संजय दत्तच्या शिक्षेने तमाम प्रतिष्ठीतांचे बुरखे फ़ाटलेले आहेत. हेच लोक नेहमी कायद्याच्या राज्याचा डिमडीम वाजवत असतात. पण जेव्हा त्यांच्यापैकी कोणाला त्याच कायद्याचे चटके बसू लागले; मग त्यांची कायद्यावरची निष्ठा कशी विरघळू लागते, त्याचे या निमित्ताने प्रत्यंतर आलेले आहे. त्यातही निवृत्त न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी पुढाकार घेतल्याने स्वत:ला बुद्धीमंत समजणार्‍या वर्गाचे वस्त्रहरण झालेले आहे. कारण कटजू कोणी सामान्य व्यक्ती, कलावंत, विचारवंत, लेखक नाहीत. ते या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे नावाजलेले न्यायमुर्ती म्हणून काम के्लेले गृहस्थ आहेत. विशेष म्हणजे अनेक बाबतीत त्यांनी अत्यंत परखडपणे भूमिका घेतलेल्या होत्या. म्हणून त्यांची कारकिर्द गाजलेली आहे. पण निवृत्तीनंतर त्यांनी जे मतप्रदर्शन वा मर्यादाभंग चालविलेला आहे; तो आपल्या समाजातील बुद्धीवादी वर्गाच्या घसरणीची साक्षच म्हणायला हवी. या दिर्घकाळ चाललेल्या व वादग्रस्त झालेल्या खटल्याच्या निकालाची डोळ्यात तेल घालून हजारो लोक प्रतिक्षा करीत होते. कारण त्यात कुणाचा बाप, आई वा निकटचा कोणी गमावलेला आहे. तर कोणी आपले महत्वाचे अवयव गमावून कायमचे पांगळे जीवन गेली दोन दशके कंठलेले आहे. त्यातल्या आरोपींना शेवटी शिक्षा झाली म्हणून त्या पिडित बळींचे झालेले कुठलेही नुकसान भरून येणार नाही. म्हणूनच सर्वाधिक दयेला पात्र असतील, तर ते या एकूण घटनेतले पिडीत होय. न्याय करायला बसलेल्या व तेच काम हयातभर केलेल्यांना त्याची अधिक जाणिव पाहिजे. कारण त्यांच्यावर विसंबूनच लोक कायद्यावर विश्वास ठेवत असतात. कायदा ही निर्जीव शब्दांची मांडणी असते. तिची कार्यवाही व अंमलबजावणी न्यायाचे अधिकार हाती असतात, त्यांच्याकडून होणार असते. म्हणूनच न्याय करायला बसलेल्याने कायदा पाळणारा व कायदा झुगारून वागणारा; यांच्यात कायदा पाळणार्‍याच्या बाजूने विचार करायचा असतो. त्यामुळेच न्यायाला दयेची जोड हवी असते; ती पिडीताला दिलासा देण्याच्या नजरेने. न्या. काटजू यांना त्याचे तरी भान आहे काय? असते तर त्यांनी निकाल लागताच विनाविलंब त्यातल्या एका आरोपीला झालेली शिक्षा सरकारने आपल्या अधिकारात माफ़ करण्याची मागणी वा मतप्रदर्शन केलेच नसते. त्यांना न्यायाचा हेतूच कळलेला नाही, तर कायद्याचे शब्द तेवढे कळलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी कायद्याचे शब्द व कलमे यांच्या आधारावर आपल्या चुकीच्या भूमिकेचे समर्थन चालविलेले आहे. अधिकार हा साधन वा शस्त्र किंवा हत्याराप्रमाणे असतो. तो ज्याच्या हाती दिलेला आहे, त्याने त्याच्या उपयुक्ततेप्रमाणेच अपायाचेही भान ठेवणे आवश्यक असते. न्या काटजू यांना त्याचे भान दिसते काय?
पहिली गोष्ट म्हणजे या एकूण भानगडीत न्या. काटजू संजय दात्तचे समर्थक असल्याचे लोकांना दिसून आलेले आहे, पण त्याचवेळी वास्तवात त्यांच्या इतका संजयदत्तचा दुसरा कोणी शत्रू नाही असे म्हणायची वेळ त्यांनीच आणून ठेवली आहे. कारण त्यांनी ज्या उतावळेपणाने व घाईगर्दीने ही भूमिका जाहिर केली, त्यामुळे आता संजय दत्तला शिक्षेतून माफ़ी देण्याचे काम काटजूंनी सरकार व राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्यासाठी अवघड करून ठेवलेले आहे. कारण या प्रकरणाचा त्यांनी इतका गवगवा केला आहे, की आता त्यातून सार्वत्रिक संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्या प्रतिक्रिया पाहूनच लोक्मतावर सत्ता मिळवणार्‍या सरकारला व राजकीय वर्गाला निर्णय घ्यावे लागत असतात. आधीच अफ़जल गुरू व अजमल कसाब यांच्या शिक्षांच्या अंमलबजावणीने हे सरकार नको तितक्या राजकीय अडचणीत आलेले आहे. त्यातून सत्ताधारी कॉग्रेस व युपीएचे प्रचंड राजकीय नुकसान झालेले आहे. आजचे सरकार व सेक्युलर राजकारण गुन्हेगार व दहशतवादाला पाठीशी घालणारे आहे; अशी एक सर्वसाधारण धारणा निर्माण झाली आहे. त्यातून सुटण्यासाठीच मग कसाब व गुरू यांना तडकाफ़डकी फ़ासावर लटकवण्याची घाई युपीए सरकारला करावी लागली. निरपराधांना बेछुट गोळ्या घालणारे सरकार गुन्हा सिद्ध होऊनही संरक्षण देते; या बदनामीतून बाहेर पडायला धडपडत असलेल्या आजच्या राजकीय सत्ताधीशांना संजयची शिक्षा माफ़ करणे आधीच अवघड होते. ती अडचण न्या. काटजू यांनी अधिक गुंतागुंतीची करून टाकली आहे. कारण गुरू वा कसाब यांच्या खटले व शिक्षा यातल्या विलंबाने संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण व्हायला निदान काही वर्षे लागली. त्यात कायदेशीर अडथळे सरकार दाखवू शकत होते. संजयच्या शिक्षेचा मामला तसा अजिबात नाही. त्याच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे आणि तुलनेने त्याची शिक्षाही मामुली आहे. त्यामुळेच त्याला दया दाखवायची तर उर्वरित कुठल्याही गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याचे कारणच शिल्लक उरत नाही. किंबहूना इतक्या सव्यापसव्यानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा माफ़च करायची असेल; तर कायदे, गुन्ह्याची त्यातील व्याख्या, त्यानुसार अटका, त्यानुसार तपासकाम, खटला भरणे व साक्षीपुराव्यानिशी सिद्ध करणे, दोषी वा निर्दोष ठरवण्याची न्यायप्रक्रिया यांचा कार्यकारणभावच संपून जातो. दोन दशकांच्या अफ़ाट कष्टानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन दोषी ठारलेल्या माणसाला दया म्हणून शिक्षा माफ़ करायची असेल; तर त्यासाठी आधीचे इतके उपदव्याप करायचेच कशाला? त्यासाठीचा खर्च जनतेने सोसावा तरी कशाला? कारण ही कायद्याची व न्यायाची प्रक्रिया फ़ुकटात होत नाही. त्यासाठी करोडो, लाखो रुपये जनतेच्या पैशातून खर्च होत असतात. काटजू वा संजय दत्तचे मित्र तो खर्च सोसत नाहीत. त्यामुळेच शिक्षा माफ़ीची मागणी वा शिफ़ारस करणार्‍याला प्रथम या तमाम गोष्टींचा विचार करणे भाग असते. तो सामान्य माणूस करत नाही. पण ज्याची अवघी हयात न्यायप्रक्रियेत गेली त्या काटजूंनाही असा व्यापक सर्वांगिण विचार सुचत नसावा? मग त्यांच्या ज्ञान व बुद्धीबद्दल शंका घेणे भाग होऊन जाते.
न्या. काटजू हे माजी न्यायमुर्ती आहेत व म्हणूनच त्यांच्या मतप्रदर्शनाला महत्व आहे. शिवाय आज ते प्रेस कौन्सिल या सरकार नियुक्त स्वायत्त संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून काही जबाबदार मतप्रदर्शनाची अपेक्षा केली जात असते. त्यांनी कुठलेही विधान करताना किंवा मतप्रदर्शन करताना; आपली जनमासातील प्रतिमा विचारात घेऊनच बोलणे लिहिणे आवश्यक असते. पण संजय दत्तला शिक्षा जाहिर होताच, त्यांनी विनाविलंब त्याची शिक्षा राज्यपाल वा राष्ट्रपती माफ़ करू शकतात, असे विधान करणे म्हणूनच आक्षेपार्ह आहे. त्याबद्दल गवगवा झाला आणि संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर त्यांनी तात्काळ राज्यघटनेचा आडोसा घेण्याचा प्रयास केलेला आहे. घटनेच्या १६१ कलमान्वये आरोपीच्या शिक्षेत माफ़ी वा सवलत देण्याचा राज्यपाल व राष्ट्रपतींना अधिकार आहे; असा युक्तीवाद किंवा बचाव त्यांनी मांडला आहे. या विषयात कोणी काटजू यांच्या घटनात्मक ज्ञानाचा सल्ला मागितला होता काय? त्यांनी संजयचे वकीलपत्र घेतलेले आहेत काय? त्यासाठी संजयचे वकील उभे आहेत व काम करीत आहेत. आणि असे पर्याय आपल्या अशीलासाठी काढण्याचेच त्यांचे कर्तव्य असते. कुणी न्यायमुर्तीचा आव आणुन मतप्रदर्शन करण्याची गरज नसते. पण काटजू यांना तेच करायचे आहे. न्यायमुर्तीच्या थाटात त्यांनी शिक्षा माफ़ीचे मत मांडले आणि जेव्हा बाजू उलटतांना दिसली; तेव्हा त्यांनी आपले व्यक्तीगत मत असल्याचे व त्यासाठी शिफ़ारस करण्याचा पवित्रा घेतला. न्यायप्रक्रिया व माफ़ीप्रक्रिया ह्या दोन भिन्न प्रणाली असल्याचा त्यांचा युक्तीवादही फ़सवा आहे. कारण काटजू न्यायमुर्ती असा पवित्रा घेऊन समाजात वावरत असतात. समाजहितासाठीच आपण मतप्रदर्शन करतो; असा त्यांचा एकूण आव असतो. मग संजय प्रकरणात कुठले व्यापक समाजहित साधण्याचा त्यांनी प्रयास केला आहे? वास्तवात त्यांना आपल्या अधिकार व त्याच्या मर्यादांचे भान राहिलेले नाही, हेच यातले निखळ सत्य आहे. कायदा व न्यायप्रक्रियेत प्रदिर्घकाळ वावरलेल्या काटजूंना एका गोष्टीचे अजिबात भान राहिलेले नाही. कायद्याच्या राज्यामध्ये न्यायनिवाडे करणार्‍याला व्यक्तीगत मत असू शकत नाही. कायदा, त्याचा हेतू आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकाराच्या मर्यादांचे पालन व उल्लंघन याचा तारतम्याने अभ्यास करून दोषी-निर्दोष ठरवण्याला न्याय म्हणतात. शिक्षेची अंमलबजावणी वा माफ़ी-सवलत हा विषय न्यायाच्या कक्षेत येतच नाही. तेव्हा न्यायाला दयेची जोड असली पाहिजे हे पांडित्य फ़सवे आहे. संजय दत्तची गोष्ट बाजूला ठेवा. खुद्द न्या. काटजू कायदा, त्याचे हेतू व पावित्र्य याबाबतीत किती प्रामाणिकपणे बोलत असतात, असा प्रश्न आहे. हयातभर इतरांच्या कायदा पालनाचे न्यायनिवाडे करणार्‍याने आज त्याच कायद्याच्या अधिकार व मर्यादांचे काटेकोर पालन करण्यापेक्षा पळवाटा शोधण्यासाठी बुद्धी वापरावी, ही देशातील बुद्धीवादी व प्रतिष्ठीत समाज घटकाच्या नैतिकतेचीच शोकांतिका आहे. कारण काटजू यांचे निवृत्तीनंतरचे वागणेच त्यांच्याबद्दल आशंका निर्माण करणारे होते आहे. संजय बाबतीतली त्यांची भूमिका दुय्यम आहे. ( क्रमश:)
भाग ( १२४ ) २९/३/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा