शनिवार, २६ एप्रिल, २०१४

कॉग्रेसचे आत्मघातकी डावपेच, बुडत्याचा पाय खोलातच की हो



  जवळपास साडेतीनशे लोकसभा मतदारसंघातील मतदान संपले असून उर्वरीत १९४ जागीचे मतदान पुढल्या तीन फ़ेर्‍यांमध्ये पार पडायचे आहे. पण जितके मतदान झाले व ज्या भागात मतदानाची टक्केवारी झाली; तिचा आढावा घेऊन मोठ्या राजकीय पक्षांनी निकालाचे काही आडाखे बांधलेले आहेत. त्याच आडाख्यानुसार आता पुढल्या १९४ जागांसाठी प्रचार व निकालानंतरच्या रणनितीची आखणी चालू झालेली आहे. शुक्रवारी पंजाबमध्ये झालेल्या अनेक सभातून भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेली भाषा आणि कॉग्रेसच्या गोटातून आलेल्या बातम्या यांची सांगड घालणे रंजक ठरेल. भाजपा व मोदी यांनी आपण बाजी मारलीच आहे, अशा थाटात बोलायला सुरूवात केलेली आहे. तर कॉग्रेसने मनोमन पराभव मान्य करीत पुढल्या राजकीय स्थितीत काय डावपेच खेळायचे, त्याची आखणी सुरू केलेली दिसते. त्यात मग मोदी यांनी काय म्हटले? झालेल्या मतदानानुसार कॉग्रेस भूईसपाट होणार हे निश्चीत झाले आहे. त्यामुळेच उर्वरीत जागच्या मतदारांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. आजचे सरकार जाणार यात शंका नाही. पण येणारे सरकार स्थीर व खंबीर व्हावे, ही उरलेल्या मतदारांची जबाबदारी आहे. असे मोदी म्हणतात, तेव्हा ते भाजपा व एनडीएला स्पष्ट नव्हेतर भरघोस बहूमत देण्यासाठी मतदाराला आवाहन करीत असतात. दुसरीकडे कॉग्रेस गोटात मोदींना पराभूत करणे शक्य नसेल, तर निदान त्यांना एकपक्षीय बहूमताला वंचित ठेवायची रणनिती योजलेली आहे. वेळ आली तर मोदींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसर्‍या आघाडीला पाठींबा देण्याची तयारी कॉग्रेस करीत असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्याचा अर्थ असा आहे, की उरलेल्या दोनशेपेक्षा थोड्या कमी मतदारसंघात मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मते आपल्यालाच द्यावीत किंवा जिथे बलवान कॉग्रेस उमेदवार नसेल, तिथे तिसर्‍या आघाडीत जाऊ शकेल अशा पक्षाला द्यावीत; अशी कॉग्रेसची रणनिती ठरलेली दिसते.

   याचा अर्थ असा, की आपण भाजपाला लोकसभेतला मोठा पक्ष होण्यापासून रोखू शकत नाही हे कॉग्रेसने मान्य केलेले असून; आता त्या सत्ताधारी पक्षाची रणनिती केवळ भाजपाला बहूमतापासून रोखण्यापुरती मर्यादीत झालेली आहे. किंबहूना पहिल्या दिवसापासूनच कॉग्रेसने आळशीपणा केला आणि रणांगणात उतरण्याची वेळ आली, तरी कॉग्रेस लढायला सज्ज झालेलीच नव्हती. मोदींनी प्रचाराचा झंजावात उभा केला आणि मतदानाच्या पहिल्या फ़ेरीत त्याचे काही परिणाम ठळकपणे दिसले. त्यानंतरच कॉग्रेसने आक्रमक व्हायला सुरूवात केली. पण तेव्हा खुप उशीर झालेला होता. वास्तविक मोदींच्या आक्रमक प्रचाराचा प्रभाव जनमानसावर पडत असल्याचे संकेत विविध चाचण्यातून पुढे आलेले होते. पण त्याचा अभ्यास करण्यापेक्षा कॉग्रेसने चाचण्य़ांचे निष्कर्ष नाकारण्यात धन्यता मानली. आता अर्धेअधिक मतदान संपल्यावर चक्क पराभवच मान्य केलेला आहे. यालाच नकारात्मक राजकारण म्हणतात. आणि ही नकारात्मकता आजची नाही. किंबहूना दहा वर्षापुर्वी त्याच नकारात्मकतेवर स्वार होऊन कॉग्रेसने सत्ता मिळवली होती. सत्ता हाती आल्यावर सकारात्मक राजकारण करून पुन्हा पक्षाचा प्रभाव वाढवता आला असता. पण सत्ता मिळाल्यापासून कॉग्रेस नकारात्मकच विचार करीत राहिली व उदासिन भाजपा नेतृत्वामुळे त्या कॉग्रेसी नकारात्मक राजकारणाला फ़ायदा मिळत राहिला. आज त्याचेच दुष्परिणाम कॉग्रेसला भोगावे लागत आहेत. कारण भाजपाचे उदासिन नेतृत्व बाजूला पडून उमदे आक्रमक नेतृत्व पुढे आले आहे. अशा आक्रमक विरोधकाला प्रतिसाद देण्याची कुवतच त्यामुळे कॉग्रेसमध्ये उरलेली नाही.

   मग आधीच्याच चुका नव्याने करण्याकडे कॉग्रेसचा कल दिसतो आहे. चार महिन्यांपुर्वी विधानसभांच्या निवडणूका झाल्यावर कॉग्रेसने सपाटून मार खाल्लेला होता. त्यानंतर पक्षाची तात्काळ नव्याने बांधणी सुरू करण्यापेक्षा पुन्हा नकारात्मक पवित्रा घेतला गेला. दिल्ली विधानसभेत भाजपा मोठा पक्ष झाला, तरी त्याचे बहूमत हुकले होते. तर त्याला सत्तेपासून दुर ठेवण्याच्या अट्टाहासाने आम आदमी पक्षाला न मागताच पाठींबा देण्याचे डावपेच खेळले गेले. त्यातून त्याच पक्षाची प्रतिमा उंचावली आणि कॉग्रेसचा दिल्लीतला पाया अधिकच खणला गेला. चार महिन्यात आम आदमी पक्षाच्या धरसोड वृत्तीमुळे मतदार मोठ्या संख्येने भाजपाकडे गेलेला आहे. पण जो मुस्लिम मतदार विधानसभेच्या वेळी कॉग्रेसशी निष्ठावान राहिला होता, तो आता भाजपाला रोखण्यासाठी केजरीवाल यांच्याकडे झुकला आहे. मुळात कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा देत केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची काय गरज होती? कुणालाच बहूमत नाही आणि भाजपा सरकार बनवू शकला नसता; तर विधानसभा निलंबित राहिली असती. तेवढेच नाही, केजरीवाल यांना आपल्या प्रतिमेचे उदात्तीकरणही करून घेण्याची संधी मिळाली नसती. मोदींना डिवचण्यासाठी व भाजपाला रोखण्यासाठी दिल्लीत कॉग्रेसने स्वत:च्या पायावर असा धोंडा मारून घेतला. आता पुन्हा लोकसभेच्या निकालानंतर तसलेच डावपेच खेळण्याची सुत्रांकडून आलेली बातमी म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलात म्हणावे; अशीच स्थिती आहे. मोदींच्या भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीला फ़ारतर २५० च्या आसपास जागा मिळाल्या, तर उर्वरीत पक्षांना सेक्युलर म्हणून एकत्र करून त्यांचे नेतृत्व करायचे किंवा त्यांच्यापैकी कोणा नेत्याला बाहेरून-आतून पाठींबा देऊन बिगर भाजपा सत्ता आणायचा हा बेत आहे. अशी सत्ता फ़ार काळ टिकत नाही आणि मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या, तर लोकांचा कल स्पष्टपणे मोदींना मोठे बहूमत देण्याकडे वळू शकतो. त्याला मग मोदींच्या गुणवत्तेपेक्षा कॉग्रेसची नकारात्मकता कारणीभूत असेल. मुळातच अशा नकारात्मक राजकारणाने मागल्या पाच वर्षात कॉग्रेसची अधिक दुर्दशा झालेली आहे. त्यात हे धोरण म्हणजे बुडत्याचा पाय खोलात म्हणावे तसेच नाही काय? त्यातून मग कॉग्रेस इतर प्रादेशिक पक्षांच्या पायरीवर येऊन उभा राहिल.      

   कॉग्रेसने गेल्या दहा वर्षात आपलेच एकपक्षीय बहूमत असल्यासारखी सत्ता राबवली. पण त्याच्याकडे हुकूमी बहूमत नव्हते. त्यामुळेच पेचप्रसंग ओढवला तर मुलायम, मायावती किंवा तत्सम पक्षांच्या मनधरण्या कराव्या लागत होत्या. जेव्हा नेतृत्वच इतके बेछूट वागत होते, तर पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ताही बेफ़िकीर राहिला तर नवल नाही. हा सगळा प्रकार खपून गेला; कारण विरोधातल्या भाजपा नेतृत्वाला परिस्थितीचा आक्रमक होऊन लाभ घेता आला नाही. अफ़ाट भ्रष्टाचार, गैरकारभार, अनागोंदी, अराजक, घोटाळे राजरोस चालू असूनही भाजपाचे राष्ट्रीय नेतृत्व जनतेला दिलासा देऊ शकले नाही. त्याच काळात अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांच्यासारख्यांना सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात आघाड्या उघडाव्या लागल्या. त्यांनी निर्माण केलेल्या प्रक्षोभावरही दिल्लीतल्या भाजपा नेतृत्वाला स्वार होणे साधले नाही. त्याचाच स्थानिक पातळीवरचा लाभ नवा पक्ष काढून केजरीवाल उठवू शकले. पण राष्ट्रीय पातळीवर ती जबाबदारी मोदींनी उचलली. गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करणार्‍या मोदींनी मात्र मागल्या तीन वर्षात केंद्र सरकार व सत्ताधारी यांना आपल्या टिकास्त्राचे लक्ष्य बनवले होते. त्यातून त्यांनी आपला मनसुबा जाहिर केला होता. परिणामी भाजपात संघटनात्मक पातळीवर काम करणारा कार्यकर्ता आळस झटकून कामाला लागला. मरगळलेल्या संघटनेला प्रेरणा द्यायला मोदी पुढे आले. खरे सांगायचे, तर तसा मनसुबा सोनियांनी कॉग्रेसची सुत्रे हाती घेतल्यावर व्यक्त केला होता. पण त्यात त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. आज तमाम कॉग्रेसवाले व माध्यमे पंचमढी कॉग्रेस अधिवेशन विसरून गेलेत. १९९८ साली पक्षाध्यक्ष झाल्यावर पंचमढी येथे पक्ष अधिवेशनात पुन्हा तळागाळापासून काम करून पक्षाची नव्याने बांधणी करण्याचा निर्धार सोनियांनी जाहिर केलेला होता. मात्र त्याच्या पुढे काहीच केले नाही.

   दहा वर्षापुर्वी कॉग्रेसची मरगळ आणि तीन राज्यात मिळालेले विधानसभेतील यश, यांचा लाभ उठवण्यासाठी प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या भाजपा चाणक्यांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूकांचा डाव खेळला. तेव्हा पंचमढीचा निर्धार गुंडाळून ठेवत सोनियांनी भाजपा विरोधात सेक्युलर आघाडी निर्माण करण्याची खेळी केली. ती यशस्वी होऊन पुन्हा कॉग्रेस सत्तेत आली. पण त्यासाठी गुंडाळलेला पंचमढीचा प्रस्ताव कायमचा अडगळीत गेला. तेव्हा दिडशेपेक्षा कमी जागा असतानाही कॉग्रेसच्या हाती सत्ता आली आणि मग भाजपा सत्तेवर येण्याचा बागुलबुवा दाखवून मुस्लिमांना व सेक्युलर पक्षांना खेळवण्याचे राजकारण सुरू झाले. पण सत्तेचा लाभ घेऊन पक्षाची संघटना नव्याने बांधण्याचा विचारही झाला नाही. जोपर्यंत जेटली, अडवाणी व सुषमा यासारखे दुबळे नेतृत्व भाजपाचे म्होरके आहेत; तोपर्यंत सुरक्षित असल्याची हमीच सोनियांना वाटत होती. त्याच कारणास्तव २००९मध्ये डाव्यांनी साथ सोडली; तरी कॉग्रेस अधिक जागी निवडून आली. कारण त्यांच्यासमोर राजकीय आव्हानच नव्हते. त्याचे प्रतिबिंब मतदानाच्या घसरलेल्या टक्केवारीतूनही आपण बघू शकतो. प्रत्यक्षात कमी मतदानातून मतदाराने विरोधकांवर नाराजी व्यक्त केली होती. कॉग्रेसला कौल दिला नव्हता. इतके दुबळे सरकार चालवूनही लोकांनी पुन्हा सत्ता दिल्यावर कॉग्रेस अधिकच बेताल होत गेली आणि अराजकच उभे राहिले. मात्र सकारात्मक राजकारणाचा विचारही डोक्याला शिवला नाही. २०१४ सालात मोदीसारखे आक्रमक आव्हान समोरे येऊन उभे राहिल, ही अपेक्षाच केलेली नव्हती. त्याचेच परिणाम आता कॉग्रेसला भोगावे लागत आहेत. कारण सेक्युलर पक्षांना व मुस्लिमांना मोदी वा भाजपाचा बागुलबुवा दाखवून फ़सवणे शक्य असले; तरी सामान्य मतदाराला फ़सवता येत नाही. तो पर्याय मोदींच्या रुपाने समोर आल्यावर जनतेने त्याला प्रतिसाद दिला आणि त्याचे प्रतिबिंब मतदानाच्या वाढत्या टक्केवारीत पडताना दिसले. तेव्हा कुठे कॉग्रेसला खडबडून जाग आली आहे. पण उपाय मात्र सापडलेला नाही. म्हणूनच आता आपण सत्ता व जागा मिळवायचा विचारही झालेला नाही. त्यापेक्षा मोदींना रोखण्याचाच नकारात्मक विचार सुरू आहे. जो आत्मघातकी डाव दिल्लीत केजरीवाल यांना पाठींबा देऊन खेळला गेला, आता लोकसभेतही मोदी विरोधी सेक्युलर गोळाबेरीज; त्याच आत्मघातकी राजकारणाचा पुढला डाव आहे. त्यातून मोदी वा त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाचे फ़ारसे नुकसान व्हायची शक्यता नाही. पण आधीच विश्वासार्हता व लोकप्रियता गमावून बसलेल्या कॉग्रेसच्या बुडत्याला असला डाव अधिकच गाळात घेऊन जाणार आहे. गुजरातमध्ये वाघेला व झडापिया अशा मोदी विरोधकांना हाती धरून काय साधले होते? शेवटी केशूभाई पटेलही विरोधात जाऊन मोदींनी विजय संपादन केला आणि गुजरातमध्ये त्यांना कोणी प्रतिस्पर्धीच शिल्लक उरला नाही. सेक्युलर सर्वच पक्षांना एकत्र करून कॉग्रेस मोदींना तीच संधी पुन्हा देत नाही काय? मोदी हा देशातील एकमेव शक्तीशाली नेता असल्याचे कॉग्रेसच सिद्ध करणार असेल, तर बुडत्याचा पाय खोलात नाही तर दुसरे काय म्हणायचे?

शनिवार, १२ एप्रिल, २०१४

मोदीलाट किती खरी किती खोटी?



   मार्क ट्वेन नावाचा एक पाश्चात्य विचारवंत लेखक होता. त्याने सत्यापेक्षा असत्याच्या बाबतीत केलेले विधान जगप्रसिद्ध आहे. तो म्हणतो, ‘खोटे तीन प्रकारचे असते. एक सर्वसाधारण खोटे, दुसरे धडधडीत खोटे आणि तिसरे खोटे म्हणजे आकडेवारी’. त्याच्या या विधानातली गंमत समजून घेण्य़ाची गरज आहे. साधे सरळ खोटे म्हणजे काय? तर आपण नित्यजीवनात, व्यवहारात कुणाला दुखवू नये किंवा अडचणी सोप्या व्हाव्या म्हणून सत्य बोलायचे टाळतो; तेच साधे असत्य. जे निरुपद्रवी असते, ज्यातून कोणाची हानी होत नाही किंवा कुणाला इजा पोहोचत नाही. त्यापेक्षा धडधडीत असत्य म्हणजे जाणिवपुर्वक खोटे बोलणे. ज्यापासून कुणाला इजा होऊ शकते वा हानी होऊ शकते, हे माहित असूनही वा मुद्दाम हानी होण्यासाठीच खोटे बोलले जाते, त्याला धडधडीत खोटे म्हणतात. पण त्याहीपेक्षा भयंकर खोटे म्हणजे आकडेवारी. असे ट्वेन का म्हणतो? तर आकडेवारीत खरे आणि खोट्याची अतिशय बेमालून भेसळ केलेली असते आणि त्यात फ़सलेल्यांनाही त्यांचाच फ़ायदा झाला आहे, असे पटवून देता येते. म्हणूनच घातक खोटे म्हणजे आकडेवारी, असे त्याने म्हटले आहे. असे त्याने का म्हणावे आणि आपल्या जीवनाचा त्याच्याशी संबंध काय?

   सध्या निवडणूकीचा उत्सव सुरू आहे. मागल्या दोनतीन महिन्यांपासून सतत आपल्या डोक्यावर आकडेवारी मारली जात आहे. कधी विविध भागातल्या मतदारांच्या मतचाचण्य़ांचे नमूने घेऊन आगामी लोकसभा निवडणूकीचा निकाल कसा लागेल, किंवा त्यात कोणाचा जोर आहे, त्याविषयी जाणकार व राजकीय अभ्यासक आपल्या ज्ञानात भर घालत असतात. मन लावून आपण असले कार्यक्रम ऐकले, तर त्यांनी सांगितले तसेच निकाल लागणार असे आपल्यालाही वाटू लागते. पण मग चर्चेत भाग घेणारा दुसरा कुणीतरी त्यावर अविश्वास दाखवत असतो आणि आपल्याला त्याचीही बाजू पटते. मग यातले खरे काय आणि खोटे काय, त्याविषयी आपल्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. कोणी जुन्या काही निवडणूकांचे संदर्भ वा आकडे सादर करून त्याचे दावे करतो; तर कोणी नव्या चाचणीचे आकडे फ़ेकून त्याच्या उलटे दावे करीत असतो. दोन्हीकडले युक्तीवाद वास्तविक वाटावेत, यासाठी आकडे खेळवले जात असतात. मात्र हे आकडे कसे मांडावेत आणि कुठल्या संदर्भाने तपासावेत, हे सामान्य प्रेक्षक वा वाचकाला ठाऊक नसते. सहाजिकच त्यातून फ़सगत त्याच सामान्य माणसाची होते. कारण समोर खरे निकाल मतमोजणीनंतर येतात, तेव्हा सगळेच आकडे विस्कटून गेलेले असतात. तेव्हा कोणी आधीच्या युक्तीवाद वा आकड्यांचा उल्लेखही करीत नाही. यावेळच्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचाराला व मोहिमेला भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी खुपच आधीपासून सुरूवात केल्याने गेले चारपाच महिने असा आकड्यांचा खेळ जोरात सुरू आहे. मात्र त्यातून सामान्य माणसाचे प्रबोधन होण्यापेक्षा गोंधळच उडालेला आहे.

   गुरूवारी तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान पार पडले. त्यामुळे १०३ मतदारसंघातल्या उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंदीस्त झाले आहे. तोपर्यंत जे आकडे आले त्याचा मग विविध वाहिन्यांवर दिवसभर खेळ चालू होता. पण त्यासंबंधाने बोलणार्‍या व विश्लेषण करणार्‍यांना त्यातले कितपत कळत होते, याचीच शंका यावी. कारण जितके जाणकार तितकी मते प्रदर्शित होत राहिली. यातून सामान्य माणसासाठी मार्ग कुठला? सामान्य नागरिकाने निवडणूकीचे आकडे कसे समजून घ्यावे? त्यातली गुंतागुंत कशी सोडवावी? तर त्याच्या विविध पद्धती आहेत. त्याचा खुलासा हे विश्लेषणकर्ते सहसा देत नाहीत. त्यामुळे अधिकच वाद होतात आणि जास्तच गोंधळ उडतो. सामान्य माणसाच्या ज्ञानात भर घालण्यासाठीच प्रयास करायचा असेल, तर त्यालाही आकड्यातून आपले निष्कर्ष काढता आले पाहिजेत. त्याचा उपाय म्हणजे निवडणूकीचे आकडे व त्याचा राजकीय इतिहास, अधिक तात्कालीन निकाल यांचा उहापोह आवश्यक आहे. म्हणजे नेमके काय? तर सध्या सार्वत्रिक चर्चा वा प्रतिवाद एकाच गोष्टीचा होतो आहे. ती गोष्ट म्हणजे या निवडणूकीत मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आहे किंवा नाही. पण लाट असेल तर ती ओळखावी कशी, याचे मार्गदर्शन कुठल्या वाहिनी वा जाणकाराने केलेले नाही. लाट म्हणजे तरी काय?

   यापुर्वी चार निवडणूका अशा होत्या, की ज्यांचे वर्णन लाट असे करण्यात आले. १९७१ आणि १९८० अशा दोन निवडणूकांना इंदिरा लाट असे संबोधले गेले. तर १९७७ च्यावेळी इंदिरा विरोधी वा जनता लाट असे म्हटले गेले. १९८४ची निवडणूक राजीव लाट म्हटली गेली. त्याचा अर्थ असा, की समोर कुठला उमेदवार वा पक्ष आहे, त्याचे तारतम्य न राखता लोकांनी भरभरून एकाच पक्षाला मते दिली व कौल दिला. त्यासाठी बाकीच्या पक्षांना पालापाचोळा म्हणावे तसे दूर फ़ेकले. अशा लाटेत मोठमोठे अन्य पक्षाचे नेतेही भुस्कटासारखे पराभूत झालेले आहेत. १९७१ व १९८४ साली वाजपेयी तर १९७७ सालात इंदिराजी आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभूत झाले. ज्या पक्षाची वा नेत्याची लाट होती, त्या पक्षाच्या उमेदवाराचा विचारही न करता लोकांनी त्याला विजयी केले. मोदींची खरेच लाट असेल, तर तसेच व्हायला हवे. म्हणजेच भाजपाच्या निशाणीवर मतदाराने कुणालाही निवडून द्यायला हवे. तशी परिस्थिती आहे काय? सध्यातरी कुठलीच मतचाचणी त्याची ग्वाही देत नाही. पण अशावेळी जे मतदान होते, ती खरी चुणूक असते. जेव्हा निवडणूक लाटेची असते, तेव्हा मतदार उत्साहाने घराबाहेर पडून एका बाजूला कौल देतो आणि त्या लाटेची प्रचिती वाढलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीतून येत असते. असा मतदार उदासिन घरात बसून रहात नाही. तो कुणाला तरी सत्तेवर आणायला उत्साहाने बाहेर पडतो किंवा सत्तेवर असेल त्याला संपवायला बाहेर पडतो. त्याची साक्ष अकस्मात मतदान वाढण्यातून मिळते. यावेळी तसे होणार आहे काय? खरेच कोणाची लाट आहे काय?

   सोमवारी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्या दोन फ़ेर्‍यामध्ये अवघ्या बारा जागी मतदान झाले. तिसर्‍या दिवशी म्हणजे गुरूवारी अकरा राज्यातल्या ९१ जागी मतदान पार पडले. म्हणजेच २० टक्के जागांसाठी लोकांनी आपला कौल दिलेला आहे. त्यापैकी पहिल्या बारा जागी सत्तर टक्केहून अधिक मतदान झालेले आहे. त्याला उत्साहाचे मतदान नक्कीच म्हणता येईल. पण गुरूवारी ज्या ९१ जागी मतदान झाले, त्याने मागल्या खेपेस झालेल्या मतदानापेक्षा पुढला पल्ला गाठला आहे काय? आणि गाठला असेल, तर किती प्रमाणात मुसंडी मारली, याला महत्व आहे. उदाहरणार्थ दिल्लीत पाचवर्षापुर्वी पन्नास टक्क्याहून कमी मतदान झालेले होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी साठीचा पल्ला गाठून पलिकडे गेल्याच्या बातम्या आहेत. त्याखेरीज इतरत्रच्या अनेक मतदारसंघात मतदान वाढल्याचे संकेत (हा लेख लिहीताना) मिळालेले होते. पण नेमके आकडे हाती नसल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. किती पुढला पल्ला गाठला गेला पाहिजे? त्यासाठी मग जुना इतिहास बघावा लागतो. आजवरच्या पंधरा लोकसभा निवड्णूकीत फ़क्त दोनदाच मतदारांनी साठीचा टप्पा ओलांडला होता. १९७७ सालात इंदिराजींवर आणिबाणीच्या कारणास्तव नाराज असलेल्या मतदाराने ६२ टक्केहून अधिक मतदान केले होते. त्यात जनता पक्ष बहूमत मिळवून शकला आणि प्रथमच देशात बिगर कॉग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला होता. त्यानंतर सात वर्षांनी इंदिराजींची हत्या झाली आणि सहानुभूतीची अशी लाट उसळली, की ६४ हून अधिक टक्के लोकांनी मतदानात भाग घेतला. मग मोठीच उलथापालथ राजकारणात घडलेली होती. अगदी अननुभवी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना लोकांनी अभूतपुर्व ४०० जागांचे अफ़ाट बहूमत दिलेले होते. या दोन निवडणूका वगळता साठीचा पल्ला मतदाराने कधीच ओलांडलेला नाही. १९७१ आणि १९८० अशा दोन निवडणूकात इंदिराजींनी दोन तृतियांश बहूमत संपादन केले, तेव्हा मतदान साठीच्या जवळ आलेले होते. त्यालाही एकप्रकारे लाटच म्हणावे लागेल.

   इथे लाटेचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. तराजूची दोन्ही पारडी कमी अधिक समतोल असतात आणि त्यात एक कांदा बटाटा अधिक पडला, की ते पारडे खाली जाते, त्या एका नगाला लाट म्हणतात. जेव्हा दोन्ही बाजूंचे पारडे समतोल असते, तेव्हा ज्या बाजूला अखेरचा झुकाव मिळतो, तिथे निर्णय फ़िरतात. जर चारपाच टक्के अधिकचा मतदार अगत्याने घराबाहेर पडून एका बाजूला झुकतो, तर तो अनेक जागी पारडी फ़िरवतो आणि त्याच पक्षाला अधिक जागा मिळून जातात. मग विश्लेषक त्या पक्षाची वा नेत्याची लाट असल्याची ग्वाही देतात. पण प्रत्यक्षात काय स्थिती असते? इथेच दिलेल्या एका कोष्टकात मागल्या लोकसभा निवडणूकांचे आकडे दिलेले आहेत. त्यात जेव्हा विरोधकांची एकजूट झाली आणि कॉग्रेस विरोधातल्या मतांची विभागणी टळली; तेव्हा मते कायम असून कॉग्रेसला कमी जागा मिळालेल्या दिसतील. दुसरीकडे मर्यादित जागी केंद्रीत झालेल्या मतांवर भाजपा कमीच जागा लढवतो, परंतू कमी टक्क्यातही अधिक जागा जिंकतो असे आढळून येईल. आताही भाजपापेक्षा कॉग्रेस अधिक जागी लढते आहे. पण थोडा झुकाव मोदींमुळे भाजपाला मिळू शकला, तरी म्हणून त्याला मोठे यश मिळू शकेल. मागल्या दोन निवडणूकात कॉग्रेसची मते फ़ारशी वाढलेली नाहीत. पण मित्रपक्षांच्या मदतीने कमी जागा लढवून त्या पक्षाने अधिक यश संपादन केलेले दिसेल. मात्र आजवर कुठल्याही अन्य पक्षाने देशव्यापी निवडणूकीत कॉग्रेसला मतांच्या टक्केवारीत मागे टाकलेले नाही. १९९८ सालात भाजपा व कॉग्रेस दोन्ही पक्षांची मतांची टक्केवारी जवळपास सारखी होत आली होती. पण जागा अधिक मिळवतानाही कॉग्रेसने आपल्याच पुर्वीच्या मतांच्या तुलनेत किती लोकप्रियता गमावलेली आहे, त्याची साक्ष या कोष्टकातून मिळू शकेल.

   मागल्या वर्षभरात मोदींनी कॉग्रेस व युपीए सरकार विरोधात प्रचाराची आघाडी उघडून तीच टक्केवारी वाढवण्याचे डावपेच योजले होते. आज मतचाचण्यात त्यांची लोकप्रियता व भाजपाला मिळू शकणारी मतांची वाढलेली टक्केवारी खरी असेल, तर त्याला लाटच म्हणावे लागेल. कारण चाचण्या मोदींच्या भाजपाला ३५ टक्केहून अधिक मते दाखवत आहेत. त्याचा अर्थ त्या पक्षाला बहूमतापर्यंत ती टक्केवारी पोहोचवू शकेल. कारण भाजपा सर्व ५४३ जागांवर लढणार नाही. जिथे त्याचे वर्चस्व आहे, अशाच जागी ते ३५ टक्के वाटायचे म्हटल्यास तीच टक्केवारी तुलनेने ४० टक्के परिणाम घडवू शकते. त्यामुळेच भाजपाच्या वा मोदींच्या यशाचे गणित वा लाटेचे स्वप्न साकार होणे एकूण मतदानाची टक्केवारी वाढण्यावर अवलंबून आहे. जर सहा आठ टक्के मतदानात भाजपा वाढ घडवून आणू शकला, तर मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे त्याच्या वाट्याला वैध मतांपैकी निर्णायक टक्केवारी येऊ शकते. तीच टक्केवारी मोदींना पंतप्रधान पदावर बसवू शकेल. जर पहिल्या फ़ेरीपासून शेवटच्या फ़ेरीपर्यंत झालेल्या एकूण मतदानाची टक्केवारी साठी ओलांडून पुढे घालवण्यात भाजपाने यश मिळवले, तर त्याने बहूमताचा पल्ला गाठला असे ठामपणे मोजणीच्या आधीच म्हणता येईल. त्यासाठी कुणा राजकीय जाणकाराकडे सल्ला घेण्य़ाची गरज नाही. गु्रूवारी तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान झाले, तेव्हा उत्तरेतील वा अनेक राज्यात सुर्यास्तापर्यंत पन्नाशीचा पल्ला मतदानाच्या टक्केवारीने गाठल्याच्या बातम्या आलेल्या होत्या. (वेळेची मर्यादा असल्याने मला शेवटची टक्केवारी तपासता आलेली नाही. पण त्याला महत्व नाही). ती आकडेवारी प्रत्येक वाचक स्वत:च बघून आपापला अंदाज येत्या १६ मेपुर्वी घेऊ शकतो.

   ज्या मोदी लाटेची वा युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणाला जनता वैतागल्याची विश्लेषणे आपण मागले वर्षभर ऐकत आहोत, त्याच्या विरोधात जनमताची लाट असेल, तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानातून स्पष्टपणे पडायला हवे. ते पडायचा निकष म्हणजे मागल्या खेपेपेक्षा लक्षणिय अशी मतदानात वाढ व्हायला पाहिजे. ती वाढ म्हणजे किमान साठी ओलांडून एकूण सरासरी मतदानाने ६२ ते ६५ टक्के इतकी मजल मारायला हवी. पुढल्या महिनाभरात अनेक मतदानाच्या फ़ेर्‍या व्हायच्या आहेत. १३ मे २०१४ रोजी संपुर्ण लोकसभा मतदारसंघातील मतदान संपून अखेरचे आकडे समोर येतील. तेव्हा प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च राजकीय भाकित करता येईल. चारच महिन्यापुर्वी विधानसभांच्या निवडणूका पार पडल्या, तेव्हा त्यात राजस्थान व मध्यप्रदेशात दहा बारा टक्के मतदानात वाढ झाली आणि प्रचंड उलथापालथ घडली होती. पण कुठल्याही जाणकाराने मतदानातल्या अफ़ाट वाढीचा अर्थ उलथापालथ आहे, असे भाकित केले नव्हते. इथेच आकडेवारी किती फ़सगत करू शकते त्याची प्रचिती येते. पण नि:पक्षपाती नजरेने आकडे अभ्यासले, तर मागल्या निवडणूकांचे निकाल व त्यामधले आकडे कोणालाही निष्कर्ष काढायला मदत करू शकतात. तेव्हा इतर कुणाचे पांडित्य ऐकण्यापेक्षा मित्रांनो, तुम्हीच आकड्यांकडून तुमचे भाकित करा आणि ठरवा देशात मोदींची लाट आहे किंवा नाही. तुमचे भाकित १६ मे २०१४ च्या संध्याकाळी खरे की चुकले, ते तुम्हालाच ताडून बघता येईन ना?
==============================
१९५२ ते २००९ कालखंडातील पंधरा लोकसभा
लौकरच सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मुसंडीने सर्वांनाच त्या निवडणूकीच्या निकालाबद्दल कमालीची उत्सुकता वाटू लागली आहे. मतचाचण्या, अंदाज, आडाखे यांना ऊत आलेला आहे. अशावेळी ज्या सामान्य माणसाला मागल्या पंधरा लोकसभा निवडणुकीचा इतिहास जाणून घ्यायची इच्छा असेल व त्यामागचे राजकारण समजून घ्यावेसे वाटत असेल; त्यांच्यासाठी. आज तुल्यबळ वाटणार्‍या कॉग्रेस व भाजपा या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे आकडे इथे दिलेत.



निवडणूक                    कॉग्रेसची टक्केवारी       मिळालेल्या जागा     भाजपाची टक्केवारी   जागा

पहिली लोकसभा १९५२         ४४.९९%                    ३६४          ३.०६%             ३
दुसरी लोकसभा १९५७         ४७.७८%                    ३७१          ५.९७%             ४
तिसरी लोकसभा १९६२         ४४.७२%                    ३६१          ६.४४%             १४
चौथी लोकसभा  १९६७         ४०.७८%                    २८३          ९.३१%             ३५
पाचवी लोकसभा १९७१         ४३.६८%                    ३५२          ७.३५%            २२
सहावी लोकसभा १९७७         ३४.५२%                   १५४          --------------------------
सातवी लोकसभा १९८०         ४२.६९%                    ३५३          ---------------------------
आठवी लोकसभा १९८४         ४९.१९%                    ४०४           ७.७४%             २
नववी लोकसभा १९८९          ३९.५३%                    १९७           ११.३६%            ८५
दहावी लोकसभा १९९१          ३६.२६%                     २३२          २०.११%            १२०
अकरावी लोकसभा १९९६        २८.८०%                     १४०          २०.२९%            १६०
बारावी लोकसभा १९९८         २५.८२%                    १४१           २५.५९%            १८२
तेरावी लोकसभा १९९९         २८.३०%                      ११४           २३.७५%            १८२    
चौदावी लोकसभा २००४        २६.५३%                    १४६           २२.१६%             १३८
पधरावी लोकसभा २००९        २८.५५%                   २०६           १८.८०%            ११६

मंगळवार, १ एप्रिल, २०१४

आघाडीच्या युगाचा शेवट आलाय?



  मागल्या सात लोकसभा निवडणूकीत कुठल्याच एका पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळालेले नसल्याने आता यापुढे आघाडीचेच युग असल्याची भाषा आपल्याला सर्रास ऐकू येत असते. शिवाय राष्ट्रीय पक्षांचे महत्व संपले असून प्रादेशिक अस्मितेने राजकारण व्यापले असल्याचेही हिरीरीने सांगितले जाते, पण असे कशामुळे झाले व त्याला जबाबदार कोण; याचा कधी उहापोह होत नाही किंवा मिमांसाही केली जात नाही. इतक्या सहजतेने राजकीय मिमांसा होत राहिली आहे. जर आहे तेच चालणार असते, तर कॉग्रेसला पराभूत करणे कुठल्याही पक्षाला  शक्य झाले नसते आणि आघाडीने सत्तेचे समिकरण जमवण्याची वेळ कॉग्रेसवरही आली नसती. पण ती आली, कारण राजकारण ही प्रवाही बाब असून त्यात सतत बदल होत असतो. त्यामुळेच कॉग्रेसची एकछत्री सत्ता संपून देशात अन्य पक्ष व प्रादेशिक पक्ष पुढे आले. तसाच पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पक्षांचा कालखंडही येऊ शकतो. जी परिस्थिती पुर्वी होती, तशी निर्माण झाली, तर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होऊन पुन्हा लोकसभेत राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा निर्माण होऊ शकतो. ती परिस्थिती कोणती? कॉग्रेसने एकछत्री सत्ता राबवली, त्या सर्व कालखंडात त्या पक्षाकडे देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे व जनमानसाला आकर्षित करून घेऊ शकणारे खंबीर नेतृत्व होते. त्याचा अस्त झाला आणि तितके प्रभावी राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व कॉग्रेसपाशी उरले नाही. दुसर्‍या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याला ती पोकळी भरून काढता आली नाही, त्याच्या परिणामी प्रादेशिक अस्मिता व प्रादेशिक नेत्यांचा प्रभाव वाढत गेला. थोडक्यात सम्राट बादशहाच्या हातातली केंद्रिय सत्ता सैल झाल्यावर प्रादेशिक सुभेदारांनी आपापली राज्ये चालवावीत; तशीच आज भारतीय राजकारणाची अवस्था झालेली आहे.

   जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांनी जे गारुड भारतीय जनमानसावर निर्माण केले, त्यांच्या अस्तानंतर दुसरा तितका प्रभावी राष्ट्रीय नेता उदयास आला नाही, त्याचा परिणाम म्हणून कॉग्रेसचे अखिल भारतीय महत्व संपुष्टात येत गेले. त्यातही इंदिरा गांधी यांच्या आक्रमक नेतृत्व व व्यक्तीमत्वासमोर कॉग्रेस पक्षाचे बहुतांश नेते अगदी खुजे होऊन गेले. इंदिराजींनी त्यांना आव्हान देऊ शकणार्‍या नेत्यांना बाजूला केल्यानंतर पर्यायी नेत्यांची फ़ळी उभी केली. पण त्यापैकी कोणीही प्रादेशिक स्वयंभू कर्तृत्वाचा नेता कॉग्रेस निर्माण करू शकली नाही. नेहरूंच्या कारकिर्दीत पक्षामध्ये प्रांतामधले स्वयंभू नेते कार्यरत होते. त्यांनी राज्यात सुभेदारी करावी, त्यात नेहरू ढवळाढवळ करीत नव्हते, जेव्हा अशा नेत्याची पक्षसंघटना व जनमानसावरील पकड ढिली व्हायची; तेव्हा नेहरू वा केंद्रातील नेते हस्तक्षेप करायचे. हिरे-मोरारजी यांच्यातला वाद विकोपास गेला, तेव्हाच हस्तक्षेप झाला होता. बदल्यात राज्यातील या सुभेदारांनी लोकसभेत ठराविक खासदारांचा कोटा निवडून पाठवण्याची जबाबदारी असायची, ती पार पाडली, मग त्यांची सुभेदारी अनिर्बंध चालू शकत असे. इंदिराजींनी ती पद्धत मोडीत काढली आणि राज्यातला मुख्यमंत्री वा पक्षाचा प्रदेशाध्यक्षही त्यांच्याच मर्जीतला असायची पद्धत सुरू केली. परिणाम असा झाला, की राज्यात वा पक्षात कर्तबगार नेता वा तरूणांना स्थानच उरले नाही. तिथून मग कॉग्रेसमध्ये नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रियाच रोडावत गेली. ज्यांना कर्तबगारी दाखवायची हौस आहे; त्यांच्यासाठी कॉग्रेसचे दरवाजे बंद झाले आणि इतर पक्षातून आपल्या गुणवत्तेला स्थान तरूणांना शोधावे लागले. अशा नेत्यांनीच मग प्रादेशिक अस्मितेच्या पायावर आपले नेतृत्व पुढे आणले. कॉग्रेस दिवसेदिवस इंदिराजी व पुढे गांधी घराण्यावर विसंबून रहात गेली.

   कॉगेसमध्ये असे नेतृत्वाचे खच्चीकरण होत असताना, मग जी पोकळी निर्माण होत राहिली; ती भरून काढण्यासाठी पक्षाबाहेरून कर्तबगार नेत्यांना आयात करण्य़ाची प्रथाच पडली. असे नेते किंवा कॉग्रेसमधील नाराज वैफ़ल्यग्रस्त नेते, यांच्याकडून मग प्रादेशिक पक्षांचा उदय सुरू झाला. इंदिराजींच्या नंतर पक्षात वा घराण्यात कोणी तितकी प्रभावी व्यक्ती उदयास आली नाही. पण जो गांधी वारस असेल, त्याचे भजन गायिल्याने सत्ता मिळेल व पक्ष तरून जाईल; अशी एक ठाम श्रद्धा कॉग्रेसच्या हाडीमाशी भिनत गेली. त्यामुळेच जेव्हा इंदिराजींच्या पाठोपाठ राजीव गांधींची हत्या झाली आणि सोनियांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्य़ास नकार दिला; तेव्हा कॉग्रेस पक्ष कोंडीत सापडला. अडगळीत पडलेल्या निवृत्त नरसिंहरावांना माघारी आणून पक्षाध्यक्ष व पंतप्रधान बनवण्यात आले. त्यांच्यापाशी कसलाही करिष्मा नव्हता. पण जसे कॉग्रेसजन इंदिराजींना वचकत होते व नतमस्तक व्हायचे; तसेच नरसिंहराव यांच्यासमोरही झुकत गेले. तिथून कॉग्रेस पक्षाची व पर्यायाने राष्ट्रीय पक्षाची राष्ट्रीय राजकारणावरची पकड ढिली होत गेली. विश्वनाथ प्रताप सिंग किंवा भाजपाच्या नेतृत्वाला ही राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्य़ाची मोठी संधी मिळाली होती. पण सिंग यांच्यापाशी तितका समंजसपणा नव्हता, की दुरदृष्टी नव्हती. म्हणूनच मग विविध राज्यातून प्रादेशिक नेतृत्व सोकावत गेले आणि राष्ट्रीय पक्ष व नेत्यांना हुलकावण्या दाखवत गेले. भाजपाला ती संधी १९९६ नंतर मिळाली होती. पण सत्तेच्या मागे धावत सुटलेल्या त्याही पक्षाने आपला विस्तार वाढवून प्रभावी राष्ट्रीय नेता जनतेसमोर आणण्यापेक्षा सत्तेची समिकरणे जुळवत राजकीय कसरती करून प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांसमोर गुडघे टेकले. त्याचाच परिणाम आघाडीच्या राजकारणात झालेला आहे. हे आघाडीचे युग नसून प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या अभावाचा कालखंड आहे.

   पंडित नेहरू व लालबहादूर शास्त्री यांच्या लागोपाठच्या निधनामुळे अशी पोकळी १९६६ नंतर निर्माण झाली होती. तेव्हा कॉग्रेसश्रेष्ठी हा शब्द आस्तित्वात आला. तेव्हाच्या प्रादेशिक सुभेदारांनी आपल्यातला एक मोरारजी शिरजोर होऊ नये, म्हणून नवख्या अननुभवी इंदिराजींना सत्तेवर बसवले. पण नेहरूंची कन्या म्हणून ओळख असलेल्या इंदिराजींचे प्रभावी व्यक्तीमत्व तेव्हा प्रकट झालेले नव्हते. तोपर्यंत बहुतेक राज्यात आजच्याप्रमाणेच विविध प्रादेशिक वा छोट्या पक्षांचा वरचष्मा निर्माण झाला होता. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने पहिली लोकसभा निवडणूक १९६७ सालात लढवली. तेव्हा कसेबसे त्रोटक बहूमत त्यांना मिळवता आले. दहा राज्यात कॉग्रेसची सत्ताही गेली. काही राज्यात विविध स्थानिक वा प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीने बहूमत मिळवले किंवा काही राज्यात कॉग्रेसच्याच फ़ुटीरांनी विरोधकांशी हातमिळवणी करून कॉग्रेसला सत्तेपासून बाजूला केले. पक्षातही बेदिली माजलेली होती. अशा चार वर्षाच्या अनुभवातून इंदिराजी काही शिकल्या आणि त्यांनी आपले व्यक्तीमत्व देशव्यापी व कणखर असल्याचे दाखवून द्यायला सुरूवात केली. एकाचवेळी विरोधीपक्ष व अंतर्गत विरोध अंगावर घेऊन जनतेला आपल्या बाजूने उभे करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. नेहरू वा शास्त्रीजींचा जनमानसातील प्रभाव पुसून टाकण्या इतकी मजल इंदिराजींनी मारली, तेव्हा त्यांच्याच पक्षात फ़ूट पडली होती. प्रादेशिक पक्ष वा सुभेदारांच्या अराजकाला कंटाळलेली जनता त्यांच्याकडे आशेने पाहू लागली आणि पुन्हा एकदा केंद्रात समर्थ नेतृत्व उदयास आले. त्याचा प्रभाव मग १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत दिसून आला. एकदिलाने मतदाराने इंदिराजींना कौल दिला होता. एकाच वेळी कॉग्रेसश्रेष्ठी व विरोधातले किरकोळ प्रादेशिक पक्ष व नेते निकालात निघालेले होते.

   हा खंडप्राय देश चालवायचा तर देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्व ही कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाची आत्यंतिक गरज आहे. त्याच्या अभावी साम्राज्ये लयास गेली आणि राजकारणही विस्कळीत होऊन गेले. जेव्हा मोगल साम्राज्य खिळखिळे झाले, तेव्हा परक्या ब्रिटीशांनाही इथल्या जनतेने प्रतिसाद दिला होता आणि तीच परंपरा लोकशाही प्रस्थापित झाल्यावरही चालू राहिली. दुर्दैवाने मागल्या पंचवीस वर्षात तसा प्रयास कुठल्या पक्षाने केला नाही, की त्यातल्या कुणा नेत्याने केला नाही. त्यामुळेच मग विविध पक्षांचा किंवा एकखांबी नेत्यांच्या पक्षांचा, विविध राज्यात वरचष्मा राहिला. त्याला आव्हान देणारा कुणी, राष्ट्रीय दृष्टीकोन बाळगणारा नेताही समोर आला नाही. त्यासाठी पत्करावे लागणारे धोके स्विकारण्याचे धाडस कुणा नेत्याने केले नाही. त्याच विस्कळीत राजकारणाला मग राजकीय विश्लेषकांनी ‘आघाडीचे युग’ असे बोगस नाव देऊन टाकले आहे. भाजपाला ही संधी १९९६ नंतर मिळाली होती. तेव्हा खरे तर वाजपेयी यांना सत्तेत जाऊ देऊन अडवाणी यांनी आपले राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व उभे करण्याची संधी घ्यायला हवी होती. पक्ष संघटनेतच राहून त्यांनी भाजपाचा व्याप देशभर अन्य राज्यात करण्याचे कष्ट उपसले असते, तर आज त्यांना एनडीएचा पंतप्रधान व्हायची दिवास्वप्ने बघत निवृत्त व्हायची पाळी नक्कीच आली नसती. बिहार, बंगाल, तामिळनाडू वा आसाम, ओडीशा अशा राज्यात भाजपाचे संघटन वाढवण्यात त्यांनी १९९८ ते २००४ पर्यंतचा कालखंड खर्ची घातला असता, तर त्यांना मोठ्या आक्रमकपणे पंतप्रधान पदावर दावा सांगता आला असता. आघाडीचे डळमळीत सरकार चालवण्यापेक्षा एकपक्षीय बहूमताचे भक्कम सरकार आपल्याला चालवायचे आहे, म्हणून त्यांना कौल मागता आला असता.

   त्यांनी माघार घेऊन सत्तेच्या मागे पळायला सुरूवात केल्यानंतर देशाचे राजकारण अधिकच विस्कळीत होत गेले. सोनियांची कठपुतळी म्हणून मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या कारभाराने लोक अधिकच हवालदिल झाले आणि कणखर नेत्याची त्रुटी अधिकच जाणवू लागली. त्यातूनच मागल्या दहा वर्षात सतत टिकेला तोंड देऊन ठामपणे गुजरात सरकार एकहाती चालवणार्‍या मोदींची प्रतिमा लोकांना आकर्षक वाटत गेली. त्यांच्यावरच्या टिकेने त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यात नेले. त्याच टिकेने लोकांना मोदींमधला कणखर नेता दाखवला आणि गेल्या दोनतीन वर्षात मोदींनी पद्धतशीरपणे आपली प्रतिमा जनमानसात ठसवण्याचा प्रयास केला. पुन्हा या देशात राष्ट्रीय नेतृत्व पुढे येऊ शकते आणि एकपक्षीय खंबीर सरकार असू शकते; ह्या शक्यतेला मोदी खतपाणी घालत गेले. आज त्याचेच परिणाम दिसत आहेत. इंदिराजींनंतर ज्याला देशव्यापी व्यक्तीमहात्म्य लाभले आहे आणि ज्याने जनमानसात अपेक्षा निर्माण केल्यात; असे मोदींचे आजचे रूप आहे. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा प्रादेशिक सुभेदारीला कंटाळलेला आणि खंबीर नेतृत्वाच्या शोधात असलेला भारतीय एकदिलाने त्या नेत्याच्या पाठीशी उभा ठाकतो. त्या व्यक्तीसाठी त्याच्या पक्षाला मते देऊन मोकळा होतो. आज मोदींची लाट असल्याचे दबल्या आवाजात म्हटले जाते आणि काही जाणकार तसे बोलूनही दाखवू लागले आहेत. त्याचा अर्थ मोदींच्या लोकप्रियतेपेक्षाही प्रादेशिक नेत्यांच्या अराजकाला आणि कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या दिशाहीन कारभाराला कंटाळलेला मतदार एका कणखर नेत्याकडे कारभार सोपवायला उत्सुक झाल्याची ती चाहुल आहे. अशा लाटेत मग प्रादेशिक पक्ष, त्यांचे नेते व प्रभावही वाहुन जात असतो. म्हणूनच ही निवडणूक आघाडीच्या युगाचा कदाचित अंतही ठरू शकेल.