शनिवार, ३१ मे, २०१४

मोदी सरकार की जनतेचा सहकार


   पंतप्रधान पदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत आणखी ४५ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला आणि देशाला नवे सरकार मिळाले. त्याला आता भाजपा सरकार म्हणायचे की एनडीए सरकार म्हणायचे, याला महत्व नाही. अखेर हे सरकार राष्ट्रपतींच्याच नावाने कारभार करणार आहे. व्यवहारी भाषेत त्याला मोदी प्रशासन म्हणता येईल. कारण तेच राष्ट्रपतींना सल्ला देणार आहेत ज्यांच्या नावे देशाचा कारभार चालेल. मंत्रिमंडळात ज्यांची वर्णी लागली किंवा कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले यावरून सध्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. त्यात मग लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना बाहेर बसावे लागल्याची कुजबुज आहे तशीच आधीच्या लोकसभेतील विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांना दुय्यम खाते मिळाल्याचेही बोलले जात आहे. नवख्यांना महत्वाची खाती तर एकदोघांना एकाहून अधिक महत्वाची खाती कशाला द्यायची? त्यांना इतका भार पेलवणार आहे काय, याचाही उहापोह चालू आहे. अशा चर्चा ऐकल्या किंवा त्यावर विद्वत्तापुर्ण प्रवचने कानावर पडली, मग अजून ही जाणकार मंडळी वास्तवापासून किती कोस दूर आहेत याची जाणीव होते. एक तर मोदींनी सलग सात निवडणूकांची प्रथा मोडून एकपक्षीय बहूमत मिळवून दाखवले, त्याचा कुणा जाणकारांना अंदाज बांधता आलेला नव्हता. किंबहूना मोदी तसे प्रचारसभेत बोलायचे त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली गेली. याचे कारण अशा जाणकारांनी मुळात मोदींचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे वेगळेपण जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. जुन्या व प्रचलीत अन्य नेत्यांच्या शैलीचा आधार घेऊन मोदींचे मूल्यमापन करण्यामुळे असे झाले आणि तेही फ़सल्यावर आता पुढल्या राजकारणाचे विश्लेषण करताना तरी मोदींना समजून घ्यायला हवे, असेही जाणकारांना वाटत नाही. म्हणूनच मंत्रीमंडळातील चेहरे वा त्यांचे खातेवाटप याबद्दल चालू असलेल्या चर्चा निरर्थक म्हणाव्यात अशा आहेत. कारण मोदी व आजवरच्या पंतप्रधानात एक महत्वाचा फ़रक आहे, तो कार्यशैलीचा. मोदी मंत्री व राजकीय सहकारी यांच्या इतकेच शासकीय यंत्रणेला आपली टिम मानतात. म्हणूनच त्यांच्या कारभाराचे, केवळ मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश झाला आहे व कोणाला कुठले खाते दिले आहे, त्यावरून मूल्यमापन होऊ शकत नाही. या मंत्रीमंडळ वा खातेवाटपातून मोदींच्या भावी कारभाराचा अंदाज म्हणूनच करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या टिमकडे बघावे लागेल.   १५

   निवडणूका अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या असताना मोदींनी अनेक माध्यमांना डझनभर मुलाखती दिल्या होत्या. त्यातून त्यांनी आपल्या भावी सरकारचे काम कसे चालेल व त्यातले भागिदार कोण असतील, त्याची वारंवार मांडणी केलेली होती. सरकार मोदीचे नसेल वा टिम  मोदीची नसेल, खंडप्राय देशाचा कारभार एकटा पंतप्रधान वा त्याचे मंत्रीमंडळ चालवू शकणार नाही. त्यात राज्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. म्हणूनच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री असे टिमवर्क देशाचा कारभार चालविताना असायला हवे. ही कल्पना मोदींनी एकदा नव्हे, प्रत्येक मुलाखतीत मांडली होती. याचा अर्थच केवळ मंत्र्यांची सत्ता देशावर चालणार नसून धोरणापासून योजनांमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची नवी संकल्पना मोदींना राबवायची आहे. त्यात मंत्रीमंडळात सहभागी असलेले मंत्रीच त्यांना पुरेसे वाटत नाहीत. तर ज्या लोकसंख्येला धोरण वा योजनाच्या प्रभावाखाली आणले जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्याला त्यात सहभागी करून घेण्याचा नवा प्रयोग मोदींच्या कारकिर्दीत होणार आहे. त्यामुळेच मग केंद्रातल्या मंत्र्याने आपली मनमानी करून चालणार नाही, उलट जिथे संबंध आहे व काम आहे, तिथे संबंधित राज्याला विश्वासात घेण्याचा मोदींचा विचार आहे. त्यात मग सोमवारी शपथविधी उरकलेले मंत्री त्यांचे सहकारी असतील आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री निर्णयप्रक्रियेतील भागिदार असतील. भारत हे संघराज्य असून त्यात राज्यांना खुप महत्व असायला हवे. मागल्या सहा दशकात क्रमाक्रमाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी राज्यांचे अधिकार संकुचित करून एकछत्री सत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयास केले. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले. त्याचे परिणाम गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी भोगलेले आहेत. म्हणूनच समोरचा मुख्यमंत्री कसली मागणी करतो, कशाला करतो किंवा विरोध कशामुळे करतोय, त्याची जाणिव नव्या पंतप्रधानाला नक्की असणार आहे. हाच नव्या परिस्थितीतला मोठा लक्षणिय फ़रक असेल. त्याची दखल न घेता नवे मंत्रीमंडळ वा पंतप्रधानाचे काम याचा अंदाज करता येत नाही. करून चालणारही नाही. 

   मोदी यांची गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कारभाराची शैली त्यांच्या टिकाकारांनी वा पाठीराख्यांनीही सहसा अभ्यासलेली नाही. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पक्षाने त्यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली आणि तेव्हापासून मोदी निवडणूक प्रचाराच्या कामाला लागले होते. आधी चार विधानसभांच्या निवडणूका लागल्या होत्या. त्यात त्यांनी पक्षाचा मुख्य प्रचारक म्हणून मोलाची कामगिरी पार पाडली. पण त्याचवेळी इतर राज्यातही मोठमोठ्या सभा घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर व्हायच्या आधीच त्यांनी जवळपास सहा महिने; आठवड्यातले चारपाच दिवस राज्याबाहेर काढले होते. पुढले दोनतीन महिने त्यांनी पहाटे गुजरात सोडून रात्री मुक्कामाला तिथे येण्यापुरते गुजरातमध्ये वास्तव्य केले. या नऊ महिन्यात त्यांना राज्याच्या कारभारात फ़ारसे लक्ष घालण्याची सवडच मिळू शकली नव्हती. पण इतक्या प्रदिर्घ काळात त्या राज्यात कुठलीही मोठी वादग्रस्त घटना घडू शकली नाही. मुख्यमंत्र्याच्या नावाने विरोधकांनी शंख करावा, अनागोंदीचे आक्षेप घ्यावेत असे काहीही घडू शकले नाही. त्या काळात मुख्यमंत्री राज्यातच नसताना कारभार कसा चालत होता व कोण हाकत होते? मंत्रीमंडळाच्या बैठकीलाही मोदी उपस्थित रहात नव्हते. पण कारभार मात्र व्यवस्थित चालू होता. प्रमुख सहकार्‍यात विवाद नव्हते की सत्तालालसेने आपसात भांडणांना ऊत येऊ शकला नाही. कारभारात गफ़लती होऊ शकल्या नाहीत. अनेक मुलाखतीत मोदींनीही त्याची कबुलीच दिली. मुख्यमंत्री म्हणून मला काही कामच नव्हते, असे मोदी म्हणायचे. त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ टिम काम करीत होती आणि आवश्यक तितक्या सूचना नेत्याने दिल्यावर कामात कुचराई होत नव्हती. प्रत्येकाला अधिकार व जबाबदार्‍या वाटलेल्या होत्या. ज्याला राजकीय भाषेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण म्हणतात, त्याचाच तो अविष्कार आहे. त्यामुळेच आपापली जबाबदारी पार पाडताना सामुहिक जबाबदारीचीही काळजी घेतली जात होती. त्यात कसूर केली तर आपला बॉस म्हणजे मुख्यमंत्री दयामाया दाखवत नाही, असा धाक होता. मोदींची ती कार्यशैली आहे. ते आपल्या सहकार्‍यांना अधिकार वाटून देतात व जबाबदारीही सोपवतात. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारी देतात. आता त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत होणार आहे. 

   याचा अर्थ इतकाच, की मंत्रीमंडळाने वा मंत्रालयाने आपल्या विभागाचे धोरण आखावे आणि ते अगदी स्पष्ट असावे. त्यानुसार अधिकार्‍यांना आणि प्रशासनाला काम करताना अडचण येता कामा नये. आपण ठरवलेल्या धोरणानुसार प्रशासन काम करते किंवा नाही. यावर देखरेख ठेवण्यापलिकडे मंत्र्याने कारभारात हस्तक्षेप करू नये, यावर भर दिला मग कामाला वेग येतो. तेच आता केंद्रातील मंत्र्यांना करावे लागणार आहे आणि कारभाराला वेग यावा अशा सूचना मोदींनी सत्ता हाती घेताच दिल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांसाठी आपण चोविस तास उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केलेच आहे. पण एकुणच सरकारमधील ज्या अधिकार्‍यांकडे कारभार वेगवान व प्रभावी करण्यासाठी नव्या कल्पना असतील, त्यांना पुढे येऊन मांडायचे आवाहन केले आहे. पण ही झाली गुजरातची शैली. केंद्रात मोदी काय करू इच्छीतात? त्याचे उत्तर त्यांनी आपल्या मुलाखतीतून दिले होते. दुर्दैव असे, की मुलाखती घेणार्‍यांना त्यातला मतितार्थ उमगलाच नाही. म्हणुनच अजून बहकलेल्या चर्चा चालू आहेत. बहूमत व सत्ता मिळाल्यास मोदींची टिम कशी असेल, असा प्रश्न अनेकांनी निकालापुर्वी मोदींना विचारला होता. त्यात त्यांचे एकच ठाम उत्तर होते व असायचे. टिम मोदीची नसेल तर देशाचा कारभार चालवण्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, असेच उत्तर मोदी देत होते. या टिम इंडियात कोणाचा समावेश असेल, तेही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. देशाचा कारभार एकाद्या पक्षाचा वा त्याच्या मंत्र्यांचा असू शकत नाही. त्यावर देश चालूही शकणार नाही. देश चालवायचा तर सर्वसमावेशक कारभार करावा लागेल. आणि त्यासाठी टिम इंडिया असायला हवी, ज्यात पंतप्रधानाचे मंत्री नव्हेत तर पंतप्रधानाच्या सोबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असायला हवा. हाच मोठा फ़रक आहे. गेल्या चारपाच दशकात केंद्रात सत्ता राबवणार्‍यांनी सतत राज्य विरुद्ध केंद्र असेच राजकारण केलेले आहे. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करायचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे जनतेच्या हितार्थ निर्माण केलेले कायदे व प्रशासन व्यवस्था दोन सत्ताधीशांच्या अहंकारी संघर्षाचा आखाडा बनून गेला. मोदी त्यालाच छेद द्यायचा विचार करून सत्तेवर आलेले आहेत. कुठल्याही राज्याच्या संबं,धित योजना वा धोरणात तिथल्या जनतेचे प्रतिनिधी व राज्य सरकारला सोबत घेतले पाहिजे तरच त्यात यश मिळवता येईल, ही मोदींची धारणा आहे. तोच मोठा फ़रक लक्षात घेतला, तर आजचे मोदी मंत्रीमंडळ कारभाराचा एक घटक असेल व सर्वोपरी नसेल; हे लक्षात येऊ शकते. एकदा हा मुद्दा लक्षात घेतला तर मंत्रीमंडळात जुनेजाणते वा ढुढ्ढाचार्य कशाला नाहीत, त्याचा खुलासा होऊ शकतो. 

   तामिळनाडू राज्यात वा महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरीच्या अणुउर्जा प्रकल्पाचे काम कित्येक वर्षे रखडले आहे. कारण तिथली जनता वा राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन त्याची आखणी करण्यात आली नाही. लादल्या गेलेल्या योजनांची हीच समस्या असते. ती येण्याने लोकांना आश्वासन मिळण्यापेक्षा धक्का बसतो आणि विरोधाला उधाण येते. विकासाची भाषा असते. पण त्या विकासाच्या निमित्ताने ज्यांची पिढीजात व्यवस्था उध्वस्त होणार असते, त्यांच्या पुनर्वसनाचा पहिला वाद सुरू होतो. अधिकाराच्या बडग्याने तो मोडूनही काढता येतो. पण म्हणुन काम मार्गी लागण्यातल्या अडचणी संपत नाहीत. लादणार्‍यांचा अहंकार हाच मग मोठा मुद्दा होऊन विकास मागे पडतो. वर्षानुवर्षे विकासकामे रखडून पडतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्री व स्थानिक पुढार्‍यांच्या माध्यमातून संस्थांना विश्वासात घेऊन योजना वा धोरणाची आखणी केली, तर विरोधाला जागाच उरत नाहीत. आक्षेप आधीच समोर येऊन निकालात काढता येतात. जाहिर होणारी योजना वा धोरण सर्वसंमत असते. ते लादल्याची वा अन्यायाची भावनाच लोप पावते. त्याच दिशेने आपले सरकार वाटचाल करील, असाच मुद्दा मोदींनी निवडणूका चालू असताना दिलेल्या मुलाखतीतून मांडला होता. त्याचा अर्थ इतका साधासरळ होता, की आपले सरकार पक्षाचे वा मंत्र्यांचे नसेल; तर सर्वसमावेशक असेल. तिथे वादाला, अहंकाराला स्थान नसेल, तर विकासाच्या दिशेने वेगवान कामे होण्याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी पक्ष व प्रशासन याच्या पलिकडे जाऊन आपण इतरांना सोबत घेऊ, असेच मोदींनी सुचवलेले आहे. त्यात आजच्या मंत्र्यांना कितपत अरेरावी करण्याची वा आपले मत लादण्याची मुभा मिळणार आहे? त्याचाच दुसरा अर्थ असा, की ज्यांना मंत्रीपद मिळाले आहे, त्यांना सुविधा सवलती मिळाल्या असल्या तरी मोकाट अधिकार अजिबात मिळालेले नाहीत. म्हणूनच मंत्रीपदी पोहोचलेल्यांना निरंकुश सत्ता बहाल केलेली नाही. त्यांना कुठलीही मनमानी करता येणार नाही. त्यांना सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन जाण्याची सक्ती असणार आहे. ज्याला लोकाभिमुख सत्ता म्हणतात, तीच मोदी सरकारच्या कारभाराची दिशा असणार आहे. 

   त्याचवेळी मोदी सरकारच्या कारभाराला आणखी एक पैलू सहसा कोणी विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी शेवटच्या काही मुलाखतीत तेही स्पष्टपणे मांडलेले होते. पण त्याचे गांभिर्य लक्षात घेतले गेले नाही. विकासाच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक हाच मुद्दा चर्चेला येत असतो. पण त्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका उभ्या रहातात. आधीच्या सरकारच्या अनेक योजना जनतेपासून अलिप्त स्वरूपाच्या होत्या. मनरेगा किंवा अन्न सुरक्षा निव्वळ खर्चिक योजना होत्या. त्यावर अफ़ाट खर्चाच्या तरतुदी केल्या जातात. त्यातून मग ठेकेदारी उदयास येते आणि पैसा खर्च झाला, तरी विकास वा त्याची फ़ळे जनतेच्या वाट्याला येण्याची कुठली हमी नसते. जणू गरीबाला भिक घातल्याप्रमाणे अशा योजना चालतात. पर्यायाने फ़ुकटात पदरात काही पडणार, अशी जनभावना होते. तिथेच मग अशा योजना फ़सायची हमी मिळालेली असते. मोदींकडून अशा अनुदानाच्या योजना गुंडाळण्याचे भय व्यक्त झालेले आहे. पण मोदींनी त्या योजना बंद करण्याचा विचार केलेला नाही, तर त्या उपयुक्त बनवण्याची कल्पना मांडली आहे. त्यासाठी अशा योजना जनताभिमुख कराव्यात, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजेच खिरापतीचे स्वरूप बदलून त्यांना विकासाच्या योजना करायचा त्यांचा विचार आहे. ते साधण्यासाठी त्यांनी विकासाला जनता आंदोलन बनवावे, अशी कल्पना मांडलेली आहे. ज्यात सामान्य माणसाचा समावेश असतो, त्यात सरकार उपकारकर्ता रहात नाही, तर विकास आपणच आपला केल्याचे समाधान जनतेच्या वाट्याला येते. सहाजिकच सरकारी पैसा आणि जनतेचे श्रम, अशी गुंतवणूक होते. उदाहरणार्थ गावांना जोडणार्‍या रस्ते योजनात साहित्य सरकारी व जनतेचे श्रमदान असले, तर कमी खर्चात योजना वेगाने पार पडू शकतील. पण रस्ता आपणच बांधल्याचे कृतार्थ समाधान गावकर्‍यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. मग असा रस्ता बांधताना स्थानिक अडचणी लौकर दूर होऊ शकतात. कारण त्यातला कुठलाच निर्णय लादलेला नसेल. आपोआप त्यातला भ्रष्टाचारही ओसरत जाईल. विकासाला आंदोलन बनवण्याचा प्रयोग आजवर झालेला नाही. तिथे सरकार व जनता यांच्यात सौहार्द आणून दोघांच्या सहभागाने कारभार चालवण्याची कल्पना लक्षात घेतली, तर कारभार किती वेगळ्या दिशेने जाणार त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्याकडे पाठ फ़िरवून सरकारच्या वाटचालीचा अंदाज करता येणार नाही.

   लोकशाहीमध्ये सरकार जनतेचे, जनतेने व जनतेसाठी चालविलेला कारभार असतो. पण अर्धशतकात त्याचा प्रयोगच झाला नाही. जुन्या ब्रिटीश सत्तेची कारभार पद्धत होती, तीच कायम राहिली आहे. त्यामुळे मग विकास योजना वा सरकारी धोरणांना स्थानिक पातळीवर विरोधाचा सतत सामना करावा लागला आहे. त्यात जितकी धोरणे अडकून पडली तितका विकास भरकटत गेला आहे. त्याचेच दुष्परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. मोदींना त्यातूनच देश बाहेर काढायचा आहे. कच्छमध्ये भूकंप पुनर्वसनात त्यांनी तो प्रयोग यशस्वी केला आहे. गावांच्या पुनर्बांधणीत शाळांचे बांधकाम त्यांनी गावकर्‍यांच्या श्रमदानातून उभे करून घेतले. त्यात यश मिळाल्यावर घरेही श्रमदानातून उभी राहु शकली. पण परिणामी पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी पैसा कमी खर्च होऊन काम अधिक होऊ शकले. योजना लोकांना विश्वासात घेऊन आखल्या व राबवल्या, तर वेगाने पुर्ण होतात व अधिक यशस्वी होतात, हा त्यातूनच झालेला साक्षात्कार आहे. त्याचाच देशव्यापी अविष्कार करायचा त्यांचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात मग नव्या मंत्र्यांना धोरणाच्या आखणीपलिकडे विशेषाधिकार नाही. तर मग त्या मंत्र्यांना कुठली खाती वा कुणाला मंत्रीपद मिळाले, याने कुठला फ़रक पडणार आहे? मोदींच्या मंत्रीमंडळ व सरकारमध्ये सत्तेचे नुसते पक्षापुरते विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ज्यांच्या हाती सत्ताधिकार येतो, त्यांना अधिकार वापरण्याचे ओझे होऊन जाते. त्याचे सुपरिणाम दाखवायची जबाबदारी येते. सत्तापिपासू नेत्यांच्या सत्तास्पर्धेची सवय लागलेल्या पत्रकार वा माध्यमांना म्हणूनच मोदींच्या सरकार वा त्याच्या भविष्यातील कारभाराचे आकलन करताना अवघड जात आहे. 
बहार (पुढारी) १/६/२०१४

दिवाळखोरीत गेलेली मुस्लिम व्होटबॅन्क

 

   नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीची मिमांसा अजून चालू आहे आणि निदान वर्षभर तरी तशीच चालू राहिल. कारण राजकीय मिमांसा करणार्‍यांना अजून लोकसभेचे लागलेले निकाल समजू शकलेले नाहीत. त्यांना अजून तरी आपल्या समजुती व भ्रमातून बाहेर पडणेच शक्य झालेले नसेल, तर समोरचे ढळढळीत सत्य बघता येणार कसे आणि सत्यच हाताशी नसेल तर त्याची वास्तविक मिमांसा तरी करणे कसे शक्य आहे? या निवडणूकीने नुसत्या कॉग्रेसी वा पाखंडी सेक्युलर राजकारणाला उध्वस्त केलेले नाही, तर अर्धशतकापासून प्रस्थापित झालेल्या अनेक राजकीय पुर्वग्रहांना भूईसपाट करून टाकले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे व्होटबॅन्केचे राजकारण होय. जातीपातीच्या गणिते व समिकरणांच्या मांडणीशिवाय भारताची सत्ता मिळवता येत नाही, ही त्यापैकी एक भ्रामक समजूत होती. तशीच मुस्लिम मतांशिवाय कुणाला सत्तेपर्यंत पोहोचताच येणार नाही, हा पोसलेला भ्रम होता. या दोन्ही भ्रमांचा बुद्धीजिवी वर्गावर इतका घट्ट पगडा होता, की भाजपाचे नव्हेतर रा. स्व. संघाचे विचारवंतही त्यात फ़सले होते. म्हणूनच गुजरातच्या दंगलीसाठी बदनाम असलेल्या मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्याची हिंमत संघाच्या लोकांना सुद्धा करायला खुप अवधी लागला. एकटा नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस व त्याचे मोजके सवंगडी त्याविषयी अजिबात भ्रमात नव्हते. किंबहूना त्यांनीच हे दोन्ही सेक्युलर भ्रम जमिनदोस्त करण्याचा विडा उचालल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणूकीच्या आखाड्यात उडी घेतली होती. तिथेच सर्वांची फ़सगत झाली.

   पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपाने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या दडपणाखाली येऊन मोदींना उमेदवार केले, तेव्हा बहुतेक सेक्युलर विद्वान व राजकीय पक्ष खुश झाले होते. कारण त्यांना मग आपापल्या परीने मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारण्याची सोय आयती झाली होती. मोदींचे भय दाखवायची खोटी, की मुस्लिम मते आपल्याच खात्यात आपोआप जमा होणार, याची प्रत्येकाला खात्री होती. या राजकीय पक्षांच्या पलिकडे राजकीय विद्वानही तितक्याच छातीठोकपणे भाजपाने पायवर धोंडा मारून घेतला, अशी भूमिका मांडत होते. पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने त्याच्याकडे नसलेल्या मुस्लिम उमेदवारांना तिकीटेही देण्याचा आटापिटा केला नाही. सहाजिकच भाजपा मुस्लिम विरोधी असल्याचा डंका पिटायला आणखी एक कारण मिळाले होते. शिवाय अजून मोदी गुजरातच्या दंगलीसाठी साधी माफ़ीही मागत नाहीत, हे कोलीत होतेच. पण त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नाही आणि असल्याच बोगस सेक्युलॅरिझमच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिमांचे या निवडणूकीत सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. कारण भाजपाने संपुर्ण उत्तर व पश्चिम भारतात अफ़ाट विजय मिळवला आहे आणि त्याच्या परिणामी सेक्युलर पक्षांबरोबर मुस्लिमांचे संसदेत असलेले प्रतिनिधीत्व मात्र पुरते घसरले आहे. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. अवघ्या अडीच वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यात सर्व पक्षाचे मिळून ६९ मुस्लिम आमदार निवडून आलेले होते. जवळपास सहापैकी एक मुस्लिम आमदार तिथे आहे आणि त्याच राज्यात आता ८० पैकी एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहोचू शकलेला नाही. याचे कारण निव्वळ पाखंडी सेक्युलॅरिझम वगळता दुसरे देता येणार नाही. असे का म्हणावे लागते, तेही समजून घ्यावे लागेल.

   भाजपा हा हिंदूचा पक्ष आहे, म्हणूनच तो मुस्लिमांचा शत्रू आहे; अशी जी समजूत सातत्याने अल्पसंख्यांकांच्या डोक्यात भरवून देण्यात आलेली आहे, तिच्या परिणामी त्या पक्षात मुस्लिम वा अन्य धर्मिय लोकांची संख्या जवळपास नगण्य आहे. जिथे पुरेसे कार्यकर्तेच नाहीत व समर्थ मुस्लिम नेत्यांचा अभावच आहे; तिथे मुस्लिमांना भाजपात उमेदवारी मिळणार कशी? आणि जिथे उमेदवारच नाहीत, तिथे भाजपातर्फ़े मुस्लिम लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे कसे? हे आजवर ठिक असायचे. कारण भाजपा हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. मध्यप्रदेश वा गुजरात अशा राज्याच्या विधानसभेत त्याने मोठे यश मिळवल्यावर तिथे मुस्लिम उमेदवारांची संख्या आपोआप घटत गेली. जशी ती घटत गेली, तसे इतर पक्षही मुस्लिम निवडूनच येत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांना उमेदवारी देईनासे झाले. त्याचा परिणाम मागल्या दहापंधरा वर्षात अनेक राज्यात मुस्लिमांची संख्या विधानसभातून घटत गेली. पण तितके मोठे यश भाजपा संसदेत मिळवूच शकणार नाही, याची जाणत्या सेक्युलरांना खात्री होती आणि म्हणूनच त्यांच्या आहारी गेलेल्या मुस्लिम जाणत्यांना होती. म्हणूनच मुस्लिमातील जाणते अकारण भाजपाशी फ़टकून वागत राहिले. या निवडणूकीने त्यालाच हादरा दिल्याने त्याचा सर्वाधिक फ़टका मुस्लिम समाजाला बसला आहे. ८० खासदार निवडून देणार्‍या उत्तरप्रदेशाला भाजपाने धुवून काढल्यावर तिथे मुस्लिम खासदाराचे नामोनिशाण उरले नाही. आपोआप लोकसभेतही त्याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. त्यासाठी भाजपाला दोष देता येणार नाही. मुस्लिम त्याला मते देणार नाहीत आणि मुस्लिम नेते त्याच्याशी फ़टकूनच वागणार असतील, तर यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यताच उरत नाही.

   आजच्या या राजकीय विषमतेला सर्वाधिक कोणी जबाबदार असेल, तर ते तमाम सेक्युलर लोक कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनीच मुस्लिम लोकांना भाजपाशी अस्पृष्यतेने वागायचे धडे दिलेले आहेत. तसे नसते तर आज भाजपाच्या विजयी उमेदवारात तितक्याच प्रमाणात मुस्लिम खासदारांची संख्या बघायला मिळाली असती. ही झाली व्होटबॅन्क राजकारणाची एक बाजू. दुसरी बाजू आहे हिंदू व्होटबॅन्केची. मुस्लिम व्होटबॅन्केचे राजकारण निकालात काढण्यासाठी मोदींनी आपल्या कडव्या हिंदू समर्थकांची एक व्होटबॅन्क बनवली हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्याचे श्रेय एकट्या मोदींना देता येणार नाही. नुसती माफ़ी न मागण्याचे भांडवल मोदींनी त्यासाठी गुंतवले होते. पण त्या इवल्या भांडवलाच्या ठेवीवर इतके अफ़ाट व्याज मिळवून देण्य़ाची किमया मात्र सेक्युलर शहाण्यांनी व राजकारण्यांनी केलेली आहे. मुस्लिम मतदारांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सतत मोदींचा बागुलबुवा करणार्‍यांनी, दुसरीकडे मुस्लिमांविषयी हिंदू मानसिकतेत शंका, संशय व आकस वाढवण्याचे काम अथक केले, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यातूनच मग देशाच्या कानाकोपर्‍यात मोदींची हिंदू व्होटबॅन्क फ़ोफ़ावत गेली. तितकी मुस्लिम व्होटबॅन्क दिवाळखोर होत गेली. कारण संख्येने हिंदु अधिक असतील, तर तीच बॅन्क वाढण्याला संधी होती. मुस्लिमांची लोकसंख्याच मर्यादित असेल, तर होती त्यापेक्षा मुस्लिम व्होटबॅन्क वाढण्याची शक्यता केव्हाच संपलेली होती. पण सेक्युलर थोतांडामुळे बाकीचे सगळेच पक्ष त्या इवल्या मुस्लिम व्होटबॅन्केवर डल्ला मारायला टपलेले होते. उलट सतत विस्तारत जाणार्‍या हिंदू व्होटबॅन्केला मोदी वगळता कोणी भागिदारच नव्हता. या निवडणूक निकालांनी त्याचाच ताळेबंद सादर केला आहे. नुसते मुस्लिम मतांसाठी लाचार झालेले सेक्युलर राजकीय पक्षच जमीनदोस्त झालेले नाहीत, तर त्यांच्याबरोबर मुस्लिम समाजाला मिळू शकणार्‍या न्याय्य प्रतिनिधीत्वाचाही त्यात हकनाक बळी पडला आहे. यातून काय परिस्थिती उदभवू शकते याचा विचार करणे व कारणे शोधणे, हीच खरेतर या लोकसभा निवडणूकीची वास्तविक मिमांसा ठरू शकेल. पण तिकडे अजून तरी कुणा तथाकथित जाणकाराचे विश्लेषकाचे लक्ष गेलेले नाही. मग योग्य विश्लेषण व्हायचे कसे?

   मुस्लिम व्होटबॅन्क सेक्युलर दिवाळखोरीने कशी बुडाली, तेही आकड्यांनी समजून घ्यावे लागेल. साधारण १७-१८ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे आणि त्यातले १५ टक्के तरी नक्की मतदान करतात, असे समजूया. त्यापैकी १२ टक्के तरी गठ्ठा मतदान करत असतील आणि तेच ठरवून भाजपाला पराभूत करायला गठ्ठा मते जिंकू शकणार्‍या बिगर भाजपा उमेदवाराच्या झोळीत मते टाकतात, हे मान्य करू. म्हणजे असे सेक्युलर विश्लेषकांचे मत आहे. त्याला ते टॅक्टीकल मुस्लिम मते असे म्हणतात. त्यांच्यापुढे भाजपा मार खात होता. म्हणजे भाजपाच्या पारड्यात आणखी १२ टक्के मतांची जास्तीची भर पडली, तर त्यांचे पारडे आपोआप जड होऊन विजय सोपा होऊन जातो ना? ही वाढीव मते मुस्लिम गठ्ठा मतांचे वजन निरूपयोगी करून टाकतात आणि नेहमी भाजपाला मिळू शकणार्‍या मतांच्या बळावर विजय खात्रीचा होऊन जातो ना? मोदी विरोधातल्या सततच्या अपप्रचाराने तेच काम केले. शिवाय मतदान वाढवायची मोहिम संघाने मेहनत घेऊन राबवली. तिथे प्रत्येक मतदारसंघात मतदान वाढवण्यातून मुस्लिम मतगठ्ठा हलका होत गेला. मग मुस्लिमांनी कुठल्याही विरोधी उमेदवाराला गठ्ठा मते दिली; तरी भाजपाचेच पारडे जड राहिले. तिथे तिथे विजय सहज होऊन गेला. गठ्ठा मतदान मुस्लिम करतात, तर हिंदूही करणार नाहीत, हे सेक्युलर गणित उध्वस्त झाले. तिथेच सगळ्या निवडणूकीचे अंदाज व सेक्युलर समजूती उध्वस्त होऊन गेल्या. त्यात बळी मात्र मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा पडलेला आहे. परिणामी आता ज्यांना निवडणूका जिंकायच्या आहेत, त्यांना सेक्युलर मुखवटे लावून भागणार नाही, की मुस्लिम व्होटबॅन्केच्या भरवशावर राहुन भागणार नाही. त्यासाठी त्यांना मुस्लिम मतांपेक्षा प्रभावी अशा दुसर्‍या व्होटबॅन्केत खाती काढावी लागणार आहेत. अशी एकमेव व्होटबॅन्क असू शकते किंवा असल्याचे मोदींनी आपल्या विजयातून सिद्ध केले आहे. पण तिथे खाते काढायचे किंवा त्यातले क्रेडीट कार्ड मिळवायचे, तर बोगस सेक्युलर नाटक थांबवावे लागेल किंवा थेट हिंदुत्ववादीच व्हावे लागेल. जसे आजवर मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले तसेच ते हिंदूंचे करावे लागेल. थोडक्यात आणखी एकदोन वर्षात बहुतेक राजकीय पक्ष आपला सेक्युलर टोपीवाद उतरून ठेवून थेट नाही तर आडोशाने, हिंदूत्ववादाकडे झुकण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कारण अशा राजकीय पक्षांची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम जितका दिखावू होता, तितकाच हिंदूत्ववादही पाखंडच असणार आहे. कारण हे तमाम पक्ष कधी मुस्लिम न्यायाचे पक्षपाती नव्हते, की मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी उत्सुक नव्हते. मतांसाठी हावर्‍यांना कुठल्याही धर्मशी कर्तव्य नसते, तसेच ते कुणाच्या न्यायाचे अगत्य नसते. त्यामुळेच नजिकच्या काळात लालू, मुलायम व कॉग्रेसपर्यंत तमाम पक्ष हिंदूत्ववादी झाल्यास कोणी चकीत व्हायचे कारण नाही. पण सवाल त्या पक्षांचा नसून, ज्या मुस्लिम समाजाच्या वाट्याला ही विषमतेची फ़ळे आलेली आहेत त्यांचे काय? त्याची उत्तरे आपण पुढल्या लेखामधून शोधूया.  (अपुर्ण)

गुरुवार, २९ मे, २०१४

महायुतीसाठी मोदी हाच रामबाण उपाय



 ताज्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए या आघाडीने मिळवलेले नेत्रदिपक यश सर्वांचेच डोळे दिपवून गेले आहे. विशेषत: त्याचा अजिबात सुगावा ज्यांना निकाल स्पष्ट होईपर्यंत लागला नव्हता, अशा राजकीय विश्लेषकांची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे हत्ती आणि चार आंधळे, या गोष्टीसारखी तमाम राजकीय अभ्यासकांची विवेचने चालू आहेत. मग त्यावरच आधारीत बहुतेक राजकीय पक्षांचे आत्मचिंतन चालू आहे. सहाजिकच कोणी त्याला मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेचा करिष्मा ठरवू बघतो आहे, तर कोणी गुजरात मॉडेलच्या यशाचे लक्षण मानतो आहे. कोणी कॉग्रेस युपीएच्या अपयशाचे फ़लित ठरवतो आहे, तर कोणी आणखी काही कारणे शोधू बघतो आहे. पण वास्तवात मोदींनी या निवडणूकीचा अजेंडा मांडण्यात पुढाकार घेऊन आपल्याला हवी तशी व आपल्याच इच्छेनुसार निवडणूक घडवण्यास सर्वाना भाग पाडल्याचे परिणाम आपण बघत आहोत. सहाजिकच लोकसभेचे निकाल आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या विविध विधानसभांचे निकाल जसेच्या तसे असतील, असे गृहीत फ़सवे आहे. मोदींचे व्यक्तीमत्व आणि त्यांनी लोकांच्या मनात निर्माण केलेल्या आत्मविश्वासामुळे एनडीएला इतके मोठे यश मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण केवळ भावी नेता पुढे केल्यामुळे इतके दिव्य यश मिळालेले नाही. ज्याचे नेतृत्व पुढे केले, त्याच्याकडे लोकांच्या मनावर प्रभाव पाडणारे व्यक्तीमत्व होते, हे विसरता कामा नये. त्याचेच परिणाम मग समोर आलेले आहेत. कारण त्याने एका राज्यात काही प्रगती करून दाखवली आहे आणि प्रचाराचा झपाटा लावून दाखवला आहे. तसेच त्याने आपल्या झंजावाती प्रचारसभातून भविष्याचे आश्वासक चित्र मतदारापुढे यशस्वीरित्या उभे केलेले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आज दिसतो आहे. मग तसाच परिणाम नुसता भावी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा पुढे केल्याने विधानसभा जिंकता येईल काय?

   महाराष्ट्रातल्या महायुतीने मिळवलेले दैदिप्यमान यश राज्यातील नेत्यांच्या आवाक्यातले नव्हते. तसे असते तर राज ठाकरे यांना इतका फ़टका बसला नसता. त्यांनी आपले खासदारही मोदींनाच पाठींबा देतील असे जाहिर करूनही मतदाराने मनसेला प्रतिसाद दिला नव्हता. आणि २००९ साली राज्यातले युतीचे नेते हेच असतानाही त्यांना लोकसभा वा विधानसभेत पुर्वीच्या जागा टिकवता आलेल्या नव्हत्या. अगदी तेव्हा बाळासाहेब हयात असतानाही युतीला दारुण अपयशाचा सामना करावा लागला होता. कारण साहेब हयात असले, तरी त्यांचा शब्द सेनेतही चालत नाही, याचे भान मतदाराला होते. नुसते साहेबांचे निवेदन प्रसिद्ध करून मतांचा जोगवा मागितला गेला, तरी व्यवहारात साहेबांच्या हाती युती वा सेनेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार उरलेले नाहीत, हे मतदाराने ओळखले होते. म्हणून मनसेला प्रतिसाद मिळाला होता आणि युतीला सत्ता द्यायला मतदार उदासिन राहिला. ही वस्तुस्थिती नाकारून आजच्या यशाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. १९९५ सालात युतीला मिळालेले यश संपुर्णपणे बाळासाहेबांचे होते. तेव्हा इथेही भाजपा साहेबांच्याच मर्जीनुसार चालतो म्हणूनच युतीचा कारभार साहेबच अप्रत्यक्षपणे हाकणार; अशी मतदाराला खात्री होती. तशी आज स्थिती नाही. देशभर आज तसाच विश्वास मोदींनी संपादन केल्याचे परिणाम संपुर्ण पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात दिसले आहेत. पण तसेच्या तसे परिणाम विधानसभेच्या वेळी मिळतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. महायुतीच्या यशातला सिंहाचा वाटा मोदींचा असल्याने त्यांचीच पुण्याई विधानसभेसाठी वापरायची असेल, तर महायुतीचे सर्व निर्णय मोदीच घेतात, असे मतदाराला दाखवावे लागेल. थोडक्यात पुर्वी साहेबांचा शब्द अंतिम असायचा तसाच आता मोदींचा आहे, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात यश मिळाले; तरच लोकसभेच्या यशाची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणूकीत होऊ शकेल. याचे कारण काय?

   जेव्हा राज्यातला कोणी समर्थ नेता पुढाकार घेतो, तेव्हा त्याला लोक प्रतिसाद देतात आणि तसा नेता नसतो तेव्हा समर्थ राष्ट्रीय नेत्याच्या मागेच धाव घेतात; असा आजवरचा इतिहास आहे. यशवंतराव प्रभावशाली असताना त्यांचीच हुकूमत महाराष्ट्रात चालत होती. पण इंदिराजींना ते शरण गेले आणि पुढल्या काळात त्यांनाही डावलून मराठी जनता दिल्लीश्वरांच्या आहारी गेली. शरद पवार बलवान नेता मानले गेले, तरी त्यांचा सोनियांच्या पुढे टिकाव लागला नव्हता. पण तसे सामर्थ्य बाळासाहेब दाखवू शकले होते. उत्तरप्रदेशात मायावती मुलायम असे दांडगे नेते असताना मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसने चांगल्या जागा जिंकल्या. पण त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ शकली नाही. यावेळी त्यांनाही मोदींच्या लाटेत वाहून जायची वेळ आली. बंगाल वा तामिळनाडूत स्थानिक समर्थ नेतृत्वापुढे भाजपा वा कॉग्रेसची डाळ याहीवेळी शिजलेली नाही. पण तुलनेने दुर्बळ नेते नितीश वा लालू यांचा मोदी लाटेत धुव्वा उडाला. महाराष्ट्रात पवारांसारखा दांडगा स्थानिक नेता असताना राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडाला आहे. पण त्याच पवारांच्या सामर्थ्याची जादू विधानसभेच्या पातळीवर चालू शकते. कारण महायुतीविषयी मतदाराला आशा असली तरी त्यांच्यापाशी खंबीर कारभार करू शकणारा कोणी मुख्यमंत्रीपदाचा प्रभावशाली नेता नाही. सत्ता आणि पक्ष यांच्यावर निर्विवाद हुकूमत असलेला नेता जनतेला हवा असतो. तसा कोण नेता भाजपा वा सेनेपाशी आज महाराष्ट्रात आहे? वसुंधराराजे, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंग वा मनोहर पर्रीकर वा पटनाईक, ममता, जयललिता असे नेते राष्ट्रीय नेत्याच्या छायेत जगत नसतात. त्यांना स्वबळावर विधानसभा निवडणुका जिंकणे शक्य असते. त्यात मग राष्ट्रीय नेत्याचे व्यक्तीमत्व उपयुक्त भर घालते. त्या बाबतीत राज ठाकरे तितके प्रभावशाली व्यक्तीमत्व आहे. पण त्याच्यापाशी राज्यव्यापी संघटनात्मक बळ नाही. पण त्याचवेळी संघटना हाताशी असलेल्या महायुतीच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांकडे तसा कोणीच नेता नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याची प्रबळ महत्वाकांक्षा असलेले अनेक नेते असतील. पण त्यासाठी मोदी, वसुंधरा, ममता यांच्याप्रमाने अथक परिश्रम करण्याची इच्छाशक्ती असलेले किती आहेत?

   नरेंद्र मोदी यांनी एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अन्य राज्यातल्या जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. ‘मुख्यमंत्री असावा तर असा, ज्याच्याकडे जनता आशेने बघते’ असे उदगार एका मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी मोदींचे कौतुक करताना काढलेले होते. राजकीय विरोधक असून पवार मोदींच्या व्यक्तीमत्वाची जी बाजू मांडतात, तिने किमया घडवलेली आहे. तसा कोण नेता आज महायुतीला समोर करता येणार आहे? ममता, राजशेखर रेड्डी, कर्नाटकातले सिद्धरामय्या यांनी तशी आपली प्रतिमा काही वर्षे जनमानसात उभी केली. त्यामुळे त्यांना राज्यात सत्तांतर घडवून आणणे शक्य झाले होते. मागल्या तीन निवडणूका राज्यातल्या युतीपक्षांना गमावण्याची पाळी आली, कारण त्यांनी मतदाराला सत्तापालट करायला उत्साहीत केले नव्हते. १९९५ सालात बाळासाहेबांनी तेच केलेले होते. पण सत्तेपासून दूर रहाणार्‍या साहेबांनी ज्यांना सिंहासनवर बसवले, त्यांनी पुढल्या काळात जनतेच्या मनात तो आशावाद जोपासलाच नाही. गुजरातमध्येही १९९५ सालात सत्तांतर झाले. पण सिंहासनवर बसले त्यांनी एकमेकांशी साठमारी करण्यात धन्यता मानली आणि त्यामुळेच भाजपाला तिथे अस्तंगत व्हायची पाळी आलेली होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. जनतेची अमानत म्हणुन ती सत्ता राबवताना त्यांनी असे काम केले, की त्याच्याच बळावर आज भाजपाने देशव्यापी सत्तांतर घडवले आहे. आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत गुजरातमध्येही विनासायास सत्तांतर होऊ शकले आहे. मुख्यमंत्री पदावरून वादंग माजलेले नाही. याला निर्विवाद नेतृत्व म्हणता येईल. त्याचीच प्रचिती मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात येते. वसुंधराराजे यांना सतावणार्‍या नेत्यांना बाजूला केल्यावर पुन्हा राजस्थानात भाजपाने बाजी मारली. तशीच स्थिती महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या बाबतीत सांगता येईल काय? सर्वच्या सर्व लोकसभेच्या जागा जिंकल्यावरही राजस्थानला मोदी सरकारमध्ये नगण्य स्थान मिळाले आहे. पण महायुतीचे घटक सत्तापदांसाठी नाराज आहेत. याला जनतेच्या पाठींब्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणता येईल काय?

   आपल्याला कॉग्रेस पराभूत करायची आहे आणि त्यातून काय मिळणार; यावर मोदींचे लक्ष नव्हते. सत्ता व त्यासाठीचे बहूमत मिळण्याची कुठलीही हमी नव्हती. तरीही अथक परिश्रम मोदींनी घेतले. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन वा जागावाटप करून स्वपक्षाला मिळू शकणार्‍या जागांवर पाणी सोडले. कारण जागा अधिक घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याला महत्व असते. आपण जिंकू शकणार्‍या जागांपेक्षा अधिक जागांचा हट्ट मोदींनी धरला नाही. तामिळनाडूमध्ये तर भाजपाच्या वाट्याला नगण्य जागा आलेल्या होत्या. पण तिथल्या प्रचारालाही मोदींनी अधिक वेळ दिला. कारण समान शत्रू असलेल्या कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचे उद्दीष्ट त्यांनी ठरवले होते. आपसात भांडून पुन्हा कॉग्रेसला जीवदान देण्याची चुक त्यांनी केली नाही. इतका समजूतदारपणा महाराष्ट्रातल्या महायुतीमध्ये दिसतो काय? मोदी लाटेचा लाभ मिळालेल्या सर्वच नेते व पक्षांमध्ये विधानसभेच्या यशावर डोळा ठेवून आतापासूनच झुंबड लागलेली आहे. जणू मोदींच्या लोकप्रियतेचा जितका मिळेल तितका लाभ प्रत्येकाला हवा आहे. मात्र त्यासाठी कॉग्रेसच्या पराभवाची शाश्वती असायला हवी, याचे महायुतीतल्या पक्षांना भान दिसत नाही. आपण जे उघडपणे जाहिरपणे बोलतो, त्याने महायुती म्हणून आपल्याकडे बघणार्‍या मतदाराला आपण निराश करतो; याचे भान युतीतल्या पक्षांमध्ये दिसत नाही. केंद सरकारच्या मंत्रीपदाची वा आगामी विधानसभेच्या जागांसाठी उघड हुज्जत काय मिळवून देणार आहे? अशा भांडणाचे दुष्परिणाम १९९९ सालात अनुभवास आले आहेत. पण त्यातून धडा घेतला गेला असे वाटत नाही. तेव्हा एकाच वेळी मतदान होऊनही लोकसभेत युतीला अधिक जागा आणि विधानसभेत कमी जागा मिळाल्या होत्या. मग आता सहा महिन्याच्या अंतराने होणार्‍या मतदानात लोकसभेचे यश टिकवणे सोपे असेल काय?

   आता साहेब नाहीत आणि त्यांच्या पश्चात सेनेच्या नेतृत्वाने आपल्या बळावर मोठे यश त्यांच्या हयातीतही मिळवून दाखवलेले नव्हते. आज नरेंद्र मोदी यांच्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन सेनेला राज्यात मोठे यश मिळू शकले आहे. त्यामुळेच पुर्वीच्या कालखंडात साहेबांकडे जसे थोरलेपण होते, तसे मोठेपण आता मोदींकडे गेलेले आहे. भाजपाच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही ते मतदाराच्या कौलानंतर मानावेच लागले आहे. भाजपाच कशाला मोदींचेच कारण दाखवून एनडीए सोडून गेलेल्या काही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मोदींच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या आहेत. रामविलास पासवान यांनी २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त दाखवून एनडीए सोडली होती. आज त्याच मोदींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा पासवान यांना आपले अस्तित्व टिकवायची नामुष्की आलेली आहे. तेव्हा मोदींचा राजिनामा मागून सेक्युलर चेहरा टिकवायला वाजपेयींना झुगारून बाहेर गेलेल्या तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूंना मोदींना शरण यावे लागले आहे. ही राजकारणातली अपरिहार्यता असते. त्यापासून कोणाचीच सुटका नसते. शिवसेनला राजकारणात टिकून रहायचे असेल, तर त्यांना साहेबांच्या पुण्याईवर यापुढे जगता येणार नाही. आपले कर्तृत्व दाखवावे लागेल किंवा ताडजोडीच्या मार्गनेच जावे लागेल. पुर्वपुण्याईच्या मस्तीने जगणार्‍या कॉग्रेसची अवस्था आपल्यासमोर आहे. जोपर्यंत समोर मोठे आव्हान नसते, तोपर्यंत पुर्वपुण्याई चालून जाते. पण तसे आव्हान उभे ठाकले, तर पुण्याई काम करीनाशी होते. मोदींच्या जबरदस्त आव्हानाने नेहरू खानदानाची तीन पिढ्यांची पुण्याई मातीमोल झाली. महाराष्ट्रात पवारांची पुण्याई रसातळाला गेली. यापासून धडा घेणारे राजकारणात टिकून रहातात. टिकून रहाण्यात कमीपणा नसतो. जोपर्यंत आपले बळ वाढत नाही, तोपर्यंत दुसर्‍याच्या सहकार्याने अतित्व टिकवण्यात धन्यता मानायला हवी. बिहारमध्ये नितीशसमोर भाजपा अगतिक होता. पण मोदींसारखा धाडसी नेता आला आणि त्याच्याशी टक्कर घेणार्‍या नितीशचे काय झाले, त्याचे उत्तर समोर आहे. अशा सगळ्या घटकांचा विचार महायुतीत सहभागी असलेल्या सर्वच पक्षांना करावा लागेल. केवळ मोदींच्या उमेदवारीच्या घोषणेने युती वा भाजपाला इतके मोठे यश मिळालेले नाही. तर मोदींपाशी तितकी गुणवत्ता होती आणि त्यांनी जनमानसावर आपली छाप पाडल्याचे हे परिणाम आहेत. तसा कोणी स्थानिक नेता आज तरी युती पक्षांमध्ये दिसत नाही. म्हणूनच राज्यातील कॉग्रेस आघाडीला पाणी पाजायचे असेल, तर स्थानिक नेता वा चेहरा पुढे करण्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेला युतीने शरण जाणे लाभदायक ठरू शकेल.

   मोदींना शरण जाणे म्हणजे पुर्वीच्या काळात जसे कॉग्रेसमध्ये इंदिराजी निश्चित करतील, तोच मुख्यमंत्री असे धोरण असायचे, त्याचे अनुकरण करणे होय. ज्याच्या शब्दावर मतदार मते देतो, त्याच्या हाती राज्याच्या नेतृत्वाचा विषय आज महायुतीने सोपवला, तर नुसते बहूमत नव्हेतर ऐतिहासिक बहूमत महाराष्ट्रामध्ये युतीला मिळू शकेल. इंदिराजींच्या कालखंडात कॉग्रेसला कधीच मुख्यमंत्री आधीपासून धोषित करावा लागत नव्हता. तरीही दोनशेहून अधिक आमदार सहज निवडून यायचे आज नेमकी तशीच स्थिती युतीच्या बाबतीत आहे. पण युती हा एकजीव पक्ष नाही ती चारपाच पक्षांची एक आघाडी आहे. पण त्यांना मोदींची फ़ौज समजून मतदाराने अफ़ाट प्रतिसाद दिलेला आहे. सहाजिकच त्याचीच. पुनरावृत्ती करायची असेल तर त्याच वाटेने महायुतीला विधानसभेला सामोरे जावे लागेल. जर मोदींसारखे प्रचंड व्यक्तीमत्व मतदारासमोर आश्वासक म्हणून उभे राहिले, तरच राज्यातील कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचे उरलेसुरले बुरूज ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. तिथे मग मतदार आमदार निवडणार नाही, तर मोदींचा खास प्रतिनिधी इतकेच आश्वासन पुरेसे असेल. ज्याच्यासमोर मग मनसे, राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसची धुळधाण नुकतीच उडाली, तसेच निकाल लागू शकतील. आजच्या मतमोजणीतच त्याची साक्ष मिळू शकते. नुकत्याच झालेल्या मतमोजणीत युतीचे उमेदवार २८८ पैकी अडीचशे जागी आघाडीवर होते. तेच कायम ठेवायचे असेल, तर मोदी हेच औषध आहे. मोदी हेच आपले निर्विवाद नेता आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री ठरवतील, असे घोषित करून महायुती कामाला लागली, तर अधिक जागा मागत बसायची कुणाला गरज नाही. त्यापेक्षा वाट्याला येतील तितक्या जागांमधून अधिक जागा जिंकणे शक्य होणार आहे. हाच मतप्रवाह कायम ठेवण्यात युतीने यश मिळवले, तर किमान दोनशे जागी युतीचे उमेदवार विधानसभा जिंकू शकतील.

   विधानसभा जिंकण्यासाठी युती पक्षांना कुठले ठराविक मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. लोक राज्यातल्या अनागोंदीला पुरते कंटाळलेले आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षाच्या तावडीतून सुटायला मराठी जनता उतावळी आहे. पण त्याचा अर्थ आगीतून सुटून फ़ोफ़ाट्यात पडायला जनता उत्साही नाही. तिला जनताभिमुख काम करणारे सरकार व सत्ताधारी हवे आहेत. पंधरा वर्षे सत्तेपासून दुर राहिल्याने मंत्रीपदाला हपापलेले नेते वा सत्ताधीश नको आहेत, याचाही विसर पडता कामा नये. तशी जबाबदार प्रतिमा असलेला कोणी नेता राज्यात नाही. त्याचप्रमाणे विविध कारणास्तव अन्य युती नेत्यांचीही तशी उजळ प्रतिमा जनमानसात नाही. म्हणूनच येत्या चार महिन्यात मोदींना पुढे करून युतीने विनाविलंब जागावाटप वादात न पडता करून घेतले आणि कामाला सुरूवात केली, तर इतिहास घडवता येईल. आपले संख्याबळ अधिक असताना भाजपाने बिहारमध्ये नितीशना नेतृत्वाची संधी दिली होती आणि लालूंना जमीनदोस्त केले, त्याची पुनरावृत्ती इथे महाराष्ट्रात होऊ शकते. त्यासाठी आतापासून नवखा चेहरा समोर आणायचा उतावळेपणा कामी येणार नाही. त्यापेक्षा मोदींच्याच प्रतिमेचा लाभ उठवणे अधिक सोपे व सोयीचे ठरणार आहे. मात्र बाजारात तुरी म्हणतात तसे उद्याच्या सत्तेसाठी आतापासूनच हमरातुमरी सुरू झाली; तर गेल्या तीन विधानसभांच्या निकालांचीच पुनरावृत्ती होणेही अशक्य नाही. यावेळच्या निवडणूकीला महाराष्ट्रामध्ये कुठलाच विषय महत्वाचा नाही, इतका अराजक व अनागोंदी भ्रष्टाचार हाच विषय आहे. म्हणूनच आज त्याच्यावरचा रामबाण उपाय म्हणून देशभर स्विकारला गेलेला पर्याय युतीने निमूट मानला, तर मोठे यश त्यांची प्रतिक्षा करते आहे. उलट जागावाटप वा अन्य कुठली खुसपटे काढत सेना व भाजपा बसले; तर लोकसभेतील अर्धे यश त्यांना टिकवता येणार नाही, याचीही खात्री बाळगायला हरकत नाही. इथेही मोदींना पर्याय नाही.

सोमवार, २६ मे, २०१४

निवडणूकीतली ‘संघ’शक्ती


  दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीची तयारी राष्ट्रपती भवनात सुरू असताना कॉग्रेस पक्षात अंतर्गत धुसफ़ुस सुरू झाली होती. वास्तविक अशी मते नेत्यांनी जाहिरपणे व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी दोन दिवस आधीच पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. सोळाव्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची इतकी दाणादाण का उडाली; त्याचा आढावा घेण्य़ासाठीच ती बैठक योजलेली होती. त्यात पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अपयशाची जबाबदारी घेऊन राजिनामेही दिलेले होते. पण तिथे झाडून सगळे ज्येष्ठ पक्षनेते निमूट बसले आणि पक्षाच्या पराभवाची मिमांसा करण्यापेक्षा सोनिया व राहुल हेच कसे पक्षाचे भाग्यविधाते आहेत, त्याची प्रवचने करीत बसले. मग ज्यांच्या नेतृत्वाखाली किंवा ज्यांच्या धोरणांनी अपयश आले; त्याची मिमांसा होणार तरी कशी? पण एकदा तो नेतृत्वावर विश्वास व निष्ठा व्यक्त करण्याचा उपचार पार पडल्यावर; बहुतेक नेत्यांची बुद्धी ठिकाणावर येऊ लागली आहे. त्यातून मग थोडेफ़ार सत्य बोलण्याचे धाडस त्यांच्यात येऊ लागले आहे. त्यापैकीच एक कॉग्रेसनेते व माजी केंद्रीयमंत्री विरप्पा मोईली यांनी पक्षाच्या पराभवाची सहा कारणे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केली. त्यातले शेवटचे कारण धक्कादायक आहे. भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील प्रभारी अमित शहा यांना थोपवण्यात कॉग्रेस अपयशी ठरली, असे त्यांचे मत आहे. ही मोठी गंमतच झाली. अमित शहा हे उत्तर प्रदेशातील मतदार नाहीत की भाजपानेतही नाहीत. मग त्यांना थोपवायचे म्हणजे कॉग्रेस पक्षाने काय करायला हवे होते? 

   अर्थात अमित शहांना रोखण्याचा प्रयास झाला नाही, असे म्हणण्यात तथ्य नाही. भाजपाच्या अध्यक्षपदी राजनाथ सिंह यांची निवड झाल्यावर त्यांनी जी कार्यकारीणी जाहिर केली, त्यात अमित शहांना महासचिव नेमण्यात आले होते. तेव्हाच त्यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून घोषित केले होते. मग त्यावर कॉग्रेसने काय करायला हवे होते? निवडणूकीची तयारी सुरू झाल्यावर कॉग्रेसनेही उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून मधूसुदन मिस्त्री यांची तात्काळ नेमणूक केलेली होती. कारण त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीत पक्षाला सत्तेवर आणून दाखवले होते. मिस्त्री हे राहुल गांधींचे विश्वासू नेते आणि त्यांनी कर्नाटकात भाजपाचा दारूण पराभव करण्याची कुशल व्युहरचना यशस्वी केलेली होती. म्हणजेच अमित शहांना थोपवण्यात कमी पडल्याची तक्रार कितपत खरी मानायची? आपली सर्व बुद्धी व ताकद कॉग्रेसने अमित शहांना रोखण्यातच तर लावलेली होती. अमित शहांना स्नुपगेट वा इशरत प्रकरणात गुंतवण्यापासून त्यांनी अयोध्येला भेट दिली म्हणजे हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे आणला याचा गवगवा करण्यासाठी कॉग्रेसचे तमाम नेते प्रवक्ते अहोरात्र झुंजत होते. शिवाय सरकारी पातळीवर शहांना आरोपपत्रात गुंतवण्याचेही बेत चालूच होते की. मग आणखी काय करायला हवे होते, असे मोईलींना वाटते? आणि अमित शहांना रोखून काय होणार होते? त्यांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन जादूची कांडी फ़िरवली नव्हती. भाजपाची तिथली मरगळ आलेली पक्ष संघटना नव्याने उभी करून लढायला सज्ज करण्यात अमित शहा गर्क झाले होते. त्यासाठी त्यांनी मायावती मुलायम यांच्यासह कॉग्रेस पक्षाची यंत्रणा वा संघटना खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न अजिबात केले नव्हते. दुसर्‍या कोणाला पाडण्यापेक्षा आपल्या पक्षाचे उमेदवार असतील, त्यांना अधिकाधिक मतांनी निवडून आणायचे प्रयास त्यांनी आरंभले होते. त्यांना थोपवायचे म्हणजे काय? 

   शहांना रोखणे म्हणजे भाजपाचे पंख छाटणे असू शकत नाही. शहा जितकी प्रभावी यंत्रणा उभी करतील, त्यापेक्षा अधिक बलवान संघटना उभी करून आपल्या पक्षाच्या यशाला हातभार लावण्याने शहांच्या यशाला लगाम लावता आला असता. पण त्याचा विचारच झाला नाही. कर्नाटकात विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने आत्महत्या केली होती. तिची गंमत बघत बसलेल्या मधूसुदन मिस्त्री यांना त्या यशाचे मानकरी ठरवणेच मुर्खपणा होता. मग त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात झाली. फ़रक इतकाच होता, की इथे भाजपा दुबळाच होता आणि त्याची नव्याने उभारणी करण्यात शहा गुंतले होते. त्यांच्या मागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली संपुर्ण ताकद उभी केलेली होती. तिचा वापर करून शहांनी तालुका जिल्हा व गावापर्यंतची पक्ष संघटना नव्याने उभारली. त्यातून मतदानाची टक्केवारी वाढवून इतरांना मागे टाकण्याचा सकारात्मक डाव खेळला होता. मतदारसंघ नव्हेतर मतदान केंद्राच्या पातळीवर संघटना नेऊन मतदानातच वाढ करून घ्यायची आणि आपल्या हितचिंतक पाठीराख्या मतदाराला तिथपर्यंत आणून विजयाचा पल्ला गाठायचा डाव टाकला होता. आणि तो डाव केवळ उत्तर प्रदेशपुरता नव्हता. जिथे म्हणून भाजपाची संघटनात्मक शक्ती होती, त्या राज्य व जिल्हा पातळीवर याच रितीने काम झालेले चाललेले होते. त्याची परिणीती विक्रमी मतदानात झाली. साडेआठ टक्के मागल्या वेळेपेक्षा मतदान वाढले. त्यातली वाढलेली मते अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत. साधारण चौदा कोटी मतदान वाढले. त्याचे श्रेय अनेकांनी आयोगाचे प्रयत्न वा माध्यमांना दिले. पण वास्तवात संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बुथ पातळीवर आयोजन केल्यानेच मतदानात इतकी प्रचंड वाढ झाली. चौदा कोटी मते वाढली, त्यातली किमान नऊ कोटी भाजपाच्या पारड्यात पडली आहेत. तिथेच सगळे चक्र फ़िरले आहे. जुने नवे आकडे तपासले व अभ्यासले, तर गेल्या वेळेपेक्षा यावेळी कॉग्रेसला मिळालेल्या मतांमध्ये फ़ारशी तुट आलेली नाही, हे लक्षात येईल. साधारण अकरा कोटीपेक्षा मागल्यावेळी कॉग्रेस पक्षाला थोडी मते अधिक होती. यावेळी त्यात एकच कोटी घट झाली आहे. पण दुसरीकडे भाजपाचे आकडे आहेत. 

   मागल्या वेळी भाजपाला आठ कोटीच्या आसपास मते होती. यावेळी त्यात नऊ कोटीची भर पडली आहे. म्हणजेच टक्केवारी बघितली तर बारा टक्के वाढ दिसते आणि आकडे बघितले, तर दुप्पट वाढ दिसते. हेच आकडे दिशाभूल करीत असतात. पाच वर्षात मतदारसंख्या वाढली, तसेच मतदानाचे प्रमाण वाढले. पण वाढलेल्या मतांचा व टक्केवारीचा मोठा हिस्सा आपल्याच झोळीत जावा, अशी रणनिती ज्यांनी यशस्वीरित्या राबवली, त्यांना त्याचा मोठा घसघशीत लाभ मिळू शकला. यावेळी विक्रमी मतदान झाले, तेव्हाच कॉग्रेसचा पराभव निश्चित झाला होता. तो बिहार व उत्तर प्रदेशात झाला, तरच सत्तेपर्यंत मजल मारता येईल याची खुणगाठ अमित शहा व भाजपाच्या नेत्यांनी बांधली होती. म्हणूनच सर्वांना गाफ़ील ठेवून इतके मोठे यश मिळू शकले. १९९८ सालात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणूकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशात ५७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापलिकडे मोदी जाऊ शकत नाहीत याची प्रत्येकाला खात्री होती. पण मते वाढवली, टक्केवारी वाढवली तर संपुर्ण उत्तरप्रदेश बिहार पादाक्रांत करता येऊ शकेल, याची शहांना खात्री होती. ५० टक्क्यांच्या आसपास होणार्‍या मतदानात १५-२० टक्के वाढ केल्यास त्यातली बहुतांश मते आपल्याच पारड्यात पडून विजयाची त्सुनामी आणता येईल हे गणित होते. तेच आखले राबवले आणि तडीस नेले आहे. त्यातून मग वाजपेयी युगापेक्षा पुढला पल्ला गाठला गेला. त्याचे कारण त्यावेळी इतक्या हिशोबी पद्धतीने मतदान वाढवण्याची रणनिती राबवलेली नव्हती. पण ती राबवून यश मिळवण्याची क्षमता उत्तर प्रदेशच्या संघटनेत होती. गरज होती केवळ त्या मरगळलेल्या संघटनेला संजीवनी देण्याची. शहा यांनी नेमके तेच काम आठ महिने तिथे ठाण मांडून हाती घेतले होते. शहा यांच्यापाशी कितीही व्यवस्थापकीय चतुराई असली, तरी संघटनात्मक बळाशिवाय त्यांना इतका मोठा पल्ला मारता आला नसता. त्यामुळेच त्यांना थोपवायला मधूसुदन मिस्त्री पुरेसे नव्हते. दोघे तुल्यबळ असून भागणार नव्हते. मिस्त्री यांच्या हाताशी उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस कार्यकर्त्यांची संघटना नव्हती की पाठबळ नव्हते. तिथेच मोठा फ़रक पडतो. 

   भाजपाची निवडणूक प्रचार मोहिम बघितली वा अभ्यासली तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की आखणी दोन पातळीवर होती आणि तशीचा तशी राबवली गेली. एका बाजूला भाजपाकडे मोदींसारखा लोकप्रिय आकर्षक नेता व वक्ता उपलब्ध होता. त्याने सगळी प्रचाराची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली होती आणि अथकपणे शेकडो सभात भाषणे करून ती पार पाडली. पण गर्दी खेचणारा व लोकांना आवडणार नेता असून भागत नाही, त्याने खेचली त्या गर्दीला आपल्या हक्काच्या मतदारात रुपांतरीत करून घेण्य़ाची प्रक्रिया निर्णायक असते. नेत्याने जमवलेली वा त्याच्यासाठी जमलेली गर्दी असते; तिला कायकर्ता, पाठीराखा वा हितचिंतक बनवून पक्षाची ताकद वाढवणे हे संघटनात्मक काम आहे. त्यासाठी तितके हुशार चतुर कार्यकर्ते त्या गर्दीत पेरावे लागतात. ती यंत्रणा संघापाशी होती आणि तितकेच काम भाजपा व संघाच्या कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडले, अमित शहा किंवा विविध राज्यातले भाजपाचे प्रभारी नेते अशा गर्दीला मतदार वा हितचिंतकाच्या रुपात बदलण्याचे काम अहोरात्र करीत होते. तिथेच मोठी बाजी मारली गेली. इतर पक्ष वा विरोधक काय करतात, त्यात हे कार्यकर्ते गुंतून पडलेले नव्हते. दुसर्‍या कुणावर कुरघोडी करणे, यापेक्षा आपल्या उमेदवाराला जिंकण्यास हातभार लावणे, यात गर्क राहिलेल्या लोकांनी हे अभूतपुर्व यश साकार केले आहे. म्हणूनच बहूमत स्पष्ट झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचलेल्या मोदींनी आभार मानले ते पाच पिढ्या राबलेल्या कार्यकर्त्यांचे. जेव्हा जनसंघ म्हणून या वैचारिक राजकारणाला आरंभ झाला, तेव्हापासून अनेक परिवाराच्या तीनचार पिढ्यांनी पक्षाच्या उभारणीसाठी निरपेक्ष वृत्तीने जे कष्ट उपसले त्याला आलेले हे फ़ळ आहे, असे मोदी म्हणतात, त्याचा गर्भितार्थ समजून घेतला पाहिजे. इतके कष्ट उपसल्यावर त्या नेत्याने श्रेय स्वत:कडे घेतले नाही, आपल्या लोकप्रियतेचा गर्व दाखवला नाही. अमित शहासारख्या मेहनती सहकार्‍यालाही श्रेय दिले नाही. श्रेय दिले ते अनामिक लक्षावधी कार्यकर्त्याला हितचिंतकाला. ज्यांना त्यामागची धारणा वा भावना कळणार नाही, त्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्यावहिल्या बिगर कॉग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या बहुमताच्या यशाचे विश्लेषण करता येणार नाही. 

   असे शहाणे मग धृवीकरण वा धार्मिक उन्माद, असली मिमांसा करीत असतात. शहा यांनी उत्तर भारतात जातीय समिकरणे जुळवली वा धार्मिक उन्माद तेढ उभी करून मतविभागणी केली, अशी मिमांसा स्वत:ची फ़सवणूक आहे. कारण ती खरी नाही. जनमानसात जी चिड या युपीए सरकार विरोधात होती, तिला मोदींनी आपली शक्ती बनवले. पण तेवढ्याने सत्तांतर होऊ शकले नसते. आपण विश्वासार्ह पर्याय देऊ शकतो, असे जनतेला पटवून देण्यात मोदी यशस्वी ठरले. त्याने लोक मोदींकडे आकर्षीत झाले, त्यांना भाजपाशी जोडून घेणारी यंत्रणा सज्ज होती. म्हणून हा चमत्कार घडला आहे. पण तो वास्तवात चमत्कार नसून कष्टाने मेहनतीने मिळवलेले यश आहे. त्याची मिमांसा व आपल्या अपयशाची चिकित्सा कॉग्रेस पक्षाला करावी लागेल. मग त्या पक्षाने असो किंवा अन्य अभ्यासकांनी असो, वास्तवाच्याच आधारावर ही चिकित्सा करायला हवी. वास्तव असे आहे की आजही कॉग्रेस संपलेली नाही, किंवा लोकांनी तिला नाकारलेले नाही. तिच्या मतदारांमध्ये लढायचा उत्साह राहुल गांधी निर्माण करू शकले नाहीत. उलट मोदींच्या आक्रमक नेतृत्वाने ती चालना पक्षाला दिली, कार्यकर्त्याला दिली आणि नाराज चिडलेला मतदार भाजपाच्या जवळ येत गेला. यातला आकड्यांचा खेळही समजून घेण्यासारखा आहे. मोदींनी आखाड्यात उडी घेतल्यापासून मिशन २७२+ अशी भाषा अगत्याने वापरली होती. पण दक्षिण व पुर्व भारतात भाजपा औषधालाही नाही; अशी हेटाळणी होत राहिली. ती करणार्‍यांनी आकडे कधी तपासले नव्हते. मागल्या आठ निवडणूका भाजपा लढला, त्यात त्याने कधी ना कधी जिंकलेल्या जागा २६० पेक्षा अधिक होत्या. खेरीज दुसर्‍या तिसर्‍या क्रमांकावर येणार्‍या जागाही शंभरापेक्षा जास्त होत्या. म्हणजेच पावणे चारशेहून अधिक जागी भाजपा स्वबळावर लढत देण्याच्या स्थितीत होता. किंबहूना कॉग्रेस तितक्याही जागी लढण्याच्या स्थितीत आज उरलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे भाजपाची जी देशभरची मते आहेत, ती याच साडेतीनशे पावणे चारशे जागी केंद्रीत झालेली असल्याने परिणामकारक ठरू शकतात. उलट कॉग्रेसची मते देशभर विखुरलेली असल्याने मतदारसंघांच्या विभागणीत विकेंद्रित होऊन जातात. तिसरी बाब म्हणजे भाजपाकडे यावेळी देशातील सर्वात लोकप्रिय व लोकांमध्ये आशा निर्माण करणारा नेता होता. तिथेच यावेळी पहिल्यापासून भाजपाचे पारडे जड होते. 

   अशा बारीकसारीक गोष्टी व तपशीलाचा अभ्यास करून भाजपा मैदानात उतरला होता. त्याचवेळी मोदींवर दंगलीचे आरोप करून मुस्लिमात भयगंड उभा करून विरोधक झोड उठवणार, हे भाजपाचे गृहीत होते. पण त्याच्यापलिकडे विरोधकांच्या हाती कुठले नवे हत्यार नाही, याचीही जाणिव भाजपाला होती. उलट मोदी आपल्या स्वभावानुसार कुठल्यावेळी कुठले हत्यार उपसतील वा अस्त्र सोडतील, याबद्दल विरोधक संपुर्णपण अनभिज्ञ होते. म्हणूनच ही निवडणूक वा त्यातली प्रचाराची लढाईच विषम वा असमतोल होती. त्यात पहिल्या दिवसापासून मोदी व भाजपाचे पारडे जड होते. त्याची धाकधुक विरोधकांच्या मनात असली, तरी मतदानवाढीचे सर्वात भेदक हत्यार मोदी व संघाने वापरात आणलेले असल्याचा थांग विरोधकांना लागलेला नव्हता. तिथेच मोदींनी पहिली बाजी मारलेली होती. मतदानाची पहिली मोठी फ़ेरी १० एप्रिल रोजी पार पडली आणि मतदानाची टक्केवारी ६० टक्क्याच्या पुढे गेल्याचे आढळून आले. त्याचीच पुनरावृत्ती दुसर्‍या व तिसर्‍या फ़ेरीत झाल्यावर चित्र स्पष्ट होऊन गेले होते. आपली रणनिती यशस्वी ठरत असल्याचे संकेत मोदींच्या नंतरच्या भाषणातूनच मिळत होते. मात्र ज्यांना लाटेच्या निवडणूका माहितच नाहीत वा त्याची व्याप्ती ठाऊक नाही, अशा विश्लेषकांना त्याचा अंदाजही लागला नाही. मग त्यांच्याच सुचनानुसार चालणार्‍या कॉग्रेस वा सेक्युलर पक्षाचा धुव्वा उडण्यास पर्याय नव्हता. उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये नितीश, लालू, मायावती, मुलायम यांच्यासह इतरांची धुळधाण त्यामुळेच उडाली. मोदींच्या लोकप्रियतेवर मुस्लिम भयगंडाचा जुनाच डाव खेळणार्‍यांनी मुस्लिम व्होटबॅन्क पुरती दिवाळखोरीत नेऊन टाकली. 

   आता लोकसभा निकाल लागलेले आहेत आणि निदान पुढली पाच वर्षे स्वत:चे बहूमत असल्याने भाजपा वा मोदींना कुठली अडचण उरलेली नाही. मग सेक्युलर पक्षांसाठी कोणता पर्याय आहे? त्यांना मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; तो एकजूटीने विरोधात उभे रहाणे. म्हणजेच भाजपाविरोधी मतविभागणी टाळून विजय मिळवणे. त्यातली मोठी अडचण म्हणजे ह्या पक्षांचे नेते व त्यांचे अहंकार त्यांना एकत्र येऊ देणार नाहीत किंवा एकत्र नांदू देणार नाहीत. आणि समजा त्यावरही मात करून त्यांनी एकत्र याय़चे ठरवले, तरी त्यांच्यापाशी सकारात्मक असा कुठलाही कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच मोदी वा भाजपा विरोधात अशा उर्वरीत पक्षांची जितकी एकजूट होत जाईल, तितकेचे लोकमत भाजपाच्या बाजूनेही केंद्रीत होत जाणार आहे. गुजरात त्याचे उदाहरण आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती शहा-मोदींनी बिहार उत्तरप्रदेशात करून दाखवली आहे. जिथे म्हणून संघ वा भाजपाचा पाया मजबूत होता, तिथे त्यांच्या विरोधात जितके बोलले गेले; त्याचे उत्तर मतदाराने मतांच्या केंद्रीकरणाने दिले आहे. गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात भाजपाने अर्धी मते घेतली. पण उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये चाळीस टक्केहून अधिक मते भाजपाच्या पारड्यात आली आहेत. भारतीय मतदार आता नकारात्मक राजकारण नको असा संकेत देतो आहे. कुणाला पाडायचे रोखायचे राजकारण त्याला नको आहे. त्याला विकास व प्रगतीकडे घेऊन जाणारे राजकारण, नेता व पक्ष हवा आहे. भाजपाला बहूमत देऊन तोच इशारा जनतेने दिलेला आहे. समझनेवालेको इशारा काफ़ी होता है, म्हणतात ना?

शनिवार, २४ मे, २०१४

नरेंद्र मोदी नावाचा अपवाद

 आता मोदी जिंकले आहेत आणि त्यांच्याच प्रभावाने भाजपाने अभूतपुर्व यश संपादन केले आहे. व्हायचे ते होऊन गेल्यावर त्याची मिमांसा अनेकप्रकारे होऊ शकते. पण जेव्हा तशी शक्यताच इथल्या राजकीय पंडीतांना वाटत नव्हती आणि तशा शक्यतेची केवळ टिंगलच केली जायची; तेव्हा मोदींमुळे भाजपा इतके मोठे यश कसे मिळवू शकेल, याची मिमांसा करायचे धाडस मी अनेक लेखातून केलेले होते. तेव्हा ‘पोलिटीकली इनकरेक्ट’ मत व्यक्त करण्याचे धाडस ही मला खरी पत्रकारिता वाटली होती. आजही अनेक पंडीतांना मोदींच्या विजयाचे नेमके विश्लेषण करणे अशक्य झाले आहे, कारण झाले तेच त्यांच्या बुद्धीला पटवून घेणे अवघड होऊन बसले आहे. तेव्हा मी शक्यता व्यक्त करताना माझ्यापाशी दिव्यदृष्टी वगैरे काहीही नव्हते. अनुभव, भूतकाळाचे व वर्तमानाचे वास्तव यांची सांगड घालण्याची विवेकबुद्धी तेवढी शाबुत होती. म्हणून उलगडणार्‍या भविष्याच्या वा घडणार्‍या इतिहासाचे नेमके वर्णन करू शकलो. आज कॉग्रेसच्या पराभवाचे वाली कोण, अशी चर्चा करणार्‍यांना सोनिया, राहुलवर खापर फ़ोडायचे आहे. पण ते फ़ोडताना दोष कुठले द्यायचे, त्याचाच पत्ता नाही. कारण आता पंतप्रधान पदापर्यंत झेप घेतलेल्या मोदींचे कौतुक सगळेच करणार आहेत. पण सवाल एका व्यक्तीच्या यशाचा नसून त्याच्या हातून या खंडप्राय देशाच्या भवितव्याचे स्वप्न साकार होण्याचा आहे. सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या आशाआकांक्षाच्या पुर्तीचा विषय मोठा आहे. मोदींच्या नुसत्या कौतुकाने ते उद्दीष्ट साध्य होईल असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्यासाठी त्यांच्या पुढील वाटचालीत कुठल्या गोष्टी देशासाठी उपकारक असतील व कुठल्या अडचणी त्यांना येऊ शकतील, त्याचा उहापोह आवश्यक आहे.

   पहिली बाब अशी की देशात जे सत्तांतर घडले आहे त्यासाठी मोदींनी अथक प्रयास केले, हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. पण तेच सत्तांतर सामान्य नागरिकाने घडवले आहे. त्याला कुणाचा चेहरा आवडत नव्हता किंवा कुणाची धोरणे नावडत होती, इतक्यापुरते हे सत्तांतर मर्यादित नाही. विविध कारणासाठी कॉग्रेस, युपीए वा मनमोहन, सोनिया व राहुल यांच्या विरोधातला हा कौल नाही. म्हणूनच तो कौल मोदींना सर्वोच्चपदी बसलेले बघण्यासाठी दिलेला कौल नाही. जनतेने आपल्या आशा व आकांक्षांना मोदी जाणतात, याच जाणिवेतून दिलेला हा कौल आहे. म्हणजेच मोदी हे सत्तांतराचे प्रतिक भासवले जाते आहे, त्यात तथ्य नाही. जनतेने त्यांच्याकडून राष्ट्रीय सामाजिक जीवनात मोठेच स्थित्यंतर व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगून दिलेला हा कौल आहे. म्हणजेच त्यांना मतदान करणार्‍या निदान कोट्यवधी मतदाराने त्यांच्याकडे स्थित्यंतराची अपेक्षा बाळगली आहे. ती पुर्ण करण्यात मोदी कितपत मजल मारतात, ह्याची आता चर्चा आवश्यक आहे. आधीच्या सत्ताधार्‍यांचे दोष मोदी ठळकपणे दाखवत होते आणि त्याच दोषांमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात ग्रासलेपणा आलेला होता. त्यातून जनतेला मुक्ती हवी होती. त्यासाठी मोदींनी काय करावे, किंवा ते काय करू शकतात, त्याचे महत्व अधिक आहे. त्याची प्रचिती नजीकच्या काळात येईलच. पण त्याविषयी काय काय भाकिते करता येतील? मोदी खरेच जनतेच्या अपेक्षांना लायक ठरून दाखवू शकतील काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर त्याचे पुरावे कोणते?

   निकालानंतर सगळेच विजयाचे श्रेय मोदींना देत आहेत आणि त्या विजयाची वर्णने मोदीलाट अशी होत आहे. पण विजयाच्या पहिल्या क्षणापासून विजयाचे सर्व श्रेय मोदींनी पक्षाचे कार्यकर्ते व अनेक पिढ्या पक्षासाठी राबलेल्या सर्वांच्या झोळीत टाकण्याचा विवेक दाखवला आहे. तिथेच त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागते. सांघिक खेळात वा प्रयत्नात विजय मिळवल्यानंतर त्याचे पारितोषिक घ्यायला संघनायक पुढे जातो, पण यश त्याचे एकट्याचे नसते संघातल्या तमाम लोकांचे असते. त्याची जाणिव त्याच्या शब्दातून व कृतीतून दिसावी लागते. मोदींनी त्याची चुणूक दाखवली आहे. एकीकडे पक्षाच्या यशाचे श्रेय कार्यकर्त्याला देताना, मत नाकारणार्‍या उर्वरीत जनतेलाही आपल्या विजयात सामील करून घेण्य़ाचा समंजसपणा त्यांनी विनाविलंब प्रकट केला आहे. प्रचारात प्रतिस्पर्ध्यांवर कडवी टिका केल्यावर निकाल आले आणि मोदींची भाषा एकदम बदलली आहे. आजवरच्या सत्ताधीशांनी काहीच केले नाही, असे आपण म्हणत नाही. प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीने, शक्तीने व कृतीने देशासाठी प्रयत्न केले; असे मोदी म्हणाले. अगदी गुजरातचा निरोप घेताना त्यांनी गुजरात मॉडेलचे श्रेय विरोधी पक्ष व सरकारी कर्मचार्‍यांना देण्य़ात कंजूषी केली नाही. देशाच्या सर्वमान्य नेतृत्व करण्यातली ही पहिली पायरी आहे. विजयाच्या अत्युच्च शिखरावर असताना उद्दामपणा, उद्धटपणा व यशाची मस्ती डोक्यात जाऊ न देण्य़ाचा संयम त्यांनी तात्काळ प्रदर्शित केला आहे. ज्याच्यावर सर्वांना सोबत घेऊन न जाणारा नेता, अशी टिका अनेक वर्षे होत राहिली त्यानेच इतके मोठे यश मिळवल्यावर टिकेकडे पाठ फ़िरवून विरोधकांनाही देशकल्याणासाठी सोबत घेण्याची भूमिका मांडावी, यातून भविष्यातल्या वाटचालीची लक्षणे शोधता येतात.

   हा नरेंद्र मोदी वा त्याच्यातला अजब माणुस ओळखता आला, तरच त्याची खेळी, चाल, राजकारण वा धोरणांचा कयास बांधता येऊ शकेल. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी यांच्यापाशी जबरदस्त इच्छाशक्ती आहे. नैराश्य त्यांच्या जवळपास फ़िरकत नाही. कितीही प्रतिकुल परिस्थितीत आशेचा किरण शोधण्याची दुर्दम्य सकारात्मकता आहे. त्यांच्या हाडीमाशी खिळलेला कार्यकर्ता मोदींच्या व्यक्तीमत्वाचे वास्तविक स्वरूप आहे. सत्ता, अधिकारपदे वा अन्य कुठल्याही सुविधा साधनांपेक्षा त्यांना स्वत:मध्ये सामावलेला कार्यकर्ता अधिक प्रभावी वाटतो. त्यांनी अंगावर जबाबदार्‍या येऊन पडल्या, तसे आपल्यतले नेतृत्वगुण विकसित केले. पण कार्यकर्त्याचा स्वभाव मात्र त्यांना सोडून गेला नाही, की मोदींना त्यातून आपली सुटका करून घेता आली नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी हा अपवाद आहे. त्याची तुलना आपण कुठल्याही अन्य राजकीय नेत्याशी करू शकत नाही. जशी ती संघातल्या अन्य प्रचारक स्वयंसेवकाशी होऊ शकत नाही, तशी त्यांची तुलना कुठल्याही पक्षातल्या अव्वल राजकीय नेत्याशीही होऊ शकत नाही. कारण कार्यकर्ता, नेता, स्वयंसेवक, आयोजक अशा अनेक छटांनी हे व्यक्तीमत्व साकारलेले आहे. जी छटा तुम्हाला ठराविक प्रसंगात दिसते, तसे मोदी तुम्हाला भासतात. पण प्रसंग बदलला, मग त्यांच्यातल्या भलत्याच व्यक्तीमत्वाची छटा आपल्या अनुभवास येते. मग आधीचा मोदी व नंतरचा मोदी अशी तुलना करताना आपली तारांबळ होऊन जाते. तो मोदींचा गुन्हा नसून आपला दृष्टीदोष आहे. गतवर्षी दिल्लीत पंतप्रधानांनी आमंत्रित केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेला उपस्थित राहिलेले मोदी, उत्तराखंडात त्सुनामी आल्यावर एखाद्या संघ स्वयंसेवकाप्रमाणे तिकडे धावले होते. तेव्हा आपण आता एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, याचेही भान त्यांना रोखू शकले नव्हते. अर्थात त्यांनी उपलब्ध असलेल्या गुजरातच्या शासकीय यंत्रणेचा वापर त्यात करून घेतला. इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे शासकीय निर्णय घेऊन त्यापासून स्वत:ला अलिप्त केले नव्हते.

   तेव्हा कॉग्रेसच्या अनेक नेत्यासह माध्यमातल्या काही मोजक्या मंडळींनी ‘राम्बो’ अशा शब्दात मोदींची टवाळी केली होती. ज्या संकटात हिमाचलचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग अडकून पडले असताना पर्यटकांच्या आधी स्वत:सकट आपल्या कुटुंबाची सुटका करून घेण्यास अधिकार वापरत होते. तिथेच सुखरूप जागी असलेला गुजरातचा मुख्यमंत्री संकटस्थानी आपले गुजराती पर्यटक अडकलेत त्यांच्या चिंतेने संकटाच्या खाईत धाव घेत होता. हा भारतीय राजकारणातला विरोधाभास आहे. त्यानेच नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जनतेवर जादू केली आहे. प्रसंग, परिस्थिती, समस्या वा संकट यांचे विवेचन आवश्यकच असते. याखेरीज त्यावर मात करता येत नाही. पण त्यांना जाऊन भिडणेही तितकेच गरजेच असते, तरच त्यावर मात करता येते. तिथेच न थांबता अशा संकट समस्यांच्या अनुभवातून धडा घेऊन भविष्यात अंगावर येऊ शकणार्‍या संकटाची चाहुल घेऊन आधीच त्यावरचे उपाय शोधण्याला नेतृत्वाची कसोटी म्हणता येईल. संकटाला जनता सामोरी जातच असते. पण तिला त्यापासून सुरक्षित राखणे हे सत्तधीशाचे काम नव्हे; तर जबाबदारी असते. लोकांना असाच सत्ताधीश हवा असतो. मोदी सतत आपल्या भाषणातून मला चौकीदार व्हायचे आहे असे सांगत होते, त्याचा इतका साधासरळ अर्थ आहे. जो बुद्धीमंतांना कळला नाही, पण सामान्य जनतेला नेमका उमगला होता. सत्ता उपभोगणारा नव्हे तर सत्ता राबवणारा राज्यकर्ता ही जनतेची अपेक्षा असते. मोदींनी मागल्या बारा वर्षात कार्यकर्त्यापासून राज्यकर्ता होताना त्याचाच आदर्श गुजरातमध्ये सादर केला. ज्याची दुमदुमी देशाच्या कानाकोपर्‍यात गेली. तिचे परिणाम आज दिसत आहेत.

   पण गुजरात एक राज्य होते आणि भारत हा खंडप्राय देश आहे. त्याचा कारभार मुख्यमंत्री असल्याप्रमाणे चालविता येणार नाही, असाही एक आक्षेप आहे. त्यात तथ्य जरूर आहे. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की मोदी हा हार मानणारा नेता नाही. संकटाशी झुंजण्याची जिद्द असलेला व दुर्दम्य इच्छाशक्ती बाळगणारा नेता आहे. या देशातली सव्वाशे कोटी जनता हेच सर्वात मोठे भांडवल किंवा साधनसंपत्ती असल्याचा विश्वास बाळगणार्‍या नेत्याबद्दल म्हणूनच जनतेला अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. आपल्या हाती अधिकार आहे तो वापरण्यासाठी आहे आणि तो वापरताना जनतेच्या हिताला प्राधान्य असायला हवे, याची खुणगाठ मनाशी बांधलेला हा नेता आहे. त्याचवेळी तो मनस्वी कार्यकर्ता आहे. त्यामुळेच आपण देशाचे भाग्यविधाते नसून सव्वासे कोटी भारतीयांचे फ़क्त म्होरके आहोत. त्यामुळेच त्या करोडो लोकांना सोबत घेऊन आपण जगाला थक्क करणारा चमत्कार घडवू शकतो, असा विश्वास मनाशी बाळगून मोदींनी वर्षभरापुर्वी ही लढाई लढली व त्यात यश संपादन केले. मात्र युद्ध संपलेले नाही. खर्‍या लढाया आता पुढेच लढायच्या आहेत आणि त्यात आपले सहकारी, आपला पक्ष पुरेसा नाही, सर्व समाजघटक, सर्व राजकीय विचारधारा व संपुर्ण देशच एकदिलाने एकमुखाने या विकासकार्यात सोबत घेण्याचा मनसुबा त्यांनी व्यक्त केला आहे. इंदिराजींनंतर तीन दशकांनी खर्‍या अर्थाने देशाचा विश्वास संपादन करणारे नेतृत्व देशाच्या नशीबी आलेले आहे. त्याच्यावर टिकेचे आसूड ओढत बसण्याप्रमाणेच त्याचे निरर्थक कौतुक करण्यात वेळ दवडणे, हा कर्मदरिद्रीपणाच असेल. आज पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार्‍या मोदींना येऊ घातलेल्या तमाम जबाबदार्‍या व कर्तव्याचे भान कायम राहो, इतकीच त्यांच्याकडून अपेक्षा. देशभरच्या कोट्यवधी जनतेनेच दिलेल्या शुभेच्छांवर स्वार होऊन इतकी मोठी मजल मारणार्‍याला, या क्षणी व्यक्तीगत शुभेच्छा देण्याची मला गरज वाटत नाही.

शनिवार, १० मे, २०१४

निवडणूकीचे खरे प्रतिस्पर्धी.........अपेक्षा आणि आकांक्षा


   उद्या सोळाव्या लोकसभेसाठी मतदानाची शेवटची फ़ेरी व्हायची आहे. त्यात अवघ्या ४१ जागांसाठी मतदान व्हायचे आहे. या ४१ जागा उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल अशा दोनच राज्यातल्या आहेत. म्हणजेच बाकी सर्वच राज्यातले मतदान एव्हाना संपलेले असून तिथला जनमताचा कौल मतदान यंत्रात बंदिस्त झालेला आहे. त्या ५०२ जागांसाठीचे मतदान आधीच पुर्ण झालेले आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर जवळपास लोकसभेचे स्वरूप निश्चित झालेले आहे. उरलेल्या ४१ जागा त्यात किरकोळ बदल करू शकतील. यावेळी एकूण मतदानाची टक्केवारी बघता विक्रमी मतदान झालेले आहे. यापुर्वी सर्वाधिक मतदानाचा विक्रम १९८४ सालचा आहे. तेव्हा इंदिरा हत्येनंतर दोनच महिन्यात झालेल्या मतदानाने ६४ टक्के इतका विक्रम केला होता. त्याच्यापुर्वी वा नंतर ६० टक्के हा पल्ला सहसा गाठला गेलेला नाही. पण यावेळी आतापर्यंतच्या मतदानानेच तो टक्केवारीचा पल्ला मागे टाकला आहे. ५०२ जागांसाठीचे मतदान ६६.२७ इतके झालेले आहे. त्यात किरकोळ बदल झाला, तरी यावेळची टक्केवारी १९८४ चा विक्रम मागे टाकणार हे नक्की. पण फ़रक इतकाच आहे, की १९८४ सालात जसे हत्याकांडाने जनमानस विचलीत होते तशी परिस्थिती नसताना, इतके विक्रमी मतदान कशाला व्हावे? लोकांनी मतदानासाठी इतका उत्साह कशाला दाखवावा आणि त्यातून मतदार काय करू इच्छितो? त्याचा उहापोह सातत्याने चालू आहे. तसे बघितल्यास गेले वर्षभर तरी लोकसभा निवडणूकीचे पडघम वाजतच होते. त्यात बर्‍याच गोष्टींचा उहापोह होऊन गेला आहे. पण कोणी विक्रमी मतदानाची अपेक्षाही व्यक्त केलेली नव्हती. किंवा कुठल्या पक्षाच्या बाजूने वा विरुद्ध लोकमत जात असल्याचे मतही व्यक्त केलेले नव्हते. म्हणूनच ही निवडणूक व त्यानिमित्ताने झालेला उहापोह; प्रबोधन करणारा असण्यापेक्षा बुचकळ्यात टाकणारा झाला आहे. ही संपुर्ण निवडणूक गुजरातचे मुख्यमंत्री व भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, या एकाच व्यक्तीमत्वाच्या भोवताली घुटमळत राहिली हे कोणी नाकारू शकत नाही.

   पहिला सवाल आहे तो दिल्लीच्या राजकारणात नसलेल्या एका नेत्याच्या भोवती देशाचे राजकारण कशाला फ़िरावे? दुसरा प्रश्न असा आहे, की बाकीचे पक्ष व नेते जनतेला अनेक आमिषे दाखवत असताना, मोदींनी कुठलेही आमिष वा लालूच जनतेला दाखवलेली नाही. तिसरी बाब अशी, की मोदींच्या विरोधक व स्वपक्षीयांनीही त्यांच्या मार्गात अडथळे आणलेले होते. इतके सर्व असताना त्यांची लोकप्रियता वाढून त्यांना जनतेचा इतका अपुर्व प्रतिसाद कशाला मिळावा? या अनेक प्रश्नांची वा शंकांची उत्तरे वर्षभर चाललेल्या हजारो चर्चासत्रातून मिळू शकलेली नाहीत. आता जवळपास मतदान संपलेले असताना व फ़क्त त्याचे अंतिम निकाल समोर येत असताना त्याच जटील प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हरकत नसावी. अन्यथा उद्या निकाल लागल्यावर मोदी जिंकले, तर त्याला चमत्कार ठरवले जाईल किंवा त्यांची संधी हुकली, तर त्यांच्या चुकांचा उहापोह होईल. पण देशभरात त्या नेत्याला इतका प्रतिसाद कशा मिळू शकला; त्याची कारणे गुलदस्त्यातच रहातील. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेच असे देशव्यापी लोकप्रियता मिळवू शकणारे नेते झालेले आहेत. पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी असे मोजके नेते सोडल्यास मोदींसारखी लोकप्रियता अन्य कुणाला मिळालेली दिसत नाही. एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून दहा वर्षे काम केलेला किंवा बिगर कॉग्रेसी कुठलाही नेता, इतका मोठा पल्ला गाठू शकलेला नाही. त्यामुळेच मोदींची ही लोकप्रियता अजूबा म्हणावा लागतो. शिवाय सलग बारा वर्षे देशभरच्या माध्यमातून ज्यांच्यावर टिकेची झोड उठली वा आरोपच होत राहिल्याने, ज्यांना माध्यमांवर जवळपास बहिष्कार घालावा लागला, असाही मोदी हाच एकमेव नेता असावा. आणि तरीही त्याने गेल्या वर्षभरात राष्ट्रीय नेते, पक्ष व राजकारणाला आव्हान उभे करावे, हे खरोखर एक राजकीय कोडे आहे. म्हणूनच त्या लोकप्रियतेचे वा जनतेच्या अपुर्व प्रतिसादाचे कोडे उलगडणे अगत्याचे आहे. त्याचे उत्तर शोधताना मोदींवरील आक्षेपापासूनच सुरूवात करता येईल.

   या शर्यतीत मोदी उतरणार असल्याचा सुगावा लागल्यापासून त्यांच्यावर घेतले गेलेले आक्षेप व झालेले आरोपच तपासून बघा. त्यातला प्रमुख आरोप, हा माणूस विभाजनवादी असल्याचा होता. विभाजनवादी म्हणजे देशाची वा समाजाची फ़ाळणी करणारा असा सर्वसाधारण लावला गेला. पण शब्द योग्य असला तरी अर्थ चुकीचा होता. कारण तीनदा गुजरातच्या जनतेने त्याला मोठ्या फ़रकाने राज्याची सत्तासुत्रे सोपवली होती. पण मोदींच्या निमित्ताने सतत बारा वर्षे झालेली चर्चा ते सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विभाजन घडवतात असा आरोप करणारी आहे. सहाजिकच त्यांना समाजाच्या सर्व घटकातून धर्म-जातींच्या स्तरातून पाठींबा मिळू शकत नाही, असे छातीठोकपणे इथले राजकीय पंडीत सांगत राहिले. विविध भाषा, धर्म, जाती व प्रांतीय अस्मितांमध्ये विभाजित असलेल्या भारतीय मानसाला सर्वसमावेशक नेताच हवा आणि म्हणूनच मोदींना भारतीय समाज पंतप्रधान पदासाठी स्विकारणार नाही, हा सर्वमान्य दावा होता. अगदी भाजपातील काही बड्या नेत्यांनाही तो मान्य होता. मग त्याच माणसाला आज देशव्यापी लोकप्रियता कशी मिळाली? की राजकीय पंडीतांना मोदी व जनतेने खोटे पाडले म्हणायचे? मोदी विभाजनवादी नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे आणि तोच जनतेने खरा केला म्हणायचे काय? की विभाजनवादी मोदीच भारतीय जनतेला हवेसे वाटू लागलेत, असा त्याचा अर्थ लावायचा? लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ असते आणि आपल्या भल्याबुर्‍याचा निर्णय जनता समर्थपणे करू शकते, असे लोकशाहीचे गृहीत आहे. म्हणूनच मोदी विभाजनवादी असूनही जनता त्यांना स्विकारत असेल; तर जनतेलाच विभाजनवाद हवा असा एक अर्थ निघतो, किंवा मोदी विभाजनवादी नसल्याचेच जनता सिद्ध करते, असा दुसरा अर्थ निघू शकतो. म्हणजे आज जे राजकीय तर्कशास्त्र मोदींवरील टिकेसाठी वापरले जाते, त्यानुसार हेच दोन अर्थ निघू शकतात. पण त्या तर्कशास्त्राच्या जाळ्यातून बाहेर पडून विचार केला; तर यापेक्षा वेगळीच कारणे असू शकतात. म्हणजे राजकीय पंडीत ज्याप्रकारचे धृवीकरण वा विभाजन म्हणतात, तसे विभाजन मोदी करीत नसून त्यांनी वेगळेच कुठले विभाजन केलेले असावे आणि तेच जनतेला भावलेले असावे, अशीही शक्यता असू शकते. तसे असेल तर राजकीय अभ्यासकांनी मोदींवर केलेला विभाजनवादाचा आरोपही खरा ठरतो आणि जनतेला त्या नव्या प्रकारचे विभाजन देशाच्या भवितव्यासाठी आवश्यकही वाटलेले असू शकते. ह्या नव्या तर्कानुसार मोदींनी कुठले धृवीकरण समाजात घडवून आणले असावे, की तो विभाजनवाद असूनही एकात्मतेचा पुजारी असलेल्या भारतीय जनतेला भावले?

   पन्नास साठ वर्षापुर्वी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने जी वाटचाल केली, तिथून आपण खुप पुढे निघून आलेलो आहोत. आज जपानला मागे टाकून भारत जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. अशावेळी अनेक वास्तविक मापदंड बदलून गेलेले आहेत. १९६०-७० च्या युगातले आर्थिक वा व्यवहारी मापदंड आज कालबाह्य झालेले आहेत. गरीब, दलित, शोषित. पिछडा, शहरी, ग्रामीण या शब्दांच्या तीनचार दशके मागच्या व्याख्या, आता कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. जातीपाती उपजाती व भाषिक, सामाजिक, धार्मिक घटकांमधल्या भिंती गेल्या दोन दशकात बर्‍याच ढासळून पडलेल्या आहेत. त्या विस्कळीतपणाने नवे सामाजिक आर्थिक घटक उदयास येत आहेत. सामाजिक आर्थिक घुसळणीतून हे नवे गट-घटक आपले भवितव्य नव्या नजरेने पाहू लागले आहेत. पण त्यांच्या व्याख्या नव्याने निर्माण करण्याचे ज्यांचे काम होते; अशा राजकीय सामाजिक अभ्यासकांनी आळशीपणानेच जुन्या व्याख्यांनुसार कामकाज चालविले आहे. त्यातून हा गोंधळ उडाला आहे. दोन दशकांपुर्वी भारतामध्ये संगणकांचा जमाना सुरू झाला. तेव्हाचे संगणक संच आज उकिरड्यात फ़ेकून दिले गेले आहेत. त्यांची जागा नव्या अत्याधुनिक संगणकांनी घेतली आहे. अशावेळी कोणी अगदी खेड्यात वा झोपडपट्टीत गेला, तरी तिथला वेंधळा माणूसही तो जुना संगणक फ़ुकटातही घेणार नाही. मग तोच समाज जुन्या टाकावू झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्याख्या चालवून घेईल; अशी अपेक्षा करणे निव्वळ मुर्खपणाचे नाही काय? १९८०-९० च्या जमान्यातला टेपरेकॉर्डर वा कॅसेटप्लेयर आज खेड्यात तरी आढळतो काय? मग त्याच भारतीयाने जुन्या कालबाह्य सामाजिक राजकीय व्याख्यांच्या चौकटीतच बसले पाहिजे, असा आग्रह कितीसा चालू शकेल? त्या व्याख्याही नव्या जमाना व उपयोगानुसार बदलाव्या लागतील. खेड्यापाड्यापर्यंत इंग्रजी माध्यमाचा शाळा जाऊन पोहोचल्या आहेत आणि देणग्या देऊन झोपडवस्तीतला कष्टकरी आपल्या मुलांना चांगल्या महागड्या शाळेत प्रवेश मिळवायला धाडपडू लागला आहे. अशावेळी त्याला फ़ुकटात भिक घातल्यासारखे काही आमिष दाखवणार्‍या पक्ष वा नेत्याविषयी कितीसे आकर्षण वाटू शकेल? हा मोठा सामाजिक व मानसिक बदल प्रचंड लोकसंख्येमध्ये झालेला आहे. पण तो बदल राजकीय अभ्यासक व पक्ष-नेत्यांच्या गावीही नाही. तिथेच सगळी गफ़लत झाली आहे.

   आता आपण मोदी व अन्य नेते-पक्षांमधला फ़रक तपासू. प्रत्येक पक्षाची वा नेत्याची भूमिका काय आहे? गरीब बिचारी जनता, तिला अमूक मिळत नाही, तमूक गोष्टीसाठी लोक वंचित आहेत. त्यांना असे काहीतरी फ़ुकटात दिले पाहिजे. गरीबांच्या अपेक्षा आहेत, अशी राजकीय भूमिका दोनतीन दशकापासून आहे. सर्वसाधारण जनता म्हणजे कफ़ल्लक, भिकारी आणि राज्यकर्ता म्हणजे उदार होऊन तिच्या अंगावर तुकडे फ़ेकणारा अशीच एक समजूत आहे. चार तुकडे फ़ेकले, की मतदार आपल्याला मते देणार ही धारणा आहे. त्या गरीब सामान्य जनतेला कुठल्याही आकांक्षा वा महत्वकांक्षा नाहीत किंवा असूच शकत नाहीत, हे त्यामागचे गृहित आहे. पण परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. खेड्यापाड्यापर्यंत सहा दशकात जे शिक्षण व अन्य सुविधा पोहोचल्या, त्यातून वाढलेली नवी पिढी आता कोणाच्या मेहरबानीसाठी आशाळभूतपणे तोंडाकडे बघत रहाणारी उरलेली नाही. दहावी बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या करोडो लोकांना आज आपल्या कर्तृत्वाचे भान आलेले आहे. त्याला संधी अभावी त्याच गरीबीत खितपत पडावे लागते आहे. त्याला भिक नको असून संधी हवी आहे. त्याला स्वाभिमानाने आपल्या कर्तृत्वावर उभे रहायची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्याच्यासाठी भिक घालण्यापेक्षा त्याच्या गुणवत्तेला, पात्रतेला व कुशलतेला सिद्ध करणार्‍या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याच्या आकांक्षेला वाव द्यावा ही त्याची नेत्याकडून अपेक्षा आहे. पण त्याचा थांगपत्ता नसलेले राजकारणी व राजकीय पंडीत, आजही त्याच्या कालबाह्य अपेक्षांना कवटाळून बसले आहेत. सगळा कारभार व धोरणेच अशी आहेत, की कर्तृत्वाला गुणवत्तेला वाव नाही आणि त्यांच्याच आकांक्षांना लाथाडून त्यांना भिकेच्या रंगेत उभे करण्याचा अट्टाहास चालला आहे. मोदींनी त्यालाच छेद देण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. म्हणूनच मोदींची वर्षभर चाललेली भाषणे वा नंतरचा निवडणूक जाहिरनामा बघा, त्यात त्यांनी कुणालाही काहीही फ़ुकट देण्याची भाषा वापरलेली नाही. पण प्रत्येक क्षेत्रात संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यांनी नव्या पिढीच्या कर्तृत्वाची आपण दखल घेऊन त्याच्याच बळावर देशाची नव्याने समर्थ राष्ट्र म्हणून उभारणी करण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. अतिशय चतुराईने त्यांनी भारतीय समाजाची एकप्रकारे विभागणीच केलेली आहे. त्याअर्थाने मोदींनी खरेच समाजात विभाजन घडवून आणले आहे. आशाळभूत अपेक्षीत व कर्तबगार आकांक्षावादी अशी ती सामाजिक विभागणी वा धृवीकरण आहे.

   गेल्या वर्षभर मोदींनी शेकडो भाषणे केली आहेत, त्यात त्यांनी एकविसाव्या शतकातील भारताचे आपले स्वप्न सातत्याने मांडले आहे. त्यात राजकीय नेते व पंडीतांना काहीही सापडलेले नाही. पण जी तरूण पिढी त्यासाठी आसुसलेली होती, तिला मागल्या दहाबारा वर्षापासून अशाच नेत्याचा शोध होता. ते नेमके ताडून मोदींनी सतत तिच्यावरच आपले लक्ष केंद्रित केलेले होते. दिडदोन वर्षात त्यांनी केलेली वक्तव्ये तपासून बघितली, तर मोदी सातत्याने एक मुद्दा ठासून मांडतात. जगातला सर्वात तरूण देश आता भारत आहे. इथे पस्तिशीच्या खालची लोकसंख्या ६५ टक्के आहे, हे मोदींच्या भाषणातले हमखास विधान आढळेल. त्याचा अर्थच असा, की या पिढीला कर्तबगारीवर भविष्य घडवायचे आहे आणि त्यांना सरकारची कुठली भिक नको असून केवळ कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी हवी आहे. गुणवत्ता विकसित करायला मदत करणे आणि त्या गुणवत्तेला कर्तबगारी दाखवायच्या संधी उपलब्ध करून देणे; इतकेच सरकारचे काम असते. देशातली इतकी मोठी कार्यतत्पर उर्जेने भारलेली लोकसंख्या; हीच देशाची मोठी संपत्ती असल्याचे मोदींनी अगत्याने वारंवार सांगावे हा योगायोग नाही. त्यातून त्यांनी जातिपाती प्रांतधर्माच्या पलिकडे जाणार्‍या मानवी आकांक्षांना खतपाणी घालण्याची चतुराई दाखवली आहे. त्यातून मग विस्कळीत समाजातील तमाम आकांक्षावादी वर्गाला त्यांनी वेगळे काढले, जे लोक अजून जुन्याच मानसिकतेमध्ये आहेत, त्या अपेक्षीतांपासून आकांक्षावाद्यांना वेगळे काढण्यात त्यांना यश मिळत गेले. तसतशी त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. आज भारतीय समाज उपेक्षितांचा राहिलेला नाही, तसाच अपेक्षितांचीही पिढी मागे पडलेली आहे. त्याचे भान राजकारण्यांसह राजकीय पंडीतांना राहिलेले नाही. म्हणूनच जो शब्द त्यांनी मोदींसाठी वापरला तो योग्य असला, तरी त्याची व्याप्ती मात्र त्यांनाच उमगलेली नाही. त्यामुळेच या निवडणूकीचे राजकारण कसकसे घुसळत गेले, त्याचे आकलन अनेक जाणत्यांना होऊ शकलेले नाही.

   आपण आजही म्हणजे मतमोजणी होण्यापुर्वीच्या चर्चा वादविवाद ऐकत आहोत, वाचत आहोत; त्यात विभाजन म्हणजे धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष असली भाषाच तावातावाने बोलली जात आहे. मात्र तिला दुजोरा देणारी चिन्हे व पुरावे समोरच्या राजकीय घडामोडीत दिसत नाहीत, त्यामुळे मग राजकीय पंडीत व जाणते नेतेही गोंधळून गेलेले दिसतात. त्यांना मोदींच्या सभेला जमणार्‍या गर्दी वा त्यांना मिळणार्‍या प्रतिसादाचा अर्थ लावता येत नाही. जेव्हा त्याचे उत्तर सापडत नाही, तेव्हा ते शोधण्यापेक्षा मग थेट सामान्य मतदाराला़ही धर्मांध वा सेक्युलर अशा गटात विभागायला हे शहाणे धा्वत सुटतात. पण आपल्या कालबाह्य झालेल्या राजकीय व्याख्या बदलण्याचा ‘अपडेट’ वा सुधारीत करण्याचा विचारही त्यांच्या आळशी मनाला शिवत नाही. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन बसली आहे. त्यांनी मोदींवर केलेला धृवीकरणाचा आरोप शंभर टक्के खरा असला, तरी त्यांना धृव कोणते त्याचा मात्र पत्ता नाही. यावेळची निवडणूक जातीय-धार्मिक विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष अशा गटात विभागली गेली, हा सिद्धांत म्हणूनच चुकीचा आहे. ही लढाई आशाळभूत अपेक्षावादी विरुद्ध उत्साही आकांक्षावादी अशा दोन गटातली झुंज होऊ घातली आहे. अर्थात लोकसंख्याच जर आकांक्षावादी वयोगटाची अधिक असेल, तर त्यात आकांक्षावादी बाजी मारून गेले तर नवल नाही.

   मध्यंतरी एका टेलिव्हीजन चर्चेत चांगला मुद्दा समोर आला होता. मोदींच्या तुलनेत राहुल गांधी तरूण असतानाही देशातल्या तरूणांना साठी ओलांडून पुढे गेलेल्या मोदींचे आकर्षण कशाला असावे, असा तो मुद्दा होता. चर्चेत सहभागी झालेल्या एका मानसशास्त्र प्राध्यापकाने त्याचे समर्पक उत्तर दिले होते. तरूणांना नव्या कल्पनांचे आकर्षण असते. ती कल्पना सांगणारा त्यांना आपल्याकडे ओढून घेतो. राहुल वयाने तरूण आहेत, पण तीसचाळीस वर्षापुर्वीच्या कालबाह्य धोरणांचा पुरस्कार करीत आहेत. उलट मोदी साठी उलटलेले असूनही दहापंधरा वर्षे नंतरच्या भविष्यातल्या गोष्टी मांडतात, हा दोघातला फ़रक तरूणांना राहुलपासून दुर नेतो आणि मोदींकडे खेचतो. असे विश्लेषण क्वचितच कानावर पडते. पण तेच नेमके या निवडणूक आणि राजकारणाची मिमांसा आहे. ह्या तर्काचा आधार कितीसा खरा आहे? आणखी चार दिवसांनी १६ मे रोजीच त्याची प्रचिती येऊ शकेल.


शुक्रवार, २ मे, २०१४

नेहरूला आमचा ‘चाचा’ कोणी केले?



   भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची दूरदर्शनला दिलेली मुलाखत संपुर्ण दाखवण्याऐवजी तिथे बसलेल्या सोनियानिष्ठांनी त्यातही काटछाट करून नसती आपत्ती ओढवून घेतली, असे म्हणायला हवे. कारण त्यामुळे सत्ताधारी सोनिया व कॉग्रेस यांच्या विरोधातले मोठे कोलितच मोदींच्या हाती देण्यात आले. मोदी हा किती धुर्त राजकारणी आहेत, त्याची साक्ष यातून मिळू शकते. कोणी मोदी हा संत असल्याचे मानू नये. जीवघेण्या सत्तेच्या राजकारणातला तो एक खेळाडू आहे. म्हणूनच आपले पत्ते झाकून दुसर्‍यांना मात देण्याच खेळ मोदीही खेळत असतात. सहाजिकच दूरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीचे संपुर्ण चित्रण त्यांनी आधीच आपल्याकडे घेऊन ठेवलेले होते. त्यात काटछाट करून प्रसारण झाल्यानंतरही मोदींनी त्याबाबत कुठली जाहिर तक्रार केली नाही. पण त्यात जो भाग वगळला गेलेला होता, त्याचीच कुठल्या तरी वृत्तपत्राने बातमी बनवली आणि त्यातून नवे वादळ उभे राहिले. प्रियंका मुलीसारखी असल्याने तिचे आरोप वा टिका आपण गंभीरपणे घेत नाही, असे मोदींनी त्या मुलाखतीत म्हटल्याची बातमी झळकली. पुढे अमेठीत प्रचारासाठी फ़िरणार्‍या प्रियंकाकडे कुणा पत्रकाराने कॅमेरासमोर मोदींच्या त्याच प्रसिद्ध विधानावर प्रतिक्रिया मागितली. त्यांनीही संतापून आपण ‘राजीव गांधींची बेटी आहोत आणि आपला पिता देशासाठी शहीद झाला’ अशी तडाखेबंद प्रतिक्रिया दिली. लगेच अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्यासारख्या उच्चशिक्षीत व्यक्तीनेही प्रियंकाचे कौतुक करीत प्रतिक्रिया दिली. प्रियंकाला आपल्या पित्याविषयी अभिमान असून त्याची अन्य कुणाशी तुलना करणे तिला आवडणारे नाही, अशी मुक्ताफ़ळे उधळली. पण यापैकी कोणालाही मुळात मोदी काय बोलले, त्याची काळजीपुर्वक तपासणी करायची बुद्धी सुचली नाही. तिथेच धुर्त मोदींनी त्यांच्यावर मात केली.

   पहिली गोष्ट म्हणजे प्रियंकाच्या कुठल्याही मुक्ताफ़ळांना मोदींनी थेट उत्तर दिले नाही. त्याऐवजी त्यांनी दुरदर्शनला दिलेल्या मुलाखतीचे चित्रणच सीडीच्या रुपाने वितरीत केले. त्यात त्यांनी प्रियंका ही सोनियांची बेटी व राहुलची भगिनी म्हणून प्रचार करते आहे, त्यामुळेच कुटुंबासाठी तिची चाललेली धावपळ क्षम्य मानायला हवी, असा मनाचा मोठेपणा दाखवलेला स्पष्टपणे उघड होतो. दुसरी बाब म्हणजे त्यांनी प्रियंकाला आपली बेटी वा बेटीसारखी असेही म्हटलेले नाही. तर तिच्या पित्याशी स्वत:ची मोदींनी तुलना करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? मग प्रियंकाने इतके हातपाय आपटण्याचे कारणच काय? ती संतप्त प्रतिक्रिया कशाविषयी आहे? मोदी तिला ‘सोनियाची बेटी’ म्हणाले हा प्रियंकाला आपल्या पित्याचा अपमान वाटतो काय? कारण मुलाखतीत मोदींनी तसाच प्रियंकाचा उल्लेख केलेला आहे. प्रियंकाने त्यावर प्रक्षुब्ध होण्याचे कारणच काय? की आपण राजीव गांधींची बेटी आहोत आणि आपल्याला ‘सोनियाची बेटी’ संबोधणे प्रियंकाला अपमानास्पद वाटले आहे? चीड कसली आहे? सोनियांना आपली जन्मदाती संबोधण्याची चीड कशाला? ज्यांनी ‘बेटी जैसी’ हे न बोललेले शब्द प्रसिद्ध करून त्यावर काहूर माजवले, त्यांना वास्तविक चित्रण बघून-ऐकून प्रियंकाच्या संतापाची शंका कशाला आलेली नाही? एक तर प्रियंकाने मूळ मुलाखत बघितलेली नसावी आणि ऐकीव गोष्टीवर प्रतिक्रिया दिलेली असावी. दुसरी गोष्ट आपण काहीही बरळले, तरी कौतुकच होणार याची खात्री असलेले शेफ़ारलेले मूल जसे बकवास करते, तशीच मुक्ताफ़ळे प्रियंकाने उधळलेली असावी. याखेरीज अन्य काही संभवत नाही. पण मग एक गंभीर प्रश्न शिल्लक उरतोच. मोदी जे बोललेले नाहीत किंवा जे बोलले; तेच प्रसारीत झालेले नाही. तर असले शब्द त्यांच्या तोंडी घालून हा वाद कोणी कशाला पेटवून द्यावा? मोदींच्या हाती कोणी कशाला कोलीत द्यावे?

   ज्याचा राजकीय लाभ मोदींना मिळू शकतो असा उलटणारा डाव कोणी खेळला आहे? त्यात आयते कॉग्रेसजन व प्रियंका फ़सतील, असा खेळ कोणीतरी मुद्दाम केलेला असू शकतो. कारण काटछाट केलेली मुलाखत दूरदर्शनवर प्रसारीत झाल्यानंतरही मोदींनी त्याबद्दल जराही तक्रार केलेली नव्हती. त्या मुलाखतीविषयी वादंग होईपर्यंत भाजपाकडूनही तक्रार नव्हती. त्यावर प्रियंकाला ‘बेटी जैसी’ संबोधल्याचे छापून आल्यावरही मोदींकडून खुलासा झाला नव्हता. पुढे प्रियंका व चिदंबरम यासारख्या कडव्या प्रतिक्रिया येईपर्यंत मोदी गोटातील मौन शंकास्पद वाटते. मुलाखतीतली काटछाट भले सत्ताधारी कॉग्रेसच्या कुणा आगावू माणसाने दुरदर्शनमध्ये हस्तक्षेपाने केलेली असेल. पण तेवढ्यावर न थांबता त्याच मुलाखतीसाठी मोदींना अधिक अडाचणीत आणायला आपल्या खास गोटातल्या पत्रकाराला हाताशी धरून प्रियंकाला ‘बेटी जैसी’ संबोधल्याची वावडी कोणी उडवलेली असेल? तेव्हा मोदींनी मूळ चित्रणाची प्रत राखल्याचे भान असले कारस्थान करणार्‍याला नसावे. सगळी फ़सगत तिथेच झाली. कारण आता हा वाद उफ़ाळल्यावर जे मोदींचे शब्द लपवले व कापले गेले होते, त्याचेच अन्य वाहिन्यांनी शेकडो वेळा प्रसारण केलेले आहे. त्यामुळे प्रियंका कशी उद्धट व अहंकारी आहे आणि मोदी किती सभ्य आहेत, त्याचेच प्रदर्शन ठळकपणे मांडले गेले. शिव्या दिल्या तरी तिला माफ़ आहेत; असे मोदी म्हणत आहेत आणि प्रियंका मात्र त्यांच्यासाठी अपमानकारक शब्दांचा वापर करीत असल्याचे जनमानसावर ठसवले गेले. हा सगळा योगायोग मानता येत नाही. उलट त्यातून सोनियाची बेटी संबोधण्याचा या मुलीला इतका राग कशाला यावा; असाही प्रश्न जनतेच्या मनात रुजवला गेला आहे. की राजकन्येला कोणी फ़ालतू चहाविक्या मुलगी संबोधतो, याचा संताप अनावर होऊन आलेली ती प्रतिक्रिया आहे? कॉग्रेस अधिवेशनाच्या जागी अशीच ‘एक चायवाला’ शब्दाची तुच्छ प्रतिक्रिया मणिशंकर अय्यर यांनी दिलेली आठवते? तेव्हा अय्यरच्या चेहर्‍यावरची तुच्छता आणि पित्याच्या अभिमान सांगतानाची प्रियंकाची चर्या, सारखीच नव्हती काय?

   मी मात्र प्रियंकाला उद्धट वा अहंकारी गटात टाकण्यापुर्वी एक संधी देऊ इच्छितो. तिच्या अशा प्रक्षोभाची अन्यही कारणे असू शकतात. म्हणूनच ती कारणे शोधायचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी आमच्याच पिढीचे म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात लगेच दोनचार वर्षात जन्माला आलेल्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. आमची ती पिढी लहानाची मोठी झाली, तेव्हा आमच्यावर ‘राष्ट्रीय संस्कार’ झाले. तेव्हा सोनिया गांधींनी भारताची सुन व्हायचे स्वप्नही बघितलेले नव्हते. मग प्रियंका-राहुल यांच्या जन्माची तरी शक्यता त्या काळात कशी असेल? तिचे पिता राजीव गांधीही आमचेच समकालीन व आमच्या पिढीचे प्रतिनिधी. त्या आमच्या पिढीला देशभर कंठशोष करून शाळेत एक स्मरण मेंदूत ठसवले गेलेले होते. प्रत्येक १४ नोव्हेंबर उजाडला, की बालदिन शाळांमध्ये सक्तीने साजरा केला जायचा आणि आमचा चुलता पंडीत जवाहरलाल नेहरू असल्याचे आम्हाला स्मरणात ठेवायला भाग पाडले जात होते. त्यात मी होतो, तसेच नरेंद्र मोदी नावाचा गुजरातच्या वडनगर गावातला एक शाळकरी मुलगाही होता. अशा रितीने जे संस्कारातून आम्हाला ‘चाचा नेहरू’ वाट्याला आले, त्यातून इंदिरा गांधी नावाची एक चुलत बहीण आम्हाला मिळालेली होती. परिणामी तिचे दोन सुपुत्र, राजीव आणि संजय हे आमचे भाचे होतात. पुढे तेही मोठे झाले, वयाने वाढले आणि त्यांनाही मुले झाली, तर त्या मुलांना आम्ही त्याच नात्याने नातवंडे म्हणू शकतो. मुले नक्कीच म्हणू शकत नाही. म्हणजेच प्रियंकाशी नातेच सांगायचे असेल, तर मला किंवा माझ्या पिढीतल्या मोदींना प्रियंका नातीसारखी आहे, असे म्हणणे भाग नाही काय? बेटी जैसी न म्हणता त्यांनी ‘पोती जैसी’ अशा शब्दांचा वापर करायला हवा. नात्याची समज मोदींना राहिलेली नसल्याने बहुधा प्रियंकाला संताप आलेला असेल. आपला पिता राजीव गांधी याला भाचा समजण्याऐवजी मोदी भावाप्रमाणे संबोधतात, याचाही रास्त संताप प्रियंकाला आलेला असू शकतो. त्यामुळेच तिच्या रागाचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे.

   मोदी व आमच्या पिढीचा ‘चाचा’ नेहरू नावाचा कोणी या देशात जन्माला आला होता आणि त्यानेच सुरू केलेल्या राजघराण्यात आपला जन्म झाला; याचाच इतिहास प्रियंकाला माहित नाही काय?  पित्याचा किंवा त्याच्या हौतात्म्याचा इतका गर्व प्रियंकाला वाटतो, त्याला आमच्यासारख्या चाचाच्या भतीजंनी वर्षानुवर्षे मतदानाने राजघराण्यावर केलेली मेहरबानी कारणीभूत आहे, याचा विसर त्यांना कसा पडला? आमच्यासारख्या भतीजांनी ‘चाचा’कडेच पाठ फ़िरवली असती, तर दादी व पापा, असले शब्द लोकांसमोर उधळण्यासाठी प्रियंकाच्या शब्दकोषात सापडले नसते. समोर कॅमेरे आहेत आणि आपण बरळू ते थेट प्रक्षेपित होण्याची मस्ती, प्रियंकाला मस्तवाल करून गेली आहे. पण जो समाज कोणालाही कर्तृत्वाने ‘चाचा’ म्हणून स्विकारतो, तोच प्रक्षुब्ध झाला; तर सगळ्या नात्यांना तिलांजली देऊन सत्ताभ्रष्ट करू शकतो, असा या खंडप्राय देशाचा इतिहास आहे. प्रियंका-राहुलच्या राजघराण्यापेक्षाही शेकडो वर्षाची जुनी राजेशाहीची परंपरा असलेली अनेक घराणी व त्यांचे वारस आजही हयात आणि अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याही पुर्वजांनी मोठे पराक्रम केलेत आणि हौतात्म्यही पत्करलेले आहे. तेव्हा असल्या वल्गना करीत फ़िरणार्‍यांचा इतिहासही प्रियंकाच्या भाटांनी जरा अभ्यासायला हरकत नसावी. आणि या राजकन्येला इतकाच नात्याचा तिटकारा असेल किंवा पावित्र्याची चाड असेल तर आधी अमेठी सोडुन दिल्ली गाठावी आणि सापडेल तिथे सलमान खुर्शीदचे थोबाड फ़ोडून काढावे. वर्षभरापुर्वी त्याच दिवट्याने काय मुक्ताफ़ळे उधळली होती? तेव्हा प्रियंका झोपा काढत होत्या, की आपल्या पतीराजांसाठी कुठल्या मोकळ्या जमीनी शोधत फ़िरत होत्या? राहुल या भावासाठी प्रियंका बोलतेय, म्हटल्याचा इतका राग आहे? मग सलमान खुर्शीद या भावासाठी प्रियंका बोलतेय, म्हटल्यास काय होईल?

   वर्षभरापुर्वी सोनियांची तब्येत बिघडलेली होती. अन्न सुरक्षा विधेयकावर संसदेत उशीरापर्यंत चर्चा चाललेली असताना त्यांना गुदमरल्यासारखे होऊ लागले. म्हणून थेट संसदेतून इस्पितळात न्यावे लागले होते. त्याविषयी दुसर्‍या दिवशीही बातम्या चालू होत्या. कुणा पत्रकाराने कॅमेरासमोर परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांना विचारलेले होते, त्यात त्या भल्या माणसाने सोनिया देशाचीच माता असल्याचे ठोकून दिलेले होते. प्रत्येक कॉग्रेसजन आणि भारतीयाची सोनिया माता असल्याचे बोलणार्‍या खुर्शीदबद्दल तेव्हाच प्रतिक्रिया द्यायला प्रियंकाला कोणी रोखले होते? की त्यांच्या कुटुंबाची नाती व त्यांचे घरोबे केवळ निवडणूका व राजकीय लाभाच्याच वेळी जागी होतात? रायबरेली व अमेठी म्हणजे आमचा परिवार आहे; असे आग्रहाने रोज बोलणार्‍या प्रियंकाला तिथले तमाम लोक आपल्या पित्याची अवलाद वाटते काय? तेव्हा पित्याविषयीचा अभिमान कुठे जातो? मते मागताना कोणाची बेटी वा बहीण त्याचे भान नसते आणि तो मुखवटा उतरला; मग त्या केवळ राजीव गांधींच्याच बेटी असतात काय? असायला अजिबात हरकत नाही. पण मग त्यांनी मोदी किंवा आमच्या पिढीच्या माथी मारलेल्या ‘चाचा’ नामक चुलत्याचे भूत उतरवावे. त्यासाठी आधी माफ़ी मागावी. कारण आमच्या बापाच्या जोडीला भलताच कोणी सक्तीने आणून बसवला गेला, त्याचा तरी अपमान आम्ही कशाला निमूट मान्य करावा? जर प्रियंकाला आपल्याच जन्मदात्याखेरीज दुसर्‍या कोणाला पित्याच्या पंक्तीला बसवणारे सार्वजनिक नाते वा तसे शब्द इतके विचलीत करणार असतील, तर तिच्या पणजोबाला आमच्या बापाचा भाऊ बनवणारी सक्तीही आमच्या स्वाभिमानाला इजा करणारी असते. ज्याचा वारसा राजेशाही उपभोगताना हवा असतो, त्याच्याही जुन्या शब्दाची माफ़ी मागण्याचे औदार्य दाखवायचे धाडस असायला हवे. भाट बडव्यांसमोर पोरकटपणा करून मिरवणे सोपे असले, तरी काळाच्या कसोटीवर असला पोरखेळ टिकत नसतो. कारण इतिहास व काळ अतिशय कठोर न्यायाधीश असतात. ते सेक्युलर वा जातीयवादी यासारखा पक्षपात करीत नाहीत.