गुरूवारी खरेच मोठ्या बातम्यांचा पाऊस पडला. सकाळ होत असताना द्रमुकचे नेते व करूणानिधींचे पुत्र स्टालीन यांच्या घरावर सीबीआयच्या धाडी पडल्याच्या बातमीने दिवस उजाडला होता. सूर्य माध्यान्ही येईपर्यंत मुंबईतील १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेच्या खटल्यावरील सुप्रिम कोर्टाचा अंतिम निकाल आला. आणि त्यावर वादविवाद रंगणार असे वाटत असताना विधानसभेतील मारहाण प्रकरण व त्याच्या संबंधातील बातम्यांनी धमाल उडवून दिली. त्या मारहाणीत सहभागी असलेल्या पाच आमदारांचे बुधवारीच निलंबन झालेले होते. पण त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार त्यांना अटक करण्याच्या विषयावरून बातम्यांमध्ये रणकंदन माजले. त्या आमदारांना विधानसभेच्या आवारात अटक करण्यात आली नाही, म्हणून ज्या दोन मराठी वाहिन्यांनी रान उठवले; त्यांच्या संपादकांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल होऊनच मग गुरूवार दिवस मावळला. त्यामुळे एका टोलनाक्यावरचे एक किरकोळ वादाचे पर्यवसान एका राजकीय पेचप्रसंगात झाले आहे. एका बाजूला निलंबित आमदारांची अटक व दुसरीकडे दोन वाहिन्यांच्या संपादकांवर हक्कभंग. अर्थात दिल्लीत इतका मोठा राजकारणात पेचप्रसंग उभा असताना मुंबईतल्या या बातम्यांना राष्ट्रीय महत्व मिळणे अशक्यच होते. पण मुंबई व महाराष्ट्रात मात्र त्याने गदारोळ उठवला आहे. त्यातील टोलनाक्यावरील भांडण व वितंडवाद आणि विधानभवनात झालेली मारहाण या दोनच प्रत्यक्षात घडलेल्या घटना आहेत. पण त्याच्याहीपेक्षा त्याबाबतीत कुठले पावित्र्य विटाळले गेले किंवा त्यातून कोणते सभ्यतेचे संकेत मोडले गेले; यालाच अधिक महत्व आलेले आहे. त्यामुळेच आता पुढल्या काही दिवसात इथे तरी हा राजकीय धुरळा उडणार आहे यात शंका नाही.
एका पोलिस अधिकार्‍याला विधान मंडळाच्या आवारातच काय कुठल्याही जागी आमदारांनी मारहाण करणे; योग्य आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण जितक्या आमदारांनी त्यात सहभाग घेतला, त्यामुळे हे प्रकरणच काहीसे शंकास्पद झालेले आहे. विरारचे आमदार क्षितीज ठाकूर यांची गाडी टोलनाक्यावर अडवून दंड वसूल करण्यात आला व त्यातून तिथे कारवाई करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍याशी त्यांचा वाद झालेला होता. त्यासंबंधात त्यांनी विधानसभेमध्ये हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणायचा प्रयत्न केलेला होता. पण त्याचवेळी विधानसभेच्या प्रेक्षक कक्षामध्ये तो अधिकारी होता आणि त्याला पाहून अनेक आमदार सभागृहातून बाहेर पडले व त्याला तिथे जाऊन त्यांनी मारहाण केली, असा दावा आहे. मग त्याच्या बातम्या आल्या व आमदारांवर कारवाईची मागणी झाली. बुधवारी पाच आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी दोघांच्या विरोधात तक्रार असल्याने त्यांना तिथे विधान भवनातच अटक का झाली नाही वा त्यात पोलिसांना रोखण्यात आल्याच्या चर्चा मग वाहिन्यांवर रंगवण्यात आलेल्या होत्या. पण अशा चर्चा करताना काही सभ्यतेचे संकेत पाळायचे असतात, याचे भान किती पत्रकार ठेवतात? आता त्याची कसोटी लागायची वेळ आलेली आहे. हक्कभंगाचा प्रस्ताव विधानसभेने स्विकारल्याने आता त्याची सुनावणी व शहानिशा होईलच. पण त्या निमित्ताने पत्रकारितेवरही काही शहानिशा होणे अगत्याचे ठरेल. एकूण विषयाला सोशल मिडीयातून भलतीच कलाटणी मिळालेली आहे. दोन आमदारांना वा मारहाणीचा आरोप असलेल्या सर्वच आमदारांना तात्काळ अटक होण्याचा आग्रह फ़ेसबुक व अन्य माध्यमातूनही झालेला आहे. आणि ती अटक विनाविलंब होणे म्हणजेच कायद्याचे राज्य असा एकूण सूर आहे.
कायद्याच्या राज्याचे अनेक समर्थक या निमित्ताने बोलते झाले आहेत. जणू कायद्याचे राज्य इथे गुण्यागोविंदाने नांदते आहे, असेच वाटावे अशा तावातावाने बोलले जाते आहे, त्याचे नवल वाटते. ज्या राज्यात रोजच्यारोज कित्येक गुन्हे घडत असतात आणि त्याची साधी नोंद घ्यायची तरी धावपळ करावी लागते. तरी एफ़ आय आर नोंदला जात नाही, त्याच राज्यात इतके कायदेसमर्थक अचानक कुठून जन्माला आले? राजकारणी असो की पोलिस वा अधिकारी असोत, त्यांचा सत्तेचा माज सामान्य माणसाला चांगलाच अनुभवायला मिळत असतो. तेव्हा त्यांच्यापैकी कोणाची बाजू घेण्याचे कारण नाही. पण म्हणूनच त्यापैकी एकाला पाठीशी घालण्याचीही गरज नाही. काही महिन्यांपुर्वी नागपूरमध्ये एका गुंडाला लोकांनी पाठलाग करून दगडांनी ठेचून मारले होते. तेव्हा त्या लोकांनी काय केले होते? त्या बाबतीत पोलिस व कायद्याचे अंमलदार किती जागरूक होते? विधान भवनामध्ये एका पोलिसाला मारहाण झाल्यावर धावत आलेले पोलिस वरीष्ठ नागपुरच्या वेळी काय करत होते? मुंबईत रझा अकादमीच्या मोर्चामध्ये महिला पोलिसांचा विनयभंग झाल्यावर रमझानचा महिना संपेपर्यंत धरपकड करू नये; असा सरकारी पवित्रा होता, त्याबद्दल किती चर्चा झालेली होती? जो उतावळेपणा आमदारांच्या बाबतीत दाखवला गेला; तो त्यावेळी कुठे गायब होता? आणि त्यावेळचे पोलिस आयुक्त एका दंगलखोराला पकडणार्‍या अधिकार्‍या शिव्या देऊन सोडायला भाग पाडतात हे कॅमेरानेच टिपलेले होते ना? मग या सर्वकाळात काय कायद्याचे राज्य चालू होते का? दोन आमदारांना तात्काळ अटक केली नाही वा झाली नाही; म्हणजे कायद्याचे राज्य बुडाले, असा टाहो फ़ोडणे हा निव्वळ शहाजोगपणाच नाही काय? सामान्य वाचक व प्रेक्षक मुर्ख असतात, असा पत्रकारांचा समज आहे काय? नसेल तर या विषयात इतके काहूर का माजवले गेले?
ज्याच्या हाती जेवढी सत्ता आहे तो आजकाल मुजोर वागतो हे उघड गुपित आहे. मग तो राजकीय नेता असो किंवा अधिकारी वा पत्रकार असो. आपापल्या परीने प्रत्येकजण समाजाला ओलीस ठेवल्याप्रमाणे वागत असतो. त्याचे मूळ कारणच कायद्याचा कुणाला वचक राहिलेला नाही. खेड्यापासून मुंबईसारख्या महानगरात कायद्याला राजरोस पायदळी तुडवले जात असते. अशा स्थितीत एका घटनेचे इतके काहूर माजवणार्‍यांना बाकीच्या वेळी कायद्याचे सर्वत्र पालन होते असा देखावा निर्माण करायचा असतो काय? त्याच दिवशी दक्षिणेत चेन्नईमध्ये सीबीआयने उजाडताना स्टालीन यांच्या घरावर धाडी घातल्या. त्याचेही इतके काहूर माजवण्यात आले. द्रमुकने पाठींबा काढून घेतल्याने सीबीआयची कारवाई सुडबुद्धीने करण्यात आल्याचा गवगवा वाहिन्यांवरून सुरू झाला. मग दुपारपर्यंत ती कारवाई बारगळली. सवाल इतकाच आहे, की ज्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करायची आहे, त्यात सरकार, राजकारणी वा पत्रकारांनी दबाव आणावा काय? माध्यमांनी सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा गवगवा केला नसता तर स्टालीन यांच्यावरील कारवाई थांबली असती का? माझा मुद्दा इतकाच आहे, की इथे मुंबईत पोलिसांना अटकेची कारवाई राजकारण्यांनी करू दिली नाही असा आरोप आहे आणि तीच माध्यमे चेन्नईत झालेली कारवाई सुडबुद्धीने झाल्याची बोंब ठोकून सरकारला भयभीत करतात. मग कायदा राबवायचा कोणी व त्यात हस्तक्षेप कोणी करायचा? कोणाच्या इच्छेनुसार करायचा? सगळा गोंधळच आहे ना? कायदा स्पष्ट असेल तर मग त्यात कोणाला हस्तक्षेप करायला जागाच शिल्लक उरणार नाही. पण आपल्याकडे सर्व कायदे असे आहेत, की त्यात ज्याला अडकवायचे त्याला गुंतवता येते आणि जो गुंतणे शक्य आहे, त्याला अलगद सो्डवताही येते. त्यामुळेच कायद्याचे राज्य ही एक भ्रामक समजूत तयार झालेली आहे. बळी तो कान पिळी अशीच कायद्याची स्थिती आहे.
एकदा हे सत्य मान्य केले मग असे का घडते त्याचे उत्तर शोधणे अवघड रहात नाही. भंडारा जिल्ह्यात तीन बालिकांवर अत्याचार होऊन त्यांचे मृतदेहही गायब केले जातात, तेव्हा साधा एफ़ आय आर दाखल व्हायला तीन आठवड्याचा कालावधी का लागतो? सोनई गावात तीन मृतदेह सापडल्यावर कायद्याची कारवाई करण्यात विलंब कसा होतो? तसाच मग आमदारांच्या बाबतीतही होणारच. किंबहूना आजकाल त्यासाठीच गुन्हेगार वृत्तीची माणसे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. कारण उजळमाथ्याने बेकायदा कृत्ये करता येणार्‍या पेशात शिरले मग कायद्याला नतमस्तक करता येते, याचे भान गुन्हेगारांना झालेले आहे. तेव्हा कायद्याच्या राज्याचे पावित्र्य कोणी सांगायचे कारण नाही. आणि असे महाराष्ट्रातही प्रथमच घडलेले नाही. अब्जावधी रुपयांची करबुडवेगिरी करणार्‍या हसन अली नामक पुण्यातल्या व्यापार्‍याला अटक करण्यास विलंब कशाला लागतोय; असा सवाल सुप्रिम कोर्टाला विचारण्याची पाळी आली होती ना? मग त्याच देशात व त्याच महाराष्ट्रामध्ये काही अतर्क्य व अभूतपुर्व घडल्याचा तमाशा कशाला? ही नेहमीची बाब आहे. ते चुकीचे व अयोग्य आहे यात शंकाच नाही. कायदा मोडणे हा गुन्हाच आहे. पण आता तीच कायद्याच्या अंमलबजावणीची वहिवाट झालेली आहे. कारण जे विधान भवनात घडले तेच राज्याच्या सर्व भागात नित्यनेमाने घडतच असते. आणि त्यालाच कायद्यानुसारचा कारभार म्हटले जाते. ( क्रमश:)
भाग ( ११९ ) २३/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा