काही वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. नव्यानेच आपल्याकडे खाजगी उपग्रह वाहिन्यांचा जमाना सुरू झालेला होता. तेव्हा कुठल्याशा हिंदी वाहिनीवर बोलताना एक अनुभवी हिंदी ज्येष्ठ पत्रकाराने भविष्यवाणी केली होती. तो म्हणाला होता, आता आपल्या देशात कोणी चारित्र्यसंपन्न उरला नाही. आपण आता सगळेच चारित्र्यहीन होऊन गेलो आहोत. मला त्या विधानाचे आश्चर्य वाटले होते. त्याचे तर्कशास्त्रही समजून घेण्यासारखे होते. तो म्हणाला होता. आता जागोजागी कॅमेरे लागतील, कॅमेरात लपवून गुपचुप चित्रिकरण केले जाईल आणि काहीही खाजगी शिल्लक उरणार नाही. त्यामुळे यापुढे कोणी अब्रुदार असल्याचा दावा करण्यात अर्थ नाही. ज्यांच्याशी तो पत्रकार चर्चा करत होता, त्यांनाही त्याचे म्हणणे कळले नव्हते आणि मला कळले, तरी पटलेले नव्हते. पण इतकी वर्षे उलटल्यावर त्याचे शब्द खरे झाल्यासारखे वाटतात. कारण रोज उठून वाहिन्यांवरच्या बातम्या वा चर्चा पाहिल्यास आपण कुठल्या कर्दमात म्हणजे चिखलात लोळत पडलो आहोत, असेच वाटू लागते. कारण देशात वा समाजात सर्वत्र नुसती घाण उकिरडे माजले आहेत, असेच वाटू लागते. कुठेतरी भ्रष्टाचार झालेला असतो, कुठे बलात्कार झालेला असतो. कुठे कुपोषणाने मुले कोवळ्या वयात मरत असतात. कुठे पिताच मुलींवर अत्याचार करत असतो. सगळीकडे नुसती अनागोंदी माजली असल्याचे साक्षात्कार या वाहिन्या चोविस तास आपल्याला घडवत असतात. थोडक्यात सकाळी अंथरूणातून उठल्यापासून पुन्हा रात्री आडवे होईपर्यंत आपण सुखरूप आजचा दिवस जगलो, त्यालाच मोठे नशीब समजावे अशी आजची आपली अवस्था होऊन गेलेली आहे. उठावे आणि कुठेतरी पळून जावे, असेच एकेकदा वाटू लागते. पण मग विचार येतो, पळून जायचे तरी कुठे? सगळीकडे तीच अवस्था असेल, तर सुरक्षितता मिळायची कशी?
ती शांतता व सुरक्षितता असावी म्हणूनच कुठल्याही संघटित समाजात म्हणजे लोकसमुहाच्या देशात कायदा नावाची व्यवस्था असते. मोठ्या लोकसंख्येला शिस्तीत जीवन जगता यावे म्हणून जे नियम बनवलेले असतात, ते त्याच शिस्त व सुरक्षिततेसाठी असतात. दोन वा अनेक व्यक्तींमध्ये विवाद निर्माण झाला, तर तो सोडवण्यासाठी असे नियम असतात. त्यात दोन बाजू असतात. असा वाद मुळात निर्माणच होऊ नये म्हणून असे नियम जाहिर केलेले असतात व पाळण्याची सक्ती केलेली असते. ती सक्ती एवढ्यासाठीच असते, की कोणी दुसर्‍याची आगळीक करू नये. पण हे नियम वा कायदे मुळात अंमलात आणायची गरजही नसते. जोवर लोकसंख्या गुंण्यागोविंदाने नांदत असते; तोपर्यंत त्यात कायद्याने वा नियमाने नाक खुपसण्याची गरज नसते. अमुक एक नियम आहे, म्हणून त्याचे शब्दश: पालन व्हायची काही गरज नसते. विवाद झालाच तर त्यातून तोल सावरणे, इतकाच कायद्याचा मूळ हेतू आहे. दुर्दैवाने अनेकांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. त्यामुळे ही माणसे कायद्याचे अवडंबर माजवतात. जणू कायद्यासाठी समाजाची निर्मिती झाली आहे, अशाच थाटात त्यांचे आग्रह चालू असतात. त्यामुळेच मग कायद्याची गुंतागुंत वाढत गेलेली आहे. पण कायदा का मानला जातो, त्याचा सर्वांनाच विसर पडलेला आहे. त्याचा धाक असतो, म्हणून कायदा पाळला जातो. तो धाक म्हणजेच कायदा असतो. त्यामुळेच कायदा बनवण्यापेक्षा तो राबवण्याला महत्व असते. त्याचा विसर पडला, मग खुप नवनवे कायदे निर्माण होतात, पण एकाचाही उपयोग नसतो. कारण ते कायदे कागदावरच रहातात. म्हणूनच नवनवे कायदे बनवण्यापेक्षा आहेत तेच कायदे राबवण्याची क्षमता व धमक निर्माण करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. सर्वांना कायदा समान असावा आणि कायद्याचा सर्वांनी सन्मान राखावा; असे आपण नेहमी म्हणतो. पण असे बोलणार्‍य़ांना तरी कायद्याचा सन्मान राखणे म्हणजे काय ते कितपत कळलेले असते? अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्यासारखा बुद्धीमंत शास्त्रज्ञ नेमके तेच सांगतो,
सरकार व कायद्याच्या राज्यासाठी सर्वात विनाशक गोष्ट म्हणजे अंमलात येऊ शकणार नाहीत, असे कायदे बनवणे होय.
विचित्र वाटते ना हे विधान? पण बारकाईने आपल्याच देशातील परिस्थिती बघा. शेकडो कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. पण तरीही नवनवे कायदे बनवण्याचे हट्ट व आग्रह थांबलेले नाहीत. जे कायदे आहेत व अस्तित्वात आहेत, त्यांची अवस्था काय आहे, याचा तरी विचार होतो काय? अलिकडेच दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण खुप गाजल्यावर बलात्कार व स्त्रीयांची सुरक्षा यांच्या संबंधाने नवा कायदा करण्याचा आग्रह सुरू झाला. त्यावरून प्रचंड वादविवाद झाले. पण आधीपासून जे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांचा कितीसा काटेकोर अंमल होत असतो? शेकडो नियम व कायदे असे दिसतील जे अंमलात आहेत असे म्हटले जाते, पण त्यांची अंमलबजावणी करायला सरकारपाशी यंत्रणाच नसते. मग ज्यांच्या हाती अधिकार असतो, ते निवडक पद्धतीने त्या कायद्याचा अंमल करीत आपली हुकूमत व मनमानी करू लागतात. सहाजिकच तो कायदा समान वागणुक देत नाही, तर ज्याच्या अखत्यारीत आहे, त्याच्या मर्जीनुसार त्याचा अंमल होत असतो. वर्षभरापुर्वी सातारा जिल्ह्यात एक नवे पोलिस अधिक्षक बदलून आले. आल्या आल्या त्यांनी राजरोस चाललेल्या बेकायदा प्रवासी वाहतुकीला पायबंद घातला. त्यांच्या अंतर्गत येणार्‍या तमाम पोलिस ठाण्यांना इशारा दिला, की जिथे बेकायदा प्रवासी वाहन पकडले जाईल, त्याचा जाब स्थानिक ठाणे अधिकार्‍याला द्यावा लागेल. बस्स, एका दिवसात संपुर्ण सातारा जिल्ह्याचा खेड्यापाड्यापर्यंत होणारी बेकायदा प्रवासी वाहतुक बंद झाली. पण त्याचवेळी बाजूच्या सोलापुर, सांगली, पुणे, रत्नागिरी अशा जिल्ह्यामध्ये अशी बेकायदा प्रवासी वाहतूक धुमधडाक्यात सुरूच होती. मग सवाल असा उरतो, की हा कायदा केवळ एका सातारा जिल्ह्यासाठी होता, की संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे? असेल तर तो एका जिल्ह्यात अंमलात होता आणि बाजूच्या जिल्ह्यात राजरोस पायदळी का तुडवला जात होता? तर तिथे अंमलात आणला जात नव्हता आणि एका जिल्ह्यात अंमलात होता. इथे तो कायदा नालायक नसतो, तर तो कठोरपणे अंमलात आणायची यंत्रणा हाताशी नसताना बनवला गेलेला असतो. जेव्हा असा एक कायदा राजरोस मोडलेला व तुडवला गेलेला दिसतो, तेव्हा त्याच एका कायद्याची नाचक्की होत नसते, तर तो राबवण्यात अपेशी ठरलेल्या शासनाचीच नाचक्की होत असते. त्याच्यात कायदा अंमलात आणायची धमक नाही, असा संदेश जनतेमध्ये जात असतो आणि मग कायद्याच्या राज्याची कुणाला भितीच वाटेनाशी होते. मग क्रमाक्रमाने कायद्याचे राज्य रसातळाला जात असते.
मग एका बाजूला कायद्याच्या अंमलाचा आग्रह चालू असतो, कायद्याचे गोडवे गायले जात असतात आणि दुसरीकडे सामान्य लोक त्याच कायद्याची सार्वत्रिक विटंबनाही बघत असतात. एखाद्या दारुड्याने बरळावे, वल्गना कराव्यात, त्या कोणी मनावर घेत नाही, तशीच मग कायद्याच्या अंमलाची दुर्दशा होऊन जात असते. कधी आपण त्याला भ्रष्टाचार असे नाव देतो; कधी त्याला अनागोंदी कारभार म्हणतो. प्रत्यक्षात कायदा राबवण्याची धमक नसणे एवढाच एकमेव मुद्दा खरा असतो. सातारा जिल्ह्यात त्या अधिकार्‍याच्या विरोधात खुप काहूर माजवण्यात आलेले होते. अगदी स्थानिक राजकीय पक्ष व नेत्यांनीही खुप दडपण आणायचा प्रयास केला होता. अगदी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत हा विषय निघाला होता. पण उपयोग झाला नाही. कोणीही कायदा धाब्यावर बसवायची हिंमत करू शकला नाही. याचा अर्थच इतकाच, की धमक असेल तर आहे तीच यंत्रणा कठोरपणे कायदा राबवू शकते. पण सहसा असे होताना दिसत नाही. हळूहळू कायद्याची हुकूमतच लयाला जाते आणि प्रत्येक नागरिक आपल्या परीने कायदा मोडायला सवकतो. कायदा मोडायलाच बनवलेला आहे अशी एक सार्वत्रिक समजूत मूळ धरते आणि त्याचाच फ़ायदा मग गुन्हेगार व अपप्रवृत्तीचे लोक उठवत असतात. मग त्यातला एखादा पकडून तुमच्या आमच्या समोर आणून कॅमेरा त्याला टिपतो आणि काही भयंकर असल्याच्या बाता ठोकल्या जातात. आपण जाणतो, की असेच सर्वत्र सर्रास चालू आहे. हा कोणी पकडला गेला म्हणून गुन्हेगार आहे. बाकी उजळमाथ्याने फ़िरणारे त्यापैकीच आहेत. असे होते, कारण आज कुठे व कोणाला कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. शाळकरी पोरांपासून भल्या माणसांपर्यंत कायद्याची काही किंमतच राहिलेली नाही. आपण नाही तर दुसरा कोणी कायदा मोडणार आहे, चोरी करणारच आहे, तर आपण काय मोठे हरिश्चंद्राचे अवतार लागून गेलोत; अशी एक सर्वसाधारण धारणा तयार झाली आहे. मग चोरांच्याच जमावात कोणी कोणाकडे बोट दाखवायचे अशी अवस्था आलेली आहे. शासनाचा लेचेपेचेपणा व दुबळे शासन, निकम्मे नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहे. ( क्रमश:)
भाग ( १२७ ) १/४/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा