मानवाधिकाराचे मार्क्सवादी आंतरराष्ट्रीय नाटक

   मानवाधिकार व उदारमतवाद यांच्या नावाखाली जगभरच्या तमाम लोकशाही देशामध्ये अस्थिरता व अराजक माजवण्याचे काही कारस्थान आहे काय; अशी मला तरी गेल्या काही वर्षापासून शंका येत राहिली आहे. याची सुरूवात कधी झाली? १९८४ च्या अखेरीस दिल्लीत साडेतीन हजार शिखांची टिपून हत्या झाली, घरेदारे जाळण्यात आली, अगदी ससेहोलपट झाली. त्यांच्या न्यायासाठी कोणी मानवाधिकार संस्था, संघटना पुढे आल्याचे ऐकीवात नाही. अजून त्यात बळी पडलेल्या वा लुटल्या गेलेल्या कोणाला न्याय मिळू शकलेला नाही. कुठला खटला नेमका चालताना दिसलेला नाही. म्हणजेच तोपर्यंत हे मानवाधिकाराचे नाटक सुरू झाले नव्हते किंवा त्याची नांदीही झालेली नव्हती. त्याच कालखंडात अफ़गाणिस्तानात सोवियत फ़ौजा हिंसेचे थैमान घालत होत्या. पण त्याला कोणी युद्धगुन्हे ठरवून लालफ़ौजेच्या मुसक्या बांधायची भाषा बोलत नव्हता. त्याच काळात इराणमध्ये आयातुल्ला खोमेनी यांनी शुद्ध इस्लाम प्रस्थापित करण्यासाठी व आधीच्या शहा सत्तेच्या हस्तकांना धडा शिकवण्य़ासाठी केलेली कत्तल जगजाहिर आहे. पण त्याबद्दलही न्यायाची भाषा कुठे ऐकू आलेली नव्हती. म्हणजेच आज जगभर जे मानवाधिकाराचे व्यापक नाट्य रंगलेले असते, त्याचा तेव्हा पंचवीस वर्षापुर्वी कुठे मागमूस नव्हता हे लक्षात येऊ शकेल. मग हे नाटक कुठून व कधी सुरू झाले, असा एक प्रश्न गहन आहे. योगायोग असा, की त्याच कालखंडात श्रीलंकेमध्येही तामिळी वाघांचा धुडगुस सुरू होता. त्याला आळा घालण्याची जबाबदारी घेऊन रा्जीव गांधींनी तिकडे भारतीय सेनेच्या अनेक तुकड्या पाठवल्या होत्या. शांतीसेना म्हणून ओळखल्या गेलेल्या त्या कारवा्त सोळाशेहून अधिक भारतीय जवान धारातिर्थी पडलेले आहेत आणि त्यांची हत्या श्रीलंकेच्या सैनिकांनी केलेली नाही. हे जवान मध्यस्थ म्हणून काम करत होते आणि वाघांच्या परिसरात बंडखोरांना शरण आणुन त्यांची हत्यारे गोळा करण्याचे काम करत होते. त्याला सुरूंग लावणारा वाघांचा म्होरक्या प्रभाकरनच होता आणि त्याचेच हस्तक भारतीय जवानांचे बळी घेत होते. त्या भारतीय सैनिकांच्या प्राणाला काडीचे मोल नाही काय? त्यांच्यावर हल्ले करून जीव घेतले गेले, तेव्हा मानवाधिकारी कुठे दडी मारून बसले होते? अगदी त्याच वाघांनी १९९१ च्या मध्यावधी निवडणुकीच्या काळात तामिळनाडूमध्ये प्रचाराला गेलेल्या राजीव गांधींना आत्मघातली हल्लेखोर पाठवून ठार मारले, त्या राजीव गांधींच्या जगण्याच्या मानवाधिकाराचे काय? त्यासाठी कधी चर्चा वा निदर्शने झाली आह्त काय?

   हा सगळा इतिहास एवढ्यासाठीच आठवण करून द्यायचा, की साधारण १९९० पर्यंत जगात फ़ारसा मानवाधिकारांचा गवगवा नव्हता. म्हणजे असे अधिकार व सनदी मंजूर झालेल्या होत्या. पण त्याचे राजकीय भांडवल सुरू झालेले नव्हते. बारीकसारीक संघटना, संस्था त्याच्या आधारे काम करत होत्या. पण अगदी सरकार व प्रशासनासह कायद्याच्या राज्याला ओलिस ठेवण्यापर्यंत अशा संस्था, संघटनांची मजल गेलेली नव्हती. स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची धडपड चालू होती. आणि योगायोग बघा, तोपर्यंत जगात अमेरिकेच्या विरोधात उभी ठाकू शकणारी अशी दुसरी महासत्ता तोपर्यंत अस्तित्वात होती. सोवियत युनियन म्हणून ओळखली जाणारी व जगभरच्या अन्य लोकशाही देशातील कम्युनिस्टांना नियंत्रित करणारी, अशी ही महासत्ता अखेरची घरघर लागली तरी जीवंत होती. ब्रेझनेव्ह, अंद्रापॉव्ह यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या गोर्बाचेव्ह यांनी ती मोडीत काढायचा पद्धतशीर कार्यक्रम हाती घेतला होता. आणि जसजशी ही लाल महासत्ता अस्तंगत होत गेली, तसतशी ही मानवाधिकाराची चळवळ जागभर संघटित होत गेली. सोवियत महासत्तेचे जे समर्थक अन्य लोकशाही देशात होते व कम्युनिस्ट किंवा त्याचे सहप्रवासी म्हणून स्थानिक लोकशाही खिळखिळी करण्याच्या प्रयत्नात होते; त्यांनी धोरणात्मक भूमिका म्हणून अशा मानवाधिकार चळवळीत उडी घेतली. त्यांच्या आधीच्या राजकीय भूमिकेला कम्युनिस्ट वा डावी चळवळ मानले जात होते. पण सोवियत सत्ताच कोसळून पडली आणि त्यांना जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या विरोधातली भूमिका राबवायला व्यासपीठच उरले नाही. त्यांनी सोवियत अस्तानंतर रातोरात मानवाधिकार वा उदारमतवादाचा मुखवटा चढवला. आणि म्हणूनच जगभरच्या मानवाधिकार नाटकाची नांदी सोवियत साम्राज्याच्या अस्तानंतर झालेली दिसून येईल. त्यात पुर्वाश्रमीचे कम्युनिस्ट वा त्यांचे जुने सहप्रवासी सहभागी झालेले दिसतील. त्यासाठी त्यांनी धड भांडवलवादी, लोकशाहीवादी नसलेल्या व समाजवादीही नसलेल्या मुर्खांना हाताशी धरले.

   म्हणूनच मानवाधिकार कायदे खुप जुने असले तरी त्यावर उभ्या राहिलेल्या व लोकशाही व्यवस्थांना सुरूंग लावणार्‍या चळवळीचा उगम; सोवियत अस्तानंतर झालेला दिसतो. मग प्रश्न असा पडतो, की हे सर्व मानवाधिकार कायद्याचा आग्रह धरणारे व त्यांच्या संस्था त्याआधी गप्प व निष्क्रिय कशाला होत्या? तर त्यांना त्याचा राजकीय उपयोग नव्हता. उलट त्यांच्या भूमिकेला हेच मानवाधिकाराचे नियम छेद देणारे होते. ज्या सोवियत युनियन व सत्तेचे गोडवे गाण्यात ही मंडळी धन्यता मानत होती, त्याच सोवियत युनियनमध्ये त्या मानवाधिकाराचे सर्वाधिक हनन चाललेले होते. कम्युनिस्ट सत्ता असलेल्या कुठल्या देशात मानवाधिकाराचे अवडंबर नाही. पण आज त्याचेच थोतांड माजवणारे लोक कधी चुकून त्यासाठी कम्युनिस्ट सत्तांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुढे येतात काय? गुजरातसाठी छाती बडवणारे मार्क्सवादी त्यांच्याच पश्चिम बंगालच्या सरकारने नंदीग्राम वा सिंगूरला केलेल्या हिंसाचाराबद्दल उलट्या भूमिका मांडत नव्हते काय? अमेरिकेने इराक वा अफ़गाणिस्तानात युद्ध लादले म्हणून तिथे मारल्या जाणार्‍या नागरिकांसाठी अश्रू ढाळणारे; कधी चीनच्या मानवाधिकार गळचेपीबद्दल अवाक्षर बोलतात काय? चीनमध्ये तिआनमेन चौकात काही वर्षापुर्वी रणगाडे आणुन लोकशाहीसाठीची विद्यार्थी चळवळ चिरडण्यात आलेली आहे. पण मानवाधिकार संघटनांच्या कुणा मुखंडाने त्याबद्दल राष्ट्रसंघात आवाज उठवण्यात पुढाकार घेतला आहे काय? आज श्रीलंकेच्या युद्धकाळात झालेल्या हत्यांचे काहुर माजवणार्‍या जगभरच्या मानवतावाद्यांनी चिनी हिंसाचाराचा विषय कधी इतका स्फ़ोटक होऊ दिला आहे काय? दुसरीकडे सिरियामध्ये आज तिथले सरकारच आपल्या नागरिकांना हवाई हल्ले वा रणगाडे आणुन मारते आहे. सव्वा लाखभर लोकांना प्राणाला मुकावे लागले आहे, त्या बाबतीत तमाम मानवाधिकार संघटना गप्प आहेत. उलट त्यात राष्ट्रसंघाने हस्तक्षेप करायचा म्हटल्यास कम्युनिस्ट चीन आडवा येतो, त्याचा कुणा मानवाधिकार संघटनेने निषेध केला आहे काय? अन्य युद्धात अमेरिकेचा निषेध करायला आघाडीवर असणारी ही मंडळी चीनच्या अशा भूमिकेला मूक पाठींबा कशाला देत असतात? तर ती त्यांची राजकीय भूमिका आहे. मानवाधिकाराचा मुखवटा लावून कालबाह्य झालेल्या कम्युनिस्ट विचारसरणीला पर्याय असेल अशी लोकशाही खिळखिळी करायची अशी रणनिती आहे. त्यातूनच मग दिसते, की ही मंडळी कधी निव्वळ मानवी हत्याकांड किंवा अत्याचाराच्या विरुद्ध नसतात, तर जिथे लोकशाही सत्ता वा सरकारे आहेत, तिथले राजकारण खिळखिळे करण्यासाठी झटताना दिसतील.

   भारतातच नव्हेतर जगभरात लोकशाही देशातच मानवाधिकार चळवळीचे पेव फ़ुटलेले दिसेल. उलट जिथे हुकूमशाही वा कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही सत्ता आहे, तिथे मानवाधिकाराचा गवगवा होत नाही. रशियामध्ये आजही चेचन्यामध्ये युद्धाने अवघा प्रांतच बेचिराख झालेला आहे. पण त्याचा गवगवा होत नाही. पण युरोपिय वा अन्य कुठल्या लोकशाही देशामध्ये किंचित दंगली वा हिंसाचार झाला; तरी तिथल्या निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारला बदनाम करण्यासाठी जगातून मानवाधिकार संस्था एकवटलेल्या दिसतील. कारण त्यांना माणसाच्या जीवनाची, त्याच्या सुरक्षेची वा मानवी हक्काची काडीमात्र फ़िकीर नाही. त्यांना आपल्या कम्युनिस्ट अजेंडानुसार राजकारण खेळायचे असून त्यात नक्षलवादी, जिहादी वा अन्य घातपातींची परस्पर मदत होत असेल, तर घ्यायची आहे. म्हणूनच मग अशा तमाम घातपाती व दहशतवादाच्या बाजूने मानवाधिकार संघटना उभ्या ठाकलेल्या दिसतील. कधी ते काश्मिरी पंडितांना आपल्याच मायभूमीत निर्वासित होऊन जगावे लागते, त्याबद्दल तिथल्या मुख्यमंत्री ओमर अब्दुलाच्या सरकारला जाब विचारणार नाहीत. पण गुजरातमध्ये सुरळीत कारभार चालू आहे; तर दहा वर्षे जुन्या दंगलीच्या जखमेवरील खपल्या काढून अस्थिरता निर्माण करू बघतील. झारखंड छत्तीसगड राज्यात नक्षलवाद्यांनी सामुहिक कत्तल केल्यावर मूग गिळून गप्प बसणारे मानवतावादी; पोलिसांनी धरपकड केली वा कोणा संशयिताचा चकमकीत मारल्यास कोर्टकचेर्‍या चौकश्या सुरू करण्याचा आग्रह धरतात. कारण मानवाधिकार चळवळ ही आता वास्तवात जागतिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट चळवळ बनून गेली असून रक्तरंजित क्रांतीने लोकशाही पराभूत करता येत नसेल व लोकमत जिंकता येत नसेल; तर कायद्याचाचा आडोसा घेऊन लोकशाहीचे खच्चीकरण करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान त्यातून राबवले जात आहे. परिणाम आपण लोकमतावर उपटसुंभांनी चालविलेल्या कुरघोडीतून आपण बघू शकतो.    ( क्रमश:)
 भाग   ( ११८ )    २१/३/१३