शनिवार, १० मे, २०१४

निवडणूकीचे खरे प्रतिस्पर्धी.........अपेक्षा आणि आकांक्षा


   उद्या सोळाव्या लोकसभेसाठी मतदानाची शेवटची फ़ेरी व्हायची आहे. त्यात अवघ्या ४१ जागांसाठी मतदान व्हायचे आहे. या ४१ जागा उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल अशा दोनच राज्यातल्या आहेत. म्हणजेच बाकी सर्वच राज्यातले मतदान एव्हाना संपलेले असून तिथला जनमताचा कौल मतदान यंत्रात बंदिस्त झालेला आहे. त्या ५०२ जागांसाठीचे मतदान आधीच पुर्ण झालेले आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर जवळपास लोकसभेचे स्वरूप निश्चित झालेले आहे. उरलेल्या ४१ जागा त्यात किरकोळ बदल करू शकतील. यावेळी एकूण मतदानाची टक्केवारी बघता विक्रमी मतदान झालेले आहे. यापुर्वी सर्वाधिक मतदानाचा विक्रम १९८४ सालचा आहे. तेव्हा इंदिरा हत्येनंतर दोनच महिन्यात झालेल्या मतदानाने ६४ टक्के इतका विक्रम केला होता. त्याच्यापुर्वी वा नंतर ६० टक्के हा पल्ला सहसा गाठला गेलेला नाही. पण यावेळी आतापर्यंतच्या मतदानानेच तो टक्केवारीचा पल्ला मागे टाकला आहे. ५०२ जागांसाठीचे मतदान ६६.२७ इतके झालेले आहे. त्यात किरकोळ बदल झाला, तरी यावेळची टक्केवारी १९८४ चा विक्रम मागे टाकणार हे नक्की. पण फ़रक इतकाच आहे, की १९८४ सालात जसे हत्याकांडाने जनमानस विचलीत होते तशी परिस्थिती नसताना, इतके विक्रमी मतदान कशाला व्हावे? लोकांनी मतदानासाठी इतका उत्साह कशाला दाखवावा आणि त्यातून मतदार काय करू इच्छितो? त्याचा उहापोह सातत्याने चालू आहे. तसे बघितल्यास गेले वर्षभर तरी लोकसभा निवडणूकीचे पडघम वाजतच होते. त्यात बर्‍याच गोष्टींचा उहापोह होऊन गेला आहे. पण कोणी विक्रमी मतदानाची अपेक्षाही व्यक्त केलेली नव्हती. किंवा कुठल्या पक्षाच्या बाजूने वा विरुद्ध लोकमत जात असल्याचे मतही व्यक्त केलेले नव्हते. म्हणूनच ही निवडणूक व त्यानिमित्ताने झालेला उहापोह; प्रबोधन करणारा असण्यापेक्षा बुचकळ्यात टाकणारा झाला आहे. ही संपुर्ण निवडणूक गुजरातचे मुख्यमंत्री व भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, या एकाच व्यक्तीमत्वाच्या भोवताली घुटमळत राहिली हे कोणी नाकारू शकत नाही.

   पहिला सवाल आहे तो दिल्लीच्या राजकारणात नसलेल्या एका नेत्याच्या भोवती देशाचे राजकारण कशाला फ़िरावे? दुसरा प्रश्न असा आहे, की बाकीचे पक्ष व नेते जनतेला अनेक आमिषे दाखवत असताना, मोदींनी कुठलेही आमिष वा लालूच जनतेला दाखवलेली नाही. तिसरी बाब अशी, की मोदींच्या विरोधक व स्वपक्षीयांनीही त्यांच्या मार्गात अडथळे आणलेले होते. इतके सर्व असताना त्यांची लोकप्रियता वाढून त्यांना जनतेचा इतका अपुर्व प्रतिसाद कशाला मिळावा? या अनेक प्रश्नांची वा शंकांची उत्तरे वर्षभर चाललेल्या हजारो चर्चासत्रातून मिळू शकलेली नाहीत. आता जवळपास मतदान संपलेले असताना व फ़क्त त्याचे अंतिम निकाल समोर येत असताना त्याच जटील प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हरकत नसावी. अन्यथा उद्या निकाल लागल्यावर मोदी जिंकले, तर त्याला चमत्कार ठरवले जाईल किंवा त्यांची संधी हुकली, तर त्यांच्या चुकांचा उहापोह होईल. पण देशभरात त्या नेत्याला इतका प्रतिसाद कशा मिळू शकला; त्याची कारणे गुलदस्त्यातच रहातील. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेच असे देशव्यापी लोकप्रियता मिळवू शकणारे नेते झालेले आहेत. पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी असे मोजके नेते सोडल्यास मोदींसारखी लोकप्रियता अन्य कुणाला मिळालेली दिसत नाही. एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून दहा वर्षे काम केलेला किंवा बिगर कॉग्रेसी कुठलाही नेता, इतका मोठा पल्ला गाठू शकलेला नाही. त्यामुळेच मोदींची ही लोकप्रियता अजूबा म्हणावा लागतो. शिवाय सलग बारा वर्षे देशभरच्या माध्यमातून ज्यांच्यावर टिकेची झोड उठली वा आरोपच होत राहिल्याने, ज्यांना माध्यमांवर जवळपास बहिष्कार घालावा लागला, असाही मोदी हाच एकमेव नेता असावा. आणि तरीही त्याने गेल्या वर्षभरात राष्ट्रीय नेते, पक्ष व राजकारणाला आव्हान उभे करावे, हे खरोखर एक राजकीय कोडे आहे. म्हणूनच त्या लोकप्रियतेचे वा जनतेच्या अपुर्व प्रतिसादाचे कोडे उलगडणे अगत्याचे आहे. त्याचे उत्तर शोधताना मोदींवरील आक्षेपापासूनच सुरूवात करता येईल.

   या शर्यतीत मोदी उतरणार असल्याचा सुगावा लागल्यापासून त्यांच्यावर घेतले गेलेले आक्षेप व झालेले आरोपच तपासून बघा. त्यातला प्रमुख आरोप, हा माणूस विभाजनवादी असल्याचा होता. विभाजनवादी म्हणजे देशाची वा समाजाची फ़ाळणी करणारा असा सर्वसाधारण लावला गेला. पण शब्द योग्य असला तरी अर्थ चुकीचा होता. कारण तीनदा गुजरातच्या जनतेने त्याला मोठ्या फ़रकाने राज्याची सत्तासुत्रे सोपवली होती. पण मोदींच्या निमित्ताने सतत बारा वर्षे झालेली चर्चा ते सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विभाजन घडवतात असा आरोप करणारी आहे. सहाजिकच त्यांना समाजाच्या सर्व घटकातून धर्म-जातींच्या स्तरातून पाठींबा मिळू शकत नाही, असे छातीठोकपणे इथले राजकीय पंडीत सांगत राहिले. विविध भाषा, धर्म, जाती व प्रांतीय अस्मितांमध्ये विभाजित असलेल्या भारतीय मानसाला सर्वसमावेशक नेताच हवा आणि म्हणूनच मोदींना भारतीय समाज पंतप्रधान पदासाठी स्विकारणार नाही, हा सर्वमान्य दावा होता. अगदी भाजपातील काही बड्या नेत्यांनाही तो मान्य होता. मग त्याच माणसाला आज देशव्यापी लोकप्रियता कशी मिळाली? की राजकीय पंडीतांना मोदी व जनतेने खोटे पाडले म्हणायचे? मोदी विभाजनवादी नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे आणि तोच जनतेने खरा केला म्हणायचे काय? की विभाजनवादी मोदीच भारतीय जनतेला हवेसे वाटू लागलेत, असा त्याचा अर्थ लावायचा? लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ असते आणि आपल्या भल्याबुर्‍याचा निर्णय जनता समर्थपणे करू शकते, असे लोकशाहीचे गृहीत आहे. म्हणूनच मोदी विभाजनवादी असूनही जनता त्यांना स्विकारत असेल; तर जनतेलाच विभाजनवाद हवा असा एक अर्थ निघतो, किंवा मोदी विभाजनवादी नसल्याचेच जनता सिद्ध करते, असा दुसरा अर्थ निघू शकतो. म्हणजे आज जे राजकीय तर्कशास्त्र मोदींवरील टिकेसाठी वापरले जाते, त्यानुसार हेच दोन अर्थ निघू शकतात. पण त्या तर्कशास्त्राच्या जाळ्यातून बाहेर पडून विचार केला; तर यापेक्षा वेगळीच कारणे असू शकतात. म्हणजे राजकीय पंडीत ज्याप्रकारचे धृवीकरण वा विभाजन म्हणतात, तसे विभाजन मोदी करीत नसून त्यांनी वेगळेच कुठले विभाजन केलेले असावे आणि तेच जनतेला भावलेले असावे, अशीही शक्यता असू शकते. तसे असेल तर राजकीय अभ्यासकांनी मोदींवर केलेला विभाजनवादाचा आरोपही खरा ठरतो आणि जनतेला त्या नव्या प्रकारचे विभाजन देशाच्या भवितव्यासाठी आवश्यकही वाटलेले असू शकते. ह्या नव्या तर्कानुसार मोदींनी कुठले धृवीकरण समाजात घडवून आणले असावे, की तो विभाजनवाद असूनही एकात्मतेचा पुजारी असलेल्या भारतीय जनतेला भावले?

   पन्नास साठ वर्षापुर्वी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताने जी वाटचाल केली, तिथून आपण खुप पुढे निघून आलेलो आहोत. आज जपानला मागे टाकून भारत जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेला आहे. अशावेळी अनेक वास्तविक मापदंड बदलून गेलेले आहेत. १९६०-७० च्या युगातले आर्थिक वा व्यवहारी मापदंड आज कालबाह्य झालेले आहेत. गरीब, दलित, शोषित. पिछडा, शहरी, ग्रामीण या शब्दांच्या तीनचार दशके मागच्या व्याख्या, आता कालबाह्य होऊन गेल्या आहेत. जातीपाती उपजाती व भाषिक, सामाजिक, धार्मिक घटकांमधल्या भिंती गेल्या दोन दशकात बर्‍याच ढासळून पडलेल्या आहेत. त्या विस्कळीतपणाने नवे सामाजिक आर्थिक घटक उदयास येत आहेत. सामाजिक आर्थिक घुसळणीतून हे नवे गट-घटक आपले भवितव्य नव्या नजरेने पाहू लागले आहेत. पण त्यांच्या व्याख्या नव्याने निर्माण करण्याचे ज्यांचे काम होते; अशा राजकीय सामाजिक अभ्यासकांनी आळशीपणानेच जुन्या व्याख्यांनुसार कामकाज चालविले आहे. त्यातून हा गोंधळ उडाला आहे. दोन दशकांपुर्वी भारतामध्ये संगणकांचा जमाना सुरू झाला. तेव्हाचे संगणक संच आज उकिरड्यात फ़ेकून दिले गेले आहेत. त्यांची जागा नव्या अत्याधुनिक संगणकांनी घेतली आहे. अशावेळी कोणी अगदी खेड्यात वा झोपडपट्टीत गेला, तरी तिथला वेंधळा माणूसही तो जुना संगणक फ़ुकटातही घेणार नाही. मग तोच समाज जुन्या टाकावू झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्याख्या चालवून घेईल; अशी अपेक्षा करणे निव्वळ मुर्खपणाचे नाही काय? १९८०-९० च्या जमान्यातला टेपरेकॉर्डर वा कॅसेटप्लेयर आज खेड्यात तरी आढळतो काय? मग त्याच भारतीयाने जुन्या कालबाह्य सामाजिक राजकीय व्याख्यांच्या चौकटीतच बसले पाहिजे, असा आग्रह कितीसा चालू शकेल? त्या व्याख्याही नव्या जमाना व उपयोगानुसार बदलाव्या लागतील. खेड्यापाड्यापर्यंत इंग्रजी माध्यमाचा शाळा जाऊन पोहोचल्या आहेत आणि देणग्या देऊन झोपडवस्तीतला कष्टकरी आपल्या मुलांना चांगल्या महागड्या शाळेत प्रवेश मिळवायला धाडपडू लागला आहे. अशावेळी त्याला फ़ुकटात भिक घातल्यासारखे काही आमिष दाखवणार्‍या पक्ष वा नेत्याविषयी कितीसे आकर्षण वाटू शकेल? हा मोठा सामाजिक व मानसिक बदल प्रचंड लोकसंख्येमध्ये झालेला आहे. पण तो बदल राजकीय अभ्यासक व पक्ष-नेत्यांच्या गावीही नाही. तिथेच सगळी गफ़लत झाली आहे.

   आता आपण मोदी व अन्य नेते-पक्षांमधला फ़रक तपासू. प्रत्येक पक्षाची वा नेत्याची भूमिका काय आहे? गरीब बिचारी जनता, तिला अमूक मिळत नाही, तमूक गोष्टीसाठी लोक वंचित आहेत. त्यांना असे काहीतरी फ़ुकटात दिले पाहिजे. गरीबांच्या अपेक्षा आहेत, अशी राजकीय भूमिका दोनतीन दशकापासून आहे. सर्वसाधारण जनता म्हणजे कफ़ल्लक, भिकारी आणि राज्यकर्ता म्हणजे उदार होऊन तिच्या अंगावर तुकडे फ़ेकणारा अशीच एक समजूत आहे. चार तुकडे फ़ेकले, की मतदार आपल्याला मते देणार ही धारणा आहे. त्या गरीब सामान्य जनतेला कुठल्याही आकांक्षा वा महत्वकांक्षा नाहीत किंवा असूच शकत नाहीत, हे त्यामागचे गृहित आहे. पण परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. खेड्यापाड्यापर्यंत सहा दशकात जे शिक्षण व अन्य सुविधा पोहोचल्या, त्यातून वाढलेली नवी पिढी आता कोणाच्या मेहरबानीसाठी आशाळभूतपणे तोंडाकडे बघत रहाणारी उरलेली नाही. दहावी बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या करोडो लोकांना आज आपल्या कर्तृत्वाचे भान आलेले आहे. त्याला संधी अभावी त्याच गरीबीत खितपत पडावे लागते आहे. त्याला भिक नको असून संधी हवी आहे. त्याला स्वाभिमानाने आपल्या कर्तृत्वावर उभे रहायची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्याच्यासाठी भिक घालण्यापेक्षा त्याच्या गुणवत्तेला, पात्रतेला व कुशलतेला सिद्ध करणार्‍या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याच्या आकांक्षेला वाव द्यावा ही त्याची नेत्याकडून अपेक्षा आहे. पण त्याचा थांगपत्ता नसलेले राजकारणी व राजकीय पंडीत, आजही त्याच्या कालबाह्य अपेक्षांना कवटाळून बसले आहेत. सगळा कारभार व धोरणेच अशी आहेत, की कर्तृत्वाला गुणवत्तेला वाव नाही आणि त्यांच्याच आकांक्षांना लाथाडून त्यांना भिकेच्या रंगेत उभे करण्याचा अट्टाहास चालला आहे. मोदींनी त्यालाच छेद देण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. म्हणूनच मोदींची वर्षभर चाललेली भाषणे वा नंतरचा निवडणूक जाहिरनामा बघा, त्यात त्यांनी कुणालाही काहीही फ़ुकट देण्याची भाषा वापरलेली नाही. पण प्रत्येक क्षेत्रात संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यांनी नव्या पिढीच्या कर्तृत्वाची आपण दखल घेऊन त्याच्याच बळावर देशाची नव्याने समर्थ राष्ट्र म्हणून उभारणी करण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. अतिशय चतुराईने त्यांनी भारतीय समाजाची एकप्रकारे विभागणीच केलेली आहे. त्याअर्थाने मोदींनी खरेच समाजात विभाजन घडवून आणले आहे. आशाळभूत अपेक्षीत व कर्तबगार आकांक्षावादी अशी ती सामाजिक विभागणी वा धृवीकरण आहे.

   गेल्या वर्षभर मोदींनी शेकडो भाषणे केली आहेत, त्यात त्यांनी एकविसाव्या शतकातील भारताचे आपले स्वप्न सातत्याने मांडले आहे. त्यात राजकीय नेते व पंडीतांना काहीही सापडलेले नाही. पण जी तरूण पिढी त्यासाठी आसुसलेली होती, तिला मागल्या दहाबारा वर्षापासून अशाच नेत्याचा शोध होता. ते नेमके ताडून मोदींनी सतत तिच्यावरच आपले लक्ष केंद्रित केलेले होते. दिडदोन वर्षात त्यांनी केलेली वक्तव्ये तपासून बघितली, तर मोदी सातत्याने एक मुद्दा ठासून मांडतात. जगातला सर्वात तरूण देश आता भारत आहे. इथे पस्तिशीच्या खालची लोकसंख्या ६५ टक्के आहे, हे मोदींच्या भाषणातले हमखास विधान आढळेल. त्याचा अर्थच असा, की या पिढीला कर्तबगारीवर भविष्य घडवायचे आहे आणि त्यांना सरकारची कुठली भिक नको असून केवळ कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी हवी आहे. गुणवत्ता विकसित करायला मदत करणे आणि त्या गुणवत्तेला कर्तबगारी दाखवायच्या संधी उपलब्ध करून देणे; इतकेच सरकारचे काम असते. देशातली इतकी मोठी कार्यतत्पर उर्जेने भारलेली लोकसंख्या; हीच देशाची मोठी संपत्ती असल्याचे मोदींनी अगत्याने वारंवार सांगावे हा योगायोग नाही. त्यातून त्यांनी जातिपाती प्रांतधर्माच्या पलिकडे जाणार्‍या मानवी आकांक्षांना खतपाणी घालण्याची चतुराई दाखवली आहे. त्यातून मग विस्कळीत समाजातील तमाम आकांक्षावादी वर्गाला त्यांनी वेगळे काढले, जे लोक अजून जुन्याच मानसिकतेमध्ये आहेत, त्या अपेक्षीतांपासून आकांक्षावाद्यांना वेगळे काढण्यात त्यांना यश मिळत गेले. तसतशी त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. आज भारतीय समाज उपेक्षितांचा राहिलेला नाही, तसाच अपेक्षितांचीही पिढी मागे पडलेली आहे. त्याचे भान राजकारण्यांसह राजकीय पंडीतांना राहिलेले नाही. म्हणूनच जो शब्द त्यांनी मोदींसाठी वापरला तो योग्य असला, तरी त्याची व्याप्ती मात्र त्यांनाच उमगलेली नाही. त्यामुळेच या निवडणूकीचे राजकारण कसकसे घुसळत गेले, त्याचे आकलन अनेक जाणत्यांना होऊ शकलेले नाही.

   आपण आजही म्हणजे मतमोजणी होण्यापुर्वीच्या चर्चा वादविवाद ऐकत आहोत, वाचत आहोत; त्यात विभाजन म्हणजे धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष असली भाषाच तावातावाने बोलली जात आहे. मात्र तिला दुजोरा देणारी चिन्हे व पुरावे समोरच्या राजकीय घडामोडीत दिसत नाहीत, त्यामुळे मग राजकीय पंडीत व जाणते नेतेही गोंधळून गेलेले दिसतात. त्यांना मोदींच्या सभेला जमणार्‍या गर्दी वा त्यांना मिळणार्‍या प्रतिसादाचा अर्थ लावता येत नाही. जेव्हा त्याचे उत्तर सापडत नाही, तेव्हा ते शोधण्यापेक्षा मग थेट सामान्य मतदाराला़ही धर्मांध वा सेक्युलर अशा गटात विभागायला हे शहाणे धा्वत सुटतात. पण आपल्या कालबाह्य झालेल्या राजकीय व्याख्या बदलण्याचा ‘अपडेट’ वा सुधारीत करण्याचा विचारही त्यांच्या आळशी मनाला शिवत नाही. सगळी गफ़लत तिथेच होऊन बसली आहे. त्यांनी मोदींवर केलेला धृवीकरणाचा आरोप शंभर टक्के खरा असला, तरी त्यांना धृव कोणते त्याचा मात्र पत्ता नाही. यावेळची निवडणूक जातीय-धार्मिक विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष अशा गटात विभागली गेली, हा सिद्धांत म्हणूनच चुकीचा आहे. ही लढाई आशाळभूत अपेक्षावादी विरुद्ध उत्साही आकांक्षावादी अशा दोन गटातली झुंज होऊ घातली आहे. अर्थात लोकसंख्याच जर आकांक्षावादी वयोगटाची अधिक असेल, तर त्यात आकांक्षावादी बाजी मारून गेले तर नवल नाही.

   मध्यंतरी एका टेलिव्हीजन चर्चेत चांगला मुद्दा समोर आला होता. मोदींच्या तुलनेत राहुल गांधी तरूण असतानाही देशातल्या तरूणांना साठी ओलांडून पुढे गेलेल्या मोदींचे आकर्षण कशाला असावे, असा तो मुद्दा होता. चर्चेत सहभागी झालेल्या एका मानसशास्त्र प्राध्यापकाने त्याचे समर्पक उत्तर दिले होते. तरूणांना नव्या कल्पनांचे आकर्षण असते. ती कल्पना सांगणारा त्यांना आपल्याकडे ओढून घेतो. राहुल वयाने तरूण आहेत, पण तीसचाळीस वर्षापुर्वीच्या कालबाह्य धोरणांचा पुरस्कार करीत आहेत. उलट मोदी साठी उलटलेले असूनही दहापंधरा वर्षे नंतरच्या भविष्यातल्या गोष्टी मांडतात, हा दोघातला फ़रक तरूणांना राहुलपासून दुर नेतो आणि मोदींकडे खेचतो. असे विश्लेषण क्वचितच कानावर पडते. पण तेच नेमके या निवडणूक आणि राजकारणाची मिमांसा आहे. ह्या तर्काचा आधार कितीसा खरा आहे? आणखी चार दिवसांनी १६ मे रोजीच त्याची प्रचिती येऊ शकेल.


४ टिप्पण्या:

  1. शेवटच्या परिच्छेदातील मानसशास्त्र प्राध्यपकाचे नांव कळेल का?
    प्रस्थापित विश्लेषणकर्त्यांमधे असा कोणी सापडला की त्याच्या नावाने गुगल सर्च करून बऱ्याच वेळेस माहितीचा खजिना मिळू शकतो.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  2. भाऊ,
    आपण उत्पन्न केलेल्या ् चर्चमधे मुद्दे निकाल लागल्या वर मागे पडले असते. म्हणून आपल्याटाइमिंग ला दाद. धार्मिक मुद्यांना दिलेली बगल, तरुणाई ला उत्साही ाआकांक्षा वादी मुद्दे उचलून विरोधकांच्या मुद्यातून हवा काढून घेतली. असो.
    अत्यंत तर्क निष्ठ विवेचन...

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  3. भाऊ,

    लेख अत्यंत समर्पक आहे. आणि वेळी अचूक साधलीये तुम्ही. याबाबत तुमचं खरंच कौतुक वाटतं. लेखातलं एक विधान अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

    >> त्या गरीब सामान्य जनतेला कुठल्याही आकांक्षा वा महत्वकांक्षा नाहीत किंवा असूच शकत
    >> नाहीत, हे त्यामागचे गृहित आहे.

    या गृहीतकाचा थोडा वेध घ्यायचं ठरवलं. तर जाणवलं की हे गृहीतक ज्या पायावर उभं आहे त्याच पायावर पंचवार्षिक योजना आखल्या गेल्या आहेत. पंचवार्षिक योजनांचं प्रारूप प्रशांतचंद्र महालनवीस यांनी बनवलं होतं. दुसऱ्या योजनेपासून (१९५६) हे प्रारूप जे लागू झालं ते थेट १९९१ च्या आर्थिक पेचप्रसंगापर्यंत. १९९१ नंतर हे प्रारूप मोडीत काढून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला गेला. महालनवीस प्ररूपास नेहरूवीय अर्थव्यवस्था (nehruvian economics) असंही म्हणतात. या प्रारूपातील एका मुख्य गृहीतकानुसार भारताची अर्थव्यवस्था बंदिस्त धरली गेली आहे. त्यामुळे समाजात संपत्ती निर्माण करणाऱ्या ठराविक वर्गास सवलती मिळत गेल्या. या धंदेवाल्यांना सवलती दिल्या की आर्थिक प्रगती होऊन त्याचे लाभ ठिबकत ठिबकत तळागाळापर्यंत पोहोचतील असं समजण्यात आलं. या समजुतीस भारतात ट्रिकल डाऊन थियरी म्हणतात. (विकिपीडिया वरील Trickle Down Economics अमेरिकेतील आहे. त्याचा भारताशी कमी संबंध आहे.)

    हे भारतीय ठिबक प्रारूप सर्वसामान्य जनतेच्या शिताची, सुताची आणि छताची सोय पाहण्यास अपुरं ठरलं. ठिबक प्रारूपात जनता नेहमीच दीन व आशाळभूत असते. मात्र धनाढ्य वर्ग अधिकाधिक गब्बर होत जातो. १९९१ नंतर मुक्तव्यवस्थेत तर जनतेला कुणीच वाली उरला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरून मुद्दा स्पष्ट व्हावा. एकीकडे जनतेच्या आकांक्षा वाढताहेत तर दुसरीकडे सरकार जुन्यापुराण्या संकल्पनांना कवटाळून बसलं आहे.

    तसं पाहता सरकारचे तळवे चाटणारे उद्योगपती सर्वदेशात सर्वकालीन आहेत. भारतही त्यास अपवाद नाही. मात्र उद्योगपतींना सवलती देतांना जनतेच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जातोय (उदा. : महागाई) याचं कुणालाच भान नाही!

    या त्रांगड्यावर मोदींनी उपाय सुचवला. तुमच्या लेखातील विधानामागे ही लांबलचक कहाणी आहे. :-)

    मला शंका आहे की दिल्लीतील राजकारणावर या ठिबक प्रारूपाचा प्रभाव आहे. म्हणूनच दिल्लीतील सत्तावर्तुळ मोदींमुळे अस्वस्थ झाले आहे ( संदर्भ : तुमचाच लेख http://panchanaama.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_5.html )

    विचारप्रवर्तक लेखाबद्दल धन्यवाद.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    प्रत्युत्तर द्याहटवा
  4. भाऊ आपण किती समर्पक विश्लेषण केले होते अणि ते आज शब्दश: खरे झाले आहे. धन्यवाद !

    प्रत्युत्तर द्याहटवा