नितीश व राजठाकरे यांच्यात माध्यमांनी लावलेल्या भांडणाच्या निमिताने आणखी काही गोष्टी स्पष्ट करायला हव्यात. सामान्य मा्णसाची दिशाभूल ही मंडळी कशी सहजगत्या करतात त्याचा तो सज्जड पुरावाच आहे. नेहमी खोटेच बोलायची गरज नसते. कधीकधी खोटे न बोलता पण अर्धवट अपुरी माहिती देऊनही कुणाची सहज फ़सवणूक करता येत असते. या नितीश-मनसे वादात मराठी वाहिन्यांवरील चर्चा त्यापेक्षा अजिबात वेगळ्या नव्हत्या. त्यातून भारतीयांचे घटनात्मक अधिकार मोठ्या आवेशात सांगण्याची या सेक्युलर पत्रकार विद्वानांच्यात स्पर्धाच लागली होती. पण प्रत्यक्षात ते एक भीषण घटनात्मक व प्रशासकीय सत्य निर्लज्जपणे दडपून टाकत होते. कोणते आहे ते सत्य?
स्टारमाझा वाहिनीवर त्यांचे संपादक सहसा झळकत नाहीत पण यावेळी ते अगत्याने उपस्थित होते. अधिक त्यात नेहमीचे यशस्वी कलावंत ज्येष्ठ विश्लेषक प्रताप आवबे सर होते. ते कुठे कमी पडतील म्हणून शेंडीला गाठ मारून समर खडस सुद्धा होते. त्यांचे मामा खासदार हुसेन दलवाई हजर होते. दुसरीकडे कायबीइन लोकमत वाहिनीवर स्वत: निखिल, नर्मदाताई पाटकर, इत्यादी घटनातज्ञ अगत्याने उपस्थित होते. देशात कुठेही कोणालाही येण्याजाण्याचा अधिकार घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे, ते सांगायला इतकी मोठी सेक्युलर फ़ौज हजर होती. मला या लोकांच्या कायदा, राज्यशास्त्र, घटना, समाजशास्त्र, जागतिक मानववंशशास्त्र, इतिहास, विज्ञान इत्यादी जाणकारीबद्दल कधीच शंका आलेली नाही. फ़क्त या तमाम बुद्धींमंतांची अक्कल भारतीय भूगोलाबाबत शून्य असावी, याचे आश्चर्य वाटत आले आहे. कारण त्यांच्या दृष्टीने मुंबई महाराष्ट्र वगळता उर्वरीत भारत नावाचा भूप्रदेश कुठे आहे, तेच त्यांना ठाऊक नसावे. ज्या राज्यघटनेचा ते नेहमी हवाला देतात, ती घटना फ़क्त महाराष्ट्र या राज्यापुरती किंवा मुंबईच्या भूगोलापुरती लागू होते, असा त्यांचा समज आहे काय; एवढीच माझी शंका आहे. पण ती दुर करावी असे त्यांना कधीच वाटत नाही, हे माझे व एकूणच प्रेक्षक व वाचकांचे दुर्दैव आहे. कारण माझ्यासह देशातल्या तमाम अडाणी व सामान्य माणसांच्या अल्पबुद्धीनुसार, राज्यघटना संपुर्ण भारतीय भुगोलासाठी लागू होते. त्यात ओरिसा, छत्तिसगड, झारखंड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हाही समाविष्ट आहे, असे आपण अल्पबुद्धीचे लोक समजतो. मात्र या वाहिन्यांवर चर्चेत भाग घेणा‍र्‍यांना ते भाग, जिल्हे व राज्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकारकक्षेत येतात; याचाच पत्ता नसावा. अन्यथा त्यांनी राज-नितीश वादात आपल्या नसलेल्या अकलेचे शेकडो तारे कशाला तोडले असते?
