भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्याचा कारभार कसा चालावा आणि त्याची दिशा कशी असावी, ते निश्चित करण्यासाठी घटना समिती निवडण्यात आलेली होती. त्या घटना समितीच्या मदतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची घटना निर्माण केली. आज प्रत्येकजण उठतो आणि कायदा व घटना हा विषय निघाल्यावर बाबासाहेबांचा हवाला देत असतो. जणू ही घटना व त्यातला प्रत्येक शब्द व अक्षर अपरिवर्तनीय असल्याच्या थाटात लोक बोलत असतात. परंतू स्वत: बाबासाहेबांचे त्याच घटनेबद्दल नेमके काय मत होते, त्याचे भान किती लोकांना असते? ही आपण बनवलेली घटना खरेच उत्तम व सामान्य जनतेला न्याय देणारी असेल असे बाबासाहेबांना तरी वाटत होते काय? प्रत्येक भारतीयाला समान सन्मानाची वागणूक व न्याय द्यायला ही घटना काम करील, याची त्यांना तरी खात्री होती काय? एकाने घटना समितीमध्ये तसा प्रश्नच बाबासाहेबांना विचारला होता, त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर मार्मिकच नव्हेतर कायद्याच्या राज्याबाबत जाणिवा जागृत करणारे असेच आहे. पण किती लोकांना ते माहित असेल याची शंका आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘ही राज्यघटना अंमलात आणणारे जितके चांगले असतील; तितकी ती घटना उत्तम असेल आणि जितके हे अंमलात आणणारे चुकीचे असतील तितकी ती चुकीची असेल.’ त्यातून त्यांनी घटना म्हणजे त्यातली कलमे व शब्द नव्हे; तर त्यामागचा शुद्ध हेतू राबवला व साधला गेला पाहिजे, असेच सुचवले आहे. कुठलेही अवजार, साधन वा उपकरण ज्या हेतूने निर्माण करण्यात आलेले असते, त्याच शुद्ध हेतूने त्याचा उपयोग करण्यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. जर गैरलागू हेतूने त्याचा वापर झाला तर साधन दोषी नसते, तर वापरणार्‍याचा हेतू गैर असतो. म्हणूनच परिणाम वाईट होत असतात.
नेमकी अशीच गोष्ट त्याच घटना समितीच्या वेगळ्या संदर्भातही सांगता येईल, ती अंतर्गत आणिबाणीच्या तरतुदीची. राज्यघटनेमध्ये देशात आणिबाणी घोषित करण्याची जी तरतुद करण्यात आलेली होती, त्याबद्दल घटना समितीमध्ये खुप उहापोह झाला. कारण जेव्हा आणिबाणी घोषित होते, तेव्हा तमाम नागरी अधिकार समाप्त केले जातात. सरकारकडे निरंकुश सत्ता येते. त्याचा अर्थ आणिबाणीची घोषणा करून कोणी पंतप्रधान वा सत्ताधीश लोकशाही मार्गाने निवडणुका जिंकून लोकशाही गुंडाळू शकतो, हुकूमशाही प्रस्थापित करू शकेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली होती. तो आक्षेप घेणारे स्वातंत्र्यसैनिक होते, ह. वि. कामत. तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीचे नेता व हंगामी पंतप्रधान असलेल्या पंडीत नेहरूंनी कामतांना उलटा सवाल केला होता, तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही का? मी कधी हुकूमशहा होईन का? तर मोठ्या अदबीने कामत म्हणाले, ‘पंडितजी आमचा तुमच्यावर पुर्ण विश्वास आहे. पण तुम्ही अमर असण्यावर आमचा विश्वास नाही.’ थोडक्यात कामतांना म्हणायचे होते, तुम्ही खुप चांगले असाल, पण ज्याची घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद करीत आहात, ते साधन पुढे ज्याच्या हाती पडेल तो हुकूमशाही वृत्तीचा असेल, तार त्याच तरतुदींचा गैरवापर करून देशात हुकूमशाही आणू शकतो. मग देशाला व लोकशाहीला तो धोका परवडणारा असेल काय? योगायोग बघा. पुढे त्याचा अठ्ठावीस वर्षांनी खरेच गैरवापर झाला आणि खुद्द नेहरूंच्याच लाडक्या कन्या इंदिरा गांधी; यांनीच आपली एकाधिकारशाही देशात प्रस्थापित करण्यासाठी त्याच तरतुदीचा वापर केला. त्यांचे पंतप्रधानपद धोक्यात आल्यावर विरोधी आवाज दडपून टाकायला त्यांनी २५ जुन १९७५च्या अपरात्री देशात अंतर्गत आणिबाणी लागू करून तमाम विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना व लहानमोठ्या कार्यकर्त्यांना कुठल्याही आरोप वा पुराव्याशिवाय गजाआड ढकलून दिलेले होते. पण त्यातही विचित्र गोष्ट अशी, की त्यात पहिल्याच दिवशी ज्यांना अटक झाली, त्यात वयोवृद्ध ह. वि. कामत यांचा समावेश होता. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की अंतर्गत यादवी रोखण्यासाठी आज देशात उत्तम परिस्थिती आहे. एका बाजूला नक्षलवादी व दुसरीकडे जिहादी दहशतवाद देशाला अस्थिर करतो आहे. त्याच्या बंदोबस्तासाठी अंतर्गत आणिबाणी लागू करण्यासारखी स्थिती आहे. पण तिचा वापर होताना दिसत नाही. मात्र त्याच तरतुदीचा गैरवापर एका पंतप्रधानाचे सिंहासन वाचवण्यासाठी मात्र झाला होता.
कायद्याचे असो, की कुठल्या साधनाचे असो असेच असते. त्याच्या निर्मिती मागचा हेतू शुद्ध असतो. पण शेवटी ज्याच्या हाती ते साधन पडते, त्याच्याकडून त्याचा कसा वापर होईल, त्याप्रमाणेच त्याचे परिणाम मिळत असतात. आज आपण ज्याला कायद्याचे राज्य म्हणतो, त्याचेही तसेच झालेले आहे. न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी घटनेच्या १६१ व्या कलमाचा हवाला देऊन अभिनेता संजय दत्त याला राष्ट्रपती वा राज्यपाल शिक्षेतून माफ़ी देऊ शकतात, असा हवाला दिलेला आहे. पण अशी तरतुद घटना किंवा अन्यत्र कायद्यामध्ये कशासाठी केलेली असते? अट्टल बनेल गुन्हेगारांना गुन्हे पचवता यावेत किंवा न्यायावर पाणी ओतून सहीसलामत सुटता यावे; म्हणून अशा तरतुदी केलेल्या असतात काय? काही अपवादात्मक स्थितीमध्ये कोणाकडून कायद्याच्या शब्दात अडकण्यासारखी कृती घडली आणि त्यामागे गुन्हा करण्याचा हेतू नसेल, तर सवलत देण्याची सोय ठेवलेली आहे. अपघातानेही जर कुणाकडून हत्या वा तत्सम गंभीर गुन्हा घडला असेल, तर त्याला कायद्याची व्याख्या गुन्हेगार म्हणत असली, तरी व्यवहारात तो गुन्हेगार नसतो, म्हणूनच त्याला मुक्त करण्याची तरतुद ठेवलेली आहे. ती तरतुद अपवादात्मक परिस्थितीत वापारवी, अशीच अपेक्षा असते. राज्यघटना किंवा कायद्याच्या विविध कलमांमध्ये अनेक तरतुदी केलेल्या असतात. त्यांचा सरसकट वापर करावा, असा कायदे बनवतानाचा हेतू नसतो. कायद्याच्या धाकामध्ये समाजाला शिस्तबद्ध जीवन कंठायला भाग पाडण्यासाठीच कायदे बनवले जात असतात. त्यात शिक्षा देण्याचा हेतू, गुन्हेगाराला यातना देण्यापेक्षा त्या शिक्षेच्या धाकानेच लोक शिस्तीत जगावेत, हा हेतू असतो. त्यामुळेच शिक्षा नुसती कायद्याच्या छापील पुस्तकात व कलमात असून भागत नाही. जेव्हा तसे गुन्हे घडतात व बेदरकार मस्तीत घडतात; तेव्हा त्याच शिक्षेचा कठोरपणे वापर करावा असाच कायद्याचा हेतू असतो. त्या शिक्षेतून कोणाला यातना वेदना द्याव्यात अशी अजिबात इच्छा नसते. तर त्यातून उर्वरित करोडो लोकांच्या मनात धाक निर्माण करणे असाच शिक्षेच्या मागचा हेतू असतो. आणि ती शिक्षासुद्धा सरसकट देण्याची मुभा कायदा देत नाही. साक्षीपुरावे तपासून गुन्हा सिद्ध केल्यावर शिक्षा दिली जात असते. शिक्षा फ़र्मावली, मग कायद्याचे काम संपत नाही. तर त्या शिक्षेची व कायद्याची कठोर अंमलबजावणी हे खरे दिव्य असते. तोच तर कायद्याचा खरा हेतू असतो. अन्यथा पोकळ धमकी आणि कायद्याच्या तरतुदी; यात फ़रक कुठ्ला शिल्लक राहिल? बाबासाहेबांना हे काटजू योग्य व चांगले गृहस्थ वाटले असते काय?
ज्याने कायद्याचा अभ्यास केला आहे व कायद्याच्या अंमलबजावणीतच हयात घालवली आहे, त्याला माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराने कायद्याचे महात्म्य शिकव्ण्याची गरज आहे काय? न्या. काटजू हे सामान्य कायद्याचे विद्यार्थी असल्यापासून आज निवृत्तीनंतर प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून केवळ कायद्याचेच विश्लेषण करत आलेले आहेत. आणि आज वृत्तपत्र व अन्य माध्यमांच्या संबंधाने कायद्याचेच विवरण करत असतात. त्यांनी संजय दत्त प्रकरणात निव्वळ कायद्यात माफ़ीची तरतुद आहे, एवढ्या आधारावर त्याला माफ़ी मिळावी म्हणून राज्यपालांना शिफ़ारसपत्र पाठवावे किंवा तशी मागणी करावी याचे म्हणूनच नवल वाटते. कायद्याच्या तरतुदीपेक्षा काटजू यांच्य हेतूविषयी मग शंका येऊ लागतात. कारण संजयच्या शिक्षेबद्दल इतके हळवे होणारे काटजू; त्याच प्रकरणातील सत्तर वर्षे वयाच्या वृद्ध झुबुन्निसा काझी नामक आरोपी महिलेबद्दल अगदीच अलिप्त कसे राहू शकतात? कारण तिचा गुन्हा तर संजय दत्तपेक्षा किरकोळ आहे आणि तिला दिलेली शिक्षा अधिक कठोर आहे. मग असा भेदभाव कशाला? ज्याने तळापासून आरंभ करून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायपालिकेचे काम केले व अनुभवले; त्यानेच कायदा इतका पक्षपाती होऊ शकतो, याचे कृतीतून प्रात्यक्षिक द्यावे आणि त्याच्या समोर करोडो भारतीयांना अगतिक होऊन गप्प बसावे लागणार असेल, तर मग कायद्याचे राज्य कशाला म्हणायचे? ज्याच्या हाती ससा तो पारधी ना? जिसकी लठी उसकी भैस; यापेक्षा कायद्याची वेगळी व्याख्या होऊ शकेल काय? ज्याप्रकारे संजय दत्तसाठी माफ़ीचे ढोल नगारे वाजवले जात आहेत, ते पाहिले व ऐकले तर कोणाचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास दृढ होणार आहे? कायद्याच्या पुस्तकातील काही शब्द वा तरतुदी माणसाला व त्याच्या प्रतिकारशक्तीला कशा निकामी करून सोडतात, त्याचाच हा पुरावा नाही काय? ज्या गुन्ह्यास्तव वा कारणास्तव देशात शेकडो लोकांनी आजवर शिक्षा भोगलेली आहे, त्या कायद्यावर ही माफ़ीची तरतुद बोळा फ़िरवू शकते, याला कायद्याचे राज्य म्हणतात? जिथे नैसर्गिक न्यायाचाही सहज बळी घेतला जाऊ शकतो. ( क्रमश:)
भाग ( १२३ ) २८/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा