बुधवार, १७ जुलै, २०१३

जबाबदारी म्हणजे काय?

  अखेर बिहारच्या स्फ़ोटमालिकेचा तपास नेहमीच्या मार्गाने चालला आहे, असे म्हणायला हरकत नसावी. कारण पुरावे व संशयितापेक्षा आपल्या तपासकामात कोणीतरी स्फ़ोटाची जबाबदारी घेण्याला महत्व असते आणि तशी जबाबदारी कोणीतरी ट्विटरचा संदेश पाठवून घेतली आहे. ज्याने कोणी तसा संदेश पाठवला, त्याने आपण इंडियन मुजाहिदीन असल्याचे भासवत, नऊ धमाके केले आणि सात दिवसात मुंबईत स्फ़ोट करणार असल्याचे सांगुन टाकले आहे. तेवढ्यावर न थांबता हिंमत असेल तर धमाके रोखून दाखवा, असे आव्हानही दिलेले आहे. तेव्हा आता या स्फ़ोटामागे इंडियन मुजाहिदीन नावाची संघटना आहे, एवढ्यावर आपण समाधान मानायला हरकत नाही. कारण आजवरच्या असल्या प्रत्येक धमाक्यानंतर तपासाने असेच कुठले तरी नाव समोर आणले, यापेक्षा अधिक काही हाती लागलेले नाही आणि त्यानंतर पुढे होणारे घातपात रोखणेही शक्य झालेले नाही. तरीही जे काही कडेकोट बंदोबस्ताचे इशारे दिले जातात, त्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर तपासकाम सफ़ल झाले, असे मानायला हरकत नसावी. पुण्याच्या जर्मन बेकरी वा समझौता एक्सप्रेसपासून कित्येक स्फ़ोट आतापर्यंत झाले आहेत. पण त्यातून कोणी नेमका आरोपी कधीच हाती लागलेला नाही आणि असल्या घटना घडायच्या थांबलेल्या नाहीत. सहाजिकच आता आपण अशा घातपात व स्फ़ोटाची सवय अंगवळणी पाडून घेणे उत्तम होईल. कारण अशा घटनांचे वा त्यातल्या धोक्यांचे कुठलेच गांभीर्य कोणी जबाबदार माणसे दाखवत नाहीत. स्फ़ोटानंतर त्याचा शोध घेण्यापेक्षा त्यातूनही राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यासाठी राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करायला वाहिन्या पुढे सरसावल्या होत्या. पण दुसरीकडे अशा राजकीय प्रतिक्रिया कोण मागायला जातो? त्या राजकीय नेत्यांनी कुणाला प्रतिक्रिया देण्यासाठी बोलावलेले नाही. हीच मंडळी मिळेल त्याची सनसनाटी माजवण्यासाठी अशी नेत्यांना एकमेकांची खुसपटे काढायला चिथावण्या देत असतात. म्हणजेच एकूणच स्फ़ोट वा जिहादी दहशतवादी कारवायांना आता व्यावसायिक मनोरंजनाचे स्वरुप आलेले आहे. त्यातले गांभीर्य संपून गेलेले आहे. मग त्याचा आधार घेऊन वा निमित्त साधून कोणी सार्वजनिक सुरक्षेविषयी गंमत म्हणून असे ट्विटरचे संदेश पाठवले; तर नवल कुठले? अशा संदेशांना किती महत्व द्यायचे?

   असा कुठलाही संदेश येतो आणि आपणच स्फ़ोट केले असे कोणी बिनचेहर्‍याचा माणुस सांगतो; तेव्हा त्यातल्या जबाबदारीचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? जबाबदारी म्हणजे उत्तरदायित्व. आपण केलेल्या कृती वा कारवाईचे समर्थन करण्याची ज्याची हिंमत असेल, त्याला जबाबदार म्हणतात. तसे करण्याऐवजी तोंड लपवून कोणी असे संदेश पाठवतो, तेव्हा तो जबाबदारी उचलत नसतो. तो तुमची टिंगल करीत असतो. जबाबदारी गुन्हा करणार्‍याची कशी असू शकेल? जबाबदारी सुरक्षेची हमी देणार्‍या कायदा प्रशासनाची म्हणजे सरकारची असते. आपण सुरक्षा का देऊ शकलो नाही; त्याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. ज्याने कोणी स्फ़ोट केले व नुकसान घडवून आणले; तो आपल्या कृतीमधूनच बेजबाबदार असल्याचे सिद्ध करीत असतो. त्याने पापाची कबूली दिली, असे फ़ार तर म्हणता येईल. त्याला जबाबदारी घेतली असे म्हणणे, हा क्रुर विनोद झाला. त्यामुळेच असे संदेश कोणी पाठवले तरी त्याची कुठलीही गंभीर दखल घेण्याचे कारण नसते. तपासकामातला आणखी एक दुवा, यापेक्षा त्याला महत्व असता कामा नये. कारण असा संदेश जैशने वा हिजबुल किंवा तोयबाने पाठवला, म्हणून परिणामात कुठला फ़रक पडत नसतो. त्यांचे हेतू समान व परिणामही समान असतात. त्यामुळेच कुठल्या नावाने संदेश पाठवला गेला, याला तसूभर महत्व नाही. तशा हेतूने प्रेरीत झालेले व छुप्या स्वरूपात आपल्यातच वावरणारे लोक आहेत; त्यांचा सातत्याने शोध घेऊन त्यांच्या हिंमतीचे खच्चीकरण करणे अगत्याचे असते. त्यामध्ये अशा संदेशाचा कितीसा उपयोग असतो? उलट त्याला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन पोलिस यंत्रणा व सामान्य जनता अशा दोघांनाही भयभीत करण्याला हातभार लावला जात असतो. आता ह्या संदेशाने सात दिवसात मुंबईत धमाके करण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे मग मुंबईत अलर्ट दिला जाईल. त्यासाठी पोलिसांना नाक्यानाक्यावर गाड्या तपासत उभे केले जाईल. चार दिवस असा तमाशा चालेल आणि मग सर्वत्र शिथील होऊन जाईल. ज्याला धमाके करायचे असतात, त्याला गाफ़ील शत्रू हवा असतो. तो इशारे देऊन घातपात करीत नाही. त्यामुळेच आपल्यातच चेहरा बदलून वावरणार्‍या आपल्या दुष्मनांना ओळखून त्यांच्यापासून सावध रहाण्याला महत्व आहे. ती ‘जबाबदारी’ कुणा संदेश धाडणार्‍या तोयबाची नसून आपली व आपल्या शासनाची आहे. आपण ती जबाबदारी उचलणार आहोत काय?


हे तर पांढरपेशे घातपाती

   आजही केंद्रीय सरकारच्या सेवेत असलेले अधिकारी मणी यांनी लिहिलेल्या एका पत्राने दिल्लीतील आजच्या सत्ताधार्‍याच्या विघातक राजकारणाची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगली आहेत, असे म्हणावे लागते. कारण मतांच्या गठ्ठ्य़ावर नजर ठेवून इशरत जहान प्रकरणात कॉग्रेसने ज्या खेळी केल्या होत्या, त्याची अंडीपिल्ली या मणींनी उघडी पाडली आहेत. इशरत जहान चकमक प्रकरणात गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी आणि अन्य त्यांच्या निकटवर्तियांना गोवण्याचे कॉग्रेसी प्रयत्न आजवर लपलेले नव्हते. पण त्यांनी त्यात आयबीच्या एका वरीष्ठ अधिकार्‍यालाही ओढण्याचा प्रयास केल्यावर एकूणच गदारोळ उठला आहे. कारण गुप्तचर खाते हे कधी उघडपणे काम करीत नाही आणि त्यामुळेच त्यांच्या कारवायांची कधी जाहिररित्या चौकशी होत नाही. एखादी चुक त्या खात्याकडून वा त्यांच्या कुठल्या अधिकार्‍याकडून झाली; तर अंतर्गत चौकश्या करून त्याला शिक्षा दिली जाते वा बाजूला केले जाते, पण कधीच त्याच्या कार्यपद्धतीची उघड छाननी होत नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे सरकारला ज्या गोष्टी कायदेशीर मार्गाने करता येणार नसतात, तीच कामगिरी पार पाडण्याची जोखीम गुप्तचर खाते उचलत आते. अगदी कायद्याच्या मर्यादा ओलांडून ती जोखीम पार पाडणार्‍या अशा अधिकार्‍यांना सरकारही खुलेआम संरक्षण देत नाही. त्यांना कधीकधी सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणेही गोत्यात यावे लागते. पण त्याबद्दल तक्रार न करता हे लोक देशासाठी झीज सोसत असतात. त्यात आपल्याला सरकार उघडे पाडणार नाही; असा विश्वास हीच त्यांची प्रेरणा असते. तिलाच इशरत प्रकरणात सीबीआय व सत्ताधारी कॉग्रेसने छेद दिला आहे. जणू देशाच्या शत्रूंना हवे म्हणून आम्हीच आमच्या रक्षकांवर मागून गोळ्या घालत आहोत; असा एकूण प्रकार चालू आहे. हे अनेकांनी अंदाजे बोलून दाखवले आहे. पण आता त्याच व्यवहाराशी संबंध असलेल्या गृहखात्याच्या एका जाणकार अधिकार्‍याने तेच सत्य चव्हाट्यावर आणले आहे. इशरत प्रकरणात विशेष तपासणी पथक म्हणून काम करणार्‍या व इशरतला निष्पाप ठरवण्यासाठी कंबर कसलेल्या वर्मा नामक अधिकार्‍याने मणी यांच्यावर खोटे कबुलीजबाब देण्यासाठी दबाब आणला होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि नेमक्या त्याच्याच तपास अहवालावर इशरतची चकमक खोटी ठरवली गेलेली असावी, हा योगायोग मानता येणार नाही. म्हणूनच त्याचे गांभीर्य मोठे आहे. कारण हा निव्वळ गौप्यस्फ़ोट नाही; हे महाभयंकर कारस्थान असावे.

   इशरत चकमकीचा तपास व अभ्यास करणार्‍या या अधिकार्‍याचा २००१ चा संसदेवरील हल्ला व मुंबईतील कसाब टोळीने केलेला हल्ला; याच्याशी संबंधच काय? ते दोन्ही हल्ले पाकिस्तानी गुप्तचचर संस्थेच्या इशार्‍यावर आणि आशीर्वादाने झाल्याचे पुरावे असताना हा एसआयटीचा अधिकारी त्यामागे खुद्द सरकारचाच हात असल्याचे मणी यांना कशाला सांगतो? त्या संबंधात मणी आपल्या वरीष्ठांना पाठवलेल्या लेखी टिपणात म्हणतात, संबंधित वर्मा नावाचा अधिकारी ‘पाकिस्तानी गुप्तच्रर संस्थेची भाषा’ बोलत होता. याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की त्या अधिकार्‍यावर आयएसआयचा एजंट असल्याचाच आरोप मणी करीत आहेत आणि म्हणूनच ही बाब अतिशय गंभीर आहे. कारण इशरत आपली हस्तक होती व शहीद झाली असा दावा पाक गुप्तचर खात्याचाच एक घटक असलेल्या तोयबाच्या वृत्तपत्रात आलेला होता आणि तपासाचे अधिकार मिळालेल्या वर्मांनी पोलिसांना गुन्हेगार ठरवून इशरतचीच तळी उचलून धरलेली आहे. थोडक्यात इशरतला निरपराध ठरवण्यामागे थेट पाक गुप्तचर खात्याचे हस्तक आहेत; असाच गर्भित आरोप मणी यांच्या निवेदनातून समोर आलेला आहे. संसद व मुंबईचे हल्ले आपण केलेलेच नाहीत, असाही पाक हस्तकांचा दावा आहे व होता आणि तेच वर्मा नावाचा अधिकारी बोलतो, ही म्हणूनच गंभीर बाब आहे. तिथेच मग थांबता येणार नाही. इशरतला निरपराध ठरवून गुजरात पोलिस व मुख्यमंत्री मोदींना खुनाच्या आरोपाखाली गुंतवायला निघालेले तमाम लोक कोण आहेत? तेही मग पाक गुप्तहेर खात्याच्या इशार्‍यावर नाचणारी कठपुतळी होत नाहीत काय? कारण या प्रत्येकाने इशरतला निर्दोष ठरवण्यासाठी घेतलेला आधारच मुळात पाक गुप्तचर खात्याच्या इशार्‍याने काम करणार्‍या वर्माकडून आलेला आहे. मणी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या जबरदस्तीचा प्रयोग चव्हाट्यावर आणताना मोठाच गौप्यस्फ़ोट केलेला आहे. आपला शत्रू देश पाकिस्तानच्या हेरखात्याने भारतीय शासन यंत्रणेत किती घुसखोरी केली आहे, अधिक किती व्यापक प्रमाणात इथल्या प्रसारमाध्यमे व स्वयंसेवी संस्थामाध्ये आपले बस्तान बसवले आहे; त्याची ही साक्षच आहे. त्यामुळे यातून इशरतला न्याय देण्यापेक्षा भारतीय गुप्तचर खाते व पोलिस सुरक्षा यंत्रणांचे खच्चीकरण करण्याचे किती मोठे कारस्थान यशस्वीरित्या राबवले जात आहे त्याची ही चाहूल आहे. एका बाजूला पाच वर्षे उलटत आली तरी कुठलाही पुरावा किंवा साक्षी, आरोपपत्र नसलेल्या कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तुरूंगात कुजवत ठेवलेले आहे. त्यांच्या न्यायाबद्दल एकही शब्द न बोलता त्यांना निव्वळ बदनाम करणारेच लोक इशरतच्या निर्दोष असण्याची टिमकी वाजवत असतात, याला योगायोग म्हणता येईल काय? हे एका निरपराध मुलीच्या न्यायाचे प्रकरण नसून देशाची सुरक्षा पोखरण्याचे हिडीस कारस्थान असण्याची शक्यता आहे. आणि मुर्खाप्रमाणे न्यायाची पोपटपंची करणारेही त्यात अनवधानाने वापरले जात आहेत. मग अशा मुर्खांना पांढरपेशे घातपाती म्हणायचे काय?

1 टिप्पणी:

  1. भाऊ, तुम्ही जे महाभयंकर कारस्थान असावं असं म्हणताय ना, ते खरोखरच तसं आहे. तुम्हाला आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण आठवत असेल. श्रीसंतला अटक केली होती ते. त्यावेळी दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात छोट्या शकीलने लगेच सफेदी दिली होती की हरामाचा (फिक्सिंगचा) पैसा आम्हाला (डी कंपनीला) नकोय. आज भारतीय गुप्तचर खात्याच्या नावे अनेक यशस्वी मोहिमा आहेत. या अघोषित दरार्‍यापायी डी कंपनीला ताबडतोब रंगसफेदी द्यावी लागली आहे. दुसरं कुठलंही कारण दिसंत नाही.

    मात्र हीच कंपनी पुढे (पुढच्याच महिन्यांत) तळोजा तुरुंगातल्या अबू सालेमवर हल्ला करू धजते कशी? अबू सालेमने छोटा राजनचे हस्तकत्व पत्करले होते. छोटा राजन भारतीय गुप्तचर खात्यांच्या पाठिंब्यावर तग धरून आहे हे जगजाहीर आहे (संदर्भ विकिपीडिया). तशीच डी कंपनी पाकी गुप्तचर संस्था आयेसायच्या छत्राखाली आहे हेही सांगणे नलगे.

    मला लागलेला अन्वयार्थ म्हणजे भारतीय गुप्तचर संस्थांचं खच्चीकरण होतंय. आयबी आणि सीबीआय यांच्यात मुद्दामून भांडणे लावली जाताहेत. पांढरी मोलकरीण आणि तिचे पित्ते लावताहेत ते उघड आहे.

    इशरत प्रकरणामुळे प्रामाणिकपणे काम करणारे राजिंदरकुमार अडचणीत आले आहेत. म्हणूनच आता आयबीने केंद्र शासनास (की पंतप्रधान कार्यालयास) आपले अहवाल पाठवणे थांबवले आहे. http://post.jagran.com/exclusive-intelligence-bureau-stops-sharing-inputs-with-centre-1373972288

    यातून पुढे अत्यंत घातक परिस्थिती उत्पन्न होऊ शकते. आज आपण भारतीयांनी आपल्या गुप्तचर संस्थांच्या मागे ठामपणे उभं राहायला हवं. त्यांना उघड पाठींबा द्यायला हवा. जरी आज राजिंदरकुमारांना अटक झाली तरी उद्या त्यांना निश्चित न्याय मिळेल असा विश्वास उत्पन्न व्हायला हवा.

    नेमक्या याच अंतर्गत भांडणांपायी बोधिगया स्फोट झाले की काय? तसं असेल तर भविष्यात काय वाढून ठेवलंय याची कल्पना करणं अवघड नाही!

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    प्रत्युत्तर द्याहटवा