सध्या ओरिसा नावाच्या राज्यात एक राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग ओढवला आहे. तिथे काही इटालियन पर्यटक व एका आमदाराचे नक्षलवाद्यांनी अपहरण केलेले आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी काही नक्षली कैदी बिनशर्त सोडून देण्याची मागणी केली आहे. त्या ओलिसांचे अपहरण त्या नक्षलवाद्यांनी घटनेतील कोणत्या कलमानुसार केले आहे? की भारत सरकारने दिलेल्या व्हिसानुसार भारतात आलेल्या इटालियन पर्यटकांना ओरिसा गडचिरोली आदि नक्षल प्रभावित भागात जाण्यासाठी राज्यघटना परवानगी देत नाही काय? नसेल तर त्या पर्यटक वा बिजू जनता दलाच्या त्या आमदाराचे अपहरण का झाले आहे? की त्या नक्षल प्रभावित भारतीय भागात जाण्यासाठी वेगळा नक्षली व्हिसा घ्यावा, असे घटनेत लिहिले आहे? नसेल तर ओरिसामध्ये चालू आहे तो पेचप्रसंग कुठल्या घटनात्मक पातळीवरचा आहे? मुंबईत येण्यासाठी नितीशकुमार यांना राज ठाकरे वा मनसेच्या व्हिसाची नक्कीच गरज नाही. असे ते छाती फ़ुगवुन सांगत असतील, तर त्यात भारतीयत्वाचा अभिमान शोधणार्‍यांनी, त्याच नितीशना जरा ओरिसातल्या त्या नक्षल प्रभावित भागातही जायचे आवाहन करायला हवे. तो पराक्रम केल्यास मनसे त्याच पराक्रमी नितीशकुमारांचे पायघड्या घालून मुंबईत स्वागत करायला मागेपुढे बघणार नाही. आणि ओरिसाच कशाला? महाराष्ट्र काही मुंबईपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात पुर्वेस गडचिरोली नावाचाही जिल्हा आहे. तिथे नितीशकुमार यांनी का जावू नये? त्यांचे सोडा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल यांनी तरी बेधडक गडचिरोलीमध्ये जाऊन दाखवावे. तोसुद्धा याच महाराष्ट्राचा भूभाग आहे. तिथेही कुठला व्हिसा लागत नाही. तिथे येण्यापासून तुम्हाला मनसे अडवत नाही ना?
राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या गमजा करणार्‍यांनी तो अधिकार गाजवायला मुंबईच कशाला शोधावी? मग ते नितीशकुमार असोत की वाहिन्यांवर घटनेचे पांडित्य सांगणारे शहाणे असोत. त्यांनी तो अधिकार जरा तिकडे जाऊन गाजवायला काय हरकत आहे? इथे मनसे निदान बोलून दाखवते. दोन थपडा मारण्यापलिकडे मनसेची मजल जात नाही. नक्षलप्रभावित भागात कोणी असे इशारे देत नाही. काय व्हायचे असते ते करूनच दाखवले जाते. तेव्हा या घटनात्मक अधिकाराच्या फ़ुशारक्या मारणार्‍यांनी व त्यांना मोठे शक्तीमान वाटणारे सरकार आहे त्यांनी, तिकडे जरा आपल्या पुरूषार्थाची साक्ष द्यावी. त्यावर बोलायची हिंमत होणार नाही. सगळी हिंमत व शौर्य मनसे व शिवसेनेपुरते असते. कारण सेना मनसे यांच्यावर कितीही आरोप केले, तरी ते कायद्याच्या मर्यादेत वागतात याची खात्री आहे. त्यांच्या बाबतीत दाखवला जाणारा पुरूषार्थ नक्षलीबाबत कुठे गायब होतो? हे सगळे घटनात्मक पांडित्य गडचिरोलीचा विषय आला, मग कुठे बेपत्ता होते? मुफ़्ती महंमदच्या मुलीला सोडवण्यासाठी, कंदाहारचे विमान प्रवासी मुक्त करण्यासाठी व आता ओरिसातील ओलिस सोडवण्यासाठी चाललेल्या प्रयासाच्या बाबतीत हा घटनात्मक पुरूषार्थ काय दिवे लावत असतो? हे सगळे घटनात्मक शहाणपण अशा दहशतवादी कृत्यांना सामोरे जायची वेळ येते, तेव्हा कुठे झोपा काढत असते? जे आज बिहारी दिवस मुंबईत साजरा करताना, नितीशच्या इथे येण्याच्या विषयावर घटनेतील अधिकाराचे हवाले देतात, ते नक्षल भागात घटनेचा अधिकार पायद्ळी तुडवला जात असताना जांभया देत असतात काय?
हीच तर खरी चलाखी असते. खर्‍या समस्या लपवायच्या असतात किंवा सत्य दडपायचे असते, तेव्हा भलत्याच गोष्टींचे काहूर माजवणे भाग असते. देशात घटनात्मक सरकार लुळेपांगळे झाले आहे. त्याला आपल्या भूभागावरही आपली हुकूमत राखणे अशक्य झाले आहे. नक्षली किंवा कश्मिरी जिहादी प्रदेशात कायद्याचे राज्य चालवणे अशक्य झाले आहे. तिथले सरकारी अपयश लपवण्यासाठी मग इथे नसत्या विषयावर गदारो्ळ उठवला जात असतो. त्यातून सौम्य प्रतिकाराला चेपून कायदा कसा कठोर आहे, त्याचा भ्रम निर्माण करायचा असतो. म्हणुन तर त्याच कार्यक्रमात राहुल मुंबईत आले, तेव्हा सेनेच्या लोकांना कसे झोडपून कायदाव्यवस्था राखली, ते सांगून कॉग्रेस प्रवक्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. पण तिकडे गडचिरोलीत पन्नास पोलिसांचे मुडदे पाडले जातात, त्यावर मौन धारण केले जाते. बिचार्‍या रिक्षावाला वा चहावाल्या बिहारीला मारण्यात कसला पुरूषार्थ, असा सवाल मनसेला विचारणारे संपादक, नक्षलींपुढे शेपूट घालणारे नि:शस्त्र शिवसैनिकांना झोडपतात, त्या पुरूषार्थावर सवाल का करत नाहीत? सगळी गफ़लत तिथेच तर आहे.
नितीश व मनसे वादाची ही दुसरी बाजू आहे. नक्षली दहशतवादा पुढे शरणागती आणि मनसेवर लाठी उगारण्यातला पुरूषार्थ, हा विरोधाभास अशा विद्वानांचा खोटेपणा उघडा पाडत नाही काय? कायदा व शस्त्र उगारून घटनात्मक सत्तेचा वरचष्मा दाखवण्याची जागा मनसेच्या आंदोलनाची नसून दहशतवाद प्रभावित प्रदेश हीच आहे. पण तिथले अपयश झाकण्यासाठी मग अशा नगण्य विषयावर मोठ्या तडाखेबंद आवाजात चर्चा रंगवायच्या. त्यातून शासन व सत्ताधार्‍यांची शरणागती झाकायची असते. वाघ घरात येऊन शिकार करून जातोय, त्याबद्दल मौन आणि कुठे पाली झुरळे घरात माजलीत, त्यावर विवाद माजवणे असाच हा सगळा भुलभुलैया प्रकार नाही काय? मनसेच्या विरोधानंतरही नितीश मुंबईत येण्याने कायद्याचे राज्य सिद्ध होत नाही. त्यापेक्षा आज देशाच्या सार्वभौम सत्ता व सरकारला नक्षलवादाने खुले आव्हान दिले आहे, तिथे सरकारची यंत्रणा झुंजली पाहिजे. लढली पाहिजे. जो काही पराक्रम असेल तो तिकडे दाखवला पाहिजे. पण त्याबद्दल अखंड मौन आणि मनसेच्या किरकोळ विरोधावर काहुर माजवणे म्हणुनच संशयास्पद कारस्थान वाटू लागते. (क्रमश:)
भाग ( २४१ ) २०/४/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा