सध्या युपीए सरकारला श्रीलंकेची समस्या भेडसावते आहे. म्हणजे असे, की तिथल्या सरकारने चार वर्षापुर्वी जो तामिळी दहशतवादाचा बिमोड केला, त्याची समस्या भारताचा कारभार करणार्‍या युपीए सरकारला भेडसावते आहे. कारण त्या कारवाईत जिनिव्हा करारातील अनेक नियमांचा भंग झाल्याचा मानवतावादी संघटनांचा दावा असून त्याची चौकशी व्हायची मागणी गेली दोनतीन वर्षे सातत्याने चालू आहे. श्रीलंकेचे सध्याचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी सहा वर्षापुर्वी निवडणूक लढवताना कठोर कारवाई करून तामिळी वाघांचा दहशतवाद मोडून काढण्याचे आश्वासन तिथल्या जनतेला दिलेले होते. त्यामुळेच त्यांना जनतेने भरभरून मते दिलेली होती. त्यांनीही निवडून आल्यावर जनतेकडे पाठ न फ़िरवता, दिलेल्या आश्वासनांच्या पुर्तीची पावले विनाविलंब उचलली. मानवाधिकाराचा आडोसा घेऊन घातपात करणार्‍या वाघांना शेवटचा इशारा दिला आणि त्याच वाघांनी पुकारलेल्या अघोषित युद्धाच्या विरुद्ध युद्ध घोषित करून दहशतवाद संपवून टाकला. म्हणजे काय केले? तर श्रीलंकेच्या जाफ़ना आदी तामिळबहुल भागात जिथे वाघांचे अड्डे होते; तिथल्या सामान्य तामिळी जनतेला तो प्रदेश सोडून सुरक्षित स्थलांतर करण्यासाठी ठराविक मुदत दिली. त्यानंतर वाघांचे प्रभावक्षेत्र युद्धभूमी असेल व कोणा नागरिकाच्या सुरक्षेची हमी सरकार देऊ शकणार नाही, अशीही घोषणा केलेली होती. जे कोणी तामिळी वाघांच्या प्रभावक्षेत्रात राहातील त्यांनाही लष्करी कारवाईचे शिकार व्हावे लागेल, असा त्या मुदतीचा व ताकिदीचा सरळसोपा अर्थ होता. लाखोच्या संख्येने मग तामिळी नागरिक निर्वासित शिबीरामध्ये येऊन दाखल झाले. पण हजारोच्या संख्येने तामिळी श्रीलंकन नागरिकांना वाघांनी जाऊ दिले नाही, तर त्यांना आपल्या सुरक्षेसाठी ओलिस ठेवलेले होते. पुढे श्रीलंकन सेनेने युद्धाची कारवाई सुरू केल्यावर त्यातही शक्य तेवढ्या तामिळी नागरिकांना सुखरूप युद्धक्षेत्रातून बाहेर काढायचे प्रयास केले. मात्र ज्या तामिळी नागरिकांचा वापर वाघ तटबंदीप्रमाणे करीत होते, त्यांना वाचवणे श्रीलंकेच्या सेनेला शक्यच नव्हते. किंबहूना कुठल्याही सेनेला ते शक्य नसते. दहशतवादी युद्धनितीमध्ये इथेच घातपाती शिरजोर असतात. ते सामान्य नागरिकांना तटबंदी व चिलखताप्रमाणे वापरत असतात. मग त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात नागरिक बळी पडले, की पोलिस वा लष्करावर आरोप करायला मोकळीक मिळते. हेच इराक व अफ़गाणिस्तानात अमेरिकन सेनेच्या वाट्याला आले आणि काश्मिरात भारतीय सेनेला अनुभवावे लागत आहे. तेव्हा श्रीलंकेत काही वेगळे घडलेले नव्हते. पण मग मानवाधिकार संघटनांनी त्याचेच भांडवल केले आहे आणि त्याच्याआधी वाघही त्याचेच भांडवल करीत होते. हे जगभरचे नाटक आहे. मात्र युद्ध व अंतर्गत बंडाळी हा श्रीलंकेचा अंतर्गत मामला असून त्यात चौकशी वा हस्तक्षेप अन्य कोणी केलेला चालणार नाही; असा तिथल्या सरकारने घेतलेला पावित्रा आहे. त्यामुळेच आता राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर चौकशीसाठी दबाव आणला जात आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावामध्ये भारताने श्रीलंकेच्या विरोधात पाठींबा द्यावा; अशी मागणी युपीएचा मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकने केली आहे. ती मान्य झाली नाही व भारताने ठरावाच्या विरोधात मतदान केल्यास, युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची धमकी त्या पक्षाने दिलेली आहे.
खरे तर श्रीलंका स्वतंत्र, स्वयंभू देश आहे आणि तिथे तामिळी लोक प्रदिर्घकाळ वास्तव्य करून असले तरी त्यांच्यासंबंधी होणार्‍या सरकारी निर्णयात भारत सरकारने किती हस्तक्षेप करावा, याला मर्यादा आहेत. भारतच नव्हेतर जगातल्या कुठल्याही अन्य देशाला त्यांच्या अंतर्गत विषयात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नाही. मात्र अन्य देश म्हणजे युरोप, अमेरिका हे श्रीलंकेचे शेजारी देश नाहीत. भारत मात्र सख्खा शेजारी आहे. त्यामुळेच अशा विषयात अमेरिका वा अन्य कोणी दुरचा देश कोणती भूमिका घेतो व भारत काय भूमिका घेतो; यात जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. एका बाजूला श्रीलंका शेजारी देश म्हणुन त्याच्याशी मैत्रीचे संबंध राखणे भारताला भाग आहे. पण दुसरीकडे सवाल तिथल्या तामिळी वंशाच्या लोकसंख्येशी आहे आणि तो वंश भारतीयांचा आहे. मग त्यात कुठल्या बाजूने उभे रहायचे? तामिळनाडूच्या राजकारणात त्याचे मोठे भांडवल केले जाते. आता दहशतवादाचा विषय निकालात निघाल्यावर सगळेच द्रविड पक्ष एकसुरात बोलत आहेत. पण काही वर्षापुर्वी याच विषयात प्रत्येकाच्या भूमिका भिन्नभिन्न होत्या. वाघांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढल्याने व भाषण ठोकल्याने वायको नावाच्या तामिळी भारतीय नेत्याला जयललितांनी स्थानबद्ध केले होते. पण त्याच जयललिता आज मात्र वाघांच्या समर्थनार्थ उभ्या आहेत. म्हणजेच भारतातले तमाम द्रविड पक्ष राजकारण खेळत आहेत. पण भारत सरकारला शेजारी मित्र देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करून चालणार आहे का? जर तसा अधिकार भारत सरकारला असेल तर तोच अधिकार श्रीलंकाच नव्हेतर पाकिस्तानला कसा नसेल? मग पाकिस्तानने अफ़जल गुरूच्या फ़ाशी विरुद्ध जो प्रस्ताव संसदेत संमत केला; त्याचा निषेध आम्ही भारतीयांनी कशाला करायचा? त्याला पाकिस्तानचा भारतीय कारभारातला हस्तक्षेप कशाला म्हणायचा? तेव्हा वाटते तितके हे प्रकरण सोपे नाही. तो जागतिक व आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा गंभीर विषय आहे. पण जगभर असे विषय चालूच आहेत आणि जे कोणी स्वत:ला शहाणे समजतात, त्यांनीच हे विषय अकारण गुंतागुंतीचे करून ठेवलेले आहेत.
पहिली गोष्ट अशी, की श्रीलंकेत आपल्या नागरिकांना तिथल्या सरकारने कसे वागवावे हा त्यांचा विषय आहे. ते सरकार निवडून आलेले आहे. पण म्हणून त्या सरकारने तिथल्या एका समाज घटकावर अन्याय करू नये, ही शेजारी देश म्हणून अपेक्षा असणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. जगातले सर्वच देश व समाज ह्या मर्यादांचे पालन करतात. पण जेव्हा कुठल्या समाज घटकाची अशा सुरक्षेची व सन्मानपुर्ण वागणूकीची आपल्या सरकारकडून अपेक्षा असते; तेव्हा त्याला तसाच प्रतिसादही देणे अगत्याचे असते. आपल्याला अधिकार मिळाला आहे, म्हणून असा कुठला समाजघटक स्थानिक कायदे व सत्तेलाच आव्हान देण्याच्या कारवाया करीत असेल; तर त्याला माणूसकीचे अधिकार शिल्लक उरता कामा नयेत. कायद्याचे राज्य असते, तेव्हा सरकारवर जशी बंधने येतात, तशीच ती सामान्य माणसावर येत असतात. पण कायदाच झुगारणार्‍याने आपले पाप उलटले, मग पुन्हा कायद्याचा आडोसा घ्यायचा ही दिशाभूल असते. तिथूनच खरी समस्या सुरू होत असते. अफ़जल गुरू असो किंवा तामिळी वाघ असोत; त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत आपले अधिकार वापरले नसतील व अन्य नागरिकांच्या जीवनाला धोका निर्माण केला असेल, तर त्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्या गुरू वा वाघांचा बंदोबस्त करणे सरकारला भाग असते. त्या्ची जबाबदारी सत्ता म्हणून सरकारवर असते. त्याबद्दल कोणी मानवतावादी अवाक्षर बोलत नाहीत. तामिळी वाघांनी ज्या तामिळी नागरिकांना ओलिस ठेवले, त्यांना चि्लखत बनवून श्रीलंकन सेनेसमोर उभे केले; त्यांनीच आपल्या तामिळी बांधवांना तोफ़ेच्या तोंडी दिलेले आहे, तेव्हा त्यासंबंधीचा गुन्हा सरकारवर येत नाही. तामिळी वाघांच्या डोक्यावर त्याचे खापर फ़ुटले पाहिजे. पण जे कोणी आज श्रीलंकेच्या कारवाईवर अमानुष अत्याचाराचा आरोप करीत चौकशीची मागणी करीत आहेत; त्यांनीच खरे तर या निरपराधांचा बळी घेतला आहे. कारण याच मानवाधिकाराचा आडोसा घेऊन तामिळी वाघ शिरजोर होत गेले आणि अधिकाधिक निरपराधांचा बळी गेलेला आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ मानवाधिकार संघटनांच्याच मध्यस्थीने श्रीलंकेच्या सरकारने तामिळी वाघांशी वाटाघाटी केलेल्या होत्या. पण त्यातून दहशतवाद कधीच संपला नाही. उलट जेव्हा जेव्हा लष्कराची कारवाई भारी पडली; तेव्हा वाटाघाटीच्या मार्गाने वाघांनी शस्त्रसंधीचा आडोसा घेतला व नवी जमवाजमव करून पुन्हा युद्धाचा पवित्रा घेतलेला आहे. म्हणूनच हे प्रकरण चिघळत गेले. ज्या वाघांच्या समर्थनाला मानवाधिकार संस्था उभ्या रहातात, त्या आजवर घातपातामध्ये मारल्या गेलेल्या निरपराधांच्या हत्येचे पाप आपल्या डोक्यावर घ्यायला तयार आहेत काय? मग या मानवतावाद्यांना गुन्हेगार ठरवायची कुठली कायदेशीर तरतूद का नसावी? ही मंडळी केवळ घातपाती, खुनी, दहशतवादी, जिहादी, कायदे झुगारणार्‍यांच्याच बाजूने नेहमी का उभ्या असतात? जिथे लोकशाही आहे व तिला सुरुंग लावण्याच्या कारवाया चालू आहेत, तिथेच हे मानवतावादी नाटके का करतात? मानवाधिकार हे लोकशाहीला उध्वस्त करण्याचे कारस्थान आहे काय? श्रीलंकेतील तामिळींच्या हत्येचा मामला इतका गुंतागुंतीचा आहे. तो कॉग्रेस, युपीए वा द्रमुक यांच्यापुरता मर्यादित नाही. तो जगभरचा व्यापक मुद्दा व जागतिक शांततेला भेडसावणारे एक पाखंड आहे. ( क्रमश:)
भाग ( ११६ ) १९/३/१३
इंदिरा गांधींच्या काळात प्रादेशिक पक्ष एवढे प्रबळ नव्हते आता प्रादेशिक पक्ष खूप बलवान झाले आहेत व प्रांतिक अस्मितेच्या
उत्तर द्याहटवानावा खाली केंद्रा सरकारला झुकवू लागले आहेत . भाऊ तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे निवडणुकान मधे एका पक्षाची किवा एक व्यक्तीची लाट येणे आताच्या काळात शक्य आहे का ? (प्रादेशिक पक्ष प्रबळ असताना).
मी आपले ब्लॉग नियमीत वाचतो, आपले लिखाण खूप चांगले व वास्तववादी आहे यात शंकाःच नाही . आपण या (प्रादेशिक पक्ष) बद्दल पण थोडे लिहावे .
भाऊ खरेच आपल्या इतका अभ्यासू पत्रकार मी पहिला नाही. तुमचे राजकीय विश्लेषण अफलातून असते. त्याला तोड नाही. भाऊ माझ्या एका प्रश्नाचे कधीतरी एकदा उत्तर द्या. कांग्रेसच्या अमिश, लालुच, दबाव, धमकी या सगळ्या गोष्टींना कधीच बळी पडला नाहीत कां व कसे ?
उत्तर द्याहटवा