जेव्हा उत्तराखंडामध्ये जलप्रलय आलेला होता, तेव्हा राजकीय नेते काय करत होते, असा सवाल अगत्याने तमाम पत्रकार व माध्यमे आज विचारत आहेत. पण बेजबाबदार राजकीय नेत्यांची गोष्ट बाजूला ठेवा. माध्यमे तरी काय करत होती? उत्तराखंडात हाहा:कार माजलेला असताना माध्यमातून कसले उद्योग चालू होते? ही सर्वच माध्यमेही राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात मशगुल नव्हती का? तिथे लाखो पर्यटक व उत्तराखंडातले रहिवासी मृत्यूच्या सापळ्यात अडकल्याचा ओझरत्या बातम्या येत होत्या. पण दोन दिवस चर्चा रंगली होती, ती बिहारमध्ये भाजपा-जदयु आघाडी निकालात निघणार काय याचीच. आणि त्यासाठीचा गंभीर मुद्दा कोणता होता? बिहारचे मुख्यामंत्री वा त्यांच्यासोबतचे तमाम सेक्युलर मुखंड कोणता राग आळवीत होते? मोदी हे सर्वसमावेशक नाहीत आणि अटलविहारी बाजपेयी कसे समावेशक राजकारण करीत होते, त्याचे पाठ सांगितले जात होते. पण जे कोणी असले पाठ सांगत होते, त्यांनी या देशात द्वेषाचे व भेदभावाचे विभक्त राजकारण कुठून सुरू झाले; त्याचा एक तरी पुरावा दिला आहे काय? नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात घेतलेला एकमेव आक्षेप म्हणजे मोदी समावेशक राजकारणी नाहीत, हाच आहे ना? आणि कॉग्रेस तर त्याचाच घोषा नित्यनेमाने लावीत असते. पण म्हणून कॉग्रेस सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष राहिला आहे काय? असेल तर त्याच्या पुरावा काय? बाकीच्यांचे सोडून द्या, ज्यांना युपीएमध्ये सहभागी करून घेतले आहे त्या मित्रपक्षांच्या बाबतीत तरी कॉग्रेस वा सोनिया समावेशक भूमिका घेतात काय? तसे असते तर आज या सरकारविषयी सामान्य जनतेमध्ये इतकी संतापाची भावना निर्माण झालीच नसती आणि कारभाराचा इतका बट्ट्याबोळ नक्कीच उडाला नसता. सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी त्या पक्षात एक द्वेषाचे विष भिनवले आणि त्याचेच परिणाम आज देशाला व जनतेला भोगावे लागत आहेत. तसे नसते तर आज शरद पवार यांना असे वाळीत टाकून सुशीलकुमार यांच्यासारख्या शामळू नेत्याकडे गृहखात्याचा कारभार सोपवलाच गेला नसता.
शरद पवार यांच्याबद्दल अनेक आक्षेप असू शकतात. पण आज ते युपीए सरकारमध्ये आहेत आणि त्याच सरकारकडून देशाचा कारभार हाकला जाणार आहे. अन्य पर्यायच नसेल, तर शरद पवार हाच त्यांच्यातला सर्वात उत्तम प्रशासक आहे. विशेषत: आपत्ती व्यवस्थापनात त्यांच्या तोडीचा युपीएमध्ये दुसरा कोणीच नेता उपलब्ध नाही. मग त्याला खड्यासारखा कशाला बाजूला ठेवला आहे? कधीतरी त्याने सोनिया परदेशी जन्मलेल्या असा आक्षेप घेतला म्हणूनच ना? याच्या उलट भाजपाप्रणीत वाजपेयी सरकारची स्थिती होती. ज्याच्यावर देशात दुफ़ळी माजवण्याचा वा फ़ुट पाडण्याचे आरोप करून सोनियासह कॉग्रेस सत्तेवर आली, त्याच वाजपेयी सरकारने जनहितासाठी नेहमीच पक्षाच्या पलिकडे जाऊन गुणांना प्राधान्य दिलेले होते. म्हणूनच २००१ सालात गुजरातमध्य भीषण भूकंप झाला; तेव्हा शरद पवार यांची मदत घ्यायला वाजपेयी यांना लाज वाटलेली नव्हती, की पवारांचा पक्ष त्यांना आडवा आला नव्हता. किल्लारी व लातूरच्या भूकंपातील कामाचा अनुभव पाठीशी असलेल्या शरद पवार यांना वाजपेयी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या समितीचे प्रमुख म्हणुन नेमले होते. पवारांच्या अनुभवाचा लाभ गुजरातला मिळावा म्हणून भाजपाने राजकारण केले नाही, की तिथल्या पिडीतांना राजकारणासाठी वंचित ठेवले नाही. तेव्हा गुजरातमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाची योग्य सोय नव्हती, की सज्जता नव्हती. मग वाजपेयींनी पवारांचा अनुभव गुजरातच्या मदतीला दिलाच. पण आपत्ती व्यवस्थापनाची एक वेगळी यंत्रणा उभी करण्याची समिती नेमली त्याचे नेतृत्व पवारांकडे सोपवले होते. आज तेच पवार युपीए सरकारचे मंत्री आहेत. मग त्याच सरकारला त्यांची मदत घ्यायची इच्छा कशाला झालेली नाही? उत्तराखंडातील घटना घडून आठवडा झाल्यावर गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे कबुल करतात, तेव्हा त्यांना आपल्या मंत्रालयाच्या कामाची व्याप्ती तरी कळते काय; असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण गृहमंत्री हा देशातील अंतर्गत कारभाराचा म्होरक्या असतो. असे प्रसंग ओढवतात, तेव्हा विविध संस्था, यंत्रणा व विभाग, खात्यांमध्ये सुसुत्रता निर्माण करून त्यांच्यावर जबाबदार्‍या सोपवण्याचे प्रमुख काम गृहखात्याचेच असते. म्हणजेच अशा कामामध्ये आवश्यक असलेली सुसुत्रता आणायचे व प्रस्थापित करण्याचेच गृहखात्याचे काम असते. आणि इथे सोनियांचा लाडका गृहमंत्री काय सांगतो? तर सुसुत्रतेचा अभाव होता. याचा अर्थच शिंदे यांनी देशात सध्या गृहखाते व त्याच्या मंत्र्याकडे अकलेचा अभाव असल्याचे सांगून टाकले ना?
गेल्या वर्षभरात गृहमंत्री झाल्यापासून शिंदे यांनी दाखवलेली एकमेव गुणवत्ता म्हणजे आपला नाकर्तेपणा आहे. उत्तराखंडाच्या निमित्ताने त्यांनी त्यावर कळसच चढवला. सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे सुसुत्रतेची जबाबदारी असलेलाच सांगतो. यापेक्षा युपीए सरकारच्या नालायकीचा दुसरा कुठला पुरावा पाहिजे? पण मुद्दा तो सुद्धा नाही. मुद्दा आपत्ती निवारणाचा होता आणि त्यात वाजपेयी विरोधी पक्षातल्या नेत्याला सोबत घेऊ शकतात, तर युपीए सरकार आपल्याच एका मंत्र्याला सोबत घेत नाही, याचा अर्थ काय होतो? त्याला समवेशक राजकारण म्हणायचे की भेदभावाचे राजकारण म्हणायचे? सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी आपल्या विश्वासातील काही नेत्यांना पुढे करून हे द्वेषाचे, भेदभावाचे धोरण कॉग्रेसच्या गळी उतरवले आहे. आणि तेच लोक नरेंद्र मोदींवर भेदभावाचे आरोप करीत असतात, हा किती मोठा विकृत विनोद आहे ना? आज किती लोकांना वाजपेयींनी पवारांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मध्यवर्ती समितीचे चेअरमन म्हणून नेमल्याची आठवण आहे?
आपण बाजारात जातो आणि एखादी वस्तू खरेदी करायला शोधत असतो, तेव्हा विविध कंपन्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तू आपल्याला दुकानदार दाखवत असतो, आपल्याला पसंत पडणार्‍या प्रत्येक उत्पादनात काहीतरी त्रुटी असते. पण अखेर त्यातल्या त्यात उत्तम असेल, ती वस्तू घेऊन आपण खरेदी उरकतो. तेव्हा आपल्याला हवी असलेली परिपुर्ण वस्तू मिळतेच असे नाही. त्यामुळे उपलब्ध आहेत त्यातून आपण निवड करतो. पवार तसाच पर्याय युपीएपाशी होता आणि वाजपेयींनी बारा वर्षापुर्वी त्याची निवड केली होती. मग आज सोनियांना व मनमोहन सिंगांना कसली अडचण आहे? तर हे सर्व द्वेषाचे राजकारण आहे. पवारांना अनुभवाने व गुणवत्तेने दुय्यम असलेले सुशीलकुमार शिंदे यांना मुद्दाम पवारांपेक्षा अधिक अधिकार पदावर बसवायचे; असे हे द्वेषाचे राजकारण आहे. आधीच्या सरकारमध्ये असेच तोंडपुजे शिवराज पाटिल यांना गृहमंत्री बनवण्यात आलेले होते. शेवटी मुंबई हल्ल्यानंतर तातडीच्या बैठकीत शिवराज यांना पंतप्रधानांनी चर्चेतूनही वगळले आणि राजिनामा देण्याची पाळी आणली होती. सोनिया व गांधी घराण्याशी निष्ठा यापलिकडे त्यांची गुणवत्ता शून्य होती. सुशीलकुमार शिंदे यांची कहाणी वेगळी नाही. पण असे दोन गृहमंत्री पवारांच्या नाकावर टिच्चून आणले गेले. त्यामागे निव्वळ द्वेषाचेच राजकारण होते. दुर्दैव इतकेच, की सोनियांच्या अशा द्वेषाच्या राजकारणाचे चटके संपुर्ण देशाला विविध दुर्घटनांमधून सोसावे लागत आहेत. उत्तराखंड प्रलयानंतरचा अनुभव ताजा आहे इतकेच. आणि हे कॉग्रेसचे धोरण कधीच नव्हते. सोनिया गांधी सर्वेसर्वा होण्यापर्यंत कॉग्रेसही समावेशक पक्ष होता. त्यानेही अनेकदा विरोधकांना आपत्तीच्या प्रसंगात समावून घेत लोकांना दिलासा देण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. राष्ट्रहित व देशहितासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याच्या कॉग्रेस नितीला सोनिया अध्यक्ष झाल्यापासून कॉग्रेसने तिलांजली दिली आहे. म्हणूनच मोदी यांनी उत्तराखंडात मदतीचा हात पुढे केला असताना त्याला नकार देण्यात धन्यता मानली गेली आणि दुर्दैव असे, की सेक्युलर दिवट्यांनी त्यातही धन्यता मानली. त्यालाही माझी हरकत नाही. पण शरद पवारांचे काय, हा प्रश्न म्हणूनच विचारावा लागला. सोनिया येण्यापुर्वी कॉग्रेस किती समावेशक व राष्ट्रवादी होती, त्याचे जळजळीत उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. कॉग्रेसचे नेतृत्व सोनियांकडे गेल्याने व नंतर कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच युपीए स्थापन करणार्‍यांनी देशातील समावेशक राजकारणाचा किती बोजवारा उडवला, त्याचा सज्जड पुरावा आधीचे कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीच दिलेला आहे. त्याचा तपशील पुढल्या लेखात तपासू.
गेली काही वर्षे भाजपा व मोदी यांच्यावर समाजात फ़ु्ट पाडणारे, भेदभाव करणारे व समावेशक राजकारण न करणारे; असा आरोप करणारेच कसे समावेशक भूमिका गमावून बसलेत; त्याचा मोठा साक्षिदार खुद्द कॉग्रेसचा पंतप्रधान नरसिंहरावच आहेत. कारण त्यांनी कधी हा भेदभाव केला नाही आणि त्यांनीच समावेशक राजकारणाचा अप्रतिम दाखला निर्माण करून ठेवला आहे. उत्तराखंड सोडून मोदी परत आल्यानंतरही गुजरातची आपत्ती व्यवस्थापन टिम तिथे कार्यरत आहे, यातून त्यांच्या समावेशक राजकारणाची साक्ष मिळते. पण समावेशकतेचा पुरावा कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींकडे कोणी मागायचा? (क्रमश:)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा