रविवार, ३१ मार्च, २०१३

वाहिन्यांमुळे आपण सगळेच चरित्र्यहीन झालो


   काही वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. नव्यानेच आपल्याकडे खाजगी उपग्रह वाहिन्यांचा जमाना सुरू झालेला होता. तेव्हा कुठल्याशा हिंदी वाहिनीवर बोलताना एक अनुभवी हिंदी ज्येष्ठ पत्रकाराने भविष्यवाणी केली होती. तो म्हणाला होता, आता आपल्या देशात कोणी चारित्र्यसंपन्न उरला नाही. आपण आता सगळेच चारित्र्यहीन होऊन गेलो आहोत. मला त्या विधानाचे आश्चर्य वाटले होते. त्याचे तर्कशास्त्रही समजून घेण्यासारखे होते. तो म्हणाला होता. आता जागोजागी कॅमेरे लागतील, कॅमेरात लपवून गुपचुप चित्रिकरण केले जाईल आणि काहीही खाजगी शिल्लक उरणार नाही. त्यामुळे यापुढे कोणी अब्रुदार असल्याचा दावा करण्यात अर्थ नाही. ज्यांच्याशी तो पत्रकार चर्चा करत होता, त्यांनाही त्याचे म्हणणे कळले नव्हते आणि मला कळले, तरी पटलेले नव्हते. पण इतकी वर्षे उलटल्यावर त्याचे शब्द खरे झाल्यासारखे वाटतात. कारण रोज उठून वाहिन्यांवरच्या बातम्या वा चर्चा पाहिल्यास आपण कुठल्या कर्दमात म्हणजे चिखलात लोळत पडलो आहोत, असेच वाटू लागते. कारण देशात वा समाजात सर्वत्र नुसती घाण उकिरडे माजले आहेत, असेच वाटू लागते. कुठेतरी भ्रष्टाचार झालेला असतो, कुठे बलात्कार झालेला असतो. कुठे कुपोषणाने मुले कोवळ्या वयात मरत असतात. कुठे पिताच मुलींवर अत्याचार करत असतो. सगळीकडे नुसती अनागोंदी माजली असल्याचे साक्षात्कार या वाहिन्या चोविस तास आपल्याला घडवत असतात. थोडक्यात सकाळी अंथरूणातून उठल्यापासून पुन्हा रात्री आडवे होईपर्यंत आपण सुखरूप आजचा दिवस जगलो, त्यालाच मोठे नशीब समजावे अशी आजची आपली अवस्था होऊन गेलेली आहे. उठावे आणि कुठेतरी पळून जावे, असेच एकेकदा वाटू लागते. पण मग विचार येतो, पळून जायचे तरी कुठे? सगळीकडे तीच अवस्था असेल, तर सुरक्षितता मिळायची कशी?

   ती शांतता व सुरक्षितता असावी म्हणूनच कुठल्याही संघटित समाजात म्हणजे लोकसमुहाच्या देशात कायदा नावाची व्यवस्था असते. मोठ्या लोकसंख्येला शिस्तीत जीवन जगता यावे म्हणून जे नियम बनवलेले असतात, ते त्याच शिस्त व सुरक्षिततेसाठी असतात. दोन वा अनेक व्यक्तींमध्ये विवाद निर्माण झाला, तर तो सोडवण्यासाठी असे नियम असतात. त्यात दोन बाजू असतात. असा वाद मुळात निर्माणच होऊ नये म्हणून असे नियम जाहिर केलेले असतात व पाळण्याची सक्ती केलेली असते. ती सक्ती एवढ्यासाठीच असते, की कोणी दुसर्‍याची आगळीक करू नये. पण हे नियम वा कायदे मुळात अंमलात आणायची गरजही नसते. जोवर लोकसंख्या गुंण्यागोविंदाने नांदत असते; तोपर्यंत त्यात कायद्याने वा नियमाने नाक खुपसण्याची गरज नसते. अमुक एक नियम आहे, म्हणून त्याचे शब्दश: पालन व्हायची काही गरज नसते. विवाद झालाच तर त्यातून तोल सावरणे, इतकाच कायद्याचा मूळ हेतू आहे. दुर्दैवाने अनेकांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. त्यामुळे ही माणसे कायद्याचे अवडंबर माजवतात. जणू कायद्यासाठी समाजाची निर्मिती झाली आहे, अशाच थाटात त्यांचे आग्रह चालू असतात. त्यामुळेच मग कायद्याची गुंतागुंत वाढत गेलेली आहे. पण कायदा का मानला जातो, त्याचा सर्वांनाच विसर पडलेला आहे. त्याचा धाक असतो, म्हणून कायदा पाळला जातो. तो धाक म्हणजेच कायदा असतो. त्यामुळेच कायदा बनवण्यापेक्षा तो राबवण्याला महत्व असते. त्याचा विसर पडला, मग खुप नवनवे कायदे निर्माण होतात, पण एकाचाही उपयोग नसतो. कारण ते कायदे कागदावरच रहातात. म्हणूनच नवनवे कायदे बनवण्यापेक्षा आहेत तेच कायदे राबवण्याची क्षमता व धमक निर्माण करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. सर्वांना कायदा समान असावा आणि कायद्याचा सर्वांनी सन्मान राखावा; असे आपण नेहमी म्हणतो. पण असे बोलणार्‍य़ांना तरी कायद्याचा सन्मान राखणे म्हणजे काय ते कितपत कळलेले असते? अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्यासारखा बुद्धीमंत शास्त्रज्ञ नेमके तेच सांगतो,

   सरकार व कायद्याच्या राज्यासाठी सर्वात विनाशक गोष्ट म्हणजे अंमलात येऊ शकणार नाहीत, असे कायदे बनवणे होय. 

   विचित्र वाटते ना हे विधान? पण बारकाईने आपल्याच देशातील परिस्थिती बघा. शेकडो कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. पण तरीही नवनवे कायदे बनवण्याचे हट्ट व आग्रह थांबलेले नाहीत. जे कायदे आहेत व अस्तित्वात आहेत, त्यांची अवस्था काय आहे, याचा तरी विचार होतो काय? अलिकडेच दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण खुप गाजल्यावर बलात्कार व स्त्रीयांची सुरक्षा यांच्या संबंधाने नवा कायदा करण्याचा आग्रह सुरू झाला. त्यावरून प्रचंड वादविवाद झाले. पण आधीपासून जे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांचा कितीसा काटेकोर अंमल होत असतो? शेकडो नियम व कायदे असे दिसतील जे अंमलात आहेत असे म्हटले जाते, पण त्यांची अंमलबजावणी करायला सरकारपाशी यंत्रणाच नसते. मग ज्यांच्या हाती अधिकार असतो, ते निवडक पद्धतीने त्या कायद्याचा अंमल करीत आपली हुकूमत व मनमानी करू लागतात. सहाजिकच तो कायदा समान वागणुक देत नाही, तर ज्याच्या अखत्यारीत आहे, त्याच्या मर्जीनुसार त्याचा अंमल होत असतो. वर्षभरापुर्वी सातारा जिल्ह्यात एक नवे पोलिस अधिक्षक बदलून आले. आल्या आल्या त्यांनी राजरोस चाललेल्या बेकायदा प्रवासी वाहतुकीला पायबंद घातला. त्यांच्या अंतर्गत येणार्‍या तमाम पोलिस ठाण्यांना इशारा दिला, की जिथे बेकायदा प्रवासी वाहन पकडले जाईल, त्याचा जाब स्थानिक ठाणे अधिकार्‍याला द्यावा लागेल. बस्स, एका दिवसात संपुर्ण सातारा जिल्ह्याचा खेड्यापाड्यापर्यंत होणारी बेकायदा प्रवासी वाहतुक बंद झाली. पण त्याचवेळी बाजूच्या सोलापुर, सांगली, पुणे, रत्नागिरी अशा जिल्ह्यामध्ये अशी बेकायदा प्रवासी वाहतूक धुमधडाक्यात सुरूच होती. मग सवाल असा उरतो, की हा कायदा केवळ एका सातारा जिल्ह्यासाठी होता, की संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे? असेल तर तो एका जिल्ह्यात अंमलात होता आणि बाजूच्या जिल्ह्यात राजरोस पायदळी का तुडवला जात होता? तर तिथे अंमलात आणला जात नव्हता आणि एका जिल्ह्यात अंमलात होता. इथे तो कायदा नालायक नसतो, तर तो कठोरपणे अंमलात आणायची यंत्रणा हाताशी नसताना बनवला गेलेला असतो. जेव्हा असा एक कायदा राजरोस मोडलेला व तुडवला गेलेला दिसतो, तेव्हा त्याच एका कायद्याची नाचक्की होत नसते, तर तो राबवण्यात अपेशी ठरलेल्या शासनाचीच नाचक्की होत असते. त्याच्यात कायदा अंमलात आणायची धमक नाही, असा संदेश जनतेमध्ये जात असतो आणि मग कायद्याच्या राज्याची कुणाला भितीच वाटेनाशी होते. मग क्रमाक्रमाने कायद्याचे राज्य रसातळाला जात असते.

   मग एका बाजूला कायद्याच्या अंमलाचा आग्रह चालू असतो, कायद्याचे गोडवे गायले जात असतात आणि दुसरीकडे सामान्य लोक त्याच कायद्याची सार्वत्रिक विटंबनाही बघत असतात. एखाद्या दारुड्याने बरळावे, वल्गना कराव्यात, त्या कोणी मनावर घेत नाही, तशीच मग कायद्याच्या अंमलाची दुर्दशा होऊन जात असते. कधी आपण त्याला भ्रष्टाचार असे नाव देतो; कधी त्याला अनागोंदी कारभार म्हणतो. प्रत्यक्षात कायदा राबवण्याची धमक नसणे एवढाच एकमेव मुद्दा खरा असतो. सातारा जिल्ह्यात त्या अधिकार्‍याच्या विरोधात खुप काहूर माजवण्यात आलेले होते. अगदी स्थानिक राजकीय पक्ष व नेत्यांनीही खुप दडपण आणायचा प्रयास केला होता. अगदी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत हा विषय निघाला होता. पण उपयोग झाला नाही. कोणीही कायदा धाब्यावर बसवायची हिंमत करू शकला नाही. याचा अर्थच इतकाच, की धमक असेल तर आहे तीच यंत्रणा कठोरपणे कायदा राबवू शकते. पण सहसा असे होताना दिसत नाही. हळूहळू कायद्याची हुकूमतच लयाला जाते आणि प्रत्येक नागरिक आपल्या परीने कायदा मोडायला सवकतो. कायदा मोडायलाच बनवलेला आहे अशी एक सार्वत्रिक समजूत मूळ धरते आणि त्याचाच फ़ायदा मग गुन्हेगार व अपप्रवृत्तीचे लोक उठवत असतात. मग त्यातला एखादा पकडून तुमच्या आमच्या समोर आणून कॅमेरा त्याला टिपतो आणि काही भयंकर असल्याच्या बाता ठोकल्या जातात. आपण जाणतो, की असेच सर्वत्र सर्रास चालू आहे. हा कोणी पकडला गेला म्हणून गुन्हेगार आहे. बाकी उजळमाथ्याने फ़िरणारे त्यापैकीच आहेत. असे होते, कारण आज कुठे व कोणाला कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. शाळकरी पोरांपासून भल्या माणसांपर्यंत कायद्याची काही किंमतच राहिलेली नाही. आपण नाही तर दुसरा कोणी कायदा मोडणार आहे, चोरी करणारच आहे, तर आपण काय मोठे हरिश्चंद्राचे अवतार लागून गेलोत; अशी एक सर्वसाधारण धारणा तयार झाली आहे. मग चोरांच्याच जमावात कोणी कोणाकडे बोट दाखवायचे अशी अवस्था आलेली आहे. शासनाचा लेचेपेचेपणा व दुबळे शासन, निकम्मे नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहे.   ( क्रमश:)
 भाग   ( १२७ )    १/४/१३

शनिवार, ३० मार्च, २०१३

संजय दत्त आणि लक्ष्मण मानेंची तुलना




   ‘संजय दत्त मला अधिक नितीमान वाटतो’, अशा शिर्षकाचा माझा कालचा लेख वाचून अनेकांना वाटले, की मी सुद्धा संजय दत्तच्या समर्थनाला उभा ठाकलो आहे काय? चटकन लेखातले बारकावे लक्षात आले नाहीत तर निव्वळ शिर्षकामुळे तसा गैरसमज होऊ शकतो. त्यासाठी मी सामान्य वाचकाला दोष देणार नाही. आजकाल इतके उथळ व उनाड लिखाण होत असते, की गंभीरपणे वाचण्याची लोकांची सवय कमी होत चालली आहे. छापील मजकुरावरून वरवर नजर फ़िरवून लोक हातातले वर्तमानपत्र बाजूला ठेवतात. मुळात लोक वर्तमानपत्रातील मजकूर गंभीरपणे घ्यायचे विसरू लागले आहेत. पानांचा मोठा भडीमार, पण वाचण्यासारखे पानभरही लिखाण नसेल; तर वाचकाची सवय बिघडणे स्वाभाविक आहे. पण ज्यांनी काळजीपुर्वक वाचले, त्यांच्या लक्षात येऊ शकेलम की मी त्या लेखातून संजयचे समर्थन केलेले नाही. तर दोन उजळमाथ्याने वावरणार्‍या गुन्हेगारी प्रवृत्तीची तुलना केलेली आहे. त्या दोन प्रवृत्तीमध्ये कोण उजवा डावा, अशी ती तुलना आहे. संजय दत्त याने गुन्हा कबूल केला आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे तो मान्यवर उच्चभ्रू वर्गातला अभिनेता असला तरी सहसा सार्वजनिक जीवनात लोकांना नितीमत्तेचे धडे शिकवणारा नाही. त्यामुळेच त्याचे वागणे त्याच संदर्भात तपासणे भाग आहे. त्याला श्रीमंत वा पैसेवाला म्हणून मिळणार्‍या खास वागणुकीचा विरोध झालाच पाहिजे. पण जे उठताबसता कायद्याचे राज्य किंवा नैतिकतेचे डोस समाजाला पाजतात, त्या पत्रकार व अन्य प्रतिष्ठीतांनी आपल्या कृतीतून कायद्याचा आदर निर्माण केला पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या वागणुकीमध्ये कायद्याचा सन्मान ते करतात हे दिसले पाहिजे. नेमका त्याचाच अभाव नव्हे तर दुष्काळ पडलेला आहे.

   संजय दत्त प्रकरण गाजत असतानाच महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीला सुरुंग लावणारी एक गोष्ट घडली. ‘उपरा’ या आत्मकथनाने प्रसिद्धी पावलेले लक्ष्मण माने, या लेखक व समाजसेवकाच्या विरोधात त्याच्या संस्थेतील पाच महिलांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. आधी सातारा येथील महिलांनी व त्यानंतर आणखी दोन इतरत्रच्या महिलांनी अशा तक्रारी दाखल केल्या. त्यानंतर पहिली धक्कादायक गोष्ट घडली, ती म्हणजे लक्ष्मण माने फ़रारी झाले. म्हणजे पोलिस पथके बनवून म्हणे त्यांचा शोध सुरू झाला. कुठल्याही समाजसेवी चळवळीला ही अत्यंत शरमेची गोष्ट होती. कारण समाजसेवी चळवळ ही कायदे व प्रस्थापिताला आव्हान देणारे आंदोलन असते आणि त्यात अनेकदा निदर्शने व सत्याग्रहामुळे कार्यकर्त्यांना अटक होत असते. तो कार्यकर्ता अटक होण्याला घाबरत नाही, तर हसत हसत सामोरा जात असतो. अशा चळवळीत दिर्घकाळ कार्यरत असलेले लक्ष्मण माने पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागण्यापुर्वीच फ़रारी झाले; याची खरे तर त्यांच्या परिचित मित्रांना शरम वाटायला हवी. कारण कुठलाही कार्यकर्ता असा गुन्हेगाराप्रमाणे फ़रारी होत नसतो. कुठलाही व कितीही गंभीर आरोप असला तरी कायद्याशी सहकार्य असेच चळवळीचे स्वरूप असते. मात्र माने यांनी परागंदा होऊन आपण चळवळीचे सच्चे पाईक नाही, याचीच साक्ष दिलेली आहे. पण असे असूनही त्यांचे अनेक परिचित व समर्थक त्यांच्यावरील आरोपांचा इन्कार करायला पुढे सरसावलेले दिसले. असा आरोप कुणा मंत्री वा आमदार पुढार्‍यावर झाला असता, तर हेच लोक ‘त्या बिचार्‍या दुर्दैवी महिला पिडीता’ असा टाहो फ़ोडत माध्यमांतून काहूर माजवताना दिसले असते. पण आरोपाच्या जाळ्यात त्यांचाच एक सवंगडी अडकल्यावर मात्र त्यांची भाषा एकदम तांत्रिक व कायदेशीर होऊन गेलेली होती.

   आठवून बघा. रमेश किणी प्रकरणात साधा एफ़ आय आरही राज ठाकरे यांच्या विरोधात लिहिला जाऊ शकला नव्हता आणि सीआयडीपसून सीबीआयपर्यंत तपास होऊनही काही सापडू शकले नाही तरी, जणू प्रत्यक्षदर्शी असल्याप्रमाणे राज ठाकरे हाच रमेश किणीचा खुनी असल्याची भाषा माध्यमातून सरसकट वापरली जात होती. आणि त्यात कोण पुढे होते? एबीपी माझा वाहिनीवर शुक्रवारी ‘तपास होईपर्यंत संयम राखायला हवा, अन्यथा चळवळीची बदनामी व नुकसान होईल’ असे इशारे युवराज मोहिते नावाचा पत्रकार देत होता. मग त्यांनीच रमेश किणी प्रकरणी साधी तक्रार नसताना दिलेल्या बातम्या शिवसेनेला बदनाम करायची मोहीम होती काय? नसेल तर तपास होईपर्यंत थांबायचे शहाणपण कधी सुचले? टोलनाका प्रकरण किंवा विधीमंडळ मारहाण प्रकरणात ज्या आमदारांवर आरोप आहेत, त्यांचा तपास पुर्ण झालेला आहे काय? नसेल तर मग माने प्रकरणी जी सावधानता बाळगण्याचे इशारे दिले जातात, त्याचा त्या बाबतीत कसा विसर पडतो? की आमदारांना बदनाम करून त्यांच्या राजकीय चळवळीचे नुकसान करण्य़ासाठीच माध्यमे कार्यरत असतात? लक्ष्मण माने व ते आमदार वा अन्य राजकारणी यांच्या बाबतीत भेदभाव कशाला? आणि म्हणूनच मला माध्यमातील अशा सफ़ेदपोश विद्वानांची झाडाझडती घ्यायला लागत असते. संजय दत्त किंवा ते आमदार यांना जशी वागणूक माध्यमे देतात आणि ज्याप्रकारे आक्रमक भाषा असते, तशीच माने प्रकरणात का नाही? दोघांमधला फ़रकही लक्षणिय आहे. त्या आमदारांना विधान भवनातच अटक का झाली नाही; म्हणून पत्रकार मुख्यमंत्र्यांसह सरकारला जाब विचारत होती. त्या आमदारांना पळून जाण्याची संधी दिल्याचे आक्षेप घेतले जात होते. पण वास्तवात हे आमदार पळून गेले नाहीत; तर दुसर्‍याच दिवशी पोलिस ठाण्यात हजर झाले व त्यांनी पोलिसांच्या कामात सहकार्य दिलेले आहे. लक्ष्मण माने तेवढे तरी सौजन्य वा सभ्यता दाखवू शकले आहेत काय?

   संजय दत्तची गोष्ट आठवा. जेव्हा त्याचे नाव बॉम्बस्फ़ोट प्रकरणात गोवले गेल्याच्या बातम्या आल्या, तेव्हा तो मॉरिशसमध्ये चित्रीकरण करत होता. परदेशी होता. तिथूनही फ़रारी होऊ शकला असता. पण त्यानेच तात्कालीन पोलिस आयुक्त अमरजित सिंग सामरा यांना फ़ोन करून विचारणा केली आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तो मायदेशी परतला होता. त्याला इथे विमानतळावर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. म्हणजेच शक्य असूनही तो फ़रारी झालेला नव्हता. हे आमदारही स्वत: पोलिस ठाण्यात हजर झाले. तेवढा सभ्यपणा समाजसुधारक लक्ष्मण माने दाखवू शकले आहेत काय? मग हे वाहिन्यावरून पोपटपंची करणारे त्या आमदार वा संजय दत्तवर दुगाण्या कशाला झाडत असतात? आणि तेच पत्रकार सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे फ़रारी झालेल्या मानेंच्या अब्रुची इतकी चिंता कशाला करीत असतात? हा निव्वळ भेदभाव नाही काय? नुसता भेदभाव आणि पक्षपातच नाही; तर त्यात मोठी बदमाशी सुद्धा आहे. जे लोक आमदारांना तिथल्या तिथेच अटक होण्याविषयी इतके आग्रहाने दोन दिवस बोलत व लिहित होते; त्यांना लक्ष्मण माने फ़रारी झाल्यानंतर एक प्रश्न पडलेला नाही? त्यापैकी एकानेही अशा चर्चेत एक प्रश्न का विचारलेला नाही? माने फ़रारी झालेत, की त्यांना पद्धतशीर रितीने फ़रारी व्हायला सत्ताधार्‍यांकडून मदत झालेली आहे? आपल्या विरोधात अशी बलात्काराची तक्रार नोंदली आहे वा नोंदली जाते आहे; याचा सुगावा माने यांना लागलाच कसा, हा प्रामाणिक पत्रकाराला पहिला प्रश्न पडायला हवा. कारण त्या महिलांनी वाजतगाजत मिरवणूक काढून निवडणुक अर्ज भरावा; तशी ही तक्रार नोंदलेली नाही. ती तक्रार नोंदल्यानंतर पोलिस तपासाला निघण्यापर्यंत ही बातमी माने यांना कोणीतरी पुरवलेली असणार आणि त्यामुळेच त्यांना फ़रारी व्हायला मदत केलेली असणार. हे काम स्थानिक पोलिसांनी केले, की अन्य कोणी केले? त्याबद्दल खर्‍या पत्रकाराला शंका यायला हवी. विधान भवनात आमदारांना अटक होऊ दिली नाही यामागे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असल्याचे ज्यांना कळते वा ओळखता येते, त्यांची बुद्धी तीच शंका मानेंच्या बाबतीत घेताना कुठे शेण खायला जाते? ही त्या पत्रकारांनी आपल्या पेशाशीच केलेली बेईमानी नाही काय?

   ज्यांनी हे प्रश्न उपस्थित करायचे, तेच अगतिक भाषेत लक्ष्मण माने यांनी पोलिसांसमोर येऊन हजर व्हावे अशी विनंती कशाला करतात? यातून ते पत्रकार आणि संजय दत्तच्या शिक्षेच्या माफ़ीसाठी घसा कोरडा करणारे अमरसिंग; यांच्यात फ़रक नसल्याचे लक्षात येते. अमरसिंग किंवा तत्सम भंपक सहानुभूतीदारांना बाजूला ठेवून संजय दत्त कोर्टाला व निवाड्याला शरण जात असेल, तर तो लक्ष्मण माने यांच्यापेक्षा नितीमान नाही काय? अशा पक्षपाती पत्रकारांच्या लबाडी व बदमाशीपेक्षा संजय दत्त अधिक सभ्य नाही काय? निदान झाल्या प्रकाराबद्दल तो खाली मान घालून बोलत होता, त्याच्या मनातली अपराधी भावना तो लपवू शकत नव्हता. पण इथे कॅमेरा समोर हक्कभंगाच्या अधिकाराला आव्हान देणारे संपादक आहेत आणि आपल्यातला एक कायद्याला टांग मारून फ़रारी झाला, तरी त्याच्या अनैतिकतेचे युक्तीवादाच्या आडोशाने समर्थन करीत आहेत. अशा दोन वर्गात तुलना करायची तर संजय दत्त अधिक परवडला म्हणावे लागते. कारण निदान गुन्हा झाला व शिक्षा झाल्यावर तरी तो कायद्याचा सन्मान राखतो आहे. इथे गुन्हा असल्याचा संशय घेतला व तक्रार झाली, तर लगेच कायद्याला टांग मारण्याचे समर्थन चालले आहे. या दुटप्पीपणाचे काय करायचे? तिथे बॉलिवूडवाल्यांना चित्रपटात गुंतलेल्या पैशासाठी कायदा व न्यायाची महता किरकोळ वाटते आणि इथे या प्रतिष्ठीतांना चळवळीच्या प्रतिष्ठेपुढे पाच महिलांची अब्रू व अत्याचार नगण्य वाटतात. ( क्रमश:)
 भाग   ( १२६ )    ३१/३/१३

शुक्रवार, २९ मार्च, २०१३

संजय दत्त मला अधिक नितीमान वाटतो




   मागल्याच आठवड्यात एक मोठी घटना राज्याच्या विधान भवनात घडली होती. काही आमदारांनी एका पोलिस अधिकाराच्या मारहाण केल्याचे ते प्रकरण होते. त्यात मग तडकाफ़डकी पाच आमदारांना विधानसभेत ठराव संमत करून निलंबित करण्यात आले. त्या अधिकार्‍याने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यापैकी दोन आमदारांना अटकही झालेली आहे. या निमित्ताने माध्यमात जी उलटसुलट चर्चा व वादविवाद झाले; त्याच्या परिणामी दोन मराठी वाहिन्यांच्या संपादकांवर हक्कभंगाचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. मग त्या निमित्ताने कायदेमंडळाच्या हक्कभंगावरही बरीच चर्चा झालेली आहे. निवडून आलेल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांचे विशेष अधिकार हा मुद्दा त्यामुळे ऐरणीवर आला. पण हा मुद्दा केवळ राजकीय नेते, पक्ष वा निवडून आलेल्यांच्याच पुरता मर्यादित आहे काय? जे निवडून आले ते कायद्याच्या वर आहेत काय? जो कायदा व नियम सामान्य माणसाला लागू होतो, तोच या निवडून आलेल्यांना का लागू होत नाही; असा सवाल केला जात आहे. पण असा सवाल करणार्‍यांना खरोखरची समता मान्य आहे काय? संजय दत्तला शिक्षेमधून माफ़ी देण्यासाठी जो प्रश्न विचारला जात आहे, तोच इथेही लागू होतो. सर्वांना समान कायदा असेल तार त्यातल्या काही लोकांना त्यातून सवलत वा मुभा का दिली जाते? हे फ़क्त त्याच आमदारांच्या वा संजय दत्तच्या बाबतीत घडत असते का? आपला सामान्य माणसाचा अनुभव काय आहे?

   तुम्ही एसटीने प्रवास करीत असाल तर एक गोष्ट दिसेल ती तिथे आमदारांसाठी राखीव जागा असतात. तशाच रेल्वे किंवा अन्य बाबतीत सवलती असतात. तशाच सवलती पत्रकारांनाही असतात. हा भेदभाव नाही काय? पत्रकारांना प्रवासभाड्यात सवलत का द्यायची; असा सवाल का विचारला जात नाही? पत्रकार जितका समाजोपयोगी घटक आहे तितकाच डॉक्टर वा वकील असे अनेक समाजघटक समाजाची गरज आहेत. पत्रकारांनी अशा सवलतीसाठी प्रयास कशाला केले? जे पत्रकार समानतेची वागणूक सर्वांना मिळावी म्हणतात, त्यांनी स्वत:साठी सवलती मागणे समतेचा आग्रह असतो काय? आमदार तरी निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी आहे. पत्रकाराची पात्रता कशावर ठरते? सरकारच्या प्रसिद्धी खात्याने ओळखपत्र दिले, मग कोणीही व्यक्ती अशा सवलती घ्यायला पात्र होते. थोडक्यात पत्रकार म्हणून अनेक विशेषाधिकार मिळतात, तो पक्षपाताचा पुरावा नाही काय? मग असा पक्षपात करणारे सरकार व त्या पक्षपातासाठी आग्रही असणारे पत्रकार कुठल्या समान वागणुकीची दांभिक भाषा बोलत असतात? पत्रकार हा एक समाजोपयोगी पेशा आहे. पण त्यापलिकडे त्याला कुठली घटनात्मक मान्यता नाही. मग सरकार अशी सवलत देत असेल तर तो पक्षपातच आहे. आणि अशा सवलती घेणारे व मागणारे पत्रकार त्या आमदार वा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडुन नितीमत्तेची अपेक्षा कुठल्या नैतिकतेच्या पायावर करत असतात? थोडक्यात आपण बारकाईने अशा विषअ व चर्चेचे स्वरूप पाहिल्यास त्यात सामान्य माणसाचा आडोसा घेऊन विविध मतलबी घटक आपल्याला सरसाधारण नियम व कायदे लागू होऊ नयेत; असा अट्टाहास करताना दिसतील. आपल्याला कायदा झुगारण्याचा विशेषाधिकार हवा आणि तो आपला नैतिक अधिकार आहे; असाच एकूण आव असतो. पण त्याचवेळी दुसर्‍याला तसा आधिकार नसावा, असाच तो आग्रह असतो. म्हणजेच समाजातील जे विविध सबळ वा मस्तवाल झालेले घटक आहेत, त्यांच्यातली ही लढाई आहे. अगदी दोन तीन माफ़ीया टोळ्यांमधली वर्चस्वाची लढाई असावी; त्यापेक्षा या नाटकी नैतिक लढाईमध्ये तसूभर फ़रक नाही.

   पत्रकार म्हणजे तरी कोण असतो? त्याची पात्रता कोणी ठरवायची? जो वृत्तपत्र वा वाहिनी कढण्याइतकी पैशाची गुंतवणूक करू शकतो, त्याला पत्रकार म्हणायचे? की त्याच्याकडे त्याच्या इच्छेनुसार विषयाची मांडणी करणार्‍याला पत्रकार म्हणायचे? ती गुंतवणूक करणार्‍याच्या इच्छेविरुद्ध त्या माध्यमातला पत्रकार कधी लिहू शकतो काय? नसेल तर त्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला लिहायला बोलायला भाग पाडणारा, त्याला पगार देणारा मालक असेल, तर ती अविष्कार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी नसते काय? त्याच्या विरोधात कधी किती पत्रकार लढाईच्या मैदानात उभे ठाकलेले आहेत? नसतील तर अविष्कार स्वातंत्र्याचे ढोंग कशाला चालू असते? पगार देणार्‍याने गळचेपी केल्यास अविष्कार स्वातंत्र्य अबाधित रहाते व पगार न देणार्‍याने विरोध केल्यास अविष्कार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी कशी होऊ शकते? अशा गळ्यात पट्टा बांधलेल्यांनी अविष्कार स्वातंत्र्याचा झेंडा घेऊन विशेषाधिकाराचे आग्रह धरावे; हे ढोंग नाही काय? कोणी पैशाच्या बळावर, कोणी बुद्धीच्या बळावर तर कोणी निवडून येण्य़ाच्या क्षमतेवर; कायदा व नियमावर कुरघोडी करण्याचा अधिकार प्राप्त करायला धडपडत असतो. न्या. काटजू तसेच कायद्याचा आडोसा घेऊन वागत आहेत. कायद्याला व न्यायाला छेद देऊन आपले मत व मागणी ते लादू बघत आहेत. मग पत्रकार वा आमदार आणि काटजू यांच्यात कितीसा फ़रक उरतो? त्या पोलिसाशी वाद झाल्यावर आमदाराने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी तो विषय हक्कभंगाच्या कक्षेत आणण्याची कसरत केली. काटजू न्यायच गुंडाळून ठेवण्यासाठी घटनेतील कलमाचाच आधार घ्यायचा प्रयास करीत आहेत. पत्रकारही कमी नाहीत. राज्यघटनेत सामान्य नागरिकाला जी नागरी स्वातंत्र्ये बहाल केलेली आहेत, त्यातील अविष्कार स्वातंत्र्यालाच पत्रकारांचा विशेषाधिकार असल्याचे भासवून कायद्याच्या राज्यावर कुरघोडी करण्याची लबाडी चाललेली नाही काय?

   मला आठवते एका सामन्यात बकनर नावाच्या वेस्ट इंडीजच्या पंचाने तीनचार भारतीय फ़लंदाजांना चुकीचे बाद दिल्याने सामन्याचा निकाल बदलून गेला होता. संपुर्ण सामान्याचे चित्रण झाले होते व थेट प्रक्षेपण चालू होते. गावस्कर समालोचक होता. त्याने या चुका नजरेस आणुन दिल्या. पण नाराजी व्यक्त केल्यावरही भारतीय फ़लंदाज निमूट तंबूत परतले होते. आणि पुढे ते प्रकरण गाजले व बकनरला पुढल्या सामन्यात पंच म्हणून उभे रहाता आलेले नव्हते. पण त्या सामन्यातील त्याने दिलेले निर्णय बदलण्यात आले नाहीत. सामना सुरू झाल्यावर ज्याला पंच नेमला होता, त्याच्या निर्णयात कोणी ढवळाढवळ केली नाही. ज्या चुका झाल्या त्या पुन्हा होऊ नयेत याची काळजी घेतली गेली. पण त्या सामन्यातील पंचाचा अधिकार कायम राखला गेला. त्या पंचाच्या अधिकाराचा सन्मान राखला गेला. याला नियम व कायद्याचा सन्मान म्हणतात. शेवटी कायदा राबवणाराही आपल्यासारखाच माणूस असतो, त्याच्याकडून तुम्ही सर्वच काही अचुक होईल, अशी अपेक्षा बाळगू शकत नाही. पण तो चुकला म्हणून त्याच्या अधिकाराला आव्हान दिले जात नाही. विधान मंडळाचे निर्विवाद अधिकार आपण घटनेनुसार मान्य केलेले असतील; तर तिथे एखादी चुक झाली, म्हणून त्या अधिकाराला आव्हान देण्य़ाची भाषा गैरलागू असते. त्यामुळेच न्या. काटजू असोत किंवा विधानसभेच्या हक्कभंगाचे आरोपी झालेले संपादक असोत, त्यांनी झालेल्या निर्णयावर आक्षेप घेणे कायद्याच्या राज्याला पोषक नाही. कारण ते कायद्याच्या अधिकारालाच आव्हान देत आहेत. त्यातून आपण कायद्याच्याही वर असल्याचा त्यांचा अट्टाहास आक्षेपार्ह आहे.

   या सर्वांच्या तुलनेत शिक्षापात्र ठरलेला संजय दत्त मला अधिक नितीमान वाटतो. त्याने न्यायालयात आपला गुन्हा मान्य केला आणि शिक्षा झाल्याबद्दल दु:ख व्यक्त करताना शिक्षामाफ़ीची सवलत न मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अशी माफ़ी मागणे म्हणजेच कायद्याचा अवमान आहे, ही जाणिव त्याने दाखवली आहे. आपण लोकशाहीत जगत असू व लोकशाही मानत असू; तर तिचे तमाम फ़ायदेतोटे आपल्याला सारखेच स्विकारले पाहिजेत. त्यातले फ़ायदे हवे आणि तोटे नकोत, असे चालत नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यावर झालेल्या शिक्षेचा स्विकार करणे, हा कायद्याचा सर्वात मोठा सन्मान असतो. त्याचे पालन करणारा खरा नितीमान असतो. त्याच्या उलट नित्यनेमाने कायद्याची व न्यायालयाची महत्ता सांगायची आणि आपणच त्यात फ़सल्यावर कायद्याच्या वा न्यायाच्या अधिकारावरच शंका घ्यायची; ही शुद्ध अनैतिकता असते. आणि असे सामान्य माणुस कधीच करत नाही. जे लोक आपल्याला नित्यनेमाने कायद्याचे व न्यायाचे पावित्र्य सांगत असतात, त्या सबळांकडूनच असे वर्तन होताना दिसेल. अण्णांच्या आंदोलनामध्ये अरविंद केजरीवाल किंवा मनिष शिसोदिया यांनी संसद सदस्यांवर आरोपांच्या फ़ैरी झाडल्या व तिथे अमुक इतके गुन्हेगार बसलेत असे म्हटले; तर त्यांच्यावर लोकशाही व राज्यघटना जुमानत नाहीत असा आरोप करण्यात तमाम माध्यमे व पत्रकार आघाडीवर होते. मग आज दोन संपादकांवर हक्कभंग आणल्यावर निषेधाची भाषा बोलणारे व आमदारांवर अपशब्दांचा वर्षाव करणारे; कुठल्या लोकशाहीचे वारकरी आहेत? यांच्यात आणि शिसोदियांमध्ये फ़रक काय? यांनी कायदेमंडळाचा अवमान करणे नैतिक व केजरीवालने आरोप केला मग गुन्हा असतो? हे कुठले तर्कशास्त्र आहे? पोलिस, अन्य कुठले अधिकारी वा राजकारणी असोत किंवा गुंडगिरीने दहशत माजवणारे असोत, त्यांच्यापेक्षा कायद्याच्या राज्यावर कुरघोडी करू बघणारे पत्रकार तरी त्यांच्यापेक्षा वेगळे कसे? कायदा आपल्याला रोखू शकत नाही, अशाच मस्तीत जगणारी सगळी मंडळी एकाच माळेचे मणी नाहीत काय?     ( क्रमश:)
 भाग   ( १२५ )    ३०/३/१३

गुरुवार, २८ मार्च, २०१३

न्या. मार्कंडेय काटजुंना न्याय कितीसा कळतो?




   संजय दत्तच्या शिक्षेने तमाम प्रतिष्ठीतांचे बुरखे फ़ाटलेले आहेत. हेच लोक नेहमी कायद्याच्या राज्याचा डिमडीम वाजवत असतात. पण जेव्हा त्यांच्यापैकी कोणाला त्याच कायद्याचे चटके बसू लागले; मग त्यांची कायद्यावरची निष्ठा कशी विरघळू लागते, त्याचे या निमित्ताने प्रत्यंतर आलेले आहे. त्यातही निवृत्त न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी पुढाकार घेतल्याने स्वत:ला बुद्धीमंत समजणार्‍या वर्गाचे वस्त्रहरण झालेले आहे. कारण कटजू कोणी सामान्य व्यक्ती, कलावंत, विचारवंत, लेखक नाहीत. ते या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे नावाजलेले न्यायमुर्ती म्हणून काम के्लेले गृहस्थ आहेत. विशेष म्हणजे अनेक बाबतीत त्यांनी अत्यंत परखडपणे भूमिका घेतलेल्या होत्या. म्हणून त्यांची कारकिर्द गाजलेली आहे. पण निवृत्तीनंतर त्यांनी जे मतप्रदर्शन वा मर्यादाभंग चालविलेला आहे; तो आपल्या समाजातील बुद्धीवादी वर्गाच्या घसरणीची साक्षच म्हणायला हवी. या दिर्घकाळ चाललेल्या व वादग्रस्त झालेल्या खटल्याच्या निकालाची डोळ्यात तेल घालून हजारो लोक प्रतिक्षा करीत होते. कारण त्यात कुणाचा बाप, आई वा निकटचा कोणी गमावलेला आहे. तर कोणी आपले महत्वाचे अवयव गमावून कायमचे पांगळे जीवन गेली दोन दशके कंठलेले आहे. त्यातल्या आरोपींना शेवटी शिक्षा झाली म्हणून त्या पिडित बळींचे झालेले कुठलेही नुकसान भरून येणार नाही. म्हणूनच सर्वाधिक दयेला पात्र असतील, तर ते या एकूण घटनेतले पिडीत होय. न्याय करायला बसलेल्या व तेच काम हयातभर केलेल्यांना त्याची अधिक जाणिव पाहिजे. कारण त्यांच्यावर विसंबूनच लोक कायद्यावर विश्वास ठेवत असतात. कायदा ही निर्जीव शब्दांची मांडणी असते. तिची कार्यवाही व अंमलबजावणी न्यायाचे अधिकार हाती असतात, त्यांच्याकडून होणार असते. म्हणूनच न्याय करायला बसलेल्याने कायदा पाळणारा व कायदा झुगारून वागणारा; यांच्यात कायदा पाळणार्‍याच्या बाजूने विचार करायचा असतो. त्यामुळेच न्यायाला दयेची जोड हवी असते; ती पिडीताला दिलासा देण्याच्या नजरेने. न्या. काटजू यांना त्याचे तरी भान आहे काय? असते तर त्यांनी निकाल लागताच विनाविलंब त्यातल्या एका आरोपीला झालेली शिक्षा सरकारने आपल्या अधिकारात माफ़ करण्याची मागणी वा मतप्रदर्शन केलेच नसते. त्यांना न्यायाचा हेतूच कळलेला नाही, तर कायद्याचे शब्द तेवढे कळलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी कायद्याचे शब्द व कलमे यांच्या आधारावर आपल्या चुकीच्या भूमिकेचे समर्थन चालविलेले आहे. अधिकार हा साधन वा शस्त्र किंवा हत्याराप्रमाणे असतो. तो ज्याच्या हाती दिलेला आहे, त्याने त्याच्या उपयुक्ततेप्रमाणेच अपायाचेही भान ठेवणे आवश्यक असते. न्या काटजू यांना त्याचे भान दिसते काय?

   पहिली गोष्ट म्हणजे या एकूण भानगडीत न्या. काटजू संजय दात्तचे समर्थक असल्याचे लोकांना दिसून आलेले आहे, पण त्याचवेळी वास्तवात त्यांच्या इतका संजयदत्तचा दुसरा कोणी शत्रू नाही असे म्हणायची वेळ त्यांनीच आणून ठेवली आहे. कारण त्यांनी ज्या उतावळेपणाने व घाईगर्दीने ही भूमिका जाहिर केली, त्यामुळे आता संजय दत्तला शिक्षेतून माफ़ी देण्याचे काम काटजूंनी सरकार व राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्यासाठी अवघड करून ठेवलेले आहे. कारण या प्रकरणाचा त्यांनी इतका गवगवा केला आहे, की आता त्यातून सार्वत्रिक संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्या प्रतिक्रिया पाहूनच लोक्मतावर सत्ता मिळवणार्‍या सरकारला व राजकीय वर्गाला निर्णय घ्यावे लागत असतात. आधीच अफ़जल गुरू व अजमल कसाब यांच्या शिक्षांच्या अंमलबजावणीने हे सरकार नको तितक्या राजकीय अडचणीत आलेले आहे. त्यातून सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीएचे प्रचंड राजकीय नुकसान झालेले आहे. आजचे सरकार व सेक्युलर राजकारण गुन्हेगार व दहशतवादाला पाठीशी घालणारे आहे; अशी एक सर्वसाधारण धारणा निर्माण झाली आहे. त्यातून सुटण्यासाठीच मग कसाब व गुरू यांना तडकाफ़डकी फ़ासावर लटकवण्याची घाई युपीए सरकारला करावी लागली. निरपराधांना बेछुट गोळ्या घालणारे सरकार गुन्हा सिद्ध होऊनही संरक्षण देते; या बदनामीतून बाहेर पडायला धडपडत असलेल्या आजच्या राजकीय सत्ताधीशांना संजयची शिक्षा माफ़ करणे आधीच अवघड होते. ती अडचण न्या. काटजू यांनी अधिक गुंतागुंतीची करून टाकली आहे. कारण गुरू वा कसाब यांच्या खटले व शिक्षा यातल्या विलंबाने संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण व्हायला निदान काही वर्षे लागली. त्यात कायदेशीर अडथळे सरकार दाखवू शकत होते. संजयच्या शिक्षेचा मामला तसा अजिबात नाही. त्याच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे आणि तुलनेने त्याची शिक्षाही मामुली आहे. त्यामुळेच त्याला दया दाखवायची तर उर्वरित कुठल्याही गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याचे कारणच शिल्लक उरत नाही. किंबहूना इतक्या सव्यापसव्यानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा माफ़च करायची असेल; तर कायदे, गुन्ह्याची त्यातील व्याख्या, त्यानुसार अटका, त्यानुसार तपासकाम, खटला भरणे व साक्षीपुराव्यानिशी सिद्ध करणे, दोषी वा निर्दोष ठरवण्याची न्यायप्रक्रिया यांचा कार्यकारणभावच संपून जातो. दोन दशकांच्या अफ़ाट कष्टानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन दोषी ठारलेल्या माणसाला दया म्हणून शिक्षा माफ़ करायची असेल; तर त्यासाठी आधीचे इतके उपदव्याप करायचेच कशाला? त्यासाठीचा खर्च जनतेने सोसावा तरी कशाला? कारण ही कायद्याची व न्यायाची प्रक्रिया फ़ुकटात होत नाही. त्यासाठी करोडो, लाखो रुपये जनतेच्या पैशातून खर्च होत असतात. काटजू वा संजय दत्तचे मित्र तो खर्च सोसत नाहीत. त्यामुळेच शिक्षा माफ़ीची मागणी वा शिफ़ारस करणार्‍याला प्रथम या तमाम गोष्टींचा विचार करणे भाग असते. तो सामान्य माणूस करत नाही. पण ज्याची अवघी हयात न्यायप्रक्रियेत गेली त्या काटजूंनाही असा व्यापक सर्वांगिण विचार सुचत नसावा? मग त्यांच्या ज्ञान व बुद्धीबद्दल शंका घेणे भाग होऊन जाते.

   न्या. काटजू हे माजी न्यायमुर्ती आहेत व म्हणूनच त्यांच्या मतप्रदर्शनाला महत्व आहे. शिवाय आज ते प्रेस कौन्सिल या सरकार नियुक्त स्वायत्त संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून काही जबाबदार मतप्रदर्शनाची अपेक्षा केली जात असते. त्यांनी कुठलेही विधान करताना किंवा मतप्रदर्शन करताना; आपली जनमासातील प्रतिमा विचारात घेऊनच बोलणे लिहिणे आवश्यक असते. पण संजय दत्तला शिक्षा जाहिर होताच, त्यांनी विनाविलंब त्याची शिक्षा राज्यपाल वा राष्ट्रपती माफ़ करू शकतात, असे विधान करणे म्हणूनच आक्षेपार्ह आहे. त्याबद्दल गवगवा झाला आणि संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर त्यांनी तात्काळ राज्यघटनेचा आडोसा घेण्याचा प्रयास केलेला आहे. घटनेच्या १६१ कलमान्वये आरोपीच्या शिक्षेत माफ़ी वा सवलत देण्याचा राज्यपाल व राष्ट्रपतींना अधिकार आहे; असा युक्तीवाद किंवा बचाव त्यांनी मांडला आहे. या विषयात कोणी काटजू यांच्या घटनात्मक ज्ञानाचा सल्ला मागितला होता काय? त्यांनी संजयचे वकीलपत्र घेतलेले आहेत काय? त्यासाठी संजयचे वकील उभे आहेत व काम करीत आहेत. आणि असे पर्याय आपल्या अशीलासाठी काढण्याचेच त्यांचे कर्तव्य असते. कुणी न्यायमुर्तीचा आव आणुन मतप्रदर्शन करण्याची गरज नसते. पण काटजू यांना तेच करायचे आहे. न्यायमुर्तीच्या थाटात त्यांनी शिक्षा माफ़ीचे मत मांडले आणि जेव्हा बाजू उलटतांना दिसली; तेव्हा त्यांनी आपले व्यक्तीगत मत असल्याचे व त्यासाठी शिफ़ारस करण्याचा पवित्रा घेतला. न्यायप्रक्रिया व माफ़ीप्रक्रिया ह्या दोन भिन्न प्रणाली असल्याचा त्यांचा युक्तीवादही फ़सवा आहे. कारण काटजू न्यायमुर्ती असा पवित्रा घेऊन समाजात वावरत असतात. समाजहितासाठीच आपण मतप्रदर्शन करतो; असा त्यांचा एकूण आव असतो. मग संजय प्रकरणात कुठले व्यापक समाजहित साधण्याचा त्यांनी प्रयास केला आहे? वास्तवात त्यांना आपल्या अधिकार व त्याच्या मर्यादांचे भान राहिलेले नाही, हेच यातले निखळ सत्य आहे. कायदा व न्यायप्रक्रियेत प्रदिर्घकाळ वावरलेल्या काटजूंना एका गोष्टीचे अजिबात भान राहिलेले नाही. कायद्याच्या राज्यामध्ये न्यायनिवाडे करणार्‍याला व्यक्तीगत मत असू शकत नाही. कायदा, त्याचा हेतू आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादांचे पालन व उल्लंघन याचा तारतम्याने अभ्यास करून दोषी-निर्दोष ठरवण्याला न्याय म्हणतात. शिक्षेची अंमलबजावणी वा माफ़ी-सवलत हा विषय न्यायाच्या कक्षेत येतच नाही. तेव्हा न्यायाला दयेची जोड असली पाहिजे हे पांडित्य फ़सवे आहे. संजय दत्तची गोष्ट बाजूला ठेवा. खुद्द न्या. काटजू कायदा, त्याचे हेतू व पावित्र्य याबाबतीत किती प्रामाणिकपणे बोलत असतात, असा प्रश्न आहे. हयातभर इतरांच्या कायदा पालनाचे न्यायनिवाडे करणार्‍याने आज त्याच कायद्याच्या अधिकार व मर्यादांचे काटेकोर पालन करण्यापेक्षा पळवाटा शोधण्यासाठी बुद्धी वापरावी, ही देशातील बुद्धीवादी व प्रतिष्ठीत समाज घटकाच्या नैतिकतेचीच शोकांतिका आहे. कारण काटजू यांचे निवृत्तीनंतरचे वागणेच त्यांच्याबद्दल आशंका निर्माण करणारे होते आहे. संजय बाबतीतली त्यांची भूमिका दुय्यम आहे.  ( क्रमश:)
 भाग   ( १२४ )    २९/३/१३

बुधवार, २७ मार्च, २०१३

न्यायावरच बोळा फ़िरवणारे कायद्याचे राज्य


   भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्याचा कारभार कसा चालावा आणि त्याची दिशा कशी असावी, ते निश्चित करण्यासाठी घटना समिती निवडण्यात आलेली होती. त्या घटना समितीच्या मदतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची घटना निर्माण केली. आज प्रत्येकजण उठतो आणि कायदा व घटना हा विषय निघाल्यावर बाबासाहेबांचा हवाला देत असतो. जणू ही घटना व त्यातला प्रत्येक शब्द व अक्षर अपरिवर्तनीय असल्याच्या थाटात लोक बोलत असतात. परंतू स्वत: बाबासाहेबांचे त्याच घटनेबद्दल नेमके काय मत होते, त्याचे भान किती लोकांना असते? ही आपण बनवलेली घटना खरेच उत्तम व सामान्य जनतेला न्याय देणारी असेल असे बाबासाहेबांना तरी वाटत होते काय? प्रत्येक भारतीयाला समान सन्मानाची वागणूक व न्याय द्यायला ही घटना काम करील, याची त्यांना तरी खात्री होती काय? एकाने घटना समितीमध्ये तसा प्रश्नच बाबासाहेबांना विचारला होता, त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर मार्मिकच नव्हेतर कायद्याच्या राज्याबाबत जाणिवा जागृत करणारे असेच आहे. पण किती लोकांना ते माहित असेल याची शंका आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘ही राज्यघटना अंमलात आणणारे जितके चांगले असतील; तितकी ती घटना उत्तम असेल आणि जितके हे अंमलात आणणारे चुकीचे असतील तितकी ती चुकीची असेल.’ त्यातून त्यांनी घटना म्हणजे त्यातली कलमे व शब्द नव्हे; तर त्यामागचा शुद्ध हेतू राबवला व साधला गेला पाहिजे, असेच सुचवले आहे. कुठलेही अवजार, साधन वा उपकरण ज्या हेतूने निर्माण करण्यात आलेले असते, त्याच शुद्ध हेतूने त्याचा उपयोग करण्यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. जर गैरलागू हेतूने त्याचा वापर झाला तर साधन दोषी नसते, तर वापरणार्‍याचा हेतू गैर असतो. म्हणूनच परिणाम वाईट होत असतात.

   नेमकी अशीच गोष्ट त्याच घटना समितीच्या वेगळ्या संदर्भातही सांगता येईल, ती अंतर्गत आणिबाणीच्या तरतुदीची. राज्यघटनेमध्ये देशात आणिबाणी घोषित करण्याची जी तरतुद करण्यात आलेली होती, त्याबद्दल घटना समितीमध्ये खुप उहापोह झाला. कारण जेव्हा आणिबाणी घोषित होते, तेव्हा तमाम नागरी अधिकार समाप्त केले जातात. सरकारकडे निरंकुश सत्ता येते. त्याचा अर्थ आणिबाणीची घोषणा करून कोणी पंतप्रधान वा सत्ताधीश लोकशाही मार्गाने निवडणुका जिंकून लोकशाही गुंडाळू शकतो, हुकूमशाही प्रस्थापित करू शकेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली होती. तो आक्षेप घेणारे स्वातंत्र्यसैनिक होते, ह. वि. कामत. तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीचे नेता व हंगामी पंतप्रधान असलेल्या पंडीत नेहरूंनी कामतांना उलटा सवाल केला होता, तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही का? मी कधी हुकूमशहा होईन का? तर मोठ्या अदबीने कामत म्हणाले, ‘पंडितजी आमचा तुमच्यावर पुर्ण विश्वास आहे. पण तुम्ही अमर असण्यावर आमचा विश्वास नाही.’ थोडक्यात कामतांना म्हणायचे होते, तुम्ही खुप चांगले असाल, पण ज्याची घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद करीत आहात, ते साधन पुढे ज्याच्या हाती पडेल तो हुकूमशाही वृत्तीचा असेल, तार त्याच तरतुदींचा गैरवापर करून देशात हुकूमशाही आणू शकतो. मग देशाला व लोकशाहीला तो धोका परवडणारा असेल काय? योगायोग बघा. पुढे त्याचा अठ्ठावीस वर्षांनी खरेच गैरवापर झाला आणि खुद्द नेहरूंच्याच लाडक्या कन्या इंदिरा गांधी; यांनीच आपली एकाधिकारशाही देशात प्रस्थापित करण्यासाठी त्याच तरतुदीचा वापर केला. त्यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात आल्यावर विरोधी आवाज दडपून टाकायला त्यांनी २५ जुन १९७५च्या अपरात्री देशात अंतर्गत आणिबाणी लागू करून तमाम विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना व लहानमोठ्या कार्यकर्त्यांना कुठल्याही आरोप वा पुराव्याशिवाय गजाआड ढकलून दिलेले होते. पण त्यातही विचित्र गोष्ट अशी, की त्यात पहिल्याच दिवशी ज्यांना अटक झाली, त्यात वयोवृद्ध ह. वि. कामत यांचा समावेश होता. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की अंतर्गत यादवी रोखण्यासाठी आज देशात उत्तम परिस्थिती आहे. एका बाजूला नक्षलवादी व दुसरीकडे जिहादी दहशतवाद देशाला अस्थिर करतो आहे. त्याच्या बंदोबस्तासाठी अंतर्गत आणिबाणी लागू करण्यासारखी स्थिती आहे. पण तिचा वापर होताना दिसत नाही. मात्र त्याच तरतुदीचा गैरवापर एका पंतप्रधानाचे सिंहासन वाचवण्यासाठी मात्र झाला होता.

   कायद्याचे असो, की कुठल्या साधनाचे असो असेच असते. त्याच्या निर्मिती मागचा हेतू शुद्ध असतो. पण शेवटी ज्याच्या हाती ते साधन पडते, त्याच्याकडून त्याचा कसा वापर होईल, त्याप्रमाणेच त्याचे परिणाम मिळत असतात. आज आपण ज्याला कायद्याचे राज्य म्हणतो, त्याचेही तसेच झालेले आहे. न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी घटनेच्या १६१ व्या कलमाचा हवाला देऊन अभिनेता संजय दत्त याला राष्ट्रपती वा राज्यपाल शिक्षेतून माफ़ी देऊ शकतात, असा हवाला दिलेला आहे. पण अशी तरतुद घटना किंवा अन्यत्र कायद्यामध्ये कशासाठी केलेली असते? अट्टल बनेल गुन्हेगारांना गुन्हे पचवता यावेत किंवा न्यायावर पाणी ओतून सहीसलामत सुटता यावे; म्हणून अशा तरतुदी केलेल्या असतात काय? काही अपवादात्मक स्थितीमध्ये कोणाकडून कायद्याच्या शब्दात अडकण्यासारखी कृती घडली आणि त्यामागे गुन्हा करण्याचा हेतू नसेल, तर सवलत देण्याची सोय ठेवलेली आहे. अपघातानेही जर कुणाकडून हत्या वा तत्सम गंभीर गुन्हा घडला असेल, तर त्याला कायद्याची व्याख्या गुन्हेगार म्हणत असली, तरी व्यवहारात तो गुन्हेगार नसतो, म्हणूनच त्याला मुक्त करण्याची तरतुद ठेवलेली आहे. ती तरतुद अपवादात्मक परिस्थितीत वापारवी, अशीच अपेक्षा असते. राज्यघटना किंवा कायद्याच्या विविध कलमांमध्ये अनेक तरतुदी केलेल्या असतात. त्यांचा सरसकट वापर करावा, असा कायदे बनवतानाचा हेतू नसतो. कायद्याच्या धाकामध्ये समाजाला शिस्तबद्ध जीवन कंठायला भाग पाडण्यासाठीच कायदे बनवले जात असतात. त्यात शिक्षा देण्याचा हेतू, गुन्हेगाराला यातना देण्यापेक्षा त्या शिक्षेच्या धाकानेच लोक शिस्तीत जगावेत, हा हेतू असतो. त्यामुळेच शिक्षा नुसती कायद्याच्या छापील पुस्तकात व कलमात असून भागत नाही. जेव्हा तसे गुन्हे घडतात व बेदरकार मस्तीत घडतात; तेव्हा त्याच शिक्षेचा कठोरपणे वापर करावा असाच कायद्याचा हेतू असतो. त्या शिक्षेतून कोणाला यातना वेदना द्याव्यात अशी अजिबात इच्छा नसते. तर त्यातून उर्वरित करोडो लोकांच्या मनात धाक निर्माण करणे असाच शिक्षेच्या मागचा हेतू असतो. आणि ती शिक्षासुद्धा सरसकट देण्याची मुभा कायदा देत नाही. साक्षीपुरावे तपासून गुन्हा सिद्ध केल्यावर शिक्षा दिली जात असते. शिक्षा फ़र्मावली, मग कायद्याचे काम संपत नाही. तर त्या शिक्षेची व कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हे खरे दिव्य असते. तोच तर कायद्याचा खरा हेतू असतो. अन्यथा पोकळ धमकी आणि कायद्याच्या तरतुदी; यात फ़रक कुठ्ला शिल्लक राहिल? बाबासाहेबांना हे काटजू योग्य व चांगले गृहस्थ वाटले असते काय?

   ज्याने कायद्याचा अभ्यास केला आहे व कायद्याच्या अंमलबजावणीतच हयात घालवली आहे, त्याला माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराने कायद्याचे महात्म्य शिकव्ण्याची गरज आहे काय? न्या. काटजू हे सामान्य कायद्याचे विद्यार्थी असल्यापासून आज निवृत्तीनंतर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून केवळ कायद्याचेच विश्लेषण करत आलेले आहेत. आणि आज वृत्तपत्र व अन्य माध्यमांच्या संबंधाने कायद्याचेच विवरण करत असतात. त्यांनी संजय दत्त प्रकरणात निव्वळ कायद्यात माफ़ीची तरतुद आहे, एवढ्या आधारावर त्याला माफ़ी मिळावी म्हणून राज्यपालांना शिफ़ारसपत्र पाठवावे किंवा तशी मागणी करावी याचे म्हणूनच नवल वाटते. कायद्याच्या तरतुदीपेक्षा काटजू यांच्य हेतूविषयी मग शंका येऊ लागतात. कारण संजयच्या शिक्षेबद्दल इतके हळवे होणारे काटजू; त्याच प्रकरणातील सत्तर वर्षे वयाच्या वृद्ध झुबुन्निसा काझी नामक आरोपी महिलेबद्दल अगदीच अलिप्त कसे राहू शकतात? कारण तिचा गुन्हा तर संजय दत्तपेक्षा किरकोळ आहे आणि तिला दिलेली शिक्षा अधिक कठोर आहे. मग असा भेदभाव कशाला? ज्याने तळापासून आरंभ करून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायपालिकेचे काम केले व अनुभवले; त्यानेच कायदा इतका पक्षपाती होऊ शकतो, याचे कृतीतून प्रात्यक्षिक द्यावे आणि त्याच्या समोर करोडो भारतीयांना अगतिक होऊन गप्प बसावे लागणार असेल, तर मग कायद्याचे राज्य कशाला म्हणायचे? ज्याच्या हाती ससा तो पारधी ना? जिसकी लठी उसकी भैस; यापेक्षा कायद्याची वेगळी व्याख्या होऊ शकेल काय? ज्याप्रकारे संजय दत्तसाठी माफ़ीचे ढोल नगारे वाजवले जात आहेत, ते पाहिले व ऐकले तर कोणाचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास दृढ होणार आहे? कायद्याच्या पुस्तकातील काही शब्द वा तरतुदी माणसाला व त्याच्या प्रतिकारशक्तीला कशा निकामी करून सोडतात, त्याचाच हा पुरावा नाही काय? ज्या गुन्ह्यास्तव वा कारणास्तव देशात शेकडो लोकांनी आजवर शिक्षा भोगलेली आहे, त्या कायद्यावर ही माफ़ीची तरतुद बोळा फ़िरवू शकते, याला कायद्याचे राज्य म्हणतात? जिथे नैसर्गिक न्यायाचाही सहज बळी घेतला जाऊ शकतो.      ( क्रमश:)
 भाग   ( १२३ )    २८/३/१३

सोमवार, २५ मार्च, २०१३

संजयदत्त प्रकरणाने कायद्याचा खरा चेहरा दाखवला





   गेल्याच आठवड्यात मुंबई बॉम्बस्फ़ोट खटल्याचा निकाल लागला. खरे तर हा अंतिम निकाल अहे. कारण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अखेरचा निवाडा दिलेला आहे. तेव्हा आता एकूणच प्रकरणावर शंका घ्यायला कुठे जागा उरली नाही म्हणायला हवे. पण तसे झाले का? उलट त्या निवाड्याने वा निकालाने सर्वांचे समाधान होण्यापेक्षा जुन्या जखमांवरची खपली काढली गेली असे म्हणता येईल. अर्थातच जेव्हा कुणाला शिक्षा होते, तेव्हा त्याला तो अन्यायच वाटत असतो. आणि त्या घटनेत जो दुखावला गेलेला असतो, त्याला शिक्षेचे स्वरूप कधीच पुरेसे वाटत नाही. कारण त्याच्या लेखी त्याची जखम कधीच भरून येणारी नसते. सहाजिकच झालेली शिक्षा त्याला अपुरीच वाटणार. तेव्हा बॉम्बस्फ़ोट खटल्याचा निकाल लागल्यावर जवळपास प्रत्येकजण दु:खीच झालेला आहे. निदान ज्या बातम्या आल्याव प्रतिक्रिया उमटल्या, त्याकडे पहाता, या न्यायनिवाड्याने कोणीच समाधानी झालेला नाही. आणि गंमतीची गोष्ट अशी, की ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या राज्यात पार पडली आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठीच पार पडली. मग असा प्रश्न पडतो, की कायद्याच्या राज्यात कोण समाधानी आहे? नुसते यातले आरोपी व फ़िर्यादीच नव्हेत; तर त्याच्याही पलिकडचे लोक त्याबद्दल विभिन्न मतप्रदर्शन करीत आहेत. पण तसे करताना आपण कायद्याच्या राज्याचीच अवहेलना करीत आहोत, याचे किती लोकांना भान उरले आहे? या प्रकरणात एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आरोपी होता. त्याने अवैध म्हणजे बेकायदा मार्गाने बंदूक संपादन केली आणि पुढे पकडला जाण्याच्या भयाने नष्टही केली होती. त्यामुळे हत्यार बाळगण्या संबंधाने जो कायदा आहे, त्यानुसार तो अभिनेता संजय दत्त गुन्हेगार ठरला होता. आणि आता त्याच्याही खटल्याचा याचवेळी निकाल लागला आहे. त्यातून मोठेच काहूर उठलेले आहे.

लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्तही तेव्हा पकडला गेला होता. त्याच्यावर विविध आरोप होते. त्यामुळे त्याला अटक झाली व जवळपास दिड वर्ष तो गजाआड  होता. पण पुढे तपास पुर्ण झाल्यावर आणि चांगल्या वागणुकीची खात्री दिल्यामुळे त्याची जामीनावर मुक्तता झाली. मध्यंतर्री पंधरा वर्षापेक्षा अधिक काळ गेला आहे व त्याच्या भूमिका असलेले अनेक चित्रपट यशस्वी ठरले आणि अनेक नव्या चित्रपटांच्या घोषणा झालेल्या आहेत. चित्रपट म्हणजे करोडो रुपयांची गुंतवणूक असते. त्यामुळे त्या व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींना संजयबद्दल कळवळा असला तर नवल नाही. त्यांनी त्याला शिक्षा होताच बिथरून जाणेही शकय होते आणि झालेही तसेच. अंतिम निकालात त्याला खालच्या कोर्टाने दिलेली सहा वर्षाच्या कैदेची शिक्षा कमी करून सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षाची केलेली आहे. पण त्यामुळे आता संजयला ती पाच वर्षे पुर्ण करून देण्यासाठी साडेतीन वर्षे तुरुंगात जाणे भाग आहे. तिथेच सगळ्यांची तारांबळ उडाली आहे. शिक्षेची घोषणा होताच चित्रपट उद्योगाने हळह्ळ व्यक्त केलीच. पण त्या उद्योगाबाहेरचे अनेक लोक आपले पांडित्य सांगू लागले आहेत. कधीकाळी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती असलेले मार्कंडेय काटजू हे गृहस्थ त्यात सर्वात आघाडीवर असावेत; याचे अनेकांना नवल वाटलेले आहे. पण मला अजिबात नवल वाटले नाही. कारण अनुभवाने काटजू न्याय व कायदा कोळून प्यायलेले आहेत. तेव्हा त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन कायद्याच्या राज्याचा खरा चेहरा आहे. आपण ज्या कायद्याकडे न्याय देणारा व सर्वांना समान वागणूक देणारा कायदा म्हणून बघतो, ते त्याचे वास्तव स्वरूप नाही, हा याचा चेहरा समोर आणण्यास काटजू यांनी हातभार लावलेला आहे.

   शिक्षेची निकालपत्रातून घोषणा होताच न्या. काटजू यांनी संजय दत्त याला राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात शिक्षा माफ़ करावी; अशी सूचना केलेली आहे. त्याच्याकडून प्रमाद घडला. पण अनवधानाने असा गुन्हा घडलेला आहे व त्याने काही प्रमाणात शिक्षा भोगलेली आहे. शिक्षेचा हेतू गुन्हेगाराला सुधारणे असाही असायला हवा, हे आपण ऐकत असतो. पण हे मत न्या. काटजू यांनी आजवर अन्य कोणत्या दुसर्‍या आरोपीविषयी व्यक्त केले होते काय? मग त्यांना आताच गुन्हेगाराला सुधारण्याची सुरसुरी कशाला आली; असाही प्रश्न आहे. शिवाय न्यायाला दयेची जोड असायला हवी; असेही तत्वज्ञान त्यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक माजी न्यायाधीशच अशी भाषा बोलत असेल; तर चित्रपट उद्योगातले लोक मग संजयची शिक्षा माफ़ होण्यासाठी पुढे सरसावले तर नवल नव्हतेच. जेव्हा अशा विषयांना प्रसिद्धी मिळत असते, तेव्हा त्यात आपल्याही अंगावर थोडा प्रकाशझोत पाडून घेण्यासाठी अनेकजण त्याबाबतीत मतप्रदर्शन करीतच असतात. सहाजिकच सजय दत्तच्या शिक्षेत सवलत देण्यासाठी एक मोठा वर्ग अल्पावधीतच तयार झालेला आहे. तसाच मग त्याला विरोध करणारा वर्गही पुढे आला आहे. प्रत्येकाचे आपापले दावे व प्रतिदावे आहेत. पण असे दावे प्रतिदावे करताना आपण कायद्याच्या राज्याबद्दल बोलतो आहोत; याचे त्यापैकी कितीजणांना भान आहे? जी कृती कायद्याच्या प्रदिर्घ छाननीनंतर गुन्हा ठरलेली आहे व त्यासाठी खुप मोठे सव्यापसव्य करावे लागलेले आहे; त्याला आपले मत वा मागणी सुरूंग लावते आहे, याचे त्यापैकी एकाला तरी भान आहे काय? ज्या न्यायप्रक्रियेतून संजय दत्त याला किरकोळ पाच वर्षाच्या कैदेची शिक्षा फ़र्मावण्यात आली आहे, ती प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक दिवस व मेहनत खर्ची पडली असून त्याची किंमत भारतीय जनतेला आपल्या खिशातून मोजावी लागलेली आहे, याची तरी साधी जाणीव कोणाला आहे काय? संजय दत्त, त्याचा अभिनय, त्याचे चित्रपट व त्यात गुंतलेला पैसा, त्याचे नातेसंबंध किंवा त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा यापेक्षाही भारत नावाच्या खंडप्राय देशाची प्रतिष्ठा मोठी असते, याचे भान कुणाला आहे काय? आणि याच्याही पलिकडे कायद्याच्या व्यवहारात व कामकाजात आपण हस्तक्षेप करून आपण कायद्याच्या राज्याचा अधिक्षेप करतो आहोत; हे किती लोकांना माहिती आहे? की असा गाजलेला खटला व त्यासाठीचा तपास व झालेले न्यायालयिन काम; म्हणजे मनोरंजनात्मक क्रिकेटचा सामना होता असे या लोकांना वाटते?

कायद्याचे राज्य म्हणजे सामान्य जनतेला सुरक्षेची दिलेली हमी असते. ज्या कायद्यासमोर सर्वच समान आहेत व त्या कायद्याचा अधिक्षेप झाल्यास तो कायदा कोणालाही माफ़ करत नाही, अशी एक गाढ समजूतच कायद्याचे राज्य चालवित असते. त्या विश्वासाला तडा गेल्यास कायद्याचे राज्य गडबडू लागते व कायद्याचा धाक कमी होऊन कोणीही कायदा जुमानणे थांबवू शकतो. रस्त्यावरचा मजूर असो, की कोणी लब्धप्रतिष्ठीत श्रीमंत असो. कायदा मोडणार्‍याला कायदा माफ़ करीत नाही, हा धाक व भितीच कायद्याचा प्रभाव निर्माण करीत असते. जेव्हा इतकी काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसते; तेव्हाच लोक कायद्याने निमूट पालन करीत असतात व कायद्यावर विसंबून जगत असतात. तशी खात्री असती तर मुळात संजय दत्त यानेही त्या दंगल काळात स्वसंरक्षणार्थ अशी बेकायदा बंदूक मिळवायचा वा बाळगायचा मुर्खपणा केलाच नसता. पण तसा विश्वास तेव्हा सामान्य मुंबईकराला वाटत नव्हता आणि तसाच तो संजय दत्तला वाटत नव्हता. म्हणूनच त्याने अनवधानाने असा प्रमाद केलेला आहे. पण ते घडून गेल्यावर तरी आपण कायद्यावरील विश्वास वाढवण्यासाठी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे प्रयत्न करीत आहोत काय? की जो  उरलासुरला विश्वास कायद्यावर आहे, तोही उध्वस्त करण्याचे प्रयत्न होत आहेत? ज्याप्रकारे संजय दत्तला शिक्षेतून सुट द्यावी अशी मागणी पुढे आलेली आहे; ती कायद्यावरील  विश्वास उडवणारी नाही काय? बड्या बापाचा पोरगा. पैसेवाला म्हणूनच त्याला शिक्षा माफ़ होऊ शकते. पण बाकीच्यांना मात्र कायदा सूडबुद्धीने वागवतो, असेच यातून सिद्ध होत नाही काय? संजय दत्तप्रमाणेच इतरांनाही त्यात शिक्षा फ़र्मवण्यात आलेली आहे. पण त्यांना दयेची सवलत मिळावी, म्हणून कोणी मागणी केलेली नाही. मग त्यांचा गुन्हा कुठला? ते बड्या घरचे वा पैसेवाले नाहीत; हाच गुन्हा होतो ना? म्हणजेच कायदा सर्वांना समान नसून पैसेवाल्यांसाठी, प्रतिष्ठीतांसाठी एक व गरीबांसाठी वेगळा; असेच यातून दाखवले जात नाही काय? त्याच्याही पलिकडे कायदा हवा तसा हवा तिथे वाकवता व वळवता येऊ शकतो. त्यात काहीही ठाम नाही व समान न्याय असू शकत नाही, असा संदेश दिला जात असतो. म्हणजेच सामान्य माणसाची त्यातून निव्वळ फ़सवणूक केली जात असते. संजय दत्तने स्वसंरक्षणासाठी बंदूक संपादन करताना कायदा मोडला तसाच कायदा त्यावेळी प्रत्येक मुंबईकर तेवढ्याच भयाने व निरागसपणे मोडायला उत्सुक होता. पण कायद्याच्या राज्याने तशी मोकळीक कोणाला दिली होती काय? आज संजय दत्तला त्यातून माफ़ करणे म्हणजे त्या तमाम मुंबईकरांवर दंगलीत हत्यार बाळगण्यास प्रतिबंध घालणे हा सुद्धा अन्यायच नाही का होणार? हे सगळे बघितले मग कायद्याचे राज्य म्हणजे कसले अराजक आहे, असाच प्रश्न पडतो. कायद्याने किती प्रश्न सोडवले यापेक्षा किती नव्या समस्या निर्माण केल्या असा सवाल निर्माण होतो.    ( क्रमश:)
 भाग   ( १२२ )    २६/३/१३

रविवार, २४ मार्च, २०१३

त्सुनामीच्या वादळातला भीषण हाहा:कार आठवतो?


  २००५ सालात इंडोनिशियाच्या किनार्‍यावर आत समूद्रात कुठेतरी मोठा भूकंप झाला होता. त्यातून समुद्रात महाकाय उंच लाटा उसळल्या. त्याला त्सुनामी म्हणतात, हे त्यानंतरच आपल्याकडल्या लोकांना प्रथम कळले. त्या पर्वताएवढ्या उंच लाटांनी इंडोनिशियाच्या अनेक बेटांवर लाखो लोकांना जलामाधी दिली. लाखो संसार उध्वस्त झाले. त्या लाटा इतक्या महाकाय होत्या, की श्रीलंका, भारत या देशांना पार करून त्या लाटा हजारो किलोमिटर्स पश्चिमेला आफ़्रिका खंडापर्यंत जाऊन धडकल्या. त्यातील भीषण मानवी व जीवित मालमत्ता हानीच्या गोष्टी बातम्यातून लोकांपर्यंत पोहोचल्या. परंतू त्याच काळातले काही चमत्कार सर्वांनाच कळू शकलेले नाहीत. जिथे मानवी बुद्धी व तिने विकसित केलेले ज्ञान साधने अपुरी ठरली; तिथे प्राणिमात्रांच्या उपजत ज्ञानाने त्यांना कसे वाचवले होते, त्याचे अनेक किस्से उपलब्ध आहेत. तेव्हा भारतात त्सुनामीचा इशारा देणारी यंत्रणा वा उपकरणे नव्हती. त्यामुळे भारताच्या पुर्व किनार्‍यावरील लाखो लोक अलगद त्सुनामीच्या तावडीत सापडले होते. तामिळनाडूला त्याचा जोरदार फ़टका बसला होता. पण त्याच काळात तिथल्या एका चर्चमध्ये पाळलेल्या जनावरांनी काही तास आधी धुमाकुळ घातला. शेवटी त्यांची दावी सोडून तिथले फ़ादर झोपी गेले होते. दावी सोडताच ती जनावरे जीव घेऊन पळत सुटली होती. तेच इतरत्रही झाले. त्या त्सुनामी महापुराच्या लाटेत माणसे व त्यांचे संसार वाहून जात असताना, जवळपास कुठलेही जनावर बुडून मेले नव्हते. जागोजागी माणसांचे मृतदेह सापडत होते. पण कुठला प्राणी त्सुनामीच्या लाटेत सापडून मेला नव्हता. त्या तमाम प्राण्यांनी उंच भूभागाकडे पळ काढला होता. त्य़ामुळेच त्सुनामीचा पूर त्यांच्य़ापर्यंत पोहोचला नाही, की त्यांना बुडवून मारू शकला नाही. पण हे त्या पशूंना कळले कसे? त्सुनामीची महाकाय लाट चाल करून येत असताना माणसे व त्यांचे आधुनिक सरकार शांत झोपा काढत असताना; या जनावरांना कोणी सावध केले होते? त्यांना धोक्याचा इशारा कित्येक तास आधी कोणी दिला होता? शिवाय उंच भूभागाकडे सुरक्षेसाठी पळावे, असे त्यांना कोणी कधी प्रशिक्षित केले होते? आधुनिक समाज म्हणून माणसे झोपेत त्सुनामीच्या जबड्यात जाताना, हे अजाण पशू स्वत:चा जीव कसे वाचवू शकले?

   चमत्कारिक बाब आहे ना? येऊ घातलेली त्सुनामी प्राणघातक आहे, हे जनावराला कळू शकते आणि सुशिक्षित बुद्धीमान माणसाला त्याचा थांग लागत नाही? याचे कारण शेकडो नव्हेतर हजारो वर्षापुर्वी पशूप्राण्यांना असे उपजत ज्ञान प्राप्त झालेले आहे. त्यात कुठलाही बदल झालेला नाही. पशूप्राण्यांना नवे ज्ञान कोणी दिलेले नाही आणि हे जीव तशाच व तेवढ्याच ज्ञानावर, उपजत जाणीवांच्या भरवशावर जीवन संघर्ष करत असतात. सहाजिकच त्यांचे ते उपजत ज्ञान अजुन शाबूत आहे. पण मानवाने जे आधुनिक शास्त्र व विज्ञान शोधले व विकसित केले, त्यावर विसंबून रहाण्याची सवय लागत गेली; तसतसे माणसाने आपल्या उपजत ज्ञानाकडे पाठ फ़िरवलेली आहे. सहाजिकच त्या जाणीवा बोथट होत जातात. त्यामुळे त्या ऐनवेळी कार्यरत होतातच असे नाही. त्सुनामी आली तेव्हा नेमकी तीच माणसांची अडचण झाली होती. सहाजिकच उपजत शक्ती, आधुनिक ज्ञानाने निकामी केल्याचे परिणाम माणसाला भोगावे लागले व पशूप्राण्यांना त्याचा त्रास होऊ शकला नाही. कित्येक तास आधी त्यांना येणार्‍या धोक्याची चाहूल लागू शकली. अशा उपजत जाणीवांपेक्षा कृत्रिम उपकरणे व सुविधांवर माणूस अवलंबून रहात गेला; तिथे त्या जाणिवा निकामी होत गेल्या. काही पिढ्यांनी त्या मानवी जीवनातून अंतर्धान पावलेल्या असू शकतात. पण त्याचवेळी इंडोनेशीयातही एक चमत्कार घडलेला होता. तो देश अनेक लहानमोठ्या बेटांचा आहे. विखुरलेल्या त्या शेकडो बेटांना त्सुनामीचा तडाखा बसलेला होता. लाखो लोक व अनेक बेटे बुडाली होती. पण त्याही स्थितीत एका बेटावरच्या कुणालाही त्सुनामी मारू शकली नाही. त्यांनाही येऊ घातलेल्या त्सुनामीची चाहुल लागली होती. त्याचे कारण त्यांच्या उपजत जाणीवा नसल्या तरी पुर्वजांच्या दंतकथा त्यांच्या मदतीला धावून आल्या होत्या. त्सुनामी ओसरल्यावर नुकसान व जिवितहानीची माहिती घेतली जात होती तेव्हा हा चमत्कार उघडकीस आला.

   या बेटावरच्या कुणालाच त्सुनामीने मारले नाही वा ते बुडाले नाहीत, कारण अन्य जनावरांप्रमाणेच धोक्याची चाहुल लागताच त्यांनी उंचावरील टेकड्या व डोंगराच्या दिशेने पळ काढला होता. त्सुनामी ओसरल्यावर तिथे पोहोचलेल्यांना माहिती देताना स्थानिकांनी सांगितले, की त्यांच्या जुन्या लोकांनी त्सुनामीच्या कथा व आख्यायिका सांगितल्या होत्या. काही शतकांपुर्वी अशीच त्सुनामी आली तेव्हा उंच उंच लाटा येतात. त्यावेळी  डोंगराच्या दिशेने पळून जायचे असे सांगितलेले होते. या बेटावरच्या त्या आख्यायिका त्यांच्या मदतीला धावून आल्या. तीनचार पिढ्य़ा कोणी खरी त्सुनामी तिथेही बघितलेली नव्हती. पण बापजाद्यांच्या त्या दंतकथा व आख्यायिका मात्र नेहमी सांगितल्या जायच्या. त्यावर विसंबून त्यांनी टेकड्यांकडे धाव घेतली होती. बाकीच्या इंडोनिएशियामध्ये असे काही सांगितले जात नव्हते. थोडक्यात त्याही बेटावर उपजत ज्ञान व जाणिवा बोथटलेल्याच होत्या. पण निदान अख्यायिकाच ज्ञान म्हणून त्यांना उपयोगी पडल्या. ही दोन उदहरणे बोलकी आहेत. आधुनिक ज्ञान चुकीचे वा निरूपयोगी नाही. पण त्यामुळे उपजत जाणीवा किंवा पारंपारिक ज्ञान टाकावू ठरवणे, यातून समस्या निर्माण होतात. जेव्हा आपण आधुनिक उपकरणे वा साधनांच्या आहारी जातो, तेव्हा आपल्यातल्या उपजत जाणिवा व शक्ती निकामी होत असते. असे का होते? तर आधुनिक सोयीसुविधा सोप्या व जीवन आळशी बनवणार्‍या असतात. त्याहीपेक्षा आपल्याला जबाबदारीतून सोडवणार्‍या असतात. म्हणूनच आपल्याला आवडतात. अनेक पाळिव प्राणी बघा. त्यांना माणसाने उपयुक्त म्हणून पाळायला सुरूवात केली आणि हळूहळू ते प्राणी माणसाळले असे आपण म्हणतो. म्हणजे काय झाले? तर त्यांना मानवी समाजावर किंवा त्या मानवी समाजाकडून मिळणार्‍या सुविधा सुरक्षेवर जगायची सवय लागून गेली. हे प्राणी मानवी जमात व वस्तीच्या भोवतीच घुटमळत रहातात. त्यांना अन्य प्राणीमात्रासारखे स्वतंत्र स्वयंभू जगता येत नाही. त्यांच्या स्वयंभू स्वतंत्र जगण्याचा जाणिवाच निकामी होऊन गेलेल्या आहेत. माणुसही त्याला अपवाद नाही.

   पण मानवी समाजाची कहाणी थोडी वेगळी आहे. इथे माणसाला बुद्धीने अनेक निसर्ग नियम शोधता आले व त्याने निसर्गासह अन्य विश्वालाही आपल्या सेवेत जुंपण्य़ाचा उद्योग आरंभला. त्यातून माणसाच्या बुद्धी व शक्तीची युती होऊन परिणामी त्यातल्या काही माणसांनी अन्य माणूसमात्रावरही हुकूमत निर्माण करायचा प्रयास केला. पण तसे करताना प्रत्येकवेळी युद्ध वा रक्तपात करण्यापेक्षा चतुर माणसांनी इतरांना सुरक्षेची हमी देत त्यांना आपली हुकूमत मान्य करायला भाग पाडले. त्यालाच आपणा आधुनिक जमान्यात कायद्याचे राज्य म्हणतो. पुढे तेच राज्य विना हत्यार व बळाचा वापर करता प्रस्थापित ठेवायचा जो मार्ग चोखाळण्यात आला, त्यालाच आधुनिक शिक्षण म्हणतात. ब्रिटिश युरोपियनांच्या आधीच्या राजे वा आक्रमकांनी प्रत्येकवेळी सत्ता मिळवायला आणि टिकवायला रक्तरंजित संघर्ष केले. पण त्यांच्यापेक्षा अधिक सुस्थिर व दिर्घकाळ युरोपियनांनी जगभरात राज्य केलेले आहे. मोठमोठी साम्राज्ये निर्माण केलेली होती. ती शस्त्रापेक्षा आधुनिक शिक्षणाच्या बळावर केलेली दिसतील. आपले साम्राज्य वा सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांना शस्त्राचा वारंवार उपयोग करावा लागला नाही. त्यापेक्षा कायद्याचे् राज्य व आधुनिक शिक्षण ही दोनच साधने युरोपियनांनी अधिक प्रभावीपणे वापरलेली दिसतील. याचे कारण असे, की हीच दोन साधने वा हत्यारे शस्त्रालाही बोथट करून टाकतात. कारण ती दोनच साधने अशी आहेत, की ती बुद्धी व शक्तीला गुलाम व परावलंबी बनवून टाकतात. ब्रिटीशांनीच आजचा खंडप्राय भारत देश सर्वप्रथम एकसंघ बांधला असे सांगितले जाते. पण त्यासाठीची साधने कुठली होती?

   आधुनिक शिक्षण व कायद्याचे राज्य अशाच दोन साधनांनी ब्रिटीश साम्राज्याचा इथला पाया भक्कम केला. पण त्यातूनच त्यांचे साम्राज्य शेवटी लयाला देखील गेले हे विसरता कामा नये. कायद्याच्या राज्याने जी हुकूमत प्रस्थापित केली, त्यामुळे देशातल्या करोडो लोकांना सुरक्षेची हमी मिळाली. म्हणूनच त्या जनतेने बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला नाही. कारण कायद्याने तिला सुरक्षितता मिळाली होती आणि आधुनिक शिक्षणाने तिच्या बुद्धीला धार येत गेलेली होती. त्याच बौद्धिक धारेने मग ब्रिटीश साम्राज्याला त्यांचेच हत्यार वापरून पराभूत केले. पण त्याच साधने व हत्यारांच्या आहारी गेलेल्या स्वतंत्र भारताला आता त्याच साधनांनी समस्येच्या दरीत लोटून दिलेले आहे. कारण कायद्याने राज्य व आधुनिक शिक्षणाच्या आहारी गेलेली लोकसंख्या आपल्या उपजत जाणीवांना व शक्तीला पारखी होऊन गेली आहे. या दोन मुलभूत समस्या बाकीच्या शेकडो समस्यांची जननी कशा आहेत त्याचा उहापोह सविस्तर करण्याची गरज आहे. कारण त्यातूनच त्यावर मात करण्याचा उपाय सापडू शकेल.     ( क्रमश:)
 भाग   ( १२१)    २५/३/१३

अवघ्या जगाला भेडसावणार्‍या दोन समस्या


   आज अवघ्या पुढारलेल्या जगाला कुठली ना कुठली समस्या भेड्सावत असल्याचे बातम्या वाचल्या, ऐकल्यावर आपल्या लक्षात येते. कुठे ती मंदीच्या आर्थिक संकटाची समस्या असेल, कुठे दहशतवाद वा भ्रष्टाचाराची समस्या असेल. शेकडो समस्या सांगता येतील. त्यावरचे हजारो उपाय सुचवले जात असतात व त्यातले काही शेकडा उपाय योजले जात असतात. पण या उपायांनी समस्या सुटायचे दूर राहिले. उलट तीच समस्या आणखी भीषण व रौद्र स्वरूप धारण करून समोर उभीच असते. आणि त्याचे प्रमुख कारण त्या त्या समस्येच्या मूळापर्यंत जाण्याचा कधी प्रयत्न होत नाही. समस्या उदभवली, मग त्यावरचे तात्पुरते उपाय शोधले जातात. सगळा घोटाळा तिथेच होत असतो. आईन्स्टाईन सारखा जाणता वैज्ञानिकही म्हणतो, ‘तेच तेच करीत रहायचे आणि वेगळा काही परिणाम साधेल अशी अपेक्षा बाळगत रहायचे, हा निव्वळ मुर्खपणा असतो.’ आज आपण जगाच्या व्यवहाराकडे बघितले तर जे शहाणे वा जाणकार म्हणून समाजाच्या वतीने निर्णय घेऊन अंमलाता आणत असतात; ते याच व्याख्येत बसणारे आहेत. त्यांच्याकडून उपाय बदलत नाहीत वा समस्या व परिणामांचा अभ्यास करून उपाय शोधले जात नाहीत. उलट हरलेला जुगारी चिडून जसा आणखी मोठा जुगार खेळत जातो; तशी जगभरच्या नेत्यांची अवस्था झालेली दिसते. भ्रष्टाचार वा दहशतवाद ह्या आज जगाला भेडसावणार्‍या दोन सर्वात मोठ्या समस्या आहेत. पण गेल्या दोनतीन दशकात त्यावर योजलेल्या व फ़सलेल्या उपायांमध्ये कुठला तरी फ़रक पडला आहे काय? मात्र परिणाम सतत विपरित आलेले आहेत आणि समस्या अधिकच बिकट होत गेलेली आहे. म्हणूनच जगाला आज भेडसावणार्‍या दोन मोठ्या प्राथमिक समस्यांचा उहापोह करणे मला अगत्याचे वाटते. त्या समजून घेतल्या तर लक्षात येईल, की बाकीच्या शेकडो समस्या त्यातूनच उदभवल्या आहेत.

   या दोन जागतिक समस्या नुसत्या सांगितल्या तरी अनेकांच्या भुवया उंचावणार आहेत, याची मला संपुर्ण कल्पना आहे. कारण ज्याला जगभरचे शहाणे सर्वच समस्यांवरचे हमखास उपाय म्हणतात, त्यांनाच मी समस्या म्हणतो आहे. मानव जातीला सर्वाधिक भेडसावणार्‍या त्या दोन प्रमुख समस्या; कायद्याचे राज्य व आधुनिक शिक्षण अशा आहेत. आश्चर्य वाटले की नाही? कायद्याचे राज्य म्हणजे सुरक्षिततेची हमी आणि आधुनिक शिक्षण म्हणजे मानवाला प्रगत करण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग; अशीच आपली समजूत असते. मग त्यांनाच मी समस्या म्हणू लागलो, तर कोणालाही आश्चर्य वाटणारच. कदाचित काहींना राग येईल, तर काहींना हा निव्वळ मुर्खपणाच वाटू शकेल. पण तो मुर्खपणा वाटत असला तरी ते मत बाजूला ठेवून माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे; अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे. याच दोन समस्या कशाला, अशीही शंका कोणाच्या मनात येऊ शकेल. मग जे काही आधुनिक आहे, त्या सगळ्याच समस्या आहेत, असेच म्हणा की, असेही उपहासाने म्हटले जाईल. पण त्या वादात पडायचे आताच कारण नाही. जरा त्या दोन समस्या नेमक्या ऐकून घ्यायला काय हरकत आहे? यातली पहिली समस्या आहे ती आधुनिक शिक्षण व दुसरी आहे कायद्याचे राज्य. त्या समस्या कशाला आहेत? तर त्यांनीच आपले आजचे मानवी जीवन सगळ्या बाजूंनी व्यापलेले आहे. कारण आधुनिक शिक्षणाने आजचा समाज घडवला जात असून त्याने कायद्याच्या चौकटीतच जगावे, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असते. नुसती अपेक्षाच नाही तर सक्ती आहे. म्हणजे्च आधुनिक मानव समाजात जगायचे असेल तर तुम्हाला या दोन गोष्टीपासून सुटका नाही. कारण तेच नव्या युगातील मानवी जीवन सुटसुटीत व सुरळीत करणारे उपाय असल्याचे सर्वमान्य गृहीत आहे. सहाजिकच माणुसही कमीअधिक प्रमाणात त्याच्याच आहारी गेलेला आहे. त्याच्या पलिकडे जाऊन विचार करणेही पाप मानले जाते वा गुन्हाही समजला जातो. पण म्हणून त्याच दोन गोष्टींनी मानवी जीवन सुकर बनवले आहे का? सुरक्षित केले आहे काय? तसे थोरामोठ्यांनी व जाणकारांनी सांगितले आहे, राज्यकर्त्यांनी मानले व राबवले आहे. पण परिणाम काय सांगतो? तो अपेक्षित परिणाम आहे काय?

   असो, दोन्ही उपायांच्या यशापयशाची तपासणी नंतर बघू. आधी या दोन उपायांचे प्राथमिक परिणाम काय आहेत ते तर बघू. आधुनिक शिक्षण म्हणजे ज्ञानात भर घालून घेणे असते. विविध विषय व सामाजिक जाणीवा या शिक्षणातून मानवाच्या मनावर ठसवल्या जात असतात. म्हणजे जन्मत: माणसाला जे ज्ञान वा जाणीवा मिळालेल्या असतात, त्या शिकाव्या लागत नाहीत. पिढीजात ज्या गोष्टी वा गुणकौशल्ये समाज आत्मसात करत असतो, ते स्वाभाविक म्हणून कायमचे अंगभूत गुणमुल्ये म्हणून स्विकारली जात असतात. निसर्गाच्या व्यवहाराप्रमाणे ते काही पिढ्यांनंतर आपोआपाच पुढल्या पिढ्य़ांना जन्मत: मिळत असतात. त्यालाच जन्मजात वा उपजत गुण म्हणतात. कुठल्याही प्राण्यामध्ये हाच निसर्ग नियम असतो. माणूस त्याला अपवाद नाही. आपोआपच, जन्मलेला प्राणी त्याच गुणांच्या व जाणिवांच्या आधारे जीवनसंघर्ष सुरू करत असतो. पण त्या जाणिवा किंवा ते उपजत ज्ञान अपुरे असल्याचे मानवाला वाटू लागले आणि त्याने अधिक ज्ञान आत्मसात करण्याचा मार्ग पत्करला; तेच आधुनिक शिक्षण होय. त्यासाठी शाळा वा  शिक्षणपद्धती विकसित केली. अन्य कुठल्या प्राणिमात्रामध्ये अशी अधिक शिकण्याची व्यवस्था नसते. ते प्राणी उपजत ज्ञानावर जीवनयात्रा पार पाडतात. माणसाला अधिक बुद्धीक्षमता असल्याने, त्याने स्वत:च अधिक शिकण्याची व्यवस्था उभी केलेली आहे आणि त्यात गैर काहीच नाही. पण जेव्हा आपण असे अधिक ज्ञान अनुभव आत्मसात करतो तोपर्यंत ठिक असते. पण त्याच्यावरच विसंबून रहाताना आपल्या उपजत ज्ञानाकडे पाठ फ़िरवतो; तिथे उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधेला नाकारत असतो. एक प्रकारे आपण परावलंबी होत असतो. मन एक सांगते आणि बुद्धी म्हणजे कमावलेले ज्ञान दुसरे सांगते; अशी आपली द्विधा मनस्थिती होऊन जाते. कशी त्याची अनेक उदाहरणे आहेत, ती नंतर तपासता  येतील. पण उपजत जन्मत: मिळालेले ज्ञान व नंतर शिकून आत्मसात केलेले ज्ञान; यातला संघर्ष होतो हे मान्य झाले तरी सध्या पुरे आहे.

   दुसरी समस्या आहे कायद्याचे राज्य. कायद्याचे राज्य म्हणजे काय असते? तुम्हाला स्वत: काहीही करायला बंदी असते. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही कायद्याच्या मर्जीने करायची असते. तुमच्या जीवावर बेतले, तरी त्याबद्दलचा बचावाचा निर्णय वा उपाय सुद्धा कायद्याच्या मर्जीनेच घेतला पाहिजे असा दंडक तुमच्यावर असतो. अन्य प्राणीमात्रांना तेवढे गुलाम वा परावलंबी असायचे कारण नसते. साधे घरात घुसलेले उंदिर वा तुम्हीच पाळलेले मांजर, कुत्रा घ्या. त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास ते थेट प्रतिहल्ला चढवू शकतात. पण कायद्याच्या राज्यात जगणार्‍या माणसाला असे आपल्यावरचे संकट स्वेच्छेने टाळायची सोय नसते. तर त्यासाठी कायद्याची मंजुरी आवश्यक असते. कोणी तुम्हाला मारण्याची धमकी दिली, तर आपल्या बचावासाठी हत्यार बाळगायची मुभा तुम्हाला नाही. पण तुमच्यावर हल्ला करणार्‍याला मात्र वाटेल ते करायची मुभा व मोकळीक आहे. शासन व्यवस्था म्हणते आम्ही तुमच्याच सुरक्षेसाठी सज्ज आहोत, म्हणूनच तुम्हाला स्वसंरक्षणार्थ सज्ज असायचे काही कारण नाही. तशी सज्जता म्हणून तुम्ही हत्यार बाळगले, तर त्यालाच गुन्हा ठरवून सरकार व त्याचा कायदा तुम्हाला शिक्षा देतो. पण जर अकस्मात वा पुर्वसूचना देऊन तुमच्यावर कोणी हल्ला केला वा तुमचे नुकसान केले, तर सरकार त्याची भरपाई करतेच असे नाही. म्हणजेच कायद्याचे राज्य तुम्हाला पांगळे करून टाकते. दुर्बळ करून टाकते. आधुनिक शिक्षणाने तुम्हाला कायद्याच्या राज्याची व अनेकविध सुरक्षा उपायांची इतकी भुरळ घातलेली आहे, की उपजत बचावाची प्रतिकारशक्ती आपण गमावूनच बसलो आहोत. विसरूनच गेलो आहोत. किंचित जरी धोका जाणवला तर सामान्य पशू-प्राणी जसा प्रतिहल्ला चढवतात, तसा माणुस सहसा वागताना दिसणार नाही. समोरून संकट चाल करून येताना दिसते आहे. तर आपण कायदे व सुविधांचा विचार करू लागतो.

   बारकाईने बघितले तर सर्व मोठमोठ्या व सातत्याने भेडसावणार्‍या समस्या नेमक्या याच दोन प्राथमिक समस्यातून निपजलेल्या दिसतील. तुम्हा आम्हाला ज्या प्रश्न समस्यांनी पिडलेले, गांजलेले आहे, त्याचे जनक याच दोन प्रमुख समस्या दिसतील. कायद्याच्या राज्याने लावलेले लगाम व आधुनिक शिक्षणाने निकामी केलेले उपजत ज्ञान; यामुळे आपल्याला प्रत्येक समस्येसमोर हैराण व्हावे लागते, शरण जावे लागते, असेच आढळून येईल. त्याचा विस्तारित उहापोह पुढल्या काही लेखांमधून मी करणार आहे. मग आपल्या लक्षात येऊ शकेल, की पुढारलेल्या पाश्चात्य देश व अमेरिकेपासून विकसनशील श्रीलंकेपर्यंत कुठलाही देश वा समाज घ्या, त्यांना सतावणारे प्रश्न व समस्या याच दोन प्राथमिक समस्यांचा पसारा आहे. उलट या दोन समस्यांपासून संपुर्णपणे वा काहीअंशी अलिप्त राहिलेले समाज व देश, आपल्यापेक्षा अधिक सुखी, समाधानी व सुखरूप जीवन जगत आहेत. याचा अर्थ आधुनिक शिक्षण वा कायद्याचे राज्य ह्याच समस्या नाहीत, त्यांच्यावर आंधळेपणाने अवलंबून रहाण्याने ते उपायच समस्या बनून गेल्या आहेत.     ( क्रमश:)
 भाग   ( १२०  )    २४/३/१३

शनिवार, २३ मार्च, २०१३

कायदा पायदळी तुडवण्यालाच कारभार म्हणतात.




   गुरूवारी खरेच मोठ्या बातम्यांचा पाऊस पडला. सकाळ होत असताना द्रमुकचे नेते व करूणानिधींचे पुत्र स्टालीन यांच्या घरावर सीबीआयच्या धाडी पडल्याच्या बातमीने दिवस उजाडला होता. सूर्य माध्यान्ही येईपर्यंत मुंबईतील १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेच्या खटल्यावरील सुप्रिम कोर्टाचा अंतिम निकाल आला. आणि त्यावर वादविवाद रंगणार असे वाटत असताना विधानसभेतील मारहाण प्रकरण व त्याच्या संबंधातील बातम्यांनी धमाल उडवून दिली. त्या मारहाणीत सहभागी असलेल्या पाच आमदारांचे बुधवारीच निलंबन झालेले होते. पण त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार त्यांना अटक करण्याच्या विषयावरून बातम्यांमध्ये रणकंदन माजले. त्या आमदारांना विधानसभेच्या आवारात अटक करण्यात आली नाही, म्हणून ज्या दोन मराठी वाहिन्यांनी रान उठवले; त्यांच्या संपादकांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल होऊनच मग गुरूवार दिवस मावळला. त्यामुळे एका टोलनाक्यावरचे एक किरकोळ वादाचे पर्यवसान एका राजकीय पेचप्रसंगात झाले आहे. एका बाजूला निलंबित आमदारांची अटक व दुसरीकडे दोन वाहिन्यांच्या संपादकांवर हक्कभंग. अर्थात दिल्लीत इतका मोठा राजकारणात पेचप्रसंग उभा असताना मुंबईतल्या या बातम्यांना राष्ट्रीय महत्व मिळणे अशक्यच होते. पण मुंबई व महाराष्ट्रात मात्र त्याने गदारोळ उठवला आहे. त्यातील टोलनाक्यावरील भांडण व वितंडवाद आणि विधानभवनात झालेली मारहाण या दोनच प्रत्यक्षात घडलेल्या घटना आहेत. पण त्याच्याहीपेक्षा त्याबाबतीत कुठले पावित्र्य विटाळले गेले किंवा त्यातून कोणते सभ्यतेचे संकेत मोडले गेले; यालाच अधिक महत्व आलेले आहे. त्यामुळेच आता पुढल्या काही दिवसात इथे तरी हा राजकीय धुरळा उडणार आहे यात शंका नाही.

   एका पोलिस अधिकार्‍याला विधान मंडळाच्या आवारातच काय कुठल्याही जागी आमदारांनी मारहाण करणे; योग्य आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण जितक्या आमदारांनी त्यात सहभाग घेतला, त्यामुळे हे प्रकरणच काहीसे शंकास्पद झालेले आहे. विरारचे आमदार क्षितीज ठाकूर यांची गाडी टोलनाक्यावर अडवून दंड वसूल करण्यात आला व त्यातून तिथे कारवाई करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याशी त्यांचा वाद झालेला होता. त्यासंबंधात त्यांनी विधानसभेमध्ये हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायचा प्रयत्न केलेला होता. पण त्याचवेळी विधानसभेच्या प्रेक्षक कक्षामध्ये तो अधिकारी होता आणि त्याला पाहून अनेक आमदार सभागृहातून बाहेर पडले व त्याला तिथे जाऊन त्यांनी मारहाण केली, असा दावा आहे. मग त्याच्या बातम्या आल्या व आमदारांवर कारवाईची मागणी झाली. बुधवारी पाच आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी दोघांच्या विरोधात तक्रार असल्याने त्यांना तिथे विधान भवनातच अटक का झाली नाही वा त्यात पोलिसांना रोखण्यात आल्याच्या चर्चा मग वाहिन्यांवर रंगवण्यात आलेल्या होत्या. पण अशा चर्चा करताना काही सभ्यतेचे संकेत पाळायचे असतात, याचे भान किती पत्रकार ठेवतात? आता त्याची कसोटी लागायची वेळ आलेली आहे. हक्कभंगाचा प्रस्ताव विधानसभेने स्विकारल्याने आता त्याची सुनावणी व शहानिशा होईलच. पण त्या निमित्ताने पत्रकारितेवरही काही शहानिशा होणे अगत्याचे ठरेल. एकूण विषयाला सोशल मिडीयातून भलतीच कलाटणी मिळालेली आहे. दोन आमदारांना वा मारहाणीचा आरोप असलेल्या सर्वच आमदारांना तात्काळ अटक होण्याचा आग्रह फ़ेसबुक व अन्य माध्यमातूनही झालेला आहे. आणि ती अटक विनाविलंब होणे म्हणजेच कायद्याचे राज्य असा एकूण सूर आहे.

   कायद्याच्या राज्याचे अनेक समर्थक या निमित्ताने बोलते झाले आहेत. जणू कायद्याचे राज्य इथे गुण्यागोविंदाने नांदते आहे, असेच वाटावे अशा तावातावाने बोलले जाते आहे, त्याचे नवल वाटते. ज्या राज्यात रोजच्यारोज कित्येक गुन्हे घडत असतात आणि त्याची साधी नोंद घ्यायची तरी धावपळ करावी लागते. तरी एफ़ आय आर नोंदला जात नाही, त्याच राज्यात इतके कायदेसमर्थक अचानक कुठून जन्माला आले? राजकारणी असो की पोलिस वा अधिकारी असोत, त्यांचा सत्तेचा माज सामान्य माणसाला चांगलाच अनुभवायला मिळत असतो. तेव्हा त्यांच्यापैकी कोणाची बाजू घेण्याचे कारण नाही. पण म्हणूनच त्यापैकी एकाला पाठीशी घालण्याचीही गरज नाही. काही महिन्यांपुर्वी नागपूरमध्ये एका गुंडाला लोकांनी पाठलाग करून दगडांनी ठेचून मारले होते. तेव्हा त्या लोकांनी काय केले होते? त्या बाबतीत पोलिस व कायद्याचे अंमलदार किती जागरूक होते? विधान भवनामध्ये एका पोलिसाला मारहाण झाल्यावर धावत आलेले पोलिस वरीष्ठ नागपुरच्या वेळी काय करत होते? मुंबईत रझा अकादमीच्या मोर्चामध्ये महिला पोलिसांचा विनयभंग झाल्यावर रमझानचा महिना संपेपर्यंत धरपकड करू नये; असा सरकारी पवित्रा होता, त्याबद्दल किती चर्चा झालेली होती? जो उतावळेपणा आमदारांच्या बाबतीत दाखवला गेला; तो त्यावेळी कुठे गायब होता? आणि त्यावेळचे पोलिस आयुक्त एका दंगलखोराला पकडणार्‍या अधिकार्‍या शिव्या देऊन सोडायला भाग पाडतात हे कॅमेरानेच टिपलेले होते ना? मग या सर्वकाळात काय कायद्याचे राज्य चालू होते का? दोन आमदारांना तात्काळ अटक केली नाही वा झाली नाही; म्हणजे कायद्याचे राज्य बुडाले, असा टाहो फ़ोडणे हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? सामान्य वाचक व प्रेक्षक मुर्ख असतात, असा पत्रकारांचा समज आहे काय? नसेल तर या विषयात इतके काहूर का माजवले गेले?

   ज्याच्या हाती जेवढी सत्ता आहे तो आजकाल मुजोर वागतो हे उघड गुपित आहे. मग तो राजकीय नेता असो किंवा अधिकारी वा पत्रकार असो. आपापल्या परीने प्रत्येकजण समाजाला ओलीस ठेवल्याप्रमाणे वागत असतो. त्याचे मूळ कारणच कायद्याचा कुणाला वचक राहिलेला नाही. खेड्यापासून मुंबईसारख्या महानगरात कायद्याला राजरोस पायदळी तुडवले जात असते. अशा स्थितीत एका घटनेचे इतके काहूर माजवणार्‍यांना बाकीच्या वेळी कायद्याचे सर्वत्र पालन होते असा देखावा निर्माण करायचा असतो काय? त्याच दिवशी दक्षिणेत चेन्नईमध्ये सीबीआयने उजाडताना स्टालीन यांच्या घरावर धाडी घातल्या. त्याचेही इतके काहूर माजवण्यात आले. द्रमुकने पाठींबा काढून घेतल्याने सीबीआयची कारवाई सुडबुद्धीने करण्यात आल्याचा गवगवा वाहिन्यांवरून सुरू झाला. मग दुपारपर्यंत ती कारवाई बारगळली. सवाल इतकाच आहे, की ज्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करायची आहे, त्यात सरकार, राजकारणी वा पत्रकारांनी दबाव आणावा काय? माध्यमांनी सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा गवगवा केला नसता तर स्टालीन यांच्यावरील कारवाई थांबली असती का? माझा मुद्दा इतकाच आहे, की इथे मुंबईत पोलिसांना अटकेची कारवाई राजकारण्यांनी करू दिली नाही असा आरोप आहे आणि तीच माध्यमे चेन्नईत झालेली कारवाई सुडबुद्धीने झाल्याची बोंब ठोकून सरकारला भयभीत करतात. मग कायदा राबवायचा कोणी व त्यात हस्तक्षेप कोणी करायचा? कोणाच्या इच्छेनुसार करायचा? सगळा गोंधळच आहे ना? कायदा स्पष्ट असेल तर मग त्यात कोणाला हस्तक्षेप करायला जागाच शिल्लक उरणार नाही. पण आपल्याकडे सर्व कायदे असे आहेत, की त्यात ज्याला अडकवायचे त्याला गुंतवता येते आणि जो गुंतणे शक्य आहे, त्याला अलगद सो्डवताही येते. त्यामुळेच कायद्याचे राज्य ही एक भ्रामक समजूत तयार झालेली आहे. बळी तो कान पिळी अशीच कायद्याची स्थिती आहे.

   एकदा हे सत्य मान्य केले मग असे का घडते त्याचे उत्तर शोधणे अवघड रहात नाही. भंडारा जिल्ह्यात तीन बालिकांवर अत्याचार होऊन त्यांचे मृतदेहही गायब केले जातात, तेव्हा साधा एफ़ आय आर दाखल व्हायला तीन आठवड्याचा कालावधी का लागतो? सोनई गावात तीन मृतदेह सापडल्यावर कायद्याची कारवाई करण्यात विलंब कसा होतो? तसाच मग आमदारांच्या बाबतीतही होणारच. किंबहूना आजकाल त्यासाठीच गुन्हेगार वृत्तीची माणसे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. कारण उजळमाथ्याने बेकायदा कृत्ये करता येणार्‍या पेशात शिरले मग कायद्याला नतमस्तक करता येते, याचे भान गुन्हेगारांना झालेले आहे. तेव्हा कायद्याच्या राज्याचे पावित्र्य कोणी सांगायचे कारण नाही. आणि असे महाराष्ट्रातही प्रथमच घडलेले नाही. अब्जावधी रुपयांची करबुडवेगिरी करणार्‍या हसन अली नामक पुण्यातल्या व्यापार्‍याला अटक करण्यास विलंब कशाला लागतोय; असा सवाल सुप्रिम कोर्टाला विचारण्याची पाळी आली होती ना? मग त्याच देशात व त्याच महाराष्ट्रामध्ये काही अतर्क्य व अभूतपुर्व घडल्याचा तमाशा कशाला? ही नेहमीची बाब आहे. ते चुकीचे व अयोग्य आहे यात शंकाच नाही. कायदा मोडणे हा गुन्हाच आहे. पण आता तीच कायद्याच्या अंमलबजावणीची वहिवाट झालेली आहे. कारण जे विधान भवनात घडले तेच राज्याच्या सर्व भागात नित्यनेमाने घडतच असते. आणि त्यालाच कायद्यानुसारचा कारभार म्हटले जाते.   ( क्रमश:)
 भाग   ( ११९ )    २३/३/१३

गुरुवार, २१ मार्च, २०१३

देशात सरकार किंवा कायद्याचे राज्य शिल्लक आहे?


   याला म्हणतात कॉग्रेस. काल द्रमुकने युपीएमधून अंग काढून घेतले आणि चोविस तास उलटण्यापुर्वी द्रमुकचे प्रमुख करूणानिधी यांच्या नातवाच्या विरुद्ध वॉरंट घेऊन सीबीआयने करुणानिधींचा लाडका पुत्र स्टालीन याच्या घरावर धाड घातली. दोनच वर्षापुर्वी याच द्रमुकच्या केंद्रातील मंत्री ए. राजा याच्यावर करोडो रुपयांचा २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा केल्याचा आरोप होता, त्याच्याकडे मंत्रीपदाचा राजिनामा मागायची हिंमत कॉग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे नव्हती. त्याच कॉग्रेसच्या सरकारच्या अधिकाराखाली मर्कटलिला करणारी सीबीआय आता अशी धाड चोविस तासात घालू शकते. याला कॉग्रेसचे राज्य म्हणतात. तिथे कोण काय करतो हे कोणाला माहित नसते. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये सामुहिक बलात्कार होऊ शकतो. पण सरकारची झोप उडत नाही. पण रामलिला मैदानात उपोषणाला बसलेल्या वयोवृद्ध सत्याग्रहींमुळे देशातला कायदा धोक्यात आल्याची भिती त्याच सरकारची झोप उडवते आणि अपरात्री पोलिसांची फ़ौज पाठवून स्वामी रामदेव यांच्या धरण्यावर लाठ्या चालविल्या जातात. शेकडो करोड रुपयांचा गैरव्यवहार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांनी केल्याचे आरोप होतात व पुरावे माध्यमातून गाजतात. पण त्याकडे वळून बघायची सीबीआयला इच्छा होत नाही. मात्र दुसर्‍या कुणा पक्षाच्या नेत्याच्या व्यवहाराबद्दल माध्यमातून बातम्या आल्यास, तीच सीबीआय सगळा आळस झटकून कामाला लागत असते. भाजपाचे नितीन गडकरी यांच्या चिरकुट काही लाख रुपये गुंतवणुकीच्या कंपन्यांचा काही घोटाळा असल्याच्या बातम्या येताच सीबीआयने सगळी ताकद पणाला लावली होती. पण त्याच संघटनेला वड्राच्या करोडो रुपये उलाढाल केलेल्या; पण कुठलाही व्यापार व्यवहार न केलेल्या भानगडीची चौकशी करावीशी वाटत नाही. असे असते कॉग्रेसचे सेक्युलर राज्य. वाजपेयी सरकारला इतके सेक्युलर होता आले नाही, म्हणूनच तमाम सेक्युलर पक्षांनी पुन्हा देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती सोपवण्याचे जे पुरोगामी कार्य केले त्याचे हे सर्व दुष्परिणाम आहेत.

   दहा वर्षापुर्वी हे सेक्युलर नाटक सुरू झाले. त्यासाठी अनेक सेक्युलर पक्षांनी खरोखरच आत्मसमर्पण केलेले आहे. ज्यांची उभी हयात कॉग्रेस विरोधात गेली होती; त्यांनी आपल्या वारशाला तिलांजली देऊन सेक्युलर सत्ता हवी म्हणून, म्हणजेच भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सोनियांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळेच २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मतविभागणी टाळली गेली आणि भाजपाच्या जागा कमी झाल्या. काही मित्र पक्षांनी भाजपाची साथ सोडली. त्यातून १४६ खासदार असलेली कॉग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. भाजपाची पिछेहाट करण्याचे मनसुबे कितपत यशस्वी झाले? आजही भाजपा शंभराहून अधिक खासदारांसह संसदेत भक्कमपणे बसलेली आहे. पण ज्यांनी भाजपाला संपवायच्या सेक्युलर नाटकात भाग घेतला; त्यांचे काय झाले? आज ते लालूप्रसाद कुठे आहेत? आज ते रामविलास पासवान कुठे आहेत? आज ते सेक्युलर राजकारणाचे महंत डावे पक्ष कुठे आहेत? त्यांनी राजकीय आत्महत्या करून कॉग्रेसचे मात्र पुनरुज्जीवन केले. कॉग्रेसला संजीवनी देताना त्यांची शक्ती लयास गेली. कारण एकदा आपले राजकीय बस्तान बसताच कॉग्रेसने याच पक्षांचा काटा काढून टाकलेला आहे. ज्यांनी आपले अस्तित्वच कॉग्रेस विरोधावर उभे केले; तेच पक्ष कॉग्रेसच्या समर्थनाला उभे राहिल्यावर त्यांच्या मतदाराने त्यांना मते द्यावीतच कशाला? तो मतदार कॉग्रेस वा अन्य पर्यायांकडे वळत गेला. अशारितीने सेक्युलॅरिझम वाचवताना खुळे सेक्युलर पक्ष मात्र संपुष्टात आले. तेवढेच नाही, तर पुढे त्यांचे नामोनिशाण संपावे, याचीही कॉग्रेसने कारस्थाने केली. ममताला सोबत घेऊन बंगालमधून डाव्या आघाडीचा पाया उखडून टाकला. बिहारमधून लालू पासवान संपले. आता तीच पाळी तामिळनाडूमध्ये द्रमुकवर आलेली आहे. मजा मारण्यासाठी कंडोम वापरावा आणि उपयोग संपल्यावर फ़ेकून द्यावा, अशी या सेक्युलर पक्षांनी अवस्था कॉग्रेसने करून टाकलेली आहे. पण त्यांना समजावणार कोण?

   असो, सध्याच्या राजकारणातला मुद्दा इतकाच आहे, की देश कुठल्या अवस्थेत आहे. धाड घातली तर घातली. मग त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर मग पळता भुई थोडी झालेली आहे. त्यामुळे सुडाच्या राजकारणाचे आरोप होताच प्रथम अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी त्या धाडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तर राजीव शुक्ला व अन्य मंत्र्यांनी त्या धाडीच निषेधही केला. हे आणखी अजब झाले. म्हणजे समजा तुम्ही खरेच सुडाचे राजकारण करत नसाल आणि सीबीआयच्या कामात सरकार सत्ताधारी पक्ष ढवळाढवळ करत नसेल; तर मग निषेध कशाला करता? त्या संघटनेचे अधिकारी जे काही त्यांचे काम असेल ते करतील. त्यात राजकारणच नसेल तर राजकारण्यांचा हस्तक्षेप तरी कशाला हवा? मंत्र्यांनी त्यात अतिरेक होणार नाही; याची काळजी घेतली तरी पुरे. पण तसेही होताना दिसत नाही. चिदंबरम म्हणाले, मी सहसा अन्य मंत्रालयांच्या कामाबद्दल प्रतिक्रिया देत नाही. पण सीबीआयकडून झाले, त्यावर मी पुर्ण नाराज आहे. त्यांच्या विधानात तथ्य असेल, तर मग गृहखात्याच्या डोक्यावर सगळे खापर फ़ुटते. बिचारे सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री झाल्यापासून त्या खात्याचे ग्रह साफ़च फ़िरले आहेत. काहीच धड होताना दिसत नाही. अनेकदा संसदेत व जाहिरपणे माफ़ी मागून कंटाळलेल्या शिंदेंना आता आणखी एका लफ़ड्यात या सीबीआयने गुंतवले आहे. कदाचित त्यांना धाड पडली तेही ठाऊक नसेल किंवा निषेधाच्या गर्जना सुरू झाल्यावर जाग आलेली असेल. तर त्यांनी करायचे काय? कारण सीबीआय गृहमंत्र्याच्या अखत्यारीत येते. म्हणजे पुन्हा घोंगडे शिंदेंच्या गळ्यात. मुद्दा इतकाच, की सरकार व गृहमंत्र्यांनी या धाडीसाठी आदेश दिलेला नसेल तर सीबीआयचे लोक इतके धाडस कसे करू शकतात? कोणीतरी आदेश दिल्याखेरीज अशी धाड पडूच शकत नाही. कारण राजकीय आरोपी असतो, तेव्हा त्यात कायद्यापेक्षा राजकारण अधिक जपावे लागते हे सीबीआयमध्ये काम करणार्‍याला कळते. तेव्हा परस्पर सीबीआयचे पथक स्टालीनच्या घरी धाड मारायला गेले, यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. हे आदेश मंत्रीमंडळाच्या बाहेर असलेल्या कोणी परस्पर दिलेले आहेत काय?

   सगळी गफ़लत तिथेच आहे. गृहमंत्री वा अर्थमंत्रीच नव्हेतर पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून देशाचा कारभार गेली काही वर्षे चालू असल्याचा हा पुरावा आहे. हे आदेश ज्याने दिले, तो मंत्रीमंडळातला नाही तर कोण असू शकतो, हे सर्वजण जाणतात. पण कोणी नाव घेणार नाही. सोनिया गांधी कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी असे परस्पर आदेश दिले आणि हे पथक स्टालीनच्या घरावर धाडी मारायला गेले असेल का? अन्यथा असे काही होऊच शकत नाही. मात्र त्यातला कोणी अधिकारीही असे स्पष्टपणे सांगू शकणार नाही. कारण असे आदेश लेखी नसतात तर तोंडी काढलेली फ़र्माने असतात. शिवाय सत्ताबाह्य अनधिकृत व्यक्तीच्या आदेशानुसार गेलो, असे कोण सांगू शकेल? पण ज्या व्यक्तीसमोर पंतप्रधान व तमाम मंत्रीगण शेपट्य़ा हलवताना दिसतात, त्याचे आदेश म्हणजेच सरकारचे आदेश समजून कारवाई होऊ शकते. तसाच काहीसा प्रकार इथे घडलेला असावा. एकूणच सरकारला अंधारात ठेवून सीबीआयने अशी कारवाई केली असेल, तर ती अशाच प्रभावी व्यक्तीच्या आदेशाने झालेली असू शकते. आणि त्यात नवे काहीच नाही. अफ़जल गुरूची फ़ाशी उरकल्यावर पंतप्रधानांना त्याचा पत्ता लागला होता. मग स्टालीनच्या घरावरील धाड तर किरकोळ बाब असू शकते ना? असा हा एकूण सेक्युलर कारभार आहे. देशात सेक्युलर नावाचे थोतांड माजवणारा प्रत्येकजण याला जबाबदार आहे. त्या सीबीआय पथकातल्या पाचसा्त अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर घडले त्याचे खापर फ़ोडण्यात अर्थ नाही. ज्यांनी सेक्युलर भूमिकेचा असा खेळखंडोबा करून टाकला; त्यांनीच हा प्रशासकिय व कायदेशीर सावळगोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे, त्याचेच दुष्परिणाम दिसत आहेत. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, अशी देशाची एकूण दुर्दशा होऊन गेली आहे.

   आजचे सरकार व युपीए सत्ता केवळ सोनिया गांधी, त्यांचे आप्तस्वकीय आणि त्यांचे हितसंबंध जपण्यापलिकडे काहीच करताना दिसत नाही. त्यालाच आता सेक्युलॅरिझम म्हटले जात असावे. कारण बाकी देशात कुठे म्हणुन कायद्याचे न्यायाचे राज्य शिल्लक उरलेले नाही. सामान्य माणसाचे जीवन सुरक्षित राहिले नाही. कशाची म्हणून हमी उरलेली नाही. अगदी पोलिस, सैनिक, जवान यांनाही या देशात सुरक्षित वाटत नाही. सोनिया व त्यांचे कुटुंब व त्यांचे भक्तगण सोडल्यास बाकी कोणाची या शासनाला फ़िकीर नाही. यालाच सेक्युलॅरिझम म्हणायचे असेल, तर यापेक्षा धर्मांधता परवडली असेच लोक म्हणणार ना? आपण काय करतो त्याचा मंत्र्यांना पत्ता नाही, अधिकारी काय करतात त्याचा त्यांनाच पत्ता नाही आणि आपण कसे जगतो, ते सामान्य जनतेला उमगत नाही, इतकी सार्वत्रिक अस्थिरता भारतीय समाजाच्या जीवनात कधीच नव्हती. इतके भीषण अराजक आज सेक्युलर सत्ता म्हणून आपल्या जगण्यात घोंगावते आहे. नऊ वर्षापुर्वी सेक्युलॅरिझम नावाच्या एका शब्दाला लोक फ़सले नसते तर निदान इतकी भीषण स्थिती नक्कीच आली नसती.   ( क्रमश:)
 भाग   ( ११९ )    २२/३/१३

बुधवार, २० मार्च, २०१३

मानवाधिकाराचे मार्क्सवादी आंतरराष्ट्रीय नाटक



   मानवाधिकार व उदारमतवाद यांच्या नावाखाली जगभरच्या तमाम लोकशाही देशामध्ये अस्थिरता व अराजक माजवण्याचे काही कारस्थान आहे काय; अशी मला तरी गेल्या काही वर्षापासून शंका येत राहिली आहे. याची सुरूवात कधी झाली? १९८४ च्या अखेरीस दिल्लीत साडेतीन हजार शिखांची टिपून हत्या झाली, घरेदारे जाळण्यात आली, अगदी ससेहोलपट झाली. त्यांच्या न्यायासाठी कोणी मानवाधिकार संस्था, संघटना पुढे आल्याचे ऐकीवात नाही. अजून त्यात बळी पडलेल्या वा लुटल्या गेलेल्या कोणाला न्याय मिळू शकलेला नाही. कुठला खटला नेमका चालताना दिसलेला नाही. म्हणजेच तोपर्यंत हे मानवाधिकाराचे नाटक सुरू झाले नव्हते किंवा त्याची नांदीही झालेली नव्हती. त्याच कालखंडात अफ़गाणिस्तानात सोवियत फ़ौजा हिंसेचे थैमान घालत होत्या. पण त्याला कोणी युद्धगुन्हे ठरवून लालफ़ौजेच्या मुसक्या बांधायची भाषा बोलत नव्हता. त्याच काळात इराणमध्ये आयातुल्ला खोमेनी यांनी शुद्ध इस्लाम प्रस्थापित करण्यासाठी व आधीच्या शहा सत्तेच्या हस्तकांना धडा शिकवण्य़ासाठी केलेली कत्तल जगजाहिर आहे. पण त्याबद्दलही न्यायाची भाषा कुठे ऐकू आलेली नव्हती. म्हणजेच आज जगभर जे मानवाधिकाराचे व्यापक नाट्य रंगलेले असते, त्याचा तेव्हा पंचवीस वर्षापुर्वी कुठे मागमूस नव्हता हे लक्षात येऊ शकेल. मग हे नाटक कुठून व कधी सुरू झाले, असा एक प्रश्न गहन आहे. योगायोग असा, की त्याच कालखंडात श्रीलंकेमध्येही तामिळी वाघांचा धुडगुस सुरू होता. त्याला आळा घालण्याची जबाबदारी घेऊन रा्जीव गांधींनी तिकडे भारतीय सेनेच्या अनेक तुकड्या पाठवल्या होत्या. शांतीसेना म्हणून ओळखल्या गेलेल्या त्या कारवा्त सोळाशेहून अधिक भारतीय जवान धारातिर्थी पडलेले आहेत आणि त्यांची हत्या श्रीलंकेच्या सैनिकांनी केलेली नाही. हे जवान मध्यस्थ म्हणून काम करत होते आणि वाघांच्या परिसरात बंडखोरांना शरण आणुन त्यांची हत्यारे गोळा करण्याचे काम करत होते. त्याला सुरूंग लावणारा वाघांचा म्होरक्या प्रभाकरनच होता आणि त्याचेच हस्तक भारतीय जवानांचे बळी घेत होते. त्या भारतीय सैनिकांच्या प्राणाला काडीचे मोल नाही काय? त्यांच्यावर हल्ले करून जीव घेतले गेले, तेव्हा मानवाधिकारी कुठे दडी मारून बसले होते? अगदी त्याच वाघांनी १९९१ च्या मध्यावधी निवडणुकीच्या काळात तामिळनाडूमध्ये प्रचाराला गेलेल्या राजीव गांधींना आत्मघातली हल्लेखोर पाठवून ठार मारले, त्या राजीव गांधींच्या जगण्याच्या मानवाधिकाराचे काय? त्यासाठी कधी चर्चा वा निदर्शने झाली आह्त काय?

   हा सगळा इतिहास एवढ्यासाठीच आठवण करून द्यायचा, की साधारण १९९० पर्यंत जगात फ़ारसा मानवाधिकारांचा गवगवा नव्हता. म्हणजे असे अधिकार व सनदी मंजूर झालेल्या होत्या. पण त्याचे राजकीय भांडवल सुरू झालेले नव्हते. बारीकसारीक संघटना, संस्था त्याच्या आधारे काम करत होत्या. पण अगदी सरकार व प्रशासनासह कायद्याच्या राज्याला ओलिस ठेवण्यापर्यंत अशा संस्था, संघटनांची मजल गेलेली नव्हती. स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची धडपड चालू होती. आणि योगायोग बघा, तोपर्यंत जगात अमेरिकेच्या विरोधात उभी ठाकू शकणारी अशी दुसरी महासत्ता तोपर्यंत अस्तित्वात होती. सोवियत युनियन म्हणून ओळखली जाणारी व जगभरच्या अन्य लोकशाही देशातील कम्युनिस्टांना नियंत्रित करणारी, अशी ही महासत्ता अखेरची घरघर लागली तरी जीवंत होती. ब्रेझनेव्ह, अंद्रापॉव्ह यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या गोर्बाचेव्ह यांनी ती मोडीत काढायचा पद्धतशीर कार्यक्रम हाती घेतला होता. आणि जसजशी ही लाल महासत्ता अस्तंगत होत गेली, तसतशी ही मानवाधिकाराची चळवळ जागभर संघटित होत गेली. सोवियत महासत्तेचे जे समर्थक अन्य लोकशाही देशात होते व कम्युनिस्ट किंवा त्याचे सहप्रवासी म्हणून स्थानिक लोकशाही खिळखिळी करण्याच्या प्रयत्नात होते; त्यांनी धोरणात्मक भूमिका म्हणून अशा मानवाधिकार चळवळीत उडी घेतली. त्यांच्या आधीच्या राजकीय भूमिकेला कम्युनिस्ट वा डावी चळवळ मानले जात होते. पण सोवियत सत्ताच कोसळून पडली आणि त्यांना जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या विरोधातली भूमिका राबवायला व्यासपीठच उरले नाही. त्यांनी सोवियत अस्तानंतर रातोरात मानवाधिकार वा उदारमतवादाचा मुखवटा चढवला. आणि म्हणूनच जगभरच्या मानवाधिकार नाटकाची नांदी सोवियत साम्राज्याच्या अस्तानंतर झालेली दिसून येईल. त्यात पुर्वाश्रमीचे कम्युनिस्ट वा त्यांचे जुने सहप्रवासी सहभागी झालेले दिसतील. त्यासाठी त्यांनी धड भांडवलवादी, लोकशाहीवादी नसलेल्या व समाजवादीही नसलेल्या मुर्खांना हाताशी धरले.

   म्हणूनच मानवाधिकार कायदे खुप जुने असले तरी त्यावर उभ्या राहिलेल्या व लोकशाही व्यवस्थांना सुरूंग लावणार्‍या चळवळीचा उगम; सोवियत अस्तानंतर झालेला दिसतो. मग प्रश्न असा पडतो, की हे सर्व मानवाधिकार कायद्याचा आग्रह धरणारे व त्यांच्या संस्था त्याआधी गप्प व निष्क्रिय कशाला होत्या? तर त्यांना त्याचा राजकीय उपयोग नव्हता. उलट त्यांच्या भूमिकेला हेच मानवाधिकाराचे नियम छेद देणारे होते. ज्या सोवियत युनियन व सत्तेचे गोडवे गाण्यात ही मंडळी धन्यता मानत होती, त्याच सोवियत युनियनमध्ये त्या मानवाधिकाराचे सर्वाधिक हनन चाललेले होते. कम्युनिस्ट सत्ता असलेल्या कुठल्या देशात मानवाधिकाराचे अवडंबर नाही. पण आज त्याचेच थोतांड माजवणारे लोक कधी चुकून त्यासाठी कम्युनिस्ट सत्तांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुढे येतात काय? गुजरातसाठी छाती बडवणारे मार्क्सवादी त्यांच्याच पश्चिम बंगालच्या सरकारने नंदीग्राम वा सिंगूरला केलेल्या हिंसाचाराबद्दल उलट्या भूमिका मांडत नव्हते काय? अमेरिकेने इराक वा अफ़गाणिस्तानात युद्ध लादले म्हणून तिथे मारल्या जाणार्‍या नागरिकांसाठी अश्रू ढाळणारे; कधी चीनच्या मानवाधिकार गळचेपीबद्दल अवाक्षर बोलतात काय? चीनमध्ये तिआनमेन चौकात काही वर्षापुर्वी रणगाडे आणुन लोकशाहीसाठीची विद्यार्थी चळवळ चिरडण्यात आलेली आहे. पण मानवाधिकार संघटनांच्या कुणा मुखंडाने त्याबद्दल राष्ट्रसंघात आवाज उठवण्यात पुढाकार घेतला आहे काय? आज श्रीलंकेच्या युद्धकाळात झालेल्या हत्यांचे काहुर माजवणार्‍या जगभरच्या मानवतावाद्यांनी चिनी हिंसाचाराचा विषय कधी इतका स्फ़ोटक होऊ दिला आहे काय? दुसरीकडे सिरियामध्ये आज तिथले सरकारच आपल्या नागरिकांना हवाई हल्ले वा रणगाडे आणुन मारते आहे. सव्वा लाखभर लोकांना प्राणाला मुकावे लागले आहे, त्या बाबतीत तमाम मानवाधिकार संघटना गप्प आहेत. उलट त्यात राष्ट्रसंघाने हस्तक्षेप करायचा म्हटल्यास कम्युनिस्ट चीन आडवा येतो, त्याचा कुणा मानवाधिकार संघटनेने निषेध केला आहे काय? अन्य युद्धात अमेरिकेचा निषेध करायला आघाडीवर असणारी ही मंडळी चीनच्या अशा भूमिकेला मूक पाठींबा कशाला देत असतात? तर ती त्यांची राजकीय भूमिका आहे. मानवाधिकाराचा मुखवटा लावून कालबाह्य झालेल्या कम्युनिस्ट विचारसरणीला पर्याय असेल अशी लोकशाही खिळखिळी करायची अशी रणनिती आहे. त्यातूनच मग दिसते, की ही मंडळी कधी निव्वळ मानवी हत्याकांड किंवा अत्याचाराच्या विरुद्ध नसतात, तर जिथे लोकशाही सत्ता वा सरकारे आहेत, तिथले राजकारण खिळखिळे करण्यासाठी झटताना दिसतील.

   भारतातच नव्हेतर जगभरात लोकशाही देशातच मानवाधिकार चळवळीचे पेव फ़ुटलेले दिसेल. उलट जिथे हुकूमशाही वा कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही सत्ता आहे, तिथे मानवाधिकाराचा गवगवा होत नाही. रशियामध्ये आजही चेचन्यामध्ये युद्धाने अवघा प्रांतच बेचिराख झालेला आहे. पण त्याचा गवगवा होत नाही. पण युरोपिय वा अन्य कुठल्या लोकशाही देशामध्ये किंचित दंगली वा हिंसाचार झाला; तरी तिथल्या निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारला बदनाम करण्यासाठी जगातून मानवाधिकार संस्था एकवटलेल्या दिसतील. कारण त्यांना माणसाच्या जीवनाची, त्याच्या सुरक्षेची वा मानवी हक्काची काडीमात्र फ़िकीर नाही. त्यांना आपल्या कम्युनिस्ट अजेंडानुसार राजकारण खेळायचे असून त्यात नक्षलवादी, जिहादी वा अन्य घातपातींची परस्पर मदत होत असेल, तर घ्यायची आहे. म्हणूनच मग अशा तमाम घातपाती व दहशतवादाच्या बाजूने मानवाधिकार संघटना उभ्या ठाकलेल्या दिसतील. कधी ते काश्मिरी पंडितांना आपल्याच मायभूमीत निर्वासित होऊन जगावे लागते, त्याबद्दल तिथल्या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुलाच्या सरकारला जाब विचारणार नाहीत. पण गुजरातमध्ये सुरळीत कारभार चालू आहे; तर दहा वर्षे जुन्या दंगलीच्या जखमेवरील खपल्या काढून अस्थिरता निर्माण करू बघतील. झारखंड छत्तीसगड राज्यात नक्षलवाद्यांनी सामुहिक कत्तल केल्यावर मूग गिळून गप्प बसणारे मानवतावादी; पोलिसांनी धरपकड केली वा कोणा संशयिताचा चकमकीत मारल्यास कोर्टकचेर्‍या चौकश्या सुरू करण्याचा आग्रह धरतात. कारण मानवाधिकार चळवळ ही आता वास्तवात जागतिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट चळवळ बनून गेली असून रक्तरंजित क्रांतीने लोकशाही पराभूत करता येत नसेल व लोकमत जिंकता येत नसेल; तर कायद्याचाचा आडोसा घेऊन लोकशाहीचे खच्चीकरण करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान त्यातून राबवले जात आहे. परिणाम आपण लोकमतावर उपटसुंभांनी चालविलेल्या कुरघोडीतून आपण बघू शकतो.    ( क्रमश:)
 भाग   ( ११८ )    २१/३/१३

मंगळवार, १९ मार्च, २०१३

घटनाबाह्य सत्ताकेंद्राची लोकशाहीवर कुरघोडी


   काही गोष्टी बारकाईने समजून घेण्याची गरज आहे. हे मानवतावादी, त्यांच्या संघटना किंवा स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांना कोणी कुठले अधिकार दिलेले आहेत? तर कायद्याने आम्हाला असे अधिकार मिळालेत असा त्यांचा सतत दावा असतो. पण हे कायदे कोणी बनवलेत? अर्थात तिथेच सगळी गल्लत आहे. तसे हे कायदे व नियम-करार निवडून आलेल्या अधिकृत सरकारने संमत केलेले असतील. पण त्यासाठी त्या अधिकृत सरकारने कधी आपल्या जनतेची मान्यता व संमती घेतली आहे काय? हे बहुतेक कायदे निवडून आलेल्या सरकारवर बाहेरून कोणीतरी लादलेले असल्याचे आढळून येईल. म्हणजे असे, की संयुक्त राष्ट्रसंघ नावाची संघटना आहे तिथे असे नियम व कायदे तयार केले जातात आणि मग सदस्य राष्ट्रांवर ते निमूट संमत करायचा दंडक असतो. त्या राष्ट्रसंघात बसलेले लोक कधी कुठून निवडून आलेले आहेत काय? जो सदस्य होईल त्या राष्ट्राला होणारे ठराव मान्य करण्याची सक्ती आहे. म्हणूनच बहुतांश देशांवर हे नियम, करार लादले गेलेले आहेत. त्यांना न जुमानणारी अनेक राष्ट्रे आहेत. पण ती बहुतांश लोकशाही नसलेली राष्ट्रे आहेत. उदाहरणार्थ सौदी अरेबियासारखे देश राष्ट्रसंघाचे महिलाविषयक वा मानवाधिकार संबंधी कुठले नियम मानत नाहीत. मात्र भारतासारख्या लोकशाही देशात तेच नियम व करार सक्तीचे केले जातात. याचे कारण जे नियम, करार राष्ट्रसंघाकडून होतात, त्यासाठी सर्वांची संमती घेतली जात नाही. नेमकी हीच गोष्ट युरोपियन युनीयन म्हणून झालेली आहे. युरोपातील बहुतांश देशांनी मिळून त्यांची संयुक्त संसद स्थापन केली. तिची निवडणुक होत नाही. सदस्य देशाचे मुत्सद्दी व प्रतिनिधी तिथे पाठवले जातात. ते कधी निवडून येत नाहीत वा जनतेला सामोरे जात नाहीत. पण युरोपियन संसद म्हणून हे लोक बसून काही ठराव संमत करतात व नियम बनवतात. मग त्याचा मसुदा सदस्य देशांना पाठवला जातो आणि निवडून आलेल्या संसदेवर तसाच मसूदा संमत करण्याचा दंडक घातला जातो. याचा साधासरळ अर्थ काय? जनतेने ज्यांना निवडून दिले आहे, त्यांच्यावर निवडून न आलेले लोक आपली मते लादत असतात. त्यांच्या इच्छेनुसार कायदे व नियम बनवले जातात आणि त्यासाठी निवडून आलेल्या संसदेला रबरस्टॅम्प सारखे वापरले जाते. म्हणजेच जनतेची मान्यता व संमती नसलेले कायदे व नियम जनतेच्या डोक्यावर लादले जात असतात.

   असे कायदे अशाप्रकारे बनवलेले व योजलेले असतात, की त्यातून निवडून आलेल्या सरकार वा संसदेचे अधिकार हिरावून घेतले जातात आणि स्वयंसेवी संस्था म्हणून मिरवणारे उपटसुंभ कायद्याच्या आधारे लोकशाही गुंडाळून ठेवत असतात. श्रीलंका किंवा जगातल्या कुठल्याही दहशतवादाचे पछाडलेल्या देशाची समस्या नेमकी तशीच आढळून येईल. श्रीलंकेला तीन दशके तामिळी वाघांच्या हिंसक घातपाताने हैराण करून सोडलेले होते. पण ज्या जनतेने सत्ता दिली; तिचे संरक्षण करायला ते सरकार बंदूकही रोखू शकत नाही अशी स्थिती होती. हिंसाचार करणार्‍या घातपात्यांनी कुणाला मारले, तर त्यांना न्याय मागायची सोय नाही. त्यांनी न्यायालयात जाऊन दाद मागावी. पण अशी हिंसा करणार्‍या घातपात्यांना कुठली इजा झाली, तर लगेच स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करणारी मंडळी पोलिस व सरकारला कोर्टात खेचायला हजर. म्हणजे मानवाधिकाराने जणू पोलिस व सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून ठेवलेले आहे. जगाच्या कुठल्याही देशात मानवाधिकाराचे काम करणार्‍या संघटना सामान्य माणूस घातपातामध्ये मारला गेल्यास, त्याच्या न्यायासाठी लढायला पुढे आलेल्या दिसत नाहीत. पण जिथे म्हणून संशयित घातपाती पकडला वा मारला गेला, की लगेच सरकार विरोधात आवाज उठवू लागतात. थोडक्यात हिंसा करणार्‍यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. पण घातपात्यांच्या विरोधात जनतेला संरक्षण देताना सरकारला हिंसा करायला प्रतिबंध घातला गेला आहे. तो कायदा तिथल्या जनतेला मान्य नसला तरी सक्तीने त्या त्या जनतेवर लादला गेलेला आहे. आता श्रीलंकेचीच गोष्ट घ्या. तिथल्या जनतेने राजपक्षे यांना वाघांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर कारवाई करण्यास मतदान केले होते आणि जनतेची इच्छा शिरसावंद्य मानून त्यांनी वाघांचा दहशतवाद मोडून काढला. तर जगभरचे मानवतावादी राजपक्षे यांना गुन्हेगार ठरवत आहेत. त्यासाठीच आता राष्ट्रसंघामध्ये श्रीलंकेच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईला हत्याकांड ठरवून त्याची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव आणला गेलेला आहे. राजपक्षे यांनी आधी मतदाराची फ़क्त मान्यता घेतली नव्हती. वाघांचा बिमोड केल्यावर पुन्हा एकदा लोकमत अजमावलेले आहे. त्यांना लोकांनी प्रचंड मतदान करून मान्यता दिलेली आहे. पण ज्याला श्रीलंकेच्या जनतेची मान्यता आहे, त्यालाच जगभरचे मानवतावादी गुन्हा ठरवत आहेत. तो अधिकार यांना कोणी दिला?

   असा प्रश्न विचारला मग हे शहाणे लगेच सांगणार कायद्यानेच आम्हाला तसा अधिकार दिलेला आहे. पण त्या कायद्याला जनतेची मान्यता आहे काय? मग सांगतील, की त्या त्या देशाच्या संसदेने कायदा संमत केलेला आहे वा निवडून आलेल्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय जाहिरनामा म्हणून त्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे. पण असे सगळे कायदे व करार आहेत, त्यावर त्या सरकारने वा संसदेने कधी जनमत अजमावलेले आहे काय? उदाहरणार्थ सध्या भारतामध्ये दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण अजून गाजते आहे. त्यात लोकांनी रस्त्यावर येऊन बलात्कार्‍याला फ़ाशी देण्याची मागणी केलेली होती. पण जेव्हा त्याचा मसूदा करण्यात आला; तेव्हा मुठभर लोकांनी त्यावर चर्चा घडवली आणि त्याला साफ़ नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच सरकारने फ़ाशीच्या शिक्षेला नव्या विधेयकात नकार दिलेला आहे. उद्या जर फ़क्त या विषयावर लोकमत घेतले, तर जनता अशा मसुद्याला मान्यता देईल काय? लोक फ़ाशीचीच मागणी उचलून धरतील. म्हणजेच फ़ाशी विरोधकांचा जनतेकडून पराभव होईल. पण इथेच हे लोक लबाडी करतात. जनमताच्या विरोधात संसदेकडून दडपण आणून लोकविरोधी कायदे संमत करून घेतात आणि त्यालाच जनतेचा पाठींबा असल्याचे नाटक छान उभे करतात. त्यामुळे जनमत आणि जनतेच्याच सरकारकडून होणार्‍या निर्णयात तफ़ावत पडताना दिसेल. प्रत्यक्षात हीच सगळी लफ़ंगेगिरी आहे. मुठभर विचारवंत व शहाणे आपल्या कल्पना संसदेच्या मार्गाने जनतेच्या गळी उतरवत असतात, ज्या कल्पनांना लोकांचा कडवा विरोध असतो. म्हणजेच प्रत्यक्षात लोकशाहीवर मुठभर लोक कुरघोडी करीत असतात. श्रीलंकेची समस्या नेमकी तीच आहे. तिथे जनतेच्या इच्छेनुसारच सर्वकाही झालेले आहे. पण तिथल्या जनतेच्या इच्छेच्या विरोधात जगभरचे मानवतावादी सरकारची कोंडी करत आहेत.

   जनता ज्या सरकारला निवडते, त्याने लोकांच्या वतीने परस्पर असे करार मान्य करण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. सरकारने नेमलेले अधिकारी किंवा जाणकार काहीही ठरवणार आणि त्यावर संसदेने शिक्कामोर्तब करण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत बसलेल्या मुत्सद्दी अधिकार्‍यांनी फ़ाशी रद्द करण्याचे वा अन्य कुठले धोरण योजले तर त्याला परस्पर मान्यता देण्याचा संसद वा सरकारला अधिकार असता कामा नये. त्यातून प्रत्यक्षात लोकशाहीचा संकोच होत असतो. श्रीलंकेत नेमके तेच झालेले आहे. आपल्याकडेही तीच समस्या आहे. अमेरिका व अन्य पुढारलेल्या देशात मानवतावादी म्हणून कार्यरत असलेले बहुतांश लोक याचप्रकारे लोकशाहीवर कुरघोडी करताना दिसतील. ते नेहमी जनतेने निवडलेल्या अधिकृत सरकार व सत्तेला कायदेशीर आव्हान द्यायला उभे असतात. जे कायदे मुळात अन्याय व अत्याचार टाळण्यासाठी योजलेले आहेत, त्याच्याच आधारे अन्याय अत्याचार जगभर म्हणूनच बोकाळले आहेत. एका बाजूला घातपाती व दहशतवादी सत्तेला सशस्त्र आव्हान देत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांची कायदेशीर आघाडी, स्वत:ला स्वयंसेवी म्हणवून घेणार्‍यांच्या रूपात उघडपणे कायद्याच्या मार्गाने लढवत असतात. पण यात सामान्य माणूस मारला जातो, त्याची कोणालाच फ़िकीर दिसत नाही. ज्या सरकारने ती करायची त्याचे हातपाय मानवतावादी संस्था व कायद्याने बांधून टाकलेले आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की मानवतावादी संघटना जे सामान्य मरतात वा मारले जातात, त्यांना मानव मानत नाहीत काय? मग त्यापैकी कोणीच वाघांकडून वा जिहादींकडुन मारल्या गेलेल्यांच्या न्यायासाठी कधी लढाई केली आहे? सत्याग्रह, आंदोलन वा खटले भरले आहेत काय? नसतील तर मग यांचा घातपातामध्ये कसला हितसंबंध आहे, त्याचाही विचार व्हायला नको काय? अरुंधती रॉय किंवा अन्य जे लोक अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीवरून अश्रू ढाळत असतात, त्यांनी कधी हकनाक बळी गेलेल्या पोलिस वा सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल दोन आसवे गाळली आहेत काय? शक्यच नाही. कारण हे उजळमाथ्याने वावरणारे घातपात्यांचेच भागिदार आहेत. त्यांच्याच साथीदारांनी निवडणूकबाह्य मार्गांनी असे कायदे संसदेच्या गळी मारून मंजूर करून घेतले आहेत आणि कायदेशीर मार्गानेच लोकशाहीची गळचेपी चालविली आहे. यांच्या मानवतावाद व मानवाधिकार कार्यानेच जगभर हिंसक दहशतवाद बोकाळत गेला आहे. या घटनाबाह्य संस्था व संघटनांकडून होत असलेली निवडून आलेल्या संसद व लोकशाहीची मुस्कटदाबी थांबल्याशिवाय जगात शांतता नांदणार नाही, की सामान्य माणसाचे जीवन सुरक्षित होणार नाही.    ( क्रमश:)
 भाग   ( ११७ )    २०/३/१३

सोमवार, १८ मार्च, २०१३

मानवाधिकार संस्थांचा जागतिक दहशतवाद


सध्या युपीए सरकारला श्रीलंकेची समस्या भेडसावते आहे. म्हणजे असे, की तिथल्या सरकारने चार वर्षापुर्वी जो तामिळी दहशतवादाचा बिमोड केला, त्याची समस्या भारताचा कारभार करणार्‍या युपीए सरकारला भेडसावते आहे. कारण त्या कारवाईत जिनिव्हा करारातील अनेक नियमांचा भंग झाल्याचा मानवतावादी संघटनांचा दावा असून त्याची चौकशी व्हायची मागणी गेली दोनतीन वर्षे सातत्याने चालू आहे. श्रीलंकेचे सध्याचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी सहा वर्षापुर्वी निवडणूक लढवताना कठोर कारवाई करून तामिळी वाघांचा दहशतवाद मोडून काढण्याचे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिलेले होते. त्यामुळेच त्यांना जनतेने भरभरून मते दिलेली होती. त्यांनीही निवडून आल्यावर जनतेकडे पाठ न फ़िरवता, दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्तीची पावले विनाविलंब उचलली. मानवाधिकाराचा आडोसा घेऊन घातपात करणार्‍या वाघांना शेवटचा इशारा दिला आणि त्याच वाघांनी पुकारलेल्या अघोषित युद्धाच्या विरुद्ध युद्ध घोषित करून दहशतवाद संपवून टाकला. म्हणजे काय केले? तर श्रीलंकेच्या जाफ़ना आदी तामिळबहुल भागात जिथे वाघांचे अड्डे होते; तिथल्या सामान्य तामिळी जनतेला तो प्रदेश सोडून सुरक्षित स्थलांतर करण्यासाठी ठराविक मुदत दिली. त्यानंतर वाघांचे प्रभावक्षेत्र युद्धभूमी असेल व कोणा नागरिकाच्या सुरक्षेची हमी सरकार देऊ शकणार नाही, अशीही घोषणा केलेली होती. जे कोणी तामिळी वाघांच्या प्रभावक्षेत्रात राहातील त्यांनाही लष्करी कारवाईचे शिकार व्हावे लागेल, असा त्या मुदतीचा व ताकिदीचा सरळसोपा अर्थ होता. लाखोच्या संख्येने मग तामिळी नागरिक निर्वासित शिबीरामध्ये येऊन दाखल झाले. पण हजारोच्या संख्येने तामिळी श्रीलंकन नागरिकांना वाघांनी जाऊ दिले नाही, तर त्यांना आपल्या सुरक्षेसाठी ओलिस ठेवलेले होते. पुढे श्रीलंकन सेनेने युद्धाची कारवाई सुरू केल्यावर त्यातही शक्य तेवढ्या तामिळी नागरिकांना सुखरूप युद्धक्षेत्रातून बाहेर काढायचे प्रयास केले. मात्र ज्या तामिळी नागरिकांचा वापर वाघ तटबंदीप्रमाणे करीत होते, त्यांना वाचवणे श्रीलंकेच्या सेनेला शक्यच नव्हते. किंबहूना कुठल्याही सेनेला ते शक्य नसते. दहशतवादी युद्धनितीमध्ये इथेच घातपाती शिरजोर असतात. ते सामान्य नागरिकांना तटबंदी व चिलखताप्रमाणे वापरत असतात. मग त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात नागरिक बळी पडले, की पोलिस वा लष्करावर आरोप करायला मोकळीक मिळते. हेच इराक व अफ़गाणिस्तानात अमेरिकन सेनेच्या वाट्याला आले आणि काश्मिरात भारतीय सेनेला अनुभवावे लागत आहे. तेव्हा श्रीलंकेत काही वेगळे घडलेले नव्हते. पण मग मानवाधिकार संघटनांनी त्याचेच भांडवल केले आहे आणि त्याच्याआधी वाघही त्याचेच भांडवल करीत होते. हे जगभरचे नाटक आहे. मात्र युद्ध व अंतर्गत बंडाळी हा श्रीलंकेचा अंतर्गत मामला असून त्यात चौकशी वा हस्तक्षेप अन्य कोणी केलेला चालणार नाही; असा तिथल्या सरकारने घेतलेला पावित्रा आहे. त्यामुळेच आता राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर चौकशीसाठी दबाव आणला जात आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावामध्ये भारताने श्रीलंकेच्या विरोधात पाठींबा द्यावा; अशी मागणी युपीएचा मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकने केली आहे. ती मान्य झाली नाही व भारताने ठरावाच्या विरोधात मतदान केल्यास, युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची धमकी त्या पक्षाने दिलेली आहे.

   खरे तर श्रीलंका स्वतंत्र, स्वयंभू देश आहे आणि तिथे तामिळी लोक प्रदिर्घकाळ वास्तव्य करून असले तरी त्यांच्यासंबंधी होणार्‍या सरकारी निर्णयात भारत सरकारने किती हस्तक्षेप करावा, याला मर्यादा आहेत. भारतच नव्हेतर जगातल्या कुठल्याही अन्य देशाला त्यांच्या अंतर्गत विषयात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही. मात्र अन्य देश म्हणजे युरोप, अमेरिका हे श्रीलंकेचे शेजारी देश नाहीत. भारत मात्र सख्खा शेजारी आहे. त्यामुळेच अशा विषयात अमेरिका वा अन्य कोणी दुरचा देश कोणती भूमिका घेतो व भारत काय भूमिका घेतो; यात जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. एका बाजूला श्रीलंका शेजारी देश म्हणुन त्याच्याशी मैत्रीचे संबंध राखणे भारताला भाग आहे. पण दुसरीकडे सवाल तिथल्या तामिळी वंशाच्या लोकसंख्येशी आहे आणि तो वंश भारतीयांचा आहे. मग त्यात कुठल्या बाजूने उभे रहायचे? तामिळनाडूच्या राजकारणात त्याचे मोठे भांडवल केले जाते. आता दहशतवादाचा विषय निकालात निघाल्यावर सगळेच द्रविड पक्ष एकसुरात बोलत आहेत. पण काही वर्षापुर्वी याच विषयात प्रत्येकाच्या भूमिका भिन्नभिन्न होत्या. वाघांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढल्याने व भाषण ठोकल्याने वायको नावाच्या तामिळी भारतीय नेत्याला जयललितांनी स्थानबद्ध केले होते. पण त्याच जयललिता आज मात्र वाघांच्या समर्थनार्थ उभ्या आहेत. म्हणजेच भारतातले तमाम द्रविड पक्ष राजकारण खेळत आहेत. पण भारत सरकारला शेजारी मित्र देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करून चालणार आहे का? जर तसा अधिकार भारत सरकारला असेल तर तोच अधिकार श्रीलंकाच नव्हेतर पाकिस्तानला कसा नसेल? मग पाकिस्तानने अफ़जल गुरूच्या फ़ाशी विरुद्ध जो प्रस्ताव संसदेत संमत केला; त्याचा निषेध आम्ही भारतीयांनी कशाला करायचा? त्याला पाकिस्तानचा भारतीय कारभारातला हस्तक्षेप कशाला म्हणायचा? तेव्हा वाटते तितके हे प्रकरण सोपे नाही. तो जागतिक व आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा गंभीर विषय आहे. पण जगभर असे विषय चालूच आहेत आणि जे कोणी स्वत:ला शहाणे समजतात, त्यांनीच हे विषय अकारण गुंतागुंतीचे करून ठेवलेले आहेत.

   पहिली गोष्ट अशी, की श्रीलंकेत आपल्या नागरिकांना तिथल्या सरकारने कसे वागवावे हा त्यांचा विषय आहे. ते सरकार निवडून आलेले आहे. पण म्हणून त्या सरकारने तिथल्या एका समाज घटकावर अन्याय करू नये, ही शेजारी देश म्हणून अपेक्षा असणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. जगातले सर्वच देश व समाज ह्या मर्यादांचे पालन करतात. पण जेव्हा कुठल्या समाज घटकाची अशा सुरक्षेची व सन्मानपुर्ण वागणूकीची आपल्या सरकारकडून अपेक्षा असते; तेव्हा त्याला तसाच प्रतिसादही देणे अगत्याचे असते. आपल्याला अधिकार मिळाला आहे, म्हणून असा कुठला समाजघटक स्थानिक कायदे व सत्तेलाच आव्हान देण्याच्या कारवाया करीत असेल; तर त्याला माणूसकीचे अधिकार शिल्लक उरता कामा नयेत. कायद्याचे राज्य असते, तेव्हा सरकारवर जशी बंधने येतात, तशीच ती सामान्य माणसावर येत असतात. पण कायदाच झुगारणार्‍याने आपले पाप उलटले, मग पुन्हा कायद्याचा आडोसा घ्यायचा ही दिशाभूल असते. तिथूनच खरी समस्या सुरू होत असते. अफ़जल गुरू असो किंवा तामिळी वाघ असोत; त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत आपले अधिकार वापरले नसतील व अन्य नागरिकांच्या जीवनाला धोका निर्माण केला असेल, तर त्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्या गुरू वा वाघांचा बंदोबस्त करणे सरकारला भाग असते. त्या्ची जबाबदारी सत्ता म्हणून सरकारवर असते. त्याबद्दल कोणी मानवतावादी अवाक्षर बोलत नाहीत. तामिळी वाघांनी ज्या तामिळी नागरिकांना ओलिस ठेवले, त्यांना चि्लखत बनवून श्रीलंकन सेनेसमोर उभे केले; त्यांनीच आपल्या तामिळी बांधवांना तोफ़ेच्या तोंडी दिलेले आहे, तेव्हा त्यासंबंधीचा गुन्हा सरकारवर येत नाही. तामिळी वाघांच्या डोक्यावर त्याचे खापर फ़ुटले पाहिजे. पण जे कोणी आज श्रीलंकेच्या कारवाईवर अमानुष अत्याचाराचा आरोप करीत चौकशीची मागणी करीत आहेत; त्यांनीच खरे तर या निरपराधांचा बळी घेतला आहे. कारण याच मानवाधिकाराचा आडोसा घेऊन तामिळी वाघ शिरजोर होत गेले आणि अधिकाधिक निरपराधांचा बळी गेलेला आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ मानवाधिकार संघटनांच्याच मध्यस्थीने श्रीलंकेच्या सरकारने तामिळी वाघांशी वाटाघाटी केलेल्या होत्या. पण त्यातून दहशतवाद कधीच संपला नाही. उलट जेव्हा जेव्हा लष्कराची कारवाई भारी पडली; तेव्हा वाटाघाटीच्या मार्गाने वाघांनी शस्त्रसंधीचा आडोसा घेतला व नवी जमवाजमव करून पुन्हा युद्धाचा पवित्रा घेतलेला आहे. म्हणूनच हे प्रकरण चिघळत गेले. ज्या वाघांच्या समर्थनाला मानवाधिकार संस्था उभ्या रहातात, त्या आजवर घातपातामध्ये मारल्या गेलेल्या निरपराधांच्या हत्येचे पाप आपल्या डोक्यावर घ्यायला तयार आहेत काय? मग या मानवतावाद्यांना गुन्हेगार ठरवायची कुठली कायदेशीर तरतूद का नसावी? ही मंडळी केवळ घातपाती, खुनी, दहशतवादी, जिहादी, कायदे झुगारणार्‍यांच्याच बाजूने नेहमी का उभ्या असतात? जिथे लोकशाही आहे व तिला सुरुंग लावण्याच्या कारवाया चालू आहेत, तिथेच हे मानवतावादी नाटके का करतात? मानवाधिकार हे लोकशाहीला उध्वस्त करण्याचे कारस्थान आहे काय? श्रीलंकेतील तामिळींच्या हत्येचा मामला इतका गुंतागुंतीचा आहे. तो कॉग्रेस, युपीए वा द्रमुक यांच्यापुरता मर्यादित नाही. तो जगभरचा व्यापक मुद्दा व जागतिक शांततेला भेडसावणारे एक पाखंड आहे.    ( क्रमश:)
 भाग   ( ११६ )    १९/३/१३