सोमवार, २६ मे, २०१४

निवडणूकीतली ‘संघ’शक्ती


  दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीची तयारी राष्ट्रपती भवनात सुरू असताना कॉग्रेस पक्षात अंतर्गत धुसफ़ुस सुरू झाली होती. वास्तविक अशी मते नेत्यांनी जाहिरपणे व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी दोन दिवस आधीच पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. सोळाव्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची इतकी दाणादाण का उडाली; त्याचा आढावा घेण्य़ासाठीच ती बैठक योजलेली होती. त्यात पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अपयशाची जबाबदारी घेऊन राजिनामेही दिलेले होते. पण तिथे झाडून सगळे ज्येष्ठ पक्षनेते निमूट बसले आणि पक्षाच्या पराभवाची मिमांसा करण्यापेक्षा सोनिया व राहुल हेच कसे पक्षाचे भाग्यविधाते आहेत, त्याची प्रवचने करीत बसले. मग ज्यांच्या नेतृत्वाखाली किंवा ज्यांच्या धोरणांनी अपयश आले; त्याची मिमांसा होणार तरी कशी? पण एकदा तो नेतृत्वावर विश्वास व निष्ठा व्यक्त करण्याचा उपचार पार पडल्यावर; बहुतेक नेत्यांची बुद्धी ठिकाणावर येऊ लागली आहे. त्यातून मग थोडेफ़ार सत्य बोलण्याचे धाडस त्यांच्यात येऊ लागले आहे. त्यापैकीच एक कॉग्रेसनेते व माजी केंद्रीयमंत्री विरप्पा मोईली यांनी पक्षाच्या पराभवाची सहा कारणे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केली. त्यातले शेवटचे कारण धक्कादायक आहे. भाजपाचे उत्तर प्रदेशातील प्रभारी अमित शहा यांना थोपवण्यात कॉग्रेस अपयशी ठरली, असे त्यांचे मत आहे. ही मोठी गंमतच झाली. अमित शहा हे उत्तर प्रदेशातील मतदार नाहीत की भाजपानेतही नाहीत. मग त्यांना थोपवायचे म्हणजे कॉग्रेस पक्षाने काय करायला हवे होते? 

   अर्थात अमित शहांना रोखण्याचा प्रयास झाला नाही, असे म्हणण्यात तथ्य नाही. भाजपाच्या अध्यक्षपदी राजनाथ सिंह यांची निवड झाल्यावर त्यांनी जी कार्यकारीणी जाहिर केली, त्यात अमित शहांना महासचिव नेमण्यात आले होते. तेव्हाच त्यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून घोषित केले होते. मग त्यावर कॉग्रेसने काय करायला हवे होते? निवडणूकीची तयारी सुरू झाल्यावर कॉग्रेसनेही उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून मधूसुदन मिस्त्री यांची तात्काळ नेमणूक केलेली होती. कारण त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीत पक्षाला सत्तेवर आणून दाखवले होते. मिस्त्री हे राहुल गांधींचे विश्वासू नेते आणि त्यांनी कर्नाटकात भाजपाचा दारूण पराभव करण्याची कुशल व्युहरचना यशस्वी केलेली होती. म्हणजेच अमित शहांना थोपवण्यात कमी पडल्याची तक्रार कितपत खरी मानायची? आपली सर्व बुद्धी व ताकद कॉग्रेसने अमित शहांना रोखण्यातच तर लावलेली होती. अमित शहांना स्नुपगेट वा इशरत प्रकरणात गुंतवण्यापासून त्यांनी अयोध्येला भेट दिली म्हणजे हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे आणला याचा गवगवा करण्यासाठी कॉग्रेसचे तमाम नेते प्रवक्ते अहोरात्र झुंजत होते. शिवाय सरकारी पातळीवर शहांना आरोपपत्रात गुंतवण्याचेही बेत चालूच होते की. मग आणखी काय करायला हवे होते, असे मोईलींना वाटते? आणि अमित शहांना रोखून काय होणार होते? त्यांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन जादूची कांडी फ़िरवली नव्हती. भाजपाची तिथली मरगळ आलेली पक्ष संघटना नव्याने उभी करून लढायला सज्ज करण्यात अमित शहा गर्क झाले होते. त्यासाठी त्यांनी मायावती मुलायम यांच्यासह कॉग्रेस पक्षाची यंत्रणा वा संघटना खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न अजिबात केले नव्हते. दुसर्‍या कोणाला पाडण्यापेक्षा आपल्या पक्षाचे उमेदवार असतील, त्यांना अधिकाधिक मतांनी निवडून आणायचे प्रयास त्यांनी आरंभले होते. त्यांना थोपवायचे म्हणजे काय? 

   शहांना रोखणे म्हणजे भाजपाचे पंख छाटणे असू शकत नाही. शहा जितकी प्रभावी यंत्रणा उभी करतील, त्यापेक्षा अधिक बलवान संघटना उभी करून आपल्या पक्षाच्या यशाला हातभार लावण्याने शहांच्या यशाला लगाम लावता आला असता. पण त्याचा विचारच झाला नाही. कर्नाटकात विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने आत्महत्या केली होती. तिची गंमत बघत बसलेल्या मधूसुदन मिस्त्री यांना त्या यशाचे मानकरी ठरवणेच मुर्खपणा होता. मग त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात झाली. फ़रक इतकाच होता, की इथे भाजपा दुबळाच होता आणि त्याची नव्याने उभारणी करण्यात शहा गुंतले होते. त्यांच्या मागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली संपुर्ण ताकद उभी केलेली होती. तिचा वापर करून शहांनी तालुका जिल्हा व गावापर्यंतची पक्ष संघटना नव्याने उभारली. त्यातून मतदानाची टक्केवारी वाढवून इतरांना मागे टाकण्याचा सकारात्मक डाव खेळला होता. मतदारसंघ नव्हेतर मतदान केंद्राच्या पातळीवर संघटना नेऊन मतदानातच वाढ करून घ्यायची आणि आपल्या हितचिंतक पाठीराख्या मतदाराला तिथपर्यंत आणून विजयाचा पल्ला गाठायचा डाव टाकला होता. आणि तो डाव केवळ उत्तर प्रदेशपुरता नव्हता. जिथे म्हणून भाजपाची संघटनात्मक शक्ती होती, त्या राज्य व जिल्हा पातळीवर याच रितीने काम झालेले चाललेले होते. त्याची परिणीती विक्रमी मतदानात झाली. साडेआठ टक्के मागल्या वेळेपेक्षा मतदान वाढले. त्यातली वाढलेली मते अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत. साधारण चौदा कोटी मतदान वाढले. त्याचे श्रेय अनेकांनी आयोगाचे प्रयत्न वा माध्यमांना दिले. पण वास्तवात संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बुथ पातळीवर आयोजन केल्यानेच मतदानात इतकी प्रचंड वाढ झाली. चौदा कोटी मते वाढली, त्यातली किमान नऊ कोटी भाजपाच्या पारड्यात पडली आहेत. तिथेच सगळे चक्र फ़िरले आहे. जुने नवे आकडे तपासले व अभ्यासले, तर गेल्या वेळेपेक्षा यावेळी कॉग्रेसला मिळालेल्या मतांमध्ये फ़ारशी तुट आलेली नाही, हे लक्षात येईल. साधारण अकरा कोटीपेक्षा मागल्यावेळी कॉग्रेस पक्षाला थोडी मते अधिक होती. यावेळी त्यात एकच कोटी घट झाली आहे. पण दुसरीकडे भाजपाचे आकडे आहेत. 

   मागल्या वेळी भाजपाला आठ कोटीच्या आसपास मते होती. यावेळी त्यात नऊ कोटीची भर पडली आहे. म्हणजेच टक्केवारी बघितली तर बारा टक्के वाढ दिसते आणि आकडे बघितले, तर दुप्पट वाढ दिसते. हेच आकडे दिशाभूल करीत असतात. पाच वर्षात मतदारसंख्या वाढली, तसेच मतदानाचे प्रमाण वाढले. पण वाढलेल्या मतांचा व टक्केवारीचा मोठा हिस्सा आपल्याच झोळीत जावा, अशी रणनिती ज्यांनी यशस्वीरित्या राबवली, त्यांना त्याचा मोठा घसघशीत लाभ मिळू शकला. यावेळी विक्रमी मतदान झाले, तेव्हाच कॉग्रेसचा पराभव निश्चित झाला होता. तो बिहार व उत्तर प्रदेशात झाला, तरच सत्तेपर्यंत मजल मारता येईल याची खुणगाठ अमित शहा व भाजपाच्या नेत्यांनी बांधली होती. म्हणूनच सर्वांना गाफ़ील ठेवून इतके मोठे यश मिळू शकले. १९९८ सालात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणूकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशात ५७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापलिकडे मोदी जाऊ शकत नाहीत याची प्रत्येकाला खात्री होती. पण मते वाढवली, टक्केवारी वाढवली तर संपुर्ण उत्तरप्रदेश बिहार पादाक्रांत करता येऊ शकेल, याची शहांना खात्री होती. ५० टक्क्यांच्या आसपास होणार्‍या मतदानात १५-२० टक्के वाढ केल्यास त्यातली बहुतांश मते आपल्याच पारड्यात पडून विजयाची त्सुनामी आणता येईल हे गणित होते. तेच आखले राबवले आणि तडीस नेले आहे. त्यातून मग वाजपेयी युगापेक्षा पुढला पल्ला गाठला गेला. त्याचे कारण त्यावेळी इतक्या हिशोबी पद्धतीने मतदान वाढवण्याची रणनिती राबवलेली नव्हती. पण ती राबवून यश मिळवण्याची क्षमता उत्तर प्रदेशच्या संघटनेत होती. गरज होती केवळ त्या मरगळलेल्या संघटनेला संजीवनी देण्याची. शहा यांनी नेमके तेच काम आठ महिने तिथे ठाण मांडून हाती घेतले होते. शहा यांच्यापाशी कितीही व्यवस्थापकीय चतुराई असली, तरी संघटनात्मक बळाशिवाय त्यांना इतका मोठा पल्ला मारता आला नसता. त्यामुळेच त्यांना थोपवायला मधूसुदन मिस्त्री पुरेसे नव्हते. दोघे तुल्यबळ असून भागणार नव्हते. मिस्त्री यांच्या हाताशी उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस कार्यकर्त्यांची संघटना नव्हती की पाठबळ नव्हते. तिथेच मोठा फ़रक पडतो. 

   भाजपाची निवडणूक प्रचार मोहिम बघितली वा अभ्यासली तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की आखणी दोन पातळीवर होती आणि तशीचा तशी राबवली गेली. एका बाजूला भाजपाकडे मोदींसारखा लोकप्रिय आकर्षक नेता व वक्ता उपलब्ध होता. त्याने सगळी प्रचाराची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली होती आणि अथकपणे शेकडो सभात भाषणे करून ती पार पाडली. पण गर्दी खेचणारा व लोकांना आवडणार नेता असून भागत नाही, त्याने खेचली त्या गर्दीला आपल्या हक्काच्या मतदारात रुपांतरीत करून घेण्य़ाची प्रक्रिया निर्णायक असते. नेत्याने जमवलेली वा त्याच्यासाठी जमलेली गर्दी असते; तिला कायकर्ता, पाठीराखा वा हितचिंतक बनवून पक्षाची ताकद वाढवणे हे संघटनात्मक काम आहे. त्यासाठी तितके हुशार चतुर कार्यकर्ते त्या गर्दीत पेरावे लागतात. ती यंत्रणा संघापाशी होती आणि तितकेच काम भाजपा व संघाच्या कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडले, अमित शहा किंवा विविध राज्यातले भाजपाचे प्रभारी नेते अशा गर्दीला मतदार वा हितचिंतकाच्या रुपात बदलण्याचे काम अहोरात्र करीत होते. तिथेच मोठी बाजी मारली गेली. इतर पक्ष वा विरोधक काय करतात, त्यात हे कार्यकर्ते गुंतून पडलेले नव्हते. दुसर्‍या कुणावर कुरघोडी करणे, यापेक्षा आपल्या उमेदवाराला जिंकण्यास हातभार लावणे, यात गर्क राहिलेल्या लोकांनी हे अभूतपुर्व यश साकार केले आहे. म्हणूनच बहूमत स्पष्ट झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचलेल्या मोदींनी आभार मानले ते पाच पिढ्या राबलेल्या कार्यकर्त्यांचे. जेव्हा जनसंघ म्हणून या वैचारिक राजकारणाला आरंभ झाला, तेव्हापासून अनेक परिवाराच्या तीनचार पिढ्यांनी पक्षाच्या उभारणीसाठी निरपेक्ष वृत्तीने जे कष्ट उपसले त्याला आलेले हे फ़ळ आहे, असे मोदी म्हणतात, त्याचा गर्भितार्थ समजून घेतला पाहिजे. इतके कष्ट उपसल्यावर त्या नेत्याने श्रेय स्वत:कडे घेतले नाही, आपल्या लोकप्रियतेचा गर्व दाखवला नाही. अमित शहासारख्या मेहनती सहकार्‍यालाही श्रेय दिले नाही. श्रेय दिले ते अनामिक लक्षावधी कार्यकर्त्याला हितचिंतकाला. ज्यांना त्यामागची धारणा वा भावना कळणार नाही, त्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्यावहिल्या बिगर कॉग्रेस पक्षाला मिळालेल्या या बहुमताच्या यशाचे विश्लेषण करता येणार नाही. 

   असे शहाणे मग धृवीकरण वा धार्मिक उन्माद, असली मिमांसा करीत असतात. शहा यांनी उत्तर भारतात जातीय समिकरणे जुळवली वा धार्मिक उन्माद तेढ उभी करून मतविभागणी केली, अशी मिमांसा स्वत:ची फ़सवणूक आहे. कारण ती खरी नाही. जनमानसात जी चिड या युपीए सरकार विरोधात होती, तिला मोदींनी आपली शक्ती बनवले. पण तेवढ्याने सत्तांतर होऊ शकले नसते. आपण विश्वासार्ह पर्याय देऊ शकतो, असे जनतेला पटवून देण्यात मोदी यशस्वी ठरले. त्याने लोक मोदींकडे आकर्षीत झाले, त्यांना भाजपाशी जोडून घेणारी यंत्रणा सज्ज होती. म्हणून हा चमत्कार घडला आहे. पण तो वास्तवात चमत्कार नसून कष्टाने मेहनतीने मिळवलेले यश आहे. त्याची मिमांसा व आपल्या अपयशाची चिकित्सा कॉग्रेस पक्षाला करावी लागेल. मग त्या पक्षाने असो किंवा अन्य अभ्यासकांनी असो, वास्तवाच्याच आधारावर ही चिकित्सा करायला हवी. वास्तव असे आहे की आजही कॉग्रेस संपलेली नाही, किंवा लोकांनी तिला नाकारलेले नाही. तिच्या मतदारांमध्ये लढायचा उत्साह राहुल गांधी निर्माण करू शकले नाहीत. उलट मोदींच्या आक्रमक नेतृत्वाने ती चालना पक्षाला दिली, कार्यकर्त्याला दिली आणि नाराज चिडलेला मतदार भाजपाच्या जवळ येत गेला. यातला आकड्यांचा खेळही समजून घेण्यासारखा आहे. मोदींनी आखाड्यात उडी घेतल्यापासून मिशन २७२+ अशी भाषा अगत्याने वापरली होती. पण दक्षिण व पुर्व भारतात भाजपा औषधालाही नाही; अशी हेटाळणी होत राहिली. ती करणार्‍यांनी आकडे कधी तपासले नव्हते. मागल्या आठ निवडणूका भाजपा लढला, त्यात त्याने कधी ना कधी जिंकलेल्या जागा २६० पेक्षा अधिक होत्या. खेरीज दुसर्‍या तिसर्‍या क्रमांकावर येणार्‍या जागाही शंभरापेक्षा जास्त होत्या. म्हणजेच पावणे चारशेहून अधिक जागी भाजपा स्वबळावर लढत देण्याच्या स्थितीत होता. किंबहूना कॉग्रेस तितक्याही जागी लढण्याच्या स्थितीत आज उरलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे भाजपाची जी देशभरची मते आहेत, ती याच साडेतीनशे पावणे चारशे जागी केंद्रीत झालेली असल्याने परिणामकारक ठरू शकतात. उलट कॉग्रेसची मते देशभर विखुरलेली असल्याने मतदारसंघांच्या विभागणीत विकेंद्रित होऊन जातात. तिसरी बाब म्हणजे भाजपाकडे यावेळी देशातील सर्वात लोकप्रिय व लोकांमध्ये आशा निर्माण करणारा नेता होता. तिथेच यावेळी पहिल्यापासून भाजपाचे पारडे जड होते. 

   अशा बारीकसारीक गोष्टी व तपशीलाचा अभ्यास करून भाजपा मैदानात उतरला होता. त्याचवेळी मोदींवर दंगलीचे आरोप करून मुस्लिमात भयगंड उभा करून विरोधक झोड उठवणार, हे भाजपाचे गृहीत होते. पण त्याच्यापलिकडे विरोधकांच्या हाती कुठले नवे हत्यार नाही, याचीही जाणिव भाजपाला होती. उलट मोदी आपल्या स्वभावानुसार कुठल्यावेळी कुठले हत्यार उपसतील वा अस्त्र सोडतील, याबद्दल विरोधक संपुर्णपण अनभिज्ञ होते. म्हणूनच ही निवडणूक वा त्यातली प्रचाराची लढाईच विषम वा असमतोल होती. त्यात पहिल्या दिवसापासून मोदी व भाजपाचे पारडे जड होते. त्याची धाकधुक विरोधकांच्या मनात असली, तरी मतदानवाढीचे सर्वात भेदक हत्यार मोदी व संघाने वापरात आणलेले असल्याचा थांग विरोधकांना लागलेला नव्हता. तिथेच मोदींनी पहिली बाजी मारलेली होती. मतदानाची पहिली मोठी फ़ेरी १० एप्रिल रोजी पार पडली आणि मतदानाची टक्केवारी ६० टक्क्याच्या पुढे गेल्याचे आढळून आले. त्याचीच पुनरावृत्ती दुसर्‍या व तिसर्‍या फ़ेरीत झाल्यावर चित्र स्पष्ट होऊन गेले होते. आपली रणनिती यशस्वी ठरत असल्याचे संकेत मोदींच्या नंतरच्या भाषणातूनच मिळत होते. मात्र ज्यांना लाटेच्या निवडणूका माहितच नाहीत वा त्याची व्याप्ती ठाऊक नाही, अशा विश्लेषकांना त्याचा अंदाजही लागला नाही. मग त्यांच्याच सुचनानुसार चालणार्‍या कॉग्रेस वा सेक्युलर पक्षाचा धुव्वा उडण्यास पर्याय नव्हता. उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये नितीश, लालू, मायावती, मुलायम यांच्यासह इतरांची धुळधाण त्यामुळेच उडाली. मोदींच्या लोकप्रियतेवर मुस्लिम भयगंडाचा जुनाच डाव खेळणार्‍यांनी मुस्लिम व्होटबॅन्क पुरती दिवाळखोरीत नेऊन टाकली. 

   आता लोकसभा निकाल लागलेले आहेत आणि निदान पुढली पाच वर्षे स्वत:चे बहूमत असल्याने भाजपा वा मोदींना कुठली अडचण उरलेली नाही. मग सेक्युलर पक्षांसाठी कोणता पर्याय आहे? त्यांना मोदी वा भाजपाला पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; तो एकजूटीने विरोधात उभे रहाणे. म्हणजेच भाजपाविरोधी मतविभागणी टाळून विजय मिळवणे. त्यातली मोठी अडचण म्हणजे ह्या पक्षांचे नेते व त्यांचे अहंकार त्यांना एकत्र येऊ देणार नाहीत किंवा एकत्र नांदू देणार नाहीत. आणि समजा त्यावरही मात करून त्यांनी एकत्र याय़चे ठरवले, तरी त्यांच्यापाशी सकारात्मक असा कुठलाही कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच मोदी वा भाजपा विरोधात अशा उर्वरीत पक्षांची जितकी एकजूट होत जाईल, तितकेचे लोकमत भाजपाच्या बाजूनेही केंद्रीत होत जाणार आहे. गुजरात त्याचे उदाहरण आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती शहा-मोदींनी बिहार उत्तरप्रदेशात करून दाखवली आहे. जिथे म्हणून संघ वा भाजपाचा पाया मजबूत होता, तिथे त्यांच्या विरोधात जितके बोलले गेले; त्याचे उत्तर मतदाराने मतांच्या केंद्रीकरणाने दिले आहे. गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात भाजपाने अर्धी मते घेतली. पण उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये चाळीस टक्केहून अधिक मते भाजपाच्या पारड्यात आली आहेत. भारतीय मतदार आता नकारात्मक राजकारण नको असा संकेत देतो आहे. कुणाला पाडायचे रोखायचे राजकारण त्याला नको आहे. त्याला विकास व प्रगतीकडे घेऊन जाणारे राजकारण, नेता व पक्ष हवा आहे. भाजपाला बहूमत देऊन तोच इशारा जनतेने दिलेला आहे. समझनेवालेको इशारा काफ़ी होता है, म्हणतात ना?

४ टिप्पण्या:

  1. भाऊ उत्तम विश्लेषण. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ' सभेला जमलेल्या लोकांचे मत परिवर्तन करुण त्यांचे रूपांतर आपल्या हितचिंतकात अणि मतदारात करणे यासाठी हुशार अणि चतुर कार्यकर्ते अशा गर्दित पेरावे लागतात. ही माहिती आतापर्यन्त कोणत्याही विश्लेषकाने मांडलेली नाही. You are simply great bhau !

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. २०१४ च्या निवडणूकीतील लोकभावनेने मला वाटते २००९ सालीच आपले अस्तित्व दाखवायला सुरवात केली होती पण कॉंग्रेसने ते लक्षात घेतले नाही हेच कॉंग्रेसचे चुकले असावे.

    २००९ मधील निवडणूकांच्या अगोदर सहा महिने अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार चर्चेत होता. मनमोहनसिंग कराराच्या बाजूने व डावे पक्ष कराराच्या विरोधात अश्या दोन फळ्यात तुंबळ युध्द सुरू होते. अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने व खुद्द राष्ट्राध्यक्षच त्यात लक्ष घालत असल्याने अमेरिकेचे लॉबिंग जोरात सुरू होते. नेहमी प्रमाणे अमेरिकेची री ओढायला ब्रिटनने सुरवात केलेली होती. या अणुकराराचे फायदे फ्रान्स व ऑस्टेलियाला मिळायची शक्यता असल्याने त्यांनीही त्यांचा विरोध बाजूला ठेवला होता. अर्थातच जागतिक प्रसारमाध्यमांमधे जोरात चर्चा चालू असल्याने त्याचा विशेष परिणाम सोनियाजी व त्यांच्या सल्लागारांवर झालेला असणार. भारतातील अमेरिकेच्या लॉबीने नक्क्कीच त्यात मोलाचा वाटा उचलेला असणार.

    या सर्वांचा एकत्रीत परिणाम म्हणून मनमोहनसिगांच्या मागे सर्व कॉंग्रेस एकदिलाने ऊभी असल्याचे प्रथमच पाहायला मिळत होते. अन्यथा इतके टोकाच्या भूमिकेला जाऊन एखाद्या मुद्याचे समर्थन मनमोहनसिंग करूच शकले नसते. किंबहुना पंतप्रधानांनी अशा प्रकारची ठाम भूमिका घेणे सोनियांना व त्यांच्या सल्लागारांना सहन झाले नसते.

    त्यावेळच्या प्रसारमाध्यमातून असे जाणवत होते की भारतात फक्त मनमोहनसिंग व डावे पक्ष आहेत तेच भारताची धोरणे ठरवत आहेत. बाकी कुणीच महत्वाचे नाही. केवळ डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मुलायमसिंग व मायावतींना महत्व प्राप्त झाले होते.

    मनमोहन सिंग एक भारताच्या हिताची एक कणखर भूमिका घेताहेत. प्रसंगी पंतप्रधान पद सोडायची तयारी दाखवताहेत. सरकार या मुद्यावर कोसळले तरी चालेल पण भारताच्या हिताच्या आड कोणाला येऊ देणार नाही इथपर्यंत त्यांची तयारी असल्याचे जाणवत होते. पण डावे पक्ष त्यांचे पाय ओठताहेत त्यांना काम करू देत नाहियेत अशी खलनायकाच्या भूमिकेतून त्यांच्याकडे पाहायला सुरवात झालेली होती. मला वाटते त्यावेळच्या लोकभावना अशा असाव्यात.

    याच लोकभावनेतून २००९ च्या निवडणूकांत कणखर व देशाच्या हितासाठी काम करू इच्छिणार्‍या मनमोहनसिंगांना भरघोस मतदान व डाव्यापक्षांची हकालपट्टी असा संदेश मिळाला होता. ह्याच लोकभावनेचा थोडाफार फायदा ममता, मुलायम व मायावतींना तसेच करुणानिधिंना झालेला असणे शक्य आहे. हा जनादेश सोनियाजींना नव्हता तर मनमोहनसिंगांना होता. येथे अणुकरार योग्य की अयोग्य हा मुद्दा बाजूला ठेवून फक्त लोकमानसाचा विचार केला आहे.

    जर या लोकभावनेचा आदर करून सोनियांनी नरसिंहरावांप्रमाणे मनमोहनसिंगांना मोकळीक दिली असती तर २०१४ च्या निवडणूकीत कॉग्रेस स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता वाढली असती. पण तसे होणार नव्हते. २००९ च्या निवडणूकीचे श्रेय सोनिय़ांकडे आले. त्यामुळे त्यांच्या सल्लागारांची पत वाढली. राहूल गांधीचे महत्व वाढणे व त्यांच्या सल्लागारांचे महत्व वाढणे व या सगळ्याच्या व्यस्त प्रमाणात मनमोहनसिंगाचे महत्व कमी होणे अपरिहार्यच होते.

    २०१४ साली कणखर व निर्णय घेणार्‍या नेत्याची जागा नरेंद्र मोदींनी घेतली तर मनमोहनसिंग कठपुतळीच्या भूमिकेत ढकलले गेले. नरेंद्र मोदीं भारताच्या हितासाठी काहितरी करू इच्छिणारे व कॉंग्रेस मोदींचे पाय ओढण्यासाठी धडपडणारी व सर्व प्रकारचे भले बुरे मार्ग (बुरेच जास्त) चोखळणार्‍याच्या भूमिकेत आली.

    बंगाल व तामीळनाडूत भाजपाचे स्थान नगण्य असल्याने तिथे भाजपा येवढी मुसंडी मारेल अशा प्रकारची पुसटशी कल्पना लोकांच्या मनात येण्याचे कारण नव्हते. त्यामुळे ममता व जयललिता यांना भरघोस मते देऊन निवडून दिल्यास देवेगौडासारखी लॉटरी त्यांना लागू शकते निदान त्या किंगमेकर होऊ शकतात असे वाटल्याने त्या दोघींना प्रचंड यश मिळाले असे वाटते.

    मात्र भाजपाने २०१४ साली ह्या संधीचे रुपांतर यशात कसे केले याचे तुम्ही वर केलेले विवेचन नेहमीप्रमाणेच सुंदर व विचारप्रवर्तक आहे.

    भाऊ, मी अगदी सामान्य माणूस आहे. गेल्या दोन तीन महिन्यात तुमच्या सगळ्या ब्लॉगमधील वाचन (ऑक्टोबर २०१२ पासून) रोज किमान ३-४ तास, मानुषी ब्लॉग व यु-ट्युबवरील मोदीची व्याख्याने व मुलाखती हाच माझा आत्तापर्यंतचा राजकारणातला अभ्यास आहे.

    मी माझे फक्त विचार मांडले आहेत. त्या विचारात काही चुकत असेल तर जरुर दाखवा. त्यानिमित्ताने तुमच्याकडून काही शिकायला मिळणे हे माझे भाग्यच असेल,

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
    प्रत्युत्तरे
    1. मला वाटते 2009 च्या निवडनुकी आधी साठ हजार कोटी रुपये देऊन शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करणे याचाही फायदा कॉंग्रेसला झाला होता.

      हटवा
  3. रामदास पवार यांनी मांडलेला
    मुद्दा पण महत्वाचा आहे.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा