बंगालचे अतुल्य घोष, तामिळनाडूचे कामराज. मुंबईचे स. का पाटिल व मोरारजी देसाई. उत्तरप्रदेशचे चंद्रभान गुप्ता वा राजस्थानचे मोहनलाल सुखाडीया, असे अनेक राज्यातले दांडगे नेते कॉग्रेस पक्षात होते आणि त्यांच्या विरोधात तिथे पक्षात आवाज काढायची कोणाची हिंमत नसे. त्यांनी आपल्या राज्यात त्यांची हुकूमत राखावी आणि दिल्लीच्या सत्तेसाठी पुरेसे खासदार निवडून आणावेत; असे सत्तावाटप पक्षामध्ये झालेले होते. दिल्लीचे नेते त्यात ढवळाढवळ करायचे नाहीत आणि या नेत्यांनी दिल्लीच्या राजकारणात हस्तक्षेप करायचा नाही; असा अलिखित संकेत होता. दिल्लीतून मुख्यमंत्री नेमला जाण्याची पद्धत नव्हती. पक्षश्रेष्ठी नावाची भानगड राज्यात वा जिल्ह्यात हस्तक्षेप करीत नसे. जिल्ह्यात व राज्यासह प्रांताचे सुभेदार ठरलेले असायचे. त्यांच्यातली बाचाबाची आपसात त्यांनीच निकालात काढायची परंपरा होती. असे प्रांताचे सुभेदार व दिल्लीतील विविध प्रांताचे श्रेष्ठी यांच्या मुठीत कॉग्रेसचे नेतृत्व होते. त्यात दुफ़ळी झाली. शास्त्री यांच्या निधनाने सर्वोच्च पद मोकळे झाले आणि त्यावर ज्येष्ठतेने मोरारजी देसाई यांनी दावा केला. त्याला शह देण्यात कमी पडत असल्याने कामराज, यशवंतराव चव्हाण, अशा काही नेत्यांनी इंदिरा गांधी हे नाव प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे केले. तेव्हा अर्थातच अन्य कोणाच्या नावावर एकवाक्यता होत नाही, हीच अडचण होती. पण पक्षाच्या खासदारांचे मतदान झाल्यास नेहरूनिष्ठेने इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करता येईल व मोरारजींना रोखता येईल; इतकाच डाव बाकीचे प्रतिस्पर्धी खेळले होते. वयाने लहान व अनुभवाने लहान इंदिरा गांधी आपल्या आज्ञेत रहातील; अशी बाकी नेत्यांची अपेक्षा होती. म्हणजेच इंदिरा गांधींना आणून मोरारजीसारख्या स्वयंभू होऊ शकणार्‍या नेत्याला शह दिला गेला. तेव्हा खुद्द इंदिरा गांधीच अधिक स्वयंभू व सार्वभौम नेता होतील; अशी पुसटशीही शंका कॉग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना आलेली नव्हती. त्याची चुणूक त्यांना पुढल्या काही वर्षातच आली. कारण आधी मोरारजींना शह देताना त्याच ज्येष्ठ नेत्यांचा इंदिराजींनी मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला आणि हाती असलेल्या सत्तेचा वापर करून त्याचवेळी प्रत्येक प्रांतामध्ये नव्या पिढीचे पर्यायी नेतृत्व उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याचे चटके उर्वरित नेत्यांना हळुहळू बसू लागले होते.
१९६६ साली इंदिराजी भारताच्या तिसर्‍या पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांची तेवढी मोठी प्रतिमा नव्हती आणि दुसरीकडे कॉग्रेसमध्ये दिर्घकाळ नेतृत्व करणारे जे डझनभर विविध नेते होते, त्यांच्यापैकीही कोणाकडे राष्ट्रीय नेता म्हणावे. अशी कुवत क्षमता नव्हती. त्यामुळे एकूण देशाच्या राजकारणात व कारभारात विस्कळीतपणा येत गेला. आपोआपच प्रांताप्रांतातील कॉग्रेसचे नेते स्वयंभू असल्याप्रमाणे वागू लागले. अन्य लहानसहान पक्षातील स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांना वजन आले. त्याचा परिणाम वर्षभरातच आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसला. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. त्यांच्या जागी कुठला पर्यायी पक्ष राजकारणात उभा राहिला नव्हता. विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल नावाच्या आघाड्या उभ्या राहिल्या व त्यांनी मतविभागणी टाळण्याचे समिकरण यशस्वीरित्या राबवल्याने, कॉग्रेसला या राज्यात विधानसभात बहूमत मिळवणे अशक्य झाले. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. दक्षिणेतील एकमेव राज्य त्यात होते ते तेव्हाचे मद्रास. आज आपण त्यालाच तामिळनाडू म्हणून ओळखतो. कॉग्रेसचे दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जाणारे कामराज यांना द्रविड मुन्नेत्र कळहम पक्षाच्या कोवळ्या तरूण उमेदवाराने पराभूत केले होते. दुसरे होते मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे स. का. पाटिल. त्यांनाही अत्यंत तरूण कामगार कार्यकर्ता असलेल्या जॉर्ज फ़र्नांडिस यांनी दक्षिण मुंबईत धुळ चारली होती. अतुल्य घोष व चंद्रभानू गुप्ता यांच्यासारखे दिग्गज आपल्या प्रांतातील कॉग्रेसची सत्ता टिकवण्यात अपेशी ठरले होते. अपवाद होता तो एकट्या मोरारजी देसाई यांचा. त्यांच्या गुजरातमध्ये कॉग्रेस यशस्वी झाली होती आणि नव्याने श्रेष्ठी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागलेल्या महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण, म्हैसुरचे (आजचा कर्नाटक) निजलिंगप्पा व आंध्रप्रदेशचे संजीव रेड्डी यांचा. थोडक्यात विरोधकांच्या ऐक्याने नऊ राज्यातील कॉग्रेस राजवट संपवली तशी ती कॉग्रेसमधील त्या ज्येष्ठ नेत्यांची सद्दीही संपवली म्हणायला हवी. कारण त्यांना आपल्याच प्रांतातली कॉग्रेस संभाळता आलेली नाही, हे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे नव्याने कॉग्रेसला संजीवनी देण्याची समस्या समोर उभी होती आणि तरीही कॉग्रेसमधील या नेहरूकालीन नेत्यांची मग्रुरी संपली नव्हती. पंतप्रधान पदावर आपणच इंदिराजींना बसवले आहे, तेव्हा त्यांना आपल्याच तालावर नाचवू; अशी मस्ती त्यांच्यात होती. त्यातून मग कॉग्रेस नेतृत्वात टोकाचे मतभेद उदभवले. एका बाजूला इंदिरा गांधी व दुसर्‍या बाजूला नेहरूकालीन बड्या नेत्यांचा गट; अशी ही विभागणी होती. नव्याने उदयास येणारे वा आलेले नेते तसे सावध पवित्रा घेऊन कुंपणावर उभे होते.
असे खटके उडू लागले आणि इंदिराजींनी आक्रमक पवित्रा घेत जुन्या नेत्यांना पक्षातच खुले आव्हान उभे केले. त्याचे पडसाद बाहेरही उमटू लागले. मोरारजी देसाई हे उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री होते. एका वादाचे पर्यवसान असे झाले, की इंदिराजींनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थखाते काढून घेतले आणि त्यांना बिनखात्याचे मंत्री केले. थोडक्यात त्यांनी राजिनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याचीच स्थिती इंदिरा गांधी यांनी निर्माण केली आणि मोरारजींनी तोच मार्ग चोखाळला. तिथून कॉग्रेसमध्ये दोन तट उघडपणे दिसू लागले आणि ते एकमेकांना शह काटशह देऊ लागले. थेट मंत्रीमंडळातही दुफ़ळी माजली होती. पण इंदिराजींनी जुगारच खेळायचा पवित्रा घेतला होता. त्यांनी पक्षातील दिग्गजांची सरकारमध्ये आपल्या अधिकारात कोंडी केली होतीच. पण पक्षातही त्यांना आव्हान द्यायला मागेपुढे पाहिले नाही. मोरारजींचे अर्थखाते काढून आपल्याकडे घेतल्यावर इंदिराजींनी एक चाल अशी खेळली, की सामान्य गरीब जनताच नव्हेतर विरोधी पक्षातले डावे व समाजवादीही हुरळून गेले. तडकाफ़डकी इंदिराजींनी एक रात्री आध्यादेश काढून चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. मग काय रातोरात इंदिराजी क्रांतीकारी समाजवादी नेत्या होऊन गेल्या. देशातल्या यच्चयावत समाजवादी व कम्युनिस्ट नेत्यासह डाव्या विचारवंतांनी इंदिराजींच्या आरत्या ओवाळायला सुरूवात केली. तेवढेच नाही, त्याच्या पाठोपाठ खालसा झालेल्या संस्थानिकांना सरकारतर्फ़े दिला जाणारा तनखा म्हणजे भरपाई रद्द करून टाकली. आता समाजवाद उंबरठ्यावरच उभा असल्याचा भास डाव्यांना झाला असेल; तर बिचार्‍या सामान्य गरीब जनतेची काय अवस्था असेल त्याची नुसती कल्पना करा. कॉग्रेसचे दिग्गज म्हणजे भांडवलशाही व सरंजामशाहीचे भोक्ते आणि इंदिराजी परिवर्तनाची देवता बनून गेल्या. क्रांतीकारक निर्णय यामुळे लोकांच्या कल्पनाशक्तीवरच इंदिराजी स्वार झाल्या होत्या आणि डाव्यांनीच त्यांचे कौतुक सुरू केल्यावर लोकांच्या मनात शंकाच उरली नाही. कारण डाव्या विचारवंत व नेत्यांनी कॉग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्य नेत्यांना खलनायक म्हणुन रंगवित इंदिराजींची प्रतिमा उजळवण्याचे काम हाती घेतले होतेच. लोकसभेत इंदिराजी म्हणजे कॉग्रेसचे सरकार अल्पमतात जाण्याचा धोका होता. पण पक्षाला भिती असली तरी इंदिराजींना त्याचे भय नव्हते. त्यांच्या नव्या समाजवादाला संरक्षण द्यायला आता डावे सज्ज झालेले होते. कॉग्रेसमधली दुफ़ळी दिवसेदिवस वाढतच होती. आणि त्यातून समाजवाद येतोय आणि कॉग्रेस फ़ुटतेय, याचा डाव्यांसह विरोधकांना आनंदच होत होता. लोकमत काय स्वरूप धारण करतेय, याची ना कॉग्रेसच्या दिग्गजांना फ़िकीर होती, ना डाव्या समाजवादी नेत्यांना पर्वा होती. यात काही काळ गेला. पण अजून कॉग्रेस तांत्रिक दृष्ट्या एकत्र होती आणि इंदिराजी कॉग्रेसच्या पंतप्रधान होत्या. (अपुर्ण)
१९६६ साली इंदिराजी भारताच्या तिसर्‍या पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांची तेवढी मोठी प्रतिमा नव्हती आणि दुसरीकडे कॉग्रेसमध्ये दिर्घकाळ नेतृत्व करणारे जे डझनभर विविध नेते होते, त्यांच्यापैकीही कोणाकडे राष्ट्रीय नेता म्हणावे. अशी कुवत क्षमता नव्हती. त्यामुळे एकूण देशाच्या राजकारणात व कारभारात विस्कळीतपणा येत गेला. आपोआपच प्रांताप्रांतातील कॉग्रेसचे नेते स्वयंभू असल्याप्रमाणे वागू लागले. अन्य लहानसहान पक्षातील स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांना वजन आले. त्याचा परिणाम वर्षभरातच आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसला. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. त्यांच्या जागी कुठला पर्यायी पक्ष राजकारणात उभा राहिला नव्हता. विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल नावाच्या आघाड्या उभ्या राहिल्या व त्यांनी मतविभागणी टाळण्याचे समिकरण यशस्वीरित्या राबवल्याने, कॉग्रेसला या राज्यात विधानसभात बहूमत मिळवणे अशक्य झाले. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. दक्षिणेतील एकमेव राज्य त्यात होते ते तेव्हाचे मद्रास. आज आपण त्यालाच तामिळनाडू म्हणून ओळखतो. कॉग्रेसचे दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जाणारे कामराज यांना द्रविड मुन्नेत्र कळहम पक्षाच्या कोवळ्या तरूण उमेदवाराने पराभूत केले होते. दुसरे होते मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे स. का. पाटिल. त्यांनाही अत्यंत तरूण कामगार कार्यकर्ता असलेल्या जॉर्ज फ़र्नांडिस यांनी दक्षिण मुंबईत धुळ चारली होती. अतुल्य घोष व चंद्रभानू गुप्ता यांच्यासारखे दिग्गज आपल्या प्रांतातील कॉग्रेसची सत्ता टिकवण्यात अपेशी ठरले होते. अपवाद होता तो एकट्या मोरारजी देसाई यांचा. त्यांच्या गुजरातमध्ये कॉग्रेस यशस्वी झाली होती आणि नव्याने श्रेष्ठी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागलेल्या महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण, म्हैसुरचे (आजचा कर्नाटक) निजलिंगप्पा व आंध्रप्रदेशचे संजीव रेड्डी यांचा. थोडक्यात विरोधकांच्या ऐक्याने नऊ राज्यातील कॉग्रेस राजवट संपवली तशी ती कॉग्रेसमधील त्या ज्येष्ठ नेत्यांची सद्दीही संपवली म्हणायला हवी. कारण त्यांना आपल्याच प्रांतातली कॉग्रेस संभाळता आलेली नाही, हे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे नव्याने कॉग्रेसला संजीवनी देण्याची समस्या समोर उभी होती आणि तरीही कॉग्रेसमधील या नेहरूकालीन नेत्यांची मग्रुरी संपली नव्हती. पंतप्रधान पदावर आपणच इंदिराजींना बसवले आहे, तेव्हा त्यांना आपल्याच तालावर नाचवू; अशी मस्ती त्यांच्यात होती. त्यातून मग कॉग्रेस नेतृत्वात टोकाचे मतभेद उदभवले. एका बाजूला इंदिरा गांधी व दुसर्‍या बाजूला नेहरूकालीन बड्या नेत्यांचा गट; अशी ही विभागणी होती. नव्याने उदयास येणारे वा आलेले नेते तसे सावध पवित्रा घेऊन कुंपणावर उभे होते.
असे खटके उडू लागले आणि इंदिराजींनी आक्रमक पवित्रा घेत जुन्या नेत्यांना पक्षातच खुले आव्हान उभे केले. त्याचे पडसाद बाहेरही उमटू लागले. मोरारजी देसाई हे उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री होते. एका वादाचे पर्यवसान असे झाले, की इंदिराजींनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थखाते काढून घेतले आणि त्यांना बिनखात्याचे मंत्री केले. थोडक्यात त्यांनी राजिनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याचीच स्थिती इंदिरा गांधी यांनी निर्माण केली आणि मोरारजींनी तोच मार्ग चोखाळला. तिथून कॉग्रेसमध्ये दोन तट उघडपणे दिसू लागले आणि ते एकमेकांना शह काटशह देऊ लागले. थेट मंत्रीमंडळातही दुफ़ळी माजली होती. पण इंदिराजींनी जुगारच खेळायचा पवित्रा घेतला होता. त्यांनी पक्षातील दिग्गजांची सरकारमध्ये आपल्या अधिकारात कोंडी केली होतीच. पण पक्षातही त्यांना आव्हान द्यायला मागेपुढे पाहिले नाही. मोरारजींचे अर्थखाते काढून आपल्याकडे घेतल्यावर इंदिराजींनी एक चाल अशी खेळली, की सामान्य गरीब जनताच नव्हेतर विरोधी पक्षातले डावे व समाजवादीही हुरळून गेले. तडकाफ़डकी इंदिराजींनी एक रात्री आध्यादेश काढून चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. मग काय रातोरात इंदिराजी क्रांतीकारी समाजवादी नेत्या होऊन गेल्या. देशातल्या यच्चयावत समाजवादी व कम्युनिस्ट नेत्यासह डाव्या विचारवंतांनी इंदिराजींच्या आरत्या ओवाळायला सुरूवात केली. तेवढेच नाही, त्याच्या पाठोपाठ खालसा झालेल्या संस्थानिकांना सरकारतर्फ़े दिला जाणारा तनखा म्हणजे भरपाई रद्द करून टाकली. आता समाजवाद उंबरठ्यावरच उभा असल्याचा भास डाव्यांना झाला असेल; तर बिचार्‍या सामान्य गरीब जनतेची काय अवस्था असेल त्याची नुसती कल्पना करा. कॉग्रेसचे दिग्गज म्हणजे भांडवलशाही व सरंजामशाहीचे भोक्ते आणि इंदिराजी परिवर्तनाची देवता बनून गेल्या. क्रांतीकारक निर्णय यामुळे लोकांच्या कल्पनाशक्तीवरच इंदिराजी स्वार झाल्या होत्या आणि डाव्यांनीच त्यांचे कौतुक सुरू केल्यावर लोकांच्या मनात शंकाच उरली नाही. कारण डाव्या विचारवंत व नेत्यांनी कॉग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्य नेत्यांना खलनायक म्हणुन रंगवित इंदिराजींची प्रतिमा उजळवण्याचे काम हाती घेतले होतेच. लोकसभेत इंदिराजी म्हणजे कॉग्रेसचे सरकार अल्पमतात जाण्याचा धोका होता. पण पक्षाला भिती असली तरी इंदिराजींना त्याचे भय नव्हते. त्यांच्या नव्या समाजवादाला संरक्षण द्यायला आता डावे सज्ज झालेले होते. कॉग्रेसमधली दुफ़ळी दिवसेदिवस वाढतच होती. आणि त्यातून समाजवाद येतोय आणि कॉग्रेस फ़ुटतेय, याचा डाव्यांसह विरोधकांना आनंदच होत होता. लोकमत काय स्वरूप धारण करतेय, याची ना कॉग्रेसच्या दिग्गजांना फ़िकीर होती, ना डाव्या समाजवादी नेत्यांना पर्वा होती. यात काही काळ गेला. पण अजून कॉग्रेस तांत्रिक दृष्ट्या एकत्र होती आणि इंदिराजी कॉग्रेसच्या पंतप्रधान होत्या. (अपुर्ण)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा