याच महाराष्ट्रात १९७२-७३ च्या दुष्काळाने भयंकर परिस्थिती निर्माण केली होती आणि विरोधी पक्ष संख्येने अतिशय दुर्बळ होता. दुर्बळ म्हणजे किती? तर सव्वादोनशे आमदार सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाकडे आणि अवधे पन्नास पंचावन्न आमदार सगळ्या मिळून विरोधी पक्षात होते. पण एकाहून एक लढवय्ये आमदार विरोधी पक्षात होते. त्याच्यांसमोर मंत्र्याची सुद्धा फ़े फ़े उडत होती. पण त्याचे कारण तेव्हा लोकशाही संख्येची नव्हती; तर विचारांची लोकशाही महाराष्ट्रात नांदत होती. त्यामुळेच विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे किंवा उपस्थित केलेले विषय, त्यांच्या संख्याबळावर मोजले जात नव्हते तर विषयाचा अभ्यास व तपशीलावर त्यांचे मोजमाप होत असे. म्हणूनच संख्याबळ कमी असले तरी विरोधक इतक्या भक्कम सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करून सोडत होते. आज मोठी मानल्या जाणार्‍या शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर हा एकांडा शिलेदार विधानसभेत होता तर भाजपाचे रामभाऊ म्हाळगी व हंशू अडवाणी असे अर्धा डझन आमदार असतील. तीच स्थिती समाजवादी किंवा कम्युनिस्ट पक्षाची होती. तसा मोठा विरोधी पक्ष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षच होता. ज्याचे दहाबारा आमदार असायचे. म्हणजे आजच्या मनसे इतकी ताकद असलेल्या शेकापला मोठा विरोधी पक्ष मानले जात होते. पण त्यातले कृष्णराव धुळूप, उद्धवराव पाटिल. केशवराव धोंडगे वा दत्ता पाटिल व आजही असलेले गोपाळराव देशमुख यांच्या जोडीला समाजवादी पक्षाच्या मृणाल गोरे आघाडीवर असायच्या. अशा आमदारांचा विधान मंडळात वरचष्मा जाणवायचा. त्यांची संख्या विधीमंडळात नगण्य असली तरी रस्त्यावरच्या आंदोलनात पोलिसांना आवरता येणार नाही इतकी आक्रमक असायची. त्यामुळे लाठीमार, गोळिबार व अश्रूधूर हा मामला नेहमीचाच होता. पण दूधाच्या अर्धा लिटर बाटलीमागे दहा पैसे वाढ केली; तर उसळलेले आंदोलन आजही आठवते. आता दोनतीन रुपये वाढले तरी कुठे खुट्ट वाजत नाही, तेव्हा मनाला खुप यातना होतात. कारण विरोधी राजकारणातली आंदोलनाची धग आज उरलेली नाही. पण त्याला केवळ विरोधकच जबाबदार आहेत असे आजिबात मानता येणार नाही. तेव्हाच्या बलवान सत्ताधारी कॉग्रेस नेत्यांनीही इथली लोकशाही संख्येचे बहूमत होऊ दिली नव्हती, म्हणूनच मोजक्या विरोधी आमदारांचा दबदबा होता. अशा काळात दुष्काळाने रोजगार हमी योजनेला जन्म दिलेला आहे.
दुष्काळाने महाराष्ट्राला दिलेली ती बहूमोलाची भेट म्हणता येईल. कारण एका बाजूला इतके दणदणीत आंदोलन करणार्‍या विरोधी पक्षांनी दुष्काळ निवारण योजना आखणार्‍या सरकारची कोंडी मात्र केली नाही. जेव्हा वि. स. पागे यांच्या डोक्यात दुष्काळी भागातल्या हवालदिल पिडीतांना रोजगार देऊन गावातच वास्तव्य करण्यास भाग पाडण्याची विधायक कल्पना मांडली; तेव्हा मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यात पुढाकार घेऊन जाणत्यांना हाताशी धरले. पण तेव्हाच योजनेसाठी लागणार्‍या शंभर कोटी रुपये निधीच्या उभारणीसाठी विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेण्याचा समंजसपणा दाखवला होता. आपल्या मागे बहूमत म्हणून आपण म्हणू तेच खरे; अशी आजची मुजोर प्रवृत्ती सत्ताधार्‍यांमध्ये आढळते, ती नव्हती. म्हणूनच वाटेल ते कारण सांगत शंभर कोटी रुपयांचे नवे कर सरकार लादू शकले असते. कारण त्याच्याकडे निर्विवाद बहूमत होते आणि हे सर्व राज्यमंत्री म्हणून नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या शरद पवारांच्या साक्षीनेच चालू होते. विरोधकांशी समंजसपणे वागण्याचे धडे पवारांनी तिथेच गिरवले म्हणायला हरकत नाही. पण त्यांनी आपल्याच पुढल्या पिढीला ते धडे दिले नाहीत. म्हणून आज महाराष्ट्रात दुष्काळावरून कुस्तीचा आखाडा माजला आहे. उपमुख्यमंत्री विरोधकांशी अस्तन्या सावरून जशास तसे, अशी उद्धट भाषा बोलत आहेत. आणि तेव्हाच्या मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी विरोधी नेता कृष्णराव धुळूप यांना नव्या दुष्काळनिधी उभारण्यासाठी विश्वासात घेतले होते. त्यांनीही त्याला सकारात्मकच पाठींबा दिला होता. रस्त्यावरची आंदोलने, धरणी, मोर्चे वा सत्याग्रह न थांबवता विरोधकांनी दुष्काळनिधीच्या करवाढीला उत्स्फ़ुर्त मान्यता दिलेला इतिहास तो आहे. त्याबाबतीत जुने पत्रकार तर सांगतात, की करवाढीबद्दल सरकार संभ्रमात होते तर विरोधी नेता धुळूप यांनी आपणच करवाढीचा प्रस्ताव विरोधी पक्षातर्फ़े मांडतो, इथपर्यंत सरकारशी सहकार्य केलेले होते. जगाच्या पाठीवर इतके लोकशाहीचे उमदे उदाहरण क्वचितच सापडेल. असा आपला महाराष्ट्र होता आणि इतकी प्रगल्भ इथली लोकशाही होती. अर्थात तो शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे राज्याचे म्होरके नेता होण्याच्या पुर्वीचा काळ आहे.
त्या योजनेला असा सार्वत्रिक पाठींबा मुख्यमंत्री मिळवू शकले. कारण विरोधकांच्या आंदोलन वा टिकेला त्यांनी व्यक्तीगत वैमनस्य मानले नव्हते. लोकशाही रचनेमध्ये विरोधी पक्षाने सत्तेच्या चुका व पापे चव्हाट्यावर आणायची असतात व तेच विरोधकांचे कर्तव्य असते; अशी जाण तेव्हाच्या कॉग्रेसमध्ये व नेत्यात होती. म्हणूनच विरोधकही त्यांच्याशी सकारात्मक सहकार्य करून महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकले. तर मुद्दा इतकाच की मनसेच्या नव्या मोहिमेने विचलित झालेल्या राष्ट्रवादी नेते व कार्यकर्त्यांनी त्यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. कितीही बोचरी टिका विरोधकांनी केली म्हणुन कारभाराची जबाबदारी विसरून त्यांच्या अंगावर जाण्याची सत्ताधार्‍यांना मुभा नसते. विधानसभेतील संख्येचे बहूमत म्हणजे लोकशाही नसते. तसे असते तर सव्वा दोनशे आमदारांच्या बळावर वसंतराव नाईक वा शंकरराव चव्हाण किती ‘धुडगुस’ घालू शकले असते, त्याचा नुसता अंदाजच करावा. पण त्याऐवजी तेव्हाचे नेते-मंत्री विरोधकांच्या अभ्यासपुर्ण टिका व भाषणे ऐकायला सभागृहात सर्व कामे बाजूका ठेवुन हजेरी लावीत असत. आज सभागृहात मंत्रीच नाहीत अशी तक्रार आमदारांना सभापतींकडे करावी लागत असते. आणि जे तुटपुंजे बहूमत आहे, त्या आकड्यांची दादागिरी म्हणजे लोकशाही असे चित्र तयार करण्यात आलेले आहे. जणू पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या म्हणजे पाच वर्षे धुडगुस घालायला जनतेने मान्यता दिली; असा सत्ताधार्‍यांचा आवेश असतो. आणि परवा नगर येथील राज ठाकरेंच्या गाडीवरील दगडफ़ेकीनंतर त्याचीच प्रचिती अजितदादांच्या अनुयायांच्या बोलण्यातून येत होती. आपण यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक वा वसंतदादा पाटिल यांच्या पक्षाचे व वारश्याचे आहोत, याचे स्मरण त्यापैकी कोणाला असल्याचे दिसत नव्हते. तीच परिस्थिती विरोधी पक्षांचीही म्हणता येईल. दोनतीन दशकांपुर्वीच्या समंजस व बुद्धीमान विरोधी पक्षाचा वारसा आपल्याला पुढे घेउन जायचा आहे; याचे भान विरोधकात सुद्धा दिसत नाही. आपण एकमेकांची उणीदुणी काढायला राजकारण व सार्वजनिक जीवनात आलेले नसून गरीब पिडीतांच्या जीवनातील समस्यांचे निराकरण करण्याची महत्वाची जबाबदारी आपल्यावर आहे; याची जाणिवच कुठल्या कुठे हरवली आहे. ज्यांनी तो भूतकाळ बघितला आहे, त्या माझ्यासारख्यांचे काळीज आजची स्थिती बघून तिळतिळ तुटल्याशिवाय रहात नाही.
त्याचेही कारण आहे. आज जी हमरातुमरी व हातघाई राजकारणात दिसते ती तेव्हा देशाच्या अन्य राज्यात होती, पण तिचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात झालेला नव्हता. १९६७ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी अनेक राज्यात कॉग्रेसची सत्ता उध्वस्त केली होती. मतविभागणी टाळण्याच्या सिद्धांतामुळे दक्षिणेतील तामिळनाडू व केरळ वगळता उत्तरेतील सात राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. पण विचारांचे साम्य नसलेल्या व सत्तेसाठी विधीनिषेधही सोडलेल्या पक्ष व नेत्यांनी चार वर्षे अनेक राज्यात धुमाकूळ घातला होता, सकाळी या पक्षात येणारा आमदार संध्याकाळी तिसर्‍याच पक्षात जायचा आणि बहूमताची संख्या गमावणारा मुख्यमंत्री व त्याचे सरकार गडगडत होते. पण त्याची बाधा इथे महाराष्ट्राला झालेली नव्हती. राजकारणातली सभ्यता सत्ताधारी व विरोधी पक्षात कसोशीने जपली व जोपासली जात होती. म्हणूनच चार दशकांपुर्वीच्या त्या दुष्काळात आंदोलने होत असताना दोन्ही बाजूच्या समंजसपणाने रोजगार हमी योजना जन्माला घातली. नुसती जन्माला घातली नाही; तर यशस्वीरित्या राबवूनही दाखवली. आणि त्याचे श्रेय नुसतेच राजकीय सत्ताधार्‍यांना किंवा विरोधी पक्षांना देऊन भागणार नाही. त्याचे श्रेय त्यावेळच्या तमाम मराठी जनतेलाही द्यावेच लागेल. कारण आदर्श ठरलेल्या त्या रोजगार हमी योजनेचा भार याच मराठी जनतेने बिनतक्रार उचलला होता. अशी त्या योजनेची जन्मकथा आहे. ज्याचे पितृत्व राहुल गांधी घेऊ बघतो आणि त्याचे वा त्या वारश्याचे भान सुटलेले आजच्या पिढीचे नेते एकमेकांच्या उरावर त्याच दुष्काळाचे निमित्त करून बसत आहेत. म्हणून मी त्याला उज्वल भूतकाळ म्हणतो. कारण आजचा वर्तमान काळ इतका काळाकुट्ट व भयंकर आहे, की अशीच वाटचाल होत राहिली, तर बिहारी माणसालाच महाराष्ट्राची भिती वाटू लागेल. महाराष्ट्रच बिहार वा उत्तरप्रदेश होऊन जाईल. अवघ्या दोन दशकात राजकारणातील ती शालीनता, प्रगल्भता व समंजसपणा कुठे हरवून गेला, तेच कळत नाही. त्याची सुरूवात कधी व कशी झाली? कुणापासून झाली? त्याची सोपी उत्तरे मलाही तोंडपाठ आहेत. पण ती उत्तरे खरी नाहीत. ( क्रमश:)
भाग ( १०२ ) ३/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा