चार दशकांपुर्वीच्या बांगला युद्धाचे यश इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला दिले जाते. ते खरे सुद्धा आहे. पण त्या युद्धासोबत जो प्रचंड खर्च देशाला सोसावा लागला; त्याचा बोजा उचलण्यास सामान्य माणुसही तितक्याच उमेदीने पुढे आला म्हणून ते यश शक्य झाले, हे विसरता कामा नये. त्यात दोन्ही सीमांवर युद्धाचा भडका उडालेला होता. पाक सेनेने जे अत्याचार बांगला जनतेवर चालविले होते; त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले होते. आज त्याच युद्धकाळातील जे गुन्हेगार होते, त्यापैकी एकाला फ़ासावर चढवले, तर तिथे पुन्हा धुमाकुळ सुरू झाला असून, त्यामुळे निर्वासितांचा लोंढा भारतीय सीमेकडे वाहू लागला आहे. तसाच तेव्हाही झाला होता. त्या लाखो बांगला निर्वासितांना पोसणे, हा बोजा भारताच्या डोक्यावर चढला होता. म्हणूनच त्यात भारताला हस्तक्षेप करावा लागला होता. तो खर्च भागवण्यासाठी मग सामान्य भारतीयाच्या डोक्यावर अधिभार नावाचा बोजा चढवण्यात आलेला होता. मुंबई वा अन्यत्र प्रवासी तिकीटामध्ये पाच पैशाचा हा अधिभार तेव्हा लावण्यात आलेला होता. ही १९७१ ची गोष्ट आहे. मुंबईत तेव्हा बसचे तिकीट दहा, पंधरा, वीस, पंचवीस पैसे असे असायचे. ते चाळीस पैशापर्यंत तसेच चढत जायचे. पण पंचेचाळीस पैसे झाले; मग अधिभार लागून थेट पन्नास पसे भरावे लागत असत. त्यात पंचेचाळीस पैसे तिकीट आणि पाच पैसे अधिभार असायचा. पुढे चढत पैसे जायचे, त्यात हे पाच ऐसे अधिभार मोजावा लागत असे. त्याला निर्वासित कर म्हटले जात होते. जोपर्यंत ही बांगला निर्वासितांची समस्या होती तोवर हा अधिभार चालू होता. साधारण एक दोन वर्षभर तो अधिभार देशभरचे नागरिक प्रवास केला मग मोजत होते. पण निर्वासितांसाठी लागू असल्याने तो अधिभार ती समस्या संपल्यावर निकालात निघाला; म्हणजे थांबवावा लागला. फ़क्त महाराष्ट्र असे राज्य होते, की तिथल्या बस प्रवासात तो अधिभार कायम राहिला. काही लोक त्याला शंकरराव करसुद्धा म्हणायचे. कारण तेव्हा त्यांच्याच निर्णयामुळे तो अधिभार कायम राहिला. बहूधा शंकरराव चव्हाण तेव्हा अर्थमंत्री किंवा वाहतुक खात्याचे मंत्री होते. तो अधीभार कशाला कायम ठेवण्यात आला?
बांगला युद्धामुळे देशातल्या विधानसभांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण वेळीच युद्ध संपुष्टात आले आणि विधानसभांची वाढीव मुदत रद्दबातल करून देशभर इंदिराजींनी निवडणूका घेतल्या. अर्थात त्यांना त्या विजयाचा राजकीय लाभ उठवायचा होता. तो झाला सुद्धा. तामिळनाडूचा अपवाद करता सर्वच राज्यात कॉग्रेसला प्रचंड बहूमत व सत्ता मिळाली. महाराष्ट्रातही अभूतपुर्व असे यश कॉग्रेसला मिळाले. पावणे तिनशेपैकी सव्वा दोनशे आमदार कॉग्रेसचे निवडून आलेले होते. आणि वर्षभरातच राज्याला दुष्काळाच्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. तेव्हाच मग ही रोजगार हमी योजना पुढे आली आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी नव्या करातून मिळवण्यापेक्षा बांगला निर्वासितांसाठी लावण्यात आलेल्या अधीभाराच्या पैशाचे रुपांतर रोहयो निधी म्हणून करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्यामुळे आधीचे दिड वर्ष निर्वासित अधिभार होता, त्याचे रुपांतार दुष्काळ निवारण निधी व पुढे रोजगार हमी अधिभार असे होऊन गेले. म्हणजेच पुरोगामी महाराष्ट्राने जी क्रांतिकारी योजना जन्माला घातली; तिचे श्रेय पुढार्‍यांना जात असले तरी त्याच योजनेचा भार उचलणार्‍या सामान्य नागरिकालाही त्याचे श्रेय द्यायला हवे आहे. अर्थात तेव्हा पाच पैशाला सुद्धा मोठी किंमत होती. कारण प्रवासात तुमच्या सोबत मूल असेल वा शाळकरी विद्यार्थी असेल; तर त्याचे किमान तिकीट अवघे पाच पैसे होते. हे इतक्यासाठी सांगायचे, की मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकानेही पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या धोरण व योजनांमध्ये अत्यंत जबाबदारीने आपली भूमिका बजावलेली आहे. अशा महाराष्ट्रामध्ये आज जेव्हा दोन वा अनेक राजकीय पक्षाचे नेते वा कार्यकर्ते राजकीय लाभासाठी मुडद्याच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ल्यासारखे बोलतात व वागतात; तेव्हा खरेच खुप मनस्ताप होत असतो. आपण ज्या राज्यात राजकारण करतो वा सार्वजनिक जीवनात वागतो आहोत; त्याचा सामाजिक वारसा किती प्रगल्भ किंवा उदात्त आहे, याचे किंचित तरी भान या पक्ष वा नेत्यांमध्ये दिसते काय?
मनसेचे राज ठाकरे व राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यात जुंपलेली जुगलबंदी पाहिली; मग मनाला खरेच यातना होतात. त्याचे प्रमुख कारण राजने कदाचित तेव्हाचा दुष्काळ बघितलेला नसेल. पण अजितदादा यांना बालपणीची थोडी तरी आठवण असायला हरकत नाही, असा तो काळ होता. शिवाय दादा ज्यांचा वारसा चालवत आहेत, ते शरद पवार त्याच कालखंडात नव्याने सत्तेच्या वर्तुळात शिरलेले होते. १९७२च्या निवडणुकीत पवार दुसर्‍यांदा बारामतीमधून विधानसभेवर निवडून आले आणि तेव्हा प्रथमच त्यांची मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागलेली होती. त्यामुळेच गृहखाते संभाळणार्‍या मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या निकटवर्ति वर्तुळात शरद पवार यांचा सहभाग होता. म्हणजेच तेव्हाचे दिग्गज सत्ताधारी व खमके विरोधी नेते, यांच्यातल्या खटकेबाजीसह अनेक गोष्टी त्यांनी अनुभवल्या आहेत. त्यातले विधायक व उदात्त राजकारण अभ्यासलेले आहे. तेव्हा आजच्या दुष्काळाला सुवर्णसंधीमध्ये बदलून घेण्याचे धडे त्यांनीच आपल्या तरूण अनुयायांना शिकवण्याची अपेक्षाही बाळगायची नाही काय? त्या चार दशकांपुर्वीच्या दुष्काळाच्या संकटातून त्यावेळच्या नेत्यांनी विधायक काम व योजना उभ्या करण्याची संधी साधली व देशाला एक अप्रतिम योजनेची संकल्पना रोजगार हमीमधून दिली होती. पण आजच्या दुष्काळाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे नवे नेते देशाला काय दाखवत आहेत? जी हमरातुमरी चालू आहे, ती शरद पवार यांना क्लेषकारक कशी वाटत नाही, याचेच नवल वाटते. त्याऐवजी त्यांच्यासारखा जाणता व अनुभवी नेता कुठल्या एका भपकेबाज विवाह सोहळ्याचे इतके राजकीय भांडवल केल्याप्रमाणे मतप्रदर्शन करतो, त्याची म्हणूनच खंत वाटते. आणि तिथेच विषय संपत नाही. त्यांचाच वारसा चालवणारे व त्यांनीच निवडलेले त्यांचे पुतणे अजितदादा त्या विवाहाच्या खर्चिकतेचे समर्थन करतात, तेव्हा कुठला पवार कोणत्या पवाराचा वारसा चालवतो आहे, असा प्रश्न पडतो. त्यात महाराष्ट्राचा वारसा कुठल्या कुठे हरवला, त्याचाच थांगपत्ता लागत नाही. त्यामुळेच भास्कर जाधव यांच्या मुलांच्या विवाहाचा सोहळा बघून आपल्याला झोप लागली नाही, असे पवारांनी म्हटले त्यावर विश्वास बसत नाही. कारण त्यापेक्षा भीषण असा अनुभव त्यांना सध्या घ्यावा लागत आहे, तो राजकीय हमरातुमरीचा. ज्याने आपला व राज्याच्या उदात्त राजकारणाचा वारसा चुकीच्या हाती गेल्याची वेदना निद्रानाशाचे कारण झाले पाहिजे, असा तो क्लेषकारक अनुभव आहे.
भास्कर जाधवांच्या विवाह प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया देणारे शरद पवार आपल्याच पुतण्याशी राज ठाकरे यांच्या रंगलेल्या जुगलबंदी प्रकरणात मात्र पुर्णपणे मौन धारण करून बसलेले आहेत. ज्याच्याकडे गेल्या दोन दशकात महाराष्ट्राचा राजकीय भीष्माचार्य म्हणून बघितले जात आहे, त्या शरद पवारांचे हे मौन किती खरे मानायचे? की तीच त्यांची हतबलता मानायची? कारण वर्षभरापुर्वी दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्री पुतण्याला संयमी भाषेचा उपदेश केला होता. तोच आज पायदळी तुडवला जात आहे. त्यातून आपोआप राज्याच्या उदात्त व समंजस राजकीय वारशाचा खुर्दा पाडला जात आहे. त्यातून सर्वाधिक विचलित व्हायचे तर इथल्या राजकीय भीष्माचार्याने व्हायला नको काय? की आज शरदराव साहेब तो सगळा त्यांच्या उमेदीचा कालखंड पुरते विसरून गेले आहेत? तो कॉग्रेस समाजवादी फ़ोरम, तो गरीबी हटाव, ती हरित क्रांती, तो भीषण दुष्काळाशी केलेला सामना किंवा त्यातून जन्माला आलेली पुरोगामी रोजगार हमी योजना? पवार साहेब ते सर्वच विसरून गेले आहेत काय? निवडून येण्याची क्षमता आणि सत्ता मिळवण्याचे समिकरण असल्या तडजोडीच्या राजकारणात एक उमदा व भविष्यात डोकावणारा दुरदृष्टीचा नेता महाराष्ट्राने गमावला असेच समजायचे काय? मी पवारांवर अतिशय कठोर टिकेचे आसूड नेहमीच ओढलेले आहेत. पण त्याचे कारण या उमेदीच्या नेत्याची क्षमता देशाचे नेतृत्व करण्याची होती. मात्र सत्तेसाठी अनेक लटपटी करताना त्याने आपल्या गुणवत्तेलाच मातीमोल केल्याचा राग मला तसे लिहायला भाग पाडतो. म्हणून अशा रोजगार हमीपासूनच्या जुन्या आठवणी सांगायची व त्यात रमून जाण्याची वेळ आमच्या पिढीवर येत असते. कारण त्या पुरोगामी योजना व संकल्पनांचा बोजा आमच्या पिढीने अधीभार म्हणून उचलला होता. म्हणूनच मग ‘दादा’गिरीचे ‘राज’कारण आमच्या पिढीला अस्वस्थ करून सोडते. ( क्रमश:)
भाग ( १०३ ) ४/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा