लेषक प्रताप आवबे सर होते. ते कुठे कमी पडतील म्हणून शेंडीला गाठ मारून समर खडस सुद्धा होते. त्यांचे मामा खासदार हुसेन दलवाई हजर होते. दुसरीकडे कायबीइन लोकमत वाहिनीवर स्वत: निखिल, नर्मदाताई पाटकर, इत्यादी घटनातज्ञ अगत्याने उपस्थित होते. देशात कुठेही कोणालाही येण्याजाण्याचा अधिकार घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे, ते सांगायला इतकी मोठी सेक्युलर फ़ौज हजर होती. मला या लोकांच्या कायदा, राज्यशास्त्र, घटना, समाजशास्त्र, जागतिक मानववंशशास्त्र, इतिहास, विज्ञान इत्यादी जाणकारीबद्दल कधीच शंका आलेली नाही. फ़क्त या तमाम बुद्धींमंतांची अक्कल भारतीय भूगोलाबाबत शून्य असावी, याचे आश्चर्य वाटत आले आहे. कारण त्यांच्या दृष्टीने मुंबई महाराष्ट्र वगळता उर्वरीत भारत नावाचा भूप्रदेश कुठे आहे, तेच त्यांना ठाऊक नसावे. ज्या राज्यघटनेचा ते नेहमी हवाला देतात, ती घटना फ़क्त महाराष्ट्र या राज्यापुरती किंवा मुंबईच्या भूगोलापुरती लागू होते, असा त्यांचा समज आहे काय; एवढीच माझी शंका आहे. पण ती दुर करावी असे त्यांना कधीच वाटत नाही, हे माझे व एकूणच प्रेक्षक व वाचकांचे दुर्दैव आहे. कारण माझ्यासह देशातल्या तमाम अडाणी व सामान्य माणसांच्या अल्पबुद्धीनुसार, राज्यघटना संपुर्ण भारतीय भुगोलासाठी लागू होते. त्यात ओरिसा, छत्तिसगड, झारखंड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हाही समाविष्ट आहे, असे आपण अल्पबुद्धीचे लोक समजतो. मात्र या वाहिन्यांवर चर्चेत भाग घेणा‍र्‍यांना ते भाग, जिल्हे व राज्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकारकक्षेत येतात; याचाच पत्ता नसावा. अन्यथा त्यांनी राज-नितीश वादात आपल्या नसलेल्या अकलेचे शेकडो तारे कशाला तोडले असते?

   सध्या ओरिसा नावाच्या राज्यात एक राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग ओढवला आहे. तिथे काही इटालियन पर्यटक व एका आमदाराचे नक्षलवाद्यांनी अपहरण केलेले आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी काही नक्षली कैदी बिनशर्त सोडून देण्याची मागणी केली आहे. त्या ओलिसांचे अपहरण त्या नक्षलवाद्यांनी घटनेतील कोणत्या कलमानुसार केले आहे? की भारत सरकारने दिलेल्या व्हिसानुसार भारतात आलेल्या इटालियन पर्यटकांना ओरिसा गडचिरोली आदि नक्षल प्रभावित भागात जाण्यासाठी राज्यघटना परवानगी देत नाही काय? नसेल तर त्या पर्यटक वा बिजू जनता दलाच्या त्या आमदाराचे अपहरण का झाले आहे? की त्या नक्षल प्रभावित भारतीय भागात जाण्यासाठी वेगळा नक्षली व्हिसा घ्यावा, असे घटनेत लिहिले आहे? नसेल तर ओरिसामध्ये चालू आहे तो पेचप्रसंग कुठल्या घटनात्मक पातळीवरचा आहे? मुंबईत येण्यासाठी नितीशकुमार यांना राज ठाकरे वा मनसेच्या व्हिसाची नक्कीच गरज नाही. असे ते छाती फ़ुगवुन सांगत असतील, तर त्यात भारतीयत्वाचा अभिमान शोधणार्‍यांनी, त्याच नितीशना जरा ओरिसातल्या त्या नक्षल प्रभावित भागातही जायचे आवाहन करायला हवे. तो पराक्रम केल्यास मनसे त्याच पराक्रमी नितीशकुमारांचे पायघड्या घालून मुंबईत स्वागत करायला मागेपुढे बघणार नाही. आणि ओरिसाच कशाला? महाराष्ट्र काही मुंबईपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात पुर्वेस गडचिरोली नावाचाही जिल्हा आहे. तिथे नितीशकुमार यांनी का जावू नये? त्यांचे सोडा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल यांनी तरी बेधडक गडचिरोलीमध्ये जाऊन दाखवावे. तोसुद्धा याच महाराष्ट्राचा भूभाग आहे. तिथेही कुठला व्हिसा लागत नाही. तिथे येण्यापासून तुम्हाला मनसे अडवत नाही ना?

   राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या गमजा करणार्‍यांनी तो अधिकार गाजवायला मुंबईच कशाला शोधावी? मग ते नितीशकुमार असोत की वाहिन्यांवर घटनेचे पांडित्य सांगणारे शहाणे असोत. त्यांनी तो अधिकार जरा तिकडे जाऊन गाजवायला काय हरकत आहे? इथे मनसे निदान बोलून दाखवते. दोन थपडा मारण्यापलिकडे मनसेची मजल जात नाही. नक्षलप्रभावित भागात कोणी असे इशारे देत नाही. काय व्हायचे असते ते करूनच दाखवले जाते. तेव्हा या घटनात्मक अधिकाराच्या फ़ुशारक्या मारणार्‍यांनी व त्यांना मोठे शक्तीमान वाटणारे सरकार आहे त्यांनी, तिकडे जरा आपल्या पुरूषार्थाची साक्ष द्यावी. त्यावर बोलायची हिंमत होणार नाही. सगळी हिंमत व शौर्य मनसे व शिवसेनेपुरते असते. कारण सेना मनसे यांच्यावर कितीही आरोप केले, तरी ते कायद्याच्या मर्यादेत वागतात याची खात्री आहे. त्यांच्या बाबतीत दाखवला जाणारा पुरूषार्थ नक्षलीबाबत कुठे गायब होतो? हे सगळे घटनात्मक पांडित्य गडचिरोलीचा विषय आला, मग कुठे बेपत्ता होते? मुफ़्ती महंमदच्या मुलीला सोडवण्यासाठी, कंदाहारचे विमान प्रवासी मुक्त करण्यासाठी व आता ओरिसातील ओलिस सोडवण्यासाठी चाललेल्या प्रयासाच्या बाबतीत हा घटनात्मक पुरूषार्थ काय दिवे लावत असतो? हे सगळे घटनात्मक शहाणपण अशा दहशतवादी कृत्यांना सामोरे जायची वेळ येते, तेव्हा कुठे झोपा काढत असते? जे आज बिहारी दिवस मुंबईत साजरा करताना, नितीशच्या इथे येण्याच्या विषयावर घटनेतील अधिकाराचे हवाले देतात, ते नक्षल भागात घटनेचा अधिकार पायद्ळी तुडवला जात असताना जांभया देत असतात काय?

   हीच तर खरी चलाखी असते. खर्‍या समस्या लपवायच्या असतात किंवा सत्य दडपायचे असते, तेव्हा भलत्याच गोष्टींचे काहूर माजवणे भाग असते. देशात घटनात्मक सरकार लुळेपांगळे झाले आहे. त्याला आपल्या भूभागावरही आपली हुकूमत राखणे अशक्य झाले आहे. नक्षली किंवा कश्मिरी जिहादी प्रदेशात कायद्याचे राज्य चालवणे अशक्य झाले आहे. तिथले सरकारी अपयश लपवण्यासाठी मग इथे नसत्या विषयावर गदारो्ळ उठवला जात असतो. त्यातून सौम्य प्रतिकाराला चेपून कायदा कसा कठोर आहे, त्याचा भ्रम निर्माण करायचा असतो. म्हणुन तर त्याच कार्यक्रमात राहुल मुंबईत आले, तेव्हा सेनेच्या लोकांना कसे झोडपून कायदाव्यवस्था राखली, ते सांगून कॉग्रेस प्रवक्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. पण तिकडे गडचिरोलीत पन्नास पोलिसांचे मुडदे पाडले जातात, त्यावर मौन धारण केले जाते. बिचार्‍या रिक्षावाला वा चहावाल्या बिहारीला मारण्यात कसला पुरूषार्थ, असा सवाल मनसेला विचारणारे संपादक, नक्षलींपुढे शेपूट घालणारे नि:शस्त्र शिवसैनिकांना झोडपतात, त्या पुरूषार्थावर सवाल का करत नाहीत? सगळी गफ़लत तिथेच तर आहे.

   नितीश व मनसे वादाची ही दुसरी बाजू आहे. नक्षली दहशतवादा पुढे शरणागती आणि मनसेवर लाठी उगारण्यातला पुरूषार्थ, हा विरोधाभास अशा विद्वानांचा खोटेपणा उघडा पाडत नाही काय? कायदा व शस्त्र उगारून घटनात्मक सत्तेचा वरचष्मा दाखवण्याची जागा मनसेच्या आंदोलनाची नसून दहशतवाद प्रभावित प्रदेश हीच आहे. पण तिथले अपयश झाकण्यासाठी मग अशा नगण्य विषयावर मोठ्या तडाखेबंद आवाजात चर्चा रंगवायच्या. त्यातून शासन व सत्ताधार्‍यांची शरणागती झाकायची असते. वाघ घरात येऊन शिकार करून जातोय, त्याबद्दल मौन आणि कुठे पाली झुरळे घरात माजलीत, त्यावर विवाद माजवणे असाच हा सगळा भुलभुलैया प्रकार नाही काय? मनसेच्या विरोधानंतरही नितीश मुंबईत येण्याने कायद्याचे राज्य सिद्ध होत नाही. त्यापेक्षा आज देशाच्या सार्वभौम सत्ता व सरकारला नक्षलवादाने खुले आव्हान दिले आहे, तिथे सरकारची यंत्रणा झुंजली पाहिजे. लढली पाहिजे. जो काही पराक्रम असेल तो तिकडे दाखवला पाहिजे. पण त्याबद्दल अखंड मौन आणि मनसेच्या किरकोळ विरोधावर काहुर माजवणे म्हणुनच संशयास्पद कारस्थान वाटू लागते.  (क्रमश:)
भाग   ( २४१ )    २०/४/१२

नितीश राज ठाकरे यांचे भांडण लावलेच कोणी?


   गेल्या आठवड्यात जे बिहार स्थापना दिवसाचे नाटक मुंबईत व मराठी माध्यमात रंगले, त्याची खरेच काही गरज होती का? हा प्रश्न एवढ्यासाठीच विचारावा लागतो, की ते सगळे नाटक घडले की पद्धतशीर घडवून आणण्यात आले? कारण त्याची सुरूवात माध्यमात झाली व शेवटही माध्यमातूनच झाला. नुसते ढोल वाजवले गेले; बाकी काही घडलेच नाही. इकडून आवाज दिला गेला आणि तिकडूनही तेवढाच पडसाद उमटला. बाकी काहीच नाही. दोनतीन दिवस बिहारचे मुख्यमंत्री मुंबईत बिहारस्थापना दिवस साजरा करायला येणार आणि त्यात त्यांच्यासह मनासेला भाजपा एकत्र कसे बसवणार, अशी माध्यमात चर्चा होती. त्यामागे एक गृहित होते. लौकरच म्हणजे आणखी दोन वर्षानी येणार असलेल्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत मनसेला सोबत घेण्यासाठी भाजपा उत्सूक आहे. त्याची सुरूवात नाशिक महापालिकेपासून झाली आहे. तेव्हा भविष्यातील एनडीएमध्ये मनसेला भाजपा कसा सामावून घेणार, असा प्रश्न माध्यमांनी उभा केला. तसे कधी भाजपाने बोलून दाखवलेले नाही, की मनसेने त्यासाठी कधी उत्सुकता दर्शवलेली नाही. म्हणजेच सगळा माध्यमांचा भ्रामक खेळ होता व आहे. फ़ार कशाला अशी चर्चा याआधी अनेकदा झालेली आहे. त्यातून सेना भाजपा यांच्यात भांडणे लावून झाली आहेत. पण त्या प्रत्येकवेळी मनसेने स्पष्टच शब्दात त्याला साफ़ नकार दिलेला आहे.

   मनसे भाजपा सोबत जाणार काय? भाजपा उत्सुक असला तरी शिवसेना मनसेला युतीमध्ये सामावून घ्यायला मान्यता देणार काय, अशा चर्चा सुरू झाल्या तेव्हा तेव्हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. कोण आम्हाला सोबत घेतो याची चर्चा करण्याआधी, आम्ही कोणासोबत जायला तयार आहोत काय हा प्रश्न आहे, असे राजनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच त्यांनी अशा शक्यता वारंवार नाकारल्या आहेत. मग विधानसभा लोकसभा निवडणुकीत युतीला त्याचा फ़टका बसला तरी त्यांनी त्यात रस दाखवलेला नाही. मग मनसे एनडीए हे समिकरण आलएच कुठून? पुढे पालिका निवडणुकीत सेना मनसे एकत्र आणायचे प्रश्न विचारून, त्यांना एकत्र आणण्यासाठी जणू माध्यमांनी प्रयत्नच सुरू केले होते. पण त्यातही सगळीकडून नकारघंटाच वाजली. मग आता राज व नितीश यांना एकत्र आणायचा विषय आलाच कुठून? त्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केल्याचा एकही पुरावा नाही. उलट नितीश मुंबईत एका कार्यक्रमासाठी येणार म्हटल्यावर हा वाद मुळात माध्यमांनी उकरून काढला. नितीश येणार म्हणजे बिहारी वर्चस्व दाखवायला येणार अशी अफ़वा कोणी उठवली? अनेकदा राज ठाकरे उत्तर भारतीयांच्या मुंबईतील आक्रमकतेबद्द्ल बोलत असतात. बिहारी छटपूजेला त्यांनी मुंबईत विरोध दर्शवला आहे. त्याचेच निमित्त करून मनसे बिहार स्थापना दिवस सोहळा हाणून पाडणार, असे माध्यमातून रंगवण्यात आले. त्यात कुठेही मनसेचा संबंध नव्हता. मग त्याच बातम्यांच्या आधारावर तिकडे बिहारमध्ये नितीशना खोचक प्रश्न विचारून डिवचण्यात आले. मनसेचा विरोध असताना मुंबईत जाणार का? त्यांनीही तेवढ्याच खोचकपणे त्यासाठी व्हिसा लागत नाही, असे उपरोधिक उत्तर दिले. मग ते उत्तर राज ठाकरे यांच्या समोर ठेवण्यात आले. जणू नितीशकुमारांनी मनसेला टोमणा मारलाय, अशा थाटातच सर्वकाही पेश करण्यात आले. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर दोन नेत्यांमध्ये कुठलेही कारण नसताना कळलावेगिरी माध्यमांनी केली. जणु ठरवून त्यांच्यात भांडण लावण्यात आले.  

   मुळात मनसेचा कसलाच विरोध नसताना गैरसमज निर्माण करण्याचे कारण काय होते? तसे नितीशना सांगून त्यांची उपरोधिक प्रतिक्रिया मिळवण्याचा हेतू शुद्ध होता काय? सुरूवात भाजपा दोन परस्पर विरोधी भुमिकेच्या पक्षांना एनडीएमध्ये एकत्र कसे नांदवणार अशा गृहितापासून झाली. त्यात वास्तवाचा लवलेश नव्हता. एक निव्वळ अफ़वा पसरवून गैरसमज निर्माण करण्यात आले. मग हे दोन नेते कसे भांडतात ते दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबईत विभिन्न भाषिक, विविध प्रांताचे लोक एकत्र नांदतात. त्यांच्यात अनेक मतभेद असू शकतात. त्यांच्यात सद्भावना कशी नांदेल, हे सर्वांनी बघितले पाहिजे. त्यांच्यात वाद भांडणे होत असतील, तर त्यात तेल न ओतता समेट कसा घडेल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. पत्रकारांचे तेच काम नाही काय? गुजरातचे मुख्यमंत्री नरएंद्र मोदी यांच्यावर दंगलखोरीचा आरोप करणारे या विषयातून मुंबईत मराठी बिहारी दंगाल माजवू बघत नव्हते काय? दिसायला हे तमाम विघ्नसंतोषी पत्रकार व त्यांची माध्यमे, बिहारी व बिगर मराठी मुंबईकरांच्या घटनात्मक अधिकाराचे समर्थन करीत असल्याचे चित्र उभे करण्यात आलेले होते. पण त्यातून मुंबईत आग पेटली असती तर कोण होरपळणार होता? इथे पोट भरायला आलेला गरीब कष्टकरी बिहारीच मार खाणार होता ना? कशी गंमत आहे बघा. ज्यांच्या घटनात्मक अधिकारासाठी आपण लढत आहोत, असे हे पत्रकार वाहिन्या दाखवत होत्या, तेच पत्रकार प्रत्यक्षात त्याच मजूरी करणार्‍या मुंबईकर बिहारींच्या जीवाला धोका निर्माण करत होते. कसा भीषण विरोधाभास आहे ना? दिसते की बिहारींना न्याय द्यायला धावले आहेत, पण प्रत्यक्षात तेच मदतीला धावलेले बिहारींना खड्ड्यात घालत होते. कारण त्याज़ंच्याच चिथावणीने मनसेला हल्ले करायला आव्हान दिले जात होते.  

   एकूण वाहिन्यांवरच्या चर्चेचा सुर पाहिला तर काय होता? हिंमत असेल तर मनसेने बिहारी मुख्यमंत्र्याला रोखून दाखवावेच. तो कार्यक्रम रोखून दाखवावाच. ही चिथावणीच नव्हती काय? दुसरीकडे राज्यसरकारने त्यांचा बंदोबस्त करून दाखवावा, असेही सुचवले जात होते. तिसरीकडे बिहारी दिवस आयोजकांनाही चिथावणीखोर आवाहने केली जात होती. एकूण माध्यमांची भुमिका काय होती या बाबतीत? समाजाच्या विविध घटकात सौहार्द रहावे निर्माण व्हावे अशी होती, की त्यांच्यात हा्णामारीचा प्रसंग यावा अशी माध्यमांचे प्रयत्न चालू होते? माध्यमे किंवा लोकशाहीतला चौथा खांब यासाठी असतो का? खळबळजनक बातम्या देणे गैर नाही. पण खळबळ माजवण्यासाठी विभिन्न समाजघटकात आग लावण्याचे काम लोकशाहीला पुरक असते, की मारक असते? राज ठाकरे यांनी कुणाही भारतीयाला मुंबईत येण्यापासून रोखणे घटनाबाह्य असेल. त्यासाठी आक्रमक हल्लेखोर पवित्रा घेणे गैर व आक्षेपार्ह जरूर आहे. पण अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास, त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम हे  पत्रकारितेचे पवित्र कर्तव्य आहे काय? की अशी शत्रूत्वाची भावना वाढीस लागत असेल, तर त्यात सामंजस्य निर्माण करायला हातभार लावणे, हे पत्रकारितेचे कर्तव्य असते? मागल्या आठवड्यात बुधवार गुरूवारी माध्यमे व वाहिन्यांवर जे चालले होते, तो निव्वळ आगलावेपणा नव्हता काय? एका बाजूला मनसेच्या नेत्यांना चिथावले जात होते, तर दुसरीकडे बिहारी भावनांना आव्हान देण्याचाही उद्योग चालला होता. जेणेकरून त्यांच्यात हाणामारी व्हावी, असाच माध्यमांचा प्रयास नव्हता काय?    

   मात्र तो यशस्वी झाला नाही. कारण त्यात मनसेने उडी घेण्यास नकार दिला. तर बिहार दिवसाचे आयोजकही त्याला बळी पडायला तयार झाले नाहीत. त्यांनी शहाणपणा दाखवून एकमेकांशी संवाद साधला व माध्यमांनी निर्माण केलेले गैरसमज दुर केले. माध्यमांनी लावलेली आग विझवली. खरे तर बिहार दिवसाचे मुंबईतील आयोजक देवेश ठाकूर यांनी तसे पहिल्याच दिवशी एका वाहिनीवर बोलूनही दाखवले होते. या सोहळ्यात कुठलेही राजकारण नाही. कदाचित मनसेचे गैरसमज असतील तर आम्ही दुर करू, असे त्यांनी स्पष्टच सांगितले होते. त्याच स्टारमाझा कार्यक्रमात मनसेचे विधानसभेतील गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी स्वत: फ़ोन करून भाग घेतला आणि नितीश यांच्या कार्याचे कौतुक करीत, हा गैरसमज असेल तर तो त्यांनीच दुर करावा, असेही स्पष्ट केले होते. मग दुसर्‍याच दिवशी तशा हालचाली झाल्या आणि राज व नितीश यांच्यात कोणीतरी संवाद घडवून आणला. कदाचित भाजपा व देवेश ठाकूर यांनी ते काम केले असेल. त्यातून माध्यमानी निर्मा्ण केलेले गैरसमज दुर झाले आणि बिहार स्थापनादिवस मुंबईत साजरा होण्याचा मार्ग शुक्रवारीच मोकळा झाला. खरे तर या समजुतदारपणाचे माध्यमांनी कौतुक करायला हवे होते. पण झाले उलटेच. आपण लावलेली आग विझलेली पाहून माध्यमातल्या दिवाळखोरांचा पुरता भ्रमनिरास झाला. मग त्यांनी हा सगळा संगनमताचा म्हणजे मॅचफ़िक्सींगचा मामला असल्याचा महान शोध लावला. मॅच होती कुठे? ठेवली कोणी? दोघात भांडण लावले कोणी? शुक्रवारी वाद संपल्यावर सर्वच मराठी वाहिन्यांवरची चर्चा काय होती? सुर काय होता? मनसे व बिहार सोहळा आयोजक यांच्यातल्या मिटलेल्या भांडणाबद्दल दु:खच त्यात दिसत होते ना? मग याला चौथा खांब म्हणायचे की देशात फ़ुट पाडणारा, दुही माजवणारा पंचमस्तंभ म्हणायचे?  (क्रमश:)
भाग    ( २४० ) १९/४/१२

मालकाच्या इशार्‍यावर नाचणारे स्वतंत्र असतात का?


   लोकशाही किंवा देशाची राज्यघटना म्हणजे काही तरी मोठी अनाकलनिय बाब आहे असा आभास तयार करण्यात आला आहे. जी घटना व लोकशाही रचना देशातल्या सामान्य गरीब माणसाला न्याय मिळण्यासाठी बाबासाहेबांनी निर्माण केली, तिचाच आडोसा आज गुन्हेगार घेत असतील तर त्या घटनेचा खरा अर्थ व उद्देश शोधून काडण्याची आत्यंतिक गरज आहे. केजरीवाल यांनी ज्यांच्यावर टिका केली त्यांना आपली सफ़ाई देता आलेली नाही किंवा आरोप आक्षेप फ़ेटाळता आलेले नाहीत. अशा वेळी त्या आरोपांची छाननी करणे हे समाजाच्या वतीने दक्षतेची जबबदारी घेतलेल्यांनी करायला हवे आहे. पण जे घडताना दिसते आहे ते नेमके उलट आहे. ज्यांनी आरोपांबद्दल विचारणा करावी, तेच त्या आरोपावरून लोकांचे लक्ष विचलित करायला धडपडताना दिसत आहेत. चौथा खांब अशा रितीने आपल्या कर्तव्याकडे नुसती पाठ फ़िरवताना दिसत नाही, तर विपरित भूमीका पार पाडतो आहे. मग शंका येते, की हे अनवधानाने चालू आहे काय? की जाणीवपुर्वक त्यामागे शिजवलेले कारस्थान आहे?

   कुठल्याही लढाईत नेहमी शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्याच्या दुबळ्या बाजू शोधल्या जातात व त्यावरच हल्ला चढवला जात असतो. लोकशाहीची सर्वात दुबळी बाजू म्हणजे त्यात मिळणारे अनिर्बंध स्वातंत्र्य व मोकळीक. त्यात मग कायदेशीर जबाबदारी नसलेला वा बंधने नसलेला चौथा खांब, ही लोकशाहीची सर्वात दुबळी बाजू असते. त्याला समाज मोबदला देत नसतो, की त्याची कुठली जबाबदारी समाज उचलत नसतो. त्यामुळेच त्याच्यावर समाजाचे कुठले कायदेशीर बंधन नसते. तो जाब विचारू शकतो, तो आरोप करू शकतो, तो आक्षेप घेऊन लोकमत बनवू, बिघडवू शकतो. पण कायदा त्याच्यावर सहजासहजी हात उगारू शकत नसतो. तिथेच चौथा खांब मोकाट होण्याचा धोका संभवतो. लोकशाहीचे शत्रू वा देशाचे दुष्मन त्याचाच लाभ त्यांच्या कारस्थानासाठी वापरू शकतात. मध्यंतरी भारताचे सेनाप्रमुख व्ही. के. सिंग यांचे पंतप्रधानांना लिहिलेले एक गोपनिय पत्र माध्यमांनी जाहिर केले. त्यावरून खुप खळबळ माजली. तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अशा देशविघातक व शत्रूला मदत करणार्‍या बातम्या देण्यापुर्वी जबाबदारी ओळखा, असा सल्ला माध्यमांना दिला होता. तो सल्ला माध्यमांना भूषणावह होता काय? की माध्यमांच्या बेजबाबदार मनोवृत्तीचा दाखला होता? त्याच्याही आधी यापेक्षा भीषण पाप वाहिन्यांकडून झालेले आहे.  

   २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी कराची पाकिस्तानातून जी कसाब टोळी मुंबईत आली व तिने सार्वजनिक हत्याकांड सुरू केले, त्याच्या बंदोबस्तासाठी चाललेल्या कारवाईत माध्यमांची मजल व्यत्यय आणण्यापर्यंत गेली होती. ताजमहाल हॉटेलमध्ये घुसलेल्या जिहादींच्या बंदोबस्तासाठी जे कमांडो पथक आले, त्यांनी अन्य मार्ग नसल्याने हेलिकॉप्टरमधून तिथे उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांची कारवाई जिहादींना गाफ़ील ठेवण्यावरच यशस्वी होऊ शकणार होती. कारण हॉटेलमध्ये पोलिस वा कमांडो नाहीत आणि हाती लागलेले लोक आपल्या तावडीत आहेत, याबद्दल जिहादी निश्चिंत होते. पण त्याचवेळी त्यांचे कराचीत बसलेले सुत्रधार त्यांना टीव्हीवर दिसणार्‍या बातम्या व माहीती पुरवित होते. त्याप्रमाणे जिहादी हल्लेखोरांना चढाईचे मार्गदर्शन करत होते. मग हेलिकॉप्टरमधून कमांडो छपरावर उतरत आहेत, असे दृष्य थेट वाहिन्यावर प्रक्षेपित करून कोणाला मदत चालली होती? जणू उतरणार्‍या कमांडोचा जीव धोक्यात घालण्याचेच काम या वाहिन्या करत होत्या ना? कारण थेट प्रक्षेपणात दिसेल ते पाहून कराचीतले सुत्रधार आत लपलेल्यांना सुचना देत होते. आणि त्यांना बाहेर घडणारे सर्वकाही कोण सांगत होता? स्वत:ला चौथा खांब म्हणवणारेच तो मुर्खपणा किंवा गद्दारी करत नव्हते काय?

   आपण बातमीदारी करत नसून आपल्याला, म्हणजे जनतेला वाचवण्यासाठी जीव पणाला लावणार्‍या कमांडोंचे जीव आपण धोक्यात घालत आहोत; याचे भान कोणी ठेवायचे? क्रिया झाली तर प्रतिक्रिया उमटणारच; असे गोध्रानंतर नरेंद्र मोदी म्हणाले, म्हणून तिथे पेटलेल्या दंगलीसाठी मोदींना जबाबदार धरण्यात माध्यमेच पुढे असतात. मग अशा घातक उतावळ्या बातमीने जे संकट ओढवले जाते, त्याला जबाबदार माध्यमेच नाहीत काय? कमांडो येत आहेत, अशी बातमी व त्यांच्या येण्याचा मार्ग, रणनिती जनतेला कळण्याची काहीही गरज नव्हती. त्यापेक्षा त्या जनतेच्या जीवाशी चाललेला खेळ थांबवला जाणे अगत्याचे होते. त्यात पुढाकार घेणार्‍यांना मदत करणे ही माध्यमांची जबाबदारीच नव्हे, तर कर्तव्य होते. ते राहिले बाजूला आणि आमचे हे चौथे खांबवाले शत्रूलाच मदत करत होते. काहीजण उत्साहात मुर्खपणा करत असतील, पण सगळेच मुर्ख उतावळे म्हणता येणार नाही. त्यातले मोजके का होईना पद्धतशीरपणे ते पाप करत असतील, यात शंका बाळगणाचे कारण नाही. त्यांनी असे का करावे? पत्रकार संपदक म्हणून काम करणा‍र्‍यांना असा समाजद्रोह, देशद्रोह करण्याचे कारणच काय? त्यांनी आपल्या देशाशी गद्दारी का करावी?

   जेव्हा असा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा तमाम पत्रकार व माध्यमे माझ्यावर शंकासूर म्हणुन तुटून पडतील याची मला खात्री आहे. कारण त्यातल्या बहुतांशी लोकांना व सर्वसामान्य जनतेला या माध्यमाची सुत्रे कोण हलवतो याचाच थांगपत्ता नसतो. आज विविध वाहिन्यांवर, बड्या भांडवलदारी वृत्तपत्रातून जाडजुड पगारात काम करणार्‍या कितीजणांना त्यांचा खरा मालक ठाऊक आहे? मध्यंतरी इटीव्ही नेटवर्कच्या डझनभर वाहिन्या विकण्यात आल्या. त्या तोट्यात चालू होत्या म्हणुन विकल्या, असे आर्थिक वृत्तपत्रातून छापून आले. नेहमीच्या वृत्तपत्रात त्याची बातमी नव्हती. त्या तोट्यातल्या वाहिन्या मुकेश अंबानी यांचा ताबा असलेल्या एका कंपनीने विकत घेतल्या. म्हणजे काय? तर त्या वाहिन्यांचा तोटा यापुढे अंबानी भरून देणार आहेत. याचप्रकारे प्रत्येक मोठ्या माध्यम कंपन्यात कोणाकोणाचे किती शेअर्स आहेत, हे सामान्य माणसाला ठाऊक नाही आणि त्यात पत्रकारिता करणार्‍यांनाही ठाऊक कितपत आहे, याची शंकाच आहे. आज रोजच्या रोज निखिल वागळे कायबीइन लोकमत वाहिनीवर झळकत असतात. त्यांचा आव मोठ्या स्वयंभुत्वाचा असतो. पण खरोखरच ते कोणासाठी काम करतात? त्यांनीच अशा भांडवली माध्यमसम्राटांचे साम्राज्य आपल्या अविष्कार स्वातंत्र्यगाथेत लिहून ठेवले आहे. थोडक्यात आपण मोठ्या पगारासाठी कुणा भांडवलदाराचा पट्टा गळ्यात बांधून घेतला ते वागळे आज बोलत नाहीत इतकेच. पण प्रत्यक्षात मालकाच्या इशार्‍यावर भुंकणे यापेक्षा अशा पत्रकारितेला जास्त कुठला अर्थ नाही. हे मी म्हणत नाही. खुद्द वागळे यांनीच लिहून ठेवलेले तत्वज्ञान आहे.

आयबीएन लोकमत ही वाहिनी ज्या कंपनीच्या मालकीची आहे, ती आयबीएन नेटवर्क कंपनीची उपकंपनी आहे. ती नेटवर्क कंपनी स्वतंत्र भारतीय कंपनी नाही. त्यात अमेरिकन सीएनएन चालवणार्‍या कंपनीचे शेअर्स गुंतलेले आहेत. अशा प्रकारे कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे नेटवर्क म्हणजे जाळे असते. त्यापैकी कुठल्या जाळ्यात आपण फ़सलो आहोत, ते त्यात गरजणार्‍यांना ठाऊकसुद्धा नसते. कुठे खून झाला, बलात्कार झाला वा दरोडा पडला किंवा गावच्या राजकारणात काय घडले, यावर मतप्रदर्शन करण्याचे स्वातंत्र्य या लोकांना असते. पण जिथे मोठ्या घटना घडत असतात वा घडवल्या जात असतात, तिथे त्यांना मालकाने नेमलेल्या सुत्रधाराच्या तालावर नाचावे लागत असते. आणि हे आजचे नाही. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा लोकमान्य नावाचे मराठी दैनिक होते. आजच्या गुजराती दैनिक जन्मभूमीचे ते मराठी भावंड. त्यात मराठी राज्याचे समर्थन करणारी संपादकीय भूमिका मांडली गेल्यावर गुजराती मालकाने ती बदलण्याचे दडपण आणले. पण बाणेदार संपादकाने ते नाकारले. त्याच्या पाठीशी तिथले तमाम पत्रकार उभे राहिले. रातोरात ते दैनिक बंद करण्यात आले. सर्व पत्रकार बेकार झाले. त्यातल्या कोणी अविष्कार स्वतंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर घेऊन रस्त्यावर तमाशा केला नव्हता. कारण ते अविष्कार स्वातंत्र्य जगत होते. त्याचा देखावा त्यांना करण्याची गरज भासत नसे. कारण तेव्हाचे पत्रकार सेवक असले तरी बाणेदार होते. आजचे कुणाच्या इशार्‍यावर ओरडा करतात ते वाचक प्रेक्षकाने स्वत:च ओळखावे. मालकाच्या इशार्‍यावर चालणारी पत्रकारिता देशाच्या सोडा, समाज वा सामान्य माण्साच्या हिताची कशी असेल? नसेल तर ती कोणाच्या हितासाठी राबत असेल?  (क्रमश:)
भाग    ( २३९ ) १८/४/१२

सोमवार, १६ एप्रिल, २०१२

चौथा स्तंभ मूकस्तंभ होतो त्याचे काय?


    केजरीवाल प्रकरण काय आहे? पुन्हा अण्णा हजारे यांच्या टीमने जे धरणे दिल्लीत केले, त्यात त्यांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी संसदेत अनेक गुंड व गुन्हेगार बसले आहेत, अशी बोचरी टिका केली होती. त्यावरून काहूर माजले. तेवढ्यावरून मग अण्णा व त्यांचे सहकारी घटना मानत नाहीत, ते स्वत:ला संसदेपेक्षा श्रेष्ठ मानतात; अशी टिका झाली. ती टिका राजकीय पक्षांनी केली तर समजू शकते. कारण अण्णा व त्यांच्या टिमने केलेल्या मागण्यामुळे अनेक पक्षात कल्लोळ माजला आहे. कुठल्या ना कुठल्या राज्यात प्रत्येक पक्षाने कमीअधिक सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षावर थोड्याफ़ार प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अण्णांना हवे तसे लोकपाल विधेयक आल्यास, सर्वच राजकीय पक्षांना ते मानवणारे नाही. शिवाय सर्वच पक्षात गुन्हेगारी आरोप असलेले लोक आहेत. त्यातले अनेक निवडून आलेले सुद्धा आहेत. सहाजिकच संसदेतील खासदारांवर केजरीवाल यांनी आरोप केल्यास राजकीय पक्षांनी संताप व्यक्त केला तर नवल नाही. पण माध्यमांनी अण्णा टीमवर संसदेचे विरोधक असल्याचा आरोप करावा, ही आश्चर्याची बाब आहे. कारण केजरीवाल यांनी जे आरोप आपल्या भाषणातून केले, ते मुळात वृत्तपत्रिय बातम्यातून आलेले आहेत. त्यासाठी केजरीवाल यांनी कुठले संशोधन केलेले नाही किंवा सर्वेक्षण केलेले नाही. त्यांनी वृत्तपत्रिय बातम्य़ांचा आधार घेतला आहे. सहाजिकच जर केजरीवाल अशा आरोपामुळे घटना व संसदेचे शत्रू ठरत असतील, तर तेवढीच माध्यमे सुद्धा संसदेचे शत्रू ठरू शकतात. कारण केजरीवाल यांनी वृत्तपत्रिय आरोपांचा पुनरूच्चार केला आहे. पण आपल्याच आरोप व बातम्यांचा पुनरूच्चार करणार्‍या केजरीवाल यांना माध्यमे गुन्हेगार ठरवतात. ही नवलाईची गोष्ट नाही काय?   

   वास्तविक स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वा चौथा खांब म्हणवून घेणार्‍या माध्यमांची अशा प्रसंगी मोठी नाजूक जबाबदारी असते. त्यांनी लोकांचा मनात या बाबतीत ज्या शंका असतील वा तयार होतील; त्याचे निरसन करायला पुढे आले पाहिजे. केजरीवाल यांनी स्पष्ट आरोप केले आहेत. संसदेतील दिडशेहून अधिक सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यात घरफ़ोडी, दरोडे, फ़सवणूक, बलात्कार अशा गभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. त्याचा खरेखोटेपणा माध्यमांनी तपासून लोकांसमोर आणला पाहिजे. संसदेचे लोकसभा व राज्यसभा असे मिळून साडेसातशेपेक्षा अधिक खासदार आहेत. ते सर्वच तसे गुन्हेगार आहेत असे केजरीवाल यांनी कधीही म्हटलेले नाही. तर त्यांनी दिडशे लोकांवर आरोप केला आहे. म्हणजेच एकूण  संसदसदस्यांपैकी २० टक्के खासदारांवर तो आरोप त्यांनी केला आहे. थोडक्यात दर पाचपैकी एक खासदार गुन्हेगारीत अडकला आहे, असे त्यांना म्हणायचे आहे. त्याचा अर्थ संपुर्ण संसद त्यांनी गुन्हेगार ठरवलेली नाही. गुजरातचे उदाहरण घ्या. तिथे दंगल झाली तर माध्यमे वा भाजपा विरोधक एकूणच भाजपाला दंगलखोर म्हणून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत असतात. पण तेवढा सरसकट आरोप केजरीवाल यांनी केलेला नाही. त्यांनी मोजूनमापून दिडशे खासदारांवर आरोप केला आहे. तोसुद्धा  ज्यांच्याव्रर पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत वा न्यायालयात खटले दाखल झाले आहेत, त्यांच्यावरच तसा आरोप केला आहे. तो आकडा वा तो आरोप कोणी खोटा पाडू शकलेले नाही. म्हणजेच आरोप फ़ेटाळण्याची कोणाची हिंमत झालेली नाही. मग केजरीवाल यांच्या विधानाबद्द्ल आक्षेप तरी काय आहे? 

   केजरीवाल यांनी संसदेचा अवमान केला असा आक्षेप आहे. त्यांनी संसद अशाच लोकांनी भरली आहे असे अजिबात म्हटलेले नाही. पण असे गुन्हेगार मानसिकतेचे लोक तिथे मोठ्या संख्येने असतील, तर लोकपाल कायदा संमत व्हायला ते आडकाठी करणार, असे विधान केले आहे. मग त्यात चिडायचे कारण काय? त्यात खोटे काय आहे? साडेसातशे पैकी दिडशे ही मोठी संख्या नाही काय? ते दिडशे बदनाम सदस्य म्हणजे एकूण लोकसभा असे कुणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर काहूर का माजले आहे? ज्या देशाचे ब्रीदवाक्य "सत्यमेव जयते" आहे, त्या देशात सत्य बोलणे पाप झाले आहे काय? नसेल तर केजरीवाल यांच्या निषेधाचे कारण काय? आणि जे आरोप आधीच माध्यमांनी केले आहेत, तेच केजरीवाल बोलले म्हणजे गुन्हा होतो काय? ही नेमकी भानगड काय आहे? खरे तर माध्यमांनी तेच लोकांना समजावणे हे चौथा स्तंभ म्हणुन त्यांचे काम आहे. त्यातच लोकशाहीचे रक्ष्ण सामावले आहे. पण असे दिसेल, की माध्यमांनी नेमकी उलटी कामगिरी हाती घेतली. केजरीवाल यांनी सांगितलेले सत्य लोकांना समजण्यापेक्षा लोकांची त्याबाबत दिशाभूल होईल असाच पवित्रा माध्यमांनी विशेषत: वाहिन्यांनी घेतला. भारतीय राज्यघटना व संसद सार्वभौम आहे. तिचा कोणीही ऐर्‍यागैर्‍या अवमान करू शकत नाही. तसे केल्याचे परीणाम खुद्द निखिल वागळे यांनी भोगलेले आहेत. विधानसभेचा अवमान केल्याबद्द्ल त्यांना कैदेची शिक्षा भोगावी लागली आहे. ती शिक्षा त्यांना कोर्टाने दिली नव्हती, तर खुद्द विधानसभेने फ़र्मावली होती. मग विधानसभेपेक्षा श्रेष्ठ असलेली संसद, केजरीवाल यांना मोकाट सोडून देईल काय? लोकसभेने त्यावर कठोर कारवाई का केली नाही?   

   केजरीवाल यांच्या विधानातून संसदेचा अवमान झाला असेल तर कुणाला न्यायालयात जाण्याची गरज नाही, संसद स्वत:च कायदेमंदळ आहे. त्याला आपल्या सन्मानासाठी विशेष हक्क आहेत. त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव आणता येतो. तो मानला गेल्यास संबंधित व्यक्तीला संसदेच्या समोर आणले जाते. त्याच्यावरील आरोप सांगून त्याच्याकडे सफ़ाई मागितली जाते. ती समाधानकाराक नसेल तर त्याला शिक्षा फ़र्मावण्याचे अधिकार संसदेला स्वत:ला आहेत. मग केजरीवाल यांच्यावर टिकेचा भडीमार करणारे राजकारणी वा संसदसद्स्य त्यांच्या विरोधात हक्कभंग का आणत नाहीत? त्यात केजरीवाल यांना आपली बाजू मांडता येईल व त्यांना संसदही खडसावून जाब विचारू शकेल. तसे न करता त्यांच्या विरुद्ध त्याच अवमानकारक विधानासाठी कानउघडणी करणारा प्रस्ताव आणायचे कारणच काय? तसा ठराव आणुन त्यांना शिक्षा फ़र्मावण्यातून सुट देण्याचे कारण काय? खरे तर माध्यमांनी ही गोष्ट सामान्य वाचक व श्रोत्यांच्या नजरेत आणुन द्यायला हवी ना? केजरीवाल यांच्या विधानावरून गदारोळ माजवण्यापेक्षा संसदेचे विशेषाधिकार व हक्कभंगाबद्दल लोकांचे प्रबोधन करणे, ही चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांची जबाबदारी नाही काय? पण ते काम कुठल्या वाहिनीने केले नाही की प्रमुख वृत्तपत्राच्या संपादकांनी त्यासाठी संसद व राजकीय पक्षाकडे मागणी केली नाही. नुसते ठराव कशाला? चांगल्या मुसक्या बांधून केजरीवाल याला संसद भवनात हजर करा. त्याच्या अतिरेकी भाषा व आरोपांची छाननी करा आणि कठोर शिक्षा त्याला फ़र्मावा, असे कुठल्याच वाहिनी वा संपादकाने का सांगू नये? कुणा संपादकाने अग्रलेखातून सुचवू नये? संसदेनेही त्यात टाळाटाळ का करावी?  

   आहे ना गंमत? ज्याने एवढा मोठा गुन्हा केला, सार्वभौम देशाच्या सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदेचा अवमान केला; अशा आरोळ्या ठोकण्यात सगळे पत्रकार संपादक व वाहिन्या आघाडीवर होते. पण संसदेला जो खास हक्क व अधिकार आहे, त्याच्या वापराबद्दल मात्र कमालीचे मौन पाळले गेले. कशाला? हे सगळे म्हणजे संसदेतले भाषणे देऊन निषेध करणारे व वाहिन्यावर घसा कोरडा करून केजरीवालला शिव्याशाप देणारे, प्रत्यक्षात केजरीवाल यालाच वाचवत होते काय? ज्याला सहजगत्या एका संसदीय ठरावाने कडक शिक्षा देणे शक्य आहे त्याच्यावर इतकी मेहरबानी कशाला? इतका मोठा गुन्हा असेल तर नुसत्या कानपिचक्या कशाला? केजरीवालनेही स्वत:च त्याची आठवण करून दिली. माझा गुन्हाच असेल तर हक्कभंग प्रस्ताव आणा, असेही त्याने सांगितले. म्हणजेच तो संसदेने दिलेल्या कानपिचक्यांना दाद द्यायला तयार नाही. तर त्याला संसदेने धडाच शिकवायला हवा ना? मग ते का होत नाही? संसदेच्या सार्वभौमत्व आणि पावित्र्याची काळजी पडलेले संपादक, माध्यमे त्याबद्दल मूग गिळून गप्प कशाला? नेमके हेच तर चौथ्या स्तंभाचे काम असते. त्याबद्दल अविष्कार स्वातंत्र्याचे योद्धे गप्प कशाला?  इथेच माझा आक्षेप असतो. जिथे खरी जबाबदारी आहे तिथे माध्यमे गप्प रहातात, की लपवाछपवी करतात? खरे तर माध्यमांनी राजकीय नेत्यांना त्यांच्या हक्कभंग मौनाबद्दल जाब विचारायला हवा. ते राहिले बाजूला, उलट माध्यमे म्हणजेच आमचा चौथा स्तंभच ’मूकस्तंभ" होऊन बसला. सत्य सांगताना त्याचीच वाचा बसली होती. सत्यकथनापेक्षा चौथा स्तंभ सत्य लपवण्याची केविलवाणी धडपड करत होता काय?   (क्रमश:)
भाग  ( २३८ )     १७/४/१२

लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाला पोखरणारी वाळवी


   लोकशाही ही एक गुंतागुंतीची मानवी सामुहि व्यवहाराची  रचना आहे. त्यात प्रत्येकावर आपापली जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. त्यात कोणीही कसूर केली, तर ती रचना वा यंत्रणा बिघडू लागते. त्यात गडबड सुरू होते. एखाद्या प्रचंड कारखान्यातील अगडबंब यंत्रणा वा विमान, मोटारीच्या यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची नेमून दिलेली जबाबदारी असते, तशीच लोकशाहीत देशाची सत्ता राबवणार्‍या सत्ताधार्‍यापासून सामान्य नागरिकापर्यंत प्रत्येकाला त्याची जबाबदारी असते. त्यात गफ़लत केली; तर ती रचना निकामी होऊ शकते. जसजसे अधिकार व सत्ता वाढते, तसतशी जबाबदारी वाढत असते. त्याच्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे, त्यातल्या कुठल्या घटकाने आपले काम सोडून दुसर्‍याच्या कामात ढवळाढवळ केल्यास अनर्थ ओढवू शकतो. अशा लोकशाहीच्या गुंतागुंतीच्या रचनेमध्ये चार प्रमुख आधारापैकी एक असलेल्या माध्यमांची मग केवढी मोठी गंभीर जबाबदारी आहे, ती लक्षात येऊ शकेल. त्यातून मिळणारा अधिकार व प्रतिष्ठा मोठी नक्कीच आहे. पण त्याबरोबरच जबाबदारीचे मोठे ओझे येत असते. त्याचे कितीसे भान ठेवले जाते?

   पोलिस असतो त्याच्या हाती कायदा राबवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यात जीवावरचा धोका संभवतो, म्हणून स्वसंरक्षणार्थ त्याला हत्यार देखिल दिलेले असते. त्याच्या तुलनेत सामान्य जनता नि:शस्त्र असते. पण म्हणून त्याने ते शस्त्र मिरवायचे नसते, तो कायद्याचा अधिकार व शस्त्र जबाबदारीचे ओझे घेऊन आलेले असतात. त्याच्याशी खेळ करून चालत नाही. घरातल्या चाकूसुर्‍या वा महत्वाची उपकरणे यापासून आपण मुलांना दुर कशाला ठेवतो? त्यांना त्यातले धोके उमगलेले नसतात म्हणुन. त्यांच्या हातून चुकून अशा वस्तूंचा गैरवापर झाला, तर प्राणघातक ठरू शकते. तसेच कायद्याचे अधिकार असतात. त्याच्याशी पोरखेळ करून चालत नाहीत. ते अधिकार तुम्हाला सामान्य माणसापासून वेगळे जरूर बनवत असतात, पण त्याचवेळी तुमच्यावरची जबाबदारी वाढवत असतात. चौथा खांब म्हणुन मिरवणार्‍या माध्यमांनी त्याचे भान ठेवायला हवे असते. लोकशाहीच्या अन्य तीन खांबांवर नजर ठेवायची जबाबदारी आपल्यावर आहे, म्हणून उठसुट धोक्याचे इशारे देणे वा सत्ताधार्‍यांना फ़ैलावर घेणे, हे चौथ्या खांबाचे काम नाही. त्याचप्रमाणे जे तीन खांब आहेत, त्यांच्या कामात ढवलाढवळ होईल; असेही चौथ्या खांबाने वागता कामा नये. कुठल्याही प्रकारे त्यात हस्तक्षेप होईल असे वागून चालणार नाही. आजची माध्यमे तेवढी जबाबदार राहिली आहेत काय? ती अलिप्तपणे आपली लोकशाहीतली जबाबदारी पार पाडताना दिसतात काय?

   घडणार्‍या घटनांचे विश्लेषण करणे, त्यातल्या त्रूटी दाखवणे, त्यातून लोकशाहीला संभवणारा अपाय दाखवून लोकांना सावध करणे; ही माध्यमांही मुळ जबाबदारी आहे. कारण घटना व कायद्याने लोकशाहीतले जे अधिकार राजकारणी, सत्ताधीश व नोकरशाहीला दिलेले आहेत, त्याचे काटेकोर पालन होते किंवा नाही, यावर पाळत ठेवणे ही चौथा खांब म्हणून माध्यमांची खरी जबाबदारी आहे. ती कितीशी गंभीरपणे पार पाडली जाते? अनेकदा तर असे दिसते, की माध्यमेच अशा राजकीय, प्रशासकीय घटना घडवून आणण्यात पुढाकार घेत असतात, त्याला चिथावणी व प्रोत्साहन देत असतात. थोडक्यात त्यांच्या ज्या मर्यादा आहेत, त्याचे पालन पत्रकार व माध्यमांकडून होत नाही. प्रभू चावला. बरखा दत्त, वीर संघवी असे नामवंत पत्रकार तर स्पेक्ट्रम घोटाळा घडवणार्‍या राजा नामक मंत्र्याला, तेच मंत्रालय मिळावे म्हणून प्रयत्न करत होते. त्याला चौथा खांब म्हणता येईल काय? काही पत्रकार विविध पक्षातील नेत्यांसाठी मध्यस्थ वा राजकीय सौदेबाजी करण्यात भाग घेतात. राजकारण करण्यात उघडपणे भाग घेतात. मग त्यांच्या चौथ्या खांबाची भूमिकाच संशयास्पद बनून जाते. यातून काय धोके संभवतात?

   तीन पायांचे जे स्टुल असते ते तेवढ्यावर ठिक उभे असते. त्यात चौथा आधार घुसू लागला, मग रचना गडबडू लागते. कारण त्या रचनेमध्ये चौथ्या पायाला जागाच नसते. प्रत्येक पाय एकाच समान उंचीचा असल्याने तोल छान संभाळला जात असतो. त्यात चौथा समान उंची नसलेला पाय अकारण लावला गेला, तर उर्वरित तीन पायांना भक्कमपणे उभेच रहाता येत नाही. मध्यंतरी शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ राष्ट्रवादी पक्षात जाणार अशी बातमी देण्याचे काय कारण होते? जे घडले नाही व घडण्याची शक्यताच नव्हती, ते लोकांना सांगून कोणते राष्ट्रीय व समाजोपयोगी कार्य महाराष्ट्र टाईम्स वृत्तपत्राने पार पाडले? त्यातून फ़क्त गोंधळ माजवला गेला. त्यांच्या कार्यालयावर हल्ला झाला. मोडतोड झाली. गैसमज निर्माण झाले. बेबनाव तयार झाला. हे लोकशाहीत चौथ्या खांबाचे काम आहे काय? ज्यातून राजकीय अराजक व सावळागोंधळ निर्माण होईल, असे काही करण्यासाठी माध्यमांना लोकशाहीत चौथा खांब म्हटले आहे काय? अशाप्रकारे समाज व देशात अराजक माजवण्याच्या कामाला चौथा खांब नव्हे, तर पाचवा खांब म्हणतात, जे देशद्रोही, राजद्रोही, समाजद्रोही कृत्य करतात, त्यांना पंचमस्तंभीय संबोधले जात असते. आज चौथा खांब म्हणून मिरवणारे तेच काम करत नाहीत काय?

   चौथा खांब म्हणुन नुसते मिरवता येणार नाही, तर चौथा खांब म्हणून तेवढ्या अलिप्त व जबाबदारीने कामही करणे भाग आहे. त्याऐवजी आजची पत्रकारिता भरकटत चालली आहे काय? ज्याप्रकारच्या चर्चा व लिखाण आपण, वाहिन्या व वृत्तपत्रातून बघतो, त्यात तो पक्षपात आता लपेनासा झाला आहे. इथे मी तर अनेक पत्रकारांची नावे त्यांच्या पक्षपाती राजकीय भूमिकांसह उघडपणे मांडली आहेत. ते पत्रकार दाखवायला आहेत. पण मनाने व वागण्यातून कुठल्यातरी राजकीय विचारसरणीचे म्हणूनच पत्रकारीतेला राबवत असतात. किंबहूना आपले राजकारण पुढे नेण्यासाठी, त्यांनी पत्रकारितेचा मुखवटा लावलेला असतो. म्हणजे तो पाकिस्तानचे सेनापती जनरल याह्याखान यांच्या गोटात जसा भारतीय हस्तक बसलेला होता, तसेच हे पत्रकारितेच्या गोटात राजकीय पक्ष वा नेत्यांचे हस्तक बनून वावरत असतात. जसे आपले हस्तक पाकिस्तानच्या गोटात असतात, तसेच आपल्या देशातही मोक्याच्या जागी बसलेले काही लोक पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारे असू शकतात. मध्यंतरीच्या काळात एक माधुरी गुप्ता नावाची महिला अधिकारी पाकची हेर म्हणून पकडण्यात आली होती. पाकिस्तानात भारतीय वकिलातीमध्ये ती अधिकारी म्हणून काम करत होती. पण प्रत्यक्षात ती पाकहेरांना भारताची गुपिते पुरवत असल्याचा तिच्यावर आरोप होता. त्याला देशद्रोह म्हणतात. पण जिथे त्याच पद्धतीने आपल्या नैतिक जबाबदार्‍या विसरून वा जाणीवपुर्वक कर्तव्यात कसूर केली जाते, तेव्हा तो समाजाशी द्रोहच असतो. मग तो कुणा राजकारण्याने केलेला असो; किंवा पत्रकार, पोलिस वा शासकिय अधिकार्‍याने केलेला कर्मद्रोह असो. आज पत्रकारीतेत किती लोक दाखवायला पत्रकार व प्रत्यक्षात आपली राजकीय भुमिका पार पाडायला वावरत असतात? त्याही पलिकडे काही लोक तर पत्रकारिता धा्ब्यावर बसवून आपले व्यक्तीगत स्वार्थ साधण्यासाठी हा मुखवटा पांघरून वावरत असतात. तेव्हा ते नुसत्या कर्तव्याची होळी करत नसतात, तर प्रत्यक्षात लोकशाहीचीच हत्या करत असतात. कारण ते लोकशाहीचा चौथा खांबच पोखरून निकामी करत असतात.

   त्याचे शेकडो पुरावे मी आजवर दिलेले आहेत. त्यात राजकीय नेत्यांसाठी हस्तक म्हणुन वावरणारे आहेत, तसेच अगदी गुन्हेगारी टोळ्यांसाठी कामगिरी बजावणारे सुद्धा आहेत. त्यांचे काम व कृत्य लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून योग्य आहे काय? लोकशाहीचा चौथा खांब हा कायदा व घटनात्मक चौकटी बाहेरून लोकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आहे. जेव्हा जेव्हा लोकशाहीला धोका निर्माण होईल अशी परिस्थिती येईल, तेव्हा त्यापासून सामान्य जनतेला सावध करण्याबरोबरच तिला हिंमत देण्याची जबाबदारी चौथ्या खांबावर असते व आहे. ती किती कर्तव्यबुद्धीने पार पाडली जात असते? खळबळ माजवणे, सनसनाटी निर्माण करणे, म्हणजे पत्रकारिता नाहीच, पण ते चौथा खांब म्हणुनही अयोग्य आहे. एक अगदी ताजे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे ठरावे. अण्णाटीमचे एक आक्रमक सदस्य अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल माजवण्यात आलेले काहूर माध्यमांच्या कर्तव्याची पुर्तता आहे, की त्या कर्तव्याला फ़ासलेली काळीमा आहे? ज्यांनी लोकप्रबोधन करावे त्यांनीच सामान्य जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करायला हातभार लावणे, हे लोकशाहीला उपकारक आहे की घातक आहे? (क्रमश:)
भाग  ( २३७ )     १६/४/१२

लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणजे तरी काय?


    वृत्तपत्र मुळात कशासाठी असते? जगात काय घडते आहे, कुठे घडते आहे व कोण घडवतो आहे, ते सामान्य माणसाला कळावे म्हणुन आधुनिक जमान्यात वृत्तपत्रांना मह्त्व आलेले आहे. ज्या बाळशास्त्री जांभेकरांच्या नावाने आजची मराठी वृत्तपत्रसृष्टी मळवट भरत असते, त्यांनी शतकापुर्वी दर्पण नावाचे वृत्तपत्र काढले, तेव्हा त्याच्य फ़क्त तीनशे प्रती छापल्या होत्या. त्या खपवतांना त्यांची दमछाक झाली होती. आज दिवसात तीन कोटी वृत्तपत्रिय पाने मराठीत छापली जात असतील. खपवली सुद्धा जात असतील. कदाचित तीन लाख लोक या पेशात कार्यरत असतील. त्यात कित्येक कोटी रुपयांची गुंतवणूक आज झाली आहे. अन्य भाषांतील माध्यमे व वृत्तपत्रे घेतली तर आज हा एक मोठा उद्योग बनला आहे. त्याचे लोकशाहीत नेमके स्थान काय?

   लोकशाहीत लोकांचे राज्य असते असे म्हणतात. पण लोक म्हणजे सामान्य जनता राज्य चालवू शकत नाही. म्हणुन तिच्या प्रतिनिधीमार्फ़त कारभार चालवला जात असतो. त्यासाठी निवडणूका होत असतात. मग हे निवडून आलेले प्रतिनिधी मिळून संसद म्हणजे कायदेमंडळ बनते. त्यात ज्याच्यावर बहुसंख्य निवडून आलेल्यांचा विश्वास असतो, तो कारभारी होतो. असा कारभारी मुखमंत्री वा प्रधानमंत्री म्हणुन सत्ताधारी बनतो. त्याची सत्ता म्हणजे सरकार असते. वेळोवेळी त्याच्या कारभारावर त्या संसदेने लक्ष ठेवावे वा त्याच्यावर देखरेख ठेवावी, अशी अपेक्षा लोकशाहीमध्ये असते. म्हणजेच लोकांनी निवडलेले कायदेमंडळ व त्याचा विश्वास संपादन केलेल्या मंत्र्यांचे सरकार, असे सत्तेचे दोन पाय असतात. पण हे दोघे मिळून संगनमताने मनमानी करू शकतात. तो धोका टाळण्यासाठी त्यांच्या कारभाराची कायदेशीर तपासणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाला सोपवलेले असतात. कायदे संसदेने बनवावे, सरकार म्हणजे मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या मदतीने राबवावेत अशी व्यवस्था आहे. त्यात मनमानी होणार नाही याची छाननी न्यायालयाने करायची आहे. म्हणूनच न्यायपालिका हा लोकशाहीचा तिसरा पाय किंवा खांब आहे. या तीन खांबांवरही लोकशाहीची इमारत उभी राहू शकली असती. पण त्यांनी संगनमत केले तर? मग त्यांच्या विरुद्ध आवाज कोण व कसा उठवणार? संसदेत जो नेता लोकप्रिय आहे तो निवडणुकीत बहुमत मिळवू शकतो. त्याच्या हुकूमी बहुमतावर तो मनमानी करू शकतो. अशावेळी न्यायालयाने त्याला लगाम लावावा ही अपेक्षा आहे. पण न्यायालय त्याच्यापुढे आलेल्या गोष्टींचाच निवाडा करते. मग त्याच्यापुढे सरकारी मनमानी आणायची कोणी? सरकार व सत्ताधारी यांचेच संगनमत असले मग संपले ना?

   उदाहरणार्थ सध्या गाजणार्‍या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची गोष्ट घ्या. सरकारी कारभार्‍याने त्यात भ्रष्टाचार केला. त्याला पंतप्रधानाने रोखायला हवा होता. पण संसदेतील पाठींब्यासाठी पंतप्रधान गप्प बसला. संसदेत कोणी आक्षेप घेतले तर त्याला दाद देण्यात आली नाही. पण हे प्रकरण न्यायालयाने तडीस लावले. तसे अनेक विषय आहेत, ज्यात पोलिस व न्यायव्यवस्था तोकडी पडली आहे. जेसिका हत्या प्रकरणात आरोपी न्यायालयातूनही निर्दोष सुटले होते. पण माध्यमांनी त्यावर काहूर माजवले, म्हणुन त्याची फ़ेरसुनावणी झाली. त्यातून आरोपीविरुद्धचे पुरावे समोर आणले गेले. पलटलेल्या साक्षीदारांना पुन्हा साक्ष देण्याची वेळ आली. कुठे दुष्काळ वा हेराफ़ेरी, भ्रष्टाचार वा दडपलेली प्रकरणे माध्यमांनी चव्हाट्यावर आणली, म्हणून तो आवाज न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि त्यात न्याय होऊ शकला. हेच माध्यमांचे लोकशाहीतले महत्व आहे. जी अधिकृत शासन व कायदे यंत्रणा आहे, त्याच्या पलिकडे सत्याचा अखंड शोध घेऊन लोकांना त्याबद्दल जागे करण्याची स्वयंभू सुविधा म्हणजे माध्यमे होत. जे लोकशाहीचे तीन अधिकृत पाय वा खांब आहेत, त्यात संगनमत झाले वा त्यात कुठे त्रूटी आली, तर त्यावरला उपाय अशी माध्यमाची सोय लोकशाहीने केली आहे. कारभार, कायद्याचे राज्य, न्यायव्यवस्था, कायद्याची अंमलबजावणी, अशा बाबतीत जिथे गफ़लत होत असेल व त्याची दखल घेतली जात नसेल तर ओरडा करून, त्याकडे जगाचे व सरकारसह न्यायव्यवस्थेचे लक्ष वेधणे; ही म्हणुनच माध्यमांची जबाबदारी आहे. त्यात माध्यमे वा पत्रकार यांना कायदेशीर घटनात्मक कुठले स्थान वा अधिकार देण्यात आलेला नाही. थोडक्यात बिगरसरकारी नि:पक्ष लोकप्रतिनिधी असे लोकशाहीत माध्यमाचे स्थान आहे. जे अधिकृत लोकशाही वास्तुचे तीन खांब आहेत, त्यातला कुठलाही खांब डळमळीत होऊ लागला तर लोकशाही कोसळून पडू नये, म्हणून ऐनवेळी त्या लोकशाहीला आधार देण्याचे काम पार पाडणारा राखीव खेळाडू; अशी माध्यमांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच त्याला चौथा खांब म्हटले आहे.  

   अनेक ठिकाणी आपण तीन पायांचेही स्टुल बघतो. त्याचा तोल जात नसतो. ते छान काम करत असते. पण त्यातला एक पाय जरी निकामी झाला तर ते निरुपयोगी बनून जाते. अशावेळी त्याला तिसरा पाय म्हणुन बाहेरून आधार दिला तर ते स्टुल पुन्हा उभे रहाते. ऐनवेळी तो तिसरा पाय आणायचा कुठून? त्यासाठी जो कायम सज्ज ठेवलेला असतो, त्याला चौथा पाय किंवा चौथा खांब म्हणतात. वहानामध्ये जशी स्टेपनी म्हणजे जादा चाक राखीव ठेवलेले असते, तसाच लोकशाहीत हा चौथा खांब असतो. जेव्हा तोल जाण्याची वेळ येते, तेव्हा त्याने लोकशाहीचा तोल सावरायचा असतो. म्हणुनच या चौथ्या खांबाला, चौथ्या आधाराला एकूण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कुठले अधिकृत स्थान नाही. त्याची स्थापना, नेमणूक घटनात्मक वा कायदेशीर नाही. ते गृहित आहे. लोकशाही तीनच पायाने चालत असते. तिचा डोलारा तीनच खांबावर उभा असतो. उरलेला चौथा खांब तोल कुठे जातो, त्यावर नजर ठेवणारा रखवालदार असतो. जेव्हा लोकशाही छानपैकी चालत असते, तेव्हा चौथ्या खांबाने त्यात ढवळाढवळ करण्याचे काही कारण नसते. त्याने दुर राहून त्यावर नजर ठेवणे, एवढेच त्याचे काम आहे. कारण लोकशाही ही तीन खांबी रचना आहे. त्यात गरज नसताना चौथा पाय वा आधार घुसू पाहील, तर असलेल्या तीन खांबी रचनेचा तोल डळमळू लागतो. म्हणजेच ज्या चौथ्या खांबाने आणिबाणीत तोल सावरण्याचे काम करायचे आहे, तोच आपल्या आगावूपणाने लोकशाही रचनेला धोक्यात आणू शकतो. त्याने वेळ येईपर्यंत संयम राखून दक्षता राखायची असते. तीन पायाच्या लोकशाही रचनेत लुडबुडायचे नसते. तसे झाले मग जो चौथा खांब लोकशाहीचा तोल सावरण्यासाठी आहे तोच लोकशाहीला धोका बनू लागतो. त्याचे काम कधी सुरू होते?

   आपण लोकशाहीचा चौथा खांब अशी शेखी माध्यमातले लोक नेहमी मिरवत असतात. पण त्यातून ते असे सुचित करू पहातात, की लोकशही ही चार खांबी रचना आहे. तसे अजिबात नाही. तसे असते तर लोकशाही व्यवस्थेमध्ये चौथा खांब असलेल्या माध्यमांना घटनात्मक कायदेशीर स्थान व जबाबदारी सोपवण्यात आली असती. पण जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात व कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पाहिले, तर माध्यमांना चौथा खांब संबोधण्यात आलेले असले; तरी त्यांना कुठलेही घटनात्मक वा कायदेशीर स्थान त्या रचनेमध्ये देण्यात आलेले नाही. एकूणच कार्यकारी लोकशाही रचना व व्यवस्थेपासून माध्यमांना दुर ठेवण्यात आलेले आहे. असे का असावे? जर माध्यमे लोकशाहीचा चौथा अधिकृत खांब वा आधार असतील, तर त्यांची कायदेशीर व्याख्या असायला हवी. ती कुठल्याही देशाच्या घटनेमध्ये आढळत नाही. तसे संकेत, परंपरा वा व्यवस्थेमध्ये दिलेले दिसतात. पण कुठली व्याख्या वा त्याचे स्पष्ट अधिकार नेमून दिलेले आढळत नाहीत. जेव्हा आपल्याकडले पत्रकार मोठ्या आवेशात डॉ. बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेला अधिकार असे ठणकावून सांगतात, तो पत्रकार वा माध्यमांना दिलेला विशेषाधिकार अजिबात नाही. ते देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला नागरी स्वातंत्र्य म्हणुन बहाल करण्यात आलेले अधिकार आहेत. जेवढा तो अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार कुणा संपादक वा पत्रकाराला आहे, तेवढाच तो सामान्य वाचक वा अक्षरशत्रू भारतीयाला मिळालेला आहे. म्हणजेच चौथा खांब ही घटनात्मक कायदेशीर गोष्ट नसून ते एक अलिखित गृहीत आहे, ही बाब लक्षात येईल. (क्रमश:)
भाग  ( २३६ )     १५/४/१२

शनिवार, १४ एप्रिल, २०१२

रणानिती, अर्थात षटकर्णो भिद्यते मंत्र:



   व्युह, युद्धनिती, रणनिती असे शब्द पुर्वी इतिहास व पौराणिक कथांमध्ये वाचायला मिळत असत. अलिकडल्या वृत्तपत्रे व वाहिन्यांच्या बातम्यांमध्ये रणनिती हा शब्द सर्रास ऐकायला मिळत असतो. विशेषत: राजकीय बातम्यांमध्ये त्याचा सढळ हस्ते वापर होत असतो. मला आठवते, एकदा चौरसिया नावाचा एक आजतकचा बातमीदार जॉर्ज फ़र्नांडीस यांची कुठल्या तरी राजकीय पेचप्रसंगी रस्त्यातच मुलाखत घेत होता. त्यानेही सहजगत्या फ़र्नांडीस यांना रणनितीबद्दल विचारले. त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर त्याला अजिबात समजले नाही. कारण त्याने फ़र्नांडीस यांना पुढल्या रणनितीबद्दल सवाल केला होता आणि ते म्हणाले, "जर काय करणार ते आताच तुम्हाला सांगितले, तर जे ठरवले आहे ती रणनितीच उरणार नाही." चाणक्याने त्यालाच षटकर्णो भिद्यते मंत्र: असे संबोधले आहे. म्हणजे जेव्हा एखादी बाब सहा कानापर्यंत पोहोचते, तेव्हा त्यातली गोपनियता संपुन जाते. जी बाब महत्वाची व मोक्याच्या क्षणी करायची असते, त्यात धक्कातंत्र महत्वाचे असते. ती होणार असल्याचे आधीच सर्वांना ठाऊक असेल तर त्यातले नवल संपून जाते. रणनिती ही अशीच धक्कातंत्र असते. त्यात दुष्मन वा शत्रूला नुसता ताकदीने धक्का द्यायचा नसतो, तर चकित करायचे असते. अनपेक्षित घडते तेव्हा समोरच्या माणसाची मती गुंग होऊन जाते. त्यात तो अर्धा पराभूत होत असतो. कारण त्याने योजलेले डाव निरुपयोगी ठरत असतात. म्हणुनच रणनिती, व्युहरचना ही बाब अत्यंत गोपनिय राखली जात असते. मग कुठला सेनापती आपली रणनिती जगाला आधीपासून सांगेल? तसे केल्यास त्याचे डावपेच शत्रूपर्यंत जाण्याचा धोका असतो ना? ते घडले तर ती रणनिती अंमलात आणण्याआधीच पराभूत होत असते. जॉर्ज फ़र्नांडीस यांना तेच सांगायचे होते. पण त्यातला बोध सबसे तेज वाहिनीवर बातमीदारी करणार्‍या चौरसियाला उमगलाच नाही.

   आजकाल तर कुठल्याही बाबतीत रणनिती हा शब्द सर्रास वापरला जात असतो. क्रिकेटचा सामना असो किंवा एखाद्या महापालिकेतील नगराध्यक्ष महापौराची निवडणूक असो. विधानसभेचे अधिवेशन असो किंवा दोन पक्षांच्या युती आघाडीतील जागावाटप असो. पत्रकार सहजगत्या त्यातल्या नेत्यांना रणनिती विचारत असतात. कारण रणनिती म्हणजे काय तेच या पत्रकार बातमीदारांना उमगलेले नाही. उघड झालेली रणनिती किती घातक व आपल्यावरच उलटणारी असते त्याचे एक उदाहरण इथे सांगायचा मोह मला आवरत आही. चार दशकांपुर्वी जे बांगलादेश मुक्तीचे भारत पाक युद्ध झाले, त्यात भारताच्या विजयाला फ़ुटलेल्या पाक रणनितीने मोठा हातभार लावला होता. पुर्व असो की पश्चिम सीमा असो, तिथे कोणत्या व कशा हालचाली करणार, हे पाकचे वरिष्ठ सेनापती ठरवायचे, ती त्यांची रणनिती असे. मग त्याप्रमाणे सीमेवरील सेनाधिकार्‍यांना युद्धसुचना दिल्या जात असत. भारतीय सीमेवर वा ठाण्यावर कुठे आक्रमण करायचे, कुठे हवाई हल्ले करायचे, याचा हा सगळा तपशील म्हणजे पाकची रणनिती असायची. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की त्यांच्या रणभूमीवरल्या अधिकार्‍यांना त्याचे आदेश मिळण्यापुर्वीच, तो तपशील भारतीय हेरखात्यामार्फ़त आपल्या वरीष्ठ सेनापतींपर्यंत येऊन पोहोचत होता. सहाजिकच आपले व्युहरचनाकार त्याला तोंड द्यायला सज्ज असायचेच. पण भारतीय सेना गाफ़ील असल्याच्या समजूतीने अंगावर येणारे पाक सैन्यच गाफ़ीलपणे सापळ्यात अडकत होते. याला पाकची फ़ुटलेली रणनिती कारणीभूत होती. त्यामागचे रहस्य असे होते, की पाकचे सेनाप्रमुख व लष्करी हुकूमशहा याह्याखान यांचा विश्वासू सहाय्यकच भारतीय हेरखात्याने फ़ोडला होता. तो तमाम माहिती रणनितीच्या बैठका संपताच भारतीय हेरखात्याला कळवत होता. मग त्यानुसार भारतीय रणनिती आखली जात होती. एकीकडे येणार्‍या हल्ल्याचा मुहतोड जबाब दिला जायचा. तर दुसरीकडे जिथे पाक सेना शांत व गाफ़ील बसणार होती तिथे भारतीय फ़ौजा आकस्मिक हले करून सोपा विजय मिळवत गेली.  

   रणनिती ही कशी गोपनिय़ असते वा असायला हवी. त्यासाठी अशा घटना समजून घ्यायला हव्यात. रणनिती म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नसतो. शत्रूला वा प्रतिस्पर्ध्याला गाफ़ील ठेवून त्याच्यावर मात करण्याच्या डावपेचांना रणनिती म्हणतात. पण आपल्याकडे बातमीदार, पत्रकार व वाहिन्यांनी त्या शब्दाचा पुरता पोरखेळ करून टाकला आहे. मला तर कधीकधी वाटते, की यामागेच काही बनीबनायी रणनिती आहे काय? पत्रकारीता, माध्यमे यांना निकामी व निरूपयोगी बनवण्याचा हा खास डाव कोणी रचून त्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी चालू आहे काय, अशी मला शंका येते. म्हणजे लांडगा आलारे आला या गोष्टीत जसा तो उनाड मुलगा सारखा थापा मारून लोकांची गंमत करतो. मग त्यातून लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवायचेच बंद होतात. मग एके दिवशी खरोखरच लांडगा येतो. तेव्हा तो पोरगा घशाला कोरड पडेपर्यंत ओरडा करत रहातो, पण खरेच लांडगा आलेला असताना कोणीही त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही. कारण आधी गंमत केल्याने तो पोरगा ओरडतो म्हणजेच लोकांना थापा वाटू लागलेल्या असतात. आजच्या माध्यमांना व पत्रकारांची विश्वासार्हता संपवण्याचे काही कारस्थान शिजवून अंमलात आणले जाते आहे काय, अशी हल्ली मला शंका येऊ लागली आहे. इतर राजकारण्यांना वा सार्वजनिक व्यक्तींना रणनिती विचारणारे पत्रकारच, एका वेगळ्या रणनितीची शिकार झाले आहेत व होत आहेत काय, याचा मला संशय येऊ लागला आहे. त्यातले काही समजून उमजून त्यात सहभा्गी झालेले असतील पण बहुतांशी नकळत त्यात सापडले असू शकतात. ही काय व कोणती रणनिती आहे? त्यामागे कोणता कुटील हेतू असावा? कोण कारस्थानी त्यामागे असावे?  

   पाकिस्तानच्या त्यावेळच्या सेनाधिकार्‍यात कोणी भारताचा हस्तक नव्हता. पण जो याह्याखानचा विश्वासू सहाय्यक होता, तो जाणीवपुर्वक भारताला साथ देत होता. त्याच्या समोर रणनिती बोलणारे अनवधानाने त्यालाच साथ देत होते. तसेच आजच्या पत्रकारितेत अनेकजण अनवधानाने सापळ्यात फ़सलेले असू शकतात. पण पत्रकारीता व माध्यमे यांना असे अविश्वासार्ह बनवून कोणाचा काय फ़ायदा होऊ शकतो? त्या लांडग्याने त्या पोराला आपला हस्तक बनवले नव्हते. त्या पोराने गंमत म्हणून मुर्खपणा केला होता. त्यामुळेच सगळी मेंढरे लांडग्याच्या तावडीत अलगद सापडली, त्यांना कोणी वाचवू शकला नाही. वाचवायला धावला नाही. मानवी व्यवहारात लांडगेतोड करणारे श्वापदापेक्षा घातकी असतात. ते खट्याळ पोरालाच नव्हे तर एखाद्या मेंढरालाच आपला हस्तक बनवून अवघ्या कळपाचा फ़डशा पाडण्याचे डाव खेळू शकतात. आणि तसाच काहीसा प्रकार सध्या चालू आहे काय अशी कधी कधी शंका येते. माध्यमांना किंवा वृत्तपत्रांना लोकशाहीत चौथा स्तंभ मानले जाते. चौखांबी राज्यव्यवस्थेमध्ये माध्यमांचे काम हे एखाद्या वॉचडॉग म्हणजे राखणदार शिकारी कुत्र्यासारखे अपेक्षित आहे. त्याने सभोवार नजर ठेवून कुठे लांडगे येतात, कुठे शिकारी श्वापदे येतात व लोकशाहीचा फ़डशा पाडू शकतात, त्यावर सतत व अखंड नजर ठेवावी, हीच अपेक्षा आहे. पण तसे होताना आज दिसते काय? चौथा खांब वा अविष्कार स्वातंत्र्याचे योद्धे म्हणून नाचणारे खुप दिसतात. पण ते सत्याची रखवाली करत असतात, की खोटेपणाला पाठीशी घालायला धडपडत असतात?  सामान्य माणसाला चौथा खांब म्हणजे नेमके काही कळत नाही. त्यासाठी संरचना समजून घेण्याची गरज आहे. माध्यमांचे म्होरके त्याबाबतीत लोकांचे प्रबोधन करताना दिसत नाहीत. की लोकांना चौथ्या स्तंभाचे वास्तव रुप व जबाबदारी समजली तर चलाखी करता येणार नाही, याची भिती पत्रकारांना भेडसावत असते?

   अखेर पत्रकारिता म्हणजे चौथा खांब असेल तर उरलेले तीन खांब कुठे आहेत? त्यांची ओळख काय आहे? त्याबद्दल का बोलले जात नाही? त्याचे नेमके महत्व काय आहे? त्या व्यवसायाला लोकशाहीत इतके महत्व का असावे? लोकांना याची नेमकी जाणीव झाली तर पत्रकारितेला लोकांचेच भक्कम संरक्षण मिळू शकेल. खास कायदा वा सरकारी संरक्षण मागण्याची वेळ पत्रकारावर येणार नाही. पण दुर्दैव असे, की त्याबद्दल पत्रकारच लोकांचे प्रबोधन करायला तयार नाहीत. फ़क्त लोकशाहीचा चौथा खांब असे गोलमाल बोलले जात असते. त्याचे कौतुक सांगितले जाते, पण जबाबदारी मात्र सांगितली जात नाही. सामान्य माणसाने चौथा खांब म्हणुनच समजून घेतला पाहीजे.   (क्रमश:)
भाग  ( २३५ )     १४/४/१२

गुरुवार, १२ एप्रिल, २०१२

आधुनिक महाभारतातील नरोवा कुंजरोवा


   "शोधन" नवाचे एक मराठी साप्ताहिक मुंबईतून अनेक वर्षे प्रसिद्ध होत असते. दिर्घकाल मला त्याचे अंक बघायला मिळाले नाहीत. पण १९७०च्या दशकात त्याचे काही अंक मी वाचलेले आहेत. त्यात स्वर्गिय हमीदभाई दलवाई यांच्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळावर कडाडून टिका असायची. हमीदभाईला मदत करणारे जे अ. भि शहा नावाचे सेक्युलर विचारवंत होते. त्यांच्यावरही सडकून टिका असायची. त्यांनी मांडलेले मुद्दे त्यात खोडून काढायचा प्रयत्न असायचा. अर्थात हे साप्ताहिक मराठी मुस्लिमांनी चालविलेले असल्याने व ते धर्मनिष्ठ असल्याने त्यात इस्लामची बाजू समर्थपणे मांडणारा युक्तीवाद असायचा. त्यांच्या मते हमीदभाई व त्यांचे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळातील सहकारी, इस्लामविषयी गैरसमज पसरवतात, असाही आक्षेप घेतलेला असे. त्यांचे त्या साप्ताहिकाचे अंक किती हमीद समर्थकांपर्यंत जात असतील देवजाणे. दुसरी बाब म्हणजे हमीदभाईंची चळवळ तेव्हाही मुठभर मुस्लिम व मुठभर सेक्युलर हिंदूंच्या पुरती मर्यादित होती. त्यामुळे मुस्लिमांनी त्याची दखलही घेण्याचे काही कारण नव्हते. हमीदच्या सत्यशोधनाने त्यांच्या इस्लामी धर्म तत्वज्ञानाला कुठलाही ओरखडाही उठत नव्हता. कारण ती चळवळ हजारभर मुस्लिमांपर्यतही पोहोचली नव्हती. पण तरीही त्या "शोधन"मधल्या मुस्लिम पंडित विद्वानांनी हमीदच्या आक्षेपांआ उत्तर द्यायचे टाळले नाही, त्याकडे काणाडोळा केला नाही. आपली सफ़ाई मांडण्य़ाइतके ते प्रामाणिक बुद्धीमंत होते. आक्षेपांकडे काणाडोळा करणे वा अनुल्लेखाने मारणे, हा बुद्धीवाद नसतो तर पलायनवाद असतो. त्यात आजकालचे जे सेक्युलर असतात ते नेहमी पलायवादी मार्ग अनुसरतात. मला त्याचा ताजा अनुभव आला तो "शोधन"च्याच बाबत्तीत. हमीदभाई आठवतो का? अशा शिर्षकाचा जो लेख मी उलट तपासणीत लिहिला, त्यावर मला एकाही सेक्युलर विद्वानाने उत्तर दिलेले नाही. फ़ार कशाला त्यापैकी कुणी विचारणाही केली नाही. पण त्याच दिवशी मला "शोधन" साप्ताहिकातून नौशादभाई या मुस्लिम लेखकाने अगत्याने फ़ोन केला. माझ्या लेखातील मुद्दे व त्यावर चर्चा केली. त्यातल्या आक्षेपांना आपल्या साप्ताहिकातून उत्तर देणार असल्याचेही अगत्याने सांगितले. याला बुद्धीवाद म्हणतात.  

   आता तुलना करा. स्वत:ला बुद्धीवादी म्हणवणारे डॉ. सप्तर्षी, हेमंत देसाई, कुमार केतकर, निखिल वागळे, हे कुठे आणि असे कुठेही न मिरवणारे "शोधन" साप्ताहिकातले नौशादाभाई कुठे. खर्‍या बुद्धीवादाची साक्ष त्या नौशादभाईंनी दिली. त्यांना माझे मुद्दे पटले नसतील. इस्लाम संदर्भात मी लिहिलेले मुद्दे त्यांना आक्षेपार्ह वाटले असतील. पण त्यांनी त्याची दखल घेतली. त्याचा प्रतिवाद करायची तयारी दर्शवली. तो नुसता बुद्धीवादच नाही तर प्रामाणिकपणाचाही दाखला आहे. असे करायला नौशादभाई पुढे का यावेत? आणि स्वत:ला अखंड विचारवंत म्हणून समाजासमोर माध्यमातून वाहिन्यांवरून पेश करणारे दडी मारून का बसतात? त्यांना आपली सफ़ाई द्यावी असे का वाटू नये? तर त्याचे कारण एकच आहे. नौशादभाईंचा आपल्या धर्म विचारावर विश्वास आहे, त्यावर अढळ निष्ठा आहे. स्वत:ला सेक्युअलर समाजवादी म्हणवून घेणार्‍याची तेवढी स्वत:च्या विचारावर निष्ठाच नाही. आपण वैचारिक देखावा निर्माण करतो याची त्यांनाही खात्री आहे. आपण करतो ते ढोंग आहे, याचीच खात्री असल्यावर ते कुठल्या तोंडाने सफ़ाई द्यायला पुढे येणार? नौशादभाईंचे तसे नाही. त्यांची इस्लाम व त्याच्या धार्मिक तत्वज्ञानावर अढळ श्रद्धा आहे, विश्वास आहे. ज्या धर्माला हे सेक्युलर ढोंग म्हणतात, त्याची वैचारिक बाजू नौशादभाई मांडू शकतात. पण जे ढोंगाचा आरोप करणारे आहेत, तेच आपल्या सेक्युलर विचारसरणीचा बचाव मांडू शकत नाहीत. कारण ज्याला ते सेक्युलर म्हणुन पेश करतात तो सेक्युलर विचारच नाही. ती शुद्ध थापेबाजी असते. याखेरीज त्यांच्या मौनव्रताचे दुसरे कुठले कारण असूच शकत नाही.

   समाजाचे प्रबोधन असेच उलटसुलट वादविवादातून होत असते. एक बाजू मांडली गेली, मग त्याची दुसरी बाजू मांडली जाते. त्याच्याही पलिकडे तिसरी चौथी बाजू लोकांसमोर आली, मग लोकांना त्या विषयाचे चहुकडून ज्ञान होऊ शकते. त्याऐवजी एकच बाजू मांडत राहिले, मग लोकांमध्ये गैसमज निर्माण होतात. मग ते प्रबोधन न रहाता बाजारीकरण होऊन जाते. जसे दुकानात गेल्यावर तिथला विक्रेता तुम्हाला त्याच्या दुकानातला माल दाखवतो आणि त्याचे गुणवर्णन सांगत रहातो. पण त्या मालातले दोष कधीच सांगत नाही. त्यावर विसंबून तुम्ही वस्तू, माल खरेदी केलात; मग त्यातले दोष घरी आल्याव्रर, वापरातून तुमच्या लक्षात येतात. तोवर तुमची फ़सगत झालेली असते. त्यापेक्षा आजचे सेक्युलर बुद्धीमंत वेगळे वागत असतात काय? ते दुसरी बाजू लपवण्याची बौद्धीक कसरत करत असतात. कोणी प्रश्न विचारले, सवाल केले तर, त्याकडे काणाडोळा करून काय साधले जात असते? आपले पाप लपवले जात असते इतकेच. खरा बुद्धीवादी असा नसतो. पुर्वी आत्रे-फ़डके, भावे-अत्रे असे अनेक बौद्धिक वाद मराठी वाचकांच्या साक्षीने रंगलेले आहेत. १९५० च्या दशकातली मराठी साक्षर पिढी असल्या वादाने शहाणी झाली. आज असे वाद होत नाहीत. कारण तेवढे बौद्धिक सामर्थ्य आजच्या विद्वानांमध्ये नाही, तसाच तेवढा बौद्धिक प्रामाणिकपणाही त्यांच्यात उरलेला नाही. मग मला दोन शंका येतात. एक अशी की यांच्यात प्रामाणिकपणा व तेवढी बौद्धिक कुवतच नसावी म्हणून ते पलायनवादी झालेले असावेत. किंवा दुसरी शक्यता अशी, की त्यांना वादातून सामान्य माणसाचे जे बौद्धिक प्रबोधन होईल, तेच व्हायला नको आहे. तो सामान्य माणूस अडाणी व बुद्धीहीन रहावा, म्हणूनच यांनी बौद्धीक वादविवाद होऊच नये याची काळजी घेतलेली असावी.

   डॉ. सप्तर्षी यांच्या गांधीवादावर मी टिकाटिप्पणी केली आहे. केतकरांच्या बौद्धिक कोलांट्या उड्या उघड केल्या आहेत. निखिल वागळे यांच्या मुर्खपणाचे दाखले दिले आहेत. हेमंत देसाई यांच्या भंपक खोटेपणाचे त्यांच्याच लेखातले उतारे सादर केले आहेत. मग त्यांनी आपले समर्थन करायला पुढे का येऊ नये? तर त्याचे एकमेव कारण स्वत:चा खोटेपणा त्यांना झाकता येणार नाही हेच आहे. पण तो खोटेपणा त्यांना सोडताही येत नाही. कारण त्यांनी तसा खोटेपणा करायचे व्रत घेतले आहे किंवा तसे कंत्राट तरी घेतलेले आहे. त्याची सफ़ाई देणार तरी कशी? आपले पाप न्यायालयात कायद्याच्या निकषावर झाकता येत नव्हते तेव्हा एम. एफ़. हुसेन या चित्रकाराने देश सोडून पळ काढला होता ना? त्याला कोणी देशातून पळवून लावले नव्हते. तर त्याच्यावर न्यायालयात खटला होता. हजर रहाण्याचे वॉरंट त्याच्यावर होते. म्हणून तो फ़रारी झाला होता. त्याने कतार देशाचे नागरिकत्व घेऊन तिचेच आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. तर हेच आमचे सेक्युलर शहाणे ते सत्य दडपून, त्याला देशातून पळावे लागले म्हणून गळा काढत होते. त्याच्यावर कोर्टाचे पकड वॉरट होते हे सत्य नेहमी लपवले गेले. उलट त्याला कोणा हिंदुत्ववाद्यांच्या भयाने पळावे लागले, असा गैरसमज मात्र निर्माण करण्यात या शहाण्यांनी बुद्धी खर्ची घातली. नरेंद्र मोदी विरोधात कोर्टाने आदेश दिला, मग तो पवित्र असतो. तेव्हा कोर्ट महान असते. मग त्याच न्यायालयाने हुसेनवर वॉरंट काढले तर हे सेक्युलर शहाणे तेच सत्य का चढ्या आवाजात सांगत नाहीत? तिथेच त्यांची बनवेगिरी उघडी पडत असते.

   त्यांना सत्याचे वावडे आहे. त्यांना खरे नको आहे. त्यांना लोकांच्या माथी खोटे मारायचे असते. ते धडधडीत खोटेपणा करत असतात. आणि त्यात कोणी त्यांचा खरेखोटेपणा तपासू नये, ही त्यांची इच्छा असते. माझे लिखाण त्यांना सत्य बोलायला भाग पाडणारे असल्याने, मग त्यांची वाचा बसते. ते प्रतिवाद करणार तरी कसा? जे खोटे आहे ते वाचवायचे कसे? लिहितांना व बोलतानाच आपण खोटेपणा करतोय, याची त्यांना पुरेपुरे खात्री असते. नव्हे त्यासाठीच त्यांची संपादक वा निवेदक म्हणून नेमणूक झालेली असेल, तर त्यांना सत्याची कास कशी धरता येईल? मग त्यांचा युधिष्ठीर होऊन जातो. द्रोणाचार्याला लढाईत हरवणे शक्य नव्हते, तर त्याला शस्त्र खाली ठेवायची पाळी आणण्यासाठी युधिष्ठीर खरे वाटेल, असे खोटे बोलला होता ना? अश्वत्थामा हा द्रोणाचा पुत्र. तो मेल्याची बातमी कानी पडली, तर द्रोण हत्यार खाली ठेवाणार हे नक्की होते. पण त्यांना खरे वाटावे म्हणून सत्यवादी युधिष्ठीर काय बोलला? कसे बोलला? मोठ्या अवाजात म्हणाला अश्वत्थामा मेला. आणि हळू आवाजात पुटपुटला, नरो वा कुजरोवा. म्हणजे अश्वत्थामा मेला हे खरे होते. पण मारला गेला तो त्या नावाचा हत्ती होता. कुंजर होता नर नव्हता. पण तेवढ्याने द्रोण फ़सला होता. त्याने शस्त्र खाली ठेवले होते. आजचे सेक्युलर शहाणे वेगळे सत्य बोलतात काय? तेही सामान्य माणसाची फ़सगत होईल असे अर्धवट सत्य व अर्धवट खोटे बेमालूम मिसळून बोलत असतात ना?  (क्रमश:)
 भाग  ( २३४ )   १३/४/१२

यांच्यापेक्षा माफ़ियासुद्धा प्रामाणिक म्हणावे लागतील


   मुंबईतले गॅंगवॉर आता खुप जुने झाले आहे. लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्यातली नावेसुद्धा आता लोकांना तोंडपाठ झालेली आहेत. मग छोटा शकील म्हटले की दाऊदचा कराचीत लपलेला बगलबच्चा, तर छोटा राजन म्हणजे दाऊदवर मुंबईतील बॉम्बस्फ़ोटानंतर उलटलेला सहकारी हे लोक जाणतात. अशा माफ़ीयांची एक खास गुन्हेगारी नितीमत्ता असते. ते एकमेकांची हिशोब अगदी मुडदे पाडून चुकते करत असतात. पण ते कधीही पोलिस वा कायद्याची मदत घेत नाहीत. दाऊदने राजन वा गवळीच्या कुणाचा मुडदा पाडला म्हणून ते पोलिसात तक्रार करायला जात नाहीत. आपला सुड आपणच घेत असतात. एकमेकांची अनेक पापे ठाऊक असूनही शत्रूत्वासाठी एकमेकांच्या विरोधात चव्हाट्य़ावर येत नाहीत. दुसरीकडे त्यातल्या कुणाच्या बाबतीत खोट्या वावड्य़ा उठल्या, तर मात्र ते वाहिन्या किंवा पत्रकारांना फ़ोन करून आपली सफ़ाई अगत्याने देत असतात. मला त्यांचा हा प्रामाणिकपणा खुप आवडतो. ते आपल्या पापावर पांघरूण घालायला फ़ोन करत नाहीत. आपण शुद्ध चारित्र्याचे निर्दोष असल्याचाही दावा करत नाहीत. फ़क्त त्यांच्याविषयी जी बातमी आली आहे व त्यात त्यांचा संबंध नसेल, तर तेवढाच खुलासा करतात. पण निदान दुसर्‍याचा गुन्हा आपल्या नावावर लागू नये, एवढी तरी काळजी घेतात. साक्षात गुन्हेगार असूनही आपले चरित्र जपणारे ते माफ़ीया व आमचे वागळे, हेमंतभटजी, सप्तर्षी वा केतकर कुठे? यांच्यावर खोटेपणाचे जाहीर आरोप होत असतानाही, त्यांना खुलासे करायची हिंमत होत नाही. आपल्यावरचे आरोप साफ़ करण्याची इच्छा होत नाही. मग यांचे चारित्र्य त्या माफ़ियांपेक्षा शुद्ध आहे काय? की त्यांच्यापेक्षाही हे विद्वान पत्रकार अधिक चारित्र्यहीन आहेत म्हणायचे?    

   मागे एकदा मी अमेरिकन माफ़ियांच्या नितीमत्तेबद्दल लिहिले होते. इटालीमधून अमेरिकेत माफ़िया पोहोचले ते तिथली गुन्हेगारी नैतिकता घेऊनच. त्या नितिमत्तेनुसार एकमेकांशी लढायचे, पण एकमेकांच्या पापाबद्दल जाहिर बोलायचे नाही, अशी ती नितीमत्ता असते. तिला माफ़िया जगात ओमेर्टा म्हणतात. ती नितीमत्ता झुगारणार्‍याला माफ़िया सर्वांचा एकत्रित शत्रू मानतात. हल्ली मराठी पत्रकारांमधे तीच ओमेर्टा नितीमत्ता आली आहे, काय अशी मला शंका येते. कारण मराठी पत्रकार, संपादक तसेच एकमेकांच्या पापाकडे काणाडोळा करताना दिसतात. तेवढेच नाही तर अगदी माफ़ियांच्या थाटात प्रतिकाराचा आवेशसुद्धा दाखवतात. एक अमेरिकन माफ़िया न्युयॉर्कच्या टोळीचा बॉस होता. त्याने तर माफ़िया अशी काही भानगडच नाही. त्या शब्दाचा वापर करून अमेरिकेत वसलेल्या इटालियन नागरिकांची अवहेलना केली जाते, असा कांगावा सुरू केला होता. त्यासाठी इटालियन अमेरिकन संघ स्थापन करून त्या्ने मेळावेसुद्धा भरवले होते. त्या मेळाव्याच्या दडपणामुळे अखेर एफ़बीआय व पोलिसांनी माफ़िया शब्द आपल्या शब्दकोषातून काढून टाकला होता. म्हणून सत्य चव्हाट्यावर यायचे थांबले नाही. त्याच संघटनेच्या पहिल्या वर्धापनदिनी न्युयॉर्क येथे आयोजित केलेल्या जाहिर कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरच त्या बॉसचा मुडदा पडला गेला होता. सत्य असे भीषण असते. आम्ही ते कितीही लपवले वा झाकून ठेवले, म्हणुन बाहेर यायचे थांबवता येत नसते.  

   मध्यंतरी मुंबईत महाराष्ट्र टाईम्स वृत्तपत्राच्या कचेरीवर शिवसैनिकांनी हल्ला चढवला. त्याचे कारण सेनेचे एक खासदार आनंदराव अडसूळ राष्ट्रवादी पक्षात जाणार असल्याची बातमी, त्या वृत्तपत्राने छापली होती. ती तद्दन खोटी होती. त्याबद्दल माफ़ी मागणे दुर राहिले. त्याबद्दल मटाला पत्रकार संघटनांनी कानपिचक्या द्यायला हव्या होत्या. त्याऐवजी मोर्चा घेऊन पत्रकार मुख्यमंत्र्यांना भेटले व संरक्षणाची मागणी करण्यात आली. कशासाठी संरक्षण? खोटेपणा करण्यासाठी? त्याच्याही आधी ज्योतिर्मय डे नावाच्या पत्रकाराची दिवसाढवळ्या मुंबईत हत्या झाली. तेव्हाही अशीच मागणी करण्यात आली होती. पण डे प्रकरणात काय चव्हाट्यावर आले? तो खुन कोणा गुंडाने केला नाही, कुणा राजकारण्याने त्याची सुपारी दिलेली नाही. त्यात खुन्याचा साथीदार म्हणून पकडली गेली ती एक महिला पत्रकार. मग संरक्षण कोणापासून हवे आहे पत्रकारांना? त्यांच्यातल्या हेव्यादाव्यातून जे धोके त्यांना निर्माण झाले आहेत, त्यात सरकार वा कायदा संरक्षण कसे देणार? आणि ज्योतिर्मय हत्या कशामुळे झाली? तो शकीलसाठी काम करतो असा छोटा राजनला संशय होता. तर तशी माहिती त्याला देणारी सुद्धा पत्रकार महिलाच आहे. जिग्ना शहा आता गजाआड जाऊन पडली आहे. तिच्यावर कसला आरोप आहे? तर डे याची हत्या करण्यासाठी तिने छोटा राजन टोळीला मदत केल्याचा आरोप आहे. यातला तपशील अजून बाहेर यायचा आहे. पण मुद्दा इतकाच, की डे याच्यासाठी रस्त्यावर आलेल्या किती पत्रकारांनी जिग्ना या पत्रकाराच्या पापकर्माबद्दल निषेधाचा सुर लावला आहे? का नाही लावला? आजही मोठ्या व मान्यवर पत्रात काम करणारे पत्रकार, प्रत्यक्षात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या उचापती करत असतात, त्याचा निषेध ज्यांना करता येत नाही, त्यांना पत्रकारितेचे पावित्र्य सांगायचा अधिकार उरतो काय? नसेल तर सगळा मामलाच संशयास्प्पद होऊन जातो ना?  

   अण्णांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल किंवा किरण बेदी यांनी कुठले आरोप वा विधान केल्यावर त्यांची भिंग घेऊन तपासणी करणारे पत्रकार, स्वत:च्या सहकार्‍यांचे व्यवहार व वागणे का तपासून बघत नाहीत? की पत्रकारांना मनमानी करण्याची मुभा कायद्याने व अविष्कार स्वातंत्र्याने दिलेली आहे? कायद्याचे संरक्षण मागणार्‍याने मुळात कायद्याचा आदर करायला शिकले पाहिजे. जेव्हा तोच कायदा बेछूटपणे मोडतो, तेव्हा त्याला कायद्याचे संरक्षण मागायचा नैतिक अधिकार उरत नाही. सर्वसामान्य नागरिकाला उपलब्ध आहेत तेच अधिकार त्याला मिळू शकतात. आणि असे संरक्षण कायदा सर्वांनाच देत असतो. अगदी कायदा झुगारणार्‍या व धाब्यावर बसवणार्‍या दहशतवादी अजमल कसाबलाही भारतीय कायदा तेवढे संरक्षण देतोच की. कराचीहून मुंबईत बेकायदा घुसून बेधूंद गोळीबार करणारा कसाब व बेताल बातमी देऊन दिशाभूल करणारा महाराष्ट्र टईम्स, यात फ़रक तो काय? केजरीवाल यांनी संसदसदस्यांवर गुन्हेगारीचे आरोप केल्यावर जे पुरावे मागायला घसा कोरडा करतात, त्यांनी खासदार अडसुळ प्रकरणात महाराष्ट्र टाईम्सकडे पुरावे मागितले होते काय? की बेछूट व बेताल आरोप करण्याचा अधिकार पत्रकारांना अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणुन मिळतो, पण केजरीवाल यांना पत्रकार नसल्याने तो नसतो म्हणायचे आहे? की केजरीवाल बोलले, मग संसदेचे व तिथल्या सदस्यांचे पावित्र्य मोठे असते आणि मटासारख्या वृत्तपत्राने त्यापैकीच एकाची निंदानालस्ती केली तर तेच पावित्र्य कवडीमोलाचे असते? निकष व नियम तरी काय आहेत? ते माणुस व पेशानुसार बदलत असतात काय?  

   हा सर्व बुद्धीभेद असतो. आपण केले मग ते पवित्र धर्मकार्य असते आणि तेच कृत्य इतर कोणी केले मग घोर पाप असते, अशी ही बनवेगिरी नाही काय? त्याचा जाब कोणी विचारायचा? की आजची पत्रकारिता व्यवहारात माफ़ियागिरी झाली आहे? आम्ही वाटेल ते करू आम्हाला कोणी जाब विचारायचा नाही; अशी भूमिका आहे? नसेल तर ज्योतिर्मय डे याच्यावर छोटा शकीलशी संबंध असल्याची जी वदंता आहे, त्याबद्दल पत्रकारात मौन कशाला? त्याच्या हत्याप्रकरणी जिग्ना शहा नावाची जी पत्रकार आरोपी संशयित म्हणून पकडली गेली, त्याबद्दल निषेधाचा सुर का उमटलेला नाही? भाजपा, कॉग्रेस असे पक्ष निदान आपल्या पापावर पांघरूण घालत असले तरी एकमेकांची पापे उघडी होताना गप्प बसत नाहीत. त्यात दुसर्‍याचे वाभाडे काढायला तरी पुढे येतात. अण्णांशी सहमती नसलेल्या स्वयंसेवी संस्था संघटना अण्णांच्या चुका सांगायला पुढे सरसावतात तरी. पण पत्रकारी विश्वाचे काय? त्यात एकमेकांच्या पापाबद्दल माफ़ियांसारखे मौनव्रत धारण केले जाते, ते सभ्यपणाचे लक्षण आहे काय? त्यामुळेच मग त्यात एखादा कपिल पाटिल सारखा माफ़ीचा साक्षिदार पुढे आल्याशिवाय यांच्या पापाचा घडा फ़ुटत नाही. हा बुद्धीवाद राहिला नसून निव्वळ ढोंगबाजी झाली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन त्याला माफ़ियागिरी म्हणावे, अशी वेळ येत चालली आहे. आज राजकीय कार्यकर्ते व कुणी ठेकेदार बिल्डर  मारहाण करत असतील. उद्या हे फ़ार झाले तर लोकच रस्त्यावर उतरून पत्रकारांच्या या ढोंगबजीचा बंदोबस्त करू लागतील. मग तोंड लपवायलाही जागा शिल्लक उरणार नाही. (क्रमश:)
 भाग  ( २३३ )  ११/४/१२

मंगळवार, १० एप्रिल, २०१२

यातला चेहरा कुठला आणि मुखवटा कोणता?


  कोणाला वाटेल मी व्यक्तीगत हेतूने लिहितो की काय. पण तसे अजिबात नाही. मी कोणाबद्दल व्यक्तीगत लिहीत नाही. यांच्या ज्या जाहिर भुमिका आहेत व मते आहेत त्याचीच मी उलटतपासणी घेत असतो. त्यांच्या कोणाच्या व्यक्तीगत जीवनात मी डोकावत नाही. कारण कुठल्याही व्यक्तीचे खाजगी जीवन त्याचे स्वत:चे असते. त्याचा समाजाशी संबंध नसतो. जेव्हा त्याचे खाजगी जगणे सार्वजनीक जिवनावर प्रभाव पाडू लागते, तेवढ्याशी आपला संबंध येतो. म्हणुनच पत्रकाराने कुणाच्या खाजगी जीवनात डोकवायचे नसते. मी ते पथ्य कटाक्षाने पाळले आहे. जे पाळत नाहीत पण जगाला शहाणपणा शिकवू बघतात, त्यांना त्याचा जाब विचारणे म्हणूनच मला माझे पत्रकार म्हणुन कर्तव्य वाटते. अण्णांचे जगणे, रामदेवांचे वागणे तपासणार्‍यांनी जे तत्वज्ञान सांगितले आहे, त्याचा ते स्वत:च्या जीवनात किती अवलंब करतात हे म्हणून तर मोलाचे ठरते. हेमंत देसाई असोत किंवा डॉ. कुमार सप्तरषी असोत. त्यांच्याशी माझे काही वैयक्तिक भांडण नाही. त्यांना जसा अण्णा वा रामदेव, केजरीवाल यांच्या वागण्याची तपासणी करायचा अधिकार आहे, तसाच मलाही यांच्या खरेपणाची उलटतपासणी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ते ज्या थोर पुरूषांचे हवाले देतात, विधाने सांगतात, ते तपासून बघण्याचा अधिकार कुणाही नागरिक व वाचकालाही असतो. त्यांच्या वतीने बोलणारा लिहिणारा कोण आहे?

   परवाची गोष्ट घ्या. कायबीईन लोकमत वहिनीला चार वर्षे पुर्ण झाल्याचा सोहळा दाखवत होते. त्यात आपलेच कौतुक वागळे आपणच करून घेत होते. ते करायला माझी अजिबात हरकत नाही. पण तो वागळे यांना एकट्यालाच अधिकार आहे काय? कारण असेच स्वत:चे कौतुक त्यांचा महानगर मधला सहकारी कपिल पाटिल याने केले, तेव्हा त्याची याच निखिलने टिंगल केली होती. १५ नोव्हेंबर १९९६ च्या महानगरच्या कॅलिडोस्कोपमधला निखिल वागळे खरा मानायचा तर आजचा लोकमत वाहिनीचा संपादक निखिल वागळेची गणना शहाण्या माणसात होऊ शकणार नाही. त्यात कपिल पाटिलला उपदेश  करताना निखिल लिहितो,  

"महानगर घडवण्यात आपला मोठा हात होता असं पाटिल यांनी स्वत:च्या तोंडाने सांगितलं आहे. त्यांच्या हेडलाईंन्सनी महानगर तुफ़ान खपू लागला असं ते म्हणतात. सर्वसाधारणपणे या गोष्टी दुसर्‍यांनी बोलायच्या असतात. स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍यांची गणना शहाण्या माणसात होत नाही."

   हा बोध किंवा शहाणपण निखिलने सोळा वर्षापुर्वी लिहून ठेवलेले आहे. ते खरे मानायचे तर ६ एप्रिल २०१२ रोजी प्राईमटाईम मध्ये लोकमत वाहिनीवर जो चालला होता तो मुर्खपणा नव्हता काय? तो मुर्खपणा स्वत: निखिलच करत होता. यातला कुठला निखिल वागळे शहाणा मानायचा? १९९६ साली कॅलिडोस्कोप लिहिणारा, की २०१२ साली कॅमेरासमोर उभा राहून स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारा? कुठला तरी एक निखिल शहाणा जरूर आहे. पण त्याचवेळी दुसरा निखिल नुसता मुर्खच नाही, तर त्याची गणना शहाण्या माणसात होऊ शकत नाही अशी ग्वाहीखुद्द निखिलनेच दिलेली आहे. आता यातला कुठला खरा व शहाणा निखिल वागळे व कुठला बदमाश मुर्ख वागळे ते त्यानेच पुढे येऊन सांगावे. आणि गमतीची गोष्ट अशी आहे, की दोघेही एकाच वेळी आमनेसामने येऊ शकत नाहीत. अनेक वाचकांना प्रश्न पडतो की भाऊ तोरसेकर इतके भडक भन्नाट आरोप करतो, तरी यातला एकही शहाणा व विद्वान लढवय्या पत्रकार, अविष्कार स्वातंत्र्याचा योद्धा त्याच्या समोर का येत नाही? तर त्याचे हेच उत्तर आहे. कारण मी ज्यांच्यावर असे गंभीर आरोप केले आहेत, त्यांचा एकच चेहरा नाही. ते आपल्या समोर मुखवटे लावून येत असतात. आणि खाजगी आयुष्यात त्यांचे चेहरे यापेक्षा भयंकर वेगळे व विद्रुप असतात. त्यांना सतत आपला मुखवटा फ़ाटेल याची चिंता भेडसावत असते. आणि युद्ध करायचे म्हटले मग हाणामारी आली. त्यात चुकून मुखवट्यावर घाव घातला गेला तर काय? मुखवटा फ़ाटणार व खरा विद्रुप चेहरा लोकांपुढे आला तर?  

   म्हणूनच १९९६ सालात कॅलिडोस्कोप लिहिणारा निखिल आणि २०१२ सालात कायबीइन लोकमतचा वर्धापनदिन साजरा करणारा निखिल, कधी समोरासमोर येऊ शकत नाहीत. चुकून त्यांच्यातला कोणी माफ़ीचा साक्षीदार म्हणुन टोळीतून बाहेर पडला मग त्यांची पापे जगासमोर येतात. पण लौकरच त्याची समजूत घालून त्याला गप्प केले जात असते. कपिल पाटिल असाच एक माफ़ीचा साक्षिदार होता. त्याने १९९६ सालात अबीरगुलाल उधळून निखिलचा बुरखा टराटरा फ़ादून टाकला होता. तर आधी कपिलची सोशिकता तपासताना निखिलने कपिलचे वस्त्रहरण केले होते. पण त्यातली एक बाब मोलाची आहे. आपले हे समाजवादी पावित्र्याचे थोतांड लोकांसमोर उघडे पडू नये, याची काळजी बाकीचे पाखंडी समाजवादी कसे घेतात, त्याचेही सत्य कपिल बरळून गेला होता. मोठा निखिल विरुद्ध छोटा कपिल अशा या गॅंगवॉरमध्ये समाजवादी भंपकपणाची लक्तरे चव्हाट्यावर येऊ लागली, तेव्हा त्यात नर्मदाताई पाटकर यांनी हस्तक्षेप केला होता. ते सांगताना कपिल लिहितो.

   मेधाताई पाटकरांची आठवण सांगायला हवी. आज दिनांकच्या ऑफ़िसावर सेनेने ९३ साली मोठा हल्ला करून प्रचंड मोडतोड केली होती. त्याच दिवशी काही महिला शिवसैनिकांनी वागळे यांना एका समारंभात धक्काबुक्की केली होती. त्या दोन्ही घटनांच्या निषेधार्थ पत्रकारांनी मोठं आंदोलन केलं.माझं ऑफ़िस पाहायला त्याच रात्री वागळे स्वत: येऊन गेले. दुसर्‍या दिवशी मात्र त्यांनी महानगरच्या अग्रलेखात आज दिनांकची आणि माझी रेवडी उडवली. तरीही आमचे मित्र मलाच सांगत होते, तुम्ही दोघं एकत्र या. मी त्यांना म्हणालो कसं एकत्र येणार? काही डाव्या समाजवादी स्वयंसेवी संघटनांनी संयुक्त आंदोलन उभारण्यासाठी वागळेंच्याच पुढाकाराने सानेगुरूजी विद्यालयात बैठक बोलावली होती. मेधाताईंनी मला फ़ोन करून ’तुम्ही दोघं आता न भांडता दहशतवादाविरूद्ध संयुक्तपणे लढा’ असं आर्जवाने सांगितलं. निखिलने माझ्यावर केलेल्या टिकेचं काय म्हणून मी त्यांना विचारलं. त्या म्हणाल्या. ’माझी स्पष्ट नाराजी मी त्याला कळवली आहे. त्याचं हे लिहिणं बरोबर नाही. मला ते आवडलेलं नाही. तुझ्याबाबतीत आक्षेप घेता येणार नाही. पण तू आता मनावर घेऊ नकोस. त्या बैठकीला जा".

   ही कशाची कबूली आहे? कसली साक्ष आहे? निखिल वागळे वा कपिल पाटिल हे पत्रकार असल्याची, की ते डाव्या चलवळीचे खंदे कार्यकर्ते पुरस्कर्ते असल्याची? त्यांचे मित्र कोण, जे त्यांच्यात समझोते मिटवामिटवी करू बघत होते? पत्रकारांचा डाव्या चळवळीशी संबंध काय? की पत्रकारिता हीच डावी चळवळ आहे? कपिल पाटिल यांनी जो लेख तेव्हा लिहिला होता व त्यातला उपरोक्त परिच्छेद त्यांच्या पत्रकारितेची वेदना सांगतो आहे, की पत्रकारितेमधल्या राजकीय मुखवट्याची कहाणी आहे? सर्व डाव्या समाजवादी संघटना आणि पत्रकारीतेचा संबंध काय? मेधाताई कुठल्या दहशतवादाबद्दल बोलतात? कपिल सांगतो, ते त्या दोघांचे मित्रच आपण आजकाल वाहिन्यांवरच्या चर्चेत वेगवेगळ्या नावाने, मुखवट्याने झळकताना बघत असतो. मग मेधाताई समाजसेविका होतात, सप्तर्षी गांधीवादी होणार, हेमंतभटजी ज्येष्ठ पत्रकार होणार, अमरापुरकर कलावंत होणार, समर खडस विश्लेषक होणार. हुसेन दलवाई कॉग्रेसचे खासदार म्हणुन येणार, तर डॉ. महाजन कॉग्रेस प्रवक्ता म्हणुन आणले जाणार. प्रत्यक्षात सगळे एकाच माळेचे मणी असतात व आहेत. ज्यांना कपिल "आमचे मित्र" संबोधतात, तोच हा गोतावळा आहे.  

भामटेगिरी व भुरटेगिरी करणार्‍यांची जशी टोळी असते व त्यात ज्याला फ़सवायचे त्याच्या भोवती असे आधीच संगनमत केलेले साथीदार वेगवेगळ्या वेशभुषेने घोळका करतात, तशीच ही टोळीबाजी आहे. ही बनवेगिरी लोकांमध्ये चालली नाही म्हणुन आज त्यांच्या जुन्या राजकीय विचारधारेचा अस्त होऊन गेला आहे. एसेम जोशी, मधू दंडवते, नानासाहेब गोरे, मधू लिमये, बापूसाहेब काळदाते यांच्यासारख्या निष्ठावंतांनी उभी केलेली समाजवादी चळवळ या नव्या पिढीतल्या भुरट्यांनी आपल्या मतलब व स्वार्थासाठी वाळवीप्रमाणे पोखरून निकामी करून टाकली. तिचे नामोनिशाण आज शिल्लक उरलेले नाही. ज्या दिवाळखोरीने त्यांनी समाजवादी चलवळ मारून टाकली, ते आता पत्रकारिताही रसातळाला घेऊन चालले आहेत. आज जुन्या समाजवादी चळवळीचा वारसा सांगणारी ही टोळी म्हणजे प्रत्यक्षात एक नौटंकीची कंपनी आहे. (क्रमश:)
भाग  ( २३२ )     ११/४/१२