गुजरातमध्ये शांतता आहे, म्हणजे तिथे कुठले घातपात होत नाहीत. आणि सर्वाधिक वा नित्यनेमाने घातपात व हिंसेचे थैमान चालू आहे ते काश्मिरमध्ये. मग तिथे असा हिंसाचार का होतो आहे? कधीपासून काश्मिरचा हिंसचार सुरू झाला? तिथे कधी शांतता होती? मग त्या शांततेचा भंग कधी झाला? कुठल्या कारणाने काश्मिरातली शांतता संपुष्टात आली? अशी कुठली परिस्थिती काश्मिरात निर्माण झाली, की तिथली शांतता संपून गेली? असे अनेक प्रश्न आजच्या पिढीला सतावत असतात. कारण आजच्या पिढीला काश्मिर म्हणजे धगधगता भूप्रदेश इतकेच माहित आहे. आमची तरूण पिढी चित्रपटातून काश्मिरचे निसर्ग सौंदर्य बघत वाढली. बहुतेक चित्रपटात काश्मिरचा हिमाच्छादित प्रदेश आणि त्यातून धावणारे व नाचणारे, गाणी गुणगुणणारे नायक-नायिका बघण्यात आमचे तरूणपण गेले. शम्मीकपूरच्या ‘चाहे कोई मुझे जंगली कसे’ गीताचे शब्द आजही लोकांच्या ओठावर आहेत. त्या ‘जंगली’ चित्रपटाचे बहुतांश बाह्यचित्रण काश्मिरातच झालेले आहे. १९८० पर्यंतचे हिंदी चित्रपट बघितले तर त्यात कुठे ना कुठे काश्मिरचे निसर्गसौंदर्य दिसतेच. कारण तिथे शांतता व सौंदर्य होते. तिथे कोणीही पर्यटनाला जाऊ शकत होता. लोकांचे जीवन सुखी होते. पर्यटन हाच तिथला प्रमुख उद्योग होता. हिंदू मुस्लिम यांच्यात कुठला बेबनाव नव्हता. गुण्यागोविंदाने काश्मिरी लोक जगत होते. आज असलेली एकच गोष्ट तेव्हा काश्मिरात नव्हती. ती म्हणजे काश्मिरीयत असे बोलायचे स्वातंत्र्य कोणाला नव्हते. पण बाकी सर्वकाही सुरळीत चालले होते. ही एक सवलत मिळाली आणि पृथ्वीतलावरच्या त्या स्वर्गाचा नरक होऊन गेला. जोवर काश्मिरी राजकारण्यांना व त्यांच्या फ़ुटीरवादी प्रवृत्तीला ती भाषा वापरण्याचे स्वातंत्र्य व मुभा नव्हती; तोपर्यंत सर्वकाही सुखरूप होते. म्हणजेच समस्या सुरू झाली, ती अश घातक स्वातंत्र्याने झाली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यापासून विभक्तवाद तिथे कायम दबा धरून बसलेला होता. त्याचे म्होरके आजचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे आजोबा शेख अब्दुल्ला हेच होते. तेव्हा त्यांची सार्वमत आघाडी म्हणून राजकीय संघटना होती. भारतातून फ़ुटून स्वतंत्र होण्याची भूमिका शेखसाहेब मांडायचे म्हणून त्यांच्या संघटनेवर बंदी घालून त्यांना तुरुंगात डांबलेले होते. डिफ़ेन्स ऑफ़ इंडिया रुल्स म्हणजे भारत संरक्षण कायद्यानुसार त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलेले होते. पण त्यामुळे बाकीचा काश्मिर स्वतंत्र सुखरूप होता. पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीतली ही गोष्ट आहे. त्यांच्यानंतर शास्त्री व इंदिरा गांधी असे पंतप्रधान झाले तरी शेखसाहेब गजाआडच होते आणि काश्मिरमध्ये शांतता नांदत होती. कोणी स्वतंत्र काश्मिरची भाषा बोलू शकत नव्हता. आणि बोलला तरी तात्काळ त्याची रवानगी तुरुंगात व्हायची. जितके कोणी तात्कालीन मिरवे्ज फ़ारूख किंवा जिलानी, यासिन मलिक होते, त्यांची जागा तुरुंगात होती आणि शांतता नांदत होती. ते धोरण बदलले आणि क्रमाक्रमाने काश्मिर धगधगत गेला, धडधडा पेटत गेला. १९७५ सालात इंदिराजींनी देशात आणिबाणी लागू केली होती. तेव्हा त्यांनी काश्मिरबाबत थोडे शिथील धोरण स्विकारले. आणिबाणीच्या राजकारणाने कॉग्रेसबद्दल बिथरलेल्या मुस्लिम लोकसंख्येला चुचकारण्यासाठी त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी तडजोड केली. पण तडजोड म्हणजे त्यांचा फ़ुटीरवाद मान्य केला नव्हता. अब्दुल्ला यांनी भारतीय संघराज्य मान्य करून काश्मिरचे मुख्यमंत्री व्हावे, अशी ती तडजोड होती. भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठीचा सार्वमताचा आग्रह सोडून निवडणूकांना सामोरे जाण्याची अट मान्य केल्यावरच शेख अब्दुल्लांची सुटका झालेली होती. तेव्हा ओमरचा जन्मही झालेला नसावा आणि त्याचे पिता व माजी मुख्यमंत्री फ़ारुख अब्दुल्ला लंडनमध्ये डॉक्टरकी करीत होते. शेखसाहेबांचे विश्वासू म्हणून त्यांचे जावई गुलशन शहा त्यांचे निकटचे सहकारी होते.
मुख्यमंत्री होण्यासाठी शेख अब्दुल्ला यांनी सार्वमत आघाडी वा विभक्तवाद सोडला. पण ती प्रवृत्ती संपलेली नव्हती. म्हणूनच बोलायचे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अनेक फ़ुटीरवादी खुलेपणाने ती भाषा वापरू लागले. हुर्रीयत कॉन्फ़रन्स त्याचीच अनौरस अवलाद आहे. काश्मिरात अशी जी पाकिस्तानवादी प्रवृत्ती आहे व होती, तिच्या मुसक्या बांधल्या होत्या, तोपर्यंत तिथे शांतता होती. तिला मोकाट रान मिळाल्यावर तिची भिती संपत गेली आणि काश्मिरातली शांतता पार लयास गेली. तरी पुढली दहाबारा वर्षे बरी गेली. खलीस्तानचा फ़ुटीरवाद जोरात होता तोपर्यंत पाकिस्तानने काश्मिरी फ़ुटीरवादाला चुचकारले नव्हते. खलीस्तानचा विषय संपल्यावर हळुहळू पाकिस्तानने काश्मिरी फ़ुटीरांना हाताशी धरून धिंगाणा सुरू केला. त्यातले मोठे पाप तात्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे आहे. त्यांनी त्यातला एक फ़ूटीर पाकिस्तानवादी मुफ़्ती महंमद सईद यालाच भारताचा गृहमंत्री केले आणि अवघा काश्मिर क्रमाक्रमाने मुजाहिदीनांच्या तावडीत गेला. १९८९ सालात देशात सत्तांतर झाले तेव्हा मुफ़्ती महंमद गृहमंत्री झालेले असताना, त्यांच्याच रुबाया नामक डॉक्टर कन्येचे मुजाहिदीनांनी अपहरण केले. त्याच्या बदल्यात तुरुंगात खितपत पडलेल्या चार मुजाहिदीनांच्या मुक्ततेची मागणी केली. ती पुर्ण करण्यात आली. तिथेच भारत सरकार दहशतवादाला शरण जाते याची साक्ष मिळाली होती. त्यानंतर कायम जिहादी धिंगाणा सुरू झाला व विस्तारत गेला, फ़ैलावत गेला. जेवढे त्या मस्तीला चुचकारणे वाढत गेले; तेवढा त्यांचा मस्तवालपणा वाढतच गेला. हळूहळू आधी सरकारी यंत्रणाच निकामी करण्यात आली आणि जेव्हा प्रशासन नाकर्ते होते, तेव्हा सामान्य जनता अराजक माजवणार्‍यांच्या मर्जीनुसार वागू लागते. कारण शेवटी बळी तो कान पिळी हाच जगाचा नियम असतो. आजही सरकार अस्तित्वात असताना व तीन लाख फ़ौज काश्मिरात तैनात असताना; कोणी नुसते पोस्टर लावतो आणि निवडून आलेल्या पंचायत सदस्य व सरपंचांना राजिनामे द्यायला सांगतो, तर लोक राजिनामे का देतात? कारण धमक्या देणारे मारतील याची हमी आहे; पण कायदा राबवणारे संरक्षण देण्याची कुणाला हमी वाटत नाही. काश्मिर असा हातातून सुटला आहे. त्याला तिथे मुठभर जिहादी व फ़ुटीरांना देण्यात आलेले मानवाधिकार व स्वातंत्र्य कारणीभूत झाले आहे. उलट स्थिती गुजरातची दिसेल. तिथे मुस्लिम व हिंदू गुण्यागोविंदाने नांदताना दिसतील. कारण सरकार व प्रशासन कुठली दयामाया दाखवत नाही, अशी दहशत गुजरातमध्ये कायम आहे. सगळा फ़रक तिथे पडतो.
काश्मिरमध्ये जागोजागी पोलिस तैनात केलेले आहेत. लष्कर व निमलष्करी जवान तैनात केलेले आहेत. पण त्यांचेच मुडदे पाडले जात आहेत. पण त्याबद्दल कोणाला तिथे आस्था नाही. जेवढे म्हणून बोलणारे आहेत, त्यांना हिंसा करताना मारल्या जाणार्‍या जिहादींची फ़िकीर आहे. संरक्षण करायला जीवाची बाजी लावणार्‍या जवानांबद्दल कोणाला आस्था नाही. म्हणूनच बुधवारी पाच जवान (दोन जिहादींचा) बंदोबस्त करताना मारले गेले, तर त्यांच्या अंत्यविधी व सन्मान समारंभाला मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला फ़िरकले सुद्धा नाहीत. मग या जवानांनी तिथे प्राणाची बाजी लावायची तरी कशाला? दुसरीकडे त्याच काश्मिरचे प्रतिनिधी म्हणून यासिन मलिक नावाच्या इसमाला प्रतिष्ठा दिली जाते. त्याचे कर्तृत्व कोणते? तर तो पाकव्याप्त काश्मिरात जाऊन संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीविरुद्ध उपोषण करतो. त्याचे समर्थन करायला पुढे सरसावणार्‍यांना आपल्या देशात मानवतावादी म्हटले जाते. त्यातून मग कोणाला व कशाला प्रोत्साहन दिले जात असते? काश्मिर असा हातातून गेला आहे. त्याच्यावर पुन्हा हुकूमत प्रस्थापित करायची असेल, तर इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच खंबीरपणे धाडसी निर्णय घेऊ शकणार्‍या माणसाची देशाला गरज आहे. नरेंद्र मोदी म्हणूनच पंतप्रधान होण्याची गरज आहे. कारण शहाणे वा विद्वान काय सांगतात, त्यापेक्षा जनहित व देशहितासाठी कठोर निर्णय घ्यायचीव व राबवायची कुवत या माणसामध्ये आहे. मुस्लिमांतील मुठभर मस्तवाल आहेत, त्यांना धाक घातला व वचक बसवला तरी काश्मिरच नव्हे, तर देशातला दहशतवाद तात्काळ संपुष्टात येऊ शकतो. मतांच्या गठ्ठ्य़ावर डोळा ठेवून धर्मांध मुस्लिमांचे चोचले करणारे नेते काश्मिरच काय देशही बुडवतील. नव्हे त्यांनी तो बुडवतच आणला आहे. त्यावरचा उपाय मतांची पर्वा न करता प्रशासन चालवणे हाच आहे. काश्मिरात ज्या कारणाने शांतता होती, त्याच मार्गाने पुन्हा शांतता आणता येईल. आणि तितक्या कठोरपणे व निर्भिडपणे निर्णय घेऊन अंमलात आणायची कुवत असलेला मोदी वगळता दुसरा कुठलाच नेता आज देशात नाही. काश्मिरपेक्षा गुजरातमधला मुस्लिम अधिक सुरक्षित व सुखवस्तू आहे, तेव्हा अवघ्या देशातच मोदींची सत्ता असायला हवी असा मतप्रवाह निर्माण झाला तर नवल नाही. ( क्रमश:)
भाग ( ११३ ) १६/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा