गेल्याच आठवड्यात मुंबई बॉम्बस्फ़ोट खटल्याचा निकाल लागला. खरे तर हा अंतिम निकाल अहे. कारण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अखेरचा निवाडा दिलेला आहे. तेव्हा आता एकूणच प्रकरणावर शंका घ्यायला कुठे जागा उरली नाही म्हणायला हवे. पण तसे झाले का? उलट त्या निवाड्याने वा निकालाने सर्वांचे समाधान होण्यापेक्षा जुन्या जखमांवरची खपली काढली गेली असे म्हणता येईल. अर्थातच जेव्हा कुणाला शिक्षा होते, तेव्हा त्याला तो अन्यायच वाटत असतो. आणि त्या घटनेत जो दुखावला गेलेला असतो, त्याला शिक्षेचे स्वरूप कधीच पुरेसे वाटत नाही. कारण त्याच्या लेखी त्याची जखम कधीच भरून येणारी नसते. सहाजिकच झालेली शिक्षा त्याला अपुरीच वाटणार. तेव्हा बॉम्बस्फ़ोट खटल्याचा निकाल लागल्यावर जवळपास प्रत्येकजण दु:खीच झालेला आहे. निदान ज्या बातम्या आल्याव प्रतिक्रिया उमटल्या, त्याकडे पहाता, या न्यायनिवाड्याने कोणीच समाधानी झालेला नाही. आणि गंमतीची गोष्ट अशी, की ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या राज्यात पार पडली आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठीच पार पडली. मग असा प्रश्न पडतो, की कायद्याच्या राज्यात कोण समाधानी आहे? नुसते यातले आरोपी व फ़िर्यादीच नव्हेत; तर त्याच्याही पलिकडचे लोक त्याबद्दल विभिन्न मतप्रदर्शन करीत आहेत. पण तसे करताना आपण कायद्याच्या राज्याचीच अवहेलना करीत आहोत, याचे किती लोकांना भान उरले आहे? या प्रकरणात एक अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता आरोपी होता. त्याने अवैध म्हणजे बेकायदा मार्गाने बंदूक संपादन केली आणि पुढे पकडला जाण्याच्या भयाने नष्टही केली होती. त्यामुळे हत्यार बाळगण्या संबंधाने जो कायदा आहे, त्यानुसार तो अभिनेता संजय दत्त गुन्हेगार ठरला होता. आणि आता त्याच्याही खटल्याचा याचवेळी निकाल लागला आहे. त्यातून मोठेच काहूर उठलेले आहे.
लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्तही तेव्हा पकडला गेला होता. त्याच्यावर विविध आरोप होते. त्यामुळे त्याला अटक झाली व जवळपास दिड वर्ष तो गजाआड होता. पण पुढे तपास पुर्ण झाल्यावर आणि चांगल्या वागणुकीची खात्री दिल्यामुळे त्याची जामीनावर मुक्तता झाली. मध्यंतर्री पंधरा वर्षापेक्षा अधिक काळ गेला आहे व त्याच्या भूमिका असलेले अनेक चित्रपट यशस्वी ठरले आणि अनेक नव्या चित्रपटांच्या घोषणा झालेल्या आहेत. चित्रपट म्हणजे करोडो रुपयांची गुंतवणूक असते. त्यामुळे त्या व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींना संजयबद्दल कळवळा असला तर नवल नाही. त्यांनी त्याला शिक्षा होताच बिथरून जाणेही शकय होते आणि झालेही तसेच. अंतिम निकालात त्याला खालच्या कोर्टाने दिलेली सहा वर्षाच्या कैदेची शिक्षा कमी करून सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षाची केलेली आहे. पण त्यामुळे आता संजयला ती पाच वर्षे पुर्ण करून देण्यासाठी साडेतीन वर्षे तुरुंगात जाणे भाग आहे. तिथेच सगळ्यांची तारांबळ उडाली आहे. शिक्षेची घोषणा होताच चित्रपट उद्योगाने हळह्ळ व्यक्त केलीच. पण त्या उद्योगाबाहेरचे अनेक लोक आपले पांडित्य सांगू लागले आहेत. कधीकाळी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती असलेले मार्कंडेय काटजू हे गृहस्थ त्यात सर्वात आघाडीवर असावेत; याचे अनेकांना नवल वाटलेले आहे. पण मला अजिबात नवल वाटले नाही. कारण अनुभवाने काटजू न्याय व कायदा कोळून प्यायलेले आहेत. तेव्हा त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन कायद्याच्या राज्याचा खरा चेहरा आहे. आपण ज्या कायद्याकडे न्याय देणारा व सर्वांना समान वागणूक देणारा कायदा म्हणून बघतो, ते त्याचे वास्तव स्वरूप नाही, हा याचा चेहरा समोर आणण्यास काटजू यांनी हातभार लावलेला आहे.
शिक्षेची निकालपत्रातून घोषणा होताच न्या. काटजू यांनी संजय दत्त याला राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात शिक्षा माफ़ करावी; अशी सूचना केलेली आहे. त्याच्याकडून प्रमाद घडला. पण अनवधानाने असा गुन्हा घडलेला आहे व त्याने काही प्रमाणात शिक्षा भोगलेली आहे. शिक्षेचा हेतू गुन्हेगाराला सुधारणे असाही असायला हवा, हे आपण ऐकत असतो. पण हे मत न्या. काटजू यांनी आजवर अन्य कोणत्या दुसर्‍या आरोपीविषयी व्यक्त केले होते काय? मग त्यांना आताच गुन्हेगाराला सुधारण्याची सुरसुरी कशाला आली; असाही प्रश्न आहे. शिवाय न्यायाला दयेची जोड असायला हवी; असेही तत्वज्ञान त्यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक माजी न्यायाधीशच अशी भाषा बोलत असेल; तर चित्रपट उद्योगातले लोक मग संजयची शिक्षा माफ़ होण्यासाठी पुढे सरसावले तर नवल नव्हतेच. जेव्हा अशा विषयांना प्रसिद्धी मिळत असते, तेव्हा त्यात आपल्याही अंगावर थोडा प्रकाशझोत पाडून घेण्यासाठी अनेकजण त्याबाबतीत मतप्रदर्शन करीतच असतात. सहाजिकच सजय दत्तच्या शिक्षेत सवलत देण्यासाठी एक मोठा वर्ग अल्पावधीतच तयार झालेला आहे. तसाच मग त्याला विरोध करणारा वर्गही पुढे आला आहे. प्रत्येकाचे आपापले दावे व प्रतिदावे आहेत. पण असे दावे प्रतिदावे करताना आपण कायद्याच्या राज्याबद्दल बोलतो आहोत; याचे त्यापैकी कितीजणांना भान आहे? जी कृती कायद्याच्या प्रदिर्घ छाननीनंतर गुन्हा ठरलेली आहे व त्यासाठी खुप मोठे सव्यापसव्य करावे लागलेले आहे; त्याला आपले मत वा मागणी सुरूंग लावते आहे, याचे त्यापैकी एकाला तरी भान आहे काय? ज्या न्यायप्रक्रियेतून संजय दत्त याला किरकोळ पाच वर्षाच्या कैदेची शिक्षा फ़र्मावण्यात आली आहे, ती प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक दिवस व मेहनत खर्ची पडली असून त्याची किंमत भारतीय जनतेला आपल्या खिशातून मोजावी लागलेली आहे, याची तरी साधी जाणीव कोणाला आहे काय? संजय दत्त, त्याचा अभिनय, त्याचे चित्रपट व त्यात गुंतलेला पैसा, त्याचे नातेसंबंध किंवा त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा यापेक्षाही भारत नावाच्या खंडप्राय देशाची प्रतिष्ठा मोठी असते, याचे भान कुणाला आहे काय? आणि याच्याही पलिकडे कायद्याच्या व्यवहारात व कामकाजात आपण हस्तक्षेप करून आपण कायद्याच्या राज्याचा अधिक्षेप करतो आहोत; हे किती लोकांना माहिती आहे? की असा गाजलेला खटला व त्यासाठीचा तपास व झालेले न्यायालयिन काम; म्हणजे मनोरंजनात्मक क्रिकेटचा सामना होता असे या लोकांना वाटते?
कायद्याचे राज्य म्हणजे सामान्य जनतेला सुरक्षेची दिलेली हमी असते. ज्या कायद्यासमोर सर्वच समान आहेत व त्या कायद्याचा अधिक्षेप झाल्यास तो कायदा कोणालाही माफ़ करत नाही, अशी एक गाढ समजूतच कायद्याचे राज्य चालवित असते. त्या विश्वासाला तडा गेल्यास कायद्याचे राज्य गडबडू लागते व कायद्याचा धाक कमी होऊन कोणीही कायदा जुमानणे थांबवू शकतो. रस्त्यावरचा मजूर असो, की कोणी लब्धप्रतिष्ठीत श्रीमंत असो. कायदा मोडणार्‍याला कायदा माफ़ करीत नाही, हा धाक व भितीच कायद्याचा प्रभाव निर्माण करीत असते. जेव्हा इतकी काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसते; तेव्हाच लोक कायद्याने निमूट पालन करीत असतात व कायद्यावर विसंबून जगत असतात. तशी खात्री असती तर मुळात संजय दत्त यानेही त्या दंगल काळात स्वसंरक्षणार्थ अशी बेकायदा बंदूक मिळवायचा वा बाळगायचा मुर्खपणा केलाच नसता. पण तसा विश्वास तेव्हा सामान्य मुंबईकराला वाटत नव्हता आणि तसाच तो संजय दत्तला वाटत नव्हता. म्हणूनच त्याने अनवधानाने असा प्रमाद केलेला आहे. पण ते घडून गेल्यावर तरी आपण कायद्यावरील विश्वास वाढवण्यासाठी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे प्रयत्न करीत आहोत काय? की जो उरलासुरला विश्वास कायद्यावर आहे, तोही उध्वस्त करण्याचे प्रयत्न होत आहेत? ज्याप्रकारे संजय दत्तला शिक्षेतून सुट द्यावी अशी मागणी पुढे आलेली आहे; ती कायद्यावरील विश्वास उडवणारी नाही काय? बड्या बापाचा पोरगा. पैसेवाला म्हणूनच त्याला शिक्षा माफ़ होऊ शकते. पण बाकीच्यांना मात्र कायदा सूडबुद्धीने वागवतो, असेच यातून सिद्ध होत नाही काय? संजय दत्तप्रमाणेच इतरांनाही त्यात शिक्षा फ़र्मवण्यात आलेली आहे. पण त्यांना दयेची सवलत मिळावी, म्हणून कोणी मागणी केलेली नाही. मग त्यांचा गुन्हा कुठला? ते बड्या घरचे वा पैसेवाले नाहीत; हाच गुन्हा होतो ना? म्हणजेच कायदा सर्वांना समान नसून पैसेवाल्यांसाठी, प्रतिष्ठीतांसाठी एक व गरीबांसाठी वेगळा; असेच यातून दाखवले जात नाही काय? त्याच्याही पलिकडे कायदा हवा तसा हवा तिथे वाकवता व वळवता येऊ शकतो. त्यात काहीही ठाम नाही व समान न्याय असू शकत नाही, असा संदेश दिला जात असतो. म्हणजेच सामान्य माणसाची त्यातून निव्वळ फ़सवणूक केली जात असते. संजय दत्तने स्वसंरक्षणासाठी बंदूक संपादन करताना कायदा मोडला तसाच कायदा त्यावेळी प्रत्येक मुंबईकर तेवढ्याच भयाने व निरागसपणे मोडायला उत्सुक होता. पण कायद्याच्या राज्याने तशी मोकळीक कोणाला दिली होती काय? आज संजय दत्तला त्यातून माफ़ करणे म्हणजे त्या तमाम मुंबईकरांवर दंगलीत हत्यार बाळगण्यास प्रतिबंध घालणे हा सुद्धा अन्यायच नाही का होणार? हे सगळे बघितले मग कायद्याचे राज्य म्हणजे कसले अराजक आहे, असाच प्रश्न पडतो. कायद्याने किती प्रश्न सोडवले यापेक्षा किती नव्या समस्या निर्माण केल्या असा सवाल निर्माण होतो. ( क्रमश:)
भाग ( १२२ ) २६/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा