बुधवार, २१ मार्च, २०१२

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा उदय



   १९७७ साली जनता पक्षाचा जन्म कॉग्रेस विरोधातील मतविभागणी टाळण्यासाठी झाला होता. ती मतविभागणी पुन्हा घडवून जनता लाट उलटवणे इंदिरा गांधींना अशक्य होते. ते काम देशभरातील माथेफ़िरू सेक्युलर भाईबंदानी सोपे करून दिले. त्यानंतरच्या काळात हे जुने समाजवादी, जनता पक्ष म्हणुन वावरत राहिले. तर १९८० च्या सुमारास त्यातल्या जनसंघीयांनी ही कटकट संपवण्यासाठी, भारतीय जनता पक्ष असा वेगळा पक्ष सुरू केला. मग उरलेल्या या सेक्युलर जनता पक्षीय समाजवाद्यांना, त्याच भारतीय जनता पक्ष म्हणजे भाजपाच्या नावाने बोटे मोडण्यापलिकडे काही कामच उरले नाही. पुढल्या राजकारणात संघ व त्याची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपाशीच दोन हात करायचे असल्याने, मग अशा पोपटांना कॉग्रेसचा बाजारात तेजी आली.

   १९७७ चा जनता प्रयोग खराब केल्यानंतर विरोधक इतके दिवाळखोर झाले होते, की त्यांच्यापाशी कोणी राष्ट्रीय नेताच उरला नव्हता. १९८० सालात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींशी लढण्याची हिंमतच या विरोधी पक्षांत राहिली नव्हती. त्यात पुन्हा जनता पक्षातल्या या समाजवाद्यांना आपण कोणाशी लढायचे तेच कळत नव्हते. निवडणु्कीत कॉग्रेस विरुद्ध लढायचे व निवडून आल्यावर भाजपा, संघाविरुद्ध बोंबा ठोकायच्या, असल्या विरोधाभासाने त्यांची जनमानसातील प्रतिष्ठा लयाला गेली. दुसरीकडे भाजपाने अनुभवातून शिकत, आपले संघटन वाढवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला होता. १९७७ च्या आणिबाणीविरोधी लढईत बरेच तरूण नव्याने राजकारणात आलेले होते. त्यांना समाजवाद्यांच्या जुन्या कालाबाह्य समजुतीशी कर्तव्य नव्हते. त्यांना कॉग्रेस विरोधातल्या राजकारणात स्वारस्य होते. त्यांना आधीचा जनता पक्ष वा नंतरचा समाजवाद्यांचा उरलेला जनता पक्ष, दिशा देऊ शकला नाही, की संघटित करू शकला नाही. भाजपाने त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित केले. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते.

   देशात तेव्हा खलिस्तानी दहशतवाद धुमाकूळ घालत होता. त्याचा बंदोबस्त करताना इंदिरा गांधींनी शिखांचा रोष ओढवून घेतला आणि एके दिवशी त्यांच्याच शिख अंगरक्षकाने इंदिराजींची गोळ्या घालून हत्या केली. अवघे जग हादरून गेले. देश हवालदिल झाला. खरे तर साडेचार वर्षाच्या घडामोडींनी इंदिरा सरकार लोकांच्या मनातून उतरले होते. पण या हत्येने राजकारणाचे रुपच बदलून टाकले. मातेच्या हत्येनंतर पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान झाले व त्यांनी सहानुभूतीचा फ़ायदा उठवायला लगेच निवडणूका घेतल्या. त्या सहानुभूतीच्या लाटेत सगळे विरोधी पक्ष अक्षरश: वाहून गेले. लोकसभेत ५४३ खासदारात कॉग्रेसने ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपा २ तर लोकदल ३ अशी विरोधकांची दुर्दशा झाली होती. निकालानंतर राजीव गांधी म्हणाले सुद्धा, ’ये तो दो या तीन रह गये. लोकदल तो परलोकदल हो गया.’ लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष रामाराव यांचा प्रादेशिक तेलगू देसम हाच होता. त्याला कॉग्रेसच्या ४१५ नंतर २७ जागा मिळाल्या होत्या. सगळेच पक्ष निराश हताश व वैफ़ल्यग्रस्त होऊन गेले होते. राजीव गांधी यांच्या उदयानंतर त्यांनी एकविसाव्या शतकाची भाषा दोन दशके आधी सुरू केली. पण तीच जुन्या स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आलेल्या नेतृत्वाची अखेर होती. त्यातले तरूण म्हणावेत असे चंद्रशेखर, वाजपेयी, अडवाणी, नरसिंहराव, ज्योती बसू, तग धरून होते. मात्र विरोधकांकडे नव्या पिढीला आकर्षीत करील असे नेतेच उरले नव्हते. होते ते आधीच्या मुर्खपणाने आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेले होते. आणि त्याला हेच सेक्युलर ना्टक कारणीभूत झालेले होते. कॉग्रेस नको असेल तर निवडून द्यायचे कोणाला?    

   जुन्या समाजवाद्यांनी सर्व राजकारणच गढूळ करून टाकले होते. मग पुन्हा एकदा मतविभागणी टाळून कॉग्रेसला आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यात जनता पक्षाचे अध्य्क्ष चंद्रशेखर यांनी पुढाकार घेतला होता. दरम्यान नवा चेहरा असलेले आणि लोकसभा निवडणूकीत प्रचंड यश मिळवणार्‍या राजीव गांधींच्या लोकप्रियतेला धक्का देण्याची कुवत जुन्या नेत्यांमध्ये नव्हती, की नव्या उमेदीने संघटना बांधणारे तरूण नेतृत्व त्यांच्यापाशी नव्हते. त्यामुळेच पोषक परिस्थिती निर्माण होण्याकडे आशाळभूतपणे बघत बसण्यापलिकडे विरोधी पक्षांना काहीच शक्य नव्हते. ती संधी तब्बल सात वर्षांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या रुपाने विरोधकांना मिळाली. आधी अर्थमंत्री असलेले, मग संरक्षणमंत्री झालेले सिंग, यांचा राजीव गांधींशी मतभेद निर्माण झाला. त्यांनी बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे संशयास्पद प्रकरण उजेडात आणले. तिथून पुन्हा विरोधी राजकारणाला धार चढत गेली. निराश हताश विरोधकांना सिंग यांच्या रुपाने नवा प्रेषित मिळाला. १९७७ सालची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे त्यातून दिसू लागली. मात्र त्यालाही या सेक्युलर लोकांचा अपशकून अपरिहार्यपणे झालाच.

   या संपुर्ण काळात महाराष्टात विरोधी पक्षाची सुत्रेही कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या शरद पवार यांच्या हाती गेली. किंबहूना आपली छाप राज्यात निर्माण करण्यासाठी शरद पवार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत होते हे मानावेच लागेल. १९८० साली त्यांचे पुलो्द सरकार अरखास्त करून इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रावरही मध्यावधी विधानसभा निवडणुका लादल्या, तेव्हा पुलोदमधला जनता पक्ष शिल्लक उरला नव्हता. त्यातून जनसंघीय बाहेर पडून त्यांचा भाजपा उदयास आलेला होता. बहुदा भाजपा म्हंणून त्यांनी लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक असावी. पुलोद बनवणार्‍या शरद पवारांनी पहिली गोष्ट ही केली, की इथल्या परंपरागत विरोधी पक्षांना संपवून टाकले. पुलोद सरकारात सहभागी झालेले जनता व इतर पक्ष पवारांच्या इतके आहारी गेले होते, की पुढल्या निवडणुका आल्या, तेव्हा पवारांनी स्वबळावर निवडणुक लढवायचा निर्णय घेतल्यावर काय करायचे तेच जनता वगैरे पक्षांना कळले नाही. मग निवडणुका संपल्यावर त्यात कॉग्रेसने मोठे यश मिळवले, तर पवार सुद्धा स्वत:चे ५०-६० आमदार निवडून आणू शकले. धुव्वा उडाला तो जनता पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांचा. मग त्याच पराभूतांची पवारांनी एकत्र मोट बांधून पुन्हा विरोधाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली. १९७८ ते १९८६ या आठ वर्षात पवारांनी विरोधी किल्ला लढवताना राज्यातले पारंपारिक विरोधी राजकारण पुरते उध्वस्त करून टाकले. इतके की जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट, भाजपा असे सर्वच पक्ष आपली ओळखच विसरून गेले.

   इंदिरा हत्येनंतरच्या काळात पवार यांनी सहानुभूतीची लाट ओसरल्यावर, कॉग्रेसला जबरदस्त आव्हान उभे केले होते. त्यात कसर राहू नये म्हणून त्यांनी तेव्हा भाजपाला सुद्धा सोबत घेतले होते. भाजपाने लोकसभा निवडणुका शिवसेनेला सोबत घेऊन लढवल्या होत्या. पण दोनच महिन्यात आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा पुलोद सोबत गेला. अर्थात भाजपा पुलोदमध्ये सहभागी झाला नाही, तर त्यांच्याशी त्याने जागावाटप केले होते. तेव्हा पवारांनी कॉग्रेसला मोठे आव्हान उभे केले हे नाकारता यणार नाही. तरीही वसंतदादांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने बहुमत मिळवले आणि विरोधात राहून स्वबळावर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची पवारांची आशा मावळली. त्यांना परत कॉग्रेसमध्ये जाण्याचे वेध लागले. त्याच दरम्यान मुंबईत शिवसेनेने स्वबळावर महापालिका जिंकली होती. त्यात सेनेचे जुने नेते मागे पडून नवे तरूण पालिकेत पुढे आलेले होते. त्या यशाने संजीवनी मिळालेल्या शिवसेनेने महाराष्ट्रात हातपाय पसरण्याचा मनसुबा व्यक्त केला. दोन दशके मुंबई ठाण्यापुरती मर्यादित राहिलेली शिवसेना आता थेट राज्यव्यापी पक्ष होण्याची स्वप्ने रंगवू लागली होती. मात्र तिची सार्वत्रिक थट्टा चालली होती. आजच्या प्रमाणेच तेव्हाच्या माध्यमांना वा पत्रकारांना सेनेचा वाढता प्रभाव आणि बदलत्या राजकारणाच्या वास्तवाचा थांगापत्ता लागला नव्हता. म्हणुनच सेनेची टवाळी चालू होती.

   सेनेचे मुंबई पालिकेतील यश, सेनेने ग्रामीण महाराष्ट्रात विस्तारण्याचा केलेला मनसुबा आणि शरद पवार यांना माघारी कॉग्रेस पक्षात जाण्याचे लागलेले वेध व जुने विरोधी पक्ष आपली ओळख विसरून गेल्याचे वास्तव, या वेगवेगळ्या घटना असल्या तरी त्या परस्परांवर प्रभाव पाडणार्‍या घटना होत्या. त्या परस्पर पुरक घटना होत्या. मी त्याचा एकप्रकारे जवळून साक्षीदार होतो. कारण तेव्हा मी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ’मार्मिक’ साप्ताहिकाचा कार्यकारी संपादक म्हणुन काम करत होतो. या घटना मे १९८५ ते दिवाळी १९८८ दरम्यानच्या आहेत. नेमक्या त्याच कालखंडात मी मामिकचे काम बघत होतो. महाराष्ट्रातल्या जुन्या पक्षांचा अस्त, सेनेचा उदय, देशातल्या नव्या राजकीय समिकरणांचा आरंभ त्याच तीनचार वर्षातल्या घटना आहेत. जुन्या पक्षांना संपवून महाराष्ट्राला नवा विरोधी वा नवा राजकीय पर्याय देण्याचे श्रेय म्हणूनच सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याइतकेच, शरद पवारांना द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे त्याचे कमीअधिक श्रेय आजकाल मिरवणार्‍या सेक्युलर विद्वान, अभ्यासक, संपादक, विश्लेषक व दलवाई, सप्तर्षीसारख्या नेत्यांनाही द्यावे लागेल.  (क्रमश:)
भाग  ( २११ )  २१/३/१२

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा