काश्मिरमध्ये आज जी समस्या भेडसावते आहे, तिला कुठली एक व्यक्ती, नेता किंवा पक्ष नव्हे, तर एक बुळचट विचारसरणी जबाबदार आहे. जोवर आपल्या देशात सेक्युलर नावाचे थोतांड प्रभावी नव्हते, तोपर्यंत अशा समस्या आपल्या देशाला व भारतीयांना भेडसावत नव्हत्या. काश्मिरचीच गोष्ट घ्या. १९८९ सालात कॉग्रेस व राजीव गांधींचा पराभव होईपर्यंत काश्मिरात कुठली समस्या नव्हती. पण त्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कॉग्रेस विरोधात सगळे पक्ष एकत्र आले आणि कॉग्रेसचा पराभव झाला. तेव्हा जनता दलाचे नेते म्हणून विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या पक्षाला बहूमत मिळालेले नव्हते. तेव्हाही कॉग्रेसच संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. पण सिंग यांना एका बाजूला भाजपा व दुसर्‍या बाजूला मार्क्सवाद्यांच्या नेतृत्वाखालची डावी आघाडी यांनी बाहेरून पाठींबा दिला आणि सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले. सिंग यांना सेक्युलर खुळचटपणाने पछडले होते. म्हणूनच त्यांनी देशाच्या विध्वंसाचा जणू पायाच आपल्या अल्पकालीन कारकिर्दीत घातला. त्यांनी काश्मिरी नेते मुफ़्ती महंमद सईद यांना आपल्या सरकारमध्ये देशाचे गृहमंत्री केले होते. तेव्हा काश्मिरात हळूहळू गडबड सुरू झाली. तिथे प्रथमच चार परदेशी पर्यटकांचे अपहरण झालेले होते. पण सत्तांतरानंतर लगेच खुद्द सईद यांची कन्या डॉ. रुबाया हिचे अपहरण करण्यात आले. तिच्या बदल्यात तुरुंगातल्या काही अतिरेक्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. ते वास्तव होते, की सगळे नाटक होते अशी शंका घ्यायला आज वाव आहे. कारण आज तेच मुफ़्ती फ़ुटीरवाद्यांच्या सुरात सुर मिसळून बोलत असतात आणि त्या अतिरेक्यांची सुटका करून यांनीच मुलीला सोडवले होते. पण विषय तेवढाच नाही. काश्मिरमध्ये जो गोंधळ सुरू झाला, त्याला पायबंद घालण्यासाठी तातडीने जगमोहन यांची काश्मिरचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली होती. त्यांनी अल्पावधीतच तिथे सत्तेचा दबदबा निर्माण केला होता. पण त्यावेळी त्यांनी दिलेला इशारा खरा ठरला. काश्मिरातील एकूण प्रशासन व कर्मचारी वर्गातच पाकिस्तान धार्जिणेपणा बोकाळला असल्याने प्रशासनाची पुरती उलथापालथ करायला हवी; असे मत तेव्हा जगमोहन यांनी व्यक्त केले होते. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मुद्दा इतकाच होता, की काश्मिरी शासनातील मुस्लिम अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानकडे झुकलेले आहेत व त्यांच्याकडे तिथल्या शासनाचे अधिकार असणे धोक्याचे आहे. पण त्यांना कठोर कारभार करायला देण्याऐवजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तेव्हा किरकोळ स्वरूपात असलेल्या मुजाहिदीन गटाशी बोलणी करायला आपले प्रतिनिधी म्हणून जॉर्ज फ़र्नांडीस यांना पाठवून दिले होते. त्याबद्दल आक्षेप घेतला म्हणून जगमोहन यांची उचलबांगडी करण्यात आलेली होती. थोडक्यात दहशतवाद व अतिरेक यांना लगाम घालण्यापेक्षा चुचकारणे म्हणजे सेक्युलर धोरण असा पायंडा जनता दलाच्या त्या कारकिर्दीत घातला गेला.
पहिली गोष्ट म्हणजे गृहमंत्र्यांनी आपल्या मुलीची सुखरूप सुटका व्हावी म्हणून भारत सरकारला दहशतवादा समोर शरण जायला भाग पाडले आणि अपहरण व घातपातासमोर भारत सरकार गुडघे टेकते; याचा पुरावा सेक्युलर चेहरा दाखवण्यासाठी सादर करण्यात आला. दुसरी गोष्ट ज्यांना साध्या सैनिकी कारवाईत चिरडून संपवणे शक्य होते; त्यांच्यासाठी वाटाघाटीच्या पायघड्या पसरून शिरजोर होण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. तिथून काश्मिरची परिस्थिती बिघडत गेली आहे. सरकारच पाकिस्तानधार्जिण्या व फ़ुटीरवादी गटांना शरण येते म्हटल्यावर; पाकिस्तानने त्यात हस्तक्षेप सुरू केला. भारतीय काश्मिरमधून तरूण तिकडे नेऊन त्यांना घातपातासाठी प्रशिक्षण देण्याचे उद्योग पुढल्या काळात सुरू झालेले आहेत. तोपर्यंत पाकिस्तानचा उघडपणे काश्मिरात हस्तक्षेप सुरू झाला नव्हता. म्हणजेच सगळी सुरूवात सेक्युलर नाटकातून झालेली आहे. त्याच्याआधी राजीव गांधींच्या कारकिर्दीपर्यंत काश्मिर नु्सता शांतच नव्हता, तर पाकव्याप्त काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याचे मनसुबे भारतीय गुप्तचर विभाग योजत होता. पण सिंग यांनी आपल्या मुस्लिमधार्जिण्या सेक्युलर धोरणासाठी त्या धोरणाला तिलांजली देण्याचा पवित्रा घेतला आणि काश्मिर हा जिहाद व दहशतवादाचा बालेकिल्ला बनत गेला. जे व्ही. पी. सिंग भाजपाच्या हिंदूत्वाच्या विरोधात होते, त्यांना मुस्लिम अतिरेकाला प्रोत्साहान देण्यात मात्र सेक्युलर भूमिका दिसत होती. तिथून सेक्युलर म्हणजे मुस्लिमधार्जिणे धोरण अशी एक विकृत व्याख्या तयार झाली. त्याचा संबंध मग भाजपाच्या हिंदूत्वाशी जोडून हिंदू विरोधी व मुस्लिमधार्जिणेपणा म्हणजे सेक्युलर अशी एक समजूत बनवली गेली. आज त्याचेच दुष्परिणाम संपुर्ण देश भोगत आहे व काश्मिर त्याचाच बळी आहे.
ज्यांना खुपच उत्सुकता असेल त्यांनी पंचविस वर्षापुर्वीची वर्तमानपत्रे काढून बघावीत. काश्मिरमध्ये कुठला घातपात होत नव्हता, की बॉम्ब फ़ुटत नव्हते. कुठे दंगली होत नव्हत्या, की पोलिसांवर हल्ले होत नव्हते. तिथे इतक्या प्रचंड प्रमाणात सशस्त्र दलांनाही तैनात करायची गरज भासत नव्हती. मग पुढल्या दोन दशकातच असे काय घडले, की परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर होत गेली? एक सेक्युलर ह्या शब्दापलिकडे दुसरे कारण सापडणार नाही. एका बाजूला पाक हस्तक्षेप करू लागला होता आणि दुसरीकडे फ़ुटीर भूमिका घेणार्‍यांना चेपून काढण्याऐवजी त्यांना चुचकारण्याचे उद्योग सेक्युलर धोरणाच्या नावाने चालले होते. कुठल्याही दारुड्याला वा गुंडाला तुम्ही चुचकारत बसला; मग त्याला अधिकच जोश चढत असतो, जिहादी वा फ़ुटीर दहशतवादाची गोष्ट वेगळी नसते. काश्मिरातील फ़ुटीरवाद्यांची कथा त्यापेक्षा किंचितही वेगळी नाही. जितके सेक्युलर राजकारण त्यांना चुचकारत गेले; तितके हे लोक शिरजोर होत गेले. आजही काश्मिरच्या खेड्यापाड्यात गेलात, तर सामान्य मुस्लिम अशा दंगेखोरांपासून दूर आहे. पण दुसरीकडे त्या दंगेखोरांचा बंदोबस्त सरकार करील; यावर त्या जनतेचा विश्वास उरलेला नाही. म्हणूनच मग निवडणुकांमध्ये तो सामान्य मतदार सहभागी होतो. पण खुनाच्या धमक्या मिळाल्या, मग राजिनामे देऊन मोकळा होतो. कारण सरकार व त्याचे पोलिस अशा धमकीबाजांना निपटून काढतील याची लोकांना खा्त्री उरलेली नाही. पण अचानक जिहादींची टोळी येऊन मुडदा पाडण्याची खात्री आहे. सरकार व पोलिसांची हुकूमत संपवणे, हा कुठल्याही दहशतवादाचा पहिला टप्पा असतो. एकदा शासन व पोलिस यांच्यावरील जनतेचा विश्वास उडाला; मग त्या भयभीत जनतेवर कोणीही हुकूमत गाजवू शकतो. आज तिथल्या जिहादी व दहशतवादी अतिरेक्यांची खरीखुरी ताकद पाकिस्तानातून येणारी हत्यारे व स्फ़ोटके यात नसून सेक्युलर बोटचेपे धोरण हीच खरी ताकद आहे. खालपासून वरपर्यंतच्या कोर्टात पुराव्यासहीत गुन्हेगार सिद्ध झालेल्या अफ़जल गुरूला साधा फ़ाशी द्यायला ज्या सरकारला हिंमत होत नाही; त्याच्यावर काश्मिरच्या खोर्‍यातील सामान्य माणसाने विश्वास कसा ठेवायचा? उलट धमकी दिल्यावर अवघ्या दोनचार दिवसात जिहादी मुडदा पाडत असतील, तर जनता त्यांच्यावरच विश्वास ठेवणार ना?
सरकार नुसत्या धमक्या देते, इशारे देते; पण जेव्हा प्रत्यक्ष कृती करायची वेळ येते, तेव्हा सरकार हातपाय गाळून शेपूट घालून गप्प बसते. हाच अनुभव येत गेला, तसतसे लोक जिहादींच्या आहारी गेले. आहारी म्हणजे त्यांचे अनुकरण करू लागले असे अजिबात नाही. तिथल्या पंडित म्हणजे हिंदूंनी काश्मिर खोरे सोडून पळ काढला. बाकी राहिलेल्या मुस्लिमांना हिंसा करू शकतो, त्याच्या हुकूमती खालीच जगावे लागते आहे. सत्ता व शासन शेवटी शिक्षा देऊ शकेल त्याचेच असू शकते. दहशतवादी गुन्हा घोषित करून पुरावे न तपासता शिक्षा देऊन दाखवतो, सरकार पुरावे सिद्ध झाले तरी शिक्षा देताना दिसत नाही. मग तुमचे ऐकणार कोण? सत्ता व हुकूमत ही समजूतीच्या विश्वासावर चालत असली; तरी मुळात ती सत्ता हिंसा करण्याच्या क्षमतेवरच प्रस्थापित होत असते. जो अधिक हिंसा करू शकतो, त्याची हुकूमत लोकसंख्या मान्य करत असते. दंगा झाला मग तो रोखायला जाणारे पोलिस तरी काय करतात? अधिक हिंसा करायची क्षमता सिद्ध करतात ना? कोर्टकचेर्‍या करण्याला शासन वा सत्ता म्हणत नाहीत. ती सत्ता आधी हिंसेने सिद्ध करायची असते आणि बहुतांश लोकसंख्येने ती सत्ता मानल्यावर; कोर्टकचेरीची सत्ता राबवता येत असते. आज काश्मिरात वा नक्षलग्रस्त भागात घटनात्मक सत्ता उरलेलीच नाही. कारण आजचे सरकार हिंसा करण्याची क्षमता गमावून बसलेले आहे. उलट जिथे जिथे म्हणून गुंड गुन्हेगार दहशतवादी आपली हिंसा करण्याची क्षमता सिद्ध करून दाखवतात; तिथे तिथे त्यांचेच सरकार चाललेले दिसेल. काश्मिर त्याला अपवाद नाही. जे गेल्या दहा पंधरा वर्षात काश्मिरचे झाले, तेच मागल्या सात आठ वर्षात देशाच्या अन्य भागात होताना दिसत आहे. जिथे जिथे म्हणून सेक्युलर गोंधळ वा भोंगळपणा आहे, तिथे दहशतवाद व अराजक शिरजोर होताना दिसू लागले आहे. कारण घटनात्मक सरकार आपली हुकूमत सिद्ध करण्यात कमी पडते आहे आणि त्याचे प्रमुख कारण सेक्युलर थोतांडच असल्याचे दिसून येईल. जिथे त्याचा अभाव कमी आहे, तिथे काही प्रमाणात सरकार व सत्ता यशस्वी काम करताना दिसतील. गुजरात म्हणूनच अपवाद आहे. तिथे सेक्युलर सरकार नाही, एवढीच गोष्ट जिहादींना तिथे धुमाकुळ घालण्यापासून रोखू शकते. मग काश्मिर हिंसामुक्त करायचे तार कुठला उपाय असू शकतो? ( क्रमश:)
भाग ( ११४ ) १७/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा