केजरीवाल प्रकरण काय आहे? पुन्हा अण्णा हजारे यांच्या टीमने जे धरणे दिल्लीत केले, त्यात त्यांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी संसदेत अनेक गुंड व गुन्हेगार बसले आहेत, अशी बोचरी टिका केली होती. त्यावरून काहूर माजले. तेवढ्यावरून मग अण्णा व त्यांचे सहकारी घटना मानत नाहीत, ते स्वत:ला संसदेपेक्षा श्रेष्ठ मानतात; अशी टिका झाली. ती टिका राजकीय पक्षांनी केली तर समजू शकते. कारण अण्णा व त्यांच्या टिमने केलेल्या मागण्यामुळे अनेक पक्षात कल्लोळ माजला आहे. कुठल्या ना कुठल्या राज्यात प्रत्येक पक्षाने कमीअधिक सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षावर थोड्याफ़ार प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अण्णांना हवे तसे लोकपाल विधेयक आल्यास, सर्वच राजकीय पक्षांना ते मानवणारे नाही. शिवाय सर्वच पक्षात गुन्हेगारी आरोप असलेले लोक आहेत. त्यातले अनेक निवडून आलेले सुद्धा आहेत. सहाजिकच संसदेतील खासदारांवर केजरीवाल यांनी आरोप केल्यास राजकीय पक्षांनी संताप व्यक्त केला तर नवल नाही. पण माध्यमांनी अण्णा टीमवर संसदेचे विरोधक असल्याचा आरोप करावा, ही आश्चर्याची बाब आहे. कारण केजरीवाल यांनी जे आरोप आपल्या भाषणातून केले, ते मुळात वृत्तपत्रिय बातम्यातून आलेले आहेत. त्यासाठी केजरीवाल यांनी कुठले संशोधन केलेले नाही किंवा सर्वेक्षण केलेले नाही. त्यांनी वृत्तपत्रिय बातम्य़ांचा आधार घेतला आहे. सहाजिकच जर केजरीवाल अशा आरोपामुळे घटना व संसदेचे शत्रू ठरत असतील, तर तेवढीच माध्यमे सुद्धा संसदेचे शत्रू ठरू शकतात. कारण केजरीवाल यांनी वृत्तपत्रिय आरोपांचा पुनरूच्चार केला आहे. पण आपल्याच आरोप व बातम्यांचा पुनरूच्चार करणार्‍या केजरीवाल यांना माध्यमे गुन्हेगार ठरवतात. ही नवलाईची गोष्ट नाही काय?
वास्तविक स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वा चौथा खांब म्हणवून घेणार्‍या माध्यमांची अशा प्रसंगी मोठी नाजूक जबाबदारी असते. त्यांनी लोकांचा मनात या बाबतीत ज्या शंका असतील वा तयार होतील; त्याचे निरसन करायला पुढे आले पाहिजे. केजरीवाल यांनी स्पष्ट आरोप केले आहेत. संसदेतील दिडशेहून अधिक सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यात घरफ़ोडी, दरोडे, फ़सवणूक, बलात्कार अशा गभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. त्याचा खरेखोटेपणा माध्यमांनी तपासून लोकांसमोर आणला पाहिजे. संसदेचे लोकसभा व राज्यसभा असे मिळून साडेसातशेपेक्षा अधिक खासदार आहेत. ते सर्वच तसे गुन्हेगार आहेत असे केजरीवाल यांनी कधीही म्हटलेले नाही. तर त्यांनी दिडशे लोकांवर आरोप केला आहे. म्हणजेच एकूण संसदसदस्यांपैकी २० टक्के खासदारांवर तो आरोप त्यांनी केला आहे. थोडक्यात दर पाचपैकी एक खासदार गुन्हेगारीत अडकला आहे, असे त्यांना म्हणायचे आहे. त्याचा अर्थ संपुर्ण संसद त्यांनी गुन्हेगार ठरवलेली नाही. गुजरातचे उदाहरण घ्या. तिथे दंगल झाली तर माध्यमे वा भाजपा विरोधक एकूणच भाजपाला दंगलखोर म्हणून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत असतात. पण तेवढा सरसकट आरोप केजरीवाल यांनी केलेला नाही. त्यांनी मोजूनमापून दिडशे खासदारांवर आरोप केला आहे. तोसुद्धा ज्यांच्याव्रर पोलिसात गुन्हे दाखल आहेत वा न्यायालयात खटले दाखल झाले आहेत, त्यांच्यावरच तसा आरोप केला आहे. तो आकडा वा तो आरोप कोणी खोटा पाडू शकलेले नाही. म्हणजेच आरोप फ़ेटाळण्याची कोणाची हिंमत झालेली नाही. मग केजरीवाल यांच्या विधानाबद्द्ल आक्षेप तरी काय आहे?
केजरीवाल यांनी संसदेचा अवमान केला असा आक्षेप आहे. त्यांनी संसद अशाच लोकांनी भरली आहे असे अजिबात म्हटलेले नाही. पण असे गुन्हेगार मानसिकतेचे लोक तिथे मोठ्या संख्येने असतील, तर लोकपाल कायदा संमत व्हायला ते आडकाठी करणार, असे विधान केले आहे. मग त्यात चिडायचे कारण काय? त्यात खोटे काय आहे? साडेसातशे पैकी दिडशे ही मोठी संख्या नाही काय? ते दिडशे बदनाम सदस्य म्हणजे एकूण लोकसभा असे कुणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर काहूर का माजले आहे? ज्या देशाचे ब्रीदवाक्य "सत्यमेव जयते" आहे, त्या देशात सत्य बोलणे पाप झाले आहे काय? नसेल तर केजरीवाल यांच्या निषेधाचे कारण काय? आणि जे आरोप आधीच माध्यमांनी केले आहेत, तेच केजरीवाल बोलले म्हणजे गुन्हा होतो काय? ही नेमकी भानगड काय आहे? खरे तर माध्यमांनी तेच लोकांना समजावणे हे चौथा स्तंभ म्हणुन त्यांचे काम आहे. त्यातच लोकशाहीचे रक्ष्ण सामावले आहे. पण असे दिसेल, की माध्यमांनी नेमकी उलटी कामगिरी हाती घेतली. केजरीवाल यांनी सांगितलेले सत्य लोकांना समजण्यापेक्षा लोकांची त्याबाबत दिशाभूल होईल असाच पवित्रा माध्यमांनी विशेषत: वाहिन्यांनी घेतला. भारतीय राज्यघटना व संसद सार्वभौम आहे. तिचा कोणीही ऐर्‍यागैर्‍या अवमान करू शकत नाही. तसे केल्याचे परीणाम खुद्द निखिल वागळे यांनी भोगलेले आहेत. विधानसभेचा अवमान केल्याबद्द्ल त्यांना कैदेची शिक्षा भोगावी लागली आहे. ती शिक्षा त्यांना कोर्टाने दिली नव्हती, तर खुद्द विधानसभेने फ़र्मावली होती. मग विधानसभेपेक्षा श्रेष्ठ असलेली संसद, केजरीवाल यांना मोकाट सोडून देईल काय? लोकसभेने त्यावर कठोर कारवाई का केली नाही?
केजरीवाल यांच्या विधानातून संसदेचा अवमान झाला असेल तर कुणाला न्यायालयात जाण्याची गरज नाही, संसद स्वत:च कायदेमंदळ आहे. त्याला आपल्या सन्मानासाठी विशेष हक्क आहेत. त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव आणता येतो. तो मानला गेल्यास संबंधित व्यक्तीला संसदेच्या समोर आणले जाते. त्याच्यावरील आरोप सांगून त्याच्याकडे सफ़ाई मागितली जाते. ती समाधानकाराक नसेल तर त्याला शिक्षा फ़र्मावण्याचे अधिकार संसदेला स्वत:ला आहेत. मग केजरीवाल यांच्यावर टिकेचा भडीमार करणारे राजकारणी वा संसदसद्स्य त्यांच्या विरोधात हक्कभंग का आणत नाहीत? त्यात केजरीवाल यांना आपली बाजू मांडता येईल व त्यांना संसदही खडसावून जाब विचारू शकेल. तसे न करता त्यांच्या विरुद्ध त्याच अवमानकारक विधानासाठी कानउघडणी करणारा प्रस्ताव आणायचे कारणच काय? तसा ठराव आणुन त्यांना शिक्षा फ़र्मावण्यातून सुट देण्याचे कारण काय? खरे तर माध्यमांनी ही गोष्ट सामान्य वाचक व श्रोत्यांच्या नजरेत आणुन द्यायला हवी ना? केजरीवाल यांच्या विधानावरून गदारोळ माजवण्यापेक्षा संसदेचे विशेषाधिकार व हक्कभंगाबद्दल लोकांचे प्रबोधन करणे, ही चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांची जबाबदारी नाही काय? पण ते काम कुठल्या वाहिनीने केले नाही की प्रमुख वृत्तपत्राच्या संपादकांनी त्यासाठी संसद व राजकीय पक्षाकडे मागणी केली नाही. नुसते ठराव कशाला? चांगल्या मुसक्या बांधून केजरीवाल याला संसद भवनात हजर करा. त्याच्या अतिरेकी भाषा व आरोपांची छाननी करा आणि कठोर शिक्षा त्याला फ़र्मावा, असे कुठल्याच वाहिनी वा संपादकाने का सांगू नये? कुणा संपादकाने अग्रलेखातून सुचवू नये? संसदेनेही त्यात टाळाटाळ का करावी?
आहे ना गंमत? ज्याने एवढा मोठा गुन्हा केला, सार्वभौम देशाच्या सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदेचा अवमान केला; अशा आरोळ्या ठोकण्यात सगळे पत्रकार संपादक व वाहिन्या आघाडीवर होते. पण संसदेला जो खास हक्क व अधिकार आहे, त्याच्या वापराबद्दल मात्र कमालीचे मौन पाळले गेले. कशाला? हे सगळे म्हणजे संसदेतले भाषणे देऊन निषेध करणारे व वाहिन्यावर घसा कोरडा करून केजरीवालला शिव्याशाप देणारे, प्रत्यक्षात केजरीवाल यालाच वाचवत होते काय? ज्याला सहजगत्या एका संसदीय ठरावाने कडक शिक्षा देणे शक्य आहे त्याच्यावर इतकी मेहरबानी कशाला? इतका मोठा गुन्हा असेल तर नुसत्या कानपिचक्या कशाला? केजरीवालनेही स्वत:च त्याची आठवण करून दिली. माझा गुन्हाच असेल तर हक्कभंग प्रस्ताव आणा, असेही त्याने सांगितले. म्हणजेच तो संसदेने दिलेल्या कानपिचक्यांना दाद द्यायला तयार नाही. तर त्याला संसदेने धडाच शिकवायला हवा ना? मग ते का होत नाही? संसदेच्या सार्वभौमत्व आणि पावित्र्याची काळजी पडलेले संपादक, माध्यमे त्याबद्दल मूग गिळून गप्प कशाला? नेमके हेच तर चौथ्या स्तंभाचे काम असते. त्याबद्दल अविष्कार स्वातंत्र्याचे योद्धे गप्प कशाला? इथेच माझा आक्षेप असतो. जिथे खरी जबाबदारी आहे तिथे माध्यमे गप्प रहातात, की लपवाछपवी करतात? खरे तर माध्यमांनी राजकीय नेत्यांना त्यांच्या हक्कभंग मौनाबद्दल जाब विचारायला हवा. ते राहिले बाजूला, उलट माध्यमे म्हणजेच आमचा चौथा स्तंभच ’मूकस्तंभ" होऊन बसला. सत्य सांगताना त्याचीच वाचा बसली होती. सत्यकथनापेक्षा चौथा स्तंभ सत्य लपवण्याची केविलवाणी धडपड करत होता काय? (क्रमश:)
भाग ( २३८ ) १७/४/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा