शनिवार, ५ जुलै, २०१४

यशवंतरावांचा एकलव्य..... पवार नव्हे, नरेंद्र मोदी




    देशातल्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल लागून आता दोन महिने उलटत आले आहेत आणि नवे सरकार सत्तेवर येऊन एक महिना केव्हाच पुर्ण झाला आहे. पण अजून तरी इथल्या राजकीय अभ्यासक व सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांना त्याचे भान आलेले दिसत नाही. तसे असते तर रेल्वेच्या प्रवासी दरवाढीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक काळात उच्चारलेल्या प्रचारातील शब्दांवर मल्लीनाथी करण्यात वेळ वाया घालवला गेला नसता. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी मोदींच्या जाहिरातीची ओळ होती. त्याचा आधार घेऊन रेल्वे दरवाढीची टिंगल करण्यात धन्यता मानलेल्यांनी, त्यावर उमटलेल्या सामान्य माणसाच्या प्रतिक्रिया कितीशा बघितल्या आहेत? प्रवासी भाडे गेल्या दहा वर्षात आधीच्या सरकारने वाढवले नव्हते. त्यामुळेच मग रेल्वे तोट्यात गेलेली आहे आणि त्याच दिवाळखोरीमुळे रेल्वेचा प्रवास म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनून गेला आहे. भाड्यात वाढ व्हायला कोणाचाच विरोध नाही. प्रामुख्याने रेल्वे्तून जे नित्यनेमाने प्रवास करतात, त्यांना त्यातली स्वस्ताई नेमकी कळते. म्हणूनच नवी दरवाढ कुठल्याही कारणास्तव महागाई होऊच शकत नाही, याचेही पुरते भान खर्‍या रेल्वे प्रवाश्यांना आहे. पण जे कधीच रेल्वेने किंवा सार्वजनिक वहातुक सेवेने प्रवास करीत नाहीत आणि जेव्हा करतात, तेव्हा मोफ़त सवलतीनेच रेल्वेचा वापर करतात, त्यांना वाढीव रेल्वे दर म्हणजे महागाई वाटणे स्वाभाविक आहे. उलट जे लोक बस वा अन्य मार्गाने प्रवास करतात, त्यांना रेल्वे भयंकर स्वस्त असल्याचे ठाऊक आहे. मात्र त्याचवेळी त्या स्वस्त रेल्वेभाड्यामुळे तिथल्या सोयी सुविधाही होत नाहीत, हे सत्यही खरा रेल्वे प्रवासी जाणतो. म्हणूनच त्याच्यासाठी खरेच स्वस्त व मस्त असलेली रेल्वेची सोय, अधिक सुरक्षित असावी अशी त्याची अपेक्षा असल्यास नवल नाही. त्याला जेवढी स्वस्ताई हवी, तितकाच रेल्वेचा प्रवासही सुरक्षित हवा आहे. पण गेल्या दहा वर्षात नेमक्या त्याच बाबतीत त्याची वंचना झालेली आहे. रेल्वे अपघात ही नेहमीची बाब झाली आहे. रेल्वेतल्या गैरसोयी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यापासून त्या खर्‍या रेल्वे प्रवाश्याला मुक्ती हवी आहे. पण त्याचे ऐकतो कोण?

   दहा वर्षात सामान्य माणसाची हाक वा तक्रारी प्रस्थापित राजकारणी ऐकत असते व त्यांनी त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या असत्या, तर दिल्ली बाहेरून आलेल्या मोदी यांच्यासारख्या राजकारण्याला देशभरच्या जनतेने इतका मोठा प्रतिसाद कशाला दिला असता? जी कहाणी देशातल्या मतदाराची आहे, तीच रेल्वे प्रवाश्यांची आहे. त्याला काय हवे किंवा त्याच्या चिंता काय आहेत, याची कधीच फ़िकीर रेल्वेमंत्र्याने वा सरकारने केली नाही. म्हणूनच मग रेल्वे म्हणजे गरीबाची वहातुक व्यवस्था आणि ती गरीबाची आहे म्हणून त्यात एका पैशाचीही दरवाढ नको, ही गैरलागू व अव्यवहारी भूमिका कायम चालू राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला, की रेल्वेतल्या सोयींचा, सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. रेल्वेची व्यवस्था व अर्थकारण ढासळले. सुरक्षा व शिस्तही संपुष्टात आली. त्यातून बेशिस्त व अपघात वाढत गेले. एकत्रित परिणाम असा झाला, की रेल्वेप्रवास असुरक्षित होत गेला आणि एकूणच रेल्वेची दुर्दशा होत गेली. त्याचे दुष्परिणाम सत्ताधारी राजकारण्यांना भोगावे लागलेले नाहीत तर त्याच रेल्वेवर अवलंबून रहाणार्‍या सामान्य गरीबाच्या जीवाशी तो खेळ होऊन बसला. एका बाजूला रेल्वे दरवाढीवर ओरडा चालू असतानाच बिहारमध्ये मोठा भीषण रेल्वे अपघात झाला. राजधानी ही आसामला जाणारी वेगवान गाडी रुळावरून घसरून चार लोक मृत्यूमुखी पडले. मग रेल्वेत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण रेल्वेला त्यासाठी खर्च करावा लागेल, याविषयी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. असे अपघात दोन कारणांनी नित्याची बाब झाली आहे. एक म्हणजे लालूंनी आपल्या कारकिर्दीत रेल्वे नफ़्यात दाखवण्यासाठी देखभाल व डागडुजीला फ़ाटा देऊन टाकला. दुसरीकडे त्यांच्या नंतर रेल्वेचा कारभार दिल्ली ऐवजी कोलकात्यात बसून चालवणार्‍या ममता बानर्जी यांनी दरवाढ रोखून रेल्वेच दिवाळखोरीत नेली. तिथून मग लोहमार्ग असुरक्षित झाले आणि पैशाअभावी आधुनिक उपकरणे नसताना गाड्यावाढ मात्र चालू होती. त्याच्या एकत्रित परिणामाने गरीबाच्या जीवाशी खेळ म्हणजे रेल्वे असे समिकरण तयार झाले. आरंभी लोकांना त्याचा अंदाज येत नाही. पण सामान्य माणूस बुद्धीमान नसतो आणि युक्तीवाद करीत नसतो. तो व्यवहारवादी असतो आणि अनुभवातून शिकतो. त्यामुळेच त्याने पुरोगामी स्वस्ताई म्हणजे स्वस्तातला रेल्वेप्रवास नसून गरीबाच्या जीवाशी होणारा खेळ असल्याचे ओळखले आहे. म्हणूनच खरा गरीब रेल्वेप्रवासी दरवाढीचा समर्थनाला पुढे आलेला नसला, तरी त्याने वाढीला कुठलाही विरोध केलेला नाही.

   आपण जर रेल्वे दरवाढीच्या निमीत्ताने कॉग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली निदर्शने बघितली, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यापलिकडे त्यात सामान्य माणसांचा सहभाग दिसत नाही. कॅमेरा समोर होणार्‍या अशा आंदोलनात नेत्यांना व पक्षांना प्रसिद्धी जरूर मिळते आहे. पण जेव्हा सामान्य प्रवाश्यांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, तेव्हा लोक भाडेवाढ होताच कामा नये, असे अजिबात म्हणत नाहीत. पण भाडेवाढी बरोबर सुविधाही उभ्या कराव्यात, वाढवाव्यात असे अगत्याने सांगतात. याचे कारण त्यांना दरवाढीतून अन्याय होत नसल्याचे पुरते भान असल्याचे दिसते. तेवढेच नाही तर भाडे वाढवा, पण ते वाढलेले पैसे सुविधा व सुरक्षीतता उभी करण्यासाठी खर्च करा; असाच सामान्य जनतेचा आग्रह दिसतो. हे जाणत्यांना उमगत नाही आणि सामान्य प्रवाश्याला कसे कळते? कारण तोच खरा रेल्वेचा प्रवासी आहे आणि ज्यांना कळत नाही, ते रेल्वेने प्रवासच करत नाहीत. सहाजिकच त्यांना रेल्वेच्या दुर्दशेशी कर्तव्यच नाही. ज्याला कर्तव्य आहे, तो प्रवासी म्हणूनच दरवाढीचा विरोध करत नाही. कारण त्याला रेल्वे जगवायची आहे आणि त्यासाठी खर्च करावाच लागेल, याचेही भान आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात अशी मोठी भासणारी भाडेवाढ करण्याचे धाडस केलेले आहे. कारण तुलनात्मक किंमती बघितल्यास, ती भाडेवाढ नगण्य आहे याचीही जाणिव पंतप्रधानांना आहे. म्हणूनच कितीही तक्रारी व टिका झाल्यावरही त्यांनी रेल्वेची दरवाढ मागे घेण्याचा संकेतही दिलेला नाही. पण त्याचवेळी मुंबईच्या लोकल प्रवाश्यांसाठी झालेली दरवाढ मात्र विनाविलंब दोन दिवसात मागे घेतली गेली. गमतीची गोष्ट बघा. मुंबईच्या लोकल पासधारकांसाठी कुठल्या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला नव्हता. उलट त्या बाबतीत नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाचे खासदार व नेते रेल्वेमंत्र्यांना दिल्लीला जाऊन भेटले आणि त्यांनी शिष्टमंडळाशी विचारविनिमय होताच दोन तासात लोकल पासधारकावर लादलेला बोजा मागे घेतला. तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा गवगवा माध्यमातून झाला, ही चक्क दिशाभूल आहे. कारण रेल्वे प्रवासी भाडेवाढ आणि मुंबईच्या लोकल पासधारकाची भाडेवाढ हे संपुर्ण दोन वेगळे विषय आहेत.

   रेल्वे प्रवासी भाड्यात १४.२ टक्के दरवाढ केलेली आहे. पण मुंबई लोकल रेल्वे मासिक पासधारकांना जवळपास दुप्पट ते अडीचपट भाववाढीला सामोरे जावे लागणार होते. कारण त्यांना आजवर मिळणारी सवलत देशातील इतर रेल्वेप्रवाशांसारखी नाही. मुंबईच्या लोकल पासधारकांना महिन्यातल्या तीस दुहेरी फ़ेर्‍यांपैकी केवळ पंधरा एकेरी प्रवासी भाड्यात मासिक पास दिला जातो. त्याऐवजी तो देशातील इतरत्र असलेल्या तीस एकेरी भाड्याप्रमाणे द्यावा, असा नवा निर्णय होता. म्हणून मग तो पंधरा ऐवजी तीस फ़ेर्‍यांचे भाडे, म्हणून दुप्पट दिसत होता. तिथे भाडेवाढ शंभर टक्के वा अधिक दिसत होती. पण इथे एक जुना संदर्भ सांगणे भाग आहे. १९७७ सालात जनता पक्षाचे पहिलेच बिगर कॉग्रेस सरकार सत्तेत आलेले होते आणि रेल्वेमंत्री म्हणून मधू दंडवते यांची निवड झाली होती. त्यांनी लोकलच्या प्रवासी भाड्यात मुंबईकरांना मिळणारी तीच सवलत काढून घेतली व अखिल भारतीय नियमाप्रमाणे पास देण्याचा आदेश दिला होता. अर्थात त्याच्या विरोधात तेव्हा कॉग्रेसपेक्षा जनता पक्षातल्याच मृणाल गोरे, जयवतीबेन मेहता व सरकारची पाठराखण करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर अशा महिला नेत्याच आधी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मुंबईभर निदर्शने झाली होती. पण त्यापासून दूर असलेले जनता पक्षाचे अभ्यासू नेते व ठाण्याचे खासदार रामभाऊ म्हाळगी, यांनी त्या सरकारी धोरणाच्या विरोधात मोठीच कामगिरी तेव्हा बजावलेली होती. त्यांनी एक असा मुद्दा रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या वेळी समोर आणला, की मुंबई लोकल पासधारकांची सवलत कायम ठेवावी लागली होती. ही सवलत औद्योगिक कामगार कायद्यानुसार मुंबईकराना मिळालेली असून त्याबाबत रेल्वे कायद्यानुसार फ़ेरबदल करात येणार नाहीत, असा म्हाळगींचा दावा होता. मला असे तेव्हाच्या बातम्यातून वाचलेले आठवते. आजही ती सवलत म्हणूनच रेल्वे मंत्रालयाला काढून घेण्य़ाचा अधिकारच असू शकत नाही. बहुधा मुंबईच्या खासदार शिष्टमंडळाने त्याचाच आधार घेऊन आपली बाजू मांडलेली असावी. म्हणूनच रेल्वेमंत्र्यांना विनाविलंब माघार घ्यावी लागली आहे. तो म्हाळगींचा खरा विजय म्हणावा लागेल.

   जेव्हा मंगळवारी रात्री मुंबईच्या पासधारकांना दिलासा देण्यात आला, तेव्हा मग मोदी सरकारने माघार घेतल्याचा प्रचार सुरू झाला. पण ती वास्तविकता अजिबात नव्हती. अगदी मुंबईच्या लोकल पासधारकांनाही इतर रेल्वे प्रवश्यांप्रमाणे भाडेवाढ लागू झाली आहे. पण त्या वाढीनुसार पुन्हा पंधरा एकेरी फ़ेरीचे भाडे असेल तेवढ्यात मासिक पास मिळणार आहे. म्हणजेच देशभर जी भाडेवाढ लागू झाली होती, ती मुंबईकरांनाही लागू आहे. पण त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार पुर्वापार मिळत आलेली सवलत काढून घेण्य़ाचा निर्णय गैरलागू होता आणि तेवढाच मागे घेण्यात आलेला आहे. ती भाडेवाढ नव्हतीच तर धोरणात्मक चुक होती आणि दुरूस्त करण्यात आली. आता सवाल असा आहे, की मुळात दरवाढ आवश्यक होती काय? दहा वर्षातला तोटा व दिवाळखोरी संपवायची, तर दरवाढीला पर्यायच नव्हता. पण दुसरीकडे रेल्वेचा डबघाईला आलेला कारभार निस्तरायचा तर पैसे आणायचे कुठून? आजकाल देशभर रस्ते वहातुकीची काय अवस्था आहे? रस्ते बांधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तिथे मग खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते बांधून त्यावर टोलवसुली चालते, त्याला लूट नाहीतर काय म्हणायचे? रेल्वेने टोल म्हणून वेगळी वसुली करावी काय? सुधारणा व सुविधा हव्या असतील, तर मग रेल्वेने खाजगीकरणाचा पर्याय वापरावा काय? म्हणजे लोहमार्ग उभारण्यासाठी दुरुस्ती व विस्तारसाठी खाजगी भांडवलाला आमंत्रित करून सरसकट टोलची वसुली सुरू झाली, तर ती भरणार कोण? रेल्वे म्हणजे पुन्हा भाड्यावरच त्याचा बोजा चढणार ना? सरकारी वा सार्वजनिक बसेसना रस्त्याचा टोल लागतो, त्याची वसुली कुणाकडून केली जाते? तशीच सुविधा व सुधारणांसाठी टोलची वसुली गरीब रेल्वेप्रवाश्यांच्या माथी मारायची काय? गेल्या दहा वर्षात बस वा तत्सम रस्ते वहातुकीचे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्याच्या तुलनेत रेल्वेने किती वाढ केली? त्याला महागाई म्हणायचे असेल, तर स्वस्ताईची नवी व्याख्याच करावी लागेल. आणि असली स्वस्ताई कोणाच्या जीवाशी खेळत असते?

   कालपरवा छपरा बिहार येथे जो रेल्वे अपघात झाला, त्यानंतर विनाविलंब जखमींना व मृतांना लाखाच्या भरपाईचे आदेश जारी झालेले आहेत. हे प्रवासी रेल्वेने प्रवास करायला येतात, की आपल्या जीवाची किंमत वसुल करायला येतात? किती लोक असे असतील, ज्यांना प्रवासात मरण्याची हमी दिल्यास गाडीत बसतील? प्रवासभाडे शंभर रुपये, पण मेल्यास लाखभर रुपये, असे आधीच सांगितले तर किती प्रवासी येतील? आज रेल्वेची दुर्दशा तशी झालेली आहे. गाडी वेळेवर सुखरूप पोहोचण्याची हमी रेल्वे देऊ शकत नाही. त्यातून प्रवाश्यांना मुक्ती मिळणार असेल, तर दुप्पट भाडेवाढ झाली तरी लोक खुशीने भरायला तयार होतील. कारण आजचे रेल्वेभाडे जवळपास नगण्य आहे. जगातील सर्वात स्वस्त रेल्वेप्रवास अशी इथली स्थिती आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात रेल्वेपेक्षा बस वा खाजगी वहातुकीने गरीबाला प्रवास करावा लागतो. तिथे याच्या अनेकपटीने भाडे मोजावे लागते. त्याच्या तुलनेत आजचा रेल्वेप्रवास म्हणजे भेसळयुक्त औषधासारखा झाला आहे. तो स्वस्त आहे पण जीवाशी खेळ झाला आहे आणि त्यात कुठलीही सुधारणा करायची इच्छाच आजवरची सरकारे गमावून बसली होती. कोणी चार टोळभैरव उठणार व महागाईची टिमकी वाजवणार, की सरकारने शेपूट घालायची; हा खाक्या होऊन बसला होता. पण तो गरीब कोण, त्याला काय व का परवडत नाही, याकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. त्यातून अशी रेल्वेची दुर्दशा झालेली आहे. मग फ़सवेगिरी सुरू होते. आजची स्थिती बघा. रेल्वेत सुविधा आणून वा सुधारणा करून तिला कार्यक्षम केल्यास प्रवाश्यांनाच लाभ होणार आहे. त्यांचाच जीव सुरक्षित होऊ शकणार आहे. उलट स्वस्ताईच्या नावाखाली असलेली अनागोंदी कायम ठेवली तर कमी खर्चात भागू शकते. तो कमी खर्च म्हणजे तरी काय? ७१

   अब्जावधी रुपये खर्च केले नाहीत, तर काही शेकडा वा हजार लोक अपघाताने मरतील. त्यांना भरपाई म्हणून पंधरावीस कोटी रुपये मोजले, की जबाबदारी संपली. परंतु याच धोरणाने दिवसेदिवस रेल्वेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. एक एक बुरूज ढासळत जावा आणि एक अभेद्य किल्लाच जमीनदोस्त व्हावा, तशी जगातली ही सर्वात अधिक पसरलेली रेल्वेयंत्रणा निकामी भंगार होऊन गेली आहे. पण तरीही आज तीच अन्य कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा स्वस्त ठरू शकणारी प्रवासी सुविधा आहे. तिच्यात दुपटीने दरवाढ केली, तरी तीच सर्वात स्वस्त साधन रहाणार आहे. पण नाही केल्यास रेल्वे डबघाईला जाईल आणि अन्य महागड्या सोयीकडे जाण्याला पर्यायच उरणार नाही. पंतप्रधानपदी विराजमान होताच मोदींनी ते धाडस केले आहे. त्यांचेच कुटुंब व भाईबंद नित्यनेमाने सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करणारे आहेत. सहाजिकच गरीबासाठी सामान्य जनतेसाठी काय महाग असते व कशाला स्वस्ताई म्हणतात, ते अन्य नेत्यांपेक्षा मोदींना नक्कीच कळते. ज्याची आई मतदानाला नव्वदीनंतरही साध्या रिक्षाने जाते; ती पुत्र पंतप्रधान झाल्यावर महागाईसाठी त्याचा कान पकडल्याखेरीज राहिल काय? ती त्याला पेढा भरवताना भाडेवाढ दरवाढ याबद्दल चार खडे बोलही ऐकवणारच. हाच मोदी व मनमोहन सिंग यांच्यातला फ़रक आहे. मनमोहन पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांच्याच पत्नीने पहिल्या दिवशी काय अपेक्षा व्यक्त केली होती? ‘बाकी कुछ करे ना करे. लेकीन गॅस सिलींडरके दाम ना बढाये’ असे त्या म्हणाल्या होत्या. कदाचित टिव्ही कॅमेरासमोर आपले सामान्यपण दाखवायला तसे बोलल्या असतील. अन्यथा मागल्या दहा वर्षात सिलींडरच्या आकाशाला भिडलेल्या किंमतीवर मनमोहन सिंग यांना घरातच खरी प्रतिक्रिया उमजली असती. असो, पत्नीची अपेक्षा मनमोहन सिंग पुर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांना सामान्य लोकांच्या अपेक्षा व गरजाच माहिती नव्हत्या. मोदींचे तसे नाही, त्यांचे आप्तस्वकीय जगासमोर येऊन मिरवत नाहीत. पण सामान्य जीवन जगतात. म्हणूनच त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मोदींना नक्कीच माहिती आहेत. त्याचाच प्रभाव मग कारभारावर पडत असतो. रेल्वेची ही दरवाढ त्यातूनच आलेली आहे. म्हणूनच राजकीय विरोधक वगळले, तर सामान्य जनतेकडून त्या विरोधात आवाज उठलेला नाही. उलट अधिक चांगल्या सेवा सुविधांची अपेक्षा मात्र व्यक्त झाली आहे. इथे मला महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण होते.

   यशवंतराव; म्हणायचे पुढार्‍यांना ‘नाही’ म्हणता आले पाहिजे आणि अधिकार्‍यांना ‘हो’ म्हणता आले पाहिजे, मगच सरकार उत्तम कारभार करू शकते. याचा अर्थ असा, की मतांसाठी इच्छुक असलेला राजकीय नेता कुठलीही अव्यवहार्य मागणी लोकांकडून आली, तरी बिनदिक्कत होकार देऊन टाकतो. त्याला त्यातली अव्यवहार्यता जनतेला पटवून नकार द्यायला जमले पाहिजे. त्याचवेळी जनहिताचा संदर्भ विसरून नुसत्या नियमांचे आडोसे घेत नकाराचा आडमुठेपणा अधिकारी करतात. त्यांना जनहिताच्या कामात नियमाच्या जंगलातून वाट शोधून होकार देण्याचे प्रयास साधले पाहिजेत. तरच कल्याणकारी सरकार अस्तित्वात येऊ शकते व लोकांचे जीवन सुखकर सुसह्य होऊ शकते. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अधिकार्‍यांना जनहितासाठी कामाला जुंपणे सत्ताधारी राजकीय नेत्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याचवेळी जनतेकडून वा पाठीराख्यांकडून आग्रह धरला गेला, तरी आवश्यक तिथे त्यांना ठामपणे नकार देणाराच राज्यकर्ता उत्तम काम करू शकतो. हा यशवंतरावांचा मूलमंत्र होता. त्यातून त्यांनी विकसित प्रगत महाराष्ट्राचा पाया घातला. त्यांचेच कल्याणशिष्य शरद पवार आज निवडणूका हरण्याच्या भयाने आरक्षणाचा घातक निर्णय घेण्यापर्यंत घसरले आहेत. पण दुसरीकडे यशवंतरावांच्या हयातीत राजकारणातही नसलेले नरेंद्र मोदी चव्हाणांची शिकवणी मिळालेली नसली तरी त्यांच्याच मूलमंत्राचे अनुसरण करून कुठे पोहोचले आहेत. गेल्या तेरा वर्षात मोदींनी लोकप्रिय होण्यासाठी वा मतदारांची मर्जी राखण्यासाठी शरणागती पत्करणारे काहीच केले नाही. पण जनहिताचे अनेक निर्णय ठामपणे घेतले आणि नकारात्मक नोकरशाहीला सकारात्मक बनवण्याचेही असाध्य काम करून दाखवलेले आहे. म्हणूनच त्यांना मी यशवंतरावांचा एकलव्य म्हणतो. कौरव पांडवांना शिकवणार्‍या द्रोणाचार्यांकडे नुसते बघून धनुर्विद्येत तरबेज झालेल्या एकलव्याप्रमाणे मोदींनी यशवंतरावांचे आदर्श कारभाराचे प्रात्यक्षिक रेल्वे भाडेवाढीसह तिच्या सुधारणांसाठी घडवून दाखवले आहे. उलट शरद पवार मात्र कालबाह्य झालेल्या आरक्षणाच्याच गाळात रुतून बसले आहेत.

   आणखी दोन चार दिवस थांबणे आवश्यक आहे. रेल्वे व देशाचा अर्थसंकल्प जुलैच्या पुर्वार्धात मांडला जाणार आहे, तेव्हा मोदी सरकारची खरी दिशा स्पष्ट होईल. त्यातून ह्या नेत्याच्या मनातला भव्यदिव्य व विकसित भारत जगासमोर आराखडा म्हणून मांडला जाणार आहे. त्याचे व त्याच्या सरकारचे मूल्यमापन एखाद्या दरवाढ वा भाडेवाढीने होऊ शकत नाही. त्यावरच्या उथळ वा उतावळ्या प्रतिक्रियातून मोदींचे मूल्यांकन होऊ शकत नाही. एक मात्र सर्वांनी लक्षात ठेवावे. तेरा वर्षात हा माणूस कधीच हरायची लढाई लढलेला नाही आणि लढलेली कुठल्याही क्षेत्रातली प्रत्येक लढाई त्याने निर्णायकरित्या जिंकलेली आहे. तो इतक्या सहजपणे वा प्रारंभिक दिवसात एकदोन निर्णयात पराभूत वा शरणागत होईल, ही अपेक्षाही मुर्खपणाची आहे. त्यामुळे रेल्वेची भाडेवाढ वा महागाई संबंधातले आज उठणारे आवाज, कोल्हेकुईपेक्षा जास्त महत्वाचे म्हणता येत नाहीत. तीन महिन्यात चार विधानसभा निवडणूका दारात उभ्या असल्याचे पुर्ण भान असलेला हा नेता, त्यात पक्षाला पराभूत व्हावे लागेल असा कुठलाही निर्णय घिसाडघाईने करण्याची सुतराम शक्यता नाही.

रविवार, १५ जून, २०१४

मोदी ‘सेक्युलर’ होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा



   १९९१ सालची गोष्ट आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अटकेमुळे पराभूत झाले होते आणि त्यांच्या जागी आलेल्या चंद्रशेखर सरकारला दिलेला पाठींबा राजीव गांधींनी काढून घेतल्याने लोकसभाच बरखास्त करण्याचा प्रसंग ओढवला होता. त्यातून आलेल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकांची मोठी प्रचारसभा शिवाजी पार्कवर शिवसेना भाजपा युतीने योजलेली होती. काळाची गल्लत होऊ नये म्हणून एक तपशील इथे मुद्दाम नमूद करतो. तोपर्यंत बाबरी मशीद शाबुत होती. त्या घटनाक्रमाने सिंग समाजवाद्यांना मोठा हिरो वाटू लागला होता. कारण त्याच्याच आशीर्वादाने लालुप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये अडवाणींना अटक करून रथयात्रा रोखलेली वा संपवलेली होती. परिणामी भाजपाचे नाक कापले गेले आणि आता जनता दलाच्या पाठींब्याशिवाय पुन्हा भाजपा इतके मोठे यश लोकसभेत मिळवू शकणार नाही; याची तमाम समाजवाद्यांना खात्रीच होती. याचे कारण असे, की आधीच्या १९८४ च्या निवडणूकीत भाजपा म्हणून प्रथमच लढताना त्या पक्षाचा पुरता सफ़ाया झालेला होता. राजीव लाटेत वा इंदिरा हत्येच्या वावटळीत भाजपाला दोनच जागा कशाबशा मिळवता आलेल्या होत्या. पुढल्या बोफ़ोर्स राजकारणात जुना जनता पक्ष व अन्य सेक्युलर पक्षांनी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा व्ही. पी. सिंग यांची हवा पसरली होती. पण यशाची खात्री नसल्याने जनता दलाला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागली होती. तेव्हाही पुन्हा भाजपाने नव्या जनता दलात विसर्जित होण्याची कल्पना चर्चेत होती. पण त्यावेळी फ़ुल फ़ॉर्मात असलेल्या अडवाणी यांनी त्याला साफ़ नकार दिला होता. होईल तर जनता दलाशी आघाडी वा जागावाटप; असा हट्ट अडवाणी धरून बसले होते. त्यापुढे मग जनता दलाला शरण जावे लागले आणि जागांचा समझोता होऊन १९८९ च्या निवडणूकात राजीव कॉग्रेसच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभे करण्यात विरोधकांना यश मिळाले. त्याचा मोठा लाभ दोन्ही बाजूंना मिळाला. जनता दलाचे दिडशेहून अधिक खासदार आले तर भाजपानेही विक्रमी ८९ सदस्य लोकसभेत निवडून आणले. त्यामुळेच जनता दल व भाजपा अशा दोघांना आपल्यामुळेच दुसर्‍याला जास्त लाभ मिळाला, असे वाटणे स्वाभाविक होते. सहाजिकच ती लोकसभा विसर्जित झाल्यावर नव्या लढतीमध्ये भाजपाला स्वबळावर पुर्वीइतके मोठे यश मिळणार नाही, असे सेक्युलर व समाजवाद्यांना वाटले तर गैर मानता येणार नाही. पण म्हणून वस्तुस्थिती तशी नव्हती. सरकार ज्या कारणास्तव पडले, त्या कारणासाठी लोकांनी जनता दलाला मते दिलेली नव्हती.

   राजीव गांधी यांच्या प्रचंड बहूमताच्या सरकारने जे अनेक घोटाळे व गोंधळ करून ठेवले होते, त्याचा निचरा करण्यासाठी लोकांनी जनता दल व सिंग यांना कौल दिला होता. पण त्यांनी अकारण भाजपाच्या रथयात्रेचे भांडवल करून लोकांच्या आकांक्षेवर पाणी ओतले होते. त्यामुळे पुन्हा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची परिस्थिती तयार करण्याचे पाप जनता दलाकडून झाले होते. भाजपा सत्तेत सहभागी नव्हता, तर त्याने बाहेरून जनता दलाला पाठींबा दिलेला होता. अशावेळी त्याच्या अध्यक्ष अडवाणींच्या एका रथयात्रेतून काही भयंकर घडण्याच्या नुसत्या कल्पनेसाठी सरकार पाडायची वेळ ज्यांनी आणली, त्यांच्यावरच लोकाचा राग वळणे भाग होते. त्यामुळेच त्यातून आलेल्या मध्यावधी निवडणूकीचा तोटा शेवटी जनता दलाच्याच माथी जाणार होता. त्याचाच दुसरा भाग म्हणून त्याचा लाभ भाजपाला मिळू शकत होता. कारण सत्तेत भागिदारी न मागता भाजपाने बाहेरून सिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. पण त्यांच्याच पाठींब्यावर चालणार्‍या सरकारने भाजपाचीच राजकीय गळचेपी केल्यास पाठींबा काढून घेणे तर्कशुद्ध होते. म्हणूनच मतदाराचा कोप भाजपाच्या वाट्याला नव्हेतर जनता दलाच्याच वाट्याला येण्याची राजकीय शक्यता होती. पण हे सत्य बघायचा विवेक ज्यांच्यापाशी नसतो, त्यांचा कपाळमोक्ष अपेक्षितच असतो. अशी तेव्हाची म्हणजे १९९१ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकपुर्व राजकीय स्थिती होती. त्याचसाठी शिवाजी पार्कवर युतीची ती अंतिम प्रचारसभा योजलेली होती. त्यातली भाषणे संपली आणि काही पत्रकार मित्रांसमवेत मी निघालो. येताना आमच्या राजकीय गप्पा चालू होत्या. सोबतचे दोन्ही पत्रकार एका नामवंत दैनिकाचे वार्ताहर होते. त्यापैकी एक आता वाहिन्यांच्या क्षेत्रात उच्चपदस्थ आहे आणि दुसरा अन्य एका नावाजलेल्या दैनिकाचा राजकीय संपादक आहे. दोघेही समाजवादी गोतावळ्यातले असल्याने, सभेतील भाषणांची टवाळी करीत होते, हे वेगळे सांगायला नको. त्यांच्या मते भाजपाची तेजी तेव्हाच संपलेली होती. पण माझे मत वेगळे होते. याच घटनाक्रमाने जनता दलाचा अवतार संपायला आला आणि भाजपाला नवी उभारी देण्याचे पाप समाजवादी मानसिकतेने पार पाडले, असा माझा दावा होता.

   आज तेवीस वर्षे उलटून गेल्यावर जनता दल नावाचा प्रकार कुठल्या कुठे अनेक तुकड्यात विखरून गेला आहे आणि त्यांची बेरीज एकत्र केली, तरी दोन डझन भरू नये, इतकी संसदेतील त्यांची संख्या रोडावलेली आहे. उलट त्या सभेपुर्वी भाजपाच्या नावावर असलेला ८९ खासदारांचा विक्रम कुठल्या कुठे केविलवाणा वाटावा, इतका भाजपा मोठा होऊन गेला आहे. तेव्हाच्या तिपटीपेक्षाही अधिक जागा मिळवून भाजपाने सर्वच राजकीय पक्षांना खुजे व छोटे करून टाकले आहे. त्याची सुरूवात १९९० च्या रथयात्रा रोखण्याच्या मुर्खपणातून झाली होती. त्याच तर्कदुष्टतेचे पर्यवसान दोन दशकांनी नरेंद्र मोदी रोखण्यापर्यंत घसरत खाली येण्यात झाले. पण आजही त्या समाजवादी पत्रकाराचा आवेश थोडाही कमी झालेला नाही. मोदींच्या अभूतपुर्व विजयासंबंधी एका चर्चेत सहभागी झालो, त्यात याच पत्रकाराचा उत्साह चकीत करणारा होता. कधीकधी मला अशा बुद्धीमंतांचे नवल वाटते. अशा समाजवाद्यांपैकी अनेकजण पुढल्या काळात कॉग्रेसवासी झाले. आणि त्यांच्या आहारी गेलेल्या कॉग्रेसलाही त्यांनी आधीच्या जनता दलाप्रमाणेच आज नामशेष करून सोडले आहे. डॉ. रत्नाकर महाजन, हुसेन दलवाई वा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर ही आपल्याला परिचीत म्हणावीत अशी काही नावे. जनता पक्षापासून त्यांचा राजकीय प्रवास बघितला, तर येत्या काही वर्षात ही मंडळी भाजपातही दाखल होतील; याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. आजवर ज्या भाजपाला जातीयवादी वा सांप्रदायिक म्हणून हिणवण्यात हयात खर्ची पडली आहे, तोच भाजपा मोदींच्या नेतृत्वाखाली कसा सेक्युलर व सर्वसमावेशक होत गेला; त्याचे तर्कशुद्ध विवेचन आपल्याला दोनतीन वर्षांनी याच लोकांकडून ऐकायला मिळणार आहे. काही तत्सम पत्रकारांकडून आता त्याची सुरूवातही झालेली आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे कुठल्याही सरकारच्या वाटचालीचे दर्शक असते. सोमवारी हे भाषण झाल्यावर ते मोदी सरकारचे असून त्यात संघाच्या धोरण व उद्दीष्टांचा कुठे लवलेश नाही, म्हणुन हे कसे उत्तम स्वागतार्ह आहे, असले कौतुकाचे शब्द विनाविलंब समोर आलेले आहेत. आज ते सामान्य पत्रकार वा पाठीराख्यांकडून आलेले आहेत. काही काळानंतर नेत्यांची त्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. त्यात नवे काहीच नाही. सेक्युलर व सांप्रदायिक वा हिंदूत्ववादी अशी व्यवहारी विभागणी कधीच नसते. सोयीनुसार तत्वे व विचारात बदल होत असतात.

   लोकसभा निवडणूकीचे पहिले मतदान होण्यापुर्वी आयबीएन वाहिनीवर राजदीपने मतचाचण्यांचा कार्यक्रम सादर केला होता. त्यात बोलताना ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सेक्युलर शब्दाची व्यवहारी व्याख्या कथन केलेली होती. आंध्रातील तेलंगणा समिती, तेलगू देसम व जगन रेड्डी कॉग्रेसच्या नेत्यांशी आपली चर्चा झाली आणि त्यापैकी प्रत्येकाने मोदींच्या भाजपा समवेत जाण्यास ठाम नकार दिला असल्याचे साईनाथ यांनी स्पष्ट केले. पण मोदींनी लोकसभेत २००हून अधिक जागा जिंकल्या तर काय? या साईनाथ यांच्या प्रश्नावर त्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांचे एकच उत्तर होते. २०० जागा मतदार ज्या पक्षाला देईल, तो सेक्युलर पक्षच असला पाहिजे. राजकीय व्याख्या या अशा गरज व सोयीनुसार बदलत असतात. मोदींनी २०० जागाच नव्हेतर लोकसभेत थेट बहूमतच मिळवल्यानंतर राजकीय वास्तव एकदम बदलून गेले आहे. त्याचे थोडेथोडे परिणाम आतापासूनच दिसायला लागले आहेत. जयललिता वा नविन पटनाईक यांनी बाहेरून आवश्यकतेनुसार मोदी सरकारला पाठींबा द्याय़ची भाषा सुरू केली आहे. तर आजवर मोदींमुळे देशाचा विनाश होई,ल असे भाकित छातीठोकपणे करणार्‍या विचारवंताची भाषाही सौम्य होऊ लागली आहे. कालपर्यंत खुद्द मोदीच हाफ़चड्डीवाले म्हणून त्यांची हेटाळणी चालायची. आता मोदी सौम्य असून त्यांना संघाने कारभार नीट करू दिला पाहिजे, असली चमत्कारिक भाषा कानावर पडू लागली आहे. अवघ्या एक महिना आधी मोदी साधी गुजरात दंगलीसाठी माफ़ी मागत नाहीत, म्हणुन कट्टर हिंदूत्ववादी होते. आता त्या माफ़ीचा उल्लेखही कुठे कानावर येत नाही. माफ़ीचा विषय सगळेच सेक्युलर अकस्मात विसरून गेलेत. गेली बारा वर्षे त्याच माफ़ी शब्दाचा अहोरात्र नामजप करणार्‍यांना, आता त्याची गरजही का वाटू नये? ह्याला तथाकथित सेक्युलर मंडळी भाजपालाही सेक्युलर ठरवण्याच्या दिशेने चालू लागल्याचे प्रमाण मानावे काय?

   जे यश भाजपा किंवा संघाला रामजन्मभूमी वा बाबरी प्रकरणातून मिळू शकले नाही, त्याच्या अनेकपटीने मोठे यश नरेंद्र मोदी यांनी केवळ राष्ट्रीय विकास व प्रगतीचा मंत्रजाप करून मिळवले आहे. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या यशाला त्यांचे विरोधक मोठा हातभार लावून गेलेत. शत्रूच आत्महत्या करायला निघाला, तर आपण नुसते मैदानात ठाम उभे राहूनही विजयी होऊ शकतो, हेच मोदींच्या यशाचे खरे रहस्य आहे. एकदा आपल्या सेक्युलर प्रतिस्पर्ध्यांना निकालात काढल्यावर मोदींचे पुढले ध्येय कुणाचीही व कसलीही माफ़ी न मागता आपल्यावर सेक्युलर झाल्याच्या अक्षता टाकून घेण्याचे असेल. त्याला फ़ार मोठा काळ लागणार नाही, पाच वर्षानंतर येणार्‍या निवडणूकांपुर्वीच इथल्या बुद्धीमंतांकडून मोदी कसे सेक्युलर आहेत आणि त्यांना संघामुळे चांगले काम करता येत नसल्याच्या तक्रारी ऐकायची वेळ आपल्यावर येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया त्याची सुरूवात आहे. पुढल्या एकदोन वर्षात अनेक विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाने मोठे यश संपादन केले आणि कॉग्रेससहीत प्रादेशिक दुबळ्या पक्षांना निकालात काढत बलवान एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली, की मोदीच सेक्युकर असल्याचा डंका पिटणारे बुद्धीमंत वेगाने वाढत जातील. त्यावेळी रा. स्व. संघालाही शंका येऊ लागेल, की नरेंद्र मोदी हा आपला प्रचारक स्वयंसेवक होता, की डाव्या चळवळीतला कोणी खंदा ‘चळवळ्या’ कार्यकर्ता आहे? त्याची मिमांसा सोपी व सरळ आहे. कोणी सेक्युलर वा सांप्रदायिक नसतो, ज्याच्याकडून भरपेट दक्षिणा मिळते, त्या यजमानाला हवे ते वरदान देणारे बुद्धीमंत आपल्या देशात शेकडो वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. पुर्वीच्या काळात त्यांना महामहोपाध्याय संबोधले जायचे, आता त्यांना सेक्युलर विचारवंत म्हटले जाते. बाकी व्यवहार व कार्यपद्धती जशीच्या तशी आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच्या प्रतिक्रिया निवांत बघितल्या वा ऐकल्या असतील, तर त्यात मोदी सेक्युलर होऊ लागल्याच्या खाणाखुणा तुम्हाला सहज सापडू शकतील.

शुक्रवार, १३ जून, २०१४

गांधी मार्गावर नरेंद्र मोदी



   थोरामोठ्याच्या विविध भाषणातील वा लेखनातील एखादे बोधप्रद विधान असते. तेवढेच उचलून कुठल्या फ़लकावर वा मोक्याच्या जागी सुविचार म्हणून असे विधान लिहून ठेवलेले असते. अशी विधाने वा सुविचार वाचायला खुप बरे वाटतात. पण सहसा असे सुविचार प्रत्यक्षात अनुभवाला येताना दिसत नाहीत. म्हणूनच मग ते फ़लकावर राहून जातात आणि जग आपल्या क्रमानेच चालत रहाते. कधी निबंध वा एखाद्या लेखाच्या आरंभी अशा सुविचाराचा उल्लेख मात्र अगत्याने केला जातो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा उपरोक्त सुविचार यापेक्षा वेगळा आहे काय? चटकन तोही असाच नुसता बोधप्रद वाटेल. पण बारकाईने बघितले, तर आपल्याच समोर तो सुविचार आचरणात व अंमलात आलेला आपण बघू शकतो. गेल्या वर्षभरात वारंवार मला त्याची आठवण येत राहिली. ज्याप्रकारे मागल्या बारा वर्षातला राजकीय विरोध व प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंज देत भारताचा नवा नेता उदयास आला; तो आपण उपरोक्त गांधीविचाराचा अनुभवलेला साक्षात्कारच होता. आज आपण त्याच सुविचाराचा अंतिम भाग लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे आभार मानताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्याच संसदीय भाषणातून अनुभवतो आहोत, याची खात्री पटली.

   २००२ सालच्या गुजरातच्या दंगलीपासून मोदी यांची खरी राजकीय कारकिर्द सुरू झाली, असे मानावे लागेल. कारण तोपर्यंत त्यांनी निवडणूकीच्या राजकारणापासून दूर रहाणे पसंत केले होते. मग पक्षाच्या आग्रहामुळे त्यांना थेट मुख्यमंत्री पदावर बसावे लागले आणि त्याच्या आरंभीच भीषण दंगलीचा सामना करावा लागला. कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसलेल्या या नेत्याला दंगलीला तात्काळ आवर घालता आला नाही. म्हणून गुन्हेगार ठरवण्याची जी राजकीय स्पर्धा पुढल्या काळात सुरू झाली, ती अजूनही पुरती संपलेली नाही. पण आरंभी साधा कार्यकर्ता म्हणुन राबलेल्या मोदींनी मुख्यमंत्री पदाची वाटचाल सतत हेटाळणीच्याच अनुभवातून केली. पुढे त्यांच्यावर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची वेळ आल्यावर त्यांना पक्षांतर्गत व बाहेरच्या विरोधकांशी अथक झुंज द्यावी लागली, त्याचा समारोप त्यांच्या अभूतपुर्व विजयाने झाला. गांधीजी आपल्या विधानातून काय वेगळे सांगतात? आधी दुर्लक्ष, मग हेटळणी, मग झुंज आणि अखेर विजय; असे टप्पेच गांधीजींनी सांगितले आहेत ना? मोदींची सगळी वाटचाल तशीच आपल्या समोर घडलेली नाही काय? विशेष म्हणजे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवणार्‍यांकडूनच मोदींच्या वाट्याला अशा गोष्टी आल्या. पण तथाकथित गांधीवाद्यांचा गांधींमार्गानेच पराभव करीत मोदींनी ही मजल मारली, हे विशेष. गेल्या दहा महिन्यात निवडणूक प्रचाराने आरंभलेली ही झुंज, त्यांनी संसदेतील पहिल्यावहिल्या समयोचित भाषणाने संपवली म्हणायची. संसदेत आजवर अशा प्रस्तावावरच्या भाषणात सर्वच नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या भूमिकांना प्राधान्य दिले, पण मोदींनी मात्र विरोधकांना चिमटे काढतानाही आपण सगळे आता जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे बांधील असल्याचे स्मरण करून दिले. आता चार वर्षे तरी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रनितीला प्राधान्य द्यायला हवे, हे नव्या पंतप्रधानांचे आवाहन; प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारे असेल. कारण पक्षीय वादविवाद व भांडणात जनसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, याचे भान त्यांच्या शब्दातून ओतप्रोत भरलेले होते. १९

   भारतातला समान्य नागरिक आणि उर्वरीत जग यांच्यातला दुवा, अशी पंतप्रधानांची जागा असते. त्यामुळेच तो माणुस एकाचवेळी भारतीय जनतेला बांधील असतो आणि दुसरीकडे जगातल्या घडामोडींचे उत्तरदायित्वही त्याला पार पाडायचे असते. याचे पुरेपुर भान मोदींच्या भाषणातून दिसत होते. आपल्या सरकारची निती व प्राधान्ये, त्यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणातून समोर मांडलेली होतीच. पण त्यातून सुटलेले वा अस्पष्ट राहिलेले मुद्दे मोदींनी आपल्या भाषणातून विदीत केले. एका बाजूला चीन म्हातारा देश होतोय आणि भारत तरूणांचा देश होतोय. जगाला आज कुशल माणसांची गरज आहे आणि ते पुरवण्याची क्षमता केवळ भारतापाशीच आहे, कारण सव्वाशे कोटी भारतामध्ये उत्साही तरूणांची संख्या मोठी असून त्यांना कुशल बनवण्याची गरज आहे. अमेरिका व संपुर्ण युरोप एकत्र केल्यासही भारताची लोकसंख्या अधिक आणिआपल्याइतकी तरूण लोकसंख्या अन्यत्र कुणापाशी नाही. हे आपले बलस्थान मोदींनी ज्याप्रकारे मांडले, त्यातून देशाला एक दुरदर्शी व कर्तबगार पंतप्रधान या निवडणू्कीने दिल्याचे समाधान प्रत्येक भारतीयाला वाटले असेल. कारण नुसताच काही करायला उत्सुक असा हा पंतप्रधान नाही, त्याच्या पाठीशी निर्णायक बहूमत असलेला नेता जनतेने दिला आहे. त्याची पुरेशी जाणिव या भाषणात दिसते. पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यापासून मोदी कामाला लागलेलेच आहेत. पण तोंडाने बोलून दाखवण्यापेक्षा त्यांचा कृतीवर भर आहे. त्याचीही छाप या भाषणात आढळली. महिलांवरील अत्याचार वा बलात्कार याचे मानसिक विश्लेषण करण्यापेक्षा त्याला पुरता पायबंद घातला गेला पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ़ दवडण्याला आपण त्याला आवर घालू शकत नाही काय? हा सवाल जितका मनाला भिडणारा होता, तितकाच सर्वांनाच सोबत घेऊन महिलांना ३३% टक्के आरक्षण देण्याचा मनसुबा त्या विषयातल्या निर्धाराची खात्री देणारा होता.

   या पहिल्याच संसदीय भाषणातून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राष्ट्रीय कारकिर्दीची चुणूक दाखवली आहे. पण जर आपली स्मरणशक्ती तल्लख असेल, तर त्याचे सूतोवाच त्यांनी गुजरातचा निरोप घेतानाच केल्याचे आपल्याला आठवू शकेल. दिल्लीत त्यांची पक्षाकडून संसदीय नेता म्हणून निवड झाली आणि राष्ट्रपतींनी मोदींना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले, तोपर्यंत ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीच होते. अजून तिथला राजिनामा देऊन त्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त व्हायचे होते. त्यासाठीच मोदी शपथविधीपुर्वी चार दिवस गुजरातला आले होते आणि तिथल्या विधानसभेचे एकदिवसी अधिवेशन बोलावून त्यांना सर्वपक्षीय भावपुर्ण निरोप देण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना मोदींनी आपल्या कारभाराच्या शैलीचे विवेचन तिथेच केले होते आणि लोकाभेतील पहिल्या भाषणावरही त्याचीच छाप आहे. बारा वर्षाच्या कारभारात अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्या, त्याचे श्रेय आपल्या सहकारी नेते व पक्षातले सहकार्‍याचेच  नव्हे; तर विरोधी पक्षात बसून टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांनाही आहे. कारण गुजरात मॉडेलसाठी त्यांचाही मोठा हातभार लागलेला आहे. त्यांच्या टिकेतील अनेक कल्पना व सूचना गुजरात सरकारने आपल्या धोरणात सामावून घेतल्या. म्हणूनच गुजरात मॉडेल म्हणतात, ते एकट्या मोदीचे नाही तर, अशा सर्वांचेच आहे. श्रेय एकट्या मोदीला मिळाले. पण विरोधकांसह अनेकांच्या मदतीशिवाय जे शक्य झाले नसते, त्याचे श्रेय एकटा मोदी घेऊच शकत नाही. इतके मनाचे औदार्य दाखवून मोदींनी गुजरातचा निरोप घेतला होता आणि तिथूऩच मग त्यांनी संसदीय कारकिर्दीला आरंभ केलेला दिसतो. विजय एक नम्रतेचा धडा शिकवत असतो आणि तोच शिकल्यामुळे आम्ही कधी उन्मत्त व उद्दाम होणार नाही. वडीलधार्‍यांचे आशीर्वाद व मार्गदर्शन घेत राहू. त्यामुळे उद्दामपणा आमच्यावर स्वार होणार नाही, ही भाषाच संसद पुढल्या काळात किती खेळीमेळीने चालविली जाईल, त्याची चाहुल मानायला हरकत नाही.

   तसे पाहिल्यास नेता निवडीच्या वेळीच मोदींनी आपल्या भाषणातून विजयोन्मादाच्या आहारी न जाण्याचा सहकार्‍यांना इशारा दिला होता. प्रचाराचे ठिक आहे, पण सत्तेची जबाबदारी घेताना आपण प्रांजळपणे मानतो, की आधीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही, असे आपल्याला वाटत नाही. प्रत्येक पंतप्रधान व पक्षाने आपापल्या परीने देशासाठी काही भले केले आहे. आपण ते अधिक वेगाने करायचे आहे. ही संसद भवनातील मोदींची पहिली भाषाच आश्वासक होती. जसजसे दिवस पुढे सरकत आहेत, तसतशी ती अधिक पोक्त व संयमी, समंजस होताना जाणवते आहे. प्रामुख्याने मागल्या दहा वर्षात मुखदुर्बळ व बहूमताअभावी अगतिक वाटणारा पंतप्रधान संसदेत वावरत होता. त्यात अकस्मात झालेला बदल, मनाला उभारी देणारा आहे. पंतप्रधान हा देशाच प्रमुखच असतो आणि म्हणूनच त्याचा नुसता राजकीय दबदबा असून भागत नाही, तर जिथून देशाचे भाग्य लिहीले जात असते; त्या सार्वभौम संसदेवर त्याचा प्रभाव दिसून यावा लागतो. तो प्रभाव निव्वळ बहूमताच्या आकड्यांचा नसतो. पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीच्या भारावून टाकणार्‍या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव असावा लागतो. मोदी हळूहळू तशा व्यक्तीमत्वामध्ये रुपांतरीत होऊ लागले आहेत. त्याचा सुगावा निवडणूक निकालापासूनच लागला होता. चारपाच महिने सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीए विरोधात आग ओकणारी प्रचार मोहिम चालवणार्‍या मोदींनी, निकाल स्पष्ट झाल्यावर आपण पंतप्रधान होणार याचे भान पहिल्या क्षणापासून राखले होते. म्हणूनच कॉग्रेस वा विरोधकांना एकही दुखावणारा शब्द बोलायचे त्यांनी कटाक्षाने टाळलेले आहे. त्याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. भारतीय संसदीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. एक न्यायपालिका, दुसरी संसद व तिसरा सरकार. यात संसदीय बहूमतामुळे सरकार चालवणार्‍याचेच संसदेवर प्रभूत्व असते. म्हणूनच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात येते आणि अल्पमताच्या विरोधकांना खिजगणतीमध्येही मोजले जात नाही. त्यातून मग संसदीय व्यवहारात कटूता येत जाते. मोदींनी पहिल्या दिवसापासून व भाषणातून आपण एका पक्षाचे नेते पंतप्रधान नाही, तर सभागृहाचे नेता आहोत; याची जाणिव संसद सदस्यांना करून देण्यास आरंभ केला आहे.

   आपण भारतीय किती नशीबवान आहोत, याची ही प्रचिती म्हणायला हवी. सभागृहात विविध पक्ष असतात आणि त्यांचे मतभेद होतच असतात. पण सत्ताधारी पक्षाचा असला तरी पंतप्रधान हा सभागृहाचा नेता असल्याने त्याने विरोधकांवरील अन्याय वा मुस्कटदाबीत त्यांनाही आश्वासित करायला हवे. त्याची भूमिका तिथे पक्षीय असुन चालत नाही. ती अवैध नसली, तरी पक्षपाती असल्याने लोकशाहीला मारक असते. याचे भान नव्या पंतप्रधानांमध्ये दिसते. पण तितकेच भान राष्ट्रपतींनी अगदी आरंभापासून दाखवले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. प्रणबदा मुखर्जी संपुर्ण राजकीय हयात कॉग्रेस पक्षात वावरलेले आहेत. पण यावेळी कॉग्रेसचा पराभव होण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर, त्यांनी मतदानालाही जायचे नाकारले. आपले मत गुप्त असले, तरी त्याबद्दल शंका कायम रहातील. आपण कॉग्रेसलाच मत दिले असे नव्या सत्ताधीशांच्या मनात राहू नये, म्हणून आधीपासून दक्षता राष्ट्रपतींनी घेऊन आपल्या नि:पक्षपातीपणाची साक्षच दिलेली होती. एकीकडे असा बुजूर्ग राष्ट्रपती व दुसरीकडे तितका समतोल व समंजस पंतप्रधान देशाच्या वाट्याला यावा; हे भारतीयांचे भाग्यच नाही काय? त्यामुळेच त्यांच्या दोन दिवसात झालेल्या संसदेतील भाषणातली साम्ये शोधताना वा अर्थ लावताना देश सुरक्षित हाती असल्याची ग्वाही मिळते. त्याचा पुरावाच हवा असेल, तर मोदी यांनी आधी दिलेल्या मुलाखतीत सापडतो आणि त्याचीच प्रचिती आता मिळते आहे. बहूमताने संसदेतील सरकार बनते. संख्येने विरोधक व सत्ताधारी ठरतात. पण सरकार वा देशाचा कारभार संख्येने चालवता येत नाही. देश सर्वांना सोबत घेऊन व सहमतीने चालवायला हवा, असे मोदींनी निवडणूक काळात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. आता सरकार स्थापन केल्यावर त्यांनी चार वर्षे राष्ट्रनिती करूया; असे सर्वच पक्षाच्या सदस्य व नेत्यांना केलेले आवाहन त्याचाच दाखला आहे. पंतप्रधान पदावर निवड झाली, तेव्हाही मोदींनी त्याचाच उच्चार केला होता. जे पक्ष व सदस्य निवडून आलेत, त्यांचे हे सरकार असेलच. पण ज्यांनी निवडणूका लढवल्या व ज्यांचा एकही सदस्य लोकसभेत निवडून आलेला नाही, त्यांचेही हे सरकार असेल, अशी हमी मोदींनी शपथेपुर्वीच दिलेली होती. हा लोकशाहीच्या मूळ संकेत व मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेचा आरंभ आहे, असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: जितक्या कडव्या भाषेत निवडणूक प्रचार हमरातुमरीवर आलेला होता आणि व्यक्तीगत उखाळ्यापाखाळ्या काढल्या गेल्या, त्यानंतरचा हा संसदेत येणारा अनुभव, भलताच सुखद मानावा लागेल.

   अर्थात राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांना भाषणातील मुद्दे व धोरणात्मक विषयांवर उहापोह करायचा असतो. त्यामुळेच कोणते मुद्दे बोलले गेले वा ठासून मांडले गेले, यावर वादावादी होऊ शकते. पण लोकशाहीत विवादापेक्षा मतभेदाच्या शेवटी येऊ शकणार्‍या सामंजस्याला अधिक महत्व असते. कारण तोच लोकशाहीचा आत्मा असतो. जेव्हा त्याच्यावर संख्यात्मक लोकशाही म्हणजे ‘बेरजेचे’ राजकारण सुरू होते; तेव्हा लोकशाही मूल्यांची ‘वजाबाकी’ आपोआप सुरू होत असते. मागल्या पंचवीस वर्षात कुठल्याच एका पक्षाला बहूमत मिळत नव्हते आणि लोकसभा त्रिशंकूच व्हायची. तेव्हा बहूमताची बेरीज इतकी शिरजोर होऊन बसली, की लोकशाही म्हणजे मतभेदानंतर होऊ शकणारे सामंजस्य; हा लोकशाहीचा मूलमंत्रच आपण सगळे विसरून गेलो होतो. म्ह्णूनच मोदींनी आपल्या पक्षासाठी लोकसभेत स्पष्ट बहूमत संपादन केल्यावर, आता हा नवा बलवान पंतप्रधान विरोधकांची पुरती मुस्कटदाबी करणार; अशीच समजूत वा भयगंड पसरला होता. मात्र मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणातून त्याला छेद दिला आहे. पण तेवढ्यासाठीचे ते भाषण महत्वाचे नाही. नव्या पतप्रधानांनी केवळ संसदेतील आपले विरोधक व टिकाकारांचेच स्वागत करून त्यांचेच सहकार्य मागितलेले नाही. त्यांनी देशाचा कारभार थेट जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा मनसुबाही जाहिर केला आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या कारभाराला जनताभिमूख बनवण्याचा प्रयास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहेच. पण त्याची कच्ची रुपरेखाही समोर आणली आहे. सरकारच्या योजना व महत्वाकांक्षी धोरणे जनतेपासून अलिप्त असतात, म्हणूनच फ़सतात. त्यात जनतेला सामावुन घेण्य़ाचा मोदींचा विचार थेट गांधीविचाराना जाऊन भिडणारा आहे. स्वातंत्र्याचे आंदोलन ज्या मार्गाने यशस्वी झाले, त्याच मार्गाने मिळालेले स्वातंत्र्य जनताभिमुख करून सरकारी योजनाही यशस्वी होऊ शक,तात हा मोदींचा दावा आहे.

   जनतेचा सहभाग म्हणजे काय? गांधींजींनी प्रत्येक काम करणार्‍याला ते प्रामाणिकपणे केल्यास, त्याचाही स्वातंत्र्य चळवळीला हातभार लागेल; असे पटवून दिल्याने ती चळवळ तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचली. केवळ सत्याग्रह नव्हेतर लोकांचा सहभाग व सदिच्छाही आंदोलनाची ताकद असते. सरकारी योजनात जनतेच्या त्याच सदिच्छा समाविष्ट केल्यास, त्यातले अडथळे बाजूला पडून सहभाग होऊ शकतो. त्यासाठी नुसत्या प्रशासनाने बनवलेल्या आखलेल्या योजना कामाच्या नाहीत. त्यातून जनकल्याण कसे साधले जाणार, याविषयी जनमानसात विश्वास निर्माण केला, तर लोकही त्यात उत्साहाने सहभागी होऊ लागतात. अडथळे उभे रहाण्यापेक्षा त्याच योजना वेगाने कमी खर्चात पुर्णत्वाला जाऊ शकतात, असा विचार त्यामागे आहे. मागल्या सरकारने योजलेली कुंदाकुलम अणुभट्टीची योजना रखडली. कारण स्थानिक जनतेचा विरोध व विरोधातले आंदोलन. त्याची सुरूवात होण्यापुर्वीच त्याची महत्ता व स्थानिकांनाही त्याचा मिळणारा लाभ, याबद्दल तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयास आधीपासून झाले असते, तर त्यांनीच त्यात पुढाकार घेतला असता. विरोधकांना त्याचे राजकारण करता आले नसते. गरीबांच्या वा शोषितांच्या कल्याण योजनांचेही तेच आहे. त्याविषयी लोकांना विश्वासात घेण्यापेक्षा त्या कारकुनी खाक्याने राबवल्या जातात आणि भ्रष्टाचाराच्या खाणी बनून जातात. कायद्याने लोकांना अधिकार देण्यापेक्षा तो अधिकार लोकांना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळण्यात महत्व असायला हवे. म्हणूऩच कल्याणकारी योजना कागदावर कल्याण करणार्‍या असण्यापेक्षा लोकांच्या जीवनाला थेट जाऊन भिडणार्‍या असायला हव्यात. लोकांना सहज समजणार्‍या व तितक्याच लोकांना जबाबदार बनवणार्‍या हव्यात. त्याचाच अर्थ धोरणे व योजना लोकाभिमुख बनवणे होय. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडे असेल, पण देखरेख सामान्य जनतेकडे असायला हवी. नव्या पंतप्रधांनांचा त्यावर भर दिसतो. अर्थात ही नुसती कल्पना नाही. गुजरातमध्ये कच्छच्या भूकंपानंतरचे पुनर्वसन करताना मोदींनी त्याचे प्रात्यक्षिक घडवले आहे आणि त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे.

   सरकार हे गरीबाचा उद्धारक वगैरे नाही, तो लोकशाहीत गरीबाच्या अधिकार व हक्कांचा रखवालदार आहे, ही मोदींची भाषाच आश्वासक आहे. सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना कुणी काही काळासाठी राजे नेमलेले नाही. तर जनतेची ठेव संभाळायला नेमलेले आहे. सत्तेचा उपभोग घेण्य़ासाठी मते जनता देत नाही, तर आपले भवितव्य सुखरूप करण्यासाठी जनता सत्तेवर बसवत असते, हे मोदींचे उदगार पाव शतकाच्या दिर्घकाळानंतर देश पुन्हा खर्‍याखुर्‍या लोकशाहीकडे निघाला असल्याची साक्ष आहेत. मजेची गोष्ट अशी, की मोदींना निवडण्यापुर्वी व निवडल्यानंतरही जे लोक मोदी हुकूमशहा होण्याचा धोका सांगत होते, त्यांना मोदींनी दिलेले हे चोख उत्तर म्हणावे लागेल. कारण जितक्या म्हणून शंका वा संशय मोदींविषयी सातत्याने घेतले गेले आहेत, त्या प्रत्येकाला खोटा पाडत मोदींनी वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचा प्रभाव राष्ट्रपतींच्या भाषणावर असणे समजू शकते. पण प्रणबदांच्या देहबोलीतून आपण एका समर्थ देशाचे राष्ट्रपती असल्याचे भाव दृगोचर होतात; ती खर्‍या बदलाची खुण मानावी लागेल. मोदींच्या या यशाची वा त्यांच्या टिकाकारांच्या अपेक्षाभंगाची मिमांसा कशी करायची? गेल्या बारा वर्षात सर्वाधिक कसून ज्याच्या हालचाली व कृतींची छाननी व तपासणी झाली, असा नरेंद्र मोदी हा पृथ्वीतलावरचा एकमेव राजकीय नेता असावा. या कडव्या सत्वपरिक्षेने त्याला प्रत्येक पाऊल जपून व सावध टाकायची इतकी सवय लावली आहे, की चुक करण्याची चैन त्याला कधी परवडलीच नाही. इतका तावून सुलाखून हा माणूस पंतप्रधान पदावर आलेला आहे, की आपल्याला चकीत करणारे निर्णय तो सहजगत्या घेतो असेच वाटते. पण वास्तवात दिवसाचे चोविस तास देशाला वा सरकारला वाहिलेला हा पहिलाच पंतप्रधान आहे. आपण इतका सदासर्वकाळ पंतप्रधान बघितलाच नसल्याने, आपल्याला चकित व्हायची पाळी येते. अन्यथा असाच विजय होऊ शकेल व प्रतिकुल परिस्थितीवर अशीच मात करता येईल, हे मोदी खुद्द राष्ट्रपित्याकडूनच शिकले आहेत. महात्मा गांधींचा विचार आपल्याला उमगला असेल, तर मोदींच्या कामाने आपण प्रभावित होऊ, पण थक्क व्हायचे कारण नाही.

शनिवार, ३१ मे, २०१४

मोदी सरकार की जनतेचा सहकार


   पंतप्रधान पदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत आणखी ४५ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला आणि देशाला नवे सरकार मिळाले. त्याला आता भाजपा सरकार म्हणायचे की एनडीए सरकार म्हणायचे, याला महत्व नाही. अखेर हे सरकार राष्ट्रपतींच्याच नावाने कारभार करणार आहे. व्यवहारी भाषेत त्याला मोदी प्रशासन म्हणता येईल. कारण तेच राष्ट्रपतींना सल्ला देणार आहेत ज्यांच्या नावे देशाचा कारभार चालेल. मंत्रिमंडळात ज्यांची वर्णी लागली किंवा कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले यावरून सध्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. त्यात मग लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर बसावे लागल्याची कुजबुज आहे तशीच आधीच्या लोकसभेतील विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांना दुय्यम खाते मिळाल्याचेही बोलले जात आहे. नवख्यांना महत्वाची खाती तर एकदोघांना एकाहून अधिक महत्वाची खाती कशाला द्यायची? त्यांना इतका भार पेलवणार आहे काय, याचाही उहापोह चालू आहे. अशा चर्चा ऐकल्या किंवा त्यावर विद्वत्तापुर्ण प्रवचने कानावर पडली, मग अजून ही जाणकार मंडळी वास्तवापासून किती कोस दूर आहेत याची जाणीव होते. एक तर मोदींनी सलग सात निवडणूकांची प्रथा मोडून एकपक्षीय बहूमत मिळवून दाखवले, त्याचा कुणा जाणकारांना अंदाज बांधता आलेला नव्हता. किंबहूना मोदी तसे प्रचारसभेत बोलायचे त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली गेली. याचे कारण अशा जाणकारांनी मुळात मोदींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेपण जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. जुन्या व प्रचलीत अन्य नेत्यांच्या शैलीचा आधार घेऊन मोदींचे मूल्यमापन करण्यामुळे असे झाले आणि तेही फ़सल्यावर आता पुढल्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना तरी मोदींना समजून घ्यायला हवे, असेही जाणकारांना वाटत नाही. म्हणूनच मंत्रीमंडळातील चेहरे वा त्यांचे खातेवाटप याबद्दल चालू असलेल्या चर्चा निरर्थक म्हणाव्यात अशा आहेत. कारण मोदी व आजवरच्या पंतप्रधानात एक महत्वाचा फ़रक आहे, तो कार्यशैलीचा. मोदी मंत्री व राजकीय सहकारी यांच्या इतकेच शासकीय यंत्रणेला आपली टिम मानतात. म्हणूनच त्यांच्या कारभाराचे, केवळ मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश झाला आहे व कोणाला कुठले खाते दिले आहे, त्यावरून मूल्यमापन होऊ शकत नाही. या मंत्रीमंडळ वा खातेवाटपातून मोदींच्या भावी कारभाराचा अंदाज म्हणूनच करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या टिमकडे बघावे लागेल.   १५

   निवडणूका अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या असताना मोदींनी अनेक माध्यमांना डझनभर मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी आपल्या भावी सरकारचे काम कसे चालेल व त्यातले भागिदार कोण असतील, त्याची वारंवार मांडणी केलेली होती. सरकार मोदीचे नसेल वा टिम  मोदीची नसेल, खंडप्राय देशाचा कारभार एकटा पंतप्रधान वा त्याचे मंत्रीमंडळ चालवू शकणार नाही. त्यात राज्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री असे टिमवर्क देशाचा कारभार चालविताना असायला हवे. ही कल्पना मोदींनी एकदा नव्हे, प्रत्येक मुलाखतीत मांडली होती. याचा अर्थच केवळ मंत्र्यांची सत्ता देशावर चालणार नसून धोरणापासून योजनांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची नवी संकल्पना मोदींना राबवायची आहे. त्यात मंत्रीमंडळात सहभागी असलेले मंत्रीच त्यांना पुरेसे वाटत नाहीत. तर ज्या लोकसंख्येला धोरण वा योजनाच्या प्रभावाखाली आणले जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्याला त्यात सहभागी करून घेण्याचा नवा प्रयोग मोदींच्या कारकिर्दीत होणार आहे. त्यामुळेच मग केंद्रातल्या मंत्र्याने आपली मनमानी करून चालणार नाही, उलट जिथे संबंध आहे व काम आहे, तिथे संबंधित राज्याला विश्वासात घेण्याचा मोदींचा विचार आहे. त्यात मग सोमवारी शपथविधी उरकलेले मंत्री त्यांचे सहकारी असतील आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री निर्णयप्रक्रियेतील भागिदार असतील. भारत हे संघराज्य असून त्यात राज्यांना खुप महत्व असायला हवे. मागल्या सहा दशकात क्रमाक्रमाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी राज्यांचे अधिकार संकुचित करून एकछत्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले. त्याचे परिणाम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी भोगलेले आहेत. म्हणूनच समोरचा मुख्यमंत्री कसली मागणी करतो, कशाला करतो किंवा विरोध कशामुळे करतोय, त्याची जाणिव नव्या पंतप्रधानाला नक्की असणार आहे. हाच नव्या परिस्थितीतला मोठा लक्षणिय फ़रक असेल. त्याची दखल न घेता नवे मंत्रीमंडळ वा पंतप्रधानाचे काम याचा अंदाज करता येत नाही. करून चालणारही नाही. 

   मोदी यांची गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कारभाराची शैली त्यांच्या टिकाकारांनी वा पाठीराख्यांनीही सहसा अभ्यासलेली नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पक्षाने त्यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली आणि तेव्हापासून मोदी निवडणूक प्रचाराच्या कामाला लागले होते. आधी चार विधानसभांच्या निवडणूका लागल्या होत्या. त्यात त्यांनी पक्षाचा मुख्य प्रचारक म्हणून मोलाची कामगिरी पार पाडली. पण त्याचवेळी इतर राज्यातही मोठमोठ्या सभा घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर व्हायच्या आधीच त्यांनी जवळपास सहा महिने; आठवड्यातले चारपाच दिवस राज्याबाहेर काढले होते. पुढले दोनतीन महिने त्यांनी पहाटे गुजरात सोडून रात्री मुक्कामाला तिथे येण्यापुरते गुजरातमध्ये वास्तव्य केले. या नऊ महिन्यात त्यांना राज्याच्या कारभारात फ़ारसे लक्ष घालण्याची सवडच मिळू शकली नव्हती. पण इतक्या प्रदिर्घ काळात त्या राज्यात कुठलीही मोठी वादग्रस्त घटना घडू शकली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने विरोधकांनी शंख करावा, अनागोंदीचे आक्षेप घ्यावेत असे काहीही घडू शकले नाही. त्या काळात मुख्यमंत्री राज्यातच नसताना कारभार कसा चालत होता व कोण हाकत होते? मंत्रीमंडळाच्या बैठकीलाही मोदी उपस्थित रहात नव्हते. पण कारभार मात्र व्यवस्थित चालू होता. प्रमुख सहकार्‍यात विवाद नव्हते की सत्तालालसेने आपसात भांडणांना ऊत येऊ शकला नाही. कारभारात गफ़लती होऊ शकल्या नाहीत. अनेक मुलाखतीत मोदींनीही त्याची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्री म्हणून मला काही कामच नव्हते, असे मोदी म्हणायचे. त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ टिम काम करीत होती आणि आवश्यक तितक्या सूचना नेत्याने दिल्यावर कामात कुचराई होत नव्हती. प्रत्येकाला अधिकार व जबाबदार्‍या वाटलेल्या होत्या. ज्याला राजकीय भाषेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणतात, त्याचाच तो अविष्कार आहे. त्यामुळेच आपापली जबाबदारी पार पाडताना सामुहिक जबाबदारीचीही काळजी घेतली जात होती. त्यात कसूर केली तर आपला बॉस म्हणजे मुख्यमंत्री दयामाया दाखवत नाही, असा धाक होता. मोदींची ती कार्यशैली आहे. ते आपल्या सहकार्‍यांना अधिकार वाटून देतात व जबाबदारीही सोपवतात. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारी देतात. आता त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत होणार आहे. 

   याचा अर्थ इतकाच, की मंत्रीमंडळाने वा मंत्रालयाने आपल्या विभागाचे धोरण आखावे आणि ते अगदी स्पष्ट असावे. त्यानुसार अधिकार्‍यांना आणि प्रशासनाला काम करताना अडचण येता कामा नये. आपण ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रशासन काम करते किंवा नाही. यावर देखरेख ठेवण्यापलिकडे मंत्र्याने कारभारात हस्तक्षेप करू नये, यावर भर दिला मग कामाला वेग येतो. तेच आता केंद्रातील मंत्र्यांना करावे लागणार आहे आणि कारभाराला वेग यावा अशा सूचना मोदींनी सत्ता हाती घेताच दिल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांसाठी आपण चोविस तास उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. पण एकुणच सरकारमधील ज्या अधिकार्‍यांकडे कारभार वेगवान व प्रभावी करण्यासाठी नव्या कल्पना असतील, त्यांना पुढे येऊन मांडायचे आवाहन केले आहे. पण ही झाली गुजरातची शैली. केंद्रात मोदी काय करू इच्छीतात? त्याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिले होते. दुर्दैव असे, की मुलाखती घेणार्‍यांना त्यातला मतितार्थ उमगलाच नाही. म्हणुनच अजून बहकलेल्या चर्चा चालू आहेत. बहूमत व सत्ता मिळाल्यास मोदींची टिम कशी असेल, असा प्रश्न अनेकांनी निकालापुर्वी मोदींना विचारला होता. त्यात त्यांचे एकच ठाम उत्तर होते व असायचे. टिम मोदीची नसेल तर देशाचा कारभार चालवण्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, असेच उत्तर मोदी देत होते. या टिम इंडियात कोणाचा समावेश असेल, तेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कारभार एकाद्या पक्षाचा वा त्याच्या मंत्र्यांचा असू शकत नाही. त्यावर देश चालूही शकणार नाही. देश चालवायचा तर सर्वसमावेशक कारभार करावा लागेल. आणि त्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, ज्यात पंतप्रधानाचे मंत्री नव्हेत तर पंतप्रधानाच्या सोबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असायला हवा. हाच मोठा फ़रक आहे. गेल्या चारपाच दशकात केंद्रात सत्ता राबवणार्‍यांनी सतत राज्य विरुद्ध केंद्र असेच राजकारण केलेले आहे. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करायचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे जनतेच्या हितार्थ निर्माण केलेले कायदे व प्रशासन व्यवस्था दोन सत्ताधीशांच्या अहंकारी संघर्षाचा आखाडा बनून गेला. मोदी त्यालाच छेद द्यायचा विचार करून सत्तेवर आलेले आहेत. कुठल्याही राज्याच्या संबं,धित योजना वा धोरणात तिथल्या जनतेचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारला सोबत घेतले पाहिजे तरच त्यात यश मिळवता येईल, ही मोदींची धारणा आहे. तोच मोठा फ़रक लक्षात घेतला, तर आजचे मोदी मंत्रीमंडळ कारभाराचा एक घटक असेल व सर्वोपरी नसेल; हे लक्षात येऊ शकते. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला तर मंत्रीमंडळात जुनेजाणते वा ढुढ्ढाचार्य कशाला नाहीत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. 

   तामिळनाडू राज्यात वा महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीच्या अणुउर्जा प्रकल्पाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. कारण तिथली जनता वा राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन त्याची आखणी करण्यात आली नाही. लादल्या गेलेल्या योजनांची हीच समस्या असते. ती येण्याने लोकांना आश्वासन मिळण्यापेक्षा धक्का बसतो आणि विरोधाला उधाण येते. विकासाची भाषा असते. पण त्या विकासाच्या निमित्ताने ज्यांची पिढीजात व्यवस्था उध्वस्त होणार असते, त्यांच्या पुनर्वसनाचा पहिला वाद सुरू होतो. अधिकाराच्या बडग्याने तो मोडूनही काढता येतो. पण म्हणुन काम मार्गी लागण्यातल्या अडचणी संपत नाहीत. लादणार्‍यांचा अहंकार हाच मग मोठा मुद्दा होऊन विकास मागे पडतो. वर्षानुवर्षे विकासकामे रखडून पडतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्री व स्थानिक पुढार्‍यांच्या माध्यमातून संस्थांना विश्वासात घेऊन योजना वा धोरणाची आखणी केली, तर विरोधाला जागाच उरत नाहीत. आक्षेप आधीच समोर येऊन निकालात काढता येतात. जाहिर होणारी योजना वा धोरण सर्वसंमत असते. ते लादल्याची वा अन्यायाची भावनाच लोप पावते. त्याच दिशेने आपले सरकार वाटचाल करील, असाच मुद्दा मोदींनी निवडणूका चालू असताना दिलेल्या मुलाखतीतून मांडला होता. त्याचा अर्थ इतका साधासरळ होता, की आपले सरकार पक्षाचे वा मंत्र्यांचे नसेल; तर सर्वसमावेशक असेल. तिथे वादाला, अहंकाराला स्थान नसेल, तर विकासाच्या दिशेने वेगवान कामे होण्याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी पक्ष व प्रशासन याच्या पलिकडे जाऊन आपण इतरांना सोबत घेऊ, असेच मोदींनी सुचवलेले आहे. त्यात आजच्या मंत्र्यांना कितपत अरेरावी करण्याची वा आपले मत लादण्याची मुभा मिळणार आहे? त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की ज्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे, त्यांना सुविधा सवलती मिळाल्या असल्या तरी मोकाट अधिकार अजिबात मिळालेले नाहीत. म्हणूनच मंत्रीपदी पोहोचलेल्यांना निरंकुश सत्ता बहाल केलेली नाही. त्यांना कुठलीही मनमानी करता येणार नाही. त्यांना सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती असणार आहे. ज्याला लोकाभिमुख सत्ता म्हणतात, तीच मोदी सरकारच्या कारभाराची दिशा असणार आहे. 

   त्याचवेळी मोदी सरकारच्या कारभाराला आणखी एक पैलू सहसा कोणी विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी शेवटच्या काही मुलाखतीत तेही स्पष्टपणे मांडलेले होते. पण त्याचे गांभिर्य लक्षात घेतले गेले नाही. विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक हाच मुद्दा चर्चेला येत असतो. पण त्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका उभ्या रहातात. आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना जनतेपासून अलिप्त स्वरूपाच्या होत्या. मनरेगा किंवा अन्न सुरक्षा निव्वळ खर्चिक योजना होत्या. त्यावर अफ़ाट खर्चाच्या तरतुदी केल्या जातात. त्यातून मग ठेकेदारी उदयास येते आणि पैसा खर्च झाला, तरी विकास वा त्याची फ़ळे जनतेच्या वाट्याला येण्याची कुठली हमी नसते. जणू गरीबाला भिक घातल्याप्रमाणे अशा योजना चालतात. पर्यायाने फ़ुकटात पदरात काही पडणार, अशी जनभावना होते. तिथेच मग अशा योजना फ़सायची हमी मिळालेली असते. मोदींकडून अशा अनुदानाच्या योजना गुंडाळण्याचे भय व्यक्त झालेले आहे. पण मोदींनी त्या योजना बंद करण्याचा विचार केलेला नाही, तर त्या उपयुक्त बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. त्यासाठी अशा योजना जनताभिमुख कराव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजेच खिरापतीचे स्वरूप बदलून त्यांना विकासाच्या योजना करायचा त्यांचा विचार आहे. ते साधण्यासाठी त्यांनी विकासाला जनता आंदोलन बनवावे, अशी कल्पना मांडलेली आहे. ज्यात सामान्य माणसाचा समावेश असतो, त्यात सरकार उपकारकर्ता रहात नाही, तर विकास आपणच आपला केल्याचे समाधान जनतेच्या वाट्याला येते. सहाजिकच सरकारी पैसा आणि जनतेचे श्रम, अशी गुंतवणूक होते. उदाहरणार्थ गावांना जोडणार्‍या रस्ते योजनात साहित्य सरकारी व जनतेचे श्रमदान असले, तर कमी खर्चात योजना वेगाने पार पडू शकतील. पण रस्ता आपणच बांधल्याचे कृतार्थ समाधान गावकर्‍यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. मग असा रस्ता बांधताना स्थानिक अडचणी लौकर दूर होऊ शकतात. कारण त्यातला कुठलाच निर्णय लादलेला नसेल. आपोआप त्यातला भ्रष्टाचारही ओसरत जाईल. विकासाला आंदोलन बनवण्याचा प्रयोग आजवर झालेला नाही. तिथे सरकार व जनता यांच्यात सौहार्द आणून दोघांच्या सहभागाने कारभार चालवण्याची कल्पना लक्षात घेतली, तर कारभार किती वेगळ्या दिशेने जाणार त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून सरकारच्या वाटचालीचा अंदाज करता येणार नाही.

   लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेचे, जनतेने व जनतेसाठी चालविलेला कारभार असतो. पण अर्धशतकात त्याचा प्रयोगच झाला नाही. जुन्या ब्रिटीश सत्तेची कारभार पद्धत होती, तीच कायम राहिली आहे. त्यामुळे मग विकास योजना वा सरकारी धोरणांना स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सतत सामना करावा लागला आहे. त्यात जितकी धोरणे अडकून पडली तितका विकास भरकटत गेला आहे. त्याचेच दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. मोदींना त्यातूनच देश बाहेर काढायचा आहे. कच्छमध्ये भूकंप पुनर्वसनात त्यांनी तो प्रयोग यशस्वी केला आहे. गावांच्या पुनर्बांधणीत शाळांचे बांधकाम त्यांनी गावकर्‍यांच्या श्रमदानातून उभे करून घेतले. त्यात यश मिळाल्यावर घरेही श्रमदानातून उभी राहु शकली. पण परिणामी पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी पैसा कमी खर्च होऊन काम अधिक होऊ शकले. योजना लोकांना विश्वासात घेऊन आखल्या व राबवल्या, तर वेगाने पुर्ण होतात व अधिक यशस्वी होतात, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार आहे. त्याचाच देशव्यापी अविष्कार करायचा त्यांचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात मग नव्या मंत्र्यांना धोरणाच्या आखणीपलिकडे विशेषाधिकार नाही. तर मग त्या मंत्र्यांना कुठली खाती वा कुणाला मंत्रीपद मिळाले, याने कुठला फ़रक पडणार आहे? मोदींच्या मंत्रीमंडळ व सरकारमध्ये सत्तेचे नुसते पक्षापुरते विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ज्यांच्या हाती सत्ताधिकार येतो, त्यांना अधिकार वापरण्याचे ओझे होऊन जाते. त्याचे सुपरिणाम दाखवायची जबाबदारी येते. सत्तापिपासू नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेची सवय लागलेल्या पत्रकार वा माध्यमांना म्हणूनच मोदींच्या सरकार वा त्याच्या भविष्यातील कारभाराचे आकलन करताना अवघड जात आहे. 
बहार (पुढारी) १/६/२०१४

दिवाळखोरीत गेलेली मुस्लिम व्होटबॅन्क

 

   नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीची मिमांसा अजून चालू आहे आणि निदान वर्षभर तरी तशीच चालू राहिल. कारण राजकीय मिमांसा करणार्‍यांना अजून लोकसभेचे लागलेले निकाल समजू शकलेले नाहीत. त्यांना अजून तरी आपल्या समजुती व भ्रमातून बाहेर पडणेच शक्य झालेले नसेल, तर समोरचे ढळढळीत सत्य बघता येणार कसे आणि सत्यच हाताशी नसेल तर त्याची वास्तविक मिमांसा तरी करणे कसे शक्य आहे? या निवडणूकीने नुसत्या कॉग्रेसी वा पाखंडी सेक्युलर राजकारणाला उध्वस्त केलेले नाही, तर अर्धशतकापासून प्रस्थापित झालेल्या अनेक राजकीय पुर्वग्रहांना भूईसपाट करून टाकले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे व्होटबॅन्केचे राजकारण होय. जातीपातीच्या गणिते व समिकरणांच्या मांडणीशिवाय भारताची सत्ता मिळवता येत नाही, ही त्यापैकी एक भ्रामक समजूत होती. तशीच मुस्लिम मतांशिवाय कुणाला सत्तेपर्यंत पोहोचताच येणार नाही, हा पोसलेला भ्रम होता. या दोन्ही भ्रमांचा बुद्धीजिवी वर्गावर इतका घट्ट पगडा होता, की भाजपाचे नव्हेतर रा. स्व. संघाचे विचारवंतही त्यात फ़सले होते. म्हणूनच गुजरातच्या दंगलीसाठी बदनाम असलेल्या मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्याची हिंमत संघाच्या लोकांना सुद्धा करायला खुप अवधी लागला. एकटा नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस व त्याचे मोजके सवंगडी त्याविषयी अजिबात भ्रमात नव्हते. किंबहूना त्यांनीच हे दोन्ही सेक्युलर भ्रम जमिनदोस्त करण्याचा विडा उचालल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणूकीच्या आखाड्यात उडी घेतली होती. तिथेच सर्वांची फ़सगत झाली.

   पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या दडपणाखाली येऊन मोदींना उमेदवार केले, तेव्हा बहुतेक सेक्युलर विद्वान व राजकीय पक्ष खुश झाले होते. कारण त्यांना मग आपापल्या परीने मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारण्याची सोय आयती झाली होती. मोदींचे भय दाखवायची खोटी, की मुस्लिम मते आपल्याच खात्यात आपोआप जमा होणार, याची प्रत्येकाला खात्री होती. या राजकीय पक्षांच्या पलिकडे राजकीय विद्वानही तितक्याच छातीठोकपणे भाजपाने पायवर धोंडा मारून घेतला, अशी भूमिका मांडत होते. पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने त्याच्याकडे नसलेल्या मुस्लिम उमेदवारांना तिकीटेही देण्याचा आटापिटा केला नाही. सहाजिकच भाजपा मुस्लिम विरोधी असल्याचा डंका पिटायला आणखी एक कारण मिळाले होते. शिवाय अजून मोदी गुजरातच्या दंगलीसाठी साधी माफ़ीही मागत नाहीत, हे कोलीत होतेच. पण त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही आणि असल्याच बोगस सेक्युलॅरिझमच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिमांचे या निवडणूकीत सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. कारण भाजपाने संपुर्ण उत्तर व पश्चिम भारतात अफ़ाट विजय मिळवला आहे आणि त्याच्या परिणामी सेक्युलर पक्षांबरोबर मुस्लिमांचे संसदेत असलेले प्रतिनिधीत्व मात्र पुरते घसरले आहे. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. अवघ्या अडीच वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यात सर्व पक्षाचे मिळून ६९ मुस्लिम आमदार निवडून आलेले होते. जवळपास सहापैकी एक मुस्लिम आमदार तिथे आहे आणि त्याच राज्यात आता ८० पैकी एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. याचे कारण निव्वळ पाखंडी सेक्युलॅरिझम वगळता दुसरे देता येणार नाही. असे का म्हणावे लागते, तेही समजून घ्यावे लागेल.

   भाजपा हा हिंदूचा पक्ष आहे, म्हणूनच तो मुस्लिमांचा शत्रू आहे; अशी जी समजूत सातत्याने अल्पसंख्यांकांच्या डोक्यात भरवून देण्यात आलेली आहे, तिच्या परिणामी त्या पक्षात मुस्लिम वा अन्य धर्मिय लोकांची संख्या जवळपास नगण्य आहे. जिथे पुरेसे कार्यकर्तेच नाहीत व समर्थ मुस्लिम नेत्यांचा अभावच आहे; तिथे मुस्लिमांना भाजपात उमेदवारी मिळणार कशी? आणि जिथे उमेदवारच नाहीत, तिथे भाजपातर्फ़े मुस्लिम लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे कसे? हे आजवर ठिक असायचे. कारण भाजपा हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. मध्यप्रदेश वा गुजरात अशा राज्याच्या विधानसभेत त्याने मोठे यश मिळवल्यावर तिथे मुस्लिम उमेदवारांची संख्या आपोआप घटत गेली. जशी ती घटत गेली, तसे इतर पक्षही मुस्लिम निवडूनच येत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांना उमेदवारी देईनासे झाले. त्याचा परिणाम मागल्या दहापंधरा वर्षात अनेक राज्यात मुस्लिमांची संख्या विधानसभातून घटत गेली. पण तितके मोठे यश भाजपा संसदेत मिळवूच शकणार नाही, याची जाणत्या सेक्युलरांना खात्री होती आणि म्हणूनच त्यांच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिम जाणत्यांना होती. म्हणूनच मुस्लिमातील जाणते अकारण भाजपाशी फ़टकून वागत राहिले. या निवडणूकीने त्यालाच हादरा दिल्याने त्याचा सर्वाधिक फ़टका मुस्लिम समाजाला बसला आहे. ८० खासदार निवडून देणार्‍या उत्तरप्रदेशाला भाजपाने धुवून काढल्यावर तिथे मुस्लिम खासदाराचे नामोनिशाण उरले नाही. आपोआप लोकसभेतही त्याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. त्यासाठी भाजपाला दोष देता येणार नाही. मुस्लिम त्याला मते देणार नाहीत आणि मुस्लिम नेते त्याच्याशी फ़टकूनच वागणार असतील, तर यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यताच उरत नाही.

   आजच्या या राजकीय विषमतेला सर्वाधिक कोणी जबाबदार असेल, तर ते तमाम सेक्युलर लोक कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनीच मुस्लिम लोकांना भाजपाशी अस्पृष्यतेने वागायचे धडे दिलेले आहेत. तसे नसते तर आज भाजपाच्या विजयी उमेदवारात तितक्याच प्रमाणात मुस्लिम खासदारांची संख्या बघायला मिळाली असती. ही झाली व्होटबॅन्क राजकारणाची एक बाजू. दुसरी बाजू आहे हिंदू व्होटबॅन्केची. मुस्लिम व्होटबॅन्केचे राजकारण निकालात काढण्यासाठी मोदींनी आपल्या कडव्या हिंदू समर्थकांची एक व्होटबॅन्क बनवली हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्याचे श्रेय एकट्या मोदींना देता येणार नाही. नुसती माफ़ी न मागण्याचे भांडवल मोदींनी त्यासाठी गुंतवले होते. पण त्या इवल्या भांडवलाच्या ठेवीवर इतके अफ़ाट व्याज मिळवून देण्य़ाची किमया मात्र सेक्युलर शहाण्यांनी व राजकारण्यांनी केलेली आहे. मुस्लिम मतदारांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सतत मोदींचा बागुलबुवा करणार्‍यांनी, दुसरीकडे मुस्लिमांविषयी हिंदू मानसिकतेत शंका, संशय व आकस वाढवण्याचे काम अथक केले, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यातूनच मग देशाच्या कानाकोपर्‍यात मोदींची हिंदू व्होटबॅन्क फ़ोफ़ावत गेली. तितकी मुस्लिम व्होटबॅन्क दिवाळखोर होत गेली. कारण संख्येने हिंदु अधिक असतील, तर तीच बॅन्क वाढण्याला संधी होती. मुस्लिमांची लोकसंख्याच मर्यादित असेल, तर होती त्यापेक्षा मुस्लिम व्होटबॅन्क वाढण्याची शक्यता केव्हाच संपलेली होती. पण सेक्युलर थोतांडामुळे बाकीचे सगळेच पक्ष त्या इवल्या मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारायला टपलेले होते. उलट सतत विस्तारत जाणार्‍या हिंदू व्होटबॅन्केला मोदी वगळता कोणी भागिदारच नव्हता. या निवडणूक निकालांनी त्याचाच ताळेबंद सादर केला आहे. नुसते मुस्लिम मतांसाठी लाचार झालेले सेक्युलर राजकीय पक्षच जमीनदोस्त झालेले नाहीत, तर त्यांच्याबरोबर मुस्लिम समाजाला मिळू शकणार्‍या न्याय्य प्रतिनिधीत्वाचाही त्यात हकनाक बळी पडला आहे. यातून काय परिस्थिती उदभवू शकते याचा विचार करणे व कारणे शोधणे, हीच खरेतर या लोकसभा निवडणूकीची वास्तविक मिमांसा ठरू शकेल. पण तिकडे अजून तरी कुणा तथाकथित जाणकाराचे विश्लेषकाचे लक्ष गेलेले नाही. मग योग्य विश्लेषण व्हायचे कसे?

   मुस्लिम व्होटबॅन्क सेक्युलर दिवाळखोरीने कशी बुडाली, तेही आकड्यांनी समजून घ्यावे लागेल. साधारण १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे आणि त्यातले १५ टक्के तरी नक्की मतदान करतात, असे समजूया. त्यापैकी १२ टक्के तरी गठ्ठा मतदान करत असतील आणि तेच ठरवून भाजपाला पराभूत करायला गठ्ठा मते जिंकू शकणार्‍या बिगर भाजपा उमेदवाराच्या झोळीत मते टाकतात, हे मान्य करू. म्हणजे असे सेक्युलर विश्लेषकांचे मत आहे. त्याला ते टॅक्टीकल मुस्लिम मते असे म्हणतात. त्यांच्यापुढे भाजपा मार खात होता. म्हणजे भाजपाच्या पारड्यात आणखी १२ टक्के मतांची जास्तीची भर पडली, तर त्यांचे पारडे आपोआप जड होऊन विजय सोपा होऊन जातो ना? ही वाढीव मते मुस्लिम गठ्ठा मतांचे वजन निरूपयोगी करून टाकतात आणि नेहमी भाजपाला मिळू शकणार्‍या मतांच्या बळावर विजय खात्रीचा होऊन जातो ना? मोदी विरोधातल्या सततच्या अपप्रचाराने तेच काम केले. शिवाय मतदान वाढवायची मोहिम संघाने मेहनत घेऊन राबवली. तिथे प्रत्येक मतदारसंघात मतदान वाढवण्यातून मुस्लिम मतगठ्ठा हलका होत गेला. मग मुस्लिमांनी कुठल्याही विरोधी उमेदवाराला गठ्ठा मते दिली; तरी भाजपाचेच पारडे जड राहिले. तिथे तिथे विजय सहज होऊन गेला. गठ्ठा मतदान मुस्लिम करतात, तर हिंदूही करणार नाहीत, हे सेक्युलर गणित उध्वस्त झाले. तिथेच सगळ्या निवडणूकीचे अंदाज व सेक्युलर समजूती उध्वस्त होऊन गेल्या. त्यात बळी मात्र मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा पडलेला आहे. परिणामी आता ज्यांना निवडणूका जिंकायच्या आहेत, त्यांना सेक्युलर मुखवटे लावून भागणार नाही, की मुस्लिम व्होटबॅन्केच्या भरवशावर राहुन भागणार नाही. त्यासाठी त्यांना मुस्लिम मतांपेक्षा प्रभावी अशा दुसर्‍या व्होटबॅन्केत खाती काढावी लागणार आहेत. अशी एकमेव व्होटबॅन्क असू शकते किंवा असल्याचे मोदींनी आपल्या विजयातून सिद्ध केले आहे. पण तिथे खाते काढायचे किंवा त्यातले क्रेडीट कार्ड मिळवायचे, तर बोगस सेक्युलर नाटक थांबवावे लागेल किंवा थेट हिंदुत्ववादीच व्हावे लागेल. जसे आजवर मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले तसेच ते हिंदूंचे करावे लागेल. थोडक्यात आणखी एकदोन वर्षात बहुतेक राजकीय पक्ष आपला सेक्युलर टोपीवाद उतरून ठेवून थेट नाही तर आडोशाने, हिंदूत्ववादाकडे झुकण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कारण अशा राजकीय पक्षांची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम जितका दिखावू होता, तितकाच हिंदूत्ववादही पाखंडच असणार आहे. कारण हे तमाम पक्ष कधी मुस्लिम न्यायाचे पक्षपाती नव्हते, की मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी उत्सुक नव्हते. मतांसाठी हावर्‍यांना कुठल्याही धर्मशी कर्तव्य नसते, तसेच ते कुणाच्या न्यायाचे अगत्य नसते. त्यामुळेच नजिकच्या काळात लालू, मुलायम व कॉग्रेसपर्यंत तमाम पक्ष हिंदूत्ववादी झाल्यास कोणी चकीत व्हायचे कारण नाही. पण सवाल त्या पक्षांचा नसून, ज्या मुस्लिम समाजाच्या वाट्याला ही विषमतेची फ़ळे आलेली आहेत त्यांचे काय? त्याची उत्तरे आपण पुढल्या लेखामधून शोधूया.  (अपुर्ण)

गुरुवार, २९ मे, २०१४

महायुतीसाठी मोदी हाच रामबाण उपाय



 ताज्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए या आघाडीने मिळवलेले नेत्रदिपक यश सर्वांचेच डोळे दिपवून गेले आहे. विशेषत: त्याचा अजिबात सुगावा ज्यांना निकाल स्पष्ट होईपर्यंत लागला नव्हता, अशा राजकीय विश्लेषकांची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे हत्ती आणि चार आंधळे, या गोष्टीसारखी तमाम राजकीय अभ्यासकांची विवेचने चालू आहेत. मग त्यावरच आधारीत बहुतेक राजकीय पक्षांचे आत्मचिंतन चालू आहे. सहाजिकच कोणी त्याला मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेचा करिष्मा ठरवू बघतो आहे, तर कोणी गुजरात मॉडेलच्या यशाचे लक्षण मानतो आहे. कोणी कॉग्रेस युपीएच्या अपयशाचे फ़लित ठरवतो आहे, तर कोणी आणखी काही कारणे शोधू बघतो आहे. पण वास्तवात मोदींनी या निवडणूकीचा अजेंडा मांडण्यात पुढाकार घेऊन आपल्याला हवी तशी व आपल्याच इच्छेनुसार निवडणूक घडवण्यास सर्वाना भाग पाडल्याचे परिणाम आपण बघत आहोत. सहाजिकच लोकसभेचे निकाल आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या विविध विधानसभांचे निकाल जसेच्या तसे असतील, असे गृहीत फ़सवे आहे. मोदींचे व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी लोकांच्या मनात निर्माण केलेल्या आत्मविश्वासामुळे एनडीएला इतके मोठे यश मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण केवळ भावी नेता पुढे केल्यामुळे इतके दिव्य यश मिळालेले नाही. ज्याचे नेतृत्व पुढे केले, त्याच्याकडे लोकांच्या मनावर प्रभाव पाडणारे व्यक्तीमत्व होते, हे विसरता कामा नये. त्याचेच परिणाम मग समोर आलेले आहेत. कारण त्याने एका राज्यात काही प्रगती करून दाखवली आहे आणि प्रचाराचा झपाटा लावून दाखवला आहे. तसेच त्याने आपल्या झंजावाती प्रचारसभातून भविष्याचे आश्वासक चित्र मतदारापुढे यशस्वीरित्या उभे केलेले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आज दिसतो आहे. मग तसाच परिणाम नुसता भावी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा पुढे केल्याने विधानसभा जिंकता येईल काय?

   महाराष्ट्रातल्या महायुतीने मिळवलेले दैदिप्यमान यश राज्यातील नेत्यांच्या आवाक्यातले नव्हते. तसे असते तर राज ठाकरे यांना इतका फ़टका बसला नसता. त्यांनी आपले खासदारही मोदींनाच पाठींबा देतील असे जाहिर करूनही मतदाराने मनसेला प्रतिसाद दिला नव्हता. आणि २००९ साली राज्यातले युतीचे नेते हेच असतानाही त्यांना लोकसभा वा विधानसभेत पुर्वीच्या जागा टिकवता आलेल्या नव्हत्या. अगदी तेव्हा बाळासाहेब हयात असतानाही युतीला दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. कारण साहेब हयात असले, तरी त्यांचा शब्द सेनेतही चालत नाही, याचे भान मतदाराला होते. नुसते साहेबांचे निवेदन प्रसिद्ध करून मतांचा जोगवा मागितला गेला, तरी व्यवहारात साहेबांच्या हाती युती वा सेनेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार उरलेले नाहीत, हे मतदाराने ओळखले होते. म्हणून मनसेला प्रतिसाद मिळाला होता आणि युतीला सत्ता द्यायला मतदार उदासिन राहिला. ही वस्तुस्थिती नाकारून आजच्या यशाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. १९९५ सालात युतीला मिळालेले यश संपुर्णपणे बाळासाहेबांचे होते. तेव्हा इथेही भाजपा साहेबांच्याच मर्जीनुसार चालतो म्हणूनच युतीचा कारभार साहेबच अप्रत्यक्षपणे हाकणार; अशी मतदाराला खात्री होती. तशी आज स्थिती नाही. देशभर आज तसाच विश्वास मोदींनी संपादन केल्याचे परिणाम संपुर्ण पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात दिसले आहेत. पण तसेच्या तसे परिणाम विधानसभेच्या वेळी मिळतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. महायुतीच्या यशातला सिंहाचा वाटा मोदींचा असल्याने त्यांचीच पुण्याई विधानसभेसाठी वापरायची असेल, तर महायुतीचे सर्व निर्णय मोदीच घेतात, असे मतदाराला दाखवावे लागेल. थोडक्यात पुर्वी साहेबांचा शब्द अंतिम असायचा तसाच आता मोदींचा आहे, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात यश मिळाले; तरच लोकसभेच्या यशाची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीत होऊ शकेल. याचे कारण काय?

   जेव्हा राज्यातला कोणी समर्थ नेता पुढाकार घेतो, तेव्हा त्याला लोक प्रतिसाद देतात आणि तसा नेता नसतो तेव्हा समर्थ राष्ट्रीय नेत्याच्या मागेच धाव घेतात; असा आजवरचा इतिहास आहे. यशवंतराव प्रभावशाली असताना त्यांचीच हुकूमत महाराष्ट्रात चालत होती. पण इंदिराजींना ते शरण गेले आणि पुढल्या काळात त्यांनाही डावलून मराठी जनता दिल्लीश्वरांच्या आहारी गेली. शरद पवार बलवान नेता मानले गेले, तरी त्यांचा सोनियांच्या पुढे टिकाव लागला नव्हता. पण तसे सामर्थ्य बाळासाहेब दाखवू शकले होते. उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम असे दांडगे नेते असताना मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसने चांगल्या जागा जिंकल्या. पण त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ शकली नाही. यावेळी त्यांनाही मोदींच्या लाटेत वाहून जायची वेळ आली. बंगाल वा तामिळनाडूत स्थानिक समर्थ नेतृत्वापुढे भाजपा वा कॉग्रेसची डाळ याहीवेळी शिजलेली नाही. पण तुलनेने दुर्बळ नेते नितीश वा लालू यांचा मोदी लाटेत धुव्वा उडाला. महाराष्ट्रात पवारांसारखा दांडगा स्थानिक नेता असताना राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला आहे. पण त्याच पवारांच्या सामर्थ्याची जादू विधानसभेच्या पातळीवर चालू शकते. कारण महायुतीविषयी मतदाराला आशा असली तरी त्यांच्यापाशी खंबीर कारभार करू शकणारा कोणी मुख्यमंत्रीपदाचा प्रभावशाली नेता नाही. सत्ता आणि पक्ष यांच्यावर निर्विवाद हुकूमत असलेला नेता जनतेला हवा असतो. तसा कोण नेता भाजपा वा सेनेपाशी आज महाराष्ट्रात आहे? वसुंधराराजे, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंग वा मनोहर पर्रीकर वा पटनाईक, ममता, जयललिता असे नेते राष्ट्रीय नेत्याच्या छायेत जगत नसतात. त्यांना स्वबळावर विधानसभा निवडणुका जिंकणे शक्य असते. त्यात मग राष्ट्रीय नेत्याचे व्यक्तीमत्व उपयुक्त भर घालते. त्या बाबतीत राज ठाकरे तितके प्रभावशाली व्यक्तीमत्व आहे. पण त्याच्यापाशी राज्यव्यापी संघटनात्मक बळ नाही. पण त्याचवेळी संघटना हाताशी असलेल्या महायुतीच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांकडे तसा कोणीच नेता नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याची प्रबळ महत्वाकांक्षा असलेले अनेक नेते असतील. पण त्यासाठी मोदी, वसुंधरा, ममता यांच्याप्रमाने अथक परिश्रम करण्याची इच्छाशक्ती असलेले किती आहेत?

   नरेंद्र मोदी यांनी एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अन्य राज्यातल्या जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. ‘मुख्यमंत्री असावा तर असा, ज्याच्याकडे जनता आशेने बघते’ असे उदगार एका मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी मोदींचे कौतुक करताना काढलेले होते. राजकीय विरोधक असून पवार मोदींच्या व्यक्तीमत्वाची जी बाजू मांडतात, तिने किमया घडवलेली आहे. तसा कोण नेता आज महायुतीला समोर करता येणार आहे? ममता, राजशेखर रेड्डी, कर्नाटकातले सिद्धरामय्या यांनी तशी आपली प्रतिमा काही वर्षे जनमानसात उभी केली. त्यामुळे त्यांना राज्यात सत्तांतर घडवून आणणे शक्य झाले होते. मागल्या तीन निवडणूका राज्यातल्या युतीपक्षांना गमावण्याची पाळी आली, कारण त्यांनी मतदाराला सत्तापालट करायला उत्साहीत केले नव्हते. १९९५ सालात बाळासाहेबांनी तेच केलेले होते. पण सत्तेपासून दूर रहाणार्‍या साहेबांनी ज्यांना सिंहासनवर बसवले, त्यांनी पुढल्या काळात जनतेच्या मनात तो आशावाद जोपासलाच नाही. गुजरातमध्येही १९९५ सालात सत्तांतर झाले. पण सिंहासनवर बसले त्यांनी एकमेकांशी साठमारी करण्यात धन्यता मानली आणि त्यामुळेच भाजपाला तिथे अस्तंगत व्हायची पाळी आलेली होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. जनतेची अमानत म्हणुन ती सत्ता राबवताना त्यांनी असे काम केले, की त्याच्याच बळावर आज भाजपाने देशव्यापी सत्तांतर घडवले आहे. आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत गुजरातमध्येही विनासायास सत्तांतर होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री पदावरून वादंग माजलेले नाही. याला निर्विवाद नेतृत्व म्हणता येईल. त्याचीच प्रचिती मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात येते. वसुंधराराजे यांना सतावणार्‍या नेत्यांना बाजूला केल्यावर पुन्हा राजस्थानात भाजपाने बाजी मारली. तशीच स्थिती महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या बाबतीत सांगता येईल काय? सर्वच्या सर्व लोकसभेच्या जागा जिंकल्यावरही राजस्थानला मोदी सरकारमध्ये नगण्य स्थान मिळाले आहे. पण महायुतीचे घटक सत्तापदांसाठी नाराज आहेत. याला जनतेच्या पाठींब्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणता येईल काय?

   आपल्याला कॉग्रेस पराभूत करायची आहे आणि त्यातून काय मिळणार; यावर मोदींचे लक्ष नव्हते. सत्ता व त्यासाठीचे बहूमत मिळण्याची कुठलीही हमी नव्हती. तरीही अथक परिश्रम मोदींनी घेतले. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन वा जागावाटप करून स्वपक्षाला मिळू शकणार्‍या जागांवर पाणी सोडले. कारण जागा अधिक घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याला महत्व असते. आपण जिंकू शकणार्‍या जागांपेक्षा अधिक जागांचा हट्ट मोदींनी धरला नाही. तामिळनाडूमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला नगण्य जागा आलेल्या होत्या. पण तिथल्या प्रचारालाही मोदींनी अधिक वेळ दिला. कारण समान शत्रू असलेल्या कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचे उद्दीष्ट त्यांनी ठरवले होते. आपसात भांडून पुन्हा कॉग्रेसला जीवदान देण्याची चुक त्यांनी केली नाही. इतका समजूतदारपणा महाराष्ट्रातल्या महायुतीमध्ये दिसतो काय? मोदी लाटेचा लाभ मिळालेल्या सर्वच नेते व पक्षांमध्ये विधानसभेच्या यशावर डोळा ठेवून आतापासूनच झुंबड लागलेली आहे. जणू मोदींच्या लोकप्रियतेचा जितका मिळेल तितका लाभ प्रत्येकाला हवा आहे. मात्र त्यासाठी कॉग्रेसच्या पराभवाची शाश्वती असायला हवी, याचे महायुतीतल्या पक्षांना भान दिसत नाही. आपण जे उघडपणे जाहिरपणे बोलतो, त्याने महायुती म्हणून आपल्याकडे बघणार्‍या मतदाराला आपण निराश करतो; याचे भान युतीतल्या पक्षांमध्ये दिसत नाही. केंद सरकारच्या मंत्रीपदाची वा आगामी विधानसभेच्या जागांसाठी उघड हुज्जत काय मिळवून देणार आहे? अशा भांडणाचे दुष्परिणाम १९९९ सालात अनुभवास आले आहेत. पण त्यातून धडा घेतला गेला असे वाटत नाही. तेव्हा एकाच वेळी मतदान होऊनही लोकसभेत युतीला अधिक जागा आणि विधानसभेत कमी जागा मिळाल्या होत्या. मग आता सहा महिन्याच्या अंतराने होणार्‍या मतदानात लोकसभेचे यश टिकवणे सोपे असेल काय?

   आता साहेब नाहीत आणि त्यांच्या पश्चात सेनेच्या नेतृत्वाने आपल्या बळावर मोठे यश त्यांच्या हयातीतही मिळवून दाखवलेले नव्हते. आज नरेंद्र मोदी यांच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन सेनेला राज्यात मोठे यश मिळू शकले आहे. त्यामुळेच पुर्वीच्या कालखंडात साहेबांकडे जसे थोरलेपण होते, तसे मोठेपण आता मोदींकडे गेलेले आहे. भाजपाच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही ते मतदाराच्या कौलानंतर मानावेच लागले आहे. भाजपाच कशाला मोदींचेच कारण दाखवून एनडीए सोडून गेलेल्या काही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मोदींच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या आहेत. रामविलास पासवान यांनी २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त दाखवून एनडीए सोडली होती. आज त्याच मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा पासवान यांना आपले अस्तित्व टिकवायची नामुष्की आलेली आहे. तेव्हा मोदींचा राजिनामा मागून सेक्युलर चेहरा टिकवायला वाजपेयींना झुगारून बाहेर गेलेल्या तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूंना मोदींना शरण यावे लागले आहे. ही राजकारणातली अपरिहार्यता असते. त्यापासून कोणाचीच सुटका नसते. शिवसेनला राजकारणात टिकून रहायचे असेल, तर त्यांना साहेबांच्या पुण्याईवर यापुढे जगता येणार नाही. आपले कर्तृत्व दाखवावे लागेल किंवा ताडजोडीच्या मार्गनेच जावे लागेल. पुर्वपुण्याईच्या मस्तीने जगणार्‍या कॉग्रेसची अवस्था आपल्यासमोर आहे. जोपर्यंत समोर मोठे आव्हान नसते, तोपर्यंत पुर्वपुण्याई चालून जाते. पण तसे आव्हान उभे ठाकले, तर पुण्याई काम करीनाशी होते. मोदींच्या जबरदस्त आव्हानाने नेहरू खानदानाची तीन पिढ्यांची पुण्याई मातीमोल झाली. महाराष्ट्रात पवारांची पुण्याई रसातळाला गेली. यापासून धडा घेणारे राजकारणात टिकून रहातात. टिकून रहाण्यात कमीपणा नसतो. जोपर्यंत आपले बळ वाढत नाही, तोपर्यंत दुसर्‍याच्या सहकार्याने अतित्व टिकवण्यात धन्यता मानायला हवी. बिहारमध्ये नितीशसमोर भाजपा अगतिक होता. पण मोदींसारखा धाडसी नेता आला आणि त्याच्याशी टक्कर घेणार्‍या नितीशचे काय झाले, त्याचे उत्तर समोर आहे. अशा सगळ्या घटकांचा विचार महायुतीत सहभागी असलेल्या सर्वच पक्षांना करावा लागेल. केवळ मोदींच्या उमेदवारीच्या घोषणेने युती वा भाजपाला इतके मोठे यश मिळालेले नाही. तर मोदींपाशी तितकी गुणवत्ता होती आणि त्यांनी जनमानसावर आपली छाप पाडल्याचे हे परिणाम आहेत. तसा कोणी स्थानिक नेता आज तरी युती पक्षांमध्ये दिसत नाही. म्हणूनच राज्यातील कॉग्रेस आघाडीला पाणी पाजायचे असेल, तर स्थानिक नेता वा चेहरा पुढे करण्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेला युतीने शरण जाणे लाभदायक ठरू शकेल.

   मोदींना शरण जाणे म्हणजे पुर्वीच्या काळात जसे कॉग्रेसमध्ये इंदिराजी निश्चित करतील, तोच मुख्यमंत्री असे धोरण असायचे, त्याचे अनुकरण करणे होय. ज्याच्या शब्दावर मतदार मते देतो, त्याच्या हाती राज्याच्या नेतृत्वाचा विषय आज महायुतीने सोपवला, तर नुसते बहूमत नव्हेतर ऐतिहासिक बहूमत महाराष्ट्रामध्ये युतीला मिळू शकेल. इंदिराजींच्या कालखंडात कॉग्रेसला कधीच मुख्यमंत्री आधीपासून धोषित करावा लागत नव्हता. तरीही दोनशेहून अधिक आमदार सहज निवडून यायचे आज नेमकी तशीच स्थिती युतीच्या बाबतीत आहे. पण युती हा एकजीव पक्ष नाही ती चारपाच पक्षांची एक आघाडी आहे. पण त्यांना मोदींची फ़ौज समजून मतदाराने अफ़ाट प्रतिसाद दिलेला आहे. सहाजिकच त्याचीच. पुनरावृत्ती करायची असेल तर त्याच वाटेने महायुतीला विधानसभेला सामोरे जावे लागेल. जर मोदींसारखे प्रचंड व्यक्तीमत्व मतदारासमोर आश्वासक म्हणून उभे राहिले, तरच राज्यातील कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे उरलेसुरले बुरूज ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. तिथे मग मतदार आमदार निवडणार नाही, तर मोदींचा खास प्रतिनिधी इतकेच आश्वासन पुरेसे असेल. ज्याच्यासमोर मग मनसे, राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची धुळधाण नुकतीच उडाली, तसेच निकाल लागू शकतील. आजच्या मतमोजणीतच त्याची साक्ष मिळू शकते. नुकत्याच झालेल्या मतमोजणीत युतीचे उमेदवार २८८ पैकी अडीचशे जागी आघाडीवर होते. तेच कायम ठेवायचे असेल, तर मोदी हेच औषध आहे. मोदी हेच आपले निर्विवाद नेता आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री ठरवतील, असे घोषित करून महायुती कामाला लागली, तर अधिक जागा मागत बसायची कुणाला गरज नाही. त्यापेक्षा वाट्याला येतील तितक्या जागांमधून अधिक जागा जिंकणे शक्य होणार आहे. हाच मतप्रवाह कायम ठेवण्यात युतीने यश मिळवले, तर किमान दोनशे जागी युतीचे उमेदवार विधानसभा जिंकू शकतील.

   विधानसभा जिंकण्यासाठी युती पक्षांना कुठले ठराविक मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. लोक राज्यातल्या अनागोंदीला पुरते कंटाळलेले आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षाच्या तावडीतून सुटायला मराठी जनता उतावळी आहे. पण त्याचा अर्थ आगीतून सुटून फ़ोफ़ाट्यात पडायला जनता उत्साही नाही. तिला जनताभिमुख काम करणारे सरकार व सत्ताधारी हवे आहेत. पंधरा वर्षे सत्तेपासून दुर राहिल्याने मंत्रीपदाला हपापलेले नेते वा सत्ताधीश नको आहेत, याचाही विसर पडता कामा नये. तशी जबाबदार प्रतिमा असलेला कोणी नेता राज्यात नाही. त्याचप्रमाणे विविध कारणास्तव अन्य युती नेत्यांचीही तशी उजळ प्रतिमा जनमानसात नाही. म्हणूनच येत्या चार महिन्यात मोदींना पुढे करून युतीने विनाविलंब जागावाटप वादात न पडता करून घेतले आणि कामाला सुरूवात केली, तर इतिहास घडवता येईल. आपले संख्याबळ अधिक असताना भाजपाने बिहारमध्ये नितीशना नेतृत्वाची संधी दिली होती आणि लालूंना जमीनदोस्त केले, त्याची पुनरावृत्ती इथे महाराष्ट्रात होऊ शकते. त्यासाठी आतापासून नवखा चेहरा समोर आणायचा उतावळेपणा कामी येणार नाही. त्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेचा लाभ उठवणे अधिक सोपे व सोयीचे ठरणार आहे. मात्र बाजारात तुरी म्हणतात तसे उद्याच्या सत्तेसाठी आतापासूनच हमरातुमरी सुरू झाली; तर गेल्या तीन विधानसभांच्या निकालांचीच पुनरावृत्ती होणेही अशक्य नाही. यावेळच्या निवडणूकीला महाराष्ट्रामध्ये कुठलाच विषय महत्वाचा नाही, इतका अराजक व अनागोंदी भ्रष्टाचार हाच विषय आहे. म्हणूनच आज त्याच्यावरचा रामबाण उपाय म्हणून देशभर स्विकारला गेलेला पर्याय युतीने निमूट मानला, तर मोठे यश त्यांची प्रतिक्षा करते आहे. उलट जागावाटप वा अन्य कुठली खुसपटे काढत सेना व भाजपा बसले; तर लोकसभेतील अर्धे यश त्यांना टिकवता येणार नाही, याचीही खात्री बाळगायला हरकत नाही. इथेही मोदींना पर्याय नाही.