संजय दत्त मला अधिक नितीमान वाटतो

   मागल्याच आठवड्यात एक मोठी घटना राज्याच्या विधान भवनात घडली होती. काही आमदारांनी एका पोलिस अधिकाराच्या मारहाण केल्याचे ते प्रकरण होते. त्यात मग तडकाफ़डकी पाच आमदारांना विधानसभेत ठराव संमत करून निलंबित करण्यात आले. त्या अधिकार्‍याने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यापैकी दोन आमदारांना अटकही झालेली आहे. या निमित्ताने माध्यमात जी उलटसुलट चर्चा व वादविवाद झाले; त्याच्या परिणामी दोन मराठी वाहिन्यांच्या संपादकांवर हक्कभंगाचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. मग त्या निमित्ताने कायदेमंडळाच्या हक्कभंगावरही बरीच चर्चा झालेली आहे. निवडून आलेल्या कायदेमंडळाच्या सभासदांचे विशेष अधिकार हा मुद्दा त्यामुळे ऐरणीवर आला. पण हा मुद्दा केवळ राजकीय नेते, पक्ष वा निवडून आलेल्यांच्याच पुरता मर्यादित आहे काय? जे निवडून आले ते कायद्याच्या वर आहेत काय? जो कायदा व नियम सामान्य माणसाला लागू होतो, तोच या निवडून आलेल्यांना का लागू होत नाही; असा सवाल केला जात आहे. पण असा सवाल करणार्‍यांना खरोखरची समता मान्य आहे काय? संजय दत्तला शिक्षेमधून माफ़ी देण्यासाठी जो प्रश्न विचारला जात आहे, तोच इथेही लागू होतो. सर्वांना समान कायदा असेल तार त्यातल्या काही लोकांना त्यातून सवलत वा मुभा का दिली जाते? हे फ़क्त त्याच आमदारांच्या वा संजय दत्तच्या बाबतीत घडत असते का? आपला सामान्य माणसाचा अनुभव काय आहे?

   तुम्ही एसटीने प्रवास करीत असाल तर एक गोष्ट दिसेल ती तिथे आमदारांसाठी राखीव जागा असतात. तशाच रेल्वे किंवा अन्य बाबतीत सवलती असतात. तशाच सवलती पत्रकारांनाही असतात. हा भेदभाव नाही काय? पत्रकारांना प्रवासभाड्यात सवलत का द्यायची; असा सवाल का विचारला जात नाही? पत्रकार जितका समाजोपयोगी घटक आहे तितकाच डॉक्टर वा वकील असे अनेक समाजघटक समाजाची गरज आहेत. पत्रकारांनी अशा सवलतीसाठी प्रयास कशाला केले? जे पत्रकार समानतेची वागणूक सर्वांना मिळावी म्हणतात, त्यांनी स्वत:साठी सवलती मागणे समतेचा आग्रह असतो काय? आमदार तरी निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी आहे. पत्रकाराची पात्रता कशावर ठरते? सरकारच्या प्रसिद्धी खात्याने ओळखपत्र दिले, मग कोणीही व्यक्ती अशा सवलती घ्यायला पात्र होते. थोडक्यात पत्रकार म्हणून अनेक विशेषाधिकार मिळतात, तो पक्षपाताचा पुरावा नाही काय? मग असा पक्षपात करणारे सरकार व त्या पक्षपातासाठी आग्रही असणारे पत्रकार कुठल्या समान वागणुकीची दांभिक भाषा बोलत असतात? पत्रकार हा एक समाजोपयोगी पेशा आहे. पण त्यापलिकडे त्याला कुठली घटनात्मक मान्यता नाही. मग सरकार अशी सवलत देत असेल तर तो पक्षपातच आहे. आणि अशा सवलती घेणारे व मागणारे पत्रकार त्या आमदार वा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडुन नितीमत्तेची अपेक्षा कुठल्या नैतिकतेच्या पायावर करत असतात? थोडक्यात आपण बारकाईने अशा विषअ व चर्चेचे स्वरूप पाहिल्यास त्यात सामान्य माणसाचा आडोसा घेऊन विविध मतलबी घटक आपल्याला सरसाधारण नियम व कायदे लागू होऊ नयेत; असा अट्टाहास करताना दिसतील. आपल्याला कायदा झुगारण्याचा विशेषाधिकार हवा आणि तो आपला नैतिक अधिकार आहे; असाच एकूण आव असतो. पण त्याचवेळी दुसर्‍याला तसा आधिकार नसावा, असाच तो आग्रह असतो. म्हणजेच समाजातील जे विविध सबळ वा मस्तवाल झालेले घटक आहेत, त्यांच्यातली ही लढाई आहे. अगदी दोन तीन माफ़ीया टोळ्यांमधली वर्चस्वाची लढाई असावी; त्यापेक्षा या नाटकी नैतिक लढाईमध्ये तसूभर फ़रक नाही.

   पत्रकार म्हणजे तरी कोण असतो? त्याची पात्रता कोणी ठरवायची? जो वृत्तपत्र वा वाहिनी कढण्याइतकी पैशाची गुंतवणूक करू शकतो, त्याला पत्रकार म्हणायचे? की त्याच्याकडे त्याच्या इच्छेनुसार विषयाची मांडणी करणार्‍याला पत्रकार म्हणायचे? ती गुंतवणूक करणार्‍याच्या इच्छेविरुद्ध त्या माध्यमातला पत्रकार कधी लिहू शकतो काय? नसेल तर त्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला लिहायला बोलायला भाग पाडणारा, त्याला पगार देणारा मालक असेल, तर ती अविष्कार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी नसते काय? त्याच्या विरोधात कधी किती पत्रकार लढाईच्या मैदानात उभे ठाकलेले आहेत? नसतील तर अविष्कार स्वातंत्र्याचे ढोंग कशाला चालू असते? पगार देणार्‍याने गळचेपी केल्यास अविष्कार स्वातंत्र्य अबाधित रहाते व पगार न देणार्‍याने विरोध केल्यास अविष्कार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी कशी होऊ शकते? अशा गळ्यात पट्टा बांधलेल्यांनी अविष्कार स्वातंत्र्याचा झेंडा घेऊन विशेषाधिकाराचे आग्रह धरावे; हे ढोंग नाही काय? कोणी पैशाच्या बळावर, कोणी बुद्धीच्या बळावर तर कोणी निवडून येण्य़ाच्या क्षमतेवर; कायदा व नियमावर कुरघोडी करण्याचा अधिकार प्राप्त करायला धडपडत असतो. न्या. काटजू तसेच कायद्याचा आडोसा घेऊन वागत आहेत. कायद्याला व न्यायाला छेद देऊन आपले मत व मागणी ते लादू बघत आहेत. मग पत्रकार वा आमदार आणि काटजू यांच्यात कितीसा फ़रक उरतो? त्या पोलिसाशी वाद झाल्यावर आमदाराने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी तो विषय हक्कभंगाच्या कक्षेत आणण्याची कसरत केली. काटजू न्यायच गुंडाळून ठेवण्यासाठी घटनेतील कलमाचाच आधार घ्यायचा प्रयास करीत आहेत. पत्रकारही कमी नाहीत. राज्यघटनेत सामान्य नागरिकाला जी नागरी स्वातंत्र्ये बहाल केलेली आहेत, त्यातील अविष्कार स्वातंत्र्यालाच पत्रकारांचा विशेषाधिकार असल्याचे भासवून कायद्याच्या राज्यावर कुरघोडी करण्याची लबाडी चाललेली नाही काय?

   मला आठवते एका सामन्यात बकनर नावाच्या वेस्ट इंडीजच्या पंचाने तीनचार भारतीय फ़लंदाजांना चुकीचे बाद दिल्याने सामन्याचा निकाल बदलून गेला होता. संपुर्ण सामान्याचे चित्रण झाले होते व थेट प्रक्षेपण चालू होते. गावस्कर समालोचक होता. त्याने या चुका नजरेस आणुन दिल्या. पण नाराजी व्यक्त केल्यावरही भारतीय फ़लंदाज निमूट तंबूत परतले होते. आणि पुढे ते प्रकरण गाजले व बकनरला पुढल्या सामन्यात पंच म्हणून उभे रहाता आलेले नव्हते. पण त्या सामन्यातील त्याने दिलेले निर्णय बदलण्यात आले नाहीत. सामना सुरू झाल्यावर ज्याला पंच नेमला होता, त्याच्या निर्णयात कोणी ढवळाढवळ केली नाही. ज्या चुका झाल्या त्या पुन्हा होऊ नयेत याची काळजी घेतली गेली. पण त्या सामन्यातील पंचाचा अधिकार कायम राखला गेला. त्या पंचाच्या अधिकाराचा सन्मान राखला गेला. याला नियम व कायद्याचा सन्मान म्हणतात. शेवटी कायदा राबवणाराही आपल्यासारखाच माणूस असतो, त्याच्याकडून तुम्ही सर्वच काही अचुक होईल, अशी अपेक्षा बाळगू शकत नाही. पण तो चुकला म्हणून त्याच्या अधिकाराला आव्हान दिले जात नाही. विधान मंडळाचे निर्विवाद अधिकार आपण घटनेनुसार मान्य केलेले असतील; तर तिथे एखादी चुक झाली, म्हणून त्या अधिकाराला आव्हान देण्य़ाची भाषा गैरलागू असते. त्यामुळेच न्या. काटजू असोत किंवा विधानसभेच्या हक्कभंगाचे आरोपी झालेले संपादक असोत, त्यांनी झालेल्या निर्णयावर आक्षेप घेणे कायद्याच्या राज्याला पोषक नाही. कारण ते कायद्याच्या अधिकारालाच आव्हान देत आहेत. त्यातून आपण कायद्याच्याही वर असल्याचा त्यांचा अट्टाहास आक्षेपार्ह आहे.

   या सर्वांच्या तुलनेत शिक्षापात्र ठरलेला संजय दत्त मला अधिक नितीमान वाटतो. त्याने न्यायालयात आपला गुन्हा मान्य केला आणि शिक्षा झाल्याबद्दल दु:ख व्यक्त करताना शिक्षामाफ़ीची सवलत न मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अशी माफ़ी मागणे म्हणजेच कायद्याचा अवमान आहे, ही जाणिव त्याने दाखवली आहे. आपण लोकशाहीत जगत असू व लोकशाही मानत असू; तर तिचे तमाम फ़ायदेतोटे आपल्याला सारखेच स्विकारले पाहिजेत. त्यातले फ़ायदे हवे आणि तोटे नकोत, असे चालत नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यावर झालेल्या शिक्षेचा स्विकार करणे, हा कायद्याचा सर्वात मोठा सन्मान असतो. त्याचे पालन करणारा खरा नितीमान असतो. त्याच्या उलट नित्यनेमाने कायद्याची व न्यायालयाची महत्ता सांगायची आणि आपणच त्यात फ़सल्यावर कायद्याच्या वा न्यायाच्या अधिकारावरच शंका घ्यायची; ही शुद्ध अनैतिकता असते. आणि असे सामान्य माणुस कधीच करत नाही. जे लोक आपल्याला नित्यनेमाने कायद्याचे व न्यायाचे पावित्र्य सांगत असतात, त्या सबळांकडूनच असे वर्तन होताना दिसेल. अण्णांच्या आंदोलनामध्ये अरविंद केजरीवाल किंवा मनिष शिसोदिया यांनी संसद सदस्यांवर आरोपांच्या फ़ैरी झाडल्या व तिथे अमुक इतके गुन्हेगार बसलेत असे म्हटले; तर त्यांच्यावर लोकशाही व राज्यघटना जुमानत नाहीत असा आरोप करण्यात तमाम माध्यमे व पत्रकार आघाडीवर होते. मग आज दोन संपादकांवर हक्कभंग आणल्यावर निषेधाची भाषा बोलणारे व आमदारांवर अपशब्दांचा वर्षाव करणारे; कुठल्या लोकशाहीचे वारकरी आहेत? यांच्यात आणि शिसोदियांमध्ये फ़रक काय? यांनी कायदेमंडळाचा अवमान करणे नैतिक व केजरीवालने आरोप केला मग गुन्हा असतो? हे कुठले तर्कशास्त्र आहे? पोलिस, अन्य कुठले अधिकारी वा राजकारणी असोत किंवा गुंडगिरीने दहशत माजवणारे असोत, त्यांच्यापेक्षा कायद्याच्या राज्यावर कुरघोडी करू बघणारे पत्रकार तरी त्यांच्यापेक्षा वेगळे कसे? कायदा आपल्याला रोखू शकत नाही, अशाच मस्तीत जगणारी सगळी मंडळी एकाच माळेचे मणी नाहीत काय?     ( क्रमश:)
 भाग   ( १२५ )    ३०/३/१३