हातातली कामे बाजूला ठेवून अनेकदा तातडीची कामे हाती घ्यावी लागतात. सध्या अर्थसंकल्प व त्यासंबंधाने राजकारण सुरू झाले आहे. तेव्हा त्याच बाबतीत काही महत्वाचा तपशील वाचकांच्या नजरेत आणून देणे मला अगत्याचे वाटते. गुरूवारी देशाचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी देशाचा या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यातल्या तरतुदी व करवाढ इत्यादीची खुप चर्चा झाली. त्यात पुन्हा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने त्या अर्थसंकल्पात काही दम नसल्याचे मतप्रदर्शन केले. मात्र त्यांचाच मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाने अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. अर्थसंकल्पात बिहारचा खास उल्लेख आल्याने व विचार झाल्याने तिथले मुख्यमंत्री नितीशकुमार खुश झाले, तर आश्चर्य नाही. कारण गेली् काही वर्षे नितीशकुमार यांनी बिहारला खास पॅकेज मिळावे अशी मागणी चालविली आहे. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत तर नितीश यांनी पॅकेज देईल, त्याला मत इथपर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा नुसता बिहारचा उल्लेख आला म्हणून नितीश खुश झाले तर नवल नव्हते. पण त्यावरच चर्चा झाली. मात्र याही अर्थसंकल्पात पुन्हा रोजगार हमी योजनेसाठी प्रचंड रक्कम अर्थमंत्र्यांनी बाजूला काढली, त्याचेही कौतुक खुप झाले. पण गेली काही वर्षे सरकारच्या जमाखर्चात जी तूट येते आहे; त्याला अशाच लोककल्याण योजना कारणीभूत झाल्या आहेत आणि पुन्हा त्यातही भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली राहुल गांधींनी दिलेली आहे. तरीही पुन्हा किती मोठी रक्कम रोजगार हमीसाठी काढली त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे कौतुक करणार्‍यांत सर्वच आघाडीवर होते. पण मुळात ही कोणाची कल्पना व ती महाराष्ट्रात कशी यशस्वी राबवली गेली, त्याची आठवण कोणालाच नसावी याची खंत वाटली.
वर्षभरापुर्वी कॉग्रेसचे भावी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार राहुल गांधी यांनी देशाचा दौरा करून लोकांशी भेटगाठ केल्यावर आपल्याला रोजगार हमी योजना सुचली असे म्हटले होते. यासारखी लोणकढी थाप असू शकत नाही. कारण आज केंद्रसरकारकडून राबवली जाते; ती रोजगार हमी योजना दिर्घकाळ महाराष्ट्रात राबवली गेलेल्या योजनेची कॉपी आहे. केवळ राहुल गांधींच्या थापेबाजीपुरता हा विषय नाही; तर आज महाराष्ट्रामध्ये जे दुष्काळावरून हमरातुमरीचे राजकारण चालू आहे आणि त्यात भुकेकंगाल दुष्काळग्रस्त आशाळभूत होऊन आभाळातल्या देवाची करूणा भाकतो आहे; ते पाहिल्यावर भूतकाळ किती उज्वल होता, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. सत्तेचे किंवा विरोधाचे राजकारण आपल्या जागी आणि दुष्काळग्रस्तांच्या हालअपेष्टा निवारण्याचे काम आपल्या जागी, इतका समजुतदारपणा याच मराठी मातीत व इथल्या राजकीय वैचारिकतेमध्ये मुरलेला होता. त्याचे सुखावणारे अनुभव जसे माझ्याकडे आहेत; तसेच ते खुद्द शरद पवार यांच्याही उमेदीच्या राजकारणातले धडे गिरवण्याच्या काळातले आहेत. आपल्या निष्ठावान अनुयायांना पवार साहेबांनी त्या जुन्या आठवणी गोष्टीरूप करून सांगितल्या; तरी खुप काही साध्य झाले असते असे वाटते. मग अजितदादा किंवा आर आर आबा अशी वटवट करीत फ़िरले नसते, की राज ठाकरेंना त्यांचे राजकारण खेळता आले नसते. पण स्वत: ज्येष्ठ अनुभवी असूनही पवार साहेबच जेवणावळीने झोप उडाल्याचे देखावे करत असतील तर नव्या पिढीने काय शिकायचे आणि विरोधकांनी कोणते धडे गिरवायचे?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आज मोठ्या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. आणि तरीही त्यासाठी तीस चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतुद अर्थमंत्री चिदंबरम करतात, त्यासाठी संसदेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवली. तेव्हा त्यात पैसे खर्चण्याची इच्छाच अधिक दिसली. दुष्काळग्रस्त किंवा उपासमारीने पिचलेल्या सामान्य गरीबाला रोजगार मिळण्याची इच्छा कुठे दिसली का? असती तर पैसे सरकारी तिजोरीतून त्यासाठी पैसे बाजूला काढण्यापेक्षा पैसे उभारण्याचा विचार झाला असता. आणि गरीबाच्या झोपडीत वास्तव्य करण्यापेक्षा, तसे जीवन अनुभवण्यातून भारत समजतो व गरीबांच्या समस्या उमगतात; हे राहुल गांधींच्या लक्षात येऊ शकले असते. कारण चार दशकांनंतर जी महाराष्ट्रातली रोजगार हमी योजना कल्याणकारी म्हणून केंद्राने उचलली; तीची सुरूवात अवघ्या सातशे रुपयातून झाली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी हजारो, लाखो कोटी रुपयांची तरतुद करावी लागली नव्हती. आज सुद्धा महाराष्ट्रातल्या १९७२ -७३ च्या दुष्काळाच्या आठवणी काढल्या जात आहेत. आजचा दुष्काळ त्यापेक्षा भयानक आहे; असे उल्लेख येत असतात. पण त्याच दुष्काळाने रोजगार हमी योजनेला जन्म दिला, हे किती लोकांना आठवते? पण यशस्वीरित्या राबवल्या गेलेल्या त्या योजनेचे श्रेय घ्यायला तेव्हा किंवा नंतरही कोणी पुढे आला नाही. कारण असे विषय श्रेयाचे नसतात, तर दिलासा देण्यासाठी असतात, याची जाणिव विरोधकांपासून सत्ताधार्‍यांपर्यंत सर्वांना होती. म्हणूनच विधीमंडळात व रस्त्यावर एकमेकांच्या विरोधात खडाजंगी करणारे तेव्हाचे सत्ताधारी व विरोधक दुष्काळ निवारणात खांद्याला खांदा लावून महाराष्ट्रात उभे राहिले होते.
अवघ्या सातशे रुपयात रोजगार हमी योजना? अतिशयोक्ती वाटते ना? पण तेच शंभर टक्के सत्य आहे. एका नेत्याच्या खिशातल्या सातशे रुपयांनी अशी अभूतपुर्व योजना सुरू झाली होती. तिची सुरूवात आजचे गृहमंत्री आर आर पाटिल यांच्या जन्मगाव तासगावात झाली. कारण तेव्हाच्या विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे त्याच तासगावचे. त्यांच्याच शेतीमध्ये जे मजूर लागायचे; त्यासाठी खर्चाव्या लागणार्‍या मजूरीच्या हिशोबातून पागेंना ही कल्पना सुचली. घरात किती पैसे आहेत, अशी विचारणा त्यांनी पत्नीकडे केली. त्यांनी सातशे रुपये असे उत्तर दिल्यावर पागेसाहेबांनी मनोमन हिशोब केला. त्याचा अर्थ तेवढ्या पैशात पंधरा मजूरांना २० दिवस आपल्या शेतात काम देता येईल. त्या काळात शेतमजूराला दिवसाचा रोजगार दोन वा तीन रुपये मिळत असे. तो हिशोब त्यांच्या डोक्यात घिरट्या घालत राहिला. राज्यात भीषण दुष्काळ थैमान घालत होता. अनेक जिल्हे, तालुके व हजारो गावे दुष्काळाच्या झळा सोसत होती. पाण्याअभावी. बेरोजगारीने वस्त्या उठत होत्या. त्यांना किमान दोन रुपयांचा रोजगार मिळाला, तरी त्या वस्त्या उठणार नाहीत व गावातल्या गावात त्या प्रचंड लोकसंख्येला काम मिळु शकेल, असा विचार अनेकांच्या डोक्यात घोळत होता. पण रोजगार कुठला व त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? कारण त्यावेळी आजच्या प्रमाणे अर्थमंत्री करोडो रुपये अशा कल्याणकारी योजनेसाठी सढळ हस्ते द्यायला उदार नव्हते. पण सत्ताधार्‍यांपासून विरोधकांपयंत प्रत्येकाच्या डोक्यात उपाय व पर्याय शोधायचे विचार घोळत होते. पागे यांना आपल्याच घरच्या शेतीचे गणित मांडताना त्याचे उत्तर सापडले. लागणारे मजूर व अवघ्या सातशे रुपयांचा हिशोब मांडताना त्यांना वाटले, शंभर कोटी रुपये असतील तर किती मजूरांना किती दिवस रोजगार देता येईल? त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधतांना एक अभूतपुर्व योजना साकारत गेली. तिलाच रोजगार हमी योजना म्हणतात.
शंभर कोटी म्हणजे दोन रुपयांप्रमाणे पन्नास कोटी रोजगार दिवस झाले आणि प्रत्येकाला पन्नासच दिवसांचा रोजगार दिला तर किमान एक कोटी दुष्काळ पिडीतांना पन्नास दिवसांचा रोजगार देणे शक्य होईल. इतके सोपे गणीत तयार झाले. पण त्यासाठी शंभर कोटी आणायचे कुठून? पागेसाहेब, वसंतदादा किंवा तात्कालीन राजकीय नेते म्हणजे आजच्यासारखे उच्चशिक्षित मनमोहन सिंग वा चिदंबरम, अहलुवालिया नव्हते. त्यामुळे आधी खर्च करा, मग पैसे जमवू; असा त्यांचा खाक्या नव्हता. सहाजिकच पागे यांना शंभर कोटी कुठून आणायचे याचे उत्तर सापडत नव्हते. मुंबईला आल्यावर त्यांनी आपली कल्पना वसंतदादांच्या कानावर घातली. त्यांनाही आवडली. दोघांनी चर्चा केल्यावर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना गाठले. राज्यातल्या दुष्काळामुळे मुख्यमंत्रीही पेचात सापडलेले होते आणि आजच्या प्रमाणे तेव्हा पॅकेजची भिक केंद्राकडे मागण्याची फ़ॅशन सुरू झालेली नव्हती. त्यामुळेच कल्पना उत्तम; पण त्यासाठी लागणारा किमान शंभर कोटींचा निधी कुठून जमवायचा, त्याचे उत्तर सापडत नव्हते. पण राज्यकर्ते किती जागरूक होते बघा, तातडीने मुख्यमंत्री नाईक यांनी ती कल्पना साकार करण्याच्या दिशेने पावले उचलायला सुरूवात केली. त्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकारी व जाणकारांची बैठक आयोजित केली. तेही राहूलप्रमाणे गरीबाच्या घरी मुक्कामाला गेले नाहीत किंवा शरद पवार यांच्याप्रमाणे झोप उडाली अशा तक्रारी करीत बसले नाहीत. त्यांनी सर्वाना म्हणजे थेट विरोधकांनाही दुष्काळ निवारणात सोबत घेण्याचा समंजसपणा दाखवला, म्हणून ती योजना साकार झाली व दिर्घकाल यशस्वीरित्या राबवली गेली. तिला कसा आकार मिळाला असेल? एकमेकांची उणीदुणी काढून वा गाड्यांवर दगड फ़ेकून नक्कीच नाही. ( क्रमश:)
भाग ( १०१ ) २/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा