मंगळवार, ३० जुलै, २०१३

निर्धास्त झोपा......तिकडे पहारा चालू आहे



   एक राजा होता आणि म्हणूनच तो शिकारीला आपल्या लव्याजम्यासह गेला. बाकीच्या सामान्य रयतेला शिकार करायची कुठे मोकळीक असते? तर जंगलात शिकार शोधता शोधता त्यांच्या नजरेत एक हरणांचा कळप आला. मग राजाचे पथक त्या कळपाचा भरधाव पाठलाग करू लागले. झाडीझुडपातून हरणे बेफ़ाम पळत होती आणि राजाचे सहकारी त्यांचा तितक्याच वेगाने पाठलाग करीत होते. राजा अर्थातच आघाडीवर होता. मध्येच एक मोकळे पटांगण लागले, तेव्हा आपल्या भात्यातून तीर काढून राजाने नेमही धरला. इतक्यात त्याला समोर असे दृष्य दिसले, की त्याने घोड्याचा लगाम खेचला आणि त्याचा वेग मंदावला. सगळेच थबकले. त्याचा फ़ायदा घेऊन हरणांचा कळप पुढल्या झुडपांच्या गर्दीत पसार झाला. इकडे समोरच्या दृष्याने विचलित झालेला राजा जागीच थबकून समोर दिसेल ते विस्मित होऊन बघतच राहिला होता.

   तिथे त्या निबीड अरण्यात दोन शिपाई खांद्यावर तलवार भाले घेऊन पहारेकर्‍यासारखी गस्त घालीत होते. अर्धा पाऊण तास असा गेल्यावर, दोघे थांबले आणि त्यांनी विडीकाडी तंबाखुचा आस्वाद घेतला. मग त्या ‘ब्रेक’नंतर पुन्हा आपली हत्यारे सावरत गस्त सुरू केली. पुन्हा तासाभराने त्यांचा लंचटाईम झाला. दोघांनी हत्यारे बाजूला ठेवून सोबत आणलेली मिठभाकर शिदोरीची पुरचुंडी सोडली आणि भोजन उरकले. अजून लंचटाईम बाकी होता. दोघांनी मस्त थोडीशी डुलकी काढली. पुन्हा उठून त्यांची गस्त चालू झाली. दिडदोन तासांनी पुन्हा तंबाखू विडीचा ब्रेक आला. इतके तास राजा व त्याचा लवाजमा हा सगळा घटनाक्रम निरखून बघत होते. आता कुतूहल अतीच झाल्याने राजा पुढे झाला आणि महाराजांना बघून त्या दोघा शिपायांनी लवून मुजरा केला. नतमस्तक होऊन ते राजाच्या आज्ञेची प्रतिक्षा करू लागले. तेव्हा महाराजांनी विचारले, ‘तुम्ही दोघे इथे इतक्या घनदाट अरण्यात काय करीत आहात?’

शिपाई एकाचवेळी उत्तरले- ‘पहारा महाराज’ 
- पहारा? कसला पहारा? कशासाठी पहारा?
- ते माहित नाही महाराज. पण इथे आमची ड्युटी आहे. रोज येऊन इथे आम्ही गस्त घालत असतो.
- अरे, पण इथे गस्त पहारा कशासाठी?
- खरेच महाराज ते आम्हाला ठाऊक नाही.
- कोणी नेमले तुम्हाला इथे? पगार कोण देतो तुम्हाला?
- हा काय प्रश्न झाला मायबाप? आपणच आमचे पोशिंदे. आपल्याच खजिन्यातून आम्हाला पगार मिळत राहिला आहे. इमानदारीने आपली सेवा करतो महाराज.
- कमाल झाली. आम्ही पगार देतो आणि आम्हाला तुमची नेमणूक माहित नाही? तुम्ही पगार घेऊन गस्त घालीत बसलाय आणि पहारा कशासाठी तुम्हाला ठाऊक नाही?
- जी सरकार.
- हे कधीपासून चालले आहे? कधीपासून पहारा देताय इथे?
- हे बघा आमच्या आज्यापासून चालू आहे. त्याच्याकडून बापाकडे वारसा आला आणि गेली आठदहा वर्षे आम्ही पहारा देतोय. आपलं मीठ खातो आहे हुजूर. कुठे बेईमानी होणार नाही.

   आता राजा शिकार विसरून गेला. तिथला पहारा व गस्त, अधिक सगळा प्रकार बघून राजा अस्वस्थ होऊन गेला होता. शिकार तिथेच सोडून तो राजधानीत परतला आणि त्याने दुसर्‍याच दिवशी दरबार भरवला. प्रधानापासून तमाम सरदार सरंजामदारांना फ़ैलावर घेतले. पण त्या अमूक अरण्यात दोन शिपाई तीन पिढ्यांपासून पहारा कशासाठी देत आहेत; त्याचा थांगपत्ता कोणालाच नव्हता. खुद्द राजाला काही सुचेनासे झाले. त्यावर प्रधानाने एक युक्ती सूचवली. चौकशी आयोग नेमावा आणि राजाने ती तात्काळ स्विकारली. एका जाणत्या निवृत्त न्यायाधीशावर हे रहस्य उलगडण्याचे काम सोपवण्यात आले आणि त्याला लागेल ती मदत व माहिती देण्याचा फ़तवा राजाने काढला. त्यासाठी तात्कालीन सचिवालय, अर्काईव्ह, दफ़्तरखाने खोलून देण्यात आले. त्यानेही एखाद्या इतिहासकार व संशोधकाच्या जिद्दीने बारीकसारीक तपशील तपासले, शोधले, ताडून-पडताळून बघितले. तेव्हा कुठे वर्षभरात त्याचा चौकशी अहवाल तयार झाला. मग दरबार भरवून त्याचे वाचन करण्यात आले. तेव्हा राजासह सर्वांचेच डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली.   

   गोष्ट तीन पिढ्याची होती. आजच्या राजाचा आजोबा सिंहासनाधिष्ठीत होता आणि त्याच्या सुंदर नाजूक राणीला दिवस गेले होते. अशावेळी तिला डोहाळे लागले होते. एकेदिवशी तिने शिकारीला जाण्याचा हट्ट धरला; तेव्हा राजा चिंतेत पडला. हिला अरण्यात कुणा श्वापदाने मारले, फ़ाडून खाल्ले तर काय घ्या? पण डोहाळे लागलेल्या लाडक्या राणीला तो नकार देऊ शकत नव्हता. मग त्याने राणी शिकारीला जाऊन सुखरूप परत येण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी प्रधानावर सोपवली. त्यांनी सेनापती व कोतवाल यांना कामाला लावले आणि राणी शिकारीला जाणार होती, तिथे दोन शिपायांची ‘झेड सिक्युरिटी’ तैनात केली. राणीची हौस फ़िटली आणि ती सुखरूप राजवाड्यात पोहोचली. दोन शिपाई तिथे पहारा देत राहिले. त्यांना कोणी परत यायला सांगितलेच नव्हते. नेमणूकीप्रमाणे त्यांची ड्युटी चालू होती. इथे राणीचे दिवस पुर्ण होऊन तिला देखण्या राजबिंड्या पुत्ररत्नाचा लाभ झाला. राज्याला वारस मिळाला म्हणून सर्वत्र आनंदोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा झाला. हत्तीवरून मिठाई वगैरे वाटण्यात आली. राजा खुश होता, दरबारी समाधानी होते आणि तिकडे दोघा शिपायांचा पहारा गस्त चालूच होती.

   तो सुंदर देखणा राजपुत्र कलेकलेने वाढत गेला आणि एकेदिवशी तोच नवा राजा झाला. त्याचा राज्यारोहण सोहळा दिमाखात पार पडला. सुंदरशी राजकन्या शोधून त्याचाही विवाह सोहळा पार पडला. तिकडे पहारा चालूच होता. मग या नव्या राणीला दिवस गेले आणि तिलाही पुत्र रत्नाचा लाभ झाला. राज्याला वारस मिळाला म्हणून सर्वच विधी व सोहळे यथासांग पार पडले. तिकडे पहारा चालूच होता. 

   नवा तिसर्‍या पिढीतला राजपुत्र दिवसामागे वाढत होता. तरूण झाला. राज्यकारभाराचे धडे गिरवू लागला आणि होता होता तो राजाही होऊन गेला. तिकडे पहारा चालूच होता. ज्या राणीने शिकारीचा हट्ट केला ती वयोवृद्ध होऊन मरण पावली. तिकडे पहारा चालूच होता. तिचा पुत्र राजपदावरून निवृत्त झाला आणि तिचा नातू राजा झाला. तरी तिकडे पहारा चालूच होता. तिथेही पहारेकरी शिपायांच्या तीन पिढ्या बदलल्या होत्या. आजोबा इथे कशाला पहारा द्यायला आलेला, ते नातवांनाही आठवत नव्हते. पण पहारा कसा निष्ठेने व इमानदारीने चालूच होता. 

   पण पहारा कशासाठी? ते ना पहारेकर्‍याला माहित होते, ना राजाला माहित होते, ना तिथल्या रयतेला कधी उमगले होते. पहारा अखंड चालू होता. नातवाने सत्ता हाती घेतली, त्यालाही ठाऊक नव्हते. तो शिकारीला गेला आणि त्याचे कुतुहल जागे झाले; म्हणून इतका तीन पिढ्यांचा उलगडा झाला. तो शिकारीला गेलाच नसता तर? आणि गेला तरी त्याच्या मनात समोरचे दृष्य पाहून कुतूहल जागेच झाले नसते तर? किती पिढ्या तो पहारा तशी गस्त चालू राहिली असती? 

   ही कुठल्या राज्यातली? कुठल्या देशातली? कुठल्या युगातली कथा वा घटना आहे? जिथली कुठली असेल वा नसेल; पण नक्कीच भारत नावाच्या देशातली नसावी. कारण आपल्याकडे तर पणतू राजा व्हायला निघाला आहे. पण कशामुळे? कशाच्या बळावर? कोणत्या हेतूने? कोणाला माहिती आहे काय? आपण सगळे शिपाई असतो. निमूट नेमून दिलेल्या जागी पहारा करावा, गस्त घालावी. कशासाठी, कोणासाठी असले प्रश्न विचारण्याचा आपल्याला अधिकार असतो काय? त्यांनी ‘हात’ दाखवावा, आपण साथ द्यावी. यापेक्षा सामान्य रयतेला कुठले अधिकार असतात? त्यांच्या सोहळ्यात आपला आनंद मानावा, नाचावे, खुश व्हावे. लवून मुजरा करावा. ‘होय मायबाप सरकार’ म्हणावे. बाकी विडीकाडी, तंबाखूचा बार, शिदोरी सोडून भुक भागवावी, सवड मिळाल्यास डुलकी काढावी, यापेक्षा आपल्याला तरी काय हवे असते? कशासाठी? कोण? कुठले? असले प्रश्न आपल्याला सुचतच नाहीत. की ते सुचले तरी बोलून दाखवायची हिंमत, इच्छा आपण गमावून बसलो आहोत? निश्चिंत रहा मित्रांनो, पहारा चालू आहे. किंचित फ़रक आहे, इथल्या पहार्‍यासाठी ‘जागते रहो’ हे घोषवाक्य नाही. ‘निर्धास्त झोपा’ हे ब्रीदवाक्य आहे आपले.

रविवार, २८ जुलै, २०१३

भाजपाच्या मोजपट्टीने मोदींचे आकलन चुकीचे: (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१८)



  गेल्या वर्षभरात अनेक मतचाचण्या समोर आलेल्या आहेत. त्यात मोदींना झुकते माप मिळते आहे आणि त्यांच्या तुलनेत भाजपाला पक्ष म्हणून मिळणारा मतदाराचा प्रतिसाद कमी दिसतो आहे, त्याची ही अशी कारणमिमांसा आहे. नुसता भाजपा घेतला तर त्याची झेप कॉग्रेसच्या व युपीएच्या नाकर्तेपणामुळे फ़ार तर २५ टक्के मतांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळेच त्याला १९० ते दोनशे जागांचा टप्पा फ़ार तर गाठता येऊ शकतो. त्याला लोकसभेतील बहूमताचा टप्पा गाठायचा तर अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागणारच. पण त्याच भाजपाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी करणार असतील तर? लगेच परिस्थिती बदलते. जशी कॉग्रेसचे नेतृत्व केसरी करताना व सोनिया करताना परिस्थिती बदलते तशीच ही गोष्ट आहे. नेता कोण यावर कार्यकर्त्यांमध्ये व जनतेमध्ये वर्तनाचा बदल घडून येत असतो. मोदी यांना सामान्य माणसाकडून मिळणारा प्रतिसाद व कार्यकर्त्यांमधला उत्साह; त्याचेच निदर्शक आहे. अनेक चाचण्यात पंतप्रधान म्हणून मोदी यांच्या नावाला देशभरात सर्वाधिक पसंती मिळते, असे दिसून आलेले आहे. पण त्याचवेळी मोदीशिवायचा भाजपा व त्यांच्या नेतृत्वाखालचा भाजपा; यांना मिळणार्‍या प्रतिसादामध्ये प्रचंड तफ़ावत त्यामुळेच दिसते. ती अनेक जाणकार पत्रकारांना समजून घेणे अवघड होते, कारण त्यांना जिंकलेल्या जागांचे कौतुक अधिक आहे, पण पक्षाची पात्रता ही त्याच्या पायाभूत मतांच्या टक्केवारीवर ठरत असते, त्याकडे हे लोक कधीच गंभीरपणे बघत नसतात. राजीव गांधींनी अवघी पाच टक्के मते अधिक मिळवली तर अभूतपुर्व ४०० हून अधिक जागा मिळवल्या होत्या. विरोधकांची फ़ाटाफ़ूट व दोन टक्के मते अधिक मिळता इंदिराजींनी दुसर्‍यांदा दोनतृतियांश बहूमत मिळवले होते. पण त्यासाठी किमान तीस पस्तीस टक्के मतांचा भक्कम पाया कॉगेसपाशी होता. बहूमताच्या वा पर्यायी पक्ष होण्याच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाला वीस टक्के मतांचा पाया पक्का असायला लागतो. मागल्या दोन दशकात व सहा लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने १९ टक्क्याच्या वर आपली मते कायम टिकवली आहेत. त्यामुळेच तो पक्ष आजही बहूमत गाठण्याच्या व सत्तेच्या स्पर्धेत उतरण्याच्या किमान पात्रतेवर ठाम उभा आहे. सवाल आहे, तो त्या पायावरून झेपावण्याची क्षमता असलेल्या नेतृत्वाचा व त्याच्या लोकप्रियतेचा. गरज आहे जनमतावर स्वार होऊ शकणार्‍या नेत्याची आणि त्याच्याच अभावी मागल्या दोन निवडणुकीत भाजपाला फ़टका बसला होता. आज त्यांच्या गोटात लोकप्रियतेमध्ये सोनियांना वा नेहरूंच्या वारसाला मागे टाकण्याच्या कुवतीचा नेता आहे. तिथे मोठा फ़रक पडत असतो. म्हणूनच आकड्याच्या जंगलात शिरताना, त्यातल्या वाटा व रस्ते नेमके समजून घेण्याची गरज असते. नुसत्या जिंकलेल्या जागा किंवा संपादन केलेली सत्ता वा जमवलेली समिकरणे; भावी निवडणुकीचे आडाखे बांधायच्या कामाची नसतात, तर मतांची टक्केवारी, बांधील मते, बदलणारी मते, परिस्थिती व जनमानसावर स्वार होऊ शकणार्‍या नेतृत्वाचा प्रभाव; असे अनेक मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. आणि जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा लोकांना स्वप्ने दाखवणारा आणि लोकांच्या स्वप्नावर स्वार होणारा नेता स्पर्धेत असतो; तेव्हा तर अशा बारीकसारीक तपशीलाला खुपच महत्व येत असते. 

   भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात भावी पंतप्रधान कोण अशी चर्चा सहसा झालेली नाही. शिवाय कॉग्रेसचे नेहरू, इंदिराजी व नंतर राजीव किंवा अलिकडे सोनिया गांधी ही नावे वगळता, कधी इतक्या गंभीरपणे भावी पंतप्रधान कोण अशी चर्चा झाली नव्हती. राहुल गांधी हे नाव गेल्या दोनतीन वर्षात पुढे आले आणि त्याला पर्याय म्हणून मोदी हे नाव पुढे आले. आज त्यावर तावातावाने चर्चा करणार्‍या किंवा त्यातल्या त्रुटी दाखवणार्‍यांची मला एकाच गोष्टीसाठी कींव करावीशी वाटते. मोदी यांच्या व्यक्तीमत्वापासून त्यांच्या स्विकारार्हतेबद्दल शंका काढणार्‍यात सर्वात पुढे असणार्‍यांनी जरा आपल्या मागल्या दहा वर्षातल्या विधाने वा युक्तीवादाची आधी चाचपणी करावी. त्यांनाच त्यांच्या बुद्धीची लाज वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. ज्यांनी या दहा वर्षात मोदी हा माणूस गुजरातचा मुख्यमंत्री असायलाच नालायक आहे व अपात्र आहे, असे ठरवण्यासाठी आपली सर्व बुद्धी पणाला लावली होती; तेच तमाम लोक आज तोच मोदी देशाचा पंतप्रधान व्हायला कसा अपात्र आहे सांगण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावत आहेत. पण ज्याला मुख्यामंत्री म्हणून नालायक ठरवण्यात केलेले कष्ट कुठे व कसे वाया गेले, त्याचे आत्मचिंतन त्यांनी एकदा तरी केले आहे काय? जर त्यांची बुद्धीवाद व युक्तीवाद खरे व योग्य असते, तर आज हा माणुस गुजरातचा मुख्यमंत्री सुद्धा राहिला नसता. मग पंतप्रधान पदासाठी त्याच्या नावाची चर्चाच दूर राहिली असती ना? पण अशा तमाम जाणकारांनी केलेला अपप्रचार व बदनामीचे अडथळे ओलांडून तो तिसर्‍यांदा स्वबळावर मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आला आहे आणि आता तर थेट पंतप्रधान पदाचा स्पर्धक बनला आहे. तर त्याचे कुठे चुकले नसून आपलेच आकलन फ़सले आहे, हेसुद्धा अशा शहाण्यांच्या अजून लक्षात आलेले नाही. त्यांच्याकडून भावी राजकारण वा निवडणुकीच्या भाकिताची अपेक्षा करता येईल काय? ज्याला इतका बदनाम केला, तो मुळात त्यानंतरही देशातील सर्वोच्च पदाचा दावेदारच कसा होऊ शकतो, याचा अशा अभ्यासकांनी मुळात अभ्यास करायची गरज आहे. तोही न करता जे मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या विषयावर बोलतात, त्यांचा कुठलाही दावा किंवा निष्कर्ष विचारात घेण्याच्याही लायकीचे असू शकत नाहीत. 

   म्हणूनच मतचाचण्यांचे आकडे किंवा त्यापासून अशा राजकीय पंडितांनी काढलेले निष्कर्ष निरूपयोगी आहेत. आपण कशाबद्दल बोलतोय किंवा कोणाबद्दल बोलत आहोत; त्याचाचा त्यांना पत्ता नाही, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. त्यांना निवडणूकीतल्या मतांच्या टक्केवारीची महत्ता माहित नाही. त्यांना निवडणुक निकालांचा इतिहास माहित नाही. त्यांना पक्षाच्या लोकप्रियतेवर व्यक्तीमत्वाची मात कधी व कशी होते, त्याचा थांगपत्ता नाही. ज्यांना व्यक्तीकेंद्री राजकारण वा त्यातून उदभवलेल्या त्सुनामी निवडणुकांचे निकष माहित नाहीत; त्यांनी मोदी, त्यांच्या लोकप्रियतेचे मतचाचणीतून येणारे निष्कर्ष किंवा त्यामागची लोकभावना याबद्दल मतप्रदर्शन करण्यात काही अर्थ असतो का? नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांच्यापेक्षा अधिक यश सोनिया मिळवू शकलेल्या नाहीत, तर केवळ जागांची व संख्येची जुळवाजुळव करून त्यांनी सत्तेचा पल्ला गाठला आहे, हे साधे राजकीय सत्य ज्या राजकीय पंडितांना उमगलेले नाही किंवा लपवायचे सते; त्यांच्याकडून मोदी नावाचा येऊ घातलेला झंजावात किंवा घुमणार्‍या वादळाचे आडाखे बांधले जातील, अशी अपेक्षा करणेच मुर्खपणा असू शकतो. त्यामुळेच मग वाहिनीवर चाचण्यांचे आकडे अंदाज सांगतानाच विश्लेषण करणारे जुनेजाणतेही अगदी केविलवाणे वाटू लागतात. भाजपातील अंतर्गत वादविवाद व स्पर्धा बघताना त्यापैकी राजकीय अभ्यासकांना चार दशकांपूर्वीच्या कॉग्रेसमधील इंडीकेट सिंडीकेट यांच्यातली हाणामारी व तात्कालीन राजकीय उलथापालथ आठवत नसेल; तर त्यांचा राजकीय अभ्यास व जाण म्हणजे तरी नेमके काय; अशी शंका येते. सहाजिकच मोदी नावाचे वादळ घुमते आहे आणि त्यातूनच एक चक्रावात येऊ घातला आहे, त्याची चाहुल ज्यांना लागलेली नाही, त्यांना मोदींचे आकलन करता येत नाही. 

   इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे भाजपासाठी नरेंद्र मोदी ही जमेची बाजू आहे. पण त्याचावेळी मोदींची पंतप्रधान व्हायची महत्वाकांक्षाच असेल; तर त्यांच्यासाठी भाजपाचे आजचे राष्ट्रीय नेतृत्व किंवा पक्षश्रेष्ठी हा बोजा आहे. नेमकी हीच स्थिती चार दशकांपुर्वी इंदिरा गांधी व तेव्हाच्या कॉग्रेस पक्षाची होती. इंदिराजींना डाव्यांच्या पाठींब्यावर मुदत पुर्ण होईपर्यंत सरकार चालवणे अशक्य नव्हते. पण त्यांनी त्यापेक्षा मध्यावधी निवडणुकीचा जुगार खेळला होता. कारण त्यांना संसद व सरकार दोन्हीवर एकमुखी अधिकार हवा होता. नरेंद्र मोदी हा नेमका त्याच मानसिकतेचा व स्वभावाचा माणुस आहे. आणि म्हणून मोदींची देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी महत्वाकांक्षा असेल, तर तो माणूस अन्य पक्षांच्या पाठींब्याने म्हणजे एनडीएचा पंतप्रधान होण्याची अजिबात शक्यता नाही. पंतप्रधान व्हायचे तर पाठीशी स्वत:चे हुकमी बहूमत असले तरच मोदी पंतप्रधान होतील आणि ते एनडीएचे वा भाजपाचेच बहूमत असून चालणार नाही. ज्या भाजपावर मोदींचे प्रभूत्व असेल; अशाच भाजपाचे बहूमत पाठीशी असेल, तेव्हाच मोदी पंतप्रधान व्हायला पुढे येतील. आणि ती स्थिती येण्याच्या दिशेने निवडणुकात परिस्थिती निर्माण व्हावी, असा प्रयास मोदी यांनी दोन तीन वर्षापासून चालविला आहे. त्यात युपीए व कॉग्रेस पक्षाने विविध घोटाळ्यातून मोदींना छान साथ दिली आहे. त्यामुळे अजून राष्ट्रीय राजकारणात थेट प्रवेश न करताही मोदींकडे मोठ्या लोकसंख्येने अपेक्षेने बघावे, अशी परिस्थिती आयतीच तयार झाली आहे. पक्षातील अडथळे ओळखून दोनचार वर्षात मोदी यांनी पद्धतशीर आपले स्थान कार्यकर्ते, पाठीराखे व संघटनात्मक ढाच्यामध्ये निर्माण केले आहे. अनेक बारकावे तपासले तर १९६७-७० या कालखंडातून इंदिरा गांधी हे व्यक्तीमत्व जसे राजकीय क्षितीजावर उगवले, तसाच मोदी यांचा उदय झाल्याचे लक्षात येऊ शकेल. आणि म्हणूनच इंदिरा गांधींच्या भोवती फ़िरलेले चार निवडणूकातले राजकारण, त्यातले आकडे व निकाल यांच्या संदर्भानेच मोदींच्या पंतप्रधान होण्याच्या शक्यतेचा पडताळा घ्यावा लागेल. एवढ्या पार्श्वभूमीनंतर आता आपण त्या चार लाटेवर स्वार झालेल्या व्यक्तीकेंद्री चार निवडणुकीतली आकडेवारी तपासून बघायला हरकत नसावी. 
(अपुर्ण)

शनिवार, २७ जुलै, २०१३

मतदार सतत कॉग्रेसला पर्याय शोधत राहिलाय (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१७)



   अनुभवातून शिकतो तो शहाणा असला तरी बहूधा बुद्धीमानांचा अशा शहाण्यांमध्ये समावेश होत नसावा. म्हणून की काय, या प्रत्येक बिगर कॉग्रेस प्रयोगातून सामान्य जनता व मतदार काहीतरी शिकत असताना, स्वत:ला सेक्युलर बुद्धीमान समजणारे काहीच शिकू शकले नव्हते. पण सामान्य मतदार मात्र कॉग्रेसला नवा पर्याय आपल्या कृती व मतातून उभा करत होता. आपल्याला कॉग्रेस नको असेल तर एकाच दुसर्‍या कुठल्या पक्षामध्ये कॉग्रेसला पराभूत करण्याची ताकद नाही; हे मतदाराला कळत होते. म्हणून त्याने १९६७ सालात राज्य पातळीवरच्या आघाड्यांना प्रतिसाद देऊन बघितला. दहा वर्षांनी झालेल्या देशपातळीवरील जनता पक्ष नावाच्या आघाडीला त्याने प्रतिसाद देऊन बघितला. पुढे पुन्हा दहा वर्षांनी १९८९ सालात सावधपणे सिंग यांच्या जनता दल प्रयोगाला सत्ता दिली, तरी संपुर्ण कौल दिला नव्हता, तर अन्य पर्याय हाताशी ठेवला होता. त्याचे नाव होते भाजपा. अशा दिर्घकालीन प्रयोगातून हमखास कॉग्रेसच्या विरोधात नक्की असलेला व कॉग्रेसशी कधीच हातमिळवणी न करणारा पक्ष; असा खात्रीचा बिगर कॉग्रेस पर्याय मतदार वाढवत चालला होता. त्याचीच प्रचिती १९८९ नंतर दहा वर्षात येत गेली. पुढल्या चार निवडणुकीत मतदाराने क्रमाक्रमाने भाजपाला कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून स्विकारलेले दिसते. जे अर्धा डझन पर्याय जनतेसमोर बिगरकॉग्रेस पक्ष म्हणून होते, त्यातून भाजपाची निवड मतदार करत असल्याचे निवडणूक निकालच दाखवतात. अगदी आकड्यातही त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

   १९८९ सालात कॉग्रेसला ४० टक्के मते होती तर भाजपाला ११ टक्के मते होती. त्यानंतरच्या चार निवडणूकात ही स्थिती कुठपर्यंत बदलली? १९९८ सालात दोन्ही पक्ष जवळपास सारखी मतांची टक्केवारी व समान जागांपर्यत येऊन पोहोचले असे म्हणता येईल. अर्थात कॉग्रेसचा जागा खुपच घटल्या होत्या. पण जागा दुय्यम होत्या. त्यापेक्षा कॉग्रेसपासून मतदार दुरावत चालल्याचे व त्याने भाजपाला कॉग्रेसच्या जागी आणायची भूमिका स्विकारल्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली होती. एकीकडे सेक्युलर मुर्खांना कंटाळलेला, त्यांचाच तथाकथित सेक्युलर कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाकडे झुकत होता आणि कॉग्रेसला बळ देणारा बदलता मतदार क्रमाक्रमाने भाजपाकडे येऊ लागला होता. म्हणूनच १९९८ सालात दोन्ही पक्ष २५ टक्के या समान मत टक्केवारीपर्यंत येऊन पोहोचले. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसच्या बरोबरीने मते मिळवणारा दुसरा कुठला पक्ष नव्हता. त्याला १९७७ सालचा जनता पक्ष अपवाद आहे. पण तसा तो एकजीव पक्ष नव्हता. त्यात चार विविध विचारांचे गट विलीन झाले तरी एकत्र नांदले नव्हते. दोन वर्षातच वेगळे झाले होते. १९९८ सालात भाजपाने २५ टक्के मते मिळवली व जवळपास तेवढ्याच मतांवर कॉग्रेसला समाधान मानावे लागले, ही भारतीय राजकारणाला मिळालेली मोठीच कलाटणी होती. मात्र त्याचा अंदाज इथल्या राजकीय निरिक्षकांना आला नाही; तसेच त्याचे योग्य आकलन भाजपाच्या नेत्यांनाही करता आलेले नव्हते. लोक म्हणजे मतदार भाजपाकडे झुकत असले, तरी भाजपाच्या हावर्‍या सत्तालोलूपतेला त्यांनी पाठींबा दिलेला नव्हता. पण वाजपेयी व अडवाणी यांच्यासह अन्य भाजपा नेत्यांनी तेव्हा सत्ता बळकावण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी निमूट स्विकारल्या; तिथून लोकांच्या मनात शंका निर्माण केल्या होत्या. त्यामुळेच अवघ्या वर्षभरातच दुसरे वाजपेयी सरकार कोसळले व झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत भाजपा जागा व सत्ता कायम राखू शकला; तरी त्याच्या मतामध्ये घसरण सुरू झाली. कॉग्रेसला सावरणे शक्य झाले. नेमके सांगायचे तर माध्यमे, सेक्युलर विद्वान व अन्य पक्षांमध्ये स्थान असलेले वाजपेयी पुढे येऊन आक्रमक अडवाणी बाजूला पडले आणि भाजपाच्या लोकप्रियतेची चढती कमान उतरंडीला लागली. त्याचे प्रतिबिंबही आपण आकड्यात पडलेले बघू शकतो.

   त्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आणखी एक फ़रक पडला होता. १९९८ च्या प्रचारात कॉग्रेसच्या व्यासपीठावर सोनिया गांधी दाखल झाल्या. आणि निवडणुका संपल्यावर त्यांनी पक्षकार्यातही सहभागी व्हायचा पवित्रा घेतला. केसरी यांना बाजूला करून त्या पक्षाध्यक्षा झाल्या. तेव्हा त्यांच्या परदेशीपणाचे भांडवल करण्याचा नकारात्मक पवित्रा भाजपाने घेतला होताच. पण त्याहीपेक्षा ज्या पक्ष संघटनेने सत्तेपर्यंत आणून पोहोचवले होते, त्याबद्दल भाजपा नेत्यांना काडीची आस्था राहिली नाही. ज्येष्ठ म्हणावे किंवा ज्यांनी भाजपाला १९८४ च्या विध्वंसातून नव्याने संजीवनी दिली होती, ते अडवाणी पक्ष वार्‍या्वर सोडून गृहमंत्री व उपपंतप्रधान व्हायला पुढे सरसावले. जणू आता कुणा भाजपा नेत्याला पक्ष वा संघटनेची गरज उरलेली नव्हती. देशाच्या सत्तेवर बसलेल्या पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घ्यायला कोणी नेताच शिल्लक उरला नव्हता. जनकृष्णमुर्ती, बंगारू लक्ष्मण वा व्यंकय्या नायडू अशा चेहरा नसलेले नगण्य नेत्यांकडे पक्षाची धुरा सोपवून सर्वच भाजपानेते सत्तापदाच्या मागे धावत सुटले होते. थोडक्यात ज्यांनी आधीची दहा वर्षे भारतीय मतदाराला कॉग्रेसला पर्याय देण्याचे स्वप्न दाखवले होते, त्यांनीच लोकांचा जणू भ्रमनिरास करून टाकला. त्याची प्रचिती दिड वर्षातच आली. जयललिता व सोनिया गांधींच्या डावपेचांनी लोकसभा बरखास्त व्हायची वेळ आल्यावर ज्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या; त्यात सत्ता व जागा भाजपाने कायम ठेवल्या. तरी मतांची टक्केवारी २५ वरून २३ इतकी खाली आली. पण त्याचे कुणा भाजपा नेत्याला गांभिर्य नव्हते, की फ़िकीर नव्हती. पण दुसरीकडे सोनियांच्या आगमनाने कॉग्रेसला जागा घटल्या तरी मतांच्या टक्केवारीत तीन टक्क्यांची वाढ झाली होती. पुढे त्याच टक्केवारीवर स्वार होऊन पाच वर्षांनी कॉग्रेस सत्तेपर्यंत पोहोचली व भाजपाला मागली नऊ वर्षे सत्तेची नुसती स्वप्नेच पडत आहेत. दोन्ही पक्षात मतांचा तसा फ़ार मोठा फ़रक नाही. आजही म्हटले तर दोघांची अवस्था सारखीच आहे. कॉग्रेसपाशी आक्रमक व ठाम सोनियांचे नेतृत्व असल्याने त्या पक्षाने २००४ व २००९ अशा दोन्ही निवडणूकीत बदलता मतदार आपल्याकडे ओढण्यात यश मिळवले आणि सत्ताही बळकावली. उलट भाजपाला बदलता मतदार खेचणे शक्य झाले नाही आणि उदासिन मतदाराला घराबाहेर काढण्याची कुवतीचा नेता त्यांच्याकडे नव्हता. मग हात चोळत बसणे (योगायोगाने अडवाणींना तो चाळा किंवा छंदच आहे) यापेक्षा भाजपा काय करू शकत होता? सत्तेवर डोळा असलेले नेते आणि दुसरीकडे लोकप्रियतेवर स्वार होऊन लोकमत फ़िरवणार्‍या नेत्याचा अभाव; हेच भाजपाच्या अपयशाचे खरे कारण होते. शिवाय जे नेतृत्व आहे, त्यामध्ये आपल्याच कार्यकर्ता व पाठीराख्यांना प्रेरित व कटीबद्ध करण्याची क्षमता नाही, हे भाजपाचे दुखणे होते. त्यामुळे मग १९९९ नंतरच्या काळात भाजपाची घसरण २५ टक्क्यापासून १९ टक्केपर्यंत झाली. तर त्याच काळात कॉग्रेसने केवळ आपली मतांची टक्केवारी टिकवण्यात यश मिळवले आहे.

   कोणाला ऐकून आश्चर्य वाटेल किंवा खोटेही वाटेल, पण सोनिया गांधींच्या काळात कॉग्रेसची लोकप्रियता नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांच्यापेक्षा किंचित सुद्धा वाढलेली नाही. उलट घसरलेली आहे, हेच गेल्या बारा वर्षातील धक्कादायक सत्य आहे. पण त्यांनी कॉग्रेसजनांना सत्ता मिळवून दिली आणि सेक्युलर अन्य पक्षातील मुर्खांना मोठ्या धुर्तपणे हाताळून सत्ता टिकवून ठेवलेली आहे. अधिक त्यांना भाजपाच्या सत्तालोलूप नेतृत्वाने महत्वाची मदत केलेली आहे. अन्यथा एवढ्यात कॉग्रेस पक्षाची स्थिती अन्य जनता दलीय घटक किंवा डाव्या पक्षांसारखी प्रादेशिक पक्षाची होऊन गेली असती. नरसिंहरावांच्या सरकारनंतर १९९६ सालात कॉग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाला, असे मानले जाते. कारण सत्ता गेलीच; पण कॉग्रेस हा लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला होता. पण तेव्हा रावांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसला २८.५३ टक्के मते व १४० जागा मिळाल्या होत्या. सोनियांच्या अध्यक्षेतखाली कॉग्रेसने १९९९ सालात पहिली निवडणूक लढवली, तेव्हा त्या पक्षाला अवघ्या ११२ जागा जिंकता आल्या तरी मते २८.३० टक्के इतकी होती. म्हणजे नरसिंहराव यांच्यापेक्षाही पाव टक्का कमीच. पण नंतरच्या निवडणुकीत सोनियांनी प्रथमच कॉग्रेसला अन्य पक्षांच्या सोबत आणून जागावाटपातून अधिक जागा जिंकताना सत्ता मिळवली व मतांची टक्केवारी मात्र त्यांना वाढवून दाखवता आलेली नाही. अगदी २००९ मधील कॉग्रेसची टक्केवारी २८.५५ इतकी आहे. तर दुसरीकडे भाजपाची जागा घटल्या तरी १८.८० इतकी टक्केवारी आहे. म्हणजेच त्या पक्षाची अडचण कार्यकर्ते व पाठीराख्यांना उत्साही करून युद्धसज्ज करू शकणार्‍या नेत्याचा अभाव इतकीच आहे. भारतीय जनतेने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपाची निवड केलेली आहे. आणि तोच पक्ष पर्याय देऊ शकतो ही आशाही मतदाराने सोडलेली नाही. असाच त्याचा अर्थ आहे. सवाल आहे तो त्या पायाभूत टक्केवारीवर विजयाचा कळस चढवू शकणार्‍या नेतृत्वाचा. गरज आहे ती त्या पायाभूत मतांच्या टक्केवारीवर बदलणार्‍या मतदाराला आणून पारडे झुकवण्याचा. अधिक उदासिन मतदाराला घराबाहेर पडायला प्रवृत्त करू शकणार्‍या प्रेरणादायी नेत्याचा. वाजपेयी नेतृत्व करत असताना आणि नंतर अडवाणी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतानाही तसा उत्साह आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करू शकलेले नाहीत किंवा उदासिन मानल्या जाणार्‍या मतदाराला घराबाहेर पडून कॉग्रेसला पर्याय शोधायला भाग पाडू शकलेले नाहीत. त्यामुळेच सत्ता मिळवणे व टिकवणे या बळावर सोनियांनी कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार केल्याचा आभास निर्माण केला जातो. पण तो निव्वळ भ्रम आहे. भाजपाच्या उदासिनतेचा किंवा निष्क्रियतेचा, पराभूत वृत्तीचा लाभ सोनियांना मिळू शकला आहे. तो फ़रक नरेंद्र मोदी नावाचा माणुस पाडू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
(अपुर्ण)

गुरुवार, २५ जुलै, २०१३

चार दशकानंतर पहिल्या राजकीय पर्यायाचा उदय (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१६)


   त्याच १९९१ च्या निवडणुकीत भाजपाने १२० जागापर्यंत मजल मारली होती. पण त्या जागांपेक्षाही भाजपाने मतांच्या टक्केवारीत मारलेली मजल अतिशय महत्वाची होती. तोपर्यंत स्वातंत्र्योत्तर चार दशकात कुठल्याच बिगर कॉग्रेस पक्षाने स्वबळावर मिळवली नव्हती इतकी प्रचंड मते भाजपाने मिळवली होती. अवघ्या दोन वर्षात भाजपाने ११.३६ वरून २०.११ टक्के इतकी मोठी झेप घेतली होती. त्याचा अर्थ इतकाच, की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कुठला तरी पहिलाच पक्ष स्वबळावर कॉग्रेसला पर्याय म्हणून पुढे येत होता आणि मतदार त्याला पर्यायी पक्ष म्हणून प्रतिसाद देताना दिसत होते. ही लक्षणिय बाब होती. त्याच निवडणुकीतील कॉग्रेसच्या ३६.२६ टक्के मतांच्या तुलनेत भाजपाची २०.११ टक्के मते क्षुल्लक वाटू शकतात. पण त्यांनी किती काळात ती मजल मारली आणि त्याच काळात कॉग्रेसने त्याच प्रमाणात मतांमध्ये घसरगुंडी करून घेतली; हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. १९८४ सालात सर्वच विरोधी वा बिगर कॉग्रेस पक्षांचा इंदिरा हत्येने धुव्वा उडवला होता. तेव्हा कॉग्रेसच्या सरासरी म्हणजे ४०-४२ टक्के मतांच्या पुढे थेट ४९ टक्क्यांपर्यंत गेली होती. राजीव गांधींनी ही मजल मारली होती. तेव्हा भाजपाची स्थिती काय होती? त्या पक्षाला लोकसभेत अवघ्या दोन जागा व ७.७४ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजेच १९७७ सालात जनता पक्षात विलीन होताना जनसंघ म्हणून जी त्या पक्षाची ताकद होती; तिथेच पुन्हा नवा भाजपा सात वर्षानंतर १९८४ साली पोहोचला होता. पण त्या धक्क्यातून सावरताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी नव्याने पक्षाची संघटनात्मक बांधणी व कॉग्रेसला पर्याय होण्याच्या दिशेने ठाम पावले टाकायचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यासाठी जनता दल व व्ही पी सिंग यांच्याशी हातमिळवणी करून आपले बस्तान पक्के केले होते. अधिक सेक्युलर पक्षांच्या ओरड्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून जनसंघाच्या मूळच्या हिंदूत्वाकडे मोर्चा वळवला होता. त्याला प्रतिसादही मिळू लागला होता. त्यामुळेच १९८९ मध्ये ११.३६ टक्के व १९९१ मध्ये २०.११ टक्के इथपर्यंत भाजपाने मजल मारली. त्याचे श्रेय हिंदूत्वाला, संघाला व अडवाणी यांच्या ठाम नेतृत्वाला द्यावेच लागेल. पण त्याहीपेक्षा भाजपाच्या त्या यशाचे मोठे श्रेय अवसानघातकी सेक्युलर बिगर कॉग्रेस पक्षांनाही द्यावे लागेल. कारण त्यांच्या नाकर्तेपणानेच भाजपाला त्यांची जागा व्यापणे शक्य होत गेले आहे. मजेची गोष्ट अशी, की त्या सर्व काळात वाजपेयी भाजपाचे नेतृत्व करीत नव्हते, की त्यांच्या नेतृत्वाच्या कालखंडात भाजपाला (किंवा जनसंघाला) इतकी मोठी मजल मारता आलेली नव्हती. पण वाजपेयी माध्यमे व अन्य सेक्युलर पक्षात सौम्य हिंदूत्वाचा चेहरा म्हणून मान्यता पावलेले होते. मात्र त्यांची ही लोकप्रियता मतदारामच्ये नव्हती व म्हणूनच त्यांच्यामुळे भाजपाला मतदानाची वाढीव टक्केवारी मिळत नव्हती. तो पल्ला अडवाणी यांनी गाठून दिला आणि त्यांच्या आक्रमक हिंदूत्वाच्या भूमिकेनेच मिळवून दिला होता. म्हणूनच १९९१ ची निवडणुक राजीव गांधींचे नेतृत्व इंदिरा गांधींच्या तुलनेत किती खुजे होते, त्याची साक्ष आहे. तेवढीच ती निवडणूक भाजपा स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसला पर्याय म्हणून मतदाराने स्विकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचीही साक्ष आहे.

   म्हणूनच आज जेव्हा भाजपा आणि कॉग्रेस यांच्या संघटनात्मक ताकद, जागांची व मतांची तुलना केली जाते; ती साफ़ चुकीची आहे. पाच सहा दशकात भाजपाने आपल्या आजवरच्या अनुभवातून कॉग्रेसला पर्याय होण्याचा केलेला प्रयास विचारात न घेता तशी उलना होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे त्याच कालखंडात भाजपाने देशाच्या विविध प्रांतामध्ये पाय रोवून उभे राहाण्यात मिळवलेले यश नजरेआड करून तशी तुलना होऊ शकत नाही. केवळ कॉग्रेसचे यश व भाजपाचे अपयशच दाखवायचे असेल; तर तशी तुलना ठिक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे पुर्वाश्रमीचा जनसंघ किंवा नंतरच्या काळात भाजपा यांना वगळता कुठल्याच राजकीय पक्षाने स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. जनता व सामान्य मतदार कॉग्रेसला पर्याय नेहमी शोधत राहिला. पण झटपट यशाच्या व क्रांतीच्या मागे धावत सुटलेल्या विविध पक्षांनी नेहमीच मतदाराचा प्रत्येकवेळी अवसानघातच केलेला आहे. १९६७ सालात नऊ राज्यात यशस्वी झालेल्या मतविभागणी टाळण्याच्या प्रयासाला मतदाराने उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण त्याच्या भावना समजून एकत्र गुण्यागोविंदाने न नांदणार्‍या आघाडीच्या राजकारणातील विविध पक्षांनी लोकांचा भ्रमनिरास केला होता. त्यामुळेच मग स्थैर्यासाठी बदलता मतदार पुन्हा कॉग्रेसकडे वळला व त्या पक्षाला सत्तेची संजीवनी मिळाली. पुढे तसे वाद टाळण्यासाठी १९७७ सालात चार प्रमुख पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली. त्यात जनसंघ सहभागी झाला होता व लोकांनी त्या नव्या पक्षाला कॉग्रेसला पर्याय म्हणून स्विकारल्याचे मतांची टक्केवारी व जिंकलेल्या जागांमधूनही स्पष्ट होते. ४१ टक्के मते व २९५ जागा जनता पक्षाला मिळाल्या होत्या. अधिक त्यांच्याशी जुळवून घेणार्‍या कम्युनिस्ट डाव्या गटाला सात टक्के अधिक २९ जागा मिळाल्या होत्या. कॉग्रेसची घसरण होत ३४ टक्के मते व १५४ जागा अशी स्थिती झाली होती. पण दिडदोन वर्षे सरकार चालले नाही; तर सेक्युलॅरिझम नावाचे नाटक समाजवादी गटाने सुरू केले व जनता पक्षातील पुर्वाश्रमीच्या जनसंघियांनी रा. स्व. संघाशी असलेले संबंध तोडण्याचा आग्रह सुरू केला. त्यातून मग अडिच वर्षात जनता पक्षात फ़ुट पडली व लोकांचा भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यातल्या फ़ुटीर गटाने चक्क इंदिरा गांधीचा पाठींबा घेऊन चौधरी चरणसिंग सरकार बनवले होते. त्याच दरम्यान कॉग्रेसमध्येही दुसरी फ़ुट इंदिरा गांधी यांनी पाडली होतीच. मुद्दा इतकाच, की दुसर्‍यांदा भारतीय जनतेने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून बिगर कॉग्रेसी प्रयोगाला भरभरून पाठीबा दिला; त्याचा विचका स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणार्‍यांनी केला. आणि त्याचीच पाच दशकात सातत्याने पुनरावृत्ती होताना दिसेल.

   कॉग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर काळात कधीच पक्षाची संघटनात्मक बांधणी वा लोकांचा विश्वास संपादन करण्याचे खास प्रयत्न केलेले नाहीत. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा वारसा व पुण्याई अधिक हाताशी असलेली सत्ता यांच्या बळावर कॉग्रेस टिकून राहिली आहे. त्यात मग विरोधी पक्षातल्या महत्वाकांक्षी वा कर्तबगार नेत्यांना सत्तापदाचे आमीष दाखवून ओढून घ्यायचे; असेच कॉग्रेसचे संघटनात्मक स्वरूप राहिले आहे. जेव्हा त्यातही घट होऊन कॉग्रेस नामोहरम व्हायची वेळ आली; तेव्हा पुन्हा विरोधी पक्षात बसलेल्या पण सेक्युलर वा अन्य कुठले निमित्त शोधून लोकांचा भ्रमनिरास करणार्‍या प्रवृत्तीने कॉग्रेसला प्रत्येकवेळी नवी संजीवनी दिलेली आहे. त्यात असे अनेक समाजवादी वा डावे सेक्युलर पक्ष आत्मसमर्पण करून अस्तंगतही झाले आहेत. त्याला अपवाद पुर्वीचा जनसंघ व त्याचा नंतरचा अवतार भाजपा इतका एकच आहे. १९६७ नंतर समाजवाद्यांनीच आघाडी सरकारांना स्थिर होऊ दिले नाही आणि १९७७ नंतरच्या जनता प्रयोगातही सेक्युलर नाटक रंगवून त्या सरकारचे बुड अस्थिर केले होते. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यालाच कंटाळून मग १९८० च्या मध्यावधी निवडणूका संपल्यावर पुर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांचा व नव्याने राजकीय जीवनात आलेल्या तरूणांचा मोठा गट भाजपा म्हणून वेगळा झाला. तिथून मग मात्र भाजपाने विरोधकांच्या कॉग्रेस विरोधी आघाडीत सोबत रहायचे; पण त्यात विलीन व्हायचे नाही, हा दंडक पाळला. १९७७ चा पराभव झाल्यावर काही कामानिमित्त युरोपच्या दौर्‍यावर गेलेल्या इंदिराजींना तिथल्या पत्रकारांनी जनता सरकार पाडणार काय; असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर खुप मार्मिक होते. ते सरकार बाहेरून कोणी पाडायची गरज नाही. त्यात सहभागी झालेत त्यांनीच ते काम हाती घेतले आहे; असे इंदिराजी म्हणाल्या होत्या. आणि झालेही नेमके तसेच. मग पुन्हा सहा वर्षांनी त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. राजीव गांधी यांची पाच वर्षाची कारकिर्द बोफ़ोर्स प्रकरणाने डागाळली होती. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध बंड पुकारणारे व्ही. पी. सिंग विरोधकांना प्रेषित वाटले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुन्हा बिगर कॉग्रेस सत्तेचा प्रयोग झाला. भाजपा व डावे वगळून सेक्युलर म्हणवणारे तमाम पक्ष पुन्हा एकत्र येऊन त्यांनी जनता दल स्थापन केले व लोकांनी पुन्हा बिगर कॉग्रेस सत्तेला साथ दिली. डावे व भाजपा यांनी बाहेरून पाठींबा दिलेले जनता दलाचे विश्वनाथ प्रतापसिंग सरकार सत्तेवर आले. त्याचेही पतन सेक्युलॅरिझम नावाच्याच नाटकाने केले. त्यातून पुन्हा कॉग्रेस पक्षाला नवी संजीवनी देण्याचे काम समाजवादी व जनता दलीयांनी केले.
(अपुर्ण)

बुधवार, २४ जुलै, २०१३

विरोधकांना प्रोत्साहन द्या, मोदींना सशक्त करा



   गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा अकरा वर्षात कुठल्याच प्रमुख माध्यमांकडून वहाव्वा मिळवली नाही. गुजरातच्या मतदाराने त्यांना लागोपाठ तीनदा मोठ्या बहूमताने सतत निवडून दिले आहे आणि त्या यशात भाजपाचे श्रेय जवळपास नगण्य आहे. पण इतके असूनही पत्रकारांनी मात्र सातत्याने दंगलीच्या जखमा ओरबाडत मोदींवर शिव्याशापांचाच वर्षाव केला आहे. खरे पाहिल्यास मोदी यांचे प्रमुख विरोधक अन्य राजकीय पक्षात बसलेले नाहीत. त्यांचा प्रमुख विरोधक आहे माध्यमातील सेक्युलर विचारांची मंडळी, ज्यांनी सतत मोदींची बदनाम प्रतिमा उभी करण्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावली आहे. हा माणूस गुजरातचा मुख्यमंत्री होण्यास कसा नालायक आहे व त्याच्या हाती एका राज्याची सत्ता म्हणजे त्या राज्याचा विध्वंसच होण्याची हमी देता येते; अशीच एकूण प्रतिमा माध्यमांनी सातत्याने रंगवली आहे. तरीही मोदी यांनी तीनदा मोठे यश मिळवून गुजराती मतदाराचा विश्वास आपल्यावर असल्याचे वारंवार सिद्ध केले आहे. त्यांच्या यशाचे खरे रहस्य कोणते, असा अनेकांना प्रश्न पडत असतो आणि ते रहस्य आपल्यालाच उमगले आहे असे दावे करणारे अनेक राजकीय निरीक्षक व अभ्यासक आहेत. पण त्यातल्या कुणालाही ते रहस्य अवगत झालेले नाही. अर्थात ते रहस्य देखील नाही. कुणा अभ्यासकापेक्षा राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष असलेले मुरलेले राजकारणी शरद पवार यांनी मोदींचे रहस्य नेमके सांगितले आहे. पाच सात वर्षापुर्वी एनडीटीव्ही या वाहिनीसाठी शेखर गुप्ता यांनी घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये पवार यांनी मुख्यमंत्री कसा असावा, हे सांगताना मोदींचा उल्लेख केला होता. पवार म्हणाले होते, मोदी हा असा मुख्यमंत्री आहे की गुजराती जनतेला वाटते, तो आपल्या हितासाठी वाटेल ते करू शकतो. तो विश्वासच मोदींची ताकद आहे. याचा अर्थ इतकाच, की सामान्य माणूस म्हणजे मतदार वॄत्तपत्रातील लेख वा वाहिन्यांवरील चर्चेतून आपले मत बनवत नाही, तर प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभव त्याचे मत बनवत असतो आणि त्यानुसारच तो कौल देत असतो. 

   हे खरे असले तरी आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात किंवा गुजरातबाहेर लोकांना मोदीविषयी आकर्षण का वाटावे? तर त्या जनमानसावर गुजरातच्या जनभावनेचा प्रभाव पडला आहे आणि त्याचे प्रमुख कारण गेल्या दहा वर्षात मोदींच्या विरोधात झालेली खोटीनाटी टिका वा अपप्रचार हेच आहे. एका बाजूला मोदी विरोधातला अपप्रचार व दुसरीकडे गुजरातमधील बदल विकासाविषयी गावगप्पातून लोकांपर्यंत पोहोचलेली माहिती. अर्थात मोदींचा विकासाचा दावा साफ़ खोटा आहे, असेही वृत्तपत्रे व त्यांचे विरोधक विविध आकडेवारी देऊन सतत सिद्ध करीत असतात. पण आकडेवारी हा शहाण्यांच्या अभ्यासाचा विषय असतो आणि लोकांना अनुभवात रस असतो. गुजरातमध्ये विनाखंडीत वीजपुरवठा होतो, हा अनुभव कोणी नाकारू शकलेला नाही. गेल्या पाच सहा वर्षात वीजेचे दर वाढलेले नाहीत हे लोकांना नाकारता आलेले नाही. कुपोषण वा आरोग्य अशा विषयात आकडे देऊन मोदींचे दावे फ़ेटाळले जात असले, तरी गुजरातमधून इतर राज्यात जाणारे सामान्य नागरिक वा तिकडे जाऊन येणारे अन्य प्रांतिय लोक, यांचा अनुभव कुठल्याही आकडेवारीपेक्षा अधिक प्रभावी असतो. कारण ते सांगणारा अनोळखी पत्रकार नसतो तर आपला कोणी परिचित असतो. आणि तो ‘मी स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितले’ असा हवाला देत असतो. त्यावर मग लोकांचा अधिक विश्वास बसत असतो. आज देशातल्या अन्य कुठल्याही राज्यापेक्षा गुजरातमध्ये उत्तम राज्यकारभार चालू आहे, एवढे सत्य गांजलेल्या सामान्य माणसासाठी पुरेसे असते. त्याला अभ्यासात वा अर्थशास्त्रीय सिद्धांतामध्ये अजिबात रस नसतो. त्याला आपल्या जीवनात नित्यनेमाने भेडसावणार्‍या समस्यांचे निराकरण हवे असते. ते निराकरण होत असल्याचा अनुभव सांगणारे लाखो गुजराती बांधव किंवा गुजरातमधून फ़िरून आलेले अन्य प्रांतिय सांगत असतील, तर मग अपप्रचाराचा विपरित परिणाम होत असतो. लोकांना माध्यमातल्या बातम्या अविश्वसनीय वाटतात व मोदी या माणसाविषयी मोठे कुतूहल निर्माण होते. इथे आपल्याला शाहीद सिद्धीकी यांच्या विरोधाभासी वाटणार्‍या विधानाची प्रचिती येते. मोदी त्यांच्यावरील बिनबुडाची टिका व आरोप, अधिक विरोधकांनी केलेला अपप्रचार यापासून ताकद मिळवतात, असेच सिद्धीकी यांना म्हणायचे आहे. ही ताकद कशी मिळते? 

   समजा तुम्ही रेल्वे स्थानकात गाडीची प्रतिक्षा करीत आहात आणि उशीर झाल्याने त्यात गर्दी असेल व आपल्याला घुसायला जागाही मिळणार नाही, अशी भिती तुमच्या मनात असते. अशा वेळी नेमकी रिकामी गाडी आली, मग तुम्ही किती खुश होता? तोही अपेक्षाभंगच असतो. विपरित घडण्याची अपेक्षा केली आणि ती फ़सली तर माणसाला आनंदच होतो. नेमके गेल्या दहा वर्षात विरोधकांनी मोदींसाठी तेच काम करून ठेवले आहे. मोदींच्या विरोधात खर्‍याखोट्या इतक्या कंड्या व अफ़वा पिकवून ठेवण्यात आल्या, की मोदी म्हणजे कोणी भयंकर सैतान असल्याच्या समजूती आरंभीच्या काळात निर्माण झाल्या होत्या. पण पाचसात वर्षांनी अन्य मार्गाने ज्या गुजरातच्या विकासाच्या व प्रगतीच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचू लागल्या; त्यातून त्या ‘समजुतीचा’ अपेक्षाभंग झाला. पण तो अपेक्षाभंग आवडणारा होता व आवडू लागला. आज गुजरात बाहेरच्या जनतेमध्ये मोदींविषयी असे अपेक्षाभंगातून येणारे आकर्षण म्हणूनच तर त्यांच्या विरोधकांनी जन्माला घातले म्हणावे लागते. ही लोकप्रियता वा जनमानसातील आकर्षण, हीच कुठल्याही राजकीय नेत्यासाठी खरी ताकद असते व सिद्दीकी त्याकडेच लक्ष वेधत आहेत. मोदींवर टिकाच करू नये, असा सिद्दीकी यांचा अजिबात दावा नाही. तर जी टिका कराल ती मुद्देसुद व पुराव्यानिशी असावी. निदान बिनबुडाची व खोटी पडणारी नसावी, इतकाच सिद्दीकी यांचा आग्रह आहे. कारण जितकी खोटी टिका तितकी ती खोटी पडून मोदींविषयी चांगले लोकमत होण्यास हातभार लागणे अपरिहार्य आहे. त्यालाच सिद्दीकी शत्रूंकडून बळ मिळवणे म्हणतात. मोदींइतकेच किंवा त्यांच्या जवळपास पोहोचू शकेल; असे काम अनेक मुख्यमंत्र्यांनी देशात केलेले असेल. नविन पटनाईक उगाच तीनदा बहूमत मिळवू शकलेले नाहीत. पण त्याचा फ़ारसा गवगवा कुठे नाही. त्यांच्याबद्दल ओरिसाबाहेर कुठे कोणाला कौतुक नाही. पण मोदींबद्दल आकर्षण कशामुळे आहे? रोजच्यारोज मोदींच्या नावाने देशव्यापी जो शिव्याशाप देण्याचा खेळ चालू आहे, त्याचाच तो परिणाम नाही काय? आणि आता मोदी स्वत:च त्यात कमालीचे पारंगत झालेले आहेत. मोठ्या खुबीने ते आपल्या विरोधकांचा आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेत असतात. आणि इथे मी विरोधकांचा म्हणतो तेव्हा माध्यमातल्या सेक्युलर पत्रकार विद्वान एवढेच नाही, चक्क राजकीय विरोधी पक्षांचाही मोदी वापर करून घेतात. ही मोदींची लबाडी त्यांच्या विरोधकांनी ओळखलेली नाही.  

   जुलै महिन्याच्या आरंभाचीच घटना घ्या. मोदी इथल्या कुठल्या वाहिनी वा वृत्तपत्रांना मुलाखत देत नाहीत. पण अकस्मात त्यांनी युरोपातील रॉयटर नामक एका वृत्तसंस्थेला खास मुलाखत दिली. त्यात दंगलीचा विषय निघाल्यावर त्यांनी गाडीखाली येणार्‍या कुत्र्याच्या पिल्लाचे उदाहरण दिले. त्यातून वादंग निर्माण होईल किंवा वाद उपस्थित केला जाईल, हे न समजण्याइतके मोदी अजिबात दुधखुळे नाहीत. पण त्यांनी मुद्दाम हेतूपुर्वक तो वाद करायची संधीच माध्यमांना दिली. पण त्यावरचा वाद माध्यमे एकटीच रंगवू शकत नाहीत. आपण मोदींचे राजकीय विरोधक नाही, तर फ़क्त घडणार्‍या घटना व राजकारणात बोलल्या जाणार्‍या गोष्टीच लोकांसमोर मांडतो, असे नाटक माध्यमांना करावेच लागते. त्यासाठी मग माध्यमांना, पत्रकारांना वाद उकरून काढण्यासाठी मोदी विरोधकांना डिवचणे व बोलते करणे भाग होते. हे विरोधकही मोदींवर शिव्यशापांची बरसात करण्याची आणखी एक संधी म्हणून त्यात कंबर कसून उतरतात. मोदी समर्थक व भाजपाचे प्रवक्तेही छान नाटक रंगवतात. त्यातले किती शब्द वाचणार्‍या वा ऐकणार्‍यांच्या लक्षात रहातात? स्मरणात उरते फ़क्त मोदी हे नाव. ह्याला जाहिरात तंत्र म्हणतात. डोकोमो, रिलायन्स. जॉन्सन, आयडिया, व्होडाफ़ोन अशा कंपन्या सातत्याने जाहिराती बदलत असतात. त्यात त्यांचे नाव म्हणजे ब्रान्ड लोकांच्या मनात घर करील, हेच सुत्र असते. शब्दरचना प्रत्येक जाहिरातीमध्ये बदलते; लक्षात रहाते कंपनी वा ब्रान्डचे नाव तेवढे. हेच गेल्या पाचसात वर्षात मोदींनी यशस्वीरित्या राबवलेले हे मार्केटींगचे तंत्र आहे. प्रत्येक पक्षाचा, प्रत्येक माध्यमातला वक्ता व सर्वच अभ्यासक मोदींचेच नाव सतत घेतात, म्हणजे या माणसात काही तरी विशेष आहे; अशी समजून सामान्य माणसात दृढ होते आणि तेवढेच मोदींना अपेक्षित आहे. माध्यमांनी रोजच आपले गुणगान करावे, ही त्यांची अपेक्षाच नाही. मात्र प्रत्येकाच्या तोंडी मोदी असावा, ही ‘माफ़क’ इच्छा आहे. आणि ती अपेक्षा मोदी समर्थकांपेक्षा प्रत्येक मोदी विरोधकाने जोमाने पुर्ण केलेली आहे. त्या रॉयटरच्या मुलाखतीमध्ये खरेच काही वादग्रस्त नव्हते. तेच शब्द दुसरा कोणीही बोलला तर त्यावरून वाद झाला नसता. पण मोदी बोलले आणि त्यांनी वाद मुद्दाम ओढवून घेतला. दमडी कर्च न करता त्यांच्या नावाचा किती जप झाला? मोदी मार्केटींग करतात हा त्यांच्यावरचा आक्षेप आहे. पण त्यांच्या या मार्केटींगमध्ये त्यांना मोफ़त सेवा कोण देतो आहे? त्यांचे विरोधकच नाहीत काय? माध्यमातल्या विरोधकांना चिथावणी देऊन मोदी आपल्या मार्केटींगसाठी आपल्या राजकीय विरोधकांना किती सहजगत्या फ़ुकटचे वापरून घेतात, त्याचा ती मुलाखत हा उत्तम नमूनाच आहे. हे कौशल्य मोदींचे समर्थक असतील त्यांनीही तसेच वापरले तरी मोदींना त्यांच्याकडून मोठीच मदत मिळू शकेल. मोदींवरील टिका व आरोप करणार्‍यांना प्रोत्साहन हा त्यातला एक मार्ग आहे.

मंगळवार, २३ जुलै, २०१३

इतक्या शतकांनंतर गॅलिलीओला माफ़ी कशाला?



  अलिकडेच काही वर्षापुर्वी व्हॅटीकन या ख्रिस्ती धर्माच्या जगातील सर्वोच्च पीठाचे प्रमुख पोप महोदयांनी गॅलिलीओ याची शिक्षा माफ़ केली. जो माणूस कित्येक शतकापुर्वी मरून गेला आहे, त्याला आता शिक्षा माफ़ करून काय उपयोग? पण त्याने असा कोणता गुन्हा केला होता आणि त्याला ख्रिस्ती धर्ममार्तंडांनी शिक्षा कशाला दिलेली होती? आणि अशा त्या एका माणसाच्या शिक्षेची ती महत्ता इतकी काय असावी, की कित्येक शतकांनंतर विसाव्या एकविसाव्या शतकातील पोपनी कागदोपत्री गॅलिलीओची शिक्षा माफ़ करावी व तशी नोंद करावी? तर तो इतिहास सुधारण्याचा तो प्रयत्न असतो. गॅलिलीओ हा कित्येक शतके जुना वैज्ञानिक होता आणि त्याने सूर्य पृथ्वी भोवती फ़िरत नसून पृथ्वीच सूर्याभोवती फ़िरते; असा शोध लावला होता. पण त्याचा हा सिद्धांत ख्रिश्चन धर्मग्रंथ बायबल वा पुराणकथांतील समजूतींना छेद देणारा होता. तिथे धर्मसत्ता व राजसत्ता एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदत होते. एकाने दुसर्‍याच्या नावे बोटे मोडत राजकीय सत्ता राबवली जात नव्हती. त्यामुळेच धर्मसत्तेच्या तत्वांना व समजूतींना आव्हान देणार्‍याला बहिष्कृत करून कठोर शिक्षाही फ़र्मावल्या जात होत्या. आज आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत सेक्युलर विद्वान बोलताना ऐकतो, नेमकी तशीच तेव्हाच्या ख्रिश्चन जगातील धर्माचार्यांची भाषा असायची आणि राजेही त्यांच्या इच्छेनुसारच कायद्यांचे ‘राज्य’ चालवित असत. सहाजिकच ख्रिश्चन पुराणातील समजूतींना तडा जाईल, असे काही विधान करणे वा सिद्धांत मांडणे म्हण्जे धर्मबुडवेगिरीच होती. म्हणूनच असे काही करणारा म्हणजे एकूणच समाजासाठी धोका मानला जायचा. मग सूर्याभोवती पृथ्वी फ़िरते हे भले वैज्ञानिक सत्य असेल, पण ते तात्कालीन राजकीय समजूती म्हणजे तत्वज्ञानात बसणारे नव्हते. उलट त्याला छेद देणारे असेल तर त्याला गुन्हाच मानले जाणार ना? सहाजिकच गॅलिलीओ सामाजिक गुन्हेगार होता. त्यामुळेच त्याच्या सिद्धांताला आक्षेप घेण्यात आला आणि त्याला विनाविलंब माफ़ी मागायचे व धर्मपीठाच्या समोर हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले. सत्तेपुढे शहाणपण नाही, म्हणत गॅलिलीओ तिथे हजर झाला आणि झटपट माफ़ी मागून मोकळाही झाला. असा तो कित्येक शतकापुर्वीचा इतिहास आहे.

   अकरा वर्षाचा काळ उलटून गेला आणि गुजरातच्या दंगल प्रकरणात एकही आरोप वा गुन्हा साबीत करणारा पुरावा मोदी यांच्या विरोधात समोर कोणी आणू शकलेला नाही. म्हणून आपल्याकडल्या सेक्युलर धर्माचार्यांच्या समजूतीचे तत्वज्ञान बदलले आहे काय? ते त्याचा आवेशात गेली अकरा वर्षे मोदी यांच्याकडे दंगलीबद्दल माफ़ी मागण्याचा हट्ट कायम करीत आहेत. सुदैवाने गॅलिलीओच्या काळात धार्मिक सत्ता जितकी बळकट होती, तितकी सर्वंकश सत्ता आजच्या सेक्युलरांकडे नाही. अन्यथा इतक्यात गॅलिलीओप्रमाणे मोदींना माफ़ी मागावीच लागली असती. पण आज राजसत्ता सेक्युलर धर्ममार्तंडंच्या इशार्‍याने चालत असली, तरी न्यायसंस्था त्यापासून विभक्त असल्याने मोदी सेक्युलर धर्माचार्यांना झुगारण्याची हिंमत करू शकले आहेत. गॅलिलीओला तो पर्याय नव्हता, की पुरावे मागायची मुभा नव्हती, इतकी तात्कालीन धर्माचार्यांनी निरंकुश सत्ता होती. सुदैवाने आज तसे वास्तव नाही. सेक्युलर धर्माचायांना अधिकार नसल्याने मोदी माफ़ी मागण्याऐवजी पुरावे मागत आहेत. तसे नसते तर सेक्युलरांचे अर्धसत्य साईबाबा विजय तेंडूलकरांनी मोदींना थेट गोळ्याच घातल्या असत्या आणि तमाम सेक्युलर भोवती टाळ्या पिटताना दिसले असते. तर अशीच कुठल्याही ‘समजुत’दार विद्वानांची प्रत्येक युगातली कहाणी असते. काळ बदलतो, बौद्धिक विकास होतो, तशा व्यवस्था बदलतात आणि श्रद्धाही बदलतात. पण ‘समजूत’दार कायम असतात. कालच्या समजूतीला आज अंधश्रद्धा म्हणत व त्यांची निंदानालस्ती करत हे ‘समजूत’दार नव्या समजूतीच्या श्रद्धांचे दुकान थाटत असतात. आज सेक्युलॅरिझम अशीच एक पाखंडी कल्पना व अंधश्रद्धा बनून गेली आहे. तिला कुठला वैज्ञानिक आधार नाही, तर त्याचे जे कोणी धर्माचार्य व अंधभक्त आहेत, त्यांची समजूत म्हणजे सेक्युलॅरिझम अशी स्थिती आलेली आहे. म्हणूनच तेव्हा गॅलिलीओकडे माफ़ी मागणार्‍यांना जसा पृथ्वीभोवतीच सूर्य फ़िरतो, याचा कुठला पुरावा देता येत नव्हता; पण ते सक्तीने आपल्या इच्छा त्याच्यावर बळजोरीने लादत होते, त्यापेक्षा आजच्य सेक्युलरांची अवस्था वेगळी आढळणार नाही. अर्थात त्यामध्ये त्यांचा दोष नाही. बुद्धीमान असल्याचा एकदा पक्का भ्रम झाला आणि आपल्या समजूतीबद्दल ठाम मत पक्के झाले; मग माणुस आपोआपच त्याच अवस्थेत जातो. त्यासाठी सेक्युलरांना दोष देता येणार नाही. तो काळाचा महिमा आहे.

   पण आज इथे इतक्या जुन्या कहाणीचा उल्लेख मी कशाला करावा? मोदी आणि गॅलिलीओ अत्यंत भिन्न काळातली व्यक्तीमत्वे आहेत. पण त्या दोघांमध्ये एक हे माफ़ी वगळता आणखी एक साम्य आहे. आपल्या संशोधनात व अभ्यासात व्यत्यय नको, म्हणून गॅलिलीओने विनाविलंब माफ़ी मागून टाकली होती, म्हणजे त्याने आपण काही गुन्हा केल्याचे मानले नव्हते. मुर्खांच्या नादी लागून आपला मूल्यवान वेळ वाया दवडण्यापेक्षा त्याने त्यांना आवडणारे व मान्य होणारे उत्तर देऊन खुश केले होते. त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलणार नव्हती, की गॅलिलीओचा सिद्धांत खोटा पडणार नव्हता. पण अशा मुर्खांच्या नादी लागला, तर अधिक संशोधन करण्याचा त्याचा वेळ मात्र बरबाद झाला असता. तो बहुमोल वेळ वाचवण्यासाठी त्यांना माफ़ीने खुश करून गॅलिलीओने आपले संशोधन पुढे चालू ठेवले. इतकेच नव्हेतर माफ़ी मागून झाल्यावर तो मित्रांना म्हणालाही, माझे मत व सिद्धांत कायम आहे. त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ इतकाच होता, की काळच या मुर्खांना मुर्ख सिद्ध करील. ते काम आपण आताच करण्याचे कारण नाही. नरेंद्र मोदी यांनी आरंभीच्या पाच सहा वर्षात मुर्खांच्या नादी लागण्याचा व त्यांना ‘शहाणे’ करण्याचा प्रयासही केला. पण जेव्हा आपल्या कामाचा वेळ मुर्खांसाठी वाया जातोय, हे कळल्यावर त्यांनी गॅलिलीओप्रमाणे या सेक्युलर मुर्खांकडे साफ़ काणाडोळा करण्याचा पवित्रा घेतला. निदान मागल्या चार पाच वर्षात तरी त्यांनी कोणालाही मुलाखत देण्याचे कटाक्षाने टाळले आहे, तो त्याचा पुरावा म्हणता येईल. ज्याला समजूनच घ्यायचे नसते, त्याच्यासाठी आपला वेळ समजावण्यात घालवणे म्हणजे मुर्खपणाच असतो, त्याचेच प्रात्यक्षिक मोदी यांनी दिले आहे. त्यामुळेच आज त्यांनी केलेल्या कामाची जी उलटसुलट चर्चा होत असते, ती मजल मोदी मारू शकले आहेत. समजा तेही काम न करता मोदी या सेक्युलर शहाण्यांची ‘समजूत’ काढत बसले असते; तर त्यांना पुढले काम करता आलेच नसते किंवा आज राष्ट्रीय नेता होण्यापर्यंत मजलही मारता आली नसती. दहा अकरा वर्षे मोदींवर आरोपांची सरबत्ती चालू आहे आणि प्रत्येकवेळी आता मोदी अडकलाच म्हणून आवया ऊठवणारे खोटेच पडले आहेत. पण म्हणून त्यांचा ‘समजूत’दारपणा कमी झाला आहे काय बघा? आपल्या कामातूनच मोदी म्हणजे विध्वंस व दंगली ही ‘समजूत’ मोदींनी खोटी पाडली आहे. पण हे समजायला व उमजायला धर्माचार्य असतात, त्यांना कित्येक शतके व अनेक पिढ्या खर्ची घालाव्या लागतात. मग त्यातून या सेक्युलर धर्माचार्यांची सुटका कशी असेल?

   आपला एकही आरोप सिद्ध होत नाही, आपला एकही आडाखा खरा ठरत नाही, तरी आपणच खरे व योग्य असल्याचा दावा करणार्‍यांबद्दल काय बोलायचे? त्यांना त्यांच्याच ‘नंदनवनात’ बागडायला सोडून देणे योग्य नाही काय? मोदींनी नेमके त्याच बाबतीत गॅलिलीओचे योग्य अनुकरण केलेले आहे. त्यामुळेच ज्यांना मोदींची बदनामी व अपप्रचार करायचा असेल, त्यांना आपण त्यात सहकार्य करावे असे माझे मत आहे. कारण त्यांना समजून घ्यायचेच नसेल आणि असे लोक ‘समजूती’मध्ये खुश असतील; तर त्यांची खुशी हि्रावून घेण्याचा आपल्याला अधिकार नाही, असे मला वाटते. म्हणजे काय करायचे? तर अशा मोदी विरोधकांना त्यांनी पसरवलेल्या अफ़वा, थापा, अपप्रचार, दिशाभूल करण्यास आपण अधिकाधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कारण मोदींना यातूनच अधिक ताकद मिळत राहिली आहे. ज्यांना खरेच मोदी पंतप्रधान व्हावेत असे वाटते, त्यांनी आपल्या परीने मोदी विरोधकांना प्रोत्साहन दिल्याने काय होईल? तर प्रत्यक्ष निवडणुका येईपर्यंत ते सातत्याने मोदी विरोधी आघाडी तशी जोमाने लढवतील आणि मोदी यांच्यासाठी असा कडवा विरोध अत्यंत पोषक व आवश्यक आहे. आव्हानाला सामोरे जाणे मोदींना आवडते आणि तितके समर्थ आव्हान व अडचणी समोर नसतील; तर मोदी ढिले पडतात, असेच गेल्या दहा वर्षात सिद्ध झालेले आहे. जर त्यांचे विरोधक ढिले पडले व आव्हान सोपे झाले, तर मोदी गाफ़ील होण्याचा धोका आहे. आणि असे माझे मत नाही, तर एका अभ्यासू कट्टर मोदी विरोधकाचा निष्कर्ष आहे. ज्येष्ठ उर्दू पत्रकार व समाजवादी पक्षाचे माजी खासदार शाहीद सिद्दीकी यांनी वृत्तवाहिनीच्या एका चर्चेत सहभागी होताना, ही बाब नेमकी लक्षात आणून दिली. त्यांचे एक वाक्य मला खुपच आवडले. ते म्हणाले, आपल्या दहा वर्षातील टिका व आरोप यांनी मोदींना मोठेच बळ मिळाले आहे. मोदी हे आपल्या शत्रू व विरोधकांच्या आव्हानातून बळ मिळवतात. तेव्हा त्यांच्यावरील बदनामीच्या हल्ल्यापासून परावृत्त व्हावे लागेल. त्यापेक्षा मोदींसमोर खरेखुरे राजकीय कृतीशील आव्हान उभे करावे लागेल. कारण आरोप व बदनामीनेच मोदींना इतकी मजल मारता आलेली आहे. काहीसे चक्रावून सोडणारे असे सिद्दीकी यांचे विरोधाभासी विधान आहे. ते मोदींना शिव्याशाप देत बसलेल्यांना समजले नाही, समजून घेण्याची गरजही वाटलेली नाही. पण मोदी समर्थकांनी सिद्दीकींचे विधान काळजीपुर्वक समजून घ्यायला हवे आहे.

रविवार, २१ जुलै, २०१३

दाऊदच्या संभाषणात मंत्री: इशरत प्रकरणी ‘इशारत’?



   शनिवारी अचानक पुन्हा आयपीएल स्पॉट फ़िक्सिंगचा विषय ऐरणीवर आला. खरे तर आला, की आणला गेला; याचीच मला शंका आहे. कारण तसा हा विषय दिल्ली वा मुंबई पोलिसांचा होता. ऐन स्पर्धा चालू असताना राजस्थान रॉयल्सच्या संघातील तीन खेळाडूंना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा त्यांच्यावर पाळत ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. मग या प्रकरणात आपण मागे राहू नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी दारासिंग यांच्या पुत्राला बिंदू याला सट्टेबाज म्हणून अटक केली आणि त्याच्या जबानीच्या आधारे क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या जावयालाही गजाआड टाकले होते. त्यात दाऊदचे नाव आले होते. तसे आजकाल कुठल्याही प्रकरणात दाऊदचा हात असल्याचे म्हटले जाते. पण इथे एक विचित्र घटना घडली होती. दाऊदचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकीलने मुद्दाम देशातील एका प्रमुख वृत्तपत्राला फ़ोन करून सांगितले, की आपण वा आपला बॉस दाऊद असे हरामाचे धंदे करत नाही, ही गोष्ट मोठी विचित्र होती. ज्या काळात क्रिकेट स्पर्धेत कुठे जुगार सट्ट्याचा विषय निघत नव्हता; त्या काळात दाऊद त्यावर सट्टेबाजी करतो, असा खुप गवगवा होता. पण देशाबाहेरची गोष्ट असल्याने त्यात इथल्या पोलिसांनी फ़ारसे लक्ष घातले नव्हते. मात्र तेव्हाही कधी शकील वा अन्य दाऊदच्या कुणा ‘हाता’ने आपला हात सट्टेबाजीत नसल्याचा खुलासा केला नव्हता. मग आताच इतक्या तत्परतेने शकीलने फ़ोन कशाला करावा; ही खटकणारी बाब आहे. कारण शक्य तेवढे कुठलेही गुन्हे आपण केल्याचे छातीठोकपणे नेहमी फ़ोन करून सांगणार्‍या शकीलने आयपीएलमध्ये सट्ट्यात आपला हात नाही; असे सांगायचे काय कारण? तेवढ्यावर शकील थांबला नव्हता. त्याच्या टोळीचा शत्रू छोटा राजनच असे सट्टेबाजीचे व्यवहार करतो, असे मात्र त्याने अगत्याने सांगितले होते. हा उपदव्याप शकील वा दाऊदने कशाला करावा? दाऊद वा शकील कोणाला घाबरून असे खुलासे करीत होते? पाकिस्तानात सुरक्षित जागी बसलेल्या त्यांनी असे खुलासे देण्याचे कारणच काय? त्याची गरज काय? की त्यांना आपल्यापेक्षा अन्य कोणाला त्यातून वाचवायचे असेल? वाचवायचे म्हणजे अशी व्यक्ती दाऊदशी संबंधित; पण भारतीय कायद्याच्या कक्षेतली असायला हवी. त्याचा अर्थ असा, की ज्याला भारतातील पोलिस पकडू वा ताब्यात घेऊन खटला भरू शकतील, अशा कुणा व्यक्तीला वाचवण्यासाठी शकीलने इतक्या अगत्याने हा खुलासा दोन महिन्यापूर्वी केला असावा काय? तेवढे एक कारण सोडल्यास शकीलच्या त्या फ़ोनवरील खुलाश्याचे अन्य कुठले अगत्याचे कारण दिसत नाही.

   कोणासमोर अशी संशयास्पद व्यक्ती तेव्हा इथे भारतात नसल्याने शकीलच्या त्या फ़ोनकडे कोणी गंभीरपण बघितले नाही. पण आता शकीलच्या त्याच खुलासेवार फ़ोनला महत्व आलेले आहे. कारण त्याच सट्टेबाज प्रकरणात दाऊद व इथल्या एका बुकी हस्तकाच्या फ़ोनवरील संभाषणात, एका नेत्याचा उल्लेख आलेला आहे आणि ताजी बातमी म्हणते, ते नाव एका केंद्रीय मंत्र्याचे आहे. तसे असेल तर बाकीचा तपशील देणार्‍या या खळबळजनक बातमीतून तेच मंत्र्याचे नाव कशाला दडवून ठेवण्यात आलेले आहे? की त्यालाच वाचवण्य़ासाठी शकीलने दाऊद या सट्ट्यात नसल्याचा खुलासा केलेला होता? आणि ते संभाषण आजकालचे नाही. तब्बल चार महिने जुने आहे. म्हणजे आयपीएल स्पर्धा चालू होती आणि दिल्ली पोलिसांनी श्रीसंत वगैरे खेळाडूंना अटकही केलेली नव्हती; तेव्हाचे हे संभाषण आहे. मग ज्याने कोणी ते रेकॉर्ड केले, त्याने एप्रिल-मे महिन्यात तपास चालू असताना दिल्ली वा मुंबई पोलिसांना त्याची प्रत कशाला दिलेली नव्हती? त्याचा तपासकामात अतीशय उपयोग झाला असता. आज ते प्रकरण बर्‍याच अंशी बारगळल्यासारखे आहे. मग आताच असा तपशील जाहिर करण्याचा हेतूच काय? कारण तपास होऊन त्याबद्दल कोर्टात प्रकरण गेलेले आहे. सहाजिकच आज अशा संभाषणाच्या गौप्यस्फ़ोटामागे काय रहस्य दडले आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामागचा हेतू गुंतागुंतीचा वाटतो. त्यातून क्रिकेट सट्टेबाजीचा पर्दाफ़ाश करण्याचा हेतू नक्कीच नाही, तसे असते तर तेव्हाच हे संभाषण समोर आणले गेले असते. पण त्यावेळी ते जाणीवपुर्वक टाळण्यात आले. आणि आता प्रकरणातली हवा गेल्यावर तेच संभाषण समोर आणणार्‍याला कोणता हेतू साध्य करायचा आहे?

   यातला दाऊद महत्वाचा नाही तसाच तो कोणी चोटानी नावाचा बुकी सुद्धा महत्वाचा नाही, तर केंद्रीय मंत्री महत्वाचा आहे. त्यातून केंद्रातील कुणा मंत्र्याला भयभीत करण्याचा त्यामागे हेतू असू शकतो. निव्वळ त्या मंत्र्यालाच नव्हेतर ज्या सरकारमध्ये हा मंत्री सहभागी आहे, त्या सरकारला दबावाखाली आणायहा उद्देश त्यामागे असू शकतो. कारण कुठला मंत्री त्याचे नाव गौप्यस्फ़ोटातून लपवण्यात आलेले आहे. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक युपीए मंत्री आज त्यातील संशयित होऊन जातात. क्रिकेटशी संबंधित असलेले सर्वच मंत्री मग संशयाच्या फ़ेर्‍यात येतात. आणि तो संशय निर्माण करणे, हाच या बातमीचा हेतू दिसतो. आता असा जो मंत्री असेल तो कावराबावरा झालेला असेल. आणि तोच कशाला निदान सत्ताधारी गटातील काही मोजक्या वजनदार लोकांना तरी ह्या मंत्र्याचे दाऊदशी असलेले संबंध माहिती असू शकतात. त्यामुळेच असे सर्वच सत्ताधारी आज चपापलेले असतील. ज्याने कोणी हा उद्योग केला आहे, त्याला हवे असेल ते देऊन टाकले तर ते नाव गुपित ठेवले जाईल; असेच त्यातून सुचवण्यात आलेले आहे. सवाल इतकाच, की त्या गोपनीय व्यक्तीला काय साधायचे आहे? काय हवे असेल? त्याने हा उद्योग कशासाठी केलेला असेल? सर्वसाधारण अशा रितीने कुठल्याही संशयित घातक व्यक्तींवर पाळत ठेवणे व त्यांचे फ़ोन संभाषण वा अन्य पुरावे गोळा करणे; हे गुप्तचर खात्याचे काम असते, आपल्या देशात त्याच संस्थेला इंटीलिजन्स ब्युरो म्हणजेच आयबी असे म्हणतात. सध्या त्या संस्थेचे आणि त्याच्याच समांतर पण कायदेशीर धरपकड व खटल्याचे काम करणार्‍या सीबीआयमधून विस्तव जात नाही. इशरत प्रकरणात आयबीचे गुजरातमधील विशेष संचालक राजेंद्रकुमार यांना गोवण्याचा उद्योग सीबीआयने केला आणि तो राजकीय सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर केला; हे लपून राहिलेला नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना कुठूनही खटल्यात गोवण्यासाठी चाललेल्या राजकारणात गुप्तचर अधिकार्‍याला गोवण्याच्या अशा प्रयत्नांच्या विरोधात आयबीच्या प्रमुखांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. सीबीआय असे स्वयंभूपणे करणार नाही. त्यांनी ते राजकीय धन्याच्या इशार्‍यावर केले आहे. त्यालाच शह देण्यासाठी हे दाऊद मंत्री प्रकरण आता बाहेर आलेले असू शकेल का?

   सभ्यपणे व शिष्टाचार म्हणून राजनैतिक मार्गाने आयबीने समजावून गृहखात्यातील अधिकारी, सीबीआय व राजकीय नेत्यांना शहाणपण सुचणार नसेल तर राजेंद्रकुमार यांच्याप्रमाणेच पुराव्याच्या आधारे अनेक मंत्र्यांना व सत्ताधारी नेत्यांना आपण गोत्यात आणू शकतो; असेच सुचवण्याचा हा प्रयास नसेल काय? तुमच्या राजकारणासाठी देशाच्या गुप्तचर खात्याला उघडे पाडायला निघाला असाल; तर मग त्याच पद्धतीने व त्याच कारणास्तव राजकारण्यांची अब्रुही आम्ही चव्हाट्यावर आणू शकतो, असा हा गर्भित इशारा असू शकतो. कारण गुप्तचर खात्याकडे देशाच्या शत्रूंची जशी प्रचंड बारीकसारीक माहिती असते; तशीच देशातल्या मान्यवरांची अडचण करू शकणारी माहिती सुद्धा जमवलेली असते. जेव्हा केव्हा लागेल तेव्हा अशी माहिती हुकूमी पत्त्याप्रमाणे बाहेर काढली जाते. तुम्ही जोपर्यंत देशाच्या सुरक्षेला धोका नाहीत, तोपर्यंत तिचा वापर होत नसतो. पण विविध राजकीय हेतूंसाठी अशी माहिती सत्ताधारीही सोयीनुसार वापरत असतात. केवळ सीबीआयचाच राजकीय वापर होतो असे नाही. आयबी व अन्य गुप्तचर विभागांकडून आलेली व जमवलेली माहिती सत्ताधारी वापरू शकतात. पण गुप्तचर खात्यातले लोक अनेक बेकायदा कृत्ये देशहितासाठी करीत असतात व त्यासाठी आपला जीवही धोक्यात घालत असतात. त्यामुळेच राजकारणी उद्या आपल्यावर उलटले, तर बचावासाठी काही हुकूमाचे पत्ते त्यांनी आपल्या हाती ठेवणे अपरिहार्य असते. राजेंद्रकुमार या गुप्तचर अधिकार्‍याला गुंतवायला जी माहिती सीबीआयने जमा केली; त्याच्या पन्नासपट घातक माहिती आजच्या सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात गुप्तचर खात्याकडे जमा असू शकेल. त्यांनी आपले पत्ते उघडायचाच पवित्रा घेतला, तर अनेक राजकीय नेत्यांना देश कायमचा सोडून परागंदा व्हायची पाळी येऊ शकते; हे विसरता कामा नये. पाकिस्तानात सत्ताधारी आयएसआयला ज्या कारणास्तव वचकून असतात, त्याच प्रकारचा इथल्या गुप्तचर खात्याचा भारतीय राजकारणावर वचक असतो. पण आयबी सहसा राजकारणात लुडबुडत नाही आणि सरकार वा सत्ताधारी त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करीत नाहीत, अशी सोय असल्याने आयबी सहसा नजरेत भरत नाही. पण इशरत प्रकरणाचे जे अतिरेकी राजकारण झाले त्याने गुप्तचर खाते विचलीत झालेले आहे. त्यामुळेच त्यात आपल्या अधिकार्‍याला गोवण्याचा अट्टाहास करणार्‍या आजच्या सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्यासाठी हे दाऊद मंत्री प्रकरण चव्हाट्यावर आणले गेले असण्याची दाट शक्यता वाटते. त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. ज्यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण धोक्यात घालून बेकायदा कृत्ये सरकारसाठी करायची; त्यांनाच सत्ताधारी गोत्यात आणणार असतील, तर गुप्तचर खात्यालाही आपले ‘पत्ते खेळण्याचा’ अधिकार आपोआपच प्राप्त होत असतो. हा ताजा खुलासा म्हणूनच त्याची एक शक्यता वाटते. इशरत प्रकरणात आयबीला गोवणार असाल, तर किती मंत्री आणि पुढारी किती प्रकरणात गोवले जाऊ शकतील, त्याची ही नुसती ‘इशारत’ म्हणजे चाहूल असू शकते. खरेखोटे देवजाणे. मी आपली एक शंका व शक्यता इथे व्यक्त केली.

शनिवार, २० जुलै, २०१३

इशरत इतका ख्वाजा युनुस नशीबवान नव्हता

 

   इशरतविषयीचे सेक्युलरांचे प्रेम म्हणजे मगरीचे अश्रू आहेत असे मी म्हणतो; त्याचा साक्षीदार सय्यद ख्वाजा युनूस सय्यय अयुब हा आहे. पण तुमचे आमचे दुर्दैव असे, की आज तो कुठल्या कोर्टातही येऊन साक्ष देऊ शकत नाही. कारण केवळ संशयित म्हणून पकडलेल्या औरंगाबादच्या युनुसला महाराष्ट्रातल्या सेक्युलर सरकारच्या पोलिसांनी कस्टडीतच रक्त ओकण्यापर्यंत मारले आणि मरायला यमयातनांमध्ये सोडून दिले. जेव्हा युनूस शेवटी त्या सेक्युलर यमयातनांचा बळी ठरला; तेव्हा आपल्या माथी खुनाचा आरोप येऊ नये म्हणून सेक्युलर सरकारच्या पोलिसांनी एक बनाव घडवून आणला. युनुस पळून गेल्याचे यशस्वी नाटक रचले. त्यासाठी त्याला औरंगाबाद येथे पुढील चौकशीसाठी घेऊन जात असल्याचे ते नाटक होते. प्रत्यक्षात त्याच्याऐवजी एक पोलिस शिपायालाच तोंडाला बुरखा गुंडाळून गाडीत कोंबण्यात आले. म्हणजे बाहेर बघणार्‍यांना वाटावे, खरेच पोलिस युनुसला कुठेतरी घेऊन निघाले आहेत. मग ती गाडी पवई पोलिस ठाण्यातून रवाना झाली आणि नगरमार्गे औरंगाबादला जात असताना तिला नगर जिल्ह्यात पारनेरनजीक अपघात झाला आणि त्याचा फ़ायदा घेऊन युनुस फ़रारी झाला; असे नोंदवण्यात आले. आता त्या घटनेला दहा वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे, पण युनुसचा कुणाला थांगपत्ता लागलेला नाही. लागणार सुद्धा नाही. कारण त्याच्याकडून आपल्या पापाचा कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेण्यासाठी त्याला लाथाबुक्क्याने मारहाण करण्यात आली. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला होता. पण पोलिसांच्या ताब्यात, पोलिसांच्या मारहाणीने युनुस मेला, असा दोषारोप नको म्हणून मग असा बनाव पार पाडला गेला. पण त्याचा एक साक्षिदार राहिला होता आणि म्हणूनच या सेक्युलर हत्याकांडाला वाचा फ़ुटली. त्या साक्षिदाराचे नाव आहे डॉ. अब्दुल मतीन. त्याने या सेक्युलर पापाला वाचा फ़ोडली नसती, तर अशा मुस्लिमांच्या सेक्युअलर हत्याकांडाच्या गेली कित्येक वर्षे यशस्वीपणे राबवल्या गेलेल्या सेक्युलर ‘पुण्याचा; बुरखा कधी फ़ाटला नसता. मतीन खुप सावध व हुशार निघाला. त्याने इतक्या घटना वेगाने घडत असतानाही जीव वाचवण्यासाठी मौन धारण केले होते. पण ज्या दिवशी कोर्टात हजर रहाण्याची संधी मिळाली व युनुसचा विषय कोर्टान निघाला; तेव्हा त्याने महाराष्ट्रातील सेक्युलर सरकारचा बुरखा टरटरा फ़ाडून टाकला. ख्वाजा युनुस पोलिसांच्या मारहाणीने अर्धमेला झाला होता म्हणूनच पळून जाण्याचा स्थितीतच नव्हता; असे मतीनने कोर्टात सांगितले आणि कोर्टाने त्याची दखल घेतल्याने तमाम सेक्युलरांच्या मुस्लिम प्रेमाचा मुखवटा फ़ाटला.

   कोण होता हा ख्वाजा युनुस? काय गुन्हा होता त्याचा? त्याने कुठला घातपात केला होता? इशरतचे नाव निदान लष्करे तोयबाच्या वेबसाईटवर काही महिने होते व ती आपली फ़िदायिन असल्याचे त्यांनी जाहिरपणे म्हटले तरी होते. युनुसबद्दल असेही नव्हते. या कसाब टोळीच्या मुंबई हल्ल्यातल्या डेव्हीड कोलमत हेडली या साथीदारानेही तिचे नाव तोयबाची हस्तक म्हणून घेतलेले आहे. पण युनुसचे नाव अशा कोणी कुठल्या साक्षीत वा जबाबात घेतलेले नाही. मग युनुसचा गुन्हा तरी काय होता? हा युनुस माफ़िया टोळीतला कोणी शार्पशूटर होता काय? सेक्युलर महाराष्ट्र सरकारच्या मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात तरी कशाला घेतले आणि कोणाच्या आदेशानुसार घेतले? कारण जेव्हा युनुसला औरंगाबाद येथून मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सेक्युलर कॉग्रेसचे नेते विलासराव देशमुख होते, तर उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री सेक्युलर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ होते. त्या दोघांच्या इच्छेविरुद्ध मुंबई पोलिस अशी कुठली मुस्लिमांना सतावण्याची कृती करतील काय? जर गुजरातची प्रत्येक चकमक मुख्यमंत्र्याच्याच इशार्‍यावर होत असेल, तर महाराष्ट्रातही तेच होत असणार ना? मग ख्वाजा युनुसला ताब्यात घेण्याचा आदेश विलासरावांचा होता, की भुजबळांचा होता? आणि असा युनुस होता कोण? औरंगाबादचा ख्वाजा युनुस सॉफ़्टवेअर इंजिनीयर होता आणि दुबईमध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच नोकरीला होता. अशी नोकरी करण्याला सेक्युलर भाषेत घातपाती वा दहशतवादी म्हणतात काय? नसेल तर युनुसला मुंबई पोलिसांनी कशाला ताब्यात घेतले? युनुस महिनाभराच्या सुट्टीवर दुबईहून मायदेशी आलेला होता व लग्न करण्याचा त्याचा विचार होता. इतक्यात २३ डिसेंबर २००२ रोजी भुजबळ विलासरावांच्या सेक्युलर मुंबई पोलिसांनी त्याच्यावर झडप घातली. त्याला अटक केली. ताब्यात घेतले आणि कोर्टासमोर हजर करून पुढील तपासासाठी कस्टडी घेतली. ज्या दिवशी तिथे औरंगाबदेत युनुसला मुंबई पोलिसांनी अटक केली, त्याच दिवशी मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयातून डॉ. अब्दुल मतीन यालाही अटक करण्यात आलेली होती. दोघांवर मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट घडवल्याचा आरोप होता. काही दिवसच आधी मुंबई उपनगरात घाटकोपर येथे बसमध्ये स्फ़ोट झाले होते. त्याचा शोध घेताना पोलिस या दोघांपर्यंत पोहोचले होते. एकाला औरंगाबादेत तर दुसर्‍याला मुंबईत अटक झाली. योगायोग बघा, ज्या दिवशी या दोघा्चा सेक्युलर नरकवास सुरू झाला; त्याच दिवशी मुबईमध्ये मोठा सत्ताफ़ेर झालेल होता. ती तारीख होती २३ डिसेंबर २००२ आणि त्याच दिवशी महाराष्ट्रात सेक्युलर छगन भुजबळ यांनी तेलगी घोटाळा प्रकरणात आपल्या पदांचे राजिनामे दिले. पुढे दोनच दिवसांनी राष्ट्रवादीचे दुसरे सेक्युलर नेते आर आर आबा पाटील यांची गृहमंत्री पदावर नेमणूक झाली. पण विलासराव मात्र मुख्यमंत्री पदावर कायम होते.

   इथे युनुस व मतीन यांचा सेक्युलर नरकवास सुरू झाला आणि तिकडे महाराष्ट्रातल्या सेक्युलर राजकारणातही उलथापालथ सुरू झाली होती. आठवडाभरातच विलासराव यांच्यावर सोनियांची खप्पा मर्जी झाली आणि त्यांना सत्तेची खुर्ची सोडायची पाळी आली. त्यांच्याजागी सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचा सेक्युलर कारभार संभाळण्यासाठी मुख्यमंत्री झाले. म्हणजेच युनुस व मतीन यांच्या सेक्युलर नरकवासाच्या काळात विलासराव, सुशीलकुमार, छगन भुजबळ व आर आर पाटील असे चार दांडगे सेक्युलर नेते महाराष्ट्रातल निर्णायक महत्वाच्या जागेवर होते आणि त्याच काळात मुस्लिम होतकरू तरूण इंजिनीयर युनुसच्या नशीबी असल्या सेक्युलर यमयातना आलेल्या होत्या. हा सेक्युलॅरिझमचा खरा चेहरा आहे. तो जितका मुस्लिमांसाठी वास्तव आहे तितकाच तो अन्य कुठल्याही धर्मियांसाठी हिंस्र व हिडीस आहे. १८ जानेवारी २००३ रोजी महाराष्ट्रात सत्तेमध्ये फ़ेरपालट झाला. आणि त्याच फ़ेरबदलाच्या कालखंडात युनुस बेपत्ता झाला. ती तारीख होती ७ जानेवारी २००३. त्या दिवशी मुंबई पोलिसांनी पवईच्या कोठडीतून युनुसला उचलले आणि औरंगाबादला नेत असताना मध्यरात्री त्यांच्या गाडीला अपघात होऊन युनुस फ़रारी झाल्याची तक्रार सकाळी पारनेरच्या पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेली आहे. पण पुढे युनुसचा कुठेच थांगपत्ता लागला नाही आणि मतीनच्या कोर्टातील जबाबामुळे खुनाला वाचा फ़ुटली. युनुसच्या आईने त्याचा पाठपुरावा केला आणि कोर्टाने राज्य गुप्तचर खात्याकडे चौकशीचे काम सोपवले. त्यात युनुस कस्टडीतच पोलिसांच्या मारहाणीचा बळी झाला व त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी पोलिस गाडीला अपघात व युनुस पळून जाण्याचे नाटक रंगवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार कोर्टाने युनुसच्या आईला सरकारने भरपाई द्याची असा आदेशही दिला. म्हणजेच महाराष्ट्रातील सेक्युलर सरकारच्या अधिकारात मुंबई पोलिस कुणाही नागरिक वा मुस्लिमाला संशयाखातर अटक करून ठार मारू शकतात, यावर कोर्टानेच शिक्कामोर्तब केलेले आहे. इशरतचे एकूण प्रकरण व त्यातले तपशील संशयास्पद असताना व अजून त्यातले काहीच कोर्टात सिद्ध झालेले नसताना; तमाम सेक्युलर मंडळी तिच्या नावाने अश्रू ढाळतात, त्यांचे युनुसबद्दल काय म्हणणे आहे? त्यांनी कधी एकदा तरी त्या निर्दोष, निष्पाप युनुसबद्दल दोन अश्रू ढाळलेत काय? अगदी त्यांच्या मुस्लिमप्रेमाची साक्ष म्हणून तरी त्यांनी त्याचा पुरावा दाखवावा. पण तो सापडणारच नाही. कारण सेक्युलर मंडळींना मुस्लिमांविषयी काडीचे प्रेम नाही, की मुस्लिमांच्या न्यायासाठी सेक्युलरांच्या मनात किंचितही आस्था नाही. असती तर तिची प्रचिती इशरतच्या आधी व इशरतपेक्षा जास्त प्रमाणात ती युनुस प्रकरणात दिसली असती.

   ह्या दोन प्रकरणातून एक आपल्या लक्षात येऊ शकेल. सेक्युलर म्हणून मिरवणारे, न्यायाबद्दल पोपटपंची करणारे, मुस्लिमांविषयी आपुलकीचे नाटक रंगवणारे जे कोणी आहेत, त्यांच्यावर मुस्लिम धार्जिणेपणाचा आरोप करणेही गैर आहे. त्यांना माणुसकी वा मानवता याच्याशीही कर्तव्य नाही. असते तर युनुसच्या बाबतीत त्यांनी टाहो फ़ोडलेला दिसला असता. इशरत वा साध्वी प्रज्ञा सिंग यात फ़रक त्यांनी केला नसता. पण असे शेकडो प्रसंग व घटना घडामोडी दाखवता येतील, की सेक्युलर भाषा बोलणारे व मिरवणारे निव्वळ दांभिक आहेत. त्यांच्या उक्ती कृतीमध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक दिसून येईल. बघणार्‍या हिंदूंना त्यांचा राग येईल. पण त्यांच्या अशा मानभावीपणा व शहाजोगपणाला भुलणार्‍या मुस्लिमांचीही हे सेक्युलर निव्वळ फ़सवणूक व दिशाभूल करीत असतात. शिकार करताना जसे पिंजर्‍यात वा सापळ्यात सावज लावले जाते; तसे हे सेक्युलर मुस्लिमांना आपल्या भाजपा विरोधी राजकारणार बळीचा बकरा म्हणून वापरत असतात. त्यामुळेच आपण वा आपल्या विचारानी चालणार्‍या सत्तेच्या अधिकारातील पोलिसांनी ख्वाजा युनुसला हालाहाल करून व यमयातना देऊन मारले; तर त्यांची दातखिळी बसलेली होती. कोणी अवाक्षर त्याबद्दल बोलले नाही. आज जे कोणी पोपट इशरतच्या नावाने गळा काढत आहेत, त्यांनी युनुससाठी किती अश्रू ढाळले व त्यासाठी तात्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या विरोधात किती हलकल्लोळ केला होता? त्याचा एकतरी पुरावा कोणी समोर आणून देईल काय? म्हणून मी म्हणतो, इशरत व तिचे कुटुंबिय तुलनेने नशीबवान. तिचा मृत्यू मोदींच्या गुजरातमध्ये चकमकीत झाला व तिचा मृतदेह तरी हाती लागला. महाराष्ट्रात सेक्युलर सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातल्या पोलिसांकडून इशरत पकडली वा मारली गेली असती; तर युनुसप्रमाणे तिचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठीही मिळू शकला नसता. अन्याय व्हावा तरी तो गुजरातमध्ये मोदींच्या राज्यात व्हावा, सेक्युलर सत्ताधार्‍यांच्या राज्यात तो प्रसंग ओढवणे अधिक भीषण, पाशवी असते.


शुक्रवार, १९ जुलै, २०१३

त्या अर्थाने इशरत नशीबवान म्हणायची





   ‘इशरत जहान ही गुजरातमध्ये म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या राज्यात चकमकीत मारली गेली, म्हणूनच सेक्युलरांना तिचा इतका कळवळा आहे. गुजरात बाहेर, म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्या सेक्युलर (कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असलेल्या) महाराष्ट्रात; मुंबई वा महाराष्ट्र पोलिसांनी इशरतला खोट्या चकमकीत अशीच ठार मारून टाकली असती तर? किती सेक्युलर मंडळींनी तिच्यासाठी आजच्याप्रमाणे छाती बडवून मातम केला असता? यातल्या कोणी तिच्या मृत्यूकडे ढुंकूनही बघितले नसते, की तिला हिंग लावून विचारले नसते. बिचारी गुजरातमध्ये मारली गेली, म्हणून इतके कौतुक. कुठल्या राज्यात खोट्या चकमकीत मारले जावे, यालाही आजच्या सेक्युलर जमान्यात महत्व आहे. म्हणून म्हणतो, सेक्युलर राज्यात मारले गेलात तर ‘कुत्रा’ सुद्धा विचारणार नाही. पण भाजपाच्या राज्यात वा त्यातही मोदींच्या राज्यात मारले गेलात; तर अजरामर झालात म्हणून समजा. म्हणूनच त्या अर्थाने इशरत नशीबवान म्हणावी लागेल.’

   असे विधान मी गंमत म्हणून केलेले नाही किंवा कोणाला डिवचण्यासाठीही केलेले नाही. ती निव्वळ वस्तुस्थिती आहे. सामान्य मुस्लिम असतील तर त्यांना असेच वाटत असेल, की या सेक्युलरांना आपल्याविषयी केवळ मुस्लिम म्हणून किती आस्था आहे. स्वत:च्या धर्माच्या आणि जातीवंशाच्या हिंदूंच्या भावनांना लाथ मारून हे सेक्युलर; आपल्या दह्शतवादी, जिहादी, घातपाती संशयितांच्याही पाठीशी कसे खंबीरपणे उभे रहातात, त्याने सामान्य निरागस मुस्लिम सुद्धा भारावून जात असतील. पण यातल्या कुणाही सेक्युलराला कुठल्या मुस्लिमाविषयी आस्था आपुलकी नाही, की कुणा साध्या माणसाविषयी सुद्धा माणुसकीचा ओलावा नाही. त्यांच्यासाठी हिंदू असो, मुस्लिम वा ख्रिश्चन असो, ती सगळी सामान्य माणसे राजकारणातली पुढे करायची, झुंजवायची किंवा प्रसंगी मारून टाकायची पटावरची प्यादी मोहरे असतात. जिथे गरज असते व स्वार्थ असतो, तिथे त्यांना पुढे करायचे आणि जिथे गरज संपली वा अडचणी झाली, मग मारून टाकायचे. अडगळीत फ़ेकून द्यायचे. इतक्या निर्दयपणे व निर्ढावलेपणाने ज्याला अनभिज्ञ भोळ्या माणसांचा वापर करता येईल, त्यालाच सच्चा सेक्युलर होणे शक्य असते. त्यात मग इशरत जहानचे कुटुंबीय किंवा त्या अहमदाबादच्या गुलमर्ग सोसायटीत जाळल्या गेलेल्या अहसान जाफ़रीची पत्नी असे मुस्लिम चक्क प्याद्याप्रमाणे वापरले जात असतात. म्हणूनच मी वरचे खटकणारे विधान केलेले केलेले आहे. कारण देशाचा गेल्या सहा आठ दशकांचा इतिहासच त्याचा साक्षिदार आहे, घडामोडीच त्याची ग्वाही देतात. इशरतचा इतका कळवळा ती खोट्या चकमकीत मारली गेली म्हणून आहे, की ती मुस्लिम होती म्हणून आहे? इशरत माणुस होती म्हणून, की तिला न्याय नाकारला गेला आणि नि:शस्त्र हत्या झाली म्हणून सगळा सेक्युलर कल्लोळ चालू आहे? की यापेक्षा वेगळेच या तिच्यासाठी चाललेल्या मातमचे कारण आहे? केवळ गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना झालेल्या चकमकीत मारली गेली म्हणून तिला इतके महत्व नाही; असा दावा कोणी करू शकतो काय? मोदींच्या विरोधात अपप्रचार करायला एक प्यादे म्हणून इशरतचा वापर झालेला आणि चालू नाही काय? मुंबईतच तिची अशी खोट्या चकमकीत हत्या झाली असती; तर किती लोकांनी असे अथक अश्रू ढाळले असते? 

   माझा हा सवाल फ़ेसबुकवर पोपटपंची करणार्‍यांपुरता मर्यादित नाही. तर इशरतच्या प्रकरणात सतत पुढे पुढे करणारे राष्ट्रवादीचे मुंब्रा येथील आमदार जीतेंद्र आव्हाड यांच्यासाठी सुद्धा आहे. परवा इशरत प्रकरणात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केल्यावर आव्हाड इशरतच्या कुटुंबाला घेऊन पत्रकार परिषदेत आले. बघणार्‍यांना काय वाटेल? हा माणुस मुस्लिमांवर होणार्‍या अन्यायासाठी किती झटतो आहे. त्या आव्हाडांपासून तमाम अन्य इशरत भक्तांना म्हणूनच माझा सवाल आहे, की समजा तिला महाराष्ट्रात, मुंबईत वा ठाण्यातच खोट्या चकमकीत इथल्या पोलिसांनी ठार मारली असती; तर तुम्ही इतके अश्रू ढाळले असते काय? इशरतच्या जागी दुसरी कोणी निष्पाप मुलगी वा कोणी निष्पाप मुस्लिम इथल्या पोलिसांनी मारला असता; तर असेच ओक्साबोक्शी टाहो फ़ोडून रडला असता काय? किती सेक्युलर छातीवर हात ठेवून त्याची ग्वाही देतील? मला अगदी त्यांनी मुस्लिमांसाठी पक्षपाताने वागणेही अशा बाबतीत मंजूर आहे. त्यांचे मुस्लिमांविषयी अतोनात प्रेमही मला कबुल आहे. पण ते मुस्लिमप्रेम तरी खरे आहे काय? की केवळ इशरत मोदींच्या गुजरातमध्ये मारली गेली म्हणून हा सगळा उमाळा आहे? नेमका रडण्याचा तमाशा कोणत्या कारणासाठी आहे? मुस्लिमांविषयी आस्था आहे, की निष्पाप निर्दोष व्यक्ती चकमकीत मारली गेल्याची वेदना आहे? खोट्या चकमकीचे दु:ख आहे, की गुजरातमध्ये मारली गेल्याला आक्षेप आहे? इतरत्र खोट्या चकमकी वा निष्पाप नागरिकांना मारायला हरकत नाही, त्यासाठी टाहो फ़ोडण्याचे कारणच नाही; असा दावा आहे काय? की केवळ मोदींच्या राज्यात अशी चकमक घडली म्हणून घोर पाप झाले असा दावा आहे? तेच तर आहे. गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री नसते किंवा भाजपाचे सरकारन नसते; तर यातला कोणी अवाक्षर बोलला नसता. त्यांचे दु:ख इशरतसाठी नाही, की मुस्लिमांवर अन्याय होण्याशी यातल्या कोणाला कर्तव्य नाही. केवळ मोदी यांना कोंडीत पकडण्यासाठीचे प्यादे यापेक्षा इशरत या कोणा सेक्युलराला मोलाची वाटलेली नाही. खोट्या चकमकीविषयीचे आक्षेपही तितकेच धडधडीत कांगावखोरीचे आहेत. कारण इशरतसाठी वर्षभर अश्रूंचा पूर आणणार्‍या कोणाला सय्यद ख्वाजा युनूस सय्यद अयुब आठवत सुद्धा नाही. त्याच्यासाठी यापैकी कोणी अश्रू ढाळल्याचे मला तरी आठवत नाही, की दिसलेले नाही. की तो माणूस नव्हता किंवा त्याला जगण्याचा व न्यायाचा अधिकारच नव्हता असा या सर्वांचा दावा आहे? 

   कारण ख्वाजा युनूसच्या तुलनेत इशरत खुपच नशीबवान आहे. इशरतचे कुटुंबीय सुद्धा मोठेच नशीबवान म्हणायचे. कारण तिची चकमक नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये झाली व गुजरात पोलिसांकडून ती मारली गेली. रस्त्यात ती मारली गेल्यावर अन्य तीन संशयितांसह तिच्या मृतदेहाचाही पंचनामा गुजरात पोलिसांनी केला आणि रितसर अंत्यविधीसाठी तो मृतदेह कुटुंबियांच्या हवाली केला. हीच चकमक जर सेक्युलर महाराष्ट्रातील कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या सेक्युलर सरकारच्या आज्ञा पाळणार्‍या सेक्युलर पोलिसांनी घडवून आणली असती; तर इशरतचा मृतदेह सुद्धा तिच्या कुटुंबियांना बघायला मिळाला नसता. त्यांना तिचे अंत्यसंस्कार सुद्धा करता आले नसते आणि त्यात राष्ट्रवादीचे आमदार जीतेंद्र आव्हाड मिरवूही शकले नसते. कारण महाराष्ट्रात अशी खोटी चकमक झाली असती, तर मृतदेह सुद्धा सापडत नाहीत. इतकी इथली सेक्युलर कायदा व्यवस्था कडेकोट आहे. त्यात खोट्या चकमकी होऊ शकतात, कुणाही संशयितांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते. त्यांचा कस्टडीत मृत्यू होऊ शकतो आणि तो लपवण्यासाठी मृताचा देहसुद्धा विल्हेवाट लावून बेपत्ता होऊ शकतो. त्या अर्थाने इशरत नशीबवान, कारण तिचा मृतदेह मोदींच्या गुजरात पोलिसांनी गायब केला नाही. बिचारा सय्यद ख्वाजा युनूस तितका नशीबवान नव्हता. त्याच्या दुर्दैवाने त्याला गुजरात पोलिसांच्या ऐवजी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी सेक्युलर सरकारच्या मुंबई पोलिसांनी पकडले व गायब करून टाकले. कुठे भूमीत गडप झाला, की आसमानाने त्याला आपल्यात सामावून घेतले, त्याचा आज अकरा वर्षात थांगपत्ता लागलेला नाही. मोदी हिंदूत्ववादी असल्याने अशी माणसे पळवून कायमची गायब करण्याची सेक्युलर किमया त्यांना अजून साधलेली नसावी. अन्यथा इशरतचा मृतदेह त्यांच्या पोलिसांनी कुटुंबियांच्या हवाली कशाला केला असता? तशी वेळच कशाला आली असती? मोदी सेक्युलर नसल्याचा परिणाम आहे. सेक्युलर असते तर इशरतचा मृतदेहच सापडला नसता. मग या तमाम सेक्युलरांना इशरतसाठी अश्रू ढाळण्याची संधीही मिळाली नसती. 

   म्हणूनच म्हणतो, की यापैकी कोणालाच इशरतविषयी आस्था नाही की आपुलकी नाही. त्यांना मणुसकीचा ओलावा नाही, की न्यायाची चाड नाही. त्यांच्यासाठी इशरतचा मृत्यू केवळ मोदी यांना कोंडीत पकडण्यासाठीची एक छान सोंगटी आहे. अन्यथा आपण यांनाच सय्यद ख्वाजा युनूससाठी इतकेच अश्रू ढाळताना व टाहो फ़ोडून रडताना बघितले असते. पण त्यापैकी कोणाच्या बोलण्यात, लिहिण्यात वा आक्षेपात आपल्याला त्य कमनशीबी ख्वाजाचे नाव तरी येताना दिसले आहे काय? इशरतच्या प्रकरणाचा अजून कोर्टात निकाल तरी लागायचा आहे. ती दोषी होती की निर्दोष; त्याची अजून खातरजमा व्हायची आहे. पण ख्वाजा युनूसचे तसे नाही. त्याची हत्या पोलिसांनी केली आणि ती हत्या सेक्युलर कॉग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असताना झाली, याचा निर्वाळा मुंबईच्या हायकोर्टाने आपल्या निकालातून दिला आहे. म्हणजेच त्याच्या निर्दोष व निष्पाप असण्याची ग्वाही मिळालेली आहे. पण त्या दुर्दैवी ख्वाजाच्या वाट्याला सेक्युलरांचा एकतरी सेक्युलर अश्रू आलेला आहे काय? कशाला येईल? ख्वाजा तर सेक्युलर राज्यात मारला गेला ना? मुस्लिम असला, माणुस असला व निर्दोष असला म्हणून काय झाले? आपल्या सेक्युलर राज्यात हकनाक मारला गेला ना? मग त्याला मोक्षच मिळाला. त्याच्यासाठी मातम कशाला करायचा? मारले कोणी, कुठे व कुणाच्या राज्यात यानुसार मृताचा गुन्हा, पाप, पुण्य वा दोष सिद्ध होत असतो. सेक्युलर राज्यात चकमक खरी असते. मारला जाणारा दोषीच असतो आणि त्याला कोर्टात आणायची वा मारल्यास मृतदेहही आप्तेष्टांना देण्याची ग्रज नसते. याला सेक्युलॅरिझम म्हणतात मंडळी.

गुरुवार, १८ जुलै, २०१३

ममतावर अन्याय





   गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुठे गेले, कोणाला भेटले व काय बोलले, त्याची आपल्या देशात मोठी बातमी होते, नुसते बोलले नाही, तर त्यानी काय शब्द वापरले त्यावरही मोठा उहापोह चालत असतो. बाहेरच्या देशात कोणी आपल्या वाहिन्या बघत असेल वा वृत्तपत्रे वाचत असतील, तर त्यांना वाटेल भारतामध्ये गुजरात नावाचे एकच राज्य आहे आणि तिथे मोदी नावाचा एकमेव मुख्यमंत्री आहे. अन्यथा बाकी कुठली राज्ये नाहीत, की कुठला मुख्यमंत्री नाही. कदाचित भारताविषयी अनभिज्ञ परदेशी माणूस असेल तर त्याला वाटेल, की मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीच भारताचा एकमेव राष्ट्रीय नेता असावा. बाकी पंतप्रधान वा राष्ट्रपती अशा कोणत्याही व्यक्ती नसाव्यात. कारण देशात अडिच डझन मुख्यमंत्री आहेत आणि शेकडो नामवंत नेते आहेत. त्यापैकी कोणाला इतकी प्रसिद्धी मिळत नाही, की त्यांच्या हालचाली वा बोलणे वादग्रस्त होत नाही. खरे तर हा पंतप्रधानांसह बहुतांश नेत्यांवर मोठाच अन्याय आहे. एकवेळ पंतप्रधानांचे ठिक आहे. ते सहसा तोंडच उघडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावरून वाद झाला नाही, तर समजू शकते. पण त्याखेरीज निदान डझनभर तोंडाळ नेते आहेत, ज्यांची अनेक विधाने व बोलणे वादाचे असते. पण त्यांची कोणी दखलही घ्यायला राजी दिसत नाही. कदाचित मोदी यांच्या सोबत आपल्यालाही प्रसिद्धी मिळावी म्हणून हे अन्य काही नेते वादग्रस्त बोलत असतील. पण मग त्यांच्या तशा विवादास्पद बोलण्याची का दखल घेतली जात नाही? की त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचेच माध्यमांनी ठरवले आहे? उदहरणार्थ बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी घ्या. गुजरातपेक्षा मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत. पण त्यांना मोदींच्या तुलनेत इवलीही प्रसिद्धी मिळू नये?

   गुरूवारी ममता बानर्जी यांनी मोठेच वादग्रस्त विधान केले. मोदींच्या मुलाखतीमध्ये कुत्र्याचे पिल्लू आल्याने अस्वस्थ होऊन गेलेल्या लोकांसाठी ममताजींनी किती चांगली मेजवानीच मुर्शिदाबाद येथील भाषणातून दिली होती. पण कोणी पत्रकार त्या पंगतीला फ़िरकलाच नाही. ममता सध्या राज्यातील पंचायत निवडणूकीच्या प्रचारात गर्क आहेत. त्या निवडणुका त्यांना हव्या त्यावेळी आयोगाने घेतल्या नाहीत, म्हणुन ममता आधीच चिडल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर उघडपणे तोंडसुख घेतलेले आहे. खरे तर मोदींपेक्षा ममताची विधाने स्फ़ोटक होती. पण त्याची दखल घेऊन पाठ फ़िरवण्यात आली. त्यामुळे ममता अधिक खवळल्या आणि म्हणूनच त्यांनी त्याहीपेक्षा अधिक स्फ़ोटक विधान केले, ते समजण्यास मार्ग नाही. त्यांनी कॉग्रेसचे दिल्लीतील मंत्री आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर भिकारी होतील, असे जाहिर करून टाकलेले आहे. कारण आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर कॉग्रेस पुन्हा सत्तेवर येण्याची तिळमात्र शक्यता नाही, असे ममतांचे भाकित आहे. आणि त्यामुळे सता गमावलेले कॉग्रेसचे मंत्री भिकेला लागतील असे त्यांना सुचवायचे आहे. निवडणुका हरणे समजू शकते. पण तेवढ्यामुळे कुठल्या मंत्र्यावर वा पुढार्‍यावर भिक मागण्याचा प्रसंग अलिकडल्या काळात तरी कोणाच्या बघण्यात नाही. मंत्रीच कशाला, सामान्य नगरसेवक वा आमदारही एका मुदतीत सात पिढ्यांना लागणारी संपत्ती गोळा करून घेतो अशी भारतीय लोकशाहीची ख्याती आहे. त्यामुळे निवडणूक हरल्याने कॉग्रेसमंत्री भिकेला लागतील, हा निष्कर्ष ममतांनी कुठून कशाच्या आधारे काढला, हे बघायला हवे. त्यावर सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. पण इतक्या मोठ्या भाकिताकडे माध्यमांनी साफ़ दुर्लक्ष केले आहे.

   हे बघितले मग मोदींना विपरित का होईना, मुद्दाम माध्यमे प्रसिद्धी देतात व इतरांवर जाणीवपुर्वक अन्याय करतात, असेच म्हणावे लागते. मोदींनी कुत्र्याचे नाव घेतले तरी प्राणिमात्राचा अपमान झाला म्हणून कल्लोळ करणार्‍या माध्यमांना काय म्हणायचे? कुत्र्याच्या पिल्लापेक्षा त्यांना कॉग्रेसचे केंद्रातील मंत्री नगण्य वाटतात काय? नसतील तर त्यांनी ममताच्या असल्या विधानाला भिक कशाला घालू नये? कदाचित मोदी जे बोलतील ते नक्की चुकच असते आणि आक्षेपार्हच असते; अस पत्रकारीतेचा एक पक्का धडा असावा. त्यामुळे प्रत्येक पत्रकार मोदींच्या शब्दाशब्दामध्ये खोड शोधत असावा. आणि त्याचाच दुसरा भाग म्हणजे मोदी वा भाजपाचा कुठला नेता सोडून अन्य कोणी कुठल्याही पक्षाचा नेता काहीही बरळला; तरी ते सभ्य व सुसंस्कृतच मानायचे असा पत्रकारितेचा आणखी एक धडा असावा. मोदी तरी कॉग्रेसवर नेमकी, मोजकी टिका करतात. ममतांनी त्याच्याही पुढे जाऊन कॉग्रेसवर बेताल व बेछूट आरोप केलेत. कॉग्रेस देशच विकायला निघाली आहे, गरीबाच्या जीवावर उठली आहे. गॅस महाग करून ठेवला आहे. मुस्लिमांचा सणाचा महिना असताना मुद्दाम पंचायत निवडणूका डाव्यांनी घ्यायला भाग पाडले, असे कित्येक आरोप ममतांनी केलेत, मोदींच्या तुलनेत ममतावर तर दोनचार तास सलग चर्चा व्हायला हव्यात. पण तिकडे कोणी ढुंकून बघायला तयार नाही. याचा अर्थच ममता बोलतात, ते योग्यच असले पाहिजे. खरेच असले पाहिजे. नसेल तर मग त्याला ममतांवरचा भयंकर अन्याय मानला पाहिजे. कारण इतकी गंभीर विधाने व आरोप करूनही त्याची कोणी दखल घेत नाही. मग कशाला न्याय आणि कोणावर अन्याय म्हणायचे?

=========
 नमो २४ घंटे
=========

   सध्या कुठल्याही वाहिनीवर बातम्या बघण्याची वा ऐकण्याची सोय राहिलेली नाही. कुठले वर्तमानपत्रही वाचायची गरज उरलेली नाही. त्यात ‘ओम नमो शिवाय’ दुसरे काहीच नसते. जणू या देशात गुजरातची दंगल घडल्यानंतर काहीच घडलेले नाही आणि घडलेच वा घडतच असेल; तर ते मोदी काही करतात तेवढेच. अन्यथा काही घडायला वावच उरलेला नाही. कारण बातम्या व चर्चेची अर्धीअधिक वेळ त्याच दोन घटनांनी व्यापलेली असते. नरेंद्र मोदी काही बोलले वा कुठे गेले, तर ती बातमी असते आणि अर्थातच तिथे जाऊन वा काही बोलून त्यांनी मोठेच काही पाप केलेले असते. बाकी भारतामध्ये काही घडत नाही. याच महिन्याच्या आरंभी बिहारच्या गया जिल्ह्यात महाबोधी मंदिरामध्ये एक मोठी घातपाताची घटना घडून गेली आहे. त्यात गुंतलेले कोणी संशयितही अजून पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्याच संदर्भाने कोणीतरी मुंबईत असेच स्फ़ोट करण्याची धमकी दिलेली आहे. त्याबद्दलही कोणी पुढली बातमी वा माहिती देण्याचा विचार करत नाही. स्फ़ोटासारख्या घातपाती घटना व त्याचे परिणाम याकडे साफ़ डोळेझाक करून शुक्रवारी युरोपातल्या एका वृत्तसंस्थेला मोदी यांनी दिलेल्या मुलाखतीवरून काहूर सुरू झाले. त्यात मोदी यांनी गाडीखाली कुत्र्याचे पिल्लू सापडण्याबद्दल जे मतप्रदर्शन केले; त्याची सर्वांना इतकी फ़िकीर होती, की आजवर शेकडो स्फ़ोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या निरपराध नागरिकांच्या जीवाची काही किंमतच नसावी. मोदी यांनी कुत्र्याच्या पिल्लाचीच उपमा कशाला द्यावी; यावरून शब्दांचे मनोरे उभे केले जात होते आणि कोसळूनही पाडले जात होते. पण तसे बोलताना मोदी यांना काय म्हणायचे आहे वा सुचवायचे आहे त्याकडे कोणाचे लक्षही नव्हते.

   माणुस हा किती हळवा प्रांणी आहे ते समजावण्यासाठी मोदी यांनी म्हटले गाडीखाली कुत्र्याचे पिलू सापडले, तरी आपण हळहळतो. आपण दु:खी होतो. तेव्हा त्यांना माणसाच्या मृत्य़ुने किती दु;ख होत असेल, असेच सुचवायचे आहे. त्यात मारल्या जाणार्‍या वा मरणार्‍या माणसांना कुत्रा संबोधण्याचा त्यांचा हेतू नाही. पण ज्यांना कंड्याच पिकवायच्या असतात, त्यांच्यासाठी वडाची साल पिंपळाला लावणे आवश्यकच असते. तसेच झाले आणि त्या परदेशी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखती तपशीलाकडे साफ़ पाठ फ़िरवून कुत्र्याच्या पिल्लावर सगळे गिधाडाप्रमाणे तुटून पडले. ही आता एक फ़ॅशन झाली आहे. आणि त्यालाच कंटाळलेल्या मोदी यांनी गेल्या तीच चार वर्षापासून भारतीय माध्यमांशी बोलणेच बंद केले आहे. जे आपल्या शब्दाचा अनर्थच करण्याची खात्री आहे, त्यांना टाळणे हा उत्तम मार्ग मोदींनी चोखाळला आहे. पण माध्यमांचे दुर्दैव आता असे आले आहे, की त्यांना आपली लोकप्रियता टिकवण्यासाठी मोदींच्या नावाचा व चेहर्‍याचा वापर अगत्याचा झालेला आहे. हे रहस्य मोदींनाही उमगलेले आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय माध्यमांवर बहिष्कार घातला असून आपल्याला हवे ते अन्य माध्यमातून मोदी थेट लोकांपर्यंत पोहोचवू लागले आहेत आणि आपली टीआरपी वा खप राखण्यासाठी माध्यमांनाच मोदीबद्दल बरेवाईट छापावे वा सांगावे लागते आहे. तसे सांगण्याच्या शर्यतीमध्ये मग थापा मारण्यापर्यंत मजल गेली आहे. उत्तराखंडात ढगफ़ुटीनंतर पोहोचलेल्या मोदींनी काय काय केले, ते सांगताना टाईम्ससारख्या मान्यवर दैनिकाकडून अफ़वा पसरवली गेली आणि आता त्याला जाहिर माफ़ी मागण्याची वेळ आली. मात्र टाईम्सवर विसंबून बाकीच्यांनी केलेली बकवास तोंडघशी पाडणारी ठरली आहे.

   ढगफ़ुटी व नंतरचा महापूर आल्यावर तिथे मदतीला पोहोचलेल्या मोदींनी माध्यमांना वा पत्रकारांना काहीही सांगितले नव्हते. त्यांच्या पक्षातर्फ़े वा गुजरात सरकारनेही त्या मदत कार्याबद्दल कोणाला अधिकृत माहिती दिली नाही. पण मोदी तिथे चमकायला गेले अशी टिका मात्र सगळीकडून झाली. प्रत्यक्षात तिथे गेलेल्या मोदींनी आपल्या राज्याच्या सरकारी आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम तिथे बोलावुन घेतली होती. त्यांच्यावर काम सोपवून मोदी उत्तराखंडातून निघाले. मग मोदी विषयक बातमीच्या मागे धावणार्‍या टाईम्सच्या पत्रकाराने स्थानिक भाजपाच्या कार्यकर्त्या विचारून माहिती गोळा केली व त्याने उत्साहाच्या भरात जे काही सांगितले त्याचा तारतम्याने विचारही न करता टाईम्समध्ये अतिरंजीत बातमी छापली गेली. मग तिची चिरफ़ाड सुरू झाली. मोदींनीच अशी खोटी माहिती दिली असे आरोप झाले, त्यांची टवाळी करण्यात आली. पण मोदींनी त्याचेही उत्तर दिले नाही, की खुलासे पाठवले नाहीत. शेवटी आपली बातमी खोटी व अतिरंजित असल्याचे त्याच पत्रकाराला व टाईम्सला खुलासा करून सांगायची वेळ आली. थोडक्यात आता मोदी या विषयात माध्यमांची विश्वासार्हता पुरती रसातळाला गेलेली आहे. त्यांनी कितीही विरुद्ध लिहिले व अफ़वा पसरवल्या; तरी मोदींना त्याचा खुलासाही करण्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. तर दुसरीकडे माध्यमांना मात्र मोदींच्या लोकप्रियतेचे लाभ हवे असल्याने रोजच्या रोज खरेखोटे काहीही सांगत मोदींचे नाव बातमीत आणायची नामुष्की आलेली आहे. त्यामुळेच मग उपग्रहवाहिन्यांची अवस्था मोदी २४ घंटे म्हणावी, तशी झालेली आहे. जणू क्रिकेटच्या सामन्याचे समालोचन करावे तसे मोदींच्या हालचाली व बोलीचे प्रसारण चालू असते.

बुधवार, १७ जुलै, २०१३

जबाबदारी म्हणजे काय?

  अखेर बिहारच्या स्फ़ोटमालिकेचा तपास नेहमीच्या मार्गाने चालला आहे, असे म्हणायला हरकत नसावी. कारण पुरावे व संशयितापेक्षा आपल्या तपासकामात कोणीतरी स्फ़ोटाची जबाबदारी घेण्याला महत्व असते आणि तशी जबाबदारी कोणीतरी ट्विटरचा संदेश पाठवून घेतली आहे. ज्याने कोणी तसा संदेश पाठवला, त्याने आपण इंडियन मुजाहिदीन असल्याचे भासवत, नऊ धमाके केले आणि सात दिवसात मुंबईत स्फ़ोट करणार असल्याचे सांगुन टाकले आहे. तेवढ्यावर न थांबता हिंमत असेल तर धमाके रोखून दाखवा, असे आव्हानही दिलेले आहे. तेव्हा आता या स्फ़ोटामागे इंडियन मुजाहिदीन नावाची संघटना आहे, एवढ्यावर आपण समाधान मानायला हरकत नाही. कारण आजवरच्या असल्या प्रत्येक धमाक्यानंतर तपासाने असेच कुठले तरी नाव समोर आणले, यापेक्षा अधिक काही हाती लागलेले नाही आणि त्यानंतर पुढे होणारे घातपात रोखणेही शक्य झालेले नाही. तरीही जे काही कडेकोट बंदोबस्ताचे इशारे दिले जातात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर तपासकाम सफ़ल झाले, असे मानायला हरकत नसावी. पुण्याच्या जर्मन बेकरी वा समझौता एक्सप्रेसपासून कित्येक स्फ़ोट आतापर्यंत झाले आहेत. पण त्यातून कोणी नेमका आरोपी कधीच हाती लागलेला नाही आणि असल्या घटना घडायच्या थांबलेल्या नाहीत. सहाजिकच आता आपण अशा घातपात व स्फ़ोटाची सवय अंगवळणी पाडून घेणे उत्तम होईल. कारण अशा घटनांचे वा त्यातल्या धोक्यांचे कुठलेच गांभीर्य कोणी जबाबदार माणसे दाखवत नाहीत. स्फ़ोटानंतर त्याचा शोध घेण्यापेक्षा त्यातूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यासाठी राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करायला वाहिन्या पुढे सरसावल्या होत्या. पण दुसरीकडे अशा राजकीय प्रतिक्रिया कोण मागायला जातो? त्या राजकीय नेत्यांनी कुणाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी बोलावलेले नाही. हीच मंडळी मिळेल त्याची सनसनाटी माजवण्यासाठी अशी नेत्यांना एकमेकांची खुसपटे काढायला चिथावण्या देत असतात. म्हणजेच एकूणच स्फ़ोट वा जिहादी दहशतवादी कारवायांना आता व्यावसायिक मनोरंजनाचे स्वरुप आलेले आहे. त्यातले गांभीर्य संपून गेलेले आहे. मग त्याचा आधार घेऊन वा निमित्त साधून कोणी सार्वजनिक सुरक्षेविषयी गंमत म्हणून असे ट्विटरचे संदेश पाठवले; तर नवल कुठले? अशा संदेशांना किती महत्व द्यायचे?

   असा कुठलाही संदेश येतो आणि आपणच स्फ़ोट केले असे कोणी बिनचेहर्‍याचा माणुस सांगतो; तेव्हा त्यातल्या जबाबदारीचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? जबाबदारी म्हणजे उत्तरदायित्व. आपण केलेल्या कृती वा कारवाईचे समर्थन करण्याची ज्याची हिंमत असेल, त्याला जबाबदार म्हणतात. तसे करण्याऐवजी तोंड लपवून कोणी असे संदेश पाठवतो, तेव्हा तो जबाबदारी उचलत नसतो. तो तुमची टिंगल करीत असतो. जबाबदारी गुन्हा करणार्‍याची कशी असू शकेल? जबाबदारी सुरक्षेची हमी देणार्‍या कायदा प्रशासनाची म्हणजे सरकारची असते. आपण सुरक्षा का देऊ शकलो नाही; त्याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. ज्याने कोणी स्फ़ोट केले व नुकसान घडवून आणले; तो आपल्या कृतीमधूनच बेजबाबदार असल्याचे सिद्ध करीत असतो. त्याने पापाची कबूली दिली, असे फ़ार तर म्हणता येईल. त्याला जबाबदारी घेतली असे म्हणणे, हा क्रुर विनोद झाला. त्यामुळेच असे संदेश कोणी पाठवले तरी त्याची कुठलीही गंभीर दखल घेण्याचे कारण नसते. तपासकामातला आणखी एक दुवा, यापेक्षा त्याला महत्व असता कामा नये. कारण असा संदेश जैशने वा हिजबुल किंवा तोयबाने पाठवला, म्हणून परिणामात कुठला फ़रक पडत नसतो. त्यांचे हेतू समान व परिणामही समान असतात. त्यामुळेच कुठल्या नावाने संदेश पाठवला गेला, याला तसूभर महत्व नाही. तशा हेतूने प्रेरीत झालेले व छुप्या स्वरूपात आपल्यातच वावरणारे लोक आहेत; त्यांचा सातत्याने शोध घेऊन त्यांच्या हिंमतीचे खच्चीकरण करणे अगत्याचे असते. त्यामध्ये अशा संदेशाचा कितीसा उपयोग असतो? उलट त्याला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन पोलिस यंत्रणा व सामान्य जनता अशा दोघांनाही भयभीत करण्याला हातभार लावला जात असतो. आता ह्या संदेशाने सात दिवसात मुंबईत धमाके करण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे मग मुंबईत अलर्ट दिला जाईल. त्यासाठी पोलिसांना नाक्यानाक्यावर गाड्या तपासत उभे केले जाईल. चार दिवस असा तमाशा चालेल आणि मग सर्वत्र शिथील होऊन जाईल. ज्याला धमाके करायचे असतात, त्याला गाफ़ील शत्रू हवा असतो. तो इशारे देऊन घातपात करीत नाही. त्यामुळेच आपल्यातच चेहरा बदलून वावरणार्‍या आपल्या दुष्मनांना ओळखून त्यांच्यापासून सावध रहाण्याला महत्व आहे. ती ‘जबाबदारी’ कुणा संदेश धाडणार्‍या तोयबाची नसून आपली व आपल्या शासनाची आहे. आपण ती जबाबदारी उचलणार आहोत काय?


हे तर पांढरपेशे घातपाती

   आजही केंद्रीय सरकारच्या सेवेत असलेले अधिकारी मणी यांनी लिहिलेल्या एका पत्राने दिल्लीतील आजच्या सत्ताधार्‍याच्या विघातक राजकारणाची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगली आहेत, असे म्हणावे लागते. कारण मतांच्या गठ्ठ्य़ावर नजर ठेवून इशरत जहान प्रकरणात कॉग्रेसने ज्या खेळी केल्या होत्या, त्याची अंडीपिल्ली या मणींनी उघडी पाडली आहेत. इशरत जहान चकमक प्रकरणात गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी आणि अन्य त्यांच्या निकटवर्तियांना गोवण्याचे कॉग्रेसी प्रयत्न आजवर लपलेले नव्हते. पण त्यांनी त्यात आयबीच्या एका वरीष्ठ अधिकार्‍यालाही ओढण्याचा प्रयास केल्यावर एकूणच गदारोळ उठला आहे. कारण गुप्तचर खाते हे कधी उघडपणे काम करीत नाही आणि त्यामुळेच त्यांच्या कारवायांची कधी जाहिररित्या चौकशी होत नाही. एखादी चुक त्या खात्याकडून वा त्यांच्या कुठल्या अधिकार्‍याकडून झाली; तर अंतर्गत चौकश्या करून त्याला शिक्षा दिली जाते वा बाजूला केले जाते, पण कधीच त्याच्या कार्यपद्धतीची उघड छाननी होत नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे सरकारला ज्या गोष्टी कायदेशीर मार्गाने करता येणार नसतात, तीच कामगिरी पार पाडण्याची जोखीम गुप्तचर खाते उचलत आते. अगदी कायद्याच्या मर्यादा ओलांडून ती जोखीम पार पाडणार्‍या अशा अधिकार्‍यांना सरकारही खुलेआम संरक्षण देत नाही. त्यांना कधीकधी सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणेही गोत्यात यावे लागते. पण त्याबद्दल तक्रार न करता हे लोक देशासाठी झीज सोसत असतात. त्यात आपल्याला सरकार उघडे पाडणार नाही; असा विश्वास हीच त्यांची प्रेरणा असते. तिलाच इशरत प्रकरणात सीबीआय व सत्ताधारी कॉग्रेसने छेद दिला आहे. जणू देशाच्या शत्रूंना हवे म्हणून आम्हीच आमच्या रक्षकांवर मागून गोळ्या घालत आहोत; असा एकूण प्रकार चालू आहे. हे अनेकांनी अंदाजे बोलून दाखवले आहे. पण आता त्याच व्यवहाराशी संबंध असलेल्या गृहखात्याच्या एका जाणकार अधिकार्‍याने तेच सत्य चव्हाट्यावर आणले आहे. इशरत प्रकरणात विशेष तपासणी पथक म्हणून काम करणार्‍या व इशरतला निष्पाप ठरवण्यासाठी कंबर कसलेल्या वर्मा नामक अधिकार्‍याने मणी यांच्यावर खोटे कबुलीजबाब देण्यासाठी दबाब आणला होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि नेमक्या त्याच्याच तपास अहवालावर इशरतची चकमक खोटी ठरवली गेलेली असावी, हा योगायोग मानता येणार नाही. म्हणूनच त्याचे गांभीर्य मोठे आहे. कारण हा निव्वळ गौप्यस्फ़ोट नाही; हे महाभयंकर कारस्थान असावे.

   इशरत चकमकीचा तपास व अभ्यास करणार्‍या या अधिकार्‍याचा २००१ चा संसदेवरील हल्ला व मुंबईतील कसाब टोळीने केलेला हल्ला; याच्याशी संबंधच काय? ते दोन्ही हल्ले पाकिस्तानी गुप्तचचर संस्थेच्या इशार्‍यावर आणि आशीर्वादाने झाल्याचे पुरावे असताना हा एसआयटीचा अधिकारी त्यामागे खुद्द सरकारचाच हात असल्याचे मणी यांना कशाला सांगतो? त्या संबंधात मणी आपल्या वरीष्ठांना पाठवलेल्या लेखी टिपणात म्हणतात, संबंधित वर्मा नावाचा अधिकारी ‘पाकिस्तानी गुप्तच्रर संस्थेची भाषा’ बोलत होता. याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की त्या अधिकार्‍यावर आयएसआयचा एजंट असल्याचाच आरोप मणी करीत आहेत आणि म्हणूनच ही बाब अतिशय गंभीर आहे. कारण इशरत आपली हस्तक होती व शहीद झाली असा दावा पाक गुप्तचर खात्याचाच एक घटक असलेल्या तोयबाच्या वृत्तपत्रात आलेला होता आणि तपासाचे अधिकार मिळालेल्या वर्मांनी पोलिसांना गुन्हेगार ठरवून इशरतचीच तळी उचलून धरलेली आहे. थोडक्यात इशरतला निरपराध ठरवण्यामागे थेट पाक गुप्तचर खात्याचे हस्तक आहेत; असाच गर्भित आरोप मणी यांच्या निवेदनातून समोर आलेला आहे. संसद व मुंबईचे हल्ले आपण केलेलेच नाहीत, असाही पाक हस्तकांचा दावा आहे व होता आणि तेच वर्मा नावाचा अधिकारी बोलतो, ही म्हणूनच गंभीर बाब आहे. तिथेच मग थांबता येणार नाही. इशरतला निरपराध ठरवून गुजरात पोलिस व मुख्यमंत्री मोदींना खुनाच्या आरोपाखाली गुंतवायला निघालेले तमाम लोक कोण आहेत? तेही मग पाक गुप्तहेर खात्याच्या इशार्‍यावर नाचणारी कठपुतळी होत नाहीत काय? कारण या प्रत्येकाने इशरतला निर्दोष ठरवण्यासाठी घेतलेला आधारच मुळात पाक गुप्तचर खात्याच्या इशार्‍याने काम करणार्‍या वर्माकडून आलेला आहे. मणी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या जबरदस्तीचा प्रयोग चव्हाट्यावर आणताना मोठाच गौप्यस्फ़ोट केलेला आहे. आपला शत्रू देश पाकिस्तानच्या हेरखात्याने भारतीय शासन यंत्रणेत किती घुसखोरी केली आहे, अधिक किती व्यापक प्रमाणात इथल्या प्रसारमाध्यमे व स्वयंसेवी संस्थामाध्ये आपले बस्तान बसवले आहे; त्याची ही साक्षच आहे. त्यामुळे यातून इशरतला न्याय देण्यापेक्षा भारतीय गुप्तचर खाते व पोलिस सुरक्षा यंत्रणांचे खच्चीकरण करण्याचे किती मोठे कारस्थान यशस्वीरित्या राबवले जात आहे त्याची ही चाहूल आहे. एका बाजूला पाच वर्षे उलटत आली तरी कुठलाही पुरावा किंवा साक्षी, आरोपपत्र नसलेल्या कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तुरूंगात कुजवत ठेवलेले आहे. त्यांच्या न्यायाबद्दल एकही शब्द न बोलता त्यांना निव्वळ बदनाम करणारेच लोक इशरतच्या निर्दोष असण्याची टिमकी वाजवत असतात, याला योगायोग म्हणता येईल काय? हे एका निरपराध मुलीच्या न्यायाचे प्रकरण नसून देशाची सुरक्षा पोखरण्याचे हिडीस कारस्थान असण्याची शक्यता आहे. आणि मुर्खाप्रमाणे न्यायाची पोपटपंची करणारेही त्यात अनवधानाने वापरले जात आहेत. मग अशा मुर्खांना पांढरपेशे घातपाती म्हणायचे काय?

सोमवार, १५ जुलै, २०१३

मोदींचे खरे प्रायोजक त्यांचे विरोधकच



  गुजरातचे मुख्यमंत्री देशाचे पंतप्रधान होण्याच्या बातम्या सुरू झाल्यापासून त्यांचे समर्थक व विरोधक यांच्यात अक्षरश: युद्ध छेडले गेले आहे. त्यातल्या दोन्ही बाजू वाचताना, ऐकताना मजा येते. पण इथे एक गोष्ट स्पष्ट करावी असे वाटते. जितक्या आवेशात मोदींचे बहुतांश समर्थक लढत असतात, त्यांनी पहिली गोष्ट अक्षात घ्यावी, की त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आज मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होऊ शकलेले नाहीत. काहीजण खुप आधीपासून मोदींचे समर्थक असतील, तर काहीजण अलिकडल्या काळात त्यांचे समर्थक बनलेले असतील. पण त्यांच्या कुठल्याही प्रयत्नांमुळे आज मोदी इतकी मजल मारू शकले नसते. त्यासाठी मोदींच्या यशाचे श्रेय त्यांच्या कट्टर व कडव्या विरोधकांनाच द्याचे लागेल. कारण माध्यमापासून विविध स्वयंसेवी संघटना व मुस्लिमधार्जिण्या सेक्युलर पक्ष, विचारवंतांनी सातत्याने मोदी विरोधी देशव्यापी आघाडी उघडली व अव्याहत चालूच ठेवली नसती; तर मोदींची ओळख अवघ्या देशाला इतक्या सहजतेने होऊ शकली नसती. कारण अगदी त्यांच्याच पक्षात, भाजपामध्ये मोदींचे समर्थक नव्हते आणि दिल्लीत बसलेले त्यांच्या पक्षाचे श्रेष्ठीही मोदींच्या विरोधातच होते. विरोधक मोदींना गुजरातमधून हुसकून लावायला कंबर कसून लढत होते, तर पक्षातले त्यांचे विरोधक त्यांना गुजरातमध्येच रोखून धरायला कटीबद्ध होते. त्यामध्ये पक्षातले विरोधक संघटनात्मक पातळीवर यशस्वीही झाले. पण त्यांच्या यशाला मोदींच्या सेक्युलर विरोधकांनी सुरूंग लावल्यानेच मोदींविषयी गुजरात बाहेर कुतूहल निर्माण झाले आणि मोदी कोण कुठचा व त्याने काय काय केले; याचा शोध लोक घेत गेले. सतत मोदी नावाचा जप चालू असल्याने हे होऊ शकले. भाजपाने वा मोदींच्या समर्थकांनी कितीही प्रचार करून मोदींचे नाव असे खेडोपाडी जाणे शक्य झाले नसते; ते काम विरोधकांनी स्वत:कडे घेऊन पार पाडले आहे.

   तसे पाहिल्यास ज्योती बसू प्रदिर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिले होते. त्यांनी काही वाईट सरकार चालवले, असे कोणी म्हणू शकत नाही. तेही उत्तम प्तशासक होतेच. पण त्यांचा पश्चिम बंगालच्या बाहेर कितीसा गाजावाजा झाला? आताही नविन पटनाईक तीनदा ओरिसाचे मुख्यमंत्री झालेले आहेत. अगदी भाजपाने त्यांची साथ सोडल्यावर त्यांनी दोन निवडणूका स्वबळावर जिंकून दाखवल्या आहेत. पण त्यांना ओरिसा बाहेर किती लोक ओळखतात? दिल्लीच्या शीला दिक्षीत वा छत्तीसगडचे रमण सिंग व मध्यप्रदेशचे शिवराज सिंग चौहान; यांनीही दोनदा निवडणूका जिंकून आपली चांगली प्रतिमा आपापल्या राज्यात उभी केली आहे. पण त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर त्यांचा गवगवा कितीसा आहे? मुलायम-मायावती कधी उत्तरप्रदेश तर कधी दिल्लीत राजकारण करत आले. त्यांनाही राष्ट्रीय पातळीवरचे नेता मानले जाते. पण अन्य राज्यात त्यांच्याविषयी कितीसे आकर्षण आहे? मग मोदीच इतके देशाच्या कानाकोपर्‍यात कसे जाऊन पोहोचले? त्यांच्याच भाजपाने त्यांना अन्य राज्यात आणायचेही कटाक्षाने टाळलेले होते. पण तरीही मोदींचे नाव आज पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. अगदी विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग वा युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया व राहुल यांच्यापेक्षाही अधिक लोक मोदींना पसंत करतात, हे विविध मतचाचण्यांमधून सिद्ध झालेले आहे. ते कोणामुळे होऊ शकले? विरोधक व सेक्युलर माध्यमांनी बदनामीसाठी जर मोदी विरोधात इतकी अथक मोहिम चालवली नसती; तर गुजरातबाहेर त्यांना निदान आजच्या इतक्या लोकांनी ओळखले सुद्धा नसते. म्हणजेच मोदी हे नाव देशाच्या कानाकोपर्‍यात घेऊन जाण्याचे श्रेय मोदी विरोधकांना द्यावेच लागेल. २००५ च्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत लालूंनी गुजरातच्या दंगलीचे निमित्त करून मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी मोदी विरोधात आघाडी उघडली होती. तसे त्यांनी केलेच नसते; तर बिहारच्या खेड्यापाड्यापर्यंत मोदी हे नाव कशाला पोहोचले असते? लालूंनी वा कॉग्रेसने मुस्लिम मतांसाठी मोदी विरोधात आघाडी उघडली व सेक्युलर माध्यमांनी आज्ञाधारक सेवकाप्रमाणे ती जबाबदारी पार पाडली, हे सत्य आहे. पण त्यातूनच मोदी हे नाव अनायसे देशात सर्वदूर जाऊन पोहोचले हे कोणी नाकारू शकत नाही. ते काम कुठल्या जाहिरात कंपनी वा संघटनेमार्फ़त पैसे मोजून तरी होऊ शकले असते का?

   म्हणजेच आज जी मोदींची लोकप्रियता आहे, ती त्यांच्या समर्थकांची मेहनत नाही, तर त्यांच्या विरोधकांच्या अपप्रचाराचे फ़ळ आहे. त्यामुळे मोदींच्या आजच्या लोकप्रियतेचे श्रेय समर्थकांना घेता येणार नाही. किंबहूना त्यातले अनेक समर्थकच मुळात आधी मोदींविषयी काडीमात्र आस्था नसलेले असतील. पण मोदी विरोधी अपप्रचारामुळे ते मोदींच्या समर्थनाला पुढे आलेले असतील. म्हणजेच अशा मोदी चहात्यांना मोदी समर्थक बनवण्याचे श्रेय विरोधकांचेच नाही काय? त्यांना मोदींवरील खोटेनाटे आरोप ऐकायलाच मिळाले नसते आणि त्याबाबतीतले सत्य समोर येण्याची त्यांना गरजही वाटली नसती; मग असे लोक मोदींच्या समर्थनाला पुढे कशाला आले असते? तेही मनातल्या मनात म्हणाले असते, गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याशी आपला काय संबंध. राहू देत त्याला तिथेच. आज गुजरात बाहेरचे जे अनेक मोदी समर्थक आहेत, त्यांचा नविन पटनाईक, ममता बानर्जी वा शिवराजसिंग चौहान यांना विरोध आहे काय? नसेल तर त्यापैकी कितीजण इतक्याच हिरीरीने त्यापैकी कोणाचे समर्थन करायला पुढे येतील? का येत नाहीत? तर त्यांच्या मनात त्या इतर नेत्यांविषयी कुठलीच भावना नाही. पण असे लाखो करोडो लोक गुजरात बाहेर आज आहेत; ज्यांचे एका नेत्याविषयी अनुकुल वा प्रतिकुल काहीतरी मत आहे. असे मत होऊ शकले, ते कुठल्या समर्थनीय प्रचारामुळे व जाहिरातीमुळे होऊ शकलेले नाही. तर मोदीविषयक अपप्रचारामुळे तयार झालेले आहे. सहाजिकच ज्यामुळे तसे होऊ शकले, त्यांनाच मोदींच्या देशव्यापी प्रतिमेसाठी श्रेय द्यायला नको काय? ही एक बाजू झाली, तशीच त्याला दुसरी बाजू सुद्धा आहे. ह्या विरोधामुळे मोदी इतक्या आवेशात प्रतिकाराला पुढे आलेले आहेत. समजा अन्य राज्यातल्या दंगलीनंतर हळूहळू सर्वकाही स्थिरस्थावर होते, तसेच गुजरातमध्ये झाले असते; तर आपण मोदींचे नावही आज घेतले नसते. १९९२-९३ सालात मुंबईत मोठ्या दंगली झाल्या होत्या. त्यावेळचा मुख्यामंत्री तरी कोणाला आज आठवतो काय? खुद्द गुजरातमध्ये आजवर मोदीपुर्व काळात डझनभर मोठ्या दंगली झालेल्या आहेत. पण यावेळचा तिथला मुख्यामंत्री कोणाला आठवतो काय? उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहारमध्ये यापेक्षा भीषण दंगली झाल्या व त्यातही मुस्लिम मोठ्या प्रमाणात मारले गेले होते. पण तेव्हाचा तिथला मुख्यमंत्री कोणाला आठवत सुद्धा नाही. म्हणजेच त्या त्या दंगलीचे असे सेक्युलर भांडवल कधी झाले नाही. म्हणून सर्व स्थिरस्थावर झाल्यावर लोक त्या मुख्यमंत्री नेत्याला विसरून गेले. म्हणजेच सेक्युलर माध्यमे व पक्षांनी गुजरातची दंगलही तशीच इतिहासजमा होऊ दिली असती; तर एव्हाना गुजरातमध्ये एकहाती सत्ता मिळवणे व राखणेही मोदींना शक्य झाले नसते. त्यांच्याच पक्षातल्या बंडखोरी व गटबाजीने मोदींना इतिहासजमा केले असते. पण मोदींच्या सर्व सेक्युलर विरोधकांनी तसे होऊ दिले नाही. त्यांनी गुजरातची दंगल कोणाला विसरू दिली नाही, की मोदी हे नाव कोणाला विसरू दिलेले नाही. त्यामुळेच आज मोदी यांच्या नावाजलेपणाचे खरे श्रेय त्यांच्या कडव्या विरोधकांना द्यावेच लागेल.

   अर्थात मोदी विरोधकांना व सेक्युलर मंडळींना मोदींच्या आजच्या यशाचे मानकरी ठरवताना मी कंजूषी अजिबात करणार नाही. नुसत्या बदनामीमुळे मोदी इतकी मजल मारू शकले नसते. आपल्या बचावासाठी मोदींना एकाकी लढण्याची पाळी सेक्युलर लोकांनी आणली नसती; तर मोदी कधीच इतिहासजमा झाले असते. पण सतत मोदींना या लोकांनी लक्ष्य केल्याने त्या माणसाला स्वसंरक्षणार्थ उलट प्रतिकारासाठी कंबर कसून उभे रहाणे भाग पडले. दुसरी गोष्ट म्हणजे एका बाजूला दंगलीचे आरोप, हिंसेचे आरोप यातून पक्षातील तळागाळाच्या कार्यकर्त्याचे भवितव्य अशा विरोधकांनी मोदींशी जोडून टाकले. बचावासाठी त्यांच्यामागे पक्ष व राष्ट्रीय नेतृत्वही उभे राहिले नाही, तेव्हा एकटा मोदीच त्यांचा नेता होता. सहाजिकच बाकीच्या गुजराती भाजपा नेत्यांपेक्षा कार्यकर्ता मोदींशी एकनिष्ठ होत गेला. पर्यायाने मोदींना गुजरात भाजपावर निरंकुश हुकूमत प्रस्थापित करणे सोपे होऊन गेले. तिसरी बाजू प्रशासनाची. सेक्युलर पक्ष, विचारवंत व माध्यमांनी गुजरातच्या संपुर्ण प्रशासन यंत्रणेलाच दंगलीसाठी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. त्यांच्या पाठीशी मोदी सोडून कोणीच उभा नव्हता. त्यामुळे ते प्रशासन मोदींचे निष्ठावान होत गेले आणि त्याचेही श्रेय म्हणूनच मोदी विरोधकांना द्यावे लागेल. त्याहीपेक्षा मोदी विरोधकांचे मोदीसाठीचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे त्यांनी सातत्याने मोदींना लढायला, प्रतिकाराला सज्ज रहाण्यास भाग पाडले. गेल्या दहा वर्षात इतक्या प्रकारे या विरोधकांनी मोदींना अग्नीदिव्यातून जायला भाग पाडले आहे, की मेलेली कोंबडी आगीला भीत नाही म्हणतात, तशी मोदींची स्थिती निर्भय झालेली आहे. अपप्रचार. खोटे आळ व इशारे-धमक्या पचवण्यात दहा वर्षे अहोरात्र घालवणार्‍या मोदींना आता कशाचेच भय वाटेनासे झाले आहे. थोडक्यात मोदींचे नाव देशव्यापी करण्यापासून, त्यांना गुजरातबाहेर समर्थक मिळवून देण्यापासून त्यांच्यामध्ये कितीही प्रतिकुल परिस्थितीशी संघर्ष करण्याची क्षमता निर्माण करण्यापर्यंतचे अत्यंत मोलाचे काम त्यांच्याच कट्टर विरोधकांनी विनामूल्य करून दिलेले आहे. त्यामुळेच आजचे तमाम मोदी समर्थक त्या विरोधकांवर आक्षेप घेतात, ते मला रास्त व न्याय्य वाटत नाही. उलट मी म्हणेन जो कोणी मोदी समर्थक असेल व ज्याला खरोखरच मोदी पंतप्रधान व्हावेत असे मनापासून वाटत असेल; त्याने मोदी विरोधकांना ‘त्यांचे आधीपासून चालू असलेले काम’ अधिक वेगाने व जोशात करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. तसेच माझे प्रामाणिक मत आहे. नव्हे मोदी समर्थकांना माझे तसे आवाहन आहे. कृपया मोदी विरोधकांना हतोत्साहित करू नका, निराश करू नका, उलट त्यांना जास्त उत्तेजन द्या. ही मंडळी थंडावली वा निष्क्रीय झाली, तर मोदींना आगामी निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळणे अवघड होऊन बसेल. खरे नाही वाटत? पुढल्या लेखात मोदींना विरोध व अपप्रचार कसा उपयुक्त आहे, त्याचे विवेचन करूया.