याला म्हणतात कॉग्रेस. काल द्रमुकने युपीएमधून अंग काढून घेतले आणि चोविस तास उलटण्यापुर्वी द्रमुकचे प्रमुख करूणानिधी यांच्या नातवाच्या विरुद्ध वॉरंट घेऊन सीबीआयने करुणानिधींचा लाडका पुत्र स्टालीन याच्या घरावर धाड घातली. दोनच वर्षापुर्वी याच द्रमुकच्या केंद्रातील मंत्री ए. राजा याच्यावर करोडो रुपयांचा २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा केल्याचा आरोप होता, त्याच्याकडे मंत्रीपदाचा राजिनामा मागायची हिंमत कॉग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे नव्हती. त्याच कॉग्रेसच्या सरकारच्या अधिकाराखाली मर्कटलिला करणारी सीबीआय आता अशी धाड चोविस तासात घालू शकते. याला कॉग्रेसचे राज्य म्हणतात. तिथे कोण काय करतो हे कोणाला माहित नसते. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये सामुहिक बलात्कार होऊ शकतो. पण सरकारची झोप उडत नाही. पण रामलिला मैदानात उपोषणाला बसलेल्या वयोवृद्ध सत्याग्रहींमुळे देशातला कायदा धोक्यात आल्याची भिती त्याच सरकारची झोप उडवते आणि अपरात्री पोलिसांची फ़ौज पाठवून स्वामी रामदेव यांच्या धरण्यावर लाठ्या चालविल्या जातात. शेकडो करोड रुपयांचा गैरव्यवहार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांनी केल्याचे आरोप होतात व पुरावे माध्यमातून गाजतात. पण त्याकडे वळून बघायची सीबीआयला इच्छा होत नाही. मात्र दुसर्‍या कुणा पक्षाच्या नेत्याच्या व्यवहाराबद्दल माध्यमातून बातम्या आल्यास, तीच सीबीआय सगळा आळस झटकून कामाला लागत असते. भाजपाचे नितीन गडकरी यांच्या चिरकुट काही लाख रुपये गुंतवणुकीच्या कंपन्यांचा काही घोटाळा असल्याच्या बातम्या येताच सीबीआयने सगळी ताकद पणाला लावली होती. पण त्याच संघटनेला वड्राच्या करोडो रुपये उलाढाल केलेल्या; पण कुठलाही व्यापार व्यवहार न केलेल्या भानगडीची चौकशी करावीशी वाटत नाही. असे असते कॉग्रेसचे सेक्युलर राज्य. वाजपेयी सरकारला इतके सेक्युलर होता आले नाही, म्हणूनच तमाम सेक्युलर पक्षांनी पुन्हा देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती सोपवण्याचे जे पुरोगामी कार्य केले त्याचे हे सर्व दुष्परिणाम आहेत.
दहा वर्षापुर्वी हे सेक्युलर नाटक सुरू झाले. त्यासाठी अनेक सेक्युलर पक्षांनी खरोखरच आत्मसमर्पण केलेले आहे. ज्यांची उभी हयात कॉग्रेस विरोधात गेली होती; त्यांनी आपल्या वारशाला तिलांजली देऊन सेक्युलर सत्ता हवी म्हणून, म्हणजेच भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सोनियांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. त्यामुळेच २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मतविभागणी टाळली गेली आणि भाजपाच्या जागा कमी झाल्या. काही मित्र पक्षांनी भाजपाची साथ सोडली. त्यातून १४६ खासदार असलेली कॉग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. भाजपाची पिछेहाट करण्याचे मनसुबे कितपत यशस्वी झाले? आजही भाजपा शंभराहून अधिक खासदारांसह संसदेत भक्कमपणे बसलेली आहे. पण ज्यांनी भाजपाला संपवायच्या सेक्युलर नाटकात भाग घेतला; त्यांचे काय झाले? आज ते लालूप्रसाद कुठे आहेत? आज ते रामविलास पासवान कुठे आहेत? आज ते सेक्युलर राजकारणाचे महंत डावे पक्ष कुठे आहेत? त्यांनी राजकीय आत्महत्या करून कॉग्रेसचे मात्र पुनरुज्जीवन केले. कॉग्रेसला संजीवनी देताना त्यांची शक्ती लयास गेली. कारण एकदा आपले राजकीय बस्तान बसताच कॉग्रेसने याच पक्षांचा काटा काढून टाकलेला आहे. ज्यांनी आपले अस्तित्वच कॉग्रेस विरोधावर उभे केले; तेच पक्ष कॉग्रेसच्या समर्थनाला उभे राहिल्यावर त्यांच्या मतदाराने त्यांना मते द्यावीतच कशाला? तो मतदार कॉग्रेस वा अन्य पर्यायांकडे वळत गेला. अशारितीने सेक्युलॅरिझम वाचवताना खुळे सेक्युलर पक्ष मात्र संपुष्टात आले. तेवढेच नाही, तर पुढे त्यांचे नामोनिशाण संपावे, याचीही कॉग्रेसने कारस्थाने केली. ममताला सोबत घेऊन बंगालमधून डाव्या आघाडीचा पाया उखडून टाकला. बिहारमधून लालू पासवान संपले. आता तीच पाळी तामिळनाडूमध्ये द्रमुकवर आलेली आहे. मजा मारण्यासाठी कंडोम वापरावा आणि उपयोग संपल्यावर फ़ेकून द्यावा, अशी या सेक्युलर पक्षांनी अवस्था कॉग्रेसने करून टाकलेली आहे. पण त्यांना समजावणार कोण?
असो, सध्याच्या राजकारणातला मुद्दा इतकाच आहे, की देश कुठल्या अवस्थेत आहे. धाड घातली तर घातली. मग त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर मग पळता भुई थोडी झालेली आहे. त्यामुळे सुडाच्या राजकारणाचे आरोप होताच प्रथम अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी त्या धाडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तर राजीव शुक्ला व अन्य मंत्र्यांनी त्या धाडीच निषेधही केला. हे आणखी अजब झाले. म्हणजे समजा तुम्ही खरेच सुडाचे राजकारण करत नसाल आणि सीबीआयच्या कामात सरकार सत्ताधारी पक्ष ढवळाढवळ करत नसेल; तर मग निषेध कशाला करता? त्या संघटनेचे अधिकारी जे काही त्यांचे काम असेल ते करतील. त्यात राजकारणच नसेल तर राजकारण्यांचा हस्तक्षेप तरी कशाला हवा? मंत्र्यांनी त्यात अतिरेक होणार नाही; याची काळजी घेतली तरी पुरे. पण तसेही होताना दिसत नाही. चिदंबरम म्हणाले, मी सहसा अन्य मंत्रालयांच्या कामाबद्दल प्रतिक्रिया देत नाही. पण सीबीआयकडून झाले, त्यावर मी पुर्ण नाराज आहे. त्यांच्या विधानात तथ्य असेल, तर मग गृहखात्याच्या डोक्यावर सगळे खापर फ़ुटते. बिचारे सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री झाल्यापासून त्या खात्याचे ग्रह साफ़च फ़िरले आहेत. काहीच धड होताना दिसत नाही. अनेकदा संसदेत व जाहिरपणे माफ़ी मागून कंटाळलेल्या शिंदेंना आता आणखी एका लफ़ड्यात या सीबीआयने गुंतवले आहे. कदाचित त्यांना धाड पडली तेही ठाऊक नसेल किंवा निषेधाच्या गर्जना सुरू झाल्यावर जाग आलेली असेल. तर त्यांनी करायचे काय? कारण सीबीआय गृहमंत्र्याच्या अखत्यारीत येते. म्हणजे पुन्हा घोंगडे शिंदेंच्या गळ्यात. मुद्दा इतकाच, की सरकार व गृहमंत्र्यांनी या धाडीसाठी आदेश दिलेला नसेल तर सीबीआयचे लोक इतके धाडस कसे करू शकतात? कोणीतरी आदेश दिल्याखेरीज अशी धाड पडूच शकत नाही. कारण राजकीय आरोपी असतो, तेव्हा त्यात कायद्यापेक्षा राजकारण अधिक जपावे लागते हे सीबीआयमध्ये काम करणार्‍याला कळते. तेव्हा परस्पर सीबीआयचे पथक स्टालीनच्या घरी धाड मारायला गेले, यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. हे आदेश मंत्रीमंडळाच्या बाहेर असलेल्या कोणी परस्पर दिलेले आहेत काय?
सगळी गफ़लत तिथेच आहे. गृहमंत्री वा अर्थमंत्रीच नव्हेतर पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून देशाचा कारभार गेली काही वर्षे चालू असल्याचा हा पुरावा आहे. हे आदेश ज्याने दिले, तो मंत्रीमंडळातला नाही तर कोण असू शकतो, हे सर्वजण जाणतात. पण कोणी नाव घेणार नाही. सोनिया गांधी कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी असे परस्पर आदेश दिले आणि हे पथक स्टालीनच्या घरावर धाडी मारायला गेले असेल का? अन्यथा असे काही होऊच शकत नाही. मात्र त्यातला कोणी अधिकारीही असे स्पष्टपणे सांगू शकणार नाही. कारण असे आदेश लेखी नसतात तर तोंडी काढलेली फ़र्माने असतात. शिवाय सत्ताबाह्य अनधिकृत व्यक्तीच्या आदेशानुसार गेलो, असे कोण सांगू शकेल? पण ज्या व्यक्तीसमोर पंतप्रधान व तमाम मंत्रीगण शेपट्य़ा हलवताना दिसतात, त्याचे आदेश म्हणजेच सरकारचे आदेश समजून कारवाई होऊ शकते. तसाच काहीसा प्रकार इथे घडलेला असावा. एकूणच सरकारला अंधारात ठेवून सीबीआयने अशी कारवाई केली असेल, तर ती अशाच प्रभावी व्यक्तीच्या आदेशाने झालेली असू शकते. आणि त्यात नवे काहीच नाही. अफ़जल गुरूची फ़ाशी उरकल्यावर पंतप्रधानांना त्याचा पत्ता लागला होता. मग स्टालीनच्या घरावरील धाड तर किरकोळ बाब असू शकते ना? असा हा एकूण सेक्युलर कारभार आहे. देशात सेक्युलर नावाचे थोतांड माजवणारा प्रत्येकजण याला जबाबदार आहे. त्या सीबीआय पथकातल्या पाचसा्त अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर घडले त्याचे खापर फ़ोडण्यात अर्थ नाही. ज्यांनी सेक्युलर भूमिकेचा असा खेळखंडोबा करून टाकला; त्यांनीच हा प्रशासकिय व कायदेशीर सावळगोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे, त्याचेच दुष्परिणाम दिसत आहेत. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, अशी देशाची एकूण दुर्दशा होऊन गेली आहे.
आजचे सरकार व युपीए सत्ता केवळ सोनिया गांधी, त्यांचे आप्तस्वकीय आणि त्यांचे हितसंबंध जपण्यापलिकडे काहीच करताना दिसत नाही. त्यालाच आता सेक्युलॅरिझम म्हटले जात असावे. कारण बाकी देशात कुठे म्हणुन कायद्याचे न्यायाचे राज्य शिल्लक उरलेले नाही. सामान्य माणसाचे जीवन सुरक्षित राहिले नाही. कशाची म्हणून हमी उरलेली नाही. अगदी पोलिस, सैनिक, जवान यांनाही या देशात सुरक्षित वाटत नाही. सोनिया व त्यांचे कुटुंब व त्यांचे भक्तगण सोडल्यास बाकी कोणाची या शासनाला फ़िकीर नाही. यालाच सेक्युलॅरिझम म्हणायचे असेल, तर यापेक्षा धर्मांधता परवडली असेच लोक म्हणणार ना? आपण काय करतो त्याचा मंत्र्यांना पत्ता नाही, अधिकारी काय करतात त्याचा त्यांनाच पत्ता नाही आणि आपण कसे जगतो, ते सामान्य जनतेला उमगत नाही, इतकी सार्वत्रिक अस्थिरता भारतीय समाजाच्या जीवनात कधीच नव्हती. इतके भीषण अराजक आज सेक्युलर सत्ता म्हणून आपल्या जगण्यात घोंगावते आहे. नऊ वर्षापुर्वी सेक्युलॅरिझम नावाच्या एका शब्दाला लोक फ़सले नसते तर निदान इतकी भीषण स्थिती नक्कीच आली नसती. ( क्रमश:)
भाग ( ११९ ) २२/३/१३
भाऊ आता काळजी नको ' अच्छे दिन आये है।'
उत्तर द्याहटवा